काठमाडौं । तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले करिब १० प्रतिशतले घटाएका छन् । बजेट ल्याएपछि गत भदौ तेस्रो साता संविधानले नै अर्थमन्त्री बन्न अयोग्य बनाएपछि बाहिरिएका डा. खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटको मध्यावधी समीक्षा गर्दै कुल विनियोजित बजेटमा ९.१९ प्रतिशतले घटाएर १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरेका छन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान अर्थमन्त्रालयको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा चालुतर्फ ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको थियो । यस्तै, पुँजीगततर्फ २ खर्ब ८३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ । बजेट ल्याउँदा ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च हुने अनुमान पेश गरिएको थियो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च हुने संशोधित अनुमान सार्वजनिक गरिएको छ । बजेट सार्वजनिक गर्दा वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ७२ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ खर्च हुने भनिएको थियो । सरकारले लिएको ऋण तिर्नको लागि वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेट विनियोजन गरेर राख्ने गरिएको छ । बजेटको संशोधित अनुमान गर्दा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन खर्च, कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खर्च, अनिवार्य नगद दायित्व, पूर्व सहमती दिइएका ठूला आयोजनाको संभावित दायित्वलाई मध्यनजर गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी बैशाख १७ र २७ गते निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

म्याग्दी । म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ४०५ वटा पूर्वाधार योजना सञ्चालन गरेको छ । बजेट विनियोजन भएका योजना कार्यान्वयनका लागि ठेक्का प्रक्रियाका साथै उपभोक्ता समिति गठन गरेर सम्झौतालाई तीव्रता दिएको नगरपालिकाले जनाएको छ । बेनीमा सोमबार भएको आठौँ नगरसभामा नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले हालसम्म १६२ को सम्झौता र ३५ वटाको भुक्तानीसमेत भएको जानकारी दिए । “रु १० लाखभन्दा बढी बजेट विनियोजन भएका पूर्वाधार योजना ठेक्का प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनमा लगेका छौँ”, उनले भने, “यसपालि वैशाखअघि नै योजना सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्यसहित कार्यान्वयनमा जुटेका छौँ । सडक निर्माण, स्तरोन्नति, भवन, सिँचाइ, खानेपानी, नदी तथा पहिरो नियन्त्रणसँग सम्बन्धित योजना धेरै छन् ।” प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै नगरप्रमुख श्रेष्ठले अर्जुन मावि भकुण्डेबाहेकका विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति पुनर्गठन भएको, दरबन्दी मिलान निष्कर्षउन्मुख भएको, ८३५ जना बेरोजगारको विवरण सङ्कलन गरी प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा परिचालन गर्न १४ वटा योजनालाई एक करोड २२ लाख विनियोजन गरिएको बताए । सबै वडा कार्यालयमा अनलाइनबाट व्यक्तिगत घटना दर्ता शुरु गरेको, एक गाउँ एक उत्पादन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको, विद्यालय नर्स कार्यक्रम शुरु गरेको र कोरोना रोकथाममा विभिन्न कार्यक्रम भएको जानकारी दिए । उनले पशु सेवातर्फ हालसम्म तीन हजार १४४ पशुको उपचारका साथै १५६ कृषकलाई निःशुल्क घाँसको बीउ वितरण गरेको बताए । न्यायिक समितिमार्फत गत वर्षको बाँकी रहेका चार र यस वर्ष थपिएका चारमध्ये तीन मुद्दाको फछ्र्योट भएको छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र वितरणका साथै हिंसा प्रभावितका लागि सेवा केन्द्र स्थापना गरिएको छ । लघुउद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको नगरप्रमुख श्रेष्ठले बताए । नगरसभाले उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले प्रस्तुत गरेकाे संशोधित बजेट वक्तव्य र विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक टेकबहादुर रावलले प्रस्तुत गरेकाे ‘स्थानीय तहमा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ पारित गरेको छ । गत असार १८ गते सम्पन्न नगरसभाले ६२ करोड ३२ लाख ५८ हजार २६४ को बजेट पारित गरेको थियो । गत आवमा खर्च हुन बाँकी बजेटलाई थप गरेर ६६ करोड सात लाख ४६ हजार ४४२ को बनाइएको छ । सञ्चित कोषमा रहेकोमध्ये दुई करोड ७८ लाख ८८ हजार ४७० विभिन्न योजनालाई विनियोजन गर्ने कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयलाई नगरसभाले पारित गरेको उपप्रमुख बरुवालले बताए । बाँकी मध्ये थप एक करोड ९० लाख ८० हजार पनि विभिन्न योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजन भएको छ । वडा नं ८ को कार्यालय र क्याम्पसचोकको बाढी व्यवस्थापन गर्न निजी घरजग्गा अधिग्रहणका लागि ७२ लाख ७३ हजार विनियोजन भएको छ । यसैगरी नगर उपप्रमुख बरुवालले गत आव २०७६/७७ मा कूल तीन करोड ३३ लाख ३८ हजार ५५० राजश्व सङ्कलन भएकामा चालु आवको पुस मसान्तसम्म एक करोड ४८ लाख १० हजार ९८७ सङ्कलन भएको जानकारी गराइन् । यस वर्ष नगरपालिकाले चार करोड तीन लाख राजश्व सङ्कलन गर्ने प्रक्षेपण गरेको थियो । वातावरणसम्बन्धी ऐन बनेपछि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन, निकासी र अन्य विकास आयोजनाको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षणको प्रतिवेदन नगर कार्यपालिकाले पारित गर्ने अधिकार पाएको छ । यसअघि जिल्ला समन्वय समितिले आइई प्रतिवेदन पारित गर्दै आएको थियो । ऐनले फोहरमैलाको व्यवस्थापन र साँध सिमानाका रुख काट्ने अधिकारी पनि नगरपालिकाले प्रयोग गर्ने कानूनी बाटो खोलिदिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल सुवेदीले बताए । फोहर व्यवस्थापनमा असहयोग र ऐनको उल्लङ्घन गर्नेलाई जरिवानासमेत गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि आवश्यक आर्थिक व्यवस्थापनलगायत विषयमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग छलफल गरेको छ । सरकारले वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा हुने गरी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको मिति करिब डेढ महिनाअघि नै घोषणा गरिसकेको छ । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले निर्वाचनको माध्यमद्वारा लोकतन्त्रलाई संस्थागत एवं सुदृढीकरण गर्ने काम निर्वाचन आयोगको भएकाले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आयोगबाट भइरहेको तयारी सकारात्मक रहेको बताए । उनले भने, “स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवं मितव्ययी निर्वाचनका लागि आवश्यक बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने, बजेटको कुनै अभाव नहुने तथा सरकारको नीतिअनुसार वैदेशिक सहायताका सन्दर्भमा समेत अर्थ मन्त्रालयबाट पूर्ण सहयोग हुनेछ ।” साथै कोभिड-१९ को महामारीको समयमा निर्वाचन सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्नुपरेकाले सबै प्रकारका खर्चमा मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितामा समेत आयोगले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिँदै उनले निर्वाचन व्यवस्थापनका सबै कार्य व्यवस्थित र योजनाबद्ध तुल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले आगामी निर्वाचनका लागि आयोगबाट भइरहेका व्यवस्थापकीय कार्यबारे जानकारी दिँदै निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न गराउन र खर्चमा मितव्ययी रहने प्रतिबद्ध जनाए । उनले भने, “कोरोना भाइरस सङ्क्रमणलाई समेत मध्यनजर गरी सबै किसिमका निर्वाचनसम्बन्धी गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्ने भएकाले विगतको निर्वाचनका तुलनामा बजेट व्यवस्थापनमा नयाँ र थप दबाब सिर्जना भएको छ ।” निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले निर्वाचन आर्थिक सञ्चालन कार्यविधि, २०७७ यसै हप्ता आयोगबाट स्वीकृत हुने र सोपश्चात् आयोग, १६५ निर्वाचन क्षेत्र र ७७ वटा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई निर्वाचन सञ्चालन एवं व्यवस्थापनसम्बन्धी बजेट विनियोजन गरी सोहीअनुसार खर्चको लेखाङ्कन हुने बताए । रासस

काठमाडाैं । वन तथा वातावरणमन्त्री प्रेमबहादुर आलेले नेपालमा रहेका सिमसार क्षेत्र अतिक्रमण हुने तथा नासिँदै गएकाले त्यसको संरक्षणमा सबैले लाग्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागले विश्व सिमसार दिवसका अवसरमा आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री आलेले जैविक विविधताको संरक्षणका लागि सबै तह र तप्काबाट सिमसार क्षेत्र जोगाउनुपर्नेमा जोड दिए । सिमसार क्षेत्र संँगसँंगै चुरे संरक्षण क्षेत्रको पनि दोहन भइरहेकाले चुरे संरक्षणमा ध्यान दिन जरुरी रहेकामा जोड दिँदै उनले सिमसार क्षेत्र तथा तराई चुरे संरक्षणका लागि मन्त्रालयले अहं भूमिका खेलिरहेको बताए । सिमसार तथा चुरे क्षेत्रको संरक्षणका लागि मन्त्रालयले थप बजेटको समेत व्यवस्थापन गर्ने तयारी गरेको जानकारी उनले दिए । कार्यक्रममा वन सचिव डा विश्वकान्त ओलीले सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि मन्त्रालयबाट विभिन्न प्रयास भइरहेको जानकारी दिए । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका सदस्य सचिव शरद अधिकारीले सिमसारसंँगसँंगै पानीको पनि संरक्षण हुनुपर्ने बताए । उनले भने, “नेपालमा पानीको बढी खपत छ, पानी र सिमसारलाई संँगसंँगै राखेर संरक्षण गर्नु जरुरी देखिन्छ ।” वन तथा भूसंरक्षण विभागका महानिर्देशक मनबहादुर खड्काले सिमसार क्षेत्रको संरक्षणका लागि मन्त्रालयबाट थप बजेट विनियोजन गरी कर्मचारी खटिनुपर्ने धारणा राखे । यस वर्ष ‘पानी, सिमसार र जीवन’ भन्ने मूल नारासहित विश्व सिमसार दिवस आज मनाइँदै छ । सन् १९९७ देखि रामसार महासन्धिमा हस्ताक्षर भएको दिनलाई आधार मानेर नेपालले हरेक वर्ष फेबु्रअरी २ मा दिवस मनाउँदै आएको छ । सिमसारको विश्वस्तरमै संरक्षण गर्न सन् १९७१ मा जलपक्षीको वासस्थानसम्बन्धी सिमसार (रामसार) महासन्धि भएको थियो । सो महासन्धिमा १६९ देश सामेल भएका थिए । नेपाल भने औपचारिक रुपमा सन् १९७१ मा महासन्धिको सदस्य बनेको हो । विश्वसूचीमा नेपालका १० सिमसार दर्ता भएका छन् । पानी र जमीन मिश्रित दलदल भएका, ओसिला र धापिला घोडाघोडी ताल, रारा ताल, कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, बीसहजारी ताल, जगदीशपुर जलाशय, शेफोक्सुन्डो ताल, माइपोखरी तथा पोखराका नौ ताल सिमसार क्षेत्रअन्तर्गत पर्छन् । पुराना अध्ययनहरुले नेपालमा सानाठूला गरी करीब चार हजार सिमसार क्षेत्र छन् । नेपालले पनि सिमसार क्षेत्रको महत्व आत्मसात् गर्दै विसं २०५९ मा जारी गरेको सिमसार संरक्षण नीतिलाई विसं २०६९ मा परिमार्जन र स्वीकृति दिएको थियो । त्यसमा सिमसार र त्यसको वरपर स्रोत संरक्षण गर्न ‘सिमसार कोष’ स्थापना गर्ने नीति अघि सारिएको थियो । यस्तै राष्ट्रिय सिमसार नीति, २०५९ मा उल्लेख भएअनुसार नेपालको तराईका सिमसार क्षेत्रमा मात्रै ३२ प्रजातिका स्तनधारी जनावर, ४६१ प्रजातिका चरा (तीमध्ये १५ प्रजाति दुर्लभ ), नौ प्रजातिका कछुवा, २० प्रजातिका सर्प र २८ प्रजातिका माछा पाइन्छन् । रासस

