काठमाडौं । एक सय ५१ स्थानीय तहले अझै पनि पेश गरेको बजेट विवरण पठाएका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को पेश गरेको बजेट विवरण पठाउन पटकपटक निर्देशन दिए पनि अझै पनि १५१ स्थानीय तहले बजेट विवरण नपठाएका हुन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीका अनुसार अहिलेसम्म ६०२ स्थानीय तहले मात्र आफूले पेश गरेको बजेटको विवरण मन्त्रालयमा पठाएका छन् । पेश नगर्ने स्थानीय तहमा प्रदेश नं १ का २२, प्रदेश नं २ का ६६, वाग्मती प्रदेशका २०, गण्डकी प्रदेशका १०, प्रदेश नं ५ का छ, कर्णाली प्रदेशका ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २२ वटा रहेका छन् । मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारीले पुनःविवरण पठाउन निर्देशन दिएको बताए । गत असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आव २०७७÷७८ को बजेट पेश गरेका थिए । स्थानीय तहले पेश गरेको बजेट मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । रासस

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रु. १६ अर्ब ३६ करोड बजेट खर्च गरेको छ । रु. ३४ अर्ब ३५ करोड बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले अघिल्ला आर्थिक वर्षझैं गत वर्ष पनि लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न सकेन । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ रु. नौ अर्ब १२ करोड ७२ लाख २४ हजार ८४२ तथा चालूतर्फ रु. सात अर्ब २४ करोड २० लाख ४० हजार २५४ खर्च गरेको छ । पूँजीगततर्फ रु. २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार र चालूतर्फ रु. १३ अर्ब पाँच करोड ९६ लाख ५३ हजार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव दिलिप केसीले गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा पुँजीगततर्फ ४२.८ प्रतिशत र चालूतर्फ ५५.४५ प्रतिशत तथा औसतमा ४७.६५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको जानकारी दिए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७७.२६ प्रतिशत अथार्त् रु. दुई अर्ब ६५ करोड ३८ लाख तीन हजार ६६५ खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयका लागि रु. तीन अर्ब ४३ करोड पाँच लाख ७९ हजार विनियोजन गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि रु. चार अर्ब ७० करोड ७२ लाख ६९ हजार विनियोजित बजेटमध्ये रु. दुई अर्ब ७९ करोड ९४ लाख ३६ हजार ८१० खर्च गरेको छ । त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु. एक अर्ब ४७ करोड ३० लाख २९ हजार ४७१ खर्च गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई विनियोजित रु. १० अर्ब ७० करोड ४८ लाख २३ हजारमध्ये चार अर्ब ६८ करोड ५० लाख १७ हजार ५५० रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले रु.४२ करोड ७९ लाख ५९ हजार ७०८ र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु. एक अर्ब २२ करोड २३ लाख ७२ हजार ९४ खर्च गरेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयले रु.१० करोड ७० लाख २१ हजार ८५२, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले रु.९३ लाख ९७ हजार ७०६, प्रदेश योजना आयोगले रु. एक करोड ४३ लाख २२ हजार ९८२ बजेट खर्च गरेका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली सरकारले ७९ वटै स्थानीय तहमार्फत दुई अर्ब ८० करोड ६५ लाख ६५ हजार ८२५ रूपैयाँ खर्च गरेको छ ।

भद्रपुर । मुलुकभर स्थानीय तहले गाडी खरिदमा ठूलो धनराशि खर्चेको विषयमा आलोचना भइरहेका बेला झापाको कनकाई नगरपालिकाले सवारीसाधन खरिदका लागि छुट्याएको बजेट प्राविधिक शिक्षामा सदुपयोग गरेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कनकाई नगरसभाले नगरपालिकाको प्रमुख चढ्नका लागि रु ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो तर नगरप्रमुख राजेन्द्र पोखरेलले लाखौँ खर्चेर आफ्ना लागि सवारीसाधन खरिद गर्ने प्रस्ताव अस्वीकार गरे । “बजेटमा रकम छुट्याइएको थियो, प्रमुखले सवारीसाधन किन्न मान्नुभएन”, कनकाईकी उपप्रमुख मञ्जु प्रसाईले भने, “त्यसपछि गाडी किन्ने बजेट प्राविधिक शिक्षालय स्थापनामा खर्च गरियो ।” नगरलाई शैक्षिक हब बनाउने र रोजगारीमूलक शिक्षा प्रदान गर्ने योजनाअनुरुप नगरप्रमुख पोखरेलले नै इञ्जिनीयरिङ विषयको पढाइ हुने कलेज खोल्ने प्रस्ताव अघि बढाए । अहिले त्यही सवारीसाधन खरिद किन्ने भनिएको बजेटबाटै शुरु भएको कनकाई पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा छ । नगरपालिकाले गाडी खरिदका लागि विनियोजन भइसकेको रु ६० लाखमध्ये रु ३० लाख रकम कनकाई पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युट स्थापनाका लागि लगानी गरिएको र अरु रकम साइकल लेन र पुल निर्माणमा छुट्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रुद्र न्यौपानेले जानकारी दिए । कनकाई–७ दुर्गापुरमा सञ्चालित कनकाई पोलिटेक्निक इन्स्टिच्युटमा पहिलो ब्याचमा ४६ जना विद्यार्थी भर्ना भएका थिए । त्यहाँ सिटीइभिटीअन्तर्गत तीन वर्षे डिप्लोमा तहको सिभिल इञ्जिनीयरिङ, जियोमेटिक्स इञ्जिनीयरिङ र इन्फरमेसन टेक्नोलोजीको पठनपाठन हुँदै आएको छ । सो इन्स्टिच्युटलाई नगरपालिकाको सहयोग र विश्वविद्यालयको सम्बन्धनमा सामुदायिक साझेदारीमा आधारित इञ्जिनीयरिङ कलेजको रुपमा विस्तार गर्ने योजना रहेको नगरप्रमुख पोखरेलले बताए । नयाँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समेत कनकाई नगरपालिकाले सो इन्स्टिच्युटका लागि रु ३० लाख बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । नगरप्रमुख पोखरेलका अनुसार नगरको वडा नं ५ मा इञ्जिनीयरिङ कलेजका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न १६ बिगाहा जग्गा लिजमा लिने कार्य भइसकेको छ । यो परियोजनालाई नगरको गौरव आयोजनामा समेटिएको छ । यहाँ अध्ययन गर्ने स्थानीय विद्यार्थीलाई नगरपालिकाले नगरभित्रै रोजगारी दिलाउने सोचसमेत बनाएको छ । ‘कमाइका लागि शिक्षा’ कार्यक्रमअन्तर्गत प्राविधिक विद्यार्थीलाई निर्माणाधीन परियोजनामा पारिश्रमिक दिएर काम गराउँदै सिकाउने नयाँ कार्यक्रम अघि बढाइएको नगरपालिकाले जनाएको छ । साइकल चढ्छन् प्रमुख नगरपालिका स्थापना हुँदा प्रदेश सरकारले कनकाईलाई एउटा सानो पुरानो जीप दिएको थियो । अति आवश्यक पर्दा नगरप्रमुख र उपप्रमुखले त्यही गाडी प्रयोग गर्दै आएका छन् । नगरप्रमुख पोखरेल कहिलेकाहीँ घरबाट साइकल चढेर नगरपालिका आउँछन् भने नजिक फिल्ड जाँदासमेत उनले साइकल प्रयोग गर्दै आएका छन् । “साइक्लिङ कल्चर बनोस् भनेर साइकलको प्रयोग गरेको हुँ”, उनी भन्छन्, “सानो आम्दानी भएको नगरपालिकाले गाडी खरिदमा लाखौँ खर्च गर्नहुँदैन भन्ने हाम्रो सोच हो ।” नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षको बजेटमा गाडी खरिदका लागि छुट्याइएको बजेट रकमान्तर गरेर रु छ लाख साइकल लेन निर्माणमा लगाउने तयारी गरेको थियो तर कोरोना कहरका कारण साइकल लेनको निर्माण नयाँ आर्थिक वर्षमा मात्र हुने भएको छ ।

