काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) लाई ३० दिने अल्टिमेटम दिएका छन् । डब्लुएचओ प्रमुख डा. टेड्रोस अधानम गेब्रेयेसुसलाई ‘ठोस सुधार’का लागि उनले ३० दिनको म्याद दिएका हुन् । डब्लुएचओले निश्पक्ष रुपमा काम गर्न नसकेको राष्ट्रपति ट्रम्पको आरोप छ । अमेरिकाको माग पूरा नगरेको खण्डमा अमेरिकाले दिँदै आएको सहयोग स्थायी रुपमा बन्द गर्ने चेतावनी पनि ट्रम्पले दिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा ट्रम्पले डब्ल्यूएचओका प्रमुखलाई पठाएको पत्र पोष्ट गरेका छन् । यो पत्रमा उनले डब्ल्यूएचओले कोरोना भाइरस (कोभिड १९) नियन्त्रणको लागि आवश्यक कदम नचालेको भन्दै आलोचना गरिएको छ । ट्रम्पले डब्लुएचओले चीनको वुहानबाट फैलिएको यो महामारीबारे प्राप्त भएको विश्वसनीय प्रतिवेदनलाई पनि बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाएका छन् । डब्लुएचओले निरन्तर चीनको प्रशंसा गरेको ट्रम्पको आरोप छ । उनले डब्लुएचओले आफ्नो सुधारको मागलाई अस्वीकार गरेको खण्डमा स्थायी रुपमा सहयोग रोक्नुका साथै डब्लुएचओको सदस्यको रुपमा रहने वा नरहने भन्ने विषयमा पनि अमेरिकाले पुनर्विचार गर्न सक्ने बताएका छन् । ट्रम्पले डब्लुएचओ चीनको पक्षमा लागेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । चीनको पक्षमा लागेको भन्दै अमेरिकाले डब्लुएचओलाई दिदै आएको अनुदान कटौंति गरेको छ । अमेरिका एक्लैले सन् २०१८÷१९ मा डब्लुएचओको कुल बजेटको १५ प्रतिशत बजेट प्रदान गरेको थियो । अमेरिकाले बजेट कटौतिको निर्णय गरेपछि अमेरिकी धानढ्य विल गेट्सेले डब्लुएचओलाई सहयोग रकम उलब्ध गराएका थिए भने केही दिन अघि मात्रै चीनले थप सहायता रकम उलब्ध गराएको थियो । डब्लुएचओ सन् १९४८ मा स्थापना भएको संयुक्त राष्ट्र संघ अन्तरगतको निकाय हो । यसको सदस्यमा १९४ देश छन् । बीबीसी डटकमको सहयोगमा

काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनमाथि प्रतिवन्ध लगाउने विचार गरेका छन् । एउटा भेटमा पत्रकारहरुसँग उनले भनेका छन् कि “कोरोना भाइरस संक्रमण रोक्नमा चीनको असक्षमतालाई मध्यनजर गर्दै अमेरिकाले चीनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।” अमेरिकी राष्ट्रपतिहरुका लागि बनेको फार्महाउस क्याम्प डेविव जानका लागि हेलिकप्टर चढ्न लागेका वेला उनले सो कुरा पत्रकारहरुलाई भनेका हुन् । ट्रम्प आफ्नी छोरी इवांका लगायत केही सहयोगीहरुका साथ सप्ताहन्त विताउन त्यसतर्फ जान लागेका हुन् । भनिँदैछ की उनी सप्ताहन्तमा फार्महाउस बाटै काम गर्नेछन् । ट्रम्प २८ मार्च देखि व्हाइट हाउसबाट बाहिर निस्किएका थिएनन् ।

काठमाडाैं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष भवानी राणाको नेतृत्वमा गएको महासंघको पदाधिकारीहरू सहितको प्रतिनिधिमण्डलले आज अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई अर्थमन्त्रालयमा भेटी कोरोना भाइरसले परेको प्रभावका कारण आर्थिक पुनर्रउद्धारका लागि महासंघको सुझाव पेश गरेको छ । कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणको लागि मुलुक लगातार लकडाउनमा जानुपरेका कारण उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय सम्पूर्ण ठप्प रहेको र लकडाउन पश्चात कम्पनी तथा फर्म खुले पनि नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई अत्यन्त चुनैतिपूर्ण हुनेतर्फ अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउंदै तत्कालका लागि उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय क्षेत्रलाई पुनर्रउद्धार गर्न निम्न सुझावहरु दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको लागि २०७६ चैत्र महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको एक वर्षको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ । अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) हरुले २०७६ चैत्र महिना देखि कर्मचारी तथा कामदारको छ महिनाको तलब, ज्याला भुक्तानीको लागि दुई प्रतिशत ब्याज दरमा ऋण प्राप्त गर्ने गरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ । बैंकको ब्याज लागतलाई न्यूनिकरण गर्न पर्यटन, निर्यात, उत्पादन मुलक र कृषि क्षेत्रको कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान)को एक वर्षको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा दुई वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ । साथै, अन्य सम्पूर्ण साना, मझौला र ठूला कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) को छ महिनाको व्याज दुई प्रतिशत ब्याज दरमा हुनेगरी पुर्नकर्जाको व्यवस्था गरिनु पर्ने । उक्त ऋण कम्पनी तथा फर्मले किस्ता बन्दिमा एक वर्ष भित्र तिर्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्नेछ । हाल कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको वर्किङ क्यापिटल लोन, ओभर ड्राफ्ट लोनमा बैंकले १० प्रतिशतले बृद्धि गरि कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्नेछ । यसरी बृद्धि गरिएको वर्किङ क्यापिटललाई एक वर्ष सम्मका लागि डेप्ट इक्वीटी रेसियोमा असन्तुलन भएपनि मान्यहुने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट २०७६ चैत्र १६ गते जारी भएको निर्देशन भए अनुसार ऋणीले २०७६ चैत्र मसान्त सम्म बुझाउनु गर्नुपर्ने मासिक÷त्रयमासिक किस्ता भुक्तानी गरेमा ब्याजमा १० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था टर्म लोनमा मात्र लागु नगरी वर्किङ क्यापिटल लोन र टीआर लोन लगायतका सबै प्रकारका कर्जाहरुको व्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइनु पर्नेछ । उद्योग प्रतिष्ठानको कार्य संचालन गर्न कम्पनी तथा फर्मलाई नगद मौज्दात आवश्यक पर्ने भएकोले हाललाई ऋणीको खाताबाट स्वतः मौज्दात रकम कट्टी नगर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । कोभिड–१९ को असर हालसम्म सबै भन्दा बढी देखिएको पर्यटन क्षेत्र हो । अवको एक वर्षसम्म पर्यटक आउने सम्भावना पनि नरहेकोले पर्यटनसंग सम्बन्धित व्यवसायको लागि विशेष व्यवस्था गरिनु पर्दछ । पर्यटन क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार कर्मचारी तथा कामदारको संख्या कटैती गर्न सकिने, कामदार कर्मचारीको तलब तथा सुबिधा आवश्यकता अनुसार कटैति गर्न सकिने, होटललाई आवश्यक पर्ने विद्युत तथा एल.पी. ग्या“स सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइनु पर्ने, होटलमा संकलन भएको मूल्य अभिबृद्धि करको विवरण र मू.अ. कर रकम छ–छ महिनामा बुझाउने र स्थानीय तहले संकलन गर्ने एकिकृत सम्पत्ति कर ५० प्रतिशतले छुट गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । हालको सीसीडीलाई खुकुलो गर्नु पर्नेपर्नेछ । बचत र ऋण बिचको ब्याजदर अन्तरलाई ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु पर्ने छ । मौद्रिक उपकरण लगायत अरुकुनै व्यवस्था गरी बैंकको सबै प्रकारको कर्जाको ब्याजदर ३ प्रतिशत बिन्दुले घटइनु पर्नेछ । कोभिड–१९ ले गर्दा विदेशीमा रोजगारीको अवसर घट्ने भएकोले स्वदेशमा नै रोजगारीको संख्या बढाउनु पर्ने सन्दर्भमा लेबर इन्टेन्सिभ र निर्यातमुलक रुग्ण उद्योगलाई सफट लोन प्रदान गरी रुग्ण उद्योग संचालन गर्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने छ । विद्युत ः लकडाउन अवधि र उद्योग वन्द भएको अवधिमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डिमाण्ड चार्ज लिन नपाउने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । उत्पादन बढाउनका लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले छ महिनाको लागि सस्तो दरमा विद्युत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । बीमा ः व्यक्तिको स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड—१९ ले पर्ने असर बीमा गर्दा पोलिसिमा उल्लेख नभएता पनि हाल महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड १९ संगको लडाईमा कोभिड १९ को असर स्वतः समेट्ने व्यवस्था गरिएमा व्यक्तिलाई काम गर्न र गराउन थप प्रोत्साहन हुने भएकोले स्वास्थ्य बीमा अन्तरगत कोभिड १९ को असर स्वतः समेटिने व्यवस्था गरिनु पर्नेछ । विविध ः कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा बिशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने । एक वर्षको लागि कम्पनी तथा फर्ममा सामुहिक सैदाबाजिलाई स्थिगित गरिनु पर्नेछ । कानूनको कार्यान्वयन ः मूल्य अभिबृद्धि कर ऐन २०५२ को दफा २४ (३) मा लगातार चार महिनामासम्म मिलान गरेर बा“की रहेको रकम एकमुष्ट फिर्ता दिने व्यवस्था भएता पनि हाल प्राप्त हुन नसकेकोले कम्पनी तथा फर्मको नगद प्रवाहको व्यवस्थापन गर्न तत्काल फिर्ता दिइनु पर्नेछ । सरकारी निकाय वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व भएको संघ संस्थाले ठेक्का सम्झौता वा करार अन्र्तगत आपूर्ति हुने वस्तु वा सेवा वापतको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई भुक्तानी गर्दा निजलाई भुक्तानी गर्ने मूल्य अभिबृद्धि कर रकमको ५० प्रतिशतले हुन आउने रकम निजको नामबाट सम्बन्धित राजस्व शीर्षकमा जम्मा गरी बा“की रहने कर बापतको रकम मात्र भुक्तानी गर्नेछ । यसरी राजस्व जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई दिनु पर्ने व्यवस्था भए अनुसार ५० प्रतिशत राजस्वमा जम्मा भएको रकम सम्बन्धित ठेकेदार वा आपूर्तिकर्तालाई सात दिन भित्र दिइसक्नु पर्नेछ ।

काठमाडौं । वीपी विचार राष्ट्रिय समाजले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका वीर योद्धाहरुको योगदान समेटिएको अर्को पुस्तक प्रकाशन गर्ने भएको छ । वीपी विचार राष्ट्रिय समाजको बुधबार बसेको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकले वीर योद्धाहरुको योगदान समेटिएको अर्को पुस्तक प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको हो । सो सम्बन्धमा समाजका महासचिव विनयध्वज चन्दले कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्तावको छलफलमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको इतिहास समेटिएको छुट्टाछुट्टै पुस्तक प्रकाशित गर्ने कि ७७ वटै जिल्लाकै छुट्टाछुट्टै लेख तयार गरी त्यसमा नेपालको प्रजातान्त्रिक योद्धाहरुको योगदान, जिल्लागत रुपमा समावेश गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ । उक्त विषय आगामी केन्द्रीय समितिको बैठकमा प्रस्तुत भै निश्कर्षमा पुगि वीर योद्धाहरुको योगदान समेटिएको पुस्तक प्रकाशित हुने समाजका महासचिव चन्दले जानकारी दिएका छन् ।