धरान । धरानस्थित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको जग्गामा ५० शय्याको प्रदेशिक सरुवा रोग अस्पताल निर्माण हुने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययनमन्त्री भानुभक्त ढकाले सोमबार अस्पतालको शिलान्यास समेत गरे । सुन्दरहरैचाको वडा नं ११ मा रहेको प्रतिष्ठानको कूल जग्गामध्ये दुई बिघा क्षेत्रफलमा सरुवा रोग अस्पताल निर्माण हुने भएको हो । प्रदेश नं १ का जनतालाई सरुवा रोगसम्बन्धी विशिष्टकृत उपचार सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले अस्पताल निर्माण हुन लागेको बिपी प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा डा मोहनचन्द्र रेग्मीले जानकारी दिए । कोरोनाको महामारीपछि सङ्घीय सरकारले नीतिगतरूपमा नै प्रत्येक प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको थियो । सोहीअनुसार प्रतिष्ठानको ४४औँ सिनेट बैठकले सरुवा रोग अस्पताल बनाउन सुन्दरहरैचास्थित आफ्नो जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । अस्पताल बनाउन सङ्घीय सरकारले बजेट उपलब्ध गराउनेछ भने प्रदेश सरकारले निर्माण गर्ने प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा डा रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । शिलान्यास कार्यक्रममा प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा डा ज्ञानेन्द्र गिरी, सामाजिक विकासमन्त्री हिक्कमत कार्कीलगायतको उपस्थिति थियो । निर्माण सम्पन्नपछि प्रदेश सरकार र प्रतिष्ठानको संयुक्त प्राविधिक टिमले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने छ । यसबारेमा सोमबार नै प्रदेश सरकार र प्रतिष्ठानबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सहमतिपत्रमा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव गोविन्दबहादुर कार्की र प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रार प्रा डा रेग्मीले हस्ताक्षर गरे । सङ्घीय सरकारले आठ करोड बजेट अस्पताल निर्माणका लागि निकासा गरिसकेको छ । सरकारले सातै प्रदेशमा ५० शय्याको अस्पतालको खाका तयार गरिसकेको छ ।

‘धवलागिरी गाउँपालिका’ गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको म्याग्दी जिल्लामा पर्ने एउटा रमणिय गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका कृषि उत्पादन तथा पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा पनि निक्कै चर्चित छ । धवलागिरी गाउँपालिकाले ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक र प्राकृतिक गरी फरक– फरक विशेषता बोकेको छ । मुलुककै करीब मध्य भागमा पर्ने म्याग्दी जिल्ला एउटा नगरपालिका र पाँच ओटा गाउँपालिका मिलेर बनेको छ । धवलागिरी गाउँपालिका भने म्याग्दी जिल्लाको उत्तर पश्चिममा अवस्थित छ । गाउँपालिकाका ठुला योजना तथा परियोजनाहरु, कोरोनाले शैक्षिक क्षेत्रमा पुर्याएको असर, युवालाई रोजगारी सृजनाका लागि गरिएका कामकर्तव्य लगायतका विषयमा केन्द्रीत रहँदै सो गाउँपालिकाकी अध्यक्ष थमसरा पुनसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन्  । प्रस्तुुत छ उक्त कुराकानीको अंश: गाउँपालिकामा कोरोनाले के–कस्तो असर पुर्याएको छ, हालको अवस्था कस्तो छ ? कोरोनाको समयमा गाउँपालिकामा नागरिकहरु त्रसित भएका थिए । विकास निर्माणको काममा पनि कोरोनाले निक्कै असर पुर्याएको थियो । कोरोनाकै कारण गाउँपालिकामा एक जनाको मृत्यु पनि भयो । सबैभन्दा बढि त शैक्षिक क्षेत्रमा नराम्रो असर पुग्यो । कोरोनाको समयमा हामीले क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन स्थापना गरेका थियौं । सो वेला बाहिरी जिल्ला बाट आएकाहरुलाई क्वारेन्टिनमा राख्ने व्यवस्था गरेका थियौं । टेन्डर गरेका विकासका कामहरु पनि कोरोनाले गर्दा रोकिएका थिए । तर हालको अवस्था सामान्य रहेको छ । कोरोनाको प्रभाव घट्दै गएका कारण जनजीवन क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ । गाउँपालिकामा कस्तो किसिमको योजनालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहनुभएको छ ? हाल त विद्युत र सडकलाई नै प्राथमिकता दिएका छौं । साथै भौतिक पुर्वाधारको विकासलाई पनि ध्यान दिएका छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा ७ ओटा वडा रहेका छन् जसमध्ये ६ ओटा वडामा कच्ची सडक रहेको छ । हामी विकासको सुरुवाती चरणमा छौं र क्रमैसँग यस्ता कुराहरुलाई सम्वोधन गर्दै अघि बढ्नेछौं । हाल यहाँका ८५ प्रतिशत घरधुरीसम्म विद्युत पुगिसकेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय कसरी गरिरहनु भएको छ ? प्रदेश सरकारसँग समन्वय त गरिरहेका छौं तर पनि त्यहाँ बाट सोचे अनुसारको बजेट आउन सकेको छैन । जनसंख्या, मानव विकास सुचकाङ्क तथा भुगोलअनुसारको बजेट आउनुपर्ने हो तर त्यस्तो हुन सकेको छैन । सिँचाइ विभाजन र पूर्वाधार बाट कार्यान्वयन हुने गरी ३ करोड रुपैयाँ बजेट प्रदेश सरकार बाट आउने गरेको छ । स्थानीय तहमा काम गर्दा मुख्य समस्याहरु के–के आई पर्छन् नि ? स्थानीय तहमा साना देखि ठुला विभिन्न खाले समस्या देखा पर्ने गरेका छन् । यहाँ पर्याप्त मात्रामा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ । सानातिना गुनासाहरु लिएर आउने पनि हुनुहुन्छ तर विकास निर्माणको काममा चाहिँ कहिलेकाहिँ समस्या आउने गरेको छ । केन्द्र सरकारबाट कत्तिको सहयोग पाउनुभएको छ ? केन्द्र सरकार बाट सामन्यकरण, विशेष अनुदान, समपुरक बजेटहरु आउने गरेको छ । सजिलो तरीकाले चाहिँ आउँदैन, धेरै पल्ट माग्ने कराउने गर्नुपर्छ । बजेटको लागि म काठमाडौं गएर पटक–पटक नेताहरुलाई भेट्ने गर्छु । हाम्रो मानव विकास सुचकाङ्क कम रहेको छ । यसैबाट थाहा हुन्छ गरिबी धेरै नै रहेको छ भनेर । तपाईंको गाउँपालिकामा रहेका ठुला योजना तथा परियोजनाहरु के–के हुन् ? ९ करोड रुपैयाँ बराबरको डिपिआरमा हामीले अस्पतालको निर्माण गर्न लागेका छौं । सडकमा रहेका बालबालिकालाई पढाउनको लागि भनेर हामीले विद्यालयको निर्माण गर्न लागेका छौं । यसका लागि हामीले २० करोड रुपैयाँको डिपिआर गरेका छौं । सडक निर्माण र खानेपानीमा गौरवका योजनाहरु पनि गाउँपालिकामा रहेका छन् । ठुला योजना पूरा गर्न हामीले कन्सल्टेन्सी हायर गरेर डिपिआर तयार पारेका हुन्छौं । टेन्डरको सुचना राष्ट्र दैनिक पत्रिकामा दिने गरेका छौं । आफ्नो गाउँपालिका भित्रका पर्यटकिय क्षेत्रको प्रचारप्रसार कसरी गरिरहनु भएको छ ? हाम्रो गाउँपालिका पर्यटन क्षेत्रको लागि प्रवल सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । विश्वको ७ औं नम्बरमा आउने अग्लो धवलागिरी हिमाल हाम्रै गाउँपालिकामा पर्छ । सानातिना हिमालहरु पनि धेरै संख्यामा रहेका छन् । हामी निर्वाचित भएर आएपछि गाउँपालिका भित्र पदमार्गको विकास गरेका छौं । यहाँका मठ मन्दिरको पनि प्रचारप्रसार गरिरहेका छौं । पर्यटकहरुको लागि हामीले होमस्टेको पनि व्यवस्था गरेका छौं । गाउँपालिकाले कृषि विकासका लागि के–कसरी काम गर्दै आएको छ ? कृषि र पशुपालनमा हामीले धेरै काम गर्न बाँकी छ । कृषि क्षेत्रलाई व्यावसायिक रुपमा अगाडि बढाउन सकिएको छैन । हामीले सामान्य रुपमा फलफुलको विउ तथा विरुवाहरु वितरण गर्दै आएका छौं । कुनै विउहरु निःशुल्क वितरण गर्दैछौं भने कुनै विउहरु चाहिँ ५० प्रतिशत अनुदानमा वितरण गरिरहेका छौं । गाउँपालिकामा विकास निर्माणका कामहरु कत्तिको प्रभावकारी भएका छन् ? विकास निर्माणका कामहरु १०० प्रतिशत नै प्रभावकारी हुन्छन् भन्न सकिँदैन । फेरी बजेटको अभावले पनि यस्ता कामहरु रोकिने अथवा आधा मात्रै पनि हुने गरेको छ । थोरै बजेटले धेरै काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ । जे होस्, पहिलेको तुलनामा अहिले विकासको काम प्रभावकारी नै छ भन्ने मान्नुपर्छ । तपाईं निर्वाचित हुनु अघि र निर्वाचित भइसके पछि गाउँपालिकामा कस्ता खाले परिवर्तन आएका छन् ? हामी निर्वाचित हुनु अघि गाउँपालिका भित्र धेरै नागरिकले टुकि बत्ति बाल्ने गरेका थिए । लामो पैदल यात्रा गरेर जीविकोपार्जन गर्ने गरेका थिए । विद्यालयहरु पनि कामचलाउ जस्ता मात्र थिए । सामान्य सिटामोल किन्न पनि धेरै टाढासम्म धाउनु पर्ने अवस्था थियो । तर हामी जनप्रतिनिधिको रुपमा निर्वाचित भएर आएपछि उक्त समस्याहरु समाधान गर्दै लगेका छौं । शौचालयको व्यावस्थापन भएको छ । सामुदायिक स्वास्थ्य चौकी स्थापना गरेका छौं । बिजुली नपुगेका गाउँमा हामीले सोलार समेत वितरण गरेका छौं । गाउँपालिकाले युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ? युवालाईनै लक्षित गरेर गाउँपालिकामा कार्यक्रम त छैनन् तर पनि विकास निर्माणको काममा युवाहरुलाई लगाएर हामीले थोरबहुत रोजगार दिइरहेका छौं । कोही युवाहरुलाई भने कृषि क्षेत्रमा पनि अगाडि सारेका छौं । तपाईंको कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना रहेको छ ? यहाँका ११ सय २९ घरधुरीमध्ये आधिकांश घरमा बिजुली पुर्याउने योजना बनाएको छु । खानेपानीको उचित व्यवस्थापन हुनेछ । ७ ओटा वडामध्ये ६ ओटामा कच्चि भएपनि सडक पुग्नेछ । स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच हुनेछ । बाढिपहिरोको कारण स्थानान्तरण गर्नुपर्ने विद्यालयहरुलाई स्थानान्तरण गर्ने र नयाँ भवनको निर्माण गरी पठनपाठन कार्यलाई निरन्तर रुपमा अघि बढाइनेछ । सडकहरु मार्फत् मानिसले विना झन्झट थोरै मुल्यमै सामान ढुवानी गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

