काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ का लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले ‘साँस्कृतिक शहर, काठमाडौं महानगर’ भन्ने नारासहित उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । बजेटमा कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक क्षेत्रतर्फ ३ अर्ब ७५ करोड ७७ लाख, आर्थिक विकास क्षेत्रतर्फ ५५ करोड, सामाजिक विकासतर्फ २ अर्ब ७० करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ १० अर्ब ८० करोड र सुशासन तथा अन्तरसम्बन्धित क्षेत्रतर्फ १ अर्ब १५ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरले प्रस्तावित बजेटमा कोभिड–१९ रोकथाम र नियन्त्रणलाई प्राथमिकता राख्दै सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशतसम्म छुट दिने जनाएको छ । बजेटमा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार, भौतिक पूर्वाधार विकास, फोहोरमैला व्यवस्थापन, लैङ्गकि समानता र सामाजिक समावेशीकरण, भाषा, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण र प्रवर्द्धन जस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य किमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत बीमा शुल्क व्यहोर्न बजेट विनियोजन गरेको छ । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवा सहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले निर्धारण गरेको काम, कर्तव्य, अधिकार र २०७८ असार ६ गते पारित नीति तथा कार्यक्रमलाई मूर्तरूप दिन बजेट प्रस्तुत गरिएको उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले जानकारी दिईन ।

चितवन । राप्ती नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रका चेपाङ छात्रालाई बालविवाह रोक्न २० वर्षसम्म अध्ययन गर्नेलाई १५ हजार नगद दिने भएको छ । नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा यो व्यवस्था गरिएको हो । यसबाट सानै उमेरमा हुने विवाह रोकिने नगरपालिकाको अपेक्षा छ । नगरप्रमुख प्रभा बरालले १९/२० वर्षमा तीन वटासम्म सन्तान बोकेर नगरपालिका आउने गरेको भन्दै बालविवाह रोक्न कार्यक्रम ल्याइएको बताए । उनले भने, ‘यहाँ बच्चाले बच्चा पाउँछन्, यसलाई रोक्न हामीले यो कार्यक्रम ल्याएका हौँ ।’ त्यसैगरी रोजगार र उत्पादनमूलक कार्यक्रमका लागि नगरपालिकाले एक करोड विनियोजन गरेको छ । साझेदारी कार्यक्रमका लागि तीन करोड र अधुरा कार्यक्रम सम्पन्न गर्न एक करोड विनियोजन गरेको छ । बरालका अनुसार स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई साइकल कार्यक्रम तथा विपन्नहरुका लागि वास कार्यक्रमअन्तर्गत एक करोड विनियोजन गरिएको छ । दूधमा अनुदान दिन ५० लाख छुट्याइएको छ भने क्यान्सर र मिर्गौलाको डाइलासिसका लागि १० लाख छुट्याइएको छ । पहाडमा प्राथमिकता हुने गरी कृषक लक्षित कार्यक्रमका लागि ३५ लाख तथा चेपाङ, दलित, विपन्न, असहाय, अपाङ्गलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १० लाख बजेट छुट्याइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । कोभिड र विपत् व्यवस्थानका लागि रु एक करोड विनियोजन गरिएको छ । असहाय आमा, बुबा र टुहुरा छोराछोरी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरिँंदै छ । नगरपालिकाले भण्डारा अस्पताल र आधारभूत स्वास्थ्य चौकीका लागि रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचान कार्यक्रम, सुत्केरी बिदामा रहेका शिक्षिकाको सट्टा स्वयंसेवी शिक्षिका कार्यक्रम, कक्षा नौदेखि १२ सम्मका लागि छात्रवृत्ति, गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम, बाख्रा, पकेट विकास कार्यक्रम, मागमा आधारित पशु विकास कार्यक्रम गर्ने छ । यस्तै पशु शिविर कार्यक्रम, बर्थिङ सेन्टरमाा सुत्केरी हुने महिलालाई रु दुई हजार प्रोत्साहन भत्ता, लैङ्गिक हिंसा कोष स्थापना, बाल कोष स्थापना, महिला तथा बालबालिका आयआर्जन कार्यक्रम, व्यावसायिक महिला समता विकास कार्यक्रम, मागमा आधारित कृषि कार्यक्रम पनि नगरपालिकाले ल्याएको छ । महिला प्रमुख भएकाले पनि कार्यक्रम महिला, बालबालिका, पिछडिएको वर्गको हितमा बढी केन्द्रीत भएको छ । नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ९२ करोड ९७ लाख ३६ हजार ४२९ को बजेट ल्याएको छ । रासस

विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण हाल सारा विश्व नै ठुलो सङ्कटमा छ । नयाँ भेरियन्टसहित तीव्र गतिमा फैलिरहेको कोरोना भाइरसका कारण लुम्बिनी प्रदेश अन्तर्गतको गुल्मी जिल्लामा पर्ने इस्मा गाउँपालिका पनि नराम्रोसँग प्रभावित बनेको छ । यस गाउँपालिकामा चाहिँ फाट्टफुट्ट रूपमा संक्रमितहरु देखा पर्ने क्रम जारी नै छ । आजका दिनमा कोरोनाको जोखिम न्यूनीकरणका लागि गाउँपालिकाले कस्तो काम गर्दै आएको छ, गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ७८/७९ को लागि कस्तो नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, साथै कुनकुन क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ भन्ने लगायतका सन्दर्भमा सो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बिमला खत्रीसँग विकासन्युजका लागी राजिब न्यौपानेले कुराकानी गरेका छन् : गाउँपालिकामा पनि कोरोना संक्रमण दिनप्रतिदिन बढ्दो क्रममा छ, जोखिम न्यूनीकरण गर्नको लागी के कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ? विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण हाम्रो गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेन । यस भाइरसले पालिकामा पनि अप्ठ्यारो अवस्थाको सिर्जना गरेका छ । कोरोनाबाट धेरै नागरिकहरू संक्रमित भएका छन् । यस भाइरसलाई मध्यनजर गर्दै पालिकामा एक जना डाक्टरको दरबन्दी सिर्जना गरेर राखेका छौं । पालिकामा संक्रमणको संख्या बढ्दै जाँदा हामीले कोभिड अस्पतालको पनि तयार गरेका छौं । संक्रमण बढ्यो भने २० जना कोभिडका बिरामीलाई अक्सिजन दिएर आइसोलेसनमा राख्न सक्छौं । गाउँपालिकाले आवश्यक स्वास्थ्य सामाग्रीको पनि खरिद गरेको छ भने विभिन्न संघसंस्थाबाट पनि स्वास्थ्य सामाग्री प्राप्त भएको छ र हाल गाउँपालिकामा स्वास्थ्य सामाग्रीको अभाव भने छैन । पालिकामा हालसम्म ५७ जना कोरोना संक्रमणमुक्त भएका छन् भने २ जना कोभिडका बिरामी अस्पतालमा उपचाररत छन् । हालसम्म ११ सय जनाको पीसीआर तथा एन्टिजेन परीक्षण गर्दा पीसीआरमार्फत ६८ जना र एन्टीजेटमाफर्त १ सय ३५ जना संक्रमित पुष्टि भएको छ । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै ठुलो संर्घष गर्दा गर्दै पनि पालिकाबाट ६ जना नागरिकहरूलाई कोरोनाका कारण गुमाएका छौं । कोभिड बिरामीहरूका लागि अक्सिजन अभाव हुन नदिन अक्सिजन सिलिन्डरहरू भरेर तयारी अवस्थामा राखेका छौ । कोभिडको नियन्त्रण र बिरामीको उपचारको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामाग्री तथा स्वास्थ्यकर्मीको पनि पालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ । स्टाफ नर्सलाई एक महिनाको लागि करारमा नियुक्ति गरेर छौं । पछिल्लो समयमा पालिकामा संक्रमितको संख्या कम हुँदै गएपछि कोभिड अस्पतालमा ५ जना मात्र स्वास्थ्य जनशक्ति राखेको छ । गाउँपालिकामा उपचार हुन नसक्ने अवस्थाका संक्रमितलाई अन्य अस्पतालमा रेफर गर्ने व्यवस्था मिलाएका छौं । पालिकामा ६ ओटा वडा छन् जस मध्ये ३ ओटा एम्बुलेन्स सेवा रहेको छ भने एम्बुलेन्स सेवा पालिकाले निःशुल्क गर्दै आएको छ । कोभिड बिरामीहरूलाई पालिकाले तयार गरेको आइसोलेसनमा राखेर निःशुल्क सेवा दिइरहेका छौं । मेरो नेतृत्वमा मोबाइल टिम पनि गठन भएको छ । यो टिमले कोभिडसँग अन्तसम्बन्धित लक्षण देखिएका बिरामीको पीसीआर वा एन्टिजेन परीक्षण गर्नमा सहयोग गर्ने गरेको छ । पालिका भित्रका टोलटोलमा गएर नै एन्टिजेन र पीसीआर परीक्षण गर्दै आएका छौं । हामीले प्रत्येक घरमा गएर स्वास्थ्य सामाग्री पनि वितरण गरेका छौं । पीसीआर परीक्षण पालिका भित्र नै हुने गरेको छ । पालिका भित्र २ ओटा दरबन्दीको सृजना गरेर ल्याबको कर्मचारी पनि राखेका छौं । पालिकामा एन्टिजेन वा पीसीआर परीक्षण गर्दा संक्रमितको संख्या देखिने क्रम जारी नै छ । समुदायमा कोभिड संक्रमणलाई रोक्न समयमै गाउँपालिकाले माइकिङ गर्ने, सचेतनाका विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गर्ने, टोलटोलमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था र सरसफाइलाई जोड दिँदै आएको छ । कोरोना नियन्त्रणमा गाउँपालिकालाई के कस्ता समस्या छन् ? अबका चुनौती के छन् ? चुनौती र समस्या त धेरै नै छन् । मानिसहरुले कुरा नबुझ्दा पनि समस्या परेको छ । गत वर्ष हामीले बाहिरी जिल्लबाट पालिकामा प्रवेश गर्ने मानिसहरूलाई क्वारेनटिनमा राख्ने व्यवस्था मिलाएका थियौं । तर, दोस्रो लहरको कोरोना भाइरसको प्रभाव र संक्रमितको संख्या गाउँपालिकामा बढ्दै जाँदा हामीले मास क्वारेनटिनलाई भन्दा होम क्वारेनटिनलाई नै जोड दिएका छौं । कोरोनाको संक्रमण देखिएका बिरामीलाई अस्पतालमा ल्याई उपचार गर्नुका साथै उनीहरुलाई निःशुल्क बस्ने तथा खाने व्यवस्था समेत पालिकाले गरेको छ । कोभिड परीक्षण गर्ने घरघरमा जाँदा पनि परीक्षण गर्न नमान्ने, संक्रमित भएका मानिसहरू पनि जथाभावी डुल्ने भएकाले समस्या पनि छ । तेस्रो लहरको संक्रमण आउनसक्ने तर्फ सचेत हुँदै आवश्यक स्वास्थ्य जनशक्ति, स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापन गर्ने पनि योजना बनाएका छौं । चुनौतिको रूपमा बिरामीहरूलाई एक्सरे गर्न पाए नौं । पालिकामा एक्सरे मेशिन नभएको कारण बिरामीको स्वास्थ्यको राम्रो परीक्षण गर्न पाएनौं । एक्सरे मेशिन पालिकामा भइसके पछि बिरामीहरूलाई अन्य ठाउँमा रेफर गरेर लानु पर्दैन । गाउँपालिकाबाट एक्सरे मेशिन खरिद गर्नको लागि १० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं । हामीले अझै पनि पालिकाको अस्पतालमा अक्सिजनको मात्रा बढाउनु पर्छ भन्ने योजना छ । पालिका भित्र साना तथा ठुला गरी ३६ ओटा अक्सिजन सिलिन्डर छन् । बिकास निर्माणको कुरालाई भन्दा पनि महामारी नियन्त्रण गर्ने कुरालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं । स्मा गाउँपालिका कोरोना देखि लिएर बाढी पहिरोको समेत उच्च जोखिममा भएको हुनाले विपत् व्यवस्थापनलाई बढी फोकस गरिरहेका छौं । कोरोना नियन्त्रणका लागी बजेटको प्रबन्ध कस्तो छ ? कोभिड नियन्त्रण गर्नको लागि पालिकामा आवश्यक बजेटको प्रबन्ध गरेका छौं । कोरोना विपत् भनेर ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं । हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको विपत् व्यवस्थापन नै हो । हेइफर प्रोजेक्ट नेपालले भन्ने संस्थाले कोभिड नियन्त्रणको लागि भनेर पालिकालाई नगद १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ । हाल कोरोना महामारी नियन्त्रणको लागी पालिकामा बजेटको अभाव भएको छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजित भएको रकमबाट पनि स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेका छौं । पालिकाले सुत्केरी महिलाको लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा पनि सञ्चालन गरेको छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएकाहरूका लागि खाद्यान्न र राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ ? पालिका स्तरबाट राहतका कार्यक्रमहरू ल्याइएको छैन । पालिका भित्र राहत पाइनौं खान पाइनौं भन्नेजस्ता समस्या लिएर कोहिपनि आउनुभएको छैन । ५० जना नागरिकहरू पालिकाभित्र बाह्रै महिना काम गरिरहनुभएको छ । विकास निर्माणको कुरामा पनि हामीले स्थानीयबासीलाई समावेश गरिरहेका छौं । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि पालिकामा निरन्तर चलिरहेको छ । अध्यक्ष रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत पनि ६० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छौं । यी कुरालाई मध्यनजर गर्दै राहतलाई भन्दा बरू नागरिकलाई रोजगारी दिएर अनि पालिकाको विकाससँग नागरिकलाई जाेड्ने खालका कार्यक्रम पनि ७८/७९ को बजेट भित्र समावेश गरेका छौं । हाल राहतमाभन्दा कोभिड नियन्त्रणमै सबैको चिन्ता र चासो छ । त्यसैले राहतका कार्यक्रमहरू ल्याउन नसकेका हौं । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष ७८/७९ को लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । तपाईंको कार्यकालको यो बजेट अन्तिम पनि हो । के कस्ता कार्यक्रम समेटिएका छन् बजेटमा ? आर्थिक वर्ष ७८/७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम जेष्ठ ७ गते नवौं गाउँसभामा प्रस्तुत गरेका छौं । पालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४२ करोड ७९ लाख ८१ हजार ५ सय ३४ रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । पालिकामा खानेपानीको अभाव भएको कारण पहिलो प्राथमिकता खाने पानीको रहेको छ । ४ हजार घरधुरिमा ‘एक घर एक धारा’ जडान गर्ने योजना राखेका छौं । गाउँपालिका भित्र करारमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूको २ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता वृद्धि गरी आवश्यक बजेट विनियोजन गरेका छौं । बिद्यालयमा कार्यरत स्थानीय स्रोतका शिक्षकलाई मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले भत्ता वृद्धि गर्ने भनेर ३३ लाख रुपैयाँभन्दा बढि बजेट विनियोजन भएको छ । बाल विकासको कुरामा संघिय सरकारले पनि बोलेको हुनाले यसमा पनि १ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको छ । कोभिडलाई मध्यनजर गर्दै बजेट बनाउँदा स्वास्थ्यमा जोड दिएका छौँ । महामारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्न कार्यक्रम बनाएका छौँ । पालिकाले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् भने आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीबाट पालिका बासिन्दाको जीवन रक्षा गर्दै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बजेटले लिएको छ । अपाङ्ग भएका व्यक्तिलाई क, ख, र ग वर्गमा छुट्याई क र ख वर्गलाई पनि बजेट विनियोजन भएको छ । ग वर्गको अपाङ्गलाई गत वर्ष मासिक ३ सय दिएका थियौं भने अहिले हामीले बढाएर माशिक ५ सय दिने व्यवस्था गरेका छौं । संघीयता कार्यान्वयनसँगै स्थानीय तहले नेतृत्व सम्हाल्नुभएको ४ वर्ष पुरा भएको छ र तपाईंहरु कार्यअवधिको अन्तिम चरणमा पनि हुनुहुन्छ, यो अवधिमा पालिका भित्र के कति काम गर्नुभयो र कस्ता परिवर्तन पालिकामा आए ? हो, लामो समय पछि संघीयता आएको र स्थानीय तहको नेतृत्व सम्हालेको पनि करिव ४ वर्ष पुगिसकेको छ भने हामी अन्तिम वर्षको कार्यकालको दौरानमा छौं । अघि पनि भनें, केही ठाउँमा हामीले खानेपानीका धारा पुर्याइसकेका छौं । ७८/७९ बजेटमा पनि ‘एक घर एक धारा’ सञ्चालन गर्नको लागि अधिकतम बजेटको विनियोजन भएको छ । गाउँपालिकाका प्रत्येक घरमा खाने पानी पुर्याउनको लागि भौतिक संरचना निर्माण गरी सकेका छौं । अब खानेपानीको लागि पाइपलाइन खन्ने, प्रत्येक घरमा धारामा जोड्ने कामहरू छ । स्वास्थ्यकर्मीहरु अभाव भएका अस्पतालहरूमा गाउँपालिकाले दरबन्दी स्थापना गरेर सेवा प्रवाहलाई चुस्त दुरुस्त बनाएर अगाडि बढ्ने लक्ष राखेका छौं । पालिकाको वडा नं. ४ मा १५ शैया बेडकाे अस्पताल निर्माणका लागि शिलान्यास भइसकेको छ भने यस अस्पतालको काम टेन्डर प्रक्रियाबाट अगाडि बढिरहेको छ । औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि सुरुवात गर्दै छौं । पालिका भित्र धेरै लगानीमा कृषिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेको छ । महिला दिदी बहिनीहरूको जीवन स्तर उकास्न तथा आत्मनिर्भर बनाउने खाल्का विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भएका छन् । यस्तै शिक्षा क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आएको छ भने धेरै विद्यालयका भौतिक संरचानाको पनि निर्माण भएका छन् । गाउँपालिकाको प्रत्येक टोलमा सडक पुर्याउन पनि सफल भएका छौं । पालिका भित्रको ६ ओटै वडामा सडकको स्तारोन्ती पनि भएको छ । वडा नं. २ को वडा भवन नभएको कारण हाल वडा भवन पनि टेन्डर प्रक्रिया बाट निर्माण भइरहेको छ । पयटन क्षेत्रमा पनि धेरै कामहरू भएका छन् । सबै नागरिकको जीवनमा आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्नुपर्छ भनेर लागेका छौ । धेरै कुराहरूको हामीले सुरुवात गरेका छौं भने कुनै कुराको सम्पन्न पनि गरेका छौं । वडा नं. १ को वडा भवन निर्माणको काम सम्पन्न हुन लागेको छ । यो पालिकाकै गाैरबको आयोजना पनि हो । यो ४ वर्षको अवधिमा विभिद क्षेत्रहरुमा परिवर्तन र विकास भएको छ । हामीले गरेको काममा म एकदमै सन्तुष्ट छु भने नागरिकहरू पनि सन्तुष्ट भएको आभाष पाएकाे छु । अनि युवाहरूलाई रोजगारीको सिर्जना गर्नमा कस्तो काम गर्नुभएको छ नि ? युवाहरू प्रति लक्षित गर्दै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लागु भएको छ । यस रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत धेरै मानिसहरुले रोजगारी पाएका छन् । रोजगारीको लागि विदेश बाट फर्केका युवा प्रति लक्ष्ति गर्दै बढि फोकस गरेका छौं । ‘एक घर एक करेसा’ बारी भने अभियान पालिकामा सञ्चालन गरेका छौं । युवाहरू कृषि उत्पादनसँग जोडिनु पर्छ भनेर हामीले जोड दिएका छौं । पालिकामा युवाहरूले व्यवसायिक खेती गरी रोजगारीमूलक पनि बनि रहेका छन् । केही युवालाई विकास निर्माणका काममा पनि लगाउँदै आएका छौं । गाउँपालिकाका धेरैजसो युवाहरू कृषि पेशामा संलग्न छन् । हामीले युवाहरूलाई कृषिको तालिम पनि दिँदै आएका छौं । पालिकामा हामीले युवाको सिप विकासको लागि विशेष जोड दिइरहेको छौं । कतिपय युवाहरू आफूमा सिपको विकास गर्न सफल भइसकेका छन् भने केही युवाहरूले व्यावसायिक कृषि खेतीको पनि सुरुवात गरेका छन् । युवाहरूलाई कृषि पेशामा आकर्षित गर्नको लागि उत्पादनमा आधारित अनुदान भनेर बजेट विनियोजन गरेका छौं । पछिल्लो समयमा धेरै युवाहरू कृषिमा आबद्ध भएको पाइन्छ । युवाहरूले व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहे भने निर्ब्याजी ऋण पनि उपलब्ध गराइरहेका छौं । युवाले लिएकाे ऋणको व्याज गाउँपालिकाले तिरिदिँदै आएको छ । युवाहरूलाई खेलकुदतिर पनि प्रमोट गरिरहेका छौं । खेलकुदका औपचारिक कार्यक्रम कसरी अगाडि बढाउने भनेर छलफल गरिरहेका हुन्छौं । गाउँपालिकाको सबै वडामा युवा क्लबहरू गठन भएका छन् । प्रत्येक वडामा हामीले खल मैदान पनि निर्माण गरेका छौं । वडा नं. ६ मा वृद्धाश्रम लागि भवन पनि निर्माण गरेका छौं । तपाईंहरुले चुनावका बेला बोलेका र घोषणापत्रमा उल्लेख गरेका कुराहरू कत्तिको पूरा भए त ? पक्कै पनि हामी घोषणापत्रमा लेखेका कुरा तथा निर्वाचित हुँदा बोलेअनुसारका धेरै कामहरू पुरा गरेका छौं । पर्यटन विकास, शैक्षिक सुधार आदिको काम गर्ने भनेर हामीले घोषणापत्रमा लेखेका थियौं । गाउँपालिकाको ठुलो समस्याको रूपमा खानेपानी रहेको छ र त्यस समस्या न्यूनीकरण गर्नको लागि हामीले जोड दिइरहेका छौं । ठुला योजनाको रूपमा खानेपानी नै रहेको छ । प्रत्येक वडामा वडा भवनको निर्माण गर्ने तथा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नको लागि ध्यान दिइरहेका छौं । पूर्वाधारको विकासमा पनि हामीले जोड दिइरहेको छौं । घोषणापत्रमा लेखेको कुराले मात्र पालिकाको विकास गर्न पुग्दैन रहेछ । हामीले गर्छाैं भनेको कुरा बाहेक अरू कुराहरू महत्वपुर्ण पनि हुन सक्छन् । त्यसैले समग्र पालिकाको नै विकास गर्दै आएका छाैं । अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? इस्मा गाउँपालिकाका जनतालाई म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने कोभिडको समय छ, भिडभाड नगरिदिनुस्, परिवारमा कसैलाई कोरोना भए उचित उपचार गर्नुहोस् । रोग लुकायो भने आफूमात्र नभई पुरै समुदायको ज्यान जोखिममा पर्न सक्छ भन्ने कर्तव्यबोध हुन जरुरी पनि छ । तपाईंको स्वास्थ्य उपचार र ज्यान जोगाउन हामी रातदिन लागी परेका छौं । नआत्तिनुहोस् धैर्य राख्नुहोस् र यो विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसबाट सबै नागरिकहरू सचेत रहौं भन्न चाहन्छु । अनि नागरिकको धेरै भन्दा धेरै अपेक्षा रहेको छ र त्यो अपेक्षा अनुसार हामी जनप्रतिनिधिले काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । नागरिकको आवश्यकता पुरा गर्न मात्र नभई समग्र पालिकाकै विकास गर्न पनि हामीले कम्मर कसेका छौं । सडक निर्माणको कुरामा पनि हामीले जोड दिइरहेका छौं । यो भूगोलको परिचालन गर्ने भनेको नै नागरिकहरूले हो । गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनको लागि नागरिकको पनि ठुलो भूमिका रहेको छ । स्थानीय स्रोतको परिचालन गरी विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्न चाहन्छु ।

