काठमाडाैं । वाग्मती प्रदेशसभाको बैठक यही जेठ ३१ गते बस्ने भएको छ । प्रदेशसभाको बजेट अधिवेशन यही जेठ ३१ गते बस्ने र त्यसको भोलिपल्ट अर्थात जेठ ३२ गते बस्ने बैठकमा बजेटको सैद्धान्तिक पक्ष, बजेटको प्राथमिकताका क्षेत्र, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र विकास निर्माणका काम, कृषि उत्पादन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारलगायत विषयमा छलफल हुने सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक केशवराज पाण्डेले जानकारी दिए । त्यसैगरी आगमी असार १ गते वाग्मती प्रदेशको बजेट सार्वजनिक हुने कार्यक्रम छ । प्रदेशसभाको केही दिनअघि बसेको छैटौँ बैठक आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेर स्थगन भएको थियो । रासस

हामी अहिले बजेट निर्माणको प्रक्रियामा छौं । आज मात्रै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेको छ । सो नीति तथा कार्यक्रममा पनि धेरै विषयहरु समेटिएका छन् । प्रदेशमा कृषि आधुनिकरणदेखि पर्यटन, उद्योथ पर्यटन विकासमा सुदूरपश्चिम सरकारले ध्यान दिएको छ । अहलिे हामीले हेर्ने भनेको कोरोना भाइरसले पारेको प्रभाव हो । सुदूरपश्चिम सरकारको मात्र नभएर समग्र देशको ध्यान अहिले कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्न र यसले पारेको असर पुर्नत्थगान गर्न तर्फ छ । हामीसँग उद्योग, कलकारखाना छैन । हामी सँग त्यति धेरै अन्य कुनै उत्पादन पनि छैन । अहिले हाम्रो रणनीती कृषि आधुनिकीकरण नै हो । हामीले कृषिमा लगानी बढाउने र त्यसपछि शिक्षा स्वास्थ्य, उद्योग पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नका लागि अगाडि बढ्छौं । त्यही अनुसारको नीति तथा कार्यक्रम पनि आएको छ भने बजेट पनि त्यसैलाई आधार मानेर आउँछ । प्रदेशको बेरोजगारी दर घटाउन र आर्थिक वृद्धिदर बढाउनका लागि अहिलेको मुख्य प्राथमिकता कृषि नै हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब १६ करोड २० लाखको बजेट ल्याएका थियौं । अब आगामी आर्थिक वर्षका लागि हामी त्यसलाई बढाएर करिब ३३ अर्ब हाराहारीको पुर्याउने गृहकार्यमा छौं । सुदूरपश्चिम सरकारको आगामी बजेटमा कृषि, स्वास्थ्य, उद्योग र पर्यटन क्षेत्र मुख्य प्राथमिकतामा छन् । यो वर्ष कृषिमा गत आवभन्दा ३२ देखि ३५ प्रतिशत बढी बजेट विनियोजन गर्दैछौँ । गत वर्ष हामीले कृषि मन्त्रालयलाई २ अर्ब २५ करोड रकम दिएका थियौँ । यो वर्ष ३ अर्बको बजेटको सिलिङ मन्त्रालयलाई पठाएका छौँ । हामीसँग सीमित वित्तीय स्रोत र असीमित उद्देश्य छन् । अहिले कोरोना भाइरसको महामारीले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पारेको कारणले हाम्रो ध्यान त्यतातर्फ पनि जानेछ । आज प्रस्तुत भएको नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा बजेट तयार हुन्छ । १ असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने कानुनी बाध्यता भएकोले त्यहीअनुसार गृहकार्य गरिरहेका छौँ । अहिले रोजगारीको सिलसिलामा भारत गएका सुदूरपश्चिमका लाखौं मानिसहरु स्वदेश फर्किरहेका छन् । अबको चुनौती भनेको उनीहरुलाई रोजगारी दिनु पनि हो । उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि सुदूरपश्चिम प्िरदेश सरकारले स्वरोजगार विकासकोष पनि ल्याएको छ । सो कोष मार्फत धेरैलाई रोजगारी तथा आत्मर्निभर पनि बनाउन सकिन्छ । उनीहरुलाई कृषिमा लगाउनको लागि पनि हामी सँग धेरै योजना तथा कार्यक्रमहरु छन् । एक अर्बको बिउ पुँजी कोषमा छ । किसानलाई हामीले न्यूनतम ब्याजदरमा पुँजी, बिना धितोमा ऋण दिने योजना पनि बनाएका छौं । सो मार्फत पनि धेरे किसानहरु लाभान्वित हुनेछन् । उनीहरुलाई उनीहरुले चाहे अनुुसारको तालिम प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाउने तर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जानेछ । प्रदेश र स्थानीय तहहरुबाट सञ्चालन भइरहेका र हुने कार्यक्रमहरुलाई उनीहरुलाई परिचालन गर्नेछौं । सबैभन्दा धेरै रोजगारीको क्षेत्र कृषि हो । समग्र आर्थिक वृद्धिदरको करिब ३७ प्रतिशत कृषिले ओगटेको छ । बजेटमा यो क्षेत्रले बढी प्राथमिकता पायो भने हाम्रो खाद्य संकट पनि विस्तारै हटेर जान्छ । हामी आत्मनिर्भर बन्ने तर्फ अगाडि बढ्छौं । चालु आवको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रह्यो ? चालू आर्थिक वर्षका लागि हामीले २८ अर्ब १६ करोड २० लाखको बजेट ल्याएका थियौं । जुन रुपमा हामीले नीत ितथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थियौं । बजेट पनि त्यही अनुसार नै आएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा नै रहेर हामीले बजेट ल्याएका थियौं । समग्र रुपमा हामीले बजेटलाई राम्रै कार्यान्वयन गरेका छौं । हामीले प्रदेशमा वित्तीय सम्मेलन र्गयौँ । यसबाट हामीले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन धेरै कुराहरू सिकेका छौँ । यो वर्ष विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा बढाउने सोचेका थियौँ । तर, अहिले जुन रुपमा विश्व महामारीका रुपमा कोरोना भाइरसको महामारी आयो त्यसले अवश्य नै यसमा असर पुर्याएको छ । कोरोना भाइरसकै कारण हामीले सोचे अनुरुपको गर्न नसकिएकै हो । तर, पनि चालू आर्थिक वर्ष २०७६/७७ सुदूरपश्चिम प्रदेशको आर्थिक वृद्धिदर अन्य प्रदेशको भन्दा बढी अर्थात ४.०८ प्रतिशत हुने भएको छ । यो हाम्रा लागि राम्रो कुरा हो । संघको बजेटमा पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका विषयहरु समेटिएका छन् । यसले पनि हामीलाई धेरै सहयोग पुर्याएको छ । (अर्थमन्त्री बोहरासँग विकासन्यूजका सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकनीमा आधारित)

काठमाडौं । स्वास्थ्यको लागि छुटाईएको बजेट अंकको आधारमा बढेको भएपनि कार्यानयनमा शंका कायमै रहेको पूर्व स्वास्थ्य सचिवहरुले बताएका छन् । पूर्व स्वास्थ्य सचिव दीर्घसिंह बमले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को लागि छुटाइएको बजेट सकारात्मक भएपनि कार्यान्वयन पक्षमा भने सधैंको झैं शंका नै भएको बताए । विगतका वर्षहरुमा विनियोजन गरिएको बजेट जता पनि मोडिनसक्ने नजिर स्मरण गर्दै उनले सम्बन्धित क्षेत्रमा नै खर्च गर्नको लागि खासै तयारी र उचित योजना नभएको उनको भनाइ छ । पूर्व सचिव बमले बजेटमा अंक बढाउँदैमा सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको भन्न नमिल्ने पनि बताए । ‘यो बजेट सरकारको विपद व्यवस्थापनको रुपमा मात्र आएको छ, अंक बढाएकै भरमा सरकारले स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्न मिल्दैन,’ उनले भने । अध्ययन अनुसन्धानका लागि कुनै योजना र कार्यक्रम नै नआएको भन्दै उनले बजेट विनियोजन भएर पनि रकम त्यसमै खर्च हुन्छ भनेर मान्ने आधारहरु नरहेको बताए । यसअघि स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बनाएर छुट्टयाइएको बजेट कहाँ गयो त भन्ने प्रश्न गर्दै उनले त्यसरी छुट्टयाइएको रकम कुनै कार्यकर्तालाई खर्च भएको र कुनै त्यसै बाटोमा नै हराएर गएको आरोप पनि लगाए । बजेट व्यवस्थापनमा सरकार चुकेको पनि उनले आरोप लगाएका छन् । यो विपदको समयमा सरकार, विपक्षी दल, नागरिकहरु सबै एकै ठाउँमा उभिनु पर्नेमा बाँडिएको र यो सरकारको कमजोरी भएको पूर्व सचिव बम बताउँछन् । यस्तै, अर्का पूर्व स्वास्थ्य सचिव खगराज बराल कोरोना संक्रमण सन्त्रासको कारण यसपालिको बजेटमा स्वास्थ्य प्राथमिकतामा परे पनि अझै पर्याप्त नभएको बताए । ‘बजेट जसरी आयो, त्योभन्दा पनि अझ राम्रो आउनु पर्ने हो,’ पूर्व स्वास्थ्य सचिव बरालले भने । सरकारले हालको लागि अस्पताल थप्नेभन्दा पनि भएका अस्पतालमा नै ठूलो बनाएर संचालन गर्नसके अझ प्रभावकारकारी हुने उनको धारणा छ । ‘नयाँ अस्पताल बनाउनेभन्दा पनि भएकाहरुलाई तत्काल थप ठूलो बनाउँदा निकै राम्रो हुन्छ,’ बरालले भने । कोरोना भाइरस संक्रमणले हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या छर्लङ्ग पारेको छ भन्दै उनले पूर्वाधार तथा जनशक्तिमा ठूलो प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताए । नयाँ रोग फेला परेको समयमा बजेट थप गर्ने र अरुबेला ध्यान नदिने परिपाटीले स्वास्थ्य पूर्वाधार प्रभावकारी बनाउन सहयोग नगर्ने उनको भनाइ छ । काठमाडौंमा मात्र नभएर हरेका प्रदेशमा २ सयदेखि ३ सय शैयासम्मको अस्पताल बनाउनु पर्ने उनले बताए । ‘अब राजधानीमा मात्र केन्द्रित हुनुहुँदैन, सबै क्षेत्रमा २ सयदेखि ३ सय शैयाको अस्पताल बनाउनु पर्छ, हरेक प्रदेशलाई यसको खाँचो छ, अहिलेको अवस्थाले पनि यो देखाएको छ’, उनले भने । स्वास्थ्यमा प्रशासनिक नेतृत्व स्थीर नहुँदा पनि समस्या आएको बराल बताउँछन् । १ वर्षमा एउटै पदमा ६–७ जना बद्लिरहनाले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रको काममा समस्या भइरहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले गत बिहीबार आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा कुल १४ खर्ब ७४ अर्बको ६४ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । यसमध्ये स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायको लागि ९० अर्ब ६९ करोड बजेट छुट्टयाइएको छ । यो कुल बजेटको ६.१५ प्रतिशत हो । आगामी आर्थिक वर्षको लागि विनियोजन गरिएको बजेट पछिल्लो वर्षकोभन्दा करिब २१ अर्ब ९२ करोड बढी हो र यो अन्य आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य बजेटहरुमा तुलनात्मक रुपमा धेरै नै बढी हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका मुख्य कार्यक्रमहरु कोरोना भाइरस रोग रोकथामका लागि तत्काल आवश्यक पर्न सक्ने औषधी, उपकरण तथा उपचार सामाग्री कम हुन नदिन लागि ६ अर्ब रकम रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । आगामी वर्ष काठमाडौं उपत्यकामा ३ सय शैयाको छुट्टै सरुवा रोग अस्पताल निर्माण गरिने छ । यस्तै, काठमाडौं उपत्यका र प्रदेश राजधानीको सरकारी अस्पतालमा थप २ सय ५० आइसीयु बेड स्थापना गरिने छ । सबै प्रदेश राजधानीमा ५० शैयाको सरुवा रोग अस्पताल संचालन गरिने छ । राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार गरी अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड अनरुपको बनाउने, सबै प्रदेशका राजधानीमा अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापना गर्न, सबै स्वास्थ्य संस्थाहरुमा उपचारको लागि आवश्यक प्रयोगशाला विस्तार गर्न तथा रोग निदान र फार्मेसी सेवा अनिवार्य संचालन गर्न र विदेशबाट आउने व्यक्तिको अनिवार्य स्वास्थय जाँच गर्न प्रमुख प्रदेश नाकामा आवश्यक उपकरण सहितको स्वास्थ्य डेस्क स्थापना गर्ने कार्यक्रम बजेटमा छ । निजी क्षेत्रबाट संचालित अस्पतालले प्रदान गर्ने सेवाको प्रभावकारी अनुगमन गर्दै विपद तथा महामारीको समयमा निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले उपयोग गरिने व्यवस्था मिलाईने कार्यक्रम बजेटमा आएको छ । राजमार्गको बढी दुर्घटना हुने अस्पतालमा ट्रामा सेन्टर स्थापना गर्न र मुलुकभर एउटै