ओखलढुङ्गा । ओखलढुङ्गाका स्थानीय तहमा कोरोना व्यवस्थापन शीर्षकमा अनियमित तरिकाले खर्च भएको जनगुनासो देखिएको छ । विश्वमै महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोनाको सङ्क्रमण रोकथामका लागि छुट्टै कोष खडा गरेर खर्च गरेका स्थानीय तहले सङ््क्रमण रोकथामका ठोस योजनामा भन्दा आन्तरिक व्यवस्थापनका शीर्षक र कर्मचारी भत्तामा बढी रकम खर्चेका हुन् । कोरोना कहरमा काम गरेको भनेर मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाका ७१ कर्मचारीले १५ लाख ८३ हजार ५८६ भत्ता बुझेका छन् । कोरोना रोकथाममा ३८ लाख ५२ हजार ९३९ खर्च गरेको मानेभञ्ज्याङले क्वारेन्टिन निर्माणमा दुई लाख ९१ हजार ८५० र औषधिजन्य सामग्री खरिदमा चार लाख ७८ हजार ८७६ खर्च गरेको छ । अन्य रकम कर्मचारी भत्ता, खाद्यान्न खरिदलगायतका विविध शीर्षकमा खर्चिएको छ । खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले कोरोना कहर शुरु भएको २०७६ चैतदेखि २०७७ असारसम्ममा करिब ९० लाख रकम खर्च गरेको छ । कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम शीर्षकबाट चार महिनामा ८९ लाख ४४ हजार ९७९ खर्च गरेको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले जोखिम भत्ता ११ लाख ३२ हजार ३५० कर्मचारीलाई वितरण गरेको छ । स्वास्थ्यकर्मी जोखिम भत्ता शीर्षकमा गाउँपालिकामा खटिएका सबै स्वास्थ्यकर्मी र केही कर्मचारीलाई जोखिम व्यवस्थापनमा खटिएवापत ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशत भत्ता दिइएको छ । कोरोना कहरमा जिल्लामा सबैभन्दा बढी करिब ९० लाख रकम खर्च गरेको खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्थानीय समन्वय समितिको बैठक भत्ता र खाजा, खाना शीर्षकमा ९२ हजार ८९२ खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि, कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेविकासहितको संरचना हुँदाहुँदै कोरोना रोकथामका लागि सूचना सहजकर्ता राखेर पारिश्रमिकमा सात लाख ५३ हजार १३१ खर्च गरेको छ । नौ वडा रहेको खिजीदेम्बामा प्रत्येक वडामा दुईका दरले १८ जना सूचना सहजकर्ता दुई महिनासम्म परिचालन गरेको थियो । कोरोना कहरमा अलपत्र परेका नागरिकको अवस्था पहिचान, वडा–वडामा रहेका दीर्घरोगी, अशक्त र असङ्गठित क्षेत्रका व्यक्तिकोे तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न, राहत वितरणमा सहयोेग गर्न, विपद् तथा उद्धारलगायतका काम गर्न सहजकर्ता राखिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवास पौडेलको भनाइ छ । कर्मचारी भत्तामा ११ लाख ३२ हजार ३५० र सूचना सहजकर्ता परिचालनमा सात लाख ५३ हजार १३१ खर्च गरेको खिजीदेम्बाले स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा सम्बन्धित कर्मचारीका लागि अत्यावश्यक सूचना प्रवाहका लागि सञ्चार खर्च ७७ हजार ५०० भुक्तानी दिएको छ । सन्देशमूलक सूचना प्रवाह र गाउँ सचेतनाका लागि गरिएको माइकिङलगायत खर्च दुई लाख ९२ हजार छ । त्यसैगरी स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीलगायतलाई अत्यावश्यक कार्यका लागि गाउँपालिका बाहिर र वडा टोलबस्तीमा जाँदाको सवारी भाडामा एक लाख ३५ हजार २१० खर्च गरेको छ । खिजीदेम्बामा अलपत्र नागरिक उद्धारमा मात्रै १५ लाख ५३ हजार खर्च भएको छ । ल्याब असिस्टेन्ट, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका लागि भ्रमण भत्ता ८९ हजार ४२५, गाउँपालिका, वडा, स्वास्थ्य संस्था तथा प्रहरी चौकीको संलग्नतामा बस्तीस्तरमा विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रम, छपाइ र अन्य विविध खर्च ९८ हजार ३२० देखाइएको छ । कोरोना कहरमा स्थानीय तहमा खटिएका कर्मचारीले मात्रै होइन, प्रहरीले समेत जोखिम भत्ता लिएको छ । जिल्लाका सिद्धिचरण नगरपालिका, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका र खिजीदेम्बा गाउँपालिकाले प्रहरीलाई भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए । मानेभञ्ज्याङ र सिद्धिचरणले प्रहरीलाई दिएको रकमको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । खिजीदेम्बाले भने प्रहरी जोखिम भत्ता शीर्षकमा ६९ हजार ९६ खर्च देखाएको छ । कर्मचारीले भत्ता लिएको विषयले मानेभञ्ज्याङमा विवाद उत्पन्न भयो । सबै कर्मचारीले समान हिसाबले भत्ता नपाएको भन्दै असन्तुष्टि बढेको थियो । राहत र सङ्क्रमण रोकथाममा भन्दा बढी भत्तामा रकम खर्च गरेको भनेर गाउँपालिकाका स्थानीयवासीले आलोचना गरेका छन् । स्वास्थ्यका ४१ कर्मचारीले आठ लाख ४९ हजार २८६ र आठ वडासचिवसहित गाउँपालिकाका ३० कर्मचारीले छ लाख ५४ हजार ३०० प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा लिएको पाइएको छ । पालिकाका विभिन्न वडाको स्वास्थ्यचौकीमा कार्यरत ४१ कर्मचारी र पालिकाका ३० गरी ७१ कर्मचारीले कोरोना भत्ता लिएका थिए । गाउँपालिका तथा जिल्लाकै मुख्य प्रवेशमार्ग हर्कपुरको हेल्थडेस्कमा खटिएका स्वास्थ्यका कर्मचारीलाई ८० हजार भत्ता दिइएको छ । तीन महिनासम्म हेल्थडेस्कमा पालैपालो खटिएका २१ स्वास्थ्यकर्मीलाई दैनिक २५० का दरले भत्ता दिइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । कोरोना सन्त्रासको समयमा हर्कपुर हेल्थडेस्कमा खटिएका केही स्वास्थ्यकर्मीले अझै भत्ता पाएका छैनन् । मानेभञ्ज्याङ–२ वाक्सा स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख किशोर पोखरेलले दिने भनिएको भत्ता नपाएको गुनासो गरे । “हामी स्वास्थ्यकर्मीलाई काममा लगाउँदा भत्ता र खाजा खर्च पनि दिने भनियो तर पछि पालिकामा कार्यरत कर्मचारीले शतप्रतिशत भत्ता लिनुभएछ, हामीलाई भने जति दिइएन”, उनले भने । स्वास्थ्यका कर्मचारीले कोरोना कहरको समयमा खटिएकाले प्रोत्साहन भत्ता लिनु स्वभाविक देखिए पनि वडा तथा गाउँपालिकाका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता लिनु अस्वाभाविक भएको स्थानीय युवा अर्जुन राईले बताए । “कोरोना त्रासको समयमा स्वास्थ्यकर्मीले कार्यालय खोलेरै सेवा दिएका थिए, उनीहरुलाई भत्ता दिनु स्वाभाविक छ”, राई भन्छन्, “तर लकडाउनको समयमा कार्यालय बन्द गरेर बसेका वडा तथा गाउँपालिकाका कर्मचारीले लाखौँ रकम भत्ताका रूपमा लिनु अस्वाभाविक देखिन्छ, यो भ्रष्टाचार हो, छानबिन गर्न आवश्यक छ ।” तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तुलसी भट्टराईसहित गाउँपालिकाका ३० कर्मचारीले छ लाख ५४ हजार ३०० प्रोत्साहन भत्ताका रूपमा लिएका छन् । हाकिमदेखि प्राविधिक, कार्यालय सहयोगी, जेसिवी अपरेटरले समेत लकडाउनको समयमा बिहान–बेलुका, सार्वजनिक बिदाको दिनमा समेत अहोरात्र खटेर काम गरेको भन्दै प्रोत्साहन भत्ता लिएका हुन् । पालिका कार्यालयमै काम गर्ने केही कर्मचारी साथै पशु र कृषि शाखा कार्यालयका कर्मचारीलाई भत्ता दिइएको छैन । लकडाउनको समयमा तालिम तथा घर बिदामा रहेका कर्मचारीले प्रोत्साहन भत्ता पाएका छन् भने पालिकाका केही कर्मचारीसहित पशु र कृषि शाखा कार्यालयका कर्मचारी कसैले पनि कोरोना प्रोत्साहन भत्ता पाएका छैनन् । कोरोना व्यवस्थापनमा भन्दा कर्मचारी भत्तामा बढी रकम खर्च भएको विषयमा जनप्रतिनिधि नै सन्तुष्ट छैनन् । नागरिकलाई सङ्कटमा साथ दिनुपर्ने बेलामा भत्तामा रकम बढी खर्च भएको र समानरूपमा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता वितरण नभएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सविता राईले बताउनुभयो । गाउँपालिकाले दिएको विवरणअनुसार १४ लाख ९८ हजार ६२७ को राहत खाद्यान्न खरिद गरेर स्थानीयवासीलाई वितरण गरिएको छ । मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि व्यवस्थापन, सामग्री खरिद र कर्मचारीले लिएका भत्तासहित ३८ लाख ५२ हजार ९३९ कोरोनाको नाममा खर्च भएको छ । खर्च धेरै नतिजा कम ओखलढङ्गाका स्थानीय तहहरुले कोरोना नियन्त्रण तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा करोडौँ रकम खर्च गरेका छन् । खर्च धेरै भए पनि त्यसको नतिजा भने कम देखिएको छ । फितलो व्यवस्थापनका कारण कोरोना कहरमा क्वारेन्टिनमा बस्ने नागरिकले यस्ता समस्या भोग्न बाध्य भए । अधिकांश पालिकाले कारोना नियन्त्रण तथा क्वारेन्टिन निर्माण, व्यवस्थापनमा लाखौँ बजेट खर्च गरे पनि कुनै क्वारेन्टिन मापदण्डअनुसारका थिएनन् । सामान्य भए पनि अहिले सबै हटाइसकिएको छ । जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सिद्धिचरण नगरपालिकाले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारमा १९ लाख ८७ हजार ४० खर्च गरेको छ । नगरपालिकाले पाँच लाख ७८ हजार ९३६ को औषधि खरिद गरेको सूचना अधिकारी नइन्द्रराज राईले जानकारी दिनुभयो । क्वारेन्टिन स्थापनाका लागि दुई लाख १८ हजार ७३२ खर्च भएको छ । नगरपालिकाले ओखलढुङ्गा सदरमुकाममा रहेको ओखलढुङ्गा क्याम्पसमा ५० शय्याको क्वारेन्टिन स्थापना गरेको थियो । लिखु गाउँपालिकाले कोरोना रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचारको काममा १३ लाख ५७ हजार ८३० खर्च गरेको छ । क्वारेन्टिन स्थापना गर्दा एक लाख ४२ हजार ८७५, क्वारेन्टिन बस्नेको खाना खर्च ९८ हजार ८७४, औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा छ लाख ४५ हजार ३६०, राहतमा चार लाख २२ हजार ७२१ र होल्डिङ सेन्टरबाट क्वारेन्टिन र गाउँपालिकासम्म यातायात खर्च ४८ हजार खर्च भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । त्यस्तै चिसङ्खुगढी गाउँपालिकाले कोरोना नियन्त्रणका लागि रु २१ लाख ५५ हजार ३९९ खर्च गरेको छ । राहत सामग्री, खाद्यान्न खरिद तथा वितरणमा १२ लाख ८० हजार १२३, सामग्री खरिद तथा क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा छ लाख ६४ हजार ४२०, बिरामी जाँच तथा यातायात खर्च रु १८ हजार र कर्मचारीलाई प्रोत्साहनमा ४० हजार खर्च भएको गाउँपालिका अध्यक्ष निशान्त शर्माले जानकारी दिए । मोलुङ गाउँपालिका ओखलढुङ्गाले कोरोना व्यवस्थापनका लागि ४१ लाख ९९ हजार ४१६ खर्च भएको जनाएको छ । जिल्लाका स्थानीय तहहरुले गत आवमा नागरिक लक्षितभन्दा कर्मचारीको सेवा सुविधा र खरिदका शीर्षकमा बढी रकम खर्च देखाए पनि चालु आवको खर्च विवरण कुनै स्थानीय तहले सार्वजनिक गरेका छैनन् । गत चैतमा कोरोनाको सङ्क्रमण शुरु भएलगत्तै जिल्लाका सबैजसो स्थानीय तहले छुट्टै कोरोना कोष स्थापना गरेका थिए । उक्त कोषमा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कोरोना रोकथाम शीर्षकको रकम र आवश्यकताका आधारमा विकास बजेटलाई समेत रकमान्तर गरेर राखिएको थियो । कोषमार्फत एकद्वार प्रणालीबाट कोरोना रोकथाममा खर्च गरेर गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका स्थानीय तहले आन्तरिक व्यवस्थापनमा लाखौँ रकम खर्च गरेका छन् । केही स्थानीय तहले विवरण सार्वजनिक गरेपछि सङ्क्रमण रोकथामका नाममा अनियमित खर्च भएको भनेर आलोचना शुरु भएपछि अन्य स्थानीय तहले विवरण लुकाएका छन् । रासस

काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एकैपटक देशभर मोबाइल र इन्टरनेटको गुणस्तर परीक्षण गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर परीक्षण गर्न छ वटा कम्पनी छनोट गरेको छ । प्राधिकरणले भ्वाइस, डेटा तथा इन्टरनेट सेवाको गुणस्तर मापन गर्न गत कात्तिकमा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । उक्त बोलपत्रमा परेका आवेदनमध्येबाट पहिलो चरणमा मूल्याङ्कनका आधारमा छ वटा कम्पनी छनोट गरिएको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले जानकारी दिए । उनका अनुसार महाकाली मेची टेक्नोलोजी एण्ड सप्लायर्स, प्रोफेसनल बिजनेशन नेटवर्क बानेश्वर, स्मार्ट म्यानेजमेन्ट एण्ड रिसर्चको जेभीका रुपमा जय बागेश्वरी कन्ट्रक्सन एण्ड सप्लायर्स चक्रपथ ललितपुर र इ-कोइल प्रालिको जेभीका रुपमा जलजला बिल्डर्स एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रालि तिनकुने काठमाडौं रहेका छन् । यसैगरी, इन्क्लुसिभ एभरेस्ट माइक्रोटेक जेभी र इन टेल्को सोलुसन प्रालि बालकुमारी ललितपुर छनोट भएका छन् । प्राधिकरणले छनोटमा परेका कम्पनीसँग दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर परीक्षणको आर्थिक र प्राविधिक प्रस्ताव माग गर्नेछ । छ कम्पनीले दिएको प्रस्तावका आधारमा प्राधिकरणले एक उत्कृष्ट कम्पनी छनोट गरिने प्रवक्ता अर्याल बताउँछन् । उक्त कार्यका लागि प्राधिकरणले ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । रासस

काठमाडाैं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि सरकारले उल्लेख्य रुपमा बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दा बजेट उल्लेख्य रुपमा खर्च नभएकाे देखिएकाे हाे । समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत जानाकरी अनुसार २०७७ पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (१४.४ प्रतिशत) र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३६.०८ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै, सेयर बजारले दैनिक रेकर्ड कायम गरिरहेकाे छ । केही साता यता सेयर बजारले रफ्तार कायम गर्दै नयाँ नयाँरेकर्ड कायम गरिरहेकाे हाे । ६ महिना बितिसक्दा पनि उल्लेख्य बजेट खर्च भएन अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिवहरुको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गरेको हो । समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत जानाकरी अनुसार २०७७ पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (१४.४ प्रतिशत) र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३६.०८ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६ प्रतिशत) रहेको छ । सेयर बजारमा अविवाहित महिलाले कमाउँछन् धेरै सेयर तालिमका क्रममा कम्पनी छनौट गर्ने गृहकार्य दिँदै थिएँ । एक पुरुष सहभागीले अलि दवावमा भने, ‘यति छोटो समयमा यतिका गृहकार्य गर्न कसरी भ्याउने होला ?’ मैले उनको ‘प्रश्न’को सीधा उत्तर दिइनँ । यति भनेँ, ‘छोटो समयमा काम कसरी सक्ने भन्ने कुरा छेवैमा बस्नुभएकी महिला सहभागीलाई सोध्नुहोला । अँ ! घरमा गएर श्रीमतीलाई सोध्नुभए पनि हुन्छ ।’ टेस्ला इन्कको बाटोमा नेपाल लाइफ नेपाली जीवन बीमा बजारको जायन्ट कम्पनी नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले प्रतिकित्ता एक सय रुपैयाँ अंकित मूल्यका सेयरलाई प्रतिकित्ता ५० रुपैयाँ गर्ने विशेष प्रस्ताव आगामी वार्षिक साधारणसभा पेश गर्दैछ । कम्पनीले गर्न लागेको यो व्यवस्थालाई प्राविधिक भाषामा ‘स्प्लिट’ भनिन्छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न अध्यक्ष गोल्छाको माग नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले भ्रष्टाचार सम्बन्धी सर्वेक्षणको प्रतिवेदन छिटो सार्वजनिक गर्न भन्सार विभागसँग माग गरेका छन् । भन्सार विभागले गरेको सर्वेक्षण सराहनिय भएको तर प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएको भन्दै छिटो सार्वजनिक गर्न माग गरेका हुन् । नेप्सेले एनसीसी बैंकलाई सोध्योः कम्पनीकाे सेयर मूल्य एक्कासी किन बढ्याे ? आइतबार नेपाल क्रेडिट एण्ड कमर्श(एनसीसी) बैंकको सेयर मूल्य एक्कासी बढेसँगै नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले कम्पनीसँग स्पष्टिकरण मागेकाे छ । कम्पनीकाे सेयर मूल्यमा असर पार्ने सूचना तथा निर्णय केही गरेकाे हाे भने त्यसकाे जानकारी गराउन नेप्सेले बैंकसँग जवाफ मागेको हो । सेयर बजार ५० अंकले बढ्दा ९ अर्ब बढीको कारोबार आइतबार सेयर बजार ५०.२० अंकले बढेर २४२४.८४ बिन्दुमा पुगेको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो । यसअघि बिहीबार ३१.८७ अंकले बढेर २३७४.६४ बिन्दुमा पुगेको थियो । आज कारोबार रकम पनि बढेको छ । अनुचित व्यापारिक कारोवार गर्ने १०९ पसल कारवाहीमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले एक महिनामा १०० भन्दा बढी फर्मलाई कारवाही गरेको छ । विभागले अनुचित व्यापारिक कारोवार गरेको जनाउँदै गत पुसमा १०९ फर्मलाई कारवाहीस्वरुप जरिवाना गरेको हो । आइतबार घट्याे सुनकाे मूल्य आइतबार सुनकाे मूल्य घटेकाे छ । शुक्रबार ९२ हजार ९ सय रुपैयाँमा काेराबार भइरहेकाे सुनकाे आइतबार ३०० रुपैयाँले घटेर प्रतिताेला ९२ हजार ६ सय रुपैयाँ पुगेकाे हाे । कृषिमा एकद्वार प्रणाली खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्र र पशुसेवा विभागले आफ्ना कार्य एकद्वार प्रणालीमा ल्याउने भएका छन् । आयात–निर्यात व्यापारमा सहजीकरण ल्याउने उद्देश्यले आज कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा सम्झौता गरिएको छ ।  

