२०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाकलाई केन्द्रविन्दु पारेर गएको विनाशकारी भूकम्पको आज ६ वर्ष पूरा हुँदैछ । सर्वप्रथम उक्त दुःखद घटनामा ज्यान गुमाउनु भएकाहरूको स्मरण गर्दै उहाँहरूप्रति श्रद्धासुमन व्यक्त गर्दछौं । भूकम्प गएको ६ वर्षपछि हामी पहिलेभन्दा अझ राम्रो र बलियो पुनर्निर्माणसहित उपस्थित भएका छौं । नेपालको पुनर्निर्माण विभिन्न प्रतिकूलता र जटिलताहरुलाई पार गर्दै सम्पन्नताको चरणमा पुगेको कुरा यहाँ जानकारी गराउन पाउँदा हामीलाई धेरै नै खुसी लागेको छ । यसै आर्थिक बर्षभित्र आधारभूत संरचनाहरुको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने र बाँकी रहेका कामहरु सम्बन्धित निकायहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने कामको योजना बनाउन अहिले हामी लागि परेका छौं । भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको मूल उद्देश्यसहित २०७२ पौष १० गते राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको गठन भएको यहाँहरुलाई विदितै छ । प्राधिकरण स्थापना भएको आजैका दिन ६४ महिना पुग्दैछ । यो अवधिमा हामीले विपद्लाई अवसरका रूपमा उपयोग गरी भूकम्पप्रभावित ३२ जिल्लामा निजी आवास, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्था एवं पुरातात्विक सम्पदासहित ठूलो संख्यामा क्षतिग्रस्त संरचनालाई भूकम्पप्रतिरोधी ढंगले पुनर्निर्माण गरिसकेका छौँ भने केही पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा छन् । भूकम्पका यी ६ वर्षपछि आज हामी नेपालको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका उपलब्धि, अनुभव र सिकाईलाई विश्वसामु राख्ने स्तरमा आइपुगेका छौँ । यस अवसरमा म भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको यस महान् अभियानमा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूपमा सहयोग पुर्याउनु हुने तीनै तहका सरकार, विभिन्न सामाजिक एवं व्यावसायिक संघ/संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, गैरसरकारी संस्था, कर्मचारी, स्थानीय समुदाय, आम नागरिक एवं संचारकर्मीलगायत सबैप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । कोभिड–१९ का कारण सिर्जित जोखिमहरुको व्यवस्थापन गर्दै हामीले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा सन्तोषजनक उपलब्धि हासिल गरेका छौं । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको प्रमुख क्षेत्र निजी आवासमा ९३ प्रतिशतको उपलब्धि प्राप्त भएको छ । अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७ सय ५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण सुरु गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १०४ अर्थात् झण्डै ९३ प्रतिशत पुगेको छ । पहिलो किस्ता वितरण ९९.८६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता वितरण ८६.७८ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता वितरण ७८.६६ प्रतिशत पुगिसकेको छ । यसै आर्थिक वर्षभित्र निजी आवासको मूलभूत काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य हासिल हुने कुरामा विश्वस्त छौं । निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा हामीसँग प्राप्त भएका ६ लाख ३४ हजार ९ सय ७३ गुनासाहरुको सम्बोधन गरेका छौं । प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाईमा पनि चित्त नबुझ्नेहरुका लागि जिल्ला तहमै पुनरावेदन दर्ता गरी पुनरावेदन समितिमार्फत् समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाहेक जोखिम एबं विपन्न वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माणमा प्राधिकरणले करिब ९ सय घुम्ती डकर्मी र २ सय ५४ सामाजिक परिचालकहरुको परिचालनसहित बिशेष अभियान अघि बढाएको छ । साथै साझेदार संस्थाहरुलाई पनि यस कार्यमा परिचालन गरिएको छ । व्यापक अभियानका साथ जोखिम वर्गका लाभग्राहीहरुको घर पुनर्निर्माण भइरहेको छ । भूकम्पपछि २ सय ९९ वटा असुरक्षित स्थानमा रहेका ४ हजार ७ सय २० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको छ भने १२ हजार ७ सय ८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । क्षतिगस्त ९ सय २० सम्पदामध्ये ४ सय ९३ वटाको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने २ सय ८८ वटा पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । रानीपोखरी पुनर्निर्माण सम्पन्न भई सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू बाट उद्घाटन भइसकेको छ । धरहराको बैशाख ११ गते ११ बजे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ । म संचारकर्मी मित्रहरुलाई उक्त कार्यक्रममा स्वास्थ्य मापदण्डको परिपालना गर्दै उपस्थितिका निम्ति हार्दिक निमन्त्रणा गर्न चाहन्छु । राष्ट्रको मुख्य प्रशासनिक भवन, सिंहदरबारको उत्तर, दक्षिण र पूर्वी भागको गत फागुन ३ गते सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू बाट उद्घाटन भई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय संचालन सुरु भएको छ । केशरमहल, बबरमहल, बालमन्दिर, नारायणहिटी संग्राहालय क्षेत्रमा रहेको रणोद्दीप दरबारलगायतका पुरातात्विक महत्वका दरबारहरुको जिर्णोद्धार जारी छ । बृहत्तर रानीपोखरी–टुँडिखेल–रत्नपार्क–खुल्लामञ्च–भृकुटीमण्डप–रंगशाला–लोकतान्त्रिक संग्रहालय, नारायणहिटी संग्रहालय, गोरखा एवं नुवाकोट दरबार क्षेत्र एवं उपत्यकाका सातवटै पुरातात्विक सम्पदाहरुको गुरुयोजना स्वीकृतिको चरणमा रहेका छन् । क्षति भई मर्मत गर्नुपर्ने ४ सय २ गुम्बामध्ये २ सय ९४ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् । पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ८ सय ९५ मध्ये १ सय वर्षभन्दा पुराना र २ हजार वर्ग फिटभन्दा बढी प्लिन्थ एरिया भएका २ सय ६४ वटा गुम्बामध्ये ३६ वटा र १ सय वर्षभन्दा कम र २ हजार वर्ग फिटभन्दा मुनिका ६ सय ३१ गुम्बामध्ये १ सय १ वटाको पुनर्निर्माण कार्य अगाडि बढिरहेको छ । त्यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेका छौं भने १७ प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण भइरहेका छन् । यी विद्यालयको पुनर्निर्माण यसै आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । त्यस्तै, कुल १ हजार १ सय ९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ९८ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने २ सय ९६ को पुनर्निर्माण जारी छ । यस्तै, कुल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । प्राधिकरणअन्तर्गत निर्माण भइरहेका सुरक्षा निकायका २ सय १६ वटा संरचनामध्ये २ सय १४ को पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा विभिन्न जिल्लामा ७ सय ६२ कि.मी. सडक पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा ५ सय २५ कि.मी. सडकको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ भने बाँकीको पुनर्निर्माण मुलतः यसै आ.व. भित्रै सम्पन्न हुनेछ । पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनपछिका यी सवा पाँच वर्षको अवधिमा राजनीतिक अस्थिरता, नाकाबन्दी, वित्तीय तथा जनशक्ति अभाव, भौगोलिक विकटता, सङ्घीयता कार्यान्वयनको संक्रमणकालीन अवस्था, तीन तहको निर्वाचन, कर्मचारी समायोजनलगायतका चुनौती सामना गर्दै हामीले उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेका छौँ । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम जारी रहेका बेला कोरोना भाइरसको महामारीका कारण हाम्रो रफ्तारमा ठूलो अवरोध सिर्जना भयो । मानिसको जीवन रक्षाका सामु अरू विषय गौण बने । लकडाउनपछि स्थिति सहज हुनासाथ पूर्ववत् अवस्थामा नै पुनर्निर्माणका कार्य सुचारु भए । लकडाउनका कारण कार्यसम्पादनमा अवरोध उत्पन्न भएपछि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको कार्यावधि २०७८ पौषसम्म पुर्याएको यहाँहरुलाई विदितै छ । थपिएको एक वर्षमध्ये २०७८ असार मसान्तसम्मको अवधिमा प्राधिकरणले नियमित काम गर्नेछ । २०७८ साउन १ गतेदेखि २०७८ पुस १० गतेसम्म रानीपोखरी, धरहरा, सिंहदरबारको पश्चिम खण्ड र नारायणहिटी संग्रहालयभित्रको रणोद्दिपको दरबार पुनर्निर्माणबाहेक सबै योजना तथा कार्यक्रमहरु सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायमा हस्तान्तरण गर्ने कार्ययोजना तयार भइसकेको छ । पुनर्निर्माणमा हामीलाई हाम्रा छिमेकी तथा मित्र राष्ट्रहरुबाट ठूलो मद्दत मिलेको छ । दाता सम्मेलनमा प्रतिबद्धता व्यक्त भएको ४ सय १० अर्ब रुपैयाँमध्ये ६७ अर्ब राहत तथा उद्दार एवं अन्य कार्यक्रममा खर्च भएको र भारतीय एक्जिम बैंकतर्फको ४९ अर्ब रुपैयाँ नेपाल सरकारतर्फ स्रोतान्तर भएको हुँदा वास्तविक प्रतिबद्धता रकम जम्मा २ सय ९४ अर्ब रुपैयाँ मात्र रहेको छ । यसमध्ये २ सय ४३ अर्ब रुपैँयाका लागि सम्झौता भई स्रोत सुनिश्चितता भएको छ । यसका अलावा गैरसरकारी संस्थाहरुसँग करिव ९० अर्ब रुपैँया परिचालनका लागि सम्झौता भई करिव ७२ अर्ब रुपैँया परिचालन भएको छ । यसरी हेर्दा नेपालको पुनर्निमाणमा दातृ निकायबाट प्रतिबद्धता भएको सत प्रतिशत् रकम परिचालन हुने सुनिश्चत भएको छ । सम्पूर्ण दातृ निकाय एवं मित्रराष्ट्रहरुले नेपालको पुनर्निर्माणबाट भएको प्रगति प्रति खुशी व्यक्त गरेका छन्, जुन हाम्रो लागि गौरवको विषय हो । विभिन्न प्रतिकूलताका बाबजुद हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाइ हाम्रै भावी पुस्ताका लागि उपयोगी हुने विश्वाससहित व्यवस्थित ढंगले अभिलेखीकरण कार्य गरिरहेका छौं । त्यसक्रममा हामीले डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रकाशनहरु गर्दैछौं । भूकम्पपश्चात्को पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना कार्यमा नेपालले प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई विश्व समुदायले विभिन्न अवसर र मञ्चहरुमा प्रशंसा गरिरहेको छ । हाम्रा अनुभव र सिकाईहरु अन्य मुलुकका निम्ति पनि अनुकरणीय हुने विश्वाससहित नेपाल सरकारद्वारा प्रस्तावित सगरमाथा संवादको समेत सन्दर्भ पारेर हामीले आगामी सन् २०२१ को नोभेम्वरको अन्तिम साता वा डिसेम्वरको पहिलो साता भित्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गर्ने तयारी गरेका छौं । यो अवधिमा भत्केका संरचनाहरु मात्र पुनर्निर्माण भएका छैनन्, पुनर्निर्माण अभियानले महत्वपूर्ण गुणात्मक परिवर्तन समेत ल्याएको छ । करिब ४० करोड ७५ लाख कार्यदिन बराबरको रोजगारी श्रृजना भएको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनहरुले देखाएको छ । हाम्रा स्थानीय जनताले रोजगारी पाएका छन् भने हाम्रै मुलुकमा उपलब्ध सिमेन्ट, इँटा, छड, जस्तापाता, क्रसर एवं काठलगायतका उद्योगहरुको प्रवर्द्धनमा टेवा पुगेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान गरेकोे छ । पुनर्निर्माणबाट करिब ८ लाख घरपरिवारको बैंक खातामार्फत् वित्तीय पहुँचमा बृद्धि भएको छ । प्रवलीकरण प्रविधिको स्वीकार्यता र माग बढ्दो छ । पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणमा परम्परागत प्रविधिको पुनर्विकास भएको छ जसमा आभारमा हामी अब सम्पदा संरक्षणका मापदण्डहरुको पालना गर्दै सुरक्षित सम्पदा पुनर्निर्माण गर्न सक्नेछौं । हाम्रा स्थानीय निर्माण सामाग्रीहरु काठ, ढुङ्गा, माटोको प्रयोग गर्न सकिने गरि भूकम्पप्रतिरोधी ईञ्जिनियरिङ प्रविधिहरुको विकास भएको छ । जसका आधारमा हाम्रा ढुंगा माटोले बनेका घरहरुलाई पनि बलियो बनाउन सकिन्छ । विपद् जोखमबाट सुरक्षित मुलुक बनाउने हाम्रो सपनालाई पूरा गर्न यस प्रविधिले महत्वपूर्ण योगदान पु¥याएको छ । पुनर्निर्माणका क्रममा एक लाखभन्दा बढी दक्ष निर्माणकर्मी तयार भएका छन् । यसमा महिलाको संख्या पनि उल्लेखनीय छ । पुनर्निर्माणका लागि स्वीकृत पञ्चवर्षीय पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना योजनाअनुसार परिमार्जित कुल बजेट आवश्यकता ४ खर्ब ८८ अर्ब रुपैंया हो । यसमध्ये हालसम्म नेपाल सरकार एवं दातृ निकायहरुको समेत गरी २०७७ चैत्र मसान्त कूल ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैँया खर्च भैसकेको छ । नेपालको पुनर्निर्माणमा विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरु एवं स्थानीय तहहरुको उल्लेखनीय भूमिका रह्यो । स्थानीय तहको निर्वाचनपश्चात् संभव भएसम्मका कार्यहरु सोही तहको समन्वय र सहकार्यमा सम्पादन गर्ने व्यवस्था मिलायौं । संघीय संसद, प्रदेश सभा एवं स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले पुनर्निर्माणसम्बन्धी विभिन्न समिति एवं संयन्त्रहरुमा रहेर महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभयो । भुकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापनामा हामीले प्राप्त गरेका अनुभव र सिकाईहरुको जगमा उभिएर हामीले हाम्रो मुलुकलाई सबै प्रकारका विपद जोखिमबाट सुरक्षित मुलुकका रुपमा विकास गर्नुपर्ने छ । यस सन्दर्भमा दीर्घकालीन विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित कार्यहरु हालै स्थापित राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणसँगको सहकार्यमा सम्पादन गर्दै आएका छौं । गत पुस अन्तिम सातादेखि चैत्र अन्तिम साताको बीचमा हामीले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीका लागि विपद् जोखिम उत्थानशील विकाससम्बन्धी कार्यशाला आयोजना गरी १ हजार ११ जनप्रतिनिधिहरु र ७ सय ९९ कर्मचारीहरुलाई अनुशिक्षण तालिम उपलब्ध गराएका छौं । हामीले उक्त प्राधिकरण संगको सहकार्यमा विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको दश वर्षे महाअभियानका लागि कार्यक्रम तयार गरिरहेका छौं । गत चैत्र ३१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको निर्देशक समितिको १८ औं बैठकले उक्त महाअभियान संचालन गर्ने निर्णय गर्दै यससम्बन्धी कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पार्न निर्देशन दिइसकेको छ । विपद् व्यवस्थापनको दीर्घकालीन कार्यअन्तर्गत प्राचीन वस्ती, विश्व सम्पदा क्षेत्रसहित समग्र शहरी क्षेत्र र खासगरी काठमाडौं उपत्यकाको पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापनाको कामलाई ध्यानमा राखी शहरी क्षेत्रको दीर्घकालीन सहरी पुनरुत्थान कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार पारी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रममार्फत् अघि बढाउने निर्णय पनि भएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाहरुको पुनर्निर्माण र भविष्यमा भूकम्पबाट क्षति हुनसक्ने निजी आवास, सार्वजनिक संरचना, सम्पदा एवं पूर्वाधारलाई एकीकृत ढंगले हेरी पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन मिल्ने गरी कार्यक्रमको खाका तयार भइरहेको छ । यी व्यवस्थाहरुले प्राधिकरणको समयावधिपश्चात् संस्थागत संझना र दीगोपनालाई सुनिश्चित गर्नमा सहज बनाउने हाम्रो विश्वास छ । हामीले प्राधिकरणको बहिर्गमन रणनीति र बाँकी कार्यको व्यवस्थापनको खाका पनि तयार गरेका छौं । उक्त खाकाअनुसार निजी आवासतर्फको बाँकी कार्यको प्राविधिक व्यवस्थापन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्नेछ । शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माणको बाँकी कार्यको व्यवस्थापन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय मार्फत गरिनेछ भने स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन र हाल केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन ईकाई(भवन) मार्फत संचालित केही गुम्बा र एकृकीत वस्ती विकास सम्बन्धी कार्य शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग मार्फत व्यवस्थापन हुनेछन् । पुरातात्विक सम्पदाहरु र र्निर्माण सुरु नभएका १ सय वर्षभन्दा पुराना गुम्बासमेतको व्यवस्थापन पुरातत्व विभागमार्फत् गरिनेछ । बाँकी गुम्बाहरुको पुर्ननिर्माणको व्यवस्थापन गुम्वा व्यवस्थापन समितिको समन्वयमा स्थानीय पूर्वाधार विभाग मार्फत हुनेछ । त्यसैगरी, विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था, प्राविधिक सहयोग र पुनर्निर्माण प्राधिकरणको संस्थागत स्मरणसँग सम्बन्धित कार्य राष्ट्रिय विप्द जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई हस्तान्तरण गरिनेछ । भूकम्पपछि हामीले सञ्चालन गरेको यो पुनर्निर्माण क्षतिका हिसाबले संसारकै सबैभन्दा ठूलो हो । यसका साथै हाम्रो यो पुनर्निर्माण संसारमा विपद्पछि गरिएका पुनर्निर्माणहरुमध्ये भौगोलिक हिसावले अत्यन्त जटिल र विकसित मुलुकको दाँजोमा हाम्रो जनशक्ति एवं श्रोत साधनको हिसाबले समेत चुनौतिपूर्ण रह्यो । यो विशाल अभिभारा टुंगोमा पुग्न लागेको अवस्था निश्चय पनि हाम्रा लागि सन्तोषको विषय हो । पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना कार्यमा हामीलाई निरन्तर प्रेरित र सहयोग गर्नु हुने सबैलाई पुनः हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । (ज्ञवाली राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हुन् )