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिकाले आव २०७८/७९ का लागि ७१ करोड ४८ लाख तीन हजारको अनुमानित बजेट निर्णयार्थ नगरसभामा पेश गरेको छ । नगर उपप्रमुख तुलसीदेवी हमाले नगरपालिकाको नवौँ नगरसभामा मङ्गलबार अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले आयतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदान १४ करोड ९७ लाख, राजश्व बाँडफाँट अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकर १० करोड ४२ लाख ३० हजार, प्रदेश समानीकरण अनुदान एक करोड आठ लाख ७८ हजार, प्रदेश सरकारबाट प्राप्त राजश्व बाँडफाँट ४५ लाख ८४ हजार, क्षेत्रीय शहरी विकास कार्यक्रम एक करोड ९१ लाख, सामाजिक सुरक्षा अनुदान १४ करोड र सङ्घ सरकारबाट प्राप्त सःशर्त अनुदान २२ करोड रहेको जानकारी दिए । यसैगरी समपूरक अनुदान (सङ्घीय सरकार) रु ४२ लाख, विशेष अनुदान प्रदेश सरकार ५४ लाख, गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रम पाँच लाख ४६ हजार, प्रदेश सरकार सःशर्त अनुदान एक करोड २२ लाख २७ हजार, प्रदेश सरकार समपूरक अनुदान एक करोड ५० लाख, प्रदेश सरकार विशेष अनुदान ५४ लाख, सडक बोर्ड रु ७२ लाख, आन्तरिक आय दुई करोड १७ लाख ३८ हजार र सङ्घीय कोष मौज्दात रु १० लाख गरी जम्मा ७१ करोड ४८ लाख तीन हजार आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । खर्चतर्फ नगरपालिकाको चालु र पूँजीगत खर्च जम्मा ७१ करोड ४८ लाख तीन हजार व्यय हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आय स्रोतलाई सुधारात्मक बनाउन करका दायराहरु फराकिलो गरी करका दरहरु संशोधन गरिएको नगर उपप्रमुख हमालले बताए । उनका अनुसार आगामी वर्षका लागि सःशर्त अनुदानतर्फ कूल २२ करोड प्रस्ताव गरिएको छ । चालु आवको जेठ महिनासम्मको संशोधित बजेटअनुसार ५४ करोड ४६ लाख ९५ हजार ४२९ मध्ये जेठ मसान्तको चालु खर्च ३१ करोड ४० लाख ८६ हजार ७०० रहेको छ । सोही अवधिको पूँजीगत खर्च रु दुई करोड ६४ लाख ५६ हजार रहेको छ । जम्मा खर्च ३४ करोड पाँच लाख २५ हजार १६६ र बाँकी रकम २० करोड ८१ लाख ७० हजार रहेको छ । बाँकी रकममध्ये असार मसान्तसम्म चालु खर्च सात करोड ५० लाख १७ हजार २६३ र पूँजीगत खर्च १३ करोड ३१ लाख ५३ हजार गरी जम्मा खर्च २० करोड ८१ लाख ७० हजार हुने अनुमान गरिएको छ । नगरसभामा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख दिलबहादुर ऐरले कृषि तथा पशुपालन, पर्यटन, संस्कृति, सहकारी, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी तथा सरसफाइ, खेलकूद, सामाजिक सुरक्षा, स्थानीय अदालत र सामुदायिक मेलमिलाप, जग्गा विकास नीति, रोजगारी, स्थानीय कर, सडक, सिँचाइलगायतलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको बताए । भवन तथा शहरी विकास, सञ्चार, वैकल्पिक ऊर्जा, साना जलविद्युत्, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, जलवायु परिवर्तन, जलउत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, वारुणयन्त्र सञ्चालन, जलाधार र वन्यजन्तु संरक्षण, मानव संशाधन विकास, संस्थागत विकासलाई समेत उत्तिकै प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ थियो । यसैगरी सूचना तथा प्रविधि, नगरीय सुशासन, तथ्याङ्क सङ्कलन र वित्तीय व्यवस्थापन सुशासनलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । नगरमा सञ्चालन भइरहेका योजनालाई बजेटमा निरन्तरता दिइएको छ । आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार विकास, शैक्षिक सुधार, महिला, दलित, जनजाति, अपाङ्गता, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, धर्म संस्कृति पर्यटन प्रवद्र्धनलाई समेत बजेटमा समावेश गरिएको छ । नगरसभामा निर्णयार्थ प्रस्तुत गरिएको बजेट यही असार २२ गते छलफलपछि पारित गरिने नगरप्रमुख ऐरले जानकारी दिए । नगरसभामा प्रस्तुत गरिएका बाल संरक्षण नीति, २०७७ र आव २०७८/७९ को सेवा र कार्यका लागि स्थानीय सञ्चित कोषबाट केही रकम खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७८ सर्वसम्मतिले पारित भएका छन् । रासस

