काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले राष्ट्रिय योजना आयोग र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानजस्ता निकायहरूलाई खारेज गर्नुको सट्टा सुधारमार्फत सुदृढ बनाई सरकारको सेवा प्रवाहलाई अझ प्रभावकारी बनाउने स्पष्ट पारेका छन् ।   प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बुधबार आयोगका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री शाहले योजना निर्माण र नीतिगत अनुसन्धान व्यवस्थित भएमा मात्र सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहजता मिल्ने बताए ।  ‘यी निकायहरूलाई सुधार गर्न सके सरकार सञ्चालनमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने ।   ‘विषयविज्ञ र अनुसन्धानकर्ताको महत्त्व कति रहन्छ भन्ने हामीलाई थाह छ । हामीलाई यस्तो उत्कृष्ट विज्ञता चाहिएको हो, जसले जनप्रतिनिधिले भन्दा पनि गहिरो अध्ययन र दूरगामी सोच प्रस्तुत गर्न सकून् । सरकारले विज्ञहरूको प्राज्ञिक कार्यलाई पूर्ण रूपमा ग्रहण गर्नेछ,’ उनले थपे ।   प्रधानमन्त्री शाहले कुनै पनि बहानाबाजी नगरी बिना संकोच नतिजा निकाल्ने गरी काम गर्न दुवै निकायलाई निर्देशन दिए ।  ‘कुनै पनि कार्य सम्पादन गर्दा ठोस योजना र सजग कार्यान्वयन आवश्यक हुन्छ। विकासमा विषय विज्ञको भूमिका अतुलनीय हुन्छ, यो तथ्यलाई आत्मसात् गरेर अघि बढ्नुस्,’ उनले भने ।   मन्त्रालयहरूबीच समन्वय नभएको भन्ने तर्क स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उहाँले एउटै सरकार मातहत त्यस्तो समस्या हुन नहुने बताए । साथै बजेट र कानुनी जटिलतालाई काम नगर्ने बहानाका रूपमा प्रयोग नगर्न समेत उनले सचेत गराए । ‘प्रभावकारी अध्ययन र अनुसन्धानबाट मात्रै परिणाम सम्भव छ । पुराना नीति र ऐनकै भरमा ५० वर्षसम्म काम त चलाउन सकिएला तर सुधार नगरेसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन,’ प्रधानमन्त्रीको कथन थियो ।   सो अवसरमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले वर्तमान समयलाई सुधारको स्वर्णिम अवसरका रूपमा लिनुपर्ने र उच्च राजनीतिक प्रतिबद्धताअनुसार काम अघि बढ्ने बताए । उनले विज्ञहरूको ज्ञानलाई सरकारी नीति, कार्यक्रम र बजेटमा रूपान्तरण गर्न निर्देशन दिए । स्पष्ट लक्ष्य, पर्याप्त बजेट, तोकिएको जिम्मेवारी र मापनयोग्य परिणामसहितका प्रस्तावहरू सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत ल्याउनुपर्नेमा उनको विशेष जोड थियो ।   अर्थमन्त्री वाग्लेले विद्यमान संस्थागत संरचनाको सुदृढीकरण, अप्रासङ्गिक प्रावधानहरूको खारेजी र नयाँ आवश्यकता अनुसार नीति विकास गर्ने प्रक्रिया थालनी गरिने जानकारी दिए । उनले नवप्रवर्तनात्मक कार्यक्रमहरूलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा सुरु गरी सफल भएपछि राष्ट्रिय स्तरमा विस्तार गर्ने रणनीतिबारे समेत चर्चा गरे ।   छलफलका क्रममा आयोगका पदाधिकारीहरूले आफ्नो क्षेत्रको कार्य प्रगति, चुनौती र बजेटको अवस्थाबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष बिफ्रिङ गरेका थिए । प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले हालसम्मका अध्ययन–अनुसन्धान सरकारी कार्य प्रणालीका लागि निकै महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै थप जनशक्ति र स्रोतसाधनको मागसमेत गरे । प्रधानमन्त्रीसँगको यस प्रत्यक्ष संवादले आफूहरूलाई थप ऊर्जा र मेहनतका साथ काम गर्ने प्रेरणा मिलेको उनीहरूको भनाइ छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी बैशाख १७ गतेका लागि संघीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को बैशाख ८ गतेको बैठकले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान गरेका छन् । राष्ट्रपतिको कार्यालयले बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार संसद्को दुवै सदनको बैठक आगामी बैशाख १७ गते बिहीबार दिउँसो २ बजे सिंहदरबारस्थित नयाँ संघीय संसद् भवनमा बस्ने तय भएको छ ।  संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद् अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रचलन रहेको छ ।  यस अधिवेशनमा मुख्यगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत हुने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्टले मुलुकमा सहज अवस्था नरहेको बताउँदै सीमा भित्र बाँधिएर सरकारले बजेट ल्याउनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन् । बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उनले बजेट निर्माण चलिरहेको र सरकारका अगाडि विभिन्न अप्ठ्यारा सीमा रहेको बताएका हुन् ।  उनले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएको इन्धन तथा ऊर्जा संकटका कारण विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भइरहेको, मूल्यवृद्धि बढ्ने र आर्थिक वृद्धि घट्ने प्रक्षेपण अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायत संस्थाले गरिसकेको बताउँदै त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि पर्ने बताए । भट्टले सरकारको स्रोत परिचालन क्षमता सीमित रहेको बताए । भट्टकाअनुसार यस्तो परिस्थितिमा पूँजीगत खर्च बढाउने र राजस्व वृद्धि गर्ने चुनौती सरकारसामु प्रमुख रूपमा देखिएको छ, जुन राष्ट्रिय प्राथमिकताका साझा एजेण्डा हुन् ।  उनले वर्षौंदेखि थुप्रिँदै आएका आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण आवश्यक रहेको औंल्याउँदै छिटो प्रतिफल दिने र कार्यान्वयन गर्न सकिने आयोजनालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । फास्ट ट्र्याकजस्ता परियोजनामा लामो समयदेखि लगानी भइरहेकाले ती आयोजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  साथै, सामाजिक सुरक्षा खर्चको दायरा बढ्दै जानु र सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी दायित्व बढ्नु पनि बजेटका प्रमुख सीमाका रूपमा उनले उल्लेख गरे । हाल सरकारको कुल बजेटको करिब एक तिहाइ हिस्सा यी शिर्षकमा खर्च हुने अवस्था रहेको उनले बताए ।  यी सीमाबीच पनि सन्तुलित विकास, सामाजिक न्याय र पछाडि परेका क्षेत्रसम्म विकासका आयोजना पुर्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै भट्टले राष्ट्रिय योजना आयोगले आफ्नो भुमिकाअनुसार आवश्यक सुझाव र सहकार्य निरन्तर गर्ने बताए ।    

