नेपालको उत्तरमा हिमालयदेखि दक्षिणमा महाभारत पर्वतसम्म फैलिएकोे बागमती प्रदेश अन्तर्गतको धादिङ जिल्लामा पर्ने एउटा सुन्दर एवं रमणीय गाँउपालिका हो खनियाबास गाउँपालिका । यो गाउँपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिकरुपले फरक विशेषता बोक्न सफल छ भने कृषि उत्पादन तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा पनि निक्कै चर्चित छ । गाउँपालिकाको पूर्वतर्फ नुवाकोट जिल्ला, पश्चिममा गंगाजमुना गाउँपालिका, उत्तरमा रुवीभ्याली गाउँपालिका र त्यसैगरी दक्षिणमा नेत्रावती गाउँपालिका रहेका छन् । सदरमुकाम धादिङबेसीदेखि गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म पुग्ने गरी कच्ची सडकको निर्माण भइसकेको छ । धादिङबेसी सदरमुकामबाट २ देखि ३ घण्टामा गाउँपालिका कार्यालय पुग्न सकिन्छ । १ सय २० दशमलब ८ वर्ग किलोमिटरसम्म फैलिएको यस गाउँपालिकाले धादिङ जिल्लाको कुल क्षेत्रफलको जम्मा ५ दशमलब ५२ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ । २०७५ सालको तथ्याङ्क अनुसार यस गाउँपालिकाको जनसंख्या १३ हजार ९ सय २२ जना रहेको छ । गाउँपालिकाका ठुला योजना तथा परियोजनाहरू के–के छन्, गाउँपालिकाले कृषि विकासका लागि के–कसरी काम गर्दै आएको छ, रोजगारी सृजना गर्नमा गाउँपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्दै आइरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष रण बहादुर तामाङसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश । गाउँपालिकामा रहेका ठुला योजना तथा परियोजनाहरू के–के हुन् ? ठुला योजनाको रूपमा गाउँपालिकामा सडक निर्माणको काम नै रहेको छ । गाउँपालिकामा सडक निर्माणको स्तरोन्नतीको काम पनि भइरहेको छ । खानेपानीको योजना पनि गाउँपालिकामा रहेको छ । गाउँपालिकामा ‘एक घर एक धारा’ अभियान सञ्चालन गरिएको छ । यस अभियान अनुसार मिटर जडान गरेर नागरिकको घरमा खानेपानी पुर्याउने काम भइरहेको छ । वडा नं.२ मा सडक पुर्याउन बाँकी रहेको छ भने अरु वडामा सडक पुगिसकेको छ । २ नं वडामा पनि सडक निर्माणको लागि टेन्डर प्रक्रियाबाट काम अगाडि बढिरहेको छ । यस सडक निर्माणको लागि पालिकाबाट ५० लाख र प्रदेशबाट २५ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजना भई जम्मा ७५ लाख रुपैयाँमा सडक निर्माणको काम अगाडि बढिरहेको छ । हाम्रो गाउँपालिकामा कुनैपनि सडक पिच हुन सकेको छैन । यो वर्ष सडक पिच गर्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । गाउँपालिकाको सबै वडामा बिजुली बाल्न पनि सफल भएका छौं । गाउँपालिकाले कृषि विकासका लागि के–कसरी काम गर्दै आएको छ ? कृषि विकासको लागि हामीले गाउँपालिकामा धेरै काम गर्दै आएका छौं । अधिकांश नागरिकहरू कृषि पेशामा नै आधारित छन् । आधुनिक कृषि प्रणालीलाई विशेष जोड दिइरहेका छौं । भेटेरीनरी र कृषि शाखामा २ जना कर्मचारीहरू रहेका छन् । तरकारी तथा फलफूल किनेर खान नपरोस् भन्ने अभियानमा हामी लागिपरेका छौं । व्यवसायिक रूपमा कृषि खेतीको पनि सुरुवात भएको छ । सानातिना तरकारीको बिउ निःशुल्क र धेरैजसो ५० प्रतिशत अनुदानमा बिउ वितरण गर्दै आएका छौं । कृषिलाई निर्वाहमुखी मात्र नभएर व्यवसायिक बनाउन पनि किसानहरूलाई आग्रह गरेका छौं । कृषि सम्बन्धी १५ वर्षे गुरुयोजना पनि हामीले तयार पारेका छौं । कृषकलाई कृषि तालिम पनि दिँदै आएका छौं । फलफूल तथा तरकारी नर्सरीको तालिम पनि कृषकहरुलाई दिँदै आएका छौं । वडा नं २ र ३ लाई आलु ब्लक क्षेत्रको रूपमा छुट्याएका छौं । बाख्रा पकेट क्षेत्रको रूपमा वडा नं ४ र ५ लाई छुट्याएका छौं । गाउँपालिकाका कति नागरिकहरू कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन् ? यहाँका धेरैजसो नागरिकहरू कृषि पेशामा नै आवद्ध छन् । यहाँको नागरिकहरू वैदेशिक रोजगारीको लागि पनि गएका छन् । प्रतिशतमै भन्नुपर्दा करिब ९५ प्रतिशत मानिसहरू कृषि पेशामा आबद्ध छन् भन्न सकिन्छ । गाउँपालिकामा राम्रो कृषि उत्पादन गर्ने किसानलाई सामान्य पुरस्कारको पनि व्यवस्था मिलाएका छौं । हामीले गोरु जोत्ने मानिसलाई पनि नगद ५ हजार रुपैयाँसम्म पुरस्कार दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । अनुदानको रूपमा कृषकलाई नगद पुरस्कार दिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । आफ्नो गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार कसरी गरिरहनुभएको छ ? हाम्रो गाउँपालिका पर्यटन क्षेत्रको लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । गाउँपालिकामा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक ल्याउन हामीले जोड दिइरहेका छौं । सिचेत पोखरी तथा बिजुली युङ्वा पनि पर्यटकीयस्थलको रूपमा निक्कै चर्चित छन् । पर्यटन गुरुयोजना तयार गर्नको लागि हामीले १० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं । वडा नं ५ मा घले दरबारको अवशेष रहेको छ । हाम्रो गाउँपालिका धार्मिक हिसाबले पनि एकदमै महत्वपुर्ण रहेको छ । होमस्टे पनि गाउँपालिकामा सञ्चालन भएको छ । हामीले पर्यटन पूर्वाधारमा पनि विशेष जोड दिएका छौं । शैक्षिक विकासको लागि गाउँपालिकाले कसरी काम गर्दै आइरहेको छ त ? हाम्रो गाउँपालिकामा जम्मा २७ ओटा विद्यालयहरु तथा ६ ओटा माध्यमिक विद्यालयहरू रहेका छन् । गाउँपालिकाका धेरै विद्यार्थीहरु नेपालकै अन्य शहर तिर पढ्न जाने भएकाले बाहिर जानु नपरोस् भनेर सबै वडाका विद्यालयमा बोर्डिङस्तरको कक्षा पनि सञ्चालन गरेका छौं । यो वर्ष बाट प्रत्येक वडामा नयाँ ईसीजी कक्षा सञ्चालन गरी बजेट विनियोजन गरेर पढाउने कामको पनि सुरुवात भएको छ । विद्यालयका भवनहरू निर्माण भएका छन् । गुणस्तरीय शिक्षामा हामीले विशेष जोड दिएका छौं । पहिलो प्राथमिकताको रुपमा गाउँपालिकामा शैक्षिक क्षेत्रलाई नै राखेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीलाई कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा समितिसँग पनि छलफल गरिरहेका हुन्छौं । प्राविधिक शिक्षाको लागि पनि विशेष जोड दिएका छौं । गाउँपालिकाले युवाहरूलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ? धेरै युवाहरूले रोजगारी पाउन् भनेर रोजगार सम्बन्धी कार्यक्रम र तालिम पनि सञ्चालन गरेका छौं । उद्यम विकासको लागि तालिम तथा गोस्ठीजस्ता कार्यक्रमहरु गर्नका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट पनि छुट्याएका छौं । उद्यम बन्ने युवाहरुका लागि निःशुल्क व्याज अनुदानमा दिने भनेर ५० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएका छौं । युवाले विना धितो ऋण लिएर काम गर्छन् भने २ वर्षसम्मको व्याज गाउँपालिकाले मिनाहा पनि गरिदिन्छ । गाउँपालिकामा युवाहरूले साना तथा घरेलु उद्योगहरु पनि सञ्चालन गरेका छन् । युवालाई ३ महिने इलेक्ट्रिशियन तालिम पनि दिएका थियौं । जसमा ५० जना युवाहरूको सहभागिता रहेको थियो । हाल ५० जनामध्ये २० जनाले व्यवसायिक काम पनि गरिरहनुभएको छ । गाउँपालिकाका धेरैजसो युवाहरू कृषि पेशामा संलग्न छन् । कृषि पेशामा आवद्ध हुने युवाहरूलाई अनुदान दिने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । काम गर्न चाहने युवाहरूका लागि धेरै ठाउँमा अवसर छ । केही युवालाई विकास निर्माणका काममा पनि लगाउँदै आएका छौं । हाल कस्ता किसिमको योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहनुभएको छ ? हामीले सडकलाई नै प्राथमिकता दिएका छांै । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई पनि प्राथमिकतामा नै राखेका छौं । गाँउपालिकामा रहेका नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन सकिन्छ कि भन्ने बारेमा पनि ध्यान दिएका छौं । विशेष गरी शिक्षाको विकास विना कुनैपनि प्रकारको चेतनाको विकास हुँदैन भनेर शिक्षालाई विशेष जोड दिएका छौं । खानेपानी र विद्युतलाई पनि प्राथमिकतामा राखेका छौं । गाउँपालिकाको स्रोत साधनको परिचालन गरी कसरी विकास निर्माणको काम अगाडि बढाउने भनेर पनि ध्यान दिएका छौं । हाम्रो पालिकामा ६४ प्रतिशत भुभाग वनजङ्गलले ओगटेको छ । पालिकामा ६४ प्रतिशत वनजङ्गललाई बढाएर ८० प्रतिशत बनाउने हाम्रो लक्ष रहेको छ । वन नर्सरी तालिम पनि पालिकामा सञ्चालन हँुदै आएको छ । १ सय ३४ थरीको जडीबुटी पनि हाम्रो पालिकामा पाइन्छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासको लागि कसरी काम गर्दै आइरहनुभएको छ ? गाउँपालिकाको सबै वडामा स्वास्थ्यचौकीहरू छन् । गाउँपालिकामा आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य भवनहरू रहेका छन् । स्वास्थ्यसम्बन्धी जानकारी पनि स्वास्थ्यकर्मीहरुले दिइरहनुभएको छ । गाउँपालिकामा ईसीजी र ल्याबको पनि स्थापना भएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग बेलाबेलमा छलफल गर्ने र तालिम दिने काम पनि हामीले गरिरहेका छौं । स्वास्थ्य सेवालाई राम्रो बनाउनको लागि केही बजेट पनि छुट्याउँदै आएका छौं । गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । राज्यले दिने औषधी हामीले नागरिकलाई निःशुल्क दिने गरेका छौं । हाम्रो पालिकामा स्वास्थ्यचौकीका भवनहरू कतै बनिसकेका छन् भने कतै बन्ने क्रममा छन् । गाउँपालिकामा रहेका सबै नागरिकहरूको पहुँच प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासम्म पुगेको छ । स्वास्थ्य युनिटबाट बेलाबेलामा आँखाको उपचार पनि हुने गरेको छ । गाउँपालिकामा विकास निर्माणका कामहरू कत्तिको प्रभावकारी भएका छन् ? विकास निर्माणको कामहरू प्रभावकारी नै भइरहेको छ । जनप्रतिनिधिको रूपमा गाउँपालिकामा आइसकेपछि हामीले गरेका विकास निर्माणका कामहरु प्रभावकारी नै भएका छन् । विकास राम्रो भएकाले जनताहरू मसँग खुसी छन् । विकास निर्माणको काम प्रभावकारी भएर जनताको आवश्यकता पुरा भयो भने त्यो नै मेरो लागि सन्तुष्टि हो । तपाईंको पालिकामा सबैभन्दा ठुलो उद्योग वा व्यापारीक कम्पनी कुन होला ? ठुलो उद्योग त हाम्रो पालिकामा छैन । यहाँ गरिने प्रमुख पेसा भनेको खेतीकिसानी नै हो । केही कृषकहरूले भने कुखुरापालन, बाख्रापालनजस्ता कामहरू पनि गरिरहेका छन् । पालिकामा केही हाइड्रोपावरहरु पनि सञ्चालनमा आएका छन् । पालिकामा होटल व्यवसाय पनि सञ्चालनमा आएका छन् । क्रसर उद्योग पनि गाउँपालिकामा रहेको छ । सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने कम्पनी चाहिँ कुन हो नि ? सामान्य ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाजस्ता व्यवसायहरूबाट कर सङ्कलन हुने गरेको छ । तपाईंको कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउने योजना रहेको छ ? अबको ५ वर्ष भित्रमा गाउँपालिकाको ८० प्रतिशत भूभाग जङ्गलले घेरेको तथा हरियाली भएको बनाउने योजना रहेको छ । सकेसम्म गाउँपालिकामा सबै सडकलाई ग्राबेल गर्ने हो । स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई राम्रो बनाउने हो । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने पनि मेरो योजना छ । यसका साथै पूर्वाधार विकासमा पनि हामीले जोड दिएका छौं । जनताको इच्छा र चाहना पुरा गर्ने योजना पनि मैले बनाएको छु । गाउँपालिकामा नागरिकहरू प्रायः कस्ता समस्या लिएर आउने गरेका छन् ? व्यक्ति अनुसारको समस्या आउने गरेको छ । धेरैजसो त पूर्वाधार विकास, खानेपानी, सडक आदिको समस्या लिएर आउने गरेका छन् । कोही शिक्षा क्षेत्रका समस्या लिएर आउँछन् भने कोही चाहीँ विकास निर्माणको समस्या लिएर आउँछन् । तरपनि त्यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गरेर मात्र हामी अगाडि बढ्ने गरेका छौं । प्रदेश तथा केन्द्र सरकारसँग कस्तो समन्वय भइरहेको छ ? पार्टी अनुसारको केन्द्र र प्रदेश सरकारबाट बजेट आउने गर्छ । प्रदेश र केन्द्रबाट ठुलो योजना त पालिकामा पर्न सकेको छैन । तर पनि सामान्य विकास निर्माणको काममा भने हाम्रो समन्वय भइरहेकै छ ।

