काठमाडौं । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व सरकारका एक जना महत्वपूर्ण सदस्य हुन् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल । ओलीका प्रिय पात्र समेत भनेर चर्चामा रहेका पौडेल आफ्नो ९ महिने कार्यकालबाट आज बाहिरिँदै छन् । गत वर्ष असोज २८ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएका पौडेल आज (मंगलबार) पदमुक्त हुँदैछन् । सर्वोच्च अदालतले काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गरेसँगै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिसकेकी छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएसँगै अब एमाले सरकारका सबै मन्त्रीहरु स्वत: पदमुक्त हुनेछन् भने काँग्रेस, माओवादी र जसपाका नेताहरु मन्त्री बन्नेछन् । नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको रुपमा नियुक्त भएपछि यो बिचमा पौडेल उपप्रधानमन्त्री, गृह, उद्योग र उर्जामन्त्री समेत बने । यो ९ महिनाको बिचमा उनले अर्थमन्त्रीका रुपमा के कस्ता काम गरे ? हामीले उनले गरेका कामहरुको चर्चा गरेका छौं । यस्ता छन् उनले गरेका कामः कात्तिक असोज २८ गते अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि उनले पहिलो पटक तत्कालिन स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल लगायतसँग बैठक राखे । सो बैठकले प्रत्येक स्थानीय तहमा कम्तिमा १५ शैयाको अस्पताल निर्माण गर्ने र मंसीर १५ गते शिलान्यास गर्ने निर्णय गर्यो । त्यसका लागि आवश्यक बजेटको पनि उनले व्यवस्था गरे । कात्तिक १२ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, तत्कालिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल लगायतको बैठक बस्यो । सो बैठकले २०७८ को असार मसान्तभित्रमा गरिब घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरण कार्य सम्पन्न गर्ने निर्णय गर्यो । पौडेलको अध्यक्षतामा कात्तिक २८ गते कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयमा बैठक बस्यो । सो बैठकले सात दिनभित्र कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी दिने निर्णय गर्यो । सो निर्णयले धेरै कोरोनाबाट पीडीतहरुलाई थोरै भएपनि राहत महसुस भयो । तर, हालसम्म अधिकांश कोरोना पीडितले भुक्तानी पाइसकेका छैनन् । कात्तिक २० गते सबै संघीय र प्रदेश कार्यालयहरुमा विद्युतीय सरकारी लेखा प्रणाली र संघ र प्रदेशका सबै कार्यालयहरु तथा स्थानीय तहमा सार्वजनिक सम्पत्ती व्यवस्थापन प्रणाली लागू गर्ने निर्णय भयो । गत वर्ष कात्तिक २४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उनकै सिफारिसमा पुस्तकको भन्सार कर हटाउने, कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने, मन्त्रीहरुको तलबको ५० प्रतिशत कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने, मितव्यिता सम्बन्धी कार्यविधि पारित, कोरोनाको खोप किन्नका लागि तयारी गर्न कमिटी बनाउने र मल कारखाना स्थापनाका लागि तयारी थाल्ने निर्णय भयो । यस्तै, बेरोजगार नागरिकलाई लक्षित गरी स्वरोजगारी र रोजगारीका कार्यक्रमहरु सम्बन्धित मन्त्रालयहरुसँगको परामर्शमा तयार पारी कार्यान्वयन गराउने, वैदेशिक रोजगारीमा गई फर्किएकाहरुको तथ्यांक संघीय मामिला मन्त्रालयमार्फत संकलन गर्ने निर्णय सो बैठकले गर्यो । कार्तिक २७ गते पनि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । सो बैठकले सहलगानी सम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गर्यो । बैठकले व्यावसायिक निरन्तरता कर्जा प्रवाह कार्यविधि स्वीकृत पनि स्वीकृत गर्यो । मंसिर शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सहयोग र्पुयाउँदै आर्थिक पुनरुत्थानलाई बढावा दिन नेपाल सरकार र विश्व बैंकद्वारा ३५ करोड अमेरिकी डलर (करिब रु ४२ अर्ब) बराबरको आर्थिक सम्झौतामा हस्ताक्षर सम्बन्धमा हस्ताक्षर भएको गर्यो । यस्तै, अर्थ मन्त्रालयद्वारा स्थानीय तहमा ३ सय ९६ वटा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि ५७ अर्ब ९७ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित गर्यो । मंसिर १० बाट कर्जा प्रवाहका लागि आवेदनका लागि सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गर्यो । नवप्रवर्तन सुरुवाती पूँजी कर्जा प्रवाह कार्यविधि २०७७ पारित भयो । यस्तै, मंसिरमा देशभर ३ सय ९ वटा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास समेत भयो । तीन वटा सरुवा रोग अस्पताल र १ अस्पतालको आकस्मिक कक्षको शिलान्यास पनि मंसिरमै भयो । पुस पुस पहिलो सातामा धितोपत्र बोर्ड, नेप्से र सिडिएससी लगायतका प्रमुखसँग बैठक बसेको थियो । पूँजी बजारको ब्रोकर कमिसन घटाउन निर्देशन अर्थमन्त्री पौडेलले दिए । नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ग्रामीण उद्यम र आर्थिक विकास आयोजनाका लागि साढे नौ अर्ब रुपैयाँ (आठ करोड अमेरिकी डलर) बराबरमा हस्ताक्षर भयो । नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंकबीच सम्झौता । भैरहवा विमानस्थल निर्माण लगायतका लागि १५० मिलियन अर्थात १७ अर्ब ७० करोड ऋण सहयोगमा हस्ताक्षर भयो । धितोपत्र बोर्डद्वारा ब्रोकर कमिसन घटाउने निर्णय सार्वजनिक पनि सोही महिना भयो । यस्तै, पुसमै विद्युतीय ग्रीड आधुनिकीकरणका लागि नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी) बीच १८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ (अमेरिकी डलर १५६ मिलियन बराबर) को ऋण सम्झौता भयो । उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र समन्वय समितिको बैठक पनि पुसमा बस्यो । आर्थिक पुनरुत्थानका लागि ल्याइएका कर्जाहरुको अधिकतम पहुँच लक्षित वर्गमा पुर्याउने निर्णय समेत पुसमा बसेको निर्णयले गर्यो । माघ माघ महिनामा कोभिड–१९ का कारण प्रभावित उत्पादनमूलक उद्योगहरुको लकडाउन अवधिभरको विद्युत डिमाण्ड शुल्क छुट कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्यो । यस्तै, माघ १६ गते पर्यटन र होटल व्यवसायका प्रतिनिधिहरु सहित अर्थ मन्त्रालयमा छलफल गरेर कोरोनाका कारण कारण अतिप्रभावित पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गर्यो । माघ ७ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, तत्कालिन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्ट , कृषि तथा पशुपंछि विकास मन्त्री पद्माकुमारी अर्याल र सचिवहरु सहित अर्थ मन्त्रालयमा बैठक बसेर नेपालमा रासायनिक मल कारखाना स्थापनाको तयारी सम्बन्धी छलफल भयो । मल आयातमा सके बैठकले महत्वपूर्ण काम गर्यो । माघ १० गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्यो । २०७७ पुससम्ममा पूँजीगत खर्च ५० अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ (१४.४० प्रतिशत) र चालू खर्च ३ खर्ब ४२ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ (३६.०८ प्रतिशत) । वित्तीय व्यवस्था २२ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ (१३.०६) प्रतिशत । यस्तै, माघ १९ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारीहरुसँग छलफल भयो । भूमिहिन दलित र भूमिहिन सुकुम्बासीलाई जग्गाधनी पूर्जा वितरण गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिन निर्देशन दियो । सो काम अहिले अगाडि बढिसकेको छ । यस्तै रिक्त रहेको बीमा समितको अध्यक्षमा पूर्व सचिव सूर्यप्रसाद सिलवाललाई पनि माघमै नियुक्त गर्यो । माघ २७ गते निर्वाचनका लागि ७ अर्बको स्रोतको सुनिश्चिता गर्यो । माघमै बजेटको अर्धवार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । माघ २९ गते उनले गैरआवासीय नेपालीसंघ संघका पदाधिकाकारीसँग भेटघाट गरे र उनीहरुले देशको पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीका लागि स्थापना गरिने १० अर्बको कोषमा सरकारले ५ प्रतिशत लगानी गर्ने निर्णय भयो । फागुन अर्थ मन्त्रालयद्वारा १ सय १३ वटा स्थानीय तहमा निर्माणाधिन स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका लागि १ अर्ब ८ करोड ५३ लाख २३ हजार रुपैयाँ शसर्त अनुदानका रुपमा निकासाका लागि स्वीकृत गर्यो । चैत चैतमा प्राकृतिक ग्याँस प्रविधिमा आधारित मल कारखाना स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिए । चैत्र ६ गते सरकार र विश्व बैंकबीच “समृद्धिका लागि वन” आयोजनाका लागि २ अर्ब ८० करोड रूपैंयाँ )२४ मिलियन अमेरिकी डलर) बराबरको ऋण र अनुदान सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । चैत्र २० गते कोभिड–१९ को खोपका लागि नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच ८ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भयो । २०७८, वैशाख नेपालमा पूर्वाधार , उत्पादनशिल लगायतका क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी १० अर्ब रुपैयाँको पूँजी भएको एनआरएन नेपाल डेभलपमेन्ट फण्डको स्थापनाको घोषणा भयो । अर्थमन्त्री पौडेलद्वारा लगानीदूतको भूमिका निर्वाह गर्न गैरआवासीय नेपालीलाई आग्रह गरे । वैशाख ३१ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा पुन पदबहाली भए । जेठ कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार तथा नियन्त्रणका लागि अस्पतालहरुको क्षमता अभिवृद्धि र स्वास्थ्य सामग्रीका लागि अर्थ मन्त्रालयद्वारा ४ अर्ब ३१ करोड ८५ लाख ६० हजार रुपैयाँको सहमति भयो । जेठ ३ गते कोभिडका बेला भन्सारलाई छिटो छरिता बनाउने सन्दर्भमा भन्सार विभाग र यस अन्तर्गतका निकायहरुसँग छलफल भयो । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलद्वारा कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण र औषधीको भन्सार जाँचपासलाई सबैभन्दा प्राथमिकता दिएर छिटो र छरितो बनाउन निर्देशन दिए । जेठ ७ गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा १३ वटा अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना तथा एचडियु जडानका लागि अर्थ मन्त्रालयले थप १७ करोड ८७ लाख ७० हजार रुपैयाँको सहमति भयो । जेठ १० गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना, अक्सिजन ट्यांक, एचडियु जडान र पिसिआर मेसिन खरिदका लागि अर्थ मन्त्रालयले १२ वटा अस्पतालका लागि थप ८ करोड १० लाख रुपैयाँको सहमति भयो । जेठ १३ गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा कोभिड–१९ कारण गम्भीर बिरामी परेका र बालबालिकाहरुको उपचारका लागि पिडियाट्रिक आइसीयु र आइसीयु भेन्टिलेटरको थप व्यवस्था गर्न ४१ वटा अस्पताललाई १ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सुनिश्चित भयो । जेठ १४ गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक भयो । यस्तै, जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९का लागि १६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट प्रस्तुत गरे । जसलाई धेरैले पपुलिष्ट बजेट भनेर चर्चा गर्दै आएका छन् । जेठ १९ गते खानीजन्य सामग्रीको निकासी सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी गरे । जेठ २१ उनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानको जिम्मेवारी दिए । जेठ २३ गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स तथा नेपाल बैङ्कर्स एशोशियसनका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेर स्टार्टअप व्यवसाय र कार्यस्थलमा आधारित तालिम तथा रोजगारी कार्यक्रम सम्बन्धी गृहकार्य गर्न कार्यदल गठन भयो । असार असार १० गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा मन्त्रीहरुको जिम्मेवारी हेरफेर गरे । उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेललाई गृह मन्त्रालय सहित ४ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइयो । अर्थ मन्त्री रहेका पौडेललले गृह सहित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । असार १८ गते अर्थ मन्त्रालयद्वारा प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब ७२ करोड ८३ लाखसम्म रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी सहमति भयो । तर, नयाँ सरकार आएसँगै निर्वाचन स्थगित भइसकेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलको ९ महिने कार्यकाल सेयर बजारका लागि पनि सुखद नै बन्यो । यो अवधिमा सेयर बजारले पनि विभिन्न समयमा नयाँ रेकर्डहरु स्थापित गर्न सफल भयो । उद्योगी व्यवसायीहरु पनि उनीदेखि रुष्ट भएनन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको कार्यशैलीले आजित बनेका लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीका लागि अर्थमन्त्री पौडेल प्यारा बने । उनले विभिन्न नीतिहरु ल्याउँदा होस् बजेट नै ल्याउँदा किन नहोस् लगानीकर्ता र उद्योगी व्यवसायीको मर्म बुझेर ल्याए । परिणामस्वरुप उनीप्रति व्यवसायी खुसी भए । यो बिचमा विदेशी दातृ निकायहरुसँगको सम्बन्ध समधुर बनाउन पनि उनले उल्लेख्य भूमीका खेले । समग्र रुपमा अर्थमन्त्रीको यो ९ महिने कार्यकाल उनका लागि सुखद भएको महसुस सबैले गरेका छन् ।