टेलिफोन नंम्बर सम्र्पक गरी बिरामीले सहज र सहज रुपमा एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्न पाउने अवस्था सिर्जना गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा छ । यस्तै, स्वास्थ्य क्षेत्रका विद्यमान दरबन्दीलाई पुनरवालोकन गरी स्वास्थ्यकर्मीको संख्या थप गर्ने, सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल फुड एण्ड ड्रग एड्मिनिस्ट्रेसन र राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रत्यायान प्राधिकरण स्थापना लागि प्रारम्भिक कार्यक्रम शुरु गर्न बजेट छुट्टयाइएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कोअर्पोरेशन (एमसिसी) तीन वर्षदेखि बजेटमा रहेकोले आफुले पनि दोहोर्याएको बताएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभामा बजेटमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले तीन वर्षदेखि निरन्तर बजेटमा उल्लेख भएकोले आफुले पनि त्यसको निरन्तरता दिएको उनले बताए । करिब ५५ अर्ब रुपैयाँको उक्त कार्यक्रम अन्तरगत सरकारले तीन वर्षदेखि नै बजेट परिचालन गरिरहेको मन्त्री खतिवडाको भनाई छ । ‘एमसिसीको सहयोगमा तीन वर्षदेखि कार्यक्रम गर्दै आएका छौं, आगामी वर्षको बजेटमा पनि उक्त कार्यक्रम राखिएको छ, संसदबाट एमसीसी सम्झौता पारित भएपछि मात्रै उक्त कार्यक्रम अन्रतगतको रकम निकासा सम्भव छ,’ उनले भने । अमेरिकासँग तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गरेको एमसिसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपा अझै अनिर्णित छ। यस्तै, उनले कोरोना भाइरस रोकथाम तथा निन्त्रण सरकारको पहिलो प्राथमिकता भएका पनि दोर्होयाएका छन् । बजेटमार्फत् स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त रकम छुट्याएको भन्दै मन्त्री खतिवडाले आकस्मिक उपचारका लागि ६ अर्ब छुट्याएको बाहेक नियमित खर्चका लागि पनि विनियोजन भएको बताए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयले बनाएको योजना अनुसारको बजेट नआएसँगै कार्य थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । कृषि मन्त्रालयको आयोजना महाशाखाका एक अधिकारीले बढ्दो बेरोजगारीसँगै कृषिका रोजगारीको खोजी गर्दै उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापन गर्न चुनौतीको विषय रहेको बताए । ‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई सहुलियत पुनकर्जा, बीमा र कृषि क्षेत्रमा युवाहरुलाई लक्षित गरि योजना अनुसारको बजेट विनियोजन हुन सकेन, यसले कृषि क्षेत्रका काम कार्यान्वयन थप चुनौतिपूर्ण भएका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सरकारले कृषि क्षेत्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा ७ अर्ब रुपैयाँ बढाएर ४१ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम कुल बजेटको १.५९ प्रतिशत हो । चालु आर्थिक वर्षमा ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले कृषिमा रोजगारी खोज्दै गर्दा पनि हाल नेपालको कुल गार्हस्थ उत्पादन कृषि क्षेत्रको योगदान २७.५९ प्रतिशत रहेको छ । कृषि क्षेत्रमा ६३ प्रतिशत जनसंख्या निर्भर छ । सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रबाट कृषिमा अनुदान दिए पनि खासै त्यसको उपलब्धी हुन सकेको छैन । नेपालमा करिब १७ लाख हेक्टर जमिनमा कृषिजन्य उत्पादनमा प्रयोग हुँदै आएको छ । विश्वमा फैलिएको कोरोना भाइरसले अर्थतन्त्रको संरचनामा ठूलो परिवर्तन आउनेछ । औद्योगिक उत्पादन वा सेवा क्षेत्रमा संकुचन आइरहेको भने यता रेमिट्यान्समा गिरावट साथै पर्यटन तथा होटल व्यवसायलाई पुन पहिलाकै अवस्थामा ल्याउन समय लाग्ने तथा देश तथा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीको रोजगारी कटौतीको शुरुवात भइरहेको छ । सबै मानिस विकल्पकको रुपमा कृषिमा क्षेत्रमा फर्कने अनुमान छ । त्यसैले सरकारले कृषि एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । कृषिमा आधारित प्रशोधन उद्योगको सम्भावना कति छ ? कृषिमा आधुनिकरण र व्यवसायिकरण रोजगारी घट्छ । रोजगारीमा विभिन्न देशमा रहेका करिब १२ लाख नेपाली श्रमिक फर्कन्छन् । उद्योग तथा कलकारखानामा कर्मचारी कटौती हुने सम्भावना तिव्र भइरहेको यो समयमा नयाँ रोजगारीको सम्भावना शुन्य रहेको छ । यी सबै मानिस कृषि फर्कन्छन् । सरकारले सबै नागरिकलाई कृषि क्षेत्रमा नै काम दिन्छ भनेर सोच्नु गलत रहेको कृषि उत्पादन प्रशोधन गर्ने उद्योग निम्बस समूहका कार्यकारी निर्देशक आनन्दकुमार अग्रवाल बगरियाले बताए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषिका कार्यक्रम विस्तार हुने र सबै वेरोजगार युवालाई रोजगारी दिन्छौं भन्दै आएको सरकारले स्थानीयस्तरमा कृषि उत्पादन तथा बजार व्यवस्थापनको चुनौतीपूर्ण रहेको टिकाटिप्पणी हुँदै आएका छन् । कृषि नै अर्थतन्त्रको पहिलो आधारको रुपमा स्थापित गर्नलाई प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत परिचालन गर्ने गरी बजेट छुट्याइएको छ । आफ्नो गाँउ आफै बनाऔं भन्ने नाराको साथ बाँझो जग्गा नराख्ने भन्दै सरकारले भूमि बैंकको स्थापना गर्ने भएको छ । कृषिमन्त्रीले ५ वर्षभित्र कृषिमा पूर्णतया आत्मनिर्भर बन्नेगरी योजना र कार्यक्रम ल्याएपनि बजेट विनियोजनको कमिका साथसाथै जनशक्ति, बजारीकरण, सिचाईँ तथा कृषिजन्य उपकरणलगायतको समस्या हुँदा चुनौतीपूर्ण रहेको कृषि विद्हरुले बताउँदै आएका छन् । किसानलाई कृषि सामग्री अनुदान दिनेदेखि घरघरमा प्राविधिक सेवा पुर्याउने, सहुलियत कर्जा तथा किसान र कृषि उत्पादनजन्य वस्तुको बीमा अनिवार्य गर्ने भन्दै आएका थिए । उत्पादित वस्तु बजारको ग्यारेन्टी दिइँदै आएका थिए कृषिमन्त्री । तर सरकारले छुट्याएको रकमले कार्य गर्ने सम्भावना कम रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालाई पुनसंरचना बनाई स्थानीयस्तरका र रोजगारी सुनिश्चित गर्ने लक्ष्यले ३ अर्ब २२ करोड छुट्याएको छ । रासायनिक मलका लागि ११ अर्ब, स्थानीय तहमा खाद्य सुरक्षा तथा आपूर्ति व्यवस्थापन तथा मूल्य सुनिश्चितता दिन २ खाद्य भण्डारका लागि १ अर्ब, सबै स्थानीय तहमा एक कृषि र एक पशु सेवा प्राविधिकको व्यवस्थाका लागि ५० करोड, ९५ करोड उखु किसानलाई अनुदान रहेका छन् । कृषि क्षेत्रका लागि त्यस्तै नयाँ योजनामुखी बजेट आएको छैन ।

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले बजेटबारे आफ्नो संस्थागत धारणा सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटप्रति महासंघले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । आफूहरुले जोडादर रुपमा उठाएको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ५ प्रतिशत रकम बराबरको स्टिमुलस प्याकेज ल्याउनु पर्नेमा छरिएर आएका कार्यक्रमले समस्याको सम्बोधन गर्न नसक्ने महासंघको भनाइ छ । यस्तै, श्रमिक तथा मजदुरलाई दिने तलबको सन्दर्भमा सरकारले प्रष्ट खाका प्रस्तुत गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको र उल्टै लकडाउनको अवधिभरका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट सापटी लिन सकिने व्यवस्था गरेर समस्या पर धकेल्ने काम मात्र भएको महासंघको ठहर छ । विद्युतमा काम खपत हुने समयमा ५० प्रतिशत छुट दिने, घरेलु साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई ७ देखि १० वर्षसम्म कायकर छुट दिने १ खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोष स्थापना गर्ने लगायतका राम्रा कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश भएको भन्दै महासंघले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्ने बताएको छ । यी हुन सकारात्मक कार्यक्रम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संविधानले निर्दिष्ट गरेकै दिन अर्थात जेठ १५ गते प्रस्तुत भएको छ । निजी क्षेत्रले वार्षिक बजेट एउटा निश्चित मितिमा आउनुपर्ने भनी विगतमा निरन्तर आवाज उठाएकै परिणामस्वरूप केही वर्षदेखि नियमित रूपमा निर्धारित मितिमै प्रस्तुत हुँदै आएको हो भन्दै महासंघले तोकिएकै समयमा बजेट आउनु राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएको छ । कोरोना भाइरसले नेपालसहित विश्वनै आक्रान्त भैरहेकोे र उद्योग व्यवसाय सहित अर्थतन्त्र नै गम्भीर संकटमा परेको बेला निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमुलक संस्था महासंघले समग्र अर्थतन्त्रको वर्तमान संवेदनशीलतालाई विचार गरी विज्ञहरुको समेत राय सल्लाह लिई तयार पारेर सरकारलाई पेश गरेका सुझावहरू मध्ये केही ठोस रूपमै र केही सुझावहरूलाई कुनै न कुनै रूपमा संवोधनको प्रयास गरिएको भन्दै महासंघले बजेटको स्वागत गरेको छ । महासंघका अनुसार कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य छ । कृषि, पर्यटन, हवाई उडडयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही संवोधनको प्रयास गरिएको पनि महासंघले राम्रो पहल भनेको छ । यस्तै, कृषि, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, उत्पादनमुलक उद्योग, होटल, पर्यटन लगायतका क्षेत्रका उद्योग व्यवसायलाई ५ प्रतिशतसम्मको सहुलियत व्याजदरमा कर्जा उपलव्ध गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले एक खर्ब रुपैयाँसम्मको पुनरकर्जा सुविधा उपलव्ध गराउने कुरा स्वागतयोग्य भनिएको छ । कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास महासंघले गरेको छ । यद्यपि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा उद्योग व्यवसायले गर्ने कारोवारका आधारमा दिइएको छुट, लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी ७ वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा संचालित लघु उद्यमलाई ३ वर्ष थप गरी १० वर्षसम्म आयकर छुट, लघु बीमामा लाग्दै आएको मुअकर हटाइएको तथा लघु, घरेलु तथा साना उद्योग व्यवसायले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा भंसार महसुल घटाइएकोप्रति महासंघले खुसी व्यक्त गरेको छ । यस्तै, उद्योगले पैठारी गर्ने औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्न केही वस्तुहरूको कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल घटाइएको पनि सकारात्मक रहेको महासंघको भनाइ छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन गर्न कपास, रेशम, उन, बाँस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतीजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषबाट खर्च गरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्न सक्ने महासंघको प्रतिक्रिया छ । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सदैव चनाखो हुनुपर्ने महासंघले देखेको छ । त्यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र विस्तार, कम्पनी दर्ता, नविकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रीत गरिने, नेपालको क्रेडिट रेटिङ आगामी ६ महिनाभित्र पुरा गरिने प्रतिवद्धता महत्वपूर्ण रहेका महासंघको भनाइ छ । कृषिको समुचित विकासका माध्यमबाट आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्नका लागि ल्याइएका कृषि जमीनमा कृषकको पहुच विस्तार गर्न करार खेती, चक्लाबन्दी, एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पाकेट क्षेत्र कार्यक्रम संचालन गर्ने, समृद्धिको लागि वन कार्यक्रम संचालन गरी वन पैदावारमा काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडिवूटीमा आधारित उद्यम विकास गर्ने कुरा महत्वपूर्ण रहेका महासंघले उल्लेख गरेको छ । कोभिडका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था केही मात्रामा स्वागतयोग्य रहेका महासंघको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्र्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा केही सानो आकारमा आएको छ । राजस्व संकलन, विप्रेशण र वैदेशिक सहयोग लगायतको अवस्थालाई मनन गरी ल्याईएको १४ खर्व, ७४ अर्व ६४ करोडको बजेटलाई त्यति ठूलो आकारको बजेट भन्न सकिदैन जुन सन्तुलित रहेको महासंघले ठहर गरेको छ । नराम्रा पक्ष महासंघले आफूहरुका केही सुझाव सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिए पनि विद्यमान असहज अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई बचाउन ठोस उत्प्रेरणात्मक राहत प्याकेज (स्टिमुलस प्याकेज) ल्याउनु आवश्यक भएको बेलामा आएका राहत प्याकेज पनि छरिएर आएको र यसले अहिलेको अवस्थालाई सम्वोधन गर्न नसक्ने ठहर महासंघको छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमबाट टुटेको उत्पादन र आपूर्ति श्रृंखलालाई पुनस्र्थापना गर्दै कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, निर्माण लगायत प्रभावित व्यवसायको पुनरूत्थान गरी उपलव्ध साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको उच्चतम परिचालन गरी शीघ्र आर्थिक पुनरूत्थान गर्दै विकास गतिलाई निरन्तरता दिने बजेटको उद्देश्य र प्राथमिकता किटान गरिएपनि ती उद्देश्य र प्राथमिकता पुरा गर्न सहयोग गर्ने वर्ग निजी क्षेत्रलाई भने बजेटले उत्साहित बनाउन नसकेको महासंघको भनाइ छ । आम मानिसको जस्तै उद्योगी व्यवसायीको पनि बजेटप्रति निकै ठूलो अपेक्षा थियो भन्दै महासंघले कोरोना महामारी र जारी लडडाउनका कारण विश्वका प्रायः सबै देशहरूले उद्योग व्यवसाय सहित अर्थतन्त्रलाई ध्वस्त हुनबाट बचाउन अर्बौ डलरको राहत प्याकेज घोषणा गर्दा समेत हाम्रो सन्दर्भमा सरकारले ठोस सम्वोधन नगरीरहेको अवस्थामा बजेट मार्फत संवोधन हुने अपेक्षामा रहेको निजी क्षेत्र बजेटबाट थप उत्साहित हुन सकेन भनेको छ । कोरोनाको महामारीमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिंदै स्वास्थ्य पूर्वाधार तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापनमा बजेटले दिएको विशेष प्राथमिकता स्वागतयोग्य भए तापनि गत ३ आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च गर्ने क्षमता, तीनै तहका सरकारबीचको समन्वय र खर्च गर्ने क्षमताको कमीले कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको उल्लेख गरिएको छ । कृषि, पर्यटन, हवाई उडडयन, घरेलु तथा साना उद्योग, वन वातावरण क्षेत्रलाई केही संवोधनको प्रयास गरिएपनि निर्यात प्रवद्र्धन र उर्जाको विषयमा बजेट मौन रहेको महासंघको निक्र्योल छ । पुनरकर्जा सुविधा साना ठूला सबै तहका उद्योग व्यवसायले उपभोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गराउनु पर्ने र बजेटले बैक तथा वित्तिय क्षेत्रका विषयमा उल्लेख गरेका प्रतिवद्धतालाई आगामी मौद्रिक नीतिले थप स्पष्ट पार्नुपर्ने महासंघको जोड छ । कोरोनाको कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले स्टार्टअपहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने विश्वास सहित यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा महासंघको जोड छ । स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादन गर्न कपास, रेशम, उन, वांस, केरा, अल्लो तथा वनस्पतीजन्य धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने र राज्य कोषबाट खर्च गरिने सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्र सेवकको पोशाक, जुत्ता र अन्य उपभोग्य सामग्री स्वदेशमा उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइने कुराले स्वदेशी उद्योगलाई केही राहत मिल्न सक्छ तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सदैव चनाखो हुनुपर्दछ भन्ने महासंघको भनाइ छ । श्रमको विषयमा बजेटले स्पष्ट सम्वोधन गर्न नसकेको महासंघको ठहर छ । अहिलेको कठिन अवस्थामा सरकारले श्रमिक व्यवस्थापनमा ठूलो कार्यक्रम ल्याउनु पर्दथ्यो, त्यो पाइएन भन्दै महासंघले संगठित क्षेत्रका श्रमिकको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिक र रोजगारदाताले जम्मा गर्नुपर्ने रकम लकडाउन अवधिभरको लागि नेपाल सरकारले व्यहोर्ने कुराप्रति पनि असहमति जनाएको छ । सो रकम सम्बन्धित प्रतिष्ठानले तत्काल श्रमिकको पारिश्रमिक भुक्तानीका लागि सापटीको रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने र व्यवसाय सहज भएपश्चात कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कुरा व्यवहारिक नभएको महासंघको ठहर छ । अहिले पनि मुलुकभित्र रोजगारी सृजना गर्ने सवैभन्दा ठूलो माध्यम भनेको निजी क्षेत्र नै हो भन्दै महासंघले निजी क्षेत्रलाई निर्धक्क अगाडी बढ्ने विश्वास सरकारले दिने हो भने अझै पनि मुलुकभित्र थप रोजगारी सृजना गर्न निजी क्षेत्र सक्षम छ भनेको छ । जीडीपीको करिव ४ प्रतिशत नोक्सानीमा गइसकेको, लगभग १५ लाख मानिस बेरोजगार भइसकेको जटिल अवस्थामा बजेट उदार हुन नसकी परम्परागत रूपमै आएको र करिव ७ लाखका लागि रोजगारी सृजना गर्ने भनिए पनि त्यसको कुनै ठोस योजना नआउँदा उक्त लक्ष्य अघिल्ला वर्षमा जस्तै कागजमै मात्र सिमित हुन सक्ने भएकोले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा जोड दिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महासंघले तरलता व्यवस्थापन, बैंक व्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, डिमाण्ड शुल्कका विषयमा बजेटमार्फत अर्थपूर्ण संवोधन खोजेको भएपनि अपेक्षाकृत हुन सकेन भनेको छ । कोभिडका कारण प्रभावित उत्पादनमुलक उद्योगहरूको लकडाउन अवधिभर डिमाण्ड शुल्क छुट दिने र माग कम हुने समयको विद्युत खपतमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था केही मात्रामा स्वागतयोग्य भएपनि विजुलीको महशुल २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने र विजुली महशुल तिर्ने समयसिमा चार महिना पछि सार्नुपर्ने तथा मूल्य अभिबृद्धिकर (भ्याट) को दरको विषयमा सम्वोधन भएन भनेको छ । सम्पत्तिको अभिलेखीकरणको सवल पक्षलाई सम्वोधन हुन सकेन भन्दै महासंघले बजेटमार्फत निजी क्षेत्रका मागलाई अर्थपूर्ण रूपमा सम्वोधन भएको भए अर्थतन्त्र चाँढै नै पुनरुत्थान हुने निजी क्षेत्रको विश्वास थियो भनेको छ । बजेट सानो र सन्तुलित भएपनि बढ्दो प्रशासनिक खर्च, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता, घट्दो विकास खर्च, कोभिडले आगामी दिनमा पार्ने असर, आम्दानीको स्रोतमा आउने संकुचन लगायत समेतलाई विश्लेषण गर्दा सरकारले आफ्नो क्षमतामा सुधार नगर्ने हो भने समग्रमा बजेट कार्यान्वयनमा निकै ठूलो चुनौती देखिने र ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि निकै महत्कांक्षी देखिने महासंघको भनाइ छ । समग्रमा बजेटले वर्तमान परिस्थितिलाई अनुभुत गर्दै उद्देश्य, प्राथमिकता र कार्यक्रममा केही नया“पन दिन खोजे पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई पुनरजीवन तथा पुनरूत्थान गर्ने विषयमा निजी क्षेत्रको विश्वास एवं सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीको मनोबल उकासेर अघि बढ्न जति सकारात्मक ढंगको साहस देखाउनु पर्दथ्यो त्यो अपेक्षीत रूपमा प्रकट हुन नसकेको निश्कर्ष निकालेको छ ।

काठमाडौं । केन्द्र सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेश १ लाई दिइएको छ । प्रदेशहरुमा सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा गण्डकी प्रदेश परेको छ । स्थानीय तहमध्येमा सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा यसपाली पनि काठमाडौं महानगरपालिका परेको छ । सबैभन्दा कम बजेट पाउने स्थानीय तहमा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका परेको छ । केन्द्र सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण अन्तरगत प्रदेश सरकारहरुलाई ९९ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख रुपैयाँ बजेट दिएको छ । स्थानीय तहहरुले भने २ खर्ब ६२ अर्ब ७५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । केन्द्रबाट सबैभन्दा बढी बजेट प्रदेश १ ले पाएको छ । सो प्रदेशले १५ अर्ब ११ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । यस्तै, प्रदेश २ ले १३ अर्ब ४० करोड ५९ लाख, बागमती प्रदेशले १४ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख, गण्डकी प्रदेशले १३ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख, प्रदेश ५ ले १४ अर्ब ६ करोड ९६ लाख, कर्णाली प्रदेशले १४ अर्ब ८३ करोड ६५ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले १४ अर्ब २१ करोड ८२ लाख रुपैयाँ केन्द्रबाट पाएका छन् । स्थानीय तहहरुमा सबैभन्दा बढी बजेट पाउनेमा काठमाडौं महानगरपालिका परेको छ । काठमाडौं महानगरले १ अर्ब ८८ करोड २३ रुपैयाँ बजेट पाएको छ । दोस्रमा भरतपूर महानगरपालिका छ । भरतपुर महानगरले १ अर्ब ५६ करोड ५ लाख रुपैयाँ केन्द्र सरकारबाट पाएको छ । यस्तै ललितपुर महानगरले १ अर्ब १० करोड ९९ लाख र विराटनगर महानगरले ९९ करोड ३३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । सबैभन्दा कम बजेट पाउने स्थानीय तहमा मनाङको नार्पाभूमि गाउँपालिका परेको छ । सो गाउँपालिकाले ११ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । मनाङका ४ स्थानीय तहमध्ये चामे गाउँपालिकाले १४ करोड ४६ लाख, नासों गाउँपालिकाले १५ करोड ४५ लाख र मनाङ दिछ्याङ गाउँपालिकाले १५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् । मनाङका सबै स्थानीय तहले पाएको बजेट अन्य जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहले पाएकोभन्दा कम हो । मनाङपछि सबैभन्दा कम बजेट पाउनेमा रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका रहेको छ । सो गाउँपालिकाले १५ करोड १९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहले केन्द्र सरकारबाट समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपुरक अनुदानको कुल रकम हो । तपाईको प्रदेश र स्थानीय तहले कति बजेट पाएका छन् भन्ने विवरण यस्तो छः [pdf id=218622]