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको अव्यवस्थित भौतिक पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित गर्नको लागि काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणले कार्ययोजना बनाउने तयारी गरेको छ । अहिले भइरहेको अव्यवस्थित भौतिक संरचना निर्माणलाई व्यवस्थित र दीर्घकालिन बनाउनको लागि प्राधिकरणले यस्तो कार्ययोजनाको तयारीमा लागेको हो । प्राधिकरणले ‘काठमाडौं उपत्यका एकीकृत भौतिक विकास योजना’ नाम दिएर कार्ययोजना अगाडि बढाएको हो । प्राधिकरणका शहरी योजनाकार भागवत खोखालीले काठमाडौं उपत्यकामा भइरहेको ‘सर्टटम’ विकासका योजनालाई दीर्घकालिन र अव्यवस्थित कामलाई व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नको लागि प्राधिकरणले यस्तो कार्ययोजनाको तयारी गरिरहेको बताए । उनका अनुसार यस एकीकृत भौतिक विकास योजनाले शरहको व्यवस्थित काम मात्र होइन शहरको सुन्दरता बढाउन पनि धेरै भूमीका खेल्नेछ । ‘उपत्यकाको विकास कसरी गर्न सकिन्छ ?, कहाँ, के काम ? कुन समयमा ? कसरी ? र कसले गरिरहेको छ भन्ने सबै जानकारी हामीले लिन्छौं, त्यो काम एउटै ठाउँमा बन्ने छ भने ती दुवै निर्माण आयोजनालाई हामीले जानकारी गराएर सँगै काम गर्ने वातावरण सिर्जना गर्छौं, उनीहरु हामीले उपलब्ध गराएको तथ्यांकमा हेरेर पनि आफुले गर्न लागेको कामको मिल्दोजुल्दो आयोजना वा ठाउँको पहिचान गर्न सक्छन्, यसले काम पनि एकै पटक र लागत पनि कम लाग्छ, त्यस ठाउँका सर्वसाधारणले बेला-बेला निर्माणाधीन कार्यको समस्या झेल्नु पर्दैन,’ उनले भने । उनले यसले बजेट दुरुपयोग रोक्न पनि धेरै भूमीका खल्ने बताए । यो योजना न्यूनतम ५ वर्ष अवधिको एउटा फेज हुने भएपनि निरन्तर रुपमा अगाडि बढाउँदै लैजाने उनको भनाई छ । ‘अहिले विभिन्न निकायले आ–आफ्नो काम गर्ने भनेर काठमाडौंमा एउटै सडक एक वर्ष ४/५ पटक भत्काइन्छ फेरि बनाइन्छ, एक महिना अगाडि सकड विभागले सडक बनाउँछ, त्यसको दुई महिनापछि बिजुलीको तार अण्डर ग्राउण्ड गर्ने भनेर विद्युत प्राधिकरणले भत्काउँछ, फेरि अर्को पटक खानेपानीको पाइप गाड्ने भनेर अर्को आयाेजना आउँछ, यसले गर्दा सर्वसाधारणलाई मात्र सास्ती हुन्छ, सरकारको खर्च पनि बढी हुन्छ, अब याे कार्ययाेजनाले लागत घट्छ, सरकारको पुँजी बचत हुन्छ, यी सबै काम मिलाएर एकै पटक गर्ने योजना हाम्रो हो, यसका लागि यी सबै निकायहरु सकारात्मक हुन जरुरी छ,’ नागरिकले पनि पटक–पटक सास्ती भोग्नु पर्दैन,’ उनले भने । यो कार्ययोजना अगाडि बढाउनको लागि अहिले परामर्शदाता छनोटको काम भइरहेको उनले बताए । उनका अनुसार हालसम्म ५ परामर्शदाताले आवेदन दिएका छन् । ती मध्ये एउटा परामर्शदाता छनोट हुनेछ । त्यसको समयावधि १८ महिनाको हुनेछ । उनका अनुसार यो कार्ययोजना तयार पार्नको लागि ८ करोड रुपैयाँ खर्च लाग्नेछ । ‘प्राविधिक प्रस्ताव भइसकेको छ, आर्थिक मूल्याकंन गर्नु पर्नेछ, यो कार्ययोजनाले बजेट दुरुपयोग रोक्ने मात्र होइन काम दीगाे पनि हुन्छ,’ उनले भने,‘ तर सबै निकाय यसमा सहमत र सकारात्मक हुनु पर्छ ।’ यो कार्ययोजना अगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसँगै बजेटमा पनि पर्ने उनको भनाई छ । यो कार्ययोजनालाई व्यवस्थित ढंगले अगाडि बढाएमा दीगो विकास सम्भव हुने उनको भनाई छ ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु  र खर्च गर्न सक्ने बजेट मात्र प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेका छन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु र सोही अनुसार बजेट प्रस्ताव गर्न अनुरोध गरेका हुन् । खर्च हुन नसक्ने भएकाले सरेन्डर गर्नु पर्ने अवस्था पनि रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बहुवर्षिय योजनाहरुमा पनि जति खर्च गर्ने हो, त्यही अनुसार बजेट राख्न आग्रह गरेका हुन् । सिलिङभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्नु पर्ने सीमा रहेको बताउँदै उनले बजेट कार्यान्वयन गर्न सक्ने संयन्त्रलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । प्राथमिकताका आधारमा कार्यक्रमहरु प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले अन्तरमन्त्रालयबीच समन्वयको आवश्यकता औल्याएँ । उनले कोभिड-१९ ले पर्यटन क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई बजेट र नीतिमार्फत सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरे । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले कोभिड-१९ बाट पर्यटन क्षेत्र नराम्रोसँग प्रभावित भएकाले त्यसलाई विशेष ध्यान दिन आग्रह गरे । आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले साना कार्यक्रमहरु भन्दा संघीयताको मर्म र भावना अनुसार ठूला र विशेष कार्यक्रममा जोड दिए ।  अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा समावेश गर्नु पर्ने कार्यक्रम तथा बजेटबारे मन्त्रालयहरु र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुका साथै सुझाव पनि संकलन गरेको छ ।  

काठमाडौं । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणलाई तिब्रता दिएको छ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल सहभागी भएको समेत गरेर ५ टोलीले बेग्लाबेग्लै काम गरिरहेका छन् । अर्थमन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयका विभिन्न ५ महाशाखा प्रमुख संलग्न रहेको बजेट लेखन टोली बनाइएको छ । सो टोलीको संयोजक आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सहसचिव डा. रामप्रसाद घिमिरे छन् । सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका सहसचिव धनिराम शर्मा, वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सहसचिव रामेश्वर दंगाल र योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सहसचिव सुमन दाहाल छन् । बजेटमा राजस्वको विषयमा उद्योगी, व्यवसायी, विभिन्न पेशाकर्मी, नागरिक समाज, बुद्धिजिबी, नागरिक लगायत सबै सरोकारवालासँग परामर्श गर्नको लागि नेपाल राजस्व परामर्श समिति गठन गरिएको छ । सो समितिको सभापति महेश दाहाल छन् । दाहाल नेतृत्वको समितिले देशका विभिन्न स्थानमा सार्वजनिक कार्यक्रम तथा अन्य सबै विकल्पबाट राजस्व सम्बन्धी सुझाव संकलन गरिरहेको छ । बजेट निर्माणका लागि अर्थसचिव शिशिर ढुंगाना र राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले पनि सक्रियता जनाइरहेका छन् । दुवै सचिवले सबै मन्त्रालय, आयोग, निकाय जस्ता सरोकारवालाबाट बजेटमा समावेश गरिनु पर्ने कार्यक्रम र बजेट रकमबारे छलफल र समन्वय गरिरहेका छन् । यस्तै, बजेटमा समावेश गरिनु पर्ने कार्यक्रम र योजना बारे विभिन्न सरोकारवालाले ल्याएका सुझाव र योजनाहरुलाई पनि सचिवद्वयले संकलन गरिरहेका मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण कार्यमा अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठ पनि सक्रिय भएका छन् । डा. श्रेष्ठले नीतिगत सुझाव संकलन गरी आवश्यक विश्लेषण सहित बजेट निर्माणमा सक्रिय भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । उनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी अगाडि बढाउने, कोभिड-१९ महामारी लगायतका कारणले समस्यामा परेका उद्योगी, व्यवसायी, श्रमिक तथा अन्य सरोकारवालाको माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने जस्ता नीतिगत विषयमा काम गरिरहेका मन्त्रालयले स्रोतले जानकारी दियो । बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्री पौडेल बिहान ८ बजेदेखि बेलुकी ८ बजेसम्म मन्त्रालयमै आएका काम गरिरहेका छन् । केही दिनअघि सम्पन्न सत्तारुढ नेकपा एमाले संसदीय दलको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले सबै सांसदहरुलाई आफ्नो क्षेत्रमा संचालन गर्नुपर्ने योजना र बजेटका बारेमा लिखित सुझाव दिन आग्रह गरेका थिए । मन्त्री पौडेलको सो आग्रह अनुसार सांसदहरुबाट प्राप्त सुझाव, योजना तथा बजेटका बारेमा उनले समन्वय गरिरहेका छन् । यस्तै, मन्त्री पौडल बाम घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका विषय तथा गत वर्षहरुका बजेटमा समावेश गरिएका राष्ट्रिय महत्वका, राम्रा र लोकप्रिय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनको लागि थप गृहकार्य गरिरहेका छन् ।