काठमाडौं । धादिङ जिल्लाको सिद्धलेक गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ५९ करोड २८ लाख ६० हजार १ सय ५६ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमला शर्माले सोमवार गाउँपालिकामा आयोजित बजेट गाउँसभाको नवौं अधिवेशनमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । उक्त बजेट वहुमत सदस्यले ताली बजाएसँगै पास भएको हो । गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को वजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसबाहेक सामाजिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, कृषिको आधुनिकीकरण, खेलकूदलाई पनि बजेटले प्राथमितामा राखेको छ ।

कर्णाली। कर्णाली प्रदेश सरकारले यही असार १ गते बजेट प्रस्तुत गरेयता कुनै दिन त्यसमाथि छलफल हुन सकेको छैन । सरकार सञ्चालनको मेरुदण्ड मानिने बजेटजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा छलफल प्रक्रिया नै थालनी हुन नसक्दा यहाँको अवस्था अन्योलग्रस्त बनेको छ । प्रदेशसभाको बैठक पटकपटक बस्छ तर कार्यसूचीमा प्रवेश नपाउँदै स्थगन हुन्छ । असार १ गते सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेपश्चात् तीन पटक आह्वान गरिएको बैठक बस्न नसकेरै प्रदेशसभा सचिवालयले विशेष कारण देखाएर स्थगनको सूचना गर्याे । असार ११ र १८ गते प्रदेशसभाको बैठक बस्यो तर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउँदै सदन अवरुद्ध गरेपछि बैठक स्थगन भयो । असार २४ गते पनि प्रदेशसभाको बैठक बस्यो । उक्त बैठक पनि एमालेका प्रदेशसभा सदस्य अघि बढ्न नदिने भन्दै अवरोध गरेपछि सभामुख राजबहादुर शाहीले आज अपराह्न २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित भएको सूचना गर्नुभएको छ । बजेटलाई केन्द्रमा राखेर आज बस्न थालेको प्रदेशसभाको बैठकलाई महत्वका साथ हेरिएको छ । किन बैठक अवरोध गत वैशाख ३ गते एमालेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीका पक्षमा विश्वासको मत दिए । पार्टीको निर्देशनविपरीत कार्य गरेको भन्दै एमाले कर्णाली प्रदेशसभा दलको सिफारिसमा उनीहरुलाई एमालेले वैशाख १० गते पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्काशन ग¥यो । कारवाहीमा परेका चारै जनालाई गत जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले प्रदेशसभा सदस्यमा पुनःबहाली गरिदियो । सर्वोच्चको आदेशबमोजिम कर्णाली प्रदेशसभाको जेठ ३१ गतेको बैठकमा सभामुख शाहीले पुनःबहाली भएका चारै सदस्यलाई एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियत कायम रहेको पत्र पढेर जानकारी गराएका थिए । त्यसपश्चात् एमाले प्रदेशसभा दलले मुख्यमन्त्री शाही नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्री बुढा, थापा र कुर्मराजलाई सरकारबाट फिर्ता हुन निर्देशन दियो । प्रदेशसभा सदस्य ज्वाला एमाले प्रदेशसभा दलको बैठकमा उपस्थित भए पनि सरकारमा रहेका तीनै मन्त्री निर्देशन बमोजिम अहिलेसम्म फिर्ता भएका छैनन् । उनीहरु फिर्ता नभएपछि एमाले प्रदेशसभा दलले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादाविपरीत सरकार गठन भएको भन्दै प्रदेशसभा अवरोध गर्दै आएको छ । दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र सभामुखले एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियतमा कायम हुन गरेको रुलिङ कार्यान्वयन नभएकाले सदन अवरोध गर्नुपरेको बताए । संसदीय परम्परा र संवैधानिक व्यवस्थानुसार सदन चल्न नसकेको सर्वत्र जगजाहेर भइसकेकाले सरकार नसच्चिएसम्म प्रदेशसभा बैठकका कामकारवाही अगाडि बढ्न नसक्ने उनले जिकिर गरे । सभामुख शाहीले एउटै पार्टी सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भएर चल्न सक्दैन, अदालतको अन्तरिम आदेश विपरित भन्ने स्थितिको अन्त्य नगरिकन सदन चल्न सक्दैन भन्ने प्रतिपक्षी एमालेको प्रश्न गम्भीर रहेको बताए । यो स्थितिको अन्त्य गर्न उनीहरुले प्रदेशसभा सदस्य वा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था रहेको सभामुख शाहीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यदि सदन अवरोध भई राखेर चल्नसक्ने अवस्था नरहे सरकारले पेश्की बजेट वा अध्यायदेशमार्फत बजेट ल्याउन सक्छ तथापि प्रतिपक्षीले सदन चल्दाचल्दै संवैधानिक र संसदीय परम्परा चटक्क छाडेर अध्यायदेशमार्फत बजेट लोकतान्त्रिक नभएको प्रश्न उठान गर्ने त्यतिकै सम्भावना रहेको छ ।’ एमाले यही सरकारमार्फत बजेट ल्याउने सहमतिमा पुगे पनि संवैधानिक प्रश्न उठ्न सक्ने उनको भनाइ छ । एमालेले उठाएका प्रश्नमा गम्भीर र सहमत रहेको जनाउँदै उनले सर्वदलीय बैठक बसेर सहमतिअनुसार आजसम्मका लागि बैठक सारिएको तथा पुनःपनि सत्ता र प्रतिपक्ष दलका नेतासँग बसेर सहमतिको प्रयास गर्न सघन भूमिका खेल्ने बताए । के भन्छ प्रदेश सरकार प्रदेश सरकारले पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयलाई लिएर प्रदेशसभा बैठक बन्धक बनाउन नहुने बताउँदै आएको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले एमालेभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण सदन अवरोध भएको प्रतिक्रिया दिए । यता प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सीता नेपालीले आजको प्रदेशसभा बैठकबाट केही निकास आउने बताए । बजेट पारितको टुङ्गो लाग्न अझै चार दिन बाँकी रहेको जनाउँदै प्रवक्ता नेपालीले आवश्यक छलफलका लागि आजको बैठकबाट केही निक्र्योल निस्कने र त्यहीअनुसार सरकार अगाडि बढ्ने बताए । रासस