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गरेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयहरुका सचिवहरुको उपस्थितिमा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको समीक्षा गरेको हो । समीक्षा कार्यक्रममा प्रस्तुत जानाकरी अनुसार २०७७ पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (१४.४ प्रतिशत) र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३६.०८ प्रतिशत) रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६ प्रतिशत) रहेको छ । खर्चको स्रोतगत स्थितिमा सरकार (राजस्व) ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ, वैदेशिक अनुदान ५ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण ३० अर्ब ४ करोड रुपैयाँ छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड -१९ को महामारीका बेला पनि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाएर विकासका कामका साथै पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरण र छलफल गरेको भन्दै नीतिगत निर्णय र निर्देशनको अभावमा मात्र पुँजीगत खर्च कम नभई सम्बन्धित निकायको क्रियाशिलतामा कमी अर्को प्रमुख कारण भएको बताए । उनले पहल लिएर समस्या समाधान गर्न ठोस रुपमा अघि नबढ्नु नै मूल कारण रहेको उल्लेख गर्दै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र अन्तरमन्त्रालयमा छलफल र समन्वय हुनुपर्ने बताए । आ-आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरौं । जवाफदेही बनौं । अर्थ मन्त्रालयले सहयोग र सहजीकरण गर्छु,अर्थमन्त्री पौडेलले भने । अर्थ मन्त्रालका अनुसार बजेट कार्यान्वयनका क्रममा गैर बजेटरी माग, थप निकासा माग, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व कानूनको परिपालनामा बेवास्ता, बजेट विनियोजनमा पर्याप्त ध्यान नदिने र रकमान्तरर कार्यक्रम संशोधनको दबाव, बजेट तर्जुमाका बखत ध्यान नपुर्याएको, वैदेशिक सहायता स्रोत परिचालनमा अनिच्छा, सोधभर्ना मागमा बेवास्ता चुनौती रहेका छन् । त्यसैगरी कार्यविधिर मापदण्डर निर्देशिका तर्जुमा गर्न ढिलाई, विनियोजन ऐन र बजेट कार्यान्वयन सम्बन्धी मार्गदर्शनको कमजोर परिपालना, बजेटरी सहायतासँग जोडिएका नीतिगत सुधारका क्षेत्रमा असहयोग, खर्च सम्बन्धी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने परिपाटी, बजेट बाँडफाँटमा ढिलाई पनि बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती रहेका छन् । आकस्मिक खर्चको दबाव, संगठन संरचना र दरबन्दी विस्तार गर्ने होडबाजी, आयोजना वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्डको उल्लंघन, राष्ट्रिय महत्वका कार्यक्रमर आयोजनाबाट रकमान्तर प्रस्ताव लगायत पनि बजेट कार्यान्वयनका लागि चुनौती रहेको अर्थ मन्त्रलयको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी गराउन अर्थ मन्त्रालयले आगामी दिनमा विनियोजित बजेट र स्वीकृत कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समयमा नै बजेट समर्पण, औचित्यका आधारमा मात्र रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन प्रस्ताव, नयाँ बजेटको गहन तयारी, वैदेशिक स्रोतका कार्यक्रम र आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता र सोधभर्ना, कानून, मापदण्ड र मार्गदर्शनहरुको पूर्णत कार्यान्वयन हुनु पर्ने जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा।पुष्पराज कडेलले बजेट कार्यान्वयनका मापदण्डहरुलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न जरुरी रहेको बताए । अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले पछिल्ला दिनमा आर्थिक गतिविधि बढेको, ५४ प्रतिशत उद्योगहरु पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आएको, ३६ प्रतिशत आंशिक रुपमा सञ्चालनमा आएको बताउँदै पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि थप पहल गर्नु पर्ने बताए । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले बजेट खर्च नहुँदा रोजगारी सिर्जनामा समेत असर पर्ने भन्दै बजेट खर्चलाई सर्वाधिक महत्व दिएर अघि बढनु पर्ने बताए । कार्यक्रममा सचिवहरुले कार्यविधिहरु मन्त्रालयमा स्तरमा तयार पारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, बहुवर्षिय ठेक्काको सिलिङ एउटै हुन नहुने, स्रोतको फुकुवा छिटो हुनु पर्ने लगायतका धारणा व्यक्त गरे । अर्थ मन्त्रलयका बजेट महाशाखाका प्रमुख धनीराम शर्माले बजेट कार्यान्वयनलाई सहजीकरण गर्न विनियोजन ऐन २०७७, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६, बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०७७, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ लगायत जारी गरिएको भन्दै बजेट तयारीमा विशेष ध्‍यान पुर्याए कार्यान्वयनमा सहजता हुने बताए ।

कालिका रसुवा जिल्लामा पर्ने एउटा सुन्दर गाँउपालिका हो । यो गाँउपालिका पर्यटकिय स्थलको रुपमा पनि चर्चित छ । गाँउपालिका रसुवा जिल्लाको सदरमुकाम धुन्चेबाट २४ किमी दक्षिणपूर्व तिर रहेको छ । नेपालमा अन्य पहाडी भेगले ओगटेको गुणझैैं यस गाँउपालिकाले पनि सम्पूर्ण गुण ओगटेको छ । गाँपालिकामा ठूला योजना तथा परियोजनाहरु के–के छन् ? खेलकुदका योजनाहरु के-के छन् ? कोरोनापछि गाँउपालिकाले विकास निर्माणका कामहरु कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ? कोरोनाले शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो असर पुर्यायो ? भन्नेलगायतका विषयमा सो गाँउपालिकाका अध्यक्ष सीताकुमारी (पौडेल) अधिकारीसँग विकासन्युजका राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश । कोरोना भाइरसपछि गाँउपालिकाले विकास निर्माणको कामहरु कसरी अगाडि बढाइरहेको छ ? कोरोनाको समयमा पनि केहि विकास निर्माणकाे कामलाई अगाडि बढायाैं । गाँउपालिकाको विकास निर्माणमा कोरोनाले धेरै असर नपुर्याए पनि केही असर भने पक्कै भयो । कोरोनाको समयमा हामीले प्रदेशबाट आएको बजेटको सडकको स्तरोन्नती गरेका छौं भने गाँउपालिकाले छुट्याएको सडकका स्तरोन्नती पनि गरेका छौं । सामुदायिक भवनको काम र टोलको बाटोको निर्माण गर्ने काम पनि गर्यौं । गाँउपालिकामा ५ वटा वडा रहेका छन् । वडा वडामा मात्र नभएर टोल टोलमा सडक पुगिसकेको छ । मजदुरलाई पनि कोरोनाको समयमा जीवनयापन गर्न कठिन भएको छ । गाँउपालिकामा कस्तो किसिमको योजानालाई प्राथमिकता राखेर काम गरिरहनु भएको छ ? हामीले धेरै योजनालाई प्राथमिकता राखेर काम गरिरहेको छौं । तर हाम्रो गाँउपालिकाले विशेष गरेर स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पर्यटनलाई बढी मात्रामा प्राथमिकता राखेका छौं । गाँउपालिकाका ठूला योजना तथा परियोजनाहरु के-के छन् ? गाँउपालिकामा खासै ठूला योजना त छैनन् । प्रदेशको साझेदारी कार्यक्रममा सित भन्डारण निर्माण कार्यक्रम रहेको छ । यसको करिब ७० प्रतिशत काम भइसकेको छ । गाँउपालिकामा १५ सय बेड अस्पतालको शिलान्यास भइसकेको छ । अस्पताको निमार्णको लागि करिब १५ करोडको योजना छ । हामीले पर्यटकीय क्षेत्र बृहत बनाएर काम गर्ने भनेर पिकनिक स्पोर्ट निर्माण गर्न, भ्यूटावरको निर्माण गर्ने, पदमार्ग बनाएर गोसाइँकुण्डसम्म जाने भन्ने योजनो छ । स्याउबारी पिकनिक स्पोर्ट, बुद्धटार निमार्ण भ्यू टावर निर्माण यो योजनाको नाम रहेको छ । यसको लागि ९ कारोड रुपैयाँमा डीपीआर तयार भइसकेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीचको समन्वय कसरी गरिरहनुभएको छ ? हामीलाई बेला बखत प्रदेश सरकारबाट पत्राचार भइरहेको छ । कोरोनाले गर्दा भेटघाट हुन सकेको छैन । कृषि सडकको कालोपत्रे गर्ने भनेर प्रदेश सरकारबाट लागभग ८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । केहि योजनाको डीपिआर गरेर प्रदेश सरकारमा पठाउने काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारले विशेष गरेर शिक्षा क्षेत्र, बालमैत्री विद्यालयमा बनाउने जस्ता काममा समन्वय गरेका छौं । कोरोनाको समयभन्दा पहिला प्रदेश सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेको थियो । हाल यस्ता कार्यक्रमहरु भने सञ्चालन हुन छाडेका छन् । स्थानीय तहमा काम गर्दा मुख्य समस्याहरु के-के आइपर्छन् ? स्थानीय तहमा काम गर्दा धेरै समस्या आइपर्छन् । सबै काम स्थानीय तहले नै गर्छन् भन्ने जनताले ठान्छन् । हामीले धेरै ठुला योजनाको कार्यान्वयन पनि गर्ने सक्दैनौं । हामीलाई धेरै समस्या छ । जस्तो कृषि विकासको लागि कृषि विज्ञ चाहिन्छ । कृषि विज्ञ धेरै गाँउपालिकामा रहेका छैनन् । कृषिमा हामीले राम्रो काम गर्ने सकेका छैनौं । लोकसेवा पास गरेर आउनु भएका कर्मचारीको पनि सिकाइ प्रक्रिया जारी नै रहेको छ । गाउँपालिकामा यस्ता सानातिना धेरै समस्याहरु छन् । केन्द्र सरकारबाट कत्तिको सहयोग मिलेको छ ? केन्द्र सरकारबाट ठुला योजना हाल्नु पर्ने थियो । तर गाँउपालिकामा ठूला योजनाहरु परेको छैन । मन्त्रीहरु भएको भए ठूला योजनाहरु आउँथे होला, जिल्लामा मन्त्री छैनन् । ठूला बजेटहरु गाँउपालिकामा आएको छैन । पिकनिक स्पोर्ट निर्माण गर्न, भ्यू टावरको निमाण गर्न राष्ट्रिय यजना आयोगबाट रकम विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगबाट केहि बजेट आएको छ । तर केन्द्र सरकारबाट ठूला बजेटहरु आउन सकेको छैन । केन्द्र सरकारबाट वार्षिक १७ करोड जति विकास बजेट भनेर आउने गर्छ । आफ्नो गाँउपालिका भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार कसरी गरिरहनु भएको छ ? गत वर्ष पनि पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार गर्ने भनेर योजना राखेका थियाैं तर कोरोनाले धेरै असर पुर्यायो । हाम्रो गाँउपालिका वडा नं २ को स्याउ बारी भने क्षेत्र एकदमै सुन्दर छ । यो ठाँउलाई प्रचार-प्रसार गर्ने र पर्यटकीय विकास गर्न बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटक ल्याउन, गोसाइँकुण्ड जाने भन्ने हाम्रो योजना रहेको थियो । यसलाई पर्यटन बोर्डले पनि छुट्याएको छ भन्ने सुनिन्छ । पर्यटन क्षेत्रको लागि हामीले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं । कोरोना भाइरसकले शैक्षिक क्षेत्रमा कस्तो असर पुर्यायो ? हालको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ ? कोरोना भाइरसले विद्यार्थी र शैक्षिक क्षेत्रमा ठुलो असर पुर्याएको छ । लकडाउनको समयभर गाँउपालिकाका विद्ययालयहरु बन्द भए । विभिन्न विद्यालयका सञ्चालक समिति, अध्यक्ष, अभिभावकसँग निर्णय गरेर १ महिना सम्म विद्यायललाई कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गर्यौं । गाँउपालिकामा इन्टरनेटको कमि र रेडियो माध्यमबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्यौं । तर यो माध्यमबाट पनि पठनपाठन सञ्चालन गर्दा प्रभावकारी बन्न सकेन । कलेजमा केहि महिना अनलाइन माध्यमबाट पठनपाठन गर्यौं । हाल भने गाँउपालिकामा कोरोनाको प्रभाव छैन । गाँउपालिकामा कोरोनाको प्रभाव नभए पनि सोनिटाइजर,माक्स को प्रयोग गरेर विद्यालयको पठनपाठन सञ्चालन गरिरहेको छौं । गाँउपालिकामा रहेका सबै विद्यालयको पठनपाठन निरन्तर रुपमा सञ्चालन भइरहेका छ । गाँउपालिकाले युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ? युवाको लागि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम पनि छ । रोजगारी बन्नको लागि युवाहरु आफैमा शसक्त हुनु पर्छ । हामीले गत वर्ष विदेशबाट फर्केका युवाहरुलाई प्रपोजल ल्याएर मिलेर काम गर्नु होस् भन्ने लगायतका सुचना पनि प्रकाशन गरेका थियौं । स्वरोजगार बन्छौं भनेर युवाहरु आएमा गाँउपालिकाले जति पनि बजेट छुट्याएर दिन सक्छौं । हाम्रो गाँउपालिकमा हिमाली र पहाडी क्षेत्र छ । हामीले उद्यम विकास कार्यक्रम पनि लागू गरेका छौं । १०० जना उद्यमी नयाँ निकाल्ने र ५० जना उद्यमी पुरानो पनि भनेका छौं । ती उद्यमी मार्फत पनि हामी रोजगारी सिर्जना गर्छौं । लगभग हाम्रो ४२ लाख रुपैयाँको कार्यक्रम रहेको हुन्छ त्यसमा सबै कर्मचारीको व्यवस्थादेखि विभिन्न आधारमा कार्यक्रम गर्छौं । गाँउपालिकाले खेलकुद विकासको लागि के कस्ता योजनाहरु राखेको छ ? विद्यालयमा प्रत्येक वर्ष खेलकुद प्रतियोगिता राख्ने गरेका छौं । हामीले प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति रनिङ्गसिल्ड खेलकुद प्रतियोगिता राख्ने गरेका छौं । कराते, बक्सीङ्ग, भलिबल लगायतका खेलहरु गाँउपालिकमा आयोजना गर्छौं । युवाहरुको लागि खेलकुद मैदानको पनि आवश्यक रहेको छ । खेलकुदको जग्गाको लागि हामीले एकैपटक ३५ लाख रुपैया बजेट विनियोजन पनि गरेका थियौं । गाँउपालिकाले कृषि विकासका लागि के-कसरी काम गर्दै आएको छ ? कृषि विकासको लागि हामीले किसानहरुले उत्पादन गरेको दुध बिक्री गर्ने ठाँउ थिएन । गाँउपालिकाले सहकारीसँग मिलेर दुध डेरीको स्थापना गरेका छौं । कृषि अनुदानको पनि कार्यक्रम राखेका छौं । धेरै अनुदानको रुपमा नभई कसैले भैँसी पालन गर्ने, बाख्रा पालन गर्ने कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । अहिले केन्द्रबाट कृषिको कार्यक्रममा तरकारी पकेट क्षेत्र कार्यक्रम आएको छ । यी कार्यक्रमहरु गाँउपालिकाले नै गर्ने हो । किसानलाई चाहिने आवश्यक टनेलहरु, सिचाइँको लागि टनेल ५० प्रतिशत अनुदाको रुपमा उपलब्ध गराउने गरेका छौं । अहिले किसानहरुले तरकारी खेतिमा पनि अगाडि बढि रहेका छन् । विभिन्न तरकारी उत्पादन हुने भएकाले मुख्य उत्पादन यहि हो भनेर यकिन गर्ने सकिने अवस्था छैन । कुनै किसानले वार्षिक रुपमा ४ लाख रुपैयाँ सम्मको तरकारी पनि बेच्दै आएका छन् । तपाइको कार्यकालमा गाँउपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना छ ? मेरो कार्यकालमा गाँउपालिकालाई सकेसम्म विकसित बनाउने योजना छ । आजसम्म नेपाल सरकारले बनाएको योजना अनुसारको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सबै वडामा सकेसम्म कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेको छ । सबै वडामा स्वास्थ्य सेवा पुगोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । सबै विद्यालयहरुमा गुणस्तरीय शिक्षाको विकास गर्ने हाम्रो चाहना रहेको छ । कृषिलाई जीवन निर्वाह मात्र होइन व्यावसाहिक बनाउने लक्ष्य रहेका छ ।