डोटी। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमा मन्दिर निर्माणका लागि मात्रै धेरै विनियोजन गरेको छ । यहाँका नौ जिल्लामा रहेका मन्दिर निर्माणका लागि कूल रु २४ करोड २२ लाख बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । आव २०७७/७८ को बजेट तथा कार्यक्रममा यहाँका २७० मन्दिरका योजना ल्याएको पाइएको छ । आगामी आवका लागि सबैभन्दा बढी कैलाली जिल्लाका ५३ मन्दिरका योजना परेका छन् । त्यस्तै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री माया भट्टको गृहजिल्ला बैतडीमा ४३ मन्दिरका योजना छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको गृहजिल्ला डोटी र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराको गृहजिल्ला अछाममा मन्दिर निर्माणका लागि ३८/३८ योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको पाइएको छ । त्यसैगरी बझाङमा ३५, कञ्चनपुरमा २२, डडेल्धुरामा १७ र बाजुरामा १४ मन्दिर निर्माणका योजना छन् । प्रदेशकै दुर्गम मानिने दार्चुलामा भने मन्दिरका १० योजना मात्रै छन् । मन्दिरका योजनामा प्रदेश सरकारले रु पाँच लाखदेखि रु ९० लाखसम्म विनियोजन गरेको पाइएको छ । दुई सय नौ योजनाका लागि प्रतियोजना रु पाँच लाख विनियोजन भएको पाइएको छ । त्यस्तै सात लाखका दुई, आठ लाखका तीन, १० लाखका २२, रु १४ लाखको एक र १५ लाखका तीन योजना तय भएका छन् । त्यसैगरी रु २० लाखका आठ, रु २५ लाखका दुई, रु ३० लाखको एक, रु ४० लाखका १७ र रु ५० लाखको एउटा योजना छन् । प्रदेश सरकारले मन्दिरका योजनामध्ये सबैभन्दा बढी भक्केनी धाम कञ्चनपुरमा शिवधाम (यात्रापथ) निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । उक्त योजनाका लागि रु ९० लाख विनियोजन भएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न भनी प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मन्दिर मर्मतसम्भार, निर्माणलगायत योजनालाई प्राथमिकतामा राखेको बताइएको छ । मन्दिरसँग सम्बन्धित योजनामा प्रवेशद्वार, मञ्च, अतिथिगृह, पदमार्ग निर्माण आदि छन् । त्यस्तै मन्दिरमा धर्मशाला, यज्ञशाला, होमकुण्ड, भौतिक पूर्वाधार, मन्दिरको घेराबार, मूर्ति र विवाहमण्डप निर्माण गर्ने योजनामा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सरकारले चर्च र गुम्बाका लागि पनि रु ७० लाख बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । प्रदेश सरकारले मन्दिरका नाममा लाखौँ बजेट विनियोजन गरेको प्रति स्थानीयवासी आक्रोशित बनेका छन् । मन्दिरभन्दा पनि कृषि क्षेत्रको विकासका लागि बजेट विनियोजन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ । सरकारले मन्दिरका नाममा मात्रै बजेट हाल्नु भनेको दुरुपयोग गर्नुसरह भएको दिपायल सिलगढी नगरपालिका–३ दिपायलका हर्क खत्रीले बताए । उनले भने, “नागरिकलाई बिहानबेलुका छाक टार्न मुश्किल छ, मन्दिरमा बजेट हालेर के काम ?, बरु कृषि कार्यका लागि अनुदान दिए हुने, मन्दिरमा पैसा हाल्नु भनेको बजेट सिँत्तैमा सक्नुसरह हो ।” सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको केआइसिंह गाउँपालिका–६ फन्नी गाउँमा मन्दिर निर्माणलाई बढी प्राथमिकता दिएको पाइएको छ । उक्त गाउँपालिका–५ मा मष्टा देवता मन्दिर निर्माणका लागि रु पाँच लाख, वडा नं ६ को ओखलढुङ्गा मन्दिर निर्माणमा रु पाँच लाख, ६ कै मसानी मन्दिर निर्माणमा रु पाँच लाख, ५ कै कैलेमाडौँ मन्दिर निर्माणमा रु सात लाख विनियोजन गरिएको पाइएको छ । सोही गाउँपालिका–३ मा विश्वकर्मा मन्दिर निर्माण गर्न रु पाँच लाख, १ मा भुवनेश्वरी मन्दिर निर्माणका लागि रु पाँच लाख, ५ मा शिव मन्दिरका लागि रु पाँच लाख र ५ कै देवी (भगवती) मन्दिर निर्माणका लागि रु २० लाख विनियोजन गरिएको छ । आफ्नै गाउँपालिकामा मात्रै धेरै योजना पारेको भन्दै मुख्यमन्त्री भट्टको जिल्लामा निकै आलोचना हुने गरेको केआइसिंह गाउँपालिकावासी तथा काँग्रेस नेता तेजबहादुर पुन मगरले बताए । उनले भने, “मन्दिरदेखि अन्य विकासका योजना मुख्यमन्त्रीकै गाउँमा बढी परेका छन्, जो आफैँमा गलत काम हो । जिल्लाभरि विकासका योजना सन्तुलित हुुनुपर्छ ।” केआइसिंहमा मात्रै आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७३ योजना परेका छन् ।

भद्रपुर । कोभिड–१९ को महामारीको नकारात्मक प्रभाव कृषि क्षेत्रमा पनि परेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायीकरणका लागि सरकारले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत झापामा पठाएको आधाभन्दा बढी बजेट खर्च हुन सकेन । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ झापाका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा चारवटा जोनमा खर्च हुने गरी कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयबाट ७ करोड ७० लाख ७५ हजार रूपैयाँ बजेट आएको थियो तर कोभिड–१९ र बन्दाबन्दीका कारण ४ करोड ४३ लाख २६ हजार रूपैयाँ खर्च हुन सकेन । परियोजनाले कार्यक्रमका लागि आएको ३ करोड २७ लाख ४९ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ । कतिपय रकम कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयमै फिर्ता भएको छ । झापामा चालु आर्थिक वर्षमा परियोजना एकाइअन्तर्गत धान सुपरजोन, मकैजोन, सुपारीजोन र रबरजोन गरी चार कार्यक्रम सञ्चालनमा छन् । परियोजनाले जोनका कृषक, सहकारी र कृषिफार्मलाई कृषि उपकरण, सौर्य ऊर्जालगायतमा ५० प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन एकाइ झापा प्रमुख रवीन्द्र सुवेदीले बताए । उनले मेचीनगर नगरपालिकास्थित मेची कृषक बहुमुखी सहकारी संस्थाले स्थापना गरेको कस्टम हाइरिङ सेन्टर, कालिका सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, शान्तिराम चिमरियाले बनाएको रबर स्मोक हाउस, बुद्धशान्ति–३ मा स्थापना गरिएको सुपारी गोदाम घर, महिला चेतना बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले निर्माण गरेको कम्बाइन हार्भेस्टरमा अनुदान दिइएको बताए । अनुदानमा खरिद गरेका सामग्री राख्नका लागि कस्टम हायरिङ सेन्टर निर्माणमा समेत परियोजनाले अनुदान सहयोग उपलब्ध गराएको छ । परियोजनाबाट अनुदान लिएर कनकाई नगरपालिकाको आदर्श एग्रो प्रालिले कम्बाइन हार्भेस्टर र साना सिँचाइ सञ्चालन गरेको छ भने कमल गाउँपालिकाको पूर्व नेपाल कृषि सहकारी संस्था, गौरादहको मखमली कृषक समूह र महारानीझोडा साना किसान कृषि सहकारीले कस्टम हायरिङ सेन्टर निर्माण गरेका छन् । धान सुपरजोनतर्फ रु पाँच करोड ५९ लाख ७५ हजार बजेट स्वीकृत भएकामा रु एक करोड ८२ लाख ६४ हजार मात्र खर्च भएको छ । मकैजोनतर्फ १ करोड ११ लाख रूपैयाँ बजेट स्वीकृत भएकामा ५९ लाख ७२ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सुपारीजोनमा रु एक करोड एक लाख पाँच हजार बजेट स्वीकृत भएकामा रु ३६ लाख ५८ हजार मात्र खर्च भएको छ । त्यस्तै रबरजोनमा १ करोड बजेट आएकोमा ४८ लाख ५५ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सुपारी जोनको प्रशोधन उद्योग सञ्चालन सहयोग कार्यक्रमका लागि आएको ४५ लाख, मकैजोनको गोदाम घर निर्माण कार्यक्रमका लागि आएको ४० लाख, धान जोनको राइस मिल उद्योगलाई ड्रायर तथा ब्रोइलर स्थापनाका लागि आएको १ करोड र सौर्य ऊर्जामा आधारित सिँचाइ प्रणाली जडानका लागि आएको ८० लाख बजेट आएकामा सबै बजेट मन्त्रालयमा फिर्ता भएको छ । परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रमहरुको अवस्था बुझ्नका लागि जिल्ला समन्वय समिति झापाका संयोजक सोमनाथ पोर्तेल, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार राई, डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख विष्णुलाल घिमिरे, कृषि ज्ञान केन्द्र, चारवटै जोनका जिल्ला संयोजक र सञ्चारकर्मी रहेको टोलीले हालै स्थलगत अनुगमन गरेको थियो ।  रासस

monorailकाठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनका बेला मुख्य एजेण्डा बनेको काठमाडौं उपत्यकामा मोनोरेल सञ्चालन गर्ने विषय अहिले ओझेलमा परेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाले रेल सञ्चालनसम्बन्धी योजनालाई अहिले नीति तथा कार्यक्रमबाट नै बाहिर पारेको छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको निर्वाचन समयमा मुख्य चुनावी नारा नै थियो काठमाडौँ उपत्यकामा मोनोरेल सञ्चलन गर्ने विषय । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य नेतृत्वले पनि नियमितरुपमा नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरी प्राथमिकतामा पारेको भएपनि आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रम र बजेटबाट समेत यो योजनालाई हटाइएको छ । न त अहिलेसम्म निर्माणका लागि ठोस काम नै हुन सकेको छ । कमपाका निजी साझेदारी एकाइका प्रमुख ध्रुव काफ्ले नीति कार्यक्रममा समावेश नगर्दा नै काम नहुने होइन निजी कम्पनीले नै काम गर्ने भएकाले यसलाई समावेश नगरेको हो भन्छन् । “कोरोना भाइरसका कारण अहिले काम रोकिएको हो । पहिलो चरणको अध्ययन तयार भइरहेको छ काम हुन्छ, तर अहिले रोकिएको हो”, प्रमुख काफ्लेले भने । काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोनाको सन्त्रास हट्नेबित्तिकै नियमितरुपमा काम अघि बढ्ने उनले बताए । त्यसैगरी वाग्मती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामेश्वर फुयाँलका अनुसार उपत्यकाको यातायात व्यवस्थालाई थप व्यवस्थापनका लागि पनि मोनोरेल आवश्यक रहेको धारणा राख्छन् । कोरोना महामारी अन्यसँगै मोनोरेल सञ्चालन कार्यलाई अघि बढाउनुपर्ने मन्त्री फुयाँलको भनाइ छ । कामपाका पूर्वप्रमुख केशव स्थापितको भनाइ भने अन्यकोभन्दा फरक रहेको छ । उनी भन्छन्, “नेपाली माटो सुहाउँदो नभएको र नेपाली जनताका लागि मोनोरेल आवश्यक नभएकाले मोनोरेल सञ्चालन कार्यविधिलाई नीति कार्यक्रमबाट हटाउनु राम्रो हो ।” प्रमुख स्थापितले मोनोरेल शुरुमा सञ्चालन गर्न नै कठिन हुने भन्दै आवश्यकताअनुरुप दीगोरुपमा सञ्चालन गर्न सकिने प्रविधिको अनुशरण गर्न आवश्यक रहेको बताए । मोनोरेल सञ्चालन गर्न समस्या रहेको र काठमाडौँ उपत्यकामा नियमित जस्तो हुने जामको समस्या हटाउनका लागि साना र पुराना सवारीसाधनलई विस्थापित गर्दै ठूला सार्वजनिक सवारी साधनमा लगानी गर्नुपर्ने उहाँ सुझाव दिन्छन् । मोनोरेल काठमाडौँकै मात्रै होइन नेपालकै लागि नयाँ प्रविधि हो । चक्रपथमा गुडाउने योजनासहित अघि बढाइएको यो कामको नेतृत्व भने कामपाले लिएको थियो । कामपाले २०७५ साल पुस ४ गते चाइना रेल्वे २५औँ ब्युरो गु्रप कम्पनीको ओभरसिज म्यानेजमेन्ट विभागका प्रमुख भ्यु ग्वाङ्विडसँग कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले हस्ताक्षर गरिसकेका  छन् । हस्ताक्षर पत्रमा माटो परीक्षण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, डिजाइन प्रविधि एवं निर्माण क्षमता, लागत अनुगमन, ट्राफिक व्यवस्थापनको अनुगमन जस्ता विषयको अध्ययन गर्ने कुरा समेटिएको थियो । चक्रपथको २८ किलोमिटरमा बन्ने भनिएको मोनोरेल दुई लेनमा गुडाउने योजना कामपाको थियो । मोनोरेलको ट्र्याकमा आठ वटा पुल बनाउने पनि योजनामा समावेश छ ।

क्यानबेरा । अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले आगामी एक दशकमा १ सय ९० अर्ब अमेरिकी डलरको अतिरिक्त प्रतिरक्षा बजेट खर्च गरिने घोषणा गरेका छन् । आफ्नो देशको सीमा रक्षाका लागि व्यवस्था गर्न लागिएको थप बजेटबाट लामो दूरीका क्षेप्यास्त्र समेतका अत्याधुनिक हातहतियारको व्यवस्था गरिने उनले बताए । प्रधानमन्त्री मोरिसनले कोरोनाकाल समाप्त भएसँगै विश्व अझ खतरापूर्ण अवस्थामा पुग्ने चेतावनी दिँदै आगामी दिनमा अस्ट्रेलियाको सार्वभौमसत्ता र अखण्डता सुरक्षित एवं सुदृढ गर्न संयुक्तराज्य अमेरिका समेतका परम्परागत मित्रराष्ट्रसंगको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ बनाइने बताए । उनले दोस्रो विश्वयुद्ध पछि अहिलेको जस्तो आर्थिक तथा रणनीतिक अस्थिरता कहिल्यै नदेखिएको पनि बताए । प्रधानमन्त्री मोरिसनले पछिल्ला दिनहरुमा भारत र चीनबीच तथा दक्षिण चीन सागरमा तनाबको अवस्था रहेको बताउँदै भने, “अस्ट्रेलियामा कोरोनाभाइरसको कहर मत्थर भएपनि कोरोनापश्चातको विश्वका लागि हामी तयार हुनुको विकल्प छैन जो निकै गरिब, बढी खतरापूर्ण र अव्यवस्थित हुनेछ ।” उनले एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका मुलुकहरुले आफ्ना सैनिकको आधुनिकीकरण गरिरहेकाले पनि अस्ट्रेलियासामु चुनौती छ भने । प्रधानमन्त्री मोरिसनले चीन र संयुक्तराज्य अमेरिकाबीच राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रविधिगत सर्वोच्चता कायम गर्न तिब्र प्रतिस्पर्धा भइरहेको कुरा कसैबाट लुकेको छैन भने । अस्ट्रेलियाली सेनाको क्षमता बिस्तार गर्न सरकारले अमेरिकाबाट पानीजहाज–भेदी एजीएम–१५८सी क्षेप्यास्त्र खरिद गर्नेछ । यसअघि १ सय २४ किलोमिटरको दूरीसम्म मार हान्ने क्षमता रहेकामा ३ सय ७० किलोमिटरको दूरीसम्म प्रहार गर्ने क्षमता हुने अस्ट्रेलिया सरकारको भनाई छ । नयाँ क्षेप्यास्त्र प्रविधि एफ–१८ सुपर हर्नेट लडाकू बिमानबाट प्रहार गर्न सकिने छ ।   रासस/एपी

बुटवल । बुटवल उपमहानगरपालिकाले कोभिड–१९ को मारमा परेका निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई राहतको व्यवस्था गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ का लागि प्रस्तुत बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि राहतको व्यवस्था मिलाइएको हो । कोभिड–१९ को महामारीबाट साामाजिक आर्थिक क्षेत्रमा परेको असर न्यूनीकरणका लागि बजेटमार्फत नै निजी क्षेत्र र यहाँका सानाठूला व्यवसायी सबैलाई राहतको अनुभूति हुने गरी कर छुट र प्रोत्साहनलगायत व्यवस्था मिलाइएको नगर प्रमुख शिवराज सुवेदीले बताए । बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समिति संयोजक तथा उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले बजेटमा साना व्यवसायी, उद्यमी र किसानसम्मलाई कर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । उद्योग, व्यवसाय र लगानीमा गिरावट आएको, होटल, यातायात लगायत कतिपय सेवा, उद्योग व्यवसाय ठप्पप्रायः भएको तथा सिंगो समाज र अर्थतन्त्र पुनस्थापना र राहतको पर्खाइमा रहेका बेलामा राहत दिने प्रयास गरिएको उपप्रमुख आचार्यको भनाइ छ । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र रोजगारीका अवसर सिर्जना गरी स्थानीय सेवालाई प्रभावकारी बनाउने तथा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिँदै उपभोक्ताका हकहितका काममा प्रतिबद्ध बनाउनु नै आजको प्रमुख कार्यभार र दायित्व मानेर बजेट ल्याइएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चक्रपाणि शर्माले बताए । उपमहानगरका वित्त व्यस्थापन महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ अधिकृत विष्णुप्रसाद खनालका अनुसार बजेटमा उपमहानगरले निर्माण गरेका र स्वामित्वमा रहेका व्यावसायिक सपिङ कम्प्लेक्स, पसल घर तथा व्यावसायिक सटरमा व्यवसाय गर्नेका लागि भाडामा एक महिनाको छुट दिनेदेखि विभिन्न शीर्षकमा करछुटको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै २०७६ चैतदेखिको बक्यौता रकममा लाग्ने सबै जरिवाना छुट दिइएको छ । सम्पत्ति, बहालमा लिइएको भवन, सटरको म्याद यही असार मसान्तमा सकिनेको हकमा स्वतः एक वर्ष अर्थात् २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधि थप गरिने भएको छ । बुटवलले यहाँका अरु सबै घरधनीलाई पनि आआफ्ना घर, सटरमा पेशा व्यवसाय गरी बसेकाहरुलाई भाडामा छुट दिन अनुरोध गर्दै त्यस्ता घरधनीलाई उपमहानगरबाट प्रोत्साहनका कार्यक्रममा समावेश गर्ने बताएको छ । यसैगरि घरबहाल र व्यवसाय कर सम्बन्धमा बुटवलले कर बुझाउनुपर्ने दायित्व भएका करदातालाई आव २०७७/७८ को कर २०७७ पुस मसान्तसम्म बुझाएमा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । छुट दिने व्यवस्थासहितका नयाँ प्रावधानलाई नगरसभाको अधिवेशनबाट पारित भएसंँगै वेबसाइटमा राखिने छ । उपमहानगरले सम्पत्ति कर, भूमिकर र मालपोत विगतमा एकीकृत रुपमा मूल्याङ्कन गरी लिइँदै आएकामा सम्पत्ति करमा पुनरवलोकन गरी घर र घरले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गामा मात्र सम्पत्ति कर लिने, सोबाहेकको बाँकी जग्गामा भूमिकर मात्र लिने व्यवस्था गरेको छ । यससंँगै मालोपोतमा समेत १५ प्रतिशत छुट दिने नयाँ व्यवस्था भएको छ । उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु दुई अर्ब एक करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । उक्त बजेटमा कर र राजश्वका सम्बन्धमा बजेटमार्फत नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । यो निर्णयसंँगै बुटवलका विभिन्न ठाउँमा व्यवसाय सञ्चालन गर्दैआएका सटरका व्यवसायी, झण्डै १५ हजार करदाता र समग्र निजी क्षेत्रलाई राहत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यसलाई निजी क्षेत्र र व्यवसायीले स्वागत गरेका छन् । रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष यमलाल लोहोनीले मारमा परेका व्यवसायीलाई उपमहानगरले थोरै भए पनि सम्बोधन गरेको भन्दै प्रशंसा गरे । उनले तीनै तहका सरकारबाट राहतको व्यवस्था हुन जरुरी रहेको पनि बताए । रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष तथा युवा उद्यमी बाबुराम बोहोराले उपमहानगरले करमा छुट दिने निर्णय गरेर केही प्रोत्साहनको काम गरेको भनी सराहना गरे । बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष हरि अर्यालले उपमहानगरपालिकाले राजस्व परामर्श समिति बनाएर छलफल गर्ने, सुझाव लिने र समन्वय गर्ने गरेर निजी क्षेत्रलाई राहतका साथ थोरै भए पनि सम्बोधन गरेको बताए । रासस