काठमाडौं । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले राष्ट्रियसभामा आएर बजेट भाषण गर्नुपर्न बताएका छन् । आइतबार राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उनले यसका लागि नियम(कानून सच्याउनुपर्ने भए त्यसमा हिच्किचाउनु नहुने पनि बताए । ‘अर्थमन्त्रीले बजेट भाषण गर्नुभयो, तर कहाँ गर्नुभयो थाहा छैन । राष्ट्रियसभामा गरेको भए के हुन्थ्यो ? यदि संविधान र नियम-कानूनले रोक्छ भने त्यो बदलौं । राष्ट्रियसभा संघीय सांसदको अंग हो । प्रतिनिधिसभा नभएको बेला राष्ट्रियसभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्,’  गौतमले भने । उनले अर्थमन्त्रीले राष्ट्रियसभामा बजेट भाषण गरेर मात्र पारित गर्दा राम्रो हुने बताएका छन् ।  

काठमाडाैं ।  काठमाडौं महानगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि प्रस्तावित बजेट सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । कामपाका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यका अध्यक्षतामा आज बसेको नगरसभाको नवौँ अधिवेशनको छैटौँ बैठकले केही संशोधनसहित सर्वसम्मतिबाट बजेट पारित गरेको हो । यही असार १० गते बसेको नगरसभाको नवौँ अधिवेशनको चौथो बैठकमा कामपा प्रमुख शाक्यले आर्थिक विधेयक, २०७८’ र सोही बैठकमा उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले आव २०७८/७९ का लागि बजेट प्रस्ताव गरेका थिए । कामपाले आगामी आवका लागि १८ अर्ब ९५ करोड ७७ लाख १२ हजारको बजेट प्रस्ताव गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा महानगरवासीका लागि नेपाल सरकारको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा ५० प्रतिशत बीमा शुल्क बेहोर्ने बजेटमा जनाइएको छ । यसैगरी ज्येष्ठ नागरिक विशिष्टीकृत सेवासहितको महानगर विशेष अस्पताल सञ्चालन गर्न पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी कामपाले आर्थिक विधेयक, २०७८ मा कोभिड—१९ को प्रभावलाई ध्यानमा राखी करदाताबाट असूल हुन बाँकी रहेको आव २०७६/०७७ देखिको सबै प्रकारका कर बक्यौतामा लाग्ने जरिवानामा छुट गर्ने भएको छ । सम्पत्ति करमा ९० प्रतिशतसम्म छुटको व्यवस्था गरिएको छ । कामपाका होटल, रेष्टुरेन्ट, पसल जस्ता व्यवसायले आफ्नो प्रयोजनका लागि बनाएका शौचालयमा सर्वसाधारणका लागि समेत निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराएमा व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिने पनि घोषणा गरिएको छ । कामपाको यही असार ६ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भएको थियो । चालु आवका लागि भने कामपाले १५ अर्ब ५० करोडको बजेट ल्याएको थियो ।

काठमाडाैं । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा खरो रुपमा प्रस्तुत भई गतिलो नतिजा ल्याउने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित कार्य सम्पादन सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा पौडेलले बजेट कार्यान्वयनका लागि मन्त्रीका हैसियतले गर्नु पर्ने सबै काम र सहयोग गर्ने बताए । सबै सँगको समन्वयमा बजेट कार्यान्वयनमा राम्रो नतिजा ल्याउने सकिने भन्दै उनले बजेट प्रस्तुत हुन्छ, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने विगतका मानकमा परिवर्तन गरी बजेट प्रस्तुत हुन्छ र कार्यान्वयन पनि हुन्छ भन्ने मानक स्थापित हुने गरी काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनको अहिले तयारी भइरहेकाले साउनदेखि नै बजेट कार्यान्वयनले गति लिने विश्वास व्यक्त गरे । उनले कुनै पनि प्रकारको कमजोरी हुन नदिने गरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न कर्मचारीहरुलाई निर्देशन दिए । अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुङ्गानाले साउन १ गतेदेखि नै आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि बलियो आधार तयार भएको भन्दै आ-आफ्नो जिम्मेवारी बोध गरेर काम गर्न जरुरी रहेको बताए  । उनले कार्य सम्पादन सम्झौताले अनुगमन गर्न पनि सहज बनाएको धारणा व्यक्त गरे । राजस्व सचिव रामशरण पुडासैनीले कार्य सम्पादन सम्झौताले उत्तरदायी र जिम्मेवारी बढाएको भन्दै त्यसले नतिजा बढाउन सहयोग पुगेको बताए । उनले कार्यसम्पादन सम्झौता देखाउन र प्रचार गर्नका लागि नभएर प्रतिष्पर्धाको भावना बढाउन भएकाले सोही अनुसार प्रस्तुत हुनु पर्नेमा जोड दिए । महालेखा नियन्त्रक मधु मरासिनीले तल्लो तहसम्म कार्य सम्पादन सम्झौता गरी बजेटमार्फत घोषित कार्यक्रमहरु पूरा गर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयका प्रबक्ता महेश आचार्यले आगामी वर्षको बजेट कार्यान्वयनका तयारीका सन्दर्भमा विभिन्न मन्त्रालयहरुसँग छलफल गरिएको, आवश्यक निर्देशिकाहरु निर्माण भइरहेको जानकारी दिँदै कार्य सम्पादन सम्झौताले उन्नत खालको परिणाम ल्याउन सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । कार्यक्रममा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीसँग अर्थ सचिव, राजस्व सचिव र महालेखा नियन्त्रकले कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए । यस्तै सचिवसँग महाशाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरुले कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।  

सर्लाही । सर्लाही सदरमुकाम मलङ्गवा नगरपालिका क्षेत्रमा झण्डै दुई दशकपछि पक्की सडकको निर्माण शुरु भएको छ । जिल्लाको नवलपुर–मलङ्गवा सडकखण्डअन्तर्गत पर्ने मलङ्गवा–१० स्थित जिल्ला विकास चोकबाट वडा नं ८ राजश्री सिनेमा हलचोकसम्म बजार क्षेत्रको भित्री सडक निर्माण शुरु भएको हो । करिब एक हजार ७०० मिटर लम्बाइमा दुवैतर्फ डेढ÷डेढ मिटर नाला तथा १३ मिटर आरसिसी ढलान रहने गरी जम्मा १५ मिटर चौडाइको उक्त सडकको निर्माण शुरु भएपछि मलङ्गवावासी खुशी भएका छन् । केन्द्र सरकारअन्तर्गत रहेको शहरी विकास मन्त्रालयको १० करोड बजेटबाट उक्त सडकको निर्माण शुरु भएको मलङ्गवा नगरपालिकाले जनाएको छ । यसअघि ४२ मिटर चौडाइको सडक बनाउने योजना रहेको भए पनि सयौँ स्थानीय बासिन्दाको घर पूर्णरूपमा क्षति हुने र सडक पनि नबन्ने भएपछि नगरपालिकाको बोर्डको बैठकको निर्णयानुसार १५ मिटर चौडाइको सडक बनाउन लागिएको नगरप्रमुख निरसल साहले बताए । रासस