काठमाडौं । तपाइँ बजारबाट कुनै शेयर खरिद गर्दै हुनुहुन्छ भने नसोच्नुस्, १०० रुपैंयाको शेयरलाई महँगोमा किन्दैछु भनेर । वाणिज्य बैंकहरुकै कुरा गर्ने हो भने पनि अहिले शेयरको बजारमूल्य १३८ रुपैंयादेखि ७५५ रुपैंयासम्मका शेयर छन् जसको अंकित मूल्य १०० रुपैंया नै हो । बजारमै सबैभन्दा महँगो शेयरलाई करिब २०००० रुपैंया पर्छ, त्यो पनि १०० रुपैंयाकै शेयर हो । बजारमा सबैभन्दा सस्तो शेयर ५१ रुपैंयामै पाइन्छ, त्यसको मूल्य अंकित मूल्य पनि १०० रुपैंयामै पाइन्छ । तर तपाइँले किन्नुभएको शेयरको खास मूल्य सो कम्पनीसँग भएको जगेडा कोष तथा अन्य कोषहरुमा रहेको शेयरधनीले पाउनसक्ने कोषहरुमा निर्भर हुन्छ तर त्योभन्दा बढी चाहिँ त्यस्ता कोषहरुको पैसालाई कम्पनीले कसरी लगानी गरिरहेको छ भनेर हेर्नु आवश्यक हुन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को पहिलो ३ महिनामा वाणिज्य बैंकहरुले पुँजीकोषमा आधारित रकमको औसत ३.६९ प्रतिशत नाफा कमाएका छन् । वाणिज्य बैंकहरुले उक्त अवधिमा ७.२५ प्रतिशतदेखि १.५७ प्रतिशतसम्म आम्दानी गर्दा औसत आकार सो मात्रामा सिमित हुन पुगेको हो । एनआईसी एशिया बैंकले आफ्नो पुँजीकोषमा आधारित रकमको ७.२५ प्रतिशत नाफा आर्जन गर्दा सिभिल बैंकको यस्तो आम्दानी १.५७ प्रतिशतमै सीमित भएको हो । वार्षिक आधारमा हेर्दा एनआईशी एशियाको यस्तो आम्दानी (आरओई) करिब ३० प्रतिशत हो भने सिभिल बैंकको करिब ६.२७ प्रतिशत मात्रै हो । वार्षिक औसत आरओई भने करि १५ प्रतिशत छ, यसको अर्थ वाणिज्य बैंकहरुले औसतमा आफ्नो पुँजीको १५ प्रतिशतसम्म नाफा कमाएका छन् । (हेर्नुस् २८ वाणिज्य बैंकको पुँजीकाेषमा आधारित आम्दानीकाे अनुपात) तर आरओई एकदमै कम भए पनि केही वाणिज्य बैंकहरुको प्रतिशेयर आम्दानी भने निकै उच्च रहेको देखिन्छ । आरओईका हिसाबले २६ औं स्थानमा देखिएको कृषि विकास बैंक प्रतिशेयर आम्दानीका हिसाबले १३ औं स्थानमा छ । त्यस्तै, आरओईमा २७ औं स्थान भए पनि ईपीएसका १२ औं स्थानमा छ । त्यसको ठीक उल्टो आरओईमा चौथो स्थानमा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक ईपीएसमा भने २७ औं स्थानमा छ । प्रतिशेयर आम्दानीका हिसाबले यो त्रैमासमा सबैभन्दा बढी नाफा कमाएको नबिल बैंकले यो वर्ष वार्षिक ४८.९३ रुपैंया कमाउँदा पहिलो नम्बरमा छ । दोस्रो नम्बरमा रहेको एनआईशी एशियाले प्रतिशेयर वार्षिक ४०.७८ प्रतिशत मात्रै आम्दानी गरको छ । तर पुँजीमा आधारित आम्दानीमा भने एआईशी एशियाले नबिल बैंकलाई जितेको छ । नबिलले ३ महिनामा वार्षिक १९.९५ प्रतिशत आम्दानी गर्दा एनआईशी एशियाको त्यस्तो आम्दानी वार्षिक २९.०२ प्रतिशत छ । (हेर्नुस् २८ वाणिज्य बैंकको प्रतिशेयर आम्दानीकाे अनुपात) कुन बढी महत्वपूर्ण ? प्रतिशेयर आम्दानी (ईपीएस) र पुँजीमा आधारित आम्दानी (आरओई) दुवै वित्तीय मापनका महत्पपूर्ण औजारहरु हुन् । तर बैंकरहरु भने ईपीएसलाई भन्दा आरओईलाई नै बढी महत्व दिएको पाइन्छ । बैंकिङ प्रफेसनलहरुको क्षमता मापन गर्ने पहिलो आधार नै त्यही हो । तर लगानीकर्ताको तर्फबाट हेर्दा भने त्यसलाई थप विवेकशील ढंगले विचार गर्नुपर्छ । यदि तपाईँ दीर्घकालीन लगानीकर्ता हो भने तपाईँले बैंकको आरओईलाई हेरेर लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ भने अल्पकालिन लगानीकर्ताहरुले चाहिँ ईपीएसलाई हेरेर लगानी गर्नुपर्छ किनकी अल्पकालिन लगानीकर्ताहरु तत्काल मुनाफा कमाएर बजारबाट बाहिरिन चाहन्छन् यस्तो अवस्थामा तत्कालिन रुपमा गर्ने लाभांश निर्णय यसमा महत्वपूर्ण हुन्छ । तर यो वित्तीय सूचक पहिलो त्रैमासको भएकोले यही समयमा प्रतिशेयर आम्दानीलाई आधार लिनु भने त्यति उपयुक्त हुँदैन तर शेयर बजारमा लगानीको सबैभन्दा महत्वपूर्ण औजारको रुपमा रहेको मूल्य आम्दानी अनुपात गणनामा भने यसलाई सन्दर्भको रुपमा लिन सकिन्छ ।

