काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट ‘व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य’ भएको बताए । कर्णाली प्रदेशसभाको शनिबार बसेको बैठकमा प्रदेशसभाका सदस्यहरुले उठाएका जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले बजेट प्रदेशको आवश्यकता र वर्तमान परिवेशअनुरुपको आएको दाबी गरे। उनले भने, “आगामी आवमा हामीले बजेट महामारी, भोकमरी र रोजगारी केन्द्रित गरेर ल्याएका छौँ । प्रशासनिक खर्च कटाएर यथार्थमा १५ प्रतिशतमा झारिएको छ भने चालू खर्च घटाएर ३४ प्रतिशतमा खुम्च्याइएको र पूँजीगत खर्च बढाइएको भन्दै प्रशासनिक एवं चालू खर्च करिब ६० प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ ।” प्रदेश सरकार राजश्वका स्रोत खोज्ने र आन्तरिक स्रोतको पहिचान गर्ने काम लाग्ने बताउनुभएका उहाँले छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि गर्ने शर्तसहित बोलेको बताए । “हालको विषम परिस्थिति सामान्य हुनासाथ बजेट कार्यान्वयनबाट चालू एवं निर्माणाधीन आयोजनाका कार्यान्वयनमा तीव्रता आउनेछ । रणनीतिक भौतिक पूर्वाधारका काम अघि बढ्नेछन् । नागरिकको सहज जीवनयापनको वातावरण तयार हुनेछ, जसबाट छ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुने अपेक्षा गरेका छौँ”, उनले भने । बजेटको आयतन घटेका कारण नयाँ कार्यक्रम समावेश नगरिएको भन्दै उनले कुनै पनि अधुरा र क्रमागत योजना सम्पन्नताका लागि योजनालाई प्राथमिकता दिइएको मन्त्री ज्वालाले बताए । योजनाको छनोट प्रक्रियामा सुधार ल्याउन केही अन्योलता भएको भन्दै उनले अझै छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड थियो । महिला केन्द्रित हुनेगरी ३७ प्रतिशत प्रत्यक्ष, ४१ प्रतिशत अप्रत्यक्ष र २२ प्रतिशत तटस्थ हुनेगरी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट ल्याइएको उनको भनाइ थियो । जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारी उपभोक्ता समितिमा नरहने उनले उपभोक्ता समितिमा जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारी नरहने गरी व्यवस्था किटानीका साथ कानूनीरुपमै गर्ने गरी सरकार अघि बढेको र यसमा घनिभूत छलफलको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । सरकारले जनप्रतिनिधि र राजनीतिक पदाधिकारीका परिवारका सदस्य उपभोक्ता समितिमा बस्ने नपाउने कुरा बजेटले ल्याएको छ । एक करोडसम्मका कार्यक्रममा डोजर प्रयोग नगरी नागरिकलाई श्रमसँग जोडेर रोजगारीको व्यवस्था गर्ने तर जटिल काममा कार्यविधि निर्माण गरेर डोजर प्रयोग गरिने उनको भनाइ थियो । मानिसलाई श्रमसँग जोड्न सकिए मात्र रोजगारी सिर्जना हुने बताउँदै उनले कार्यान्वयन निकै पेचिलो बन्दै जाँदा अपेक्षित प्रतिफल हात नपरेको बताए । उनले सङ्गठन संरचना र व्यवस्थापन काम अलि बढी समय लाग्दा पहिलो चौमासिकमा काम गर्न समय कम भएको, भौगोलिक विकटता र जाडोले दोस्रो चौमासिकमा काम हुन नसकेको र तेस्रो चौमासिक कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएकाले चालू आवको बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ठूलो अवरोध आएको स्पष्ट पारे । मन्त्रीका क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित भएको भन्ने कुरा निराधार भएको उनको भनाइ थियो । सुर्खेत–हिल्सा सडकलगायतका राष्ट्रिय तथा प्रदेश गौरवका आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकतासाथ जोड दिइने, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने र उनीहरुलाई सुविधा उपलब्ध गराउने उनले बताए । उनले प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयक छलफलका लागि प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए । रासस

जाजरकाेट । सिँचाइ सुविधा नहुँदा आकाशे पानीको भरमा खेती गदै आएका त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिका –९ र १० का स्थानीयवासीको सपना अझै पुरा हुँन सकेको छैन । जिल्ला कृषि विकास कार्यालय डोल्पाले उपलव्ध गराएको २५ लाख रुपैयाँमा मुँदेखि चुँसम्मको सिँचाइ योजना सम्पन्न नभएपछि ती स्थानीयको समस्या हल हुन नसकेको हो । बजेट अभावमा सो योजना सम्पन्न हुँन नसकेपछि यहाँका स्थानीयले सबै तहका सरकारलाई तत्काल बजेटको व्यवस्था गरी योजना सम्पन्न गर्न अनुरोध गरेका छन् । अहिले लिकुसम्म मात्र केही सिँचाइ सुविधा पुगेपनि बजेट नहुँदा सबै ठाउँमा पानी लिन नसक्दा सिँचाइ सुविधा नपुगेको हो । त्रिपुरासुन्दरी–९ चुका रामप्रसाख खत्रीले भने, “ सरकारले सबै वजेट यसैपटक दिएको भए हाम्रो योजना सम्पन्न हुने थियो तर केही छैन, अर्को वर्षको लागि बजेट दिएर यो योजना सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार होस ।” कार्यालयको २५ लाख रुपैयाँमा ती दुई वडाका लागि सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि काम जारी राखेको भएपनि योजना अझै अधुरो रहेको छ । अहिले भएको काम सवै राम्रो भएको र अर्को वर्ष बजेटको व्यवस्थापन गरेर काम हुँन सके यहाँका कृषकलाई राम्रो हुँने कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख भीम धरालाले जानकारी दिए । अझै २० लाख भएमा मात्र योजना सम्पन्न हुँने उनले जानकारी दिए । यहाँका अनुसार प्रदेशबाट सिँचाइका लागि आएको अधिकांश योजनाको बजेट अपुग हुँदा योजना सम्पन्न हुन सकेका छैनन् । गावु खोलाबाट पानी ल्याएर सिँचाइ सुविधा पुर्याउने प्रयास भएपनि असफल हुँदै आएको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष लालभक्त बोहोराले जानकारी दिए । अव यो पटकको योजनाले केही आशा जगाएको उनले भने । नहर ल्याउनका लागि निकै अप्ठ्यारो भुभाग रहेको सो खोलामा धेरै मेहिनेत गर्नुपरेको वडा नं ९ का अध्यक्ष रमा बोहोराले बताए । त्यस्तै सोही २५ लाखभित्रबाट यहाँका कृषकलाई टर्किबाट ल्याएको च्यान्दलर जातको तीन सय बोट ओखरका विरुवासमेत वितरण गरिएको छ ।  रासस

काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । सातै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको यो तेस्रो वर्ष हो । प्रदेश सरकार स्थापना भई तीन वर्षसम्म अभ्यास गर्दा पनि सातै प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको प्राथमिकता भने फेरिएका छैनन् । सातै प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रदेश र प्रदेशवासीका समस्या र आवश्यकताको आधारमा बजेट ल्याउनु पर्ने भएपनि सातै प्रदेश सरकारको बजेट भित्रका कार्यक्रम र प्राथमिकता भने हुवहु छन् । प्रदेश एकको आफ्नै पहिचान र त्यहाँका नागरिकहरुका आफ्नै प्रकारका चाहना र समस्या छन् भने सुदूर–कर्णालीका नागरिकहरुका चाहना आवश्यकता पनि पृथक र आफ्नै खालका छन् । तर, ती सबै प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरुले ल्याएको बजेटमा भने एउटै खालका कार्यक्रम र प्राथमिकता छन् । विगतका वर्षहरुका बजेटमा कृषि, रोजगारी, स्वास्थ्य र शिक्षा जस्ता विषयहरु प्राथमिकतामा पर्दै आएका थिए । यो वर्ष पनि सबै अर्थमन्त्रीहरु सोही विषयहरुको प्राथमिकतामा रुम्मलिएका छन् । विश्व महामारीको रुपमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसको बेला आएको बजेटको प्राथमिकता कृषि रोजगारी र स्वास्थय प्राथमिकतामा पर्नु स्वभाविक भएपनि त्यसको प्राविधिक र व्यवहारिक पाटोबाट बजेट प्रस्तुत गर्न नसक्नु विडम्बना हो । आगामी आवको बजेट कोरोनाका कारण गुमेको रोजगारीलाई पुनस्र्थापित गर्न केन्द्रित हुने सबै प्रदेश सरकारले बताएका छन् । विज्ञहरुका अनुसार २० देखि २५ लाख नयाँ रोजगारी तत्काल सिर्जना हुने गरी नयाँ कार्यक्रमको आवश्यकता पर्छ । तर, प्रदेश सरकारको बजेटको कार्यक्रममा रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने भनिए पनि झारो टारे जस्तो भएको छ । प्रदेश सरकारले रोजगारी सिर्जनाका लागि भनेर विभिन्न कार्याक्रमहरु भएको उल्लेख गरेका छन् । तर, त्यसमा कति मानिसलाई रोजगारी दिने ? कुन कार्यक्रम तथा तरिकाबाट रोजगारी दिने ? त्यसको कुनै प्राविधिक र व्यवहारिक पाटो भने उल्लेख गरिएको छैन । धेरै प्रदेशले पूर्वाधार विकासमा बजेट घटाएका छन् । त्यसप्रति धेरै अर्थविद्हरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । एक अर्थविद्ले भने, ‘पूर्वाधार बिकासमा बजेट घटाएको ठीक भएन, सम्भावित चुनौति सामना गर्ने सिर्जनशील सोचाईको अभाव बजेटमा देखिएको छ, पुरानै ढर्राकै सामान्य बजेट देखिएको छ ।’ कोरोना भाइरसले विपत व्यवस्थापनका लागि एउटा पाठ सिकाएको छ । तर, त्यसप्रति खासै कुनै पनि प्रदेशको ध्यान गएको देखिँदैन । प्रदेश आफै र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएका आयोजना सम्पन्न गर्न समेत स्रोतको व्यवस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । तर, आकस्मिक अवस्था आयो भने त्यससँग जुध्ने दरिलो वित्तीय आधार बनाउने योजना भने कुनै पनि प्रदेशको बजेटको प्राथमिकतामा छैनन् । प्राकृतिक तथा मानवीय विपत्तिका बेला लड्न सरकारले आकस्मिक उपचार कोषहरु बनाउने गर्छ । तर, अर्थतन्त्रको खम्बा बलियो बनाउने गरी ठोस योजना र कार्यक्रमको अपेक्षा सातै प्रदेशको बजेटमा देखिँदैन । ‘हामीले विपद् व्यवस्थापनको कमजोर कार्यान्वयनबाट कहिले पनि चेतेनौं, त्यो सातै प्रदेश सरकारको बजेटबाट स्पष्ट हुन्छ, ती अर्थविद्ले भने । सातै प्रदेशको बजेटमा विपत व्यवस्थापनमा दरिलो आर्थिक आधार नदेखिएको पनि अर्थविद्हरुको भनाई छ । सातै प्रदेशको बजेट र प्राथमिकता प्रदेश नम्बर १ः पौने ४१ अर्बको बजेटमा कृषि प्राथमिकता प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसमा चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार विनियोजन गरेको छ । प्रदेशले वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ४ करोड बिनियोजन गरेको छ । प्रदेश १ ले सबैभन्दा बढी कृषिलाई प्राथमिकता दिएको छ । प्रदेशले निब्र्याजी कृषि उद्यम कर्जा पनि दिने व्यवस्था गरेको छ । मेरो कृषि मेरो पौरखको नारा अघि बढाउँदै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँन व्यावसायकि कृषिका लागि १२ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको १२ केन्द्रमा कृषि उपज बैंकको पनि व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ । प्रदेश एक सरकारले लसुन प्याज स्वदेशमै उपलब्ध गराउँन प्रोत्साहन रकमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक फलफुल कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ । यस्तै, प्रदेश १ सरकारले कृषि क्षेत्रमा त३ अर्ब ८३ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । दिगोे विकासको लागि खाद्य तथा सुरक्षाको सुदृढीकरण गर्ने भन्दै प्रदेश सरकारले यो बजेट विनियोजन गरेको हो । प्रदेश २ को प्राथमिकतामा स्वास्थ्य र कृषि प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य र कृषिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश २ सरकराले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३३ अर्व ५६ करोड ९ लाख ९९ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभा २ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजय यादवले कुल बजेटको चालुतर्फ १५ अर्ब ४२ करोड २६ लाख ९८ हजार र पूँजिगत तर्फ १७ अर्ब ९७ करोड ८२ लाख ९१ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक अस्पताल जनकपुरलाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा रुपान्तरण गर्ने भएको छ । यसको लागि प्रदेश सरकारले ५५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादनमा जोड दिने बजेट छुट्याएको छ । बेटी पढाउ बेटी बचाउ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ३८ अर्व ७२ करोड ५६ लाख ६१ हजारको बजेट विनियोजन गरेको थियो । बागमती प्रदेशः मानव विकास सूचकांक न्यून भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता वाग्मती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाखको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारले कुल बजेटको चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार अर्थात ५१.१२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार अर्थात ४८.८८ प्रतिशत विनियोजन गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका स्थानीय तहलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिइने बताएका छन् । उनले विकास आयोजना छनोट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई न्यायपूर्ण बनाउँदै प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि ती स्थानीय तहर्लाइ प्राथमिकतामा राखेको बताएका हुन् । प्रदेशका आयोजनाको पहिचान, छनोट र मूल्याङ्कन जस्ता क्रियाकलापलाई तथ्यपरक एवमं मापदण्डमा आधारित बनाउन प्रदेश आयोजना बैँक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि बताएका छन् । उनले कोरोना संक्रमण जोखिमका कारण प्रभावित राजस्व क्षेत्रको पुनरुत्थान हुने गरी करका दरमा समायोजन, छुट तथा सहुलियत प्रदान गर्ने, प्रदेशभित्र रहेका करयोग्य क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याई संरचना तथा दरलाई समयसापेक्ष बनाइने बजेटमा उल्लेख गरेका छन् । यस्तै सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई व्यावसायिक, दक्ष र सुदृढ राजस्व प्रशासनको सुनिश्चितता गर्ने पनि बताए । गैर कर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलाई समसमायिक बनाइने, प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो क्षेत्राधिकार रहेका राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा पुनरवलोकन गरिने, राजस्व संकलनमा प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई राजस्व प्रशासनलाई सक्षम सुदृढ र व्यावसायिक बनाइनेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । बागमती प्रदेश सरकराले चालु वर्षकोभन्दा चार अर्ब बढाएर बजेट ल्याएको छ । प्रदेशले चालु आवका लागि ४७ अर्ब ६० करोडको बजेट ल्याएको थियो । गण्डकी प्रदेशः स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी बाहेकको अनावश्यक भ त्ता खर्च खारेज गण्डकी प्रदेश सरकारले ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । प्रदेशले कुल बजेटको चालुतर्फ १४ अर्ब ३४ करोड २६ लाख ८४ हजार र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ९९ करोड ९४ लाख ७६ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, रोजगार, शिक्षामा जोड दिएको छ । आगामी वर्ष प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने बताउँदै गण्डकी प्रदेशले अतिरिक्त समय भत्ता, बैठक भत्ता, खाना तथा खाजा खर्च, जोखिम भत्ता लगायतका सबै प्रकारका भत्ता साउन १ गतेदेखि खारेज गरेको छ । कोरोना रोगको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मी, चिकित्सक, सुरक्षाकर्मी लगायतका राष्ट्रसेवकलाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट दिइदै आएको जोखिम वहन तथा प्रोत्साहन भत्तालाई निरन्तरता दिने आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङले बताए  । प्रदेश ५ सरकारको प्राथमिकता पनि स्वास्थ्य प्रदेश ५ सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सो बजेट विनियोजन गरेका हुन् । उनले चालू आवको तुलनामा ६ करोड रुपैयाँ घटाएर बजेट विनियोजन गरेका हुन् । कुल बजेटको चालू खर्चका लागि १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको छ भने पुँजीगत खर्चका लागि १८ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । बजेट स्रोतमा आन्तरिक स्रोत २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख रुपैया मात्रै राखेको छ । आन्तरिक राजस्वबाट उठ्ने कर चालू वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत कम अनुमान गरिएको हो । प्रदेश ५ सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नति तथा निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ। बजेटमा विभिन्न जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रुकुम पूर्व, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पाका जिल्ला अस्पताल र रुपन्देहीको भीम जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शैय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गर्न उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो। त्यस्तै स्थानिय तहमा रहेको स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरि स्तरोन्नती गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश मातहतका भिम अस्पताल, रुकुम पूर्वको अस्पताल, बर्दिया जिल्ला अस्पताल र नवलपरासीको पृथ्वी चन्द्र अस्पतालमा नयाँ भवन निर्माण गर्न २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ६ करोड ४३ लाखले कमी हो । कर्णाली प्रदेश सरकारः नयाँ गाडी नकिन्ने रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने  कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार कर्णाली प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार र चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार विनियोजन गरिएको छ। जसमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अब ९९ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले रोजगारीतर्फ २ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए । प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० करोड ५ लाख ५३ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्वालाले कोरोनाका कारण मृत्यु हुने नागरिकका परिवारलाई १ लाख राहत दिने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरुबाट धेरैभन्दा धेरै रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनको लागि एम्बुलेन्सबाहेक कुनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने भएको छ। यस्तै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यकबाहेक कनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने बताएका हुन्। स्रोतको संकुचनलाई मधयनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर अत्यावश्यकबाहेकका गोष्ठी सेमिनार शीर्षकको बजेट विनियोजन नगरिएको बताएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्राथमिकता पनि स्वास्थ्य कृषि र भौतिक पूर्वाधार सुदूरपश्चिम सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि तथा भौतिक पूर्वाधारका योजनालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख ४८ हजार बराबरको बजेटमा प्रस्तुत गर्दै सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । कुल बजेटको चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख बजेट विजियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरण एवंम सेवा सुधारका लागि तीन अर्ब २६ करोड ६६ लाख बजेट विनीयोजन गरेको छ । कोरोना भाइरसबाट सिर्जित स्वास्थ्य चुनौतीलाई लक्षित गरेर संक्रमण नियन्त्रणका लागि अस्पतालको सुधार एवंमं सेवा विस्तारका लागि बजेट विनीयोजन गरिएको हो। यस्तै प्रदेशका नौ वटै जिल्लामा सडक आयोजना सञ्चालन गर्न ४ अर्ब ७२ करोड, सिचाई योजना निर्माणका लागि एक अर्ब ४१ करोड, खानेपानीका योजनाका लागि ९७ करोड, बैतडीको सुर्नया नदी र दार्चुलाको नौगाड नदीमा जलविद्युत आयोजना सञ्चालन तथा थप दुई वटा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनीयोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । गत बर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २८ अर्वको बजेट ल्याएको थियो ।