काठमाडौं । टोखा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को नीति, कार्यक्रम तथा वजेट पारित गरेको छ । टोखाले असार ९ गते नवौँ नगरसभाको पहिलो बैठकमा आव २०७८/०७९ का लागि प्रस्तुत गरेको एक अर्ब ८९ करोड ९४ लाख ७६ हजारको वजेट शुक्रबारको दोस्रो बैठमार्फत पास गरेको हो । नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोलले नगरसभाको दोस्रो बैठकमा पेश गरेकाे उक्त वजेट नगरप्रमुख प्रकाश अधिकारीले पारित गर्न नगरसभा समक्ष पेश गरेका थिए । उक्त बजेट वहुमत सदस्यले ताली बजाएसँगै पास भएको हो । टोखाले आव २०७८÷०७९ को वजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । यसबाहेक सामाजिक विकास, पर्यटन प्रवद्र्धन, सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण, कृषिको आधुनिकीकरण, खेलकूदलाई पनि बजेटले प्राथमितामा राखेको छ । गरपालिकाले ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, पर्यटकीय समृद्ध टोखा नगर भन्ने मूल नाराका साथ समग्र नगरको विकास र समृद्धिका लागि कार्य गरिरहेको छ । नगरसभाले विनियोजन विधेयक, आर्थिक विधेयक, संगठन संरचना, न्यायिक समितिको प्रतिवेदन लगायत पारित गरेको नगरप्रवक्ता बच्चुराज बस्यालले जानकारी दिए । काठमाडौँको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको टोखामा ११ वडा रहेका छन् । वजेटसभा नेपाली कांग्रेसका जनप्रतिनिधीहरुले भने बहिस्कार गरेका छन् । वजेट टोखाको समग्र विकासका लागि लक्षित नभइ आगामी निर्वाचनलाई प्रभाव पार्नेगरी आएको भन्दै उनीहरुले बहिस्कार गरेका हुन् । कोरोना महामारीले पीडामा रहेका व्यवसायीलाई करमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिनुपर्ने, कोरोना खोप व्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने, वडा स्तरीय विनियोजित बजेट बढाउनुपर्नेलगायतका आफ्ना मागलाई सम्बोधन नगरेपछि नगरसभा बहिस्कार गरिएको कांग्रेसको तर्फबाट टोखा–११ मा निर्वाचित वडाध्यक्ष उत्तम अधिकारीले जानकारी दिए । टोखाको नगरसभामा कांग्रेसको तर्फबाट पाचजना वडा अध्यक्षसहित २१ नगरसभा सदस्य रहनुभएको छ । टोखा वडा नं २ का वडाअध्यक्ष दिपकराज जोशी, वडा नं ३ का वडाअध्यक्ष सिंहराज श्रेष्ठ, वडा नं ६ का वडाअध्यक्ष महेश्वर केसी, वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष केशवबहादुर खत्री र वडा नं ११ का वडाअध्यक्ष अधिकारी कांग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ । नगरपालिमामा आव २०७७/०७८ मा एक अर्ब ७२ करोडको बजेट विनियोजन भएकामा आव २०७८/७९ मा उक्त वजेटलाई बढाएर रु एक अर्ब ८९ करोड पु¥याइएको छ । आव २०७७/०७८ मा सानो आकारको बजेट आउँदापनि प्रत्येक वडालाई दुई करोड ७१ लाख विनियोजन गरिएपनि आव २०७८/०७९ मा उक्त वजेटलाई घटाएर प्रत्येक वडालाई  दुई करोड ५० लाख वजेट विनियोजन गरेको भन्दै जनप्रतिनिधीहरुले असन्तुष्टी जनाएका हुन् । ‘वडालाई कम वजेट विनियोजन गरेर नगरप्रमुख र उपप्रमुखको तोक आदेशमा वजेट चलाउन खोजेकाले हामीले नगरसभा बहिस्कार गरेका हौँ’, वडा अध्यक्ष अधिकारीले भने । नगरसभामा आफू अल्पमतमा रहेकाले कतिपय बैठकको निर्णय नगरसभामा कार्यपालिका सदस्यलाई थाहा समेत नदिने गरेकोे उनले गुनासो गरे । रासस

काठमाडौं । पर्यटन क्षेत्रका विज्ञहरूले कोभिड– १९ बाट थलिएको मुलुकको पर्यटनलाई पुनरुत्थान गर्न सङघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरी बजेट ल्याउन नेपाल पर्यटन बोर्डलाई सुझाव दिएका छन् । उनीहरुले यो सयममा पर्यटकीय गतिविधि ठप्प हुँदा बोर्डको बजेटको आकारसमेत खुम्चिने भन्दै भएको बजेटबाट सीमित तर प्रभावकारी काम गर्नसमेत बोर्डलाई अनुरोध गरेका हुन । बोर्डले आव २०७८÷७९ को बजेटका सन्दर्भमा बिहीबार आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तक्र्रियामा धारणा राख्दै विज्ञहरूले पहिले बोर्डलाई बचाउने र त्यसपछि सीमित स्रोतको अधिकतम प्रयोग हुने गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्न सुझाव दिएका थिए । पूर्व पर्यटन सचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकालले वर्तमान विषम परस्थितिमा पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सङ्घीय सरकारले बोर्डलाई अनुदान दिनुपर्ने बताए । उनले समस्यामा परेको समय सहयोग गर्ने र भएको समय लिने गरी अगाडि नबढे पर्यटन प्रवद्र्धनमा आर्थिक समस्या आउने र सम्रग पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुने जानकारी दिए । यस्तै, विज्ञ डा विष्णुप्रसाद गौतमले विगतमा भएका कार्यको समीक्षा गर्दै तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरेर बजेट निर्माण तथा पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने धारणा राखे । अर्का विज्ञ डा पे्रम शर्माले तत्काल अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आउने सम्भावना कम रहेकाले आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने खालको बजेट तर्जुमा गर्न सुझाव दिए । यस्तै विज्ञहरू प्राध्यापक डा सोमप्रसाद खतिवडा, रामचन्द्र सेढाइँ, चेतनाथ कँडेल तथा सूर्यकिरण श्रेष्ठले बोर्डले सरोकारवालाई समेटेर कम्तीमा दुईदेखि तीन वर्षको ‘रिकभरी’ र ‘रिभाइवल’ योजना बनाउनुपर्ने र सोहीअनुरुप पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्य अगाडि बढाउनुपर्ने जोड दिएका थिए । अन्तरक्रियामा बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद रिजालले कोभिडका कारण पर्यटन व्यवसाय ठप्प भएको अवस्थामा बोर्ड बजेट निमार्णको चरणमा रहे पनि सीमित साधनबाट अधिकतम काम गर्ने गरी आफूहरूले तयारी गरिरहेको जनाएका थिए । बोर्डको स्रोत व्यवस्थान एवं कार्यक्रम तथा बजेट व्यवस्थापन समितिका संयोजकसमेत रहेका उनले विज्ञहरूका सुझावलाई समेटेर बोर्डले नीतिगत सुधारका काम अगाडि बढाउने बताए । बोर्डमा थोरै बजेट भए पनि सातै प्रदेशमा केही देखिने गरी काम गर्ने योजनामा बोर्ड रहेको र विज्ञहरूका सुझावले बजेट निर्माणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा बोर्डले गरेको छ । यसैबीच बिहीबार नै बोर्डले बजेटका सन्दर्भमा पर्यटन विषयमा कलम चलाउने सञ्चारकर्मीसँग पनि अन्तक्र्रिया आयोजना गरेको थियो । कार्यक्रममा पत्रकारले स्रोतको अभावका समयमा सीमित तर प्रभावकारी योजनामा मात्र रकम खर्च गर्न, डिजिटल मार्केटिङ र आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम ल्याउन बोर्डलाई सुझाव दिएका थिए । रासस