कुनै पनि पेशा व्यवसायहरु अर्थतन्त्रको विकास र सुदृढीकरणसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यो भनेको उत्पादन हो । उत्पादन नभई उत्पादनसँग जोडिएका सबै क्षेत्रलाई समस्या हुन्छ । आर्थिक वृद्धि भएन भने रोजगारी, राजश्व, राज्यले दिने समाजिक सुरक्षा र पत्रकारहरुले पाउने पारिश्रमिक तथा स्वरोजगार मिडियाले पाउने विज्ञापन पनि प्रत्यक्ष असर पर्छ । आज देशमा त्यहि आर्थिक वृद्धि सकारात्मक भैरहेको छ । ७.१ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल भएको छ । सरकारले बढी बोल्यो भन्ने हो भने विश्व बैंकको रिपोर्टमा पनि त्यहि कुरा लेखिएको छ । यत्रो आर्थिक वृद्धि भैरहँदा पनि यो चैँ भएन, त्यो चैँ भएन भन्ने कुरा के हो ? हामीले त्यहाँ भित्र केहि कुरा मिलेका छैनन् भने मिलाउने कुरा हो । तर समग्रमा मुलुकको क्षमता बढेको छ । आर्थिक वृद्धि दर बढेको छ । त्यो आर्थिक वृद्धिसँगै राज्यले थप काम गर्ने क्षमता बढेको छ । व्यवसायिक वातावरण त्यसकै जगमा बन्ने हो । भारतमा ७ बाट ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भयो भन्दा नेपालमा धेरै रुवाबासी छ, त्यो किन भैरहेको छ, मैले बुझ्न सकिरहेको छैन् । हाम्रै आर्थिक वृद्धिदरका बारेमा अलि बढी चिन्ता गरौं । त्यसको केहि हदसम्म हामीलाई असर पर्न सक्छ । त्यो हामीले हेर्छाै । सरकारलाई सचेत पनि गराउनुस् । तर, युरोपियन र अमेरिकी मुलुकहरुले ५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि नखेको दशकौं भयो । भारतले त्यो देखिरहेको छ । ३ देखि ३.५ प्रतिशतको वृद्धि हुँदा अर्थतन्त्र बुम भयो भन्छन् उनीहरु । एसियाली देशहरुले २ दशकसम्म दुई अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेर हाम्रो बानी बिगारिदिए । ८ देखि १० प्रतिशतको वृद्धि दुई दशकसम्म हासिल गरिदिनुभयो । त्यसलाई म मिराकल भन्छु । त्यो मिराकर धेरै दिन टिक्दैन् । उच्चदरको आर्थिक वृद्धि निश्चित समयमसम्म मात्रै हुन्छ, सधै हुँदैन् । विश्वव्यापी प्रकाशनहरुले पनि अविकसित अवस्थाबाट विकासशिल देश बन्छ, तब त्यो आयको ट्रयापमा आफैं पर्छ । यसलाई मिडल इनकम ट्रयाप भन्छ । किन भने ज्याला बढ्छ, मानिसले श्रम र विश्रामका बीचमा बिश्राम रोज्छन् । श्रम भन्दा बिश्रामलाई ध्यान दिएर बढी ज्याला नपाएसम्म मान्छेले काम गर्दैन् । मान्छेले धेरै आराम खोज्न थालेपछि उत्पादन घट्छ । अनि मुलुकको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता घट्छ । प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता घटेपछि मुलुकको निर्यात पनि घट्छ । आफ्ना उत्पादनहरु भनेजति प्रतिष्पर्धी नभएपछि अािर्थक वृद्धिमा अलिकति असर गर्छ । अहिले भारतमा पनि भएको त्यति मात्रै हो । अहिले विश्व व्यापारमा देखिएको तनाबले निर्यातलाई अलि बढी नै आर्थिक वृद्धिमा योगदान गरिरहेका मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिमा केहि समस्या देखिईरहेका छन् । तर यी समस्या क्रमशः हल हुँदै जानेछन् । विश्व आर्थिक र व्यापारिक रुपमा खुला नीतिबाट पछाडी जान सक्दैन् । हामी जस्ता साना मुलुकहहरुले भन्ने पनि यहि नै हो । अर्काे कुरा मुलुक भित्र आर्थिक वृद्धि त हुन्छ तर त्यसले रोजगारी सृजना गरेन र असमान भयो भने के हुन्छ ? तपाईहरुले उठाउनुपर्ने कुरा चाँही यो हो । हाम्रो आर्थिक वृद्धिले कति रोजगारी सृजना गर्यो ? किन गरेन ? ५ लाख भन्दा बढी रोजगारी चाहिन्छ भनिएको थियो, कति सृजना भयो त ? यसलाई छलफलको विषय बनाउन पर्छ । हामीले रोजगारी सृजना भएन की भन्दा त अरुका लागि पो रोजगारी सृजना भैरहेका रहेछन् । प्यान अनिवार्य गरेपछि पोल खुलिरहेको छ । भारतका र देशै नचिन्नेहरुले रोजगारी पाईरहेका छन् । नागरिकतै छैन, प्यान लिन सकिन्न भन्दै आईरहेका छन् । देशमा सृजना भएको रोजगारी त अरुले नै पो लाभ लिईरहेका रहेछन् । कुराहरु एदांगीदै आएको छ, हामीले सृजना गरेको रोजगारीको अवसर नेपाललाई दिन सकिएन, वा नेपालीहरुले काम गर्नै चाहेनन् वा अरु यस्तै केहि भयो । त्यसमा हामीले छलफल गर्नुपर्छ । पत्रकारहरुले अनुसन्धान मुलुक कलम चलाईदिनुपर्नेछ । अर्काे कुरा, हामीले आर्थिक वृद्धि त गर्याँै तर त्यो कसको कारणले भयो ? त्यसमा कुन कुन क्षेत्रको योगदान बढी देखियो ? कुनै एक दुई वटा उद्योगहरुले धेरै आम्दानी गरेर पो आर्थिक वृद्धि भएको हो की ? वित्तीय क्षेत्र वा उद्योग वा कृषि वा व्यापार मात्रै बढेर हो की ? भन्नेबारे छलफल गर्नु पर्छ । म तपाईहरुलाई एउटा कुरा चाँही स्पष्ट साथ भन्न चाहान्छु की गत आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा सबै क्षेत्रको सन्तुलित योगदान छ । कृषि क्षेत्रको वृद्धि ५ प्रतिशत भन्दा माथीको छ । अरु केहि क्षेत्रको वृद्धि ८ प्रतिशत भन्दा बढी छ । र समग्र आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि ७.१ प्रतिशत माथी छ । कृषि बाहेक सबै क्षेत्रको योगदान ५ प्रतिशत भन्दा माथी रहेपछि ७.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल भएको हो । सबै क्षेत्रका अािर्थक क्रियाकलाप सन्तुलित ढंगले हासिल भएको छ । यो फेरी राजधानी, काठमाडौं, तराई क्षेत्रको मात्रै आर्थिक वृद्धिले मात्रै यो सफलता पाएको होइन् । सबै प्रदेशहरुको आर्थिकवृद्धिदर ८ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहरुहरुमा साधन र श्रोत समन्यायीक ढंगले वितरण हुन थालेपछि त्यसले अर्थतन्त्रको विकासमा ठुलो भूमिका खेलिरहेको छ । जगबाट नै आर्थिक वृद्धिको आधार खडा भैरहेको छ । संघीयताको सन्दर्भमा यस्तो तथ्यांकको विश्लेषण गरिनुपर्छ । त्यसमा तथ्यांकहरुको अभाव हुन सक्छ । कहिले काँही हामीलाई भ्रम पनि हुन सक्छ । अहिले ७ सय ६१ वटा सरकार छन् । तिनको राजश्व र बजेट छुट्टा छुट्टै छन् । साझा अधिकारका कुरा पनि छन् । अब वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका सवालमा प्रदेश र स्थानीय तहबाटै वित्तिय अनुशासन कायम होस्, लगानीको प्रतिफल नागरिकले पाउन भन्ने हाम्रो सुभेक्षा हो । राज्यले उठाएको श्रोतको दुरुपयोग रोक्न पनि कलम चलाउनुस होस, हामी स्वागत गर्छाै । मुलुक रुपान्तरित हुँदै गर्दा हामी आफुले पनि रुपान्तरण हुनुपर्छ । मिडिया हाउसहरुको प्रदेशमा पहुँच, सोही अनुसारको सामग्री उत्पादनमा पनि ध्या दिनुपर्छ । अब मिडियाहरु पनि स्थानीय देखि प्रदेशसम्म संरचना बनाइनुपर्छ । तपाईहरुले आफ्नो संगठनलाई प्रदेश तहसम्म पुर्याउनु भएको रहेछ, त्यो चाँही मलाई पनि खुसी लाग्यो । पुँजी बजारबारे हामीले कतिपय वित्तिय संस्था र सेवाहरुलाई पनि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पुर्याउनुपर्नेछ । त्यो अर्थमा पुँजी बजारलाई पनि त्यही पुर्याउने हो । त्यसको पहिलो आधार भनेको वित्तीय क्षेत्र नै हो । २ वर्षमा बैंकका शाखा ५० प्रतिशतले बढेका छन् । डेढ बर्षको अवधीमा साढे ६ हजारबाट साढे ८ हजार पुगेछन् । मन्त्री हुनु भन्दा अघि बीमाको पहुँच ५ प्रतिशत भन्दा माथी पुग्यो भन्नै पाइन् । राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा निक्षेपको बीमा गर्ने व्यवस्था गरेपछि अढाई करोड खाता निक्षेप बीमाको दायरामा आएका छन् । त्यसमा लघु बिमा, सावधिक बीमा, अग्नी बीमाको हिस्सा पनि निकै कम छ । बीमाको पहुँच १० प्रतिशत भयो भन्ने सुन्दा निकै हर्षित हुनुपर्ने अवस्था थियो मै अर्थ मन्त्री हुँदा । अघिल्लो आर्थिक वर्षमो १९ प्रतिशत नागरिक बीमाको दायरामा आएको भन्ने सुनेको थिएँ । अहिले सुन्दै छु, त्यो २५ प्रतिशत पुग्यो रे । यो खुसीको कुरा हो । पाँच वर्षमा ५ प्रतिशतबाट २५ प्रतिशत नागरिक बीमाको दायरामा आएको कुुुरा सानो प्रगति होइन् । वित्तिय क्षेत्र पनि ३६५ स्थानीय तहबाट ७ सय ३५ स्थानीय तहमा बाणिज्य बैंक पुगिसकेका छन् । बैंकहरुको नाफा बढेको छ, बीमाको पहुँच पनि बढेको छ । त्यति धेरै बीमा कम्पनीहरु थपिँदा बजारले स्वीकार्न सक्ला त भन्ने थियो । ती कम्पनी पनि पहिलो वर्षदेखि नै नाफामा गएका छन् । बैंकिङ क्षेत्र नाफामा, बीमा क्षेत्र नाफामा, उद्योगहरुको क्षमतामा अभिवृद्धि, औद्योगीक उत्पादनमा बढोत्तरी भएकै छ । सेवा क्षेत्रका अरु व्यवसाय पनि विस्तार भएकै छ । अनि तिनै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने सेयर बजारमा तपाईहरुको गुनासा सुन्नु परिरहेको छ । करका विषयहरु होलान् भन्ने सुनियो । भ्याटको कुरा अर्थमन्त्री हुुनु भन्दा अघि नै नलगाउनु भनेको थिएँ । पुँजीगत लाभकर गणनाका विषयमा केहि दुविधा छन् । नेप्सेका जीएम यहिँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले स्पष्टसँग भनिदिएको छु । धितोपत्र बोर्डलाई पनि भनिदिएको छु । नेपाल राष्ट्र बैंकका हकमा पनि मैले स्पष्टसँग भनेको छु कि तपाईहरु नियामक हो, त्यहि अनुसार काम गर्नुस् । अर्थ मन्त्रालयलाई नियामकको पनि नियामक बनाउने मौका नदिनुस् । तपाईहरुले काम गरुञ्जेल हामी केहि गर्दैनौं । आफ्नो काम जिम्मेवारी पुर्वक गर्नुुस् । हामी तपाईलाई स्याबासी दिन्छौं । हस्तक्षेप गर्ने अवसर हामीलाई नदिनुस् । हामी आरोपित हुन चाहादैनौं । आफ्नो काम ढंगसँग गरुञ्जेल हामी छुँदैनौं । तपाईहरुले बल पास गर्ने काम नगर्नुस् । अँग्रेजीमा एउटा उखान छ यु क्यान टेक हर्स टु द वाटर बट यु कान्ट मेक इट ड्रिङक । घोडालाई पानीसम्म लैजान सक्नुहुन्छ तर पानी पिउने काम घोडाको हो । मलाई लाग्छ, हाम्रो घोडा सक्षम छ, पानी पिउँछ, काम पनि गर्छ । अर्थतन्त्रका बारे केहि कुरा गरौं । तपाईहरुलाई सेयर बजार उकास्नुपर्ने चिन्ता छ । अर्थमन्त्रीलाई सिंगो अर्थतन्त्र नै उकास्नुपर्ने चिन्ता छ । मैले अलि ठुलो चिन्ता लिएर हिड्नुपर्छ, सोच्नुपर्छ । त्यसैले तपाईहरुसँग सधै सम्वाद र छलफल गर्ने समय मसँग हुन्न । समग्र अर्थतन्त्र उकास्ने जिम्मेवारी बोकेर हिडिरहँदा अरु त्यसकै अंग हुन भन्ने मेरो बुझाई हो । ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नलाई के के गर्नुपर्छ, त्यो हामीलाई थाहा छ । कति लगानी गर्नुपर्छ, कति पुँजीगत खर्च गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ । हामी पुँजी बजारबाट पैसा उठाउनै पर्छ भन्ने निष्कर्षमा छौं । आईपीओ, एफपिओ वा दोश्रो बजार नै किन भन्नुस, सबै ढंगले धितोपत्र बजारको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । त्यसका लागि सुदृढ पुँजी बजार चाहिन्छ भन्ने सरकारको निकर्ष हो । तर सेयर निष्काशन गर्दा सेयर बिकेन भने त्यसलार्ई चाँही राम्रो मान्न सकिन्न । मेरो एउटा अनुरोध छ, बजारलाई खेलौना नबनाउनुस् । खेलाउना बनाउन लागियो भने आगोलाई खेलाउन थाल्दा कहिले काहीँ आफै जल्ने अवस्था आउँछ । सरकारको काम बारे बजेट भाषणपछि म २-३ महिना खुल्ला कार्यक्रममा आइन् । त्यो अवधीमा चामल बेच्नेहरु आएनन भनेर पिठो बेच्नेहरुले हैरान पारे । चामल बेच्नेहरु त कामै नलाग्ने हुन थालियो । चामल बेच्नुपर्ने रहेछ भनेर म यहाँ आएको हुँ । विद्धानहरु सहनशिल हुन्छ भन्ने सुनियो, तर गालैमा चड्कन हानिरह्यो भने पनि सहेर बसिरहनु पर्ने हो र ? विद्धता पनि अचम्मको हुने रहेछ, महात्मा गान्धी चाँही एउटा गालामा थप्पड हान्यो भने पनि अर्काे गाला थाप्नु हुन्थ्यो रे । हामीले चाँही त्यस्तो गर्न सकेनौं अब । दुई चार चड्कन हानी सक्नु भयो, अब हाम्रा कुरा सुन्नुस् । हामी चड्कन चाँही हान्दैनौं । कहाँ अर्थतन्त्र बिग्रिएको छ, छलफल गरौं । गलत सूचना नदिनुस् । तपाईको चड्कनले तपाईलाई नै पीडा होला । तपाईको करिअर बिग्रेला । तर चस्मै दोषी भएपछि के गर्ने ? म पनि प्रोफेसनल करिअरबाट आएको मान्छे हुँ । हिजो पनि तपाईहरुसँगै थिएँ र भोली पनि हुनेछु । तपाईहरुले भोली पनि मसँग आँखामा आँखा जुधाएर कुरा गर्न सक्ने अवस्था बनिरहोस् । म पनि त्यहि गर्नेछु । म हिजो सत्य बोल्थेँ, आज सत्य बोल्छु र भोली पनि सत्य नै बोलिरहने छु । तपाईहरुले पनि त्यसै गर्नु होला । हाम्रो चामललाई कनिका नभन्नुस् । मक्किएको छ नभन्नुस्, जे देख्नु भएको छ त्यहि भन्नुस् । हामीले गत वर्षलाई समृद्धिको आधार वर्ष भन्यौं । यससपालीलाई विकास वर्ष भनेका छौं । हाम्रो मात्रै प्रयासले त्यो उदेश्य पुरा हुँदैन् । निजी क्षेत्रको लगानीलाई आकर्षित गर्नुपर्नेछ । विदेशी लगानी पनि भित्र्याउनुपर्नेछ । त्यसको वातावरण बनाउने चाँही तपाई पत्रकारहरुले हो । त्यसका लागि सकारात्मक भूमिका खेलिदिनुस् । सरकारले गरेको राम्रो काम बताईदिने र नराम्रो काम गरेको छ भने झकझकाईदिने कामलाई निरन्तरता दिनुस् । हामीले गरेका सुधारका प्रयासहरुले राम्रो नतिजा दिनेवाला छ । म आजै यो वर्ष यस्तो यस्तो हुनेछ भन्दिन त्यो ज्योतिष जस्तो हुन्छ । तर हरके ढंगले गत वर्ष भन्दा यो वर्ष राम्रो हुनेछ । सरकारी खर्च र निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लागनीकै सन्दर्भमा पनि राम्रो हुनेछ । यहाँ कसै कसैले पिठो बेच्ने प्रयास गरिरहेका छन् । दाताहरुले पत्याएनन्, वैदेशिक सहायता आएन, विदेशी लगानी कम भयो भनेर । गत आर्थिक वर्ष भन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५५ अर्बको वैदेशिक लगानी प्रतिवद्धता आएको रहेछ । गत वर्ष ५७.५ अर्बको प्रतिवद्धता आएको देखियो । हामीले स्वीकृत गरेको लगानीलाई रकममै परिवर्तन गरेर ल्याउन भने सकेका छैनौं । लगानीको प्रतिवद्धता, सम्झौता र लगानी भित्रिने कुरा फरक फरक चरण हुन् । कहिले वन, कहिले जमिन, कहिले के समस्याका कारण अलि ढिलो हुने गरेको छ । त्यसलाई सुल्झाउन एकद्धार प्रणाली पनि कार्यान्वयनमा ल्याएका छौं । कानुनहरु पनि संसोधन गरिसकेका छौं । अब विदेशी लगानी पनि बढ्छ । दाताहरुले दिन्छु भन्ने रकमको हिस्सा पनि बढिरहेकै छ । १३ खर्ब रुपैंयाँ दाताहरुले दिन्छु भनेका छन् तर हामी जम्मा २ खर्ब खर्च गरेर बसिरहेका छौं । यति धेरै श्रोत छ तर सरकारले खर्च गर्न सकेन् । यसपाली हामीलाई खर्च नगर्ने छुट छैन् । बजेटमै सहयोग गर्ने क्रम पनि बढिरहेकै छन् । सरकारको वित्तीय अनुशासन प्रतिको विश्वसनियता हो । तर पनि दाताले पत्याएनन भन्न पनि भ्याउँछन मान्छेहरु । त्यसकारण पनि म पिठो बेच्नुपर्ने रहेछ भनिरहेको छु र सार्वजनिक कार्यक्रमहरुको उपयोग गरिरहेको छु । कुन मुलुकमा लगानीको वातावरण कस्तो छ भनेर हेर्दा कानुनदेखि नियमन, सुशासन, प्रशासकिय व्यवस्था, गोदाम घर, कुरियर, यातायात सेवासम्म जोडिन्छन् । यसमा ५ नम्बर ल्याउने देशलाई राम्रो मानिने रहेछ । हाम्रो देशले २.५ अंक ल्याएको रहेछ । आगमी वर्ष हामीले ३ अंक ल्याउने सोँच बनाएका छौं । डुइङ बिजनेशमा पनि त्यहि नै हो । कतिपय अवस्थामा देशकै बारेमा पनि गलत तथ्य रिपोर्टिङ भैरहेको पायौं । नेपाल सरकारले दिएको तथ्यांक गलत छ भनेर लबिङ भैरहेको छ । आफ्नै देश र अर्थतन्त्रबारे गलत ब्रिफिङ भैरहेको छ । अजम्बरीको बुटी लिएर को नै आएको छ र लाइफ ज्याकेट नै लगाएको रहेछ भने सँगै डुबाउने हो अब । देशकै विरुद्ध लबिङ नगर्नुस, देशको साख गिराउने काम नगर्नुस् । हामी एउटै डुंगाका यात्री हौं । सरकार आईरहन्छ, गैरहन्छ । अर्थतन्त्र एउटै हो, त्यसलाई डुबाउने काम नगरौं । तपाईहरुका कुरा बुझ्न म पनि तयार छु, तपाईहरु पनि तयार हुनुहोस्, सहकार्य गरौं । अर्थतन्त्रमा विश्वास जगाउने अभियानमा तपाईहरुको कलम चलोस् । सबै कुरा हाम्रो हातमा हुन्न तर धेरै कुरा हाम्रो हातमा हुन्छ । हामीसँगै मिलेर देश बनाउने अभियानमा लागौं । साधारण सभा सफलताको कामना गर्दछु । (अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)को दशौं बार्षिकोत्सव तथा साधारण सभाको कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार । )

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालले धेरै सोच विचार गरेर बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ) र सञ्चालकहरुलाई उमेर हद तोकेको बताएका छन् । प्रतिनिधि सभा अन्तरगत अर्थ समितिको बैठकमा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् । बैंकमा रहेको सम्पत्ति सञ्चालक र सीईओ निजी सम्पत्ति होइन । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा प्रबद्र्धक/सञ्चालकहरुको ८ प्रतिशत मात्र पूँजी हुन्छ, बाँकी ९२ प्रतिशत सर्वसाधारणकै पूँजी हो । उनले भने–‘सर्वसाधारण जनताको हितको लागि उमेर हद तोकेका हौँ ।’ विदेशका मोडल हेरेर उक्त निर्णय गरिएको उनले बताए । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु संकटमा परे भने त्यसको जिम्मेवारी सरकार र नियामकले लिनु पर्छ । त्यसकारण धेरै पूँजी भएका सर्वसाधारणको हितको मध्येनजर गर्दै निर्णय गरेको हौँ–समिति बैठकमा उनले भने । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको उमेर हद ६५ वर्ष छ, सरकारी कर्मचारीले पनि ५८ वर्षपछि अवकाश लिनु पर्छ, प्रोफेसरले ६३ वर्षपछि पढाउन पाउँदैन । उनले भने–‘अधिकांश जनताको पैसाबाट चलेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सीईओ र सञ्चालकलाई ६५ र ७० वर्ष उमेर हद तोक्दा के गलत भयो र ?’ यसमा कसैलाई अप्ठ्यारो पर्यो भन्दैमा राष्ट्र आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्दैन,’ गभर्नर डा. खतिवडाले भने ‘निक्षेपकर्ताको निक्षेप सुरक्षा गर्नु नियामक निकायको दायित्व हो । बैंकको पुँजी भनेको ट्रष्टी ( ट्रष्टको जस्तो सम्पत्ति) सम्पत्ति नभएको गभर्नरले बताए । ‘केही गरी बैंकको पुँजीमा समस्या आयो जोखिममा पर्यो भने नियामक निकाय र सरकार मिलेर यसको समाधान गर्नुपर्छ ,’ उनले भने । बैठकमा अर्थसचिव डा. राजन खनालले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सहायक कम्पनी खोलेर धितोपत्र कारोबार गर्न पाउनु पर्ने बताए ।अहिले ७५३ मध्ये ७३५ स्थानीय तहमा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुगेको र त्यहाँ बाटै धितोपत्र कारोबार गर्ने व्यवस्था हुन सक्यो भने सर्वसाधारणको पहुँच बृद्धि हुने उनले तर्क गरे । ‘बैंकहरूलाई ब्रोकरको काम गर्न दिँदा संस्थागतरुपमा राज्यलाई कर बढ्छ, उनले भने ‘व्यक्तिलाई भन्दा संस्थालाई नियमन गर्न सजिलो पनि हुन्छ ।’ बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदाको जोखिम भनेको इन्साइडर ट्रेडिङ हो । ‘आफ्नो बैंकको सेयर कारोबार गर्न नदिएपछि यो समस्या पनि रहँदैन,’ उनले थपे । सरकारले छिमेकी राष्ट्र भारत, श्रीलंका, बंगलादेश, पाकिस्तान, भुटान, इन्डोनेशिया, थाइल्याण्ड, फिलिफिन्स लगायतका देशमा भएको अभ्यासलाई हेरिएको र ती देशहरूले बैंकले ब्रोकरको कारोबार गरेको उनले बताए । बैठकमा अर्थ समितिका सभापति कृष्णप्रसाद दाहालले राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन २०७३(बाफिया) संसोधन गरेर मात्र सीईओ र सञ्चालकको उमेर हद तोकेको भए राम्रो हुने बताएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघको आज बिहान बसेको बैठक राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्ने निर्णयका साथ टुंगिएको छ । मौद्रिक नीति पछि आएको राष्ट्र बैंकको निर्देशनलाई पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो । यो हतारमा गरिएको निर्णय भएको जस्तो देखिएको छ,’ त्यसैले यसमा पुनर्विचार गर्न अनुरोध गर्न लागिएको हो,’ एक बैंकर्सले भने । बैंकहरूले इन्ट्रेस्ट स्पेडदर गणना विधि, काउण्टर साइकल बफर तथा बैंकास्योरेन्सको विषयलाई लिएर पुनर्विचार गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्र पठाउने भएका हुन् । राष्ट्र बैंकले २ प्रतिशतले बफर बढाएर पूँजी कोष अनुपात १३ प्रतिशत कायम गर्नु पर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । यसअघि उक्त पुँजीकोष अनुपात ११ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकले कार्यान्वयनमा ल्याएको काउण्टर साइकल बफर लागू गर्दा १ खर्ब ५० अर्ब कर्जा संकुचन आउने बैकर्सहरूले ठम्याएका छन् । कर्जा प्रवाहमा संकुचन आउँदा मुलुक लिएको ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र २१ प्रतिशतको कर्जा वृद्धिदर हासिल गर्न चुनौती हुने एशोशिएसनले जानकारी दिएको छ । राष्ट्र बैंकले गरेको यो निर्देशनले समग्र अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर पर्ने बैकर्सले बताए । स्प्रेडदरको गणना विधिमा परिवर्तन गरेपछि यसको असर बैंकहरूको आम्दानीमा पर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार निर्देशन जारी गर्दै बैंकहरुको ब्याज आम्दानी २५ प्रतिशतले घट्ने गरी स्प्रेड दरको गणना विधि परिवर्तन गरेको छ । बैठकले अहिलेको व्यवस्था लागू भए हाल भएको आम्दानीमा करिब २४-२५ अर्ब आम्दानी घट्न सक्ने बैंकर्सहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् । राष्ट्र बैंकले सोमबार नयाँ निर्देशन दिएपछि एशोशिएसनले बुधबार बिहान बैठक डाकेको थियो । आज बसेको बैठकले डेढ वर्षदेखि निक्षेपको ब्याजदरमा गरेको भद्र सहमतिलाई खारेज गरेको छ । बैंकहरूले भद्रसहमति गरेर ब्याजदरका विषयमा कार्टेलिङ गरेका थिए । एशोशिएसनले व्यक्तिगत मुद्दतिमा ९.७५ प्रतिशत, संस्थागत मुद्दतिमा ९.६ प्रतिशत र बचतमा ६.५ प्रतिशतसम्म ब्याज दिने सहमति गरेका थिए । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि आज बैंकर्स संघको बैठक बस्दै, आक्रोशित बैंकरहरुले कस्तो निर्णय गर्लान ?

काठमाडौं । पछिल्लो समय निरन्तर उकालो लागेको बजार मंगलबार करेक्सन तर्फ लागेको छ । नयाँ वर्षयता ११८८ अंकमा रहेको नेप्से दुई सातासम्म निरन्तर बढेर १३१४ अंकसम्म पुगेको थियो । तर मंगलबार दोहोरो अंकले घटेर १२९८.६० अंकमा झरेको छ । जुन यस वर्ष यताकै पहिलो दिन दोहोरो अंकले घटेको हो । सोमबारको तुलनामा मंगलबारको बजारमा ११.७० अंकको गिरावट आएको छ । केही सातायता बजारको गतिविधि ‘शंकास्पद’ थियो । सो अवधिमा कहिले वाणिज्य बैंकमात्रै एक्कासी उचालिन्थे भने कहिले बीमा कम्पनीहरु । जस्ताेकि गत बिहीबार वाणिज्य बैंंक समूहको उपसूचक बढेको थियो भने आइतबार बीमा समूहको उपसूचकमा वृद्धि देखिएको थियो । यी कम्पनीका लगानीकर्ताहरुले नाफा बुक गर्न खोज्दा बजारमा पालैपालो परिसूचकमा उतारचढाव देखिएको हाे । बजार अनिश्चित हुन्छ । अनिश्चित बजारकाे जाेखिम घटाउने प्रयास मात्रै लगानीकर्ताले गर्ने हाे । आधारभूत र प्राविधिक विश्लेषणहरु त्यस्तै अनिश्चितता कम गर्ने औजार मात्रै हुन् न कि याे नै बजारकाे भविश्यद्रष्टा । तर प्राविधिक विश्लेषणका केही औजारहरुकाे हवाला दिँदै नेप्से २५०० अंक पुग्छ, ३००० पुग्छ भन्नु तथ्याङ्ककाे गलत ब्याख्याबाहेक केही हाेइन । तेस्राे त्रैमासमा चलायमान देखिएकाे शेयर बजारले केही सकारात्मक सूचक भने देखाउँछ । खासगरी बजारमा रहेका स्क्रिपहरुकाे मूल्यमा क्रता र विक्रेताबीच तीव्र बार्गेनिङ भएकाे अवस्था  देखिन्छ । यस्तो प्रवृतिले बजार परिपक्व भएको संकेत भने गर्छ । तर बजारमा आर्थिक गतिविधिले गर्दा अब बजार बढेर ३०००/४००० पुग्छ भन्ने हल्ला छ, जुन गलत हल्ला हो त्यसले आम लगानीकर्तामा असर पुर्याउने देखिन्छ । किनभने यसअघिको बजारमा कहिले कुन समूहको उपसूचक कहिले कुन समूहको उपसूचक मात्रै घट्ने भइरहेको थियो । जसले लगानीकर्ताहरुको व्यक्तिगत पोर्टफोलियोमा घटबढ देखाएको थियो । तर आज परिसूचक सहित कारोबार रकममा पनि गिरावट देखिएको छ । परिसूचक दोहोरो अंकले घटेको बजारमा कूल ९५ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्रै सेयर कारोबार भएको छ । जबकी पछिल्लो समय बजारमा अर्बौ बढीको कारोबार भएको थियो । हिजो सोमबार तीव्र उतारचढाव भएको बजारमा पनि एक अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको थियो । दुई सातायताको बजारको गतिविधि हेर्दा बजार परिपक्व भएको छ । बजारमा त्यस्ता नयाँ लगानीकर्ताहरु पनि थपिएका छैनन् जसले आजको भोलिनै बजारलाई निरन्तर उकास्न सक्ने प्रवृति छैन । त्यसैले, बजारमा लगानी गर्ने विवेकशील लगानीकर्ताले बजारको फैलिएको हल्लाको पछि लागेर भन्दा पनि बजारको गतिविधिलाई नियालेर लगानी गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ । बजार बढेर यति पुग्छ उति पुग्छ भन्नु भन्दा पनि बजारका आधारभूत पक्षलाई विश्लेषण गरेर लगानी गर्दा फाइदा हुने देखिन्छ । बीमा समितिले आइतबार मात्रै जारी गरेको निर्देशनले पनि बजारमा काम गरेको छैन । समितिको निर्देशनले बढ्नु पर्ने निर्जीवन बीमा समूहको सूचक मंगलबार २०५ अंकले घटेको छ । त्यस्तै, जीवन बीमा समूहको सूचक २०१ अंकले ओरालो लागेको छ । यसरी नीतिकाे प्रभाव बजारमा परेकाे नदेखिनु भने बजारकाे परिपक्वतामा कमी हुनु हाे । बजारकाे क्षेत्रगत अवस्था, कम्पनीकाे समग्र अवस्था र बजारकाे गतिलाइ अध्ययन गरेर लगानी निर्णय लिनु अहिलेकाे आवश्यकता हाे । अन्यथा बजार हल्लाकाे भरमा उचालिँदा बजारले धाेका दिने खतरा मात्रै हाेइन, हरियाे बजारमै पनि पाेर्टफाेलियाे हेरेर टाउकाेमा हात राख्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।

