काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका पाँच जना पूर्व आयुक्तहरुले मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालको बजेट नल्याउन आग्रह गरेका छन् । बिहीबार पाँच जना पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरुले सयुक्त रुपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुुन् । पूर्व निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधिप्रसाद यादव र कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरूङले विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गरेका हुन् र ‘निर्वाचनको लागि समान प्रतिस्पर्धाको सिद्धान्तभित्र रही मतदातालाई कुनै एक पक्षमा लाग्न प्रभाव पार्ने गरी लक्षित कुनै किसिमका नयाँ नीति कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं, यस विषयमा आफ्नो संवैधानिक दायित्वको ख्याल गरी निर्वाचन आयोगले सम्बद्ध पक्षलाई समयमा नै सजग गराउनेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेखि गरिएको छ । उनीहरुले २०७८ साल कात्तिक र मंसिरमा प्रस्तावित प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गराउने भूमिकामा रहेको वर्तमान कामचलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा त्यसमा समेटिने कार्यक्रमले स्वच्छ, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनलाई प्रभावित नबनाउने गरी ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा समावेश गर्नका लागि आफ्ना सुझावहरू सार्वजनिक गरेको छ । महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले बुधवार विज्ञप्ति मार्फत् १३ बुँदे सुझावहरू सार्वजनिक गरेका हुन् । स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मुल्य अभिवृद्धि कर रकम फिर्ता, जरिवाना, ब्याज र थप दस्तुर छुट, डिजेलमा लागेको मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता, धरौटी रकम फिर्ता, मुल्य अभिवृद्धि कर तथा अग्रीम आयकर लगायतका सम्बन्धमा केन्द्रीत रहँदै महासंघले सुझावहरू सार्वजनिक गरेको हो । त्यस्तै भुक्तानी, अतिरिक्त खर्च, बैंक ऋण किस्ता, बैंक ग्यारेण्टी तथा बिमाको म्याद थप सम्बन्धमा पनि महासंघले आफ्नो सुझावहरू अघि सारेको छ । महासंघका सुझावहरूलाई आसन्न बजेटमा समावेश गरिएमा कोभिड–१९ को चर्को कहरबीच पनि निर्माण उद्योग सहित समग्र अर्थतन्त्रमा नै केही सकारात्मक संकेत देखिने महासंघले जनाएको छ । यस्ता छन् सुझाव स्रोतमा कट्टी भएको अग्रिम मुल्यअभिवृद्दि कर रकम फिर्ता सम्बन्धमा  नेपाल सरकारको आव २०७५/०७६ को बजेटमा उल्लेख भए बमोजिम सम्बन्धित् सार्वजनिक निकायहरूले मुअ करको पचास प्रतिशत रकम कट्टा गरी आन्तरिक राजश्व विभागमा दाखिला हुने व्यवस्था भएकोमा आर्थिक ऐन, २०७७ ले राजश्व सम्बन्धी व्यवस्था गरे अनुसार मुल्यअभिवृद्धि कर र व्यवसायीहरूले चौमासिक रुपले कर मिलान गरे पश्चात् बढी भएको मुअ कर रकम बमोजिम व्यवसायीहरुलाई साठी दिनभित्र फिर्ता गर्नुपर्नेमा हालसम्म उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको देखिएकोले उक्त आर्थिक ऐन २०७७ बमोजिम कर मिलान गरे पश्चात्को बढी भएको मुल्यवृद्धि कर रकम व्यवसायीले सहज एवं सरलीकृत तरिकाले निश्चित समय भित्र फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने । जरिवाना, व्याज र थप दस्तुर छुट सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ वा सो भन्दा अघिसम्मको मुअ कर तथा आय कर विवरण पेश गर्ने र नगर्ने मुअ कर तथा आयकरमा दर्ता भएका तर विवरण बुझाएका तथा नबुझाएका जे.भी निर्माण कम्पनी समेतका करदाताले आफुले बुझाउनु पर्ने वक्यौता मुअ कर, आयकर र विवरण २०७८ चैत्र मसान्त भित्र बुझाएमा सो मा लाग्ने जरिवाना, थप दस्तुर र व्याज छुट गरी एक पटकको लागि साँवाकर मात्र चुक्ता गरे पुग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने । डिजेलमा लागेको मुअकर फिर्ता सम्बन्धमा मिति २०७६/०२/१५ अगाडि सम्झौता भई निर्माण कार्यहरु सम्पन्न भएका र संचालनमा रहेका परियोजनाहरुमा डिजेल खर्चको मु.अ.कर फिर्ताको सुविधा पाउने कानूनी एवं नीतिगत व्यवस्था हुँदा हुँदै पनि निर्माण व्यवसायीहरुले सो मुअ कर फिर्ता नपाएकोले निर्माण उद्योगीहरु आर्थिक रुपले धराशायी हुने भएकोले सो पुराना परियोजनाहरुको इष्टिमेटमा समेत भएको मुअ करको रकम सम्बन्धित् योजना तथा सार्वजनिक निकायहरुले थप गरी व्यवसायीहरुले सहज रुपमा पाउने व्यवस्था गरिनु पर्ने । मुअ कर तथा अग्रिम आयकर सम्बन्धमा  हालको व्यवस्था अनुसार सार्वजनिक निकायहरुले मुअ करको पचास प्रतिशत (६.५ प्रतिशत) रकम कट्टा तथा अग्रीम आयकर बापत १.५ प्रतिशत सम्बन्धित् कार्यालयले कट्टा गरी सम्बन्धित् खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान भएता पनि कतिपय कार्यालयका सम्बन्धित कर्मचारीले उक्त रकमहरु सम्बन्धित खातामा समयै जम्मा नगर्दा निर्माण व्यवसायीहरुलाई जरिवाना लगाउने भएकोले उक्त रकमहरु सम्बन्धित खातामा जम्मा नगरेमा सो कार्यालय तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई नै जिम्मेवार बनाई यस्ता गल्ती कमजोरी गरेमा दण्डित गर्नुपर्ने । निर्माण कार्यमा प्रयोग हुने फलाम, स्टील, रडको बजार मुल्यमा निर्माण सामाग्री उत्पादन एवं आपूर्तिकर्ता उद्योगीहरुको मिलेमतोमा बेलाबेलामा अत्याधिक रुपले मुल्यबृद्धि गरी कार्टेलिङ गर्ने गरेकोे हुँदा सोलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि र नेपाल बाहिरबाट निर्माण उद्योगीले समेत आयात गर्नका लागि सो फलाम, स्टीलको भन्सार हाल कायम रहेको भन्सार दररेट ३० प्रतिशतबाट घटाई १५ प्रतिशत कायम गरिनुपर्ने । धरौटी रकम सम्बन्धमा कोभिड–१९ को असरले गर्दा निर्माण कार्यहरु लकडाउन भएको २०७६ चैत्र ११ देखि बन्द प्रायः रहेको र चाडपर्व पश्चात् समेत निर्माण कार्य शुरु हुने निश्चित नभएको हुँदा सो अवधिसम्मको घर भाडा, बैंक किस्ता ब्याज, कर्मचारी तलब आदि ओभरहेडका खर्चहरुले गर्दा निर्माण क्षेत्रमा नगद प्रवाह कम रही बन्द प्राय रहेको निर्माण कार्यलाई पुनः संचालन गरी आर्थिक कारोबारलाई चलायमान बनाउन निर्माण व्यवसायीहरुका सम्पन्न भएका र चालु अवस्थामा रहेका ठेक्काको आफ्नो बीलबाट कट्टी भई राज्यको ढुकुटीमा निष्क्रिय अवस्थामा रहेको ५ प्रतिशत (रिटेन्सन मनि) धरौटी बापतको रकम निर्माण उद्योगलाई जिवन्तता दिन निर्माण व्यवसायीलाई बैंक ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक भएको व्यहोरा अनुरोध छ । उक्त धरौटी वापतको रकम बजारमा आएको खण्डमा निर्माण व्यवसायले जीवन्तता प्राप्त गर्न सक्ने, हाल निर्माण व्यवसायीहरुलाई रु. ६५ अर्ब नपुग भई बन्द प्राय रहेको सम्पूर्ण विकास निर्माणका कार्यहरु दु्रत गतिमा अगाडि बढी समयमा नै सम्पन्न हुने, निर्माण व्यवसायको उत्थान हुने र बजारमा नगद प्रवाह बढ्न गई देशको अर्थतन्त्र पनि चलायमान हुने भएकोले उक्त धरौटी बापतको रकम निर्माण व्यवसायीलाई त्रुटी सच्याउने अवधिभन्दा एक महिना बढी समयको बैङ्क ग्यारेन्टीको आधारमा फिर्ता पाउने व्यवस्था हुनु पर्दछ । भुक्तानी समस्या सम्बन्धमा  क)  हाल निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका धेरै जसो राष्ट्रिय गौरव लगायतका विभिन्न आयोजनाहरुमा बजेटको समस्या रहेकाले ती योजनाहरुबाट निर्माण व्यवसायीहरुले लामो समय देखि अरबौ अरब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन नसकेको हुँदा त्यस्ता आयोजनाहरु नियमित रुपमा संचालन हुन नसकी ठप्प रहेकोले ती योजानाहरुमा चाहिने आवश्यक बजेटको तत्काल व्यवस्था गरी व्यवसायीहरुले तुरुन्त भुक्तानी पाउने व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक छ । साथै पुराना निर्माण कार्यहरुको भुक्तानीको लागि बजेटको व्यवस्था नभईकन नयाँ बोलपत्रहरुको आह्वान प्रक्रिया बन्द गरिनु पर्दछ । ख)  विगत तीन वर्षदेखि सम्बन्धित् प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका विकास निर्माणका कार्यहरुको प्रदेश सरकारले स्वामित्व लिन अस्विकार गरेको देखिएकोले उक्त योजनाहरुको निर्माण कार्यमा बजेटको समस्याले गर्दा ती योजनाहरु ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजानाहरुका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु अति आवश्यक रहेको छ । ग)  तत्कालीन शान्ति तथा पुर्ननिर्माण मन्त्रालय अन्तर्गका विकास निर्माणका कार्यहरु केही संख्यामा जिल्ला समन्वय समिति लगायतका स्थानीय तहरुलाई हस्तान्तरण गरेता पनि सो को स्वामित्व लिन सम्बन्धित् निकायहरुले अस्विकार गरेको देखिएकोले ती योजनाहरुको निर्माण कार्यहरु बजेटको समस्याले गर्दा ठप्प रहेकोले यस्ता किसिमका योजानाहरुका समस्या तत्काल समाधान गरी भुक्तानीको व्यवस्था गरिनुपर्छ । अतिरिक्त खर्च सम्बन्धमा  हाल विश्व महामारीको रुपमा रहेको कोभिड १९ बाट सुरक्षित रहन तोकिएको स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी विकास निर्माणका कार्यहरु गर्दा सो का लागि क्याम्पमा सामाजिक दुरी, सेफटी किट, अन्य दुवानी लगायतको लागि हुने अतिरिक्त खर्च बजेटमा व्यवस्था गी व्यवसायीहरुले पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । बैंक ऋण किस्ता सम्बन्धमा कोभीड १९ ले गर्दा लकडाउन भएकोले विकास निर्माणका कार्यहरु गतको लकडाउन र यस वर्षको निषेधाज्ञाको कारण विकास निर्माणका कार्यहरु दशैं तिहार पश्चात अर्थात आगामी मंसीरबाट मात्र संचालनमा आउने हुँदा निर्माण व्यवसायीहरुले बैंक