दमाैली । तनहुँमा विकास बजेटका लागि विनियोजित बजेटको खर्च अवस्था निराशाजनक रहेको पाइएको छ । सरकारले चालू आवका लागि पूँजीगततर्फ तनहुँलाई तीन अर्ब ४४ करोड ४९ लाख ६७ हजार विकास बजेट विनियोजन गरे पनि असार पहिलो हप्तासम्म २५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा कूल विकास बजेटमध्ये रु ८७ करोड ७५ लाख ६० हजार ९६४ मात्रै खर्च भएको छ । कोष नियन्त्रक विनोद भट्टराईका अनुसार असारमा खर्च विवरण बढ्ने भएकाले यो प्रतिशत थप केही बढ्नेछ । ‘अन्य महिनाको तुलनामा असारमा विकास बजेटको खर्च बढ्ने भएकाले खर्च ५० प्रतिशतसम्म पुग्न सक्ने अनुमान छ’, उनले भने । तनहुँमा गत वर्ष सङ्घीय सरकारको ५४.६३ प्रतिशत मात्रै विकास बजेट खर्च भएको थियो । गत वर्ष र यस वर्ष विकास बजेट खर्च हुन नसक्नुको मुख्य कारण कोरोना महामारी हो । यसका अलवा राजनीतिक सङ्कट तथा प्राविधिक कर्मचारीको अभावले गर्दा पनि विकास बजेट खर्च हुन नसकेको भट्टराईले बताए । चालुतर्फ भने ९०.११ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ तनहुँमा सात अर्ब ९० करोड ९० लाख ७८ हजार ५७७ विनियोजन भएकामा सात अर्ब १२ करोड ७० लाख १३ हजार एक सय खर्च भइसकेको छ । प्रदेशको ४८.४६ प्रतिशत खर्च यसैगरी गण्डकी प्रदेश सरकारबाट विनियोजित विकास बजेटमध्ये ४८.४६ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु आवका लागि प्रदेश सरकारबाट पूँजीगततर्फ दुई अर्ब ४० करोड ४८ लाख ४१ हजार ७२ विनियोजन भएकामा एक अर्ब १६ करोड ५३ लाख ४५ हजार ७६३ खर्च भएको कार्यालयले जनाएको छ । सोही अवधिमा चालुतर्फ ८८ करोड ५० लाख ६३ हजार विनियोजन भएकामध्ये ५४ करोड ८२ लाख १७ हजार २२१ खर्च भएको छ । गत वर्ष सङ्घ र प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालय गरी ८४.७८ बजेट खर्च भएको थियो । सङ्घ मातहतका कार्यालयले चालुतर्फ ९४.६५ र पूँजीगततर्फ ५४.६३ प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए भने प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयले चालुतर्फ ७०.११ र पूँजीगततर्फ ७७.९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका थिए । सङ्घ सरकार मातहत कार्यालयका लागि उक्त वर्षमा नौ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख १७ हजार २७७ र प्रदेश सरकार मातहत कार्यालयका लागि दुई अर्ब ६३ करोड ६६ लाख ७० हजार ९६१ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर मात्रै विकास निर्माण गर्ने प्रचलन रहँदै आएको छ । यसले विकासको काम गुणस्तरीय नहुने चिन्ता थपिएको छ । सङ्घ सरकार मातहत तनहुँमा रहेका कार्यालयले गत वर्षको असारमा मात्रै पूँजीगततर्फ विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत रकम खर्च गरेका थिए । उक्त वर्ष असारमा मात्रै ३७ करोड ८९ लाख ९० हजार ३५२ खर्च भएको थियो ।

काठमाडौं । संघीय संरचनामा सबैभन्दा प्रभावकारी हुनुपर्ने स्थानीय तहहरु बजेट अनुशासनको विषयमा कमजोर देखिएका छन् । स्थानीयस्तरमा हुने अति राजनीतिकरणले पनि स्थानीय तहहरुलाई बजेट ल्याउन सकस परेको हो । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार असार १२ गतेसम्ममा ६७३ स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएका छन् । जवकि कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रमा बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ । अझै पनि ८० स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गर्न नसकेको विवरण प्राप्त भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले जानकारी दिए । ‘असार १२ गतेसम्मको विवरण अनुसार ६७३ स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छन्, ८० स्थानीय तहले अझै बजेट ल्याउन सकेका छैनन्,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । स्थानीय सरकार संचालन ऐनमा सबै स्थानीय तहहरुले असार १० गतेसम्ममा उनीहरुको कार्यपालिकाबाट पारित गरेर सभामा पेश गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था छ । ‘उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार दश गतेभित्र सभामा पेश गर्नु पर्नेछ,’ स्थानीय सरकार संचाल ऐन २०७४ को दफा ७१ (१) मा उल्लेख छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार केही स्थानीय तहले आफ्नो कार्यकालिकाबाट बजेट स्वीकृत गराउनै सकेका छैनन् भने केही स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट बजे स्वीकृत गराएपनि सभाबाट पारित गराउन सकेका छैनन् । स्थानीय तहको कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको बजेट पनि स्थानीय तहको सभाबाट पारित हुन नसक्दा पनि समयमै बजेट आउन ढिलाई भएको हो । केही स्थानीय तहका पदाधिकारीहरुले कार्यपालिकामा सहभागी हुँदा बजेट स्वीकृत गर्न सहमति जनाउने तर, सभामा पेश भएपछि राजनीतिक रुप दिएर पारित गर्न समस्या सिर्जना गर्ने गरेका छन् । कारबाही हुन्छ ? कानुनले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नु पर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, अहिले पनि ८० स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेनन् । समयभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने स्थानीय तहलाई कानुनी कारबाही गर्न मिल्ने कानुनी आधार नभएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वशन्त अधिकारी बताउँछन् । ‘संघीय सरकारले जेठ १५ गते बजेट ल्याउने संविधानमा व्यवस्था छ, त्यो बेलामा बजेट ल्याएन भने कुनै कानुनी कारबाही त हुँदैन, त्यस्तै, स्थानीय तहहरुले असार १० गतेभित्रमा बजेट ल्याइसक्ने भनिएको छ, त्यो बेलासम्ममा बजेट ल्याएनन् भने पनि कानुनी कारबाही हुँदैन, यो नैतिक र राजनीतिक प्रश्न मात्रै हो,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । ल्याउनेले पनि गरेनन् सिस्टममा इन्ट्री स्थानीय तहहरुले बजेट सार्वजनिक गरेपछि स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीमा इन्ट्री (प्रविष्ट) गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेसम्म बजेट ल्याएकामध्ये पनि २५१ वटा स्थानीय तहले मात्रै सिस्टममा इन्ट्री गरेका छन् । ‘बजेट ल्याउने वित्तिकै सिस्टममा इन्ट्री गर्नुस् भनेर हामीले परिपत्र, टेलिफोन र एसएमएसमार्फत जानकारी गराइरहेका छौं, इन्ट्री गर्नेहरुको संख्या बढिरहेको छ तर, ढिला भएको छ, समयमै इन्ट्री नगर्नु पनि राम्रो कुरा होइन, हामीले सम्झाइरहेका छौं,’ प्रवक्ता अधिकारीले भने । स्थानीय विकास तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सिस्टमबाट हेर्दा अहिलेसम्ममा २५१ वटा स्थानीय तहले मात्रै बजेट ल्याएको देखिन्छ । यो संख्या कुल स्थानीय तहमध्ये करिब ३३ प्रतिशत मात्रै मात्रै हो । सिस्टमबाट हेर्दा अहिलेसम्म पनि करिब ६७ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट सार्वजनिक गरेको देखिदैन ।

