काठमाडौँ । सरकारले कोरोना महामारीको जोखिम कायम रहेकाले नयाँ शैक्षिकसत्रको पठनपाठन भर्चुअल, अनलाइन, टेलिभिजन र रेडियोका माध्यमबाट अघि बढाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषणमा सो विषय समावेश गरिएको हो । विद्यालय तहमा हरेक वर्ष वैशाख पहिलो सातादेखि नयाँ शैक्षिकसत्र शुरु हुँदै आएकामा यस वर्ष कोरोनाको जोखिम र गत चैत ११ देखि जारी बन्दाबन्दीका कारण शिक्षालय बन्द भई पठनपाठन प्रभावित हुँदै आएको छ । कतिपय विद्यालयले अल्पकालीनरुपमा भर्चुअल शिक्षा शुरु गरे पनि सबै ठाउँमा सूचना प्रविधिको पहुँच र शिक्षकको तत्परता नहुँदा विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा छन् । सरकारले भर्चुअल र अनलाइन शिक्षाका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री निर्माण गर्ने घोषणा पनि गरेको छ । हाल माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) सहित सबै तहका परीक्षा अनिश्चितकाल स्थगन गरिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कोरोना जोखिमपछि वैकल्पिक माध्यमबाट शिक्षण सिकाइका लागि अल्पकालीन र दीर्घकालीन उपायबारे उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी कार्य गरिरहेको छ । बजेटमा कोरोना सङ्कटका कारण विद्यार्थीमा पर्न सक्ने मनोसामाजिक असर निवारण गर्न सकारात्मक सोचसहित सिर्जनशीलता विकास गरिने जनाइएको छ । सो मन्त्रालयका लागि गत चालू वर्षभन्दा करीब रु आठ अर्ब वृद्धि गरी रु एक खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि रु एक खर्ब ६३ अर्ब ७६ करोड विनियोजन गरिएको थियो । प्रतिशतका हिसाबमा चालू आवमा शिक्षामा कूल बजेटको १० दशमलव ६८ विनियोजन भएकामा आगामी आवका लागि ११ दशमलव ६४ हुने देखिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव कृष्णप्रसाद काप्रीका अनुसार विद्यालय पुनःनिर्माणको बजेटसमेत जोड्दा आगामी आवका लागि झण्डै १ प्रतिशत थप हुन पुग्नेछ । शिक्षा क्षेत्रमा अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धतानुसार कूल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन हुन माग हुँदै आएको छ । राष्ट्रपति शैक्षिक सुुधारका लागि रु छ अर्ब बजेट वक्तव्यमा सामाजिक न्यायसहितको समृद्ध नेपाल र मानवीय पूँजी निर्माणका लागि गुणस्तरीय जीवनोपयोगी शिक्षाको सुनिश्चितता गरिने जनाउँदै सार्वजनिक शिक्षाको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि गत वर्र्ष शुरु गरिएको राष्ट्रपति शिक्षा सुधार कार्यक्रम र सोअन्तर्गत सार्वजनिक विद्यालय सबलीकरण दशक कार्यक्रमलाई गति दिइने उल्लेख छ । यी कार्यक्रमका लागि रु छ अर्ब विनियोजन गरिएको छ । माध्यमिक तहको निजी विद्यालयले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत कम्तीमा एक सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक पूूर्वाधारसहित शैक्षिक गुुणस्तर सुधारको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्ने बजेटमा उल्लेख छ । हाल कुल ३५ हजार विद्यालयमध्ये करीब साढे छ हजार निजी विद्यालय सञ्चालित छन् । दिवा खाजा देशभरः छात्रवृत्ति एकीकृत सामुदायिक विद्यलयमा अध्ययनरत कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न हाल ४३ जिल्लामा लागू भएको दिवा खाजा कार्यक्रमलाई देशभर विस्तार गर्ने गरी रु सात अर्ब ५२ करोड विनियोजन गरिएको छ । सो कार्यक्रमबाट २८ लाख बालबालिका लाभान्वित हुनेछन् । छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई एकीकृत गरी मुलुकभर २६ लाख बालबालिका लाभान्वित हुने गरी रु दुुई अर्ब ७० करोड विनियोजन भएको छ । गत वर्षदेखि शुरु भएको छात्रालाई स्थानीय तहमार्फत सशर्र्त अनुदानका रुपमा निःशुल्क सेनेटरी प्याड उपलब्ध गराउन रु एक अर्ब ८२ करोड वित्तीय हस्तान्तरण गरिनेछ । माविसम्म निःशुल्क आगामी आर्थिक वर्षभित्र विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई आधारभूत तहको शिक्षाको पहुँचको सुनिश्चितता गर्ने र बाँकी २४ जिल्लामा साक्षर घोषणा गरी साक्षर नेपाल घोषणा गरिने उल्लेख भएको सो बजेटले माध्यमिक तह (कक्षा १ देखि १२)सम्म निःशुल्क शिक्षाको प्रबन्ध गर्ने जनाएको छ । हाल ६०७ स्थानीय तहमा विस्तार भएको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई बाँकी सबै स्थानीय तहमा कम्तीमा एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । एक हजार ८०० विद्यालय भवन र ३८ आङ्गिक क्याम्पस भवन पुनःनिर्माण, दुुई हजार ५४० कक्षाकोठा, एकएक हजारका विज्ञान प्रयोगशाला, पुस्तकालय र कम्प्युटर ल्याब स्थापना गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ । ६ हजार स्वयंसेवक शिक्षक शिक्षक विद्यार्थी अनुपात धेरै भएका विद्यालय तथा गणित अङ्ग्रेजी र विज्ञान शिक्षक नपुुग भएका विद्यालयमा थप छ हजार स्वयंसेवक शिक्षक परिचालन गर्न रु दुुई अर्ब २३ करोड विनियोजन भएको छ । निःशुल्क वितरण गरिने पाठ्यपुस्तक शैक्षिक वर्ष शुरु हुनुअगावै सबै विद्यालयमा छपाइ तथा वितरण गर्न र आधारभूत तहसम्म रङ्गीन पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउन रु दुई अर्ब ७६ करोड छुट्याइएको छ । विश्वविद्यालयलाई नतिजामुखी अनुदान उच्च शिक्षालाई गुणस्तरयुक्त तथा प्रतिस्पर्धी बनाउन विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट वितरण हुने अनुदानलाई नतिजामुखी बनाइनेछ । सो आयोगबाट रु १७ अर्ब ४३ करोड अनुदान वितरण हुनेछ । कृषि, विज्ञान तथा इञ्जिनीयरिङलगायत विषय पठनपाठन हुने सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशका सामुदायिक क्याम्पसलाई क्रमशः त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसका रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । आयुुर्वेद विषयमा उच्चशिक्षा प्रदान गर्न योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यलाय स्थापना र मदन भण्डारी प्रौद्योगिक विश्वविद्यालयको कानूनी संरचना निर्माण गरी सञ्चालन र हरेक प्रदेशमा प्राविधिक सीप परीक्षण केन्द्र