काठमाडौं । सरकारले बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरेको छ । विकास बजेट खर्च हुन नसकिरहेको बेला सरकारले सोसम्बन्धी नीतिहरुलाई संशोधन गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ लाई संशोधन गर्दै 'आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (तेस्रो संशोधन) नियमावली, २०८३' जारी गरिएको छ । संशोधित नियमावलीअनुसार अर्थ मन्त्रालयको अधिकार प्रत्यायोजन  गरिएको छ । संशोधित व्यवस्था अनुसार, नियमावलीको नियम १३१ मा परिवर्तन गरिएको छ । उपनियम (१) पछि उपनियम (१ क) र (१ ख) थपिएका छन् । उपनियम (१ क) अनुसार, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २० को उपदफा (३) बमोजिमको पूँजीगत रकम रकमान्तर गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको लेखा उत्तरदायी अधिकृतलाई प्रत्यायोजन गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । उपनियम (१ ख) मा भने, यस्तो प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्दा त्यसको जवाफदेहिता सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतमै रहने स्पष्ट गरिएको छ । सरकारले ऐनको दफा ६५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै उक्त संशोधन गरिएको हो । उक्त नियमावली नेपाल सरकारका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायको आदेशले जारी गरिएको हो । यस संशोधनसँगै पूँजीगत बजेट व्यवस्थापन गर्ने अधिकार विस्तार भएको छ भने त्यसको जिम्मेवारी पनि सम्बन्धित अधिकृतमै रहने व्यवस्था गरिएको छ ।   

दमौली । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसँग भेट गरी तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा जिल्लाका लागि विभिन्न विकासका आयोजना समावेश गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले प्राथमिकताका आधारमा आयोजनाहरू पेस गर्दै बजेट सुनिश्चित गर्न अर्थमन्त्री डा वाग्लेको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।       अध्यक्ष चुमानले जिल्लामा रहेका सडक, पुल, धार्मिक पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा र खानेपानी क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू अघि सारेका छन् । उनका अनुसार सडकतर्फ छिम्केश्वरी-हिलेखर्क(बन्दिपुर सडक स्तरोन्नतिका लागि रु ३० करोड, बरादी-हिलेखर्क (गिरनचौर-साते खण्ड) सडकका लागि रु २० करोड, पुलजीप-घुमाउने हुँदै देवघाट जोड्ने सडकका लागि रु ५० करोड तथा आँबुखैरेनी रिङरोड मर्मतका लागि र १० करोड बजेट माग गरिएको छ ।      पुल निर्माणतर्फ घुमाउने पुल आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने, बरालुङबेँसीमा पक्की पुल निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने तथा पाँचकिलोस्थित जीर्ण झोलुङ्गे पुललाई स्थानान्तरण गरी नयाँ मोटरेबल पुल निर्माण गर्ने प्रस्ताव गरिएको अध्यक्ष चुमानले बताए । छिम्केश्वरी सडक खण्डअन्तर्गत सिर्दी खोलामा मोटरेबल पुल निर्माणका लागि रु आठ करोड बजेट आवश्यक रहेकाबारे अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराइएको उनले उल्लेख गरे ।      गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानका अनुसार धार्मिक पर्यटनतर्फ छिम्केश्वरी क्षेत्रको विकासका लागि रु १० करोड, अकला क्षेत्रका लागि रु पाँच करोड र आँधीमुल क्षेत्र विकासका लागि रु पाँच करोड बजेट माग गरिएको छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा आँबुखैरेनी-१ सत्रसयमा दश रोपनी जग्गा अस्पतालका लागि प्राप्त भइसकेको जानकारी दिँदै गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले थप १०० रोपनीसम्म विस्तार गर्न सकिने भएकाले सो क्षेत्रमा एक सय शय्याको ट्रमा अस्पताल स्थापना गर्न आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न आग्रह गरिएको बताए । पृथ्वी राजमार्गसँग जोडिएको रणनीतिकस्थान भएकाले यहाँ अस्पताल विस्तार भएमा गोरखा, तनहुँ र लमजुङका बासिन्दालाई समेत सेवा पुग्ने उनको भनाइ छ ।       शिक्षातर्फ बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना, आँबुखैरेनी क्याम्पसमा स्नातकोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन, विभिन्न विद्यालयमा विद्युतीय बस, छात्रावास तथा आधुनिक प्रयोगशाला व्यवस्थापनका लागि बजेट माग गरिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिए । उनका अनुसार खानेपानीतर्फ हिलेखर्क-छिम्केश्वरी-लोप्राङ एकीकृत खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि रु १० करोड तथा सत्रसय खानेपानी शुद्धीकरण आयोजनाका लागि रु पाँच करोड बजेट विनियोजन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । रासस     

काठमाडौं । संघीय अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित अन्तर–सरकारी वित्त परिषद्को बैठकमा अर्थविद्हरूले नेपालको कमजोर पुँजीगत खर्च र बजेट व्यवस्थापनका चुनौतीबारे गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।  बैठकमा सहभागी विज्ञहरूले परम्परागत खर्च गर्ने शैली र ठेक्का प्रक्रियामा रहेका कानुनी जटिलता नसुधारेसम्म दिगो आर्थिक विकास सम्भव नभएकोमा जोड दिएका हुन् । बैठकमा बोल्दै अर्थविद् डा. रमेशचन्द्र पौडेलले दक्षिण एसियामै नेपालको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता सबैभन्दा कमजोर रहेको तथ्यांक प्रस्तुत गरे । ‘खर्च कटौती गरेर मात्र विकास हुँदैन, सही ठाउँमा खर्च बढाउनु आजको आवश्यकता हो,’ उनले भने । डा. पौडेलले सार्वजनिक खरिदमा रहेको ‘न्यूनतम बिडिङ’ प्रक्रियाले आयोजनाको गुणस्तर र समय सीमामा समस्या ल्याएको भन्दै यो विधि तत्काल हटाउन अर्थमन्त्रीलाई सुझाव दिए । उनले राजस्व वृद्धिका लागि सुशासन अनिवार्य रहेको उल्लेख गर्दै करको दायरा घटाउँदा अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक माध्यममा ल्याउन मद्दत पुग्ने तर्क गरे । साथै उनले इन्धन आयातमा भारतमा मात्र निर्भर रहनुको साटो बंगलादेशसँगको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने बताए । ‘भारत वा बंगलादेशमध्ये कहाँबाट पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्दा सस्तो र उपयुक्त हुन्छ, यसबारे गम्भीर अध्ययन जरुरी छ,’ उनले भने । अर्का विज्ञ डा. कल्पना खनालले स्थानीय तहमा दिगो विकास लक्ष्य (एसडीजी) को बुझाइमा अझै समस्या रहेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘धेरै स्थानीय तहमा एसडिजीको अवधारणा नै पुगेको छैन, उनीहरूका लागि तत्काल अभिमुखीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’ डा। खनालले बजेट प्रणालीमा सुधार ल्याउन ‘अबण्डा बजेट’ (शीर्षक नखुलाइएको बजेट) को हिस्सा घटाउँदै लैजानुपर्ने र आयोजनाहरूको छनोटलाई व्यवस्थित बनाउन ‘प्रोजेक्ट बैंक’ को अवधारणालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनले सरकारी सेवा र आर्थिक प्रणालीलाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझावसमेत दिइन् ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट हिस्सा वि.