काठमाडाैं । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकाे छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुंगेलले साे बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले कुल बजेटकाे चालुतर्फ २६ अर्ब २८ करोड ७३ लाख ३५ हजार र पुँजीगततर्फ २५ अर्ब १४ करोड १ लाख ५९ हजार रुपैयाँकाे बजेट विनियोजन गरेका छन्। बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजश्वबाट २० अर्ब  ८३ करोड ७९ लाख, अन्तर सरकारी अनुदानबाट १७ अर्ब ८६ करोड ९८ लाख अन्य राजश्वबाट ५ अर्ब  १२ करोड ९७ लाख र राजश्व बचतबाट अनुमानीत ७ अर्ब ५० करोड हुने उनले बताए । मन्त्री ढुंगेलले विकास आयोजना छनोट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई न्यायपूर्ण बनाउँदै प्रादेशिक सन्तुलन कायम गर्नका लागि मानव विकास सूचकाङ्क न्यून भएका स्थानीय तहलाई प्राथमिकता दिइने जानकारी दिए  । मन्त्री ढुंगेलले प्रदेशका आयोजनाको पहिचान, छनोट र मूल्याङ्कन जस्ता क्रियाकलापलाई तथ्यपरक एवम् मापदण्डमा आधारित बनाउन प्रदेश आयोजना बैँक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली तयार गरी सञ्चालनमा ल्याउन अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । गैर कर राजस्वको दायरा विस्तार गर्दै दरलाई समसमायिक बनाइने, प्रदेश र स्थानीय तहको दोहोरो क्षेत्राधिकार रहेका राजस्व बाँडफाँटका सम्बन्धमा पुनरवलोकन गरिने,राजस्व संकलनमा प्रक्रियागत सरलीकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाई राजस्व प्रशासनलाई सक्षम सुदृढ र व्यावसायिक बनाइनेलगायत विषय बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

काठमाडाैं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७७/७८ का लागि ३३ अर्ब ३८ करोडको बजेट प्रस्तुत गरेकाे छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेश सभामा ३३ अर्व ३८ करोड १३ लाख ४८हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। कुल बजेटकाे चालुतर्फ १४ अर्ब १८ करोड ७८ लाख र पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख बजेट विजियोजन भएकाे छ। त्यसमा प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य, कृषि, सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको बताइएकाे छ । प्रदेश सरकारले ‘निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कोष’का लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोडका दरले ९६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको हो। गत बर्ष प्रदेश सरकारले २८ अर्बको बजेट ल्याएको थियो।

काठमाडाैं । प्रदेश ५ सरकारले ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकाे छ ।प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री शंकर पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका लागि साे बजेट विनियाेजन गरेका हुन् । उनले चालू आवकाे तुलनामा ६ करोड रुपैयाँ घटाएर बजेट विनियोजन गरेका हुन् । जम्मा बजेटकाे चालू खर्चका लागि १२ अर्ब ५९ करोड २४ लाख रुपैयाँको बजेट रहेको छ भने पुँजीगत खर्चका लागि १८ अर्ब ६१ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बजेट विनियाेजन गरिएकाे छ । वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश ५ ले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छैन । बजेट स्रोतमा आन्तरिक स्रोत २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख रुपैया मात्रै राखेको छ । आन्तरिक राजस्वबाट उठ्ने कर चालू वर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत कम  अनुमान गरिएको हो । प्रदेश ५ सरकारले अस्पतालको स्तरोन्नति तथा निर्माणमा ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ।  बजेटमा विभिन्न जिल्ला अस्पतालहरुको स्तरोन्नतिका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। रुकुम पूर्व, रोल्पा, कपिलवस्तु, अर्घाखाँची, पाल्पाका जिल्ला अस्पताल र रुपन्देहीको भीम जिल्ला अस्पतालहरुलाई ५० शैय्याको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गर्न उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो। त्यस्तै स्थानिय तहमा रहेको स्वास्थ्य चौकीहरुलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न सक्ने गरि स्तरोन्नती गर्न ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै प्रदेश मातहतका भिम अस्पताल, रुकुम पूर्वको अस्पताल, बर्दिया जिल्ला अस्पताल र नवलपरासीको पृथ्वी चन्द्र अस्पतालमा नयाँ भवन निर्माण गर्न २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। स्थ्य, कृषि र रोजगारीलाई प्राथामिकतामा राखेर प्रदेश पाँचले आर्थिक वर्ष २०७७र०७८ को लागि ३६ अर्बको बजेट ल्याएको छ । प्रदेश पाँचको मुख्यमन्त्री तथा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत संहालेका शंकर पोखरेलले सोमबार प्रदेशसभामा ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाखको बजेट विनियोजन गरेका हुन् । यो बजेट गत वर्षको भन्दा ६ करोड ४३ लाखले कमी हो । स्वास्थ्य क्षेत्र जनताको पहुँचमा पुर्‍याउने, पूर्वाधार बढाउने, उच्च दरको आर्थिक वृद्धिदर हाँसिन गरी उत्पादन वृद्धि गर्ने बजेटको उद्देश्य छ । बजेटले फजुल खर्च कटौती गरी मितव्ययी नीति अवलब्ध गर्ने भएको छ । मुख्यमन्त्रीले कार्यक्रमको बैठकभत्ता, इन्धन खर्च कटौती कटौती गरिएको छ । त्यस्तै स्वास्थ र सुरक्षाका बाहेक अन्य कुनै प्रयोजनका लागि कुनै पनि सवारी साधान खरिद गरिने छैन । भने, विदेश भ्रमणको लागि पनि बजेट राखिएको छैन ।

काठमाडाैं । प्रदेश नम्बर १ ले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँकाे बजेट विनियोजन गरेको छ । प्रदेशले बजेटकाे चालुतर्फ १८ अर्ब ९३ करोड ४९ लाख रुपैयाँ  र पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब ९२ करोड ५० लाख ४ हजार विनियाेजन गरेकाे छ । प्रदेशले वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ ४ करोड बिनियोजन गरेकाे छ । प्रदेशले निर्ब्याजी कृषि उद्यम कर्जा पनि दिने व्यवस्था गरेको छ । दिनका लागि मेरो कृषि मेरो पौरखको नारा अघि बढाउँदै कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउँन व्यावसायकि कृषिका लागि १२ करोड विनियोजन गरेको छ । प्रदेशको १२ केन्द्रमा कृषि उपज बैंकको पनि व्यवस्था गरिने भएको छ । लसुन प्याज स्वदेशमै उपलब्ध गराउँन प्रोत्साहन रकमका लागि समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । एक स्थानीय तह एक फलफुल कार्यक्रमलाई अघि सारिएको छ ।

काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदले पछाडि परेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आगामी आवको बजेटले पनि न्याय गर्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७७ का विभिन्न शीर्षकमध्ये ११ मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथिको छलफलमा सहभागी हुँदै सत्तारुढ दलका सांसद महेशकुमार महराले आगामी आवमा पनि कर्णाली र सुदूरपश्चिममा न्यायोचित र सन्तुलित बजेट विनियोजन नभएको बताए । कर्णाली र सुदूरपश्चिमको विकास बिना ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को परिकल्पना गर्न नसकिने भन्दै उहाँले विगतदेखि पछाडि पारिएको कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई आगामी आवको विनियोजन विधेयकले पनि उचित ध्यान दिन नसकेको गुनासो गरे । “महाकाली कोरिडोरका लागि पहिलो वर्ष पनि ३२ करोड, चालू आर्थिक वर्षमा पनि  ३२ करोड र आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि  ३२ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो आयोजना कहिले सम्पन्न हुन्छ, अध्यक्ष महोदय ?”, पछिल्लो तीन वर्षको बजेटको दृष्टान्त पेश गर्दै उनले भने, “त्यतिमात्र होइन, विपीनगर–दिपायल–खुटिया सुरुङ मार्ग निर्माण गर्न तीन आर्थिक वर्ष ५०/५० लाख विनियोजन गरिएको छ, यसको सम्भाव्यता अध्ययन कहिलेसम्म गरिसक्ने ?” सरकारले पर्याप्त बजेट विनियोजन नगर्दा ति आयोजना कहिले ठेक्का लाग्ने र कहिले सम्पन्न हुने हो भन्ने अन्योलता छाएको उनले बताए । “बजेटको रुपमा हेर्दा केही सम्बोधन गरेको जस्तो देखिएको छ”, उनले भने, “तर केलाएर हेर्दा सार पक्षमा विगत र वर्तमानमा केही फरक पाइएन ।” नेकपाकै नन्दा चपाईं बजेट विगतजस्तै भएको र कर्णाली तथा सुदूरपश्चिम क्षेत्रको विकासलाई ध्यान नदिएको टिप्पणी गरे । उनले भने, “बजेट असन्तुलित र मन्त्री केन्द्रित छ । आफ्नै पार्टीको सरकार छ, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, ‘मुटु माथि ढुङ्गा राखी हास्नु पर्या छ’ ।” नेकपाकै सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले भने सडक पूर्वाधार विकासमा बजेटले पर्याप्त ध्यान दिएको र विशेष गरी कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई बजेटले न्याय गरेको बताए । उनले भने, “कर्णाली प्रदेश, राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएको छ, भेरी करिडोर र कर्णाली करिडोरलाई भौतिक मन्त्रालयले विशेष बजेट विनियोजन गरेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गलाई एशियाली मापदण्ड (चार लेन) को बनाउन बजेट विनियोजन हुनु सुखद पक्ष हो ।” नेकपाका अगमप्रसाद बान्तवा राईले बजेट समग्रमा राम्रो भएपनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिए । सोही पार्टीका खिमकुमार विकले बजेट केही कुरामा प्रभावमुखी रहेपनि समग्रमा सन्तुलित र समय सान्दर्भिक रहेको बताए । उनले कर्णालीको विकास र समृद्धिलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको भन्दै बजेट कार्यान्वयनका लागि क्रियाशिल पूँजीगत क्षमता वृद्धि गरिनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपाका कविता बोगटीले कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा न्यायोचित बजेट विनियोजन भएको तथा एकल महिलाको सामाजिक सुरक्षा, सडक बालबालिकाको संरक्षणलगायत क्षेत्रमा पनि बजेटले सम्बोधन गरेको उल्लेख गरे । सोही पार्टीका नैनकला ओझाले समृद्धिको आधारको रुपमा रहेको भौतिक पूर्वाधारका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन भएको बताए । उनले रेल र पानी जहाजको कुरा उठेको लामो समय भइसकेकाले अब बजेटमार्फत ती आयोजनाले सार्थकता पाउनुपर्नेमा जोड दिए । नेकपाकै रामलखन चमारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको चाहनालाई सार्थक बनाउने गरी बजेटमा व्यवस्था भएको उल्लेख गरे । राष्ट्रियसभाको अर्को बैठक यही असार २ गते बिहान ११ बजे बस्नेछ ।   रासस