तथा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापनाका लागि बजेट प्रबन्ध गरिएको छ । यसैगरी मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयको पूर्वाधार निर्माण गरी शैक्षिक कार्यक्रम शुरु गर्न रु एक अर्ब २५ करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा गत वर्ष घोषित राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको सञ्चालन र मानित पर्यटन विश्वविद्यालयको सम्भाव्यता अध्ययन तथा उच्चशिक्षामा पर्यटन विषय नयाँ परेको छ । यसैगरी विश्वविद्यालयको साझेदारीमा वन विषयको अध्ययन र स्नातकोत्तर गरेका मानवस्रोतलाई कृषि क्षेत्रमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । कैलालीको गोटा मेडिकल कलेज सञ्चालनमा ल्याई यसलाई सिकलसेल एनिमियाको अनुसन्धान केन्द्रका रुपमा विकास गर्न र बर्दिवास, बुटवल तथा सुर्खेतमा मेडिकल कलेजको पूर्वाधार विकास गर्न रु एक अर्ब १७ करोड विनियोजन भएको छ ।

काठमाडाैं । इतिहासकै कठिन अवस्थामा आएको बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेकाे ग्रील तथा स्टील व्यवसायी महासंघ नेपालले जनाएकाे छ । अहिले सबैको जीवनसँग जोडिएको चासोको विषय भएको बेला स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रीत भएर बजेटले प्राथमिकता दिए पनि कोरोनाको प्रकोप बढिरहेको अवस्था अझै अपुग देखिएकाे महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवालले बताएका छन् । देशमा भएका जनशक्तीको रोजगारिलाइ निरन्तरता दिँदै ठूलो सख्यामा रोजगारी गुमाएर केही सीप सहित स्वदेश फर्कन लागेका युवाहरुलाई पनि रोजगारिमा जोड्न सक्ने कोरोनाको संक्रमणका कारण सन्कटमा परेको क्षेत्र घरेलु ,साना तथा मझौला उद्याेग व्यवसाय प्रवर्द्धनमा सोचे जस्तै आउन नसके पनि अहिलेको कठिन अवस्थामा जे जति बजेटमा घोषणा भएको कुराहरु ब्यवहारमा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । कोरोनाको कारण सन्कटमा परेको उद्याेगलाई सुरक्षीत अवतरण गर्न पुनर्कर्जा, करमा छुट कृषिमा आधारित उत्पादनलाई आत्मानिर्भर बनाउने कुरा, पर्यटन क्षेत्रलाई राहतको विद्युतमा डिमाण्ड चार्ज छुट, साना उद्याेगीलाई विद्युत महसुल केही छुट, स्वदेशी उद्याेगबाट उत्पादित वस्तुको प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने गर्ने, ७५ लाखलाई सीपमूलक तालिम दिने १३० स्थानमा उद्याेग ग्राम स्थापना गर्ने निर्यातलाइ प्रोत्साहन गर्ने, महिला उद्यमीलाई प्रोत्साहन गर्ने जस्ता कुरा स्वागत योग्य छ भने पुर्वाधार विकासलाई निरन्तरता दिने कुरा राम्रो पक्ष हो । साथै, करको दर भन्दा दायरा बढाउने कुरा स्वागत योग्य रहेकाे उनकाे प्रतिक्रिया रहेकाे छ । ‘सरकारले अनावश्यक  खर्चहरु कटौती गर्ने कुरा अत्यन्तै राम्रो पक्ष हो । बजेटमा छुट भएका केही स्टिमुलस प्याकेजहरु मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’- उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले बिहिबार प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति निजि क्षेत्रका व्यवसायीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको जस्तो बजेट नआएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । लकडाउनमा र लकडाउन सकिएपछि उद्योग सञ्चालनका लागि सरकारले केही नयाँ ल्याउछ कि भनेर सोचे पनि सरकारले त्यस्तो कुनै कार्यक्रम नल्याएको उनीहरुले बताएका छन् । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष उमेशलाल श्रेष्ठले निजी क्षेत्रले चाहे जस्तो बजेट नआएको बताए । ‘साना उद्योगहरुका लागि भने बजेटमा समेटिएको छ, निजी क्षेत्रले अलि अर्कै किसिमबाट बजेट आउला भनेर सोचेको थियो, तर सोचेको जस्तो बजेट आएन,’ उनले भने । सरकारले खकेही सेवा सुविधा तथा भक्ता कटौती गर्ने भनेको छ, अन्य ठाउँहरु पनि खर्च कटौती गर्ने ठाउँ थियो, सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्रै बढि बजेट हालेको छ, मेरो विचारमा कोरोनाको कारणले थला परेका उद्योगहरुको पक्षमा बजेट आएन, श्रेष्ठले भने । यस्तै, नेपाल उद्योग परिसघंका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले निजी क्षेत्रलाई बजेटले समेट्ने प्रयास मात्रै गरेको बताए । बजेटको बारेमा अझ अध्ययन गरेपछि राम्रोसगँ थाहा हुने उनको धारणा छ । ‘यो कोरोना विषेश बजेट हो, उद्योगको क्षेत्रमा पनि विजुली महशुल छुट दिने भनेको छ, व्याजमा अनुदान दिने पनि भनेको छ, भनेर मात्र हुँदैन कार्यान्वायनको पक्ष कस्तो हुन्छ भन्ने पनि हो,’ मोरले भने । नेपाल चेम्बर अफ कर्मशका बरिष्ठ उपाध्याक्ष राजेन्द्र मल्लको भनाइ पनि त्यस्तै छ । सरकारले श्रमिकलाई पनि समेट्ने प्रयास गरेको बताउँदै उनले त्यति खासै उत्साहजनक बजेट नभएको उनको धारणा छ । ‘हाम्रो आन्तरिक स्रोत कस्तो हुन्छ? कसरी परिचालन हुन्छ ? त्यसले पनि बजेटमा प्रभाव पार्ने छ, बजेटको कार्यान्वयनको पक्ष कस्तो हुन्छ,’ उनले भने । अर्का उद्योगी पशुपति मुरारकाले बजेट निजी क्षेत्रका लागि निरासाजनक रहेको बताए । ‘निजी क्षेत्रका लागि कुनै नयाँ कार्यक्रम आएन, रोजगार कटौतीको विषयमा पनि सरकारले केही सोचेन, उद्योग नै सञ्चालन हुन गाह्रो छ, उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको ल्याएको बजेटमा केही राहत र अनुदानका योजना सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको बजेटमा कतिपय उद्यम व्यवसायमा कर छुटको व्यवस्था पनि गरिएको छ । सरकारले साना तथा मझौला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) लाई विशेष कर छुटको स्कीम ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले ल्याएको बजेटमा एसएमईलाई कर छुटको स्कीम ल्याइएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने एसएमईलाई ७५ प्रतिशतसम्म आयकर छुट दिने जानकारी दिए । यस्तै, वार्षिक २० लाख रुपैयाँदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्मको लागि ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्नेहरुलाई २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने सरकारको