नासोँ गाउँपालिका नेपालको गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत मनाङ जिल्लाको तल्लो भेगमा अवस्थित छ । यो गाउँपालिका कृषि उत्पादन तथा पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा चर्चित त छ नै साथै ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं प्राकृतिक रूपले पनि फरक विशेषता बोक्न सफल मानिन्छ । ९ ओटा वडा रहेको यो गाउँपालिका ९ सय ५८ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार गाउँपालिकाको जनसंख्या १९ हजार ३८ रहेको छ । गाउँपालिकाको सिमानामा पूर्वतर्फ गोरखा जिल्ला, पश्चिममा चामे गाउँपालिका र लमजुङ जिल्ला, उत्तरमा नार्पा भूमी गाउँपालिका र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत रहको छ भने दक्षिणमा लमजुङ जिल्ला रहेको छ । गाउँपालिकाका ठुला योजना तथा परियोजनाहरू के–के छन्, जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुनु अघि र निर्वाचित भइसकेपछि गाउँपालिकामा कस्ता खाले परिवर्तन आएका छन्, रोजगारी सृजना गर्नमा गाउँपालिकाले कस्तो भूमिका खेल्दै आइरहेको छ भन्ने लगायतका विषयमा सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष चन्द्र घलेसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । प्रस्तुत छ उक्त कुराकानीको अंश । कृषि क्षेत्रबाटै सुरु गरौं, गाउँपालिकाले कृषि विकासका लागि के–कसरी काम गर्दै आएको छ ? कृषि विकासको लागि हामीले गाउँपालिकामा धेरै काम गर्दै आएका छौं । गाउँपालिकामा कोदो र धान उत्पादन हुँदैन भने मकै, गहुँ, आलु बढी उत्पादन हुने गरेको छ । गाउँपालिकामा स्याउ जोन क्षेत्र पनि छुट्याएका छौं । स्याउ फार्मको अवधारण अगाडि सारेका छौं । २ वर्ष पछि यसको नतिजा राम्रो आउँछ भन्ने हाम्रो आशा रहेको छ । हामीले किसानको माग अनुसारको बिउ उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि मिलाएका छौं । गाउँपालिकामा सानातिना तरकारीको बिउ निःशुल्क र धेरैजसो ५० प्रतिशत अनुदानको बिउ वितरण गर्दै आएका छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा कृषियोग्य जमिनको उपलब्धता अत्यन्तै कम रहेको कारण कृषि उपज उत्पादन ज्यादै न्यून भएता पनि पशुपालन व्यवसायलाई पनि हामीले जोड दिएका छौं । उन्नत जातका बाख्रा पनि कृषकलाई वितरण गर्दै आएका छौं । यो वर्ष चौँरीका बाछा वितरण गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । कृषिलाई निर्वाहमुखी मात्र नभएर व्यवसायिक बनाउन पनि किसानहरूलाई आग्रह गरेका छौं । बजेटको अभावको कारण हामीले गाउँपालिकाका वडाहरूलाई पकेट क्षेत्रका रूपमा छुट्याउन सकेका छैनौं । पकेट र ब्लक क्षेत्र छुट्याउने भनेर कृषि ज्ञान केन्द्रले प्रपोजल तयार पनि गरेको छ । आलु तथा फापर आदिको पकेट क्षेत्र छुट्याउने हाम्रो लक्ष रहेको छ । रासायनिक मल अन्त्य गरी प्राङ्गारिक मलको प्रयोग गर्न कृषकलाई आग्रह गरेका छौं । गाउँपालिकाका कति नागरिकहरू कृषि पेशामा आवद्ध रहेका छन् ? गाउँपालिका भित्रका धेरैजसो नागरिकहरू कृषि पेशामा नै आवद्ध छन् । यहाँको मुख्य पेशा खेति किसानी नै हो । प्रतिशतमै भन्नुपर्दा करिब ९० प्रतिशत मानिसहरू कृषि पेसामा आवद्ध छन् भन्न सकिन्छ । आफ्नो गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय क्षेत्र विकासको लागि कसरी काम गरिरहनुभएको छ ? हाम्रो गाउँपालिका पर्यटन क्षेत्रको लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । हाम्रो गाउँपालिका पर्यटकीय पदयात्राका दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण रहेको छ । गाउँपालिकामा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक ल्याउन हामीले जोड दिइरहेका छौं । वर्षेनी हजारौंको सङ्ख्यामा स्वदेशी र विदेशी पर्यटकहरू मनाङ जिल्ला प्रवेश गर्ने द्वारको रूपमा हाम्रै गाउँपालिकालाई लिन सकिन्छ । हाम्रो गाउँपालिका भित्र पर्यटकको सेवालाई मध्यनजर गर्दै विभिन्न सुविधा सम्पन्न होटल, लज, होमस्टे तथा गेष्टहाउसहरु सञ्चालनमा छन् । विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले गाउँपालिकाको पर्यटकीय क्षेत्रमा पनि ठुलो असर पुर्यायो । गाउँपालिकामा पहिलो प्राथमिकताको रूपमा पर्यटक क्षेत्रलाई नै राखेका छौं । चक्रे पदमार्ग निर्माण गर्ने हाम्रो लक्ष पनि रहेको छ । यसको काम अगाडि बढेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ खर्च पनि भएको छ । पदमार्गको लागि हामीले प्रदेश र केन्द्रलाई अनुरोध पनि गरिरहेका छौं । डोना तथा पुङ्कर ताल पर्यटकीय स्थलको रूपमा चर्चित रहेको छ । यसका साथै धार्मिकस्थलहरू पनि गाउँपालिकामा प्रशस्त रहेका छन् । गाउँपालिकामा दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा अग्लो झोलुङ्गे पुल पनि रहेको छ । ग्रामीण भेग भएका कारण हाम्रो गाउँपालिका शहरी सुविधा भन्दा पनि गाउँले परिवेशमा रमाउने तथा पदयात्राको मज्जा लिन चाहने प्रकृति प्रेमिकालागि अनुपम गन्तव्य हो । शैक्षिक विकासको लागि गाउँपालिकाले कसरी काम गर्दै आईरहेको छ त ? गाउँपालिकाले शैक्षिक क्षेत्रको विकासको लागि पनि धेरै काम गर्दै आइरहेको छ । शिक्षा क्षेत्रलाई गुणस्तर बनाउने भनेर आवासिय अवधारण पनि अघि सारेका छौं । प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोगमा गाउँपालिकाको वडा नं. ५ मा रहेको प्रकाशज्योती मा.वि. को भवन निर्माणको काम पनि सुरु भएको छ । गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीलाई कसरी दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा हामी विद्यालयको प्रधानाध्यापक र समितिसँग पनि छलफल गरिरहेका हुन्छौं । गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्र विकासको लागि कसरी काम गर्दै आइरहनुभएको छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि हामीले गाउँपालिकामा धेरै काम गर्दै आएका छौं । गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा अस्पताल रहेको छ । आधारभुत स्वास्थ्य चौकि गाउँपालिकामा ३ ओटा रहेको छन् । नेपाल सरकारको लक्ष्य अनुसारको ५ बेडको अस्पतालको पनि डीपीआर भइसकेको छ । सरकारले दिएका औषधीहरु गाउँपालिकाका नागरिकलाई निःशुल्क वितरण गर्ने गरेका छौं । ठुलो रोगको उपचार गाउँपालिकामा हुन चाहिँ सकेको छैन । गाउँपालिकामा रहेका सबै नागरिकको पहुँच प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासम्म पुगेको छ । गाउँपालिकामा रहेका ठुला योजना तथा परियोजनाहरू के–के हुन् नि ? धेरै ठुलो योजना हाम्रो गाउँपालिकामा रहेको छैन । गाउँपालिकामा प्रदेश र केन्द्रको सहयोगमा हुन लागेका योजनाहरु केही मात्रामा छन् । गाउँपालिकामा ३ ओटा हाइड्रोपावर निर्माणको कामहरु भइरहेको छ । सडक विकासका कामहरु पनि भइरहेको छ । बजेटको आकार सानो भएको कारण सडक विकासको लागि धेरै बजेट छुट्याउन सकेका छैनौं । बर्खामा यातायातको सञ्चालन हुन सक्दैन । सडकको स्तर उन्नती तथा ट्र्याक खोल्ने काम पनि भइरहेको छ । बजेटको आकार सानो भएको कारण गाउँपालिकामा धेरै विकास निर्माणको काम गर्न सकेका छैनौं । ‘एक घर एक धारा’ अभियान पनि चलाइरहेका छौं । हाम्रो गाउँपालिकाको सबै वडामा बिजुली पुगेको छ । राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको काम पनि भइरहेको छ । खेलकुद विकासका लागि गाउँपालिकाले कस्ता योजनाहरू बनाएको छ ? नेपाल सरकारले बनाएको ‘एक वडा एक खेल मैदान’ भन्ने जुन खालको नीति रहेको छ त्यो अनुसारको नै वडा नं. १ मा खेल मैदान निर्माण सुरु गरेका छौं । युवा क्लबहरूमार्फत विभिन्न किसिमका खेलकुदहरू आयोजना हुने गरेका छन् । प्रायः गरेर भलिबल, फुटबल लगायतका खेलहरू गाउँपालिकामा आयोजना गर्ने गरेका छौं । गाउँपालिकाका धेरै युवाहरू खेलकुदतर्फ उत्सुक छन् । गाउँपालिकाले युवाहरुलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ? रोजगारी दिनको लागि गाउँपालिकामा ठुलो उद्योगहरु रहेका छैनन् । यहाँका धेरै युवाहरु कृषि पेशामा आवद्ध भएर स्वरोजगार पनि बनेका छन् । केही युवालाई विकास निर्माणको काममा पनि लगाउँदै आएका छौं । युवाहरुले स–साना कृषि उद्योग पनि स्थापना गरेका छन् । प्रधानमन्त्रि स्वरोजगार कार्यक्रम पनि गाउँपालिकामा लागु भएको छ । तपाईं निर्वाचित हुनुभन्दा अघि र निर्वाचित भइसकेपछि गाउँपालिकामा आएको परिवर्तन बारे केही बताइदिनुस् न पहिलाको तुलनामा त अहिले व्यापक परिवर्तन आएको छ । देखिने खालका कामहरू पनि भएका छन् । भौतिक संरचनाहरूको निर्माण पनि भएका छन् । सडक पिच हुन नसके पनि सडकको विकास भएका छन् । खानेपानीको व्यवस्था हुन थालेको छ । वडामा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको स्थापना भएको छ । पर्यटन विकासको लागि पनि हामीले जोड दिएका छौं । विद्यालयहरुका भवन निर्माण भएका छन् भने गुणस्तरीय शिक्षाका लागि पनि हामीले विशेष ध्यान दिइरहेका छौं । विकास निर्माणको काम पनि अगाडि बढाइरहेका छौं । गाउँपालिकामा नागरीकहरु प्रायः कस्ता समस्या लिएर आउँछन् नि ? खानेपानी, बिजुली, सडक पुगेन भन्ने जस्ता समस्याहरु लिएर आउने गरेका छन् । अहिलेसम्मको आफ्नो काम गराईबाट तपाईं कत्तिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ? अहिलेसम्मको काम गराईबाट म सन्तुष्टनै छु । तरपनि गाउँपालिकामा बजेटको आकार न्यून रहेको छ । न्यून बजेट रहेको कारण धेरै विकास निर्माणको कामहरु गर्न सकेका छैनौं । विकास बजेट भनेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । अब तपाईंको बाँकी रहेको कार्यकालमा गाउँपालिकालाई कस्तो बनाउन योजना छ ? हामीले सुरु गरेका योजनाहरू सम्पन्न गर्ने योजना छ । बनिरहेका सडक संरचनाहरू पूरा गर्ने पनि योजना रहेको छ । मेरो अबको बाँकी रहेको कार्यकालमा गाउँपालिकाको भवन निर्माण गर्नेछु । भौगोलिक हिसावले विकट भएपनि जग्गा खरिदको सम्बन्धमा केन्द्र सरकारसँग समन्वय गरेर मन्त्रिरिषदबाट पनि पास भइसकेको छ । यो वर्षबाट भवन निर्माणको काम सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छु । देखिने खालका योजनाहरूतर्फ काम गर्ने योजना समेत बनाएको छु ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पोडेलले विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई नयाँ ठूला योजना प्रस्ताव पेश नगर्न आग्रह गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका लागि प्रस्ताव पठाउँदा त्यसमा ठूला नयाँ आयोजनाहरुका लागि प्रस्ताव नपठाउन विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई परिपत्र गरेका हुन् । विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को महामारी कायमै रहेको र बजेटलाई व्यवस्थित ढंगले विनियोजन गर्नु पर्ने भएकोले धेरै आवश्यक नभएका, तत्काल प्रथामिकतामा नपर्ने नयाँ ठूलो परियोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्न आग्रह गरेका हुन् । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मन्त्री पौडेलले अहिले योजना अयोगबाट नै बजेटको सिलिङ घटेको, बजेट कोरोना भाइरसको पुनरुत्थानमा जोड दिनु पर्ने भएकोले धेरै खर्च हुने नयाँ परियोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव नगर्न भनेका हुन् । ‘आगामी वर्षको बजेटको सिलिङ गत आर्थिक वर्षको भन्दा कमको छ, प्रस्ताव गरिसकेपछि त्यसमा विनियोजन हुने रकम रकमान्तर नहुने, बजेट सोही आयोजनामा खर्च हनु पर्ने र कोरोना भाइरसकै पुनरुत्थानमा बजेट विनियोजन बढी गर्नु पर्ने भएकोले त्यसमा ध्यान दिन अर्थमन्त्रालयबाट परिपत्र आएको छ,’ स्रोतले भन्यो । पर्यटन मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले पर्यटन मन्त्रालयबाट नयाँ कार्यक्रमहरु खासै प्रस्ताव नभएको पनि बताएका छन् । ‘हालसम्म नयाँ कार्यक्रम तथा परियोजना प्रस्ताव गरिसकेका छैनौं, हामी अझै पनि छलफलमै छौं, पुरानै कार्यक्रमलाई दोहोर्याएर प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने सोच हामीले बनाएका छौं,’ उनले भने । उनका अनुसार विभिन्न ठाउँहरुमा हिल स्टेसन निर्माण, एक प्रदेश एक साँस्कृतिक गाउँ, एक प्रदेश एक साँस्कृतिक महोत्सव जस्ता कार्यक्रमलाई नै प्राथमिकता दिई कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्ने तयारी भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नतिजामुखी ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय देखिएको छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन मात्रै भन्दा पनि त्यसको प्रभावकारितालाई ध्यानमा राख्दै बजेट ल्याइने बताए । ‘अंकमा धेरै बजेटभन्दा पनि त्यसको प्रभावकारिता र नतिजामा आगामी वर्षको बजेटले ध्यान दिन्छ, त्यही किसिमले अर्थमन्त्रालयबाट नै परिपत्र भएको छ, परियोजनाको पूर्व तयारी भएपछि मात्रै त्यसमा बजेट विनियोजन हुन्छ,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विशेष गरेर महत्वपूर्ण प्राथमिकताका क्षेत्र र परियोजनाहरु तय गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकताको क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि हुनेछ ।

