काठमाडाैं । संघीय संसद सचिवालयले बजेट अधिवेशन संञ्चालनका लागि आवश्यक सम्पुर्ण तयारी गरेको छ । संविधान अनुसार संघीय संसदको प्रतिनिधिसभामा जेठ १५ गते सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट ल्याउनुपर्छ । तर अहिलेसम्म सरकारले बजेट अधिवेशन आव्हान गरेको छैन । यद्यपि संघीय संसद सचिवालय भने अधिवेशनका लागि तयारी अवस्थामा बसेको छ । सचिवालले अब भने समय घर्किसकेकाले प्रि बजेट माथि छलफल चलाउन नसकिने बताएको छ । प्रवक्ता डाक्टर रोजनाथ पाण्डेलले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरामा दलिय सहमति गरी छलफल छोटो बनाएर काम गर्न सकिने भएपनि प्रि–बजेट छलफलका लागि भने समय घर्किसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रि–बजेटलाई त संभव देखिएन । १५ दिन अगाडि भन्ने छ । जेठ १५ को अगाडि । त्यो हामीले समय गुजारीसकेका छौ । अब नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका कुरा छन् । त्यसको लागि १÷ २ दिन भित्रै यदि बैठक आव्हान भईहाल्यो भने , बैठकलाई छोटो तरिकाले सञ्चालन गरेर सिमित सख्यामा माननीय सदस्यहरुलाई समय उपलब्ध गराएर, दलिय प्रतिनिधित्वको हिसाबले सहमति गरेर सञ्चालन गर्ने हो भने त्यति ठूलो समस्या छैन । यो १५ दिनको अवधिमा हामी त्यो काम गर्न सक्छौ । ” प्रवक्ता पाण्डेले कोभिड-१९ को महामारी तिब्र ढंगले बढ्दै गएकाले भर्चुअल बैठक संञ्चालन गर्नुपरेमा पनि त्यस किसिमको प्राविधिक तयारी सचिवालयले गरेको बताए । तर भर्चुअल बैठकका लागि कानूनी संरचनाले बाधा पुर्याउने उनी बताउँछन् । संविधान र संघीय संसदको प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा कार्यसञ्चालन नियमावलीले भौतिक रुपमा उपस्थित भएर बैठक संञ्चालन गर्ने कुरालाई मात्रै आधिकारीक मानिने र उपस्थितिका लागि हस्ताक्षर गर्नैपर्ने भएकाले भर्चुअल बैठकलाई कानूनी मान्यता दिने अवस्था नरहेको उनले बताए ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट नियमित प्रक्रियाबाट आउने संकेत गरेका छन् । ठूलो दलको हैसियतमा अल्पमतको सरकार चलाइरहेका प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने हुन् कि भन्ने शंका गरिएको समयमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदबाटै बजेट ल्याउने संकेत गरेका हुन् । आफ्नै पार्टी नेकपा एमालेका असन्तुष्ट पक्षका नेता माधवकुमार नेपालसँग सिंहदरबारमा भएको छलफलपछि पत्रकारहरुलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिदै प्रधानमन्त्री ओलीले संसद जिवितै रहेको र नियमित प्रक्रियाबाटै बजेट आउने संकेत गरेका हुन् । नेपालको संविधानमा अर्काे आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते बजेट ल्याउने उल्लेख छ । अल्पमतको सरकार भएको र प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले संसदबाट विश्वासको मत नपाएको अवस्था भएकोले सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने हो कि भन्ने आकलन गरिएको थियो ।

काठमाडाैं । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि कृषि क्षेत्रको बजेटमा भारी कटौती भए पनि अनुदान रकममा भने बृद्धि गरिने भएको छ । एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट्स (अनाज) ले आयोजना गरेको भर्चुअल कार्यक्रममार्फत कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव हरिबहादुर केसीले सो विषयमा जानकारी गराएका थिए । आगामी आवका लागि झन्डै चार प्रतिशत अर्थात् ३६ अर्ब २३ करोडको बजेट विनियोजन हुने भए पनि झन्डै ४० प्रतिशत तथा १४ अर्ब रकम कृषि अुनदानमा उपलब्ध हुने भएको छ । आगामी आवको सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण (बजेट) जेठको १० गतेभित्र सार्वजनिक गरी सक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । गत आवमा कृषि क्षेत्रका लागि ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख विनियोजन गरिएको थियो । विनियोजन गरिएको रकम भन्दा आगामी आवका लागि एक अर्ब १७ करोड २० लाख कम हुने भएको छ । आगामी महीना प्रस्तुत हुने बजेटमा कृषि क्षेत्रका लागि कुनै नौलो कार्यक्रम नहुने तर अनुदानमा ठुलै हिस्सा विनियोजन हुने सहसचिव सुवेदीले जानकारी दिए । मन्त्रालयले कुल बजेटको झन्डै २६ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब युरीया, डिएपी र पोटास मलमा किसानलार्ई अनुदान दिइने भएको छ । नेपालको कृषिमा सबै प्रकारका रासायनिक मल गरी झन्डै ७० लाख मेट्रिकटन आवश्यक पर्छ । त्यसैगरी नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का लागि झन्डै चार अर्ब प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिकरण परियोजनाका लागि तीन अर्ब २१ करोड विनियोजन हुने भएको छ । विनियोजन भएको उक्त रकम नेपालभर सञ्चालन भइरहेका जोन, सुपर जोन, पकेट र ब्लकमा खर्च हुन्छ । वित्तिय बजेट व्यवस्थापनतर्फ एक अर्ब ६० करोड छुट्याइएको छ । यसबाहेक, स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारका लागि क्रमशः पाँच अर्ब ५० करोड र सात अर्ब ५० करोड रहेको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विभागअन्तर्गत तीन अर्बको बजेट छुट्याइएको छ । त्यस्तै बीमातर्फ एक अर्ब र उखु अनुदानमा एक अर्ब छुट्याइएको छ । यसै वर्ष सरकारले पशुजन्य उत्पादन र माछामा आत्मानिर्भर भएको घोषणा गर्दैछ । गत वर्ष कुखुराको मासु र अण्डामा आत्मानिर्भर भएको घोषणा गरिसकिएको छ । गत आवमा परिकल्पना गरिएको भूमि बैंकको स्थापनालाई निरन्तरता, किसान पहिचान कार्यक्रम, केही वर्षदेखि रोकिएको उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार, खाद्यान्नमा आत्मनिर्भरता, उन्नत जातका धान, मकै बालीका लागि बजेटमा व्यवस्था हुने भएको छ । सरकारले कृषिको आधुनिकिकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र कृषिको दिगो विकास गरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना अघि सारेको भए पनि आयात घट्न सकेको छैन । भन्सार विभागका अनुसार यस आवको पहिलो छ महीनामा भारतबाट ३० करोड र अमेरिकाबाट सात लाख ३३ हजार किलो चामल नेपाल भित्रिएको छ । त्यस्तै ३३ करोड किलो मकै भारतबाट भित्रिंदा २४/२४ लाख किलो दक्षिण अमेरिकी देश ब्राजिल, अर्जेन्टिना र तीन लाख ५० हजार किलो दक्षिण अफ्रिकाबाट आयात भएको छ । कृषि गणना २०६८ ले नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली धान छ, मकै १२, गहुँ छ, कोदो १९ र फापरमा ४० प्रतिशतले उत्पादनमा गिरावट आएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ । त्यसैगरी जौँ ३५, तोरी १३ र कोषे बालीमा २१ प्रतिशतले उत्पादन घटेको छ । कृषि विज्ञ कृष्ण पौडेलले उत्पादन घट्नुको मुख्य कारण भूमिको खण्डीकरण, खेतीयोग्य जमीन बाँझो हुँदै जानु र खेतीमा आश्रित महिला वर्ग शहर पस्नुलाई प्रमुख कारण मानेका छन् । विसं २०५८ को कृषि गणनाले एक करोड १० लाख कित्ता खेतीयोग्य जग्गा खण्डीकरण भएकामा २०६८ सालको कृषि गणनासम्म पुग्दा सो संख्या बढेर एक करोड २० लाख कित्तामा टुक्रिएको उल्लेख छ । कुल खेतीयोग्य ३० लाख हेक्टरमध्येमा १० लाख हेक्टर जग्गा बाँझो रहेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । सरकारले हरेक वर्षको बजेटमा बाँझो जमिनको अधिकत्म उपयोग गरी उत्पादन दोब्बरले वृद्धि गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने, भूमिहिन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुने बताउँदै आएको छ । नेपालमा भूमिहिन तथा साना किसानको संख्या ४० लाख रहेको अनुमान छ । रासस

काठमाडौं । नेपालको संविधान अनुसार जेठ १५ गते अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने दिन हो । अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्न अब २० दिन मात्रै बाँकी छ । विगतका वर्षहरुमा यो समयमा अर्थमन्त्रीहरु निकै व्यस्त हुन्थे । उनीहरु बिहानै अर्थ मन्त्रालय पुगेर बेलुका अबेर निवासतर्फ फर्कन्थे । अर्थमन्त्रीको दिनभर भेटघाट हुन्थ्यो त केबल बजेटका लागि सुझाव दिनेहरुसँग मात्रै । यही नियम अवलम्बन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि गत वर्ष चैतमा बजेट लेखन टोली बनाए । उनले पनि विगतका वर्षहरु जस्तै बिहान सबेरै मन्त्रालय पुग्ने र बेलुका अबेर निवास फर्कने दैनिकी बनाए । बिहान ८ बजे नै मन्त्रालय पुग्ने, बजेट निर्माण गर्ने कर्मचारीहरुको टोलीसँग छलफल गर्ने, विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई अर्थ मन्त्रालयमा बोलाएर छलफल गर्र्ने, केही जानै पर्ने कार्यक्रम छ भने जाने नभए अरु नै कोही प्रतिनिधि पठाएर आफु मन्त्रालयमै काममा व्यस्त हुने उनले दैनिकी बनाएका थिए । चैत महिनाभर र बैशाखको पहिलो साता पनि उनको दैनिकी यसरी नै बित्यो । तर, बैशाखको दोस्रो साता सुरु हुन नपाउँदै उनले आफ्नो बजेटको कार्यतालिकामा लात मारे । अर्थात उनले आफ्नो दैनिकी उथलपुथल बनाए । अहिले उनी एकछिन मन्त्रालयमा हुन्छन् भने एकछिनपछि कहाँ जानु पर्छ ? कसलाई भेट्नु पर्छ ? स्वयम् अर्थमन्त्री पौडेललाई समेत थाहा हुँदैन । पछिल्ला दिनहरुमा उनले बजेट लेखनलाई भन्दा पनि राजनीतिक भेटघाट र नेता मनाउनमै दिन कटाउने गरेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) भित्र चुलिएको विवादलाई मिलाउन उनी दैनिक नेताहरुसँगको भेटघाटलाई तीव्रता दिइरहेका छन् । नेताहरु मनाउन खप्पिस मानिने अर्थमन्त्री पौडेल प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रीय पात्र भएकै कारण पनि उनीमाथि अरु नेताहरुभन्दा बढी जिम्मेवारी थपिएको छ । त्यसैले पनि प्रधानमन्त्री ओलीले माधव कुमार नेपाल पक्षका नेताहरुसँग भेटघाट तथा छलफल गर्न उनलाई नै बढी पठाउने गरेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलको यो बजेट लेखनको महत्वपूर्ण समय हो । उनले तयार पारेको बजेटको कार्यतालिकाका अनुसार वैशाख २ देखि २५ गतेसम्म अन्य मन्त्रालयहरुसँग बजेट बजेट कार्यक्रम र खर्च शीर्षकमा छलफल गर्ने, यही अवधिमा नै वैदेशिक स्रोत अन्तर्गत प्राप्त हुने रकम यकिन गरी बजेटमा राख्ने, राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थसचिव र अर्थविदहरुसँग सुझाव संकलन गर्ने, विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरु र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने र यसलाई दुवै सदनमा पेश गर्ने, गैरसरकारी संस्था मार्फत परिचालन हुने सहायता यकिन गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण तयार गरी छपाइका लागि प्रेसमा पठाइने लगायतका महत्वपूर्ण कामहरु यही समयमा उनले गरी सक्नु पर्थ्यो । तर विडम्बना, उनले यी सबै कामलाई थाति राखेर राजनीतिक भेटघाट र मोलमोलाईमै दिन कटाउने गरेका छन् । यो अवधिमा उनले एक दर्जनभन्दा बढी राजनीतिक भेटघाट तथा छलफल गरिसकेका छन् । यो अवधिमा उनले नेपाली काँग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा,एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेपाल पक्षका नेताहरु घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, एमालेकै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम लगायत नेतासँग छलफल तथा भेटघाट गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्रालय स्रोत पनि उनी आजभोलि बजेट लेखनभन्दा पनि राजनीतिक भेटघाटमै व्यस्त हुने गरेको बताउँछ । अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘देश नै राजनीतिक संकटमा छ, अर्थमन्त्रीज्यू आफै पनि बजेट ल्याउन पाउँछु कि पाउँदैन भन्ने दोधार हुनुहुन्छ, यो सरकारलाई जोगाउनै लागि भएपनि उहाँ कसरत गरिरहुनु भएको छ ।’ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनका लागि अर्थमन्त्रालयले ५ वटा टोली बनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयका विभिन्न ५ महाशाखा प्रमुख संलग्न रहेको बजेट लेखन टोली बनेको हो । सो टोलीको संयोजक आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सहसचिव डा। रामप्रसाद घिमिरे छन् । सदस्यहरुमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारी बहन गरिरहेका सहसचिव धनिराम शर्मा, वैदेशिक सहायता महाशाखाका प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सहसचिव रामेश्वर दंगाल र योजना, मूल्यांकन तथा अनुगमन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी वहन गरिरहेका सहसचिव सुमन दाहाल छन् । अहिले पनि अर्थमन्त्री पौडेल र सुवास नेवाङ एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालसँग छलफलमा बसिरहेका छन् । नेपाल पक्षका सासंदहरुले सामुहिक राजीनामा दिने तयारी गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले उनीहरुलाई छलफलका लागि पठाएका हुन् ।

मकवानपुर । बागमती प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को साेमबार अपराह्नमा बसेको बैठकले प्रदेशको विद्युतीय माध्यमबाट यातायात प्रवाहसम्बन्धी राजश्व २०७८ लाई स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले प्रदेशको पाँच वटा जिल्ला अस्पताल र दुई वटा स्वास्थ्य संस्थालाई कोभिड-१९ सङ्क्रमित बिरामीहरुलाई उपचार सेवामा निरन्तरता दिन आवश्यक बजेट यथाशीध्र उपलब्ध गराउने र भेन्टिलेटर, आईसीयू कक्ष स्थापना गर्ने बताएकाे छ । साथै, आइसोलेसन कक्षहरु स्थापना गर्नेतर्फ उच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वय गर्ने निर्णय गरेको सरकारको प्रवक्ता, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताएका छन् । सोही बैठकले मदनभण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानद्वारा सञ्चालित मेडिकल शिक्षामा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई करिब ७५ प्रतिशतसम्म छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । यसैगरी उक्त बैठकले भीआरसीअन्तर्गत ट्रान्स्पोट विकाससम्बन्धी विधेयकलाई स्वीकृत प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको प्रवक्ता ढुङ्गेलले उल्लेख गरे । रासस

काठमाडौं । कोभिड महामारीको दोस्रो लहर चलेसँगै सरकारले देशको राजधानी काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित प्रमुख शहरहरुमा गत बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी भएको हो । महामारी अनियन्त्रित रुपमा बढ्दै गएपछि सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगाउन सक्ने चर्चा चलेको छ । सरकारले स्वास्थ्य संकटकाल लगायो भने के गर्न पाइन्छ वा के गर्न पाइदैन ? भन्ने चासो सर्वत्र बढेको छ । सरकारले संक्रामक रोग ऐन २०२० मा टेकेर निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यो ऐनमा ‘नेपालभर वा त्यसको कुनै भागमा मानिसमा कुनै संक्रामक रोग उब्जेमा वा फैलिएमा वा फैलिने सम्भावना देखिएमा नेपाल सरकारले सो रोग निर्मूल गर्न वा रोकथाम गर्न आवश्यक कारवाई गर्न सक्छ र सर्वसाधारण जनता वा कुनै व्यक्तिहरुको समूह उपर लागू हुने गरी आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । यस्तै, अहिले कार्यान्वयनमा रहेको नेपालको संविधानले सरकारलाई संकटकाल लगाउन पाउने अधिकार दिएको छ । संविधानको धारा १७३ मा त्यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता वा कुनै भागको सुरक्षामा युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, चरम आर्थिक विश्रृंखलता, प्राकृतिक विपद वा महामारीको कारणले गम्भीर संकट उत्पन्न भएमा राष्ट्रपतिले नेपालभर वा नेपालको कुनै खास क्षेत्रमा लागू हुने गरी संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न वा आदेश जारी गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था सो धाराको उपधारा (१) मा उल्लेख छ । उधारो बजेट ल्याउन सक्ने सरकारले संकटकाल घोषणा गरेको अवस्थामा उधारो खर्चको बजेट ल्याउन सक्ने अधिकार संविधानले दिएको छ । संविधानको धारा १२३ मा यस्तो व्यवस्था छ । ‘यस भागमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि प्राकृतिक कारण वा वाह्य आक्रमणको आशंका वा आन्तरिक विघ्न वा अन्य कारणले संकटको अवस्था परी धारा ११९ को उपधारा (१) अन्तरगत चाहिने विवरण खुलाउन अव्यहारिक वा राज्यको सुरक्षा वा हितका दृष्टिले अवाञ्छनीय देखिएमा नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले व्ययको विवरण मात्र भएको उधारो खर्च विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गर्न सक्नेछ’ भनिएको छ । धारा ११९ को (१) मा अर्थमन्त्रीले राजस्वको अनुमान, संघीय सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने आवश्यक रकमहरु र संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरुको अनुमान सहित बजेट पेश गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था छ । मौलिक हक निलम्बनमा सरकारले संविधानको धारा २७३ अनुसार महामारी नियन्त्रणको लागि संकटकाल लगाएमा नागरिकका मौलिक हक निलम्बनमा पर्नेछन् । सो धाराको उपधारा १० मा ‘संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश जारी गर्दा त्यस्तो घोषणा आदेश बहाल रहेसम्मका लागि भाग–३ मा व्यवस्था भएका मौलिक निलम्बन गर्न सकिनेछ’ भन्ने व्यवस्था छ । संविधानको भाग–३ मा नागरिकका मौलिक हक र कर्तव्य सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो भाग निलम्बनमा परेमा नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, समानताको हक, संचारको हक (छापाखाना, तथा संचारमाध्यम बन्द गराउने बाहेक), निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, सम्पत्तिको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक ( धर्ममा आस्था राख्ने प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो आस्था अनुसार धर्मको अवलम्बन, अभ्यास र संरक्षण गर्ने स्वतन्त्रता बाहेक), सुचनाको हक, गोपनीयताको हक, रोजगारीको हक, श्रमको हक, खाद्य सम्प्रभुताको हक, आवाशको हक, दलितको हक र उपभोक्ताको हक निलम्बन हुनेछन् । किनभने नागरिकलाई प्रधान गरिएका यी हक संविधानको भाग–३ अन्तरगत मौलिहक हक र कर्तव्य खण्डामा धारा १६ देखि धारा ४६ सम्म उल्लेख गरिएको छ । प्रदेशसभाको आयु १ वर्ष बढाउन सकिने हुन त प्रधानमन्त्री ओली अहिलेको संसदप्रति त्यति खुसी छैनन् भने उनले गत फागुन ५ गते प्रतिनिधिसभाको हठात विघटन गरेसँगै संकेत मिल्छ । तर, संकटकाल लागेको अवस्थामा प्रदेश संसदको आयु भने बढीमा १ वर्ष बढाउन सकिन्छ । संविधानको धारा १७७ मा संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा प्रदेशसभाको कार्यकाल एक वर्ष नबढ्ने गरी थप गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी थपिएको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले ६ महीना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुन्छ ।

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोभिड–१९ रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारका लागि प्रदेश अन्तर्गत दशवटै जिल्लामा एक/एक करोड बजेट प्रदान गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आवश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिद, अक्सिजन तथा सिलिण्डर आपूर्ति र उपचार व्यवस्थापन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक/एक करोड उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बिमला केसीले कोरोना रोकथाम तथा उपचारमा देखिएका समस्या समधान गर्न तत्काल बजेट पठाइने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला र चौरजहारी अस्पताल रुकुमपश्चिममा पनि एक/एक करोड बजेट पठाइने केसीले बताइन् । उनका अनुसार मेहेकुना अस्पताल सुर्खेत र दैलेख अस्पतालमा ५०/५० लाख पठाइनेछ । दोस्रो लहरको कोरोना महामारीबाट यहाँका नागरिकहरुको स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित गर्न एकसाता अघि एक अर्ब बजेट विकास बजेटबाट रकमान्तर गर्ने कर्णाली प्रदेश सरकारको प्रदेश विपद् व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले निर्णय गरेको थियो । यसमा ५० करोड प्रदेश विपद् कोषमा जम्मा गरेको छ । बैठकले प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको अर्थ विविध कोषबाट ५० लाख जम्मा गर्ने निर्णय गरेको छ । यसैगरी, दैनिकरुपमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि प्रदेश सरकारले पाँच जिल्लामा अक्सिजनसहित १०० बेड तयार गर्नेगरी काम थालेको छ । सरकारका प्रवक्ता केसीका अनुसार कालीकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान र रुकुमपश्चिममा अक्सिजनसहित १०० बेड र अन्य जिल्लामा अक्सिजनसहित ५० बेड तयारी गरिनेछ । प्रदेश अस्पतालमा अक्सिजनसहित ५०० बेडको तयार गर्ने लक्ष्य अनुसार अघि बढेको र तत्काल १०० बेड थप्ने काममा तीव्रता दिईएको प्रदे सरकारले जनाएको छ । रासस  