भनाइ छ । यस्तो छुट ७ वर्षसम्मका लागि र महिलाले संचालन गरेका एसएमईको हकमा थप ३ वर्ष गरी १० वर्षसम्म आयकर छुट पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै विभिन्न निकायले सरकारको स्वीकृति लिएर संचालन गरेको अवकाश कोष आगामी चैत मसान्तभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा हस्तान्तरण गरेमा अवकाश हस्तान्तरण वापत लाग्ने कर छुट हुने भएको छ । सरकारले यस्तो कोष क्रमशः खारेज गर्दै जाने नीति बनाएको छ । कर प्रशासन वार्षिक २० लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने साना करदाताले आय विवरण र कर मोबाइल एप्स मार्फत बुझाउन सक्ने र बैंकबाट कर बुझाउँदा आय विवरण पनि बुझाउन सकिने व्यवस्था मिलाइने मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । बक्यौता नरहेका करदाताले पेश गरेको आय विवरण अनुसारको करचुक्ता प्रमाणपत्र स्वचालित प्रणालीबाट करदाता स्वयमले लिन पाइने व्यवस्था मिलाइएको छ । उपभोक्ताले बस्तु तथा सेवाको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाट गर्दा प्रोत्साहन वापत प्राप्त हुने रकममा अग्रिम कर कट्टा नहुने भएको छ । आयकर, मूल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) र अन्तशुल्क ऐन अनुसार २०७५ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाइ आन्तरिक राजस्व विभाग र सो विभाग हुँदै राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधिन रहेकामध्ये झुठा तथा नक्कली विलविजक बाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिइ निर्धारित कर र सोमा लागेको व्याजसमेत आगामी फागुन मसान्तभित्रमा बुझाएमा शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ । लघु बीमामा भ्याट नलाग्ने भएको छ । यस्तै लघु, घरेलु, तथा साना उद्योग, कृषि, पशुपन्छीपालन, पशु उपचार र मास्क बनाउने उद्योगले आयात गर्ने मेसिनरी तथा कच्चा पदार्थ एवम् कृषि फार्म तथा कम्पनीले आयात गर्ने कृषि यन्त्र उपकरण तथा धान, मकै, गहुँ र तरकारीको वीउ आयात गर्दा लाग्ने भन्सार महसुल कम गरिएको छ । प्राथमिक कृषि उपजको निर्यातमा लाग्दै आएको भन्सार महसुल तथा कृषि सुधार शुल्क बढेको छ । कोरोना संक्रमणबाट बढी प्रभावित भएका हवाई, यातायात, होटेल, ट्राभल तथा ट्रेकिङ व्यवसायीलाई आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को आय विवरण अनुसार लाग्ने आयकरमा २० प्रतिशत छुट दिने सरकारले जानकारी गराएको छ । पर्यटन, ढुवानी व्यवसायी तथा चलचित्र घरलाई मूल्यअभिबृद्धि कर (भ्याट) विवरण तथा कर दाखिला गर्ने अवधि बढाएर चौमासिक गरिएको छ । औषधी उद्योगलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा भ्याट छुट दिई त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था सरकारले मिलाएको छ । आयुर्वेदिक औषधीको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल कम गरिएको छ । सेनिटाइजरको कच्चा पदार्थको रुपमा प्रयोग हुने आन्तरिक उत्पादनको इथानोल तथा पीपीईमा अन्तशुल्क छुट भएको छ । इन्टरनेट सेवा प्रदायकले फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवा प्रदान गर्दा ५० प्रतिशतसम्मको मर्मत सम्भार शुल्कमा दूरसंचार सेवा दस्तुर छुट हुने भएको छ । आफै कार्यक्रम उत्पादन गरी प्रसारण गर्ने रेडियो तथा टेलिभिजन प्रसारण संस्थाले तिर्नुपर्ने कारोबार रकमको २ प्रतिशत सेवा शुल्क घटेर १ प्रतिशत कायम गरिएको छ । अप्रत्येक्ष कर एक दर्जनभन्दा बढी बस्तुमा लाग्दै आएको अन्तशुल्क हटाइएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । उद्योगले आयात गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्न थप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको छ । सामुदायिक बनले साल र खयर जातका काठ उपभोक्ता समुह बारिह विक्री गर्दा लाग्दै आएको १५ प्रतिशत वन पैदावार शुल्क खारेज भएको छ । सबै प्रकारका फर्निचर आयातमा अन्तशुल्क लाग्ने भएको छ । प्रत्येक्ष कर औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगले कारोबार शुरु गरेको मितिले ५ वर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट पाउने भएका छन् । खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समुहलाई आयकर नलाग्ने भएको छ । गत आर्थिक वर्षसम्म निर्धारण गरिएको आयकर मिनाहा गरिएको छ । गाउँपालिकामा संचालित सबै प्रकारका सहकागीले आयकर छुट पाएका छन् । नगरपालिका र उपमहानगरपालिका तथा महानगरपालिकामा संचालित कर लाग्ने कारोबार गर्ने सबै प्रकारका सहकारीले क्रमशः ५ प्रतिशत, ७ प्रतिशत र १० प्रतिशत आयकर लाग्ने भएको छ ।

काठमाडौं। सरकारले यो वर्ष स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु ९० अर्ब ६९ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । संघिय सदनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा रु ९० अर्ब ६९ करोड रकम विनियोजन गरेको बताएका हुन् । गत वर्ष ६८ अर्ब ७८ करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो वर्ष गत वर्षको भन्दा २१ अर्ब ९१ करोडले बढी हो । यस्तो छ स्वास्थ्य क्षेत्रको २०७७ र ७८ बजेट कार्यक्रम कोरोना संक्रमणलमई थप विस्तार हुन नदिनको लागि उच्च जोखिम युक्त क्षेत्रमा परीक्षणको दायरा बढाउन, गुणस्तरिय स्वास्थ्य परीक्षण सहितको थप क्वारेन्टिन केन्द«को स्थापना गर्न र भरपर्दो उपचार सेवा दिन र नागरिकमा उत्पन्न भएको मनोवैज्ञानिक त्रासलाई सम्बोधन गर्ने आवश्यक श्रोतको व्यवस्थापन गरिने छ । कोरोना भाइरस रोग रोकथामका तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधी, उपकरण तथा उपचार सामाग्री कम हुन नदिन लागि ६ अर्ब रकम व्यवस्था गरिएको छ । चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र ल्याबमा काम गर्नेहरुलाई व्यक्तिगत सुरक्षा सामाग्रीको वयवस्थासँगै सेवामा उत्प्रेरित गर्न प्रोत्साहन भत्ता व्यवस्था र कोरोना तथा अन्य संक्रमाक रोगसँग कार्यरत सबैलाई रु ५ लाखसम्मको निशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आगामि वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैयाको छुटै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने छ । यस्तै काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीको सरकारी अस्पतालमा थप २ सय ५० आईसियु बेड स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल संचालन गरिने छ । पोखरा र कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा कोशी, नारायणी, भरतपुर, भेरी र डडेलधुरा अस्पतालको अस्पतालको स्तरउन्नती गरी विशेषज्ञ अस्पतालको रुपमा विकास गर्दै लगिने छ । स्वास्थ्य पुर्वाधार विकासका रु १२ अर्ब ४६ करोड बिनियोजन गरिएको छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनरुपको बनाउने, सबै प्रदेशका राजधानीमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचारको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान र फार्मेसि सेवा अनिवार्य संचालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थय जाँच गर्न प्रमुख प्रदेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्न बजेट बिनियोजन गरिएको छ । गुणस्तरिय आधारभुत स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चत गर्न सबै स्थानिय तहमा ५ देखि १५ शैया सम्मका आधारभुत अस्पताल निर्माण गर्ने निति अनुसार आगामि वर्ष थप २ सय ७२ अस्पताल निर्माण गर्न रु १४ अर्ब २७ करोड बजेट तयार गरिएकाे छ । एक चिकित्सक एक स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्था सुरुवात गरिने छ । स्थानिय तहको स्वास्थ्य संस्थामा चिकित्सकको व्यवस्था गरी नर्सने रोग जाँच सहितका आधारचुत स्वास्थ्य सेवा उपल्ब्ध गराउन रु ५ अर्ब १० करोड वित्तिय हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । ३ वर्षभित्रमा सबै नागरिकमा स्वास्थ्य बिमा पहुँच पुग्ने गरि आगामि वर्ष सबै तहका ४० प्रतिशतलाई स्वास्थ्य बिमाको दायरामा ल्याईने छ । स्वास्थ्य बिमाका कार्यक्रममा आधारभुत बाहेकका कार्यक्रमलाई पनि समावेश गर्दै लगिने छ । स्वास्थ्य बिमाको लागि ७ अर्ब ५० करोड बिनियोजन गरिएको छ । सबै स्थानिय तहको स्वास्थ्य संस्थाबाट सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा तथा महिलाहरुमा हुने सर्भाईकल तथा स्तन क्यान्सर जस्ता घातक रोग पहिचान र उपचारको लागि निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गरिनेछ । सबै स्वास्थ्य संस्थाबाट पोषणका कार्यक्रम संचालन गरिनेछ र आगामि वर्ष नेपाललाई खोपयुक्त मुलुक घोषणा गर्न आवश्यक बजेट छुटाईएकाे छ । विभिन्न नागरिकलाई घातका रोग तथा जेष्ठ नागरिक र बालबालिकालाई मुटुको निशुल्क उपचार गर्न र क्षयरोग, ऐड्ुस तथा यौन रोग, कुष्ठरोग नियन्त्रण कार्यक्रम संचालन गर्न रु ४ अर्ब २२ करोड बिनियोजन गरिएको छ । केन्दि«य अस्पतालबाट गरिब तथा विपन्न वर्गलाई प्रारम्भिक चरणको आकस्मित स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपल्ब्ध गर्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा अध्यन संस्थान अन्तगर्त नेफ्रोलोजी तथा युरोलोजी लगायतका अन्य जटिल रोगको अध्यन अध्यापन तथा तालिम सहितको विशिष्ठ स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने मेडिकल सुपरस्पेसियालिटी केन्द«को स्थापना गरिनेछ । स्वदेशमै संक्रामक लगायतका सबै प्रकारका रोगको परीक्षण गर्न दक्ष, प्राविधक तथा आधुनिक उपकरण सहितको अन्तराष्ट्रिय स्तरको राष्ट्रिय निदान केन्द« स्थापना गरिनेछ । गंगालाल हृदय रोग केन्द«, परोपकार प्रसुती अस्पताल, मानव अंग प्रत्यारोपण केन्द«, कान्ति बाल अस्पताल र वीर अस्पताल लगायतका विशिष्टकृत अस्पतालले स्थानिय तहको स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ चिकित्सकको सेवा सुविधा सहित स्याटलाईट तथा किल्निक सेवा संचालन गर्न र विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवा नपुगेका दुर्गम स्थानका बिरामीको लागि भरपर्दो टेलिमेडिसिन सेवा संचालन ल्याउन बजेट व्यवस्थापन गरिने छ । मनमोहन कार्डियो थोरसिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट केन्द«, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, विपि कोईराला क्यान्सर अस्पताल, जिपि कोईराला राष्ट्रिय श्वासप्रश्वास उपचार केन्द« सुशिल कोईराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल, रामराजासिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भक्तपुरको दवकोटमा विर अस्पतालको विस्तारित सेवा संचालन गर्न आवश्यक पुर्वाधार विकासका लागि बजेट छुटाईएको छ । निरोगी नेपाल निर्माण अभियान अघि बढाउन स्वच्छ र सन्तुलित आहार, व्ययाम, सरसफाई सहितको स्वस्थ जिवनशैली अबलम्बन गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । आयुवेर्द लगायतका वैकल्पिक उपचारको प्रबन्धन गर्दै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन मानसिक स्वास्थ्य प्रर्बदन गर्न योग केन्द«हरु बनाईने छ । निजि क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै विपद तथा महामारीको समयमा निजि क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गरिने व्यवस्था मिलाईएको छ । निजि क्षेत्रबाट संचालित स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रुपमा जिल्ला अस्पताल र स्थानिय तहको स्वास्थ्य संस्थामा विशेषज्ञ सेवा उपल्ब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिष्दलाई संक्रामक रोग नियन्त्रण समेतको अध्यन र अनुसन्धान गर्ने सक्षम निकायको रुपमा विकास गर्ने र स्वास्थ्य संस्थामा अति आवश्यक स्वास्थ्य मौजदात कायम राख्ने व्यवस्था मिलाईएको छ । मुलुकभरका ५२ हजार स्वास्थ्य स्वयंमसेविकाको परीवारलाई उपल्ब्ध गराउँदै आएको निशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई निरन्तरता दिँदै यतायत खर्च दोब्बर गरिएको छ । स्थानिय तह, गैर सरकारी संस्था तथा सामुदायिक क्षेत्रको सहर्कायमा महिला स्वास्थ्य स्वंयसेविकाको परिचालन गरी सरसफाई स्वास्थ्य सचेतना र बिमाको अभियान चलाउने व्यवस्था मिलाईएको छ । कान्तिबाल अस्पतालमा