रमेशकुमार भट्टराई- सीईओ, महालक्ष्मी लाईफ इन्स्योरेन्स काठमाडाैं । जोखिममा आधारित पुँजीकोष कायम गर्न लगाई बीमा कम्पनीहरुलाई आन्तरिक रुपमा सवल र सक्षम बनाउने सोच नियामक निकायले बनाउन थालेको छ। यही सोचबाट फाइदा उठाउन तथा पुँजी बृद्धिलाई आधार बनाएर बीमा कम्पनीहरुले हकप्रद सेयर मार्फत ठूलै चलखेल शुरु गर्न सक्ने सम्भावना बढ्न थालेको देखिन्छ । कम्पनीका मुख्य संचालनकर्ता र ठूला लगानीकर्ताहरुले हकप्रद निर्णय पूर्व इन्साइडर ट्रेडिङ गरी कमाउने प्रयास गर्न खोज्दा सोझा साझा सेयरधनी फस्ने अवस्था श्रृजना हुने संभावना अत्याधिक हुँदै गएको पाइन्छ । अतः नियामक निकाय चनाखो भई पुँजी बृद्धि योजनालाई समग्र बीमा उद्योग, लगानीकर्ता र बीमितको हितमा निर्देशित गर्न समयमै निम्न कदम चाल्ने तिर ध्यान दिनु जरुरी छ । विभिन्न कोषहरु, सोल्भेन्सी मार्जीन, प्रोभिजन, फ्यूचर बोनस प्रोभिजन मार्फत बीमा कम्पनीको वित्तीय अवस्था स्वस्थ राख्न नियामक निकायले प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । बीमा कम्पनीहरुमा बढीभन्दा बढी लाभांश दिएर अब्बल हुने होड र लगानीकर्ताको छिटो लगानी रकम उठाउन खोज्ने लोभले बीमा कम्पनीहरुको वित्तीय अवस्था भित्री रुपमा एकदमै अस्वस्थ रहेको पाइन्छ । लामो अवधिको निक्षेप (प्रिमियम) लिने जीवन बीमा कम्पनीहरुले सके जति लाभाशं खाईहाल्ने नीतिले पनि यी कम्पनीहरु भित्री रुपमा बलियो हुन भन्ने अवस्था देखिदैन । बीमा कारोबार, व्यवसायसँगै सामाजिक सेवा पनि हो । राज्यले शिक्षा, स्वास्थ्य र बृद्ध अवस्थाको ज्ञारेन्टी गर्न नसकेको हाम्रो जस्तो देशमा बीमाले त्यो सेवा र सुरक्षा दिई रहेको हुन्छ । जनताको लामो समयको लागि लिइएको नासो (प्रिमियम) को सुरक्षाको लागि कम्पनीलाई बलियो बनाउनु पर्छ । अतः बीमा कम्पनीहरुले बाड्ने बार्षिक नाफाको अधिकतम सिमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र तोकेर बाँकी मूनाफा विभिन्न कोष र प्रोभिजनमा राख्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ । बीमा कम्पनीहरुले संकलन गरेको बीमाशुल्क वा कारोबारमा निहित जोखिमलाई हेरेर हालको चुक्ता पूँजी निकै कम भएकोले यसलाई तत्काल बृद्धि गर्नु जरुरी छ । निर्जीवन बीमाको लागि २ अर्ब ५० करोड रूपैयाँ, जीवन बीमाको लागि ५०० करोड रूपैयाँ र पूनर्बीमाको लागि २० अर्ब रूपैयाँ तोक्नु पर्ने देखिन्छ । पुँजी बृद्धि घोषणासँगै तोकेको पुँजी पुर्‍याउन ३ वर्षको समय दिई बोनस सेयर र मर्जरबाट मात्र पुर्‍याउन पाउने नीति लिनुपर्छ । हकप्रद सेयर कुनै पनि हालतमा नदिने घोषणा गर्नुपर्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा ५ वर्ष अगाडी पुँजी वृद्धि गर्दा हकप्रद सेयर जारीको नीतिबाट उत्पन्न भएको विकृति दोहोर्‍याउन नहुने प्रष्ट देखिन्छ । भारतको जस्तो १३५ करोड जनसंख्या भएको देशमा २४ वटा जीवन बीमा र ३४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी मात्र छन् । हाम्रो ३ करोड जनसंख्या भएको देशमा २० वटा निर्जीवन र १९ वटा जीवन बीमा कम्पनी हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भई अनेकौ विकृतिहरु देखा पर्दैछ । त्यसैले पहिलो चरणमा, बढी भएका कम्पनीहरुलाई १०/१० वटा जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीमा ल्याउन हकप्रद नदिने गरी पूँजी बृद्धिमा जोड दिनु पर्छ । यसबाट मर्जरमा जान दवाव सृजना हुन्छ । तत्काल कमजोर देखिएका बीमा कम्पनीहरुलाई तोकेको पुँजी नपुर्‍याउन्जेल वा मर्जरमा नजाउन्जेल लाभाशं वितरणमा रोक लगाउने र चुक्ता पुँजीको आधारमा गर्न सकिने कारोबार सिमा तोक्नु पर्छ । यसले जथाभावी व्यापार बृद्धि नियन्त्रण गर्छ र मर्जरको लागि दवाव बढ्छ । नयाँ इजाजत लिने जुनसुकै कम्पनीलाई हालको पूनर्बीमा कम्पनीमा व्यवस्था भए सरह ५ वर्ष लाभाशं वितरणमा रोक लगाउनु पर्छ । नेपालको नयाँ विकसित राजनैतिक परिदृष्य र निर्वाचनलाई हेरेर नयाँ बीमा कम्पनीको इजाजत लिन विभिन्न समुह लागि परेका छन । उदार अर्थ नीति लिएको देशमा पुँजी पुर्‍याएर आउनेलाई काम गर्न दिन्नौ भन्न वा इजाजत नदिदा विवाद हुन सक्छ, चर्को राजनीतिक दवाव आउन सक्छ । अतः नयाँको लागि पूँजी बृद्धि र थप शर्तहरु नै नियन्त्रणका उपाय हुन सक्छ। तोकेको पुँजी पुर्‍याउन सक्ने, अनुभवी दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, आई पी ओ अगाडी विदेशी साझेदार ल्याउन सक्ने र ५ वर्ष लाभाशं दिन नपाउने गरी कम्पनीलाई सशर्त नयाँ इजाजत दिने नीति बनाउँदा नयाँ कम्पनी आउने कमै संभावना रहन्छ। आए पनि बलियो रुपमा आउछन । पुँजी वृद्धिले बीमा कम्पनीहरु बलियो हुने, मर्जरले कम्पनीको संख्या कम भई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने, दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुने, नियमक निकायलाई सुपरिवेक्षण गर्न सहज हुने, संचालन खर्च कम भई लगानी कर्ताले प्रतिफल पाउने संभावना पनि रहने भएकोले नियमक निकाय, सरोकारवाला कम्पनीहरु र सरकारले यस तर्फ अभिलम्ब सोच्नु र पहल गर्नु आजको आवश्यकता देखिन्छ। (लेखमा व्यक्त धारणा लेखकको निजी विचार हो, कार्यरत संस्थासंग कुनै सरोकार राख्दैन)

कुनै पनि परियोजना संचालन गर्दा आर्थिक रुपमा सम्भाव्य देखिनु पर्छ । सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल पनि प्राप्त हुनुपर्छ । कुनै पनि परियोजना बन्ने यसरी नै हो । यातायातको सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने योजना तर्जुमाको चरणमा विभिन्न उद्देश्यहरु पूरा गर्ने हिसावले योजना बनाइन्छ । जस्तो कि पहुँको विषय । अहिले हामीले पहुँचलाई केन्द्रमा राखेर योजना तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । डोल्पा जिल्लामा सडक संजालको पहुँच भर्खर पुगेको छ भने हुम्ला जोडिएकै छैन । राष्ट्रिय आवश्यकताको आधारबाट यातायातलाई पहुँच र संजाल निर्माण गर्ने गरी सोचिन्छ । जनघनत्व बढी भएका काठमाडौं उपत्यका जस्ता शहरी क्षेत्रको यातायातको विषयमा बेग्लै ढंगबाट सोच्ने गरिन्छ । काठमाडौं उपत्यकाको अहिलेको अनुमानित जनसंख्या करिब ५० लाख छ । अहिले काठमाडौं उपत्यकामा भएका सडक संचरनाले यो जनसंख्या धान्न सक्ने अवस्था छैन । र, सार्वजनिक यातायातको उपलब्धता अझ कमजोर छ । अहिले सार्वजनिक यातायातमा कसरी यात्रा भइरहेको छ भनेर हेरौं न । जस्तो कि अहिले माइक्रोबसहरुमा कसरी यात्रा भइरहेको छ, बसमा यात्रा कसरी भइरहेको छ । ट्याक्सीहरुको स्ट्याण्डर्ड कस्तो छ भन्ने हेरौं । बसकै स्ट्याण्डर्ड हेरौं । सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्दा जुन सुविधा उपभोग गरेर यात्रा गर्न पाउनु पर्ने हो, त्यो प्राप्त भइरहेको छैन । न्यूनतम मापदण्ड पनि पुगेको छैन । यो तथ्यले के देखाउँछ भने सार्वजनिक यातायातमा जुन तहको सुधार गर्नुपर्ने छ र जुन तहको सेवा प्रवाह गर्नु गराउनु पर्नेछ, त्यो भइरहेको छैन । यही तथ्यलाई मध्यनजर गरेर सार्वजनिक यातायातको सुधारमा जानुपर्छ । अहिले माइक्रोबस चल्छ, मिनीबस चल्छ, ठूलो बस चल्छ । मोटरसाईकल, ट्याक्सी, साइकल लगायत चलेको छ । यातायातका सबै ‘मोड’ चलेको अवस्था छ । यी सबै मोड चल्नु आवश्यक हुन्छ । तर, यसलाई अलि व्यवस्थित गर्नु जरुरी हुन्छ । अहिले काठमाडौंको जनसंख्यालाई हेर्ने हो भने अब ‘फास्ट मुभिङ’ र ‘मास’लाई सेवा दिने सार्वजनिक यातायातको अवधारणामा जान जरुरी छ । अहिले यो जरुरी नलागेपनि अबको केही वर्षभित्रै हामीले त्यो आवश्यकता महसुस गर्छाैं । अहिलेसम्म हामी ठूलो बसको अवधारणामा थियौं । अब ‘मास ट्रान्जिट’को अवधारणा जानुपर्छ । यो भनेको मोनो रेल, मेट्रोरेल वा लाइट रेलतिर जानुको विकल्प देखिदैन । मास ट्रान्जिटमा सबै प्रकारका यातायातका विकल्पहरु एकअर्कासँग जोडिएका हुनुपर्छ । यो भनेको ‘इन्ट्रिगेटेड ट्रान्सपोर्ट’ हो । एकबाट अर्काे यातायातको साधनमा जाने बेलामा कुनै समस्या हुनु भएन । इन्टरचेन्जको सुविधा पनि हुनुपर्यो । अहिलेसम्म हामी इन्ट्रिगेटेड अवधारणमा गइसकेका छैनौं । अहिलेसम्म ‘इन्डिभिज्युअल÷आइसोलेटेड’ अवधारणामा नै छौं । कहिले बसको कुरा गर्यौं । कहिले बस र्यापिड ट्रान्जिटको कुरा गर्यौं । महानगरपालिकाहरुले अहिले मोनो रेलको कुरा गरिरहेका छन् । संघीय सरकारले मेट्रो रेलको कुरा गरिरहेको छ । यसलाई एकीकृत गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने आवश्यकता छ । काठमाडौं उपत्यकामा अब हामीलाई एकीकृत रुपमा मल्टिमोडल यातायात चाहिन्छ । यो आवश्यकता हो । जति ढिलो गर्यो, त्यो ढिला हुने मात्र हो । केही वर्षपछि भएपनि यही अवधारणामा त जानै पर्छ । त्यसमा अध्ययन गरेर आवश्यकता अनुसारको रणनीति अख्तियार गर्नुपर्छ । रेल घनावस्ती भएको भित्री शहरमा कि बाहिर ? रेल सेवा संचालन गर्ने भनेको घनाबस्ती भएको भित्री शहरमै हो । अहिलेसम्म रेल सेवा संचालन गर्ने बारे जति पनि प्रस्तावहरु तयार भएका छन्, तीमध्ये केही चक्रपथमा पनि छन्, केही चक्रपथलाई जोड्ने गरी चलाउने भन्ने पनि छन् । जति पनि प्रस्ताव छन्, ती सबै घनाशहरमा चलाउने भनिएको छ । मास ट्रान्सपोर्ट चलाउने भनेपछि भीड भएकै ठाउँमा चलाउनु पर्यो । अहिले मेट्रोरेलको योजना बनिरहेको छ । मेट्रो रेल संचालनको लागि अहिले अध्ययनकै चरणमा छौं । पूर्व तयारीमै छौं । यसलाई कसरी एकीकृत रुपमा संचालन गर्न सकिन्छ भनेर हामी गम्भीर हुन आवश्यक छ । कसरी चलाउने ? विश्वका धेरै देशका धेरै शहरमा घनाबस्ती छ । ती ठाउँमा सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन कसरी गरिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय हो । धेरै जस्तो शहरहरुमा एउटा प्राधिकरण जस्तो निकाय गठन गरेर सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन गरिएको छ । छिमेकी देश भारतका दिल्दी, मुम्बई जस्ता शहरहरुमा प्राधिकरण गठन गरेर सो मार्फत व्यवस्थापन गरिएको छ । अहिले नेपालमा पनि काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात व्यवस्था गर्ने प्राधिकरण स्थापना गर्न गठन आदेश भएको छ । त्यस्तै संस्थाले नै निर्देश गर्नुपर्छ । नत्र भद्रगोल हुन सक्छ । किनभने काठमाडौं महानगरले एउटा कुरा गर्ला, ललितपुरले अर्काे कुरा गर्ला, भक्तपुरले बेग्लै कुरा गर्ला । यस्तै, संघीय सरकारले अर्काे प्रकारको कुरा गर्ला, प्रदेश सरकारको सोच बेग्लै होला । यी सबैलाई एकीकृत गर्न प्राधिकरण जस्तो निकायको आवश्यकता छ । संघीय सरकारको सोँच काठमाडौं उपत्यकामा एकीकृत यातायात सेवा संचालनको लागि प्राधिकरण गठनको प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यही प्राधिकरणले सबै सरोकारवाला (स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकार र आवश्यक अन्य) सँग समन्वय गर्छ । एउटा कुनै निकायले मात्रै गर्ने हो भने केही दिन चल्छ, फेरि बन्द हुन सक्छ । स्थायित्व पाउन सक्ने सम्भावना कम हुन सक्छ । सधैलाई स्वचालित ढंगले चल्ने संयन्त्र बनाउनु पर्छ । शहरी क्षेत्रको यातायातको कुरा गर्दा एकीकृत अवधारणामा जानै पर्छ । त्यसको विकल्प छैन । काठमाडौं उपत्यकामा थप पूर्वाधार कसरी ? संसारकै घनाबस्ती भएको शहरमा काठमाडौं पनि पर्छ । सडकको लम्बाई र क्षेत्रफलको आधारमा हामी कमजोर अवस्थामा छौं । यसैमा नयाँ प्रकारको पूर्वाधार थप्नु भनेको ठूलो चुनौति हो । जस्तो कि हामीले अब मेट्रो रेल चलाउनु पर्यो भने कि त भएकै सडकमा पिल्लर गाडेर माथि चलाउने वा अन्डरग्राउन्ड जाने भन्ने विकल्प मात्रै हो । थप जग्गा लिन सक्ने अवस्था छैन । जग्गा किनेर नयाँ पूर्वाधार बनाउने हो भने जग्गा किनेर बनाउनै सकिदैन । कसैले हामीलाई अनुदानमा नै नयाँ पूर्वाधार (रेल वा मेट्रो) बनाइदिन्छौं भनेर आए भने पनि जग्गा त हामीले उपलब्ध गराइदिनु पर्यो । तर, हामी जग्गा उपलब्ध गराउन सक्ने अवस्थामा छैनौं । सडकमा पिल्लर गाडेर माथिबाट मेट्रो लाने हो भने पनि काठमाडौं उपत्यकामा पूरातात्विक महत्वका सम्पदाहरु धेरै छन् । ती सम्पदा जोगिनु पर्यो । सौन्दर्य पनि विग्रनु भएन । सुरुङ खनेर जमिनमुनीबाट मेट्रो लाने हो भने अर्काे विकल्प हो । कतिपय सन्दर्भमा काठमाडौं उपत्यकाको जमिनको अवस्थाको कारण सुरुङ बनाउन कति सम्भव हुन्छ भन्ने प्रकारका प्रश्न पनि उठ्ने गरेका छन् । तर, आजको इन्जिनियरिङ धेरै एड्भान्स्ड भइसकेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको माटो जस्तो प्रकारको छ, त्यसमा सुरुङमार्ग बनाउन नसकिने होइन, सकिन्छ । तर, यति बाक्लो बस्ती भएको ठाउँमा जमिनमुनीबाट सुरुङ बनाउँदा माथिका घरहरुलाई कस्तो असर पर्छ भनेर अध्ययन आवश्यक हुन्छ । सुरुङ बनाउनको लागि काठमाडौं उत्यकामा अर्काे एउटा फाइदा पनि छ । जापानको टोकियो, चीनको सांघाई जस्ता शहरमा धेरै अग्लाअग्ला भवनहरु बनिसकेका छन् । १५० देखि २ सय तलासम्मका संरचना बनिसकेका छन् । अग्ला संरचना बनाउँदा जमिनमुनी पनि त्यतिकै रुपमा जानुपर्ने हुन्छ । त्यसैले अग्ला संरचना बनिसकेको शहरमा सुरुङमार्ग पनि धेरै तलबाट बनाउनु पर्ने हुन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा धेरै अग्ला संरचना बनिसकेका छैनन् । त्यसैले धेरै तलबाट जानै पर्ने वाध्यता नहुन सक्छ । तर, भोलिका दिनमा अग्ला संरचना बनाउनु पर्ने वा अहिले भएका संरचनाको संरक्षणको लागि कति तलसम्म जानुपर्ने भन्ने जस्ता विषयमा अध्ययन आवश्यक छ । अहिले त भर्खर ‘आइडिया फ्लोर’ भएको छ । यसका जोखिम पक्षबारे गहन अध्ययन आवश्यक छ । विज्ञता पनि चाहिन्छ । लगानी र प्रविधिका हिसावमा फ्लाइओभर सहज कि अण्डरग्राउण्ड ? प्रविधिको हिसावले फ्लाईओभर सहज हुन्छ । सुरुङमार्ग बनाउने हो भने त्यसबाट निस्केको माटो कहाँ लगेर थुपार्ने ? त्यसको व्यवस्थापन असाध्यै चुनौतिपूर्ण हुन्छ । टनेल खन्नु र त्यसले माथिका संरचनालाई कत्तिको असर पार्छ भनेर हेर्नुभन्दा पनि त्यसबाट निस्केको माटो सहितको सामग्री कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने धेरै नै चुनौतिपूर्ण काम हो । यस्ता प्राविधिक विषयहरु धेरै हुन्छन् । जमिनमाथि बनाउनु सजिलो पनि हुन्छ । माथिबाट लैजादा शहरी सौन्दर्य विग्रन्छ कि भन्ने चिन्ता पनि हो । यस्ता विषयहरुमा अध्ययन भइरहेको छ । पूर्व–पश्चिम जोड्ने ६ वटा सडक पूर्वाधार किन ? अहिले पूर्व–पश्चिम जोड्ने ६ वटा जति ठूला पूर्वाधार छन् । हिमाली, मध्यपहाडी लोकमार्ग, अहिले नै संचालनमा रहेको पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी लोकमार्ग र पूर्व–पश्चिम रेलको कुरा छ । यीमध्ये धेरै परियोजना संचालनमा छन् । पूर्व–पश्चिम जोड्ने यति धेरै स्थलमार्ग किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्न पनि बेलाबेलामा उठ्ने गरेको छ । कतिपय परियोजनाहरु राजनीतिक दलले चुनावको बेलामा जनतासँग गरेको प्रतिवद्धता अनुसार चुनाव जितेर सरकारसंचालन गर्ने बेलामा कार्यान्वयन गर्ने गर्छन् । एक प्रकारले भन्ने हो भने राजनीतिक एजेण्डाको रुपमा आउने परियोजना पनि हुन्छन् । राजनीतिक दलले अघि सारेका यस्ता परियोजना कर्मचारी संयन्त्रले कार्यान्वयनमा लैजाने हो । तर, पूर्व–पश्चिम जोड्ने यी सबै परियोजना अहिलेसम्म सरकारमा गएका सबै राजनीतिक दलले स्वीकार गरेर बजेट विनियोजन गर्दै कार्यान्वयनमा लगेको हो । त्यसैले यी परियोजना सबैले आवश्यक महसुस गरेका परियोजना हुन भन्दा पनि हुने अवस्था छ । यसमा थप गर्नुपर्ने विषय के हो भने उत्तर–दक्षिण जोड्ने राम्रा सडक पूर्वाधार बनाउनु पर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने एउटा ग्रिड तयार हुन्छ । त्यो ग्रिडले पहुँचलाई सहज बनाउँछ । अहिले पूर्व–पश्चिम मात्रै होइन, उत्तर–दक्षिण कोरिडोरमा पनि काम भइरहेको छ । अहिले संचालनमा रहेका उत्तर–दक्षिण कोरिडोरहरुमा कालिगण्डी कोरिडोर, कोशी कोरिडोर कर्णाली कोरिडोरमा काम भइरहेको छ । यो बाहेक रसुवा–गल्छीको बाटो पनि बनिरहेको छ । अरु बाटोमा केही काम भइरहेको छ । यसलाई प्राथमिकता प्रदान गरेर काम अघि बढाउने योजना बनिरहेको छ । पूर्व–पश्चिम पनि बाटो तयार हुने र उत्तर–दक्षिण पनि जोडिने भएपछि एउटा ग्रिड तयार हुन्छ । पूर्व–पश्चिम जाने वाटो र उत्तर–दक्षिण जाने बाटोले बसोबास भएका विभिन्न ठाउँहरुलाई जोड्न सकिन्छ । (भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव इन्जिनियर भट्टराईसँग गरिएको कुराकानीका आधारित)