काठमाडौं । उपसचिव राम विडारी ठाकुरको नेतृत्वमा डेढ करोड घोटला भएको खुलासा भएको छ । जिल्ला वन कार्यालय, डोल्पामा कार्यरत ३ जना कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा ठुलो रकम हिनामिना भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको छ । उपसचिव ठाकुर सहित कर्मचारीहरु रुद्र बहादुर बुढा र भिम बहादुर बुढा र जडीबुटीका ठेकेदारहरुसँग मिली मोटो रकम लेनदेन गरी निजी हकभोगको जग्गाबाट जडीबुटी संकलन गरेको भनी नक्कली कागजात तयार गरी रकम हिनामिना गरेको आयोगले दाबी गरेको छ । तीनै जना विरुद्ध आयोगले विशेष अदालत काठमाडौंमा १ करोड ४८ लाख विगो दाबी सहित मुद्दा दायर गरेको छ ।  

उद्यमशीलता(अन्ट्रप्रनरशीप) को आर्थिक वृद्धिदर बढोत्तरीमा प्रत्यक्ष सकारात्मक सम्वन्ध छ । यी दुईबीचको स्वतः सम्बन्ध दर्शाउने यो अवधारणा अर्थशास्त्रीय अध्ययनमा सम्भवतः सबभन्दा स्वभाविक स्वीकृतिको मानिन्छ । नेपालका सन्दर्भमा, हामीले सुगारटाई गरेको अन्ट्रप्रनरशीपले मुलुकको आर्थिक वृद्धिमार्फत समग्र विकासलाई सघाउन सक्यो वा सकेन ? यदि सकेकोे छैन भने त्यसका के कारण होलान् ? यो छोटो आलेखले तिनै कारण केलाउने प्रयास गर्नेछ । अर्थशस्त्री जोसेफ सुम्पिटरले आफ्नो पुस्तक मार्फत अन्त्रपे्रनरशीपको अवधारणालाई सन् १९३४ मा नै सैद्धान्तिक स्वरुप दिएका हुन् । त्यही परिभाषा एक प्रकारले अन्ट्रप्रनरशीपको सनातनी र सर्वस्वीकार्य परिभाषा रहेको छ भन्दा अत्युक्ति हु“दैन । उनले सारमा पा“च प्रकारका गतिविधिलाई अन्ट्रप्रनरशीप भनेका छन्: १. उपभोक्ताहरु अहिलेसम्म जानकार नभएका नयाँ बस्तुहरुलाई बजारमा प्रवेश गराउनु । २. उत्पादनको नयाँ तरिका शुरुवात गराउनु वा बस्तुको व्यापार गर्ने नयाँ तरिका अपनाउनु । ३. बस्तुको कारोबारका लागि कुनै नयाँ क्षेत्रमा बजार खोल्नु वा बजार अस्थित्वमै नरहेका ठाउँमा बजार निर्माण गर्नु । ४. कच्चा पदार्थ अथवा अर्ध प्रशोधित बस्तुको आपूर्ति श्रोत व्यवसायिक ढंगले नियन्त्रण गर्नु । ५. कुनै उद्योगलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गर्नु, जस्तैः भएकालाई गाभेर वा ठूलोलाई विशिष्टिकृत विभाजनमा लगेर उत्पादन प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्नु (‘द थ्योरी अफ इकोनोमिक डेभेलपमेण्ट’, १९३४, पृ.६६) । त्यसपछिका आठ दशकमा कुनैपनि बस्तु वा सेवाको उत्पादन वा व्यापार अन्ट्रप्रनरशीप दरिनका लागि त्यसको आर्थिक लाभ विस्तार (इकोनोमिज अफ स्केल) र व्यवासयिक विस्तार (कमर्सियल एक्सपानशन)को सम्भाव्यतालाई पनि हेर्ने अभ्यास विकास भएको छ । त्यसैले कसैले शुरु गरेको कुनै व्यवसाय टाक्सिएर जेनतेन चलिरहनु वा कालान्तरमा अर्थतन्त्रमा कुनै प्रभाव नै छोड्न नसकेर विलय हुनु अन्ट्रप्रनरशीप होइनन् । यिनै अवधारणा र अभ्यासहरुको प्रकाशमा नेपालमा अन्ट्रप्रनरशीपको किन विकास भएन र अहिलेसम्म हामीले अन्ट्रप्रनरशीपका नाममा सरकारी र निजी क्षेत्र दुवैले गरेका प्रयासहरुले मुलुकको आर्थिक विकासलाई अपेक्षितरुपमा किन सघाउन सकेन भनेर हेरियो भने समस्या पर्गेल्न सहज हुनेछ । नेपाली उद्यमी व्यवसायीहरुले उपभोक्तहरु अहिलेसम्म जानकार नभएका नयाँ बस्तु वा सेवाहरु बिरलै बजारमा प्रवेश गराउन सकेका छन् । वास्तवमा नेपालको अन्ट्रप्रनरशीप‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’को निरन्तर शिकार भएको छ । आफ्ना खुट्टा सग्लो हुँदाहुँदै पनि अगाडिको मानिस खोच्याएर हिड्यो भने त्यसरी हिड्ने र भिड जता दौडिएको छ, बजार सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी त्यतै भेडाको बथानजस्तै दौडिने यो प्रवृत्ति घरेलु वा निर्यात बजार दुवैतर्फ देखियो । बजार र खरिदकर्ताको प्रष्ट पहिचान नगरी शुरु भएका व्यवसाय वा उद्यम यिनै दुई प्रवृत्तिका कारणले असफल भएका छन् । उत्पादनको पृष्ठ सम्बन्ध (व्याकवार्ड लिङ्क) नभएका बस्तुहरु अथवा कच्चा पदार्थ, मेशिन औजार र दक्ष श्रमिकसमेत विदेशी प्रयोग हुने गरी शुरु गरिएका उद्योगहरु चाँडै धराशायी भए । टुथपेष्ट, डटपेनदेखि अहिले फष्टाएको भनिएको छाला एवम् जुत्ता उद्योगसम्म त्यसकै उदाहरण हुन् । निर्यात व्यापारमा गार्मेन्ट, कार्पेट, हस्तकला आदि उत्पादनहरु यही ‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’ प्रवृत्तिको शिकार भए । नयाँ तरिकाले उत्पादन वा व्यापार गर्ने नयाँ तरिका अपनाउन त सकिएन नै नया“ क्षेत्र बजार विस्तार गर्न र उत्पादन वा व्यवसायको व्यवस्थापनलाई अद्यावधिक पनि गर्न सकिएन । सरकारी स्तरमा बनाइएका वाणिज्य नीति र औद्योगिक प्रवद्र्धन नीति आदिमा पनि ‘लिम्पिङ एण्ड हर्डिङ’ प्रवृत्तिकै भूत हावी भएको छ । ‘इकोनोमिज अफ स्केल’ र व्यवसायिक विस्तारको ‘स्कोप’लाई झन् कतै ख्याल गरिएको छैन । अहिले कहाली लाग्दो गरी उल्ट्याउनै नसकिने बनेको व्यापार घाटाका कारण यिनै हुन् । न्यून औद्योगिकीरण, प्रतिस्पर्धी क्षमता क्षय र परिणामतः मुलुकको आर्थिक सम्भावनालाई नै धरापमा पुर्याउने कारणहरुमा प्रमुख चाहि“ अन्ट्रप्रनरशीप प्रवद्र्धन हुन नसक्नु नै हो । हामीले पर्याप्त ऊर्जा, पूर्वाधार र उपयुक्त नीतिहरुको व्यवस्था गर्दा पनि यही अन्ट्रप्रनरशीपको विकास र विस्तार हुन नसकेकै एकल कारणले मुलुक जेनतेन गुजाराका लागि पनि परनिर्भर नै भइरहने जोखिमको भय यतिखेर सबैतिर छ । कमजोरीहरु आखिर, कमजोरी कहाँ भयो त ? मूल समस्या अवधारणागत तहमै रहको छ । राज्य र निजी क्षेत्र दुवै अहिलेसम्म लगानी, उद्योग वा व्यवसायका नाममा जेजे गरे र गरिहेका छन् ती एकाध अपवादलाई छोडेर कुनैपनि अन्ट्रप्रनरशीपको परिभाषामा पर्दैनन् । उदाहरणहरु अनगिन्ती छन् । राज्यले लघुउद्यम वा कृषिमा आधारित व्यवासाय विकासका नाममा उत्पादन अनुदान, सहुलियती ऋण, निर्यातमा आधारित अनुदान आदि अनेको कार्यक्रम वर्षौदेखि लागू गरिरहेको छ । तर, त्यसको उद्देश्य सधैं जीविकोपार्जनमा सहयोग, गरीबी निवारण, स्वरोजगारी विकास वा अरु केही यस्तै रहने गरेको छ । तर खास बस्तुको उत्पादकत्वमा वृद्धि र व्यवसायिक विस्तार र त्यसबाट मुलुकको आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य विरलै राखिएको छ । अन्ट्रप्रनरशीप नाम दिइएपनि उद्देश्य नै जनताको दुःखलाई अलिकति कम गर्ने भएपछि त्यसले आर्थिक वृद्धिलाई उल्लेख्य रुपले सघाउन नसक्नु कुनै अश्चर्य भएन । नेपालले आफ्नै अर्धदक्ष, अदक्ष वा परम्परागत शीप भएको जनशक्ति उपयोग हुनसक्ने र ‘ब्याकवार्ड लिङ्क’ भएका बस्तुहरुको पहिचान गर्न अझै सकेको छैन । पन्ध्र खर्ब रुपैया“को व्यापार घाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन केही अर्ब रुपैयाँ मूल्यका हस्तकलाका सामान बेचेर सम्भव छैन । यसबाहेक, राज्यका नीति बनाउने र निजी क्षेत्रका उद्यमी–व्यवसायीहरुले उल्लेख्य आकारमा व्यापार र नाफा हुनसक्ने, तुलनात्मक र प्रतिस्पर्धी दुवै लाभ भएका कुनै बस्तु पहिचान गर्न सकेका छैनन् । सम्भावित बजार अध्ययनको चासो समेत देखिएको छैन । अन्ट्रप्रनरशीप विकासका लागि अत्यावश्यक सम्भावना, उत्पादन र बजारको ‘इकोसिष्टम’को पहिचान र परिभाषा सबभन्दा पहिले अपरिहार्य भएको छ । नेपाल परम्परागत रुपमै अन्ट्रप्रनरशीप पटक्कै नभएको मुलुक विल्कुलै होइन । खासगरी नेपालका विशिष्ट पहिचान भएका र परम्परागत शीप उपयोग भएका बस्तुहरु कै उत्पादनलाई औद्योगिक मात्रामा उत्पादन, आन्तरिक उपभोग र वाह्य बजार विस्तारमा राज्य र व्यवसायीहरु केन्द्रित हुन सकेको भए हाम्रो भएको श्रमशक्ति व्यर्थ हुने थिएन । त्यही शीपमा आधारित अन्ट्रप्रनरशीप सबभन्दा सहज हुन्थ्यो । तर, अहिले ठीक उल्टो परिस्थिति निर्माण भएको छ । कृषि, काष्ठ, कपास, धातु, चर्म, संगीत आदि सबै परम्परागत शीप युवापुस्तालाई हस्तान्तरण गरिएको छैन । र, त्यसको सट्टा उद्यम र व्यवसाय गर्न आवश्यक आधुनिक र विश्वव्यापी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न आवश्यक शीप दिन सि¨ो मुलुक असफल भएको छ । अन्ट्रप्रनरशीपका लागि आधुनिक शीप दिने प्रमुख केन्द्र अहिले संसारभर नै ‘म्यानाजमेण्ट स्कुल’हरु हुन् । तीमा पढाइ हुने व्यवस्थापनको पाठ्यक्रमको एकल उद्देश्य ‘क्लर्क’ होइन, उद्यमी र व्यवसायी उत्पादन गर्नु हो । तीनमा व्यवसाय उद्भव केन्द्र (इन्क्युवेशन सेन्टर)हरु हुन्छन् । धेरै सफल व्यवसायहरुको शुरुवात अहिले तिनै इन्क्युवेशन सेन्टरहरुबाट हुन्छ । यो पक्षमा पनि नेपालको आफ्नै कथा छ । नेपालमा दिइने व्यवस्थापन शिक्षाले उद्यमी वा व्यवसायी बनाउन प्रेरित गर्न सकेको छैन । गुणस्तरको विषयमा धेरै नमिठा शब्द खर्चनु किन पनि आवश्यक छैन भने हाम्रा स्नातकोत्तर उत्तीर्ण भनिएका शैक्षिक उत्पादनहरुको वौद्धिक स्तर विदेशी विश्वविद्यालयका भर्खर भर्ना लिएका ‘अण्डरग्रयाडुयट’हरुको सरहपनि हुन नसकेको अनुभव हामी सबैलाई छ । विदेशमा महंगो शुल्क तिरेर पढेकाहरु फर्केर नेपाल आएर केही गर्ने र त्यसैबाट लागत उठाउन र अझै व्यवसायी बन्न सकिन्छ भनेर सोच्दैनन् । इन्क्युवेशन सेन्टरहरु छैनन् नै भन्दा हुन्छ । एकाध राम्रा भनिएका शैक्षिक संस्थाहरुले बल्लतल्ल खोलेका एक दुईवटा यस्ता सेन्टरहरु स्रोत, सहभागी विद्यार्थी, सरकारी सहयोग र निजी लगानीकर्ताहरुको अभावमा निश्प्रभाावी छन् । यस्तो अवस्थामा, अन्ट्रप्रनरशीप छैन वा विकास भएन भनेर मात्र पुग्दैन । निश्चित उद्देश्य र मार्गचित्रसहित यसको विकासका लागि काम गर्नु आवश्यक छ । अझ भनौं, अन्ट्रप्रनरशीपको चरम आवश्यकता भएको महशुस मुलुकलाई हुनुपर्छ । सारमा, परिभाषामा व्यवहारिक प्रष्टता मूल प्रस्थान विन्दु हो । जीविकोपार्जन सहयोग अन्ट्रप्रनरशीप होइन । राज्यका नीतिहरु हाम्रा उत्पादन सम्भाव्यताहरुलाई पहिचान गर्न र आर्थिक कुटनीतिसहितको परिचानबाट तिनलाई बजारीकरण गर्नमा केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले जस्तो शीप र कच्चा पदार्थ उपलब्ध छ त्यसै आधारित अन्ट्रप्रनरशीप मात्रले लाभ दिन्छ । नयाँ उत्पादन, नयाँ शीप र अरुले ओगटिसकेको बजारमा प्रतिस्पर्धाका कथा आकर्षक हुन सक्छन् । तर, ती नेपालका लागि उपयोगी सावित हुन सकेनन् । हुने सम्भावना पनि कम छ । नयाँ र आधुनिक विश्वस्तरीय शीपयुक्त अन्ट्रप्रनरहरु उत्पादनका लागि अर्थशास्त्रीय र व्यवस्थापकीय शिक्षाका दिने संस्थाहरुको अभावलाई सम्वोधन गर्नुपर्छ । इन्क्युवेशन सेन्टरहरुले राम्रा व्यवसायी उत्पादनको अवसर दिनुपर्छ र त्यसको सकारात्मक प्रभाव सिंगो बजार र अर्थतन्त्रभरि फैलिने र उत्पादकत्व दीगो हुने गरी व्यवसायमैत्री वातावरण राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्छ ।