थप आईसियु सहित थप पुर्वाधार निर्माण गरी उच्च शिक्षा अध्यन गर्ने उत्कृष्ट केन्द«को रुपमा विकास गर्न शहिल गंगालाल राष्ट्रिय हृदयरोग केन्द«मा बाल मुटु रोग केन्द« उपचार सुविधा सुरु गर्न तथा थप उपकरण खरिद गर्न र स्वास्थ्य संस्थाको भवन निर्माण गर्न बजेट व्यवस्थापन गरिएको छ । राजमार्गको बढी दुर्घटना हुने अस्पतालमा ट्रान सेज्टर स्थनपना गर्न र मुलुकभर एउटै टेलिफोन नंम्बर सम्र्पक गरि बिरामीले सहज र सहज रुपमा एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने मिलाएको छु । स्वास्थ्य क्षेत्रको आयोग प्रतिष्ठान काउन्सिल, अनुसन्धान केन्द« र अस्पताल संचालनमा एकरुपता ल्याई व्यवस्थित गर्न क्षेत्रगत एकृकित छाता ऐन तर्जुमा गरिनेछ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान दरबन्दिलाई पुनरवालोकन गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गर्न सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायान प्राधिकरण स्थापना लागि प्रारम्भिक कार्यक्रम शुरु गर्न बजेट छुटाईएकाे छ ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ कराेड रूपैयाँ  बराबरकाे अनुमानित आयव्याय  बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । याे बजेट यो गत वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ करोड ९१ लाखले कम हो । उनले बजेटकाे चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ कराेड अर्थात ६४.४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५१ अर्ब ९१ कराेड अर्थात २३.९ र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड अर्थात ११.७ प्रतिशत विनियाेजन गरेकाे बताएका छन् । प्रस्तावित बजेटमा ८ अर्ब ८९ अर्ब ६२ कराेड राजश्व संकलन हुने, वैदेशिक अनुदानबाट ६० अर्ब ५२ कराेड बेहाेरिने, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ९९ अर्ब ५० कराेड र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब २५ कराेड स्राेत परिचालन गरिने उनले बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतका आर्थिक बृद्धि हुने बताए । गत वर्ष ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने  लक्ष्य राखेकाे थियाे । तर, अब सरकारले २.३ मात्र आर्थिक बृद्धि हुने उनकाे अनुमान छ । काेभिड १९का कारण राजश्व आम्दानी घट्ने र तर सार्वजनिक खर्चमा चाप रहेकाे जनाउँदै केही साधारणा खर्च घटाउने बताए । उनले सरकारी कर्मचारीहरूलाइ दिइदै अाएकाे प्राेत्साहन भत्ता, बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता खारेज गरिएकाे बताए । इन्धन खरिद, फर्निचर खरिद, सवारी खरिद लगायतकाे खर्चमा पनि भारी कटाैति गरिने बताए । सरकारले दिँदै अाएकाे सामाजिक सुरक्षा भत्तामा कुनै कटाैति नगरिएकाे बताए । अर्थमन्त्री खतिवडाले काेराेना लगायत संक्रमण राेग नियन्त्रणकाे लागि भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट वृद्धि गरी रु. ९० अर्ब ६९ करोड  विनियाेजन गरेका छन् । बजेट निर्माण गर्दा सरकारले पहिलाे पटक स्वास्थ्य क्षेत्रलाइ प्राथमिकता सूचिकाे एक नम्बरमा राखेकाे छ । संक्रामक लगायत सबै प्रकारका रोग र विपद्‍बाट नागरिकको जीवन रक्षा गर्दै जनजीवनलाई सहज र सुरक्षित बनाउने उनले बताए ।   हेर्नुहाेस् पूर्णपाठ [pdf id=218087]

काठमाडाैं । सेयर बजारको लागी आगामी आर्थिक वर्षको २०७७/७८ को बजेट ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ भने झै भएको नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पाेखरेलले बताईन् । आगामी आर्थिक वर्षदेखि डिलर शिपको व्यवस्था गरेको भन्दा बाहेक एउटा पनि पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागी कार्यक्रम यो बजेटमा नपरेको उनको तर्क छ । हालै प्रस्तुत भएकाे आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिकृया दिँदै उनले विद्युतीय कारोबारको दायरा विस्तार गरिने भन्ने चालु आ.व. मै भएको व्यवस्थाको लागी थप समय खर्चेको जस्तो लागेकाे बताइन् । साथै, उनले  खासै आगामी बर्षको बजेटबाट आम लगानीकर्ता लाभान्वित नहुने र यो बजेट महत्वकाक्षी रहेकाे बताइन् । ‘कम्तिमा केहि महिनाको भए पनि निश्चित अंकसम्म ऋण र ब्याज मिनाहा गरिदिएर अर्थात् अहिलेको संकटको समयमा आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेर मल्हमपट्टी लाउँनेछ र सेयर लगानीकर्तालाई ढुक्क बनाउँछ भन्नेमा हामी आशावादी रहेको थियौं । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन् ।’- उनले बताइन् ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ कराेड रूपैयाँकाे बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । संघिय सदनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सो रकम प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले बजेटकाे चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ कराेड अर्थात ६४.४ प्रतिशत र पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५१ अर्ब ९१ कराेड अर्थात २३.९ र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ८९ करोड अर्थात ११.७ प्रतिशत विनियाेजन गरेकाे बताएका छन् । यो गत वर्षको तुलनामा ५८ अर्ब ३२ करोड ९१ लाखले कम हो । यस्तै, सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा ७ प्रतिशतका आर्थिक बृद्धि हुने बताए । गत वर्ष ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने  लक्ष्य राखेकाे थियाे । तर, अब सरकारले २.७ मात्र आर्थिक बृद्धि हुने अनुमान गरेकाे छ । गत वर्ष सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ कराेड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक २०७७/७८ वर्षभित्र विज्ञान तथा प्रविधिको विकास गरी शैक्षिक कार्यक्रमको विकास गरिने जनाइएको छ । सरकारले विश्वस्तरीय विशिष्टीकृत विश्वविद्यालयको रुपमा ‘मदन भण्डारी विश्वविद्यालय’ स्थापना गर्न तथा ‘विज्ञान प्रविधि’ मा समेत विकास गर्ने भएको हो । उक्त विकासका लागि १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ । नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानको सुदृढीकरण तथा परमाणविक प्रशोधन केन्द्र स्थापनकालागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, राष्ट्रिय स्तरको प्रयोगशालाई बढ्वा दिईने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा २ प्रदेशमा प्रयोगशाला स्थापना गरिने भएको छ । साथै, उक्त प्रयोगशाला आगामी वर्षहरुमा अन्य प्रदेशमा विस्तार गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । सोही प्रयोजनकालागि १ खर्ब ७१ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्ईएको अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले जनाएका छन् ।