स्याङ्जा । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को लागि नवौं गाउँसभामार्फत ५५ करोड ३८ लाख ८२ हजार बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । गाउँपालिकाका जनताको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरेर निःशुल्क स्वास्थ्य बिमालाई प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा ल्याइएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष खिमबहादुर थापाले भने, ‘बिरामी पर्दा उपचारबाट कोही पनि बञ्चित हुन नपरोस् भनेर पालिकाबासी सबैको निःशुल्क स्वास्थ्य बिमा गर्ने गरी बजेटको व्यवस्था गरेका छाैँ ।’ स्वास्थ्य नै मानिसको अमूल्य धन भएकाले गाउँपालिकाले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको व्यवस्था गरेको उनले बताए । बजेटमा कृषकलाई पेन्सन दिने कुरा समेत बजेटमा समेटिएको अध्यक्ष थापाले बताए । उनले भने, ‘हामीले कृषकका लागि पेन्सनको समेत व्यवस्था गरेका छाैँ, गाउँघरमा बसेर दुःख गर्ने किसानले विभिन्न कठिनाइहरु झेलेर काम गर्नुपर्ने तर प्रतिफल राम्रो नपाउने हुँदा कृषि पेशाबाट पलायन हुनुका साथै जमीन बाँझो राख्ने क्रम बढ्दै गएकाले कृषक पेन्सनको व्यवस्था गरिएको छ ।’ कृषक पेन्सन कार्यक्रमले बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्नुका साथै युवा वर्गको समेत कृषि पेशामा आकर्षण बढ्ने अध्यक्ष थापा बताउँछन् । गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, सडक, खानेपानी, कृषि तथा क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेको छ । बजेटमार्फत भूमि बैंंक र बहुप्राविधिक विद्यालयको स्थापना, कोरोना सङ्क्रमितको निःशुल्क उपचार, अध्यक्षसँग निःशुल्क औषधि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, सबै विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँच विस्तार गर्ने कार्यक्रम ल्याइएको गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा कोइरालाले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । भक्तपुर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को लागि १ अर्ब ९३ करोड २० लाख रुपैंयाको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको १० औं नगरसभामा बिहिवार नगर उपप्रमुख रजनी जोशीले सो बजेट सार्वजनिक गरेकि हुन । बजेटको चालु खर्चतर्फ १ अर्ब १० करोड २२ लाख १७ हजार र पुँजीगततर्फ ८२ करोड ९७ लाख रुपैंया विनियोजन गरिएको छ । बजेटको कुल आयमध्ये बाह्य स्रोतबाट १ अर्ब ४३ करोड ३४ लाख आम्दानी हुने अनुमान छ । सोमध्ये सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण, सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकमा ६१ करोड ७७ लाख अनुमान गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तावापत ३० करोड र सडक बोर्डमार्फत ५० लाख आम्दानी हुने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै बागमती प्रदेश सरकारबाट विभिन्न शीर्षकमा ७ करोड ७२ लाख हुने अनुमान गरिएको छ । आन्तरिक आयतर्फ कर दस्तुरलगायतबाट कूल ४० करोड १० लाख रुपैया आम्दानी हुने अनुमान छ । शिक्षा क्षेत्रमा कूल बजेटको १६.३२ प्रतिशत छ्ट्याइएको छ । त्यस्तै स्वास्थ्यमा १३.५६, सम्पदा संरक्षण तथा विकास निर्माणमा २.७३, नवनिर्माण तथा पुनःनिर्माणमा २०.७०, फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण सुधार क्षेत्रमा ४.०४, महिला–बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा समाज कल्याण क्षेत्रमा १६.१४, युवा तथा खेलकुदको क्षेत्रमा २.४५, कृषिमा १.५२ र नगरपालिकाको सुशासन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनको लागि २१.९८ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । कोरोनाका कारेण आगामी आवको शुरु ४ महिनाको व्यवसाय कर छुट तथा ख्वपः अस्पतालको भवन बनाउन २० करोड र ख्वप अस्पताल र स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा ३ करोड विनियोजन भएको छ । वडास्तरका योजनाहरू सञ्चालन गर्न प्रति वडा ५० लाख र सडक बोर्डका योजनालाई १ करोड विनियोजन गरिएको छ । दीर्घरोग क्यान्सर, मुटु, मृगौला, मस्तिष्काघात र स्पाइनल इन्ज्युरी भएका बिरामीलाई आगामी वर्षदेखी १५ हजार रुपैंया दिने भएको छ । शैक्षिक ऋण वितरणको लागि २ करोड विनियोजन गरेको छ । पुरानो नगर क्षेत्रमा परम्परागत शैलीमा घर निर्माण गर्ने घरधनीलाई मोहडाका लागि इँटा, काठ र झिङ्गटीमा लाग्ने कूल लागत रकमको ३५ प्रतिशत नगरपालिकाको तर्फबाट अनुदान दिने कार्यलाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिएको छ । नगरसभाको सोही बैठकमा उपप्रमुख जोशीले ‘भक्तपुर नगरपालिकाको आर्थिक विधेयक २०७८’, ‘भक्तपुर नगरपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७८’ सभासमक्ष प्रस्तुत गरेकोमा छलफलको लागि स्वीकृत गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार रकम नदिदाँ कोरोना बीमा गराएका व्यक्तिहरुको करिब १० अर्ब रुपैयाँ दाबी भुक्तानी रोकिएको छ । बीमा कम्पनी, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले पूर्व सहमति अनुसार दिनुपर्ने दाबी भुक्तानी गरिसकेका भएपनि सरकारको दायित्वमा परेको रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएपछि भुक्तानीमा समस्या भएको हो । बीमा कम्पनी, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोष र बीमा समितिले पहिलाको सम्झौता अनुसार दाबी भुक्तानी गरिसकेपछि सरकारले दिन्छु भनेको दायित्व बराबरको रकम अर्थमन्त्रालयले नदिएको कारण कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी रोकिएको समितिले स्रोतले जानकारी दियो । ‘बीमा कम्पनीहरु, पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोष र बीमा समितिले गरी कोरोना बीमाको साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी गर्ने र सोभन्दा बढीको दाबी आएमा नेपाल सरकारले दायित्व लिने सहमति भएको थियो, पूर्व सहमति अनुसार अरुले रकम तिरिसके, सरकारले दिन्छु भनेको रकम दिएको छैन, त्यसैले कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी केही समययता रोकिएको छ,’ बीमा समितिका एक उच्च अधिकारीले भने । उनले सरकारले दिनुपर्ने रकम करिब १० अर्ब रुपैयाँ जति भइसकेको र सो रकम निकासा दिनको लागि अर्थमन्त्रालयमा पत्राचार गरिए पनि रकम नआएको बताए । ‘सरकारले दिने भनेको रकम उपलब्ध गराई दिनु भनेर पत्राचार गरेका छौं, अर्थमन्त्रालयबाट केही जानकारी आएको छैन, सरकारले दिनुपर्ने रकम १० अर्ब रुपैयाँ जति हुने देखिएको छ,’ ती अधिकारीले भने । बीमा समितिले २०७७ सालको बैशाख ७ गतेदेखि ५० हजार रुपैयाँ र १ लाख रुपैयाँको कोरोना बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । कोरोना बीमा गराएका व्यक्तिमा पीसीआर विधिबाट परीक्षण गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिए बिमांक बराबर दाबी भुक्तानी पाइने व्यवस्था कोरोना बीमा पोलिसीमा थियो । तर, कोरोना बीमा सुरु भएको केही समयभित्रै यसको लोकप्रियता बढेपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्नै नसकिने गरी जोखिम बढेको अनुभव गरिएको थियो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको लागि गत वर्ष ल्याएको बजेटमा कोरोना बीमाको बीमा शुल्कमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसपछि कोरोना बीमा गराउनेहरुको संख्या अझै बढेको थियो । तर, बीमा शुल्कबाट दायित्व भुक्तानी गर्न नपुग्ने, पुनर्बीमा कम्पनीहरुले पनि कोरोना बीमाको पुनर्बीमा नगराउने भएपछि दाबी भुक्तानीको स्रोत खोज्न नकिने भन्दै २०७७ को जेठ तेस्रो सातामा कोरोना बीमा कार्यक्रम स्थगित भएको थियो । सोही समयमा अर्थमन्त्रालयमा भएको छलफलमा पहिलो १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले दिने, त्यसपछिको १ अर्ब रुपैयाँ नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले दिने, त्यसपछिको ५० करोड रुपैयाँ बीमा कम्पनीहरुको महाविपत्ति कोषमा रहेको रकमबाट भुक्तानी गर्ने र त्यसपछिको १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दायित्व बीमा समितिले दिने सहमति भएको थियो । यसो गर्दा साढे ३ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबीमा सरकारको दायित्व सिर्जना नहुने व्यवस्था मिलाइएको थियो । साढे ३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको दायित्व सिर्जना भएमा सोभन्दा बढी सबै दायित्व नेपाल सरकारले लिने भनिएको थियो । सरकारले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसारको कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी नगर्दा बिमितले पैसा पाउन सकेका छैनन् । कोरोना बीमाको दायित्व भुक्तानी गर्ने सन्दर्भमा अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको आफूलाई जानकारी नभएको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यले बताए । ‘कति रकम सरकारको नाममा दायित्व सिर्जना भयो वा त्यसको भुक्तानी कसरी र कहिले गर्ने भन्ने सन्दर्भमा मन्त्रालयमा छलफल भएको मलाई जानकारी छैन,’ अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता आचार्यले भने । अर्थसचिव शिशिर ढुंगानाले आफूहरु बजेट बनाउन व्यस्त भएकोले बजेट सार्वजनिक भएपछि कोरोना बीमाको रकम उपलब्ध गराउने यसअघि नै बताएका थिए । ‘यो बीचमा हामीहरु बजेट बनाउन व्यस्त भयौं, बजेट सार्वजनिक भइसकेको छ, अब सरकारले दिनुपर्ने रकम उपलब्ध गराउँछ, चाढै नै भुक्तानी हुन्छ,’ अर्थसचिव ढुंगानाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक भएपछि आर्थिक पत्रकारहरुसँगको पोस्ट बजेट छलफल कार्यक्रममा भनेका थिए । यस्तै, बीमा समितिका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले पनि चालु आर्थिक वर्षभित्रै कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी भइसक्ने गत जेठमै बताएका थिए । तर, अहिलेसम्म पनि दाबी भुक्तानी भएको छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले पनि आफू अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीप्रति चासो देखाएका थिए । मन्त्री पौडेलको निर्देशनमा अर्थमन्त्रालयले गत मंसिर १८ गते समितिलाई पत्र पठाउँदै ३ दिनभित्रमा कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । ३ दिनभित्रमा दाबी भुक्तानी गरिसक्नु भनेर निर्देशन दिन लगाएका मन्त्री पौडेलले भने अर्थमन्त्रलयले नै भुक्तानी दिनुपर्ने रकम नदिएका कारण बिमितले रकम नपाउँदा अहिले भने कुनै चासो देखाएका छैनन् । सम्बन्धित समाचार बीमा समितिलाई अर्थको निर्देशनः कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानी ३ दिनमा गरिसक्नु (पत्रसहित) कोरोना बीमा भुक्तानी सरकारले गर्दैन- अर्थसचिव अर्थमन्त्रालयको असहयोगले कोरोना बीमा अप्ठेरोमा, भोलिदेखि रोकिने कोरोना बीमा फेरि सुरु भयो, अर्थमन्त्रालय सहयोग गर्न तयार बीमा उद्योगलाई कोरोना दशाः सामाजिक क्षेत्रमा साढे ३ अर्ब खर्च गर्न लाग्दा पनि अबगालको भारी ! असार मसान्तसम्ममा कोरोना बीमाको भुक्तानी भइसक्छः अध्यक्ष सिलवाल कोरोना बीमा गर्नेले अब पैसा नपाउने, उपचार खर्च भनेर सरकारले लिने कोरोना बीमा पोलिसी परिमार्जनप्रति बिमकः नयाँ व्यवस्थाले राम्रो भयो विज्ञले सुझाए कोरोना बीमा संकटको निकास कोरोना बीमा पुनः सुचारु गर्न बीमा समितिको निर्देशन कोरोना बीमाको दावी भुक्तानी डेढ महिना भित्रै हुन्छ: बीमा समिति

काठमाडौं । सूर्यविनायक नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि कूल एक अर्ब ५७ करोड ६३ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाको नवौँ नगरसभामा उपप्रमुख जुना बस्नेतले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को चालु तथा पूजीँगततर्फको बजेट सार्वजनिक गरेकि हुन। अघिल्लो आवको तुलनामा यो बजेट नौ करोडले बढी हो । नगरपालिकाले चालु आव २०७७/७८ मा एक अर्ब ४८ करोडको बजेट ल्याएको थियो । नगरपालिकाले आगामी आवका लागि कूल बजेटमध्ये चालुतर्फ शाखागत कार्यक्रम १८ करोड ८६ लाख ७६ हजार, सामाजिक सुरक्षा १४ करोड, वडागत चालु कार्यक्रम दुई करोड १५ लाख र नगरपालिका चालु १६ करोड २० लाख ८२ हजार गरी कूल ५१ करोड २२ लाख ५८ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै पूँजीगत कार्यक्रमतर्फ ७३ करोड ९८ लाख ४७ हजार र ससर्त कार्यक्रमतर्फ ३२ करोड ४१ लाख ९५ हजार विनियोजन गरिएको उपप्रमुख बस्नेतले जानकारी दिईन । आगामी आवको खर्च ब्यहोर्ने स्रोतमध्ये नगरपालिकाले आन्तरिक राजश्व परिचालनबाट १८ करोड १८ लाख ९५ हजार, घरजग्गा रजिष्ट्रेशनबाट २४ करोड, चालु आवको राजश्व बचतबाट २२ करोड ५६ लाख ८२ हजार, सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान २३ करोड ४० लाख ८० हजार प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । सङ्घ तथा प्रदेशको राजश्व बाँडफाँट १३ करोड चार लाख ४८ हजार, ससर्त अनुदानबाट ३२ करोड ४१ लाख ९५ हजार, जिसस समपूरक कोषबाट दुई करोड, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट १४ करोड प्रदेश समपूरक योजनाबाट तीन करोड र सडक बोर्ड तथा ससर्तका विविध कार्यक्रमबाट तीन÷तीन करोड प्राप्त हुने अनुमान नगरपालिकाले गरेको छ । नगरस्तरीय ठूला पूर्वाधार निर्माण आयोजनाका लागि ११ करोड ५० लाख, नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन र मातहतका वडा कार्यालय भवन निर्माणका लागि छ करोड विनियोजन गरिएको छ । वडागत योजना कार्यान्वयन गर्न प्रत्येक वडाका लागि दुई करोड ५७ लाखका दरले कूल २५ करोड ५७ लाख, क्रमागत योजना सम्पन्न गर्न नौ करोड ८० लाख तथा अस्पताल पूर्वाधार निर्माण गर्न एक करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । त्यसैगरी सङ्घ तथा प्रदेश र अन्य विकास साझेदारसँग साझेदारी गर्न समपूरक कोषमा आठ करोड विनियोजन गरिएको छ । पूर्वाधार विकासको आयोजनाहरुमा नगद लागत साझेदारीअन्तर्गत ६०–४० को आयोजनारुका लागि छ करोड बजेट विनियोजन गरेको र नगरवासीले स्वास्थ्य बीमा गर्दा प्रतिपरिवार एक हजार अनुदान दिने व्यवस्था गरेको उपप्रमुख बस्नेतले जानकारी दिईन । नगरप्रमुख वासुदेव थापाले निर्वाचनको घोषणा पत्रमा उल्लेख भएका सबै प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेको र जनअपेक्षा धेरै बढेकाले जनताको माग तथा आवश्यकताको पहिचान गर्दै यस वर्षको बजेट बनाएको जानकारी दिए । नगरपालिकाले प्रत्येक वडामा कम्युनिटी हल, इ–लाइब्रेरी, खेलमैदान, फुटसल, पौडी पोखरी, जिमहल निर्माण गरिने उनको भनाइ छ । नगरपालिको अहिलेसम्म ६७ किमी पक्की र ११ किमी कच्ची सडक निर्माण, १२ पुल निर्माण, १० खानेपानी आयोजना निर्माण, एक हजार ५०० सडक बत्ती जडान, ११ सिँचाइ कुलो निर्माण, पाँच पर्यटकीयस्थल र त्यहाँसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग निर्माण, १७ हजार ५१७ घरनक्सा पास, ५३ कानून निर्माण गरिएको जनाएको छ । यस्तै, न्यायिक समितिबाट १३३ विवाद निरुपण, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमबाट २०० जनालाई १०० दिन बराबरको रोजगारी, सात हजार ९०१ जनालाई राहत वितरण, १० सामुदायिक भवन र ३४ विद्यालय निर्माण, २५ मठमन्दिर निर्माण तथा जीर्णोद्धार, नौवटा स्वास्थ्य केन्द्रको स्तरोन्नति, १६ हजार ८३७ निगरवासीको निःशुल्क पिसिआर परीक्षण, सरकारले तोकेबमोजिमको उमेर समूहका छ हजार १०० जनालाई कोभिसिल्ड तथा २१ हजारलाई भेरोसिल खोप लगाउने कार्य सम्पन्न भएको जनाईएको छ । रासस

काठमाडौं । म्यादीका ६ स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि तीन अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याएका छन् ।  २०७४ सालमा निर्वाचित भएका यहाँका पालिकाका पदाधिकारीले ल्याएको तीन अर्ब दुई करोड ५७ लाख ४९ हजार ८२० को पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । विगतकै परम्परागत शैलीमा ल्याइएको बजेट पूर्वाधार, कोरोना महामारी नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन पूर्वाधार, कृषि, पशुपालन र खेल पूर्वाधारमा केन्द्रित छ । न्यून मात्रामा आन्तरिक स्रोत जुटाएका पालिकाको बजेट सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारले पठाएको अनुदान र चालु आवमा खर्च हुन नसक्ने अनुमान गरिएको बजेटमा निर्भर छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीको तलब भत्ता र जनप्रतिनिधीको सुविधा ठूलो आकारको देखिएको स्थानीय तहको विकास बजेट कूल बजेटको करीब तिहाइ छ । चार करोड आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्यसहित ६६ करोड पाँच लाख ६७ हजारको बजेट ल्याइएको बेनी नगरपालिकाले पूँजीगततर्फ रु २३ करोड २६ लाख ८५ हजार विनियोजन गरेको छ । पूर्वाधार विकासमा तीन करोड ५० लाख, सामाजिक विकासमा एक करोड ७५ लाख, आर्थिक विकासमा एक करोड ४० लाख, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनमा ७५ लाख, कोरोना नियन्त्रणमा ५० लाख, वर्षामा अवरुद्ध सडक मर्मतमा ७० लाख र समपूरक कोषमा तीन करोड ८५ लाख विनियोजन गरेको नगरप्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । नवौँ नगरसभामा उपप्रमुख सञ्जु बरुवालले प्रस्तुत गरेको बजेटमा छलफलका लागि सभाका सदस्यले समय मागेपछि आइतबारसम्म स्थगित गरिएको छ । असार ७ गते नै पारित भएको रघुगङ्गाको कूल ५३ करोड १९ लाख नौ हजार बजेटमध्ये पूँजीगत शीर्षकमा १४ करोड ७५ लाख विनियोजन गरिएको छ । एक करोड तीन लाख आन्तरिक आम्दानी गर्ने लक्ष्य राखेको रघुगङ्गाले मौवाफाँटमा गाउँपालिकाको भवन बनाउन एक करोड ५० लाख, सडक पूर्वाधारमा नौ करोड ६७ लाख, शिक्षामा १४ करोड ७५ लाख, स्वास्थ्यमा सात करोड, कृषि, पर्यटन, सहकारीलाई दुई करोड विनियोजन गरेको अध्यक्ष भबबहादुर भण्डारीले बताए । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक ४२ करोड ३० लाखको बजेट पारित गरेको अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले पूँजीगत शीर्षकमा आठ करोड ९९ लाख ८० हजार र समपूरक कोषमा दुई करोड १३ लाख विनियोजन गरेको छ । सडक पूर्वाधार, भवन, खानेपानी, विपद् व्यवस्थापन, महामारी नियन्त्रण, शिक्षा, स्वास्थ्य र पशुपालनलाई प्राथमिकता दिएको अध्यक्ष डमबहादुर पुनले बताउनुभयो । गुर्जा–१ र मल्कवाङ–५ का जनप्रतिनिधिको फरक मत राखेपछि बहुमतका आधारमा धवलागिरि गाउँपालिकाले यही असार ९ गते मुनामा भएको एघारौँ गाउँसभाबाट ४८ करोड ४० लाख ९९ हजार ८२० को बजेट पारित गरेको छ । पूँजीगततर्फ १३ करोड ८७ लाख विनियोजन गरेको धवलागिरिले सबैभन्दा बढी विपद् व्यवस्थापनमा एक करोड २२ लाख र गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि एक करोड विनियोजन गरेको अध्यक्ष थमसरा पुनले बताईन । नवौँ गाउँसभाबाट ५० करोड ४३ लाख ४९ हजारको बजेट पारित गरेको मालिका गाउँपालिकाले चालुतर्फ सात करोड ८१ लाख, पूँजीगततर्फ १३ करोड चार लाख र ससर्त अनुदानतर्फ १९ करोड २७ लाख विनियोजन गरेको अध्यक्ष श्रीप्रसाद रोकाले बताए । दरबाङ बजार संरक्षणमा एक करोडसहित विपद् व्यवस्थापन शीर्षकमा सबैभन्दा बढी तीन करोड १२ लाख ३३ हजार, सडकमा एक करोड ८५ लाख, साझेदारीमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमलाई दुई करोड ५० लाख, भवनमा २३ लाख ९० हजार, शिक्षामा एक करोड नौ लाख ९० हजार, स्वास्थ्यमा ५० लाख, खानेपानीमा ४७ लाख ९९ हजार, खेलमैदानलाई २२ लाख ५० हजार, कृषिलाई ४८ लाख ३२ हजार, पर्यटनलाई ३५ लाख र लघुउद्यमलाई ३८ लाख विनियोजन गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाहेक कूल ४२ करोड १८ लाख २५ हजार बराबरको बजेट पारित गरेको मङ्गला गाउँपालिकाले चालुतर्फ २१ करोड ५१ लख ९९ हजार र पूँजीगततर्फ २० करोड ६६ लाख २६ हजार विनियोजन गरेको अध्यक्ष सतप्रसाद रोकाले जानकारी दिए । उनका अनुसार सडक पूर्वाधारमा १० करोड १८ लाख, सामाजिक विकासमा तीन करोड ३० लाख, सिँचाइ तथा खानेपानीमा ७१ लाख, साझेदारीमा सञ्चालन हुने योजनाका लागि समपूरक कोषमा दुई करोड नौ लाख, शहरी विकासमा दुई करोड एक लाख, कृषि र पशुपालनमा ९९ लाख ५० हजार, कोरोना कोषमा ४८ लाख, वातावरणमा २८ लाख, स्वास्थ्यमा ३७ लाख ५० हजार, पोषण सुधारका लागि १३ लाख, खेल पूर्वाधारमा ३४ लाख ५० हजार, विपद् व्यवस्थापनमा चार लाख ५० हजार, युवा तथा खेलकूदमा ३६ लाख विनियोजन गरिएको छ । रासस