म खासै योग्य व्यक्ति थिइँन । राष्ट्र बैंकमा काम गर्दाको केही छापले पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मलाई नेपाल बैंकमा गई सञ्चालक बन्न र आवश्यक परे अध्यक्ष भई सघाउन भन्नुभयो । मैले नाइँ भनिन । त्यहाँ गएर म जाबोले के पो गर्न सक्थें र ? तैपनि कनिकुथी दुई वर्ष बिताएँ । दुईजना प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसित काम गरेँ । अपवाद बाहेक सञ्चालक साथीहरु सहयोगी हुनुहुन्थ्यो । आफैँ खास योग्य रहेनछु । सरकारले बाँड्न स्वीकृति दिएको लाभांश बाँड्न सक्ने अवस्था नदेखेपछि नैतिकताको आधारमा राजीनामा पनि दिएँ । त्यहाँ मैले गरेको भन्दा नगरेको कामको सूची लामो छ । तर ऐतिहासिक र गौरवमय संस्थामा दुई वर्ष भए पनि जोडिन पाएकोमा आफूलाई चाहिँ गर्व छ । विगत दुई वर्षमा मैले सकेसम्म मितव्ययिता, पारदर्शिता र पद्धति अनुरुप कार्य गर्न प्रयत्न गरेँ । त्यहाँ आर्जन गरेको अनुभव तथा आफ्नो कार्यशैली बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक साथीहरुलाई काम लाग्ने अपेक्षा सहित केही बुँदा प्रस्तुत गरेको छु । १. बैंकको कामको सिलसिलामा बाहिर जाँदा मितव्ययितालाई ध्यान दिएँ । त्यसक्रममा मैले बैंकबाट दैनिक तथा भ्रमण खर्च लिएँ लिइन त्यो बैंकको रेकर्डमा छ । २. म बैठकको अलावा काम परेर बैंक जाँदा कम्पनी सचिव वा सचिवालयलाई सूचित नगरी गइन । कम्पनी सचिव र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसित बाहेक अरुसित सम्पर्क गरिन । सञ्चालक समिति सचिवालयका कर्मचारीलाई आफ्नो व्यक्तिगत काममा एकदिन पनि लगाइन । ३. युनियनका साथीभाइलाई आवश्यक मात्र समय दिएँ । युनियनका पदाधिकारीसित एक्ला एक्लै कुनै भेट्न समय मिलाइन, विशेष सम्बन्ध बनाइन । ४. औसतमा छ सात विषय नभई बैठक सञ्चालन गरिन । आपतमा बाहेक सर्कुलेसनबाट बैठक गरी पछि सही गर्ने काम गरिन । यसैकारण बैंठकको संख्या तुलनात्मक रुपमा घट्न सक्यो । आफ्नो कारणले एकदिन पनि बैठक विलम्व गरिन । ५. आफ्नो स्वार्थ अनुरुप सामाजिक उत्तरदायित्वको रकम उपयोग गर्न प्रस्ताव गरिन । ६. व्यवस्थापनलाई कर्जा लगानी गर्न अधिकार दिँदा वा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दा सानो चित्त गरिन । ७. बैठकका विषयमा छलफल हुँदा सकेसम्म सबै सञ्चालकको धारणालाई स्वागत गर्न अवरोध हुन्छ भनेर एजेण्डामा एक्लै बकबास गर्ने गरिन । ८. माइन्युट फाइनल गर्ने जिम्मा अरुलाई सुम्पिन, आफैँले लिएँ । निर्णयको अक्षर अक्षरप्रति आफू जिम्मेबार बनेँ । ९. महत्वपूर्ण विषयमा सरकारलाई अवगत गराएर निर्णयमा पुगेँ । सरकारसित कुराकानी गर्दा सकेसम्म प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र वहालवाला सरकारी सेवाका सञ्चालक समेतलाई सहभागी गराएँ । एक्लै सम्पर्क राखिन । सदैव व्यस्त रहनु पर्ने मन्त्रीज्यूको निवासमा गई उहाँहरुको अमूल्य समय नष्ट गरिन । १०. चियाको तलतल लागी अतिशय व्यस्त सरकारी उच्च ओहदाका पदाधिकारीको च्याम्बरमा भीड थप्न गईन । ११. प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भर्ना गर्न अपारदर्शी विधि अवलम्वन गरिन । मुलुकका उम्दा व्यक्तित्वलाई नै सो कामको जिम्मा दिएँ । १२. वार्षिक साधारण सभाले पारित गरी राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको सञ्चालकको बैठक भत्ता लगायतका निर्णय कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई चित्त दुख्ने भएको हुँदा त्यो नलिन सञ्चालकहरुलाई सहमत गराएँ । १३. व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्ने बाहेक कुनै पनि काममा हस्तक्षेप गरिन । सरुवा, बढुवा वा पदस्थापनमा कुनै हस्तक्षेप गरिन । सुशासन कायम गर्न र दण्डहीनता तोड्न व्यवस्थापनलाई प्रोत्साहित गरेँ । १४. आफ्नो समयलाई बैंकको पुरानो माइन्युट पढी आधिकारिक इतिहास थाहा पाउन उपयोग गरेँ । सो क्रममा बैंकको उत्थानमा जुद्ध शंशेर, सरदार गुञ्जमान सिंह, विजय शंशेर जवरा, हिमालय शंशेर जवरा, भीम बहादुर पाण्डे, आनन्दभक्त राजभण्डारी, म्याक एलिष्टर आदिको योगदानको उज्यालोबाट केही मात्रामा स्पर्शित भएँ । त्यस अध्ययनबाट नेपाल बैंकको आरम्भिक दुई दशकको इतिहास लेख्ने रहर उमारेँ । त्यो पूरा गर्छु पनि होला । १५. हुकुमीतन्त्रमा पनि कानुन बनाई त्यसका प्रावधान अनुरुप साधारणसभा मार्फत् वासलात, नाफा नोक्सान तथा नगद प्रवाहको स्वीकृति, लाभांश वितरण, लेखा परीक्षक नियुक्ति लगायतका विषय निर्णय गर्ने परम्परा बसालेको, सरकारले सिधा हस्तक्षेप गर्ने नगरेको लगायतका सुन्दर पक्षबारे अवगत हुन पाएँ । १६. आर्थिक वर्ष २०७६।७७ सम्मको मुनाफाबाट शेयरधनिलाई लाभांश वितरण गर्ने विषयमा नियमनकारी निकायको स्वीकृतिको कानुनी महत्व हुने नहुने विषय, प्रस्तावितभन्दा कम लाभांशको स्वीकृति प्रदान गर्ने सरकारको निर्णय पालना गर्दा हुने व्यावहारिक कठिनाइ तथा अध्यक्षको हैसियतले सरकारी निर्णय लागू गर्ने क्रममा देखिएको नैतिक संकटको कारण माघ ५ गते माननीय मन्त्रीज्यूसमक्ष दिएको राजीनामा माघ २७ गते स्वीकृत भई आउँदा म साँच्चै खुशी भएँ । संयोगः त्यो सुन्नु करिव दुई घण्टा अघि जति म जीवनमा कहिल्यै दुःखी भएको थिइन । १७. आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएपछि म कामबाट भागिन, निरास वा हतोत्साहित भइन । त्यो कुरा सहकर्मी सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि भनिन । राजीनामा स्वीकृत हुने अघिल्लो दिनसम्म पनि उत्साहित र जिम्मेबार भई बैठकमा भाग लिइरहेँ । १८. संकटमा बैंकलाई पुँजीकरण गर्ने सरकार तथा निजी क्षेत्रका लगानीकर्ताप्रति मेरो अपार श्रद्धा छ । प्रिमियममा एफपिओ जारी गर्ने अक्कल, अपर्याप्त पुँजीको कारण टाक्सिएको बैंकलाई प्रिमियममा शेयर किनी प्राणदान गर्ने लगानीकर्तालाई म लाख लाख सलाम गर्छु । १९. मुलुकको विकासमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने सरकारको नीति आफ्ना निर्णय र क्रियाकलाप मार्फत मुखरित हुँदै जाओस् । अग्रगमन, उदारता र सुशासन व्यवहारबाटै प्रकट हुन सकोस् । हामी चन्दा, युनियन गठन वा आफन्तको जागिरका लागि मात्र निजी क्षेत्रलाई सम्झिने रोगबाट क्रमशः मुक्त हुँदै जान आवश्यक देख्छु । २०. कोभिड प्रकोप सिर्जित आर्थिक मन्दीको सकसमा बैकले आफ्ना ग्राहकलाई सकेको छुट र लचकता मार्फत् केही मलम लगायो । तथापि लामो समय लाभांश नपाउने तथा प्रिमियममा शेयर किनी प्राणदान गर्ने लगानीकर्तालाई प्रदान गरिने लाभांश उपर किचलो हुन गयो । त्यस वातावरणलाई सहजीकरण गर्न नसकेकोप्रति म हुनसम्म लज्जित छु । मेरो राजीनामा त्यही लज्जा ढाक्ने पातलो पर्दा हो । यस विषयलाई मैले आफैँ अग्रसर भई सञ्चार माध्यममा बाहिर ल्याइन । कसैसित सिँगौरी खेल्न मेरो सिङ छैन, समय र मन पनि छैन । म द्वन्द्वको होइन सहकार्यकै पुजारी हुँ । २१. नेपाल बैंक सरकार र निजी क्षेत्र सहकार्य गर्ने उपयुक्त थलो थियो । राजनीतिक व्यक्तिले सबै विषय हेर्न सक्दैनन् । ब्युरोक्रेसीले नै यसलाई सहजता प्रदान गर्नु पर्छ । अन्यथा विकासको वातावरण धमिलिन्छ । धमिलो वातावरणमा तारा खोज्दा जूनकिरी मात्र हात पर्छ । २२. नेपाल बैंकको भविष्य उज्जवल छ । बैंक व्यावसायिक हुँदै गएको छ । सुशासनको पद्धति स्थापित छ । आपसी सहकार्य र छलफल, मूल्य मान्यता सहित कर्मचारीहरुको कामको यथोचित मेन्टरिङ, सेवाको गुणस्तर सुधार, सम्पत्तिको अधिकतम उपयोग एवम् बजार समक्ष नयाँ नयाँ प्रोडक्ट लिएर जान नलजाउने हो भने बैंक सम्मानित स्तरमा पुनर्स्थापित हुनेछ । बैंकलाई मेरो सहयोग रहिरहने छ । (अधिकारीको सामाजिक सञ्चालबाट)

बीमा समितिमा अध्यक्षको रुपमा रहेर मेरो कार्यकालमा यसको वृद्धि विकासका लागि मैले गर्ने पर्ने कार्यमा म सधैँ तत्पर रहन्छु । व्यक्ति एउटैले सबै काम गर्छु भन्ने अवस्था त हुँदैन । तर, मुख्य विषय भनेको बीमा व्यवसायलाई हामी सबले व्यवस्थित बनाउनु पर्यो । कसरी यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ? यो त तमाम समस्यै समस्याको पहाड रहेछ । बीमा क्षेत्रमा धेरै अवसर त छन् । तर, धेरै खालका चुनौतीहरु पनि मैले देखेँ । समस्या सिर्जना गर्नेले समाधानको उपाय पनि खोज्न सक्नु पर्छ । यसको समाधान कहाँ छ भन्ने विषय पनि थाहा पाउनु पर्छ । त्यो समस्या व्यवहारिक रुपमा समाधान हुन सके राम्रो हुन्छ गर्न सकिएन हामी भन्दा माथिको अथोरिटीमा छ भने हामीले सिस्टममा गएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । सुरुमै हामीले आँत्ति हाल्नु पर्ने अवस्था छैन । यसले दिनु पर्ने आउटपुट तथा योगदान नआएपछि अर्को समस्या उत्पन्न हुन्छ । हाम्रो पहिलो काम भनेको व्यवस्थापन गर्दै लैजाने हो । म सबैलाई अनुरोध गर्दछु । हामीलाई नियन्त्रक मात्र नबनाइदिनुस् । हामीलाई नियन्त्रक मात्र बनाइदियो भने बिगार्छ मात्रै । हामीले पहिले व्यस्थापनमा जानु पर्यो । त्यसपछि यसको विकासका क्षेत्रहरु केके हुन सक्छन् त्यो हामी सबैले बुझ्नु पर्यो । दुरदराजको मानिसले १० हजार तिरेर बीमा गर्न सक्दैन । उसलाई दुई छाक खान समस्या छ भने १० हजार रुपैयाँ कहाँबाट ल्याउँछ ? त्यो १० हजार रुपैयाँको जगेर्ना गर्ने ठाउँमा हामी छौं । जहाँबाट पुण्यको काम गर्छौं । हामीले ती वर्गसम्म पुगे मात्र हामीलाई सबैले चिन्छ । गाउँमा गएर बीमा भनेको के हो भनेर सोध्नुस् त ? त्यहाँका ५/१० जना टाठाबाठा बाहेकले भन्न सक्दैनन् । ९५ प्रतिशत मानिसलाई बीमा थाहा छैन । हाम्रो कर्तव्य भनेको बीमाको पहुँच त्यहाँसम्म पुर्याउने हो । त्यसको लागि हामी लाग्नु पर्छ । यहाँहरु सबैको लागि बीमा समिति बनेको हो । बीमा समितिलाई मेरो अड्डा हो बुझेर आउनु पर्यो । आफ्नो व्यक्तिगत समस्या लिएर मात्र आउनु हुन्न । तपाइँहरुले हामीलाई नियन्त्रक मान्नु भएको छ । बाउ भएपछि थप्पड त हानिहाल्छ नी । त्यसको स्वीकार पनि गरिदिनु पर्यो । यस्तो अवस्थामा तपाइँहरु पुर्याउनु हुन्न भन्ने मेरो आशा छ । मेरो लागि यो नयाँ क्षेत्र हो । म यसको प्राविधिक कुरा बुझ्दैन । तर, अर्थतन्त्रको रुपमा जहाँसम्म यसको विस्तार हुनु पर्ने हो । त्यहाँसम्म पुग्न सकेको छैन । यसको बाधक के हो ? अहिले बैंकको पहुँच ६० प्रतिशत जनसंख्यामा छ भने बीमाको २७ प्रतिशतसम्म मात्र किन ? हामी धेरै तल छौं । हामीले निर्देशन गर्ने कि यहाँहरुले सवा दिने ? म चाहन्छु यहाँहरुले सेवा दिनुहोस् । जब हामी एकै परिवारका सदस्य हौं । मुनाफा कमाउनुस् तर त्यो जेनुन हुनु पर्यो । त्यसलाई मैले कसरी थाहा पाउने ? त्यसको समन्वय गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो । म यो क्षेत्रका विज्ञ मानिस होइन तर अर्थन्त्र राम्रोसँग बुझ्छु । धेरै क्षेत्रमा मैले काम गरेको छु । ग्रासरुटदेखि हायरलेवलससम्म मैले काम गरेको छु । पहिले हामी सबै बाँधियौं भने नियन्त्रण गर्नु नै पर्दैन । अब तपाइँहरुले नियन्त्रण नै गर्न बाध्य पारेपछि त त्यसको विकलल् नै हुँदैन हामी बाध्य भएर नियन्त्रण गर्छौं । (शुक्रबार नवनियुक्त अध्यक्ष सिलवालको पदभार कार्यक्रममा उनले राखेको धारणाको सम्पादित अंश)