काठमाडाैं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सोमबार कर्णाली प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। विनियोजित बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ६ करोड ९१ लाख २१ हजार छ। चालुतर्फ ११ अर्ब ६७ करोड ५७ लाख ३२ हजार विनियोजन गरिएको छ। जसमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ अब ९९ करोड ६५ लाख विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले रोजगारीतर्फ २ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र अन्य कार्यक्रम तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ ८ अर्ब ५१ करोड ९० लाख ३२ हजार बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री ज्वालाले बताए। प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३० करोड ५ लाख ५३ हजार राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको छ। बजेट प्रस्तुत गर्दै मन्त्री ज्वालाले कोरोनाका कारण मृत्यु हुने नागरिकका परिवारलाई १ लाख राहत दिने घोषणा गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता ल्याउनको लागि एम्बुलेन्सबाहेक कुनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने भएको छ। यस्तै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा एम्बुलेन्सलगायत अत्यावश्यकबाहेक कनै पनि सवारीसाधन खरिद नगर्ने बताएका हुन्। स्रोतको संकुचनलाई मधयनजर गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा कार्यालय सञ्चालन, मर्मत, इन्धन, विविध खर्च, भ्रमण खर्च, फर्निचर अत्यावश्यकबाहेकका गोष्ठी सेमिनार शीर्षकको बजेट विनियोजन नगरिएको बताएका हुन्।

काठमाडाैं । आज सातै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने भएका छन् । सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट ल्याउने भएका हुन् । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन अनुसार प्रदेश अर्थमन्त्रीले हरेक १ असारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था अनुसार नै प्रदेश सरकारले बजेट ल्याउने छन् । सबै प्रदेश सरकारले चालु वर्षमा विनियोजन गरिएको बजेटको अंक १० प्रतिशत बढीले घटाउँदै छन् । प्रदेश सरकारलाई सबैतर्फका स्रोत खुम्चेको अवस्थामा प्रदेश सरकारलाई बजेट घटाउनुपर्ने बाध्यता आएको हो । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको बजेटमा प्रदेश सरकारलाई दिने अनुदान साढे ९ अर्ब रुपैयाँ घटाएका थिए । यस्तै, प्रदेश सरकारले पनि बजेट घटाएर ल्याउँदैछन् । प्रदेश सरकारको पहिलो, दोस्रो स्रोत १० प्रतिशभन्दा खुम्चिसकेको छ भने तेस्रो स्रोत पनि कम हुने अनुमान गरिएको छ । प्रदेश सरकारको पहिलो स्रोत केन्द्र सरकारले दिने अनुदान हो । बागमती प्रदेशले चालू वर्षको तुलनामा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ बजेट वृद्धि गरेर ल्याउने तयारी गरेपनि प्रदेश १, २, कर्णाली प्रदेश बजेट घटाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सातै सरकारले बजेटकाे प्राथिमकतामा कृषि,राेजगारी र शिक्षा क्षेत्र परेका छन् ।

काठमाडाैं । सरकारले संसदमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकबाट आर्थिक ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (चौविसौं) संसोधन विधेयक पारित भएसँगै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएकाे हो । विनियोजन विधेयकमाथिको दफावार छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समेत जवाफ दिएका थिए । विनियोजन विधेयक समेत गत बुधबार बहुमतले पारित भएको थियो । आज भएको छलफलका क्रममा कांग्रेस सांसदहरुले विदेशी ऋण उठाएर मात्रै नेपालको अर्थतन्त्र चलाउन नहुने बताएका थिए । जवाफमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले पूँजीगत खर्चका लागि नेपालको आफ्नै स्रोतले मात्रै धान्न नसक्ने भएकाले आन्तरिक तथा वैदेशिक ऋण लिनुपर्ने अबस्था रहेको जवाफ दिएका थिए । अर्थमन्त्री खतिवडाले बैकहरुलाई सामान्य नाफाको अवस्थामा राखेर अगाडी बढ्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता भएको बताए । अहिलेको परिस्थितिमा अस्वभाविक नाफाको अवस्थामा जान खोजे उद्योगहरु टाट पल्टिने र बैंकहरु पनि अफ्ठ्यारोमा पर्ने उनले बताए ।

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभा संसदबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट (विनियोजन विधेयक) पारित भएको छ। सभामुख अग्नि सापकोटाले संसदमा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बहुमतले पारित भएको हाे। गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा‍. युवराज खतिवडाले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए।  जसमा ९ खर्ब ४८ अर्ब चालु खर्चका लागि छुट्याइएको छ। त्यस्तै पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब छुट्याइएको छ। विभिन्न सांसदहरुले गरेको खर्च कटौतीका प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएको छ। आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको विभिन्न मन्त्रालयत शीर्षकमाथि सांसदहरुले २६ वटा खर्च कटौती प्रस्ताव गरेका थिए । सबै खर्च कटौतीसम्बन्धी प्रस्तावहरु सदनमा निणयार्थ प्रस्तुत गर्दा बहुमतले अस्वीकृत भएका हुन् । बजेटले आगामी आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको छ। बुधबार बजेटमाथि उठेका प्रश्नहरुको प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले नै जवाफ दिएका छन्।  

काठमाडौं । कृषिमन्त्री घनश्याम भूषालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अरु धेरैले सोचेभन्दा राम्रो भएपनि आफूले सोचेजस्तो नआएको बताएका छन् । कृषिका क्षेत्रमा आफूले बढाएका कार्ययोजना अनुसार बजेट नआएको स्वीकार गरेका छन् । संरक्षित कृषि सुनिश्चित बचत भन्ने नाराका साथ उनले कृषिमा नयाँ व्यवस्था बसाल्ने बेला भएको र बिचौलिया पूँजीबाद अर्थतन्त्रलाइ अन्त्य गर्न आफुले ठोस ५ आधार बनाएको बताए । बजेट विनियोजन विधेयकको विषयमा बोल्दै कृषिमन्त्रीले भने, हामीले के गरेयौं र के गर्दैछौं आगामी दिनमा के गर्ने तयारीमा छौं । बजारमा विचौलिया अर्थतन्त्रलाई कसरी परिवर्तन गर्नछौं भनेर आएको छु । ‘विगत ३० वर्षदेखि कृषि कर्मले घरपरिवार तथा बजार धन्न नसक्ने प्रक्रियाको रुपमा रहेको छ । उत्पादनका सामग्रीमा समानरुपले वितरण गर्नछ । गोठ र खेतमा नै कृषि प्रविधि तथा सामग्री पुराउनु पर्छ ।  किसानलाई सहुलियत ऋण दिने कुरा अझै लागु भएको छैन्’ उनले भने । हरेक बालीको बीमा गर्नुका साथै कृषकले उत्पादन १५,२० प्रतिशत बचतको ग्यारेन्टी गरि सरकारले खरिद गर्नपर्छ । ‘ मन्त्रालयका राजनितिकरण चल्दैन अगाडी के भयाे थाहा छैन् म मन्त्रालयमा गएको पछि मैले कसैलाई पनि अनुदान दिएको छैन । अब विचौलियाको मातहतमा याे क्षेत्र चल्दैन हेराैं कतिकाे सुधार्न सक्छु’ मन्त्री भूसालले भने । कृषि क्षेत्रमा छुट्याएकाे बजेट केन्द्रमा नराखेर स्थानिय तहमा नै पठाउने जानकारी दिँदै विउविजन लगाउनु भन्दा मूल्य तोक्ने जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरणलाई पुन व्यवस्थापन गरि आउने  ३ वर्षभित्रमा बजारव्यवस्था गरि अगाडी बढ्ने जानकारी दिए । उनले भने,  ‘डेढ खर्बको नयाँ लगानीले ठूलो परिवर्तन हुन्छ हेर्दै जानु होला ।’ कृषक र कृषि उद्यमको तथ्यांक संकलन गर्ने र नार्कलाई अझै उत्तम बनाउँने तयारीमा रहेकाे बताउँदै उखुकाे मूल्य नपाउनुकाे मुख्य समस्या उखु किसान, उद्योगीबीचकाे जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना समक्ष आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का प्रस्तुत बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको छ । शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा परिसंघको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थ सचिव ढुंगानालाई भेट गरी बजेट बारे आफ्नो धारणा राखेको हो । कोभिड-१९ महामारीका कारण मुलुकको आर्थिक, उद्योग व्यवसाय एवम् रोजगारीमा परेको प्रतिकूल प्रभावलाई रोकी अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउन परिसंघले बजेट पूर्व प्रस्तुत गरेको सुझावहरुलाई बजेटले सम्बोधन गरेकोमा परिसंघले सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेको हो । परिसंघले बजेट सन्तुलित र व्यवहारिक रहेको तर कार्यान्वयन पक्ष चुनौतीपूर्ण रहेकाले तथा बजेटमा भएका कति पक्षलाई व्यहारिकताका आधारमा पुनरावलोकन हुनु पर्नेमा अर्थ सचिवको ध्यानाकर्षण गराएको छ । परिसंघले निजी क्षेत्रबाट उठाएका अन्य माग मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन हुने अपेक्षा लिएको पनि अर्थ सचिव समक्ष जानकारी गराएको छ । नेपालको निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विद्युत महशुलको विषयलाई यस बजेटले केही सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । उद्योगहरुको डिमाण्ड चार्ज मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा भएको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न पनि अर्थ सचिव समक्ष आग्रह गरेको छ । यसैगरी बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन परिसंघले आवश्यक सहकार्यका लागि तयार रहेको पनि अर्थ सचिवलाई जानकारी गराएको छ । अर्थ सचिवसँगको भेटमा परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरको नेतृत्वमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल सहित पदाधिकारीहरुको उपस्थिती थियो ।