मार्तडी । बडीमालिका नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ५५ करोड ५० लाख ५१ हजार बजेट पेश गरेको छ । नवौं नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै नगरपालिकाका उपप्रमुख कविता विष्टले कूल बजेटको पुँजीगततर्फ ५२.१० प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ९२ लाख र चालूतर्फ ४७.८९ प्रतिशत अर्थात् रु २६ करोड ५८ लाख २८ हजार प्रस्ताव गरेको छ । कोरोनाका कारण सम्पन्न हुन नसकेका योजनाका लागि क्रमगत रुपमा बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि एक करोड ५८ लाख र कृषि क्षेत्रका लागि रु ७० लाख ७० हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै सामाजिक क्षेत्रका लागि रु २५ करोड ३ लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा एक करोड ९१ लाख ६६ हजार र जनताको शासन जनमैत्री प्रशासन अभियानतर्फ ९ करोड ५६ लाख बजेट विनियोजन गरेको नगरपालिकाले बजेटमा विकास पूर्वाधार र कृषि क्षेत्रलाई बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । उपप्रमुख विष्टले नगरप्रमुखले ल्याउएकाे नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नेतर्फ बजेट लक्षित रहेको बताउँदै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने पनि जानकारी दिए । विधेयक तथा कार्यविधि पारित बडीमालिका नगरपालिकाको नवौं नगरसभाले विभिन्न विधेयक तथा कार्यविधि पारित गरेको छ । सोमबार सम्पन्न सभाले नगरप्रमुख पद्म बडुवालले पेश गर्नुभएको विभिन्न विधेयक तथा कार्यविधि पारित गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । पारित भएका विधेयकमा कर तथा गैरकर सम्बन्धी विधेयक—२०७८ रहेको छ । त्यस्तै बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८, स्थानीय राजस्व समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८, अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण समितिको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि २०७८, बडीमालिका नगरपालिका शिक्षक दरबन्दी मिलान तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७८ र शिक्षा प्रतिकार्य योजना २०७८ लाई पनि सभाले पारित गरेको नगरप्रमुख बडुवालले बताए । यसैगरी न्यायिक समितिले पेश गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पनि सभाले पारित गरेको नगरपालिकाले जनाएको छ । विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गरिने नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षमा नगरका गौरव आयोजना रुपमा लिएको वडा नं ९ स्थित उखाडी कवल्टामा बडीमालिका विमानस्थल निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने नीति लिएको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले विमानस्थलको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने र उपयुक्त देखिएमा निर्माण गर्ने नीति नगरपालिकाले लिएको हो । यसैगरी नगरपालिकाका वडा नं ५ बाहेकका सबै वडामा सडक संजाल पुर्याउने, स्थानीय उत्पादनको निर्यात र प्रवद्र्धन गर्ने तथा कोभिड— १९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण गरी नगरवासीलाई स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति नगरपालिकाको छ । नगर प्रमुख बडुवालले बुढीगङ्गा नदीको संरक्षण सम्बन्धी गुरुयोजना तयार गरी यसलाई नगरवासीको जिविकोपार्जनको वैकल्पिक माध्यमको रुपमा विकास गरिने बताउँदै नगरको आर्थिक विकास र समृद्धि तथा नगरवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने खालका परिवर्तनकारी योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेटले प्राथमिकता दिएको जानकारी दिए । रासस