काठमाडौं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय र राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले रानीपोखरीको बालगोपालेश्वरको मन्दिरको गुम्बज शैलीमा पुनर्निविचार गर्न पुरातत्व विभागलाई निर्देशन दिएका छन् । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवाली, काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य र पुरातत्व विभागका प्रतिनिधिहरुको उपस्थितमा मंगलबार भएको बैठकले मन्दिरको शैलीमा पुनर्विचार गर्न निर्देशन दिएको हो । ‘रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाद्धारा गत मिति २०७४/०९/१३ मा गठन गरेको विशेषज्ञ समिति तथा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट मिति २०७५/७/१८ मा गठन गरिएको विज्ञ समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनहरुले उक्त मन्दिरलाई ग्रन्थकुट शैलीमा पुनर्निर्माण गर्न सुझाव दिएको हुँदा उल्लेखित प्रतिवेदनहरुलाई समेत आधार मानी पहिलेको गुम्बज शैलीमा पुनर्विचार गरी आवश्यक कार्य अघि बढाउन पुरातत्व विभागलाई निर्देशन दिने’- बैठकको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ । बालगोपालेश्वर मन्दिर गुम्बज शैलीमा बनाउने कि ग्रन्थकुट शैलीमा बनाउने भन्ने विवाद थियो । पुरातत्व विभागले गुम्जब शैलीमा निर्माण थाले पनि विवादका कारण बीचमै रोकिएको थियो । बैठकले रानीपोखरीमा रहेको बालगोपालेश्वर मन्दिर र पोखरीको पुनर्निर्माण कार्यमा आवश्यक समन्वय, सहजीकरण र अनुगमनका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संयोजनमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, पुरातत्व विभाग, काठमाडौं, महानगरपालिका एवं सम्बन्धित विज्ञहरुको समेत प्रतिनिधित्व रहने गरी रानीपोखरी पुनर्निर्माण समन्वय तथा अनुगमन समिति गठन गर्ने र यसका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण एवं काठमाडौं महानगरपालिकाले आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने निर्णय पनि गरेको छ । पुरातत्व विभागका पूर्व महानर्दिशक विष्णुराज कार्की, सम्पदाविद् डा। सुदर्शनराज तिवारी, स्ट्रक्चरल ईन्जिनियर एवं प्राध्यापक डा। प्रेमनाथ मास्के, सहरी योजनाविद् एवं पूर्व महानिर्देशक सूर्यभक्त साँगाछे रहनु भएको विज्ञहरुको टोलीले सोमबार मात्रै ग्रन्थकुट शैलीमा मन्दिर निर्माणका लागि आधार सहितको प्रतिवेदन दिएको थियो । विज्ञहरुले ग्रन्थकुट शैलीबाट गुम्बज शैलीमा निर्माण गर्दा ग्रन्थकुट शैलीकै मन्दिरको भूईतलाको मन्दिरको नाप नक्सामा निर्माण गरिएको, ग्रन्थकुट शैलीमा निर्माण भएको काठ बन्धन तथा शिलाको संगार लगायतका भागहरु दुई पटक पुनर्निर्माण (गुम्बज शैलीमा) गर्दा पनि प्रयोग भएको, दुई पटक पुनः (गुम्बज शैलीमा) निर्माण गर्दा पनि गर्भगृहको गाह्रोको पर्खालको नाप नक्सा मल्लकालीन मन्दिरको नाप नक्सा अनुसार नै निर्माण भएको प्रतिवेदन दिएका थिए । यस्तै तत्कालीन वास्तुशास्त्र सम्मत भएको र बाह्य नाप ४ह चौडाई पर्खालको चौडाई १३ु०ू हुनु र पर्खालको मोटाइ ३ फिटर३ इन्च हुनुलाई पनि ग्रन्थकुट शैलीको आधार मानिएको छ । उल्लेखित प्रमाण र गर्भगृहको नाप नक्साको आधारमा यस ग्रन्थकुट मन्दिरको उचाई गर्भ गृहको सतहबाट गजुरको अमालकसम्मको ३९ फिट हो र गजुरको उचाई १३ इन्च समेत गरी कुल उचाई ५२ फिट हुने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनमा मन्दिरको जिर्णोद्धार गर्दा हाल प्रयोग भएको सिमेन्ट कंक्रिटको संरचना हटाई मल्लकालीन स्वरुप तथा निर्माण सामाग्री प्रयोग गरी निर्माण गर्ने, ग्रन्थकुट शैलीमा निर्माण गरिने मन्दिरको जग पुरानै सामग्री र विधिमा भारवहन क्षमता रहने गरी निर्माण गर्ने र जगको किसिम तथा अवस्था एकीन गर्न गर्भगृहको उत्तर दक्षिण वा पूर्व पश्चीम क्रस उत्खनन् गर्ने पनि उल्लेख छ । यसअघि गठन भएको विज्ञहरुको समितिले पनि बालगोपालेश्वरको मन्दिर ग्रन्थकुट शैलीमा निर्माण गर्न सुझाव दिएको थियो । त्यसमा पुरातत्व विभागको असहमति रहेकाले विवाद बल्झिएको थियो । विवादलाई अन्त्य गर्नका लागि प्राधिकरणले विज्ञ विष्णुराज कार्की नै संयोजक रहनु भएको अर्को टोली बनाएको थियो । रानीपोखरी पुनर्निर्माण अन्तर्गत पोखरीको पुनर्निर्माण सम्बन्धमा काठमाडौं महानगरपालिकाद्वारा प्रस्तावित डिजाइन तथा यस सम्बन्धमा हाइड्रोलोजिष्ट तथा जियोलोजिष्टहरुको टिमले दिएको सुझावअनुसार रानीपोखरीको पिँधमा कालो माटो र बालुवा जस्ता निर्माण सामग्रीहरुको प्रयोग गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने, पोखरीको वरिपरीको सबैभन्दा तल्लो खण्डमा कालोमाटोको प्रयोग गर्ने र सबैभन्दा बाहिरी भागमा ईँट्टाको क्ललेडिङ गर्ने र पोखरीको वरिपरिको फुटपाथमा सुर्खी मोर्टारको सट्टामा ढुंगाको धुलो प्रयोग गरिने भएको छ ।

काठमाडौं । सहारा विकास बैंकले जेठ ६ गतेदेखि असार २४ गतेसम्म निष्काशन गरेको हकप्रदमा बिक्री नभएका करिब साढे १० लाख कित्ता सेयर मंसिर अाइतबारदेखि गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रमार्फत् बिक्री गर्दैछ । बैंकको ९ लाख २८ हजार ४ सय ४८ कित्ता साधारण सेयर र १ लाख १६ हजार ७ कित्ता संस्थापक सेयर गरी कुल १० लाख ४४ हजार २ सय ५६ कित्ता सेयर बिक्री प्रबन्धक एनआइबिएल एस क्यापिटलमार्फत् बिक्री गर्न लागेको हो । सहारा विकास बैंकको सेयर २०७४ साल जेठ २५ गते अन्तिम पटक दोस्रो बजारमा ४६० रुपैंयामा कारोबार भएको थियो । बैंकले देवः विकास बैंकसँग एक्विजिसनका लागि गरेको प्रारम्भिक सम्झौताले अझै पनि पूर्णता प्राप्त गरेको छैन । त्यसैले बैंकको शेयर अहिले पनि बजारमा कारोबार हुन सकेको छैन । सर्लाहीको मलंगवा मुख्य कार्यालय भएको एकजिल्ले विकास बैंकको रुपमा रहेको सो बैंकको कार्यसम्पादन अन्य बैंकहरुको दाँजोमा औसत मात्र छ । गत आर्थिक वर्षको अन्तिम त्रैमासमा १७ रुपैंया प्रतिशेयर आम्दानी गरेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको उक्त बैंकको कार्यसम्पादनलाई अन्य विकास बैंकहरुसँग दाँज्ने हो भने हालको अवस्थामा बैंकको शेयर मूल्य २०० रुपैंया भन्दा कम हुने देखिन्छ । अक्सन बजारबाट शेयर किन्नेहरुले विवेकसम्मत निर्णय नपुर्याउदा ठगिएको उदाहरण प्रशस्तै छन् । यस्तै अवस्था रहेको तात्कालिन मेगा बैंकको शेयरमा पनि देखिएको थियो । केही लगानीकर्ताले अन्तिम मूल्यकै आधारमा शेयर बोलकबोल गर्दा ठगिएका थिए । ४०० रुपैंया भन्दा बढी अन्तिम मूल्य भएको उक्त बैंकको शेयर निरन्तर घट्दै १७० रुपैंयाको हाराहारीमा आइपुगेको थियो । त्यस्तै बैंक अफ काठमाडौंको संस्थापक शेयर लिलामीमा केही लगानीकर्ताले साधारण शेयरको अन्तिम मूल्यलाई आधार बनाएर बोलकबोल गरेका थिए । लगानीमा विवेक नपुर्याए यो लिलामीमा पनि लगानीकर्ताले मूल्य ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ ।