सं २०८८ सम्म ८ प्रतिशत पुर्याइने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको राष्ट्रिय प्रतिबद्धतामा ५ वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा ८ प्रतिशत बजेट पुर्याउने उल्लेख गरेको हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रतिबद्धतामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई थप सुदृढ मोडलमा गुणस्तरीय तथा प्रत्येक नागरिकको पहुँच पुग्ने गरी विस्तार गरिने उल्लेख छ । ‘एक नागरिक एक डिजिटल स्वास्थ्य प्रोफाइल’ लागू गरिनुका साथै छरिएर रहेका स्वास्थ्यसम्बन्धी सुविधा र सहुलियतलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकीकृत गरिने पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी प्रत्येक प्रदेशमा एक अत्याधुनिक अपाङ्गता पुनःस्थापना विशिष्टिकृत स्रोत केन्द्र स्थापना गरी एकीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ । जलन पीडितलाई निःशुल्क उपचार सरकारले जलन पीडितलाई निःशुल्क र गुणस्तरीय उपचार तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवालाई नागरिकको पहुँचमा पुर्याइने जनाइएको छ । प्रतिबद्धतामा ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त नागरिकको घरदैलोमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याइने, समग्र स्वास्थ्य प्रणाली सुधारका लागि आधारभूत स्वास्थ्यमा न्यूनतम् मापदण्ड तयार गरी एकीकृत मोडल लागू गरिने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य संरचनाको पुनः संरचना गरी स्वास्थ्यकर्मी, उपकरण, भवन तथा सेवाको वर्गीकरण गुणस्तर निर्धारण गरिने उल्लेख छ । ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विशेष प्राथमिकताका साथ सञ्चालन गरिने छ । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा चिकित्सक प्रतिबद्धतामा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा केन्द्रमा कम्तीमा एक जना चिकित्सा शिक्षामा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेका एमडिपिजी चिकित्सक, नर्स, प्रयोगशाला र फार्मेसी सेवा उपलब्ध गराइने बताइएको छ । यस्तै, गरिब, मजदुर, किसान, अपाङ्गता भएका व्यक्तिको बिमा वा निःशुल्क उपचार तथा अनिवार्य श्रम गर्नेलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको नीति लागू गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । रोग लागेपछि उपचार होइन रोग नै लाग्न नदिने अवस्था सृजना, स्वस्थ हावापानी, वातावरण र सक्रिय जीवनशैली प्रोत्साहन गरी ‘म स्वस्थ मेरो परिवार स्वास्थ्य’ भन्ने महाअभियान सञ्चालन गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवामा आयुर्वेद, प्राकृतिक उपचार र योग ध्यानलाई जोडी प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा ‘वेलनेस जोन’ र योग प्रयोगशाला निर्माण गरिनुका साथै पाठ्यक्रममा योग, ध्यान र आरोग्य पर्यटन समावेश गरिने प्रतिबद्धतामा उल्लेख छ । उक्त प्रतिबद्धतालाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को र त्यसपछिका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र सुधार ‘एजेन्डा’मा आबद्ध गरिने जनाइएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को ९ महिनमा सरकारले करिब ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्बको बजेट ल्याएको थियो । जसमध्ये चैतसम्ममा सरकारले १० खर्ब ५९ अर्ब बजेट खर्च गरेको अर्थमन्त्रालय अन्तर्गतको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।  कार्यालयकाअनुसार विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी चालुतर्फको शिर्षकमा बजेट खर्च भएको छ । चालु खर्च भनेको सरकारको दैनिक सञ्चालन र नियमित कार्यहरू का लागि गरिने खर्च हो । यो खर्चले नयाँ सम्पती सिर्जना गर्दैन वा दीर्घकालीन प्रतिफल दिँदैन । सामान्यतया यो कुल बजेटको ५८–६२% सम्म पुग्ने गर्छ । चालु शिर्षकमा सरकारले यस वर्षका लागि ११ खर्ब ८० अर्ब बजेट छुट्टाएकोमा समीक्षा अवधी सम्ममा सरकारले ७ खर्ब ४७ अर्ब बजेट खर्च गरिसकेको छ । पुँजीगततर्फ सरकारले धेरै खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिंचाई, जलविद्युत् जस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ । यस्तो शीर्षकमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन । खासगरी मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले निर्माण व्यवसायीले बिटुमीन इन्धनको अभाव झेलिररहेका छन् । जसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ ।  पुँजीगततर्फ चालु आ.व.मा खर्च गर्न सरकारले ४ खर्ब ७ अर्ब छुट्टाएकोमा ९६ अर्ब १९ करोड खर्च भएको छ । यो खर्च विनियोजित बजेटको २३.५८ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्षका लागि छुट्टाएको बजेट पनि ठूलो मात्रमा भएको छ । यो शिर्षकमा छुट्टाइएको बजेट सरकारले पहिले लिएका ऋणको साँवा र ब्याज तिर्ने गरेको छ ।   यो शिर्षकमा खासगरी सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब छुट्टाएको थियो । जसमध्ये २ खर्ब १६ अर्ब बजेट खर्च भइसकेको छ । सरकारले चालु आवको चैतमशान्तसम्म ९ खर्ब ७ अर्ब आम्दानी गरेको छ । राजस्वबाट मात्रै सरकारले ८ अर्ब ८६ करोड संकलन गरेको छ ।

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले बागमती प्रदेशबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यहरूसँग छलफल गरेका छन् । आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा भएको उक्त छलफलमा चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ भित्र कार्यान्वयन गर्न सकिने कार्यक्रम, दीर्घकालीन पूर्वाधार विकास, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन तथा सामाजिक क्षेत्रका विविध विषयमा कुराकानी भएको छ । सहभागी सांसदहरूले आ-आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या, सम्भावना तथा प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने योजनाहरू प्रस्तुत गर्नुका साथै आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न माग तथा सुझावहरू अघि सारेका थिए । छलफलमा धादिङ-१ बाट निर्वाचित सांसद आशिका तामाङले सिसडोल र बन्चरेडाँडामा आधुनिक फोहर व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्न, सवारी प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ‘ग्रिन स्टिकर’को प्रभावकारी अनुगमन तथा चेपाङ र तामाङ समुदायका लागि विशेष शिक्षा ‘प्याकेज’ ल्याउन माग गरेका थिए । उनले सीतापाइला-धार्के वैकल्पिक मार्ग निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । यस्तै, सिन्धुपाल्चोकका सांसद युवराज दुलालले बाँदर नियन्त्रणसम्बन्धी कानुन निर्माण, मेलम्ची र इन्द्रावती नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षण तथा मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित भुक्तानी समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । काभ्रेपलाञ्चोकका सांसद बदनकुमार भण्डारीले सुनकोशी-३ जलाशययुक्त आयोजना अगाडि बढाउन, धुलिखेललाई बागमती प्रदेशको राजधानीका रूपमा विकास गर्न तथा अरनिको राजमार्गलाई चार लेनमा विस्तार गर्न र पाँचखालमा क्षेत्रीयस्तरको विशिष्टकृत अस्पताल स्थापनाका लागि प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेका थिए । चितवन-१ का सांसद हरि ढकालले राप्ति नदी किनारमा साइकल लेनसहितको सफारी मार्ग, सिँचाइ विस्तारका लागि ‘हाई ड्याम’ निर्माण तथा सौराहामा अनलाइन टिकट प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएका थिए ।  