कोरोना भाइरसको महामारीका कारण अहिले संघ र सातै प्रदेश सरकारका बजेटका प्राथमिकता पनि फेरिएका छन् । अहिले संघ र सात वटै प्रदेशको मुख्य कर्तव्य र जिम्मेवारी कोरोना महामारीमा केन्द्रित भएर यसको जोखिम नियन्त्रणका लागि साेही अनुरुपकाे बजेट ल्याउनु नै हो । असार १ गते प्रस्तुत हुने प्रदेश पाँच सरकारको बजेट पनि मुख्यतः कोरोना भाइरस केन्द्रित नै हुनेछ । काेराेना भाइरसकाे जोखिम कम गर्नको लागि प्रदेश सरकारले गर्नुपर्ने काम र कार्यक्रमहरुलाई उच्च प्राथमिता दिई स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी सम्बन्धि कार्यक्रमहरु बजेटमा आउने छन् । संघमा मात्र होइन, प्रदेशका बजेट पनि अब कोरोनाले निम्त्याएको संकट समाधानतर्फ उन्मुख हुनेछन् । प्रदेश ५ सरकारले त्यसैअनुरुप नीति तथा कार्यक्रम पनि पेश गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कोरोना भाइरसले गरेको असर न्यूनीकरण गर्न केन्द्रित हुने गरी स्थानीय तहलाई अनुदान पनि दिइने छ । नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार स्वेदशी श्रम र स्वेदशमै पसिनामा आधारित उत्पादनमा बजेट छुट्याइने छ भने कृषिमा सहुलियत कर्जा, स्थानीय उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिका लागि बजेट प्रदान गरिने छ । अर्को, अहिले हाम्रो मुख्य फोकस भनेको कृषि हो । वर्तमान अवस्थालाई मध्येनजर गर्दै विदेशबाट फर्केका र स्वदेशमै बेरोजगार रहेका युवाहरुलाई लक्षित गरी प्रदेश पाँचको बजेट आउनेछ । बेरोगारहरुका लागि प्रदेश सरकारले युवा लक्षित कार्यक्रमहरु ल्याएर आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि गर्नको लागि जग्गा उपलब्ध गराएर प्रदेशले नै सो जग्गाको भाडा तिरिदिने लगायतका सहज वातावरण सिर्जना गरेर उनीहरुलाई स्वरोजगार बनाउनु प्रदेश सरकारको मुख्य कर्तव्य हुन्छ । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई सबै पालिकामा विस्तार गर्ने, त्यसका लागि बजेट विनियोजन गर्दै कृषिमा युवा विशेष कार्यक्रम र पकेट क्षेत्र विशेष कार्यक्रम ल्याइने विषयहरु पनि नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको छ । त्यही नीति तथा कार्यक्रममा टेकेर बजेट प्रस्तुत हुन्छ । प्रदेश ५ काे बजेट संघीय सरकारको अनुदानमा निर्भर हुनेछ । त्यसपछि मात्रै प्रदेशको बजेटको रुपरेखा तयार हुनेछ । किनकि संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान बजेटले मन्त्रालयहरुको बजेट शीर्षक नै फरक पार्नेछ । कोरोनाका कारण कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा परेको असरको आँकलन गर्दै ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका प्राथमिकता तय हुनेछन् । चालु वर्षका लागि प्रदेश ५ मा ३६ अर्बको बजेट आएको थियो । साेही हाराहारी वा थोरै घटेर  आगामी आवकाे बजेट आउँछ ।  बजेटमा चालु वर्षको जस्तो धेरै पूर्वाधार प्राथमिकतामा नपर्ने तर विगतमा आएका आयोजनाहरुलाई निरन्तरता दिने गरी बजेटमा कार्यक्रम समावेश हुनेछन् । यसपटक कोरोनाका कारण कृषि र औद्योगिक क्षेत्र तथा रेमिटेन्सको आप्रवाहमा परेको असरको आँकलन गर्दै ती समस्यालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका प्राथमिकता तय हुनेछन् । अबको बजेट विशेष गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित हुनेछ । त्यससँगै कृषिमार्फत रोगजारीमा जोड र निर्माण क्षेत्रको विकासमा हाम्रो बजेटको फोकस हुनेछ । यो वर्षमा लकडाउन हुनु भन्दा पहिले राम्रै विकास निर्माणको काम भइरहेकाे थियो । चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३८ प्रतिशत विकास खर्च भएको छ । हामी ठीकै ट्रयाकमा थियौं । तर, बिचमै कोरोनाको महामारी आइसकेपछि सबै काम प्रभावित बनेकाे छ । अहिले स्थानीयतहहरु पनि केरोना माहामारीसँग जुधिरहेका छन् । त्यसैले पनि यो वर्ष विकास निर्माणका कामहरु प्रभावित हुन्छन् नै । अब हामीले आ–आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न जरुरी छ । कसरी कम खर्च गर्न सकिन्छ त्यता तर्फ सबैले ध्यान दिनुु पर्छ । संघको बजेटले सकेसम्म प्रदेश सरकारलाई बढी प्राथमिकता दिनु पर्थ्यो । तर, खासै छोएको छैन । मन्त्रालयहरुले पनि तत्काल परिणाम आउने कामलाई प्राथमिता दिने कार्यक्रम बनाउनुपर्ने छ । भौतिक पूर्वधार तथा विकास निर्माणका कामहरुलाई पनि अध्ययन गरेर नै बजेट विनियोजन गनु पर्नेछ । प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षका लागि सबैभन्दा धेरै बजेट छुट्याएको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयमा १६ अर्ब बजेट विनियोजन भएको थियो जसमा १० अर्ब सशर्त बजेट थियो । तर, उक्त बजेटको ३८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । प्रदेशको अर्को ठुलो धेरै क्षेत्र समेट्ने सामाजिक विकास मन्त्रालयले केही बजेटका शीर्षकहरु परिवर्तन गरेको छ । तीन अर्व ९ करोड बजेटको सिलिङ पठाएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले स्वास्थ्यतिर कोभिड १९ सम्बन्धी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरु थपेको छ । मन्त्रालयले स्वास्थ्य, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगार, भाषा तथा लिपि, विषयगत कार्यहरु समेटेको छ । शिक्षामा मुलतः विश्वविद्यालय चलाउने, छात्रवृत्ति दिने, उच्च माध्यमिक तह हेर्ने कामले निरन्तरता पाउनेछन् । कोरोनाबाट प्रभावितहरुको लागि रोजगारमुलक तालिम चलाइनेछ । यी विविध नीति तथा कार्यक्रमहरुलाई अध्ययन तथा अवलम्बन गरर प्रदेश ५ सरकारकाे बजेट आउनेछ । (आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय प्रदेश पाँचका योजना तथा बजेट महाशाखा प्रमुख पौडेलसँग सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौँ । प्यारामाउन्ट मोटर्स प्रालिले बजेट अगाडि १२० वटा विद्युतीय गाडी भन्सार छुटाएको जनाएको छ । कम्पनीले विहीबार विज्ञप्ती जारी गर्दै भान्सारबाट बैशाख १७ गते ४५ वटा र जेठ ७ गते ७५ वटा गाडी भन्सार छुटाएको जानकारी दिएको छ । तर ती सवारी साधन गत कात्तिक, मंसिर र पुसमा एलसी खोलि झिकाइएको र ग्राहकले बुकिङ गरेकाे मूल्यमा बिक्री गरिने कम्पनीले जनाएकाे छ । जेठ १५ गते सार्वजनिक बजेटमा विद्युतीय गाडीमा भन्सार ४० प्रतिशत र अन्तशुल्क ३० प्रतिशत वृद्धि गरिएकाे छ । कर वृद्धि हुने गाेप्य सूचनाकाे आधारमा कम्पनीले एकै पटक १२० वटा गाडी भन्सार छुटाएकाे र कराेडाैं रूपैयाँ राजश्व लाभ लिएकाे कम्पनीमाथि आराेप लागेकाे छ । ‘हालै विभिन्न संचार मध्यमहरुमा प्रकाशित यस संस्था र विद्युतीय सवारी साधन सम्बन्धि विभिन्न समाचारहरु प्रति कम्पनीको ध्यानाकर्षण भएको छ । समाचारहरुमा सरकारी सूचना चुहावट गरी/गराई अनावश्यक लाभ लिन बजेटको एक दिन अगाडि सवारी साधन भित्र्याउन यो संस्थाको भूमिका रहेको भन्ने कपोलकल्पित नकारात्मक समाचारहरुले अनावश्यक भ्रम फैलाउनुका साथै हाम्रो मान प्रतिष्ठामा पनि आँच पुर्याएको छ’ कम्पनीले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा भनिएकाे छ-‘हामीले केहि महिना अगाडि हाम्रा ग्राहकले अग्रिम बुकिङ्ग गरेको आधारमा एमजी मोटर्सका विद्युतीय सवारी साधनको प्रतितपत्र (एलसी) खोलि आयात गरेका थियौं र सोहि क्रममा ती सवारी साधनहरु नेपाल भित्रिन थालेका थिए । यसरी विभिन्न समयमा खोलिएका प्रतितपत्र अन्तर्गतका सवारी साधन नेपाल ल्याउने क्रममा नेपाली सीमामा आई पुगेका थिए र भन्सार छुटाउनु अघि ड्राइ पोर्टमा धेरै दिन कन्टेनरमा सवारी साधन राख्नु पर्दा ढिलाई बापतको क्षति शुल्क तिर्नु पर्ने हुनाले हामीले सधैं समयमै भन्सार छुटाई सवारी साधनलाई नेपाल भित्र्याउने गरेका थियौं ।’ कम्पनीको सबै सवारी साधन केहि महिना अगाडि नै नेपाल आई पुग्नु पर्ने थियो तर कोभिड१९ का कारण ढिलाई हुन पुगेकाे जनाएकाे छ । कम्पनीले विभिन्न मितिमा सबै सवारी साधन चलान गरि नेपाल पठाएकोले त्यसरी नै हामीले प्राप्त गरेको र सोहि अनुसार भन्सार छुटाई नेपाल भित्राएका हौँ । हामीले हाम्रा ग्राहकले अग्रिम बुकिङ्ग गरेका माथि उल्लेखित १२० यी सबै सवारी साधन सोहि बुकिङ्ग मूल्यमा नै बुकिङ्ग प्राथमिकताको आधारमा आफ्ना ग्राहकलाई हस्तान्तरण गर्ने कम्पनीकाे भनाइ छ ।

