काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आज प्रतिनिधि सभा बैठकमा बजेट अध्यादेश पेश गर्ने भएका छन् । उनले साँझ ४ बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा बजेट अध्यादेश पेश गर्ने भएका हुन् । आज संघीय संसदको दुबै सभाको बैठक बस्दैछ । राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभा दुबै सदनको बैठक दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको हो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दुबै सदनको बैठक आह्वान गरेकी हुन् । सरकारले यसअघि साउन ३२ गते दुबै सदनको बैठकको अन्त्य गरेको थियो । [pdf id=293652]

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएको वर्तमान गठबन्धन सरकारले छिट्टै पूर्णता पाउने भएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आज सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले गठबन्धनमा संलग्न दलहरूको सहमतिमा सरकारले एकाध दिनभित्रै पूर्णता पाउने बताए । सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्री छन् । यस्तै, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का तर्फबाट दुई मन्त्री कार्यरत छन् । सरकार विस्तारमा ढिलाई भइरहेको भन्दै विभिन्न टिका टिप्पणी भइरहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री कार्कीले छिट्टै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुने जानकारी दिएका हुन् । गठबन्धनमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चा नेपाल छन् । जनमोर्चाले सरकारलाई समर्थन गर्ने बताए पनि मन्त्रिमण्डलमा सहभागी नहुने सार्वजनिक गरिसकेको छ । त्यस्तै, मन्त्री कार्कीले अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन गर्ने बताए । उनले प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीसँग पनि आफूले सरकारको तर्फबाट छलफल गरेको उल्लेख गर्दै सहमतिका आधारमा बजेट संशोधन हुने उल्लेख गरे । गत जेठ १५ गते तत्कालीन सरकारले अध्यादेशमार्फत चालु आवको बजेट ल्याएको थियो । सङ्घीय संसद्को बैठक आह्वान गर्न केही दिनमात्रै बाँकी रहेका बेला तत्कालीन ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेको थियो । जनप्रतिनिधिमूलक संस्था विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याइएको भन्दै तत्कालीन सरकारको चौतर्फी आलोचना भएको थियो । प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको थियो । सर्वोच्चले गत असार २८ गते परमादेश दिँदै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेको थियो । रासस

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल वस्तु व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको देशको वर्तमान आर्थिक स्थितिको तथ्यांक अनुसार व्यापार घाटा २७.३ प्रतिशतले बढेर १३९८ अर्ब ७१ करोड पुगेको हो । अघिल्लो वर्ष यस्तो घाटा १६.८ प्रतिशतले घटेको थियो । व्यापार घाटा गत आवकाे स‌ंशाेधित बजेटकाे तुलनमा १३ अर्ब रुपैयाँ बढी हाे । गत आवमा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पाैडेलले बजेटकाे अर्ध समिक्षा गर्दै १० प्रतिशत बजेट कटाैती गरेका थिए । उनले कु्ल बजेटकाे १० प्रतिशत कटाैती गर्दै १३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ कायम गरेका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले कुल १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँकाे बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ल्याएकाे बजेट पाैडेलले कटाैती गरेका थिए । समीक्षा वर्षमा निर्यात–आयात अनुपात ९.२ प्रतिशत पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो अनुपात ८.२ प्रतिशत रहेको थियो ।यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल वस्तु निर्यात ४४.४ प्रतिशतले वृद्धि भई १४१ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो निर्यात ०.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । गन्तव्यका आधारमा भारत तथा अन्य मुलुकतर्फ क्रमशः ५१.७ प्रतिशत र २७.७ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि भएको छ भने चीनतर्फ को निर्यातमा १४.७ प्रतिशतले कमी आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल वस्तु आयात २८.७ प्रतिशतले वृद्धि भई १५३९ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यस्तो आयात १५.६ प्रतिशतले घटेको थियो । वस्तु आयात गरिने मुलुकका आधारमा भारत, चीन तथा अन्य मुलुकबाट भएको आयात क्रमशः ३२.१ प्रतिशत, २८.६ प्रतिशत र १९.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । वस्तुगत आधारमा यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, कच्चा सोयाविन तेल, एम.एस. बिलेट, चामल, सुन लगायतका वस्तुको आयात बढेको छ भने हवाईजहाजका पार्टपुर्जा, कच्चा पाम तेल, भिडियो, टेलिभिजन तथा पार्टपूर्जा, कोल्डरोल्ड सिट इन्क्वाइल, सुपारी लगायतका वस्तुको आयात घटेको तथ्यांकले देखाएको छ ।

काठमाडौं । नव गठित नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीलले निर्वाचन आयोगबाट मान्यता पाएसँगै सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी थालेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको अध्यादेश बजेटलाई परिमार्जन गर्न प्रतिस्थापन विधेयकको तयारी शुरु गरिएको हो । बिहीबार अर्थमन्त्रालयले अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुको बैठक आयोजना गरी प्रतिस्थापन विधेयकका सम्बन्धमा सुझाव संकलन गरेको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकका प्राथमिकताहरु बारे प्रकाश पार्दै विद्यमान अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी दिशातर्फ सोझ्याउने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर पठाउन निर्देशन दिए । अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । यस्तै गरिबी घटाउने र रोजगारी बढाउने, सहज स्वास्थ्य सेवाको उपलब्धता, शिक्षा, कृषि र पर्यटनलगायतलाई प्राथमिकतामा राखेर परिमार्जन प्रस्ताव पठाउन विभिन्न मन्त्रालयहरुलाई भनिएको छ । मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको पुनर्परिभाषा र पुनर्तालिकीकरण, थन्किएर रहेको राज्यको सम्पत्ति र विभिन्न कोषहरुको एकीकृत परिचालनमा उचित ध्यान दिइने समेत बताए । यस्तै योजना र बजेटको तालमेल मिलाईने र डिपिआरलगायत पूर्व तयारीविनाका, स्रोत सुनिश्चित नभएका आयोजनाहरुको सम्बन्धमा पुनर्विचार गरिने भएको छ । सरकारले निर्धारण गरेका प्राथमिकताका क्षेत्रहरुलाई ध्यान दिई आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गरी शुक्रवारसम्म अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसक्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिए । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलले पुँजीगत खर्च बढाउनको लागि ‘रेगुलर ट्रयाकिङ्ग सिष्टम’ को अवधारणामा काम गर्न सुझाव दिए । उनले सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल एयरलाइन्ससहितका कयौं सार्वजनिक संस्थानहरु प्रतिफलमुखी हुनुको साटो ‘परजिवी’ जस्ता भएर उल्टै सरकारमाथि दायित्व थपिरहेकोले तिनको सम्बन्धमा नयाँ नीति अघि सार्नुपर्ने धारणा राखे । अर्थसचिव मधु कुमार मरासिनीले कोभिड १९ रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गैर बजेटरी खर्च समेत गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको भन्दै त्यसको परिपूर्तिको लागि रकम बचत हुने गरी कार्यक्रम परिमार्जन गरेर ल्याउन आग्रह गरे । उनले तत्काल सम्पन्न नगरी नहुने आयोजना बाहेक अन्य आयोजनाहरुलाई थाँती राखेरै भएपनि कोभिड १९ महामारीका विरुद्ध लड्नु अवस्था आएकोले सवै मन्त्रालयहरुको तर्फबाट त्यसतर्फ गंभीरतापूर्वक ध्यान जाने विश्वास व्यक्त गरे । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले सरकारको प्राथमिकताबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रम परिमार्जन गर्न आफूहरु प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए । उनीहरुले हरेक वर्ष जारी हुने मितव्ययिता सम्बन्धी निर्देशिका कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने, अरबौं बजेट खर्च भइरहेका विदेशस्थित कुटनैतिक नियोगहरुका सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने, चालु खर्चमा अनावश्यक भार थपिरहेका विभिन्न विभाग, संरचना तथा घाटामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरु खारेज गर्नुपर्ने, ससाना टुक्रे आयोजनाहरुमा समेत संघीय सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलन अन्त्य गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाइदिनुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हटाउन समायोजन विधेयक तत्काल अघि बढाउनुपर्ने, शहरी विकास र भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा भइरहेको डुप्लिकेशन अन्त्य हुनुपर्नेलगायतका दर्जनौं सुझावहरु दिए ।

काठमाडौं । खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले घुम्ती प्रयोगशाला (मोबाइल ल्याब भ्यान) खरिदको बजेटबाट कार खरिद गरेको पाइएको छ । महालेखा कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५८ औं प्रतिवेदन अनुसार विभागका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव कर्णले निजी सवारी साधन खरिद गरेको पाइएको हो । विभागका लागि १ र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण डिभिजन कार्यालय जनपुरको लागि १ गरी २ खाद्य निरीक्षण भ्यान खरिद गर्न १ करोड बढी बजेटको व्यवस्थापना गरिएको थियोे । सो रकम मध्येबाट ६१ लाख ४६ हजार बराबरको एक कार र २६ लाख ८५ हजार बराबरको पिक अप भ्यान गरि ८८ लाख ३१ हजार बराबरको गाडी खरिद गरिएको थियो । विभागले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत २ वटा र आफैं २ वटा गरी ४ वटा भ्यान खरिद गरेको थियो । ४ वटा घुम्ती ल्याब खरिदमा घुम्ती ल्याब खरिदमा अनियमितता भएको देखिएपछि विभागका तत्कालीन महानिर्देशक कर्णसहित १३ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । ‘खाद्य उद्योग निरीक्षण गर्न, भ्यान खरिद गर्ने कार्यक्रम स्वीकृत भएकोमा कार खरिद गरेकोले स्वीकृत कार्यक्रम एवं लक्षित उद्देश्यभन्दा फरक प्रकृतिको सवारीसाधन खरिद गर्ने पदाधिकारीलाई जिम्मेवारी बनाउनुपर्दछ, महालेखाको ५८औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । पछिल्लो समय कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयमा नयाँ कम्पनी तथा फर्म दर्ता गर्ने तथा अद्यावधिक गर्ने मानिसहरुको भीड लागेको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट वक्तव्य मार्फत २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने घोषणा गरेसँगै उद्योग कार्यालयमा मानिसहरुको भीड लागेको हो । पूर्व अर्थमन्त्री पौडेलले चालु आवको बजेट वक्तव्य सार्वजनिक गर्दै कम्पनी ऐन २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन ऐन २०१४ अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले २०७८ असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत रकम बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा दिने घोषणा गरेका थिए । सो व्यवस्था कार्यान्वयन भएसगैँ लामो सयमदेखि कम्पनीको विवरण अद्यावधिक नगर्ने सवा २ लाख बढी कम्पनीले लाभ लिने बताइएको छ । असोज मसान्तसम्म ९० प्रतिशत छुटमा विवरण उद्यावधिक गर्ने समय तोकिएसगैँ दैनिक ३ सय उद्योगहरु दर्ता हुने गरेका छन् । दर्ता भएकामध्ये दैनिक डेढ सयसम्म उद्योगको विवरण अद्यावधिक हुने गरेको कम्पनी रजिष्ट्रर कार्यालयका रजिष्ट्रर प्रदिपराज अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार विभिन्न कारणले समयमा विवरण अद्यावधिक नगराएकाहरु छुट पाएसगैँ अद्यावधिक गर्न हौसिएका छन् । कोभिडको महामारीका बाबजुत कार्यालय परिसरमा ठुलो भिड लाग्ने गरेको छ । ३० वर्षभन्दा पुराना कम्पनी, ठूलो जरिवाना रकम पाएर विवरण अद्यावधिक नगरेका कम्पनीहरु छुट पाएसगैँ विवरण अद्यावधिक गराउन थालेका छन् । अद्यावधिक सगैँ उद्योग दर्ता दोम्बर गत वर्षको तुलनामा सरकारले छुट दिएसगैँ विवरण अद्यावधिक गराउनेसगैँ नयाँ उद्योग दर्ता गर्नेको संख्यामा समेत बृद्धि भएको छ । गत वर्ष साउन महिनामा १५ सय नयाँ कम्पनी दर्ता भएकोमा यस वर्षको साउनमा दोब्बर बढी कम्पनी दर्ता भएका छन् । कार्यालयको तथ्यांक अनुसार साउन महिनामा मात्र ४ हजार बढी नयाँ उद्योग दर्ता भएका छन् । गत आर्थिक वर्षमा ६ करोड बराबर राजश्व संकलन भएकामा साउनको १ महिनामा मात्र १० करोड बढी राजश्व संकलन भएको अधिकारी बताउँछन् । ‘९० प्रतिशत छुट दिएर १० प्रतिशत मात्र शुल्क लिँदा गत वर्षको तुलनामा अहिले १ महिनामा नै राजश्व संकलन करिब दोम्बर भएको छ, छुट दिँदा रकम घट्नु पर्ने हो, तर व्यवसायीको उत्साहजनक सहभागिताका कारण उल्लेख्य रुपमा राजश्व संकलन बढेको छ’, उनले भने । कम्पनी ऐनमा तोकिएको म्यादभित्र विवरण, सूचना–जानकारी वा जवाफ उपलब्ध नगराउँदा प्रत्येक वर्ष ५ हजार रुपैयाँदेखि २० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना लाग्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । ऐनले कम्पनीको चुक्ता पुँजी र विवरण नबुझाएको समयावधिअनुसार जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । साढे २ लाख कम्पनी, अद्यावधिक गराउने २० प्रतिशत  कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयको तथ्यांक अनुसार हालसम्म २ लाख ६५ हजार २७३ कम्पनी दर्ता भएका छन् । तर, दर्ता भएकामध्ये करिब १० प्रतिशत कम्पनीले नियमित र १० प्रतिशत कम्पनीले जरिवाना तिरेर विवरण अद्यावधिक गराउने गरेको रजिस्ट्रार अधिकारीले बताए । ‘नेपालमा मात्रै होइन, विश्वमै दर्ता भएका करिब २० प्रतिशतजति कम्पनी मात्रै सक्रिय हुन्छन्,’ उनले भने, ‘समयमै वार्षिक साधारणसभा नगर्ने, अद्यावधिक नगराउने लगायत प्रवृत्ति जताततै देखिन्छ ।’ समयमै साधारणसभा गर्न नसक्ने, साधारणसभा गर्नेले पनि समयमै कार्यालयमा डकुमेन्ट नबुझाउनेलाई सरकारले ९० प्रतिशत छुटमा विवरण उद्यावधिक गर्न दिदा ठूलो राहत देखिन्छ । देशमा साना ठूला गरि लाखौं त्यस्ता व्यावसायिक फर्म छन् । उनीहरु मध्ये धेरैले ८/९ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसलाई साना, मझौला तथा ठूलो उद्योगीले समेत स्वागत गरेका छन् । सुविधा लिनका लागि कम्पनी ऐन २०६३ ले तोकिएका विवरण अनिवार्य रूपमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने हुन्छ । ऐनको दफा ८१ मा बुझाउनुपर्ने विवरण नबुझाएमा कारबाही हुने व्यवस्था छ । कम्पनीहरूले ऐनको दफा ५१, ७८, १२०, १३१ र १५६ अनुसारका विवरण, सूचना, जानकारी वा जवाफ रजिस्ट्रार कार्यालयमा बुझाउनुपर्छ । तोकिएका विवरण तोकिएको समयमा नबुझाएमा कम्पनीका सञ्चालक वा त्यसका पदाधिकारीलाई रजिस्ट्रारले कम्पनीको पुँजी र बिलम्ब भएको समय हेरी न्यूनतम एक हजारदेखि वार्षिक २० हजार रूपैयाँसम्म नगद जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा १३६ मा लगातार ३ वर्षसम्म कम्पनीहरूले वार्षिक आर्थिक विवरण, सञ्चालक समिति र लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन वार्षिक साधारणसभाबाट पास भएको ३० दिनभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा नबुझाएमा वा विवरण नबुझाएबापत तिर्नुपर्ने जरिवाना नतिरेमा कम्पनी खारेज गर्ने व्यवस्था छ । तर रजिस्ट्रारको कार्यालय कम्पनीको खारेज नगर्दा धेरै कम्पनीहरूले लामो समयदेखि जरिवाना रकम तिरेका थिएनन ।

काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेकी छन् । संसदको अधिवेशन अन्त्य भएसँगै बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेशको भविष्य अन्योलमा परेको छ । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको पूर्ववर्ती सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि अध्यादेश मार्फत ल्याइएको सो बजेट सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनस्थापनापछि बनेको वर्तमान सरकारले संसदमा पेश गरेको थियो । तर, सरकारले बजेट अध्यादेश संसदमा पेश गरेपनि पारित नहुँदै संसद अधिवेशन अन्त्य गरेपछि बजेटको भविष्य अन्योलमा परेको हो । अधिवेश अन्त्यभएपछि बजेटको भविष्य के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा अहिले नै केही बताउन नसकिने प्रतिक्रिया अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले जानकारी दिए । ‘अधिवेशन अन्त्य भएछ र ! म त अफिसकै काममा व्यस्त छु, समाचार हेर्न पनि पाएको छैन, यो सम्बन्धमा थप जानकारी नपाएकोले अब बजेट के हुन्छ भनेर भन्न सकिने अवस्था पनि रहेन,’ अधिवेशन अन्त्यपछि बजेट के हुन्छ भन्ने विकासन्युजको प्रश्नमा अर्थसचिव मरासिनीले भने । पूर्व अर्थसचिव डा. शान्तराज सुवेदी भने अब अध्यादेश मार्फत अर्काे बजेट आउने सम्भावना देख्छन् । ‘बजेट अध्यादेश संसदमा पेश भइसकेको छ, यो अधिवेशन भनेको बजेट अधिवेशनको रुपमा बुझिने वर्षे अधिवेशन हो, अधिवेशन अन्त्य भएकोले अब बजेटसँग सम्बन्धित अध्यादेशको भविष्य अन्योलमा देखियो, अर्काे अधिवेशन अब तत्काल आव्हान हुने सम्भावना कम होला, त्यसैले सरकारले अध्यादेश मार्फत अर्काे बजेट ल्याउने सम्भावना देख्छु,’ पूर्व अर्थसचिव डा. सुवेदीले भने । कुनै पनि अध्यादेश आएको ६ महिनाभित्रमा संसदमा पेश हुनुपर्छ । सो समयसम्ममा अध्यादेश संसदमा पेश भएन भने स्वतः खारेज हुन्छ । यस्तै, संसदमा पेश भएको अध्यादेश पेश भएको मितिले ६० दिनभित्र पारित भइसक्नु पर्छ । अर्थमन्त्री जनार्दशन शर्माले केही साता अघि नै बजेट अध्यादेश संसदमा पेश गरेका छन् । अहिले संसदमा पेश भएको बजेट अध्यादेशबाट पारित गर्नको लागि असोज तेस्रो साताअघि नै संसद अधिवेशन बोलाउनु पर्ने हुन्छ, जसको सम्भावना कम छ । अर्थमन्त्री शर्माले साउन ३ गते संसदमा बजेट पेश गरेका थिए ।

सिमकोट गाउँपालिका कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत हुम्ला जिल्लाको उत्तर–पश्चिम भागमा अवस्थित गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा दुर्गम भएपनि प्राकृतिक स्रोतसाधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटन लगायतका पक्षमा निक्कै धनी छ । सुन्दर प्राकृतिक बनोट, जैविक विविधताले भरिपूर्ण र विविधतापूर्ण जातीय पहिचान रहेको यस गाउँपालिकाको क्षेत्रफल ७ हजार ८५ दशमलव ८९ वर्ग किलोमिटर छ । हिमाली जिल्ला हुम्लाको सन्दर्भमा यो गाउँपालिका आर्थिक एवं पुर्वधार विकासको दृष्टिकोणले निकै सम्भावना भएको गाउँपालिका पनि हो । यसैक्रममा, निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरुवाट प्रभावकारी सेवा कसरी प्रवाह भइरहेको छ, पालिकाले गरेको विकास निर्माणको काम कस्तो छ तथा कोरोना भाइरस रोकथाम र नियन्त्रणमा पालिकाका योजना लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो गाउँपालिकाका अध्यक्ष पदम बहादुर लामासँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानी । स्थानीय सरकार बनेपछि सिमकोट गाउँपालिकामा भएका विकास के–के हुन् ? हाम्रो पालिका भौगोलिक रुपमा विकट र दुर्गम भएको कारण विकास निर्माणको काम गर्न धेरै बाँकी छ । स्थानीय तहलाई संविधानले दिएको अधिकारहरू प्रयोग गरी गाउँपालिकाले समग्र पालिकाको विकास निर्माण अघि बढाएको छ । हाम्रो पालिकामा ८ ओटा वडा छन् । यी प्रत्येक वडामा सडक पुर्याएका छौं । नागरिकको हक, हित र स्वास्थ्य सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता राखेर काम गरेका छौं । खानेपानीको कुरा गर्दा हामीले प्रत्येक घरमा खानेपानी पुर्याएका छौं । ५ नं. वडाका केही घरमा चाहिँ खानेपानी पुर्याउन बाँकी छ तर, यो वर्ष यस वडामा पनि खानेपानीपुर्याउने लक्ष राखेका छौं । “छरितो सेवा र पारदर्शिता, सिमकोट गाउँपालिकाको प्रतिबद्धता” नारा लिएर आवधिक कार्य योजना सहित कृषि पर्यटन क्षेत्रमा योजनाबद्ध तरीकाले विकासका कामहरु गरेका छौं । शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि सबै विषयमा समेटेर विकासका कामहरु अगाडि बढाएका छौं । अब कृषि क्षेत्रको प्रसंग जोडौं, गाउँपालिकाले कृषि क्षेत्रमा हलसम्म गरेको उपलब्धिबारे बताईदिनुहोस् न हाम्रो पालिकामा विशेष गरी फलफूल र पशुपालन हुने गरेको छ । गाउँपालिका स्याउ खेतीका लागि निकै महत्वपुर्ण मानिन्छ । जडीबुटी खेतीको सम्भावना छ । जल, जमिन, जङ्गल, जडीबुटी, जङ्गली जनावर रहेको हाम्रो पालिकामा कर्णाली करिडोर, हिल्सा सिमकोट सडक खण्ड र सिमकोट विमानस्थल,आर्थिक र पर्यटकीय उच्च सम्भावना बोकेको छ । यहाँका अधिकांश नागरिकहरूले कृषि पेसा नै अँगालेका छन् । परम्परागत खेती प्रणाली छाडेर व्यवसायमुखी बन्नु जरुरी ठानेर कृषिका विभिन्न कार्यक्रम पनि गर्दै आएका छौं ।कृषि उत्पादन र स्वरोजगारी बढाउनका लागि भनेर विगत वर्षदेखि नै कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएका हौं । स्थानीयस्तरमा दर्ता भएका कृषि समूहमार्फत पालिकाको समग्र कृषि विकासको लागि काम गर्दै आएका छौं । कृषक र पालिकाको साझेदारीमा हामीले अनुदानमा बिउ बिजन पनि वितरण गर्दै आएका छौं । पालिकाको सबै वडालाई कृषि पकेट क्षेत्रको रूपमा छुट्याई कृषि विकासको कामहरू अगाडि बढाएका छौंं । भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्दै कृषि तथा पशुपालनलाई वृद्धि गर्दै लैजाने योजना हाम्रो छ । कृषि क्षेत्रबाट कतिपय कृषकहरुले राम्रो आम्दानी गर्न पनि सफल भएका छन् । गाउँपालिकाले अहिलेसम्म के कस्तो कानुनको निर्माण गर्यो ? स्थानीय तहको निर्वाचित भएर आए पछि संघीयताको मर्मअनुसार समयमै कानुन नबन्दा केही समय काम गर्न समस्या भएको थियो । हाल हामीले संविधान, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा विभिन्न नीति नियम र कानुनहरूले स्थानीय सरकारका अधिकारका क्षेत्र प्रष्ट पारिसकेका छौं । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै जनताले नजिकबाट अनुभूति गर्न पाउने गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको छ । स्थानीय सरकारले कानुन निर्माण गरी कार्यान्वयनमा समेत ल्याएको छ । ऐन तथा कानुनहरू आफैंले गाउँसभामा पारित गरेकाले यसको कार्यनव्यनको अवस्था प्रभावकारी नै छ । “स्थानीय तहमा सुशासन कायम गर्न समिति अपरिहार्य छ । सुशासन समिति गठन नहुँदा भएगरेका विकास, निर्माण तथा आर्थिक लागतको समेत पारदर्शिता हुन नसके समस्या हुन गएको पनि थियो ।स्थानीय तहका काममा सहजता आउने र आर्थिक पक्षलाई नियमन गर्न सजिलो हुने गरी ऐन कानुनको निर्माण गरेका छौं । तपाइँहरू निर्वाचित भएर आएको करिब ४ वर्ष पुरा भयो, चुनावी बाचा कति पुरा भए, कति बाँकी छन् ? स्थानीय तह निर्वाचनताका मतदातालाई धेरै सपना देखाएको थिइन । घोषणापत्रअनुसार मतदातालाई पाँच वर्षभित्र यो–यो काम गर्न सक्छु भनेर विश्वास दिलाएको थिएँ । त्यहीअनुसार काम भएका छन् । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार विकासमा भएका कामलाई हेर्दा निर्वाचन बेलाका प्रतिबद्धता अनुसार प्रगति भइरहेको छ । नेपालकै दुर्गम जिल्ला हुम्ला हो । यहाँ कैलाश मानसरोवार दर्शन मार्ग छ । सडक नपुगेको जिल्ला हुम्ला नै हो । जडीबुटी र पर्यटनलाई व्यवस्थित गरेर गयौैं भने हुम्ला स्वर्ग हुनेछ । स्थानीय सरकारको अध्यक्ष भएर काम गर्नुपर्दा के कस्ता चुनौतीको सामना गर्नुभयो ? ७७ ओटा जिल्लामध्येको सबैभन्दा दुर्गम जिल्ला हुम्ला हो । अहिलेसम्म हाम्रो जिल्लामा सडक, यातायात पुगेको छैन । पालिकामा हामीले चीनबाट गाडी ल्याएर यातायात सञ्चालन गरेका छौं भने हेलीकप्टरबाट पनि आकस्मिक उद्धार गर्दै आएका छौं । पालिकामा सडक निर्माण त गरेका छौं तर त्यसको व्यवस्थापन राम्रो हुन सकेको छैन । विद्युतको आवश्यकता पनि धेरै छ । हाम्रो जस्तो दुर्गम स्थानीय तहमा राज्यले पनि धेरै सहयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विकास निर्माणको काम गर्न प्रदेश तथा केन्द्र सरकारलाई सिफारिस गर्छौं तर हाम्रो सुनुवाइ हुँदैन । स्वभाविकरूपले काम गर्दैगर्दा समस्याहरू आउँछन् नै । सुरुसुरुमा स्थानीय सरकारमा कर्मचारी अभावका कारण थुप्रै चुनौती र कठिनाइहरू सामना गर्नुपर्यो । कर्मचारी अभावका कारण दैनिक प्रशासन सञ्चालन गर्नसमेत स्थानीय तहलाई हम्मेहम्मे परेको थियो । समस्यालाई सकेजति समाधान गरेर अगाडि बढेका छौं । कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट कस्ता प्रयासहरू भएका छन् ? यस महामारीबाट हाम्रो गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेन । कोरोना भाइरस नियन्त्रण र संक्रमितको उपचारमा गाउँपालिकाले सम्पूर्ण शक्तिको प्रयोग गरेको छ । कोरोना महामारी सुरु भएसँगै म तथा मेरा सहकर्मी जनप्रतिनिधीहरु सँगै नागरिकको घरआँगनमा पुगेका छौं । जनचेतना जगाउने, मास्क र स्यानिटाइजर वितरण गर्ने गर्नुका साथै साबुनपानीले हातधुने कार्यमा जागरण ल्याउने काम पनि गरेका छौं । बाहिरी जिल्ला वा विदेशबाट पालिकामा प्रवेश गर्नेहरूलाई परीक्षण देखि क्वारेन्टिन व्यवस्थापन गर्नमा पनि पालिकाले महत्वपुर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ । दोस्रो लहरकोमहामारी रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि यो पटक केन्द्र र प्रदेश सरकारले पनि सहयोग गरेन । परीक्षण गर्दा पालिकामा हालसम्म लगभग ७० जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । हाल उनीहरू पनि निको भइसकेका छन् । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै ठुलो संघर्ष गर्दागर्दै पनि पालिकाबाट २ जना नागरिकहरूलाई कोरोनाका कारण गुमाएका छौं । संघ र प्रदेश सरकारसँग गाउँपालिकाको समन्वय कस्तो छ ? संघ सरकारसँग चाहिँ बेला बेलामा छलफल तथा अन्तरक्रिया हुन्छ । प्रदेशभन्दा त संघ सरकारले धेरै कुरामा सहयोग पनि गरेको छ । प्रदेश सरकार खासै राम्रो सम्बन्ध छैन । स्थानीय नागरिकहरूबाट विकासका कस्ता मागहरू आउने गरेका छन्, नागरिकका मागहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने गर्नुभएको छ ? गाउँपालिकाबाट जनताले धेरै कुराको अपेक्षा राखेका छन् । छोटकरीमा भन्नु पर्दा यहाँको जनताको चाहना आवश्यकता सडक नै छ । टोलटोलमा सडक त पुग्यो तर कालोपत्रे, स्तरोन्नती भए हुन्थ्यो भने कुरा देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारसम्बन्धी धेरै चाहना हुन्छ । हामी जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका हौं । जनताका विकासमा माग र आवश्यकता असीमित छन्, हामीले पनि पुरा गर्ने कोसिस गरिरहेका छौ । मागमा आधारित भन्दा पनि सामाजिक र समावेशी ढङ्गबाट आउने मागहरूलाई हामीले प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छौ । जनताको नजिकबाट स्थानीय क्षेत्रको सुरक्षा, विकास निर्माण, निर्वाचन तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन निकाय तथा तह नै स्थानीय तह हो । जनताले महसुस गर्नेगरी काम गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ । पालिकामा भएको बजेटबाट स्थानीबासिको मागलाई संबोधन गर्ने गरेका छौं । बजेट अभावका कारण नै नागरिककोे मागलाई पुरा गर्न सकेको छैन । सुरुको वर्षदेखि नै जनताको चाहना र प्रत्यक्ष सहभागितामा काम गरिरहेका छौं । जनताको अपेक्षा पुरा गर्नको लागि हामीले शासकको रूपमा नभई सेवकको रूपमा दिन रात खटेर आवश्यकताहरू धेरै भन्दा धेरै सम्बोधन गर्नको निम्ति हामी लागिपरेका छौं । अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? गाउँवासीहरूले हरेक दुःख तथा अप्ठ्यारोमा हामीलाई साथ दिएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । सधैंभरी सकारात्मक र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु । हामीले पालिकामा जति पनि विकास निर्माणको काम गर्यौं त्यो काम उपलब्धिमूलक नै छ भन्ने मलाई लाग्छ । पालिकामा विकास निर्माणको काम गर्न त अझै पनि बाँकी नै छ । नागरिकले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् र त्यो अपेक्षा अनुसार नै हामी जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं । वि.सं. २०५४ सालमा म बरगाउँ गाविसको निर्विरोध अध्यक्ष भएँ । वि.सं. २०७४ सालमा स्थानीय तहेको निर्वाचन भएसँगै म गाउँपालिकाको अध्यक्ष भएँ ।जनताहरूले दिएको मत कति पनि मैले नराम्रो काममा उपयोग गरेको छैन । नगरवासीले दिएको जनमत र विश्वासलाई प्राथमिकतामा राख्दा हामीलाई काम गर्न उत्प्रेरणा मिलेको हो । अनि जनताको सेवाका लागि निरन्तर लागिरहन्छु पनि भन्न चाहन्छु ।