काठमाडौं । चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि रु एक अर्ब ४९ करोड ६२ लाख १६ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । काठमाडौँ प्रवेशको मुख्य नाकामा रहेको चन्द्रागिरीले बुधबार पाँचौँ नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमानित आयव्यय प्रस्तुत गरेको हो । चन्द्रागिरीकी उपप्रमुख लिसा नकर्मीले बुधबार अनुमानित बजेट पेश गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा रु ५२ करोड ५१ लाख ५० हजार राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको बताए । जसमा आन्तरिक राजश्व, घर जग्गा रजिष्ट्रेशन र गत आर्थिक वर्षको अनुमानित मौज्दात रहेको छ । चन्द्रागिरीले नेपाल सरकारबाट रु ६६ करोड ३५ लाख १९ हजार प्राप्त गर्ने जनाएको छ । जसमध्ये सशर्त अनुदान, विलेश अनुदान, समपूरक अनुदान र राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम रहेको छ । यसैगरी प्रदेश सरकारबाट रु १२ करोड ८५ लाख २६ हजार पाउने बताएको छ । जसमा राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त रकम (सवारी करसमेत), प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण, प्रदेश विशेष अनुदान, प्रदेश सशर्त अनुदान र प्रदेश समपूरक अनुदान रहेको छ । चन्द्रागिरीले अन्य सरकार निकायबाट जम्मा रु २१ करोड २० लाख १७ हजार ल्याउने बताएको छ । जसमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र जिल्ला समन्वय समितिबाट प्राप्त रकम रहनेछ । चन्द्रागिरीले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा चालुतर्फ रु ७४ करोड १२ लाख, पूँजीगत खर्चतर्फ रु ६० करोड ५० लाख र सामाजिक सुरक्षामा रु १५ करोड खर्च गर्ने बताएको छ । नगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम गिरीले बुधबार नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिने बताएका थिए ।

नुवाकोट । जिल्लामा सबै स्थानीय तहले गाउँ/नगरसभा सम्पन्न गरेका छन् । स्थानीय तहमा बुधबार आयोजित सभामा १२ वटै स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरेका छन् । जिल्लाका सबै स्थानीय तहमा गरी रु ६ अर्ब सात करोड ९० लाखको बजेट प्रस्तुत भएको छ । सबैभन्दा बढी विदुर नगरपालिकाको रु एक अर्ब आठ करोड बजेट पेश भएको छ । त्यस्तै बेलकोटगढी नगरपालिकाको रु ९९ करोड ९३ लाखको बजेट पेश भएको छ । गाउँपालिका शिवपुरीले रु ४९ करोड २५ लाख, ककनीले रु ४३ करोड, दुप्चेश्वरले रु ४१ करोड, पञ्चकन्याले रु ४० करोड ९३ लाख, किस्पाङले रु ४० करोड दुई लाख, तारकेश्वरले रु. ३९ करोड ६८ लाख, सूर्यगढीले रु ३८ करोड १२ लाख, लिखुले रु ३७ करोड ७८ लाख र तादीले रु ३६ करोड १९ लाखको बजेट तथा कार्यक्रम सभामा पेश गरेका छन् । जिल्लामा सबैभन्दा कम म्यागङ गाउँपालिकाको बजेट रु ३४ करोड गाउँसभामा पेश भएको छ । पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केही स्थानीय तहले पारित गरिसकेका छन् भने केहीले छलफलपछि पारित गरिने जनाएका छन् । सभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सबै पालिकाले कोरोनाविरुद्ध प्राथमिकता दिएर कार्यक्रम राखेका छन् । कृषि क्षेत्र, सडकलगायत पूर्वाधार विकासमा बजेट धेरै विनियोजन गरेको पाइएको छ । रासस

काठमाडौं । गोकर्णेश्वर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ का लागि रु एक अर्ब ८७ करोडको बजेट सहित नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नगरसभाको बुधबार शुरु भएको बैठकमा नगर प्रमुख सन्तोष चालिसेले नीति तथा कार्यक्रम र उपप्रमुख शान्ति नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नगर सभा सदस्यले आफ्ना विचार सहित छलफल गरेपछि पारित हुने कार्यक्रम रहेको नगरपालिकाका प्रवक्ता मनोजकुमार ढुङ्गानालेलाई जानकारी दिए । नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणबाट बच्न स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्रका लागि उच्च प्राथमिकता दिने, घरभाडा करमा ५० प्रतिशत छुट, संस्थागत विद्यालयका विद्यार्थीलाई पनि पुस्तक खरिदमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने लगायत विषय समावेश गरिएको छ । नगरसभाको चौँथो बैठक उद्घाटन समारोहमा काठमाडौँ क्षेत्र नं. ३ का सांसद कृष्ण राईले विकास निर्माणका काममा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा काम हुनुपर्नेमा जोड दिए । वाग्मती प्रदेशसभा सदस्य छिरिङदोर्जे लामाले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण फैलन नदिन, महामारीको जटिल परिस्थितिमा अत्यावश्यक सेवाका चीजबीज लगायत जनजीवन सामान्य बनाउने दिशामा स्थानीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको लागि बजेटमा लिइएका लक्ष्य भेट्टाउन सरकार पूर्णतः असफल भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन २० दिन मात्रै बाँकी रहदा सरकारले लक्ष्यको ६० प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको छ भने खर्च पनि सोही अनुपातमा गरेको छ । सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाव राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार असार १० गतेसम्ममा संघीय सरकारले विनियोजित बजेटको करिब ६० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने भनेर संसदबाट स्वीकृति लिएको थियो । तर, असार १० गतेसम्ममा सरकारले जम्मा ९ खर्व १६ अर्व ७१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले खर्च गरेको रकम कुल विनियोजित बजेटको ५९.८ प्रतिशत मात्रै हो । खर्चमध्ये पनि विकास निर्माणका काम गरिने पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था दयनीय छ । सरकारले असार १० गतेसम्ममा लक्ष्यको एक तिहाइ विकास बजेट पनि खर्च गर्न सकेको छैन । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ४ खर्व ८ अर्व ५९ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने भनेर संसदबाट स्वीकृति लिएकोमा असार १० गतेसम्ममा जम्मा १ खर्व ३१ अर्व ९२ करोड ३५ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले विनियोजित बढेको जम्मा ३२.३३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । पुँजीगत खर्चको अवस्था दयनीय देखिए पनि चालु खर्च केही बढी देखिएको छ । यस्तै सरकारले तिर्नुपर्ने स्वदेशी तथा विदेशी ऋणको सावाँ व्याज भुक्तानीको लागि राखिएको बजेट भने आधा जति खर्च भएको छ । महालेखाका अनुसार असार १० गतेसम्ममा चालु बजेट ७२. ५८ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापनको बजेट ५३.७ प्रतिशत खर्च भएको छ । सरकारले असार १० गतेसम्ममा लक्ष्यको ६१.४६ प्रतिशत राजस्व उठाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ११ खर्व १२ अर्व ३ करोड ३२ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । यसमध्ये हिजो (असार १० गते) सम्ममा ६ खर्व ८३ अर्व ४८ करोड ३४ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । राजस्व मध्येपनि कर राजस्व लक्ष्यको ६१.२७ प्रतिशत उठेको छ । गैरकर राजस्व भने ६३.३४ प्रतिशत उठेको छ । सरकारले विदेशी सहयोग ल्याउन भने सकेको छैन । महालेखाका अनुसार गत असार १० गतेसम्ममा सरकारले वैदेशिक अनुदान वार्षिक लक्ष्यको २८.६८ प्रतिशत मात्रै ल्याएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ५७ अर्व ९९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने भनेको थियो । तर, असार १० गतेसम्ममा सरकारले १६ अर्व ६३ करोड ४५ लाख रुपैयाँ मात्रै अनुदान प्राप्त गरेको छ ।