काठमाडाैं । निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी वर्षको बजेटमा असन्तुष्टि जनाएको छ ।समग्र रुपमा बजेट राम्रै भएपनि निर्माण व्यवसायीको पुर्नउत्थान, व्यवसायीहरुको इजाजतपत्रको नविकरणको शुल्क मिनाह, बैंक ग्यारेन्टी र बीमाको म्याद थप लगायतमा निर्माण व्यवसायका क्षेत्रमा परेको असरलाई सम्बोधन नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएकाे हाे । महासंले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै कोरोना भाइरसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि चालिएका कदमहरुबाट प्रभावित निर्माण व्यवसाय समेतलाई पुर्नउत्थानमा जोड नदिइएको गुनासो गरेकाे छ । व्यवसायीहरुको इजाजतपत्रको नविकरणको शुल्क मिनाह, बैंक ग्यारेन्टी र बीमाको म्याद थप, श्रम सूचना बैंकको स्थापना, रोजगारीका लागि तालिमको व्यवस्था लगायतका व्यवस्थाहरु बजेटमा उल्लेख भएतापनि कोभिड १९ को कारण निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा परेको गम्भीर असरलाई स्पष्टका साथ सम्बोधन हुन नसकेकोले व्यवसायीलाई थप उत्साहित बनाउन सकेको छैन,’ विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएकाे छ ।