देशको वर्तमान अवस्थाको आर्थिक स्थितिको जानकारी होइन, अघिल्लो सरकारको तथ्यहिन आलोचना र विरोधमा केन्द्रीत आरोपपत्रका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । बजेट कहाँ ल्याउनु पर्दछ ? कसरी ल्याउनु पर्दछ ? संसद विघटन गर्न हुन्थ्यो वा हुँदैनथ्यो ? अध्यादेशबाट आएको बजेटका बारेमा राज्यका कुन कुन निकायका कस्ता विश्लेषण वा दृष्टिकोणहरु छन् आदि जस्ता विषयहरुले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको बारेमा जानकारी दिन्छन् र सभामुख महोदय ? अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, तथ्याङ्क विभाग, महालेखा नियन्त्रक तथा महालेखा परिक्षक जस्ता राज्यका आधिकारिक निकायहरुले आफूसँग सम्बन्धित अर्थतन्त्रका परिसूचकहरु सार्वजनिक गर्दछन् । २०७४ फागुनदेखि २०७८ असारसम्म सयौं, संभवत हजारौं तथ्याङ्कहरु सार्वजनिक भएका छन् । ती मध्ये कुनै एउटा पनि तथ्याङ्कलाई खण्डन गर्ने अर्को तथ्य सरकारसँग छ ? सत्तापक्ष र विपक्षका बीचमा नीति, विचार र दृष्टिकोणमा मतभिन्नता हुन सक्तछ । तर मुलुकको आर्थिक अवस्थाको तथ्याङ्कका बारेमा कुनै बिमति हुनु हुँदैन । आफ्नो आग्रह पुष्टि गर्न तथ्याङ्को गलत प्रयोग वा तोडमरोड गर्नुहुँदैन । ती तथ्याङ्कहरुलाई खण्डन गर्ने अर्को कुनै तथ्याङ्क सरकारसँग छ ? जानकारी पत्रमा तथ्याङ्कहरुको प्रयोग सुविधा अनुसार गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०५७/५८, २०७३/७४ र २०७४/७५ समेतको प्रयोग गरिएको छ । तुलना जहिले पनि समान अवस्थाका बीचमा गरिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ को अवधि भूकम्प र नाकाबन्दी पछिको तुलनात्मक रुपमा अनुकूल अवधि थियो, यी वर्षहरु सामान्य वर्षहरु हुन् । २०७६/७७ र २०७७/७८ को अवधि शताब्दी कै सबैभन्दा ठूलो र कल्पनातित चुनौतीका रुपमा उपस्थित कोभिड-१९ महामारीले नेपाली अर्थतन्त्र मात्र होइन, विश्व अर्थतन्त्रलाई नै गंभीर रुपमा नकारात्मक प्रभाव पारेको अवधि हो, यी वर्षहरु असामान्य वर्षहरु हुन् भन्ने तथ्य हामीले बिर्सन मिल्दैन । आर्थिक वृद्धिको तुलना सामान्य वर्ष र असामान्य वर्ष बीच गरिएको छ । तुलना तुलनायोग्य अवधि र विषयसँग गरिन्छ । सबैभन्दा प्रतिकूल समयलाई तुलनात्मक रुपमा अनुकूल समयसँग तुलना गर्नु तथ्याङ्क शास्त्रको दृष्टिले गलत कुरा हो । तब पनि जानकारी पत्रमा कोभिड अवधि समेतको विगत ३ वर्षमा मुद्रास्फिति ५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको र यो वर्ष ३.६ प्रतिशतको सिमामा रहेको स्वीकार गरिएको छ । २०७३/७४ मा १९.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको राजश्व २०७७/७८ मा २२ प्रतिशतले वृद्धि भएको स्वीकार गरिएको छ । २०७३/७४ मा ७३ अर्ब रहेको वैदेशिक व्यापार २०७७/७८ मा १ खर्ब ४१ अर्ब पुगको (ग्राहस्थ्य उत्पादनको तुलनामा २.४ प्रतिशतबाट ३.३ प्रतिशत पुगेको) र आयात घटेको स्वीकार गरिएको छ । २०७३/७४ मा १० खर्ब ७९ अर्ब रहेको विदेशी मुद्राका सञ्चिति २०७७/७८ मा १३ खर्ब ६६ अर्ब रहेको (१० महिनाका वस्तु र सेवाको आयात धान्न सक्ने) स्वीकार गरिएको छ । २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९५ अर्ब विप्रषण आप्रवाह रहेकोमा २०७७/७८ मा ८ खर्ब ७१ अर्ब पुगेको स्वीकार गरिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता २०७३/७४ मा ३ खर्ब २ अर्ब अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ४९ अर्ब प्राप्त भएको र २०७७/७८ मा ३ खर्ब ६० अर्ब अनुमान गरिएकोमा १ खर्ब ६३ अर्ब प्राप्त भएको स्वीकार गरिएको छ । २०७५/७६ मा १९ प्रतिशत कभरेज रहेको विमाको दायरा २०७७/७८ मा २७.९ प्रतिशत पुगेको स्वीकार गरिएको छ । २०७३/७४ मा १८.२ प्रतिशत रहेको कृषि, उर्जा र उद्योगमा लगानी भएको कर्जा २०७७/७८ २७.९ प्रतिशत पुगेको तथ्य स्वीकार गरिएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहका लागि विनियोजन भएको अन्तरसकारी वित्त व्यवस्थापनमा २०७३/७४ मा ३ खर्ब ८ अर्ब थियो भन्दै २०७७/७८ मा ३ खर्ब ८७ अर्ब पुगेको कुरा स्वीकार गरिएको छ । असारे खर्च भनेर आलोचना हुने पुँजीगत खर्च २०७३/७४ मा २३ प्रतिशत थियो भने २०७७/७८ मा २२ प्रतिशतमा झरेको स्वीकार गरिएको छ । कोभिड महामारीले विश्व अर्थतन्त्रसँगै नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि गंभीर नकारात्मक असर पारको यथार्थलाई बेवास्ता गर्दै २०७६/७७ मा २ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको उल्लेख गरिएको छ । जबकी यो अवधिमा विश्व अर्थतन्त्र नै करीव ३.५ प्रतिशतले ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको थियो । कोभिड अवधिको तथ्याङ्कको सहारा लिएर २०७५/७६ मा करीव ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको यथार्थलाई छोप्न खोजिएको छ । २०७३/७४ मा बचतको तुलनामा उपभोगमा ८७ प्रतिशत खर्च भएको भन्दै २०७७/७८ मा ९३ प्रतिशत पुग्यो भनिएको छ । तर यो अवधि कोभिडको कारणले उत्पादन र आय घटेको र औसत खर्च भने कायम रहेको अवधि हो भन्ने यथार्थलाई बेवास्ता गरिएको छ । सरकारी खर्च २०७४/७५ मा २४. ९ थियो र २०७७/७८ मा १९.३ मा झर्यो भनिरहँदा पनि कोभिडको कारणले सिर्जित लकडाउनको प्रभावलाई बेवास्ता गरिएको छ । २०७४/७५ मा ६४.१ प्रतिशत रहेको चालु खर्च २०७७/७८ मा ७२.१ प्रतिशत भयो भनेर यथार्थलाई ओझेल पार्न खोजिएको छ । यो पनि कोभिडको कारणले पूँजीगत खर्चमा नकारात्मक चाप पर्नाको परिणाम हो । पुनर्निर्माणको खर्च पनि साधारण खर्चमा गणना हुनाले पनि आकार बढ्न गएको हो । सार्वजनिक ऋणको विषयलाई पनि महत्वकासाथ उठाइएको छ । अधिल्लो सरकारले जिम्मा लिनुभन्दा पहिला पुनर्निर्माणमा ३३ अर्ब खर्च भएको थियो । अहिले ४ खर्ब खर्च भएको छ । त्यस मध्ये २ खर्ब ऋण हो । भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढेको छ । हामीले सार्वजनिक ऋण चालुखर्चमा लगाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था गरेका छौं । राजश्वले चालुखर्च धान्ने र विकास खर्चका लागि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ । ऋण नलिने र विकास रोख्ने होइन, ऋण लिने र पूर्वाधार विकासमा सदुपयोग गर्ने नीति लिनु पर्दछ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनको तुलनामा जापानको २७० प्रतिशत, भारतको ७० प्रतिशत र अमेरिकाको १०० प्रतिशतको हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण छ । हामी पनि ६० को दशकमा ६६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेका थियौं । २०७३/७४ मा बजेट निर्माण गर्दा राष्ट्र बैंकको विवरणका आधारमा रु. १०२ अर्ब ७३ करोड बचत भएको भनिएको स्रोतलाई समेत स्रोत मानेर बजेट निर्माण गर्ने गलत अभ्यासले गर्दा संचित कोषको ऋणात्मक रकम बढ्न गएको छ । २०७७/७८ मा संचित कोष ७५ अर्बले बचत हुँदा १४३ अर्ब ऋणात्मक अवस्था रहन गएको छ । यही अवधिमा नेप्से परिसूचक ११०० को हाराहारीबाट ३००० को हाराहारीमा पुगेको छ । अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयका अनुसार २०१४ मा ३० प्रतिशत रहेको नेपालको बहुआयामिक गरिबी २०१९ मा १७ प्रतिशतमा झरेको छ । निरपेक्ष गरिबी करीव ३ प्रतिशत घटेको थियो, अहिले त्यसमा कोभिड महामारीको प्रभाव परेको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, सिपमुलक र व्यवसायीक तालिम, श्रमिकहरुलाई कार्यस्थलमा आधारित प्रशिक्षण, श्रमिकको सामुहिक दुर्घटना बिमाको व्यवस्था गरिएको छ । सामाजिक सुरक्षालाई जीवनचक्रममा आधारित बनाइएको छ र सामाजिक सुरक्षा र वालसंरक्षण अनुदान एक तिहाईले वृद्धि भएर रु. ४ हजार सम्म पुगेको छ । यसले ३२ लाख अर्थात १७ प्रतिशत जनसंख्यालाई समेटेको छ । कोभिड महामारीका बीचमा पनि मेलम्ची, अपर तामाकोशी, पोखरा तथा लुम्बिनी विमानस्थल लगायतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु सम्पन्न भएका र सम्पन्न हुने चरणम पुगेका छन् । कोभिड महामारीको बीचमा यो वर्ष राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा ५८ प्रतिशत खर्च हुनु नराम्रो होइन । परियोजना कार्यान्वयन प्रकृयालाई सरलीकरण गरिएको छ । ५ वर्षसम्म निर्माण व्यवसायीले मर्मत संभार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तिय उत्तरदायीत्व ऐन पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको छ । यसरी पुँजीगत खर्चका लागि अनुकूल आधार निर्माण गरिएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघबाट सन् २०२६ मा अतिकम विकसितबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नती हुने घोषणा भएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा यथास्थितिमा रहँदा यो उपलब्धि संभव थिएन । पुनर्निर्माणका सन्दर्भमा हामीले आर्जन गरेको उपलब्धि र अनुभवबाट दुनियाका अरु मुलुकले पनि सिक्दैछन् । सडक, पुल, खानेपानी, विद्युत उत्पादन लगायत भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु प्राप्त भएका छन् । विखण्डनको प्रवृतिलाई राष्ट्रिय एकताको पक्षमा, हिंसाको प्रवृतिलाई शान्तिको पक्षमा र वृहत राष्ट्रिय एकताको पक्षमा भएका उपलब्धिहरुले आर्थिक विकासका लागि अनुकूल आधार निर्माण गरेका छन् । पूर्वतयारीका साथ आवश्यक र उपयुक्त योजनाहरुलाई मात्र बहुबर्षिय ठेक्काको सहमति दिने गरिएको छ । सडक, रेल वा अन्यकुनै पनि पूर्वाधार निर्माणको जिम्मेवारीबाट सरकार पछि हटन् मिल्दैन । अघिल्लो सरकारले जिम्मेवारी सम्हाल्दा ८ खर्बको बहुबर्षिय दायित्व हस्तान्तरण गरिएको थियो । बिना तयारी एकैदिन एउटै फाईलमा १ खर्ब २२ अर्बका २३९ योजनाहरु स्वीकृत गरिएको थियो । त्यस्ता कमजोरीहरुलाई सच्याउन सार्थक प्रयास गरिएको छ । स्थिति पत्रमा उल्लेख गरिएका यी तथ्याङ्कहरुलाई मात्र आधार मान्ने हो भने पनि अघिल्लो सरकारले जिम्मेवारी लिएदेखि छाड्ने बेलमा सम्म नेपालको अर्थतन्त्रमा निरन्तर सकारात्मक सुधार भएको पुष्टि गरेका हुन्छ । तर जानकारी पत्रको तथ्य र निष्कर्ष भने परस्पर विरोधी छन् । तथ्य विपरित अघिल्लो सरकारले अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको निष्कर्ष प्रस्तुत गरिएको छ । आर्थिक अवस्थाको जानकारी पत्रले अघिल्लो सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याएको बजेट खारेज गर्ने र प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत अर्को बजेट ल्याउने बताएको छ । ठिक छ त, ल्याउनुहोस् अर्को बजेट । त्यसका लागि अघिल्लो सरकारलाई दोषारोपण गर्नु पर्ने हुन्छ र ? प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनु थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय र व्ययको अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्तुत गरेको किन ? सदनको समय बर्बाद गरेको किन ? गत २०७७ जेठ १५ मुलुकका समस्यामा केन्द्रीत रहेर यथार्थपरक, व्यवहारिक र लोकप्रिय बजेट आएको छ । त्यस बजेटलाई आर्थिक जीवनका हरेक क्षेत्रले स्वागत गरेका छन् । निजी क्षेत्र, तिनका छाता संगठन, आर्थिक जगत र उत्पादनका हरेक इकाइले ऐतिहासिक बजेट भनेर समर्थन र स्वागत गरेका छन् । तर यो सरकार प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत नयाँ बजेट ल्याउन अग्रसर भएको छ । ठिक छ ल्याउनुस् तर हामीले प्रस्तुत गरेको त्यो बजेट भन्दा राम्रो, सबैले मनपराउने, कोभिड महामारीले सिर्जना गरेको चुनौतीको सामना गर्ने, आर्थिक क्षेत्रमा राहत र पुनरुत्थानलालाई तिब्रता दिने, अर्थतन्त्रलाई चलाएमान र गतिशील बनाउने नयाँ कार्यक्रम सहितको बजेट ल्याउनुस्, ताकि हामीले पनि स्वागत र समर्थन गर्न सकौं । आर्थिक अवस्थाको जानकारी पत्रमा अध्यादेशबाट कानुनी बन्दोबस्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई विरोध गरिएको छ । ठिक छ, त्यसो भए यो सरकारको पालामा बजेट लगायत कुनै पनि विषयमा कहिल्यै पनि अध्यादेश आउँदैन भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ ? केही हप्ता, केही दिन भित्र राजनीतिक दल बिभाजनका लागि अध्यादेश आउँदैन भनेर विश्वास गर्दा हुन्छ सभामुख महोदय ? म सोध्न चाहन्छु, कोभिड महामारीबाट नागरिक जीवनको रक्षा गर्ने, त्यसका लागि नि:शुल्क परिक्षण, उपचार र खोपको प्रबन्ध गर्ने, कोभिड प्रभावित परिवारलाई राहत र सहुलियत प्रदान गर्ने, शीघ्र एवम् तीव्र पुनरुत्थानका माध्यमबाट आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने, श्रम बजारमा प्रवेश गरेका र रोजगारी गुमाएका श्रमिकहरुलाई रोजगारी सुनिश्चित गर्ने, सबै नेपालीलाई जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने, कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरी खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने, जीवन उपयोगी एवम् सीपयुक्त शिक्षका लागि पूर्वाधारमा लगानी गर्ने, तिव्र औद्योगिकरण र शीघ्र प्रतिफल प्राप्त हुने रणनीतिक महत्वका पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रीत गर्ने, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्यमार्फत सन्तुलित विकास गर्ने, समन्यायीक विकास र विकासको प्रतिफलमा न्यायपूर्ण पहुँच सुनिश्चि गर्ने, उत्तरदायी शासकीय व्यवस्था, शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता विस्तार गर्ने जस्ता उद्देश्य र प्राथमिकतासँग वर्तमान सरकार सहमत छ कि असहमत ? सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत ल्याउन चाहेको नयाँ बजेटमा सबै नेपालीलाई कोभिड विरुद्धको परीक्षण, उपचार र खोप नि:शुल्क गर्ने, सबै स्थानीय तहमा ५, १० र १५ सैयाका आधारभूत अस्पतालहरु निर्माण गर्ने, भक्तपुरको दुवाकोटमा अत्याधुनिक वीर अस्पताल, किर्तिपुरमा सुपरस्प्यासिलिटी अस्पताल, सातै प्रदेशमा सरकारी स्वामित्वका मेडिकल कलेजहरु, सबै नेपालीको पहुँच सुनिशिचत हुनेगरी स्वास्थ्य विमाको दायार विस्तारका कार्यक्रमहरु जारी रहन्छन् कि खारेज हुन्छन् ? सबै नेपालीलाई शुद्ध र पर्याप्त खानेपानी सेवा उपलब्ध गराउने र हरेक परिवारलाई प्रतिमहिना २० हजार लिटरसम्म नि:शुल्क उपलब्ध गराउने, उपभोक्तालाई आधारभूत खाद्यान्नमा २० प्रतिशत सहुलियत दिने, विद्युतको डिमाण्ड शुल्क र महशुलमा भारी छुट दिने, व्यवसायीक निरन्तरता कोष, पुनर्कर्जा तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाको सीमा र क्षेत्र विस्तार, स्टार्ट अपलाई सहुलियतपूर्ण ऋण र कर सम्बन्धि विभिन्न राहत र छुटका कार्यक्रमहरु जारी रहन्छन् कि खारेज हुन्छन् ? व्यवसायीक खेतीका लागि जग्गा लिजमा दिने, रासायनिक मलको अनुदान वृद्धि गर्ने, ठूला सहत सिंचाई, भूमिगत सिंचाई र लिफ्ट सिंचाईको माध्यमबाट सिंचाई सुविधा विस्तार गर्ने, सुनकोशी मरिन वागमती लगायतका नदी पथान्तरण आयोजनाहरु के हुन्छन् ? सडक, पुल, रेलमार्ग, विमानस्थल, खानेपनी, जलविद्युत, विद्युत प्रशारण लाईन आदिका आयोजनाहरु के हुन्छन् ? हुलाकी राजमार्ग, पूर्वपश्चिम राजमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग, पुष्पलाल राजमार्ग, कोशी, कण्डकी, कर्णाली कोरिडोर सडक आदिको अवस्था के हुन्छ ? तराईको शहरी पूर्वाधार निर्माणका आयोजनाहरु के हुन्छन् ? वातावरण संरक्षणका लागि ४० माइक्रोन भन्दा पातलो प्लास्टीक झोलामा रोक लगाइन्छ र खुला गरिन्छ ? विद्युतीय सवारी साधन र विद्युतीय उपकरणहरुको प्रयोगलाई विस्तार गर्न अवलम्बन गरिएको सकारात्मक कर नीति के हुन्छ ? तीन वर्षभित्र सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालय तथा क्याम्पसहरुको आधुनिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम के हुन्छ ? सातै प्रदेशमा आधुनिक औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण र वैदेशिक लगानी आमन्त्रण गर्ने नीतिमा नियमन गरिन्छ वा तिनलाई निरन्तरता दिइन्छ ? सामाजिक सुरक्षा भत्ता के हुन्छ ? जीवनचक्रमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के हुन्छ ? राष्ट्रिय गौरव र रुपान्तरणकारी योजनामा गरिएको विनियोजन कटौती गर्ने आँट छ ? जानकारी पत्रमा उल्लेख गरिए जसरी राजश्व परिचालनको लक्ष्य बढाउन, आन्तरिक ऋण र वैदेशिक सहायता वा ऋणको  दायरा घटाउन र समग्र बजेटकै साइज घटाउने योजना छ ? कोभिड महामारी सम्बन्धमा समयमै पूर्व तयारी गर्न सकेको भए यतिठूलो मानवीय क्षति हुने थिएन भनेर अघिल्लो सरकारलाई आरोपित गरिएको छ । पूर्व तयारी नभएको भए कतिठूलो क्षति बेहोर्नु पर्ने थियो भन्ने विषयलाई मनोगत आग्रहबाट तय गर्नु हुँदैन । पूर्व तयारीका सम्बन्धमा नेपालको भूमिका तुलनात्मक रुपमा सकारात्मक थियो भन्ने कुरा सबैले मानेका छन् । अक्सिजन, आईसियु, एचडियु, भेष्टिलेटर, आइसोलेन सेण्टर आदिको व्यवस्थामा उल्लेखनीय प्रयासहरु भएका हुन् । दक्षिण एशियामा खोपको प्रयोग गर्ने दोस्रो देश नेपाल हो भन्ने बिर्सेर शिघ्र खोप आपूर्ति गर्ने इमान्दार प्रयास हुन नसकेको आरोप लगाउनु पूर्वाग्रह मात्र हो । हाम्रो जस्तो आर्थिक अवस्था भएको मुलुकमा कोभिड विरुद्ध सम्पूर्ण नेपालीलाई नि:शुल्क परीक्षण, उपचार र खोपको सुनिश्चितता गर्नु, त्यसका लागि आवश्यक स्रोतको प्रबन्ध गर्नु, शताब्दीकै सबैभन्दा ठूलो जनस्वास्थ्य र आर्थिक चुनौतीको सामना गर्न आवश्यक स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, औधषी उपकरणको प्रबन्ध र जनशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु चानेचुने कुरा थिएन । अर्थमन्त्रीज्यूलाई पूर्ववर्ती सरकारको आधारहिन आलोचनाका लागि समय बर्बाद नगर्न र कोभिड महामारीको सामना गर्न, अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन र भौतिक पूर्वाधार तथा मानवीय विकासको काममा केन्द्रीत हुन सुझाव दिन चाहन्छु । नेकपा (एमाले) को सरकारका सकारात्मक कामहरु प्रति समर्थन रहने र कमीकमजोरीहरु प्रति खबर्दारी हुने पनि स्पष्ट गर्न चाहन्छु । प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पूर्व उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री पौडेलले व्यक्त गरेके धारणा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार कहीँ कतै संकुचित भएको भए प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा सच्याइने बताएका छन् । विहीवार राष्ट्रिय सभामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसबारे सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार संकुचित हुने खालका कार्यक्रम भेटिए सुधार गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका हुन् । कतिपय योजनामा नीतिगत समस्या हुँदा संघ र प्रदेशबीच द्धिविधा हुने गरेको भन्दै उनले अब प्रदेश र स्थानीय तहलाई संघीयताको मर्मबमोजिम अधिकार सम्पन्न गरिने बताए । ‘कतिपय अवस्थामा संघ र पदेशबीच विवादले योजना अघि नबढेको देखियो, अब साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चालन गर्न दिइनेछ । दुई चार लाखका स–साना योजना अब संघीय सरकारले सञ्चालन गर्दैन,’ मन्त्री शर्माले भने । मन्त्री शर्माले आर्थिक जानकारी पत्रमा कुनै तथ्याङ्क फरक परे त्यसको आफूले जिम्मा लिने बताए । ‘यो देशको अनुहार मैले प्रस्तुत गरेको हो । यसमा थपघट गर्न मिल्दैन, तथ्याङ्कमा कतै फरक परेको रहेछ भने त्यसको जिम्मा अर्थमन्त्रीको हैसियतले म लिन तयार छु, लिनेछु,’ मन्त्री शर्माले भने । आफूले कुनै पनि तथ्याङ्क राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रस्तुत नगरेको जिकिर गर्दै विगत सरकारले गरेका राम्रा कामहरुको तथ्याङ्क पनि समावेश भएको मन्त्री शर्माको भनाई छ । सांसद्हरूले भावी योजनाका बारे पनि प्रस्ट पार्न भनेपछि मन्त्री शर्माले आफूले प्रस्तुत गरेको जानकारी पत्र मुलुकको यथार्थ आर्थिक अवस्था मात्र भएकाले यसमा भावी योजना नसमेटिएको बताए । संशोधनसहित प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत बजेट अर्थमन्त्री शर्माले आफूले प्रतिस्थापन विधेयक मार्फत् ल्याउने बजेटमा केही परिमार्जन हुने जानकारी दिए । पूर्ववर्ती सरकारले स्रोत सुनिश्चितता नभएका कतिपय योजनामा समेत बजेट छुट्याएकाले बजेट संशोधनसहित आउने उनको भनाई छ । यद्यपि, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र क्रमागत योजनालाई भने निरन्तरता दिइने प्रतिवद्धता मन्त्री शर्माले जनाए । स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता कोभिड १९ महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिदै मन्त्री शर्माले यसमा बजेटको कमी हुन नदिने प्रतिवद्धता दोहो¥याए । तुलनात्मक रुपले कम प्राथमिकताका आयोजनाहरुबाट बजेट काटेरै भएपनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइने उनको भनाई छ । कृषिमा स्वदेशी लगानी, सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नति राष्ट्रियसभा सदस्यहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री शर्माले कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिइने बताए । यस क्षेत्रमा स्वदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गरिने भन्दै साना किसानलाई सहुलियतपूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिने मन्त्री शर्माको भनाई थियो । शिक्षा क्षेत्रमा हुने व्यापारलाई रोक्न सामुदायिक विद्यालयहरूको स्तरोन्नति गरिने मन्त्री शर्माले जानकारी दिए । उनले सामुदायिक विद्यालयहरू अलि कमजोर भएकै कारण समस्या भएको र आगामी दिनमा सामुदायिक शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्ने खालका कार्यक्रम अघि सारिने जानकारी दिए । ‘सरकारी विद्यालयलाई स्तरीय बनाउनुपर्छ, यसले शिक्षामा हुने व्यापारीकरण रोक्न सकिन्छ’, मन्त्री शर्माले भने । राष्ट्रियसभाको बैठकमा अर्थमन्त्रीले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि सांसदहरुले त्यसवारे विभिन्न जिज्ञासाहरु राखेका थिए । बैठकमा खिमलाल देवकोटा, देवेन्द्र दाहाल, प्रमिला कुमारी, ठगेन्द्र पुरी, तुलसाकुमारी दाहाल, भैरव सुन्दर श्रेष्ठ, अनिता देवकोटा, भगवती न्यौपाने, विमला राई पौडेल, कोमल वली, विमला घिमिरे, रामचन्द्र रायलगायतले जानकारी पत्रका सम्बन्धमा अर्थमन्त्रीसमक्ष जिज्ञासा राखेका थिए ।