मुलुकमा दूरसंचार सेवाको शुरुवात, विकास र विस्तारको एक शताव्दि भन्दा लामो गौरवशाली इतिहास बोकेको संस्था वि.सं. २०६० माघ २२ गते “कम्पनी”  मा रुपान्तरण भए पश्चात नेपाल टेलिकम आज आफ्नो कम्पनी स्थापनाको १७ औं वर्ष पूरा गरी १८ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। यस यात्रामा शुभकामना, सहयोग र सद्भाव प्रदान गरी निरन्तर हौसला दिनु हुने नेपाल सरकारका निकायहरु, नियामक निकाय, कम्पनीका ग्राहकवर्ग, शेयरधनी, सेवा सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउने आपूर्तिकर्ता लगायत विभिन्न निकायहरु तथा शुभेच्छुक महानुभावहरु प्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि सहयात्राको अपेक्षा गर्दछु। गत वर्षदेखि काेभिड १९ को महामारीको कारणले विश्वलाई नै आक्रान्त बनाएको अवस्थामा सोको असर निःसन्देह मुलुक र कम्पनीलाई पनि पर्न गयो। महामारी र लकडाउनको कारणले एकातर्फ, कम्पनीका आयोजनाहरुका लागि कार्यतालिका अनुसारका उपकरणहरु आपूर्ति गर्न असम्भव हुन गयो भने अर्कोतर्फ कम्पनी परिसरमा प्राप्त भई सकेका उपकरणहरु निश्चित स्थानमा ढुवानी गर्न जनशक्ति लगायतका स्रोतसाधन परिचालन गर्न समस्या पर्न गयो। आपूर्ति गरिएका उपकरणसंग सम्बन्धित वैदेशिक तालिमहरु सञ्चालन गर्न असम्भव हुन गयो भने मुलुकभित्रै उपकरण जडान गर्नु पर्ने घरका घरघनीहरुले स्वास्थ्य सुरक्षाका कारणले वाह्य व्यक्तिलाई प्रवेश गर्न दिन सक्ने अवस्था रहेन। यी व्यावहारिक समस्याहरुको अवस्थामा समेत कम्पनीको सेवाहरुलाई अबिछिन्न रुपमा गुणस्तर कायम राख्दै संचालन गर्नको लागि कम्पनी सञ्चालक समितिबाट प्राप्त निर्देशन, कम्पनीका कर्मचारी मित्रहरुबाट प्रदर्शित जिम्मेवारी बोध एवम् ग्राहकवर्गबाट प्राप्त माया र सद्भाव प्रति कम्पनीको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । विगत र वर्तमानलाई संक्षिप्त विवेचना गर्ने हो भने १७ वर्ष अघि स्थापना हुँदा कम्पनीको ग्राहक आधार करिव ४ लाख २२ हजार रहेकोमा आज कम्पनीको ग्राहक आधार २ करोड ९ लाख नाघिसकेको छ । यसको अर्थ, हाल मुलुकको करिव ७० प्रतिशत जनसंख्यामा नेपाल टेलिकमको कुनै न कुनै सेवाको पहुँच पुगिसकेको छ । कम्पनीले मुलुकको ७७ वटै जिल्लामा ताररहित प्रविधिमा आधारित फाेरजी मोबाइल र डाटा सेवा तथा ४२ जिल्लामा अप्टिकल फाइवरमा आधारित फिट्थ सेवा सञ्चालनमा ल्याएपछि ग्राहक आधारमा निरन्तर वृद्धि भइरहेको छ । कम्पनीले आधारभूत टेलिफोन(पीएसटीएन/फिक्स्ड), ताररहित जीएसएम/मोबाइल, अति दुर्गम विकट स्थानहरुमा स्याटेलाइट प्रबिधिमा आधारित भीस्याट टेलिफोन सेवा, इन्टरनेट/डाटा सेवा(वायरलेस अन्तर्गत फाेरजी, थ्रीजी, इभीडीअाे, वाइम्याक्स, वाइफाइ हटस्पट र वायरलाइन अन्तर्गत फिट्थ, एडीएसएल, फाइबर लिज) तथा अन्य भ्याल्यु याडेड सर्भिसेस्(भीएएस) सेवाहरु उपलब्ध गराउंदै आएको छ। फिट्थ सेवा अन्तर्गत एउटै फाइबरको माध्यमबाट डाटा र भ्वाइस उपलव्ध भइरहेकोमा गत जनवरी १ तारिखमा एटीटीभी ब्राण्डमा आइपीटीभी सेवाको शुभारम्भ भए पश्चात त्रिपल प्ले(अर्थात्, भ्वाइस, डेटा र भिडियाे) को अवधारणा कार्यान्वयन गर्ने सफलता कम्पनीलाई प्राप्त भएको छ । कम्पनीको प्रगतिको तुलनात्मक तथ्याङ्क हेर्ने हो भने कम्पनीको ग्राहक आधार आधारभूत सेवा(पीएसटीएन), जीएसएम, सीडीएमए तर्फ २०७६ असार मसान्तमा करिव २ करोड २७ लाख (७६.९५ प्रतिशत टेलीघनत्व) रहेको थियो। करिव २० लाख निष्क्रिय ग्राहक सिष्टमबाट हटाउने क्रममा २०७७ असार मसान्तमा ग्राहक आधार करिब २ करोड (६७.७६ प्रतिशत टेलीघनत्व) पुगेतापनि ग्राहक आधारमा क्रमिक रुपमा वृद्धि हुँदै २०७७ मंसिर मसान्तसम्म ग्राहक आधार २ करोड ९ लाख (६९.८ प्रतिशत टेलीघनत्व) पुगेको छ | यसैगरी काेभिड १९ बाट सिर्जना भएको असहज परिस्थितिका बाबजुद आ.व. २०७६/७७ मा कम्पनीको आय ४२ अर्ब ९८ करोड रूपैयाँ पुगेको छ भने कम्पनीको खुद मुनाफा ९ अर्ब ७४ करोड रूपैयाँ भएको छ। मुलुकको अर्थतन्त्रमा कम्पनीले पुर्‍याएको योगदान हेर्ने हो भने आ.व. २०७५/७६ मा इन्कम ट्याक्स, भ्याल्यु एडेड ट्याक्स, टीएससी, ओनरसीप ट्रयाक्स, कस्टमस् डियुटी, राेयालिटी, आरटीडीएपफ, डिभिडेन्ड, प्रपर्टी एण्ड भेकल ट्याक्स लगायतका कर तथा गैह्रकर गरी कम्पनीले ३३ अर्ब ३० करोड (कूल आयको ७५%) रकम योगदान गरेको थियो भने यस आ. व. २०७६/७७ मा ३५ अर्ब ५ करोड (कूल आयको ८१%) योगदान गरेको छ।  कम्पनीको सेवा विस्तार सम्बन्धमा भ्वाइस सेवातर्फ: कम्पनीको ग्राहक आधार २०७७ मंसिर महिनाको अन्त्य सम्ममा २ करोड ९ लाख २७ हजारभन्दा बढी रहेको छ । सो मध्ये जीएसएम मोबाइलका ग्राहक १ करोड ८४ लाख ३१ हजार, सीडीएमए सेवाका १८ लाख ८ हजार र पीएसटीएन सेवाका ग्राहक ६ लाख १७ हजार रहेका छन् । त्यसैगरी एफटीटीएच भ्वाइस सेवाका ग्राहक ७१ हजार ३ सय रहेका छन् । २०७७ कात्तिक महिनाको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमआइएस रिर्पाेट अनुसार भ्वाइस सेवातर्फ कम्पनीको बजार हिस्सा कुल ५३.६५ प्रतिशत रहेको छ । इन्टरनेट डाटा सेवातर्फ: कम्पनीको डाटा (इमेल, इन्टरनेट आदि) सेवाका प्रयोगकर्ता २०७७ मंसिर महिनाको अन्त्यसम्ममा कुल १ करोड ६४ लाख ९ हजार ५ सय भन्दा बढी पुगेको छ। सो मध्ये जीएसएम मोबाइलको डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता १ करोड ५९ लाख ९९ हजार, एडीएसएल सेवाका प्रयोगकर्ता १ लाख ८१ हजार ५ सय, एफटीटीएच डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता ६८ हजार र वाइम्याक्स सेवाका प्रयोगकर्ता १८ हजार ५ सय रहेका छन् । जीएसएम फाेरजी तर्फ हालसम्म करिव २५ लाख ग्राहक पुगिसकेको छ। मुलुकका सम्पूर्ण भूभागमा अत्याधुनिक दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने योजना अन्तर्गत मुलुकमै पहिलो पटक अत्यन्त तीव्र गतिको वायरलेस प्रविधिको एलटीइ एडभान्स्ड फोरजी मोबाइल सेवा देशव्यापी रुपमा विस्तार भइरहेको छ । यो सेवा ७७ वटै जिल्लाको ६२० स्थानीय तह सम्म पुगिसकेको छ । कम्पनीले एउटै फाइबरबाट फोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा उपलब्ध हुने फाइबर टु दी हाेम(फिट्थ) सेवाको योजनालाई चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिँदै सेवा विस्तार तीव्र रुपमा गरिरहेको छ । यो सेवा ४२ जिल्लामा पुगिसकेको छ । फिट्थ नेटवर्कमा एनटीटीभी टेलिभिजन सेवा जनवरी १, २०२१ देखि शुरु भएको हो । यसबाट फिट्थ भएका स्थानमा भिडियाे अन डिमाण्ड(भीओडी) जस्ता सेवा ग्राहकलाई उपलव्ध गर्न सकिने छ । एउटै फाइवरबाट भ्वाइस, इन्टरनेट तथा टीभी उपलब्ध हुने भएकाले कम्पनीका लागि यो एक महत्वपूर्ण कोशेढुंगा सावित हुने विश्वास लिइएको छ । कम्पनीको फिट्थ सेवामा ग्राहकहरुको ठूलो आकर्षण देखिएको र हालसम्म १ लाख १५ हजार फिट्थ कनेक्सन पुगिसकेको छ। मुलुकमा फिट्थ सेवाको विस्तारको क्रम हेर्ने हो भने धवलागिरी अञ्चलका वाग्लुङ, पर्वत, म्याग्दी र मुस्ताङ जिल्ला सदरमुकामहरुबाट तामाको तारको नेटवर्कलाई अप्टिकल फाइवर नेटवर्कले पूर्ण रुपमा विस्थापित गर्ने कार्य सम्पन्न भई सकेको छ। यसको अलावा वाग्लुङको कुँडुले एक्सचेञ्ज, वलेवा एक्सचेञ्ज, म्याग्दीको गलेश्वर एक्सचेञ्ज, मुस्ताङको मार्फा र कागवेनी एक्सचेञ्ज क्षेत्रमा तामाको तारको नेटवर्क पूर्ण रुपमा विस्थापित भई सकेको छ। यसैगरी पश्चिम नवलपरासीको वर्दघाट एक्सचेञ्ज र काभ्रे जिल्लाको बनेपा एक्सचेञ्ज क्षेत्रमा समेत तामाको तारको नेटवर्कलाई  अप्टिकल फाइवर नेटवर्कले पूर्ण रुपमा विस्थापित गर्ने कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। यी कार्यालयहरुका कार्यालय प्रमुख लगायत संलग्न सबै लगनशील कर्मचारी मित्रहरुलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छ र देशभरका अन्य कार्यालयहरुमा समेत फिट्थले कपर बेस नेटवर्कलाई विस्थापित गर्ने कार्य तिब्ररुपमा अगाडी बढाउने ब्यहोरा समेत अनुरोध गर्न चाहन्छु। पूर्वाधार विकास तर्फ मध्य पहाडी लोकमार्गलाई आधार मानी प्रदेश १, २ र बाग्मति का जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरु लाई समेट्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्गमा समेत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गरी हालै सम्झौता भई कार्य अगाडि बढाइएको छ । अन्तर निकायबीच समन्वयको कमी कमजोरी, काेभिड-१९को प्रभावले सुस्त बनेको आयोजना कार्यान्वयन हाल काेभिड-१९ कम प्रभाव, अन्तरनिकायबिच को सुमधुर समन्वयको कारणले तीव्र रुपमा अगाडि बढिरहेको  र चालु आ.व. मा अधिकांश कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।यस पूर्बाधारले सूचना महामार्ग निर्माणको परिकल्पनालाई पूरा गरि डिजीटल नेपाल निर्माणका लागि आवश्यक डिजिटल फाउण्डेशन तयार गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने विश्वास लिएको छु। मोबाइल बैङ्किङ तर्फ मोबाइलबाटै अधिकांश आर्थिक कारोबार गर्न सकिने योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल टेलिकम र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको संयुक्त लगानीमा डिजिटल पेमेन्ट्स कम्पनी लिमिटेडको स्थापना गरिएको छ। नेपाल टेलिकमको सहायक कम्पनीको रुपमा कार्य गर्ने गरी मोबाइल फाइनान्सियल सर्भिस सञ्चालनको अन्तिम चरणको कार्य भइरहेको छ । कम्पनीले डिजिटल पेमेन्ट्स अर्थात मोबाइल मनीका लागि चाहिने आवश्यक पूर्वाधारका लागि तयारी गरिरहेको छ । आगामी दिनमा मोबाइलबाटै सबै कारोबार गर्न सकिने भएकाले नेपाली जनताका लागि यो नयाँ अनुभव हुनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन, क्यासलेस साेसाइटीको परिकल्पनालाई साकार पार्ने र वित्तीय पहुँच विस्तार गरी सुशासन र वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्नमा यसले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व तर्फ १. बागमती सरसफाइ महाअभियानमा सहभागिता तथा सहयोग । २. नेपालमा फुटबल खेलको विकास तथा खेलाडीहरुको व्यावसायिकतालाई सहयोग पुगोस् भन्ने उद्देश्यले नेपालको ए डिभिजन फुटबलको विभागीय टिम नेपाल पुलिस क्लबलाई वि.सं. २०६८ देखि नियमित रुपमा प्रयोजन गर्दै आइरहेको । ३. भूकम्प प्रभावित तथा अन्य दुर्गम १७ जिल्लाहरुमा आईसीटी सेन्टर स्थापना गर्ने कार्य सम्पन्न । ४. कागजरहित वातावरणको सिर्जना गर्न एमपीओएस तथा अन्य पिनलेस रिचार्जको प्रवर्द्धन । ५. बोल्न तथा सुन्न नसक्ने व्यक्तिहरुका लागि मोबाइलमा सहुलियत दर (प्रतिमिनेट ५० पैसा, करबाहेक) मा कल सेवा उपलब्ध । ६. पर्यटकीय स्थल राराताल वरपर फोहोर व्यवस्थापन गर्न ८० थान डष्टबिन राखी फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कार्य भएको । ७. विभिन्न दिवसलगायत पर्व, अभियान, सम्मेलन र प्राकृतिक विपद्का समयमा सूचना तथा अन्य जानकारीमूलक सन्देशहरु निःशुल्क बल्क एसएमएस मार्फत प्रवाह गर्दै आएको । ८. कोभिड-१९ को अवस्थामा गरिएको लकडाउन समयमा सेवाग्राहीहरुलाई डाटा सेवामा विभिन्न छुट, रिचार्जमा शतप्रतिशत बोनस र अन्य विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था । ९. लकडाउनको समयमा विदेशबाट आएका नेपाली नागरिकहरुलाई होल्डिङ सेन्टर तथा क्वारेन्टाइन सेन्टरमार्फत निःशुल्क सिम वितरण । होल्डिङ सेन्टरहरुमा निःशुल्क वाइफाई सुविधा उपलब्ध गराएको । १०. नेपाल सरकारको शिक्षा सम्बन्धी आकस्मिक कार्ययोजना अनुरुप देशभरका विद्यालयका विद्यार्थी, अभिभावक र शिक्षकको लागि निःशुल्क पाठशाला सीयूजी सिम तथा ह्याप्पी लर्निङ्ग प्याकको व्यवस्था गरिएको । कम्पनीको १७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा नेपाल टेलिकमले कम्पनीको १७औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा आज (२०७७ माघ २२) देखि मुलुकभर फोरजी मोबाइलमा चलाउन मिल्नेगरी आकर्षक सुविधा सहित फोरजी वायरलेस होम ब्रोडव्याण्ड सर्भिस र मेसिन टु मेसिन डाटा र एसएमएस प्याक सेवाको शुरुवात गरेको छ । एफटीटीएच वा तारवाला टेलिफोन नपुगेका वा वाईफाई सेवा उपलब्ध नभएका तर वायरलेस माध्यमबाट धेरै डाटा चलाउने मुलुकभरका फोरजी ग्राहकहरुले सीपीई प्रयोग गरी सुलभ दरमा फोरजी वायरलेस होम ब्रोडव्याण्ड सेवाबाट इन्टरनेट प्रयोग गर्न सक्नेछन् । हाल यो सेवा प्रतिमहिना रु. ९ सयमा ६० जिबी, रु. १५ सयमा  १२० जिबी र वार्षिक रु. ९,६०० सयमा ७२० जिबी र रु. १६,००० मा १,४४० जिबी उपलब्ध हुनेछ । व्यावसायिक उपकरणहरु वीच डाटा आदान प्रदान गरी सवारीसाधन लगायत अन्य उपकरणहरुको लाेकेसन अपडेट गर्ने, लाेजिस्टिकस् म्यानेजमेन्ट गर्ने प्रयासहरु विश्वव्यापी रुप मै वृद्धि भइरहेको परिप्रेक्ष्यमा कम्पनीले आजैबाट शुरु गरेको “मेसिन टु मेसिन डाटा र एसएमएस प्याक” कार्यालय प्रयोजनका लागि आकर्षक हुने देखिन्छ । यसका अतिरिक्त कम्पनीको वार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा सम्मान र कदरपत्र प्रदान गर्ने कार्यक्रम पनि तय गरेको छ :- (क) मिति २०७७ श्राबण ०१ गतेदेखि २०७७ पौष मसान्त सम्ममा रिचार्ज सेवा तर्फ तोकिएको लक्ष्य पूरा गरी सबैभन्दा बढी रकमको कारोबार गर्ने सात वटै क्षेत्रबाट एक/एक जना गरी ७ जना र एमपीओएस, एसओएपी एक्सएमएलतर्फ एक जना गरी जम्मा ८ जना डिलरहरुलाई कदरपत्र सहित सम्मान गर्ने र निजहरुले प्रयोग गर्ने नेपाल टेलिकमको पोष्टपेड मोवाइलमा १ बर्ष सम्मको लागि मासिक रु.१,४९९।- को पाेष्ट पेड डाटा प्याक निःशुल्क उपलब्ध गराउने । (ख) मिति २०७७ श्राबण ०१ गतेदेखि २०७७ पौष मसान्त सम्मको कम्पनीका सेवाहरु माेबाइल पाेष्टपेड एण्ड माेबाइल प्रीपेड, पीएसटीएन, लिज्ड लाइन, फिट्थ प्रयोगका आधारमा सर्वाधिक बिल भुक्तानी गर्ने ग्राहकहरु एक/एक जना गरी जम्मा ५ जनालाई कदरपत्र सहित एक वर्षसम्म २० एमबीपीएस फिट्थ वा ५ एमबीपीएस एडीएसइल सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने । (ग) नेपाल टेलिकमको बिभिन्न सेवाहरुको रिङ्ग ब्याक टाेन(आरबीटी) मा आवाज दिने कलाकारहरु अनिता बिन्दु, अनुपमा कर्माचार्य र भुमिका थापालाई कदरपत्र सहित एक वर्षसम्म २० एमबीपीएस फिट्थ वा ५ एमबीपीएस एडीएसइल सेवाको बेसिक प्याकेज निःशुल्क उपलब्ध गराउने । (घ) काेभिड-१९ संङ्क्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको अवस्थामा कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पीसीआर परीक्षण तथा उपचार गरी संङ्क्रमण रोकथाम गर्न पुर्याएको योगदानको लागी बिध म्यानेजमेण्ट प्रा.लि.  वि एण्ड बि हस्पिटल प्रा.लि. र किष्ट हस्पिटल प्रा.लि.लाई कदरपत्र प्रदान गर्ने । (ङ) यसैगरी, आ.व.०७७।७८ को वार्षिक कार्यक्रमको वार्षिकोत्सवका लागि बिनियोजित बजेटको परिधि भित्र रही निम्न कार्यक्रम गर्नेः सातै प्रदेशका सरकारी वा सामुदायिक विद्यालय छनौट गरी स्टेशनरी लगायतका सामग्रीहरु वितरण गर्ने छ । क्यान्सर काउन्सिल नेपाल काठमाडाैं मार्फत स्वास्थ्य जनचेतना कार्यक्रमहरुमा सहकार्य गर्नको लागि प्राप्त प्रस्ताब बमोजिमको खर्च रु.३,८५,०००।- र ब्रोसर, ब्यानर लगायतका बितरण सामग्रीहरुको लागि रु.१,१५,०००।- उपलब्ध गराउने कार्यक्रम रहेकाे छ । गंगालाल अस्पताल, बाँसबारी, काठमाडाैंमा उपचारत गरीब तथा असहाय बाल बालिकाहरुको लागि मुटुको भल्भ फेर्न अस्पतालसँग समन्वय गरी सहयोग गर्ने । विगतका वार्षिकोत्सव कार्यक्रमहरु भन्दा यस वर्षको कार्यक्रम काेभिड-१९ महामारीको कारणले फरक गर्नु परेको व्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु। वार्षिकोत्सवको अवसरमा विगतका वर्षहरुमा गरिने रक्तदान कार्यक्रम, प्रभातफेरी र खेलकुद यस वर्ष स्थगित गरिएको छ। काेभिड-१९ महामारी यस वर्ष काेभिड-१९ महामारीले प्रत्येक व्यक्तिलाई कुनै न कुनै रुपले असुरक्षित गरायो। पारिवारिक र सामाजिक रुपले व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुरक्षा प्राथमिकतामा राख्‍नु पर्ने वाध्यता सिर्जना हुन गयो । महामारीको समयमा आफ्ना ग्राहकवर्गले सेवा उपयोग गर्न कुनै कठिनाई नहोस् भन्ने उद्देश्यले कम्पनीका सेवाहरु र नेटवर्कको मर्मतसम्भार चुस्त दुरुस्त राख्‍न व्यक्तिगत स्वास्थ्यलाई केहि हदसम्म जोखिममा राखी आ-आफ्नो जिम्मेवारी बहन गर्नु हुने समस्त कर्मचारी मित्रहरुलाई हार्दिक सम्मान ब्यक्त गर्दै  धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा नेपाल टेलिकमले १२ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेको छ । विभिन्न भ्वाइस सेवा, डाटा सेवा र रिचार्जमा छुट प्रदान गरेको छ । विद्यार्थीहरुलाई ई-शिक्षामा सहयोग पुर्याउनका लागि सहुलियत दरमा विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गरेको छ । स्वास्थ्य सतर्कताका वावजुद काेभिड-१९ कै कारणले ज्यान गुमाउनुभएका कम्पनीको राजविराज, टीकापुर र वीरगंजमा कार्यरत जम्मा ३ जना कर्मचारी प्रति आज वार्षिकोत्सवको अवसरमा स्मरण गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न चाहन्छु। कर्मचारी विनियमावली लोक सेवा आयोगबाट परामर्स प्राप्त भई आएर बिगत लामो समय देखि कार्यान्वयनमा कठिनाई भइरहेको कम्पनीको   कर्मचारी विनियमावलीलाई कर्मचारीको वृत्ति विकास र सरोकारको बिषय तथा कम्पनीको विशेष कार्य प्रकृतिलाई समेत मध्यनजर गरी अधिकतम सर्बस्विकार्य बनाउन सहयोग पुग्ने गरी सम्बन्धित सबै पक्षसंग सहकार्य गरी कार्यान्वयन गर्न अधिकतम पहल गरिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गर्दछु। कम्पनीको भावी रणनीति १. चालु आयोजनाहरुलाई स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार समयमा नै सम्पन्न गर्ने र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने । २.  मर्मत सम्भारलाई थप वैज्ञानिक र भरपर्दो बनाउने र नेटवर्क एभाइलअबिलिटी बढाई गुणस्तलाई सुनिश्चित गरिने छ । ३. जीआएस मार्फत पूर्वाधारहरुको अभिलेखिकरण तथा सो को प्रयोगबाट योजना तथा कार्यान्वयनमा प्रभावकारीता कायम गरिने, डाइभरलेस अप्टिमाइजेसन मार्फत मोबाइल सेवाको गुणस्तरलाई निरन्तर अनुगमन तथा सुधार गरिने छ । ४. डिजिटल प्लाटफर्म मार्फत सेवा प्रवाह, गुनासो व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु गर्ने । ५. नेपाल सरकार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण को सहकार्य र सहमतिमा दूरसंचार पूर्वाधार सेवा प्रदायक कम्पनी गठन गरी संचालन गर्ने र पूर्बाधारको सह-प्रयोग मार्फत लागत कम गराई सेवालाई सस्तो बनाउन कम्पनी अग्रणि भूमिका निर्बाह गर्न तयार रहेको ब्यहोरा अनुरोध गर्न चाहन्छु । ६. कम्पनीको कार्यशैली र व्यवस्थापकीय सुधार गर्नका लागि स्ट्रयाटेजिक म्यानेजमेन्ट भित्र्याउन पहल गर्ने । ७. सबै स्थानिय निकायहरुमा ब्राेडब्याण्ड सेवा पुर्‍याई डिजिटल डिभाइट कम गर्दै डिजिटल लिटरेसीलाई प्रोत्साहन गर्ने बाताबरण तयार गरिने छ डिजिटलाइजेसनको प्रकृयालाई सहयोग गरिने छ। ८. बिग डाटा/बीआई, आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्स(एआई) को प्रयोग मार्फत सेवालाई बढि ग्राहक मैत्री बनाइने छ । ९. एफजी सेवा सञ्चालनको लागि परिक्षण तथा अध्ययन गर्ने र व्यावसायिक सञ्चालनको लागि प्रारुप तयार गर्ने । (नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अधिकारीले कम्पनीकाे १७ औं वार्षिकोत्सव २०७७ को अवसरमा राखेका धारणा)