काठमाडौं–४ का सांसद पुकार बमले पशुपति क्षेत्रको गुरुयोजना कार्यान्वयन, पारदर्शिता अभिवृद्धिका लागि ‘नेसनल बजेट ड्यासबोर्ड’ निर्माण तथा एकीकृत पूर्वाधार विकास ऐन ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले चाबहिलमा ‘फ्लाइओभर’ निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए ।  रामेछापका सांसद डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले जिल्लाबाट भइरहेको बसाइँसराइ रोक्न, रोजगारी सृजना, ठोसे शिवालय जलाशययुक्त आयोजना प्राथमिकतामा राख्न तथा अलपत्र सडक आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री शाहले सांसदहरूले उठाएका विषयहरूलाई बजेट र प्राथमिकताका आधारमा क्रमशः कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय गर्दै बागमती प्रदेशको समग्र विकासलाई तीव्रता दिने निष्कर्षसहित बैठक सम्पन्न भएको छ ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बिहीबार वैकल्पिक ऊर्जा विकास समितिको १११औं बोर्ड बैठक सम्पन्न भएको छ ।  बैठकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रलाई सैद्धान्तिक सहमति दिने महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रद्वारा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा सामाजिक न्यायलाई ख्याल गर्दै ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका जनताले प्रत्यक्ष अनुभव र लाभ प्राप्त गर्ने गरी कार्यक्रम तर्जुमा र नवप्रर्वतनका कार्यक्रम ल्याउन सुझाव दिएको केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक नवराज ढकालले जानकारी दिए ।  त्यस्तै बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघीय प्रारुप महासन्धी अन्तर्गतको हानी नोक्सानी कोष ( फन्ड फर रेस्पोन्डिङ टु लस एन्ड ड्यामेज) मा नेपालको तर्फबाट वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले संयुक्त रूपमा तयार पारेको १९.८७ मिलियन अमेरिकी डलर ( करिब ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ) बराबरको परियोजना प्रस्ताव हानी नोक्सानी कोषमा पेश गर्नको लागि हरित जलवायु कोषको प्रत्यक्ष पहुँच निकायको रुपमा केन्द्रलाई सहमति दिने निर्णय गरेको ढकालले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष उम्मेदवार नरेशलाल समुहले प्रि बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीका समस्या तथा मागलाई आगामी बजेटमार्फत सम्बोधन गराउने उद्देश्य अनुरुप सो समुहले सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रि बजेट छलफल गराएको हो । ललितपुर स्थित हिमालय होटलमा भएको उक्त छलफलमा वस्तुगत संघ तथा महासंघतर्फका गरी ८० भन्दा बढी अध्यक्षहरू सहभागी भएका थिए भने बजेटसँग सम्बद्ध विभाग तथा महाशाखा प्रमुखहरु थिए । कार्यक्रममा बोल्ने अघिकांश वस्तुगत अध्यक्षहरूले अहिले पनि व्यवसायीका धेरै समस्याहरू रहेको र अब बन्ने बजेटमार्फत सम्बोधन हुनुपर्ने बताए । ‘उपाध्यक्षका उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठले हामी बस्तुगत अध्यक्षहरुको गुनासो सुनाउनका लागि जसरी यो प्रि बजेट छलफल कार्यक्रम गर्नुभयो यो एकदमै सह्रानिय छ,’ कार्यक्रममा बोल्ने वस्तुगत अध्यक्षहरुले भने, ‘नरेशलाल समूहमा व्यवसायीका समस्या बुझेको र सरकारसँग लविङ गरेर व्यवसायीका माग सम्बोधन गराउन सक्ने व्यवसायीहरू उम्मेदवार रहेकाले सो समुहलाई जिताउन आवश्यक छ ।’ कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वस्तुगत संघका अध्यक्षहरूले आफ्ना मागलाई सरकारले सम्बोधन नगरेको भन्दै हाल दुई तिहाइको सरकार बनेको र त्यसले सम्बोधन गर्ने बताएका थिए । कार्यक्रममा उपाध्यक्षमा उम्मेदवार नरेशलाल श्रेष्ठले अहिले व्यवसायीहरू विभिन्न कारणले गर्दा पलायन हुने अवस्था रहेको र सरकारले उनीहरुको समस्या सम्बोधन हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । ‘कोरोना महामारीपछि नै व्यवसायीहरु एकदमै समस्यामा छन् भने जेनजी आन्दोलनपछि त उद्योगी व्यवसायीको आत्मबल नै गिरेको छ,’ उनले भने, ‘दुई तिहाई नजिकको बनेको सरकारले व्यवसायीको समस्या समाधान गर्दैै आत्मबल उचो बनाउनुको विकल्प छैन ।’ आफुले अहिले पनि व्यवसायीक हकहितमा काम गर्दै आएको र आगामी दिनमा पनि व्यवसायीको एजेण्डा लिएर सरकारसँग नीतिगत पहलका लागि काम गर्ने बताए । ‘मैले सँधै वस्तुगत संघका समस्या समाधान गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायसँग बहश पैरबी गर्दै आएको छु,’ उनले भने, ‘सोही अनुरुप अहिलेपनि वस्तुगत संघसंस्थाका समस्यालाई बजेटमार्फत सम्बोधन गराउन प्रि बजेट छलफलको आयोजना गरेका हौं आशा छ आज उठेका समस्याहरुलाई सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नेछ ।’ यसैगरी कार्यक्रममा महासंघको वस्तुगत तर्फका उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ उपाध्यक्षका प्रस्तावित उम्मेदवार हेमराज ढकालले आफ्नो कार्यकाल महासंघको तर्फबाट सरकारसँग लविङ गरेर उद्योगी व्यवसायीको हितमा थुप्रै काम गरेको र अबका दिनमा उद्योगी व्यवसायीको समस्या समाधानका लागि आफु सधैँ व्यवसायीकै साथमा रहने बताए । ‘यसअघि सरकारले निजी क्षेत्रमा पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रवेश गर्ने नियम ल्याउन लागेको थियो,’ उनले भने, ‘त्यसमा हालका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल र आफुहरु लागेको र त्यसलाई रोक्न सफल भएको भन्दै अहिलेको कार्यकालमा २० भन्दा बढी कानूनहरू परिमार्जन गरी व्यवसायीमैत्री बनाउन सफल भएका छौं ।’ सोही अनुरूप अबका दिनमा पनि व्यवसायीक हकहितमा काम गर्न नरेशलाल समुहलाई नै जिताउनुको विकल्प नभएको उनको भनाई छ । महासंघको आसन्न निर्वाचनमा वस्तुगततर्फका उपाध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठको समुहबाट सदस्यहरुमा कमला श्रेष्ठ, भक्तबहादूर हमाल, सुबोध कुमार गुप्ता, लिलेन्द्र प्रधान, पशुपतिदेव पाण्डे, हरिबहादुर कार्की, राजेन्द्र संग्रौला, दुर्गा प्रसाद सुवेदी, निराजन बहादूर चलाउने, सागर ढकाल, कृष्णभक्त श्रेष्ठ, विदूर धमला, सुरज बञ्जाडे र विप्लव अधिकारीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । यस्तै सोही समुहबाट महासंघकोतर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सदस्यहरुमा सुनैना घिमिरे पाण्डे र सुधिर पराजुली चुनावी मैदानमा छन् ।  

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट तर्जुमाका सन्दर्भमा मोरङ उद्योग व्यापार संघमा बृहद् छलफल तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको सभापतित्वमा संघको ‘समृद्धि हल’मा आयोजित उक्त कार्यक्रम नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको राजस्व परामर्श समितिले आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (कोशी प्रदेश) तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (कोशी प्रदेश) को सहकार्य रहेको थियो । पूर्वी नेपालका उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको राय, सुझाव तथा धारणा संकलन गरी आगामी बजेटमा समावेश गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम आयोजना गरिएको आयोजकले जनाएको छ । कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष राठीले आफ्नो प्रस्तुतीमार्फत निजी क्षेत्रका उद्योगी–व्यवसायीहरूले भोगिरहेका विद्यमान समस्या उजागर गर्नुका साथै समाधानका लागि आगामी बजेटले समेट्नुपर्ने नीतिगत तथा व्यावहारिक पक्षहरू प्रस्तुत गरेका थिए । सो अवसरमा उनले अर्थ मन्त्रालयका अर्थ सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायलाई संघद्वारा तयार गरिएको सुझावपत्र समेत हस्तान्तरण गरेका थिए । कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा. उपाध्यायसहित भन्सार विभागका महानिर्देशक श्याम प्रसाद भण्डारी, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक मदन दाहाल, अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव उत्तरकुमार खत्री लगायत उद्योग संगठन मोरङ, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (कोशी प्रदेश) तथा नेपाल उद्योग परिसंघ (कोशी प्रदेश) का अध्यक्षहरूको सहभागिता रहेको थियो । त्यसैगरी, कार्यक्रममा विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायका प्रमुख एवं प्रतिनिधि, संघ–संस्थाका पूर्व अध्यक्ष, पदाधिकारी, कार्यसमिति सदस्य, उद्यमी–व्यवसायी तथा सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारी लगानीका बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गर्ने योजना बनाएको बताएका छन् । सोमबार आर्थिक पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनल गोरखकाली टायर लगायत बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरु पुनः सञ्चालन गरिने गरी योजना बनिरहेको बताएका हुन् ।  उनले त्यसका लागि तयारी भइरहेको पनि बताएका छन् । गोरखकाली टायर लगायत दुई÷तीन वटा उद्योगलाई कुन मोडालिटीमा पुनः सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ । त्यसका लागि बजेटमा पनि केही विषय उल्लेख हुनेछ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने ।  यस्तै, उनले सरकार तामझामका साथ मान्छेलाई थुन्नेमा नलाग्ने पनि बताएका छन् । ‘वर्षौंदेखि अनुसन्धान भएर दर्ता भएर रोकिएका मुद्दा लाई अगाडि बढाइएको हो । ग्रे लिस्टबाट निस्किनका लागि सरकार सक्रिय भएको लागिरहेको छ,’ उनले भने ।  उनले सरकारको एक्सन जेठ १५ मा आउने पनि बताएका छन् । जेठ १५ गते आर्थिक आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक हुँदैछ ।  उनले निजी क्षेत्रलाई चलायमान हुने गरि सहज बनाउने बताउँदै तर सबैले कानुन पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गरे ।  गोरखकाली टायर उद्योग २०७२ सालदेखि पूर्णरुपमा उत्पादन बन्द भएको थियो । गोरखाको गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर १३ स्थित मझुवा देउरालीमा यसको उद्योग छ । हाल उद्योग परिसर झाडीमा परिणत भइसहेको छ ।  गोरखकाली टायर उद्योगको शिलान्यास पञ्चायती शासनकालमै भएको थियो । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०४२ सालमा यो उद्योगको शिलान्यास गरेका थिए । २०४९ सालदेखि यो उद्योगले व्यावसायिक रूपमा उत्पादन थालेको थियो । चार सय बढी कर्मचारी यस उद्योगमा कार्यरत थिए भने पछि उद्योग बन्द भएसँगै सबै बेरोजगार बनेका थिए । उद्योगले टायर उत्पादन थालेसँगै राम्रो बजार पाएको थियो ।  यो बिचमा गठन भएका सरकारले गोरखकाली टायर उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउने नीति अगाडि सारे पनि कार्यान्वयन भने कुनै पनि सरकारले गरेनन् । अहिले बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले भने यो उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ हेरेको बुझिएको छ । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको काम तीव्र रूपमा अघि बढेपछि अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले वैशाख र जेठमा आयोजना हुने दुई ठूला अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्मेलनहरूमा सहभागी नहुने भएका छन् । नेपालको सबैभन्दा ठूलो विकास साझेदार एशियाली विकास बैंक (एडिबी) को ५९ औँ वार्षिक बैठक आगामी मे ३ देखि ६ तारिख (वैशाख २०-२३) सम्म उज्बेकिस्तानको समरकन्दमा हुँदैछ ।  यस्तै, विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को संयुक्त 'वसन्त बैठक' अप्रिल १३ (वैशाख १) देखि अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा सुरु हुँदैछ । यी दुवै बैठकहरू नेपालको वैदेशिक सहायता र लगानीका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिए पनि बजेट निर्माणको समयतालिकासँग जुधेका कारण अर्थमन्त्रीले स्वयम् उपस्थित नहुने निर्णय गरेका हुन् ।  चैत्र २२ गते सम्पन्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले वाग्लेको सहभागिता अनुमोदन नगरी अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ सहसचिव धनीराम शर्मालाई आईएमएफको स्प्रिङ बैठकमा पठाउने निर्णय गरेको बताएको छ ।  शर्माले अप्रिल १३ देखि १८ सम्म अमेरिकाको वासिंगटनमा हुने उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व गर्ने छन् । शर्माले पनि उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व आफूले गर्ने जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकारको निर्णय अनुसार उक्त बैठकमा नेपालको प्रतिनिधित्व मैले गर्दैछु ।’  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले बजेटमा व्यस्त छु भनेपनि उनको भ्रमण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साह (बालेन) ले रोकेका हुन् । उच्च स्रोतका अनुसार अर्थमन्त्री वाग्लेको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल पठाउने प्रस्ताव पछिल्लो मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस गरिएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेसँग छलफल गरेर उनको सहमतिपछि उक्त प्रस्ताव मुख्यसचिव सुमन अर्यालले मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रस्ताव लगेका थिए ।  तर, प्रधानमन्त्री शाहले उक्त प्रस्तावमाथि विस्तृत छलफल नगरी विदेश भ्रमणसम्बन्धी प्रस्ताव अस्वीकार गरेको स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार बैठकमा भ्रमणसम्बन्धी विषय उठ्नासाथ प्रधानमन्त्रीले असहमति जनाउँदै प्रस्ताव अघि बढ्न नदिएका हुन् । प्रधानमन्त्री बालेनले अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो विदेश भ्रमण रोके  