काठमाडाैं । अनुसन्धान नगरी रहरका भरमा वार्षिक बजेट ल्याइने गरेकाले कार्यान्वयन नभई प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम दोहोरिने गरेको अर्थशास्त्रीहरुले बताएका छन् । सुशील कोइराला मेमोरियल फाउन्डेसनले जुम प्रविधिबाट आयोजना गरेको ‘बजेट र त्यसका प्रभावहरु’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बजेट राजनीतिक दस्तावेज जस्तोमात्र बन्ने गरेको उनीहरुको भनाइ छ । मन्त्रालयहरुबीच समन्वय नहुँदा बजेट खर्च हुन नसकेकोतर्फ पनि उनीहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका थियो । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई व्यापारीकरणबाट जोगाएर धेरै समस्याको समाधान गर्न सकिने अर्थशास्त्रीहरुको भनाइ छ । कृषिप्रधान देश भएपनि वार्षिक दुई खर्बको खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने वास्तविकतालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले पनि सम्बोधन गर्न सकेको छैन । आधारभूत चीज दूध, तरकारी, माछा, मासुमा समेत देश आत्मनिर्भर हुन नसक्नु दुःखद् रहेकाले यसतर्फ ध्यान दिन उनीहरुले माग गरे । सो अवसरमा पूर्व सचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले बजेट ठूलो भएको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयन ७० प्रतिशत मात्र भएपनि धेरै उपलब्धि हुने बताए । ‘गत वर्षको बजेटमा पनि ३०० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल काठमाडौँमा बनाउने उल्लेख गरिएको थियो, कार्यान्वयन भएन, यसैगरी उपत्यका बाहिर प्रमुख शहरमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल बनाउने पनि गत वर्षकै बजेटमा लेखिएकामा कार्यान्वयन भएन, यसपटक फेरि राखिएको छ’, उनले भने । अर्थशास्त्री डा दधि अधिकारीले अनुसन्धान गरेर आवश्यकताका आधारमा योजना बनाउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा कार्यान्वयन नहुने गरेको बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नं. २ का अध्यक्ष गणेश लाथले बजेटमा कर छुटको आकर्षण भएपनि त्यो गणितीय हिसाबले व्यवसायीलाई नदिइएको गुनासो गरे । विगतका बजेटमा राखिएको ‘इकोनोमिक जोन’ को कार्यान्वयन नभएकाले धेरै आशा गर्ने ठाउँ नरहेको उनी बताउँछन् । फाउन्डेसनका सदस्य–सचिव अतुल कोइरालाले बैंकहरुले सामाजिक उत्तरदायित्वको पैसा बुझाए पनि कतै उपयोग नभएको बताए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले त्यो रकम सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गराउनु पर्नेमा उनको जोड छ । कमर्सियल बैङ्कले नाफाको एक प्रतिशत सामाजिक उत्तरदायितव स्वरुप बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