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलले बजेटको रिस मौद्रिक नीतिमाथि फेरेका छन् । आर्थिक विषय र नीतिगत निरन्तरताको लागि राजनीतिक दलहरु संवेदनहिन बन्दा सरकारले लिने प्रमुख आर्थिक नीतिहरु बजेट र मौद्रिक नीति दुबै अन्योलमा परेका हुन् । निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गत जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरी कात्तिक २६ गते र मंसिर ३ गते मध्यावधी निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सरकारको सो निर्णय अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिइन् । तर, प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मध्यावधी निर्वाचन गर्ने सरकारको निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा रिट परेको थियो । सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै सर्वाेच्चले गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना गरेको थियो । सर्वाेच्चको सो आदेश अनुसार गत असार २९ गते नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । तर, ओली नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी गत जेठ १५ गते अध्यादेश मार्फत चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरिएको थियो । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत ल्याइएको सो बजेट परिमार्जन गर्ने बर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताइसकेका छन् । ‘नयाँ सरकार बनेको छ, नयाँ सरकारका योजना र कार्यक्रमहरु हुन्छन्, त्यसलाई समेटेर बजेट अध्यादेश परिमार्जन गर्ने योजना बनाएका छौं,’ अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्री बनेपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । पूर्ववर्ती सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याएपछि सो बजेट अनुकुल हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता नै मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री शर्माले ‘महाशाखा प्रमुखहरुसँग छलफल बाँकी रहेको’ भन्दै राष्ट्र बैंकलाई तत्काल मौद्रिक नीति ल्याउन रोकेका थिए । ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट परिमार्जन गर्ने तयारी वर्तमान सरकारले गरेपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल बनेको नेकपा एमालेले पनि सरकारलाई असहयोग गर्ने नीति लिएको देखिएको छ । वर्तमान सरकारले बजेट अध्यादेश परिमार्जन गर्न समय लाग्ने भएपछि भोलि (शुक्रबार) मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई स्वीकृति दिएको थियो । सरकारबाट ग्रिन सिग्नल पाएपछि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले भोलि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरिने बताएका थिए । अर्थमन्त्रीको स्वीकृतिमा मौद्रिक नीति आउन लागेको र बजेट परिमार्जन हुने करिब पक्का भएपछि ओली निकट एमाले नेताहरुले त्यसमा समस्या सिर्जना गर्ने दाउपेच खोजेका छन् । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने भनेकै दिन अर्थसमितिले मौद्रिक नीतिबारे आन्तरिक छलफल गर्न भन्दै बैठक बोलाएको छ । समिति सभापति ओली निकट एमाले नेता कृष्णप्रसाद दाहाल छन् । ‘चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका बारेमा आन्तरिक छलफल गरी आवश्यक निर्देशन दिनको लागि भोलि (शुक्रबार) ११ बजे अर्थसमितिको बैठक बोलाएका छौं, यसमा अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक जस्ता सरोकारवाला निकायलाई बोलाइएको छैन, समितिको आन्तरिक छलफल हो, छलफलपछि आवश्यक निर्देशन दिइन्छ,’ समिति सभापति दाहालले विकासन्युजसँग भने । सभापति दाहालले मौद्रिक नीतिका बारेमा विशेष गरेर २ विषयमा निर्देशन दिइने जानकारी दिए । मौद्रिक नीतिले आर्थिक बृद्धिदरलाई कसरी सहयोग पुर्याउँछ वा पुर्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा र कोभिड महामारीको कारण समस्या परेका उद्यम व्यवसायलाई कसरी राहत दिने भन्ने विषयमा आन्तरिक छलफलपछि आवश्यक निर्देशन दिइने सभापति दाहालको भनाई छ । उनले भोलिको बैठकका बारेमा अर्थमन्त्रालय वा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग कुनै छलफल नभएको पनि बताए । ‘हामीले उहाँहरु (अर्थमन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंक) लाई बोलाएका छैनौं, आन्तरिक छलफल हो, उहाँहरुलाई नबोलाएको भएकोले उहाँहरुसँग छलफल गर्नै परेन, आन्तरिक सल्लाह गरेर बैठक बोलाइएको हो, धेरै लामो छलफल हुँदैन, भोलि नै निर्देशन दिन्छौं, अनि मौद्रिक नीति आउँछ होला,’ सभापति दाहालले भने । सभापति दाहालले राजनीतिक कारणले मौद्रिक नीतिमाथिको छलफलको समय भोलिका लागि तोकिएको भन्ने तर्कको खण्डन गरे । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्था भएकोले बजेट बारे गहन छलफल गर्न पाइएन, अध्यादेश मार्फत बजेट आयो, अहिले प्रतिनिधिसभा छ, त्यसैले मौद्रिक नीतिका बारेमा छलफल गर्न लागेका हौं, यो हाम्रो (अर्थसमितिको) दायित्वभित्रको काम पनि हो,’ उनले भने । सर्वाेच्च अदालतको निर्णयपछि गत असार २८ गते प्रतिनिधिसभा पुनस्थापना भएपछि सरकारले साउन ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाएको थियो । प्रतिनिधिसभा बैठक नबसेको समयमा पनि संसदीय समितिको बैठक बस्न सक्छ । तर, नयाँ सरकारको सहमति पाएर राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्ने मिति अनौपचारिक रुपमा तय गरिसकेको दिन पारेर अर्थसमितिले बैठक राख्नुले बजेटको रिस मौद्रिक नीतिमाथि फेरिएको स्पष्ट हुन्छ । अर्थसमितिले हिजो (बुधबार) मौद्रिक नीतिको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँग छलफल गरेको थियो । सो छलफलमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सहित पदाधिकारी सहभागी भएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नरहरु डा. तिलक रावल, डा. चिरन्जिवी नेपाल लगायतले मौद्रिक नीतिमा राजनीति गर्नु नहुने र राष्ट्र बैंकलाई समयमै मौद्रिक नीति ल्याउन दिनुपर्ने बताइसकेका छन् । मौद्रिक नीति ल्याउन ढिलाई गर्दा त्यसले राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुने र केन्द्रीय बैंकको स्वायत्तता समाप्त हुने तर्क पूर्व गभर्नरहरुको छ । सम्बन्धित समाचार मौद्रिक नीतिले कोरोना प्रभावित क्षेत्र र व्यवसायीलाई फेरि राहत दिन्छः गभर्नर फेरि रोकियो मौद्रिक नीति, भोलि नआउने ‘मौद्रिक नीति शुक्रबार आउँछ, अर्थमन्त्रालयले रोक्यो भन्ने हल्ला गलत’ राष्ट्र बैंक भन्छः मौद्रिक नीति तयार पारेर बसेका छौं, अर्थले हुन्छ भन्ने वित्तिकै सार्वजनिक मौद्रिक नीतिको ढिलाईप्रति पूर्वगभर्नरहरु र अर्थशास्त्रीको असन्तुष्टी, स्वायत्तता उपयोग गर्न सुझाव