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको पाल्पाको हार्थोक-बतासे सडकको अन्ततः स्तरोन्नतिको काम अगाडि बढेको छ । विगत ८ वर्षदेखि बजेट अभाव र सरकारी उदासिनताले अलपत्र परेको रामपुर-कपुरकोट सडकखण्ड अन्तर्गतको यो सडकको अहिले स्तरोन्नतिको काम धमाधम अगाडि बढेको हो । प्रदेश सरकारले पाँच किलोमिटर सडक स्तरोन्नति गर्न बजेट विनियोजन गरी काम सुरु गरेको छ । यहाँ मार्ग खुलेको लामो समय हुँदासम्म सडक लथालिङ्ग थियो । पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लाग्दा धुलाम्मे हुँदा यात्रीलाई सास्ती हुन्थ्यो । बिरामी र गर्भवतीलाई निकै जोखिम थियो । पश्चिम पाल्पाका नागरिकको ‘लाइफ लाइन’का रूपमा रहेको सडकखण्डलाई पक्की बनाउने हरेकपटक चुनावी नारा बन्थ्यो । तर, चुनाव सकिएपछि कहिल्यै टालो नफेरेको उक्त सडकखण्ड ८ वर्षपछि स्तरोन्नतिको काम सुरु भएपछि यहाँका नागरिकमा खुसीयाली छाएको छ । स्थानीयले पटकपटक स्थानीय, प्रदेश र सङ्घीय सरकारका जनप्रतिनिधिलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै आए पनि काम हुनसकेको थिएन । अहिले काम अगाडि बढेपछि रैनादेवी छहराका पदम सोमै निकै खुसी छिन् । हिँड्नै मुस्किल हुने सडकको स्तरोन्नति हुन थालेपछि अब दुःखका दिन सकिने उनको आशा छ । ‘यहाँका नागरिक बिग्रँदो अवस्थाका सडकका कारण वर्षात्अगावै घरायसी सामानको जोहो मिलाउँथे । सडक पक्की बनेपछि त्यो अवस्था सकिनेछ,’ उनले भनिन् ।  सडक स्तरोन्नतिपछि उत्पादित वस्तु बेचेर ग्रामीण क्षेत्रका किसानको आयआर्जनमा वृद्धि हुने रैनादेवी छहरा गाउँपालिका पूर्वजनप्रतिनिधि विष्णु पोखरेल बताउछन् । उनी भन्छन्, ‘सडक स्तरोन्नतिपछि ढुवानीका साधन पनि बारीबारीमै पुग्नेछन् । कुहिएर जाने तरकारी बजारमा पुग्नेछ । किसानले आफ्ना वस्तु सजिलै बजार पुर्याउने अवस्था आउनेछ । किसानको उत्पादन गाउँमै राम्रो मूल्यमा बिक्री हुनेछ ।’  सडक सञ्जालले आममानिसलाई करेसाबारीमा फलेका तरकारी होस् या खेतबारीमा फलेको अन्न, बजार पुर्याउन सहज बनाउने पोखरेलको भनाइ छ । लामो समयको पर्खाइपछि आएको बजेटलाई कार्यप्रगतिमा रुपान्तरण गर्न स्थानीयवासी सक्रिय भएर लागेका छन् । सडक निर्माणका क्रममा आइपरेका समस्या पनि स्थानीयस्तरबाटै समाधानले काममा सहयोग भएको छ । सडक स्तरोन्नतिको काम गर्दा स्थानीयवासी, पालिकाका जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय सहकार्य गरेर काम भइरहेको रिब्दीकोट गाउँपालिका अध्यक्ष नारायणबहादुर कार्कीले बताए । यस सडकखण्डमा अहिले सडक चौडा गर्ने, ठाउँठाउँमा रिटेनिङ पर्खाल लगाउने, जग निर्माण गर्ने, बाटोको लेवल मिलाउने र नाली निर्माणका काम भइरहेका छन् । सडकको मापदण्डमा पर्ने दायाँ बायाँमा रहेको घरटहरा हटाएपछि कामले अझै गति लिने छ । सडक निर्माणका क्रममा आएका समस्यालाई आपसी छलफल, समन्वय र सहकार्यबाट समाधान गर्दै निधारित मितिमै काम सक्नेगरी कार्यालय लागिपरेको लुम्बिनी प्रदेश सडक यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय बुटवलका वरिष्ठ इन्जिनियर सूचना अधिकारी अरुण गुप्ताले बताए । सडक स्तरोन्नतिका लागि यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय बुटवलले २०८४ असोज २६ भित्र सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण व्यवसायीसँग सम्झौता गरेको छ । सडक स्तरोन्नतिका लागि १६ करोड ३१ लाख १९ हजार रुपैयाँमा एमएस राजेश्वरी–रमानिया–आरएन्डआर जेभीले काम गर्दै आएको छ । निर्माणकार्य सम्पन्न गर्ने मितिभन्दा छ महिनाअघि नै सक्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको निर्माण कम्पनीका साइड इन्चार्ज अरुण ज्ञवालीले बताए । प्रदेश सरकारले २०७४ सालमै कर्णाली प्रदेशको सिमानादेखि गण्डकी प्रदेशको सिमाना जोड्ने गरी पाल्पाको रामपुरदेखि सल्यानको कपुरकोटसम्मको ३१० किलोमिटर दूरी निर्धारण गरी प्रदेशको गौरवको आयोजना घोषणा थियो । गौरवको सडक आयोजना घोषणा गरे पनि प्रदेशमा स्थिर सरकार नहुँदा यस सडकका लागि बजेट परेको थिएन । यो सडक पश्चिम पाल्पाको लाइफ लाइन भएकाले सडक निर्माणकार्य पूरा भएपछि जनजीवनमा परिवर्तनहरू देखिने लुम्बिनी प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले बताए । यो सडकले पाल्पाबाहेक अर्घाखाँची, प्यूठान, रोल्पा र सल्यानका बासिन्दालाई लाभ पुग्नेछ । रासस

काठमाडौं ।  प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट सन्तुलित र समावेशी बनाइने बताएका छन् । सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कर्णाली प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सङ्घीय सांसदहरूसँगको छलफलमा उनले विशेषगरी कर्णालीलाई न्यायोचित सम्बोधन गरिने स्पष्ट पारे । ‘कर्णालीलाई आगामी बजेटमा न्यायोचित सम्बोधन गरिन्छ, बजेट सन्तुलित हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ उद्धृत गर्दै सल्यान क्षेत्र नं. १ का सांसद रमेश मल्लले जानकारी दिए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले सरकार यस वर्ष शासकीय सुधारलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर अघि बढ्ने संकेत पनि गरेका छन् । सांसद मल्लका अनुसार बैठक मुख्यतः आगामी बजेट निर्माणमा केन्द्रित रहेको थियो । कर्णालीका सांसदहरूले भने आफ्नो प्रदेशलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्न माग गर्दै भौतिक पूर्वाधार, शासकीय सुधार र आधारभूत सेवामा लगानी बढाउन प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । छलफलमा जाजरकोट भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, मनसुनपूर्व तयारी, कर्णाली-भेरी-राप्ती सडक करिडोर, मध्यपहाडी लोकमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, लुम्बिनी-रारा सडकजस्ता ठूला पूर्वाधार आयोजना प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय उठाइएको थियो । यससँगै स्वास्थ्य बीमा, मातृ-शिशु पोषण, दैलेखको पेट्रोलियम सम्भाव्यता अध्ययन, वन्यजन्तुबाट हुने जोखिम व्यवस्थापन तथा सञ्चार, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, कृषि, वन, पर्यटन र शिक्षा क्षेत्रलाई बजेटमार्फत सुदृढ गर्नुपर्ने मागसमेत अघि सारिएको थियो । उक्त छलफलमा नेकपा, एमाले, नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका कर्णालीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूको सहभागिता रहेको थियो । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि चारवटा मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल भएको छ । बजेट तर्जुमाको प्रारम्भिक चरणअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयको समन्वयमा राष्ट्रिय योजना आयोगले सोमबार गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेको आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले जानकारी दिए ।  