बलेवा । दुई वर्षअघि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको अर्नाकोट विमानस्थल पुनः चर्चामा आएको छ । बागलुङको ढोरपाटन नगरपालिका र निसीखोला गाउँपालिकाको बीचमा पर्ने अर्नाकोटमा विमानस्थल निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरी गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेपछि चर्चामा आएको हो । दुई वर्षअघि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अगुवाइमा डीपीआर बनाइएको भएपनि त्यसअनुसार काम भने अहिलेसम्म अघि बढेको छैन । पुनः प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा अर्नाकोट समेटिएपछि अर्को प्रक्रिया शुरु भएको हो । मध्यपहाडी लोकमार्ग र सालझण्डी ढोरपाटन मार्गको सङ्गम रहेको अर्नाकोटमा ट्वीनअटर विमान उडान गर्नसक्ने विमानस्थल निर्माण गर्न प्राधिकरणले जिम्मा दिएपछि ‘रियल पार्ट इञ्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी’ले डीपीआर बनाएको थियो । इञ्जिनीयर गुरुप्रसाद अधिकारीले ७०० मिटर लामो रनवेसहितको लामो मैदान बनाउन सकिने प्राविधिक टोलीले सुझाव दिएको बताएका थिए । सो कन्सल्टेन्सीले बनाएको डीपीआर प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । प्राधिकरणमा तयार भएको डीपीआर थन्काएर प्रदेश सरकारले भने यो वर्ष सम्भाव्यता अध्ययन गर्न बजेट छुट्टाएको छ । नेपाली कांग्रेस नेता द्रोर्ण कुँवरले सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरेकाले प्रदेश सरकारले त्यसको अपनत्व लिन खोजेको प्रतिक्रिया दिए । अहिले सङ्घ सरकारसँगको सहकार्यमा प्रदेशले काम गर्ने गरी बजेट कार्यक्रममा समावेश भएको हुनसक्ने कुँवरको आँकलन छ । विमानस्थलका लागि बजेट के कति छ भन्ने प्रष्ट खुलाइएको छैन । ढोरपाटन शिकार आरक्षमा आउने पर्यटकलाई यो विमानस्थल उपयुक्त हुने विश्वास गरिएको छ । रासस

सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको बजेट खर्च २६ प्रतिशत भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको चालु आवको जेठ मसान्तसम्ममा २६.९१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । आव २०७७/०७८ को कुल ३३ अर्व ७४ करोड १३ लाख ५३ हजारमा जेठ मसान्त सम्ममा नौ अर्व सात करोड ९२ लाख ६२ हजार एक सय ६६ खर्च भएको हो । जसमा चालु तर्फ १४ अर्ब ६७ करोड २२ लाख ३२ हजार मध्ये चार अर्ब ४१ करोड ४४ लाख ८० हजार तथा पुँजिगतमा १९ अर्ब छ करोड ९१ लाख २१ हजार मध्ये चार अर्ब ६६ करोड ४७ लाख ८२ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मानवहादुर बमले जानकारी दिए । गत आव २०७६/०७७ मा जेठ मसान्त सम्मको खर्च भन्दा चालु आवमा ६.६६ प्रतिशतले वृद्धि भएको प्रमुख बमले बताए । उनका अनुसार गत आवको जेठ मसान्त सम्म कर्णाली प्रदेशको खर्च २०.२५ मात्र भएको थियो । चालु खर्चमा २९. ८४ तथा पुँजिगत खर्चमा १४ दशमलव ३७ रहेको थियो । गत आवको अन्त्य अर्थात असार महिनामा मात्र १० अर्व खर्च भएको थियो । आलु आवको अन्तिम महिना असारमा करिव ११ अर्ब सम्म थप वजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुर्खेतले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका मन्त्रालयहरुमा सवैभन्दा बढी खर्च गर्नेमा सामजिक विकास मन्त्रालयको ३५ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम खर्च गर्नेमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको ३.९८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३३.२३, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ३१.५८, उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २८.२२ प्रतिशत खर्च गरेका छन । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २७. ९४ तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले ८ प्रतिशत खर्च गरेको प्रमुख बमले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेशसभा सचिवालयले ८८.७३, मुख्यन्यायधिवक्ताको कार्यालयले ७३.४३, कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले २७.५९ र कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले १३.९८ प्रतिशत खर्च गरेका छन । त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश भित्रका स्थानीय तहलाई दिने विभिन्न अनुदान तर्फ ४२ दशमलव ८७ प्रतिशत खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । कर्णाली प्रदेशको आ.व २०७७/०७८ को जेठ मसान्त सम्मको राजश्व बाँडफाँटबाट प्राप्त भएको रकम पाँच अर्ब ९७ करोड १२ लाख ५७ हजार दुइ सय ११ भएको प्रमुख बमले जानकारी दिए । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशको आव २०७६/०७७ को जेठ मसान्तसम्मको राजश्व सङ्कलन चार अर्ब २१ करोड ३९ लाख ३४ हजार चार सय २९ रहेको थियो । गत आव भन्दा कर्णालीमा यस आवको जेठ मसान्तसम्म एक अर्ब ७५ करोड ७३ लाख २२ हजार सात सय ८१ रुपैयाँ बढी सङ्कलन भएको छ । गत आवमा सम्झौता भएका, क्रमागत तथा बहुवर्षिय योजनाको भुक्तानी चालु आवमा हुँदा अघिल्लो आव भन्दा यो आवमा जेठ मसान्तसम्म खर्च बढेको छ । कोभिड महामारी, खर्च नहुने योजनामा वजेट विनियोजन हुनु, तयारी विनाको आयोजनामा वजेट विनियोजन हुनु, स्थानीय तहवाट कार्यान्वयन हुने योजनाको बाँडफाँड समयमा नहुनु जस्ता कारणले कर्णालीको बजेट खर्चमा कमी रहेको बताइएको छ । उनका अनुसार कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाहरुमा दोस्रो चौमासिकको काम नहुनुले पनि वजेट खर्चमा कमी आएको हो । अनुगमन नहुनु, योजना छनौट हुनु तर निगरानी नहुनुले पनि वजेट खर्च कम हुने गरेको वमले बताए ।