काठमाडौं। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एसइई परीक्षामा कम ग्रेड आउने विद्यार्थीलाई शिक्षा सङ्कायमा भर्ना गर्ने नीतिमा पुनःविचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन्। शहीद गौरीप्रसाद साहको १५ औँ स्मृति दिवसलाई आज सिरहाको मिर्चैयामा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने, “एसइई परीक्षामा कम ग्रेड आए पनि शिक्षा सङ्काय पढ्न पाउने व्यवस्थाका कारण शैक्षिक गुणस्तरीयता खस्किँदै गएकाले यसमा पुनःविचार आवश्यक छ ।” मन्त्री पोखरेलले शिक्षा प्राविधिक र सीपमूलक हुनुपर्नेमा जोड दिदैं सामुदायिक विद्यालयलाई प्राथमिकतामा राखी शैक्षिक गुणस्तरीयता वृद्धिका लागि सामुदायिक विद्यालयमा रुपान्तरणसम्बन्धी २२ बुँदे कार्य योजना अगाडि बढाइएको जानकारी दिए। जलवायु परिवर्तनको समस्यालाई न्यून गर्न प्रत्येक विद्यालयमा वृक्षरोपण गरी हरित अभियान सञ्चालन गर्ने बताउँदै उहाँले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता विषयमा सरकारले ऐन बनाएर राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण गराएर कार्यान्वयनका क्रममा रहेको जानकारी गराएका थिए। मन्त्री पोखरेलले देशमा तीन तहको बलियो सरकार, ५० प्रतिशतभन्दा बढी नेकपाका पक्षमा जनमत, नेपाली जनताको त्याग तपस्या र शहीदको बलिदानीले आएको उल्लेख गर्दै वर्तमान सरकार शहीदको सपना सकार पार्न दृढतापूर्वक अघि बढेको धारणा व्यक्त गरे। कार्यक्रममा प्रदेशसभाका सदस्य दिलीपकुमार साह, रामकुमार यादव, प्रमोद यादव, राष्ट्रपतिका स्वकीय सचिव जिबछ साहले कम्युनिष्ट सरकारको काम देखेर प्रतिपक्षी दल हतोत्साहित भएको आरोप लगाए। मिर्चैया नगरपालिकाका प्रमुख श्रवणकुमार यादवको अध्यक्षतामा सम्पन्न उक्त कार्यक्रममा नेकपाका नेता बिष्णुलाल वाइवा, मिर्चैया नगरपालिकाका उपप्रमुख जिबछी देवी साह, कर्जन्हा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानु श्रेष्ठ, गोलबजार नगरपालिकाका प्रमुख देवनाथ साह, उपप्रमुख रेशमकुमारी थापा, धनगढीमाइ नगरपालिकाका प्रमुख हरिनारायण चौधरी, शहीद साहका पुत्र विजयकुमार साह लगायतले वर्तमान राजनीतिक बिषयवस्तुको विविध पक्षमाथि प्रकाश परेका थिए।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा)को सबै भन्दा कम उमेरकी केन्द्रिय सदस्य हुन रचना खड्का । २०४१ सालमा दोलखा जिल्लामा जन्मिएका खड्का ३ नम्बर प्रदेशकी सांसद समेत छिन् । अनेरास्ववियुको स्कुल प्रारम्भिक कमिटीबाट विद्यार्थी राजनीति आरम्भ गरेकी खड्काले शिक्षा शास्त्र संकाय र कानुनमा स्नातकोत्तर उतीर्ण गरेकी छिन् । विद्यार्थी राजनीति देखि नै वौद्धिक व्यक्तित्वको छवि बनाउन सफल नेतृ खड्कासँग विकासन्युजले गरेको ‘युवा राजनीतिज्ञसँग विकास बहस’ तपाईलाई समकालिन युवा राजनीतिज्ञहरुका बीचमा कसरी फरक देख्ने ? राजनीतिमा लागेको मेरा पुस्ताका धेरैले राजनीतिलाई करिअरका रुपमा लिएको देख्छु । तर मैले कहिले पनि राजनीतिलाई करिअरका रुपमा लिएको छैन् । मैले राजनीतिलाई सधैँ समाजको सेवा गर्ने माध्यम र जिम्मेवारीका रुपमा लिएको छु । हामी सामान्यतः राजनीतिलाई सेवा हो भनिरहेका छौं र म सेवा नै गरिरहेको छु । राजनीति भूगोलसँग जोडिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । म भूगोलसँग जोडिने प्रयासमा निरन्तर समर्पित छु । राजनीतिलाई समाज रुपान्तरणको माध्यम, अन्याय अत्याचार विरुद्धको अभियानका रुपमा स्वीकार गरेको छु । त्यसकै लागि आफ्नो महत्वपूर्ण उर्जा खर्चदैँ आएको छु । यीनै आधारहरुले म समकालिन युवा राजनीतिज्ञहरुका बीचमा फरक पहिचान बनाउने प्रयास गरिरहेको छु । एक जना युवा राजनीतिज्ञका रुपमा तपाईले कुनै एउटा परियोजना छानेर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने के रोज्नु हुन्छ ? तपाईको ड्रिम प्रोजेक्ट के हुनेछ ? एउटा परियोजनाको सफलता वा असफलता भन्ने कुरा व्यक्तिको लगन र इमानदारीतासँग जोडिन्छ नै । तर सबैको आइकन बन्नु पर्छ, राजनीतिमा नयाँ अभ्यास गर्न पाए हुन्थ्यो, समाजमा केहि गर्नुपर्छ भनेर जिम्मेवारीमा पुगेका साथीहरु फर्कदाँ खाली हात फर्केको मैले देखेको छु । बेईमानीको नियतले मात्रै त्यस्तो भएको होइन । त्यसैले कतिपय यस्ता बिषयहरु छन, जसलाई नीतिगत रुपले नै सुधार गर्नै पर्ने हुन्छ । अहिले हाम्रो विडम्बना भनेको स्थानीय तह, सांसद, मन्त्रीहरु सबैले एकै प्रकृतिको काम गरिरहेका छौं । वडा अध्यक्ष, मेयर र सांसदसम्म सबैले एउटै प्रकृतिका काम गरिरहेका छौं । कसको भूमिका के भन्ने कुरालाई स्थापित गराउनै सकिएको छैन। त्यो भिन्नता स्थापित भएको भए विकास निर्माणको नीतिगत समस्या, स्राेतकाे व्यवस्थापन, कानुनको तर्जुमा लगायतका काम समयमै हुने थिए । र, हामी सांसदहरुले समस्याहरुको अध्ययन गरेर बाटो फुकाउने थियौं र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर विकासको काम अघि बढ्ने थियो । हामी सांसदहरुको मुल काम भनेको नीतिग हिसाबले विकासको आधार, समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने हो । तर हामी आफैं बाटो, धारा, खानेपानीका लागि रातदिन दौडिरहेका छौं ।  ठूलो कुरा चाँही ओझेलमा परेको छ । सबै भन्दा पहिले हाम्रो पदले खोजेको भूमिका के भन्ने स्थापित गरिनुपर्छ । त्यसपछि नीतिगत हिसाबले सुधार आरम्भ गर्न सकिन्छ । कुनै एउटा प्रोजेक्ट वा क्षेत्र छान्नै पर्ने अवस्था आयो भने ? मलाई एउटा प्रोजेक्ट छान्न भनियो भने म शिक्षा क्षेत्रलाई रोज्नेछु । २०४६ सालपछि कुल बजेटको १३ देखि १५ प्रतिशत हिस्सा शिक्षामा विनियोजन गरिएको छ । त्यसको ८० प्रतिशत रकम विद्यालय शिक्षामा खर्च भैरहेको छ । त्यसको पनि ७५ प्रतिशत रकम विद्यालयका शिक्षकका लागि खर्चिरहेका छौं । तर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कहाँनिर छ ? हामीले हिजो टोलै पिच्छे विद्यालय खोल्यौं । विद्यालय बनाईसक्दा विद्यार्थी अन्तै गैसकेका थिए । आज सार्वजनिक विद्यालयहरु मर्ज गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । त्यसैले सबै भन्दा धेरै काम गर्नुपर्ने शिक्षा क्षेत्रमा हो र त्यसको व्यवस्थापन नै मेरो आफ्नो रुचिको बिषय हो । नीजि र सामुदायीक शिक्षाबिचको गुणस्तरको खाडल अन्त्य नै मेरो ड्रिम प्रोजेक्ट हो । कुनै एउटा विकासको आयोजना भन्दा पनि शिक्षा क्षेत्रको यस्तो अवस्था सुधारका लागि राष्ट्रिय योजनाका रुपमा अघि बढाउनु आवश्यक छ । त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारले कुन कुन काम गर्ने भन्नेबारे पहिले नै नीतिगत रुपमा छुट्याउनु पर्छ । राज्यको १५ प्रतिशत बजेट र नागरिकको अधिकतम आम्दानी शिक्षामा खर्च भैरहेको छ, यसले गुणस्तरको सवालसँगै धनी र गरिबबिचको खाडल पनि अझै गहिरिने देखियो नि ? हामीले आफ्ना सन्तानलाई पढाउनुपर्छ भन्ने चेतना गाउँ गाउँमा पुर्यायौं । त्यसकारण छोरा छोरी पढाउनकै लागि धेरै अविभावक ५० डिग्रीको तापक्रममा खाडीमा काम गरिरहेका छन् । पढाउन पाए भविष्य बन्ने थियो भन्ने आस उनीहरुमा छ । तर जहाँ जसरी उनीहरु पढिरहेका छन, त्यसले उनीहरुका सन्तानहरुको भविष्य बन्ने अवस्था छैन भन्न हामी बाध्य भैरहेका छौं । पैसा हुनेहरु उपचार गरेर थप बाच्न सक्ने अवस्था छ । पैसा नहुनेहरु साधारण रोगको उपचार समेत गराउन नसकेर मृत्युवरण गर्न बाध्य भैरहेका छन् । यसको मुल कारण भनेको २०४६ सालपछि सुरुवात गरिएको निरपेक्ष उदारवाद नै हो । बजारलाई जति खुल्ला गरियो त्यति नै देशको विकास हुन्छ, सबै कुरा बजारमा छोड्ने कुरा नै प्रजातन्त्र भनियो । राज्यले केहि गर्नै हुन्न, निजी क्षेत्रलाई छाड्नुपर्छ भन्ने विश्व बैंक, एडिबी र विश्व व्यापार संगठनका एजेण्डा लागु गरियो । यसले शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा यो व्यापारीकरणको भयावह अवस्था सृजना भयो । त्यसकारण मैले भन्दै आएको छु की विकास भनेको विचार हो । ठूला सडक, अग्ला भवन, राम्रा स्कुल, राम्रा अस्पताल मात्रै विकास होइन् । असल विचारले निर्देशित गरेको विकासले मात्रै जनतालाई सुबिधा दिन्छ । सुबिधा सम्पन्न अस्पताल, कलेजहरु खुले तर बजारमा छोडेको नीतिका आधारमा खुलेका ती संस्थाहरु पैसा हुनेहरुका लागि मात्रै उपयोगी भए । त्यसकारण अब आधारभूत कुरामा राज्यको नियन्त्रण हुनुपर्छ । त्यसको अर्थ राज्यको निरंकुशता होइन तर २०४६ सालपछि सुरु भएको निरपेक्ष उदारवादी अर्थनीतिको समिक्षाबाट हाम्रो यात्रा आरम्भ गर्नु पर्छ । दुनियाँका सबै विकसित मुलुकमा आधारभूत क्षेत्रमा राज्यकै नियन्त्रण छ । त्यहाँ मानिस एउटै प्रकृतिको अस्पताल, उस्तै विद्यालय, विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्छन् । राज्यले यसरी काम गर्न सकेन भने बजार पैसा हुनेका लागि मात्रै हुन्छ । जसले धनी र गरिबबिचको खाडल झनै बढ्दै जानेछ । संसारमा विदेशीले सहयोग गरेर वा बनाईदिएर कुनै पनि देश धनी भएका होइनन् । सबैले आफैसँग भएका प्राकृतिक श्रोत साधन र मानविय जनशक्तिको उपयोग गरेर नै विकास गरेका हुन् । हामीसँग कृषि, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन र जलश्रोत नै हाम्रो विकास तथा समृद्धिको प्रस्थान विन्दु हो । यी चार वटा क्षेत्रको आधारमा विकासको नीति बनाउने कुरा हाम्रो मुल एजेण्डा हुनुपर्छ । विकास भनेको विचार हो भन्नुभयो तर एसईई वा दश जोड दुई अध्ययन सकेका युवायुवतीहरुलाई सोधियो भने विदेश जाने चाहाना राख्छन र उतैको नागरिकता लिन उद्यत देखिन्छन्, किन ? जति नेपालीहरु विदेश गएका छन ती यहाँ काम गर्न अल्छि लागेर वा उता सजिलो काम पाउने भएकाले गएका होइनन् । संसारमा जहाँ जहाँ नेपाली पुगेका छन, तिनले त्यहाँ नेपालमा भन्दा बढि नै दुःख गरिरहेका छन् । संसारको श्रम बजारमा नेपालीको काम प्रतिको लगाबको ठूलो प्रशंसा हुने गरेको छ । नेपालीहरु किन नेपालमा टिकिरिहेका छैनन् ? महत्वपुर्ण पंक्ति नेपालमा किन टिकिरहेको छैन् ? भनेर हेर्नु पर्छ । यसका दुई वटा कारण छनः पहिलो भनेको उनीहरुले गर्ने व्यवसायको ग्यारेण्टीको कुरा र दोश्रो भनेको श्रम प्रतिको हाम्रो दृष्टिकोण । टाई र कोट लगाएको मान्छेलाई तपाई भन्ने, तरकारी बेच्नेलाई तिमी भन्ने अनि कपाल काट्नेलाई तँ भन्ने हाम्रो संस्कारले नेपालीलाई विदेशिन उद्यत गरिरहेको छ । नाईलाई तँ भन्नेहरुले ब्युटी पार्लरलाई सम्मान गर्छन् । अर्थात श्रम प्रतिको सम्मान दिलाउन नसक्दा नेपालीहरु पलायन हुने गरेका छन् । विदेशबाट फर्किएकाहरुले पनि यहाँ आफ्नो कामको सम्मान र बजारीकरणको समस्याका कारण पलायन भैरहेका छन् ।इजरायलबाट फर्किएका नेपालीहरुले कृषिका लागि ठूलो मेहनत गरेका थिए तर उत्पादनले मूल्य पाएन् । बिचौलियाले मात्रै नाफा खाए । अब राज्यले मूल्य र बजारीकरणको ग्यारेण्टी गरिदिनु पर्छ । तपाईले विकासलाई विचार भन्नु भयो तर विकास भनेकै सडक, रेल, अग्ला भवन हुन भने जसरी बहस भैरहेको छ नि ? अहिले विकासको डर लाग्दो बहस सुरु भएको छ । यसलाई समयमै नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने हामी गलत ठाउँमा पुग्नेछौं । ठूला सडक, रेल, भवन, मोनोरेल मात्रै विकास होइन। मानविय विकास र भौतिक विकास दुई वटा पाटाहरु छन् । त्यसकारण नै मैले विकास भनेको विचार हो भन्ने गरेको छु । चीन र भारतले बनाईदिने रेलले आ आफ्ना समान ल्याएर नेपालमा छाडेर खाली डब्का फर्केर जाने अवस्था बन्यो भने हामीलाई विकासले के दिनेछ ?  त्यसकारण अब केन्द्र सरकारले रेल र सडक बनाउन पहल गरोस, प्रदेश र स्थानीय सरकारले चिन र भारतबाट आउने रेलमा के हालेर पठाउने भन्ने योजना बनाउनुपर्छ । त्यसो गरियो भने छिट्टै हामीले नसोचेको परिवर्तन आउन सक्छ । अन्यथा चीन र भारतबाट आउने रेलले हाम्रो व्यापार घाटा अझै बढाउने छ । विकास निर्माणका कामहरुमा ढिला सुस्ती र न्युन गुणस्तरको प्रश्न उठ्दै आएको छ, त्यस्तो किन भएको होला र समाधान कसरी गर्न सकिएला ? हामीले सधैँ अहिले भैरहेका कामका बिषयमा मात्रै सोच्यौं । तर त्यो काम कुन नीति नियमका आधारमा भैरहेको छ र त्यो नीति नियममा के समस्या छ र समाधान कसरी गर्ने भन्नेबारेमा कहिले सोचेनौं । अर्काे कुरा भनेको हाम्रो व्युरोक्रेसीको हो । सबै कुरा ब्युरोक्रेसीमा छ र उसले राजनीतिक नेतृत्वलाई सहजै घुमाउने रहेछ । तर उनीहरुमा १० बजेदेखि ५ बजेसम्म जागिर खाएर तलब खाने कामदार मात्रै होइन राष्ट्र सेवक हो भन्ने सोँचको विकास गर्नु पर्छ । कर्मचारीको कार्यशैली गतिलो नहुँदा राजनीतिक नेतृत्वले नागरिकता बनाइदिन सहजीकरण गरे वापत चुनाव जित्ने अवस्था बनिरहेको छ । प्रमाण भएका नागरिकले नागरिकता लिन झण्झट भएपछि नेता गुहार्ने अवस्था आएको छ । त्यसकारण कर्मचारीतन्त्रलाई सेवक भन्दा शासक हौं भन्ने भावनाबाट बाहिर निकाल्नु पर्नेछ । त्यसैले अहिले के भैरहेको छ भन्ने कुरा भन्दा पनि नीतिगत सुधार गरेर कर्मचारीको कार्यशैलीमा बदलाब ल्याउनु पर्छ । कर्मचारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी प्रति इमानदार बनाउने र विकास निर्माणका कामलाई सहज ढंगले अघि बढाउने वातावरण बनाउन सकियो भने विकासका काम समयमै हुन्छ र गुणस्तर पनि कायम हुनेछ । दोलखाली नागरिकका प्रतिनिधिका रुपमा त्यहाँको विकासका लागि के के योजना बनाउनु भएको छ र त्यसको कार्यान्वयन कसरी गर्दै हुनुहुन्छ ? प्रदेश सरकारको बजेटले सन्तुलित विकासका लागि प्रदेशका ६६ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा पनि ६ वटा योजना समान ढंगले पुगुन भनेर व्यवस्था गरेको छ । म दोलखाबाट प्रतिनिधित्व गर्छु । माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना, तामाकोशीमै आधारित अन्य जलविद्युत आयोजना, तिब्बत छुने लामा बगर नाका, आलुको पकेट क्षेत्र, गौरी शंकर हिमाल, छ्योरोल्पा ताल, सैलुङ, कालिञ्चोक, जिरी जस्ता बिविधतायुक्त पर्यटन गन्तव्यहरु पनि छन् । लामा बगर लप्चे सडक खुलाउन सकियो भने तिब्बतसँग जोडिन पुग्छ । त्यो सडक नेपाल र चीन जोड्ने सबै भन्दा छोटो नाका हुनेछ । यसपालीको बजेटमा यी क्षेत्रहरुलाई प्राथमिकता दिएका छौं ।  