आयोगले हिजो आइतबार अर्थ मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग बजेटसम्बन्धी छलफल गरेको थियो । योजना आयोगले तयार पारेको मध्यमकालीन खर्च संरचना, राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको बजेट सीमा (सिलिङ) र अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त मार्गदर्शनका आधारमा मन्त्रालयहरूले आफ्ना योजना तथा कार्यक्रम मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआइएस) मा प्रविष्ट गरिरहेका छन् । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अनुसार प्रत्येक मन्त्रालयले प्राप्त बजेट सीमा र मार्गदर्शनको अधिनमा रही आफ्नो मातहतका निकायको नीति, कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी समयसीमाभित्र राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले चैत १५ गते सम्मको समयसीमा मन्त्रालयहरूलाई दिएको थियो । नवनियुक्त अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रुपान्तरणकारी बजेट ल्याइने बताउँदै आएका छन् ।  सोहीअनुसार अर्थ मन्त्रालयले सरकारको विद्यमान नीति तथा आवधिक योजनासँग मेल खाने, मध्यमकालीन खर्च संरचनाअनुसारका आयोजना, पूर्व तयारी सकिएका तथा लागत अनुमान गरिएका, आगामी तीन वर्षको खर्च र स्रोतको प्रक्षेपण समावेश भएकालगायतका योजना तथा कार्यक्रम मात्रै प्रस्ताव गर्न भनेको छ । त्यस्तै, सत्तारुढ दलको निर्वाचन वाचापत्र, मन्त्रिपरिषद्को चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची, सुशासन मार्गचित्र, २०८२ मा राखिएका प्रावधानलाई केन्द्रमा राखेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका योजना तथा कार्यक्रम छनोट गर्ने गरी मन्त्रालयहरुसँग छलफल भइरहेको आयोगले जनाएको छ । रासस 

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले यहाँका सात पालिकाको नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यान्वयन कार्यक्रमका लागि तीन करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरेको छ । प्रदेश सरकारको आजको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन हुने परियोजनाका लागि सम्बन्धित पालिकाहरूलाई बजेट अख्तियारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।  नवप्रवर्तन कार्यक्रममार्फत डिजिटल प्रविधि, सेवा प्रवाह सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्यम विकासजस्ता क्षेत्रमा रुपान्तरण ल्याउने उद्देश्य राखेर बजेट व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विनोदकुमार शाहले जानकारी दिए । छनोटमा परेका परियोजना स्थानीय आवश्यकता र प्रविधिमैत्री सेवाको विस्तारलाई केन्द्रमा राखेर तय गरिएको उनले बताए ।  प्रवक्ता शाहका अनुसार नवप्रवर्तन कार्यक्रमअन्तर्गत सानीभेरी नगरपालिका रुकुमपश्चिमको डिजिटल प्रविधिमा आधारित स्थानीय सेवा प्रवाहका लागि रु ४२ लाख, शारदा गाउँपालिका सल्यानको एकीकृत डिजिटल सेवा तथा सूचना व्यवस्थापन प्रणालीका लागि रु ४२ लाख, चौरजहारी नगरपालिका रुकुमपश्चिमको प्रविधिमैत्री शिक्षाका लागि डिजिटल कक्षाकोठा व्यवस्थापन परियोजनामा रु ५५ लाख ६० हजार, नारायण नगरपालिका दैलेखको आर्थिक विकास र रुपान्तरणका लागि व्यावसायिक उद्यम विकास परियोजनाका लागि रु ५५ लाख ५१ हजार ७०० बजेट अख्तियारी दिने निर्णय गरिएको छ । त्यसैगरी, मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका मुगुको डिजिटल नवप्रवर्तनमा आधारित सामुदायिक अस्पताल सुदृढीकरण कार्यक्रमका लागि रु ७५ लाख, नलगाड नगरपालिका जाजरकोटको प्रविधिमैत्री एकीकृत सेवा प्रवाह केन्द्र सञ्चालनका लागि रु २२ लाख ८८ हजार ३०० र रास्कोट नगरपालिका कालीकोटको डिजिटल पालिका निर्माणका लागि रु ४९ लाख बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । प्रदेश सरकारले ती परियोजनामार्फत स्थानीय तहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र पहुँचयोग्य बनाउने अपेक्षा गरेको छ । साथै नवप्रवर्तनमार्फत स्थानीय आर्थिक गतिविधि सुदृढ पार्दै रोजगारी सृर्जनामा समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको जनाइएको छ ।  प्रवक्ता शाहका अनुसार कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको सातौँ अधिवेशन आज राति १२ः०० बजेदेखि अन्त्य गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ । रासस   

काठमाडौं । देशमा नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको चटारो लगभग सुरु भइसकेको छ । यतिखेर सिंहदरबारका सबै मन्त्रालयमा मन्त्रीहरू भइदिएको भए प्रदेश एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बजेट माग्न सिंहदरबारमा आइसकेका हुने थिए । जनप्रतिनिधि मात्र नभएर जिल्ला जिल्लाबाट विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरु अहिले सिंहदरबार आउने समय हो । नेपालको संविधानको प्रावधानअनुसार प्रत्येक जेठ १५ गते नेपाल सरकारले सङ्घीय संसद समक्ष बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्दछ ।      तर, सिंहदरबारमा अहिले पहिले पहिले जस्तो बजेट माग्न आउनेहरुको भीडभाड देखिँदैन । बजेट निर्माणको क्यालेन्डर त सुरु भइसकेको छ, तर कर्मचारी तहमा नै यो काम भइरहेको छ । त्यसैले राजनीतिक नेतृत्व तहमा बजेटको चटारो सुरु भएको छैन ।      अर्कोतर्फ अहिले सरुवा, बढुवा होस् या अन्य प्रशासनिक काम लिएर सिंहदरबारमा नागरिक पुगेका देखिँदैनन् । किनभने निर्वाचनको केही समयअघि देखि नै सिंहदरबारमा अधिकांश मन्त्रीहरु छैनन् । केही मन्त्रीहरु यही फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न गएकोले अधिकांश मन्त्रालय खाली जस्तै छन् । एउटा मन्त्रीले धेरै मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिनुपर्ने अवस्था भएकाले मन्त्रालयहरु सुनसान देखिएका छन् । प्रशासनिक काम लिएर आउने नागरिक कर्मचारी समक्ष पुग्ने गरेका देखिन्छन् तर त्यो सङ्ख्या थोरै छ ।      शिक्षासम्बन्धी काम लिएर बागलुङबाट आएका बलराम आचार्य अझै केही दिन काठमाडौं बस्नुपर्ने अवस्था भएको बताउँछन् । उनले भने, 'यहाँ आएको केही दिन भयो, तर मन्त्री नभइ काम नहुने भएकाले अब नयाँ मन्त्री नआउञ्जेल यतै बस्नुपर्ने भएको छ । नयाँ मन्त्रिमण्डल बनेपछि काम सकेर मात्र घर फर्कने निधो गरेको छु ।’      आफ्ना निजी एवं प्रशासनिक काम लिएर आउने राजनीतिक दलका कार्यकर्ता एवं जनप्रतिनिधिको भीडभाड देखिने गरेको सिंहदरबार केही समय यतादेखि सुनसान जस्तै छ । जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका र कतिपय विकासे कार्यक्रम सञ्चालन हुने मन्त्रालयमा पहिला जस्तो खचाखच नागरिक नआएका सिंहदबारमा कार्यरत कर्मचारी बताउँछन् ।       शिक्षा मन्त्रालयमा मन्त्रीको कार्यकक्षमा बस्नु भएका एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्री नभएपछि नीतिगत रुपमा हुने काम रोकिएका छन् । अरु बेला बजेटको समय मन्त्रीको सचिवायलमा भेटघाट गर्नेको भीड थेगी नसक्ने हुन्थ्यो । अहिले खाली कुर्सी र दुई/चार कर्मचारी मात्रै भेटिन्छन् । शिक्षा मन्त्रीको मन्त्री निवासको कार्यकक्षमा पुग्दा पूर्वमन्त्री महाविर पुनको फोन नम्बर लेखिएको कागज भित्तामा टाँसिएको थियो ।       