ऋण तिर्न नसक्ने हुँदा २०७६ चैत्र देखि २०७८ पौष मसान्तसम्मको सावा र व्याज किस्ता रकम थप गरी पुनरकर्जा प्रदान गर्ने र ब्याज रकमलाई बिना जरिवाना र हर्जाना साँवामा परिणत हुने गरि व्यवसायीहरुलाई राहत स्वरुप सो परिणत भएको साँवा रकम पुनरतालिकिकरण स्वरुप निर्माण उद्योगलाई पनि अति प्रभावित क्षेत्रमा समावेश गरि बढीमा दुई प्रतिशत ब्याजमा पुनरकर्जा दिइनु पर्ने। बैंक ग्यारेण्टी तथा बीमाको म्याद थप सम्बन्धमा  कोभिड–१९ का कारणले विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिका आयोजनाहरुको लागि जारी गरिएका बैंक ग्यारेण्टीहरु तथा बिमाको म्याद थप नि:शुल्क रुपमा स्वतः एकमुष्ट १ वर्षको लागि थप गरिनुपर्ने । –लेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाउने गरेको बेरुजु सम्बन्धित कार्यालयकै नाममा देखाईनु पर्ने । –निजी तथा व्यवसायिक घरहरुको निर्माण कार्य ईजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनीबाट मात्र गरिनुपर्ने । –विदेशमा प्रयोग भई नेपाल भित्रिएका रिकण्डिशन हेभी यन्त्र उपकरणको स्वामित्व हस्तान्तरण (खरिद/बिक्रि) गर्न कानूनी व्यवस्था सहज रुपमा गर्ने गरी स्पष्ट रुपले सरलिकृत गरिनु पर्ने ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते नै आउने भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको कारण अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनुको विकल्प नभएको र संविधानमा तोकिए अनुसार जेठ १५ नै बजेट ल्याउनु पर्ने भएकोले सोही मितिमा आउने अर्थमन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । बजेट ल्याउने दिन संविधानमै तोकेर उल्लेख गरिएको संघीय सरकारको बजेट आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने भएकोले जेठ १५ मै आउने अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले जानकारी दिए । ‘जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु संबैधानिक कर्तव्य पनि हो, प्रतिनिधिसभा नभएकोले अहिले अध्यादेशबाट बजेट आउने भयो, संघीय सरकारको बजेट आएपछि प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट ल्याउने प्रक्रिया सुरु हुने भएकोले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनुको विकल्प छैन,’ प्रवक्ता आचार्यले विकासन्युजसँग भने । केही अर्थशास्त्री तथा पूर्व अर्थ सचिवहरुले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउनु पर्ने भएपछि जेठ १५ गते नै ल्याउनु पर्ने वाध्यता नरहेको धारणा राखिरहेको समयमा अर्थमन्त्रलयले यस्तो जानकारी गराएको हो । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनालले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने भएपछि जेठ १५ गते नै ल्याउनु पर्ने वाध्यता नरहेको बताएका थिए । जेठ १५ गते बजेट ल्याउनको अर्थ बजेट ल्याउने समयमा प्रतिनिधिसभा जिवित हुन्छ, सो सभामा बजेट अघि बजेटमा समावेश हुने सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र प्राथमिकता तथा सिद्धान्त जस्ता विषयमा छलफल भएर जनप्रतिनिधिले सुझाव दिन्छन् भन्ने जस्ता विषयको परिकल्पना गरेर संविधानमा दिन तोकिएको खनालको प्रतिक्रिया छ । तर, अहिले प्रतिनिधिसभा नभएको र आर्थक वर्ष पनि साउन १ गतेदेखि मात्रै सुरु हुने भएकोले जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने वाध्यता नपरेको पूर्व अर्थ सचिव खनालको टिप्पणी छ । जेठ १५ गते संसदमा पेश भएको बजेट आवश्यक छलफलपछि पारित गर्न समय लाग्ने भएकोले आर्थिक वर्ष सुरु हुनु अगाडि नै बजेट ल्याउने व्यवस्था संविधानमा गरिएको थियो । तर, प्रतिनिधिसभा नभएको र त्यहाँबाट बजेट पारित गरिरहनु पर्ने वाध्यता नभएकोले अध्यादेश आउने वित्तिकै बजेट स्वतः कार्यान्वयनमा जाने भएकोले जेठ १५ मै ल्याइरहनु नपर्ने कतिपय अर्थशास्त्रीहरुको धारणा छ । तर, संविधानमा गरिएको व्यवस्था उल्लंघन गर्न नमिल्ने भएकोले पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनु पर्ने अवस्था रहेको अर्थमन्त्रालयको धारणा छ । यस्तै, अहिले पनि प्रदेशसभा र स्थानीय तह जिवितै रहेकोले ती निकायले बजेट ल्याउन पनि संघीय सरकारको बजेट आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्रालयको भनाई छ । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन बमोजिम असार १ गते प्रदेशले र असार १० गते स्थानीय तहले सम्बन्धित सभामा बजेट पेश गर्नुपर्छ, सोको लागि नेपाल सरकारले सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदानको आयोजनागत र कार्यक्रमगत विनियोजन सहित मार्ग दर्शन पठाउनु पर्छ,’ अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्माले भने ।

काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट ल्याउन लागेको छ । गत वर्षको जस्तै यो वर्ष पनि सरकारले विश्वव्यापी महामारी कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) र लकडाउनकै बीचमा आगामी आवको बजेट ल्याउन लागेको हो । उक्त बजेटमा पुँजीबजार सम्बद्ध सरोकारवाला निकायहरूले आ-आफ्नो तर्फबाट विभिन्न सुझावहरु राखेका छन् । पुँजीबजारका लगानीकर्ताका संघसंगठन, मर्चेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन अफ नेपाल, धिताेपत्र व्यवसायी, नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज र नेपाल धिताेपत्र बाेर्डले अर्थमन्त्रालय समक्ष आ-आफ्नो तर्फबाट पुँजीबजारको विकास तथा विस्तारको लागि विभिन्न सुझावहरु पेश गरेका छन् । यस्ताे छ लगानीकर्ताकाे सुझाव छोटेलाल रौनियार- अध्यक्ष, नेपाल इन्भेष्टर्स फोरम ‘हामीले आगामी बजेटमा ५८ बुँदामध्ये बाँकी भएको बुँदाहरु समेट्न सुझाव दिएका छौं । जसमध्ये कमर्शियल बैंकको सब्सिडिज मर्चेन्ट बैंकिङ्गहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्सलाई दिने भनिएको पुरा भएको छैन । त्यसैले सबै ६ वटै लगानीकर्ता संघको संयुक्त माग के छ भने मर्चेन्ट बैंकरहरुलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने हो । यसले पुँजीबजार विकास विस्तार हुन्छ, ७ प्रदेश तथा ७७ वटै जिल्लामा सेयर कारोबार हुन्छ । देशमा छरिएर बसेका पैसा बैंकिङ्ग च्यानलबाट चलायमान हुन्छ । सरकारको राजश्व र क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि बढ्छ । सीडीएस, नेप्से र सेवोनको कमिशन तथा व्यापार पनि बढ्छ । लगानीकर्ताले ७७ वटै जिल्लाबाट कारोबार गर्न पाए । जसले गर्दा दैनिक २० अर्ब रुपैयाँ बढी कारोबार हुन्छ ।’ ‘त्यस्तै, सेयर किनबेच गर्दा लाग्ने ब्रोकर कमिशन घटाएर अधिकतम ०.२५ प्रतिशत बनाउनु पर्छ । यसअघि अधिकतम ०.६ प्रतिशतसम्म रहेको ब्रोकर कमिशन घटेर अधिकतम ०.४ प्रतिशतमा आयो । जसले गर्दा लगानीकर्तालाई अलि राहात भएको थियो । तर अहिलेको अवस्थामा यो घटेर आएको कमिशन पनि बढी भएको र अब अधिकतम ०.२५ प्रतिशत बनाउनु पर्ने देखिएको छ । जुन हामीले अघिल्लो वर्ष नै माग गरेका थियौं । किनभने पछिल्लो समयमा अर्बौंको कारोबार भइरहेको छ । बजारमा दैनिक १५/१६ अर्ब बढीको सेयर कारोबार हुन लागिसकेको छ । एक दुई अर्बको कारोबार हुँदा पनि ५० वटा ब्रोकरबाट सेवा र १५ अर्ब माथिको कारोबारमा पनि ५० वटा ब्रोकरबाट मात्रै पाइने सेवाले गर्दा धेरै लगानीकर्ता छिटो, छिरितो कारोबार गर्नबाट वञ्चित रहेका छन् ।’ ‘साथै, पुँजीबजारको विकास विस्तारको लागि वान डोर पोलिसी लागू गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने देखिन्छ ।’ उत्तम अर्याल-अध्यक्ष, सेयर लगानीकर्ता संघ ‘अहिले अन्तिम कर भनेर ५ प्रतिशत कार्यान्वयनमा आइरहेको छ, त्यो ऐनमै उल्लेख गरिदिनु पर्यो । जसरी घर जग्गा किनबेच गर्दा अन्तिम कर भनेर जुन ऐनमा पाउछौं त्यसरी नै पुँजीगत लाभकर पनि ऐनमै हुनु पर्यो । त्यस्तै, अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्ता छुट्याउनु पर्यो । र, ‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’ लाई नारामा मात्र सीमित नगरेर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्यो ।’ राधा पोखरेल- अध्यक्ष, नेपाल पुँजीबजार लगानीकर्ता संघ ‘बजेटमा लगानीकर्ताहरुलाई वर्गीकरण गरियोस् भन्ने हाम्रो सुझाव हो । जस्तो अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर एउटै छ । त्यसलाई छुट्याइयोस् । त्यस्तै, थाती राखिएका कामहरु कार्यान्वयनमा ल्याईयोस् । त्यस्तै, बजारलाई दिगो र दरिलो बनाउनको लागि बजेटमार्फत ल्याइयोस् । कारोनाको महामारीको कारणले देश आर्थिक संकटको मन्दीमा परेकोले हामीले सेयर बजारको लागि धेरै अपेक्षा राख्ने कुरा भएन । तर पनि सेयर बजारलाई लक्षित गरेर केही सम्बोधन आउला की भन्ने आशा छ ।’ मर्चेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन अफ नेपाल मर्चेन्ट संस्थाहरुको छातासंगठन मर्चेन्ट बैंकर्स एसोशिएसन अफ नेपालले म्युचुअल फण्डमा र पीईभीसी फण्डहरुमा करको स्पष्टता गराउनुपर्ने । अस्पष्टताको कारणले फण्ड लेभलमा दोहोरो कर लागिरहेकोले त्यसमा स्पष्ट बनाउन संघको माग रहेको एसोशिएसनका अध्यक्ष तथा एनआईबीएल एस क्यापिटलका सीईओ मेखबहादुर थापाले बताएका छन् । अर्को, जीवन बीमामा जस्तो सामूहिक लगानी कोषमा म्युचुअल फण्डमा लगानी गर्दा ५० हजारसम्म करयोग्य आयबाट घटाउन पाउने व्यवस्था होस् भन्ने पनि मर्चेन्ट बैंकर्सको माग रहेको अध्यक्ष थापाले भने । ब्रोकर ब्रोकरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि अर्थमन्त्रालय समक्ष २१ बुँदे सुझावहरु पेश गरेको छ । उक्त बुँदामा क्लोज आउटमा कर हटाउनदेखि रियल स्टेटसंग सम्बन्धित कोष स्थापना गराउनसम्म सुझाव रहेको छ । ब्रोकर्स एशोसिएसनको २१ बुँदे सुझावः क्लोज आउटमा कर हटाउनदेखि रियल स्टेटसंग सम्बन्धित कोष स्थापना गराउनसम्म त्यस्तै, धितोपत्र व्यवसायीले १५ प्रतिशत अग्रिम कर बुझाउँदै आईरहेको हुँदा हाल संस्थागत करको दर ३० प्रतिशतबाट घटाई २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ब्रोकरको सुझाव रहेको छ । नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज दाेश्राे बजार सञ्चालक नेपाल स्टक एक्स्चेञ्ज (नेप्से)ले भने बजेटको लागि औपचारिक रुपमा सुझावहरु पेश नगरेको बताएको छ । र पनि अनलाइनको युजरहरु बढाउनेदेखि लिएर नेप्सेको पुनर्संरचना हुनु पर्छ र बोण्ड मार्केटलाई पनि गतिशिल रुपमा अघि बढाउनु पर्छ भन्ने उसको सुझाव रहेको उच्च श्रोतले बताएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड पुँजी बजारको नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डले हाल एउटै रहेको पुँजीगत लाभकरलाई अलग अलग बनाउने, ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुँजी रहेका कम्पनी बजारमा भित्र्याउनेदेखि नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज सञ्चालनमा ल्याउने लगायतका सुझाव दिईएको बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुङ्गानाले बताएको छन् । ‘हामीले अबको बजेटमा दुई अल्पकालिन र दीर्घकालिन लगानीकर्तालाई पुँजीगत लाभकर अलग अलग गराउनु पर्छ भन्ने सुझाव दिएका छौं । कमोडिटी मार्केटलाई सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ । सरकारी ऋणपत्रको डिम्याट गरेर कारोबार सञ्चालन गर्नुपर्छ । ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी रहेको कम्पनीलाई पुँजीबजारमा भित्र्याउनुपर्छ । त्यस्तै, नयाँ स्टक एक्स्चेञ्ज पनि थप एउटा चाहिन्छ भनेका छौं । कानुनी व्यवस्थाको सुधार लगायत बजार विकास विस्तार गर्ने सम्मका सुझाव अर्थमन्त्रालयमा पेश गरेका छौं ’, अध्यक्ष ढुङ्गानाले बताएका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट कोभिड १९ महामारीको चपेटामा परेको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने व्यवस्था सहितको आउनुपर्ने माग गरेको छ । कोभिड १९ संक्रमणको पहिलो लहरबाट नराम्रोसंग थला परेको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै दोश्रो लहरको चपेटामा परेको भन्दै महासंघले बजारलाई चलायमान बनाउने गरि सरकारले विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने माग गरेको छ । महासंघले महामारीबाट जनताको जीवन रक्षाका लागि खोप र स्वास्थ्य पुर्वाधार सगै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले गत बर्ष महामारी नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीका कारण नकारात्मक दिशामा गएको अर्थतन्त्र पुरानै लयमा फर्कन नपाउँदै कोभिड १९को दोश्रो लहरले छोपेपछि अर्थतन्त्र फेरि ठप्प रहेको भन्दै बजेटले बजार चलायमान बनाउने गरि अर्थतन्त्रका मुद्दाहरुको सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए । उनले कोभिड महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि स्वास्थ्य सेवा सुधार, खोप सहितको उपचार सेवालाई सुदृढीकरण गराउनुपर्ने पहिलो आवश्यकता संगै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने विषय पनि सरकारको प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । कोभिड दोश्रो लहरसँगै जारी भएको निषेधाज्ञाका कारण ९० प्रतिशत भन्दा कम आर्थिक गतिविधि मात्रै चलेकाले बजार चलायमान बनाउन प्रभावित क्षेत्रको वर्गिकरण गरि व्यवसायीले अनुभूत गर्ने गरि बजेटमा आवश्यक व्यवस्था गरिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । उनले उद्योगको उत्पादनलाई आधार मानि श्रमीकको न्युनतम वेतनको व्यवस्था गरि स्टाटअप र इनोभेसनका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बताए । नेपालको पुरै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले त्यसमा कमि आउने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुन सक्ने भन्दै उनले निर्यात बढाउने तर्फ सरकारका कार्यक्रम केन्द्रीत हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘अति प्रभावित क्षेत्र, पर्यटन, मनोरञ्जन, संञ्चार लगायत क्षेत्रहरुलाई विशेष राहत,उद्योगहरुका लागि व्यवसायीक निरन्तरता र पुर्नकर्जाको व्यवस्था गर्नुपपर्छ । रि फाईनान्सिङ मार्फत राहत उपलब्ध गराउनुपर्र्छ, पुर्नतालिका र व्याजदर कम गर्नुपर्छ । कृषि उत्पादनलाई तुलनात्मक रुपमा हेर्ने हो भने कृषिलाई कसरी सुदृढ बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरु आउनुपर्यो । पुर्वाधार विकास , नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न विशेष कार्यक्रम हुनुपर्यो,’ उनले भने, ‘उत्पादन क्षेत्रमा दीर्घकालिन लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्यो । विद्युत् महसुलमा सहुलियत संगै श्रमका लागि उद्योगको उत्पादनमुखी आधारमा न्युनतम वेतनको व्यवस्था तथा कम व्याजदरमा उद्योगमा लगानी गर्नुको ासथै स्टाटअप र इनोभेसनका लागि विशेष कार्यक्रम हुनुपर्यो । निर्यात बढाउने कुरालाई प्राथमिकता दिनुपर्यो । पुरै अर्थतन्त्र रेमिट्यान्समा आधारित भएकाले त्यसमा कमि आउने वित्तिकै अर्थतन्त्रमा ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ ।’ उनले मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेका साना र मझौला उद्योगका समस्या सम्बोधन गरी कर्जा प्राप्तीमा सहजीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए । उनले विद्यमान अवस्थामा साना तथा मझौला उद्योगीले कर्जा प्राप्त गर्न नसकिरहेकाले विद्यमान कानुनलाई परिर्वतन गर्नुपर्ने बताए । उनले महिला उद्यमशिलताको विकासका लागि साना र मझौला व्यवसायमा लागेकालाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम सरकारले ल्याउनुपर्ने बताए। त्यसैगरी सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्न पनि उहाँले सुझाव दिए । उनले कम कर लगाउँदा बजार चलायमान हुने र सरकारलाई पनि राजश्व संकलनमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने भएकाले करको दरमा सुधार गर्नु आवश्यक रहेको बताए । कोभिड महामारीपछि ठूलालाईभन्दा साना व्यवसायी केन्द्रीत गरेर पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने र सरकारले त्यस्ता कार्यक्रममा नीजी क्षेत्रसंग पनि सहकार्य गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाई छ । गत बर्ष कोभिड महामारीमा परेको व्यापार व्यवसायको निरन्तरताका लागि ल्याईएको व्यवसाय निरन्तरता कर्जाको नियमावलीमा भएका प्रावधान जटिल र झन्झटिला भएकाले मझौला र साना व्यवसायीहरु त्यसबाट लाभान्वित हुन नसकेको भन्दै उनले सहज ढंगले सरकारले दिएको सुविधा लिन सक्ने गरि व्यवस्था गर्न पनि माग गरे । त्यसैगरी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालले आगामी बजेटले कोभिड महामारीबाट नागरीकलाई बचाउनका लागि खोप र स्वास्स्थ्य पुर्वाधारको व्यवस्थालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए । त्यसैगरी उनले कोभिड १९ महामारीबाट नराम्रोसँग प्रावित भएको अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउनका लागि आर्थिक गतिविधि बढाउने र रोजगारी श्रृजना गर्ने गरि व्यवसायीक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कार्यक्रमहरु बजेटमा समावेश गरिनुपर्ने बताए । उनले साना तथा मझौला व्यवसाय र कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योगलाई पनि प्राथमिकता दिई समग्र ७० प्रतिशत राजश्वमा योगदान पुर्याउने नीजि क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्काउने गरि बजेट आउनुपर्ने बताए । निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण गर्नका लागि विशेष योजना ल्याउनुपर्ने र वास्तविक किसान पहिचान गरी उत्पादन वृद्धि र रोजगारमुखी फार्मको अवधारणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्न अब ४ दिन मात्रै बाँकी छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्ष जेठको १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयनका लागि सरकारले ४ दिनपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार पत्रकारहरुसँग अन्तक्रिया गर्दै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशमार्फत आउने स्पष्ट पारिसकेका छन् । जेठ १५ गते प्रस्तुत हुने बजेट कति आउँछ भन्ने विषय हालसम्म यकिन नभएपनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्बभन्दा केही बढीको हुनेछ । अध्यादेश मार्फत आउने बजेटले के कस्ता विषय र कार्यक्रमहरुलाई प्राथमिकता देला भन्ने विषय अहिले सर्वत्र चर्चाको विषय पनि बनेको छ । यही समयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेसँगै पनि यो सरकारले बजेटलाई थप महत्वाकांक्षी बनाउन सक्ने अनुमान धेरैको छ । तर, निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि सरकारले आम मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम तथा नीतिहरु भने बजेट मार्फत ल्याउन नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था भएपनि प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले आगामी वर्षको बजेटलाई थप महत्वकांक्षी र लोकप्रिय बनाउने चर्चा पनि चलेको छ । आइतबार मात्रै प्रधानमन्त्री ओलीले बजेट लोकप्रिय आउन सक्ने संकेत