काठमाडौं । नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ (एनएमबीए) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटको लागि नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष विभिन्न सुझावहरु पेश गरेको छ । विपन्न वर्गलाई वित्तीय सेवा दिन खुलेका लघुवित्त क्षेत्रको पुनरउत्थानको लागि संघले राष्ट्र बैंक समक्ष विभिन्न १० बुँदे सुझावहरु पेश गरेको हो । संघले आगामी बजेटमा लक्षितवर्गलाई आवश्यकता अनुसार सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने, गाभ्ने तथा गाभिने संस्थालाई प्राेत्साहन गर्ने लगायत लघुवित्तबीच अन्तर बैंक कारोबार गराउने व्यवस्था सहितका विभिन्न १० बुँदे सुझावहरु पेश गरेको हो । यस्ताे छ एनएमबीएकाे सुझाव लघुवित्त कोष स्थापना गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी विस्तार गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (थोक कर्जा प्रवाह गर्ने लघुवित्त संस्था समेत) ले उपलब्ध गराउने थोक कर्जा रहेको छ । यस्तो कर्जाको ठूलो हिस्सा नियमन ब्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु (क, ख र ग वर्गका) ले उपलब्ध गराउने विपन्न वर्ग कर्जा (डीएसएल) को रहेको छ । कोरोना भाइरसको कारण सुस्त भएको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन ग्रामीण क्षेत्रमा उद्यम प्रवर्द्धनका लागि आगामी दिनमा लघुवित्त संस्थाहरुले थप लघुकर्जा विस्तार गर्नुपर्ने देखिएको छ । यस सन्दर्भमा लघुवित्त संस्थाहरुका लागि एउटा लघुवित्त विशेष कोषको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने छ । यस प्रकारको कोषको व्यवस्था विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरुको सहुलियतपूर्ण ऋणबाट समेत गर्न सकिने देखिएको छ । यस्तो ब्यवस्था हुनसकेमा लघुवित्त संस्थाहरुले लक्षित वर्गलाई आवश्यकता अनुसार सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न मद्दत मिल्ने विश्वास समेत गरिएको छ । लघुवित्तको लागि छुट्टै कोषको व्यवस्था होस्ः बसन्तराज लम्साल लगानीयोग्य वैकल्पिक स्रोत सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई लगानी विस्तार गर्न सीमित स्रोतमा निर्भर हुनु परेको कारण यी संस्थाहरुमा बेलाबखत लगानी योग्य स्रोतको अपर्याप्तता तथा कोषको उच्च लागत प्रमुख समस्याका रुपमा देखा परिरहेको छ । लगानीयोग्य स्रोतको अन्य विकल्पको रुपमा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका नागरिक लगानी कोष तथा कर्मचारी संचय कोष लगायतका गैर बैंकिङ्ग संस्थाहरुबाट सहुलियतपूर्ण ऋण तथा अन्य लगानीको व्यवस्था हुन सकेमा यी संस्थाहरुले लक्षित वर्गलाई आवश्यकता अनुसार सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न मद्दत मिल्नेछ । यस व्यवस्थाबाट सम्बन्धित संस्थाहरुलाई पनि लगानीका थप अवसरहरु सिर्जना हुनेछ । सहुलियतपूर्ण कर्जा उपभोग गर्ने नेपाल सरकारले त्यस बैंक मार्फत विभिन्न किसिमका ग्राहकहरुलाई उपलब्ध गराईएको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुबिधाका प्रावधान र लघुवित्त वित्तीय संस्थाका लागि जारी निर्देशनका केही बुँदाहरुमा (स्थायी लेखा नम्बर तथा समूहको अनिवार्यता, कर्जा लगानी रकमको सिमा, आधार दर लगायत) रहेको भिन्नताका कारण यी संस्थाहरु सहुलियतपूर्ण कर्जा सुबिधामा सहभागी हुन सकिरहको छैनन् । तसर्थ, उल्लेखित प्रावधानहरुमा आवश्यक परिमार्जन गरी यी संस्थाका सदस्य ग्राहकलाई पनि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरिदिन उपयुक्त हुनेछ । विपन्न वर्ग कर्जा तथा ब्याजदर सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्राप्त गरिरहको कर्जा कोषको ब्याज दर वाणिज्य तथा विकाश बैंकहरुले आगामी असार मसान्त पश्चात आधार दर भन्दा कम गर्न नपाउने ब्यवस्था पुनरावलोकन गरि बजार दरमा आधारित हुनुपर्ने साथै लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले विपन्न वर्गलाई वित्तीय पहुँच पुर्याईरहेको परिप्रेक्षमा कर्जा कोषको लागत कम गरि सुलभ ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्न अधिविकर्ष कर्जा पाउने ब्यवस्था यथावत कायम गर्न उपयुक्त हनेछ । अन्तर बैंक कर्जा कारोबार सुविधा अन्य बंकै तथा वित्तीय संस्थाहरुले एक-आपसमा अन्तर बैंक कारोबार गर्ने गरे झैं लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु बिच कर्जा कोषको प्रभावकारी परिचालन एवं बिपन्न वर्ग अन्तर्गतको कर्जा कोषको पूर्ण सदुपयोग गर्न/गराउन निश्चित ब्याज दर कायम गरि लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समेत अन्तर बैंक कारोबार गर्ने ब्यवस्था गर्न उपयुक्त हनेछ । लघुबीमा प्रव्याजमा सहुलियत सम्बन्धमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाको लघुबीमा कार्यक्रमको प्रव्याज (प्रिमियम)मा सरकारी अनुदान तथा सहुलियतको व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम विस्तारलाई प्रवर्द्धन गर्ने  बैंकिङ्ग पहुँच नपुगेका दुर्गम क्षेत्रमा लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई शाखा विस्तार गर्न उत्प्रेरित/प्रोत्साहन गर्न सरकारी स्तरबाट कम्तीमा ३ वर्षको लागि प्रति शाखा १ करोडको दरले शून्य ब्याजदरमा कर्जा सापट उपलब्ध गराउन उपयुक्त हुने देखिन्छ । लघुवित्त संस्थालाई संस्थागत करको दायरा कम गर्ने  अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाभन्दा पृथक उद्देश्य र परिवेशमा स्थापित भएका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले मुलतः ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विपन्न परिवारलाई उनीहरुको घरदैलोमा गई सेवा पुर्याउँदै आएकाले यी संस्थाहरुलाई संस्थागत करको दायरा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको भन्दा कम गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । यसरी प्राप्त हुने कर सहुलियत रकम ग्रामीण क्षेत्रमा लघुउद्यम प्रवर्द्धन गर्ने कार्यमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउन उपयुक्त हुने देखिन्छ ।  गाभ्ने तथा गाभिने संस्थालाई सुविधा लघुवित्त क्षेत्रको दीर्घकालिन स्थायित्वका लागि यस क्षेत्रलाई सुदृढीकरण (कन्सोलिडेशन) गर्न आवश्यक महसुस गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरु एक आपसमा गाभ्ने तथा गाभिने कार्यलाई प्रोत्साहन दिईएको छ । यस कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन केहि समय नाफा करमा सहुलियत दिई प्रोत्साहन गर्न उपयुक्त हुने देखिन्छ । कर्मचारीको कर्जा सुबिधामा कर गणना गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बिपन्न परिवारहरुमा घरदैलोमा गई सेवा प्रदान गर्ने भएकोले लघुवित्तका ऋणीहरुको अप्रत्यक्ष खर्च कटौती हुने र लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको संचालन खर्च भने अधिक हुने भएकोले लघुवित्तमा कार्यरत कर्मचारीहरुले प्राप्त गर्ने कर्जा सुबिधा अन्तर्गत कर गणना गर्दा संस्थाले ऋणी सदस्यसंग लिने उच्च ब्याजदरका आधारको अनुपातमा हुने फरक रकम करयोग्य आयमा जोडी कर निर्धारण हनुे विद्यमान ब्यवस्थालाई परिमार्जन गरि/गराई कर्मचारीहरुले सञ्चयकोष तथा नागरिक लगानी कोषको ब्याजदरलाई उच्च ब्याजदर मानि गणना हुने व्यवस्था कायम गर्नु/गराउनु उपयुक्त हनेछ ।

काठमाडाै । सडक विभागले कोटेश्वर–कलङ्की खण्डमा तीन चोकमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गर्ने योजना बनाए पनि बजेट अभावका कारण चालु आवमा प्रक्रिया अघि नबढ्ने भएको छ । ललितपुरको ग्वार्को, सातदोबाटो र एकान्तकुना चोकमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गर्ने भनिए पनि अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छैन । तीनवटै चोकमा निर्माण योजना बनाइएको भए पनि चालु आवमा ग्वार्को चोकमा निर्माण शुरु गर्ने गरी अध्ययन गरिएको सडक विभागले जनाएको छ । यसका लागि आवश्यक रकम विभागले अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेको विभागका प्रवक्ता शिव नेपालले बताए । उनले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलअनुसार चालु आवमा ठेक्का शुरु गर्न सकिने देखिएको छैन ।’ बजेट अभावका कारणले अर्थ मन्त्रालयले सहमति नदिएको हुनसक्ने प्रवक्ता नेपालले बताए । चालु आवमा डिजाइनका लागि रकम छुट्याइएको भए पनि निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको थिएन । अर्थ मन्त्रालयसँग निर्माणका लागि रकम मागेर बहुवर्षीय ठेक्का गर्न खोजिएको भए पनि मन्त्रालयले दिनसकेको छैन । कतिपय ठेक्कामा काम सम्पन्न भइसकेको भए पनि भुक्तानी दिन नसकेकामा थप दायित्व किन गर्ने भन्ने मन्त्रालयले सोचेको हुनसक्ने उनले बताए । उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले भने जति नभए पनि विभागले कतिपय ठेक्का सम्पन्न भएकामा भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।’ आगामी आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सडक विभागलाई छुट्याएको बजेटबाट पनि यसको निर्माण गर्न सकिने हुनसक्ने प्रवक्ता नेपालले बताए । अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएमा चालु आवमा सूचनासम्म निकालेर अर्को वर्षमा गर्ने गरी काम अघि बढाउन सकिने देखिएको छ । यससम्बन्धी फाइल अहिले अर्थ मन्त्रालयमा छ । केही समय पहिले मात्रै मन्त्रालयले विभागसँग ‘फ्लाइओभर’ निर्माणका बारेमा चासो देखाएर छलफल गरेको थियो । विभागले आफूसँग कागजात तयार रहेको भन्दै निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन सहमति मागेको थियो । उनले भने, ‘ठूलो लगानी भएकाले उहाँहरुले थप छलफल गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ ।’ चालु आवमा ग्वार्कोमा निर्माणका लागि प्रक्रियामा जाने र आगामी आवमा सातदोबाटो र एकान्तकुनामा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गर्ने गरी विभागले योजना बनाएको थियो । चीन सरकारले केही वर्ष पहिले निर्माण सम्पन्न गरेको चक्रपथका चोकहरुमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माणको योजना बनाइएको छ । सातदोबाटो र एकान्तकुनामा सडक विभागले नै आकाशेपुल निर्माण सम्पन्न गरेको छ । ती स्थानमा ‘फ्लाइओभर’ बनाउन आकाशेपुल भत्काउन नपर्ने विभागले जनाउँदै आएको छ । उपत्यकाका अरु विभिन्न स्थानमा वैदेशिक लगानीमार्फत ‘फ्लाइओभर’ बन्न लागेकाले विभागले सरकारको लगानीमा निर्माण गर्न यी स्थान छानेको हो । सरकारको लगानीमा निर्माण हुन लागेका यो नै पहिलो फ्लाइओभर हुनेछ । निर्माण सुरु भएपछि एक वर्षदेखि १५ महिनासम्म लाग्ने बताइएको छ । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई नै निर्माणको जिम्मेवारी दिन सकिने विभागले जनाउँदै आएको छ । विगतमा जटिल प्रकृतिका पुल निर्माण गरेका व्यवसायीले नै ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गर्न सक्ने विभागले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा योजनामा भए पनि अहिलेसम्म सतुङ्गलमा मात्रै निर्माण सुरु गरिएको छ । नागढुङ्गा सुरुङमार्ग आयोजनाले सुरुङसँगै ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गरिरहेको छ । तोकिएको अवधि (निर्माण सुरु भएको ४२ महिना)मा सम्पन्न भएमा यो नै नेपालको पहिलो ‘फ्लाइओभर’ बन्ने प्रवक्ता नेपालले बताए । विगतमा चक्रपथकै अर्को खण्डमा चीन सरकारले, कोटेश्वर, बानेश्वर र थानकोटमा जापान सरकारको सहयोगमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण गर्ने छलफल भएको थियो । यी सबै ‘फ्लाइओभर’ निर्माण भएमा अबका केही वर्षपछि उपत्यकामा फ्लाइओभरको सङ्ख्या झण्डै आठ पुग्नेछ । उपत्यकामा सवारी साधनको चाप सबैभन्दा बढी हुने स्थानमा बानेश्वर र जडीबुटीचोक रहेका छन् । यी दुवै स्थानमा जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका)ले ‘फ्लाइओभर’ वा सुरुङ निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । जाइकाको टोलीसँग भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र विभागले पटक–पटक छलफल गरिरहेको छ । बन्दाबन्दी पहिलेसम्म पनि यी दुई चोकमा निर्माणका लागि छलफल भएको थियो । केही वर्ष पहिले जाइकाकै सहुलियत ऋण सहयोगमा तीनकुनेबाट भक्तपुरको सल्लाघारीसम्मको सडक छ लेनमा विस्तार भएको थियो । आफूले विस्तार गरेको सडकमा जाइकाले फ्लाइओभर निर्माण गर्न इच्छा देखाएको छ भने सरकारले एउटै प्याकेजमा सूर्यविनायकबाट धुलिखेलसम्मको सडक विस्तार गर्न चाहेको बताइएको छ । विसं २०७५ मा चक्रपथको कोटेश्वर–कलङ्की सडक सम्पन्न गरेको चीन सरकारले दोस्रो खण्डका रूपमा कलङ्की–चावहिल (धोबीखोला पुल) सडक विस्तार गर्ने भएको छ । आठ लेनमा सडक विस्तार हुँदा बालाजु, महाराजगञ्जलगायतका चोकमा ‘फ्लाइओभर’ र ‘अण्डरपास’ निर्माण गरिने भएको छ । चीन सरकारले पहिलो खण्डको विस्तार गर्दा खसीबजारबाट कलङ्कीसम्म ‘अण्डरपास’ निर्माण गरेको थियो । उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा सडक विस्तार भए पनि चोकचोकमा जाम हुँदा ‘फ्लाइओभर’ र ‘अण्डरपास’ को विकल्प खोज्न थालिएको हो । रासस

पहिले कहिल्लै नभोगेको महामारी र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको एक बर्ष पुरा भएको छ । हामी संवेदनशील समयमा बजेट निर्माणमा जुटेका छौं । गत आर्थिक बर्ष र चालु बर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०) ले चालु आर्थिक बर्षमा २.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुरै ठप्प नभए यो वृद्धि सम्भव छ । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुइ बर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक बर्षमा १०.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । जसले ठूलो रोजगारीको माग गर्नेछ । नेट २०३० ले आगामी १० बर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी १० बर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन २०२२ र सन २०२५ मा सबैभन्दा बढि वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिन्छ । तर नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्नुपर्नेछ । कोभिड पछिको पुनरोत्थान सहित १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन । जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने सय योजना छन । सय मध्ये ४० योजनाको कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ । महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सुझाव तयार पार्दा नेट २०३० लाइ आधार बनाएको छ । सिमित स्रोत भएको मुलुकका असिमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने चुनौति बजेटमा रहन्छ । त्यसैले यसपटकको बजेट मुख्यगरि निम्न क्षेत्रमा बढि केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । – महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार – प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम – कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना – सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन – पूर्वाधार विकास – निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलिन लिन नदिनु हो । पहिचान परिक्षण र उपचार गर्न बर्षको भन्दा बढि आवश्यक छ । स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि सिघ्र संचालन आवश्यक छ । स्थानिय तहले न्युनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारिन्टीन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ । अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । काम नभएर गाउतिर हिडेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन फेरि आवश्यक हुनसक्छ । नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासंग जोडेर कामसंगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्धारा गत बर्ष घोषणा भएका बैंकिग लगायतसबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने छ । केहि थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिककणका लागि विभिन्न प्रयास दशकौ देखि भइरहेका छन । तर यसको उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक छ । खेत देखि चुलोसम्मकै प्रणाली पुर्नबिचार नगरि लाभ लिन नसकिने देखिएको छ । नाफामूलक कृषिमा नगइ हुदैन । इ– हाटबजार जस्ता नया योजनाले सुधार ल्याउछ । उद्योग र कृषिमा रहेको भूमि सम्बन्धि हदवन्दी हटाउनुपर्छ । सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि हरेक पालिकामा तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच आवश्यक छ । शिक्षामा सबैको पहुच बढाउन गरिव परिवारका बालबच्चालाई निशुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकार मार्पmत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्यो र एकद्धार अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ । कालाबजारी ऐन जस्ता पुराना कानुन खारेज हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । यसैगरि निजी क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका नीति ऐन नियम बनाउदा अनिवार्य रुपमा निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ । दोस्रो लहर आएपनि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महत्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिनु हुदैन । जसमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको पुर्नसंरचना गरि काम अघि बढाउनुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रसोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरि शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्नेछ । पूर्व पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने करिब साढे पाच प्रतिशत छ । नेट २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमा समग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माण लगायत) को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन । यसमा विस्तृत अबको प्रस्तुतिमा रहने नै छ । तर पनि केहि बिषय जस्तो कि निजी विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्हीलिग चार्ज तिरेर सिधै उद्योगलाई बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार महसुलमा दुइ तहको फरक हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम शुरु गरेको छ । यो निजी क्षेत्रबाट थालिएको विशेष र पृथक योजना हो । तर स्टार्ट अपको बिकासका लागि सरकारले विशेष र पृथक नै योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो दशकमा विशेष गरि जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणमा संसारभर नै धेरै परिवर्तन आएको छ । नेपालमा पनि लोडसेडिग हटेको छ तर सुक्खा मौसममा आधा भन्दा बढि बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिष्थापन गर्न सक्ने वस्तुको नै आयात बढिरहेको छ । भारतमा बिजुलीको भाउ घटदै गइरहेको छ भने बंगलादेशबाट माग आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण रणनीति बनाउन आवश्यक छ । महासंघ उक्त रणनीति बनाउने कार्यको नेतृत्व लिन तयार छ । संयुक्त राष्टसंघले पनि ५ बर्षको संक्रमणकाल पछि नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट माथि उक्लिने गरि एक प्रकारको सहमति दिइसकेको छ । तर यसले के असर गर्छ भन्ने कुरामा न पहिले धेरै गृहकार्य भयो न अहिले हुदैछ । यो निक्कै चुनौतिपुर्ण रहेको कुरा आगामी दिनले देखाउने नै छ । आजको मितिमा हेर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुनेछ । विज्ञहरुले सबै प्रभावित हुदैन, केहि सहुलियत त पाइहालिन्छ नि भन्नु भएको छ । तर भोली त्यसको ग्यारेन्टी के ? पाइने नै हो भने कसरी पाइन्छ भनेर अहिले देखि नै कम भन्दा कम क्ष्ँति हुने गरि काम गरौ । अब हामीले रणनीति बनाउनुपर्छ । हामी उद्योग बाणिज्य महासंघमा यसको तयारी थालि सकेका छौ । हाम्रो राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (भिजन पेपर) को एक प्रमुख इनिसिएटिभ्समा स्तरोन्नति पछिको निर्यात रणनीति छ । हाम्रो निर्यात प्रवद्र्धन समितिले यसमा काम गर्नेछ । सरकारले पनि विश्व व्यापार संगठनमा १२ बर्षको संक्रमणकालीन अवधिका लागि पहल गर्नुपर्छ । बंगलादेश यसमा तयार देखिन्छ । यस्तै मुलुक मिलेर काम गर्न सकिन्छ । महामारी केहि समय रहने र तत्पश्चात पनि प्राकृतिक स्थानमा उच्च मुल्य अभिवृद्धि सहितको पर्यटन गन्तव्यको माग हुने देखिन्छ । माइस लगायतका पर्यटनमा विशेष पहल आवश्यक छ । विज्ञान सूचना प्रविधि तर्फ ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स २०२० अनुसार नेपाल संसारका १ सय ३१ मुलुकमध्ये ९५ औ स्थानमा छ । यसमा सुधारका लागि विशेष पहल आवश्यक छ । साना मझौला उद्यममा परेको समस्याबारे विभिन्न अध्ययन भएका छन । पूजी र माग अभावमा कम्तीमा ४० प्रतिशत यस्ता उद्यम समस्यामा रहेको हाम्रो आंकलन छ । त्यसैले विशेष साना तथा मझौला उद्यम बिकास कार्यक्रम आवश्यक छ । महिला उद्यमशीलता बिकासका लागि सातैवटा प्रदेशमा महिला उद्यमीहरुका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै उत्पादित वस्तुहरुको विक्री कक्ष स्थापना गर्नु आवश्यक छ । मुलुकमा उदारीकरण शुरु भएको तीन दशक भएको छ । अब दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक छ । जसले विश्वमा भएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ । अन्तराष्टिय बजारको गतिशीलतालाई मध्यनजर गरि सेवा एवं वस्तु निर्यातको सम्भाव्यता पहिल्याउनेछ । वौद्धिक सम्पत्तिका बिषयमा बढदै गएका चुनौति सामाना गर्ने छ । सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागु हुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ । धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । यसैगरि द्धन्दका बेला बढाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । हाम्रो माग १३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि प्राप्त भएको बजेटको सिलिङ्गले मन्त्रालयको अनिवार्य दायित्व बहन गर्न पनि नपुग्ने बताएको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बजेट सम्बन्धमा भएको छलफलमा मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद बस्यालले अर्थ मन्त्रालयबाट ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ्ग प्राप्त भएको तर मन्त्रालयको चालु खर्च ८ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ रहेको बताए । यस्तै पुँजीगत खर्च १ अर्ब ८४ करोड १४ लाख रुपैयाँ बराबर हुने पनि बताए । त्यसैले यसपटक पनि प्राप्त हुने सबै बजेट अनिवार्य दायित्वका लागि खर्च गर्नुपर्ने देखिएको उनले बताए । तरपनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च गर्न रकम अपुग हुने बताए । मन्त्रालयको योजना अनुसारका कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको बजेट सिलिङ्ग भन्दा ५ अर्ब बढी रकम अपुग हुने पनि सचिव बस्यालले बताए । त्यसो त मन्त्रालयले हुलाक सेवाका लागि मात्रै ४ अर्ब भन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेछ । यो रकम हुलाक सेवामा रहेका १८ हजार जनशक्तिको तलब भत्ताका लागि खर्च हुन्छ । यति धेरै खर्च हुने हुलाक सेवाबाट प्राप्त हुने राजस्व रकम भने बजेटको तुलनामा नगन्य हुने पनि उनले बताए । त्यसैले ठूलो रकम अनिवार्य दायित्व अन्तर्गत पर्ने तर बजेटको सिलिङ्गले नभ्याउने सचिव बस्यालले बताए । ‘हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत यस वर्ष सिलिङ्ग प्राप्त भएको टोटल ७ अर्ब २८ करोड ५१ लाख छ । यसमा चालु वर्षमा जति छ त्यसमा १० लाख रुपैयाँ मात्रै बजेटको सिलिङ्ग बढेको छ । त्यस मध्ये हाम्रो मन्त्रालयलाई एक अर्ब ८४ करोड १४ लाख पुँजीगत खर्च छ । चालु खर्च आठ अर्ब २९ करोड १० लाख रुपैयाँ छ । सबै अनिवार्य दायित्वमा जान्छ मन्त्रालयको । दायित्व कस्तो छ भने ५ अर्ब २९ करोड चाहिं हाम्रो अनिवार्य दायित्व छ । ४ अर्ब त हाम्रो हुलाक क्षेत्रमै जान्छ । १८ हजार जनशक्ति हुलाक सेवामा परिचालित छन् । झण्डै ४ अर्ब तलब भत्ता, दैनिक खर्च टेलिफोन लगायतमा ४ अर्ब जति लाग्छ । त्यसमा पनि ७ अर्बको बजेट सिलिङ्ग हाम्रो मन्त्रालयमा छ । राजस्व बजेटको तुलनामा नगन्य छ । सर्भिस पनि प्रभावकारी छैन । राजस्व उठाएर आफै धानिन सक्ने अवस्थाको छैन् ।’, उनले भने । हुलाक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले प्राधिकरण मोडलमा जाने गरी विधेयक तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइसकेको छ । यस्तै मन्त्रालयले सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्काको प्रक्रियालाई पुरा गरिसकेको पनि सचिव बस्यालले बताए । हालको लागि अन्तशुल्कको स्टिकर, हुलाक टिकट, लालपुर्जा, सर्टिफिकेट लगायत छाप्ने गरी सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको ठेक्का प्रक्रिया पुरा गरिसकेको बताए । यस्तै बनेपामा रहेको आइटी पार्कलाई सेक्यिुरिटी प्रिन्टिङ प्रेस बनाउने र खुमलटारमा रहेको जग्गमा आइटीपार्क बनाउने गरी तयारी गरिएको पनि जानकारी दिए । उनले भने ‘पोहोरसाल अलिकति विवादित रह्यो काम पनि हुन सकेन । डिस्टर्ब भएको अवस्था थियो । यो वर्षचाहिं हामीले सानो स्केलबाट जस्तै अन्तशुल्कको स्टिकर नेपालमै छाप्ने, त्यसैगरी हुलाक टिकट नेपाल भित्रै छाप्ने, लालपुर्जाहरु त्यसमै छाप्ने, र सर्टिफिकेटहरु छाप्ने हिसाबले र पेपर नोटको लागि पछि पूर्व तयारी भएपछि गर्नेगरी सानो स्केलले यो सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसको काम अगाडि बढेको छ । अहिले ठेक्काको प्रक्रिया पुरा भएको छ त्यो अहिले भनेका सर्भिसहरु मात्रै दिने खालको छ । त्यसलाई अपग्रेड गर्दै लानुपर्ने हुन्छ ।’, उनले भने । छलफलमा सांसदहरुले नेपाल टेलिकमको सेवालाई सबैको पहुँचमा पुर्याउन र भरपर्दो सेवा दिनेगरी काम गर्न आवश्यक कार्यक्रम र बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिएका छन् । त्यसबाहेक हुलाक सेवालाई आधुनिक प्रविधि मार्फत व्यवसायिक मोडलमा सञ्चालन गर्ने तर्फ कार्यक्रम बनाउन पनि सांसदहरुले सुझाव दिए ।

काठमाडाैं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको लागि अर्थ मन्त्रालयले तोकेको बजेट सिलिङ्गलाई लिएर संसदीय समिति सामु असन्तुष्टि पोखेको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा मन्त्रालयका सचिवद्वय डा. योगेन्द्र कुमार कार्की र डा. पेम नारायण कँडेलले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सिलिङ्गलाई लिएर असन्तुष्टी पोखेका हुन्। बैठकमा कृषि विकास सचिव डा. कार्कीले आगामी आर्थिक बर्षका लागि कृषि क्षेत्रलाई छुट्याइएको बजेट सन्तोषजनक नरहको बताए । उनले आगामी आर्थिक बर्षका लागि अर्थमन्त्रालयले जम्मा ३२ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको बताए । जुन रकम चालु आर्थिक बर्षको तुलनामा करिब १५ प्रतिशतले कम रहेको छ । सरकारले कृषि तथा पशुपालन क्षेत्रको विकासका लागि चालु आर्थिक वर्षमा कुल ३४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । बजेटको सिलिङ्ग कम भएर आउँदा कार्यक्रम निर्माण गर्न कठिन भएपनि सिलिङ्ग भित्रै बसेर कार्यक्रमहरु तयार पारिएको उनले बताए । अहिले नेपालमा ७ अर्बको स्याउ, ३ अर्बको आलु, ४ अर्बको कागती, ५ अर्बको प्याज आयात भइरहेकोले आगामी वर्षको बजेट मार्फत तिनै क्षेत्रमा केन्द्रीत भएका कार्यक्रमहरु ल्याउन लागिएको पनि सचिव कार्कीले बताए । यस्तै निर्यात हुँदै आएका बस्तुहरु चिया, कफि, अलैची, बेसार, अदुवालाई थप प्रवद्र्धन गर्ने किसिमले पनि कार्यक्रमहरु ल्याइने बताए । बैठकमा पशुपन्छी विकास सचिव डा. कँडेलले सम्भावनाका साथै रोजगारी समेत उल्लेख्य भएको कृषि क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता नदेखिएको बताए । उनले कृषि क्षेत्रमा राज्यको प्राथमिकता नदेखिएको भन्ने कुरालाई बजेटको आकारले नै पुष्टि गरेको बताए । कृषि क्षेत्रको विकासका लागि प्राथमिकता दिएर अगाडी बढ्न आवश्यक रहेको पनि सचिव कँडेलले बताए । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले माछा मासुमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको भन्दै सरकारले घोषणा गर्दै हिडे पनि छिमेकी मुलुक भारतबाट खुला रुपमा आयात भइरहेको बताए । यस्तै, सांसदहरुले बर्षेनी मुलुकभित्र मलको अभाव हुदाँ किसानलाई सधै समस्या हुने गरेको भएपनि सरकारले चासो नदेखाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको पुराना तीन नगर बनेपा, धुलिखेल र पनौती समेटिएको ‘काभ्रे भ्याली’ स्मार्ट सिटीका लागि एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ । सरकारले हालै बजेट सुनिश्चिततासहित काभ्रे उपत्यका स्मार्ट सिटीका लागि थप बजेट विनियोजन गरेको हो । गत चैत २५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काभ्रेपलाञ्चोकसहित १२ स्थानमा स्मार्ट सिटीका लागि तत्काल वातावरण मूल्याङ्कनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । काभ्रे उपत्यकासहित झापाको गौरीगञ्ज, रौतहटको चन्द्रपुर र मौलापुर, भक्तपुरको गुण्डु–बालकोट क्षेत्र, स्याङ्जाको वालिङ, रुपन्देहीको लुम्बिनी, धनकुटा, दाङको तुलसीपुर, दैलेखको दुल्लू, कञ्चनपुरको भीमदत्त र डडेल्धुराको अमरगढीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने निर्णय गरिएको हो । प्रत्येक स्मार्ट सिटी विकासका लागि रु एक अर्ब बजेट विनियोजन भएको शहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘काभ्रे भ्याली’ स्मार्ट सिटीका लागि हालै रु एक अर्ब बजेट विनियोजन भएकाले वातावरण मूल्याङ्कनसहित खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई निर्देशन भइसकेको पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताए । उनका अनुसार यसअघि २०७४ असारमा गरिएको निर्णयमा विशेष महत्वका साथ स्मार्ट सिटी बनाउने केही शहरलाई यसपटकको निर्णयमा हटाइएको छ । ‘स्मार्ट सिटी सूचना प्रविधिमैत्री हुनुपर्दछ, जहाँ स्थानीयवासीले प्रविधिकै माध्यमबाट सेवा–सुविधा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ’, नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका बाँस्कोटाले भने । उनले इ–गभर्नेन्स् स्मार्ट सिटीको महत्वपूर्ण आधार भएकाले सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, स्मार्ट व्यवस्थापन, स्मार्ट प्रविधिबाटै आकस्मिक सेवाको उपलब्धता हुुनुपर्ने बताए । ‘स्मार्ट सिटी’ नयाँ शहरको अवधारणामा विगतमा बनेको संरचनाभन्दा भिन्न सम्पूर्ण सेवा–सुविधायुक्त आधुनिक शहर हो । शहर स्मार्ट बन्न सडक, खानेपानी, अस्पताल, टेलिफोन, बैंक, पार्किङस्थल, खुला मैदान, फोहोर व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रणालीमा सरकार–जनतालगायत सम्पूर्ण सेवा–सुविधा एकै थलोमा हुनुपर्नेछ तर, भौगोलिक अवस्था, जनताको जीवनस्तर, त्यहाँको अर्थतन्त्र र सम्भावनाअनुसार फरक–फरक हुनसक्नेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले भने यसअघिको स्मार्ट सिटी योजनामा स्मार्ट जनता, स्मार्ट शासन, स्मार्ट अर्थ–व्यवस्था, स्मार्ट पूर्वाधार गरी चार सूचकलाई स्मार्ट सिटीको आधार बनाएको थियो । यसअघिको स्मार्ट सिटी योजनाअुसार काभ्रेपलाञ्चोकको तीन नगरले ऐतिहासिक सम्पदा मर्मतसम्भार तथा पुनःनिर्माण थालेका थिए । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतकै नयाँ शहर आयोजनाअनुसार तीन नगर स्मार्ट सिटी हाल कार्यान्वयनको चरणमा थिए । बनेपा नगरले मन्त्रालयको स्मार्ट सिटी योजनाअन्तर्गत नगरभित्रका पोखरी, पुराना ढुङ्गेधारा र मन्दिरको पुनःनिर्माण तथा मर्मतसम्भार सुरु गरेको थियो । पनौती नगरले त्रिवेणीघाट क्षेत्रमा आउँदो बाह्रवर्षे मकर मेलालक्षित सोलार बत्ती जडानका लागि सम्झौता गर्दै पुण्यमाता र रोशी खोलातर्फ सिँढी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । धुलिखेल नगरले भने ठूलीवनमा चार दशमलव पाँच किलोमिटर अपाङ्गमैत्री इको–ट्रेल निर्माण, एक नम्बर वडास्थित देवीटारमा माउन्टेन स्पोर्टस् ट्रेनिङ सेन्टर, बुद्ध–शान्ति पार्क निर्माण र वडा नम्बर ६ र ७ मा ऐतिहासिक रामनाम पोखरीको मर्मतसम्भारको काम गर्ने योजना बनाएको थियो । अघिल्लो योजनामा काभ्रे स्मार्ट सिटी योजनाका लािग एकमुष्ठ रु पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको थियो । सोमध्ये बनेपालाई दुई करोड तथा धुलिखेल र पनौती नगरलाई एक करोड ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन भएको हो । सुरक्षित खाना, सफा पानी यातायात र पर्याप्त ऊर्जा शहरका मुख्य समस्या हुने भएकाले शहरलाई स्मार्ट बनाउन थालिएको बताइन्छ । सन् २०५० सम्ममा विश्वका ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या शहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने अनुमान गरिएको छ । रासस

काठमाडाैं । प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा विभिन्न मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । समितिले आज ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र खानेपानी मन्त्रालयसँग सो विषयमा छलफल गरेको हो । बैठकमा उपस्थित सबै सासंदहरुले जनताका माग र समस्याहरुलाई सम्बाेधन गर्नकाे लागि जाेड दिनु पर्ने धारणा राखेका छन् । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको अध्यक्षतामा भएको बैठकमा सांसदहरुले आगामी बजेटमा जनताका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने, बजेट कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउने, बेरुजु घटाउने, चालु आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्नेलगायत विषयमा विभिन्न सुझाव दिएका छन् । बैठकमा मन्त्रालयको ऊर्जातर्फका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले मन्त्रालयको प्रगति विवरण र आगामी बजेटका प्राथमिकताबारे जानकारी गराए । उनले चालु आवमा ५७ मेगावाट जलविद्युत् जडान भएको र राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीबाट विद्युत् पहुँच प्राप्त जनसङ्ख्या तीन प्रतिशत थप भएको बताए । सचिव घिमिरेले आगामी आवमा जलाशयमा आधारित विद्युत् परियोजनाको निर्माण, प्रशारण लाइन विस्तार, विद्युत् उपभोग विस्तारलगायत कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहने समेत अवगत गराए । त्यसैगरी मन्त्रालयको सिँचाइअन्तर्गतका सचिव मधुसुदन अधिकारीले चालु आवमा सिँचित क्षेत्र विस्तार करीब १५ हजार हेक्टरमा थप भएको, ठूला तथा मझौला नदीमा तटबन्ध निर्माण ३८ किमी उपलब्धि भएको, ११० मौसम मापन केन्द्रमध्ये छ वटालाई स्वचालित गर्ने काम भएको र १४१ जलमापन केन्द्रमध्ये यस आवमा आठ वटालाई स्वचालित गर्ने काम सम्पन्न भएको जानकारी दिए । आजै बैठकमा खानेपानी सचिव माधव बेल्वासेले मन्त्रालयका प्रगति र आगामी आवका मन्त्रालयका प्राथमिकताबारे जानकारी गराए ।  मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको दोस्रो चरणको लागि खरीद प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण कार्य शुरु गर्ने, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी सुधार आयोजना दोस्रो चरणको वितरण प्रणालीको काम शुरु गर्नेलगायत आगामी बजेटको प्राथमिकता रहेको खानेपानी मन्त्रालयले जनाएको छ । समितिले यसअघि अर्थ, भौतिक तथा यातायात, शहरी विकास मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोग र महालेखा परीक्षकको कार्यालयसँग पनि चालु आवको बजेट कार्यान्वयन अवस्था र आगामी आवको बजेट तयारी सम्बन्धमा छलफल गरिसकेको छ । समितिले आगामी बैठकमा बाँकी मन्त्रालयसँग पनि सो विषयमा छलफल गर्ने जनाएको छ ।

काभ्रेपलाञ्चोक । जिल्लाको पुराना तीन नगर बनेपा, धुलिखेल र पनौती ‘काभ्रे’ स्मार्ट सिटीका नामले परिचित हुन संरचना निर्माण प्रक्रियालाई तीव्रता दिएका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको नयाँ शहर आयोजना समन्वय कार्यालयको स्मार्ट सिटीको माष्टर प्लानअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकको तीन नगर समेटिएको ‘काभ्रे’ स्मार्ट सिटी हाल कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ । सरकारद्वारा छनोट गरिएको मुलुकको विभिन्न १३ स्थानमध्ये काभ्रे स्मार्ट सिटी एक गौरवको योजना हो । स्मार्ट सिटी योजनाअन्तर्गत तीनै नगरले ऐतिहासिक सम्पदा मर्मतसम्भार तथा पुनःनिर्माण थालेका हुन् । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३/०७४ मा पहिलो चरणमा पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा निजगढ, पालुङ्टार र लुम्बिनीलाई स्मार्ट सिटी बनाउने घोषणा गरेको थियो । सरकारले काभ्रेपलाञ्चोकको ‘काभ्रे सिटी’ समेटी पुनः आब ०७४/०७५ मा दश स्मार्ट सिटी थपेर १३ पु¥याएको थियो । बनेपा नगरले मन्त्रालयको स्मार्ट सिटी योजनाअन्तर्गत नगरभित्रका पोखरी, पुराना ढुङ्गेधारा र मन्दिरको पुनःनिर्माण तथा मर्मतसम्भार शुरु गरेको छ । नगर उपप्रमुख रेखा दाहालले दुई करोड बजेटबाट हाल ऐतिहासिक सम्पदाको मर्मत तथा पुनःनिर्माणको काम थालिएको बताइन् । उनका अनुसार ८ नम्बर वडास्थित ऐतिहासिक तला पुखु (पोखरी), दक्षु टोलमा रहेको तलाहिटीमा रहेको पुरानो ढुङ्गेधारा, लायकु राजमञ्च नजिकको तलेजु भवानी मन्दिरको मर्मतसम्भार गरिनेछ । यस्तै, वडा नम्बर ५ को पुरानो बजारमा रहेको तीनधरा (सोपुहिटी) को पुनःनिर्माण, बनेपाको गणेशस्थानमा रहेको त पुखु, र च्वापुखुको मर्मतसम्भार तथा पुनःनिर्माण गर्ने काम सुरु भएको छ । बनेपा–१४ साँगामा अवस्थित पोखरीको समेत मर्मतसम्भार गर्न सम्झौता भइसकेको छ । ‘पुनःनिर्माण तथा मर्मतसम्भार सुरु गरिएका संरचना ऐतिहासिक महत्व झल्कने हिसाबले नै निर्माण गरिनेछ’, दाहालले भनिन् । पनौती नगरले स्मार्ट सिटी कार्यक्रमअन्तर्गत त्रिवेणीघाट क्षेत्रमा आउँदो बाह्रवर्षे मकर मेलालक्षित सोलार बत्ती जडानको लागि सम्झौता गरेको जनाएको छ । साथै, पनौतीस्थित पुण्यमाता र रोशी खोलातर्फ सिँढी निर्माण गरिने नगरका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारीले बताए । यसैगरी जिल्लाको धुलिखेल नगरले कार्यक्रमअन्तर्गत ठूलीवनमा चार दशमलब पाँच किलोमिटर अपाङ्गमैत्री इको–ट्रेल निर्माण, एक नंवर वडास्थित देवीटारमा माउण्टेन स्पोर्टस् ट्रेनिङ सेन्टर, बुद्ध–शान्ति पार्क निर्माण र वडा नम्बर ६ र ७ मा ऐतिहासिक रामनाम पोखरीको मर्मतसम्भारको काम गरिने नगरका इञ्जिनीयर हरेराम हुमागाईले बताए । ‘स्मार्ट सिटी’ नयाँ शहरको अवधारणामा विगतमा बनेको संरचनाभन्दा भिन्न सम्पूर्ण सेवा–सुविधायुक्त आधुनिक शहर हो । शहर स्मार्ट बन्न सडक, खानेपानी, अस्पताल, टेलिफोन, बैंक, पार्किङस्थल, खुल्ला मैदान, फोहोर व्यवस्थापन, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रणालीमा सरकार–जनतालगायत सम्पूर्ण सेवा–सुविधा एकै थलोमा हुनुपर्नेछ तर, भौगोलिक अवस्था, जनताको जीवनस्तर, त्यहाँको अर्थतन्त्र र सम्भावनाअनुसार फरक–फरक हुनसक्नेछ । काभ्रेपलाञ्चोकको तीन नगर समेटिएको काभ्रे स्मार्ट सिटी योजनाका लागि एकमुष्ठ पाँच करोड बजेट विनियोजन भएको छ । जसमध्ये बनेपालाई दुई करोड तथा धुलिखेल र पनौती नगरलाई एक करोड ५० लाखका दरले बजेट विनियोजन गरिएको हो । सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, स्मार्ट व्यवस्थापन, स्मार्ट प्रविधिबाटै आकस्मिक सेवाको उपलब्धता हुुनुपर्ने पूर्वसञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री एवं सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्मार्ट सिटी सूचना प्रविधिमैत्री हुनुपर्दछ, जहाँ स्थानीयले प्रविधिकै माध्यमबाट सेवा–सुविधा उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’ उनका अुसार इ–गभर्नेस् पनि स्मार्ट सिटीको महत्वपूर्ण आधार हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले भने स्मार्ट जनता, स्मार्ट शासन, स्मार्ट अर्थ–व्यवस्था, स्मार्ट पूर्वाधार गरी चार सूचकलाई स्मार्ट सिटीको आधार बनाएको छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटका लागि सिलिङ दिएको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबार बसेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी सम्बन्धी छलफलमा उपाध्यक्ष कँडेलले अहिलेको आवश्यकता र स्रोतको क्षमताको आधारमा बजेटको सिलिङ निर्धारण गरिएको बताएका हुन् । उनले बजेटको सिलिङ र मन्त्रालयहरुको माग बीचमा भिन्नता भएपनि त्यसलाई बढाउन सक्ने स्थिति नरहेको बताएका थिए । सिलिङ निर्धारण गर्दा १५ औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्य र अतिकम विकशित मुलुकबाट माथि जाने कुराहरुलाई रणनीतिक रुपमा समावेस गरिएको उनको भनाई थियो । उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमन प्रणालीमा सुधार आवश्यक भएको र पूँजीगत खर्च कमजोर हुनुमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आवश्यक