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विशेष आर्थिक सल्लाहकार मोतीलाल दुगडले वित्तीय एवं आर्थिक संस्थाहरु प्रभावकारी बनाई मुलुकको आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाइने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा रहेको कक्षमा आज पदबहाली गर्दै उनले विभिन्न मन्त्रालय तथा संस्थाहरुसँग समन्वय र छलफल गर्दै आर्थिक समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आफूले सिफारिश गर्ने जानकारी दिए । मुलुकमा लगानी अभिवृद्धि गर्ने, व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने तथा वर्तमान आर्थिक चुनौती सामना गर्ने कामका लागि आफूले सबैसँग सल्लाह एवं सुझाव लिने जानकारी पनि दिए । “बजेटको सही विनियोजन, खर्च क्षमता अभिवृद्धि गर्दै फ्रिज हुन नदिनेतर्फ मेरो जोड रहने छ”,  उनले भने । पूर्वउद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री दुगड आइतबार मन्त्रीसरहको सो पदमा नियुक्त भएका हुन् । नेपाल सद्भावना पार्टी, नवनेपाल निर्माण पार्टी, नेकपा(एमाले) हुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)मा आबद्ध दुगड यसअघि प्रतिनिधिसभाका सदस्य तथा वर्तमान ओली नेतृत्वकै सरकारमा राज्यमन्त्री थिए ।

पशुपतिनगर । कोरोना भाइरसको असर विकास निर्माण र कृषि क्षेत्रमा परेको छ । कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्न विकास बजेट काटेर खर्च गर्ने नीति लिएपछि जनताको सहभागितामा छनोट भएका योजना अलपत्र अवस्थामा छन् । कोरोना भाइरसको असर सबैभन्दा बढी प्रदेश सरकारमा परेको छ । रोग नियन्त्रणका लागि आर्थिक वर्षको शुरुमा ७० प्रतिशत बजेट मात्रै खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको प्रदेश नं १ सरकारले अहिले ५० प्रतिशत मात्रै खर्च अख्तियारी दिएको छ । “शुरुका दिनमा प्रदेश सरकारबाट ७० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने अख्तियारी थियो”, कृषि ज्ञान केन्द्र इलामका बाली संरक्षण अधिकृत हेमराज पन्तले भने, “प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा ३० प्रतिशत र दोस्रोमा २० प्रतिशत थप गरी ५० प्रतिशत बजेट रोक्का गरेको छ ।” कृषि ज्ञान केन्द्रमा प्रदेश सरकारको छ करोड ४४ लाख ७५ हजार चालु आर्थिक वर्षको बजेट थियो । कृषि ज्ञान केन्द्रलाई पुस १४ गते मात्रै ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको हो । “हामीलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी ५० प्रतिशत मात्रै छ”, पन्तले भने, “व्यावसायिक र नगदेबालीको खेती हुने इलाममा अब धेरै कार्यक्रम काटिएका छन् ।” कृषि ज्ञान केन्द्रले सङ्घ सरकारबाट प्राप्त हुने बजेट भने सबै कार्यान्वयन गर्ने गरी अख्तियारी पाएको छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट कृषि ज्ञान केन्द्रमा तीन करोड २८ लाख ८६ हजारको कार्यक्रम स्वीकृत भएका छन् । प्रदेश सरकारको विकास अड्डा शहरी विकास तथा भवन कार्यालय डिभिजन इलामले पनि ५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पाएको छ । ३३ करोड बजेट भएको कार्यालयमा ५० प्रतिशत मात्रै खर्च गर्दा साढे १६ करोडमात्रै निकासा गर्ने अवस्था रहेको डिभिजन प्रमुख रुद्रनारायण मिश्रले बताए। “हामीले चालु आवमा १०० भन्दा बढी नयाँ योजना शुरुआत गर्ने प्रस्ताव गरेका थियौँ”, मिश्रले भने, “ठेक्का लागेका क्रमागत योजनाको काम निर्माण कम्पनीले धमाधम गरिरहे पनि खर्च लेख्न समस्या शुरु भएको छ, ५० प्रतिशत बजेट रोक्का भएपछि पुराना सबै योजनाको काम भइरहेकाले कुन योजनाको बजेट काट्ने भन्ने समस्या छ ।” प्रदेश सरकारले पनि नयाँ दायित्व सिर्जना हुने योजना कार्यान्वयन नगर्न परिपत्र गरेकाले नयाँ योजना आगामी आवसम्म ठेलिएको कार्यालयले जनाएको छ । झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङ जिल्ला कार्यक्षेत्र रहेको डिभिजन कार्यालयका अहिले चारै जिल्लामा ३२ क्रमागत योजनामा धमाधम काम भइरहेको छ । बजेट ५० प्रतिशत रोक्का हुँदा ठेकेदारलाई दिनुपर्ने रकम नै पुग्दैन । शहरी विकास तथा भवन कार्यालय इलाममा सडक, प्रहरी चौकी, सामुदायिक भवन र बहुतले पार्किङका योजना कार्यान्वयन चरणमा छन् । सबै योजना कार्यान्वयन चरणमा रहेको र कोरोना भाइरसका कारण लकडाउनपछि ठेकेदारले धमाधम काम गरिहरेकाले चालु आवमा भुक्तानीका लागि रु ४७ करोड आवश्यक पर्ने भवन कार्यालयले जनाएको छ । डिभिजन र घरेलु कार्यालयको बजेट पूरै फिर्ता “प्रदेश सरकार मातहत रहेको डिभिजन र घरेलु कार्यालयको पूँजीगत खर्च पूरै रोक्का भएको छ । “प्रदेश नं १ सरकारको अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र गरी पूँजीगततर्फको बजेट खर्च नगर्न भनेपछि फुकुवाको पत्र आएको छैन”, सहायक वन अधिकृत यामबहादुर रुम्बाले भने, “दुई महिनाअघि नै विकास बजेट रोक्का भएपछि हामीसँग अहिले तलबभत्ताको बजेट मात्रै सञ्चालन भइरहेको छ ।” डिभिजन वन कार्यालय इलामको चालु आवमा रु एक करोड विकास बजेट रहेको थियो । ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारका लागि सीपमूलक तालिम प्रदान गर्दै आएको घरेलु कार्यालय इलामको पूरै बजेट रोक्का छ । इलामका सबै स्थानीय तहमा सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्ने कार्यालयको सबै बजेट रोकिएपछि कर्मचारी उद्योग दर्ता र नवीकरण मात्रै गर्दै आएका छन् । “गाउँमा पुगेर सञ्चालन गर्नुपर्ने सीपमूलक तालिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण शुरुमा गर्न सकिएन”, कार्यलय प्रमुख पदम कट्टेलले भने, “दुई महिनाअघि वार्षिक कार्यक्रम नर्गनु भनी पत्र पठाएसँगै रोक्का भएको बजेटको फुकुवा आएको छैन ।” उनका अनुसार गाउँमा पुगेर सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम कोरोनाका गर्न सकिएन । कट्टेलले भने, “भीडभाड नहुने खालको उपयुक्त प्रविधि हस्तान्तरण कार्यक्रम पनि बजेट रोक्काले बीचैमा अलपत्र परेको छ ।” घरेलु कार्यालयले ढाका बुनाइ, कृषि औजार निर्माण, बाँसका फर्निचरजस्ता स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग स्थापनाका लागि युवायुवतीलाई सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने योजना बनाएको थियो । ठेकदार काम गर्छन्, भुक्तानीकै समस्या प्रदेश सरकारको लगानीमा इलामका आधा दर्जन सडक आयोजना कार्यान्वयन चरणमा छन् । बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत भएका योजनाको ठेकेदारले नियमितरूपमा काम गरे पनि भुक्तानीको समस्या देखिएको छ । ठेकेदारले काम गरे पनि समयमा भुक्तानी नहुँदा विकास योजनाका काम प्रभावित भएका छन् । जिल्लामा प्रदेशका चार निर्वाचन क्षेत्रमा एक÷एक सडक र पुल बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत गरी निर्माणको काम धमाधम भए पनि भुक्तानीको समस्या भएको हो । निर्माणाधीन सडक समयमा सम्पन्न गर्न ठेकेदारले काम तीव्रताका साथ गरे पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने विकासे कार्यालयमा ५० प्रतिशत बजेट रोक्का भएकाले भुक्तानीको समस्या भएको हो । चालु आवमा नियमित बजेट स्वीकृत भए पनि कार्यान्वयन चरणमा आउँदा ५० प्रतिशत रोक्का भएकाले समस्या भएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय इलामका प्रमुख मिश्रले बताए । खर्च लेख्ने बजेट कम भएपछि प्रदेश नं १ सरकार मातहतका कार्यालयबाट कार्यान्वयन चरणमा रहेका योजनाका कामको गति सुस्त छ । जिल्लाको राँके–देउराली–गैडे सडकको साढे २६ किलोमिटर सडक दुई प्याकेजमध्ये प्याकेज–१ को काम गर्दै आएका निर्माण व्यवसायी सन्तोष कटुवालले भने, “सडक निर्माणको दुवै प्याकेजका लागि करिब ६० करोडमा ठेक्का लागेको भए पनि हालसम्म साढे चार करोड मात्र भुक्तानी भएको छ, समयमा भुक्तानी नभएकाले अघिल्लो वर्षको तुलनामा बजेट कम भएसँगै कामको गति घटाएका छौँ ।” पूर्वाधार विकास कार्यालय झापामार्फत सञ्चालित इलामका योजनामा भुक्तानीको समस्या भएको व्यवसायीको गुनासो छ । कोरोना महामारीले आर्थिक समस्या सिर्जना हुँदा जिल्लाको सन्दकपुर गाउँपालिकामा रहेको बरबोटे–सन्दकपुर सडकको ठेक्का भए पनि सम्झौता हुनसकेको छैन । पूर्वाधार कार्यालय झापामार्फत इलाम र झापाका ३८ आयोजनामा धमाधम काम भए पनि भुक्तानीका लागि समस्या भएको पूर्वाधार विकास कार्यालय झापाका प्रमुख रमेशकुमार श्रेष्ठले बताए । “२२ पुल र १६ सडक बहुवर्षे ठेक्का स्वीकृत गरी निर्माणको काम तीव्रताका साथ भएका छन्”, श्रेष्ठले भने, “बजेट भाषणबाट रु डेढ अर्ब स्वीकृत भए पनि ५० प्रतिशत रोक्का भयो, ५० प्रतिशत खर्च भइसक्न आँटेको छ ।” उनका अनुसार पूर्वाधार कार्यालयमा अघिल्लो आर्थिक वर्षको भुक्तानी दायित्व २५ करोड थियो । “पुरानो भुक्तानी दिएका छौँ, बाँकी रकम ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिरहेकाले अब हामीसँग बढी भुक्तानी लेख्न मिल्ने रु १० करोड छ”, कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले भने, “ठेकेदारले धमाधम काम गरे पनि दिने पैसा अभाव छ, ठेकेदारले कुन बेला काम छाडेर हिँड्ने हो हामी चिन्तामा छौँ । काम गरेको पैसा दिन रोक्का भएको ५० प्रतिशत बजेट फुकुवा भए राम्रो हुन्थ्यो ।” ग्रामीण क्षेत्रमा सडक सञ्जाल विस्तार गर्दै आवतजावत र सामग्री ढुवानीमा सहज गर्न सञ्चालित पुल र सडक आयोजना आर्थिक समस्या पर्दा प्रत्यक्ष असर जनतामा परेको छ । रासस