गरिसकेका छन् । उनले आगामी वर्षको बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुने उद्घोष गरिसकेका छन् । उनका अनुसार वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँसम्म पुग्नेछ । उनले विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा वृद्ध भत्ता बढ्ने वक्तव्य दिँदै आएका छन् । सरकारले मध्यावधि निर्वाचनका लागि खर्चको जोहो गर्नु पर्ने भएपनि बजेटलाई महत्वाकांक्षी बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले नै बजेट लेखन टीमलाई निर्देशन तथा दवाव दिएको स्रोतको भनाई छ । उनले आइतबार पत्रकारहरुसँगको अन्तक्रिया कार्यक्रममा भनेका छन्, ‘यो सरकारले देशको अर्थतन्त्रप्रति जिम्मेवार भएर बजेट ल्याउँछ, यसअघि घोषणा भएको केही महत्वपूर्ण कार्यक्रमहरुले बजेटमा प्राथमिकता पाउनेछन्, कोरोना भाइरसको पुनरुत्थानमा बजेट केन्द्रित हुनेछ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिको निर्वाचनमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने चुनावी एजेण्डा बनाएका थिए । त्यो चुनावी एजेण्डा पुरा गरी आगामी मध्यावधि चुनावमा जानु पर्ने उनलाई बाध्यता छ । निर्वाचनमा वृद्धभत्ता ५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको भान पार्न पनि उनी माथि ५ हजार रुपैयाँ वृद्धभत्ता पुर्याउने पर्ने बाध्यता छ । हाल वृद्धभत्ता ३ हजार रुपैयाँ छ । यस्तै, प्रधानमन्त्री ओलीले आम कर्मचारीहरुको मन जित्न खोजेको पनि बुझिएको छ । उनले यो बजेट मार्फत कर्मचारीहरुको तलब भत्ता बढाएर चुनावमा होमिने मनसाय बनाएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । ‘हालसम्म वृद्ध भत्ता बढाउने र कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने बारे बजेट पुस्तिकामा उल्लेख भइसकेको छ, यस्ता महत्वाकांक्षी कार्यक्रम परेपनि १३/१४ गते नै पर्छन्, अहिले नीतिगत विषयहरु मात्रै लेखनको काम भइरहेको छ,’ स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको आर्थिक अवस्था र अर्थतन्त्रको वास्तविक स्वरुपलाई मुल्यांकन नगरी चुनावी प्रचारबाजी र जनतालाई क्षणिक खुशी पार्ने गरी पपुलिस्ट बजेट निर्माण गर्न दवाव अर्थ मन्त्रालयलाई छ । कर्मचारीको बजेट २/२ वर्षमा वृद्धि गर्ने परिपाटी रहेकाले यसपालि तलव वृद्धि गर्नुपर्ने दबाब अर्थ मन्त्रालयलाई छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता र सरकारी कर्मचारीको तलबसुविधा बढाउँदा सरकारलाई अर्बौं रुपैयाँ दायित्व थपिन्छ । तर प्रधानमन्त्री ओलीले त्यतातर्फ भने कुनै ध्यान नदिएको बुझिएको छ । प्रधानमन्त्री ओली पपुलिष्ट बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा अर्थविदहरु भने यो सरकारले महत्वाकांक्षी बजेट ल्याउन नपाउने बताउँछन् । अर्थविद डा.डिल्लीराज खनाल अहिलेको आवश्यकताका आधारमा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नपाउने बताउँदै काम चलाउ सरकारले नागरिकलाई प्रभावित पार्न नहुने बताउँछन् । ‘यो समयमा सरकारले कोरोना भाइरसको न्यूनिकरण र पुनरुत्थानमा ध्यान दिन आवश्यक छ, निजी क्षेत्रलाई राहत दिने किसिमको बजेट हुनु पर्छ,’ उनले भने । यससँगै आगामी बजेट मार्फत दूरसञ्चारमा लाग्ने दोहोरो कर कटौती गर्ने योजना अर्थमन्त्रालयको रहेको छ । अर्थमन्त्रालयले दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्दै आएको १० प्रकारका करमा परिवर्तन गर्ने तयारी गरिरहेको पनि बुझिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । कुल १४ खर्ब १२ अर्ब हाराहारिको बजेटमध्येमा अर्थबार्षिक समिक्षा गर्दा उक्त रकम विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले एक वर्षका लागि छुट्टाएको बजेट हाराहारिमा १० महिनामा निर्यात भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको बैशाख मसान्तसम्मको तथ्यांक अनुसार १२ खर्ब ५४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको विदेशी वस्तुको आयात भएको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा १० खर्ब २५ अर्ब १३ करोड ७७ लाख वस्तु तथा सेवा आयात भएको थियो । जुन यो वर्षको तुलनामा २२.३४ प्रतिशतले बढी हो । यस्तैगरी, दश महिनामा ३२ दशमलव १९ प्रतिशतले निर्यात भएको छ । उक्त अवधिमा १ खर्ब ८ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्वदेशी वस्तुको निर्यात भएको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा ८२ अर्ब ६ करोड ४६ लाख बराबरको वस्तु निर्यात भएको थियो । १० महिनासम्मको अवधिमा वैदेशिक व्यापार घाटा ११ खर्ब ४५ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यस वर्ष आयात र निर्यातमा बृद्धि भएपनि व्यापार घाटामा कमी आएको छैन । आयातको तुलनामा निर्यातमा कमी आउँदा व्यापार घाटामा कमी आएको हो । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले ९ खर्ब ४३ अर्ब ७ करोड ३० लाख वैदेशिक व्यापार घाटा व्यहोर्नुपरेको थियो । गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष २१.४८ प्रतिशतले व्यापार घाटा भएको हो । गत वर्षको बैशाख मसान्तसम्ममा ११ खर्ब ७ अर्ब २० करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएकोमा चालु आवको सोही अवधिमा १३ खर्ब ६२ अर्ब ५८ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक व्यापार भएको छ । जुन गत वर्षको तुलनामा २३ प्रतिशतले बढी हो । चालु आवको दश महिनामा कुल वैदेशिक व्यापार मध्येमा ९२.४ प्रतिशत आयात र ७.९६ प्रतिशत निर्यातमा भएको छ ।

काठमाडाैं । नेपाल ट्रेड युनियन काङ्ग्रेसले श्रम सङ्गठनको क्षमता विकासका लागि बजेट विनियोजन गर्न माग गरेको छ । युनियनले विश्वव्यापीरूपमा नयाँ भेरियन्टसहितको दोस्रो चरणको कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कोरोनाले तहसनहस पारेको अर्थतन्त्र जोगाउँदै श्रमिकको समस्या समाधान गर्ने खालको बजेट ल्याउन आइतबार अर्थमन्त्रीसमक्ष माग गरेको हो । युनियनका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले कम आय भएका श्रमिक तथा स्वरोजगारहरुलाई आयकरलगायत अन्य कर र कर्जाको ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने बताए । ‘कोरोना भाइरसको अग्रमोर्चामा खटिएका श्रमिकलाई विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार पिपिइलगायत स्वास्थ्य उपकरणका साथै बीमा र प्रोत्साहन सुविधा व्यवस्था गर्नुपर्छ’, उनले भने । यस्तै युनियनले साना तथा मझाैला घरेलु उद्योग, कृषि तथा कृृषिजन्य उद्योगको विकास र विस्तार गरी नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्न विशेष कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, शिक्षकलगायत सम्पूर्ण श्रमिकलाई छिटोभन्दा छिटो निःशुल्क कोभिड खोप दिलाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, राष्ट्रसेवक कर्मचारीको पारिश्रमिकलगायतको आय करको सीमा वृद्धि गरी कम्तीमा पनि सात लाख कायम गर्नुपर्ने बताएको छ । युनियनका उपाध्यक्ष अजयकुमार राईले ट्रेड युनियन र व्यावसायिक सङ्घ, सङ्गठनको समेत प्रतिनिधित्व हुने गरी एक अधिकार सम्पन्न रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको स्थापना गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनले स्थानीय तहमा श्रमिकको पञ्जीकरण गरी परिचय पत्र (रासन कार्ड) उपलब्ध गराउने र सोही परिचयपत्रका आधारमा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई कोभिडसँग सम्बन्धित राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए । यस्तै युनियनले अनौपचारिक तथा स्वरोजगार क्षेत्रका सबै श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजनामा समावेश गराउनुपर्ने, सामाजिक संवादको माध्यमबाट श्रमिक समस्या सम्बोधन गर्न अनिवार्यरूपमा प्रदेश तथा स्थानीय तहमा त्रिपक्षीय श्रम सल्लाहकार समिति गठन गरी क्रियाशील गर्नुपर्ने, असल श्रम सम्बन्ध र कार्यस्थलमा महामारीजन्य रोगको सुरक्षाका लागि सबै प्रतिष्ठान तहमा श्रम ऐनको प्रावधानअनुसार श्रम सम्बन्ध समितिको अनिवार्यरूपमा गठन गरी क्रियाशील गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कोरोना महामारीबाट रोजगार गुमाएका आप्रवासी श्रमिकलाई कूटनीतिक नियोगमार्फत यथाशीघ्र उद्धारको व्यवस्था मिलाउन पर्याप्त बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने, वैदेशिक रोजगारीवाट फर्किएका नेपाली श्रमिकको अनुभव, सीप र साधनको प्रयोग गरी स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना र उद्यमशीलताको विकास गर्न प्रभावकारी कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने, महामारीको समयमा श्रमिकको तलब कटौती गर्न नपाइने युनियनले बताएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेश मार्फत बजेट आउने बताएक छन् । आइतबार पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइने बताएका हुन् । उनले १५ गते बजेट स्वभाविक रुपमा अध्यादेशबाट आउने तर्क गरेका हुन् । बजेट सस्तो लोकप्रियता अथवा चुनाव सकिएपछि परिणाम आइसकेपछि यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडि दूरगामी महत्वका जस्ता काम भएका थिए, त्यस प्रकारले देशको भविष्यप्रति गैरजिम्मेवार भएर आउँदैन ।’ आफूले यसअघि नै घोषणा गरेका नीतिहरु कार्यान्वयन गर्ने र विकासलाई प्राथमिकता दिइने उनले बताए । तर यो वर्षको बजेट कोभिडमा केन्द्रित हुने बताउँदैर्यो विकासका साह्रै ठूला आकांक्षा नराख्ने बताए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट आउने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ मा चुनाव गर्ने घोषणा गरेपछि बजेट अध्यादेशबाट आउने निश्चित भएको हो । तर, अहिलेको संवैधानिक तथा कानूनी व्यवस्था अनुसार अध्यादेश ६ महिनाको लागि मात्रै ल्याउन सकिन्छ । यही कारण बजेट अब ६ महिनाको लागि ल्याउने कि एक वर्षकै लागि ल्याउने भन्ने अर्काे दुविधा पनि उत्पन्न भएको छ । पूर्व अर्थ सचिव डा. राजन खनाल ६ महिनाको लागि बजेट ल्याउन नमिल्ने बताउँछन् । अहिले अध्यादेशबाट विनियोजन ऐन (बजेट) ल्याउनु पर्ने भएपनि बजेटमा समावेश हुने कार्यक्रम, बजेट खर्च र आम्दानीको अनुमान एक वर्षको लागि नै गर्नुपर्ने उनको भनाई छ । ‘अध्यादेश ६ महिनाभन्दा बढी समयको लागि ल्याउन पाइदैन, यो भनेको संसद जिवित रहेको तर चालु नभएको अवस्थामा अतिआवश्यक कार्यका लागि हो तर, अहिले प्रतिनिधिसभा छैन, विनियोजन विधेयक ६ महिनाको लागि भनेर ल्याउने तर त्यसमा समावेश हुने आर्थिक ऐन, राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धी ऐन, पेस्की खर्च र पुरक बजेट अनुमान एक वर्षको लागि नै आउनु पर्छ, ६ महिनापछि अर्काे अध्यादेश ल्याएर पहिलाकै अध्यादेशलाई निरन्तरता दिनुपर्छ, बजेट यसैगरी आउँछ होला,’ पूर्व अर्थसचिव डा. खनालले भने । अहिले कार्यान्वयनमा रहेको संविधानले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने भनेको छ । र, संसद नभएको बेलामा कसरी बजेट ल्याउने भन्ने परिकल्पना गरेको छैन । ‘हाम्रो संविधानले अर्काे वर्षको लागि आउने बजेट जेठ १५ गते ल्याउनु पर्छ, त्यो बेलामा संसद हुन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ तर, अहिले जेठ १५ आउनै लागेको छ, प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था छ, त्यसैले अध्यादेशको अर्काे विकल्प नै देखिदैन,’ डा. खनालले भने । राजनीतिक दलहरुले भिन्न विचारधारालाई आधार बनाएर बजेटप्रति विगतका दिनदेखि नै संवेदनशीलता नदेखाएको उनको भनाई छ । ‘देश चलाउने र विकास र समृद्धि प्राप्त गरी जनताको जिवनस्तर उकास्ने ध्येय सबै राजनीतिक दलहरुको देखिन्छ तर, बजेट ल्याउने बेलामा फरक राजनीतिक विचारधारालाई वा भिन्न मतलाई आधार बनाएर बजेट प्रभावित पार्ने कार्य विगतदेखि नै हुदै आएको थियो, अहिले पनि राजनीतिक दलहरुको संवेदनशीलता देखिएन,’ डा. खनालले थपे । तर, अर्का पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल भने संविधान पालनाको नाममा जेठ १५ गते अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन अब आवश्यक नदेखिएको बताउँछन् । ‘यदि जेठ १५ गते संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट पेश गर्न सकिन्न भने संविधान पालना गरेको देखाउन अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन आवश्यक छैन, अध्यादेश त जरुरी अवस्थामा प्रयोग गर्ने हो, आगामी आर्थिक वर्षको बजेट साउन १, २०७८ भन्दा अगाडि के जरुरी पर्यो ?’ पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले ट्वीट गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका छन् । आवश्यक छैन नीति तथा कार्यक्रम सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ गते ल्याउने र त्यसको १५ दिन अगाडि नै संसदको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपतिबाट सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका प्राथमिकता तथा सिद्धान्तहरु पेश गर्ने अभ्यास थियो । अभ्यास अनुसार सरकारले बजेट आउने १५ दिन अगाडि संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गरेन । बरु प्रतिनिधिसभा नै विघटनको सिफारिस गर्यो । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता सार्वजनिक गर्ने समय समाप्त भएको र ती कार्यक्रम माथि छलफल गरी आवश्यक सुझाव तथा राय प्रदान गर्ने एक निकाय प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएकोले अब यस्ता कार्यक्रमको औचित्य नै नभएको विज्ञको भनाई छ ।

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारीको रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार र प्रतिकार्यमा ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ निकासा गरेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद काप्रीले चालु आव ०७७/०७८ मा मन्त्रालयमातहतका सबै जन/स्वास्थ्य सेवाकार्यालय तथा अस्पतालमा कोरोना महामारी नियन्त्रण कार्यक्रमतर्फ ७३ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको बताए । त्यस्तै अक्सिजनसहित कोभिड-१९ व्यवस्थापनका लागि ११ करोड ८० लाख रुपैयाँ र स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयमार्फत कोरोना नियन्त्रणका निम्ति १३ करोड ८० लाख रुपैयाँ गरी ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको सचिव काप्रीले जनाए । “त्यसअन्तरगत कोरोना रोकथाम तथा व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेशका ३३ स्थानीय तह र सोअन्तरगतका रणनैतिक अस्पतालमा रू १२ करोड १२ लाख २० हजार बजेट निकासा गरेका छौं”, उनले भने, “प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतलामा रू ४०/४० लाखका दरले किनि अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।” त्यस्तै प्रदेशको दुई तिहाइ रिक्त स्वास्थ्य जनशक्तिमा हाल अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि १७६ जना सामूदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, दरबन्दी करारतर्फ १८३ चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको उनले बताए । सरकारले प्रदेशका सबै जिल्लामा आइसियु स्थापना र भेन्टिलेटर सञ्चालनका लागि बजेट व्यवस्था एवम् चिकित्सक तथा नर्सलाई अत्यावश्यक सघन उपचारसम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको उहाँको भनाइ छ । सचिव काप्रीका अनुसार कर्णालीका जनताको स्वास्थ्य सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जन÷स्वास्थ्य सेवा कार्यालय र अस्पताललाई अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पावर ब्याकअप, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सनलगायतका सामग्री खरिद कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेशमा रही काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने हेतुले सरकारले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई १३५ प्रतिशतसम्म थप प्रोत्साहन रकम र कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीका लागि प्रदेश सरकारबाट ५०५ थप जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ । स्थानीय अस्पताललाई १५ देखि २५ श्यया, हुम्ला, मुगु, डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई ५० श्यया, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई १०० श्यया क्षमताको अस्पतालका रुपमा र प्रदेश अस्पताललाई ५०० श्यया क्षमताको अस्पतालका रुपमा स्तरोन्नति गर्ने योजना साथ अघि बढेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार सङ्घीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट, दैलेख, कालीकोट र हुम्ला (अस्पताल)मा २५÷२५ श्यया गरी १५० श्यया एचडियु खरिद प्रक्रियामा छन् भने प्रदेश अस्पताल सुर्खेका लागि थप ५० श्यया एचडियु स्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ । रासस

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र(सीसीएमसी)का संयोजक ईश्वर पोखरेलले छिमेकी मुलुक भारत र चीनबाट नेपालमा अक्सिजन प्राप्त हुन थालेको बताएका छन् । शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाको सहयोगमा राधास्वामी सत्संग व्यास, नेपाली सेना, अमेरिका-नेपाल मेडिकल फाउन्डेशनको सहकार्यमा सामाखुसीमा स्थापना भएको थेरापी सहितको अक्सिजन केन्द्रको शुभारम्भ गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले छिमेकि मुलुकहरु भारत र चीन लगायतका देशबाट अक्सिजन लगायतका स्वास्थ्य सामाग्री प्राप्त हुन थालेको बताएका हुन् । उनले अक्सिजन र भ्याक्सिनका लागि जतिसुकै बजेट लागेपनि, जुनकुनै प्रक्रियाबाट भएपनि ल्याउने र जनताको जिवन रक्षा गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले भने- ‘अक्सिजन र भ्याक्सिनका लागि जि टू जि बाट लिएपनि, बि टू बि बाट लिएपनि जुनसुकै तरिकाबाट लिएपनि जनताको स्वास्थ्य रक्षा गर्ने पहिलो कुरा हो । त्यसमा जतिसुकै बजेट लागोस् । जहाँसुकै भन्नु परोस् । सरकारको प्राथमिकता हो । अक्सिजन छिमेकी मुलुक भारत सरकारबाट, भारत सरकारका प्रधानमन्त्रीसँग कुराकानी गरेर अहिले प्राप्त हुन थालेको छ । चीनबाट पनि अक्सिजन भरिएका सिलिण्डरहरु हामीले प्राप्त गर्न थालेका छौं । निजी क्षेत्रलाई पनि ल्याउनका लागि जसरी सहजता हुन्छ त्यो सहज गराउन कोशिस गरिन्छ ।’ उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले विभिन्न विदेशी राष्ट्रहरुबाट स्वास्थ्य सामाग्रीहरु सहयोग आएको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकताका आधारमा वितरण गर्ने बताए । काठमाडौंको सामाखुसीमा काठमाडौं महानरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा राधास्वामी सत्संग व्यास, नेपाली सेना, अमेरिका-नेपाल मेडिकल फाउन्डेशनको सहकार्यमा ८८ बेडको थेरापी सहितको अक्सिजन केन्द्रको स्थापना गरिएको छ । अक्सिजन केन्द्रले अस्पतालमा अक्सिजनको अभावमा रहेका विरामीहरुलाई बचाउनको निम्ति काम गर्ने नेपाली सेनाका महासेनानी डा. सुमनलाल डंगोलले बताए । केन्द्रमा अरु स्वास्थ्य अवस्था ठिक भएका तर अक्सिजन चाहिने विरामीलाई अस्पतालले रिफर गरे अनुसार थेरापी मार्फत अक्सिजन दिईने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको सन्दर्भमा कानून उल्लंघन गरेको छ । बजेट ल्याउनुभन्दा १५ अगाडि नै सरकारका बजेट तथा कार्यक्रका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संंघीय संसदमा पेश नगरी सरकारले कानुन उल्लंघन गरेको हो । बजेट ल्याउनुभन्दा १५ अगाडि नै सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संसद पेश गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले व्यवस्था गरेको छ । सो ऐनको दफा ११ को (१) मा ‘प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि यस ऐन बमोजिम बिनियोजन बिधेयक पेश गर्नुभनदा कम्तीमा पन्ध्र दिन अगावै अर्थ मन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण संघीय संसदमा प्रस्तुत गर्नु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ । सो व्यवस्था अनुसार सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । तर, बजेट ल्याउने दिन एक हप्ता जति मात्रै बाँकी रहदा पनि सरकारले संसद बोलाएको छैन । संसदको बजेट अधिवेशन कहिले बोलाउने भन्ने तय भएको पनि छैन । सरकारले संघीय संसदमा सरकारका नीत तथा कार्यक्रम पेश गरेको पनि छैन । यसरी कानून उल्लंघन गर्न नपाइने पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् । ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ ले बजेट ल्याउनुभन्दा १५ दिन अगाडि नै संघीय संसदमा सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण अर्थमन्त्रीले संसदमा पेश गर्नु पर्नेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ, ऐन निलम्बन गर्न मिल्दैन, त्यसैले बजेट ल्याउने सन्दर्भमा कानून उल्लंघन भइसक्यो,’ खनालले भने ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता एवंम् पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वर्तमान सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका छन् । मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँग कुरा गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री महतले सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरिनसकेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएका हुन् । वार्षिक बजेट ल्याउनको लागि सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेको हुनुपर्ने उनको तर्क छ । ‘फुल फेज (पूर्ण) वार्षिक बजेटको लागि विश्वासको मत प्राप्त गरेको सरकारले ल्याउनुपर्छ, वर्तमान सरकार नै अनिश्चित छ, ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नु वर्तमान सरकारलाई बाध्यता छ, चाडैँ नै यसले विश्वासको मत प्राप्त गरेर फुल फेज बजेटको घोषणा गर्नु उचित हुन्थ्यो, विश्वासको मत नलिईकन आगामि आर्थिक वर्षको लागि पूर्ण बजेट ल्याउनु मेरो बिचारमा उचित हुँदैन,’ डा. महतले भने । सरकारले विश्वासको मत प्राप्त नगरि बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्थामा काम चलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने डा. महतले बताए । बजेट विधिपूर्वक ल्याउनुपर्ने र बजेट अघिको प्रिबजेट छलफल पनि जरुरी रहेको डा. महतको भनाई छ । ‘विधिपूर्वक प्रिबजेटको बारेमा छलफल हुनु जरुरी छ, संसदमा राष्ट्रपतिको नीति, कार्यक्रम भाषण हुनुपर्छ, त्यसको आधारमा संसदमा पेश गरेर छलफल गरेपछि निर्णय गर्ने हो, त्यस्तो अवस्था अहिले छैन, त्यसकारण विश्वासको मत प्राप्त गरेर नै घोषणा गरेको भए उचित हुन्थ्यो, विश्वासको मत नलिइकन बजेट पेश गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अन्तरिक बजेट÷काम चलाउ बजेट पेश गर्ने, राजश्व सम्बन्धी, करका दर तलमाथि गर्ने पनि होईन, कार्यक्रमहरु पनि तलमाथि गर्ने होईन, चालु कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने गर्नुपर्छ,’ डा. महतले भने । बिगतमा पनि सरकारले अन्तरिम बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उहाँले अन्य राजनीतिक पार्टीहरुसँग पनि छलफल गरेर अन्तरिम÷कामचलाउ बजेट ल्याउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

काठमाडौं । संघीय सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको लागि प्राविधिक काम सकिएका छन् । प्राविधिक काम सकेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश हुने नीतिगत विषयमा अहिले छलफल चलिरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. प्रकाश श्रेष्ठ बताउँछन् । अर्थले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा सरोकारवाला सबै पक्ष (राजनीतिक दल, पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, अर्थशास्त्री, बुद्धिजीवी, पेशाकर्मी, निजी क्षेत्र, विभिन्न संघ संस्था जस्ता निकाय र क्षेत्रसँग) छलफल गरिसकेको छ । कोभिड महामारीको दोस्रो लहर चलिरहेको समयमा आउन लागेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि प्रयास गर्ने प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार श्रेष्ठले जानकारी दिए । यस्ता कार्यक्रमहरुमा नीतिगत सहुलियत र कर सुविधा जस्ता विषय समावेश हुने उनले जानकारी दिए । ‘कोभिड महामारीले जनस्वास्थ्य तथा अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको समयमा हामी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदै छौं, चालु आर्थिक वर्षको बजेट आउने बेलामा पनि निजी क्षेत्रले ‘स्टिमुलस प्याकेज’को अपेक्षा गरेको थियो, स्टिमुलस भनेको आफैमा आयातित शब्द हो, यही नाम राखेर कार्यक्रम ल्याउने भन्दा पनि यसपालीको बजेटले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि धेरै प्रयास गरेको हुनेछ,’ प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार डा. श्रेष्ठले भने । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नगद प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन भने स्रोतको कमि भएको ठहर गरेको छ । सरकारले नीतिगत र करमार्फत आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम ल्याउन लागेको हो । कस्ता प्रकारका नीतिगत सुविधाका कार्यक्रम ल्याउने, करमा के कस्तो राहत र छुट कार्यक्रम समावेश गर्ने भन्ने सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु सरोकारवाला पक्षसँग गहन परामर्शमा छन् । नगद प्रोत्साहनले समेट्दैन अनौपचारिक क्षेत्र नेपालको अर्थतन्त्रमा अनौपचारिक क्षेत्रको ठूलो योगदान रहेको सरकारी अधिकारीहरुको पनि स्वीकारोक्ति छ । तर, सरकारले ल्याउने नगद प्रोत्साहनका कार्यक्रमले अनौपचारिक क्षेत्रलाई समेट्न गाह्रो हुने भएकोले त्यस्तो क्षेत्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने र राज्यको तर्फबाट राहत र सुविधा पनि प्रदान गर्ने गरी नीतिगत व्यवस्था गरिने मन्त्रालयको भनाई छ । ‘अहिले साना, घरेलु तथा मझौला उद्यम व्यवसायले बढी समस्या भोगिरहेका छन्, यस्तो क्षेत्रमध्ये पनि ठूलो मात्रामा कतै दर्ता नभएका, औपचारिक रुपमा सरकारलाई कर बुझाउने नगरेको र त्यसको औपचारिक तथ्यांक पनि नहुने भएकोले त्यो क्षेत्रलाई पौचारिक नगद प्रोत्साहन कार्यक्रमबाट राहत र सहुलियत दिन सक्ने अवस्था रहेन, त्यो क्षेत्रलाई राहत र सुविधा नदिने हो भने हाम्रो अर्थतन्त्रले पुनरुत्थान पाउने सम्भावना पनि हुँदैन, अनौपचारिक क्षेत्रलाई अनौपचारिक रुपमै रहन दिएर सरकारले राहत र सुविधा दिने भन्ने कुरा पनि भएन, त्यसैले अहिलेको अनौपचारिक क्षेत्रले पनि राहत र सुविधा पाउने, त्यस्तो राहत र सुविधा पाएपछि सो क्षेत्र औपचारिक दायरामा पनि आउने गरी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्नेछ,’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । सरकारले औपचारिक तथा अबदेखि औपचारिक दायरामा आउने गरी अहिलेसम्म अनौपचारिक रुपमा रहेको क्षेत्रलाई करमा सहुलियत र शुल्क तथा जरिवानामा केही राहत दिने गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको भनाई छ । सम्भव देखिएन कर्मचारीको तलब र बृद्धभत्ता बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत फागुन २० गते सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजनाको शिलान्यास गर्दै बृद्धभत्ता मासिक ५ हजार रुपैयाँ पुर्याउने बताएका थिए । तर, अहिले बजेट निर्माणको क्रममा स्रोतको खोजी गर्दा बृद्धभत्ता बढाउनको लागि स्रोतको अभाव देखिएको र अहिलेको विषयम परिस्थितिमा बृद्धभत्ता बढाउनु उचित नहुने निष्कर्ष अर्थले निकालेको छ । ‘ठूलै राजनीतिक दबाब आयो भने जसरी भएपनि बृद्धभत्ता बढाउनु पर्छ नै तर, अहिलेसम्म हामीले बृद्धभत्ता नबढाउने गरी बजेटको आकार तय गरेका छौं, बृद्धभत्ता बढाउने विषय राजनीतिक मुद्दा पनि भएकोले बढ्दैन भनेर ठोकुवा गर्न सकिने अवस्था त रहेन तर, अहिलेको आवश्यकता बृद्धभत्ता बृद्धि होइन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौं,’ बजेट निर्माण कार्यमा सक्रिय अर्थका अर्का एक अधिकारीले भने । यस्तै, सरकारले केही साताअघि मात्रै श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक २० प्रतिशतले बढाएर मासिक १५ हजार रुपैयाँ पुर्याएको थियो । सरकारले बृद्धि गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक आगामी साउन १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आउने भनिएको छ । यद्यपि, यसरी पारिश्रमिक बृद्धि गरिनु ठीक होइन भन्ने अडान रोजगारदाताले राखिरहेका छन् । सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरेपछि निजामति कर्मचारीको तलब पनि बृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ । तर, अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु भने अहिले निजामति कर्मचारीको तलब बढाउने बेला पनि नभएको र सरकारसँग स्रोत पनि नभएको बताउँछन् । ‘निजामति कर्मचारीको तलब बृद्धि भएको ३ वर्ष पुगेको छैन, प्रत्येक ३ वर्षमा तलब तथा भत्ता समायोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था छ, त्यसैले अहिले बेला पनि नभएको र कोभिड महामारीको अहिलेको अवस्था तलब बढाउन सरकारसँग स्रोत पनि नभएको अवस्था छ,’ बजेट निर्माण कार्यमा संलग्न अर्थमन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालले भने । सम्बन्धित समाचार आगामी आवको बजेटः विपक्षी दलदेखि स्थानीय तहका प्रतिनिधिसँग छलफल सके अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अर्थका उच्च अधिकारी संलग्न ५ टोली, कसले के गर्दैछन् ? केही समयभित्रै बृद्धभत्ता ५ हजार पुग्छः प्रधानमन्त्री ओली