काठमाडाैं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड–माधवकुमार नेपाल पक्षका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आफुहरुको लडाइँ गलत विचारको विरुद्द भएको बताएका छन् । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा प्रदेश नं. २ का नेता कार्यकर्तासँग भेटघाट गर्दै अध्यक्ष नेपालले आफुहरुको लडाइँ सहि विचारको निम्ति र गलत विचारको विरुद्ध रहेको बताएका हुन् । पार्टीभित्र पद र कुर्चीको हानाथाप भएको नभई पार्टीलाई बिचार, विधि, पद्धती र राम्रो कार्यशैलीमा अघि बढाउनको निम्ति र गलत विचारको विरुद्धको भएको उनको भनाई छ । अध्यक्ष नेपालले प्रतिनिधि सभा भंग हुने आधार नभएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीको चुनाव गराउने इच्छा नभएको भन्दै संकटकाल लगाएर अथवा तानाशाह लादेर भएपनि सत्तामा बसिरहन चाहेको उनले जिकिर गरे । कार्यक्रममा बोल्दै नेकपाका बरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले विगत ३ वर्षमा प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी र सरकारलाई गलत दिशातर्फ लाने दुस्प्रयास गरेको बताए । समाजवादी बाटो छोडेर भद्दा किसिमको पुँजिवादी उदारबाद अपनाएका कारण पार्टीमा प्रश्न उठ्दै गएको उनको भनाई छ । ओलीले झापाको दमकमा अर्बाै अर्ब बजेट दिएको भएपनि देशभर जनअपेक्षा अनुसारको बजेट नदिएको उनले आरोप लगाए । नेता खनालले प्रतिनिधि सभा विघटन लोकतन्त्र, संविधान, संघीयता, समावेशीता तथा गणतन्त्र माथिको आक्रमण भएको पनि बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकलाई प्रतिक्रान्तिको दिशातर्फ धकेल्ने कोसिस गरिरहेको उनको भनाई छ ।

वि.स २०२४ सालदेखि २०७७ सालको ५४ औं वर्षको हाम्रो यात्रा आज माघ ७ गतेसम्म आइपुगेर ५४ औं वार्षिकोत्सवको समारोह मनाइरहँदा हामीलाई माया गर्ने ग्राहक, किसान, उद्यमी, सेयरधनी, नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, धितोपत्र बोर्ड र विभिन्न दातृ संस्था लगायत सबैलाई निरन्तर सहयोग, सद्भाव र स्नेहका लागि आभार एवम् धन्यबाद दिन चाहन्छौं । करिब २७७ अर्ब रुपैयाँको कर्जा, निक्षेप र ४६ अर्ब जमानत कारोबार गरिरहेको हाम्रो बैंकका करिब १५ लाख भन्दा बढी  ग्राहकहरु र करिब ३ लाख सेयर धनीहरु २७८ वटा कार्यालय सञ्जालसँग आवद्ध हुनुहुन्छ । वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहँदा हामीले विकास बैंक हुँदै गरिवी निवारणको कार्यक्रमलाई सफलताकासाथ सञ्चालन गरी आज आधुनिक प्रविधिमैत्री बैंक बन्न सफल भएका छौं । ग्रामिण अर्थतन्त्र एवम् कृषिलाई पुनः नेतृत्व गर्न अगुवा बैंकको भूमिका निर्वाह गरी किसानलाई प्रविधिमैत्री डिजिटल कारोबारमा आवद्ध गर्न ‘कृषि बण्ड’ र ‘किसान क्रेडिट कार्ड एवम् सूचनामुलक एप’ आजको मितिदेखी अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपस्थिती तथा बाहुलीबाट शुुभारम्भ गर्न पाउँदा हामी फेरि आम नागरिक एवम् कृषक उद्यमीहरुको भरोसाको केन्द्रको रुपमा यस बैंकलाई बनाउन पाएकोमा आभारी छौं । किसान कार्डको विशेषता पहिलो चरणमा आज ६ अर्बको कृषि बण्ड र यस वर्ष २४ अर्बको बण्ड निश्कासन गर्न आजकै दिनमा २६ वटा ‘क’ वर्गको बैंक र एक पूर्वाधार विकास समक्ष दरखास्त आव्हान गर्न सफल भएका छौं । यस कार्यले देशको कृषिसँग सम्बन्धित उत्पादनबाट आयात प्रतिस्थापन गर्न सघाउने र स्वरोजगार तथा आर्थिक गतिविधि बढाउने र कृषि कारोबार वृद्धिको साथै अन्य कारोबारको विद्युतीय भुक्तानी प्रणाली समेत बलियो र भरपर्दो हुने विश्वासमा छौं । वित्तीय बजारको करिब ४ प्रतिशतभन्दा माथि हिस्सा ओगटेको यस बैंकले सम्पूर्ण प्रविधिमैत्री सेवा प्रदान गर्दै गएकोमा कोभिड–१९ को लकडाउनमा करिब ३ लाख मोबाइल बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै डिजिटल प्रविधि बैंकको नयाँ खुड्किलोमा सहकार्य गर्न सफल भएको छ । संघीय र प्रदेश सरकारसँगको कार्यक्रमलाई पनि हाम्रो मूल कार्यक्रममा समाहित गर्दै आफ्ना अत्याधुनिक प्रविधिको कोर बैंकिङ प्रणाली मार्फत २७८ वटा कार्यालयहरुबाट कूल कर्जाको ८५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा १५ लाख भन्दा कम रकमका साना तथा मझौला कर्जामा लगानी गरेको एक मात्र वाणिज्य बैंक भएका छौं । बैंकले आफ्ना ग्राहक, नियामक निकायहरुसँग राम्रो व्यावसायिक सम्बन्ध कायम गरेको छ, आगामी दिनमा अझ फराकिलो र बलियो सम्बन्ध कायम गर्दै लैजाने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । बैंकले व्यवसाय संचालनमा सरोकारवाला सेयरधनी नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगायत विभिन्न नियमकारी निकायहरु, ग्राहकहरु, दातृ निकायहरु, बैंकका युनियनकर्मीहरु, अन्य सम्बन्धित पक्षहरुसँग असल व्यवसायिक वातावरण र सम्बन्ध कायम गर्दै आएको छ । बैंकको औद्योगिक एवं व्यावसायिक सम्बन्धले बैंकको समग्र कारोबार चुस्त, दुरुस्त, प्रतिस्पर्धी एवम् नाफामूलक मात्र नभई वितरण प्रणालीलाई समेत प्रभावकारी बनाउन आगामी दिनमा समेत यस दिशातर्फ सूधार हुने कुरामा विश्वस्त रहन अनुरोध गर्दछौं । विवेकशील नियमको पालना गर्दै गत वर्षझैं यस वर्ष पनि निर्धारित समयमै वार्षिक साधारणसभामा सम्पन्न गरी कोभिड–१९ को विषम परिस्थितिका बावजुद १५ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्न सफल भएका छौं । २००० को हाराहारीको जनशक्तिले आज बैंकले आफ्ना खर्चहरुलाई क्रमशः न्युनीकरण गर्दै बेस रेट ७.६६ प्रतिशत र सञ्चालन खर्च करिब २ प्रतिशतको हाराहारीमा पुर्याउन सफल भएकोमा सर्वप्रथम संचालकज्युहरुलाई समेत यसै मञ्चबाट आभार व्यक्त गर्न चाहान्छु । अबको हाम्रो रोडम्याप भनेको इन्फ्ल्यासन रेटको हाराहारीमा बेस रेट राखी सरल र सुलभ सेवा प्रदान गरी उच्च प्रतिफल र सबैको पहुँचको, सबैको भरोसाको, सबैको ‘घरआँगनको बैंक’ बनाउनु रहेको छ । अन्तमा, देशको दुर्गमदेखि सुगमसम्मका सबै जिल्लामा वित्तीय पहुँच पुर्याउँदै सम्पूर्ण बैंकिङ सेवा प्रवाह गरिरहेको यस बैंकलाई ५४औं वर्षगाठसम्मको सुखद अवसरमा रुपान्तरण गर्दै सफल इतिहास बनाउन योगदान, हौसला र उर्जा प्रदान गर्नुहुने नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, सेयरधनी महानुभावहरु, बैंकको संचालक समिति, बैंकको विकास र समृद्धिको यात्रामा आफ्नो अमूल्य योगदान पुर्याउनु हुने बैंकका अवकास प्राप्त कार्मचारीहरु, युनियनकर्मी साथीहरु, कर्मचारीहरु, बैंकका तमाम ग्राहकहरु, बैंकका बारेमा सत्यतत्थ समाचार प्रेषित गरी सहयोग गर्ने पत्रकार मित्रहरु लगायत सबैलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आगामी दिनमा पनि यस्तै सहयोगको अपेक्षा राख्दै बैंकको ५४औं वार्षिकोत्सव समारोहमा स्वागत गर्दछु ।  (कृषि विकास बैंकका सीईओ उपाध्यायले बैंकको ५४ औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा राखेको धारणा)

कृषि विकास बैंकको हिजो र आज तुलना नगर्न मिल्ने गरी ग्रोथ भएको छ । एनपीएको सुधारको सवालमा, पारदर्शीता लगायतका विषयहरुमा धेरै फरक बैंकको रुपमा कृषि विकास बैंक आइसकेको छ । त्यति हुँदा हुँदै पनि हामीले अन्य बैंकहरुसँग तुलना गर्ने हो । २६ वटा बैंकसँग यहाँहरु कहाँ हुनुहुन्छ भन्ने कूरा हामीले अध्ययन गर्ने हो । निक्षेप संकलनको सन्दर्भमा कृषि विकास बैंक ११औं नम्बरमा छ । कर्जा लगानीको रुपमा ८ औं बैंकको रुपमा, विदेशी मुद्रा कारोबारमा सबैभन्दा तल र समग्रमा २७ वटै बैंकहरुको तुलनामा कृषि विकास बैंक २६ औं नम्बरमा छ । त्यसैले यस अगाडि भएका सुधारहरुको म प्रशंसा गर्न चाहन्छु । त्यस साथसाथै हामीले अझै प्रतिस्पर्धी हुनु पर्नेछ । हामीले गर्नु पर्ने कामहरु धेरै छन् । यहाँहरुको निरन्तर प्रयास हुन्छ भन्ने पनि मेरो विश्वास छ । कृषि विकास बैंकसँग नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकले धेरै अपेक्षाहरु गरेको छ । हामीले मौद्रिक नीति मार्फत पनि केही जिम्मेवारी र व्यवस्थाहरु गरिसकेका छौं । कृषि विकास बैंकलाई केही विषयहरुमा अग्रणी भूमिका खेल्नको लागि नीतिगत व्यवस्थाहरु पनि गरिसकेका छौं । यसको काम यहाँहरुले सुरुवात गरिसक्नु भएको छ । सुरुवात आफैमा आधा काम हो । त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि महत्वपूर्ण कूरा हो । किसान क्रेडिट कार्डलाई यहाँहरुले प्रभावकारी प्रयोग गर्नु हुन्छ भन्ने हामीले विश्वास मैले लिएको छु । यसको सेवा सुविधा सबै किसानले पाउनेछन् भन्ने आशा अपेक्षा र विश्वासका साथ साथै यो क्रडिट कार्ड र किसान एपमार्फत बैंकिङ सूचना र अपडेटहरु निरन्तर र छिटो छरितो बैंकले गर्ने छ भन्ने पनि हामीले आशा राखेका छौं । नेपाल सरकारले लिएको कृषि क्षेत्रको नीतिमा कृषि विकास बैंकको धेरै ठूलो भूमिका छ । अहिले समग्र वाणिज्य बैंकहरुबाट भएको लगानीको २० प्रतिशत कृषि विकास बैंकबाट भएको छ । व्यावसायिक निरन्तरता कर्जालाई प्रभावकारी बनाउन कृषि विकास बैंकले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ नै । पुनकर्जा काष्याएन्वयनमा पनि कृषि विकास बैंकले प्रभावकारी काम गरेको छ भन्ने हाम्रो मूल्यांकन छ । नेपाल सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएको महत्वपूर्ण नीति डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क हो । दशैभरी डिजिटल रुपमा कारोबार होस् । सबै नागरिकको पहुँचमा डिजिटल कारोबारको पहुँच पुगोस् भनेर हामीले धेरै प्राथमिकता दिइरहेका छौं । जसले नगद कारोबार कम गर्दै लैजाने छ र डिजिटल कारोबार बढ्नेछ । यस नीतिमा पनि कृषि विकास बैंकले काम पनि सुरु गरिसकेको छ । यो अभियान सफल हुनेछ । अर्को महत्वपूर्ण विषय भनेको नेपाल सरकारले कृषि विकास बैंकले कृषि क्षेत्रको नेतृत्वका लागि काम गरोस् भन्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ । यसको स्रोत जस्तै कृषि फण्ड पनि छ । त्यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले पनि स्वीकृती दिइसकेको छ । चाँडै नै यो बण्डमार्फत थप स्रोतहरु जुटाई लगानी बढाउने छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा र विश्वास छ । हाम्रो आशा र छ यस बैंकबाट जाने कर्जा हाम्रो समुदाय, नागरिकमा र समग्र देशको अर्थतन्त्रमा धेरै योगदान गर्नेछ । कृषि विकास बैंकसँग हामीले अन्य धेरै आशाहरु राखेका छौं । कृषि विकास बैंकसँग धेरै पूर्वाधारहरु छन् । जसको सही सदुपयोगले समग्र बैंक र कृषकहरुलाई तालिम प्रदान गर्नको लागि सहयोग मिल्नेछ । ती पूर्वाधारहरुमा नेपाल सरकार, राष्ट्र बैंक, अन्य बैंकहरु मिलेर ती संरचनाहरुलाई आधुनिक बनाई प्रयोग गर्न सक्छौं । यसमा केही कामहरु पनि भइरहेको छ । यसमा कृषि विकास बैंकले भूमिका खेल्नेछ । मैले भनि राख्नु पर्दैन हाम्रो चुल्हो कृषिबाट बल्छ । कुल जीडीपीको २८ प्रतिशत कृषिको नै योगदान छ । कृषिमा गरिने लगानीको कति स्ट्रेन्थ होला भनेर मैले भनिराख्नु पर्दैन । हामीसँग प्रशस्त लागनीका अवसरहरु छन् । हाम्रा कृषि बजारहरु धेरै छन् । तर तिनीहरुलाई आधुनिक बनाउन आवश्यक छ । अहिले हामीसँग धेरै सम्भावनाहरु छन् । फाइनान्स कम्पनीले एडभाइजरी र काउन्सिलिङ दिन आवश्यक छ । कृषि विकास बैंक जस्तो विशिष्टकृत बैंक कृषिमा अरु कुनै बैंक छैन । कृषि विकास बैंकले अन्य किसिमको ट्रेड फाइनान्समा जोड दिनु भन्दा कृषिमै जोड दिनु आवश्यक छ । किनकि आफ्नो कन्फिडेन्सी कृषिमा छ । कृषि भित्रै धेरै क्षेत्रहरु छन् । अन्य २६ वटा वाणिज्य बैंकहरुभन्दा कृषि विकास बैंक कृषिमा अब्बल छ । अहिले संसार भरी वेरोजगारी भइरहेको अवस्थामा हामीले त कमसेकम बैंकमा जागीर पाएका छौं । त्यसैले आफ्नो काममा निरन्तरता दिऔं । खाईपाई आएको सेवा सुविधा व्यवस्थापनले नगर्ने होइन पक्कै गर्नेछ । तर, यस्तो अवस्थामा कर्मचारीहरुले आफ्नो संस्थामा डेडिकेटेड भएर काम गरौं । बैंकको हकहित र आफ्नो वृद्धिविकासमा लाग्नै पर्छ । कारोबारलाई असजिलो पार्ने, आदी इत्यादी कूरामा लाग्ने समय यो होइन । कोरोना भाइरसले हामी सबैलाई असर पुर्याएको छ । यस्तो बेलामा सबैले समझदारी रुपमा काम गरेर व्यवस्थापनलाई सहयोग गर्नु हुनेछ भन्ने मेरो हो । (नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले कृषि विकास बैंकको ५४ औं वार्षिकोत्सवमा राखेको धारणा)