तुलसीपुर । दाङमा चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १९ नयाँ जलाशय निर्माण हुने भएका छन् । बृहत् दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना कार्यालय तुलसीपुरका अनुसार दुई क्रमागत र १७ थप नयाँ जलाशय निर्माण हुन लागेका छन् । कार्यालय प्रमुख राजु आचार्यका अनुसार दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिमा–८, घोराही उपमहानगरपालिकामा पाँच बबई गाउँपालिकामा एक, शान्तिनगर गाउँपालिकामा–तीन र दङ्गीशरण गाउँपालिकामा दुई जलाशय निर्माण हुने भएका छन् । त्यसका लागि तीन करोड ६८ लाख बजेट विनियोजन भएको उनले बताए। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका लागि एक करोड ८९ लाख, घोराही उपमहानगरपालिकाका लागि ८६ लाख बबई गाउँपालिकामा १० लाख, शान्तिनगर गाउँपालिकाका लागि ६८ लाख बजेट र दङ्गीशरणका लागि २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । उनका अनुसार तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१ को जम्मुचिरा, वडा नं २ को मनिकापुर कुइरेपानी, ८ को खोटीखोली, वडा नं ११ को हस्नापुर, १४ को अकमी, वडा नं १७ को गेगतिया, वडा नं १८ को पिर्थली कुईरे सोता र वडा नं १९ को दूधेगजेरीमा जलाशय निर्माण गर्न लागिएको हो । त्यस्तै घोराही उपमहानगरपालिका–२ को ज्यामिन सोता, वडा नं २ र ४ मा पर्ने सरेसोता, वडा नं १७ को बर्गदी, वडा नं १७ कै ओखर स्याउली सोता र वडा नं ९ को एकलघरुवा सोतामा जलाशय निर्माण हुने भएका छन् । बबई गाउँपालिका–४ तालगैरा, शान्तिनगर गाउँपालिका–१ गुद्रुगखोला, वडा नं २ को अमुवा र वडा नं ३ को फलाटेखोलीमा तथा दङ्गीशरण–१ बाँघेचिरा र वडा नं ३ को बघिगन्धिमा जलाशय निर्माण हुने भएका हुन् । यीमध्ये केही स्थानमा निर्माण शुरु भएको छ, केही स्थानमा भने सर्वे गर्ने काम भइरहेको प्रमुख आचार्यको भनाइ छ । यी सबै जलाशय निर्माणको काम चालू आर्थिक वर्षभित्रै सक्नुपर्ने छ । अहिले निर्माण हुन लागेका जलाशयका लागि विनियोजन भएको यो बजेट भने पर्याप्त नभएको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार एउटा ड्याम निर्माण गर्नका लागि ६० देखि ९६ लाखसम्म बजेट लाग्ने गरेको छ । थप बजेट ल्याउन पहल भइरहेको उनले बताए । जलाशय निर्माण भएपछि जिल्लामा ३० देखि ६० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुने अपेक्षा रहेको सूचना अधिकारी शान्तराज गौतमले बताए । साथै थप २१ जलाशय निर्माण गर्नका लागि आफूहरुले माग गरेको सूचना अधिकारी गौतमले बताए । दाङमा कार्यालय स्थापना भएदेखि ४१ जलाशय निर्माण भएका छन् ।

खलङ्गा । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहमा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको छ । गत आर्थिक वर्षमा ढिलोगरी सञ्चालनमा ल्याएको सो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । चालू आर्थिक वर्षमा सयममै बजेट उपलब्ध गराएर यो कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न थालिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयअन्तर्गत जिल्लाको सामाजिक विकास कार्यालय र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा सञ्चालित सो कार्यक्रमले रोजगार गुमाएका व्यक्तिलाई रोजगार दिने सामाजिक विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख बलवीर सुनारले बताए । उनले कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यहाँका स्थानीय तहमा बजेट पठाउने कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । उनले भने,“ सो कार्यक्रमका लागि प्रत्येक वडामा ३३ लाखदेखि ६५ लाखसम्म बजेट पठाउने तयारी गरिएको छ । त्यसका लागि जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालयमा बजेट पठाइसकिएको छ ।” सो कार्यक्रमका लागि यो वर्ष प्रत्येक जिल्लामा १७ करोडदेखि ४४ करोडसम्म बजेट पठाइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जनाएको छ । “जनसङ्ख्या, भौगोलिक विकटता, गरिबीजस्ता कुरालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ”, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्् कार्यालयका प्रवक्ता केशव उपाध्यायले भने, “चालू आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमका लागि दुई अर्ब ९७ करोड ७१ लाख ५१ हजार विनियोजन गरिएको छ ।” सो रकम प्रदेशका ७९ वटै स्थानीय तहका ७१८ वडामा पठाइने प्रवक्ता उपाध्यायले बताए । उनले भने, “हाल योजना छनोटको काम भइरहेको छ । पुस ६ गते मात्रै प्रत्येक स्थानीय तहलाई बेरोजगार व्यक्तिको विवरण पठाउन परिपत्र गरिएको छ ।” यही पुस १५ गतेभित्रै १८ देखि ५९ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको विवरण पठाउन आग्रह गरिएको प्रवक्ता उपाध्यायको भनाइ छ । गत वर्षको तुलनामा यो वर्षको बजेट वुद्धि गरिएको छ । गत आवमा यहाँका स्थानीय तहलाई रु ६४ लाखका दरमा रकम उपलब्ध गराइएको जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयले जनाएका छन् । गत आर्थिक वर्षको जेठको अन्तिम समयमा बजेट पठाउँदा बजेट कार्यन्वयनमा चुनौती थपिएको तिला गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नमराज सापकोटाले बताए । सो कार्यक्रमले गत वर्ष यहाँका स्थानीय तहले पदमार्ग, घोडेटो बाटो, मन्दिर, गा्रमीण सडक, खानेपानी निर्माणलगायतका काम गरेका थिए । रासस