सुरुङ्गा । मेची प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुरमा भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट तथा अक्सिजन ट्याङ्क निर्माण गर्नका लागि सरकारले नौ करोड बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ । सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयले देशका २६ अस्पताल र नौवटा प्रादेशिक अस्पतालका लागि दुई अर्ब ९५ करोड २० लाख बजेट निकासा गर्ने निर्णय गरेको हो । बजेट निकासा भएका अस्पतालमा मेची अस्पताल पनि परेको हो । मेची अस्पतालका लागि प्रदेश नं १ को सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत सो बजेट निकासा हुने मेची प्रादेशिक अस्पतालका अध्यक्ष सोमनाथ पोर्तेलले बताए । अहिले अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको चाप बढेसँगै भेन्टिलेटर र अक्सिजनको समेत अभाव छ ।

तनहुँ । सङ्घीय सरकारद्वारा शुक्लागण्डकी नगरपालिकास्थित जिपी कोइराला श्वासप्रश्वास उपचार केन्द्रलाई नौ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । कोभिड लक्षित पूर्वाधार थप्न सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिई बजेटको व्यवस्था गरेपछि उपचारमा सहज हुने भएको छ । उक्त केन्द्रमा पाँच भेन्टिलेटर र १० आइसीयू शय्या जडानका लागि छ करोड र अक्सिजन प्लान्ट निर्माण र अक्सिजन उत्पादनका लागि तीन करोड गरी जम्मा नौ करोड अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गरेको हो । अस्पतालमा भेन्टिलेटर र अक्सिजन प्लान्ट आफ्नै भएपछि उपचारमा थप सहज हुने विश्वास गरिएको केन्द्रका कार्यकारी प्रमुख डा रामकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । जिल्लामा कोभिडका बिरामी बढेपछि प्रतिनिधिसभा सदस्यद्वय केदार सिग्देल र कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) तथा राष्ट्रियसभा सदस्य भगवती न्यौपानेलगायतले अर्थ मन्त्रालयमा बजेटका लागि पहल गरेकाे बताइएको छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको निर्माण कोभिड र बजेट अभावको दोहोरो मारमा परेको छ । आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाका कतिपय स्थानमा कोभिडका कारण सजिलै काम गर्न नसकिएको र ठेक्कामा भुक्तानी बाँकी भएका कारण काम रोकिने अवस्था आएको छ । चालु आवमा सो आयोजनामा कम बजेट छुट्याइएकाले बजेटको समस्या भएको आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने सरकारको नीति भएकाले कम बजेट छुट्याइने गरिएको छ । भुक्तानीका लागि पुसदेखि नै रकम अर्थ मन्त्रालयमा माग गरिए पनि मत्रालयले अहिलेसम्म दिइसकेको छैन । बजेट अभावसँगै आयोजनामा दोस्रो भेरियन्टसहितको कोरोनाको असर परेको छ । धेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका छन् । काठमाडौँ उपत्यकाजसरी निर्माण ठप्प नै नभए पनि निषेधाज्ञाका कारण काममा बाधा आइरहेको उनी बताउँछन् । आइतबार मात्रै सुनसरीमा नेपाली सेनाले आयोजनाको निर्माणस्थलमा काम रोक्न भनेको थियो । निषेधाज्ञाका समयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण नरोकिने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । आयोजनाले चालु आवमा लिएको लक्ष्यको धेरै काम सम्पन्न भइसकेको छ । चालु आवमा लक्ष्य कम राखिएको र बजेट पनि त्यहीअनुसार कम राखिएको प्रमुख बिसुरालले बताए । निर्माण सम्पन्न भइसकेका ठेक्कामा समेत निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकिएको छैन । आयोजनाले अहिलेसम्म झण्डै दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएको छ । त्यो रकम नै तीन महिना पहिलेदेखि अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको हो । उनले भने, “एउटै कम्पनीको २० करोड रुपियाँभन्दा बढीसम्म लगानी भइसकेको छ, व्यवसायीले हामीलाई कहिले भुक्तानी हुन्छ भनेर सोध्ने गरेका छन् ।” चालु आवमा लक्ष्यानुसार वित्तीय र भौतिक प्रगति हुने देखिएको छ । वार्षिक लक्ष्यका हिसाबले उपलब्धि मानिए पनि वार्षिक लक्ष्य कम निर्धारण हुँदा समग्र आयोजना सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने प्रमुख बिसुराल बताउँछन् । आयोजनामा कुन वर्षमा कति कति किमी लक्ष्य लिने र कति बजेट आवश्यक छ भन्ने योजना बनाउनुपर्ने भए पनि वार्षिक लक्ष्य कम हुँदा तोकिएका अवधिमा सकाउन कठिन हुन सक्ने देखिएको छ । चालु आवमा सडक विभागले सो आयोजनामा रु छ अर्ब ९३ करोड छुट्याएको थियो । अहिले कतिपय ठेक्कामा भुक्तानी नभएकै कारण काम नै प्रभावित हुने अवस्था आएको प्रमुख बिसुरालले बताए । उनले भने, “ पैसा भएमा यो आवको लक्ष्यभन्दा थप काम गराउन सकिने भए पनि त्यो नहुँदा काम भइरहेका ठाउँमा रोकिने अवस्था आइरहेको छ ।” चालु आवमा सो आयोजनामा दुई सय किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । वैशाखसम्ममा १७३ किमी कालोपत्र सकिएको छ । लक्ष्य पूरा हुने मात्रै नभएर कोभिडले निर्माणमा बाधा पु¥याउने अवस्था नआएमा लक्ष्यभन्दा बढी काम गर्न सकिने थियो । अहिले निषेधाज्ञा जारी हुँदा पहिले बन्दाबन्दीभन्दा काम गर्न केही सजिलो भएको आयोजनाले जनएको छ । पहिले क्याम्प बसेर काम गर्दासमेत निर्माणस्थलमा नै आएर सुरक्षाकर्मीले काम बन्द गरेका थिए । अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सहजीकरण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारका तर्फबाट काम गर्न दिइने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई भने त्यसको जानकारी नभएका कारणले मात्रै कहिलेकाहीँ समस्या आइरहेको छ । नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा डरका कारण कतिपय स्थानमा कामदार घर गयतापनि फर्किएका छैनन् । तराई –मधेशको समृद्धिसँग जोडेर हेरिएको सो आयोजनामा हालसम्मको भौतिक प्रगति झण्डै ६३ प्रतिशत छ । गत महिनासम्ममा चालु आवको लक्ष्यानुसार ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजना विसं २०७९÷८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा छन् । नेपालको संविधानले अर्काे वर्षका लागि जेठ १५ गते नै बजेट ल्याउनु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेकोले अर्थमन्त्रालय सोही अनुसारको तयारीमा छ । बजेट तयारीको लागि अर्थमन्त्री पौडेलले सकेसम्म सबै पक्षलाई समेट्ने प्रयास गरेका छन् । अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार अर्थमन्त्री पौडेलले यसपटक इतिहासमै पहिलो पटक गाउँपालिका, नगरपालिका, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी सहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पनि छलफल गरेका छन् । यसअघि बजेट निर्माणको क्रममा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग अर्थमन्त्रालयले छलफल गर्ने गरेको थिएन । मन्त्रालयले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श लगायत संस्थाहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बारे छलफल गरेका छन् । उनले पूर्व अर्थमन्त्रीहरु, अर्थशास्त्री तथा बुद्धिजीवीहरुसँग पनि परामर्श लिएका छन् । बजेटलाई सकेसम्म सर्वस्वीकार्य बनाउन र कोभिड महामारीको कारण उत्पन्न स्वास्थ्य तथा आर्थिक समस्या सम्बोधन गर्ने पहल अर्थमन्त्री पौडेलले गरेको देखिएको छ । मन्त्री पौडलले सत्तारुढ नेकपा एमाले, प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस, विपक्षी दल राष्ट्रिय जनता पार्टी जस्ता राजनीतिक दलहका सांसदहरुसँग पनि बेग्लाबेग्लै छलफल गरेका छन् । मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय, निकाय तथा संघ संस्थाहरुसँग पनि बजेट बारे छलफल गरेर सुझाव लिएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार अहिले बजेट निर्माणको प्राविधिक काम सकिएको छ । नीतिगत विषयमा उच्च अधिकारीस्तरमा छलफल भइरहेको छ । कोभिड महामारीपछि उत्पन्न परिस्थितिको सामना गर्नको लागि संघीय सरकारले कस्तो प्रकारको रणनीति र कार्यक्रम ल्याउने भन्नेमा मन्त्रालय गहन छलफलमा जुटेको छ । यस्तो थियो मन्त्री पौडेललको बजेट छलफलको क्यालेन्डर चैत २ गते अर्थमन्त्रालयले गत चैत २ गते मन्त्रालयहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो । सो कार्यक्रममा मन्त्री पौडेलले सिलिङभित्र रहेर बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह गरेका थिए । चैत १३ गते