सरकारले विदेशी च्यानलहरुको प्रशारणमा कात्तिक ८ गतेदेखि विज्ञापनरहित (क्लिन फिड) लागू गरेसँगै त्यसको सम्पूर्ण भार नेपाली टेलिभिजन अपरेटरहरुले लिनु परेको छ । क्लिनफिड कार्यान्वयनका लागि हामीले पटक–पटक सरकारलाई समय दिन माग गरेपछि सरकारको दुरदर्शिता बिना आएको यो नीतिले नेपाली टेलिभिजन अपरेटरस्हरुलाई धेरै नोक्सान भएको छ । नेपालमा विदेशी टेलिभिजन च्यानलमा क्लिन फिड लागु भएपछि यस नीतिको विरोधस्वरूप डिजिटल, केबुल, र इन्टरनेट टीभी सेवा प्रदायकहरूले विरोध गरेपनि त्यसको कार्यान्वयन भने यथावथ रुपमा भएको छ । जसको पत्यक्ष असर टीभी अपरेटरलाई मात्र होइन सरकारको राजश्वमा पनि परेको छ । अहिले भारतीय स्पोट्र्स र न्यूज च्यानल बाहेक अन्य च्यानलहरु आइरहेका छन् । रोकिएका च्यानलहरु पनि हामी थप्दै गएका छौं । क्लिनफिडमा सरकारको दुरदर्शीता नभएरै हाम्रो कारोबारमा गिरावट आएको छ । हाम्रो कारोबारमा गिरावट आउनु भनेकाे सरकालाई हामीले तिर्ने ट्याक्समा पनि कमि आउनु हो । यसले सरकारलाई पनि प्रत्यक्ष असर पार्छ । नेपाली टेलिभिजन इन्डस्ट्रीको पहिला सामान्य अवस्थामा मासिक ५ करोडको हाराहारीमा कारोबार हुन्थ्यो । तर, अहिले कारोकार निकै घटेको छ । अहिले मासिक २० देखि २५ प्रतिशतसम्म कारोबार घटेको अनुमान हामीले गरेका छौं । अहिले मासिक ३ देखि ४ करोड रुपैयाँमात्र इन्डस्ट्रीमा कारोबार भइरहेको छ । यो हाम्रो नोक्सान हो । सरकारले ल्याएको विज्ञापन ऐनको पालना पनि कसैले गरेका छैनन् । पहिले भारतीय डीटीएचहरु नेपालमा धेरै थिए । त्यसको विस्थापनका लागि हामीले धेरै संघर्ष गर्यौं । भारतीय डीटीएच विस्थापित पनि भए । केही मात्रामा मात्र आइरहेका थिए । तर, पछिल्लो समय ट्रकका ट्रक भारतीय डीटीएच नेपाल भित्रिएको सूचना हामीले पाएका छौं । जुन निकै दुःखद हो । हामीले नेपाली संस्कृति बचाउनका लागि पनि धेरै प्रयासहरु गरिरहेका छौं । विदेशमा गइरहेको स्वदेशी पुँजी हामीले रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौं । क्लिनफिडको कारण हाम्रा उपभोक्ताहरु पनि महँगो शुल्कमा पर्ने देखिन्छ । अहिले प्रविधिगत हिसावले पनि महँगो भएको छ । अब ग्राहकले थप २० देखि २५ प्रतिशतसम्म शुल्क तिनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने हामीले देखेका छौं । यो इन्डस्ट्रीमा करिब ३/४ हजार करोड रुपैयाँ लगानी रहेको छ । क्लिनफिडले यो लगानीलाई जोखिममा रोखेको छ । सरकारको यो नीतिले हामीलाई निकै ठूलो धक्का पुगेको छ । हाम्रो लगानी सुरक्षित गर्नमा सरकार अनुदार बनेको छ । विस्तारै हाम्रो कारोबार र तथा व्यवसायमा असर पर्दै गएको छ । यसमै विशव महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले असर गरेको छ भने त्यसमाथि पनि सरकारको नीतिले हामीलाई निकै गाह्रो भएको हामीले महसुस गरेका छौं । सरकारले नीतिले हामीलाई मात्रै निराश बनाएको छैन हाम्रा सेवाग्राहीहरु पनि निकै मारमा पर्नेछन् । क्लिफिडको कारण हाम्रो सञ्चालनदेखि अन्य खर्च बढ्छ । प्रविधि पनि उतिकै विकास तथा विस्तार हुन्छ । यसको भार सिधै सेवाग्राहीमा पर्न जान्छ ।

उद्योग व्यवसाय क्षेत्रमा हात हालेको मेराे ४५ वर्ष भइसकेको छ । याे ४५ वर्षको यात्रामा मैले नेपालको निजी क्षेत्रमा विविध पक्षहरुलाई केलायर सरकारसँग लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्ने कूरामा अगाडि बढिरहेको छु र अझै पनि बढि रहने नै छु । मैले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको नेतृत्व गर्दा होस् वा नेपाल उद्योग परिसंघको नेतृत्व गर्दा किन नहोस् नेपालको निजी क्षेत्रको विकास र विस्तारका निम्ति  र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नको लागि मैले ठूलो योगदान गरेको सबैलाई थाहा नै छ । नेपालको नीति निर्माणको तहमा पनि मैले काम गरेको छु । उद्याेग तथा व्यापार व्यवसायमा मात्र होइन सबै क्षेत्रमा सकारात्मक सोच र विचारका साथ अगाडि बढ्न आवश्यक छ । नकारात्मक मानसिकतालाई हटाएर ठूलो स्कीलकासाथ अगाडि बढाउन र उद्यमशिलताको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि ठूलो संघर्षको आवश्यक हुन्छ । उद्यम र उद्यमशिलता नेपालमा अहिले दुईटा जेनेरेसन उद्यममा लागेको छ । एउटा ४५ वर्ष उमेर समूह र अर्को २५ वर्ष उमेर समूहको । पूरानो उदमीसँग अनुभव र दक्षता छ । नयाँसँग बढी ज्ञान, उर्जा र योग्यता छ । यसको सम्मिश्रणले देशमा उद्यमशिलताको विकास गर्न सहयोग पुग्छ । पहिले नेपालमा निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारी नजर भिन्नै किसिमको थियो । निजी क्षेत्रलाई असहयोग गर्ने, लगानीको वातावरण सिर्जना गर्ने खालका नीति नियम खासै थिएनन् । अहिले त्यस्तो अवस्था छैन । म आफै पनि निती नियम बनाउनमा सरिक भएको छु । नेपालमो निजी क्षेत्रको मनोपोली अन्त्य गर्ने क्रम २०४२ सालबाट सुरु भएको थियो । त्यसपछि विस्तारै काम गर्ने वातावरण बन्दै गयो । विभिन्न क्षेत्रमा नविनतम उद्यम तथा उद्यमीहरु आए । त्यसमा धेरै युवाहरुको उपस्थिती पनि रह्यो । उत्पादनशीलता पनि बढ्यो । तर, पछिल्लो फेरि उत्पादन क्षेत्र खुम्चिदै जानु दुर्भाग्य हो । अहिले प्रत्येक मुलुकमा नेपालीहरुको सहभागिता छ । देशमै पनि विभिन्न जिल्लामा उद्यमीहरु छन् । उर्जा, पर्यटन लगायतका क्षेत्रमा प्राइभेट क्षेत्रको सहभागिता रह्यो । त्यो बेलामा गरेका परिवर्तन र निजी क्षेत्रकै सहभागिताले अर्थतन्त्र चलिरहेको छ । जसरी उद्यमीहरु आइरहेका छन् त्यही अनुरुपमा रोजगारी भने सिर्जना हुन सकिरहेको अवस्था छैन । ४० लाखभन्दा बढी नेपाली युवा विदेशमा छन् । रेमिट्यान्सले एकातर्फ मुलुकलाई धानिरहेको छ भने अर्कोतर्फ लङटर्म विकासलाई धकलिरहेको छ । यो खुसीको परिसस्थिती भने हाेइन । अब युवाहरुको उद्यम र अनुभवलाई नेपालमै प्रयोग गर्न जुरुरी छ । विश्वभर जुन प्रकारका नयाँ नयाँ गतिविधि भइरहेका छन् ती बिजनेसमा युवाहरुको हात छ । समय अनुसार साँच्चीकै काम गर्न चाहनेहरुको बिचमा दलाली गर्नेहरुको हालीमुहाली बढेको छ । हामीले तिनीहरुलाई छुट्याउन चाहेनौं । दवाव दिन चाहेनौं । आज हाम्रो नीति नियम कार्यान्वनको पाटो नै समस्याग्रत छ । दलालहरुकै कारण पनि धेरै समस्या देखिरहेको छ । दलालको हालीमुहाली हुने र साँच्चीकै उद्यम गर्न चाहने व्यक्ति विस्थापित हुनु परेको अवस्था छ । यसलाई नीति नियम बनाउनेहरुबाट पनि केलाउन सकिरहेको अवस्था छैन । सिस्टमलाई नै प्ले गर्ने ब्रोकरहरुकै हालिमुहालीले यो क्षेत्र बदनामी बन्दै गइरहेको अवस्था पनि छ । यो सबै कारण भनेको गलत मान्छेको विरुद्ध हामीले बोल्न नसक्नु नै हो । दुधलाई पानीसँग छुट्याउन हामीले जति मेहेनत गर्नुपछ्र्र त्यति मिहेनत हामीले गर्न दलाल र उद्यमीबिच गर्न सकेनौं । नेपालमा काम गर्न सकिँदैन । परिवर्तनका लागि नेपालमा युवाहरु गर्न सक्ने नै वातावरण नै छैन । यो हाम्रा लागि गम्भीर संकट हो । काम नलाग्ने नेपालमै थुप्रीएर बस्छन् र राम्रा र क्वालिटी भएका मानिस विदेश जाने मुख्य कारण नै यही हो । नेपालका उत्पादनशील वस्तु पनि अनुत्पादनशील भइरहेकाे अवस्था छ । यिनै समस्याले हाम्रो अर्थतन्त्र र लगानीकर्ताको उर्जा घट्ने र निरुत्साहित हुने अवस्था देखिएको हो । नीति नियम हाम्रो मुख्य समस्या नीति नियमको कार्यान्वयनमा नै छ । मैले निजी क्षेत्रलाई सौताको रुपमा हेर्ने सरकारको नजरलाई परिवर्तन गर्न धेरै भूमिका खेलेँ । म राजनीतिमा गएको कारण पनि त्यही हो । सुरुमा मैले कुनै पनि पार्टीको पहिले सदस्यता लिएको थिएन । संविधानसभाको समयमा संविधान लेख्ने मौका रुपमा मेले पनि अवसर मैले पाएँ । राजनितीक रुपमा एउटा जेल नेल भन्ने मानसकिता छ । पहिले २५ वर्षमा २६ सरकार आए त्यसैले काम भएन भन्थे । खै त अहिले विकास हुन सकेन ? अहिले ३ वर्षदेखि एउटै सरकार छ त ? नेतृत्व नै मुख्य कूरा हो । नेपालमानयाँ पिँढी अर्थात उद्यमीलाई स्थान दिने वातावरण बन्नु पर्छ । केही क्षमता भएका युवाहरुलाई प्लेटफर्म दिनु पर्छ । पेशागत माध्यमबाट उत्पादनशिल बनाउन पनि त्यति सजिलो छैन । यो जमातलाई स्थान नदिँदासम्म परिवर्तन आउन सक्दैन । नयाँ उद्यमीलाई स्थान दिन आवश्यक छ । परिवर्तन ज्ञानबाट आउँछ । निजी क्षेत्रबाट सञचालित जुनसुकै क्षेत्र र सरकारी तवरबाट सञ्चालन भएका हेर्नुस् । सबै रिसोर्सेज म्यानेजमेन्टको कारणले हो । यी विविध पक्षहरु बुझेर मात्र परिवर्तन हुन सक्छ । नेपालका युवाहरु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट कुनै पनि विषयमा कमजोर छैनन् । सबैले विश्वका घटनाहरुलाई नजिकबाटै हेरिरहेका छैन् । कुन वस्तु वा सेवा कहाँ बिक्री वितरण हुन्छ भने भौगलिक रुपमा बुझन् आवश्यक नै छैन । हिजो सम्म फिजिकल्ली गर्ने कामह आज भच्र्युअल्ली गरिरहेका छौं । नयाँ डिजिटल्ली रुपमा काम गर्ने कम्पनीहरु काम गरिहरेका छन् । मानिसको जिवनशैली पनि बढ्दै गएको छ । सबै क्षेत्रमा नयाँ प्रविधिको विकास भइरहेको छ । सर्पोट सिस्टम वातवारणको समस्या छ । मिसिङि लिंक कहाँ छ ? नयाँ अभियानका साथ अगाडि बढ्नु पर्छ । नयाँ सोच र चिन्तनको आवश्यकता छ । उद्यमीहरु जन्माउनु पर्यो । बजारमा उत्पादन नै छैन । रिसोर्स म्यानेजमेन्टको कमजोरी छ । राजनीति र पोलिसी मेकिङमा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । खाडल कहाँ छ ? त्यसको महसुस गर्न अपरिहार्य छ । युवाहरु र नयाँ उद्यमीहरुलाई व्यावसायिक वातावरण सिर्जना गर्नको लागि लागि पर्नु पर्छ । फरक पृष्ठभूमिबाट आउनु राम्रो हो । तर, उसलाई सही ट्रयाकको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारले तदारुकता दिनु पर्छ । प्रत्येक घरमा एउटा उद्यमी जन्माउनको लागि के के गर्ने त्यसतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । अब केही वर्षभित्रै ६० लाख युवाहरु बजारमा आउँदैछन् । तिनीहरुलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? तिनीहरुलाई उद्यमतर्फ कसरी लैजाने? एउटा सफल उद्यमीले १० वटा उद्यमी जन्माउँछ । विश्वका उद्यमीले कसरी काम गरेका छन् ? तिनीहरुको नीति के छ ? त्यसतर्फ हामीले ध्यान दिनु पर्छ । पूरानो जेनेरसनले बनाएको रिसोर्सज महत्वपूर्ण स्ट्रेन्थ हो । लगानीको बाधक को ? पहिले धेरै समस्याहरु थिए । अहिले तयति धेरै समस्याहरु पनि छैनन् । लगानी बोर्ड पनि बन्यो । तर, अझै पनि हाम्रो देशमा लगानीकर्ताको लागि लगानीमैत्री वातावरण नै छैन । उद्यमी व्यवसायी भनेको देशको रिसोर्स दुरुपयोग गर्नको लागि हो भन्ने गलत मानसिकता छ । म इमान्दार र उद्योगी चोर भन्ने मानसिकता नै यसको बाधक हो । उद्योगको उ नजान्ने व्यक्ति नै दशकौं देखि व्यवसाय गर्दै आएको व्यक्तिलाई लेक्चर दिनु नै आजको समस्या हो । यो मानसिकता नै लगानीको बाधक हो । यो मानसिकताबाट जब मुक्ती पाइँदैन तब सम्म लगानीको वातावरण बन्दैन । यही कारणले नै नेपालमा लगानीको बातावरण बन्न सकेन । यही कारण हो सक्षम ब्य्िक्त नै हार खाएर विदेशिन बाध्य हुनु परेको । नेपालमा भित्र वा नेपाल बाहिर गर्ने लगानी फरक–फरक कूरा हुन् । आज हाम्रो ग्रुपले विभिन्न समस्याका बाबजुत पनि विभिन्न समयमा ११ वटा सेक्टरमा काम गरिरहेका छौं । हामीले सकेजति लगानी गरिररहेका छौं । हाम्रो पनि विदेशमा नेपाली झण्डा फहराउनु पर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो । त्यसमा पनि नियम कानुनमा बाधा गर्छ भने त्यसले के नोक्सान भयो । यसलाई विभिनन कारणले विवादित गर्ने राष्ट्रबाद देखाउने भन्ने मानसिकतालाई हटाउनु पर्छ । एसएमई किन आइरहेका छैनन् ? नेपालमा अहिले बजेट सक्नैको लागि तालिम आयोजना हुन्छन् । त्यो ५/१० दिनको बजेट सक्ने तालिमले एउटा राम्रो उद्यमी बन्न सकिँदैन । त्यसले योग्य उद्यमी बन्न सकिँदैन । तर, अहिले पनि धेरे योग्य जनशक्ति हामी सँग छ । तर, त्यसको सदुपयोग हुन सकेको छैन । सबै प्रदेश स्थानीय तहले एसएमई उत्पादन गर्न सक्ने क्लास चलाउनु पर्छ । यो काममा उद्यमी अर्थात बाहिरबाट आएकाहरुलाई फ्रण्टमा राख्नु पर्छ । योग्यलाई सही ट्रयाक फर्म दिन नसक्नु पनि मुख्य कारण हो । (नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले आयोजना गरेको अर्थनीति वहसमा चौधरीले रोखेको विचार)

विश्व महामारी रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सिमेन्ट उद्योगलाई पनि असर गरेको छ । कोरोना भाइरसको कारण उत्पन्न लकडाउनमा २ महिनासम्म सिमिेन्ट उद्योगहरु बन् अवस्थामा नै रहे । अहिले पनि मुलुकमा कोरोनाको महामारी बढ्दै छ । अघिल्ला वर्षहरुमा यो समयमा धेरै भौतिक संरचनाहरु निर्माण हुँदा सिमेन्टको माग पनि राम्रै हुन्थ्यो । तर अहिले निर्माणको काम ठप्प हुँदा सिमेन्टको माग पनि ह्वात्तै घटेको छ । सिमेन्ट दुई महिनाभन्दा बढी समय स्टोर गर्न नमिल्ने हुँदा पनि मूल्य घटेको हो । निर्माणको सिजन सुरु भएपनि विकास निर्माणका काम नहुँदा बजारमा सिमेन्टको माग छैन अहिले सिमेन्टको बजार २५ प्रतिशत हाराहारीमा खुम्चिएको छ । ठूला परियोजना मात्र होइन कि नयाँ घर बनाउने काम पनि भएको छैन । बजारमा सिमेन्टको माग नभएपछि मूल्य पनि बढिसकेको छैन । सिमेन्ट उद्योगीहरुले परल मूल्यभन्दा ५/१० रुपैयाँ कममै बेच्नु परिरहेको छ । अहिले सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ५५० देखि ६५० को हाराहारीमा बिक्री भइरहेको छ । अहिले नेपालमा सिमेन्टको वार्षिक कुल मागभन्दा उद्योगको उत्पादन क्षमता धेरै रहेको छ । बार्षिक एक करोड टन रहेको छ जबकी नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता बार्षिक डेढ करोड टन पुगिसकेको छ । माग घटेपछि आपुर्ति पनि घट्छ नै । हामीसँग सिमेन्टको उत्पादन क्षमता धेरै छ । अहिले कोरोनाको काणले उत्पादन र माग पनि कम भएको छ । माग घटेको कारणले सिमेन्ट उद्योगहरुलाई ठूलो असर परेको छ । अघिल्लो वर्ष हामीले १० मिलियन टन सिमेन्ट उत्पादन गरेका थियौं । गत वर्ष ९ मिलियन टन उत्पादन गरेका थियौं । यस वर्ष ७÷८ मिलियन टन मात्र उत्पादन हुन्छ कि भन्ने हाम्रो अनुमान छ । बजारमा प्रतिष्पर्धा धेरै भएको कारणले पनि मूल्य घटेको छ । सिमेन्ट उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पनि धेरै छन् । अहिले सबै फ्याक्ट्रीहरुले आफ्नो परल मूल्यभन्दा पनि कममा सिमेन्ट बिक्री गरिरहेका छन् । पहिले अभाव हुने क्लिकंर पनि अहिले प्रयाप्त छ । नेपाली सिमेन्ट उद्योगहरु सँग दैनिक ५० हजार टन उत्पादन गर्ने उत्पादन गर्ने क्षमता छ । तर, अहिले त्यसको आधा पनि माग छैन । नेपाल गुणस्तरको चिन्ह नपाउँदासम्म सिमेन्ट बिक्री गर्न पाइँदैन । नेपाल गुणस्तरको छाप लगाउनु नै त्यसको गुणस्तर भएको प्रमाण हो । गुणस्तर भएको सिमेन्ट सबैले राम्रो नै भन्नुपर्छ । आफुलाई चाहिने आवश्यकता र गुणस्तर अनुसार नै मानिसले प्रयोग गर्छन् । लकडाउन सुरु हुँदा अर्थात चैतमा हामीले कामदारलाई आधा तलब दियौं । त्यसपछि महिनामा पूरै तलब दियौं । सिमेन्ट क्षेत्रमा अहिले अलि बाहेक कामदार वेरोजगार भएका छैनन् । सिमेन्ट उद्योगहरुको शान्ती सुरक्षा, करमा सहज गर्यो भने केही समस्याहरु समाधान पनि हुन्छन् । सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिने अवस्था हाम्रो सिमेन्ट विदेशमा निर्यात गर्न पनि सकिन्थ्यो । तर, हाम्रो सिमेन्ट महँगो छ । ट्याक्सदेखि हरेक कूरा महँगो छ । ढुवानी भाडा धेरै छ । हाम्रो लागत बढी नै छ । लागत बढी भएकोे हुनाले हाम्रो प्रतिष्पर्धा विदेशी उद्योगहरुसँग प्रतिष्पर्धी हुने अवस्था छैन । त्यस कारणले पनि विदेशमा सिमेन्ट निर्यात गर्न गाह्रो छ । यो व्यावसायीले मात्रै सोचेर हुने कुरा होइन त्यसको लागि सरकारनै गर्नुपर्छ । निर्यात गर्ने भनेपछि भन्सारको कुरा हुन्छ त्यसका लागि सरकारले निर्यात नीति बनाउनु पर्छ । आफ्नै क्लिंकर आफै उत्पादन गरेर अझै ठूलो मात्रामा सिमेन्ट उत्पादन गर्न सक्छौ । यसका लागि नीतिगत र व्यवाहरिक कठीनाई पनि छन् ।  हामीसँग विदेश निर्यात गर्नको लागि मूल्य, भाडा र करको कुरा मुख्य चुनौति हुन् । यो तीन कुरा सहज भयो भने नेपलबाट सिमेन्ट निर्यात गर्न सकिन्छ । (सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापासँग गरिएकाे कुराकनीमा आधारित)