काठमाडौं । बजेटको अभावका कारण आयोजना छनोटका लागि स्थानीय वा प्रदेश सरकार डराउनु नपर्ने भएको छ । संघीय सरकारले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएकोले यस्तो समस्या समाधान हुने भएको हो । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगालले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यमा सहलगानीको माध्यमबाट भौतिक र व्यावसायिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न यो कार्यविधि जारी गर्नु परेको बताए । कार्यविधिमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहभागितामा आर्थिक प्रतिफलयुक्त परियोजना सञ्चावलन गर्न, व्यावसायिक रुपमा सम्भाव्य परियोजनामा लगानी सुनिश्चित गरी आयोजनाको सञ्चावलनमा प्रदेश र स्थानीय स्वामित्वभाव विकास गर्न सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि वाञ्चछनिय भएको उल्लेख छ । कार्यविधि अनुसार आयोजना छनौट गर्दा स्थानीय तहको आयोजनाको हकमा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा कम्तीमा २० करोड रुपैयाँ, उपमहानगरपालिका वा महानगरपालिकामा कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ र प्रदेशस्तरको आयोजनाको हकमा कम्तीमा १ अर्ब रूपैयाँ न्यूनतम लागत भएको आयोजना हुनु पर्नेछ । मन्त्रिपरिषदबाट पारित कार्यविधि अनुसार सहलगानीका क्षेत्रहरुमा सुरूङ्ग मार्ग, सडक, पुल, फ्लाइओभर र विमानस्थल निर्माण, मेट्रोरेल, मोनोरेल, केवल कार, रोपवे र आन्तरिक जल यातायात निर्माण तथा सञ्चालन,जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वायु उर्जा तथा अन्य वैकल्पिक उर्जा उत्पादन तथा वितरण, भूमि बैङ्क स्थापना र सञ्चालन छन् । यस्तै, खानीजन्य वस्तुको उत्खनन तथा प्रशोधन, कृषि तथा वनजन्य वस्तुहरूको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन तथा भण्डारण, फोहोरमैलाको व्यावसायिक व्यवस्थापन, सामुदायिक विद्युतीकरण (प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण), आवास योजना, स्मार्ट सिटी, सिटी हल तथा प्रदर्शनी केन्द्र निर्माण रहेका छन् । व्यावसायिक एकीकृत बस्ती विकास र स्थानान्तरणसँग सम्बन्धित पूर्वाधार (आवास योजना समेत) निर्माण, प्रत्यक्ष रूपमा आम्दानी प्राप्त गर्न र सञ्चालन खर्च व्यवस्थापन गर्न सक्ने पर्यटन पूर्वाधार तथा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण, बहुउद्देश्यीय जलाशय निर्माण, खेलकुदका पूर्वाधार विकास लगायत छन् । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा सहलगानीमा कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाको हकमा फागुन मसान्तभित्र निर्देशक समिति समक्ष पेश गर्नु पर्ने र निर्देशक समितिले उपयुक्त आयोजना छनौट गर्नु पर्ने उल्लेख छ । आयोजना छनौट गर्दा उच्च आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र गरिबी निवारणमा सहयोग पुग्ने, विकासका दृष्टिले प्रदेश र स्थानीय तहमा सन्तुलन कायम गर्ने र संघमा प्रदेश र स्थानीय तहको परनिर्भरतालाई घटाउने, स्थानीय स्रोत, साधन र अवसरको उपयोग गर्ने लगायतका विषयमा ध्यान दिनु पर्नेछ । छनौट भएका आयोजनाहरूको कार्यान्वयन सम्बन्धित प्रदेश वा स्थाधनीय तहबाट हुनेछ । सहलगानीमा तयार भएका आयोजनाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र सामान्य मर्मत सम्भार गर्ने जिम्मेवारी त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्ने सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको हुने भनिएको छ । सहलगानीमा सञ्चालन हुने आयोजनाको आवश्यकता पहिचान, छनौट र कार्यान्वयनको लागि समन्वय र सहजीकरण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष वा तोकिएको आयोगको सदस्य संयोजक रहेको निर्देशक समिति रहनेछ । निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारमा आयोजना छनौटको मापदण्ड तयार गर्ने, आयोजनाको उपयुक्तताको आधारमा प्राथमिकीकरण र छनौट गर्ने, आयोजनाको लागि आवश्यक पर्ने स्रोत विश्लेषण गरी स्रोत व्यवस्थापन गर्न सिफारिस गर्ने लगायत छन् । कार्यविधि अनुसार सहलगानीको लागि नेपाल सरकार, प्रदेश र स्थानीय तहले निर्देशक समितिले तोकेको मापदण्डका आधारमा छुट्टै शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ । यस्तै, सहलगानी स्वरूप लगानी गरिने रकम वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गरी वार्षिक विनियोजनमार्फत नेपाल सरकारबाट सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ । सहलगानीको लागि प्रदेश वा स्थानीय तहले गर्ने लगानीको अंश सोही रूपमा वित्तीय हस्तान्तरण हुने आयोजनामा लगानी गर्नु पर्नेछ । सहलगानीमा छनौट भएका आयोजना कार्यान्वयनको क्रममा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट हुने लगानी अपुग हुने देखिएमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारबाट थप लगानी माग गरी निर्देशक समिति समक्ष लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था राखिएको छ । त्यसरी आएमा आयोजनाको स्रोत विश्लेषण, वार्षिक कार्यक्रम, खर्चको फाँटवारी र भौतिक प्रगति समेतको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी त्यस्तो आयोजनामा थप लगानी गर्नु पर्ने देखिएमा निर्देशक समितिले सरकार समक्ष थप लगानीको लागि सिफारिस गर्नु पर्नेछ । आयोजनामा थप लगानी गर्नु पर्ने देखिएमा सरकारले थप लगानी गर्न सक्ने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ ।

जाजरकाेट । चौरजहारीलाई नयाँ शहर बनाउने योजना आठ वर्ष पूरा भए पनि अझै प्रभावकारी हुन सकेको छैन । रुकुम पश्चिम चौरजहारी नगरपालिकामा रहेको यहाँ काम नहुँदा समस्या भएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने १० ठाउँलाई नयाँ शहर बनाउने सरकारको लक्ष्यअनुसार काम भए पनि सो परिणाममुखी हुन नसकेको हो । बजेट अभावका कारण भने जति काम हुन नसकेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा चौरजहारीका लागि ११ करोड बजेट मात्रै आएको आयोजना कार्यालय प्रमुख धीर फडेराले जानकारी दिए । यहाँ एउटै योजना निर्माण गर्नका लागि १९ करोड आवश्यकता पर्ने गरेको छ । चौरजहारी उपत्यकाको महत्वपूर्ण मानिएको सडक कालोपत्रे गर्ने काम लामो समयदेखि हुन सकेको छैन । आयोजना कार्यालयका अनुसार बाँसखोला–एयरपोर्ट–बसपार्क–त्रिवेणी–खौचेनी–विजयश्वरीडाँडा सडक झण्डै आठ किलोमिटर लामो छ । सडक कालोपत्रेका लागि रु ४० करोड ३५ लाखमा ठेक्का लागेको छ । ठेकेदार कम्पनीले झण्डै ७० प्रतिशत काम सके पनि २१ करोड रुपैयाँ मात्र भुक्तानी भएको फडेराले बताए । अहिलेसम्म स–साना योजना मात्र सम्पन्न भएका छन् । सम्पन्न भइसक्नुपर्ने योजना पनि अर्को वर्षसम्म लैजानुपर्ने बाध्यता रहेको उनको गुनासो छ । चालु आर्थिक वर्षमा ३८ योजना प्रस्ताव गरिएको भए पनि अहिले नौ वटा योजनामा काम भइरहेको छ । यी योजनामा पनि बजेट अपुग भएको छ । सडक कालोपत्रेमा आयोजनाले गति लिए पनि अन्य कामहरु अलपत्र परेको चौजहारी नगरपालिका प्रमुख विशाल शर्माले बताए । आठ वर्षदेखि चौरजहारी–जाजरकोट कुदु जोड्ने मध्यपहाडी लोकमार्गको पुल निर्माणसमेत अलपत्र पर्दै आएको छ । रासस

काठमाडाैं । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दरबार हाइस्कूल हाताभित्र सिटी लाइब्रेरी सञ्चालनमा ल्याउने भएको छ । कामपाले नवनिर्मित हाइस्कूलमा पुस्तकालय सञ्चालनमा ल्याउनका लागि आवश्यक तयारी गरिरहेको छ । त्यसका लागि कामपाले चालु आर्थिक वर्षमा ५० लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त पुस्तकालय सबै किसिमका पुस्तकको व्यवस्थापन गरिएको आकर्षक र आधुनिक किसिमको हुने कामपा शिक्षा विभागका प्रमुख नमराज ढकालले बताए । पुस्तकालयमा सदस्यता लिएका व्यक्तिले जुनसुकै स्थानमा बसेर पनि अध्ययन गर्न सक्ने छन् । योजनानुरुप नै काम भए आगामी दुई महिनामा सञ्चालनमा आउने जनाइएको छ । नवनिर्मित हाइस्कूलमा त्यस्तो पुस्तकालय सञ्चालनका लागि सोहीअनुरुप नै संरचना तयार गरिएको छ । सोका लागि कामपा वडा नम्बर २७ र विद्यालय व्यवस्थापन समितिसँगको सहकार्यमा काम अघि बढिसकेको छ । कामपा क्षेत्रमा रहेका ९१ सामुदायिक र ५४१ संस्थागत विद्यालयमा अध्ययनअध्यापन गर्ने सबै शिक्षक र विद्यार्थीका लागि पुस्तकालय बढी उपयोगी हुने विश्वास लिइएको छ । कोरोना कहरका कारण भौतिक रुपमा पठनपाठन गर्न गराउन नसकिएको अहिलेका समयमा अत्याधुनिक पुस्तकालयबाट ठूलो सहयोग पुग्ने कामपा –२७ का सदस्य परिवेशमान बज्राचार्यले बताउनुभयो । सदस्यता लिएको व्यक्तिलाई पुस्तकालय व्यवस्थापनले पासवर्ड दिने र इन्टरनेटमार्फत जहाँसुकैबाट सुविधा लिन सकिनेछ । गोरखा भूकम्पबाट पूर्ण रुपमा क्षति पुगेको भानु मावि र संस्कृत मावि पुनःनिर्माण सम्पन्न भई गत कात्तिक ५ गते राष्ट्रपतिले रानीपोखरी पुनः निर्माणसँगै उद्घाटन गरे पनि कोरोना महामारीका कारण हाल बन्द छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री एवं रुपन्देही क्षेत्र नं‍. २ का सांसद विष्णुप्रसाद पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत यस वर्षको सबै बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्टयाएका छन् । स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली २०७७ अनुसार कार्यक्रम परामर्श समिति र कार्यक्रम निर्देशक समितिको बैठक निर्वाचन क्षेत्र नं। २, रुपन्देहीका संयोजक अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बसेको बैठकले योजना तथा कार्यक्रमहरु छनौट गरेको हो । जस अन्तर्गत शंकरनगर स्वास्थ्य चौकी पूर्वाधार निर्माण एवं सुदृढीकरण कार्यक्रम तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नं‍. २ रुपन्देहीका लागि रु १ करोड र पदमपाणी योग तथा प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्र सुदृढीकरण कार्यक्रम सैनामैना नगरपालिका वडा नं.१ रुपन्देहीका लागि रु १ करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा रोटरी क्लब अफ बुटवलसँगको सहकार्यमा क्यान्सर स्क्रिनिङ तथा सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. ९ रुपन्देहीका लागि रु. ५० लाख र शहरी स्वास्थ्य केन्द्र पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नती कार्यक्रम, बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं. १२ रुपन्देहीका लागि रु १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टाइएको छ । पौडेलका स्वकीय सचिव यम पाण्डेका अनुसार स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्षको सबै रकम शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको थियो ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकको खर्च तथा राजस्व संकलन विवरण सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बुधवार धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गरी खर्च तथा आम्दानी सार्वजनिक गरेको हो । प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको ६ दशमलव २९ प्रतिशत अर्थात २ अर्ब ९ करोड ८६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को प्रथम चौमासिक सम्मको बजेट खर्च र राजस्व संकलनको अवस्था सार्वजनिक गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले यस वर्ष गत वर्ष भन्दा १ दशमलव ७६ प्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको बताए । गत वर्ष पहिलो चौमासिकमा कुल बजेटको ४ दशमलव ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएकोमा यस वर्ष चालु तर्फ १ अर्ब १० करोड ४७ लाख ५० हजार अर्थात् ६ दशमलव ६५ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ९९ करोड ३८ लाख ७६ हजार अर्थात् ५ दशमलव ९३ प्रतिशत खर्च भएको मन्त्री बोहराले बताए । गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा चालु तर्फ ५ दशमलव ४० प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ ३ दशमलव ५२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको थियो । प्रदेश अर्थमन्त्री बोहराले यस वर्ष चालु तर्फ १ दशमलव २५ र पूँजीगत तर्फ २ दशमलव ४१ प्रतिशतले खर्च बढी भएको बताए । चालु आर्थिक वर्षमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३३ अर्व ३८ करोड १३ लाख ५८ हजार बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्री बोहोराले यस वर्ष ९० प्रतिशत भन्दा बढी बजेट खर्च हुने दावी गरे । यस्तै राजस्व तर्फ पनि गत वर्ष भन्दा प्रगति भएको मन्त्री बोहोराले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा ७६ करोड ७० लाख ३० हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य रहेकोमा पहिलो चौमासिकमै ४५ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् ३१ करोड ९ लाख ६६ हजार राजस्व संकलन गरेको मन्त्री बोहराले बताए । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिकमा ३२ दशमलव १२ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको थियो । तर यसवर्ष गत वर्षको पहिलो चौमासिकको तुलनामा ६४ दशमलव ४५ प्रतिशतले बढी राजस्व संकलन भएको छ ।