कैलाली । कैलालीका स्थानीय तहहरूले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । जिल्लाका सबै जसो स्थानीय तहमा दोस्रो चौमासिक सम्म निकै न्यून बजेट खर्च भएको छ । केही स्थानीय तहमा योजनाहरु नै शुरु हुन सकेका छैनन् । कैलालीका १३ वटा स्थानीय तहले यस वर्ष पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । दोस्रो चौमासिकमा सबैभन्दा बढी कैलारी गाउँपालिकाले ४३ दशमलव ११ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सबै भन्दा कम गोदावरी नगरपालिकाले ३० दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै धनगढी उपमहानगरपालिकाले ३६ दशमलव १५ प्रतिशत, गौरीगंगाले ३९ दशमलव ६१ प्रतिशत घोडाघोडीले ३४ दशमलव ५८ प्रतिशत, टिकापुरले ३५ दशमलव ७ प्रतिशत, भजनीले ३८ दशमलव ५४ प्रतिशत, लम्कीचुहा नगरपालीकाले ३९ दशमलव ४६ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । यस्तै गाउँपालीकाहरुमा चुरेले ३४ दशमलव ६० प्रतिशत, जानकीले ३१ दशमलव ४२ प्रतिशत, जोशीपुरले ३९ दशमलव ६७ प्रतिशत, बर्दगोरियाले ३१ दशमलव २३ प्रतिशत र मोहन्यालले ३७ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । समग्रमा सबै स्थानीय तहको खर्च ३६ दशमलव ६ प्रतिशत भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय कैलालीका प्रमुख कोष नियन्त्रक जगतप्रकाश भट्टले बताएका छन् । विगतमा पनि स्थानीय तहले पर्याप्त बजेट खर्च गर्न सकेका थिएनन् । प्रत्येक वर्ष दोहोरिइरहेको असारे विकासका कारणले पनि समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले बताएको छ । यही गतिमा पालिकाहरूले बजेट खर्च गरेमा लक्ष्य पुरा गर्न समेत कठिनाइ हुने भट्टले बताए ।

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई प्रशासकीय भवन पूर्वाधार बिकास कार्यक्रम विनियोजित बजेटको खाका तयार गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै बजेटको अधिक खर्च गर्ने, त्यसको श्रेस्ता राख्ने, अन्तिम लेखा परिक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो । स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन पूर्वाधार बिकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७ मा भएको व्यवस्था बमोजिम चालु आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा कार्यक्रम सञ्चालनको लागि बजेट उपलब्ध गराउने गरी छनौट भएका स्थानीय तहहरुलाई मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समपन्न हुने आयोजनाहरुका लागि २२ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । माग फारम अनुसार निर्माणाधीन आयोजनाहरुका लागि १० करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको थियो । माग प्रस्ताव भई निर्माणधीन अवस्थामा रहेको आयोजनाहरुका लागि १७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ र माग प्रस्ताव भएका आयोजनाको लागि २५ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निमार्णका लागि सुझाव संकलन गर्न संसदीय समितिका सदस्यहरुले सातै वटा प्रदेशको अध्ययन भ्रमण गर्ने भएका छन् । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थसमितिका सदस्यहरु आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने आयोजना र कार्यक्रमबारे सरकारलाई सुझाव दिन सातै वटा प्रदेशको भ्रमण गर्ने भएका हुन् । सोमबार बसेको समितिको बैठकले पूर्व अर्थमन्त्रहरु सुरेन्द्र पाण्डे र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा समिति गठन गरि बजेटबारे अध्ययन गर्न पठाउने निर्णय गरेको हो । पाण्डे नेतृत्वको टोलीले प्रदेश १, २, बागमती र गण्डकी तथा कार्की नेतृत्वको टोली लुम्बिनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा जाने भएको छ । टोलीले सातै वटा प्रदेशमा प्रदेशस्तरका अर्थसमितिका प्रतिनिधि, अर्थ मन्त्रालकया प्रतिनिधि, सम्बन्धित क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्रका प्रतिनीधि र विज्ञसँग अन्तरक्रिया गर्ने कार्यक्रम तय गरेको समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले जानकारी दिए । उनले यस पटक विकट जिल्लाहरुमा धेरै ध्यान केन्द्रित गरेर छलफल गरिने पनि बताए ।

काठमाडौं । सांसदहरुले आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट विनियोजनको आधार तथा योजनाबारे अर्थमन्त्रालयसंग छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याएका छन् । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको अर्थसमितिको आईतबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सांसदहरुले बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा विगतमा जस्तै पुरानै समस्या अहिले पनि रहेको भन्दै त्यसबारे छलफल गर्न सुझाएका हुन् । उनीहरुले बजेट प्रणालीलाई बलियो बनाउने गरि भिन्न अभ्यासको सुरुवात नगर्ने हो भने विगतमा जस्तै समस्या यसपटक पनि देखिने भन्दै तत्काल सो बारे आवश्यक जानकारी मन्त्रालयसंग माग्नुपर्ने धारणा राखे । केही समिति सांसदहरुले बजेट पुर्व सातै प्रदेशमा स्थलगत अध्ययन भ्रमण गरि बजेट बाँडफाँड र योजना तर्जुमामा सरकारलाई सुझाव दिनुपर्ने तर्क पनि गरेका थिए । पुर्व अर्थमन्त्री डा‍. बाबुराम भट्टराईले बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा सुझाव दिएर त्यसको खास प्रभाव नदेखिने भएकाले बजेट बाँडफाँडमा अबलम्बन गरिने राष्ट्रिय नीति र योजनाको संरचनामा छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले स्थलगत भ्रमण गर्नु राम्रो कुरा भएपनि बेलैमा सुझाव दिनुपर्ने तर्फ पनि समितिको ध्यानाकर्षण गराए । यस्तै, पुर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सरकारले नै बजेट प्रणालीलाई कमजोर बनाएको बताए । उनले बजेट बाँडफाँडको अधिकार लिएका मान्छेबाट नै त्यसलाई कमजोर बनाउने काम भएको टिप्पणी गरे । सबैलाई छर्ने ढंगले सरकारले बजेट ल्याउने गरेकाले बजेट वाँडफाँड तथा योजना प्राथमिकिकरणमा सधै समस्या देखिने गरेको उनले बताए । केही सांसदहरुले भने क्षेत्रगत आवश्यकता र योजनाको प्राथमिकीकरण गर्नका लागि भौगोलिकता र क्षेत्रिय बनौट अनुसार प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयलाई पुर्व तयारी गरेर अध्ययन भ्रमणमा जानुपर्ने सुझाव दिएका छन् । सांसद रामबाबु कुमार यादवले वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा कुन बेला के हुन्छ भन्ने अनिश्चित भएका बेला समितिका कामहरुलाई तिब्रताका साथ सम्पादन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले मधेसमा हुलाकी राजमार्ग, नीजगढ विमानस्थल, दु्रत मार्ग लगायतको प्रगति समिक्षा गरेर सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखे । त्यसैगरी मेटमणी चौधरी, प्रमिला राई र सरावत आराखानमले क्षेत्र पहिचान गरि क्षेत्रिय समस्याका बारेमा पुर्व जानकारी लिएर तयारीका साथ भ्रमण अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो । उहाँलेहरुले समितिले विमा सम्बन्धी विधेयक लगायत विधेयकलाई पनि छलफल गरि टुंगोमा पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकको सुरुमै समिति सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बजेट पुर्व सातै प्रदेशको अध्ययन भ्रमण गरि संभाव्यता र आवश्यकताका आधारमा बजेट र योजना तर्जुमा गर्न अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिने गरि अध्ययन भ्रमण जाने प्रस्ताव राखेका थिए । केही सांसदहरुले अध्ययन भ्रमणमा जानु राम्रो कुरा भएपनि पहिला विधेयक निर्माण प्रक्रियालाई टुंगो लगाएर मात्रै अन्य काममा हात हाल्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । उनीहरुले बीमा सम्बन्धी विधेयकलाई टुंगोमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड पनि दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि करिब १६ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ तयार पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयक स्रोतका अनुसार आयोगले करिब १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तयार गरेको हो । स्रोतले १६ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तयार भएको भनिएपनि आयोगले हालसम्म सार्वजनिक भने गरेको छैन । स्रोतले भन्यो, ‘अहिले पौन १६ खर्ब बराबरको बजेट सिलिङ तयार भएको छ, एक दुई दिनमै सो बजेट सिलिङ सार्वजनिक हुनेछ, न्यूनतम साढे १५ खर्ब र अधिकतम १६ खर्बको बजेट सिलिङ तयार भएको सुनिएको छ ।’ योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत समितिले बजेट सिलिङ तोकि सके पनि सिलिङ हालसम्म गोप्य नै राखिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको अर्धसमिक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाउँदै १३ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँमा झारेका थिए । आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा पेश हुनुपर्ने अहिले अर्थ मन्त्रालय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणमा व्यस्त भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अन्य वर्षको भन्दा यो वर्षको बजेट केही फरक किसिमिले प्रस्तुत हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले अघिल्ला आर्थिक वर्षको भन्दा योे वर्षको बजेट केही नतिजामुखी र इभिडेन्सबेस हुने बताए । बजेटको कार्यान्वयन र बढीभन्दा बढी बजेट खर्च गर्नको लागि प्रक्रियाष्गत ढंगले बजेट निर्माणको काम भइरहेको उनले प्रवक्ता दाहालले बताए । ‘हामीले परियोजना छनोट तथा पूर्व गर्नु पर्ने आवश्यक तयारीहरु पूरा गरेर मात्र त्यसका लागि बजेट छुट्याउँछौं, परियोजनाका लागि हुनु पर्ने पूर्व तयारीहरु पूरा भयसकेपछि मात्रै त्यो आयोजनाका लागि बजेट छुट्याइन्छ, नभए त्यस्ता आयोजना बजेटमा पदैनन्,’ प्रवक्ता दाहालले भने । उनका अनुसार चैत १५ गतेभित्र सबै स्थानिय तथा र प्रदेशबाट बजेटको प्रस्ताव पठाउन आग्रह गरिएको छ । बजेटको प्रस्ताव सबै ठाउँबाट आइसकेपछि चैत २५/२६ र २७ गते मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबीच छलफल तथा परामर्श हुने उनको भनाई छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले विशेष गरेर महत्वपूर्ण प्राथमिकताका क्षेत्र र परियोजनाहरु तय गरेर मात्र बजेट विनियोजन गर्ने उनको भनाई छ । उनका अनुसार सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथा प्राथमिकताको क्षेत्र पुनरुत्थानका लागि हुनेछ । ‘विश्व महामारी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण हामीले विभिन्न क्षेत्रमा धेरै समस्या तथा असरहरु सामना गर्नु पर्यो, आगामी वर्षको बजेटको मुख्य प्राथमिकता पुनरुत्थान हुनेछ, हामीले विभिन्न निकायसँग सराकार राख्ने अधिकारीहरुलाई पनि त्यही किसिमले पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट निर्माणका आधार र मार्गदर्शनबारे जानकारी गराउँदै पूर्व निर्धारित समयमा सिलिङ्गभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेको छ । सरकारका मुख्य सचिव, सचिवहरु, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यसहित अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक पुनरोत्थान र रोजगारी सिर्जना, ठूला पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयनमा निरन्तरता, कृषि क्षेत्रको विकास, सामाजिक विकासमा निरन्तर लगानी, क्षेत्रगत र प्रादेशिक सन्तुलन र दीगो विकास लक्ष्यलाई बजेट निर्माणका मुख्य आधारका रुपमा प्रस्तुत गरेको हो । त्यसैगरी बजेट निर्माणका मार्गदर्शनहरुमा दीर्घकालिन नीति, आवधिक योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका बीच अन्तर आबद्धता कायम गर्ने, अनिवार्य दायित्वमा पुग्दो रकम प्रस्ताव गर्ने, पूर्व सहमति दिइएका विषयमा दायित्व अनुमान गरी सिलिङ्ग भित्र विनियोजन प्रस्ताव गर्ने लगायतका छन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओलीले बजेट निकासामा अर्थ मन्त्रालय थप सरलिकृत गर्न जरुरी रहेको बताए । मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीले बजेटमा रचनात्मक छलफलबाट कार्यान्वयनमुखी बजेट आउने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयन म्याट्रिक्स बनाउन पनि जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गरे । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले कार्यक्रमहरुको राम्रोसँग विश्लेषण गरी बजेट प्रस्ताव गर्न जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै सिलिङलाई प्रभावकारी बनाउन आग्रह गरे । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले आवश्यकताका आधारमा बजेट बनाउनु पर्ने भन्दै राजस्व बढाउने कार्यक्रमलाई पनि ध्यान दिन जरुरी रहेको धारणा राखे । अर्थमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले एकातिर बजेट खर्च भएन भन्ने र अर्कीतिर स्रोत पुगेन भन्ने जस्ता विरोधाभाष हटाउने गरी काम गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले चालु आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादनलाई पनि आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिँदै मितव्ययिता सम्बन्धी मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक रहेको बताए । कार्यक्रममा सचिवहरुले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेटमा समन्वय हुनुपर्ने, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच तालमेल हुनुपर्ने, दोहोरी पन हटाउनु पर्ने, प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएका थिए । अर्थ मन्‍त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालका अनुसार मन्त्रालयहरुले यही चैत्र १५ गतेभित्रमा अर्थ मन्त्रालयमा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने कार्यतालिका रहेको छ। यस्ता छन् मुख्य मार्गदर्शन – अनिवार्य दायित्व र स्रोत सहमति दिइएका विषयहरु सिलिङ्ग समावेश गरेपछि मात्र अन्य आयोजना र कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्ने। – मध्यकालिन खर्च संरचना तयार गरी बजेट पेश गर्नुपर्ने। उपलब्धि सूचकहरु स्पष्ट रुपमा उल्लेख हुनुपर्ने । – आयोजना वर्गिकरण सम्बन्धी मापदण्डमा आधारित भएर मात्र आयोजना प्रस्ताव गर्ने । – बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षिय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने। – खर्च सम्बन्धी क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने। – बहुवर्षीय ठेक्का सम्बन्धी मापदण्ड बमोजिम बहुवर्षीय ठेक्का लगाउनुपर्ने आयोजनाको लागि मापदण्डबमोजिम पुग्दो बजेट विनियोजन हुनपर्ने। – खर्च सम्बन्धि क्रियाकलापमा नै तयारी साथ बजेट प्रस्ताव गर्ने। – नयाँ कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा मोडालिटीमा स्पष्टता भएर मात्र बजेट प्रस्ताव गर्ने। – ठूला र रणनीतिक महत्वका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्ने। – वित्तीय हस्तान्तरण मार्फत सञ्चालन हुने कार्यक्रममा प्रदेश र स्थानीय तहलाई शुरु बिनियोजनबाटै हस्तान्तरण प्रस्ताव गर्ने। – तयारी सम्पन्न नभएका आयोजनामा बजेट प्रस्ताव नगर्ने। नयाँ आयोजनाको अध्ययनका लागि बजेट प्रस्ताव गर्ने। – दिगो विकास, लैंगिक र जलवायू परिवर्तनका सूचकहरुमा क्रियकलापमा नै कोडिङ गर्ने। – सशर्त अनुदानतर्फका प्रदेशबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना र कार्यक्रममा सम्बन्धित क्षेत्रगत मन्त्रालयसँग छलफल गरिने। – ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागतका आयोजना परियोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्ने। – चालु आर्थिक वर्षको कार्यसम्पादनलाई बजेट छलफलको आधार बनाइने। – चालु वर्षमा सिर्जित दायित्व सकेसम्म अर्को वर्ष नसार्ने। – आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीका विषयमा लेखा उत्तरदायी अधिकारीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने। – सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता सम्बन्धि मापदण्डको पालना गर्ने। – कार्य सञ्चालन खर्चमा सकभर बजेट वृद्धि प्रस्ताव नगर्ने। – भौतिक प्रगतिको अनुमान गरेर मात्र बजेट छलफलमा पठाउने। – बजेट बक्तव्यमा समावेश गर्ने विषयको मस्यौदा तयार गरी पठाउने।आर्थिक सर्भेक्षण र वार्षिक प्रतिवेदनका लागि आवश्यक तथ्यांकहरु समयमानै पठाउने।

खलङ्गा । बजेट अभावमा कर्णाली राजमार्गअन्तर्गतको नाग्मा–गमगढी सडक स्तरोन्नतिको काम प्रभावित भएको छ । सङ्घीय सरकारले सडक स्तरोन्नतिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नौ करोड ७० लाख विनियोजन गरे पनि असोजमै बजेट सकिएपछि निर्माणको काम रोकिएको हो । बजेट सकिएपछि सङ्घीय सरकारले दोस्रो चरणमा पाँच करोड छुट्याएको थियो । उक्त रकम पनि सकिएपछि निर्माणको काम ठप्प भएको हो । “लागत अनुमानअनुसार काम भएको छैन”, सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाका प्रमुख लीला भण्डारीले भने, “बजेट सकिएपछि ग्राभेल र ढल निकासको काम अधुरै छ ।” बजेट अभावले ठेकेदारलाई १२ करोड भुक्तानी गर्न समस्या भएको डिभिजन प्रमुख भण्डारीले बताए । सो सडकखण्डको ग्राभेल, ढल निकास र टेवा पर्खाल निर्माणका लागि २० करोड आवश्यक रहेको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । ३४ किलोमिटरमा ग्राभेल चालु आवमा गमगढी–नाग्मा सडकको ३४ किलोमिटर सडक ग्राभेलको काम सकिएको छ । बजेट अभावले ५९ किलोमिटर ग्राभेल गर्न बाँकी रहेको प्रमुख भण्डारीले बताए । मुगुको गमगढीबाट कालिकोटको नाग्मासम्मको सडक स्तरोन्नतिको कामको जिम्मा हिम्दुङ र थोकेर, हिरा र नमिता खड्का, कृष्ण र गाल्वा बानियाँ तथा शङ्कर निर्माण सेवाले लिएका छन् । चालु आवभित्रै सडक ग्राभेल गर्ने लक्ष्य भए पनि बजेट अभावमा समस्या भएको सडक डिभिजन कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ । १० ठाउँमा आरसिसी पुल चालु आवमा सडकको १० ठाउँमा आरसिसी पुल निर्माणका लागि ठेक्का प्रक्रिया शुरु गर्न लागिएको छ । सडक डिभिजन कार्यालयका अनुसार नाग्मा–गमगढी हुँदै तिब्बतको नाक्चेनाङ्लासम्मको सडकमा पुल निर्माण गर्न लागिएको हो । यसका लागि ८० करोड आवश्यक पर्ने डिभिजन प्रमुख भण्डारीले बताए । सो सडक कालोपत्र गर्न सङ्घीय सरकारसँग रु तीन अर्ब बजेट माग गरिएको छ । सडकमा यातायातका साधन चल्न शुरु भएको नाग्मा–गमगढी सडक नौ वर्षपछि सरकारले स्तरोन्नतिको काम शुरु गरेको थियो । सडक स्तरोन्नतिमा ढिलाइ हुँदा स्थानीयवासी र रारा आउने पर्यटकले लामो समयदेखि सास्ती भोगिरहेको स्थानीयवासी पदम महतले बताए । रासस