समन्वय र अनुगमन नहुनु नै प्रमुख कारण देखिएको भन्दै त्यसलाई नीतिगत रुपमै समाधान गरेर जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सिलिङ निर्धारणको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोग अर्थमन्त्रालयसँग निरिह देखिएको टिप्पणी गरेका थिए । अर्थतन्त्रमा उत्पादनशील क्षमता बढाउने गरी आयोजना छान्ने काम हुनुपर्नेमा मन्त्रीहरुले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै आयोजना पार्ने गरेको उनको भनाई थियो । बैठकमा सहभागि सांसदहरुले कोभिड–१९ पछिको आर्थिक पुनरउत्थानमा सरकार उदासिन देखिएको टिप्पणी गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना वितिसक्दा पनि मुस्किलले २९ प्रतिशत मात्रै विकास खर्च हुनु बिडम्बनापूर्ण भएको पनि सांसदहरुले बताए ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट निर्माणका आधारभुत सिद्धान्तहरुलाई आत्मसाथ गरेर अनुशासित बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको मंगलबारको बैठकमा आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको तयारीबारेको छलफलमा उपस्थित हुनुभएका अर्थ मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणको आधारभुत सिद्धान्तहरुलाई आत्मसाथ गरी बजेट कार्यान्वयनको सुनिश्चितता गरेर अनुशासित बजेट निर्माण गरिने बताएका हुन् । यस्तै कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको चुनौति र त्यसको सामना गर्ने कुरालाई बजेटले सर्वोच्च प्राथमिकतामा राख्ने पनि जानकारी गराए । उनकाे अनुसार कोभिड संक्रमण नियन्त्रण, उपचार र खोपको प्रबन्ध गर्ने, कोभिडबाट प्रभावित आर्थिक, सामाजिक जीवनलाई पुनरउत्थान गर्ने कुरामा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले सम्बोधन गरेको र आगामी बजेटबाट पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास हुनेछ । यस्तै अन्य मन्त्रालयहरुसँग पनि समन्वय गरी बजेट निर्माण गर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । उनले बजेट निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरु नै सम्पूर्ण रुपमा जवाफदेही भएर काम गर्ने विश्वास भएकाले अर्थमन्त्रालयले हस्तक्षेप नगर्ने पनि स्पष्ट पारे । आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पनि आयोजना कार्यान्वयन नहुने अवस्थाका आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भन्दा पनि कार्यान्वयनमा गइसकेका र कार्यान्वयनमा जाने चरणमा रहेका आयोजनालाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने उनले बताए ।

नेपालको प्रदेश नं १ अन्तर्गत ताप्लेजुङ जिल्लामा अवस्थित प्राकृतिक रुपमा सुन्दर एवं रमणिय गाउँपालिका हो सिरीजङ्घा गाउँपालिका । यो गाउँपालिका कृषि उत्पादन तथा पर्यटकिय गन्तव्यको रुपमा चर्चित त छ नै साथै ऐतिहासिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक रुपले पनि फरक विशेषता बोक्न सफल मानिन्छ । ४ सय ८१ दशमलब ९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको यो गाउँपालिकामा ८ वटा वडा रहेका छन् । २०६८ को जनगणना अनुसार यस गाउँपालिकामा १५ हजार ८ सय ६ जनाको बसोबास रहेको छ । गाउँपालिकाको अधिकांश भाग पहाडी भूभागले ढाकेको छ भने यहाँ मिश्रित जातजातिको बसोबास रहेको पाइन्छ । गाउँपालिकाका ठूला आयोजना तथा परियोजनाहरु के कस्ता छन्, रोजगारी सृजना गर्नमा गाउँपालिकाले कस्तो भूमिका खेलेको छ भन्नेलगायतका विषयमा केन्द्रीत हुँदै सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष टिका राम गुरुङ्गसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् । सर्वप्रथम कृषिबाटै शुरु गरौं, गाउँपालिकाले कृषिक्षेत्र तर्फ के–कस्ता काम गरिरहेको छ ? हाम्रो गाउँपालिका कृषि क्षेत्रको लागि उर्भरशिल भूमी हो । यहाँका धेरै नागरिकहरूले कृषि पेशा नै अँगालेका छन् । हामीले गाउँपालिकामा पशु र कृषि क्षेत्रलाई नै प्राथमिकतामा राखेका छौं । हामी अहिले आर्थिक वर्षको अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौं । गाउँपालिकामा ७२ ओटा टोल विकास संस्थाहरु गठन भएका छन् । साविकको गाविसमा ९ ओटा वडा रहेका थिए जसलाई टोल विकासको रूपमा रूपान्तरण गरेर ७२ ओटा टोल विकास संस्थाको गठन गरेका छौं । १ लाख रुपैयाँको दरले प्रत्येक टोलमा बजेट छुट्याएका छौं । कृषि समुह गठन भएका टोलमा कृषि विकास र कृषि कार्यक्रमको लागि ठाउँ अनुसारको तरकारी उत्पादन गर्ने कार्यविधि बनाएका छौं । जस्तै एउटा टोलमा १ लाख रुपैयाँ बजेट भयो भने त्यो टोलमा ६० देखी ७० घरधुरी हुन सक्छन् । दलित परिवारलाई लक्षित गरी हामीले कार्यविधि बनाएका छौं । एउटा किसानलाई बढिमा १५ हजार र घटिमा ५ हजार रुपैयाँसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएका छौं । गाउँपालिकामा किवी, आलु, टमाटर, आदि उत्पादन हुने गरेको छ । हाम्रो गाउँपालिका भित्र कृषिका कार्यक्रमहरु पनि सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । हाल कृषकलाई दिने कृषि सम्बन्धी तालिम तथा कार्यक्रमहरू ८० प्रतिशत सकिएको छ । गाउँपालिकामा हामीले पकेट क्षेत्र पनि छुट्याएका छौं । वडा नं. ५ र २ मा प्रशस्त किवी खेति हुने भएकाले किवी पकेट क्षेत्र रुपमा छुुट्याएका छौं । गत वर्ष हामीले कृषकलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा हाते ट्«याक्टर पनि वितरण गरेका थियौं । गाउँपालिकामा जमिन धेरै भिरालो भएको कारण यो प्रभावकारी हुन सकेन । विउ विजन र मल पनि कृषकलाई हामीले वितरण गर्दै आएका छौं । कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्नमा हामीले विशेष जोड दिइरहेका छौं । बेमौसमी तरकार खेतिको लागि टनेल पनि वितरण गर्दै आएका छौं । जडिबुटी पनि हाम्रो गाउँपालिको मुख्य आयस्रोत हो । गाउँपालिकामा अलैँची र चिराइतो खेति पनि हुने गरेको छ । हिमाली भेगमा पाँच औंले, विखुमा, कुट्कि, सर्मागुरु, पदमचाल, पाखनबेद, टिमुर जस्ता जडिबुटी पनि पाइने गरेका छन् । गाउँपालिकामा रहेका ठूला आयोजना तथा परियोजनाहरू के–के छन् ? गाउँपालिकाको ठुलो योजनाको रूपमा गाउँपालिकाको भवन निर्माण भइरहेको छ । लागत अनुदान ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ रहेको थियो भने ५ करोड ३१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का लगाएर हाल गाउँपालिकाको भवन निर्माण गर्ने काम पनि भइरहेको छ । मंसिरको २९ गते शिलान्यास गरेर पुषको पहिलो हप्ता बाट भवन निर्माणको काम सुरु भएको हो । गाउँपालिकाको भवन नभएको कारण हाल हामीले भाडामा बसेर नागरिकलाई सेवा प्रवाह गरिरहेका छौं । गाउँपालिकाको २ ओटा वडा भवन निर्माण भइसकेको छ भने ३ ओटा वडाको वडा भवन पनि निर्माण भइरहेका छन् । बाँकी रहेका ३ ओटा वडामा पनि यो आर्थिक वर्ष भित्र बनाइसक्ने हाम्रो लक्ष्य रहेको छ । गाउँपालिकामा सडक निर्माणको काम पनि भइरहेको छ । त्रिशूलेबर देखि हपु खोला हँुदै गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म जोड्ने सडक स्तरोन्नती गर्ने काम पनि भइरहेको छ । प्रदेश सरकारको ७० लाख रुपैयाँ अनुदान र गाउँपालिकाबाट ८० लाख रुपैयाँ गरी जम्मा १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ नगद ठेक्का स्टिमेटमा ६७ लाख रुपैयाँमा ठेकेदारले ठेक्का आह्वान गरेर सडक निर्माणको काम अगाडि बढिरहको छ । ७ नं. वडामा रहेको एकचना भञ्ज्याङ देखि राते खोलासम्मको सडक स्तरोन्नतीको लागि १ करोड ४३ लाख रुपैयाँको ठेक्का आह्वान गरेका थियौं जसमा ठेक्का प्रक्रियाबाट सडकको स्तरोन्नती गरी हाल सडक निर्माणको काम पनि करिब करिब अन्तिम चरणमा पुगेको छ । खानेपानी योजना पनि हाम्रो गाउँपालिकामा रहेको छ । वडा नं ८ को वडा कार्यालयको ४१ लाख रुपैयाँ बजेट र गाउँपालिकाको स्विकृत आयोजनामध्ये समपुरक कोषबाट ९४ लाख रुपैयाँको बजेटमा १ सय ३६ घरधुरीका नागरिककालागि स्वस्थ खानेपानी पुर्याउने र धारा जडान गर्ने काम पनि भइरहेको छ । यो योजना गाउँपालिकाकै ठुलो योजनाको रुपमा रहेको छ । गत सालको केन्द्र सरकारको विशेष अनुदान रु. १ करोड रुपैयाँमा गाउँपालिकाले ३० लाख रुपैयाँ थपेर ५ नं. वडामा खानेपानी पुर्याएका छौं । वडा नं २ मा सिँचाई र खानेपानी पाइपलाइनको लागि ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको लागतमा ठेक्का प्रक्रियाबाट यस काम अगाडि बढेको छ । अन्य वडाहरूमा ५ देखी १० लाख रुपैयाँसम्मको खानेपानी आयोजनाको कामहरू रहेका छन् । गाउँपालिकामा ‘कञ्चनजङ्घाको पानी हाम्रो आम्दानी’ भन्ने कार्यक्रम पनि राखेका छौं । जस अन्तर्गत प्रि–फिजिविलिटी स्टडी भनेर ५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन पनि गरेका थियौं । त्यो मध्येबाट हालै मात्र प्रि–फिजिविलिटी क्षेत्रका विज्ञहरू जुन मिनिरल वाटरका एक्सपर्ट, सामाजिक विकासका विज्ञ, भूगोल शास्त्रीको टिम लगायतले आएर ३ ओटा पानीको मुहानहरूबाट पानी लगेर ल्याब परीक्षण पनि गरेका थिए । अहिले नेपालमा प्रोमोट भइरहेको रसुवा धुन्चेको हिमालयन ग्लब्स् जुन कोरियन कम्पनीले उत्पादन गरी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा मिनिरल वाटर सप्लाई गरिरहेको छ । काठमाडौंमा पनि प्रति लिटर ३ सय रुपैयाँको दरले हिमालयन ग्लब्स् नामको मिनिरल किन्न सकिन्छ । त्यही अनुसारको पानी हाम्रो गाउँपालिकाको ५ नं वडामा भेटिएको कारण यो वर्ष पानीको मुहानको डीपीआर गराउँदै छौं । आफ्नो गाउँपालिका भित्रका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचारप्रसार कसरी गरिरहनुभएको छ ? हाम्रो गाउँपालिका पर्यटन क्षेत्रको लागि प्रचुर सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । गाउँपालिकामा आन्तरिक तथा वाह्य पर्यटक ल्याउन हामीले जोड दिइरहेका छौं । प्राकृतिक रूपले पनि हाम्रो गाउँपालिका निक्कै सुन्दर छ । विश्वको तेस्रो र नेपालको दोस्रो अग्लो हिमाल कञ्चनजङ्घा हिमाल पनि हाम्रो गाउँपालिकाकै वडा नं ८ मा रहेको छ । कञ्चनजङ्घा हिमालको उचाई ८ हजार ५ सय ८६ मिटर रहेको छ । पर्यटन मन्त्रालय अन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम मार्फत् स्थानीय सरकारको ३० प्रतिशत र केन्द्र सरकारको ७० प्रतिशतको लागत साझेदारीमा कञ्चनजङ्घा पदमार्ग अगाडि बढिरहेको छ । यो ३ वर्षको बहु योजना हो । वैशाखको पहिलो हप्ताबाट हामीले पदमार्गको पनि ठेक्का खुलाउँछौं । ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ पर्यटन मन्त्रालयले उपलब्ध गराउँछ भने गाउँपालिकाको १ करोड ५० लाख रुपैयाँ गरी जम्मा ५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट कञ्चनजङ्घा पदमार्गको आयोजना रहेको छ । आम्दी खोला, नयाँ झेरनी, डुनडु डाँडा नर्वष, चैराङ हुँदै कञ्चनजङ्घाको बेश क्याम्पसम्म जाने पदमार्गको डीपीआरको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । देशभरका २ सय आयोजनामध्येको एउटा ठुलोे आयोजना यो पनि हो । गाउँपालिकाको वडा नं ८ मा सडक पुगिसकेको छ । गाउँपालिकाको ठाउँ ठाउँमा होमस्टे पनि सञ्चालनमा छन् । अब आउने वर्षमा चाहिँ पर्वतारोहण गराउने गाइडहरूलाई तालिम दिने कार्यक्रम पनि राखेका छौं । गाउँपालिका भित्र कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र, कञ्चनजङ्घा हिमाल र पदमार्ग, पर्वतारोहण तथा साहसिक यात्रा, पाथिभरा पैदल मार्ग, सिरीजङ्घा मन्दिर, डाँडागाउँको शिवालय मन्दिर, किराँतेश्वर मन्दिर (राष्ट्रिय विभुती श्री फाल्गुनन्दद्वारा होम होमादी गरेको स्थान), प्रभु थुम्का, काबेली नदीमा संभावित र्याफ्टिङ तथा कायोकिङ, बारुले पोखरी, लिम्बु सङ्ग्रहालय मांमखे, तातोपानी ( सिरीजङ्घाद्वारा स्नान गरेको), साना पाथिभराहरु, राँके ओखलढुङ्गा तावाटार, खुर्पे ढुङ्गा आदि गाउँपालिकाका पर्यटकीय क्षेत्रहरुका रुपमा रहेका छन् । गाउँपालिकाले युवाहरूलाई रोजगारीको सिर्जना कसरी गरिरहेको छ ? युवाहरूलाई सिप विकासको लागि विभिन्न तालिम दिँदै आएका छौं । युवाहरूलाई लक्षित गर्दै १ महिने इलेक्ट्रीशियन तालिम पनि दिँदै आएका छौं । इलेक्ट्रीशियनको तालिम पनि हाल निरन्तर चलिरहेको छ । एकल महिलाहरूले स्यानिटरी प्याड स्थानीय स्तरमै उत्पादन गरुन् भनेर प्याड बनाउने तालिम पनि दिँदै आएका छौं । १६ जना महिलाले प्याड बनाउने तालिम लिइरहेका छन् । प्याड बनाउने महिलाले उत्पादन गरेको प्याड गाउँपालिकाले खरिद गरेर विपन्न दलित महिलाहरुलाई लक्षित गरेर निःशुल्क रुपमै वितरण गर्ने सोच पनि बनाएका छौं । प्रत्येक वडाका २ जना व्यक्तिलाई फर्निचर सम्बन्धी तालिम पनि दिँदै आएका छौं । ढाका टोपी बुनाइमा पनि युवाहरू लागि परेका छन् । केही महिलाहरूले ढाका टोपी बनाउने तालिम पनि लिइरहेका छन् । छालाका जुत्ता बनाउने तालिम पनि सञ्चालन भइरहेको छ । केही युवाहरूलाई विकास निर्माणको काममा पनि लगाउँदै आएका छौं । खेलकुद विकासका लागि गाउँपालिकाले कस्ता योजनाहरू बनाएको छ ? खेलकुद विकासको लागि खेल मैदानको व्यवस्था गरेका छौं । गत साल हामीले राष्ट्रपति रनिङशिल्ड प्रतियोगिता आयोजना गरेका थियौं । यो वर्ष अध्यक्ष कप भलिवल प्रतियोगिता आयोजना गरेका थियौं । खेलकुद विकासको लागि हामीले बजेट पनि छुट्याउँदै आएका छौं । गाउँपालिकामा खेलकुद समितिको पनि गठन गरेका छौं । खेलकुदका औपचारिक कार्यक्रमहरु कसरी अगाडि बढाउने भनेर निरन्तर छलफल पनि गरिरहेका हुन्छौं । गाउँपालिकाको सबै वडामा युवा क्लबहरू गठन भएका छन् । खेलकुद समिति र गाउँपालिकामा भएका युवा क्लबहरूमार्फत विभिन्न किसिमका खेलकुदहरू आयोजना हुने गरेका छन् । प्रायः गरेर बक्सिङ्ग, भलिबल, टेबलटेनिस, कराँते, फुटवल, क्रिकेट लगायतका खेलहरू गाउँपालिकामा आयोजना गर्ने गरिएको छ । गाउँपालिकाका धेरै युवाहरू खेलकुदतर्फ उत्सुक छन् । गाउँपालिकामा स्वास्थ्य क्षेत्र विकासको लागि कसरी काम गर्दै आइरहनुभएको छ ? स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि पनि हामीले गाउँपालिकामा धेरै काम गर्दै आएका छौं । कर्मचारी समायोजनको कारणले गर्दा गाउँपालिकामा एउटा मात्र प्राथमिक स्वास्थ्यचौकी बनाएका छौं । केन्द्रबाट आएको तसर्थ बजेटले करारमा स्वास्थ्यकर्मीहरू भर्ना गरेका छौं । धेरै दुर्गम भएको क्षेत्र अथवा वडाहरूमा सरकारी कोटामा नआएको र सरकारले पनि पठाउन नसकेको अवस्थामा हामीले स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई खाइपाइ आएको सेवामा भन्दा ५० हजार रुपैयाँ थप गरी राखेका छौं । गाउँपालिकामा रहेका सबै नागरिकहरूको पहुँच प्राथमिक स्वास्थ्य सेवासम्म पुगेको छ । यो वर्ष मात्रै औषधी खरिद प्रक्रियामा ठेक्का प्रक्रिया लागिसकेको छ भने संझौता भएर औषधी पनि आउँदै नै छ । औषधी खरिदका लागि ६४ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको थियो भने एकजना व्यवसायीले २८ लाख रुपैयाँमै ठेक्का पारेर सम्झौता बराबरको औषधी पनि गाउँपालिकामा पठाइ सकेका छन् । हामीले प्रजनन् केन्द्रको पनि स्थापना गरेका छौं । वडा नं. ३ मा रहेको हुवनहट संस्थाको तर्फबाट १० लाख रुपैयाँ र गाउँपालिकाको तर्फबाट १५ लाख रुपैयाँ गरेर जम्मा २५ लाख रुपैयाँको लागतमा प्रजनन् केन्द्रको पनि स्थापना गरेका छौं । प्रत्येक वर्ष हामीले एउटा प्रजनन् केन्द्र स्थापना गर्ने गरेका छौं । संघीय सरकारको कार्यक्रम अनुसार हाम्रो गाउँपालिकामा १० शैया बेडको अस्पताल पनि परेको छ । डीपीआर गरेर ठेक्का लगाउनु पर्ने तर जग्गा नपुगेको कारणले गर्दा हामीले जग्गा अतिक्रमण पनि गरेका थियौं तर मन्त्रालयले प्राविधिक रूपमा भवन बनाउन उपयुक्त छैन भन्यो । हामीले बैठकमा निःशुल्क रुपमै जग्गाको आह्वान गरेका थियौं । ११ जना जग्गा दाताहरूले जग्गा उपलब्ध गराउने भनेर निवेदन परेको अवस्थामा हामीले जग्गाको स्थलगत अनुगमन गरेर कार्यपालिकाको बैठक आह्वान गरेका छौं । १० शैया वेडको अस्पतालका लागि ८५ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग बेलाबेलामा छलफल गर्ने र तालिम दिने काम पनि हामीले गरिरहेका छौं । हाम्रो गाउँपालिकाको प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य चौकीहरु रहेका छन् । स्वास्थ्य सेवालाई राम्रो बनाउनको लागि केही बजेट पनि छुट्याउँदै आएका छौं । गाउँपालिकामा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । राज्यले दिने औषधी हामीले नागरिकलाई निःशुल्क रुपमै दिने गरेका छौं ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि निर्माण हुने बजेटका लागि अर्थविदहरुसँग परामर्श गर्न थालेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको कार्य तालिका अनुसार नै अर्थ मन्त्रालयले अर्थ विदहरुसँग बजेटको लागि परामर्श गर्न थालेको बताएको हो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट तर्जुमा कार्यकातिका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले बजेटका लागि सुझाव संकलन गर्न अर्थविदहरुसँगै पूर्व अर्थमन्त्री, पूर्व गभर्नर, पूर्व अर्थ सचिव राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुसँग परामर्श सुरु गरेको हो । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता सुमन दाहालले बजेट तर्जुमा कार्यतालिका अनुसार बजेट निर्माणका लागि सुझाव संकलनको काम भइरहेको बताए । उनका अनुसार बजेट निर्माणका लागि विभिन्न अर्थशास्त्री तथा अर्थविदहरुको सुझाव संकलन गर्ने समय चैत २६ गतेदेखि बैशाख २५ गतेसम्म तोकिएको छ । यो सँगै अर्थमन्त्रालयले चैत २१ गतेदेखि सातै प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रालयसँग बसेर बजेटका लागि छलफल पनि गरिरेहेको छ । प्रवक्ता दाहालले अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म १७ वटा मन्त्रालयसँग बजेटका लागि छलफल तथा बजेट सम्बन्धि सुझावहरु लिइसकेको छ । यो सँगै बजेट निर्माणका लागि बनाइएका विभिन्न समिति उप समितिहरुले विभिन्न समयमा विभिन्न कार्यक्रमहरु राखेर बजेटको लागि सुझाव संकलन गरिरहेको बताए । उनका अनुसार बजेट तयारी सम्बन्धी छलफललाई तिव्रता दिएको छ । बजेट तर्जुमा कार्यतालिकाका अनुसार २०७८ बैशाख २ गतेदेखि २५ गतेसम्म मन्त्रालयहरुसँग बजेट कार्यक्रम र खर्च शिर्षकगत छलफल, बैशाख २५ गतेभित्रै नै विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरु र प्राथमिकताको मस्यौदा तयार गर्ने, बैशाख २० गते विनियोजन विधेयकका सिद्धान्तहरु र प्राथमिकताका संघीय संसदका दुबै सदनमा पेश गर्ने, बैशाख २५ गतेसम्म प्राविधिक सहायता तथा अन्य गैर सहकारी संस्थामार्फत परिचालन हुने सहायता यकिन गर्ने लगायतका कार्यक्रमहरुको कार्यतालिका रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले विभिन्न समयमा खर्च गर्न सकिने र कार्यान्वयन हुन सक्ने कार्यक्रम तथा आयोजनजाहरु मात्रै बजेटमा प्रस्ताव गर्न आग्रह गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिलेको अवस्थामा मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताएका छन् । बुधबार नेकपा एमाले निकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुको ज्ञापनपत्र बुझ्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक मन खुलाएर बजेट निर्माण गर्न नसकिने बताएका हुन् । कोभिडका कारण सिर्जित समस्या र बजेटको स्रोतको सिमितताका कारण बजेट निर्माण गर्दा खुम्चिनुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले बजेटमा समावेस गर्नुपर्ने विषयमा अनेरास्ववियुले दिएको सुझाव अत्यन्तै महत्वपूर्ण भएपनि बजेटको स्रोत हेरेर निर्माण गर्नुपर्दा समस्या रहेको बताए । कोभिडका कारण खुम्चिएको राजश्व, अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन र आन्तरिक ऋणको परिधि भित्रै रहेर बजेटको स्रोत निर्माण गरिने पनि प्रष्ट पारे । त्यसैले यसपटक मन खुलाएर, हात फैलाएर बजेट निर्माण गर्ने नभई खुम्चिएर निर्माण गर्नुपर्ने परिस्थिति रहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । अनेरास्ववियुका अध्यक्ष ऐन महर सहितका विद्यार्थी नेताहरुले आगामी बजेटमा शिक्षा क्षेत्रका लागि कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउन माग गरेका छन् । शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा शैक्षिक र व्यवसायिक ऋण उपलब्ध गराउने विगतको घोषणालाई सहज र प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयनमा लैजान र बैंकका प्रत्येक शाखाले न्यूनतम २० जना विद्यार्थीलाई प्रमाणपत्र धितोमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् । यस्तै सरकारी सेवा सुविधा र जागिरमा रहनेका छोराछोरीलाई अनिवार्य सामुदायिक सरकारी विद्यालयमा भर्ना गर्ने प्रबन्ध मिलाउन पनि अनेरास्ववियुले माग गरेको छ ।