डोटी । विकास निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकम समयमै खर्च (काम) गर्न नसकिँदा जिल्लामा वर्षेनी करोडौँ रकम (बजेट) फ्रिज हुँदै आएको छ । जिल्लामा ठूलो मात्रामा विकासका लागि बजेट विनियोजन हुने गरे पनि ढिलो गरी कामको अख्तियारी आउने, काममा ढिलासुस्ती गर्ने गरेका कारण समयमै काम गर्न नसकिँदा वर्षेनी बजेट फ्रिज हुँदै जाने गरेको कर्मचारी बताउँछन् । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा जिल्लामा एक अर्ब ६९ करोड ८१ लाख १३ हजार ६३९ रुपैयाँ विकास बजेट फ्रिज भएको छ । जसअन्तर्गत सङ्घीय सरकारको बजेटबाट ५४ करोड एक लाख २२ हजार ४३ रुपैयाँ र प्रदेश सरकारको बजेटबाट एक अर्ब १५ करोड ७९ लाख ९१ हजार ५९६ रुपैयाँ फ्रिज भएको हो । आव २०७७/७८ मा सङ्घीय कार्यालयमार्फत जिल्लामा चालूतर्फ छ अर्ब आठ करोड ४२ लाख ५४ हजार ८६९ रुपैयाँ र पूँजीगततर्फ एक अर्ब १९ करोड ३८ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । तीमध्ये चालूतर्फ पाँच अर्ब ७७ करोड ४३ लाख २६ हजार ३२४ र पूँजीगततर्फ ९६ करोड ३६ लाख ६३ हजार ५०० रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । सङ्घीय सरकारको बजेटको ९२।५७ प्रतिशत खर्च हुन सकेको छ । सङ्घीय कार्यालयको चालूतर्फ झण्डै ९५ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ८०.७१ प्रतिशत रकम खर्च भएको देखिएको छ । सो अवधिमा प्रदेश सरकारको बजेट भने झण्डै २७ प्रतिशत फ्रिज भएको पाइएको छ । चालूतर्फ दुई अर्ब १३ करोड ७१ लाख ३१ हजार ५०० रुपैयाँ विनियोजन भएकामा एक अर्ब ४९ करोड एक लाख ३० हजार १३७ रुपैयाँ खर्च भएको पाइएको छ । उक्त रकम चालूतर्फ विनियोजित कूल रकमको ६९.७३ प्रतिशत हो । यसैगरी पूँजीगततर्फ दुई अर्ब १७ करोड ९५ लाख ८२ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएकामा एक अर्ब ६६ करोड ८५ लाख ९१ हजार ७६७ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको देखिएको छ । कूल पूँजीगत अनुदानको ७६.५५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको पाइएको छ । आव २०७७/७८ मा जिल्लामा जम्मा ४५ करोड सात लाख २१ हजार १७२ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सङ्घीय कार्यालयमार्फत ४१ करोड १५ लाख ३६ हजार ९१८ रुपैयाँ र प्रदेश कार्यालयअन्तर्गत तीन करोड ९१ लाख ८४ हजार २५४ रुपैयाँ राजश्व सङ्कलन भएको हो । रासस