एजेन्सी । विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्युटिओ) ले इतिहासमै पहिलो पटक महिला प्रमुख पाएको छ । उक्त पदमा पुग्ने भाग्यमानी अफ्रिकी महिला हुन्, नाइजेरियाकी पूर्व अर्थमन्त्री डा.एन्गोजी ओकोन्जो इवेला । लामो समयको अन्यौलता चिर्दै उनी डब्ल्युटिओको महानिर्देशक जस्तो सम्मानित पदमा नियुक्त भएकी हुन् । ‘मलाई एकदमै गर्व लागेको छ, म सेवा दिनमा तत्पर छु,’ डब्ल्युटिओको प्रमुखमा नियुक्त भएपछि बेलायती मिडिया द गार्जियन सँग  खुसी व्यक्त गर्दै इवेलाले भनेकी छन् । उनले कोरोना भाइरसको महामारीले निम्त्याएको संकटलाई समाधान गर्र्न पहल गर्ने बताएकी छन् । इवेलाले आफूले आफैलाई योद्धाका रुपमा चिनाएकी छन् । गरिब मुलुकहरुलाई सहयोग पु¥याउने उनले प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । यस्तै, विकास र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाहरूलाई पनि उनले पहिलो प्राथमिकतामा राखेकी छन् । उनलाई जिताउन डब्ल्युटिओका सदस्य राष्ट्रहरुले भर्चुअल विधिबाट भोट हालेका थिए । आगामी मार्च १ देखि उनले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्ने छन् । उनको कार्यकाल सन् २०२५ को अगस्ट ३१ सम्म रहनेछ । विश्वभर फैलिएको कोभिड –१९ को असरले अर्थतन्त्र थिलथिलो बनाएको थियो । कोभिडको असरले आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेका मुलुकहरुलाई राहत प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पाएको डब्ल्युटिओ आफै संकटमा परेको थियो । अहिले पनि डब्ल्युटिओका अगाडी थुप्रै जिम्मेवारी र चुनौतीका चाङहरु छन् । सबै मिलेर काम गरे अझ उपलब्धी हासिल गर्न सकिनेमा उनले विश्वास गरेकी छन् । सुरुमा त इवेलालाई ट्रम्प प्रशासनले असहमति जनाएको थियो । हालै अमेरिकाका नयाँ राष्ट्रपति जोइ बाइडेनको प्रशासनले भने उनलाई समर्थन ग¥यो । गत सोमबार डब्ल्युटिओका १ सय ६४ जना सदस्यहरुले इवेलालाई महानिर्देशक पदमा चुनेका हुन् । उनको कार्यकाल चार वर्षको रहनेछ । हाल डब्ल्युटिओको बजेट २ सय २० मिलियन डलर रहेको छ, जहाँ ६ सय ५० जना स्टाफहरु कार्यरत छन् । हालका अध्यक्ष रोबर्टो एजेभेडोको कार्यकाल सकिएपछि इवेलालाई महानिर्देशक पदका लागि प्रस्ताव गरिएको थियो । अमेरिका बाहेक अन्य राष्ट्रहरुले उनको समर्थन गरे । अमेरिकाका तत्कालिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले डब्ल्युटिओ चीनमुखी भएको आरोप लगाउँदै इवेलालाई समर्थन गरेनन् । बरु ट्रम्प प्रशासनले दक्षिण कोरियाकी व्यापार मन्त्री यु युङ हिलाई महानिर्देशक पदका लागि अघि सारेको थियो । पछि युले आफ्नो उम्मेदवारी फिर्ता लिएको घोषणा गरेकी थिईन् । विश्वकै पहिलो आर्थिक महाशक्तिको दौडमा रहेका वासिङटन र बेइजिङबीच बढ्दो दुरीलाई डा. इवेलाले जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ । दुई पटक नाइजेरियाको अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेकी इवेलाले मुलुकको ऋण घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकी छन् । एक वर्ष कार्यकाल बाँकी रहँदै तत्कालिन कार्यकारी निर्देश्क रोबर्टो अजिभेडाले राजीनामा गरेपछि डब्ल्युटिओको नयाँ प्रमुखको नियुक्ति रोकिएको थियो । यस्तो छ इवेलाको पृष्ठभूमि ६६ वर्षीया अर्थशास्त्री इवेलाले यसअघि विश्व बैंकमा महत्वपूर्ण पदमा रहेर जिम्मेवारी सम्हालेकी थिइन् । अर्थशास्त्री र अन्तर्राष्ट्रिय डेभ्लप्मेन्ट एक्सपर्ट इवेला स्ट्यान्डर्ड चार्टड बैंक, ट्वीटर, ग्लोबल अलायन्स फर भ्याक्सिन, अफ्रिकन रिस्क क्यापासिटीको बोर्डमा बसेर काम गरिसकेकी छन् । २५ वर्ष उनले विश्व बैंकमा महत्वपूर्ण पदमा रहेर काम गरिन् । नाइजेरियाको उनी पहिलो महिला अर्थ मन्त्री हुन् । नाइजेरियाका डेल्टा राज्यमा जन्मिएकी डा. इवेलाका बुबा प्रोफेसर हुन् । नाइजेरियाकै क्वीन्स स्कुलमा उनको प्रारम्भिक शिक्षादिक्षा भयो । त्यसपछि उनी सन् १९७३ मा हाभर्ड युनिभर्सिटी पुगिन् । सन् १९८१ मा उनले अमेरिकाको म्यासाचुसेट्स इन्सिटिच्युट अफ टेक्नोलोजीमा रिजनल इकोनोमिक्स विषयमा विद्यावारिधि हासिल गरेकी छन् । नाइजेरियाको एबिया राज्यका न्युरोसर्जन इकेम्बासँग विवाह गरेकी इवेलाका चार सन्तान छन् । सन् २०१९ मा उनले अमेरिकाको नागरिकता लिइसकेकी छन् । उनले विश्वका चौध वटा प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयबाट मानार्थ डिग्री हासिल गरेकी छन् । अफ्रिकन अफ द इयर, ग्लोबल लिडरसिप अवार्ड, ग्लोबल फाइनान्स मिनिस्टर अफ द इयर, टाइम्स युरोपियन हिरोज् अवार्ड जस्ता प्रतिष्ठित अवार्ड पाईसकेकी छन् । थुप्रै संघसंस्थामा पनि उनको आवद्धता छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट निर्माणका लागि गृहकार्य शुरु गरेको छ । बजेट निर्माणको लागि मन्त्रालयले बुधबार पूर्व अर्थ सचिवहरुसँग छलफल गरेको हो । छलफलमा पूर्व अर्थ सचिवहरुले कोभिड(१९ महामारीको कारणबाट अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगेको अर्थतन्त्रलाई पुनरउत्थान गर्नेगरी आगामी आर्थिक बर्षको बजेटलाई केन्द्रित गर्न सुझाव दिए । स्वस्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार विस्तार एवं क्षमता विकासलाई पनि विशेष जोड दिनुपर्ने उनीहरुको सुझाव छ । पूर्व मुख्य सचिव तथा अर्थ सचिव डा. बिमल कोइरालाले कोभिड –१९ र निर्वाचनको घोषणाले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट निर्माणमा नयाँ चुनौती थप गरेको बताए । बजेट निर्माण गर्दा आर्थिक परिसूचकहरु र विभिन्न प्राविधिक विषयहरुको अतिरिक्त अर्थराजनीतिलाई समेत ध्यान दिन उपयुक्त हुने डा. कोइरालाको सुझाव छ । यसो गर्न सकिएमा मात्र अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापना एवं विकास दीगोरुपमा गर्न सकिने उनले बताए । त्यसै गरी पूर्व मन्त्रीसमेत रहेका पूर्व अर्थ सचिव विद्याधर मल्लिकले विकासलाई केही आर्थिक परिसूचकमा सिमित राख्नुभन्दा समग्रतामा हेर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । निजी लगानी विस्तारका आवश्यक वातावरण श्रृजना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान बढाउने गरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्नुपर्ने मल्लिकको भनाई छ । अर्का पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले व्यवसायिक वातावरण निर्माण र नीतिगत एवं कानूनी सुधारतर्फ जोड दिए । प्रारम्भमा विभिन्न आर्थिक परिदृश्य निर्माण गरेर नीति तथा कार्यक्रमको मस्यैदा निर्माण गरी बजेट तर्जुमाको समयको स्थिति मुल्यांकन गरेर मात्र बजेट तर्जुमा गर्न उपयुक्त हुने धारणा उनको छ । कोभिड(१९ पछिको अवस्थामा कार्यक्रम तथा आयोजना तर्जुमा गर्दा प्राथमिकीकरण गरी चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेटे पनि हुने आयोजना तथा कार्यक्रम हटाउन उनले सुझाव दिए । सम्पूर्ण सुधार सहितको बजेट जरुरी रहेको औल्याउँदै खर्च प्रणालीलाई बढाउन आवश्यक भएको खनालको भनाई छ । पूर्व अर्थ सचिव डा. शान्ताराज सुवेदीले कोभिड –१९ लाई अवसरका रुपमा लिएर कोभिड –१९ जे जुन जुन क्षेत्रमा असर गरेको छ, सोही क्षेत्रलाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेट ल्याउन जरुरी रहेको बताए । अर्का पूर्व अर्थ सचिव सुमनप्रसाद शर्माले आगामी आर्थिक वर्षमा उत्पादनमुलक क्षेत्रमा खर्च बढाउन सुझाव दिए भने पूर्व अर्थ सचिव युवराज भुसालले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएर अनावश्यक पूर्वधार निर्माणलाई कटौती गर्न जरुरी रहेको बताए । पूर्व अर्थ सचिव शंकरराज अधिकारीले आर्थिक वृद्धि र सोका लागि निजी एवं निजी(सरकारी साझेदारीमा विशेष जोड दिए । आर्थिक वृद्धि सँगसँगै आर्थिक(सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरु पनि अघि बढाउन उपयुक्त हुने अधिकारीको भनाई छ । यी सबका लागि आर्थिक एवं वित्तीय सुधारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सुधार र लगानीको वातावरण बनाउनका लागि नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी रहेको अधिकारीको भनाई छ । पूर्व अर्थ सचिव डा. राजन खनालले समयमै सुधार गर्न सकिएन भने सार्वजनिक संस्थान मुलुकका लागि निकै ठूलो बोझ बन्ने अवस्थातर्फ अर्थ मन्त्रालयको ध्यान आकर्षण गराए । सार्वजनिक क्षेत्रको सुधारतर्फ उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याउदै डा. खनालले कार्यक्रम तथा आयोजना व्यवस्थापनको अवधारणामा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक भैसकेको विचार व्यक्त गरे । पूर्व अर्थ सचिव तथा प्रधानमन्त्रीका आर्थिक विकास सल्लाहकार लालशंकर घिमिरेले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसका लागि केवल परामर्शदाता नियुक्ति गर्नेमा भन्दा मुलुकी प्रशासनको आन्तरिक क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ ध्यानाकर्षण गराए । वैदेशिक सहायता नीति एवं व्यवस्थापनका सम्बन्धमा निर्ममतापूर्वक पुनरावलोकन एवं समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता घिमिरेले औंल्याए । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले छलफल कार्यक्रमको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यका सम्बन्धमा बोल्दै आगामी दिनमा पनि खासगरी नीतिगत, कार्यक्रमिक एवं व्यवस्थापकीय सुधारका सम्बन्धमा यसप्रकारका कार्यक्रम आयोजना गरिने बताए । पूर्व सचिवहरुबाट महत्वपूर्ण र गहन सुझाव आएको बताउँदै अर्थ मन्त्रालयले ती सुझावहरुलाई गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्ने उनको भनाई छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव यमलाल भुसालले मुलुकको विद्यमान आर्थिक स्थिति प्रस्तुत गरेका थिए । कार्यक्रममा राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनी, राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिव केवल भण्डारी लगायतको उपस्थिति थियो ।

काठमाडौं । सडक विभागले थप ३० अर्ब १३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बजेट मागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि अर्थमन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेट अपुग भएको भन्दै विभागले अर्थमन्त्रालयसँग थप बजेट मागेको हो । विभागले अर्थमन्त्रालयसँग ठूला मूख्य आयोजनाहरुका लागि ३० अर्ब १३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट माग गरेको छ । विभिन्न ठूला ९ वटा आयोजनाहरुका लागि सो रकम माग गरेको विभागका सुचना अधिकारी रमेश कुमार सिंहले बताए । उनले निर्माणाधीन ठूला आयोजनाहरुका लागि बजेट अभाव हुँदा अर्थमन्त्रालयसँग बजेट माग गरेको बताए । सिंहका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा लिइएको मध्यपहाडी राजमार्गका लागि ४ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु भएको आयोजना आव २०७९/८० मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य भएपनि यसको कार्यप्रगति एकदमै सुस्त छ । गत वर्षको असार मसान्तसम्ममा ४८.९४ प्रतिशत काम सकिएकोमा त्यसयताको ६ महिनामा थप एक प्रतिशत मात्र प्रगति भएका तथ्यांकले देखाउँछ । कुल १ खर्ब १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ लागत रहेको यस आयोजनाका लागि चालु आवमा ८ अर्ब २७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । काम सम्पन्न गर्नुपर्ने अवधि २ वर्ष मात्र बाँकी रहँदा अझै पनि आधा काम बाँकी छ । यस्तै, विभागले स्थानीय पुल महाशाखाका लागि ५ अर्ब ६४ करोड ३१ लाख, तमोर करिडोरका लागि ७७ करोड रुपैयाँ माग गरेको छ । तमोर करिडोरको कुल लागत ६ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । यस्तै, रणनतिक पूलका लागि १ अर्ब ३१ करोड, सडक पूर्वाधार विकासका लागि ४ अर्ब ३७ करोड ६९ लाख, तराई मधेश सडकका लागि ३ अर्ब ९८ करोड ८१ लाख, हुलाकी राजमार्गका लागि ४ अर्ब ५७ करोड ८३ लाख, उत्तर–दक्षिण राजमार्ग (औद्योगिक करिडोर) का लागि ३ अर्ब २३ करोड र मदन भण्डारी राजमार्ग २ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ थप बजेट सडक विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट मार्फत तराई मधेशका लागि २ अर्ब २६ करोड, हुलाकी राजमार्गका लागि ७ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । किन चाहियो थप बजेट ? विभागले निर्माण भइसकेको तथा चालु आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा सम्पन्न हुने कार्यको भुक्तानीका लागि थप बजेट मागेको सुचना अधिकारी सिंहले बताए । ‘चालु आर्थिक वर्षको लागि विभागलाई दिइएको बजेट अपुग भयो, कतिपय कामको भुक्तानीका लागि बिल नै प्राप्त भएका छन्, केही काम सम्पन्न भएर भुक्तानीको लागि बिल आउने अवस्था छ, त्यसैको भुक्तानीका लागि हामीले थप बजेट मागेका हौं,’ सुचना अधिकारी सिंहले भने । सडक विभागको लागि अर्थमन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटमध्ये ३४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । विनियोजित बजेट खर्च नभए पनि खर्च भएका आयोजनाको लागि थप बजेट माग गरिएको विभागको भनाई छ ।