काठमाडाैं । जिल्लाका ७ पालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ९ अर्ब ४० करोड रूपैयाँभन्दा माथिको बजेट विनियोजन गरेका छन् । एक महानगरपालिका र ५ नगरपालिकाले बुधबार बजेट सार्वजनिक गरिसकेका छन् भने गाउँपालिकाको गणपूरक सङ्ख्या नपुगेका कारण सरेको छ । स्थानीय तहले सामान्य ढङ्गबाट परिषद् गरिरहेका छन् । अतिथिसमेत नवोलाई भरतपुर महानगरपालिकाले परिषद् सदस्य र कर्मचारीका माझ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेको छ । जसमा ४ अर्ब १५ करोड ६४ लाख रूपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरिएको छ । महानगर प्रमुख रेनु दाहालका अनुसार बजेटले कोभिड–१९ को प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, रोजगारी सिर्जना र पूर्वाधार विकासलाई जोड दिएको छ । रत्ननगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १ अर्ब १४ करोड रूपैयाँ बजेट ल्याएको छ । नगर प्रमुख नारायण वनले बजेटमा कृषि, रोजगार, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । खैरहनी नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ७७ करोड ८५ लाख रूपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरप्रमुख लालमणि चौधरीले यसपटकको बजेटले कृषि, पशुपालन, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको बताए । यस्तै राप्ती नगरपालिकाले ८२ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । नगरप्रमुख प्रभा बरालका अनुसार समग्रमा बजेट कम भए पनि वडालाई दिने बजेट घटाइएको छैन । यसपटक राप्तीका पहाडी वडाले १ करोड ५० लाख रूपैयाँसम्म पाएका छन् । राप्तीले खरका छानो मुक्त गर्ने अभियानदेखि कृषिलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । माडी नगरपालिकाले ८८ करोड ७० लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यसपटक युवा स्वरोजगार कार्यक्रममा माडी नगरपालिकाले शून्य ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम ल्याएको प्रमुख ठाकुर ढकालले बताए । स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार, सडकलाई प्रमुख प्राथमिकता दिएको छ । कालिका नगरपालिकाले २०७७/७८ का लागि १ अर्ब २ करोड ९२ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कालिका नगरप्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठका अनुसार कालिकाको नयाँ कार्यक्रम जनता आवास कार्यक्रममार्फत विपन्नलाई घर बनाइएको छ । इच्छाकामना गाउँपालिकाले यसपटक ५६ करोड ९६ लाख बजेट ल्याउँदै छ । गाउँपालिका प्रमुख गीताकुमारी गुरुङले विपन्नको आँगनमा स्थानीय सरकार कार्यक्रम यस पटकबाट शुरु गरिने बताए । बजेटले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिएको उनले जानकारी दिए । गाउँपालिका उपप्रमुख कृतिकुमार श्रेष्ठका अनुसार बुधबार गणपूरक सङ्ख्या नपुगेर रोकिएको परिषद् आज हुँदैछ ।  रासस

बुटवल । प्रदेश नं ५ का स्थानीय तहले आगामी आर्थिक बर्षमा कोभिड –१९ को महामारीबाट प्रभावित अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानिय तहले आवश्यक स्वास्थ्य सुरक्षाको व्यवस्था र दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पुर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । यससँगै अधिकांशले कोभिड –१९ कै कारण वैदेशिक रोजगारी गुमाएर स्वदेश फर्किएका र स्वदेशमा समेत रोजगारी गुमाएका नागरिकलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी सिर्जनाका लागि व्यावसायिक कृषि, स्थानीयस्तरमा हुने भौतिक पूर्वाधारका काम र व्यावसायिक क्षेत्रमा अवसरका लागि कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । नेपालगञ्जबाट व्यावसायिक करमा छुट औद्योगिक नगरीको केन्द्रका रुपमा विकास हुँदै गएको बाँकेको एक मात्र उपमहानगर नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख ५४ हजार ७ सय ६० को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगर प्रमुख डा धवलशम्शेर राणाको अध्यक्षतामा बसेको नगरसभामा उपप्रमुख उमा थापा मगरले चालु खर्चतर्फ २४ करोड तीन लाख, पूँजीगत खर्चतर्फ १ अर्ब २० करोड रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ करोड १० लाखको बजेट प्रस्तुत गरे । बजेटमा आन्तरिक राजश्वको दायरा बढाई आन्तरिक स्रोत वृद्धि गर्ने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा लिई कार्यान्वयन गर्न अपरिहार्य रहेकामा जोड दिइएको छ । यसैगरी कोभिड—१९ पछिको लकडाउनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित होटल, रेष्टुरेन्ट, क्यासिनो, ब्युटीपार्लरलगायत व्यवसायलाई करमा छुट दिइने उल्लेख छ । कोरोना महामारीकै कारण स्वदेश फर्केका युवाका लागि रोजगारी सिर्जना गरी आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर बनाउन उनीहरुले चाहेको व्यवसायमा लाग्ने करमा २५ प्रतिशत छुट दिइने प्रस्ताव गरिएको उपप्रमुख मगरले बताए । यसैगरी बाँकेको नरैनापुर गाउँपालिकाले ५५ करोडको बजेट ल्याएको छ । चौथो गाउँसभा बैठकमा गाउँपालिकाका अध्यक्ष इस्तियाक अहमद शाहले आर्थिक वर्ष ७७/७८ का लागि ५५ करोड २८ लाख २३ हजार ३६० को बजेट प्रस्तुत गरे ।  जिल्लाका कोहलपुर नगरपालिका तथा खजुरा, जानकी, बैजनाथ, राप्तीसोनारी, डुडुवा गाउँपालिकाले पनि बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । ती सबै स्थानीय तहले कोरोना महामारी नियन्त्रण, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन, उद्योग, पूर्वाधार र रोजगारीलाई बजेटको प्राथमिकतामा राखेका छन् । छलफलपछि बजेट पारित गरिने जनाइएको छ । सिद्धार्थनगर पूर्वाधार, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा केन्द्रित लुम्बिनी– शाक्यमुनि गौतम बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीको प्रवेशद्वार रहेको रुपन्देहीको सिद्धार्थनगरले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार विकास, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र कृषिमा केन्द्रित बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगर उपप्रमुख उमा काफ्लेले बुधबारको नगरसभामा कुल ९५ करोड ९ लाख ६६ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरे । उनले कुल बजेटको चालुतर्फ ५८ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ४२ प्रतिशत खर्च प्रस्ताव गरेका छन् । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा २३ करोड ९८ लाख रूपैयाँले कम हो । नगर प्रमुख हरिप्रसाद अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न नगरसभामा उपप्रमुख काफ्लेले आन्तरिक आयस्रोत रु १६ करोड, राजस्व बाँडफाँटबाट १३ करोड ७४ लाख ७७ हजार रूपैयाँ, लागत सहभागिताबाट २० लाख रूपैयाँ, संघ प्रदेश र दातृनिकायबाट ५८ करोड ६ लाख १५ हजार रूपैयाँ प्राप्त हुने बताए । पाल्पाको बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि उत्पादनप्रति जोड पाल्पा– स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । नगर तथा गाउँसभाबाट पारित बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि उत्पादनप्रति जोड दिइएको छ । तानसेन नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १ अर्ब १२ करोड ८९ लाख ६० हजार रूपैयाँ बराबरको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ । यो रकम चालु वर्षको तुलनामा ७७ लाख रूपैयाँले बढी हो । नगर प्रमुख अशोककुमार शाहीले सातौँ नगरसभामा पूँजीगततर्फ ४६ करोड १४ लाख ३५ हजार (कुल बजेटको ४१ प्रतिशत) रूपैयाँ र चालुतर्फ ६६ करोड ७५ लाख २५ हजार रुपैयाँ (कुल बजेटको ५९ प्रतिशत) बजेट रहेको बताए । यस्तै रिब्दीकोट गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ४९ करोड ८३ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिकाले कृषिमा ३ करोड ८७ लाख ५० हजार रूपैयाँ, शिक्षामा १५ करोड ९१ लाख रूपैयाँ, स्वास्थ्यमा ५ करोड रूपैयाँ, ६३ लाख रूपैयाँ, सडक तथा पूर्वाधार विकासमा ५ करोड ३० लाख रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष नारायण जिसीले बताए । बगनासकाली गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४५ करोड चार लाख ६६ हजार २ सय ७४ रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुन्दर श्रेष्ठले बताए । आगामी वर्षका लागि आर्थिक विकास क्षेत्रमा १ करोड १३ लाख रूपैयाँ, सामाजिक विकासमा ३ करोड १६ लाख रूपैयाँ र पूर्वाधार निर्माणमा ६ करोड ६० लाख रूपैयाँ बजेट गाउँसभाबाट विनियोजन भएको श्रेष्ठले बताए । यस्तै रुपन्देही सीमासँग जोडिएको तिनाउ गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि रु ५० करोड ९९ लाख ७७ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष ओमबहादुर घर्तीले आगामी वर्ष पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्र प्राथमिकतामा रहेको जानकारी दिए । रामपुरको प्राथमिकतामा कृषि र स्वास्थ्य रामपुर– पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले बुधबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, स्थानीय उत्पादन, उद्योग, व्यवसाय विस्तारलाई जोड दिएको छ । उक्त नगरपालिकाले एक वडा एक उत्पादन, एक घर एक रोजगार, नागरिकको जीवनस्तर उकास्न कृषि तथा पशुपक्षी उत्पादनमा जोड, बाँझो जमीनमा तरकारी खेती, दूध मासु र अण्डा उत्पादन बृद्धि गरी कृषकलाई प्रोत्साहनमूलक कार्यक्रम ल्याएको नगर प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए । रोजगारीका निम्ति विदेश जाने युवालाई गाउँमै कृषि रोजगारी सिर्जना गराउने र कृषि उत्पादनको बजारीकरण गर्ने जिम्मा नगरपालिकाले लिने छ । पर्यटकीय क्षेत्र विकास गर्न नगरका वडा नं ७ को बाहुनडाँडा र १० को मगरेमा व्यावसायिक प्याराग्लाइडिङ उडान, कालीगण्डकीमा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा जलयात्रा सञ्चालन, राम्चेवन सीताकुण्ड क्षेत्रमा पदयात्रा सञ्चालन जस्ता पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्र विकासका कार्यक्रम समेटिएको छ । यस्तै माथागढी गाउँपालिकाको सातौं गाउँसभाले कृषितर्फ सामुदायिक बीउ बैंक तथा कृषि उपज भण्डारका लागि शीतभण्डार निर्माण, व्यावसायिक कृषिबाट कृषकलाई आत्मनिर्भर बनाउने, नश्ल सुधार जस्ता कार्यक्रम समेटिएको बजेट ल्याएको छ । रम्भा र निस्दी गाउँपालिकाले पनि नागरिकको आयस्तर वृद्धि गर्न कृषि उत्पादनमूलक कार्यक्रममा जोड दिएका छन् । महाराजगञ्जः समृद्ध नगर, खुशी नगरवासी कपिलवस्तु– समृद्ध नगर, खुशी नगरवासीको आकाङ्क्षा पूरा गर्न महामारीका कारण समग्र अर्थतन्त्र र सामाजिक, आर्थिक अवस्थामा परेको प्रतिकूलतासंँग जुध्ने आधारसहित महाराजगञ्ज नगरपालिकाकाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ । नगर प्रमुख अब्दुल कलामले नगरवासीको जीवन रक्षा र पालिकाको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि नीति तथा कार्यक्रममा विशेष जोड दिइएको बताए । ऐरावतीको नीति र बजेट पारित झिमरुक– प्युठानको ऐरावती गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि साताैं गाउँसभामार्फत पेश गरेको ५१ करोड ८२ लाख ७० हजार रूपैयाँ बजेट सभाले सर्वसम्मत रुपले पारित गरेको छ । यही असार ५ गते नीति तथा कार्यक्रमसंँगै पेश गरिएको बजेट बुधबार सर्वसम्मत रुपमा पारित भएको हो । सभाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, भवन तथा सडक पूर्वाधार, खानेपानीलगायतलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखी बजेट विनियोजन गरेको उपाध्यक्ष बुद्धबहादुर बस्नेतले बताए । राजापुर– बर्दियाको मधुवन नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि करीब रु ७४ करोड ७२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको छैटौं नगरसभामा बुधबार नगरप्रमुख गणेशबहादुर क्षेत्रीले सार्वजनिक गर्नुभएको बजेटमा चालुतर्फ रु नौ करोड, पूंँजीगततर्फ २१ करोड १९ लाख २२ हजार ५ ९२ रूपैयाँ र वित्त व्यवस्थापनतर्फ ५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नगरपालिकाले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि, पर्यटन र उद्योगमा जोड दिएको छ ।   रासस