आरुघाट गाउँपालिका गण्डकी प्रदेश अन्तर्गतको गोरखा जिल्लामा अवस्थित गाउँपालिका हो । यो गाउँपालिका प्राकृतिक स्रोतसाधनका साथै धार्मिक तथा ऐतिहासिक सम्पदा, कला, संस्कृति र पर्यटन लगायतका पक्षमा पनि निक्कै धनी छ । मुलुक संघीय संरचनामा गएसँगै स्थानीय तहमा उपाध्यक्ष/उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति गठन गरिएको छ । त्यहीअनुरूप गाउँका न्यायमूर्तिले न्याय सम्पादन पनि गरिरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयन हुनुभन्दा पहिले न्याय माग्दै अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुग्ने सर्वसाधारण आफूलाई अन्याय भए स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा गएर उजुरी दिने गर्छन् । स्थानीय तहको उपप्रमुख/उपाध्यक्षको नेतृत्व रहने गरी सबै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएका छन् । सुरुसुरुमा न्यायिक समितिप्रति जनताको भरोसा देखिए पनि पछिल्ला दिन भने न्यायिक समितिप्रतिको विश्वास र भरोसा घट्दै जान थालेको छ । जनताको घरदैलोमा छिटोछरितो न्याय दिने भन्दै स्थानीय न्यायिक समितिको व्यवस्था गरिएको हो । यसैक्रममा, गाउँ ठाउँमा हुने सामान्य झैं–झगडा स्थानीय तहलाई नै मिलाउन संविधानले अधिकार दिएको छ । न्यायिक क्षेत्रमा कस्ता सुधार आए, कस्ता प्रकृतिका विवाद धेरै आउँछन्, न्याय सम्पादनका क्रममा के कस्ता अप्ठ्यारा परिस्थिति सिर्जना भएका छन् र गाउँपालिकामा भएका विकास निर्माणको काम लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कल्पना नेपालीसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ता प्रस्तुत गरेका छौं । आरुघाट गाउँपालिकाले विकास निर्माणका कामलाई कसरी अगाडि बढाएको छ ? गाउँपालिकाको विकास निर्माणका कामहरु पालिकाले बनाएका नीति नियम अनुसार नै अगाडि बढाएको छ । सबै वडामा सडकको पहुँच पुर्याउने काम भएको छ भने हामीले सडकको स्तरोन्नती पनि गरेका छौं । ‘एक घर एक धारा’ को अभियान सञ्चालन गरी खानेपानीको कामलाई तीव्रता दिएका छौं । हाम्रो गाउँपालिकामा ६ हजार घरधुरी छ जसमध्ये ५० प्रतिशत घरधुरीमा खानेपानीको जडान गरिसकेका छौं । ‘एक घर एक धारा’ खानेपानी आयोजना अन्तर्गत यो चालु आर्थिक वर्षमा पनि बजेट विनियोजन गरेका छौं । गाउँपालिकाले हरेक क्षेत्रको सुधार र परिर्वतनको लागि हामीले काम गरेका छौं । न्यायिक समितिमा के–कस्ता मुद्दा आउने गरेका छन् र समाधानका लागि कसरी काम गर्नुभएको छ ? न्यायिक समितिमा घर–जग्गा, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पशुपक्षीसम्बन्धी, घरायसी झै–झगडा, घरबहाल, सीमा विवाद लगायतका मुद्दा आउने गरेका छन् । हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका ४० वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा दर्ता भएकोमध्ये अधिकांश मुद्दा फस्र्यौट गरिएको छ । न्यायिक समितिमा आउने मुद्दाहरू व्यवस्थापनका लागि कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने मुद्दालाई फस्र्यौट गर्ने काम गरिँदै आइएको छ । पालिकाको सबै वडामा मेलमिलाप कर्ताहरू रहेका छन् । मेलमिलाप कर्तामार्फत पनि धेरै मुद्दाहरू मिलाउन सफल भएका छौं । गाउँपालिकाको केन्द्रमा नै आएको मुद्दालाई न्यायिक समितिको बैठक बसी २ पक्षलाई राखेर हाम्रो कार्यविधिलाई आधार मानेर हामी अगाडि बढ्छौं । आवश्यक परेमा जिल्ला प्रहरी, अदालत, सरकारी वकिल कार्यालयसँग परामर्श गर्ने सल्लाह लिने र समन्वय गरेर मुद्दाको किनारा लगाउने काम गरिएको छ । कतिपय मुद्दाहरू मौखिमरूपमा आउने भएकाले त्यस्ता मुद्दाको आन्तरिक रूपमा समस्या समाधानसमेत गर्ने गरिएको छ । पीडित व्यक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर न्याय सम्पादन तथा सहजीकरणको व्यवस्था मिलाएका छौं । यदि न्यायिक समितिको कार्यक्षेत्रमा पर्ने रहेछ भने निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउछौं । प्रक्रिया अगाडि बढाउने क्रममा न्यायिक समितिको बैठक बस्छ । त्यस पछाडि पक्ष विपक्ष दुवैलाई पत्र तामेली गर्छौं । विपक्ष लिखित जवाफसहित आउँछन् । विपक्षको जवाफ आइसकेपछि दुवै पक्षको छलफल गराई सकेसम्म हामीकहाँ आएका विवाद सहमतिमा मेलमिलाप गराउँछौं । अहिलेसम्म न्यायिक समितिमार्फत कतिवटा मुद्दा मिलाउनुभयो वा न्याय सम्पादन गर्नुभयो त ? न्यायिक समितिको स्थापना भई कार्यसम्पादन सुरु गरेदेखि हालसम्म विभिन्न प्रकृतिका ४० वटा मुद्दा न्यायिक समितिमा आएको हुँदा त्यसमध्ये अधिकांश मुद्दाको किनारा लगाइएको छ । यसमध्ये दुवै पक्षलाई राखेर आवश्यक सल्लाह सुझावसहित मिलापत्र गरी सहज वातावरण निर्माण गरिएको छ । मेलमिलापकै माध्यमबाट विवाद मिलाउँदै आएका छौं । दर्ता भएका सबै विवादको निरूपण गरेका छौँ । कुनै विवादमा हामीले कानुनी आधारमा निर्णय गरेका छौं भने कुनै सहमतिमा मिलापत्र गराएर पठाएका छौं । तपाईं उपप्रमुख हुँदै गर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि बजेट, नीति तथा कार्यक्रममार्फत के–कस्ता योजना समावेश गर्नुभएको छ ? म पनि एक महिला अनि उपप्रमुख भएर काम गर्दैगर्दा महिला सशक्तीकरणका लागि विभिन्न नीति, कार्यक्रम सञ्चालनमा जोड दिएकी छु । अहिले समाजमा महिलाहरू पनि आर्थिक कार्यमा सक्रिय रहेर आत्मनिर्भर हुनुपर्छ भन्ने सोच आएको छ । तर, अझै यतिले मात्रै पुग्दैन । सुरु देखि नै महिला सिमित क्षेत्रमा मात्रै उद्यमीका रूपमा कार्यरत थिए । घरमै बसेर गर्न सकिने सानातिना कामहरू, कृषि क्षेत्र, परिकार बनाउने जस्ता कामबाट महिला उद्यमशिलता विकास हुँदै आएको हो । हाल, यसलाई व्यवसायिक बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि आउन थालेको छ । महिला सशक्तिकरणको लागि हामीले आवश्यक बजेट पनि छुट्याएका छौं । महिलाको क्षमता विकास, कानुनी सचेतना, उद्घोषण तथा भाषण कला, सीपमूलक तालिम, एकल महिला लक्षित तथा अपाङ्गता भएकालाई लक्षित गरेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यसका साथै हिंसा निवारण रणनीतिक तथा बालविवाह उन्मूलन कार्य योजना बनाई सोहीअनुसारका कार्यक्रमलाई जोड दिएका छौं । बालविवाह न्यूनीकरणलाई समेत जोड दिइएको छ । यस वर्ष पनि महिलाहरूको सिप विकासको लागि २० लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याउन सफल भएका छौं । आरुघाट गाउँपालिकाका महिलाको अवस्था कस्तो पाउनुभयो ? हाम्रो गाउँपालिकाका महिलाको अवस्था नाजुक नै छ । हाम्रो गाउँपालिका भौगोलिक रूपमा पनि एकदमै विकट छ । गाउँपालिकाबाट अन्य वडामा जानुपर्यो भने ५ देखि ७ घण्टा पैदल हिँड्नु पर्छ । गाउँपालिकाका विकट ठाउँका महिलाहरू विकटमा नै छन् भने स्थानीय तहको संरचना बनिसकेपछि पहिलेको तुलनामा अहिले महिला पनि सशक्त हुँदै गइरहेको देखिन्छ । महिला स्वयं केही गर्नुपर्छ भनेर अगाडि बढिरहेका छन् । समाजमा हुने विभिन्न विकास निर्माणका योजनाको नेतृत्व गर्ने, संघ–संस्थामा बस्ने, घर व्यवहार, पसल लगायत विभिन्न व्यवसायिक क्षेत्रमा सक्रियता बढ्दै गएको छ । सशक्तीकरण बढेको र महिलाको अवस्थामा सुधार आएको छ भन्ने एउटा उदाहरण मान्न सकिन्छ । आत्मविश्वासको कमी र सहयोगी हातहरूको कमी भएकोले नै होला, महिलाहरू सानो लगानी गर्ने सोच भन्दा माथि उक्लिन सकेका छैनन् । त्यसैले घरमा रही सिलाइकटाइ, हाँस, कुखुरा, बाख्रा, गाई, भैँसी पालन जस्ता काममा सीमित रहेका कारण मझौला उद्योग स्थापना गर्नतर्फ सोच अगाडी बढ्न नसकेको देखिन्छ । हाल पालिकाका महिलाहरूको अवस्था पहिलेको भन्दा विकास भएको पनि देखिन्छ । तपाईंको वडाका जनप्रतिनिधिहरू र कर्मचारीसँग कस्तो सम्बन्ध रहेको छ ? वडाका कर्मचारी र जनप्रतिनिधि बिचको सम्बन्ध सुमधुर र गाढा रहेको छ । सम्बन्ध राम्रो भएको कारण विकास निर्माणको कामले पनि तीव्रता लिएको छ । पालिकाका कुनै पनि सेवा प्रवाहमा समस्या रहेको छैन । जनताको सेवाको लागि जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीहरू सबै अहोरात्र खटिरहनु भएको छ । कर्मचारीको सहयोगमा नै विकास निर्माणको काम अगाडी बढाउने हो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तो सम्बन्ध हुन्छ । अहिलेसम्म जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सम्बन्ध राम्रो नै रहेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले नै स्पष्टरूपमा सबै जनप्रतिनिधिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिदिएको हुँदा सोहीअनुसार हामीले आ–आफ्नो क्षेत्रको काम गर्दै आएका छौं । सरकारको कामलाई जनताको माझमा पुर्याउने हामी सबैको जिम्मेवारी भएकाले सबै वडामा आवश्यक समन्वय, सम्पर्क र सल्लाह गरेर काम–कारबाहीलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । वर्तमान अवस्थामा पालिकाभित्रको शिक्षाको अवस्था कस्तो रहेको थियो र पालिकाको तर्फबाट शिक्षा क्षेत्रमा के के महत्वपुर्ण कामहरू गर्नुभएको छ ? हाम्रो पालिकाभित्र ४० ओटा सामुदायिक विद्यालयहरू रहेका छन् । सबै विद्यालयहरूमा पालिकाको तर्फबाट भौतिक पूर्वाधार विकासको निमित्त हामीले भौतिक संरचनाको पनि निर्माण गरेका छौं । कोभिडको कारण शैक्षिक क्षेत्र पनि प्रभावित बन्दै गएको छ भने हाल सबै विद्यालयहरू बन्द भएका छन् । हामीले अब व्यवसायिक र प्रविधिमैत्री शिक्षा विद्यार्थीलाई दिनुपर्छ भन्नेतर्फ जोड दिएका छौं । शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि विभिन्न विषयका विज्ञहरूबाट तालिम पनि दिँदै आएका छौं । हामी निर्वाचित हुन भन्दा पहिला भूकम्पबाट विद्यालयका भवनहरू प्रभावित भएको हुनाले पुननिर्माणको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्यौं भने यहाँको आवश्यकता पनि त्यही थियो । गाउँपालिकाले शिक्षा नियमावली, कार्यविधि तथा निर्देशिका बनाएका छ, यो दायरा भित्र बसेर हामीले शिक्षाको गुणस्तरलाई माथि ल्याउनुपर्छ भनेर जोड दिएका छौं । पालिकाको शैक्षिक क्षेत्र पनि राम्रो छ । गाउँपालिकामा रहेको शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखामार्फत शैक्षिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित आवश्यक कार्यक्रम पनि भइरहेका छन् । शिक्षक नभएका विद्यालयमा दरबन्दी मिलान, भौतिक संरचनाको अभाव झेलेका विद्यालयमा भवन निर्माण, खानेपानी योजना तथा शौचालय कोटा आदिमा सहयोग गर्ने गरिएको छ । साथै सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्नका लागि विद्यालय, शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावकका बिचमा आवश्यक समन्वय, सहकार्य तथा अन्तरक्रियालाई जोड दिएका छौं । तपाईं उपप्रमुख हुनुभन्दा अगाडि र अहिले जिम्मेवारीसहितको पदमा हुँदा कत्तिको फरक पाउनुभयो ? पहिला भन्दा अहिले फरक त धेरै नै भएको छ । हामीले जिम्मेवारी पाइसके पछि सबै जनताको प्रत्येक घरघर जाने उनीहरूको गुनासो सुन्ने अवसर पाइयो । पालिकाको हरेक कार्यक्रमहरूमा समावेश हुने अवसर पाइयो । अहिले विशेष जिम्मेवारीसहित जनप्रतिनिधि भएर गाउँपालिकामा आउँदा धेरै फरक अनुभूतिको महसुस गरेकी छु । उपप्रमुख भएर काम गर्दै गर्दा गाउँपालिकाबासीसँग नजिकिने अवसर पनि मिल्यो । विकास निर्माणका काम, कानुनी विषय, नीति तथा बजेट निर्माणलगायत थुप्रै कामको समेत अनुभव लिन पाइयो । उपप्रमुख भएर काम गर्ने अवसर पाउँदा म अत्यन्तै खुसी छु । नमुना गाउँपालिका बनाउने योजनाबारे केही सोच्नुभएको छ ? नमुना गाउँपालिका बनाउने हाम्रो लक्ष्य छ नै । सबै वडामा विकास निर्माणमा पहिलो प्राथमिकताको रूपमा सडकलाई दिएका थियौं । नमुना गाउँपालिका बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि, कस्तो कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ भने यस चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका छौं । यस गाउँपालिकाभित्र रहेका धार्मिक, पर्यटकीय र ऐतिहासिक क्षेत्रहरूमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइएको छ । गाउँपालिकाको सबै वडाका सडकलाई स्तरोन्नति र विकासका योजनाहरूलाई दिगोपन दिनका लागि डीपीआर तयार गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ । तपाईं निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पुरा भएको छ भने तपाईंहरु अन्तिम वर्षको कार्यकालको दौरानमा पनि हुनुहुन्छ, आगामी योजना के–के छन् ? आगामी योजनाहरू धेरै छन् । विकास निर्माणको काम पनि धेरै नै गर्नुपर्ने छ । हामीले सञ्चालन गरेका कार्यक्रम जुन अपुरा अधुरा छन् तिनीहरूलाई पूर्ण गर्ने योजना पनि छ । यसका साथै उत्पादनमूलक काममा केन्द्रित छौं । कृषहरुलाई व्यावसायिक तथा आय–आर्जनमूलक कार्यक्रम निर्माणमा जोड, आर्थिक सशक्तीकरण गर्न आवश्यक कार्यक्रम, पर्यटन पूर्वाधार, सडकको स्तरोन्नति गर्ने, बनाउने जस्ता कार्यक्रम तथा योजना रहेका छन् । अब, अन्त्यमा आफ्ना पालिकाका वासिन्दाहरुलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ? गाउँवासिहरुले हरेक दुःख तथा अप्ठ्यारोमा हामीलाई साथ दिएकोमा आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । सधैभरी सकारात्मक र रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा पनि गरेको छु । नागरिकले हामीबाट धेरै अपेक्षा गरेका छन् र त्यो अपेक्षा अनुसार नै हामी जनप्रतिनिधिले पनि काम गर्ने प्रयत्न गरेका छौं ।