काठमाडौं । यातायातमन्त्री रघुविर महासेठले २० वर्ष पुराना गाडीलाई पुन सञ्चालनमा ल्याउने बताएका छन् । २० वर्ष पुराना गाडी चलाउन पाउनु पर्ने व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्दै यस विषयमा पुन विचार गर्ने बताएका हुन् । महासेठले २० वर्ष पुराना सवारी साधन हटाउने विषयमाआफूले पुनःविचार गर्ने बताए । “२० वर्ष पुराना गाडी हटाउने निर्णयका विषयमा हामी गम्भीर छौँ, चाँडै नै नयाँनीति बनाउँछौँ ।”उनले भने । यद्यपी पुराना गाडी कुनै न कुनै दिन हटाउनै पर्नेउनको तर्क छ । यसअघि नेपाल राष्ट्रिय यातायात सर्वोच्च महासंघले २० वर्ष पुराना गाडीले प्रदुषणको मापदण्ड पास गरे सञ्चालन गर्न पाउनु पर्ने र नयाँ सवारी खरिदमा करछुट दिनुपर्ने माग गरेका थिए ।    

काठमाडौं । मंगलबारदेखि राजधानीमा जारी नेपाल र भारतबीचको उच्चस्तरीय आईजीएससी र आईजीसी वैठक सकिएको छ । वैठकमा दुई देशबीचको व्यापार र पारवहन सन्धिलाई पुनर्विचार गर्नेदेखि जोईन्ट विजनेश फोरम अघि बढाउनेसम्मको सम्झौता भएको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता रविशंकर सैंजुले मुख्यगरी दुई देशबीच हालसम्मको व्यापार र पारवहन सन्धिलाई पुनर्विचार गर्ने सम्झौता भएको बताए । नेपाल र भारतसँगको व्यापार तथा पारवहन क्षेत्रमा भएको ग्यापलाई भर्ने, मुलुकको व्यापार घाटालाई सम्बोधन गर्दै आवश्यक मोडालीटी तय गर्न पनि दुई देशबीचको व्यापार र पारवहन पुनर्विचार गर्नु पर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै वैठकमा पछिल्लो समय नेपाल र भारतको सिमानामा भोग्नु परेको अदुवा लगायतको कृषिजन्य वस्तुको अवरोध हटाउने, भारतबाट आउने रेलवे र्याकको समस्या समाधान गर्न नेपालको लागि छुट्टै र्याकको कोटा निर्धाराण गर्ने, जडिबुटीजन्य पदार्थको निर्यातमा लाग्दै आएको अनावश्य शुल्क हटाउनु पर्ने, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्रप्ता प्रयोगशालाबाट पिरिक्षण गरिएको प्रोडक्टहरुको परिक्षणलाई मान्यता दिनु पर्ने विषयमा सम्झौता भएको छ । भारतमा रहेको नेपाली विद्यार्थी, पेन्सन होल्डर लगायत नेपालीहरुको बैंक खाता खोल्न सहजता प्रदान गर्ने, नेपालगन्ज, भैरवा, विराटनगरको एकिकृत जाँच चौकी (आईसीपी)को चाँडो निर्माणकार्य गर्न पर्ने, भारतको रेल प्रमुख भन्सार नाकासम्म ल्याउनु पर्ने, सीमा क्षेत्रको खराब सडकको सुधार गर्नुपर्ने सम्बन्धि समेत सम्झौता भएको मन्त्रलायको भनाइ छ । मन्त्रालयको अनुसार लगानी आकर्षण गर्न, वातावरण बनाउन लगायतका लागि नेपाल र भारतबीच जोईन्ट विजनेश फोरम आगडी बढाउने समेतको सम्झौता भएको छ । साथै नेपालमा रहेको ५ सय र १००० को साढे ४ करोडभन्दा बढी भारु नोटलाई साट्ने सम्बन्धमा पनि भारतीय उच्च अधिकारीहरुको ध्यानाकर्षण वैठकमार्फत गराइएको वैठकमा सहभागी मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको भनाइ छ । वैठकमा भारतले भने नेपालमा गरिने लगानीको सुरक्षामा जोड दिएको थियो । भारतीय लगानी घट्दै गएको महशुस गर्दै लगानी सम्बन्धि उचित कानून ल्याउन पर्ने समेत भारतीय उच्च अधिकारीहरुको भनाइ थियो । मन्त्रालयका अनुसार वैठकमा भारतीय श्रमिकहरुलाई श्रम स्वीकृति दिन सहज बनाउन पर्ने लागयतका सम्बन्धमा समेत छलफल भएको थियो । वाणिज्य मन्त्रालयको सचिव स्तरिय (आइजीसी)को वैठक हुदै आएपनि लामो समयपछि मात्र सह–सचिव स्तरिय (आइजीएससी)को वैठक सम्पन्न भएको छ । ६ वर्षअघि सन् २०११ यता आइजीएसको वैठक हुन सकेको थिएन ।    

काठमाडौँ ,२८ कात्तिक । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरन्जीवी नेपालले लघुवित्तका लागि निर्धारण गरिएको स्प्रेड दरसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार नहुने बताएका छन् । भैरहवास्थित नेपाल राष्ट्र बैंकको क्षेत्रीय कार्यालयमा आयोजित वित्तिय साक्षता कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले लघुवित्तका लागि कायम गरिएको स्पेडदर गम्भीर अध्ययनपछि निर्णय गरिएकोले पुनर्विचार नहुने स्पष्ट पारेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ कावे मौद्रिक नीति मार्फत लघुवित्तको स्प्रेडदर ७ प्रतिशत भन्दा नवढ्ने गरी कायम गरेको थियो । सोही कार्यक्रममा गभर्नर नेपालले वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) कसैको स्वार्थअनुकुल पारित हुन नहुने बताए । त्यससम्बन्धी कुरा आफुले संसदको अर्थ समितिमा पनि पटक–पटक उठाएको उनको भनाई थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अध्यक्ष र सञ्चालकको कार्यकालबारे मस्यौदा राष्ट्र बैंकले लामो छलफल र अध्ययनपछि तयार गरेकाले त्यसलाई परिमार्जन गर्न नहुनेतर्फ उनको जोड थियो । कार्यक्रममा रुपन्देही जिल्लाका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुखहरुको सहभागिता रहेको थियो ।

भारत, ३० असोज । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र श्रीलङ्काका राष्ट्रपति मैत्रीपाल श्रीसेनाबीच आइतबार भएको भेटवार्तामा दुई देशबीच सिधा हवाई सेवा सञ्चालन र स्थगित सार्क शिखर सम्मेलन शीघ्र आयोजना गर्नेबारे छलफल भएको छ । गोवाको लीला होटलमा आइतबार भएको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले भौगोलिक दृष्टिले नेपाल र श्रीलङ्का केही टाढा रहे पनि दुवै देशले दक्षिण एसियाको विकास र सम्बन्धमा मिलेर भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए । सार्क शिखर सम्मेलन शीघ्र आयोजना गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले त्यसका लागि सार्क राष्ट्रबीच साझा धारणा रहनुपर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीले लागुऔषधको अभियोगमा श्रीलङ्काले ललितपुरका चेतबहादुर थापालाई दिएको मृत्युदण्डको फैसलाबारे पुनर्विचार गर्न र नेपालबाट श्रीलङ्का हुँदै खाडी मुलुकमा नेपाली महिला लगिने काम रोक्नका लागि राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गरेका छन्। भेटमा श्रीलङ्काली राष्ट्रपति श्रीसेनाले नेपालसँग श्रीलङ्काको सम्बन्ध मैत्रीपूर्ण छ भन्दै सार्क सम्मेलन आयोजनाका लागि दुवै देश मिलेर पहल गर्नुपर्ने बताउँदै नेपालले राखेको चासोप्रति श्रीलङ्का सकारात्मक रहेको स्पष्ट गरेका छन्। रासस