काठमाडौं । सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । कानुनी व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारहरुले आज (असार १ गते) सम्बन्धित प्रदेशसभामा बजेट पेश गरेका हुन् । आफ्नो प्रदेशको नाम नै राख्न नसकेको प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश १ सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षको लागि सो प्रदेशले ४० अर्ब ८९ करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । प्रदेश १ सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख, पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३३ अर्ब ७९ करोड १४ लाख ३० हजारको बजेट घोषणा गरेको छ । यसमध्ये चालु खर्चतर्फ १५ अर्ब ६३ करोड ३३ लाख ४७ हजार, पुँजीगत तर्फ १८ अर्ब ५ करोड ८० लाख ८३ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोेड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मंगलबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजय कुमार यादवले सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यस प्रदेशले चालु आवका लागि ३३ अर्ब ५६ करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि पनि चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीको बजेट ल्याएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५७ अर्ब ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बागमती प्रदेशसभाको आज बसेको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले आगामी आर्थिक वर्षका ५७ अर्व ७२ करोड ९ लाख २७ हजार रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । यसमध्ये चालु खर्चतर्फ २६ अर्ब १ करोड ६६ लाख २३ हजार, पुँजीगततर्फ २९ अर्ब ७० करोड ४३ लाख ४ हजार र वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेशले चालु आवका लागि ५१ अर्ब ४२ करोड ७४ लाख ९४ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बागमती प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी वर्षका लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्षका प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालुतर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४७ लाख, पुँजीगत तर्फ १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख र वित्तीय व्यवस्था तर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । सो प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ४० अर्ब ९५ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री बैजनाथ चौधरीले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरको हुन् । कुल बजेटमध्ये चालुतर्फ २४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ रहेको छ भने पुँजीगत तर्फ २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ छ । सो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । लुम्बनी प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाख ३६ हजार बराबरको बजेट ल्याएको छ ।  प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले साे रकमकाे बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । जसमा पुँजीगततर्फ २१ अर्ब ६५ करोड ३९ लाख १३ हजार रहेको छ भने चालूतर्फ ११ अर्ब ४९ करोड २७ लाख ७० हजार छुट्याइएको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख ५३ हजार विनियोजन गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षकाे बजेटकाे तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढी हाे । कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा ३३ अर्ब रूपैयाँभन्दा बढी ल्याएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले कुल बजेटको चालु खर्चतर्फ १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत तर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख विनियोजन गरेका छन् । यस प्रदेशले चालु आवका लागि ३३ अर्ब ३८ करोड १३ लाखरुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सूदुरपश्चिम प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा कम हो ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चि प्रदेश सरकारले ३० अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । उनले कुल बजेटको चालु १० अर्ब ६६ करोड ९ लाख र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ६५ करोड ४० लाख विनियोजन गरेका छन् ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को लागि सो मात्रोको बजेट बिनियोजन गरेको हो । प्रदेशका अर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले चालूतर्फ १४ अर्ब ९३ करोड ७३ लाख र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ गरि साे मात्राकाे बजेट विनियोजन गरेका हुन् । साथै, बजेट मार्फत ल्याइएका सबै कार्यक्रम पूर्ण रूपमा कार्यान्यवन गरिने उनले बताए ।

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आव २०७८/०७९ का लागि प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमध्ये चालू तर्फ १३ अर्व ६ करोड ४७ लाख, पुँजीगत तर्फ १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख र वित्तिय व्यवस्थापन तर्फ २४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । चालु आवको तुलनामा गण्डकी प्रदेशमा आगामी आवका लागि ४ अर्ब १० करोड न्युन रहेको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि नेपाल सरकारबाट वित्तिय समानीकरण अनुदान ७ अर्व ४२ करोड पाएको छ । सशर्त अनुदान ४ अर्व १८ करोड, समपूरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट ७ अर्व ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड पाउने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा प्रदेशले ४ अर्व ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने छ । यस वर्ष खर्च नहुने २ अर्व १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । अपुग २ अर्व मध्ये आन्तरिक ऋण १ अर्व र नेपाल सरकारबाट १ अर्व ऋणबाट पूर्ति गरिने कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बताए । बजेटमा सरकारले स्वास्थ्य कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको छ । यस्ताे छ गण्डकी प्रदेशकाे बजेट   [pdf id=280231]

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सरकारले ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले कुल बजेटको चालुगत तर्फ २६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फमा मा २९ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको बताएका छन् ।

काठमाडाैं । प्रदेश १ ले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ काे लागि ३२ अर्ब ४६ कराेड ९२ लाख रुपैयाँ बराबरकाे बजेट ल्याएकाे छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङ्बुहाङले मंगलबार प्रदेशसभामा उक्त रकम बराबरकाे बजेट पेश ल्याएकाे जानकारी दिएका हुन् यस्तै उनले पेस गरेको वार्षिक बजेटमा चालु खर्च १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख र  पूँजीगत खर्च १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख छुट्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा प्रदेश सरकारले करिब ७ अर्ब कम आकारको बजेट ल्याएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष प्रदेश १ सरकारले ४० अर्ब ८९ करोड ९९ लाख ४७ हजार रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले प्रदेशमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बताएका हुन् । उनले यो कार्यक्रममा लागि ४८ लाख रुपैयाँ विजियोजन गरेको बताए ।

काठमाडौं । बागमती प्रदेशले कोभिड विरुद्धको खोप खरिद गर्नको लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएका हुन् । बागमती प्रदेश सरकारले विनियोजन गरेको २ अर्ब रुपैयाँ संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्यमा खोप खरिद गरी प्रदेशभित्रका सबै नागरिकलाई खोप लगाउने कार्यक्रम बजेटमा छ ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले झोलुङ्गे पुल निमार्ण तथा मर्मत गर्न २१ करोड ४० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दै लुम्बिनी प्रदेशका अर्थमन्त्री बैजनाथ चौधरीले सो बताएका हुन् ।

काठमाडौं । लुम्बिनी प्रदेशले विभिन्न १२ जिल्लामा मिसन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा अर्थमन्त्री वैजनाथ चौधरीले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनका अनुसार तराईका ६ जिल्लामा लसुन प्याज, पहाडका ६ जिल्लामा कागती सुन्तला, पहाडका ६ जिल्ला र बाँके जिल्लामा भेडाबाख्रा, रुपन्देही, दाङ र बदिर्यामा बंगुर र १२ वटा जिल्लामा मकै तथा भटमास र आलु मिसनलाई निरन्तरता दिईएको छ । किसानको माग अनुसार दालहन र तेलहन मिसन थप गरी अभियानमुखि मिसन कार्यक्रमका लागि १३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै प्रदेशले सिचाँई लक्षित कार्यक्रमका लागि ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको

काठमाडाैं । प्रदेश १ ले वन तथा वातवरण क्षेत्रकाे लागि एक अर्ब ३६ कराेड रुपैयाँ बजेट विनियाेजन गरेकेा छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो व्यवस्था गरेको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकाे यो चौथो बजेट हो ।

काठमाडाैं । प्रदेश १ ले पर्यटन क्षेत्र उत्थानकाे लागि ८३ कराेड ३८ लाख बजेट विनियाेजन गरेकाे छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टंक आङबुहाङ लिम्बुले आज आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै सो व्यवस्था गरेको बताएका हुन् । प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गरेकाे यो चौथो बजेट हो ।