लहान । सिरहाका १२ वटा स्थानीय तहले गाउँ तथा नगरसभामार्फत बजेट पारित गरेका छन् । पाँच स्थानीय तहको बजेट अन्योलमा परेको छ । यहीअसार १० गतेभित्र नगर तथा गाउँसभामार्फत नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाका कारण बिहीबार अन्तिम दिन सिरहाका पाँच नगरपालिका र एक गाउँपालिकाले एकै दिन सभामार्फत बजेट पारित गरेका छन् । जिल्लाको लहान नगरपालिका, धनगढीमाई नगरपालिका, गोलबजार नगरपालिका, कर्जन्हा नगरपालिका, सिरहा नगरपालिका र अर्नमा गाउँपालिकाले बिहीबार एकै दिन नगर तथा गाउँसभामार्फत आव २०७८/७९ को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेका हुन् । बजेट पारित गरेका अधिकांश स्थानीय तहले पुरानै योजनालाई निरन्तरता दिँदै सडक पूर्वाधार, कृषि र शिक्षालगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छन् । गोलबजार नगरपालिकाले ८१ करोड पाँच लाख ७५ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट पारित गरेको छ । सो नगरपालिकाले चालुतर्फ ४१ करोड २२ लाख ८८ हजार रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ ३९ करोड ८१ लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको नगर प्रवक्ता उमेश बरालले बताए । नगरसभा सम्पन्न गरेको सिरहा नगरपालिकाले आव २०७८/७९ का लागि ७९ करोड ४० लाख १८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ भने सुखीपुर नगरपालिकाले ४९ करोड ३३ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट पारित गरेको जनाएको छ । त्यस्तै मिर्चैया नगरपालिकाले ६८ करोड ४९ लाख ११ हजार रुपैयाँको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट पारित गरेको नगरप्रमुख श्रवणकुमार यादवले बताए । जिल्लाको कल्याणपुर नगरपालिकासहित औरही गाउँपालिका, लक्ष्मीपुर पतारी गाउँपालिका, नरहा गाउँपालिका र विष्णुपुर गाउँपालिकाले भने अझै सभा गर्न नसकेको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । ताप्लेजङको फुङलिङ नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ६३ करोड ३९ लाख १५ हजार २ सय १० रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख बम बहादुर भटाराईले बिहिबार नगरमा आयोजित बजेट नगरसभाको दशाैं अधिवेशनमा वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् । नगरले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छन् भने आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीबाट नगर बासिन्दाको जीवन रक्षा गर्दै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बजेटले लिएको छ । नगरपालिकाले संघीय सरकारबाट ८ करोड रुपैयाँ सामाजिक सुरक्षा अनुदान प्राप्त हुने अनुमान गरेको छ । कृषि, सहकारी, पशुपालन, सहकारी उद्योग र पर्यटन क्षेत्र गरी आर्थिक विकासतर्फ ३ करोड ३८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ४ अर्ब १० करोड ३ लाख ३८ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाकी नगर उपप्रमुख इन्दिरा कार्कील नरसभामा उक्त रकम बराबरको बजेट पेश ल्याएको जानकारी दिएका हुन् । उनले पेस गरेको वार्षिक बजेट चालु खर्च ४६ करोड ७० लाख ५२ हजार ९ सय २५ र पूँजीगत खर्च ३ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख ८५ हजार छुट्याइएको छ । महानगरले वडास्तरीय आयोजनाका लागि २६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । नगरस्तरीय गौरवको आयोजनामा १७ करोड ३८ लाख विनियोजित भएको छ । महानगरले वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्नेछ भने चालुतर्फ ११ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ८९ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरेको छ । महानगरले वीरेन्द्र सभागृह निर्माणका लागि १९ करोड ५० लाख तथा ल्याण्डफिल्ड साइड, अन्तर्राष्ट्रिय सभाहलका लागि जग्गा खरिदका लागि १५ करोड विनियोजन गरेको छ । महानगरले पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब ४ करोड ३९ लाख ४८ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । सामाजिक विकासतर्फ १ अर्ब २६ करोड ६९ लाख रुपैयाँ र आर्थिक विकास क्षेत्रमा १७ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ । महानगरले सुशासन तथा वातावरण क्षेत्रमा ९ करोड ३७ लाख ५० हजार खर्च हुने अनुमान गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा महानगरले करिब २० करोड कम आकारको बजेट ल्याएको छ ।

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ४ अर्ब ८१ करोड १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगरले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को तुलनामा करिब ५० लाख रुपैयाँ बढाएर बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाले पूर्वधार तथा पर्यटन प्रवद्धनलाई विकास, बेरोजगारी यूवालाई ऋण दिने जस्ता कार्यक्रमलाई मुख्य प्रथामिकतामा राखेको छ । महानगरले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशालालाई २ करोड रपैया बजेट विनियोजन गरेको छ भने अन्य योजनाहरुलाई ९८ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । हरेक वडालाई ७० लाखका दरले बजेट दिनेको भएको छ । यस्तै, आगामी आवको लागि आन्तरिक आयबाट एक अर्ब २० करोड (घरजग्गा रजिष्ट्रेशन, खानी तथा खानीजन्य पदार्थ बाँडफाँडबाट प्राप्त आयसमेत) र अन्तरसरकारी वित्तिय हस्तान्तरणबाट एक अर्ब ७७ करोड २९ लाख ८३ हजार रुपैयाँ प्राप्त हुने महानगरको अनुमान छ । महानगरले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट ४४ करोड ८२ लाख ८२ हजार, जनसहभागिताबाट ३० करोड, बैंक मौज्दात १ अर्ब, मर्मत सम्भार कोषबाट ३ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड र जिल्ला समन्वय समितिबाट ३ करोड जुटाउने लक्ष्य राखेको छ । बेरोजगार युवाहरुलाई रोजगारी प्रवर्द्धन गर्न ५ लाख रुपैयासम्मको ऋणको ब्याजमा ३ वर्षसम्म शतप्रतिशत अनुदान दिइने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पूर्वाधार निर्माण गर्न तीन करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । महानगरपालिकाले स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र कृषि र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छ भने आगामी आर्थिक वर्षमा कोभिड महामारीबाट महानगर बासिन्दाको जीवन रक्षा गर्दै सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्य बजेटले लिएको जनाईएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाहा ठकूरीले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट प्रस्तुत गरेकी हुन ।