काठमाडाैं । टोखा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १ अर्ब ५८ करोड ४१ लख ७७ हजार रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । काठमाडौंको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखा नगरपालिकाले बुधबारको सातौँ नगरसभामा आगामी आवका लागि उक्त बजेट प्रस्तुत गरेको हो । नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा पूँजीगततर्फ १ अर्ब ४४ करोड र कार्यालय सञ्चालनको लागि १४ करोड १५ लाख रूपैयाँ रहेको छ । नगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्य र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ । टोखाले विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेर बजेट विनियोजन गरेको हो । टोखाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्यका लागि ३ करोड, शिक्षाका लागि १ करोड ६० लाख, कृषिलाई ५० लाख, महिला विकासका लागि ३० लाख, पशुसेवाका लागि ३० लाख, सहकारीका लागि  ३० लाख रूपैयाँ रहेको छ । यस्तै, टोखाले चालु नगरका विकासका आयोजनाका लागि २ करोड २५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ । बुधबारको नगरसभामा नगरपालिकाका प्रमुख प्रकाश अधिकारीले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका थिए ।   रासस

काठमाडौं । गोदावरीको साताैँ नगरसभामा आज आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल रु एक अर्ब ६८ करोड ६५ लाख २२ हजार बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाको कूल बजेटमध्ये आन्तरिक राजस्वतर्फ रु १६ करोड, सङ्घीय सरकार समानीकरण अनुदानतर्फ रु २० करोड २८ लाख, सङ्घीय सरकार राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु १० करोड ९६ लाख ५७ हजार २९०, प्रदेश सरकार समानीकरण अनुदानतर्फ रु एक करोड १२ लाख, प्रदेश सरकार राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु चार करोड १२ लाख ५० हजार, मालपोत राजस्व बाँडफाँटतर्फ रु २० करोड छ लाख ४२ हजार ७१०, सर्शत अनुदानतर्फ रु ६० करोड २९ लाख ७२ हजार, चालू आवको आय रु ३५ करोड रहेको गरी कूल एक अर्ब ६८ करोड ६५ लाख २२ हजारको आय अनुमान गरेको नगरपालिका प्रमुख गजेन्द्र महर्जनले बताए । यसैगरी नगरपालिकाको चालूतर्फ रु ९५ करोड २९ लाख ७२ हजार र विकास निर्माणलाई गति दिन पुँजीगत नगरस्तरीय योजनातर्फ रु ३९ करोड ३५ लाख ५० हजार तथा वडास्तरीय योजनातर्फ रु १४ करोड र चालू आवको साविक योजनाका लागि रु २० करोड गरी कूल एक अर्ब ६८ करोड ६५ लाख २२ हजार व्यय रहेको उहाँले जानकारी दिए ।