अर्थमन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका सम्बन्धमा सुझाव पेश गर्न सर्वपक्षीय आव्हान गरेको थियो । मन्त्रालयले इमेल मार्फत, फोन गरेर वा पत्र मार्फत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा आफ्नो सुझाव र राय पेश गर्न भनेको थियो । सो दिन बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति तथा कार्यक्रमका सन्दर्भमा बैशाख ५ गतेसम्ममा सुझाव पठाउन अनुरोध गरिएको थियो । चैत २० गते चैत २० गतेपछि अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय तथा निकायहरुसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा छलफल कार्यक्रमलाई तिब्रता दिएको थियो । सो दिन अर्थले बजेट तयारीबारे भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र शहरी विकास मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । चैत २२ गते अर्थले चैत २२ गते बजेट तयारीबारे उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाईं मन्त्रालय, खानेपानी, कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग छुट्टाछुट्टै छलफल गरेको थियो । चैत २३ गते मन्त्रालयहरुसँग बजेटबारे छलफल गरिरहेको अर्थले चैत २३ गते बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने कार्यक्रम र बजेटबारे संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने कार्यक्रमहरु र सोही अनुसार बजेट प्रस्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई आग्रह पनि गरिएको थियो । सोही दिन बजेट तयारी सम्बन्धी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको थियो । चैत २४ गते अर्थले चैत २४ गते बजेट तयारी सम्बन्धी महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकूल, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । चैत २६ गते अर्थले चैत २६ गते बजेट तयारी सम्बन्धी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो । सोही दिन राष्ट्रिय पुनर्निमार्णण प्राधिकरण, परराष्ट्र मन्त्रालय र रक्षा मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरेको थियो । चैत २७ गते अर्थमन्त्री पौडेलसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारी सहभागी भएर चैत २७ गते बजेट तयारी सम्बन्धी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको थियो । सोही दिन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयसँग पनि छलफल भएको थियो । चैत ३१ गते चैत ३१ गते संघीय प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको अर्थ समितिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी बारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए । बैशाख ५ गते बैशाख ५ गते अर्थमन्त्री पौडेलले नेपाल उद्योग परिसंघका पदाधिकारीसँग आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे सुझाव लिएका थिए । सो दिन बजेटबारे नै नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमालेका सांसदहरुसँग बेग्लाबेग्लै छलफल भएको थियो । बैशाख ७ गते अर्थ मन्त्रालयले बैशाख ७ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे पूर्वअर्थमन्त्रीहरुसँग छलफल गरेको थियो । बैशाख ८ गते अर्थमन्त्री पौडेलले बैशाख ८ गते बजेट तयारी सम्बन्धी जनता समाजवादी पार्टीका सांसदसँग छलफल गरेका थिए । सोही दिन अर्काे एक कार्यक्रममा बजेट तयारी सम्बन्धी नै अर्थशास्त्री र बुद्धिजीवीहरुसँग छलफल भएको थियो । बैशाख १२ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका बारेमा अर्थले युवा व्यवसायीसँग बेग्लै सुझाव लिएको थियो । मन्त्रालयले बैशाख १२ गते बजेट तयारी सम्बन्धी युवा व्यवसायीहरुको सुझाव लिएको थियो । सोही दिन अर्थले बजेट तयारी सम्बन्धी नेपाल नगरपालिका संघ, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग पहिलो पटक छलफल गरेको थियो । अर्काे एक कार्यक्रममा अर्थले बजेट सम्बन्धी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सुझाव पनि सोही दिन लिएको थियो । बैशाख १३ गते बजेटमा सर्वपक्षीय सहभागिता गराउन चाहेका अर्थमन्त्री पौडेलले बैशाख १३ गते बजेट तयारी सम्बन्धी नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका थिए । बैशाख १६ गतेदेखि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको निर्णय अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा लगाइएपछि भने अर्थमन्त्रालयले भौतिक रुपमा बजेटप्रति सुझाव र छलफल रोकेको थियो । बैशाख २३ गते कोभिड संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामका लागि प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको निर्णय अनुसार काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका प्रमुख शहरहरुमा निषेधाज्ञा लगाएर सर्वसाधारणको आवागमन रोकिएको भएपनि अर्थमन्त्रालयले प्रविधिको प्रयोग गरी बजेटबारे सुझाव लिन र छलफल गर्न रोकेको थिएन । यसैक्रममा मन्त्रालयले बैशाख २३ गते बजेट तयारी सम्बन्धी स्थानीय विकास साझेदारसँग बैठक गरेको छ । सम्बन्धित समाचार बजेट निर्माणमा अर्थका उच्च अधिकारी संलग्न ५ टोली, कसले के गर्दैछन् ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय गौरवको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको निर्माण कोभिड र बजेट अभावको दोहोरो मारमा परेको छ । आगामी दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको सो आयोजनाका कतिपय स्थानमा कोभिडका कारण सजिलै काम गर्न नसकिएको र ठेक्कामा भुक्तानी बाँकी भएका कारण काम रोकिने अवस्था आएको छ । चालु आवमा सो आयोजनामा कम बजेट छुट्याइएकाले बजेटको समस्या भएको आयोजना निर्देशनालयका प्रमुख रोहितकुमार बिसुरालले बताए । उनका अनुसार राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा बजेटको अभाव हुन नदिने सरकारको नीति भएकाले कम बजेट छुट्याइने गरिएको छ । भुक्तानीका लागि पुसदेखि नै रकम अर्थ मन्त्रालयलाई माग गरिए पनि मत्रालयले अहिलेसम्म दिइनसकेको उनले बताए । बजेट अभावसँगै आयोजनामा दोस्रो भेरियन्टसहितको कोरोनाको असर परेको छ । धेरै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले निषेधाज्ञा जारी गरिरहेका छन् । काठमाडौं उपत्यकाजसरी निर्माण ठप्प नै नभए पनि निषेधाज्ञाका कारण काममा बाधा आइरहेको उनले बताए । आइतबार मात्रै सुनसरीमा नेपाली सेनाले आयोजनाको निर्माणस्थलमा काम रोक्न भनेको थियो । निषेधाज्ञाका समयमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण नरोकिने सरकारको निर्णयमा उल्लेख छ । आयोजनाले चालु आवमा लिएको लक्ष्यको धेरै काम सम्पन्न भइसकेको छ । चालु आवमा लक्ष्य कम राखिएको र बजेट पनि त्यहीअनुसार कम राखिएको प्रमुख बिसुरालले बताए । निर्माण सम्पन्न भइसकेका ठेक्कामा समेत निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन सकिएको छैन । आयोजनाले अहिलेसम्म झण्डै दुई अर्बभन्दा बढी भुक्तानी बाँकी रहेको जनाएको छ । त्यो रकम नै तीन महिना पहिलेदेखि अर्थ मन्त्रालयसँग मागिएको उनले बताए । उनले भने, ‘एउटै कम्पनीको २० करोड रुपियाँभन्दा बढीसम्म लगानी भइसकेको छ, व्यवसायीले हामीलाई कहिले भुक्तानी हुन्छ भनेर सोध्ने गरेका छन् ।’ चालु आवमा लक्ष्यानुसार वित्तीय र भौतिक प्रगति हुने देखिएको छ । वार्षिक लक्ष्यका हिसाबले उपलब्धि मानिए पनि वार्षिक लक्ष्य कम निर्धारण हुँदा समग्र आयोजना सम्पन्न गर्न गाह्रो हुने प्रमुख बिसुरालले बताए । आयोजनामा कुन वर्षमा कति कति किमी लक्ष्य लिने र कति बजेट आवश्यक छ भन्ने योजना बनाउनुपर्ने भए पनि वार्षिक लक्ष्य कम हुँदा तोकिएका अवधिमा सकाउन कठिन हुन सक्ने उनले बताए । चालु आवमा सडक विभागले सो आयोजनामा छ अर्ब ९३ करोड छुट्याएको थियो । अहिले कतिपय ठेक्कामा भुक्तानी नभएकै कारण काम नै प्रभावित हुने अवस्था आएको प्रमुख बिसुरालले बताए । उनले भने, ‘पैसा भएमा यो आवको लक्ष्यभन्दा थप काम गराउन सकिने भए पनि त्यो नहुँदा काम भइरहेका ठाउँमा रोकिने अवस्था आइरहेको छ ।’ चालु आवमा सो आयोजनामा दुई सय किमी सडक कालोपत्र गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो । वैशाखसम्ममा १७३ किमी कालोपत्र सकिएको छ । लक्ष्य पूरा हुने मात्रै नभएर कोभिडले निर्माणमा बाधा पु¥याउने अवस्था नआएमा लक्ष्यभन्दा बढी काम गर्न सकिने प्रमुख बिसुरालले बताए । अहिलेको अवस्थामा लक्ष्यानुसार दुई सय किमी कालोपत्र गर्न सकिने भए पनि बजेट नभएपछि थप काम अघि बढाउन नसकिने उनको भनाइ थियो । अहिले निषेधाज्ञा जारी हुँदा पहिले बन्दाबन्दीभन्दा काम गर्न केही सजिलो भएको आयोजनाले जनएको छ । पहिले क्याम्प बसेर काम गर्दासमेत निर्माणस्थलमा नै आएर सुरक्षाकर्मीले काम बन्द गरेका थिए । अहिले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सहजीकरण गर्ने सरकारले निर्णय गरेको छ । सरकारका तर्फबाट काम गर्न दिइने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई भने त्यसको जानकारी नभएका कारणले मात्रै कहिलेकाहीँ समस्या आइरहेको उनले बताए । नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहँदा डरका कारण कतिपय स्थानमा कामदार घर गएको र फर्किएर नआएको उनले बताए । तराई –मधेशको समृद्धिसँग जोडेर हेरिएको सो आयोजनामा हालसम्मको भौतिक प्रगति झण्डै ६३ प्रतिशत छ । गत महिनासम्ममा चालु आवको लक्ष्यानुसार ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । आयोजना विसं २०७९/८० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । रासस