गलकाेट । बागलुङ नगरपालिकामा नेपालकै नमूना प्राणी उद्यान (जुलोजिकल पार्क) निर्माण शुरु भएको छ । नगरपालिकाले गत वर्ष निर्माण गरेको डिपिआरका आधारमा अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको ५० लाखले जुलोजिकल पार्क निर्माण सुरु भएको छ । बागलुङ–५, ६ र ७ मा पर्ने पाँच सामुदायिक वनलाई प्राणी उद्यान बनाउन नगरपालिकाले अगुवाइ गरेपछि सार्थकता पाउन थालेको छ । पर्यटन उपज कार्यक्रमअन्तर्गत सङ्घीय सरकार र स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत पाँच करोड ६१ लाख हालै विनियोजन भएको छ । उक्त रकममध्ये सङ्घीय सरकारले तीन करोड ६५ लाख र बागलुङ नगरपालिकाले एक करोड ९६ लाख व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । उक्त रकम तीन वर्षमा खर्च गरिसक्नुपर्नेछ । सामुदायिक वनमा भएका जीवजन्तुको संरक्षणसँगै पर्यटनको विकासका लागि नमूना प्राणी उद्यान निर्माण शुरु भएको बागलुङ नगरपालिकाका प्रमुख जनकराज पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उक्त उद्यानको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर)तयार गरिएको थियो । नगरपालिकाले प्राणी उद्यान निर्माण गर्नका लागि आर्किटेक्ट डिजाइन एण्ड सिभिल कन्स्ट्रक्सनले आठ लाखको लागतमा सम्भाव्यता अध्ययनसहित डिपिआर तयार गरेको थियो । झण्डै २६ करोड लागतमा निर्माण गर्न लागिएको प्राणी उद्यान तीन वर्षमा आधारभूत पूर्वाधार निर्माण गर्न पाँच करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन भएको पौडेलले जानकारी दिए । “अहिले गण्डकी प्रदेश सरकारको ५० लाख लागतमा ठेक्कामार्फत तारबार र पैदलमार्ग निर्माणको काम शुरु भएको छ”, नगरप्रमुख पौडेलले भने, “तीन वर्षमा झण्डै छ करोडको काम हुनेछ, त्यतिबेलासम्म अन्य बजेटसमेत थपिँदै जाला, पाँच/सात वर्षमा प्राणी उद्यानले सार्थकता पाउला ।” अहिले बागलुङ–५ मालिका मन्दिरबाट ६०० मिटर पदमार्ग, ६०० मिटर तारजाली र वनस्पति परिहचानको काम शुरु भएको नगरपालिकाका इञ्जिनीयर मनोज शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार जैविक विविधतायुक्त पर्यटकीय सामुदायिक वन, संसारकोट सामुदायिक वन, सुनाखरी सामुदायिक वन, वयलधारा सामुदायिक वन र तितौरे सामुदायिक वनको झण्डै ३७२ हेक्टर जङ्गलमा उद्यान फैलने छ । धेरै बजेट लाग्ने परियोजना भएकाले निर्माण सम्पन्न हुनका लागि लामो समय लाग्ने भए पनि निर्माणसँगै पर्यटन प्रवद्र्धन गर्दै लैजाने नगरपालिकाको योजना छ । पशुपक्षी, जडीबुटीको संरक्षण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले जुलोजिकल पार्कको अवधारणा ल्याइएको थियो । उक्त पार्क निर्माणका लागि निरन्तरको पहलकदमीबाट सङ्घीय सरकारबाट पर्यटन साझेदारीमा बजेट विनियोजन गर्न सफल भएको निवर्तमान सङ्घीय सांसद डा सूर्य पाठकले जानकारी दिए । राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागका विज्ञ नारायाण रुपाखेतीको समूहले बागलुङ नगरपालिका–५, ६ र ७ मा पर्ने पाँच सामुदायिक वनलाई प्राणी उद्यान बनाउन सकिने निष्कर्ष निकालेपछि उद्यान निर्माणले गति लिएको हो । सामुदायिक वनमा प्राकृतिक, पर्यटन, वन्यजन्तुलगायतका पाँच क्षेत्रलाई ध्यानमा दिएर जुलोजिकल पार्क निर्माण गर्न आर्किटेक्ट डिजाइन एण्ड सिभिल कन्स्ट्रक्सनले डिपिआर निर्माण गरेको थियो । उद्यान वरपर तीन किलोमिटर सडक, करिब दुई किलोमिटर पदमार्ग, दृश्यावलोकन स्तम्भ, रेष्ट्रो सेन्टर, जुलोजिकल पार्कभित्र र बाहिर बाटो निर्माण, ५० हेक्टर जमिनमा जङ्गल व्यवस्थापन केन्द्र र वन्यजन्तु उद्धार तथा जङ्गलको फायर निर्माणलगायतका संरचना निर्माण गर्ने डिपिआरमा उल्लेख छ । प्राणी उद्यान नितान्त प्राकृतिक सम्पदालाई संरक्षण गर्दै निर्माण हुने भएकाले पर्यटकलाई समेत आकर्षण गर्न सक्ने नगरपालिकाको योजना छ । पर्यटकलाई सडकमार्ग र पदमार्गमार्फत जङ्गल सफारी गराउँदै जीवजन्तुको अवलोकन गर्न सकिने, जङ्गली जनवारको बासस्थान संरक्षण गर्ने नगरपालिकाको उद्देश्य रहेको नगरप्रमुख पौडेलले बताए । पर्यटकलाई आकर्षित गरी आरामदायी आतिथ्यता प्रदान गर्ने व्यवस्थाका लागि सुविधासम्पन्न होटल, रिसोर्ट सञ्चालनका लागिसमेत पहल र प्रोत्साहित गर्ने नगरपालिकाको योजना छ । जङ्गली जनवारको चोरी शिकार बढ्दै जानु तथा प्राकृतिक वातावरण नासिदै जान थालेपछि प्राकृतिक तथा जैविक विविधताको संरक्षणसँगै नगरपालिकाले प्राणी उद्यानको परिकल्पना गरेको थियो । सामुदायिक वन क्षेत्रमा सयभन्दा बढी प्रजातिका वन्यजन्तु रहेको अध्ययन तथा अनुसन्धानका क्रममा पाइएको छ । बागलुङमा पाँच कोटको सङ्गम मानेर निर्माण भइरहेको धार्मिक पर्यटकीयस्थल पञ्चकोट क्षेत्रमा पुग्ने पर्यटकलाई जुलोजिकल पार्क अवलोकनका लागि समेत लैजान सकिने छ । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना बितिसक्दा पनि विभिन्न मन्त्रालयहरुको बजेट खर्च न्यून देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को ६ महिना बितिसक्दा पनि कुनै पनि मन्त्रालयले उल्लेख्य बजेट गर्न सकेका छैनन् । ६ महिनामा सबैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा रक्षा मन्त्रालय देखिको छ । रक्षा मन्त्रालयले ४५.२५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । रक्षा मन्त्रालयमा कुल ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी खर्च रक्षा मन्त्रालयले गरेपनि सबैभन्दा कम खर्च गर्ने भने खानेपानी मन्त्रालय देखिएके छ । ६ महिनाको अवधिमा खानेपानी मन्त्रालयले ९.०५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयको लागि कुल २८ अर्ब ८ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५४ करोड १६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा अर्थमन्त्रालयले ५ अर्ब २४ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यो भनेको कुल बजेटको १५.१७ प्रतिशत हो । अर्थमन्त्रालयमा कुल ३४ अर्ब ५५ करोड ७० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले मिलेनियम च्योलेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएको कारण बजेट खर्च न्यून भएको बताएको छ । ६ महिनाको समावधिमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले १७.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल १० अर्ब १८ करोड ६४ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ७९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ उद्योग मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले औद्योगिक पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत औद्योगिक ग्रामको रकम खर्च हुन नसक्नु, कार्यस्थलमा आधारित सह–लगानी तालिमको कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई हुनु, बीउ पुँजी कोषको कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाई हुनु लगायतका कारणले विनियोजित रकमको खर्च कम भएको उल्लेख गरेको छ । यस्तै, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलयले ६ महिनाको अवधिमा २८.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयका लागि कुल २९ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये ८ अर्ब २१ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले पनि अनुदान निर्देशिका निर्माणमा ढिलाई, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको विलम्ब, स्थानीय तहमा निर्माण हुने खाद्य भण्डार सम्बन्धी कार्यमा ढिलाई हुँदा खर्च अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको तर्क गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि न्यून खर्च गरेको छ । यस समावधिमा यो मन्त्रालयले २४.०४ प्रतिशत खर्च गरको छ । कुल ८ अर्ब २२ करोड ६९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ९७ करोड ७५ लाख रुपैयाँ मात्रै यो मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । स्थलगत नापी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको ढिलाई तथा भूमी बैंक सम्बन्धि कानुन र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई भएकोले खर्च न्यून भएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, श्रम रोजगार तथा सुरक्षा मन्त्रालयले पनि न्यून खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयमा कुल ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि २३.९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको लागि १२ अर्ब ५७ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ३ अर्ब ५९ करोड रुपैया खर्च गरेको छ । यस्तै, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयमा ५ अर्ब ६६ करोड २८ लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ६५ करोड ४२ लाख अर्थात २९.२१ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा २९ अर्ब ०९ करोड २६ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ८५ करोड ३४ लाख अर्थात ९.