काठमाडाैं । देशभरका धेरै जसो स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट ल्याएका छन् । आज अर्थात बुधबार मात्रै देशका ६ महानगरपालिकाले बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये कतिपय बजेट ल्याइसकेको छने भने कति ल्याउने क्रममा पनि छन् । देशका ६ वटा महानगरपालिकाले भने बजेट विनियोजन गरि सकेका छन् । महानगरपालिकाहरुले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३९ अर्ब ६६ करोड ९४ लाख बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । सबैभन्दा धेरै जनसंख्या भएको काठमाडौं महानगरको बजेट ९२ करोडले बढेको छ । ललितपुर, वीरगन्ज, विराटनगर र पोखरा महानगरको बजेट घटेको छ । भरतपुर महानगरले पनि चालू आवको भन्दा ३९ करोड ६१ लाखले बढी बजेट प्रस्तुत गरेको छ । कुन महानगरको कति बजेट ? काठमाडौं महानगरपालिका काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । बुधबार महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सो बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले बजेटमा आर्थिक विकासका लागि १७ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास क्षेत्रको लागि ८ अर्ब ४३ करोड ४३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरले चालु आवका लागि १५ अर्ब ५० करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जुन चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ९२ करोड रुपैयाँले बढी हो । महानगरपालिले कोभिड १९ को प्रभावका कारण व्यवसायमा परेको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि विशेष घोषणा गरेको छ । यसअन्तर्गत मूख्य प्राथमिकता होटेल तथा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित उद्योगलाई दिइएको छ । महानगरले असुल गर्ने करमध्ये असुल हुन बाँकी रहेको चालु आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा महानगरले शतप्रतिशते छुट लगायतका सहुलियका कार्यक्रमहरु प्रस्तुत गरेको छ । ललितपुर महानगरपालिका ललितपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ४ अर्ब ७९ करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । बुधबार महानगरमा मेयर चिरीबावु महर्जनले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । महानगरले कारोनाका कारण क्षति पुगेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न विशेष नीति लिएको जनाएको छ । कारोना संक्रमण फैलन नदिन गरिएको लकडाउन अवधिको विभिन्न करमा १० प्रतिशत छुट दिने मेयर महर्जनले बताए । बैंकमा खाता खोल्न, खानेपानीको धारणा जडान गर्न लगायतका कामका लागि सम्पत्ति कर चुक्ताको प्रमाण पत्र पेश गर्नै पनि नीति लिने महानगरले बताएको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब १७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियोे । चालु आवभन्दा आगामी आर्थिक वर्षका बजेट ३८ करोड ८१ लाख रुपैयाँले कम हो । विराटनगर महानगरपालिकाका विराटनगर महानगरपालिकाको छैटौँ नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि कूल ३ अर्ब ३७ करोड ८१ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । यो रकम गत आर्थिक वर्षको भन्दा १ अर्ब ७५ करोड कम हो । जसमा आन्तरिक आम्दानीतर्फ ८९ करोड ८२ लाख ९६ हजार ७००, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटतर्फ ७६ करोड ८२ लाख ५२ हजार, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणतर्फ रु ३८ करोड सात लाख ६८ हजार र सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ १ अर्ब २ करोड ९ लाख रहेको छ । उपप्रमुख इन्दिरा कार्र्कीले बजेटमा पूँजीगत खर्च १ अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको बताइन् । नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माण गरेको जानकारी दिँदै पूर्वाधारसम्बन्धी, सूचनासम्बन्धी, वित्तीय व्यवस्थापन राजश्व परिचालन, सामाजिक विकाससम्बन्धी नीतिअन्तर्गत शैक्षिक, युवा, खेलकूद, नगर स्वास्थ्यसम्बन्धी, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी, पर्यटन, भाषा, कला तथा संस्कृति संरक्षण सम्बन्धमा लिएको नीतिले नगर क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास दिलाए । भरतपुर महानगरपालिका भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८का लागि ४ अर्ब १५ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । महानगरको आज आयोजित छैटौँं नगरसभामा सो बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । जसमध्ये ४८ करोड चालु खर्च रहेको छ । महानगरलेचालु आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ३७ करोड ३१ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो रकम चालु आर्थिक वर्षको भन्दा ३९ करोड ६१ लाख कम हो । बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले आम्दानीतर्फ अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट रु ६० करोड, आन्तरिक आय रु ९० करोड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख ३८ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट रु ४६ करोड १२ लाख ५१ हजार रहेको बताए । महानगरवासीको मौलिक हकको रुपमा रहेका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जाने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा सोको उच्चतम उपयोग गरी समृद्ध महानगर बनाउन बजेट केन्द्रित भएको उपप्रमुख ठकुरीले नगरसभालाई जानकारी दिए । वीरगन्ज महानगरपालिका वीरगन्ज महानगरपालिकाले अगामी आर्थिक वर्षका लागि ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख ९० हजार ३ सय ३५ रुपैयाँ बराबरको वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश २ को एक मात्र महानगर वीरगन्ज महानगरपालिकाको बुधबार आयोजित सातौं नगरसभामा उपप्रमुख शान्ति कार्कीले अगामी आर्थिक वर्ष २०७७्/०७८ का लागि ३ अर्ब ८६ करोड ५१ लाख बरबारको बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । महानगरको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमा चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ६२ करोड ६९ लाख १८ हजार अर्थात कुल बजेटको ४२।०९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत खर्चतर्फ भने २ अर्ब १७ करोड ४६ लाख ७२ हजार अर्थात ५६।२६ प्रतिशत र वित्तिय व्यवस्थापनतर्फ करोड ३६ लाख अर्थात ११।६५ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा बढी पूर्वाधार विकास क्षेत्रमा ४५.८१ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ७७ करोड ६ लाख १२ हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै समाजिक विकास क्षेत्रमा भने २२।७१ प्रतिशत अर्थात ८७ करोड ७७ लाख ३६ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । कार्यालय सन्चालनतर्फ भने १८।६२ प्रतिशत अर्थात ७१ करोड ९८ लाख १ हजार खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा विरगञ्ज महानगरपािलकाले ४ अर्ब ४८ करोड १३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जुन रकम अहिलेको भन्दा ६१ करोड रुपैयाँले बढी हो । पोखरा महानगरपालिका पोखरा महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब १९ करोड ७१ लाख ७८ हजार रुपैंयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा करिब १ अर्ब रुपैयाँ घटाएर बजेट ल्याएको हो । पोखरा महानर उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले महानगरको नगरसभामा उक्त बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । कुल बजेटमध्ये संघीय सरकारबाट २ अर्ब ५२ करोड ६० लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेश सरकारबाट १० करोड ५९ लाख रुपैयाँ गरी जम्मा अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण वापत २ अर्ब ६३ करोड १९ लाख ६६ हजार प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ । बजेटमा भौतिक पूर्वाधार विकासलाई बढी महत्व दिइएको छ । कुल बजेटमध्ये ६५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ महानगरका सहरी र पहाडी क्षेत्रमा सडक सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सुरु गरिएका विभिन्न ७ वटा वडा कार्यालय भवन निर्माण पूरा गर्न ६ करोड ११ लाख विनियोजन गरेको उपप्रमुख गुरुङले बताइन् । महानगरले कोरोना कारण भएको लकडाउन लकडाउन अवधिको भाडा मिनाहा गर्ने घरधनीलाईसमेत बहाल करमा छुटको व्यवस्था गरेको छ । ‘महानगरका नियमित करदाताहरुलाई कोभिड १९ को कारण व्यवसायमा परेको असर परेको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७ अर्ब ५४ लाख रुपैयाको बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको भन्दा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ८० करोड ८३ लाख कम हो ।

विराटनगर । विराटनजसमा आन्तरिक आम्दानीतर्फ रु ८९ करोड ८२ लाख ९६ हजार ७००, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने राजश्व बाँडफाँटतर्फ रु ७६ करोड ८२ लाख ५२ हजार, सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणतर्फ रु ३८ करोड सात लाख ६८ हजार र सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ रु एक अर्ब दुई करोड नौ लाख रहेको छ । त्यस्तै प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानबाट आउने रु दुई करोड १० लाख नौ हजार, सङ्घीय सरकार विशेष अनुदानतर्फ रु १३ करोड, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदानतर्फ रु तीन करोड, वैदेशिक र अन्य सङ्घसंस्था अनुदानतर्फ रु तीन करोड २६ लाख ७८ हजार र जनसहभागिताबाट प्राप्त हुने रु नौ करोड ६२ लाख पाँच हजार रकम देखाइएको छ । गर महानगरपालिकाको छैटौँ नगरसभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि कूल रु तीन अर्ब ३७ करोड ८१ लाख १० हजारको वार्षिक बजेट आज सार्वजनिक गरेको छ । विनियोजित कूल व्ययतर्फ रु तीन अर्ब ३७ करोड ८१ लाख मध्ये प्रशासनिक खर्चतर्फ रु ३४ करोड १९ लाख ५० हजार, सामाजिक सुरक्षातर्फ रु ३६ करोड, वातावरण तथा फोहरमैला व्यवस्थापनतर्फ ल्याण्डफिल्ड साइटको जग्गा खरिदसहित रु ११ करोड ४९ लाख ५० हजार रहेको छ । त्यस्तै नगर स्वास्थ्यतर्फ सङ्घीय सरकारसमेत रु ११ करोड ५७ लाख ९५ हजार र शैक्षिक विकास कार्यक्रमतर्फ रु ५६ करोड १३ लाख पाँच हजार, महिला बालबालिका एवं युवा विकास तथा खेलकूदमा रु दुई करोड नौ लाख २४ हजार, अन्य कार्यक्रममा रु छ करोड ५२ लाख २१ हजार र भौतिक पूर्वाधारलगायत अन्य पूँजीगत खर्च रु एक अर्ब ७१ करोड ७९ लाख ६५ हजार विनियोजन गरेको उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले बजेट सार्वजनिक कार्यक्रममा जानकारी दिए । सोही अवसरमा विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ का लागि वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरे । उनले नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा बजेट निर्माण गरेको जानकारी दिँदै पूर्वाधारसम्बन्धी, सूचनासम्बन्धी, वित्तीय व्यवस्थापन राजश्व परिचालन, सामाजिक विकाससम्बन्धी नीतिअन्तर्गत शैक्षिक, युवा, खेलकूद, नगर स्वास्थ्यसम्बन्धी, लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशीकरणसम्बन्धी, पर्यटन, भाषा, कला तथा संस्कृति संरक्षण सम्बन्धमा लिएको नीतिले नगर क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउने विश्वास दिलाए । उनले बालबालिका, गैरसरकारी सङ्घसंस्था, सहकारी, विपद् व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण एवं प्रवद्र्धन, खानेपानी तथा सरसफाइ, पशुपक्षी तथा कृषि विकास र भूमिसम्बन्धमा लिएको नीतिले बनाइएको बजेटबाट विराटनगरको ऐतिहासिकता प्रस्ट भई आधुनिक विराटनगर निर्माण गर्न मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेश नं १ का प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी ‘प्यासी’ले विगतका बेतिथि र गलत संस्कारलाई हटाउन जनप्रतिनिधिले अग्रसरता लिनुपर्ने भन्दै अहिलेको अवस्थालाई अवसरका रुपमा लिएर जनप्रतिनिधिहरु जनताका भावना र इच्छानुसार काम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । प्रदेश प्रमुख ‘प्यासी’ले भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण भएमा सुशासनको आधारशिला मजबुत हुने भन्दै विराटनगरको ऐतिहासिकतालाई कसैले पनि मेटाउन नसकिनेमा जोड दिए । उनले महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई दिएको प्राथमिकताबाट नगरमा समृद्धि आउने विश्वास व्यक्त गरे । सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले कोरोनाका कारण तीनै तहका सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रभावित भएको चर्चा गर्दै प्रदेश सरकारले विराटनगर क्षेत्रमा वीरेन्द्र सभागृह, शहीद मैदान, बैजनाथपुर रङ्गशाला, विराट राजाको दरबारको संरक्षण, केशल्या नदीमा तटबन्ध, परोपकार घाटको स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरेको छ भने । सांसद अमनलाल मोदीले ऐतिहासिक शहर विराटनगरलाई आधुनिक शहर बनाउने सबैको चिन्तन र चाहनालाई महानगरपालिकाबाट पूरा हुने विश्वास व्यक्त गरे । प्रदेशसभा सदस्य केदार कार्कीले सङ्घीय सरकारले विराटनगर महानगपालिकामा बजेट कम दिएकामा दुःख व्यक्त गरे । नेपाली काँग्रेस मोरङका सभापति डिकबहादुर लिम्बू, जनता समाजवादी पार्टीका नगर सभापति मोहम्मद नसरुल, काँग्रेसका नगर सभापति अरुण न्यौपाने, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नगर संयोजक सागर थापा र प्रजातन्त्र सेनानी शिवदत्त भट्टराईले नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले जनतालाई केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा प्रजातन्त्र सेनानी एवं ज्येष्ठ नागरिक रमाप्रसाद रिजाल, शान्ता अधिकारी, शिवदत्त भट्टराई, श्यामबहादुर सुब्बा लिम्बू, तोरेन्द्रमान प्रधान र गोपालप्रसाद शर्मालाई नयाँ आर्थिक वर्षदेखि लागू हुने गरी जीवन निर्वाह भत्ताबापत जनही मासिक रु दुई हजार ५०० सहित सम्मान गरियो । रासस