लगानीकर्ताहरुले ब्रोकर कमिशन कम हुनुपर्छ भनेर पटक-पटक भन्दै आएका छौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई यस भन्दा अगाडि पनि लिखित तथा मौखिक रुपमा पनि ब्रोकर कमिशन घट्नु पर्छ भनेर अनुरोध गर्दै आएका छौं । धेरै पटक आग्रह तथा अनुरोध गर्दा गर्दै पनि अब हाम्रो धैर्यताको बाँध टुटिसकेको छ । सोही अनुरोध अनुरुप आज हामीले नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दवाव स्वरुप कार्यक्रम गर्यौं । नेपालको पुँजी बजार संचालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने नीति नियम तर्जुमा गरी लगानीकर्ताहरुको हित र लगानीको संरक्षण गर्दै देशको आर्थिक विकासमा छरिएर रहेका पुँजीहरुलाई एकतृत गर्दै सो पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन गर्ने मुल उद्देश्यबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड स्थापना भएको व्यहोरा सबैलाई अवगत नै छ । यसले हामी लगानीकर्ताका पिर मर्का र समस्याहरु बुझ्न पनि आवश्यक छ । लगानीकर्ताहरुको हित संरक्षण र उनीहरुको लगानीको लागत कम गरी पुँजी बजारमा लागेको लगानीको सुनिश्चितता र प्रतिफलको सम्भावना देखाई दिनु पर्ने पनि बोर्डको कार्य क्षेत्र पर्छ । सोही उद्देश्य प्राप्तीका लागि हालै बोर्डले अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ता सप्ताह पनि मनाएको छ । लगानीकर्ताहरुले आफ्नो लगानीको लगानी लागत कम गरी बढी भन्दा बढी प्रतिफल चाहना राख्नु हाम्रो नैसर्गिक अधिकार हो र हरेक लगानीकर्ताहरुको मुख्य उद्देश्य पनि त्यही हो । देशको पुँजी बजारको विकास र विस्तारका लागि गरिएका विगतका विभिन्न आन्दोलनहरु मध्ये नेपाल सरकार र लगानीकर्ता संघ संगठनहरु बिच भएको ५८ बुँदे सम्झौतामा उल्लेख भएको दलाल कमिशन पुनरावलोकन गर्ने भन्ने बुँदा नम्बर ३४ को बुँदालाई कार्यान्वयनम ल्याउन नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयबाट धितोपत्र बोेर्डमा प्रेशित भई सो बाेर्डबाट कमिशन पुनरावलोकनको लागि अध्ययन समिति समेत गठन भइ समितिबाट प्रतिवेदन समेत बोर्डमा पेश भइसकेको छ । ब्रोकर कमिशन सम्बन्धि एउटा अध्ययन समिति पनि गठन भएको छ । सो अध्ययन समितिले समेत प्रतिवेदन तयार गरेर धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षकोमा पुगि सकेको धेरै महिना भइसक्यो । सो प्रतिवेदनको रिपोर्ट पनि आइसक्यो भन्ने हामीले सुनेका छौँ । त्यति हुँदा पनि आजसम्म त्यसको कुनै वास्ता छैन । हिजो दैनिक १०/२० करोडको कारोबार हुने ठाउँमा अहिले ९/१० अर्बको कारोबार हुने स्थिति आइसकेको छ । अझै पनि त्यही पूरानै कमिशन हुनु विडम्बना हो । यो अवस्थामा हामीलाई कुनै राहत महशुस भएको छैन । अहिलेको ०.६ प्रतिशत कमिशन धेरै हो । ०.४ देखि ०.६ प्रतिशत धेरै भयो । अब बजार सुहाउँदो बनाउन ०.२५ प्रतिशत बनाउन आवश्यक छ । यसमा नै लगानीकर्ताहरुको हित छ । ब्रोकर कमिशन घटाउँदा लगानीकर्ताहरुले राहत प्राप्त गर्न सक्छन् । यही लगानीकर्ताहरुलाई राहत दिलाउनु नै हाम्रो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य हो । उक्त लगानीकर्तालाई राहत मिलाउने हिसाबले नै हामीले ज्ञापन पत्रपनि तयार पार्यौं । अहिले धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष विदेश जानु भएको बेला परेकाले बोर्डको कार्यकारी निर्देशकलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने योजना हामीले बनायौं ।  लगानीकर्ताहरुले लिखित, मौखिक तथा नियमित भेटघाटमा दलाल कमिशन घटाएर लगानीकर्ताहरुको लागत कम गरी लगानीकर्ताहरुलाई पुँजी बजारमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य पूर्तिकाललागि कार्य गर्न अनुरोध गर्दै आएका छौं । लगानीकर्ताहरुले सेयर बजारमा लगानी गर्दा प्राप्त हुने प्रतिफलमा तेहोरो कर लाग्ने गरेको र सो सम्बन्धमा हामी लगानीकर्ताहरुको अनुरोधलाई मनन् गर्दै ५ प्रतिशत लाभकरलाई अन्तिम करको विषयमा स्वीकार गर्ने विषयलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन, पुँजी बजारलाई पुनरुत्थान गर्न सेयर कर्जाको मार्जिन ७० प्रतिशत सम्म दिन पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छौं । चर्को कमिशनले लगानीकर्ताहरुको नोक्सानी दिनानुदिन बढ्दै गएको अवस्थामा लगानीकर्ताहरुको लागानीको धैर्यताको बाँध टुट्न गई सो कार्यले निम्त्याउने अप्रिय परिणामको भागिदारी हामी लगानीकर्ताहरु हुन सक्दैनौं । आज बजारले नयाँ उचाई र विभिन्न रेकर्ड कायम गर्दै अगाडि बढ्दै गएको छ । ब्रोकर कमिशन ०.२५ प्रतिशत कायम गरी हामी लगानीकर्ताहरुको लगानीको लागत कम गराउदै नेपालको पूँजी बजारमा भित्रिने नयाँ युवा पुस्तालाई यस क्षेत्रमा आउन प्रेरित गर्दै, छरिएर रहेको पुँजीलाई एकीकृत गर्दै सो पूँजीलाई राष्ट्र निर्माणमा आवश्यक पूँजीको जोहो गर्दै, पुँजी बजार चलायमान बनाउँदै, नेप्से धितोपत्र बोर्ड, सिडीएससी र ब्राकरको पनि आयमा गुणात्मक वृद्धि हुनेछ । राष्ट्रलाई पनि पूँजीगत लाभकर अझ बढी प्राप्त भई हामी लागानीकर्ताहरुले सरकारलाई कर तिरेर गौरवान्वित हुने वातावरणको सिर्जना गरिनु पर्छ । (सेयर लगानीकर्ता संघ नेपालका उपाध्यक्ष फुल्लेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । चैतको महिना । देशभर लकडाउन थियो । सडकमा मानिसको आवत-जावतदेखि व्यापार व्यवसाय सबै ठप्प । त्यो बेला महिनौं घरभित्रै कैदी जस्तै बनेर बस्नु परेको अनुभव कसैमा थिएन । त्यही बाध्यता आइलाग्यो ललितपुरकी पूजा जोशीलाई पनि । लकडाउनको समय । न बाहिर हिड्न मिल्ने, न त कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नै पाइने भएपछि पूजालाई आलश्य मात्र होइन दिन प्रतिदिन चिन्ताले पनि स्थान लिन थाल्यो । पूजा होस्टेल व्यवसायी हुन् । उमेरले परिपक्व पूजा दिमागमा पनि परिपक्व छिन् । लकडाउनकै समयमा कसरी आत्मनिर्भर बन्ने ? कामलाई कसरी निरन्तरता दिने ? घर परिवार कसरी चलाउने ? लगायतका विषयहरुमा आफुले धेरै सोच्न बाध्य भएको उनी बताउँछिन् । व्यवसाय गरौं, होस्टेल बन्द छन् । अब कसरी गुजारा चलाउने ? होस्टेलमा लाखौं लगानी छ । लामो समयसम्म लकडाउन भयो भने त धेरै क्षति हुन्छ होला । आफुले यस्ता यस्तै नानाथरी कुराहरु मनमा सोचेर बसेको उनी बताउँछिन् । बिचमै उनले एउटा योजना बनाइन् । त्यो योजना थियो अचार बनाउने । ‘हुन त मैले अचार बनाउने सम्बन्धी तालिम सिकेको १६ वर्ष भयो, होस्टेल खुला हुँदाको समयमा होस्टेलमा बस्ने र आफ्नो परिवारको लागि मात्र अचार बनाउँथेँ ।’ उनी भन्छिन्, ‘लकडाउन भएपछि त्यसलाई व्यवसायिक रुपले अगाडि बढाउने बिचार आयो । यसैलाई अहिले निरन्तरता दिइरहेको छु ।’ पूजाको होस्टल ठप्प छ । व्यापार शून्य छ । होस्टलमा बस्नेहरु गाउँ फर्किसकेका छन् । तर, पनि पूजा अहिले खुसी छिन् । उनलाई लकडाउनले दुःखी नबनाएको उनी बताउँछिन् । ‘हुनत कोरोना भाइरसले सबैलाई डर र त्रास उत्पन्न अझै पनि गराइरहेको छ, तर डर त्रासमा रहेर केही पनि हुने रहेनछ, म आफ्नै काममा व्यस्त भएँ, आफु सुरक्षित रहेर कोरोनाको बारेमा धेरै कुरा सोच्न छोडेपछि त्यो त्रास हटेर जाने रहेछ,’ उनले आफ्नो अनुभव सुनाइन् । अहिले पूजा अचार बनाउनमै व्यस्त छिन् । उनलाई होस्टलमा काम गर्ने अन्य दुई जनाले पनि अचार बनाउन साथ दिइरहेका छन् । ती दुई जना पनि लकडाउनको कारण घर जान नपाएपछि यतै रोकिएका छन् । आजभोलि उनीहरुको दैनिकी पनि पूजासँगै अचार बनाउनमै बित्छ । ललितपूरको कुपण्डोल घर भएकी पूजा व्यवसाय गर्नकै लागि सानेपा पुगेकी छिन् । उनको आम्दानी होस्टलबाटै हुन्थ्यो । घरमा श्रीमान, दुइवटी छोरी र पूजा आफु । सानो खुसीको परिवार छ पूजाको । आजभोलि होस्टलका दुई जना स्टाफ पनि उनीसँग नै बस्छन् । लकडाउनमा पूजाको परिवार अचार बनाउमै व्यस्त छन् । १६ वर्ष अगाडि अचार बनाउन सिकेको, व्यवसायचाहिँ अहिले किन ? पूजा यसको सरल उत्तर दिन्छन् । पहिले होस्टल व्यवसाय थियो । लकडाउनले त्यसलाई ठप्प बनायो । होस्टलमा बस्ने बहिनीहरुले मैले बनाएको अचार खुबै मिठो भन्थे । सानैदेखि अचार बनाउन रहर लाग्ने मलाई त्यसपछि झन् जाँगर लाग्थ्यो । होस्टलको समयमा दुई व्यवसाय सँगै सञ्चालन गर्ने समय पनि भएन । अहिले होस्टेल बन्द भएपछि अचार बनाउन सुरु गरेकी हुँ ।’ पूजा जोशी होस्टेलमा बस्ने बहिनीहरुप्रति आभार प्रकट गर्छिन् । उनी भन्छिन्, ‘उनीहरुले अचार मिठो छ भनेर काम गर्न उत्प्रेरणा नदिएको भए मलाई अहिले अचार बनाउन जाँगर चल्थेन ।’ उनले अहिले ‘डटर्स होम अचार’को नाम दिएर व्यवसाय गरिरहेकी छिन् । सुरुवातमा आफुले पूर्ण रुपमा व्यावसायिक भन्दापनि जानेको कुरा सिक्दै जाने र वरपरकै मान्छेलाई दिने सोचले अचार बनाउन शुरु गरेकी उनी बताउँछिन् । तर, अहिले उनको सोच विपरित उनको व्यवसाय र आम्दानी भइरहेको छ । होस्टल व्यवसायीसँगको निकटता, अरुसँग चाँडै घुलमिल हुन सक्ने उनको बानीले व्यवसाय गर्न थप उर्जा र हौसला मिलेको उनी बताउँछिन् । पूजाले सुरूसुरूमा अचार बनाएर आफन्तलाई चखाइन् र बनाएका अचारका फोटो समाजिक सञ्जालमा राखिन् । त्यसपछि दिनप्रतिदिन अचारको अर्डर आउन थाल्यो । उनको होस्टल भित्रको अचारको बयान अब आफन्त हुँदै बजारसम्म पुग्यो । सामाजिक सञ्जालमा उनीसँग अचारको बयान गर्नेहरुको जमात हुन थाल्यो । जसले उनलाई थप काम गर्न प्रोत्साहन मिल्यो । भनिन्छ नि,‘ जहाँ इच्छा त्यहाँ उपाय ।’ हुनत उनीसंग पनि अरुले जस्तै बन्दले सबै चौपट पार्यो भनेर पिरोलिएर बस्ने अवस्था नभएको होइन । तर उनले यसलाई अवसरको रुपमा लिएर आफ्नो पुरानो सीप र कलालाई सम्झिइन् । सीप ज्ञान पुरानै भए पनि यो कदम भने उनको लागि नयाँ नै थियो । ‘त्यसपछि उनको यो घरेलु सुरुवातले थप बढी चर्चा बटुल्यो । बिस्तारै सामाजिक संजालमा समेत अर्डरहरु आउन थाले, अचार चाखिसकेपछि सबैले खुलेर तारिफ गरे, जसले उनको मनोबल थप बढाइदिएसँगै उनमा थप उर्जा थपियो । अहिले आफन्तबाट मात्र होइन विभिन्न माध्यमबाट नयाँनयाँ ठाउँबाट अचार माग भइरहेको उनी बताउँछिन् । ‘अहिले आफन्त मात्र होइन स्वदेश विदेशबाट समेत अचारको माग आइरहेको छ, लकडाउनकाे कारणले गर्दा माग अनुसारको आपुर्ति गर्न मैले सकेको छैन,’ उनले भनिन् । अब अवस्था सामान्य भइसकेपछि यसलाई विस्तार गरेर लैजाने सोच बनाएको उनी बताउँछिन् । पूजा अहिले भेज र नन भेज गरी करिब १६ प्रकारका अचार बनाउँछिन् । बिना मेसिन पूर्ण रुपमा हातैबाट बन्ने भएकाले पनि उनको अचारमा विशेष घरेलु स्वाद आउने गर्छ । त्यसैले त सबैको जिब्रोमा अचार मात्र होइन स्वादिलो ‘डटर्स होम अचार’ परिसकेको छ । ‘अहिले व्यवसायिक रुपमा शुरु गरेर धेरै नाफा त गरेको छैन, थोरै मात्रामा उत्पादन र थोरै नाफा राखेर काम गरिरहेकका छौं, ग्राहकको प्रतिक्रिया पनि राम्रै आइरहेको छ, विस्तारै यसलाई नै बढी प्राथमिकता दिएर काम गर्छौं’, उनले भनिन् । पूजाले सुरुमा अचार बनाउनमा करिब ५० हजार रुपैयाँ लगानी गरेको बताउँछिन् । अहिले उनको दैनिक कारोबार ५ सयदेखि २५ सय रुपैयाँसम्म हुने गरेको छ । ‘अहिले अचारको माग पनि राम्रै छ, अब हामी केहि विशेषज्ञ राखेर विशेष अचार बनाउने तर्फ केन्द्रित हुँदैछौं, उनी भन्छिन्, ‘अहिले हाम्रो मुख्य विशेषता भनेको ताजा, स्वच्छ अनि स्वादिष्ट अचार प्रधान गर्नु हो ।’ अहिले निषेधाज्ञाको समयमा पनि एकदम सुरक्षित तरिकाले काठमाडौं उपत्यका भित्र मात्र सेवा दिइरहेको उनले बताइन् । जनजीवन सामान्य अवस्थामा फर्किएपछि माग अनुसार देशभरी तथा बाहिर पनि पुर्याउने उनको सोच छ । होष्टल व्यवसायसँगसँगै अब विस्तारै अचार व्यवसाय विस्तारमा पनि समय दिने उनको योजना छ । उनी भन्छिन्,‘ हुनत धेरैले लकडाउन भन्दै घरभित्रै बसे तर घरभित्रै पनि इच्छा छ भने धेरै सीप सिक्न सकिन्छ, जसले आत्मर्निभर बनाउन मद्दत गर्छ ।’ अहिले नेपालमा मात्र होइन विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रास छ । सर्वसाधारणदेखि उद्योगी व्यवसायीको दैनिकी फेरिएको छ भने व्यवसाय ठप्प छ । कोरोना हट्ला र आफ्नो काम गरौंला भन्ने मनसाय धेरैले बनाएका छन् । तर कोरोनाको असर कति र कहिलेसम्म रहन्छ कसैलाई थाहा छैन । त्यसैले यही अवस्थामा पनि आफुले आत्मनिर्भर हुन सक्ने योजना बनाएर काम गर्नु पर्ने पूजा सल्लाह दिन्छिन् ।