८१ प्रतिशत खर्च भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले पनि १३.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यसु मन्त्रालयको लागि ४१ अर्ब ५१ करोड २९ लाख विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको हो । वैकल्पिक ऊर्जा को कार्यविधि समयमा संशोधन हुन नसकेकोले कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको, नदी जन्य निर्माण सामाग्रीको उपलब्धतामा रहेको कठिनाई र विद्युत आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरणहरू समयमै उपलब्ध हुन नसक्नुको कारण कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाई भई खर्च न्यून भएको मन्त्रालयको भनाई छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा ७ अर्ब १३ करोड ४२ लाख विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ६ करोड ३ लाख अर्थात २८.८८ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा १ खर्ब ३४ अर्ब २९ करोड ४४ लाख विनियोजन भएकोमा २५ अर्ब २७ करोड २२ लाख अर्थात १८.८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । शहरी विकास मन्त्रालयले पनि चालु आवको ६ महिनामा २३.६० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस मन्त्रालयको लागि कुल ३२ अर्ब २० करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ६० करोड १७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । सुरक्षित नागरिक र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाई तथा गरिव पहिचान एंव परिचयपत्र वितरण कार्यक्रम श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख विनियोजन भएकोमा १ अर्ब २ करोड ७२ लाख अर्थात १२.२४ प्रतिशत खर्च भएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले १८.५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ६० अर्ब ६७ करोड ८८ लाख विनियोजन भएकोमा ११ अर्ब २२ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा ५५ अर्ब ८६ करोड ८९ लाख विनियोजन भएकोमा १९ अर्ब ३१ करोड १९ लाख अर्थात ३४.५७ प्रतिशत खर्च भएको छ । महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा ८५ करोड ८९ लाख विनियोजन भएकोमा १३ करोड ९७ लाख अर्थात १६.२७ प्रतिशत खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले १९.८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल १ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख विनियोजन भएकोमा ३६ करोड ४५ लाख रुपैयाँ यस मन्त्रालयले खर्च गरेको हो । यस्तै, गृह मन्त्रालयले ३८.८५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । १ खर्ब ३५ अर्ब ८९ करोड ८३ लाख विनियोजन भएकोमा ५२ अर्ब ७९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ बजेट यस मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयले पनि २२.९९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ४७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ११ करोड रुपैयाँ मात्रै यस मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि ४३.०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । कुल ६ अर्ब २८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ७० करोड ८१ लाख रुपैयाँ यस मन्त्रालयले खर्च गरेको हो ।

काभ्रेपलाञ्चोक जिल्लामा पर्ने चौंरीदेउराली गाउँपालिका नेपालको संघीय संरचनाअनुरुप वि.सं. २०७३ सालमा स्थापना भएको एउटा रमणीय स्थानीय तह हो । कृषि उत्पादन तथा पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा चर्चित यो गाउँपालिका ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवंं प्राकृतिकरुपले पनि फरक विशेषता बोक्न सफल छ । ९९ दसमलव ५४ वर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिकाको पूर्वमा रामेछापको सुनपाति र दोरम्बा गाउँपालिका, पश्चिममा काभ्रेको भुम्लु गाउँपालिका, उत्तरमा लिसंखुपाखर गाउँपालिका र दक्षिणमा भने सुनकोशी पारीको तेमाल गाउँपालिका रहेको छ । वि.सं. २०६८ को जनगणना अनुसार यस पालिकामा ४ हजार ६ सय ६४ घरपरिवारको वसोवास रहेको छ भने यहाँको जनसंख्या चाहिँ २० हजार ८ सय २९ रहेको छ । चारओटा मुख्य देउराली रहेको यस पालिकाका सबै गाउँवस्तीहरुलाई चौंरी थुमका आधारमा पुकारिँदै आएको ऐतिहासिक तथ्य पाइन्छ । यस पालिकाको नामकरण पनि त्यही चौंरी र देउराली शब्दलाई जोडेर गरिएको छ । विश्वभर माहामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भइरसले यो गाउँपालिकामा पनि सामान्य असर पुर्यायो । यहाँका केहि नागरिकलाई पनि कोरोनाको संक्रमण भएको थियो । महामारीको समयमा गाउँपालिकाले ३० बेडको क्वारेन्टिन बनाएको थियो भने नजिकैको धुलिखेल अस्पतालमा आइसोलेसन कक्षको व्यावस्था मिलाएको थियो । कोरोनाले यहाँको शिक्षा क्षेत्र साथै विकास निर्माणका काममा भन नराम्रै असर पुर्यायो । सारा नेपाल लकडाउन भएको समयमा गाउँपालिका भित्रका सबै विद्यालय बन्द गर्नुपरेको थियो । हाल भने गाउँपालिकामा कोरोनाको प्रभाव घट्दै गएको छ र यहाँको जनजीवन पनि सामान्य बन्दै गएको छ । स्वास्थ्यको पहुँच सबै नगरिकसम्म पुगोस् भन्ने हेतुले गाउँपालिकाले प्रदेश सरकारको सहयोगमा ६ करोड रुपैयाँ बराबरको अस्पतालको निर्माण गरेको छ । गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा ‘एक घर एक धारा’ को अभियानै चलाएको छ । चौंरी खेलाको पानी लिफ्टीङ गरेर खानेपानीको व्यावस्था मिलाएको गाउँपालिकाले सडक निर्माणको कामलाई पनि तिव्रता दिएको छ । विकास निर्माणको सम्भावना धेरै रहेको यस गाउँपालिकाका सबै वडामा सडक तथा विद्युत पुगिसकेको छ । व्यापक मात्रामा पर्यटकिय क्षेत्रहरु रहेको यस गाउँपालिकामा युवा रोजगारको लागि भनेर प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । उद्यम विकासको लागि कोटाको दर्ता भइरहेको छ भने युवालाई करारमा भर्ना पनि गरिँदै आएको छ । कोरोनाकाल पछि गाउँपालिकाले कृषि र स्वास्थ्यमा धेरै बजेट छुट्याएको छ । धान, गहुँ तथा मकै राम्रैसँग उत्पादन गरिरहेको यस पालिकाका कतिपय युवाहरु भने तरकारी खेती, माछापालन, बाख्रापालन, मौरीपालन लगायतका पेशा अँगालिरहेका छन् । यसका साथै गाउँपालिकाले फलफुलका विउ उत्पादन र पशुपालनमा पनि जोड दिँदै आएको छ । गाउँपालिकाले कृषकलाई तरकारीको विउमा ५० प्रतिशत अनुदान दिदै आएको छ । यहाँ खासै ठुला उद्योगहरु भने रहेका छैनन् । यस गाउँपालिकामा निर्माण भई सकेको अस्पताल, सडक तथा खेल मैदानमा प्रदेशले भुमिका खेलेको भएपनि अन्य क्षेत्रमा भने प्रदेश सरकारको खासै प्रभावकारी भुमिका देखिएको छैन । गाउँपालिकाले विकास निर्माणको काम गर्दा सामान्य समस्या आई पर्ने गर्दछन् । सरकारी जमीनको अभाव र निजी जमिनको क्षेत्र बढि भएकाले सडको निर्माण गर्नु पर्दा समस्याहरु देखा पर्ने गरेको छ । यस गाउँपालिकालाई केन्द्र सरकारले भने राम्रै सहयोग पुर्याएको पाइन्छ । विकास निर्माणको काममा यो वर्ष २३ करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट गाउँपालिकामा पठाएको छ । जनप्रतिनिधीहरु तर्फ कुरा गर्नु पर्दा यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिननाथ गौतम हुनुहुन्छ भने उपाध्यक्ष चाहिँ तारा कुमारी चौलागाईं हुनुहुन्छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट खर्चमा प्रदेश सरकार सुस्त देखिएका छन् । चालु आवको ६ महिना बितिस सक्दा पनि प्रदेश सरकारको बजेट खर्च न्यून देखिएको हो । चालु आवको ६ महिना बित्दा सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने लम्बिनी प्रदेश देखिएको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा कर्णाली प्रदेश देखिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले ६ महिना बितिसक्दा अर्थात पुस मासन्तसम्म २२.८ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने कर्णाली प्रदेशले ८.३९ प्रतिशत खर्च गरेको हो । यो तथ्यांक मंगलबार अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले लुम्बिनी प्रदेशले ६ महिनाको अवधिमा ४ अर्ब ७४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चालु खर्च गरेको छ भने ३ अर्ब ५४ करोड २१ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । लुम्बिनीको कुल विनियोजित बजेट ३६ अर्ब ३५ करोड २५ लाख रुपैयाँ हो । यस्तै, सबैभन्दा कम खर्च गर्ने कर्णाली प्रदेशले १ अर्ब ७१ करोड १३ लाख रुपैयाँ चालु खर्च र १ अर्ब ११ करोड ९४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यस प्रदेशको कुल विनियोजित बजेट भने ३३ अर्ब ७४ करोड १४ लाख रुपैयाँ हो । यस्तै प्रदेश नम्बर एकले कुल विनियोजित बजेटको १८.६८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस प्रदेशकले कुल ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा २ अर्ब ७८ करोड ५० लाख र पुँजीगत तर्फ ४ अर्ब ८५ करोड ३८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यो प्रदेश खर्च गर्नेमा दुई नम्बरमा परेको छ । यस्तै तेस्रो नम्बरमा बढी खर्चे प्रदेशका रुपमा गण्डकी देखिएको छ । पुस मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशल कुल बजेटको १५.१३ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ३४ अर्ब ८४ करोड २२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको यस प्रदेशले चाुलतर्फ १ अर्ब ९६ करोड ११ लाख र पुँजीगत तर्फ ३ अर्ब ३० करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बढी खर्च गर्नेमा चौथो नम्बरमा बागमती प्रदेश देखिएको छ । यस प्रदेशले कुल बजेटको १५.३ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । यस प्रदेशले चालुतर्फ ४ अर्ब ४७ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ पुस महिनासम्ममा ३ अर्ब २५ करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । यस्तै बढी खर्च गर्ने पाँचौं नम्बरमा सुदूरपश्चिम प्रदेश देखिएको छ । यस प्रदेशले पुस मसान्तसम्म १२.८२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कुल ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमध्ये चालुतर्फ २ अर्ब २९ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ९८ करोड ५८ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेश नम्बर दुईले ९.५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । प्रदेश २ ले चालु खर्चतर्फ १ अर्ब ५९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगत तर्फ १ अर्ब ६२ करोड ७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।