काठमाडाैं । कोभिड-१९ बाट थलिएको यो उद्योग व्यवसायको संरक्षण र जगेर्नाको लागि आ.ब. २०७७।७८ को बजेटले प्रभावकारी संबोधन नभएकाे नेपाल हस्तकला महासंघले जनाएकाे छ । याे अवस्थामा निर्यात प्रवद्र्धनका प्याकेज कार्यक्रमहरु आउने उद्यमी व्यवसायीहरुले ठूलो अपेक्षा राखेका थिए तर बजेटले सम्बाेधन नगरेकाे महासंघले बताएकाे छ। हस्तकला उद्योग व्यवसायमा करिब ११ लाख व्यक्तिहरु प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न रहेको र वार्षिक करिब १० अर्ब रूपैयाँ बराबरको निकासी व्यापार र सोही रकम बराबरको आन्तरिक बजारमा व्यापार गरी करिब २० अर्ब रूपैयाँको हाराहारीमा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान पुर्याउँदै आई रहेको याे उद्योग कोभिड-१९ पछि थिलथिलो भएको छ । निर्यात व्यापार नगण्य छ भने देश भित्रका उद्योग व्यवसायहरु पनि प्राय ठप्प अवस्थामा छन् । यही विकराल अवस्थालाई दृष्टिगत गरी कोभिड-१९ बाट प्रभावित हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई पूर्ववत अवस्थामा लैजान नेपाल सरकारले चाल्नु पर्ने अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्घकालिन कदमहरुको सम्बन्धमा यस महासंघबाट नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय र व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र लगायतका निकायहरुमा १५ बुँदे सुझाव प्रस्तुत गरि छलफल गरेकाे थियाे । फलतः नेपाल हस्तकला महासंघले दिएका केहि सुझावहरुलाई नेपाल सरकारले ग्रहण गरी हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गर्न बजेटमा केही सकारात्मक व्यवस्थाहरु गरिएको महासंघले बताएकाे छ । तर आयात प्रतिस्थापनमा सघाउ पुर्याउने एवम नेपाली कला तथा परम्परागत संस्कृति झल्केका हस्तकलाका वस्तुहरुको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने कुनैपनि ठोस कार्यक्रम बजेटमा आउन सकेन । नेपाली हस्तकलाको परम्परागत बजारका रुपमा रहेका अमेरिका, पश्चिम युरोपिय देशहरु, जापानको अलावा नयाँ बजारको रुपमा उदय भएको दक्षिण अफ्रिका र पूर्वी युरोपका मुलुकहरुमा बजार/अध्ययन अनुसन्धान गर्न महासंघले दिएको सुझावलाई बजेटले संबोधन नगरेकाे महासंघले जनाएकाे छ। यस महासंघको पैरबीको दौरान बिशेष रुपमा सरकारका नीति ठुला र मझौला उद्योगमा मात्र केन्द्रित भएको प्रति नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गरे अनुरुप बजेटमा हस्तकला क्षेत्रका घरेलु तथा साना उद्योगलाई केन्द्रित गरी घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनामा जोड दिईएको निकै सकारात्मक छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहित गरिने भनि बजेटमा उल्लेख भएको तर हाल नेपाली हस्तकलाका बस्तुहरु निर्यात हुँदै आएका बिदेशी राष्टकहरुमा पनि कोभिड-१९ ले असर पुर्याएकोले निर्यात व्यापार बन्द रहेकोछ । हाल कोभिड १९ बाट हस्तकलाको अन्तर्राष्ट्रिकय बजार निकै प्रभावित रहेको अवस्थामा नेपाली हस्तकलाका बस्तुहरुको आन्तरिक बजारको प्रमुख प्रयोगकर्ता नेपाल सरकार नै हो । तसर्थ नेपाल सरकारका कार्यालयहरुमा स्थानीय रुपमा उत्पादित हस्तकलाका सामग्री प्रयोग गरी खस्केको हस्तकला उद्योग व्यवसायलाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐनको सही कार्यन्वयनद्वारा देश भित्र स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित हस्तकला सामग्रीहरु खरिद गर्ने स्पष्ट नीति र निर्देशन दिई स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण गर्नु पर्ने सुझावलाई केही हद सम्म सम्बोधन गरिए पनि नेपाल सरकारका समग्र क्षेत्रमा हस्तकलाका बस्तुहरुको उपयोग गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था बजेटमा उल्लेख नभएकाे महासंघले जनाएकाे छ । उनी, अल्लो, बेत, बांस, लोक्ता आदि स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यात जन्य उद्योगहरुलाई कृषि व्यवसायहरुलाई जस्तै अनुदान दिने व्यवस्था सम्वन्धमा बजेटमा केहि उल्लेख भएको देखिएन । नगद प्रोत्साहन सम्बन्धी अहिलेको कार्यविधि जटिल भएको कारण हस्तकला उद्यमीहरुले नगद प्रोत्साहन प्राप्त गर्न नसकि रहेको अवस्थामा उक्त कार्यविधिलाई सरलीकरण गरी हस्तकला निर्यातकर्ताको हकमा यस महासंघबाट दिइने निर्यात हुने हस्तकलाको विजक मूल्याङ्कन सम्बन्धी कागजातहरुको आधारमा सम्बन्धित भन्सार बिन्दुबाटै नगद प्रोत्साहन दिलाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु पर्ने महासंघको सुझावलाई बजेटले संबोधन गरेको अवस्था छैन । नेपाली हस्तकला क्षेत्रको दीर्घकालिन विकासको लागि नेपाल हस्तकला महासंघले तयार गरी नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेश गरेको हस्तकला नीति कार्यन्वयनमा ल्याउनु पर्ने महासंघको सुझाव प्रति पनि बजेट मौन रहेको देखियो । यस महासंघले झण्डै दुई दशक भन्दा बढि समय देखि माँग गर्दै आएको हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने कुरा बजेटमा यस वर्ष पनि संबोधन हुन सकेन । १३० वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने कार्यक्रम बजेटमा आउँदा कम्तिमा पनि बाग्मती प्रदेशमा भए पनि सुरुवाती चरणमा एउटा हस्तकला ग्राम स्थापना गर्ने कार्यक्रम आउनु पर्ने थियो । हस्तकला ग्रामको स्थापना सम्बन्धी नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता आएको भए हस्तकला उद्यमी, व्यवसायी, व्यापारी, कलाकार र कालिगढहरुको मनोबल उच्च भई हस्तकला ग्रामको स्थापनाबाट हस्तकला उद्योग व्यवसायको दिगो विकास हुन गई अन्तत्वगत्वा पर्यटन प्रवद्र्धनमा पनि सघाउ पुग्न जाने थियो । तर दुर्भाग्य यस्तो महत्वपूर्ण कार्यमा पनि नेपाल सरकारको उदासिनताले समग्र हस्तकला क्षेत्रलाई नै दुःखित तुल्याईएको छ । बजेटबाट हस्तकला लगायत घरेलु तथा साना उद्योगलाई गरेका सकारात्मक व्यवस्थाहरुः १) कम्पनी दर्ता, नवीकरण वा खारेजी प्रक्रियालाई सूचना प्रविधिमा आधारित बनाई विकेन्द्रित गरिने । २) नेपाली हस्तकला बस्तु प्रवद्र्धनको लागि काठमाडौंमा सार्क स्तरिय प्रदर्शनी स्थल बनाईने । ३) स्थानीय हस्तकला बस्तुको प्रवद्र्धनको लागि भृकुटीमण्डपमा प्रदर्शनी कक्षको व्यवस्था गर्ने । ४) घरेलु तथा साना उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरुको तलब भुक्तानी तथा व्यवसाय संचालनको लागि पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने र यसको लागि ५० अरबको छुट्टै कोष खडा गर्ने । ५) घरेलु तथा साना उद्योगलाई ५ प्रतिशत ब्याजमा सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने । यसको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले १ खर्ब सम्मको पुर्नकर्जा सुविधा उपलब्ध गराउने । ६) निर्यात ब्यापारलाई सुचारु गर्न करका दरहरुमा सहुलियत दिने । ७) निर्यात प्रवद्र्धन सम्बन्धी उद्यम ब्यवसायको चालू पूँजीको लागि २ प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउने । ८) स्वदेशी उद्योगीलाई प्रोत्साहित गरिने क्रममा अल्लो रेशा, बाँस, केरा लगायत प्राकृतिक रेशाबाट उत्पादित स्वदेशी कपडा उद्योगलाई प्रोत्साहन प्रदान गरिने । ९) स्वदेशी कपडा र जुत्ता चप्पल नेपाल सरकारका कर्मचारीहरुले प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने । १०) उत्पादनमूलक उद्योग ब्यवसायलाई बिद्युत महशुलमा छुट दिईने । ११) १३० वटा औद्योगिक ग्राम बनाईने र ५० हजारलाई रोजगारी दिईने । १२) ७५ हजार ब्यक्तिलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गरिने । १३) छिमेकी मुलुकसँगको वाणिज्य तथा व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन गरी नेपाली वस्तुको नियार्त सहज बनाइने तथा नेपाली बस्तुको अन्तर्राष्टिकय बजार प्रवद्र्धनको लागि कुटनीतिक संयन्त्रको उपयोग गरिने । १४) विद्युत्तीय प्रणालीमा आधारित भुक्तानीको लागि पेमेन्ट गेटवे लागू गरिने महासंघको सुझाबलाई बजेटले संबोधन गरेको छ । १५) प्रविधि हस्तान्तरण र बौद्धिक सम्पति अधिकारमा जोड दिईने । १६) बैदेशिक ब्यापारमा सहजिकरण गर्नका लागि एकद्वार प्रणाली व्यवस्था गरिने । १७) सबै प्रकारका परम्परागत सीपको संरक्षण गरिने । १८) अमूर्त सांस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरिने । १९) यूवाहरुलाई नव प्रवद्र्धन पूँजी व्यवस्थाको लागि २ प्रतिशत ब्याजमा ५० करोड उपलब्ध गराइने । २०) रोजगारीका अवसर र्सिजनामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम उल्लेख्य मात्रामा बजेट व्यवस्था । २१) प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिने । २२) महिला लक्षित सीप तथा उद्यमशीलताको विकास गरिने । २३) लघु घरेलु उद्योगलाई रु २० लाख सम्मको कारोबारमा ७५ प्रतिशत ५० करोड सम्मको कारोबारमा ५० प्रतिशत र १ करोड सम्मको कारोबारमा २५ प्रतिशत आयकर छुट दिने । २४) लघु घरेलु उद्योगले मेसिन र कच्चा पदार्थ आयात गर्दा लाग्ने पैठारी महशुल हटाईएको । २५) यूवा स्वरोजगार कोषबाट १२ हजार ब्यक्तिलाई रोजगारी दिईने । २६) लघु उद्यमलाई आय करछुटको अवधि दुई वर्ष थप गरी सात वर्ष र महिला उद्यमीद्वारा संचालित लघु उद्यमलाई तीन वर्ष थप गरी दश वर्ष सम्म आय कर छुट । लघु बीमामा लाग्दै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर हटाइएको । २७) कम तौल, उच्च मूल्य र तुलनात्मक तथा प्रतिस्पर्धात्मक लाभ भएका वस्तुको पहिचान गरी निर्यात प्रवद्र्धन गर्न कर सहुलियत तथा थप नगद प्रोत्साहन दिइने । निकासी पैठारी संकेत नम्बर जारी गर्ने प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाइ अन्य प्रणालीसँग अन्तर आवद्ध गरिने। २८) नेपाल सरकारको विदेशी विनिमय सम्बन्धी नीति नियम अनुसार बिना अग्रीम भुक्तानी नमूना सामान पठाउने सीमा ३०० अमेरिकी डलर रहेकोमा अ‍ैलेको अवस्थामा उक्त रकम निकै कम भएकोले सो सीमालाई १००० अमेरिकी डलर सम्म पुर्याउनु पर्ने महासंघको सुझावलाई पनि बजेटले समेटेको पाइयो। यति हुँदा हुँदै पनि घरेलु तथा साना उद्योग भित्र पर्ने हस्तकला उद्योग व्यवसायको लागि नेपाल सरकारले ल्याएका रोजगारी सिर्जना र सीपमूलक तालीमहरुलाई हस्तकला क्षेत्रसंग आवद्ध गरी हजारौंको संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ । हाल हस्तकलाको ४२ वटै विधामा नै सीपमूलक प्रशिक्षणहरु संचालन गरी नेपाली यूवाहरु र विश्व श्रम बजार संकुचन भई स्वदेश फर्कने श्रमिकहरुलाई स्वरोजगार हुने अधिकतम अवस्था सिर्जना गर्ने कार्यमा नेपाल सरकारको सहयोगमा नेपाल हस्तकला महासंघले स्थापना गरी संचालन गरी रहेको हस्तकला डिजाईन तथा विकास केन्द्रलाई परिचालन गरी यस महासंघलेआफ्नो सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न सदैव तयार रहेको छ । नेपाल हस्तकला महासंघको पहलमा नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सहयोगमा स्थापना गरिने सार्क हस्तकला विकास केन्द्रको भवन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हुँदा उक्त केन्द्र संचालनको स्पष्ट दिशा निर्देश गरी दिन पनि नेपाल सरकार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय समक्ष महासंघले अनुरोध गरेकाे छ। यो बजेटले हस्तकला उद्योग व्यवसाय प्रति गरेको सम्बोधनको लागि नेपाल हस्तकला महासंघले याे बजेटको स्वागत गर्दछ । तर विगतका बजेटमा आएका यस क्षेत्रसंग सम्बन्धित विषयवस्तुर प्रतिबद्धता कार्यान्वयन नभएकोले यस वर्षको बजेटले संबोधन गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरु पूर्ण रुपमा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुने यस महासंघले विश्वास लिएको छ ।