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदका लागि २ अर्ब ३६ रुपैयाँ छुट्याईएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट भाषण मार्फत खेलकुदकालागि उक्त रकम छुट्याईएको बताएका हुन् ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरबको आयोजना थपेको छ । अहिले महाकाली सिंचाई आयोजना थप गरिएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । सो आयोजनाको लागि सरकारले १० अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न ६ अर्ब बजेट विनियाेजन गरिएकाे छ । स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा १२ अर्ब बजेट विनियाेजन गरिएकाे छ । संघिय सदनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्रीले बजेटकाे पहिलाे प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र राखेका छन् । स्वास्थ्य बीमाकाे लागि ४ अर्ब बजेट विनियाेजन गरेकाे उनले बताए । स्वास्थ्यकर्मीकाे ५ लाख सम्मकाे स्वास्थ्य बीमा सरकारले गर्ने भएकाे छ । निजी क्षेत्रका अस्पाताल अावश्यक पर्दा सरकारले प्रयाेग गर्न सक्ने उनले बताए । स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९० अर्ब ७० कराेड बजेट विनियाेजन गरेकाे उनले बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले देश अब छिट्टै नै माथि उठ्ने बताएका छन् । संघिय सदनको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन् । नेपालले विभिन्न समयमा भोग्नु परेको जोखिमलाई सहज तरिकाले सामना गरेको बताउँदै उनले कोरोना भाइरसको महामारीबाट पनि चाँडै माथि उठ्ने उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रको पुर्नत्थान र रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट तयार पारेको छु, यसले हामी छिट्टै माथि उठ्छौं भन्ने विश्वास लिएको छु, उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गर्न लागेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट पेश गरिरहेका छन् । उनले बजेट सार्वजनिक गर्दै कोरोना भाइरस संक्रमणको कारण विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्रमा पनि गम्भीर असर परेको बताए ।

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीहरुले आफूहरुलाई घर तथा स्वास्थ्योपचार तथा सन्ततीको लागि निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग राखेका छन् । निजामती कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियन (सिबीए) का तर्फबाट अर्थमन्त्रालयमा पेश गरिएको सुझावमा यस्तो व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरिएको कार्यवाहक अध्यक्ष भोला पोखरेलले जानकारी दिए । ‘निजामती कर्मचारी आर्थिक अनियमिततामा मुछिए भन्ने कुरा धेरै सुनिन्छ, तर यसको खास कारण खोज्नतिर कमैको ध्यान जाने गरेको छ, जीवनभर जागिर खाँदा पनि एउटा घर जोड्न नसक्ने, आफ्ना छोराछोरीलाई राम्रो शिक्षा दिक्षा दिन नसक्ने र आफू तथा परिवार विरामी पर्दा औषधोपचार गर्न नसक्ने अवस्था छ, त्यसैले कर्मचारीका यस्ता आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सकियो भने भ्रष्टाचार वा अन्य आर्थिक अनियमितताका विषय स्वतः कम भएर जानेछन्, हामीले बजेटमा यही सुझाव दिएको हो,’ आधिकारिक ट्रेड युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष पोखरेलले भने । यसका लागि निजामती कर्मचारी कल्याणकारी कोष स्थापना गरेर सोही कोषमार्फत यस्ता काम गर्न सकिने उनले बताए । कोष स्थापनाको लागि पनि सरकारले धेरै रकमको व्यवस्था गर्नु नपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले निजामति कर्मचारीलाई पोशाक भत्ता मात्रै वार्षिक ६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ, महंगी भत्तामा २४ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्छ, एक वर्षको लागि सोही रकम कटौति गरेर कोष स्थापना गर्ने हो भने पनि ६ वटा प्रदेशमा एक एकवटाका दरले ६ वटा निजामती कर्मचारी अस्पताल बनाउन सकिन्छ, तिनै अस्पतालबाट निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ उपचारको व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ,’ उनले भने । निजामती कर्मचारी बाहेकका अन्य संगठनको कल्याणकारी कोष रहेकोले पनि त्यस्तो कोष स्थापना अनिवार्य भएको उनको भनाइ छ । प्रहरी, सेना जस्ता निकायले कल्याणकारी कोष स्थापना गरेरर सोही यस्ता कार्यक्रम संचालन गरिरहेका छन् । यस्तो कोष योगदानमा आधारित बनाउनु पर्ने सिबिएको प्रस्ताव छ । यही कोषमार्फत घरबीमा कार्यक्रम संचालन गरी २० वर्ष जागिर गरेर अवकाश पाउँदा कर्मचारीको आफ्नो घर हुने प्रणाली अबलम्बन गर्नुपर्ने सिबिएको भनाई छ । यस्तै, सिबिएले कोरोना संक्रमण रोकथाममा खटिने सबै कर्मचारीलाई प्रतिव्यक्ति ५० लाख रुपैयाँ बराबरको बीमा गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । निजामती कर्मचारीहरुको मात्रै लगानीमा बेग्लै जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्ने तथा कर्मचारी संचय कोषको कर्जाको स्प्रेड घटाउनु पर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