त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले भने, 'उतिबेला मन्त्री आफैले सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न फोन नम्बर टाँस्नु भएको थियो । अहिले मन्त्री नभएका कारण कोही आएका छैनन् ।'      गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछि क्षतिग्रस्त पश्चात टहरामा सञ्चालीत स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयबाट मन्त्री डा. सुधा गौतम नियमित कार्यमा नफर्किने भन्दै अनौपचारिक रुपमा बिदा भइसकेकी छन् । नागरिकले प्रत्यक्ष रुपमा स्वास्थ्यका विषय लिएर मन्त्रालय आउने थलो अहिले सुनसान छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बजेट बनाउने समयमा मन्त्री नहुँदा कार्य सम्पादनमा चुनौती देखिएको बताए ।  उनले भने, 'नयाँ मन्त्री को आउला भन्दै पर्खिनेहरु हुनुहुन्छ । बजेटकै बेलामा मन्त्रीको आगमनले केही प्रभावकारिता हुने थियो ।'       बजेटको बेला सिंहदरबारका मन्त्रालय मात्रै होइनन्, वरिपरिको माहोलको रौनक नै बजेटमय हुन्थ्यो । हातमा फाइल बोकेर सिंहदरबार धाउनेको चहलपहलले एक किसिमको रमाइलो अनुभूति हुने गरे पनि अहिले सुनसान जस्तै अवस्थामा रहेको सिंहदरबार देख्दा अनौठो लागेको गृह मन्त्रालयका कर्मचारी केदार घिमिरेले बताए ।  'मन्त्रालयमा पालो कुरेकाहरु क्यान्टिनमा आएर चिया खाजा खाने, गफ गर्ने गर्दथे, यसले सबै मन्त्रालयका क्यान्टिन भरिभराउ हुन्थे', उनले विगत सम्झँदै भने, 'प्रवेशद्वारादेखि नै भित्र पस्नेको लाइनै लाग्थ्यो, अहिले सुनसान छ ।'      सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव उदयबहादुर रानामगरले बजेट तयारी सबै मन्त्रालयको महत्वपूर्ण समय भएको बताए । अरु समय बजेट तयारी गर्दा खाजा खान पनि फुर्सद नहुने बिगत सम्झिदै उनले भने, 'मन्त्री नभएपछि सार्वजनिक सम्पर्कहरु निकै नै कम हुने रहेछ । यतिबेला बजेट तयारी गर्ने महत्वपूर्ण बेला भएकाले यो अवस्था खट्किएको पाइएको हो ।'         गत फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । बिहीबार नवनिर्वाचित सांसदहरु सबैले सपथ लिने कार्यक्रम तय भएको छ । शुक्रबार नयाँ प्रधानमन्त्रीले सथप लिएपछि मन्त्रिमण्डल बन्ने छ । अनी त्यसपछि मात्र सिंहदरबारमा चहल पहल सुरु हुने छ । रासस  

काठमाडौं र मुस्ताङका पाँच पालिकामा चालु आव २०८२/८३ का लागि धार्मिक तथा पर्यटन पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिसम्बन्धी २७ वटा आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत एकीकृत सेवा कार्यालयले मुस्ताङका धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको पर्यटनसम्बन्धी पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि चालु आवमा २ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । धार्मिक तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि २४ वटा आयोजना कार्यान्वयन गर्न एकीकृत सेवा कार्यालयलाई बजेट सुनिश्चित गरिएको हो भने बाँकी ३ वटा आयोजना प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयन गर्ने गरी बजेट सुनिश्चित गरेको एकीकृत सेवा कार्यालय मुस्ताङका प्रमुख निरपति दर्जीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यालयलाई धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थलको मर्मत, स्तरोन्तिका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ र प्रदेश सरकारबाट अख्तियारी प्राप्त ३ वटा आयोजनाका लागि ८० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । चालु आवका लागि लोमान्थाङ गाउँपालिकामा ५, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा १, बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा २, घरपझोङ गाउँपालिकामा ९ र थासाङ गाउँपालिकामा ७ वटा आयोजना परेका एकीकृत सेवा कार्यालयले जनाएको छ । यसैगरी, प्रदेश सरकारबाट अख्तियारी प्राप्त भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका ३ आयोजनामध्ये थासाङ, घरपझोङ र लोमान्थाङ गाउँपालिकामा १/१ वटा परेका प्रमुख दर्जीले जानकारी दिए । धार्मिक तथा पर्यटन पूर्वाधारसम्बन्धी ५ वटा आयोजनाका लागि २५ लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । सोमध्ये लोमान्थाङमा रहेका ऐतिहासिक तथा धार्मिक ४ वटा गुम्बाको मर्मत तथा स्तरोन्नति र १ पर्यटकीयस्थलको पूर्वाधार स्तरोन्नतिका लागि उक्त बजेट विनियोजन भएको उनको भनाइ छ । लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकामा चराङ गुम्बा मर्मत तथा स्तरोन्नति गर्न ५ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको जनाइएको छ । बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकामा २ आयोजनाका लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । यहाँ बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–४ तिरीस्थित गुम्बा मर्मत तथा स्तरोन्नति र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र–३ छुसाङदेखि लोघेकर दामोदरकुण्डको ताङ्ग्या जाने पर्यटकीय पदमार्ग स्तरोन्नति गर्न उक्त बजेट विनियोजन भएको हो । घरपझोङ गाउँपालिकामा ९ वटा आयोजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट परेको छ । घरपझोङस्थित एयरपोर्ट पुथाङ भिरमा पर्यटकीय पूर्वाधार, जोमसोम पर्यटक पार्क निर्माण, इको म्युजियममा आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधार, छैरो छहरामा पर्यटन पूर्वाधार, ठिनी पर्यटकीय पूर्वाधार, ढुम्बाताल संरक्षण तथा सौन्दर्यीकरण, नीलगिरि भ्यू पार्क र रिसुम गुम्बा जाने पदमार्ग निर्माण गर्न उक्त बजेट परेको हो । थासाङ गाउँपालिकामा ७ आयोजनाका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । यहाँ गुरुसाङ्बो धार्मिक क्षेत्रमा जीर्ण अवस्थामा रहेको ध्यान गर्ने कोठा निर्माण, नाखेधारा झरना पर्यटन पूर्वाधार निर्माण र छाक्ताङदेखि खल्ह्यु गोरेटो पदमार्ग निर्माण गरिने एकीकृत सेवा कार्यालयले उल्लेख गरेको छ । थासाङमा थकाली सामुदायिक ऐतिहासिक कोतघरको तला थप्ने, नाङसुङ गुम्बा मर्मतसम्भार, कालोपानी स्याकुप्रा पर्यटन मार्ग निर्माण र कालोपानी धुलो डाँडा भ्यू टावर पर्यटन मार्ग विस्तारलगायत आयोजना छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत यहाँस्थित एकीकृत सेवा कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने थासाङ गाउँपालिकामा अवस्थित धौलागिरि आइसफल पर्यटकीय पदमार्ग तथा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणमा ४० लाख रुपैयाँ, घरपझोङ–४ जोमसोमस्थित कालीगण्डकी नदीमा रहेको ठूला चट्टानमा मूर्तिकला र शालिग्रामलगायत आकृति निर्माणमा २० लाख रुपैयाँ र लोमान्थाङ–१ छोसेरस्थित झोङ केपमा पर्यटकीय पार्क निर्माणमा २० लाख रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनको चरणमा रहेका कार्यालय प्रमुख दर्जीले जानकारी दिए ।