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट समग्रमा सन्तुलित रहेको बताएको छ । चेम्बरका अनुसार कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रका लागि मुख्यत: दुई वटा प्राथमिकता प्रदान गरेको छ । जीवन रक्षाका सन्दर्भमा प्रस्ताबित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको दायरा विस्तार एवम स्वास्थ सम्बन्धी पूर्वाधार बिकास सम्बन्धी व्यवस्थाका लागि ९० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँको बिनियोजन सकारात्मक रहेको चेम्बरको तर्क छ । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत अर्थात झण्डै २०० अर्बको अपेक्षा गरिएकोमा ५० अर्बको मात्र स्टिमुलस प्याकेजको प्रस्ताव गरिएको छ । सिमित प्याकेज अन्तर्गत पनि घरेलु, साना, तथा मझौला उद्यम तथा पर्यटन व्यवसायको श्रमिकहरुको लागि परिश्रमिक तथा व्यवसाय संचालनको लागि ५ प्रतिशत व्याज दर तोकिएको छ । सो दर २ प्रतिशत कायम हुनु पर्ने हो । त्यस्तै, किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैंक आदि जस्ता व्यवस्थाले कृषिको व्यवसायीकरणलाइ प्रोत्साहित गरेको छ । तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला र पारिश्रमिक खर्च र २००० सम्मको वस्तु र सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नहुने व्यवस्थाले व्यवसायलाइ केही सहजीकरण गर्नेछ । डिम्ड एक्सपोर्टको व्यवस्थाको थालनी सकारात्मक हो । पर्यटन उद्योगका सन्दर्भमा आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने लगायत हवाइ इन्धन र ग्राउण्ड हान्डलीड चार्जमा दिइएको सहुलियत सकारात्मक पक्ष हो । धेरै कार्यक्रमहरु बजेटमा आएका छन् । बिद्यमान परिस्थितिमा उल्लेखित कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनमा ल्याउन चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । कोरोना प्रभाबित अर्थतन्त्रमा ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष पूरा हुने देखिदैन । मुद्रा स्फीति ७ प्रतिशत वढि नहुनेमा आशंका देखिन्छ । राजस्व संकलन महत्वाकाँक्षी र चुनौतिपूर्ण देखिन्छ । कोरोना प्रभावित अर्थतन्त्रमा माग अत्यन्त न्युन रहने हुन्छ । त्यसले राजस्वको लक्ष प्राप्तीको सम्भावना देखिदैन । रोजगारीमा महत्वाकाँक्षी कार्यक्रमको रुपमा २ लाख रोजगारी सृजना गर्न ११ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कोषको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ । यस पटक भारत र विदेशबाट १५ लाख भन्दा बढि फर्किने सम्भावना देखिन्छ । सरकारले खर्च व्यवस्थापनका लागि आन्तरिक ऋणमा जोड दिइएको छ । २२५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य लिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ भने कर्जाको व्याजदरमा दवाव पर्ने हुन्छ । कृषिमा विनियोजित रकम आवश्यकता अनुसार आएन । कृषि क्षेत्रमा, रोजगारीको प्रचुर सम्भावना रहेको छ । कृषि क्षेत्रलाइ प्रतिस्पर्धी बनाउन कृषीजन्य उत्पादनमा थप सब्सिडी आवश्यकता देखिएको छ । तर कृषिको लागि अति आवश्यक रासायनिक मल र बिउ बिजनको भन्सार वृद्धिले प्रतिस्पर्धी क्षमतामा ह्रास भइ झन लागत वढन गएको छ । अर्ग्यानिक उत्पादनको लागि अति आवश्यक पर्ने प्राङगारिक मलको उत्पादनको लागि कुनै प्रोत्साहन भएको देखिएन । अन्तशुल्क लाग्ने वस्तुको दर र दायराको वृद्धिले नकारात्मक सूची तथा स्वास्थ्य र वातावरणमा प्रतिकूल अशर पर्ने बाहेक अन्य वस्तुमा अन्तशुल्क नलाग्ने सिद्धान्तको विपरित देखिन्छ । भन्सारका दरहरु घटदै जानु पर्नेमा यसको विपरित धेरै वस्तुमा भन्सारको दरहरु बढेको हुनाले अनौपचारिक व्यापार वृद्धिमा प्रोत्साहन हुने छ । त्यसैगरी सुन चाँदीको आयातमा भन्सार वृद्धिले सुनको अनधिकृत व्यापार वढने छ भने चांदीमा भएको भन्सार वृद्धिले निकासी हुने चाँदीका गरगहनाको मूल्य वृद्धि हुने भइ निकासी प्रभावित हुने छ । विद्युतीय सामाग्रीको उपयोगमा प्रोत्साहन गर्ने बताइएता पनि इलेक्ट्रीकल गाडी लगायत विद्युतीय सामाग्रीहरुको आयातमा कर महशुल बढाइएको छ । अर्थतन्त्रलाइ गतिशील बनाउन प्रतिस्पर्धी कर नीतिको आवश्यकता थियो । सोही अनुसार आयकर तथा भ्याटको दर घटाइनु पर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सो अनुसार बजेटमा व्यवस्था नभएको चेम्बरको प्रतिकृया रहेको छ । बजार अनुगमन, राजस्व चुहावट, सम्पती शुद्धिकरणमा कडाइ गर्ने कुराले निजी क्षेत्रको लगानी निरुत्साहित हुनेछ । डिजेल पेट्रोलमा कर बढाइएको छ । स्वचालित मूल्य निर्धारण प्रणालीलाई चुस्त र दुरुस्त राख्ने व्यवस्था हुनु पर्दछ । लकडाउनले सृजित श्रमिकहरुको पारिश्रमिक समस्या सम्वोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको सो सम्बाेधन भएको छैन । रुग्ण जलविद्युत उद्योगको पुनरुत्थानको लागि बजेटमा केही राहतको व्यवस्था भएन । तरलता अभाव एकल व्याज दर जस्ता निजी क्षेत्रले उठाएको समस्या आगामी मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा नेपाल चेम्वर अफ कमर्सले गरेको छ । कोरोनाबाट प्रभावित आयातकर्ता, थोक तथा खुद्रा व्यवसायीहरुको लागि कुनै पनि राहत प्रदान गर्ने बारे सम्बोधन नभएको चेम्बरको धारणा रहेको छ ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारद्वारा प्रस्तुत गरिएको बजेटलाई नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले स्वागत गरेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाखसम्म कारोबार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० लाख देखि ५० लाखसम्म कारोवार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र ५० लाख देखि १ करोडसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुले महिला तथा लघु उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेकोमा पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । कोभिड १९ को महामारीले विश्वलाई नै विक्षिप्त बनाएको वर्तमान अवस्थामा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आ व २०७७/७८ का लागि प्रस्तुत गर्नु भएको बजेट स्वागत योग्य भएको महासंघले जनाएको छ ।  सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानमा लागेको वर्तमान सरकारले विशेष गरेर लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मार्फत रोजगारी श्रृजना गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको बजेटबाट आभाष पाइएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले बताए । बजेटले गरिव, विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र बैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवाहरुलाई सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्राप्त गरी घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएकोमा महासंघले सरकार प्रति अभार प्रकट गरेको भन्दै उहाँले मुलुकको आर्थिक संवाहकका रुपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि महासंघले गर्दै आएको पहललाई यस बजेटले समेट्न खोजेको बताए । कोभिड १९ का कारण हाल संचालनमा अवरुद्ध भएका उद्योगहरुलाई स्वाथ्य सुरक्षा कायम गरि संचालनमा ल्याउने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिबृद्धि गर्ने, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत थप प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको उनकाे भनाइ छ । लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि दुई वर्ष थप गरि सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा सञ्चालित लघु उद्यमीलाई तीन वर्ष थप गरि १० वर्ष पुर्याउनु स्वागतयोग्य भएको महासंघको ठहर छ । सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशिलता सहजिकरण केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख हुनुले महिला उद्यमीहरुका लागि प्रोत्साहन मिल्ने महासंघले जनाएको छ । कृषि, पर्यटन तथा वन लगायतका क्षेत्रसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुने साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार गर्न उद्यमशिलता, सीप र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने, स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न रेशाजन्य वस्तुबाट धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख बजेटको राम्रो पाटो भएको कार्यबाहक अध्यक्ष सिंहले बताए । कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु तथा साना, होटल, पर्यटन लगायत उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायलाई पुर्नकर्जा ५ प्रतिशत कायम गरिनु सकारात्मक पक्ष भएको भन्दै उनले भने– ‘कोरोनाको कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरु स्वदेश फर्किए पछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप विकास तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याउने र कोरोनाको कारण रोजगार गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरुको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला लगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ प्रदेशस्तरमा संचालन गर्ने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो ।’ बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत बाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत व्यवस्था मिलाउने उल्लेख हुनु पनि बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघको भनाई छ । रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई नीजि क्षेत्र समेतको सहभागीतामा थप लगानी, नविन प्रविधिको प्रयोग र व्यवसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुत्थान गर्ने उल्लेख हुनुलाई सकारात्मक रुपमा लिंदै महासंघले उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा १ तह कम गर्न तप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल घटाउने व्यवस्था हुनु राम्रो पक्ष भएको जनाएको छ । समग्रमा बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको र सन्तुलित देखिएतापनि बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरुको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी हुनुपर्नेमा जोड दिंदै महासंघले बजेटले अंगालेका नीतिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सरकारसँग अनुरोध गरेको छ । यसका लागि लघु, घरेलु तथा साना उद्यमीहरुको छाता संस्थाको हैसियतबाट महासंघ सहयोग गर्न सदैव तत्पर रहेको जानाउँदै बजेटको सकारात्मक पक्षलाई बुँदागत आधारमा प्रस्तुत गरेको छ । १) कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा नवप्रवर्तन शुरुवाती पूँजी उपलव्ध गराउने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक पक्ष हो । २) समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरि विक्रि गर्ने नितिले कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विकास हुने देखिन्छ । ३) मेशिनरी तथा कच्चा पदार्थ र कृषि फर्म र कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषि यन्त्र तथा धान मकै, गहुँ र तरकारीका विऊ पैठारी गर्दा भन्सार महशुल घटाउने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो । ४) औषधी उद्योगलाई कच्चा पदार्थ पैठारीमा मूल्य अभिबृद्धि कर छुट गर्ने तथा त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो । ५) सुरक्षाकर्मी लगायत राष्ट्रसेवकलाई पोशाक र जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनुले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ । ६) एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यको अवधारणा अघि सारिनुले पर्यटन उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ । ७) कृषि उद्यम प्रवद्र्धनका लागि ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने रणनीतिले कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धन हुने देखिन्छ । ८) प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजनालाई पुर्नसंरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम संचालन गर्ने नीतिले स्थानीयतहमा उपलव्ध कच्चा पदार्थमा आधारित हुने उद्योगहरुको प्रवद्र्धन हुने देखिन्छ । ९) श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिश भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गरि सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम २ बर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा ३ महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रुपमा सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानलाई उपलव्ध गराउने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो । १०) औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोवार शुरु गरेको मितिले ५ बर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने प्रवन्ध गरिनु सकारात्मक पक्ष हो । ११) दैनिक जनजीवनका अत्यावश्यक वस्तु औषधी र स्वास्थ्य सामग्री एवं कच्चा पदार्थ प्रयो गरि आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था शुरु गर्ने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो । १२) उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युतमा डिमाण्ड शुल्क छुट गर्ने व्यवस्था हुनु सकारात्मक पक्ष हो । १३) राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई एउटै संस्था बनाउनाले सरकारी खर्च कम हुनुका साथै सेवाग्राहीले एउटै थलोबाट सेवा लिन सहज हुने देखिन्छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटिएको अनावश्यक खर्च कटौती गर्ने तथा मितव्ययिता अपनाउने कार्यक्रमलाई नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघले राम्रो मानेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम तथा करको दर नभई दायरा बढाउने नीति बजेटको अर्को सकारात्मक पक्षको रुपमा संघले लिएको जनाएको छ । लकडाउन अवधिमा सञ्चालनमा नआएका उद्योगलाई बिजुलीको डिमान्ड चार्ज छुट दिनुलाई पनि संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ । यसले थौरै मात्रामा भए पनि उद्यमी, व्यवसायीलाई राहत हुने हाम्रो अपेक्षा छ । तीन हजार रुपैयाँसम्मको ज्याला÷पारिश्रमिक खर्च र दुई हजारसम्मको वस्तु वा सेवा खरिदमा प्यान अनिवार्य नचाहिने व्यवस्थाले व्यवसायलाई केही सहजीकरण गर्ने हुँदा यसलाई संघले स्वागतयोग्य मानेको छ । सरकारले ल्याएको कोभिड प्रभावित व्यवसायका लागि सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने नीति सकारात्मक छ, तर त्यो पर्याप्त छैन । ठूलो संख्याका उद्योगी, व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न यो पर्याप्त नहुने संघको ठहर छ । करचुक्ता प्रमाणपत्र अनलाइनबाटै उपलब्ध गराउने तथा डिजिटाइजेसनलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति तथा कोभिड नियन्त्रण कोषमा गरेको सहयोग खर्च लेख्न पाउने व्यवस्थाको पनि यो संघ स्वागत गर्दछ । आयकरका मुद्दामा ब्याज लिने तर जरिवाना नलाग्ने व्यवस्थालाई पनि संघले स्वागतयोग्य मानेको छ । त्यसैगरी, एक्जिम कोड (आयात निर्यात कोड) लाई थप लिंक बढाई सुधार गर्ने योजनालाई पनि संघले बजेटको सकारात्मक पक्षको रुपमा लिएको छ । तर, जिडिपीमा ६५ प्रतिशत हाराहारी योगदान गर्ने तथा सर्वाधिक रोजगारी दिएको निजी क्षेत्रलाई कोभिड–१९ ले खडा गरेको संकटबाट बाहिर ल्याउने खालका कार्यक्रम नआउनु बजेटको प्रमुख कमजोर पक्ष हो । जसले गर्दा यो संकटको आधारभूत पक्षलाई बजेटले सम्बोधन गर्ने अपेक्षामा बसेका ठूलो संख्याका उद्योगी, व्यवसायी निराश भएका छन् । विद्युतीय गाडीमा भन्सार र अन्तःशुल्क बढाउने कदम विद्युतीय उपकरणलाई बढावा दिने तथा स्वच्छ ऊर्जाको खपत बढाउने सरकारी नीतिविपरीत रहेको यो संघको ठहर छ । कोरोना पछि सबै किसिमका उद्यमी, व्यवसायीसामु नगद प्रवाह सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा आउने छ, त्यसको सम्बोधन हुने किसिमले बजेट बनाउन निजी क्षेत्रले बारम्बार आग्रह गर्दै आए पनि त्यसको बेवास्ता हुनुलाई संघले बजेटको अर्को कमजोर पक्षको रुपमा लिएको छ । त्यसैगरी, मझौला उद्यमी, व्यवसायीलाई उत्साह जगाउने नीति तथा कार्यक्रम नआउनु बजेटको कमजोरीको रुपमा रहेको छ । तैपनि बजेटले केही आशा जगाउने काम भने गरेको संघका महासचिव मदन मित्तलले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले अगामी वर्षको बजेटमा राखेको वैदेशिक सहायता प्राप्त गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको अर्थतन्त्रका जानकाहरुले बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले आज आयोजना गरेको ‘पोस्ट बजेट भर्चुअल अन्तक्र्रियामा सहभागी राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा शङ्कर शर्माले चालू वर्षको तुलनामा १३५ प्रतिशतले वैदेशिक सहायता बढ्ने लक्ष्य बजेटले राखेको भन्दै त्यो हाँसिल गर्न कठिनाइ हुने बताए । विषम परिस्थितिमा यो लक्ष्य राख्नु महात्वाकांक्षी भएको उनको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले राखेको लक्ष्यभन्दा ४० प्रतिशत कम मात्रै वैदेशिक सहायता प्राप्त हुनसक्छ, । उद्योगधन्दा ठप्प छन्, विप्रेषण २० प्रतिशतले घटिसकेको छ र यो अवस्थामा सात प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि महात्वांकाक्षी नै भएको उनको भनाइ छ । अर्थशास्त्री प्रा डा गोविन्द नेपालले वर्तमान विषम परिस्थितिअनुसार उपयुक्त आकारको बजेट आएको बताए । आगामी आवको बजेट सबैको सहमतिमा आएको उल्लेख गर्दै उनले कोरोनालाई बढी प्राथमिकता दिनु सकारात्मक भएको र रोजगारी सिर्जनाका क्षेत्रमा गर्न धेरै कार्यक्रम आएको स्पष्ट पारे । बजेटमा राहत प्याकेज पर्याप्त नभएकाले पुनः कार्यदल बनाएर सरकार रोजगारदाता, बैंक तथा श्रमिक सबैको सहभागितामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको कथन छ । यस्तै, निजी क्षेत्रले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को पाँच प्रतिशतमा नघट्ने गरी बजेटमार्फत राहत प्याकेज ल्याउन माग गर्दै आएको थियो । तर, अहिलेको बजेटमा राहत दिन खोजिए पनि छरिएर आएको उनीहरुको भनाइ छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा रु एक खर्ब पुर्नकर्जा कोषसहित पर्यटन र साना तथा घरेलु उद्योगलाई कर्मचारीको तलब एवं व्यवसाय पुनःसञ्चालनका लागि रु ५० अर्बको कोष स्थापना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा साना उद्योगका लागि आयकर छुटलगायतका केही कुरा समेटिए पनि निकै छरिएर आएको उनीहरुको भनाइ छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले आगामी वर्षको बजेट उदार हुन नसेकेको र पुरातन शैली अपनाएको आरोप लगाए । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रले मुख्य गरी विभिन्न चार सुझाव दिएको तर्क गर्दै उनले तरलता व्यवस्थापन, बैंक ब्याजदर, श्रमिक व्यवस्थापन, विद्युत्को डिमान्ड शुल्कजस्ता विषयमा आंशिक समेटिन पनि पूर्ण नभएको उल्लेख गरे । वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छाले सबैभन्दा चुनौतीका रुपमा रहेको श्रमिक व्यवस्थापन समेट्न नसकेको र सरकारले शतप्रतिशत तलब खुवाउन भनेपछि श्रमिक काममा आउन नचाहेको बताए । उनले सम्पत्तिको अभिलेखीकरण, भ्याट छुटलगायतका विषयमा बजेट मौन रहेको तर्क गर्दै सरकारले यो पटक जोखिम मोलेको भए अर्थतन्त्र चाँडै नै पुनः उत्थान हुने भए पनि त्यो अपेक्षा पूरा नभएको उनले बताए । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बजेट सांसदको प्रेसर र राजनीतिक दबाबमा आएको टिप्पणी गरे । बजेटमा रु दुई खर्ब २५ अर्ब आन्तरिक ऋणबाट उठाउने भनिएकाले यसले एकातर्फ तरलता अभाव हुने र अर्काेतर्फ व्याजदरमा प्रभाव पर्ने अग्रवालको भनाइ छ । नेपाल उद्योग परिसङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णु अग्रवालले कोरोनाका कारण बजारमा मागमा ठूला प्रभाव परे पनि बजेटले माग बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याइन नसकेको टिप्पणी गरे । उनले सरकारले राखेको राजश्वको लक्ष्य भेटन चुनौतीपूर्ण रहेको धारणा राखे ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसङ्घले कोरोना कारण उत्पन्न भएको विषम परिस्थितिमा आएको बजेट आकार र कार्यक्रमका दृष्टिकोणमा व्यवहारिक र सन्तुलित रहेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले बिहिबार आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि रु १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा पेश गरेका थिए । परिसंघले कोभिड १९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवं रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थव्यवस्थालाई चलायमान बनाउन आफूहरुले बजेट पूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावलाई बजेटले सम्बोधन गरेको पाइएको स्पष्ट पारेको छ । यस्तै, परिसङ्घले कतिपय पक्षमा भने बजेट मौन रहेको उल्लेख गरेको छ । परिसङ्घले आज एक विज्ञप्तिमार्फत जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार एवं जनशक्ति विकासलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक रहेका भन्दै खुशी व्यक्त गरेको छ । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले भोगेको समस्या र सहभागितालाई यस बजेटले सम्बोधन नगरेको उसको भनाइ छ । महामारीले प्रत्यक्ष असर पुगेका विभिन्न उद्योगको पुनःरुत्थान गर्न बजेटले रु एक खर्बको पुनरकर्जा कोष तथा अति प्रभावित पर्यटन क्षेत्र लक्षित राहत व्यवस्थाका लागि रु ५० अर्बको राहत कोषको व्यवस्था गरेकाले निजी क्षेत्रले उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा समेत लिएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत महशुलको विषयलाई बजेटले केहि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको जानकारी दिँदै परिसङ्घले उद्योगको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने तथा अफपिक समयमा विद्यमान महशुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने व्यवस्था सकारात्मक रहेको ठहर गरेको छ । बजेटले बीमा तथा कृषिलाई समेत विशेष ध्यान दिएको, किसान क्रेडिट कार्ड, भूमि बैंकलगायतका व्यवस्थाले व्यावसायिक कृषिलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजिएको र लघु साना तथा मझौला उद्योगका लागि दिइएका कर सहुलियत तथा अन्य सुविधा महत्वपूर्ण रहेकामा खुशी व्यक्त गरेको छ । चालु खर्चलाई कम गर्न विभिन्न सरकारी खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव महत्वपूर्ण रहेको भन्दै परिसङ्घले सरकारले कर्मचारीको व्यावसायिकता वृद्धि गर्दै समयमै कार्य सम्पन्न गर्ने प्रवृत्तिसमेत बढाउन आवश्यक रहेको महशुस गरेको जनाएको छ । अन्तःशुल्क लाग्ने वस्तुको सूची र सो को दर वृद्धि हुँदै गएकाले यस्ता वस्तुको सूची बढ्न हँुदैन र स्वास्थ्य तथा वातावरणमा प्रतिकूल असर गर्ने र नकारात्मक सूचीमा भएका वस्तुमा मात्रै अन्तःशुल्क लाग्नुपर्ने परिसङ्घको माग कायमै रहेको जनाएको छ । बजेटले हालको श्रमिकको पारिश्रमिकको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएकोमा सम्बोधन नभएकोले त्यसबाट श्रम सम्बन्धन बिग्रन नदिन सरकारले विशेष ध्यानदिनु पर्ने परिसंघको भनाइ छ । सात लाख रोजगारी वृद्धि गर्ने लक्ष्य बजेटमा राखिएको त्यसका लागि सामाजिक तथा स्थानीयतहलाई आबद्ध गरिए पनि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य बिना यो लक्ष्य हासिल गर्न कठिनाइ हुने परिसङ्घले उल्लेख गरेकाे छ ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेकाे आर्थिक वर्ष २०७७/७८काे बजेट स्वागतयोग्य  रहेकाे नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले जनाएकाे छ । सुखी नेपाली समृद्ध नेपालको अभियानमा लागेको वर्तमान सरकारले विशेष गरेर लघु, घरेलु तथा साना उद्योग मार्फत रोजगारी श्रृजना गर्दै मुलुकलाई आर्थिक समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न खोजेको बजेटबाट आभाष भएकाे महासंघकाे प्रतिकृया रहेकाे छ । बजेटले गरिब, विपन्न, शैक्षिक बेरोजगार र बैदेशिक रोजगार अवरुद्ध भएका युवाहरुलाई सहकारी संस्था मार्फत कर्जा प्राप्त गरी घरेलु तथा साना उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बताएका छन् । उनका अनुसार मुलुकको आर्थिक संवाहकका रुपमा रहेका लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको विकास र प्रवद्र्धनका लागि महासंघले गर्दै आएको पहललाई यस बजेटले समेट्न खोजेको देखिएकाे छ । बजेटका सकारात्मक पक्ष कोभिड-१९ का कारण हाल संचालनमा अवरुद्ध भएका उद्योगहरुलाई स्वाथ्य सुरक्षा कायम गरि संचालनमा ल्याउने र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित, उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने, औद्योगिक ग्राम तथा औद्योगिक क्षेत्रमा स्थापना हुने उद्योगलाई कर प्रणाली मार्फत थप प्रोत्साहन गर्ने नीति बजेटले लिएको देखिएकाे छ । दाेश्राे, लघु उद्यमलाई आयकर छुटको अवधि २ बर्ष थप गरि ७ बर्ष र महिला उद्यमीद्वारा संचालित लघु उद्यमीलाई ३ वर्ष थप गरि १० वर्ष पुर्याउनु रहेकाे छ । तेश्राे, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगी तथा व्यवसायीलाई लाग्ने आयकरमा वार्षिक २० लाख रूपैयाँसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई ७५ प्रतिशत, २० लाखदेखि ५० लाख रूपैयाँसम्म कारोवार गर्नेलाई ५० प्रतिशत र ५० लाखदेखि १ करोड रूपैयाँसम्म कारोवार गर्ने करदातालाई २५ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था गरिनुले महिला तथा लघु उद्यमीलाई प्रोत्साहन गरेको छ । चाैथाे, सबै स्थानीय तहमा महिला उद्यमशीलता सहजिकरण केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख हुनुले महिला उद्यमीहरुका लागि प्रोत्साहन मिल्नेछ । पाचाैं, कृषि, पर्यटन तथा वन लगायतका क्षेत्रसँग अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध स्थापित हुने साना तथा मझौला उद्योगको विकास र विस्तार गर्न उद्यमशिलता, सीप र प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने, स्वदेशी वस्तुको उपभोग गर्दै आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न रेशाजन्य वस्तुबाट धागो उत्पादन र स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख बजेटको राम्रो पाटो हो । छैटाैं, कोरोनाबाट प्रभावित कृषि, घरेलु तथा साना, होटल, पर्यटन लगायत उत्पादनमूलक उद्योग व्यवसायलाई पुर्नकर्जा ५ प्रतिशत कायम गरिनु सकारात्मक पक्ष हो । साताैं,  कोरोनाको कारण देशको श्रम बजारमा कार्यरत विदेशी कामदारहरु स्वदेश फर्किए पछि सिर्जना भएको रोजगारीको अवसर नेपालीले पाउने गरी सीप विकास तालिम र प्रविधिको पहुँच पुर्याउने र कोरोनाको कारण रोजगार गुमेका र तत्काल पुनरुत्थान भई रोजगार सिर्जना हुन नसक्ने क्षेत्रमा कार्यरत रहेका मजदुरहरुको सीप रुपान्तरण गरी अन्यत्र काम गर्न सक्षम तुल्याउन उत्पादन र सेवा क्षेत्रका हस्तकला लगायत विभिन्न क्षेत्रसँग सम्बन्धित सीप विकास तालिम तथा प्रशिक्षण संघ प्रदेशस्तरमा संचालन गर्ने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो । आठाैं, बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट प्रदान हुने सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम अन्तरगत बाणिज्य बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा १० तथा विकास बैंकले प्रति शाखा कम्तिमा ५ जनाका दरले सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलव्ध गराई रोजगारी सिर्जना गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक मार्फत व्यवस्था मिलाउने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो । नवाैं, रुग्ण तथा बन्द उद्योगलाई नीजि क्षेत्र समेतको सहभागीतामा थप लगानी, नविन प्रविधिको प्रयोग र व्यवसायिक व्यवस्थापनको माध्यमबाट पुनरुत्थान गर्ने उल्लेख हुनु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो । दशाैं, उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा १ तह कम गर्न तप केही वस्तुको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल घटाउने व्यवस्था हुनु राम्रो पक्ष हो । एघाराैं, कोरोनाका कारण उत्पन्न व्यवसायिक अवसरको उपयोग गर्न नवप्रवर्तनकारी कार्यमा लगानी प्रोत्साहन गर्न चाहने उद्यमी व्यवसायीलाई २ प्रतिशत व्याजदरमा नवप्रवर्तन शुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु सकारात्मक पक्ष हो । बाह्राैं, समर्थन मूल्य तोकिएका कृषि उपज खरिद गर्ने र एक तहको प्रशोधन गरि विक्रि गर्ने नीतिले कृषिमा आधारित उद्योगहरुको विकास हुने देखिन्छ । तेह्राैं, मेशिनरी तथा कच्चा पदार्थ र कृषि फर्म र कम्पनीले पैठारी गर्ने कृषि यन्त्र तथा धान मकै, गहुँ र तरकारीका विऊ पैठारी गर्दा भन्सार महशुल घटाउने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो । चाैधाैं, औषधी उद्योगलाई कच्चा पदार्थ पैठारीमा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट गर्ने तथा त्यस्तो वस्तु स्वदेशी उद्योगबाट खरिद गर्दा तिरेको मूल्य अभिबृद्धि कर फिर्ता उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो । पन्ध्राैं, सुरक्षाकर्मी लगायत राष्ट्रसेवकलाई पोशाक र जुत्ता स्वदेशमै उत्पादन गर्ने नीति अवलम्वन गरिनुले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ । साेह्राैं, एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्यको अवधारणा अघि सारिनुले पर्यटन उद्योगलाई प्रोत्साहन गरेको छ । सत्राैं, कृषि उद्यम प्रवद्र्धनका लागि ग्रामिण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रम संचालन गर्ने रणनीतिले कृषिमा आधारित उद्योगको प्रवद्र्धन हुने देखिन्छ । अठाराैं, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण आयोजनालाई पुर्नसंरचना गर्दै स्थानीय सम्भावनाका आधारमा एक स्थानीय तहमा एक उत्पादन पकेट क्षेत्र कार्यक्रम संचालन गर्ने नीतिले स्थानीयतहमा उपलव्ध कच्चा पदार्थमा आधारित हुने उद्योगहरुको प्रवद्र्धन हुने देखिन्छ । उन्नाइसाैं, श्रम सूचना बैंकबाट सिफारिश भएका श्रमिकलाई रोजगारी सहितको तालिम प्रदान गरि सोही व्यक्तिलाई न्यूनतम २ बर्ष रोजगारी सुनिश्चित गरेमा ३ महिनासम्मको तालिम अवधिको न्यूनतम पारिश्रमिकको ५० प्रतिशत रकम अनुदानको रुपमा सम्बन्धित उद्योग प्रतिष्ठानलाई उपलब्ध गराउने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो । बीसाैं, औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्राममा स्थापना हुने विशेष उद्योगलाई कारोवार शुरु गरेको मितिले ५ बर्षसम्म लाग्ने आयकरमा २५ प्रतिशत छुट दिने प्रवन्ध गरिनु सकारात्मक पक्ष हो । एक्काइसाैं, दैनिक जनजीवनका अत्यावश्यक वस्तु औषधी र स्वास्थ्य सामग्री एवं कच्चा पदार्थ प्रयोग गरि आन्तरिक उत्पादन बृद्धि गर्न सामूहिक ट्रेडमार्क प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था शुरु गर्ने उल्लेख हुनु सकारात्मक पक्ष हो । बाइसाैं, उद्योगले प्रयोग गर्ने विद्युतमा डिमाण्ड शुल्क छुट गर्ने व्यवस्था हुनु सकारात्मक पक्ष हो । तेइसाैं, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्र र औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानलाई एउटै संस्था बनाउनाले सरकारी खर्च कम हुनुका साथै सेवाग्राहीले एउटै थलोबाट सेवा लिन सहज हुने देखिन्छ । चौबिसौं, नेपाली हस्तकलाको प्रचारप्रसार र बजारीकरणमा सहयोग पुर्याउने तथा निर्यातयोग्य वस्तुको आपूर्ति प्रवद्र्धन गर्नका लागि काठमाडौंमा सार्कस्तरीय प्रदर्शनी स्थल निर्माण गर्ने र स्थानीय हस्तकला प्रवद्र्धनका लागि भुकृटीमण्डप लगायतका स्थानमा प्रदर्शनी कक्ष संचालन गर्ने उल्लेख हुनुले स्थानीय स्तरमा निर्मित हस्तकलाका बस्तु प्रवद्र्धनमा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बजेटका सुधारात्मक पक्ष विशेष आर्थिक क्षेत्र भित्रका उद्योगले पाउने सुविधा लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले पाउने व्यवस्था र बजेट बक्तव्यमा उल्लेख भएका कर छुट सम्बन्धी व्यवस्था आर्थिक ऐनमा उल्लेख गर्नुपर्ने रहेकाे छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योग र महिला उद्यमीमा कर छुट सम्बन्धी व्यवस्थाको सुविधा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने छ । संघीय बजेटको मूल नीतिसँग प्रदेशका बजेट परिपूरकका साथै लकडाउनका कारण बन्द रहेको उद्योग तत्काल सुचारु गर्न स्पष्टता हुनुपर्ने महासंघले बताएकाे छ । त्यस्तै, दोश्रो चरणको आर्थिक प्याकेजको घोषणा अति शिघ्र गरिनु पर्ने । घरेलु र साना उद्योगहरु पुरातन प्रविधिका कारणले न्युन उत्पादकत्वमा सञ्चालित हुने भएकोले यस्ता उद्योगले प्रविधि प्रतिष्थापन गर्न प्रविधिमा अनुदानको लागी बजेट बिनियोजन गर्नु पर्ने छ । विश्वविद्यालय अन्तर्गत खोज र अनुसन्धानमुलक संस्था मार्फत लघु घरेलु तथा साना उद्योग उपयुक्त प्रविधि विकासका लागी बजेटको व्यवस्था हुनु पर्ने । बिपन्न वर्ग कर्जा कार्यक्रमलाई लघु उद्यमसंग आवद्ध गराई लघु उद्यममा पुँजी पहुँच अभिवृद्धि गर्नु पर्ने महासंघले जनाएकाे छ । समग्रमा बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेको र सन्तुलित देखिएतापनि बजेटमा उल्लेख भएका विषयहरुको कार्यान्वयन प्रक्रिया प्रभावकारी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने आशंका गर्न सकिने महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेश प्रसाद सिंहले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट प्रस्तुत गरेसँगै निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायीहरुले आ–आफ्नै किसिमका धारणा राखेका छन् । कोरोना भाइरसले उत्पन्न गरेको लकडाउनकाबिच ल्याइएको बजेटले कतिपय व्यवसायीहरु सन्तुष्ट नै देखिएका छन् भने कतिपयले आफुहरुलाई बजेटमा नसमेटेको भन्दै असन्तुष्टि पनि व्यक्त गरिरहेका छन् । विगत दुई महिनादेखि देशव्यापी रुपमा भएको लकडाउनले विभिन्न व्यवसायहरु ठप्प भइरहेको अवस्थामा निजी क्षेत्रका विभिन्न व्यवसायीहरुले सरकारलालाई बजेटमा आ–आफ्नै किसिमका सुझाव दिएका थिए । तर, अहिले सरकारले आफुहरुले बजेटमा दिएका सुझावहरु नसमेटिएकोप्रति असन्तुष्ट भएका छन् भने कतिपय व्यवसायी यसैमा पनि मन बुझाएका छन् । बैङ्किङ क्षेत्रका व्यवसायीहरुले सरकारले ल्याएको बजेटलाई सकारात्मक र आशावादीको संज्ञा दिएको छ । उनीहरुले सरकारले बजेट मार्फत बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका लागि गरेको व्यवस्था तथा कार्यक्रमहरु सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिनेमा सकारात्मक भएका छन् । मुख्य कुरा तबजेटले वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा १० जना र विकास बैंकले प्रतिशाखा ५ जनालाई सहुलियत ब्याजदरको ऋणउपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका व्यवसायीहरुले त्यसलाई सहज रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकिने धारणा राखेका छन् । बजेटप्रति निराशा हुनुपर्ने ठाउँ छैनः पवन गोल्यान अध्यक्ष, नेपाल वित्तीय संस्था परिसंघ बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा वित्तीय क्षेत्रलाई अघि बढाउने भनिएको छ । १ सय ५० अर्बको कोष बनाएर पुर्नकर्जा र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो निकै महत्वपूर्ण छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८को बजेट सन्तुलित किसिमको छ । यसले एउटा आशा पनि पलाएको छ । तर, बजेटमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रमहरु कतिको कार्यान्वयन हुन्छन् भन्ने कुरामा पनि भर पर्छ । कोरोना भाइरसको असर रहेको समयमा सरकारले पनि त्यही अनुरुपको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने दिशामा वित्तीय क्षेत्रलाई अघि बढाउने भनिएको छ । त्याे राम्राे पक्ष हाे । बैंंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एकआपसमा गाभ्न प्रोत्साहित गरिने विषयलाई निरन्तरता दिइएको छ । वित्तीय क्षेत्रको स्रोतलाई उद्योग व्यवसायको पुनरुत्थान, लगानी प्रवद्र्धन, उत्पाद न अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा परिचालन गर्ने भनिएको छ । वाणिज्य बैंकले प्रतिशाखा १० जना र विकास बैंकले प्रतिशाखा ५ जनालाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । यो विषय पनि राम्रो र कार्यान्वयन गर्न सकिने खालकै छ भन्ने मलाई लाग्छ । १ सय ५० अर्बको कोष बनाएर पुर्नकर्जा र सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने भनिएको छ । अहिलेको अवस्थामा यो निकै महत्वपूर्ण छ । बजेट स्वागतयोग्य नै छः शेखर गोल्छा वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नेपाल उद्योग वाणिज्य वाणिज्य महासंघका उर्जामा डिमान्ड शुल्कको विषयमा पनि बोलेको छ । हामीले उर्जाको रेटमा ३० प्रतिशत होस भनेको त्यो भएको छैन । हामीले जीडीपीको ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज मागेका थियौं तर ४ प्रतिशतको हारहारीमा आएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षक लागि प्रस्तुत गरेको बजेट स्वागत योग् नै छ । बजेटमा नै रिफाइनान्स १ खर्बको हुने व्यवस्था निकै राम्रो हो । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा तरलताको अभाव हन दिँदैन । उर्जामा डिमान्ड शुल्कको विषयमा पनि बोलेको छ । हामीले उर्जाको रेटमा ३० प्रतिशत होस भनेको त्यो भएको छैन । हामीले जीडीपीको ५ प्रतिशत बराबरको राहत प्याकेज मागेका थियौं तर ४ प्रतिशतको हारहारीमा आएको छ । त्यो पनि अलि अन्यौल जस्तो नै छ । उद्योग प्रतिष्ठानमा काम गर्ने कामदार तथा श्रमिकको विषय सम्बोधन गर्न बजेटले खासै योजना छैनन् । हामीले काम गरेका कामदारलाई शतप्रतिशत र काम नगरी घरमा बसेका कामदार श्रमिकका लागि ५० प्रतिशत तलब दिने व्यवस्था गरौं भनेका थियौं, ट्रेड युनियनहरुले पनि यो कुरा मानेका थिए, सरकारले त्यो कुरा सुनेन । काम नगरी बसेका कामदारलाई पूरै तलब देऊ भनेर ३३ प्रतिशत ऋण दिने व्यवस्था गर्यो, यसमा पुनरबीचार जरुरी छ । सरकारले कम माग हुने समयमा विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने र डिमाण्ड शुल्कमा छुट दिने भनेको छ । डिमाण्ड शुल्क छुट दिने कार्यक्रम राम्रो भएपनि माग कम हुने समयमा अहिले पनि ४८ प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था भएकोले यो छुट भनेको २ प्रतिशत मात्रै हुन्छ ।  निजी क्षेत्रको सहयोगले लोडसेडिङमुक्त भएकाे सरकारले बिर्स्याे: ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान जलविद्युत उद्यमी निजी क्षेत्रको जलविद्युतमा १ खर्ब ४० अर्ब लगानी छ । आउने तीन चार वर्षमा ३/४ सय अर्ब लगानी आउँदैछ । बजेटमा ठूला योजनाहरु मात्र आयो । साना योजनालाई कुनै ध्यान दिएन । निजी क्षेत्र एक किसिमको आर्यघाटमा पुगिसक्यो । राहत आएन उल्टै धम्की आयो । बजेटमा गर्न सकिने कुरा त धेरै थिएन । बजेटको फोकस त स्वास्थ्य नै हो । स्वास्थ्यलाई पुरै फोकस गरेको छ । त्यसमा हामीले तारिफ नै गर्नुपर्छ । व्यरोजगारीलाई पनि पूर्ण फोकस गरेको छ । तर, योसँगै वेरोजगारीलाई पनि रोजगार दिन सक्ने क्षेत्र उर्जालाई फोकस गरेको छैन । यसरी देशको विकास कसरी हुन्छ ? दुई वर्ष अगाडि विद्युतीय गाडीलाई फोकस गर्नु भन्छ अहिले त्यसमै कर बढाएर निरुत्साहन गर्छ । यो राम्रो भएन । हामीलाई सहयोग गर्ने कुरा केही पनि आएन । निजी क्षेत्रको सहयोगले लोडसेडिङ हटेको सरकार बिर्स्यो । निजी क्षेत्रको जलविद्युतमा १ खर्ब ४० अर्ब लगानी छ । आउने तीन चार वर्षमा ३/४ सय अर्ब लगानी आउँदैछ । बजेटमा ठूला योजनाहरु मात्र आयो । साना योजनालाई कुनै ध्यान दिएन । साना योजना नबनाएर ठूला योजना बन्दैन । निजी क्षेत्रलाई अगाडि नबढाएर विकास नै सम्भव हुँदैन । इन्डक्सन चुलोलाई प्रा्ेत्साहन पनि गरेको छ । त्यो राम्रो कुरा हो । बजेट फोकस हुन सकेन । अहिलेको अवस्थालाई केही ह्याण्डिल गरेको छ। निजी क्षेत्र एक किसिमको आर्यघाटमा पुगिसक्यो । राहत आएन उल्टै धम्की आयो । हामी सन्तुष्ट नै छौंः साजन शाक्य महासचिव, होटल संघ नेपाल हामीले सरकारलाई मुख्ये तीन मागहरु राखेका थियौं । तीन मागहरु मध्ये सहुलियत ऋणको माग मात्र सम्बोधन भएको छ । हामीले देशको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अपेक्षा गर्ने हो । त्यसले अहिलेको अवस्थामा यसमै सन्तुष्ट हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । सरकारले सम्पूर्ण पर्यटन व्यवसायीलाई केही राहत त ल्याएको छ । हामी यसमै भएपनि सन्तुष्ट नै छौं । सरकारले नयाँ–नयाँ गन्तव्य, धार्मिक पर्यटनका क्षेत्र, भौतिक पूर्वाधारका संरचना बनाउने भनेको छ । त्यो एकदमै राम्रो हो । हामीले सरकारलाई मुख्ये तीन मागहरु राखेका थियौं । तीन मागहरु मध्ये सहुलियत ऋणको माग मात्र सम्बोधन भएको छ । बाँकी साना होटलको घरबाहल कर पनि आएको छैन । अर्को, श्रमिकको एक वर्षको सामाजिक सुरक्षा कोषको रकम सरकारको तर्फबाट हुने पर्ने भनेको थियौं तर त्यो लकडाउन हुँदासम्म पनि तिर्नु भनेको छ । मजदुरहरुलाई पनि केही राहत आओस् भन्ने माग थियो त्यो आएन । हामीले देशको अर्थतन्त्रलाई हेरेर अपेक्षा गर्ने हो । त्यसले अहिलेको अवस्थामा यसमै सन्तुष्ट हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफुले ल्याएको बजेट श्रमिक केन्द्रित भएको बताएका छन् । उनले हालसम्म नेपालमा यति धेरै श्रमिक केन्द्रित बजेट नभएको दावी गर्दै यो वर्ष आफुले ल्याएको बजेट श्रमिक केन्द्रित भएको धारणा राखे । ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम मार्फत १४ अर्बका विभिन्न कार्यक्रमहरु छन्, सामाजिक सुरक्षा कोषमा रहेका श्रमिकको रकम सरकारले तिरिदिने भनेकोछ, यसले धेरै श्रमिकहरु लाभान्वित हुनेछन्,’ उनले भने । उनले आफुले ल्याएको बजेट मार्फत ८ लाखले रोजगारी पाउने बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनबाट ६० अर्ब रुपैयाँ जतिको राहत प्रदान गर्ने र करिब ८ लाख जनाले रोजगारी पाउने बताएका छन् । बजेट सार्वजनिक भएपछि नेपाल टेलिभिजनबाट पत्रकार सम्मेलनको नाममा डा. खतिवडाले दिएको मन्तव्यमा राहतमा ६० अर्ब रुपैयाँ जति खर्च हुने बताए । ‘विद्युतमा ८ अर्ब रुपैयाँ जतिको विभिन्न छुट छ, हवाई क्षेत्रमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट छ, सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध कामदारको रोजगारदाता र कामदारले गर्नुपर्ने योगदान रकममा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, सहुलियतपूर्ण कर्जामा दिइएको व्याज अनुदानमा करिब १४ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल राष्ट्र बैंकले संचालन गरेको १ खर्ब रुपैयाँको पुनरकर्जा कोषमा पाइने कम व्याजबाट २० अर्ब रुपैयाँ, अन्य विभिन्न प्रकारका कर छुटमा ६ अर्ब रुपैयाँ र खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छुट दिँदा करिब ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुँदैछ, यो सबै गरेर करिब ६० अर्ब रुपैयाँ जतिको राहत सरकारले दिएको छ,’ मन्त्री खतिवडाले भने । उनले यो बजेटमा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइएको दाबी गरे । बजेटमा समावेश गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयनबाट करिब ८ लाखले रोजगारी पाउने उको भनाइ छ । यस्तै कृषि क्षेत्रका लागि बजेट कम देखिए पनि सिंचाई मन्त्रालय अन्तरगत पनि पर्ने र धेरै कार्यक्रमहरु प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत पनि कार्यान्वयन हुने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असनको बीचमा उभिए जस्तो भएको बताएका छन् । बजेटले बजार अर्थतन्त्र वा समाजबाद कुनै बाटो नलिएको भन्दै उनले यस्तो बजेटले समस्या समाधानमा कुनै भूमिका नखेल्ने बताए । ‘यो बजेट बजार अर्थतन्त्रको अवधारणामा आधारित छैन र समाजबाद उन्मुख पनि छैन, विगत ३ वर्षदेखि अर्थमन्त्रीले असनको बीचमा ठिङ्ग उभिएको जस्तो मात्रै छ, यसले समस्याको समाधान गर्दैन,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेका भर्चुअल छलफलमा डा. भट्टराईले भने । उनले निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेका गरिब नेपालीलाई प्रतिव्यक्ति ५ हजार रुपैयाँको दरले नगद नै दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताए । स्थानीय तहमार्फत गरिब नेपालीको लगत संकलन गरि चालु आर्थिक वर्षमा ५÷५ हजार रुपैयाँको दरले बैंकमार्फत राहत रकम दिने र अर्काे वर्षदेखि १० हजारका दरले रकम दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै, उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटले रेल र पानीजहाजको कुरा छोडेर जनताको जीवनयापनका लागि कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ । उनले पञ्चायतकालदेखि नै बजेटमा उही पुरानै कुरा दोहोरिएको भन्दै यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए । बजेट भनेको आयव्ययको हिसाव मात्रै होइन भन्दै उनले अर्थराजनीतिक प्रक्रियाको रुपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखे । संयमित बजेट ल्याएर नयाँ सम्भावनाको खोजी गर्न नसकिने उनको धारणा छ । नेपाल विश्वको औसत आम्दानीमा १० गुणा पछाडि परेको भन्दै उनले कोरोना संक्रमणको कारण अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेकोले आवश्यकताको पहिचान गरेर सोही अनुसार सम्भावना खोज्नुपर्ने उनको भनाइ छ । आफूले अर्थमन्त्रीको रुपमा ल्याएको बजेट ४० प्रतिशतले बढाएको उदाहरण दिदै उनले आवश्यकताको पहिचान गरेर सम्भावनाको खोजी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘नेपाल भारत र चीनको बीचमा छ, हामीले ठीक खालको नीति लिन सक्यौं भने यी देशबाट पनि लगानी आउँछ । विदेशमा रहेका नेपाली फर्केर आउँदा शीप र ज्ञान पनि आउछ । बाह्य ऋणको सम्भावना छ । त्यो खोज्नुपनि पर्छ,’ उनले भने । परम्परागत ढंगले बजेट बनाउने परिपाटी रोक्नु हुँदैन भन्दै उनले यस्तो अवस्थामा संकुचनकारी बजेट आउनु हुँदैन भनेर आफूले १८ खर्ब रुपैयाँ जतिको बजेट ल्याउनु पर्छ भनेको स्मरण गरे । सत्तारुढ नेकपा पनि राज्यले सबै कुरा नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने परम्परावादी दृष्टिकोणमा अल्झेको र विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस पनि विस्तारकारी बजेट बनाउँदा गर्नै सकिदैन भन्ने आपत्ति जनाउने प्रबृत्ति रहेको भन्दै उनले अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा यी दुईटा अवधारणामा चेपिएर अलमलमा परेको उनको भनाइ छ । शिक्षा र स्वास्थ्यको जिम्मेवारी राज्यले नै लिनुपर्ने र अन्य गतिविधिमा निजी क्षेत्रलाई भूमिका दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । अहिले आएको बजेटले संकटको समाधान गर्ने सम्भावना नभएको र आफू उत्साहित नभएको उनले बताए ।

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता डा. रामशरण महतले सरकारले ल्याएको बजेट हल्लामुखी मात्रै भएको बताएका छन् । सरकारले विगत २ वर्षको प्रगति भन्दै घोषणा गरेका उपलब्धी विगत २ दशकको उपलब्धी भएको भन्दै उनले बजेटको आकार बढाएको, उठ्न नसक्ने राजस्वको लक्ष्य राखेको र लिन नसक्ने ऋणको लक्ष्य राखिएको बताए । यस्तै, उनले यो बजेट अत्यन्तै महत्वाकांक्षी र भविष्यको पिडीलाई अत्यन्तै अप्ठेरो पार्ने गरी बजेट ल्याइएको उनले बताए । ‘आन्तरिक र वाह्य ऋण गरी करिब ३६ प्रतिशत छ, जीडीपीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी (२ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ) आन्तरिक ऋण लिने भनिएको छ, यसले बजारमा तरलताको अभाव हुने र आगामी पुस्ताको लागि ऋणको भारी बोकाउने नै हो,’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) ले गरेको भर्चुअल छलफलमा उनले भने । उनले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि महत्वाकांक्षी नै रहेको बताए । साना तथा मझौला उद्यम व्यवसायलाई दिइएको कर छुट राम्रो भए पनि कर्पाेरेट कर कम गर्नेमा त्यसो नगरिएको उनको भनाइ छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा १५० प्रतिशत कर लगाएर निरुत्साहित गर्न खोजिएको उनको भनाइ छ । उनले विद्युत महसुल घटाउनु पर्नेमा त्यसो पनि नगरिएको आरोप लगाए । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित जलविद्युत आयोजनालाई राहत दिनु पर्नेमा सरकारले त्यस्तो कार्यक्रम पनि नल्याएको डा. महतको भनाइ छ । यस्तै, विदेशबाट आउने फर्निचरमा अन्तशुल्क लगाउने भनेर के गर्न खोजिएको हो भन्ने उनले प्रश्न गरे । ‘विदेशबाट आउने सामानमा अन्तशुल्क लिइदैन, यस्तो अवस्थामा भन्सार बढाउनु पर्ने हो, यसमा अन्तशुल्क बढाएर के गर्न खोजिएको हो भन्ने मैले बुझेको छैन,’ डा. महतले भने ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पुँजीबजारको दायरा विस्तार गरिने बताएका छन् । उनले बजारको दायरा फराकिलो बनाई ऋणपत्रको कारोबार दोश्रो बजारमा शुरु गरिने बताएका छन् । साथै, उनले नेप्सेको दोश्रो बजारको कारोबारलाई पूर्ण रुपमा अनलाइन गरिने बताएका छन् । त्यस्तै, पुँजी बजारमा संस्थागत लगानी बढाउन आगामी आर्थिक वर्ष स्टक डिलर सञ्चालनमा ल्याइने उनले जनाएका छन् । त्यसैगरी, बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा ल्याउन आवश्यक व्यवस्था मिलाइने र नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेप्से, सीडीएससीको संरचनात्मक सुधार गरिने बताएका छन् । उक्त बजेटमा प्रतिक्रिया दिँदै लगानीकर्ताहरुले यो बजेटले पुँजीबजारको लागि औपचारिकताको लागि मात्र सम्बोधन गरिएको बताएका छन् । कोरोना माहामारीले प्रभावित भएको यस क्षेत्रको लागि सामान्य सामान्य कुरापनि सम्बोधन नभएकोमा उनीहरु निकै निराशावादी देखिन्छन् । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न नसकेको उनीहरु बताउँछन् । यसैबीच बजारका बारेमा जानकार तथा लगानीकर्ताको प्रतिक्रिया के छ भनेर हामीले यो सामग्री तयार गरेका छौं । छोटेलाल रौनियार, अध्यक्ष- नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम आगामी आर्थिक वर्षको बजेट खल्लो लागेको छ । कोभिड १९ को समस्यामा राहात प्याकेजहरु आउला भन्ने आशा गरिएको थियो । अरु कुरा छोडौं, हाम्रो प्रमुख माग नै सम्बोधन भएन । जुन कि पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतलाई फाइनल गराउने तथा अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई करमा छुट्टै व्यवस्था गराउने जस्ता हाम्रा माग रहेको थियो । तर यस्तो कुनै पनि कुरा समेटिएन । हामीले आर्थिक प्याकेज ल्याउ भनेका थिएनौं, भएका कुरामा केहि सुविधा तथा खुकुलो खोजेका थियौं । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजीबजारको विषयमा लगानीकर्ता खुसी हुने विशेष केहि पनि भएन । अर्थमन्त्रीले पुँजीबजार प्रति सकारात्मक छ, दोहोरो करको विषयमा सम्बोधन गर्छु भन्नुभएको थियो, तर कन्जुस्याई गर्नु भयो । त्यसैले बजेट खल्लो लाग्यो । लगानीकर्तामा खुसी छाउने कुरा केहि पनि छैन । यद्दपि, ऋणपत्र दोश्रो बजारमा कारोबार हुने लगायत विद्युतीय माध्यमबाट सेयर कारोबार गराउने भन्ने पक्ष राम्रो छ । राधा पोखरेल, अध्यक्ष- नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ सेयर बजारको लागी आगामी आर्थिक वर्षको २०७७/७८ को बजेट ‘कागलाई बेल पाक्यो, हर्ष न बिस्मात’ भने झै भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि डिलर शिपको व्यवस्था गरेको भन्दा बाहेक एउटा पनि पुँजी बजारको विकास र विस्तारको लागी कार्यक्रम यो बजेटमा परेको छैन । विद्युतीय कारोबारको दायरा विस्तार गरिने भन्ने चालु आ.व. मै भएको व्यवस्थाको लागी थप समय खर्चेको जस्तो लाग्यो । खासै आगामी बर्षको बजेटबाट आम लगानीकर्ता लाभान्वित नहुने र यो बजेट महत्वकाक्षी रहेको छ । अर्थतन्त्रको ऐना मानिने सेयर बजारलाई बजेटले प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन । कम्तिमा केहि महिनाको भए पनि निश्चित अंकसम्म ऋण र ब्याज मिनाहा गरिदिएर अर्थात् अहिलेको संकटको समयमा आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेर मल्हमपट्टी लाउँनेछ र सेयर लगानीकर्तालाई ढुक्क बनाउँछ भन्नेमा हामी आशावादी रहेको थियौं । तर केही पनि भएन । हरि ढकाल, अध्यक्ष- सेयर लगानीकर्ता दवाव समूह बजेट पुँजीबजारका लगानीकर्ताको लागि निराशाजनक रहेको छ । सम्बोधन गर्नु परिने सामान्य कुराहरु पनि सम्बोधन भएन । पुरानै कुराहरु दोहोर्याईएको छ । जुन कुरा वर्षौ अघिदेखि गर्नुपर्ने कामहरु थियो त्यसमै टुङ्ग्याईएको छ । पुँजीबजार क्षेत्र पनि कोभिड-१९ ले प्रभावित छ भनेर लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने खालको केही पनि सम्बोधन भएन । मार्जिन कलको सीमा बढाइने छ भन्ने थियो, त्यो भएन । आशा गरौं, मौद्रिक नीतिसम्म कुरौं । त्यसबाट केही सम्बोधन होला कि ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत अर्थतन्त्रमा देखिएको शिथिलताका कारण वित्तिय क्षेत्रको स्थाईत्व र सेवा प्रभावहमा प्रतिकूल असर पर्न नदिने बताएको छ । सोही प्रयोजनकालागि नियमनकारी व्यवस्था मिलाईने भएको हो । कोभिड-१९  को असर न्यूनिकरणकालागि प्रभावित उद्योग व्यवसायको शिघ्र पुर्नउत्थान गर्ने, नयाँ लगानी प्रवर्धन गर्ने र उत्पादन अभिवृद्धि तथा रोजगारी सिर्जनाकालागि वित्तीय क्षेत्रको स्रोत परिचालन गरिने भएको छ । वित्तीय पहुँचको अभिवृद्धी गर्दै वित्तीय साधनलाई उत्पादनमुखी बनाईने भएको छ । यस्तै, बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई एक आपसमा गाब्न प्रोत्साहित गरिनेछ । भुक्तानी प्रणालीलाई आधुनिक, सुरक्षित तथा प्रविधिमा आधारीत बनाईने भएको छ । साथै, बैकहरुबाट प्रवाह हुने सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रमको पूर्ण संरचना गरिने भएको छ । साथै, सहुलियत पूर्ण कर्जा कार्यक्रमको दायरापनि बढाईने भएको छ । यस्तो कर्जा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा उपलब्ध हुनेछ । आगामी दिनमा सहुलित पूर्ण कर्जाको सुरक्षण र बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशतसम्म अनुदान लिन सकिन्छ । साथै, ब्याज, कर्जा, सुरक्षण तथा बीमा प्रिमियम अनुदानकालागि १३ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ सरकारले विनियोजन गरेको छ । बैक तथा वित्तीय क्षेत्रलाई बाह्य पूँजी परिचालन गर्न प्रोत्साहित गर्ने तथा लघु वित्त संस्थाहरुको दक्षता अभिवृद्धि गरी कर्जाको व्याजदर यथार्थ परक बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । आम नागरिकमा पहुँच पुग्ने गरि बीमाको दायरा बिस्तार गर्ने सरकारले बजेट वक्तव्य मार्फत जानकारी दिएको छ । बीमा दाबी व्यवस्थालाई सहज र सरल बनाई तोकिएको समय भित्र भुक्तानी सुनिश्चित गर्ने तथा घुम्त्ती बीमा कार्यक्रम संचालन गरी कृषि र लघु उद्यम व्यवसायमा बीमाको पहँच अभिवृद्धि हुने बताइएको छ । कोभिड–१९ का कारण संचालनमा आउन नसकेका उद्योग प्रतिष्ठान एवम् यातायातको साधनको बीमा पोलिसीको म्याद लकडाउनको अवधिसम्म थप हुने भएको । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले उक्त जानकारी दिएका हुन् ।