काठमाडौं । लकडाउनको कारणले सबैभन्दा धेरै मारमा पर्ने मध्ये मजदुर पनि एक हो । ७० लाख मध्येका धेरै मजदुर रोजगार बिहीन भएका छन् । सरकारले लकडाउनलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर मजदुरको पुरै तलब दिनुपर्छ भनिरहेको छ । तर उद्योगीहरुले मजदुरलाई निकाल्न थालेका छन् । संयुक्त ट्रेड युनियन समन्वय केन्द्रका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले मजदुर मैत्री बजेटका लागि सुझाव दिएको बताए । ‘बिहान कमाएर बेलुका खाने मजदुरहरु सारै नै समस्यामा छन् । भारतबाट नेपाल आएका मजदुरहरुलाई सुरक्षित तरिकारले स्वास्थ्य परिक्षण गर्ने र कोरोना देखिएका मजदुरलाई आइसुलेसनमा राखेर उपाचार गर्ने । रोग नदेखिएका मजदुरहरुलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वास्थ्यसगँ सुरक्षा विधि अपनाएर काममा लगाउनु पर्छ भनेर बजेटमा सुझाव दिएका छौं ।’- उनले भने । आचार्यले भने- ‘मजदुरका लागि बितरण भएको राहात संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई र प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई दियो, अनि स्थानीय सरकारले आफ्ना पाटीका मजदुरहरुलाई मात्रै दिए । हामीले त्यसको अन्त्य गर्न पनि माग बजेट सुझाव दिएका छौं ।’ ‘हामीले रोजगारीबाट पलाएन भएका मजदुरलाई सहुलियतमा लोन दिएर उद्योगी बनाउन, मजदुरका लागि लामो समय र छोटो समयका लागि राहातका कार्यक्रम ल्याउन, मजदुरको असारसम्मको सामाजिक सुरक्षाकोषमा सरकारले नै रकम जम्मा गर्न, राज्यलाई लुट्ने भन्दा पनि धेरै रोजगारी दिने उद्योगलाई राहातको प्याकेज ल्याउन बजेटका लागि सुझाव दिएका छौं’ उनले भने । जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले मजदुरको संख्या करिब ७० लाख भएको र ती सबै मजदुलाई राहातको व्यवस्थापना गर्न सरकारसगँ माग गरेको बताए । रोजगारी गुमाएर बसेका मजदुरहरुलाई पुन रोजगारी दिनका लागि सरकारले उद्योग सञ्चालनका गर्न राहात दिन बजेट सुझावमा समेटिएको बताए । ‘तलब नपाएका मजदुरको तलब दिने व्यवस्था मिलाउन, नयाँ रोजगारीमा कृषिलाई जोड्नु पर्ने, सबैभन्दा धेरै समस्या आएको पर्यटन क्षेत्रका मजदुलाई अन्य क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्न सरकारलाई बजेट सुझाव दिएका छौं,’ श्रेष्ठले भने । मजदुरको तलब कटौतिमा ट्रेड युनियनको सहमति छैन । सरकारले पनि लकडाउनलाई सार्वजनिक बिदा घोषणा गरेर तलब दिनु पर्छ भन्ने निर्णय गरेको छ । तर उद्योगी भने तलब दिने पक्षमा छैनन् । मजदुरले पनि उद्योग, व्यापार, व्यावसायिक कम्पनी तथा प्रतिष्ठानहरूले कर्मचारी तथा कामदारको लकडाउन अवधिको न्यूनतम तलब तथा ज्याला अधिकतम ५० प्रतिशत भुक्तानी गर्ने गरी व्यवस्था गर्न माग गरिरहेका छन् । उद्योग व्यवसाय बन्द भएको कारण मजदुरलाई पूरै तलब खुवाउन नसकिने अवस्था आएकोले कटौति पर्नुपर्ने रोजगारदाता बताउँछन् । ट्रेड युनियन भने खाइपाइ आएको तलब तथा अन्य सुविधा कटौति गर्न नहुने अडानमा छ । सरकारले निजी क्षेत्र र ट्रेड युनियनलाई समेटेर त्रिपक्षीय कार्यदल गठन गरेको थियो । निजी क्षेत्रका ५ जना, सरकारको तर्फबाट ५ जना र ट्रेड युनियनबाट ५ जना गरी १५ जनाको त्रिपक्षीय कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले बजेट भन्दा अगाडी नै बैठक बसेर सरकारलाई सुझाव दिने भनेको थियो । तर कार्यदलको दोस्रो बैंठक बजेटभन्दा अगाडी बस्न सकेन । कार्यदलको पहिलो बैठकले कोरोनाकोे संक्रमणले ल्याएको चुनौती, मुलुकको अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र देशभर लकडाउनले उत्पन्न समस्या र कठिनाईका साथै उद्योग व्यवसाय संचालन र श्रम क्षेत्रमा पर्न गएको प्रभावका बारेमा छलफल गरेको थियो ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आज संसदमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेट ल्याउनुभन्दा अगाडि विभिन्न संघ संस्थाहरुले सरकारलाई आफुलाई बजेटमा प्राथमिकताकासाथ समेट्न सुझाव पनि पेश गरिसकेका छन् । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र भयरहेको बेला सुस्त भएका विभिन्न उद्योगी व्यवसायीहरुले सरकारलाई व्यवसायको पुर्नजीवनका लागि आफुलाई बजेटमा प्राथमिकताकासाथ समेट्न आग्रह गरिसकेका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्माण व्यवसायमा राहत प्याकेजदेखि निर्माण क्षेत्रको पुर्नत्थानका लागि बजेटमा विभिन्न विषयहरु समेटन् माग गरेको छ । विशेष गरेर महासंघले स्थानीय स्तरमा लक्षित गर्दै निर्माण कार्यहरु संचालन गर्न २ करोड देखि ५ करोडसम्म सम्बन्धित जिल्लामा र २५ करोडसम्म प्रदेश स्तरमा आयोजनाहरु निर्माण गरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । यस्तै,ठूला आयोजनाहरुमा स्वदेशी निर्माण कम्पनीलाई लक्षित गरी आयोजनाहरुको प्याकेजिङ गर्नुपर्ने महासंघले जनाएको छ । लकडाउनले गर्दा निर्माण कार्य हुन नसकेको हुँदा ती खरीद कार्यहरुको म्याद थप गर्दा पेश गर्नु पर्ने बैंक ग्यारेण्टी र बीमाको नविकरण शुल्क मिनाहा गरिनु पर्ने माग महासंघको छ । लकडाउनका कारण विकास निर्माणका कार्यहरु हुन नसकेको र लकडाउन खुले पनि अब विकास निर्माणका कार्यहरु मंसिरबाट मात्र संचालनमा आउने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने भएकाले २०७६ चैत्र देखि २०७७ पौष मसान्तसम्मको सावा र व्याज किस्ता रकम थप गरी पुर्नकर्जा प्रदान गरी चौबिसे महिने किस्ता गर्न निर्देशन गरिदिन महासंघले माग गरेको छ । ब्याज रकमलाई बिना जरिवाना र हर्जाना साँवामा परिणत हुने गरी व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप सो परिणत भएको साँवा रकम पुर्नकर्जा स्वरुप प्रंदान गरिनु पर्ने माग महासंघको छ । यस्तै, पर्यटन व्यवसायीहरुले पनि कोरोना भाइरसको कारण सबैभन्दा बढी पर्यटन क्षेत्रलाई असर परेको भन्दै पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकताका साथ बजेट छुट्यनाउनु पर्ने बताएका छन् । उनीहरुले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा त्यति राम्रा कार्यक्रमहरु नसमेटिए पनि अब बजेटमा पर्यटन व्यवसायीहरुलाई राहत हुने खालका कार्यक्रम आउनेमा विश्वास लिएको बताएका छन् । उनीहरुले नेपाल भ्रमण वर्ष सफल पार्न करोडौं ऋण लगानी गरेका पर्यटन व्यवसायीहरु बैंक व्याज तिर्न असमर्थ रहेकाले