जुम्ला । जुम्लाका आठवटै स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करीब रु एक अर्ब भन्दा बढी बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज गरिएको छ । यहाँको विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेट हरेक वर्ष खर्च हुन नसकेर बजेट फ्रिज जाने गरेको छ । आव २०७७/७८ मा जुम्लाका एक नगरपालिकासहित सात गाउँपालिकामा खर्च हुन नसकेर रु एक अर्ब १३ करोड ५९ लाख २६ हजार बजेट फ्रिज भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार आव २०७७/७८ मा पुँजीगततर्फ विनियोजित कूल रु दुई अर्ब ३१ करोड ३२ लाख ६० हजारमध्ये गत असार मसान्तसम्म एक अर्ब ४७ करोड ७३ लाख २९ हजार अर्थात् ६३ दशमल ८६ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै पुँजीगततर्फको कूल विनियोजित बजेटमध्ये ८३ करोड ५९ लाख ३० हजार अर्थात् ३६ प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकेर राज्य कोषमा फिर्ता भएको कोष नियन्त्रक लक्ष्मीदत्त चौलागाईंले बताए । उनले भने, ‘विगतका तुलनामा विकास बजेट धेरै फ्रिज भयो, तर महामारीका बीच पनि बजेट खर्च राम्रै हो, विकास बजेट खर्च हुन नसकेर बजेट फिर्ता हुनु दुखद पक्ष हो, कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार असारमा मात्रै ६६ करोड ८६ लाख ५२ हजार ६०० पुँजीगततर्फ खर्च भएको छ । चालूतर्फ विनियोजित पाँच अर्ब ३० करोड ८ लाख ४५ हजारमध्ये असारसम्म चार अर्ब ७३ करोड ८४ लाख नौ हजार अर्थात् ९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालूतर्फकै पनि २९ करोड ९९ लाख ९५ हजार अर्थात् विनियोजित बजेटको छ प्रतिशत रकम खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको नियन्त्रक चौलागाईंले बताए । चालू तर्फको ६५ करोड ६१ लाख चार हजार असारमा मात्रै खर्च भएको छ । स्थानीय तह तथा विषयगत कार्यालयले खर्च गरेको विवरण उपलब्ध नगराएका कारण कुन तहको बजेट कति खर्च हुनसकेन भन्ने विवरण नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्षमा पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा लाग्ने भन्सार महसुल घटाएसँगै विद्युतीय सवारी साधन आयात पनि ह्वात्तै बढेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा कायम रहेको ८० प्रतिशतसम्म लाग्ने भन्सार महसुसलाई‍ उनले १० प्रतिशतमा झारेसँगै विद्युतीय सवारी साधन आयातमा पनि वृद्धि भएको हो । गत आर्थिक वर्षमा नेपालमा साढे १ अर्ब ३ करोड ६ लाख ७३ हजार रुपैयाँका विद्युतीय सवारी साधन भित्रिएका छन् । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अवधिमा विभिन्न देशबाट सो रकमा विद्युतीय सवारी साधनहरु नेपाल भित्रिएका हुन् । एक वर्षको अवधिमा तीन पाँग्रे सवारी साधन, अनएसेम्बल्ड इलेक्ट्रिक सवारी र कार तथा भ्यान गरी कुल ४ हजार ४ सय ९९ वटा विद्युतीय सवारी साधनहरु नेपाल भित्रिएका छन् । उक्त आयातबाट सरकारले ४६ करोड ८६ लाख ५१ हजार रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यो एक वर्षको अवधिमा भारत, चीन, कोरिया, बेलायत लगायतका देशबाट विद्युतीय सवारी साधन र त्यसका पार्टपूर्जाहरु भित्रिएका हुन् । एक वर्षमा चीनबाट ३ हजार २ सय १ विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । यसमा अनएसेम्बल्ड इलेक्ट्रिक सवारी साधन पनि छन् । यस्तै, भारतबाट ९ सय १४, कोरियाबाट ७१ र अमेरिकाबाट १३ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । विभागका अनुसार यो एक वर्षको अवधिमा कुल ४ हजार ४ सय ९९ वटा सवारी साधनहरु नेपाल आयात गरिएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तेलनामा गत आवमा विद्युतीय सवारी साधनको आयात धेरे बढेको छ । अघिल्लो आवमा ५ सय ७५ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी साधनहरु नेपाल भित्रिएका थिए । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा तत्कालिन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विद्युतीय सवारीमा विद्युतीय सवारी साधनमा महसुल वृद्धि गर्दा व्यवसायीहरुले पनि सवारी साधन आयातमा खासै चासाे देखाएका थिएननन् । तर गत आवमा भने सवारी साधनकाे आयात उच्च रुपले वृद्धि भएकाे देखिएकाे हाे । अघिल्लो आवमा बजेट मार्फत खतिवडाले बजेटमार्फत ८० प्रतिशतसम्म महसुल पुर्याएका थिए । सो बेला ५० देखि सय किलोवाटसम्मका सवारीमा ४०, सयदेखि १५० किलोवाटसम्म ५० र १५० देखि २ सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारीमा ६० प्रतिशत भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै २ सयदेखि ३ सय किलोवाटसम्म ७० प्रतिशत र त्यसभन्दा माथिको ८० प्रतिशत महसुल लाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । खतिवडाले गरेकाे साे व्यवस्थालाई उल्ट्याउँदै पाैडेलले सबै दर घटाएर १० प्रतिशतमा झारेका थिए । अनएसेम्बल्ड तीन पांग्रे सवारीमा लाग्ने ३० प्रतिशत भन्सार दरपनि उनले १० प्रतिशत मात्रै लाग्ने व्यवस्था गरेका थिए भने अन्तशुल्क पनि खारेज गरेका थिए ।

दमाैली । गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत तनहुँ जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा योजना सञ्चालनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । सडक पुल, मोटरमार्ग, खानेपानी, भवन, सिँचाइ लगायतका योजनामा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको हो । पूर्वमन्त्री एवं गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य हरिबहादुर चुमानको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ १ (ख) अन्तर्गत बन्दीपुर, आँबुखैरेनी र देवघाट गाउँपालिकामा सडक पुल, खानेपानी, मोटरमार्ग, खानेपानी, सिँचाइ लगायतका योजना सञ्चालन हुने उहाँको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । आँबुखैरेनी–छिम्केश्वरी हिलेखर्क बाहुनभञ्ज्याङ (छिम्केश्वरी पर्यटन मार्ग) का लागि ६ करोड २५ हजार, दासढुङ्गा देउपुर मार्ग (देवघाट गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने) का लागि ६ करोड, सेतीनदी सडक पुल ङ्नाल्दीघाटका लागि तीन करोड, सेती नदी सडक पुल मास्दीघाटका लागि एक करोड ८७ लाख ५० हजार, बुद्धसिं मार्गका लागि एक करोड, बुद्धसिं मार्ग लाङ्दीखोला सडकपुलका लागि ५० लाख, शालिग्राम करिडोरको बञ्चरेभिर सडक स्तरोन्नतिका लागि ५० लाख विनियोजन भएको छ । त्यस्तै ढकालटार चक्रपथका लागि ४० लाख र खहरेखोला सडक पुलका लागि ४० लाख विनियोजन भएको छ । व्यास–१ र १३ जोड्ने छाब्दीखोला मोटरेबल पुलका लागि ३० लाख, बेलघारी छाब्दीमार्गका लागि ३० लाख, समस्तीपुर यानचोक झोलुङ्गेपुलका ३० लाख, हिलेखर्क खौली प्युघर मार्गका लागि २५ लाख, जालभञ्ज्याङ सडक स्तरोन्नतिका लागि २० लाख, गोहोरो लोही कल्चोक सडकका लागि २० लाख तथा पार्लङ झोलुङ्गेपुलका लागि १५ लाख विनियोजन भएको छ । त्यस्तै तल्लो डुम्रेबाट भानु जोड्ने चुँदीखोला मोटरपुलका लागि रु दश लाख, व्यास–१, १२ र १३ जोड्ने भड्खाला छाब्दीखोला मोटरपुलका लागि दश लाख, निर्मलनगर टोलभित्रको बाटो पक्की नाला निर्माणका लागि दश लाख, कालीमाटी गोहीटार भुवनटार मार्गका लागि दश लाख, पृथ्वीराजमार्ग मुसेखोला हुँदै भदु्रडाँडा चारकुने ठूलोगाउँ, निर्मलनगर हुँदै छाब्दी दोभान जोड्ने मार्गका लागि दश लाख विनियोजन भएको छ । आबुखैरेनी–१ हुँदै बन्दीपुर–५ झारगाउँ मोटरमार्गका लागि सात लाख, लाब्दी घुमाउने मोटरमार्गका लागि सात लाख, बेनीकोट सुन्तलामार्गका लागि पाँच लाख र खुदिखोले कटसेरह पक्की पुलका लागि ३० लाख विनियोजन भएको छ । खानेपानीतर्फ विमलनगर चिसोडिहीका लागि ५५ लाख, कुवादीखोलाका लागि ५० लाख, छाब्दी दोभान बोरिङ लिफ्ट भञ्ज्याङका लागि ४५ लाख, आँधीमूल सत्रसयफाँटका लागि ४० लाख, कालीखोला बरादी खानेपानीका लागि ४० लाख, भुडाटारका लागि ३५ लाख, देवघाट–४ कोटा १, ३, ५ र ६ का लागि ३५ लाख, मिलनचोक जरेबरका लागि ३० लाख, डुडेबासपानी, बसेनी, काफलस्वारा खानेपानी आयोजनाका लागि ३० लाख, चिलाउनेपानी खानेपानी आयोजनाका लागि २५ लाख, रामकोट लिफ्ट खानेपानीका लागि २५ लाख विनियोजन भएको छ । त्यसैगरी कोटबैदी खानेपानी आयोजनाका लागि २० लाख, कोटधाम सोलार लिफ्टका लागि २० लाख, हुस्लाकोट खानेपानीका लागि २० लाख, केउरानी मजुवाडाँडा (लिफ्टिङ) का लागि १५ लाख, लुङ्गेली खानेपानीका लागि १५ लाख, आधीमूल खानेपानीका लागि १२ लाख विनियोजन भएको छ । त्यस्तै लाब्दीखोलाका लागि दश लाख, नयाँपुल डिपबोरिङ खानेपानीका लागि दश लाख, थुम्कीडाँडाका लागि रु दश लाख, पोखरीभञ्ज्याङ चापखोला कमेरे खानेपानीका लागि आठ लाख, कुवादीखोला बृहत् खानेपानीका लागि आठ लाख परेको छ । बद्रीनारायण मन्दिर खानेपानी योजनाका लागि पाँच लाख, दूधेपानी आसिस गैरा लिफ्ट योजनाका लागि पाँच लाख, मार्कीचोक खानेपानीका लागि पाँच लाख, हिलेखर्क खानेपानीका लागि पाँच लाख, फुस्रेपानी लिफ्टका लागि पाँच लाख, सारघाट खानेपानीका लागि पाँच लाख, देउरानी पहरेपानीका लागि चार लाख, बेलौतीगैरा खानेपानीका लागि चार लाख, पार्चे खानेपानीका लागि दुई लाख, सिमलटार खानेपानीका लागि दुई लाख विनियोजन भएको छ । सिँचाइतर्फ बेसारघारी सिँचाइ आयोजनाका लागि ८० लाख, कोलपाटा लिफ्ट सिँचाइ योजनाका लागि ३० लाख, झप्रीफाँट सिँचाइका लागि २५ लाख, आँपटार सिँचाइका लागि रु २५ लाख, कालिकाटार सिँचाइका लागि २० लाख, छाब्दीफाँट एकीकृत सिँचाइ योजनाका लागि २० लाख, पचपन्ने सिँचाइ योजनाका लागि १५ लाख र आँधीमूल सत्रसयफाँट सिँचाइ योजनाका लागि पाँच लाख विनियोजन गरिएको छ । भवन, मन्दिरतर्फ मनकामना आमा समूहको भवनका लागि १५ लाख, शुभ लाङ्घाली आमा समूहको निर्माणाधीन भवनका लागि  दश लाख, सिर्जना दलित वर्ग महिला उत्थान समूहको भवनका लागि १२ लाख, ज्येष्ठ नागरिक आश्रमको स्तरोन्नतिका लागि दश लाख परेको छ । सिर्जनशील टोल भवन निर्माणका लागि सात लाख, खड्गदेवी आमा समूह भवन मर्मतका लागि पाँच लाख, रानीथान मन्दिर गुरुयोजना निर्माणका लागि पाँच लाख, विश्वकर्मा सामुदायिक भवनका लागि पाँच लाख विनियोजन गरिएको छ । ससर्त, विशेष र समपूरकतर्फ साउने फुस्रेपनी कर्ताप मोटरमार्गका लागि एक करोड, भुमर्से बोरिङ खानेपानीका लागि ५० लाख, बाङ्गेसिमल खानेपानी योजनाका लागि ५० लाख, लिफ्टिङ प्रणाली सिँचाइका लागि ५० लाख र लिफ्टिङ प्रणाली सिँचाइ योजनाका लागि ५० लाख विनियोजन भएको छ । यसैगरी पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य आशा कोइरालाको निर्वाचन क्षेत्र तनहुँ २ (क) मा ७१ योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । मोटरेबल पुल, झोलुङ्गे पुल, कजवेका दश, सडकका १२, खानेपानीका ३१ र भवन, पार्क र खेलमैदानका ११ योजनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि आठ करोड २१ लाखका योजना परेको छ । उक्त बजेटबाट १२ सडकको काम हुनेछ । दुलेगौडा हर्कपुर मोटर मार्गको स्तरोन्नतिका लागि मात्रै चार करोड ५० लाख विनियोजन भएको छ । सिचाइँका लागि सात करोड १३ लाख, खानेपानीका लागि चार करोड पाँच लाख ६० हजार, भवन, खेलमैदान र पार्कका लागि एक करोड दुई लाख विनियोजन भएको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्ग त सम्झौता भएर निर्माण भइरहेको १५६ घरका लागि पनि रु एक करोड ५७ लाख विनियोजन भएको छ । शुक्लागण्डकी नगरपालिका–५ बेलचौतारामा निर्माणाधीन कृषि उपज सङ्कलन केन्द्रका लागि ५० लाख, शुक्लागण्डकी नगरपालिका–८ ढोरफिर्दीमा निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरका लागि ५० लाख र शुक्लागण्डकी स्याटेलाइट सिटी निर्माणका लागि ५० लाख विनियोजन भएको कोइरालाले जानकारी दिए । रासस