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र प्रसाद भारीले अर्थमन्त्रायले कृषिले प्रस्ताव गरे भन्दा फरक पारेको बताए । एसोसिएसन अफ एग्रिकल्चरण जर्नलिस्टस् (अनाज) ले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै भारीले मन्त्रालयको नाममा विनियोजन गरिएको बजेट नै बजेट भाषण भन्दा ४ अर्व कम भएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको बजेट वक्तव्यमा कृषि मन्त्रालयका लागि ४१ अर्ब ४० करोड रूपैयाँ बजेट उल्लेख छ । भारीले रातो कितामा उल्लेख भएको बजेटको विस्तृत विवरण अनुसार ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख रूपैयाँ मात्र मन्त्रालयको वित्तिय जिम्मेबारी भित्र रहेको बताउनु भयो । चालू आर्थिक वर्षमा ३४ अर्व ४१ करोड बजेट छ । ‘हामीले ४ लाखलाई रोजगारी दिने गरी विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थियौं, त्यो अनुरूपको बजेट आएन,’ भर्चुअल अन्तरक्रियामा बोल्दै भारीले भने,’ ‘हामीले रासायनिक मलको लागि १० अर्ब २५ करोड प्रस्ताग गरेका थियौं । त्यसमा ७५ करोड बढाएर ११ अर्ब दिइएको छ ।’ समावेशी कृषि रूपान्तरण कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब र ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास कार्यक्रमका लागि १ अर्ब छ्ट्याइएको छ । यो बजेट बजेट दातृृ निकायबाट आएर अर्थले हस्ताक्षर गरेपछि उक्त शीर्षकमा अर्थ मन्त्रालय मातहतमै रहेर खर्च हुन्छ । जसको वित्तिय जिम्मेबारी अर्थमा रहेको भारीको भनाइ छ । कोभिड १९को कारण थिचिएको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि कृषिमा आशालाग्दो बजेट नआएको खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीको भनाइ छ । ‘मलखालमा कृषिले मागेको १० अर्व २५ करोड रहेको कृषि सचिवले भने, यसलाई बढाएर ११ अर्वको बजेट रासायनिक मलमा कसले थप्यो?,’ अन्तरक्रियामा बोल्दै भने, ‘बाहिरबाट आएका जनशक्ति, यहाँ बेरोजगार भएका जनशक्ति सबैको कार्यथलो भनेको खेतीपाती हो, बजेटले त्यसलाई समेटेन ।’ प्रांगारिक मल र खेतिका लागि बजेट प्रयाप्त नभएको, सीमाकृन्त किसान, साना किसानलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको गुनासो अधिकारीको छ । बर्षौदेखि किसान सूचीकरण, किसान वर्गीकरण लगायतका कुरामा आवान उठाए पनि आगामी आर्थिक वर्षमा यसले पूर्णता नपाएको उनले गुनासो गरे । सम्बन्धित समाचार कृषि मन्त्रालयको योजना अनुसारको बजेट आएन्, काममा थप चुनौती  

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटले पुँजी बजारको सम्बोधन नगरेको भन्दै सरोकारवालाले खिन्नता व्यक्त गरिरहेका छन् । पुँजी बजारमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानको अपेक्षा गरिएपनि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेको उनीहरुको भनाइ छ । सरकारले ल्याएको बजेटबाट सरोकारवालाले कस्तो सम्बोधनको अपेक्षा गरेका थिए ? बजेटले के के दिन सक्थ्यो भन्ने प्रसंगमा हामीले सेयर ब्रोकर तथा लगानीकर्ता संघका जिम्मेवार पदाधिकारी र विश्लेषकसँग बुझ्ने प्रयास गरेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पुँजी बजारलाई खासै प्राथमिकता नदिएको ब्रोकर एशोसिएशनका अध्यक्ष भरत रानाभाट बताउँछन् । धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीको पुनः संरचना बाहेक अरु जे जति कुराहरु आएका छन्, ती सबै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका थिए । त्यसैले, ती बजेटमा नबोलेको भएपनि आउने क्रममै रहेको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सीडीएससीको पुनः संरचनाले पनि तत्कालको बजारमा खासै केही असर पर्दैन, त्यसैले बजेटमा सरोकारवाला पक्षहरुबाट जेजति सुझावहरु गएका थिए, जुन अहिले आउनु पर्ने आवश्यकता पनि थियो, ती कुराहरु केही पनि परेनन्,’ उनले भने । ‘मार्केटले राहात मागेको थिएन । केही विषयमा स्पष्टता चाहेको थियो, पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत नै अन्तिम कर हो कि होइन भनेर । सम्भवतः यो कुरा बजेटमा आइदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो, दाश्रो, यो परिस्थितिमा अरु सामान्य बेलाको भन्दा करको कुरामा केही सुविधा दिएको भए मार्केटलाई राम्रो हुने थियो,’ अध्यक्ष रानाभाटले भने । त्यस्तै, बजारमा माग सिर्जना गर्ने गरेर संस्थागत लगानीकर्ताहरु जस्तै, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषहरु लगायत अन्य कुनैको फण्ड आइदिएको भए पुँजी बजारलाई राम्रो हुने उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा मार्केटले अपेक्षा गरेका कुराहरु नआइदिँदा अरु निकायहरुबाट आउन सक्ने सम्भावना भने छ । अर्थमन्त्रालयबाट यी कुराहरु आइदियो भने मार्केट त्यति नराम्रो नहोला,’ उनले थपे । मर्चेन्ट बैंकर एशोसिएसनका अध्यक्ष धुर्व तिमल्सिना पुँजी बजार सरकारको प्राथमिकतामा नपरेकोमा आफूलाई दुःख लागेको बताउँछन् । अनलाइन कारोबार व्यवस्थापन गर्ने कुराहरु बजेटमा भन्दा पनि नेप्सेको विजेनस प्लानमा आउनु पर्ने कुरा हो भन्दै उनले कम्पनीले गर्नु पर्ने काम बजेटमा राखेर केही अर्थ नभएको बताए । ‘पुँजी बजार र बैंक तथा वित्तीय संस्था एक अर्काका विकल्प नभई उनीहरु परिपूरक हुन्, पुँजी बजारको मेरुदण्ड भनेको कोषहरु नै हुन् । जस्तै, दोश्रो बजारमा सामूहिक लगानी कोषहरु हुन्छन् । प्रोजेक्ट फाइनान्सिङ्मा सर्पोट गर्ने भेञ्चर क्यापिटल, वैकल्पिक लगानी कोषहरु हुन्छन् । ती कोषहरुलाई मान्यता दिएको भएपनि एउटा पहल हुन्थ्यो । जसले पुँजी बजारमा बलियो आधार निर्माण गथ्र्यो,’ उनले भने । ‘सरकारको प्राथमिकता अहिले कोरोनाको भाइरसबाट थला परेको अर्थतन्त्रलाई कसरी उकास्ने भन्नेतिर जानु स्वभाविक नै हो । यसका साथै, एउटा नीतिगत व्यवस्था गरिदिएको भरमा कुनै क्षेत्रको विकास हुन्छ भने त्यसमा सरकार पछि पर्नु हुँदैन थियो । मर्चेन्ट बैंकिङ् तथा पुँजी बजारको क्षेत्रमा काम गर्ने हिसावले हामीले त्यो आशा गरेका थियौं,’ अध्यक्ष तिमल्सिनाले थपे । कमसेकम अहिले ती कुराहरुलाई मात्रै समेटिदिएको भएपनि बजारमा नयाँ आयाम दिने वातावरणहरु सिर्जना हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ छ । तर त्यतातिर सरकारले वास्ता नदिएकोमा दुःख लागेको उनी बताउँछन् । बजेटमा ऋणपत्र दोश्रो बजारमा कारोबार गराउने भनिएको छ । तर यसको बजार विस्तार त्यति सजिलो नहुने उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट हेर्दा पुँजी बजारमा ७ वर्ष अगाडि सरकारको दृष्टिकोण जस्तो थियो, अहिले पनि त्यस्तै रहेको लगानीकर्ता तथा पुँजी बजारका विश्लेषक प्रकाश तिवारी बताउँछन् । बाहिरतिरको जस्तो पुँजी बजारलाई फोकस गरेर विकास गर्नुपर्छ भन्ने सोच चै सरकारको अझै पनि नभएको उनको तर्क छ । ‘पुँजी बजारमा चाहिने कुराहरु धेरै छन्, बजेटले मात्रै सबै कुरा समेट्नु पर्छ भन्ने छैन । बजेटले समेटेन भन्दैमा सुधार नहुने, काम गर्नै नसकिने भन्ने होइन । तर लगानीकर्ताका दुविधाका विषयहरु पुँजीगत लाभकर अन्तिम कर हो कि होइन भन्ने छ । त्यो बजेटमा आएको भए राम्रै हुन्थ्यो,’ तिवारीले भने । ‘अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्ता छुट्याएर, दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई करमा विशेष छुटको सुविधा दिने कुराहरु पनि थिए । बजेटमा समेटिनु पर्ने धेरै कुराहरु थिए, त्यसमध्ये कुनैपनि परेको भए सरकारले पुँजीबजारलाई सम्बोधन गर्न थाल्यो, हेर्ने दृष्टिकोण फरक हुन थाल्यो भन्ने लगानीकर्तामा पर्ने थियो,’ उनले थपे । प्राविधिक रुपमा भन्ने हो भने ऋणपत्र दोश्रो बजारमा कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सरकारको स्वार्थको लागि आएको उनको प्रतिक्रिया छ । सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको र त्यसको लागि ऋणपत्र अनिवार्य चाहिने हुँदा बण्डको कारोबार दोश्रो बजारमा गराउनुपर्छ भनिएको उनको तर्क छ । यसले लगानीकर्तालाई केही प्रभाव नपार्ने भन्दै उनले लगानीकर्तालाई सपोर्ट गर्ने खालका विषय बजेटमा नआएको बताए । उनका अनुसार लगानीकर्ताको साइडबाट हेर्दा मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई के के आउँछ भनेर पनि हेर्नु पर्ने हुन्छ । त्यहि अनुसार बजेट कस्तो भयो भन्ने आँकलन गर्न सकिने उनी बताउँछन् । ‘बजेटले पुँजी बजारमा कार्यान्वयन हुने खालका केही कुराहरु पनि ल्याएन । तर पनि बजेटमै आउनु पर्छ भन्ने होइन । ती कुराहरु अर्थमन्त्रालय तथा नेपाल धितोपत्र बोर्डले पनि ल्याउन सक्ने छन्,’ विश्लेषक तिवारीले भने ।