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षको लागि १६ अर्ब ४२ करोड ७३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेकाे छ। बुधबार महानगरकी उपमेयर हरिप्रभा खड्गीले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि साे बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन् । महानगरले बजेटमा आर्थिक विकासका लागि १७ करोड २३ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकाे छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास क्षेत्रको लागि ८ अर्ब ४३ करोड ४३ लाख ७१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ। कुल बजेटमा अन्तरिक स्रोतबाट ६ अर्ब ७६ करोड ६५ लाख आम्दानी हुने प्रक्षेपण गरिएको छ भने बाह्य स्रोततर्फ निसर्त अनुदानबाट १ अर्ब ४२ करोड ४८ लाख ९५ हजार, ससर्त अनुदानबाट २ अर्ब ५७ करोड ५१ लाख ४७९० रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएकाेे छ । कुल आम्दानीमा नपुग हुने रकम ३ अर्ब ५० करोड बैंक मौज्दातबाट ब्यहोर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

भरतपुर । भरतपुर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८का लागि रु चार अर्ब १५ करोड ६४ लाख ८९ हजार विनियोजन गरेको छ । महानगरको आज आयोजित छैटौँं नगरसभामा सो बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । जसमध्ये रु ४८ करोड चालु खर्च रहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै महानगर उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीले आम्दानीतर्फ अन्तर सरकारी अख्तियारीबाट रु ६० करोड, आन्तरिक आय रु ९० करोड, अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट रु एक अर्ब ६९ करोड दुई लाख ३८ हजार, केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजश्व बाँडफाँडबाट रु ४६ करोड १२ लाख ५१ हजार रहेको बताए । यस्तै आम्दानीतर्फ जनसहभागिताबाट रु २५ करोड, बैंक मौज्दात रु ८२ करोड, मर्मत सम्भार कोषबाट रु दुई करोड र सडकबोर्ड नेपालबाट रु एक करोड ५० लाख रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि अघिल्लो वर्ष रु तीन अर्ब ३४ करोडको बजेट प्रस्तुत गरिएको थियो । तर जेठ मसान्तसम्मको पुरक बजेट तथा थप अख्तियारीसमेत गरी कूल अनुमानित आय रु चार अर्ब ५१ करोड २८ लाख ८ हजार पुगेको छ । आउँदो वर्षका लागि बजेट कोभिड १९– बाट प्रभावित व्यक्तिको उपचार र क्वारेन्टिन व्यवस्थापन तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका व्यक्तिलाई रोजगार सिर्जना गर्न केन्द्रित भएको छ । त्यसैगरी महानगरवासीको मौलिक हकको रुपमा रहेका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्दै जाने, निजी तथा सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, साधन स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा सोको उच्चतम् उपयोग गरी समृद्ध महानगर बनाउन बजेट केन्द्रित भएको उपप्रमुख ठकुरीले नगरसभालाई जानकारी दिए । नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक, भौतिक, सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत र सुदृढ महानगर बनाइ राष्ट्रको विकासमा टेवा पु¥याउने बजेटमा उल्लेख छ । बजेटमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि ११ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । ती क्षेत्रमा शहरी सौन्दर्य र भू–उपयोग एवं बस्ती विकासमा रु ४७ करोड ३० लाख ९७ हजार, स्वास्थ्य सेवा सुधार एवं पहुँचमा रु ९ करोड ५० लाख, शिक्षामा रु ९ करोड, कृषि तथा पशुपक्षी विकासमा रु १५ करोड ५० लाख, वातावरण संरक्षण तथा हरियाली प्रवद्र्धन र विपद् व्यवस्थापनमा रु ८ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी रोजगारी सिर्जना तथा सहकारी प्रर्वद्धनमा रु चार करोड, संस्कृति तथा पर्यटन प्रवद्र्धनमा रु तीन करोड, लक्षित वर्ग उत्थान, सशक्तीकरण एवं सामाजिक समावेशीकरणमा रु दुई करोड ५० लाख, प्रविधि प्रयोग तथा डिजिटल प्रणालीमा रु दुई करोड ५० लाख, युवा तथा खेलकूदमा रु दुई करोड, राजस्व, प्रशासन तथा वित्तीय सुशासनमा रु दुई करोड, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यमा रु एक करोड ५० लाख, सेवा प्रवाह र प्रशासनमा रु ७७ करोड विनियोजन गरिएको छ । सो अवसरमा महानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुँदै महानगर प्रमुख रेनु दाहालले विश्व यतिबेला कोरोना भाइरसले ल्याएको सङ्कट सामना गरिरहेको भन्दै मुलुक तथा महानगर पनि विपत्तिसँग जुधिरहेको बताए । महानगरले कोरोना सङ्क्रमणसँग जुध्न भरतपुर कोरोना विशेष अस्थायी अस्पताल र कोभिड १९ प्रयोगशाला स्थापना गरेको भन्दै उनले सबै वडामा क्वारेन्टिनको स्थापना गरिएको जानकारी दिए । महानगरपालिकाले वितेका तीन वर्षमा साना ठूला गरी करिब ३०० किलोमिटर सडक कालोपत्र, वडा कार्यालय, उद्यान, सडक मर्मत, मेसजाली लगाउने, सीप विकास र क्षमता विकास, कृषि तथा पशु विकासका काम गरिएको दाहालले सभालाई जानकारी दिए । महानगरपालिकाले आफ्नै सिटी हल बनाउने लक्ष्यअनुरुप काम भइरहेको, महानगरीय चक्रपथ, लिङ्करोड, बाइपास रोडको स्तरोन्नति, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत पुलचोक–गोन्द्राङ ६ लेन सडक निर्माणका साथै शहरी पूर्वाधार निर्माणका काम अघि बढिरहेको दाहालले जानकारी गराए । महानगरकै पहलमा चौबिसकोठी–चनौली–मेघौली सडक वैकल्पिक सहायक राजमार्गमा स्तरोन्नति भएको, भरतपुर विमानस्थल प्रादेशिक विमानस्थलको रुपमा रुपान्तरण भएको भन्दै उनले अन्य केही ठूला आयोजना अघि बढिरहेको बताए । महानगरपालिकामा हालसम्म १४ ऐन, ६ नियमावली, ६ निर्देशिका, ३३ कार्यविधि, चार मापदण्ड तथा एक आचारसंहिता गरी ६४ वटा कानुन निर्माण भई कार्यान्वयनमा आएको उनले जानकारी दिए । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटपछि आज समीक्षासँगै ऐन तथा कानून प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम रहेको छ । बिहीबार दफाबार छलफल गर्दै शुक्रबार सभा सम्पन्न हुने महानगरले जनाएको छ । रासस