फाइल फाेटाे काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १४ अर्ब रुपैयाँ बढीको बजेट पारित गरेको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का छुट्याएको १४ अर्ब ६७ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट स्वीकृत पारित गरेको हो । सो बजेटमध्ये ग्रामिण दूरसञ्चार विकाश कोषको तर्फबाट ७ अर्ब ६३ करोढ र प्राधिकरणको तर्फबाट ७ अर्ब ४ करोड २० लाख गरी दुई तहमा बजेट स्वीकृति गरिएको हो ।प्राधिकरणले चालु आवको बजेटमा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापनादेखि धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलहरुमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनेसम्मका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । स्याटेलाइट स्थापना गर्न ५० करोड प्राधिकरणले ग्रामिण दूरसञ्चार विकास कोष कार्यक्रम अन्तर्गत ७ अर्ब ६३ करोड बराबरको बजेट विनियोजन गरेको छ । प्राधिकरणले ल्याएको कार्यक्रममा नेपालको आफ्नै स्याटेलाइट स्थापना गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक ऐन, नियम तथा रणनीतिक योजना तयार गर्ने योजना समेटिएको छ । उक्त कार्यक्रमका लागि ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ । स्वीकृत कार्यक्रम अनुसार ग्रामीण दूरसञ्चार कोषबाट उक्त परियोजनाका लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । वार्षिक कार्यक्रममा स्याटलाइट परियोजनाका लागि कार्ययोजना समेत तय गरिए प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । उनका अनुसार आगामी चैत मसान्तसम्म स्याटलाइट लञ्चिङ र ग्राउण्ड स्टेसन स्थापनाका लागि बोलपत्र प्रकाशन गर्ने र असार मसान्तसम्म त्यसका लागि योग्य संस्था छनौट गरिसक्ने लक्ष्य लिएको छ । बोलपत्र आह्वानका लागि २० करोड र संस्था छनौटका लागि ३० करोड रुपैयाँ गरी ५० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट राखिएको उनले बताए । जसमध्ये, सातै प्रदेश अन्तरगर्तका मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकाम, पूर्व पश्चिम जोड्ने राजमार्ग, उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाईवर नेटवर्क विस्तार गर्न ४० अर्व रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरु र काठमाडौं उपत्यका बाहेकका सम्पूर्ण सामूदायिक क्याम्पस तथा सामूदायिक आधारभूत विद्यालयहरुमा २ बर्ष निःशुल्क ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने उद्धेश्यका साथ पनि कार्यक्रम छुट्याइएको उनको भनाई छ । यसको लागि ७० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । भुकम्पबाट अति प्रभावित ८ जिल्लाहरु काभ्रपलान्चोक, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, नुवाकोट, दोलखा, सिन्धुली, रामेछाप र ओखलढुङ्गाका तोकीए बमोजिमका स्थानहरुमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा जडान तथा सञ्चालन भएका स्थानहरुमा क्षमता अभिबृद्धि गर्नका लागि ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दूरसञ्चार सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानहरुमा सेवा प्रदायक मार्फत माईक्रोवेव टावर निर्माण गरि दूरसंचार सेवाको पहुँच विस्तार गर्न १० करोड र काठमाडौं उपत्यका बाहेकका जिल्लाका नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा कार्यालय, सामुदायिक, माध्यमिक विद्यालय, स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोण्डव्याण्ड सेवाको पहुँच पुर्याउन २० अर्ब बजेट स्वीकृत भएको छ । यस्तै, दूरसञ्चार नीति, ब्रोडव्याण्ड नीति र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि नीतिलाई एकिकृत गरी नयाँ सूचना प्रविधि नीति तयार गर्ने, ६६ जिल्लाका सम्पूर्ण सामुदायिक क्याम्पस तथा सामुदायिक आधारभूत विद्यालयमा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट दूरसञ्चार प्राधिकरणको बजेट साढे १४ अर्ब बढी, नेपालको आफ्नै स्याटेलाइटदेखि साइबर सुरक्षाका परियोजना पु¥याउने लगायतका विषय समेटिएको छ । त्यस्तै, मध्यपहाडी लोकमार्ग तथा जिल्ला सदरमुकामहरुमा पूर्व–पश्चिम जोड्ने राजमार्ग, उत्तर दक्षिण जोड्ने राजमार्गमा अप्टिकल फाइबर नेटवर्क विस्तार गर्ने, दूरसञ्चार सेवाको पहुँच नपुगेका स्थानमा सेवा विस्तार गर्ने, सहरी क्षेत्रमा अव्यवस्थित रुपमा रहेका केवल तथा तारलाई व्यवस्थित गर्ने, इन्टरनेसनल इन्टरनेट गेटवे र डोमेस्टिक नेसनल नेटवर्कहरुको साइबर सुरक्षा प्रणाली स्थापना गर्ने लगायतका विषयलाई समेटिएको छ । यस्तै प्राधिकरणले धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थल (सगरमाथा तथा अन्नपूर्ण आधार शिविर), लुम्बिनी परिसर, जानकी मन्दिर, पाथिभर, हलेसी, चिवा, भन्ज्याङ, लोभ्रे कुट, स्वर्गद्धारी, बराह क्षेत्र, मुक्तिनाथ र गुरुद्धार, मनास्लु सर्किट, लमजुङ, राममन्दिर, पर्यटकीय तथा धार्मिक क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा पुर्याउनका लागि १५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । करिब दुई तिहाई मतसहित ३ फागुन २०७४ मा प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुटाउनै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विदा भएको छ । ओली नेतृत्वको सरकार गत असार २९ गते विदा भएको हो । चालु आर्थिक वर्षको २ दिन मात्रै काम गर्न नपाएको ओली नेतृत्वको सरकार आफैले बजेटमा राखेका लक्ष्य भेट्टाउन पनि असफल भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकारले अनुमान गरेको तुलनामा एक तिहाई मात्रै विदेशी अनुदान ल्याउन सकेको छ । यस्तै, पुँजीगत बजेट भने करिब दुई तिहाई खर्च गरेको छ । सरकारको आम्दानी तथा खर्चको हिसाव राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ३८ अर्ब ३२ करोड २३ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो रकम कुल लक्ष्यको ९२.७४ प्रतिशत हो । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ११ अर्ब ७५ करोड ८४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्यभन्दा निकै कम विदेशी अनुदान प्राप्त भएको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा ६० अर्ब ५२ करोड ७७ लाख रुपैयाँ विदेशी अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । तर, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा २० अर्ब ५६ करोड २७ लाख रुपैयाँ मात्रै विदेशी अनुदान प्राप्त भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा प्राप्त भएको विदेशी अनुदान रकम सरकारले राखेको वार्षिक लक्ष्यको ३३.९७ प्रतिशत मात्रै हो । गत आर्थिक वर्षमा सरकार आम्दानी प्राप्त गर्न मात्रै होइन, खर्च गर्न पनि कमजोर देखिएको छ । सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड ५४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ११ खर्ब ८० अर्ब ९५ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गरेको कुल खर्च वार्षिक लक्ष्यको ८०.०८ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले गरेको खर्चमध्ये चालु खर्चको रकम केही बढी देखिएको भएपनि पुँजीगत र फाइनान्सिङ बजेट खर्चको अवस्था कमजोर छ । गत आर्थिक वर्षमा ९ खर्ब ४८ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ चालु बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरेकोमा ८ खर्ब ५१ अर्ब ६७ करोड ८२ लाख (८९.७५ प्रतिशत) खर्च गरेको छ । यस्तै, पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ९१ करोड ७५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा २ खर्ब २८ अर्ब ३० करोड (६४.६९ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सरकार ऋणको सावाँ तथा व्याज तिर्न पनि कमजोर देखिएको छ । सरकारी ऋणको सावाँ तथा व्याज तिर्नको लागि राखिएको फाइनान्सिङ तर्फको बजेट खर्च कम देखिएकोले ऋण तिर्न पनि सरकारले आनाकानी गरेको देखिएको हो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ७२ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ फाइनान्सिङको लागि बजेट अनुमान सार्वजनिक गरेको भएपनि १ खर्ब ९७ करोड ४१ लाख (लक्ष्यको ५८.४४ प्रतिशत) मात्रै खर्च गरेको छ ।

कर्णाली । कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँदैछ । सरकारले यही असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३६ अर्ब ५४ करोड ६६ लाखको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको थियो । त्यसपछि पटक पटक बसेको बैठकमा बजेटमाथिको छलफल हुन सकेन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको अवरोधका कारण बैठकमा छलफल हुन नसक्दा सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशसभाबाट बजेट आउन सक्ने अवस्था नदेखिएपछि सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्माले जानकारी दिए । यसका लागि मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सिफारिसमा कर्णाली प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले बुधबार राति १२ः०० बजेबाट प्रदेशसभाको आठौँं अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन् । गत वैशाख ३ गते नेकपा एमालेका प्रदेशसभा सदस्य प्रकाश ज्वाला, अम्मरबहादुर थापा, नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाहीले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको पक्षमा विश्वासको मत दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर पार्टीको निर्देशन विपरीत कार्य गरेको भन्दै नेकपा एमालेले कर्णाली प्रदेशसभा संसदीय दलको सिफारिसमा उनीहरुलाई वैशाख १० गते पार्टीको साधारण सदस्य नरहने गरी निष्काशन गरेको थियो । तीमध्ये प्रकाश ज्वालाबाहेक बुढा, थापा र शाहीलाई मुख्यमन्त्री शाहीले मन्त्री बनाएका थिए । एमालेबाट कारवाही भएका तीन मन्त्री भएपश्चात् प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुगेको एमालेले जेठ २४ गते बसेको प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनदेखि संसदीय मर्यादा, सरकारका कामका विषयमा कुरा उठाउँदै सदन अवरुद्ध गर्दै आएको आयो । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जेठ २७ गते पुनर्बहाली भएका सदस्य ज्वालासहित तीन मन्त्री प्रदेशसभाको बैठकमा जानु भएका छैनन् । पार्टी संसदीय दलले विपक्षी सिटमा बस्न निर्देशन गरेको र प्रदेशसभा सचिवालयले समेत उनीहरुका लागि प्रतिपक्षी लहरमा सिट व्यवस्था गरेपछि नीति तथा कार्यक्रमको मतदान र बजेट प्रस्तुत कार्यक्रममा उनीहरु उपस्थित हुनुभएन् । सरकारमा सहभागी एमालेका बुढा, थापा र शाहीले आफूहरू सरकारमा सहभागी भएकाले सत्तापक्षको कुर्सीमा बस्न पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् । एमाले संसदीय दलले भने उहाँहरूलाई प्रतिपक्षीको कुर्सीमा बस्न निर्देशन दिएको छ । ‘हामीले मन्त्रीलाई सत्तापक्षकै सिटमा बस्न दिनुपर्छ भन्दै एमालेलाई मनाउन खोज्यौं, तर उहाँहरूले मान्नुभएन’, सत्तापक्षका एक सदस्यले भने, ‘मन्त्रीहरू सभामा आए बजेट ल्याउनै नदिने धम्की दिएपछि बजेट ल्याउने दिन पनि मन्त्रीलाई सभाबाहिरै बस्नुप¥यो ।’ आफ्नो दलका मन्त्रीहरु फिर्ता नभएपछि एमालेले संविधान, लोकतन्त्र र संसदीय मर्यादा विपरीत सरकार गठन भएको भन्दै प्रदेशसभा अवरोध गर्दै आएको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजङग शाहले सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश र सभामुखले नेकपा एमाले प्रदेशसभा दलको सदस्यको हैसियतमा कायम हुनगरेको रुलिङ् कार्यान्वयन गरेकोले बजेटमाथि छलफल हुन नसकेको र सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने मनसायले यो अवस्था आइपुगेको आरोप लगाए । एमालेले फिर्ता हुन निर्देशन दिएका वनमन्त्री बुढा, भौतिक पूर्वाधारमन्त्री थापा र कृषिमन्त्री शाही फिर्ता नभएपछि असार ३० गते बसेको प्रदेशसभाको आठौं अधिवेशनको १८औँं बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नै नगरी एमालेको अवरोधका कारण स्थगित भएको थियो । यता सभामुख राजबहादुर शाहीले सहमति जुटाउन गरिएको सर्वदलीय बैठकबाट पनि समझदारी हुन नसक्दा यो अवस्था आएको बताए । उनले भने, ‘सरकारले विकल्पस्वरुप अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्दछ । तथापि यसबाट जनतामा सही सन्देश प्रवाह हुनसक्दैन ।’ प्रतिपक्षले पनि सभा चल्दाचल्दै संवैधानिक र संसदीय परम्परा चटक्क छोडेर अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनु लोकतान्त्रिक नभएको प्रश्न उठान गर्ने त्यतिकै सम्भावना रहेको सभामुख शाहीको भनाइ छ । ‘प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत आजै बजेट ल्याउँछ’, मन्त्री शर्माले भने, ‘सदन अवरोधले यसरी बजेट ल्याउनुपर्ने भो । सरकारका लागि यो रहर होइन, बाध्यता हो ।’ सभामुख राजबहादुर शाहीले निर्णायार्थ पेश गरेको भए सदनबाटै बजेट पारित हुने अवस्था रहेको उनको भनाइ थियो । सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका प्रदेशसभा सदस्यहरुले अलोकतान्त्रिक र गैर संवैधानिक ढङ्गबाट बजेट ल्याउन थालिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । अध्यादेशमा जानु दुर्भाग्य भएको पूर्वमन्त्री एवं प्रदेशसभा सदस्य दल रावलले बताए । निरङ्कुश ढङ्गले सार्वभौम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था प्रदेशसभालाई हतारमा बन्द गरेर प्रदेश सरकारले अलोकतान्त्रिक र गैरसंवैधानिक ढङ्गले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोज्नु दुर्भाग्यपूर्ण भएको उनको भनाइ छ । यसले विधिको शासन र कानूनको धज्जी उडाएको पनि उनले टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा २१० को उपधारा १ र २ तथा कर्णाली प्रदेशसभा नियमावलीको नियम १३८ को उपनियम १ मा प्रदेश सभामा विनियोजन विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा आर्थिक वर्षको व्यय अनुमानको बढीमा एक तिहाइ बजेटसहित पेश्की खर्च विधेयक ल्याउन पाउने प्रावधान छ । तर, सरकारले अलोकतान्त्रिक पद्दति अपनाउन खोजिरहेको छ । यो कानून र विधिको शासन विपरित हुन्छ ।’

काठमाडौं । ललितपुर महानगरपालिकाले बिहीबार (असार ३१ ) गते आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेट ल्याउने भएको छ । यसअघि विवादका कारण रोकिएको बजेट महानगरले भोलि १० बजे ल्याउन लागेको हो । महानगरका प्रवक्ता राजु महर्जनले बिहीबार बिहान १० बजेबाट बजेट सार्वजनिक गर्ने बताए । उनका अनुसार महानगरले आगामी ५ अर्ब ५५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी भएको छ । कानुन अनुसार सबै स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रमा बजेट सार्वजनिक गर्नै पर्छ । तर, महानगरको नगरसभा बहुमत सदस्यले बहिष्कार गरेका कारण भोली बजेट ल्याउन लागेको हो । यसअघि नगरसभामा रहेका ९२ सदस्यहरूमध्ये ६६ जनाले महानगरको सभा बहिस्कार गरेका थिए ।