त्यसको अवधि बढाई व्याज मिनाहा गर्नु पर्ने सुझाव दिएका छन् । पर्यटन व्यवसायीहरुलाई बिना धितो २० लाख सहुलियत ऋण २ प्रतिशत मा दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, पर्यटन क्षेत्रमा मुल्यअभिवृद्धि कर छुट गर्नु पर्ने, पर्यटन व्यवसायीका लागि लाग्ने विभिन्न जरिवाना मिनाहा गर्नु पर्ने लगायतका मागहरु पनि बजेटमा राखेका छन् । यस्तै, सरकारी तथा निजी सबै कर्मचारीहरुले वर्षको एकपटक अवश्य घुम्न जानुपर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने, महँगो ठाउँमा पर्यटन व्यवसाय गर्दे आएका पर्यटन व्यवसायीको आधा घरभाडा सरकारले तिर्नुपर्ने, अलपत्र परेका पर्यटन व्यवसायीको तत्काल उद्दार गर्नु पर्ने सुझाव तथा मागहरु पनि यो बजेटमा समेट्नु पर्ने उनीहरुको सुझाव छन् । पर्यटन व्यवसायीहरुले पर्यटन क्षेत्र पुनर्जीवनको लागि विशेष वित्तीय सुविधा सहितको प्याकेज ल्याई पर्यटन उद्योगलाई विशेष उद्योगको परिभाषामा अन्तर्गत राखिनु पर्ने पनि माग राखेका छन् । यस्तै,त्रिभुवन अन्तर्रा्ष्ट्रिय बिमानस्थलको स्तरोन्नती, गौतमबुद्ध अन्तर्रा्ष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय विमानस्थलको २०७७ साल भित्र निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने, मूख्य पर्यटकीय गन्तव्य जस्तै पोखरा, लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, चरिकोटलाई जोड्ने सडकहरुको स्तरउन्नती यथासिघ्र गर्नुपर्ने लगायतका मागहरु उनी उनीहरुले राखेका छन् ।

काठमाडौं । बीमा समितिले बजेट सुझाव स्वरुप सबै प्रदेश र स्थानिय तहमा बीमाको पहुँचमा पुर्याउन आवश्यक रहेको कुरा उठान गरेको छ । समितिले हरेक नेपालीलाई प्राकृतिक जोखिमबाट रक्षावरण गरी बीमाको दायरामा ल्याउँने कुरा आफ्नो सुझाव पत्रमा उठान गरेको हो । बीमा समितिका कार्यकारी निर्देशक राजु रमण पौडेलका अनुसार अबको केही घण्टामा बजेट भाषण सुरु हुने भएकाले बजेटमा समितिले उठान गरेका कुराहरु समावेस भएमा त्यसको प्रभाव पूरा बीमा क्षेत्रमा पर्न जाने तथा रक्षावरणमा सहज हुने उनको भनाई छ । ‘हामीले उठाएका कुराहरु बजेटमा समावेस भएमा बीमा क्षेत्रमा रक्षवरणमा थप सहज हुने थियो’, समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेल विकासन्युजसँग भने । कृषि क्षेत्र ः बीमा समितिले कृषि क्षेत्रको उत्पादनको सुनिश्चितता र स्वरोजगार सिर्जना गर्ने कार्यमा आउँन सक्ने जोखिमलाई रक्षावरण गर्ने जनाएको छ । समितिले उक्त जोखिमलाई बाली तथा पशुपक्षी बीमा मार्फत रक्षावरण गर्ने जनाएको हो । लघु बीमा ः बजेट सुझावमा विपन्न तथा न्यून आय भएका वर्गमा बीमाको पहुँच बिस्तार गर्न लघु बीमाको बीमाशुल्कमा नेपाल सरकारबाट ७५ प्रतिशत अनुदान प्रदान गर्ने जनाईएको छ । जीवन बीमामा कर छुट – यस्तै, जीवन बीमा गर्दा हाल २५ हजार रुपैयाँसम्म कर छुट हुन्छ । समितिले उक्त करको सिमा बढाई ५० हजार रुपैयाँसम्म कर छुटको व्यवस्था माग गरेको छ । नेपाल सरकार तथा सरकारी स्वामित्वमा रहेका सम्पत्ति र नागरिकको सम्पत्तिको सुरक्षण गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सम्पत्ति बीमा गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ । समितिले सुरक्षण गर्नु पर्ने नागरिकको सम्पतिमा घर, भवन, पुल, मठ, मन्दिर शिक्षण संस्था, अस्पताल आदिलाई तोकेको छ ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आज आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । उनले आफ्नो कार्यकालको तेस्रो बजेट ल्याउन लागेका हुन्। काेराेना भाइरसले उत्पन्न लकडाउनकाे कारण आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेका बेला उनले बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका हुन् । विश्वव्यापी रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरस नेपालमा पनि प्रवेश गरेपछि भाइरसको संक्रमण रोक्न भन्दै सरकारले चैत ११ देखि लागू हुने गरी लकडाउन घोषणा गरेको थियो। कोरोना प्रभावित भएका उद्योग, व्यवसाय र श्रमिकलगायतका क्षेत्रलाई राहतसमेत उपलब्ध गराउने गरी बजेट ल्याइनेछ ।कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले प्राथमिकता दिनेछ । यसैगरी, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र रूपान्तरणमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइनेछ । बजेटमा  नयाँ, ठूला र महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम घोषणा नहुने र स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार, रोजगारी सृजना, आयोजनाको पुन: प्राथमिकीकरण, आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम, कृषिमा यन्त्रीकरण, कर तथा मौद्रिक छुटलगायत विषय केन्द्रित हुनेछन् । चालू आवको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको हो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार दिउँसो ४ बजे आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पेस गर्ने भएका छन् । उनले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा बिहीबार दिउँसो ४ बजे आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट पेस गर्नेछन् । कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, उपचारलगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माणमा बजेटले प्राथमिकता दिनेछ । यसैगरी, कृषि प्रणालीको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण र रूपान्तरणमा पनि प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिइनेछ । कोरोना प्रभावित भएका उद्योग, व्यवसाय र श्रमिकलगायतका क्षेत्रलाई राहतसमेत उपलब्ध गराउने गरी बजेट प्रस्तुत गर्ने छन् । सरकारले २ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारीसहित १६ खर्ब ९३ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट निर्माण गर्ने बताइएको छ । चालू आवको बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले यसभन्दा अगाडी दुई वटा आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।