नेपाल पनि पछिल्लो समय डिजिटल भुक्तानी र सूचना प्रविधिमा फड्को मार्दै गएको छ । देशमा डिजिटल भुक्तानीलाई प्रोत्साहन तथा यसको विस्तारमा बैंकिङ क्षेत्रको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले छोटो समयमै डिजिटल भुक्तानीको बजार विस्तारलाई आक्रामक तरिकाले बढाइरहेका छ । जुन हामी सबैका लागि राम्रो पक्ष हो । अहिले २१औं शताब्दिमा आएर हेर्दा हरेक व्यक्तिको जीवनमा सूचना प्रविधि र डिजिटल भुक्तानी अनिवार्यका रुपमा स्थापित भइसकेको छ । गृहिणीदेखि हरेक व्यक्ति तथा संस्थालाई अहिले डिजिटल भुक्तानी अनिवार्य भइसकेको छ । हरेक संघ संस्थादेखि नियामक निकायले समेत डिजिटल भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि विगत केही वर्षदेखि भुक्तानी प्रणाली विभाग नै बनाएर काम गरिरहेकाे छ । राष्ट्र बैंकले नै अहिले डिजिटल भुक्तानीलाई बढी प्राथमिकताका साथ हेरिरहेको छ । विगतका वर्षहरुमा पनि केही इन्टरभेसन पनि भइसकेका छन् । अहिले विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले त हामीलाई डिजिटल भुक्तानी प्रयोग गर्न अनिवार्य गरेको छ । नेपाली बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि अहिले मोबाइल बैंकिङ, अनलाइन बैंकिङ लगायतका डिजिटल वालेटहरु मार्फत काम गरिरहेका छन् । जसले बैंकका ग्राहकलाई घरमै बसेर बैंकिङ कारोबार तथा अनलाइन पेमेन्ट गर्न उत्प्रेरित र सहज बनाइरहेको छ । हामीले अझै पनि धेरै कामहरु गर्न बाँकी नै छ । अझ यसलाई द्रुत गतिमा विकास तथा विस्तार गर्न आवश्यक छ । नेश्नल पेमेन्ट गेटवेका कुराहरु छन् । यी विभिन्न डिजिटल माध्यमबाट हुने पेमेन्ट तथा कारोबारलाई सहज बनाउन उचित र आवश्यक सूचना प्रविधिको प्रयोग गरी नागरिकसम्म पुर्याउन सक्नु आजको आवश्यकता हो । सूचना प्रविधि र भुक्तानी प्रणालीमा डिजिटल डिभाइड हुनु हुँदैन । भुक्तानी प्रणालीमा भौगाेलिकता र क्षेत्रियता हुनु हुँदैन । एउटा दुर दराजमा बसेको मानिसले पनि भुक्तानी प्रणाली मार्फत कारोबार तथा आफ्नो काम गर्न सक्ने गर्ने सूचना प्रविधिको विकास तथा विस्तार गर्न हामीले सक्नु पर्छ । सबैलाई सहज र सरल किसिमले काम गर्न सकिने किसिमको सूचना प्रविधिको विकास गरेर यसको पहुँच सर्वसाधारणसम्म पुर्याउन आवश्यक छ । प्रविधि विलासिताको कुरा होइन । सबैले सहज रुपमा प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ । यसको अवधारणा नै यही हो । सबैले आ-आफ्नै किसिमले प्रयोग गर्न सक्नु पर्छ । अहिले महामारीको समयमा भुक्तानी प्रणालीमा एक किसिमको ट्रेण्ड बसेको छ । अनलाइन कारोबार गर्ने, इकमर्स अर्थात अनलाइन पेमेन्ट गर्नेहरुको संख्या दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । साउथ एसियामा अहिले बढी जसो मानिसहरु ईकमर्समै निर्भर छन् । हामीले पनि क्यास पेमेण्ट एण्ड डेलिभरीको सिस्टमलाई अपना्एर अगाडि बढ्न सक्छौं । यसका लागि हामी हरेक पक्ष तथा तवरबाट तयारी रहनु पर्छ । स–साना पसलहरुमा पनि ईकमर्सको सिस्टम हामीले राख्न जरुरी छ । यसका लागि हामीले लगानी गर्न तयार हुनु पर्छ । हामीले जति लगानी डिजिटल भुक्तानी सिस्टमका लागि गर्छौं त्यो भन्दा पनि बढी लगानी यसको पूर्वाधार, जनशक्ति र सुरक्षामा गर्न आवश्यक हुन्छ । तव मात्र हामी सहज र सरल किसिमले डिजिटल भुक्तानी प्रणालीमा अव्वल हुँदै जान्छौं । जसरी हामी अहिले मोबाइल चलाउँछौं त्यसरी नै भुक्तानी प्रणालीलाई प्रयोग गर्न सक्यो भने अवश्य पनि हामी सूचना प्रविधिमा आफ्नो रफ्तार कायम गर्न सक्छौं । जति छिटो पमेन्ट गर्न सक्छौं त्यति धेरै नै देशको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ । भुक्तानी प्रणालीको प्रोत्साहन र सूचना प्रविधिको विकास तथा विस्तार गर्नको लागि अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको वातावरण हो । हामी भुक्तानीमा सानो देश होइनौं । हाम्रो देशमा यति धेरै क्रस बर्डर पेमेण्ट भइरहेको छ । यसमा हामीले उचित र सरल प्रविधि प्रयोग गरेर अगाडि बढ्यो भने हामी र हाम्रो देशको अर्थतन्त्रका लागि धेरै नै फाइदा हुन्छ । चुनौती के छ ? डिजिटल कारोबार तथा अनलाइन कारोबारमा धेरै सम्भावनाहरु छन् । ती सम्भावना हुँदा हुँदै पनि चुनौतीहरु पनि उतिकै धेरै छन् । सर्वप्रथम त हामीसँग प्रविधि धेरै महँगो छ । हामीले सूचना प्रविधिमा गर्नु पर्ने वार्षिक लगानी अर्थात मेन्टेनेन्स धेरै हुन जान्छ । लगानीको कमिका कारण डिजिटल भुक्तानीमा प्रोत्साहन नभएको होकि भन्ने पनि बुझ्न सकिन्छ । बैंकको साइज र मोडालिटीका कारण लगानीमा कमि पनि आएको हुन सक्छ । तर, अब एउटा व्यत्ति तथा संस्था मात्र नभएर नियामक निकायले नै यसमा बजेट छुट्याउन सक्यो भने झन बढी प्रभावकारी हुन जान्छ । धेरै देशमा पनि यही अभ्यास छ । तर, अहिलेको अवस्थामा नेपालमा त्यो आवश्यक छ कि छैन भनेर पनि हामीले अध्ययन गर्न आवश्यक छ । अहिलेको अर्को चुनौती भनेको कागजातको हो । कानुनी मान्यता राख्ने कागजातहरु कसरी डिजिटलाइजेन गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हुन सक्छ । तर, त्यसका लागि कानुनी रुपमा नै मान्यता दिएर काम गर्न सकिन्छ । हामीले प्रविधिमा जानै पर्छ । भुक्तानी प्रणालीलाई प्रविधिले नै जोड्ने हो । अहिलेको मुख्य समस्या र चुनौती भनेको साइबर सुरक्षाको विषय पनि हो । साइबर सेक्युरिटीको चु्नौती हुँदाहुँदै पनि हामीले प्रविधिको प्रयोग गर्नै पर्छ । साइबर सुरक्षाका लागि साइबर सुरक्षा पोलिसी निर्माण गर्न आवश्यक छ । साइबर अपरेसन डाटासँग सम्बन्धि संस्थाहरु साइबर सेक्युरीटीको मामिलामा अगाडि आउनु पर्छ । यसमा हामीले अझै उदार हुनु पर्छ । बजेट र इनोभेसनमा बढी लगानी गर्नु पर्छ । सुरक्षाको विषयलाई लिएर अध्ययन अनुसन्धानलाई हामीले प्रभावकारी ढंगले काम गर्न आवश्यक छ । अर्को मुख्य कुरा भनेको सहकार्य हो । सूचना प्रविधि सहकार्य बिना असम्भव छ । हामीले सहकार्य नै गरेर साइबर सेक्युरिटीलाई बढाउन सक्छौं । क्यासलेस ट्रान्जेक्सनमा एटीएममा नछोइकन कसरी क्यास निकाल्न सकिन्छ भन्ने प्रयास पनि हामी गर्न सक्छौं । (नेपाल इलेक्ट्रोनिक पेमेन्ट सिस्टम लिमिटेडका सीईओ संजिव सुब्बाले सेजनले गरेको कार्यक्रममा राखेको बिचार)

काठमाडाैं । ग्रामीण क्षेत्रमा वसोवास गर्ने जनतालाई स्वच्छ ऊर्जामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले सरकारले ५० वर्षदेखि नवीकरणीय ऊर्जामा अनुदानको व्यवस्था गरेको भएपनि यसबाट लक्षित वर्ग पूर्णरुपमा लाभान्वित हुन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ । प्राक्टिकल एक्सनले वाग्मती प्रदेश र प्रदेश नं ५ का पाँच जिल्लाका आठ पालिकामा गरेको नमूना अध्ययनले अनुदानले नवीकरणीय ऊर्जाका प्रयोगकर्ता र निजी क्षेत्र अनुदानमा मात्र भरपर्दा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिहरुको बजार विस्तार सीमित भएको देखाएको छ । अनुदान व्यवस्थाले विगतमा सहुलियत कर्जा र व्यावसायिक लगानीको लाभ प्रवद्र्धन गर्ने हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न नसकेको, सले नयाँ प्रविधि र नवीन खोज गर्नेतर्फ ध्यान नदिएको, अनुदानको लागि छुट्याइएको बजेट केही सङ्ख्याका नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिलाई मात्र उपलब्ध हुने भएकाले यसले ऊर्जा प्रवद्र्धनमा संकुचन ल्याएको अध्ययनमा उल्लेख छ । साथै, अनुदानले सम्पन्न उपभोक्तालाई फाइदा पुग्ने गरी निःशुल्क उपभोग गर्न खोज्ने प्रवृत्ति बढ्ने र सीमान्तकृत समूहसम्म पुग्न नसकेकाले सरकारले अनुदान वितरणलाई बृहत् परिमार्जन गर्न गुरुयोजना बनाउन आवश्यक रहेकामा अध्ययनमा जोड दिइएको छ । आज यहाँ आयोजित वेबिनार कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्सनका मीनविक्रम मल्लले प्रस्तुत गरेका नेपालमा ऊर्जा पहुँच वृद्धि गर्न अनुदानको भूमिका र प्रभावकारितासम्बन्धी कार्यपत्रमाथिको छलफलमा सहभागी वक्ताहरुले सङ्घीय सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तह, विभिन्न सङ्घसंस्थाले नवीकरणीय ऊर्जामा अनुदान प्रवाह गरेको भएपनि त्यसबाट लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेकाले यसमा पुनर्विचारको खाँचो औँल्याए । अनुदानको व्यवस्थाले ग्रामीण क्षेत्रका जनतालाई सस्तोमा ऊर्जा प्राप्त भएको, स्वच्छ र आधुनिक ऊर्जाको प्रयोगबाट स्वास्थ्य, वातावरण, समय बचत, रोजगारी, उत्पादन, सूचनामा पहुँच आदि कुराहरुमा सुधार भएको भएपनि यसमा देखिएको दोहोरोपन हटाउनुपर्ने र सहीरुपमा सदुपयोग गर्न तथा वैकल्पिक उपायको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति पूर्णकुमारी सुवेदीले ऊर्जाको परिप्रयोग बढाउन, विपन्न र पछाडि पारिएका वर्ग समुदायसम्म पहुँच विस्तार गर्न र जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन नवीकरणीय ऊर्जामा दिँइदै आएको अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले कृषिमा ऊर्जाको प्रयोग बढाउन, स्वच्छ भान्छाको लागि आधुनिक ऊर्जाको प्रयोग बढाउन र जैविक फोहरबाट ऊर्जा र मल उत्पादन गर्ने गरी विद्यमान नीति, कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ भने । पूर्वमन्त्री गणेश साहले विद्युत्, इन्धन र वायोमासलाई एकीकृत ऊर्जा प्रणालीको रुपमा विकास गर्न आवश्यक रहेको बताउँदै कृषि उत्पादनका लागि ऊर्जाको खपत बढाउन तथा ऊर्जा सम्मिश्रणमा जोड दिन आवश्यक रहेको बताए । राष्ट्रय योजना आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने गरी ऊर्जालाई कृषि क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउन, ऊर्जामा दिइएको अनुदानको सही सदुपयोग गराउन, पालिकाहरुमा ऊर्जाको तथ्याङ्क अभावलाई पूरा गर्न र विद्यमान ऊर्जा नीतिहरुमा परिमार्जन गरी मुलुकको एकीकृत ऊर्जा प्रणालीको विकास गर्न आयोगले काम थालनी गर्ने बताए । उनले १५ औँ योजनाले पनि नवीकरणीय ऊर्जाको विकास र विस्तारमा विशेष जोड दिएको उल्लेख गरे । कार्यक्रममा सङ्घीय सांसद रामकुमारी झाँक्रीले स्थानीय तहमा विभिन्न १७ शिर्षकमा अनुदान प्रवाह भएपनि त्यसको सही सदुपयोग हुन नसक्दा लक्षित वर्गले लाभ लिन नसकेकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्का सांसद शान्ति पाख्रिनले नवीकरणीय ऊर्जामा दिइएको अनुदान लक्षित वर्गमा पुग्न नसकेकाले यसमा परिमार्जन गर्न आवश्यक रहेको बताए । प्रदेश २ का सांसद मन्जु यादवले पनि तराईमा गुइँठा प्रतिस्थापन गर्ने गरी अनुदानको व्यवस्था हुनुपर्ने र विद्युत्को परिप्रयोग बढाउने गरी नीति बन्नुपर्दछ भने । नेपाल नगरपालिका सङ्घका अशोक श्रेष्ठले वैकल्पिक ऊर्जा स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रभित्र रहेपनि सङ्घीयता र संविधानको भावना विपरीत सङ्घ र प्रदेश सरकार आफैँंले कार्यान्वयन गरेको गुनासो गरे । नेपाल नवीकरणीय ऊर्जा परिसङ्घका अध्यक्ष गुणराज ढकाल र ऊर्जाविद् विश्वभूषण अमात्यले नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रमा सरकार, स्थानीय तह र विभिन्न सङ्घसंस्थाबीच समन्य र सहकार्य हुनुपर्ने, अनुदानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र विद्युत्को परिप्रयोगलाई बढाउनुपर्ने धारणा राखे । नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रका विज्ञ, जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरु सहभागी सो कार्यक्रममा प्राक्टिकल एक्सनका पूजा शर्माले कृषिमा ऊर्जाको महत्व र मन्जरी श्रेष्ठले प्रभावकारी ऊर्जा योजना तयारी तथा कार्यान्वयनका लागि स्थानीय सरकारहरूको भूमिका विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं । उर्जा जलस्रोत तथा सिचाईँ मन्त्री वर्षमान पुनले विद्युतीय गाडीमा बढाइएको करमा पुर्नविचार गरिने बताएका छन् । सोमबार विद्युत प्राधिकरणको ३५औं वार्षिकाेत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुनले सो कुरा बताएका हुन् । ‘विद्युतीय उर्जाको उत्पादन बढिरहेको छ, बजार खपतको समेत आवश्यक रहेकाले विद्युतीय गाडीको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न मिल्दैन, बढाइएकाे करकाे बारेमा पुर्नविचार गरिन्छ,’ उनले भने । उनले विद्युतीय गाडीमा भएको कर वृद्धिको सम्बन्धमा मन्त्रालयगत रुपमा छलफल भइरहेको समेत बताए । यसअघि चालु आवकाे बजेट मार्फत अर्थमन्त्री डा‍.युवराज खतिवडाले विद्युतिय गाडीमा  कर बढाइने बताएका थिए । यस्तै, उनले कार्यक्रममा प्राधिकरणले अझै शसक्त भएर अगाडि बढ्नु पर्ने बताएका छन् । प्राधिकरणले हालसम्म गर्व गर्न लायक सफलता हासिल गरेका बताउँदै उनले अझै थप चुनौती तुनाैतीहरु पनि थपिएकाे उनले बताए । देशमा विद्युतीकरण गर्न बाँकी १० प्रतिशत घरपरिपरिवार माझ विद्युत सेवा पुर्याउन पनि अब चुनाैती रहेकाे उनकाे भनाई छ । यो सबै पोलिटिकल भिजनले सम्भव भएको बताउँदै उनले सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपालको नारा साकार गर्न विद्युतलाई पनि प्राथमिकता दिनु पर्ने बताए । ‘सबैकाे मेहेनतले आजको अवस्था बन्यो, मैले पनि उदारताका साथ नेर्तत्व गरेको छु, पछि ३५ अर्ब घाटामा गएको प्राधिकरण अहिले अहिले ५ अर्ब सञ्चित नाफामा गर्न सफल भएको छ,’ उनले भने ।

हामी जहिले पनि नयाँ र नर्मल कुरा गर्छौं । विश्वमा कोरोना भाइरसको महामारी नभएको भए आज हामी एउटा सानो हलमा हुन्थ्यौं होला । तर, कोरोनाको कारण हामी भच्र्युअल मिटिङमा छौं । आज नबिल बैंकले ३६ वर्ष पुरा गरेको छ । सन् १९८४ मा स्थापना भएको नबिल बैंकले यो ३६ वर्षे यात्रामा धेरै प्रगति गरिसकेको छ । नबिल बैंकले गर्व गर्न लायक धेरै काम गरेको छ । हामीले यो लकडाउनको समयमा पनि धेरै गृहकार्य गर्यौं । हाम्रो अबको योजना र उद्धेश्य भनेको वित्तीय क्षेत्र र डिजिटल बैंकिङमा छलाङ मार्नु हो । डिजिटलमा हामीले छलाङ मार्यौं भने नबिल बैंकलाई कसैले छुन सक्दैन । लकडाउनकै समयमा पनि हामीले धेरै काम गर्यौं । इलेक्ट्रोनिक सिग्नेचरको प्रडक्ट पनि लिएर आयौं । टिममा गृहकार्य गरेर जेन एन एकाउन्ट पनि ल्यायौं । हामीले लकडाउनको समयमा जुनसुकै काम पनि डिजिटल प्रविधिबाट नै गर्ने प्रयास गर्यौं । अब हामीले बैंकिङको भविश्य डिजिटल होइन बर्तमान हो सोच्नु पर्छ । नबिल बैंकले १२ वर्ष अगाडि अनलाइन एकाउन्ट सुरु गरेको थियो । अब हाम्रो एउटा रणनीति लिएर डिजिटल माध्यमबाट काम गर्न अगाडि बढेका छौं । यसले हाम्रो इफिसियन्सी र प्रडक्टीभिटी बढाओस् भन्ने हो । डिजिटल प्रविधि आजको बजारकोे माग के हो । त्यस अनुसारको योजना बनाएर हामी अगाडि बढाएका छौं । नबिल बैंक विभिन्न योजना तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनेमा जहिले अगाडि नै छ । हामीले विभिन्न डिजिटल प्रविधिसँग काम गर्ने संस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढिरहेका छौं । अझै आगामी दिनहरुमा डिजिटल प्रविधिमै छलाङ मारेर अगाडि बढ्न चाहन्छौं । हामीले यही समयमा एउटा नयाँ पार्टनर पनि खोजेका छौं । संसारमा सबैभन्दा राम्रो के छ त्यसलाई नेपालमा कसरी ल्याउने भन्ने हाम्रो योजना र चाहना थियो । त्यही चाहना र आवश्यकतालाई मध्येनजर गर्दै हामीले हुवावेसँग समन्वय गर्यौं । अहिले नयाँ पुस्तालाई पनि नबिल बैंकमा संलग्न गराउन र प्रविधिमा फड्को मार्न नबिल बैंक भित्रकै एक नबिल डिजि बैंक सुभारम्भ गरेका छौं । ग्राहकको चाहनालाई कसरी पुरा गर्ने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान गएको छ । आज भन्दा हाम्रो शुभ दिन अन्य कुन होला ? हामी वित्तीय क्षेत्रमा लिडरको भूमीका खेलेका छौं । हामी डिजिटल बैंकिङलाई अझ सबै नागरिकको पहुँचमा पुर्याउन चाहन्छौं । नबिल बैंकसँग धेरै अनुभवी टीम छ । परिपक्क र अनुभवी मात्र होइन नयाँ युवा पुस्ताको जोस जाँगर पनि हामीसँग छ । यी दुवै समुहको समन्वयले नबिल बैंक केही फरक र पृथक काम गर्न चाहन्छ । अरुलाई हाम्रो ठाउँमा पुग्न धेरै समय लाग्छ । अहिले नयाँ नर्मलमा चुनौती र अवसर पनि हुन्छ । यसैलाई सहकार्य र समन्वयको भूमीकाबाट डिजी बैंकलाई प्राथमिकता दिएका छौं । बैंकले १२ बर्षअघि नै अनलाइनबाट खाता खोल्ने सेवा सुरु गरेपनि त्यसलाई निरन्तरता र धेरै प्राथमिकता थिएन, अब भने हाम्रो सबै ध्यान डिजी बैंकमा जानेछ । नयाँ पुस्तालाई डिजि बैंकका संलग्न गराउने उद्धेश्यले डिजी बैंकको सुभारम्भ गरेका छौं । हामीले डीजी बैंकिङलाई अगाडि बढाउन संस्थाको संरचना नै परिवर्तन गरिसकेको छौं । यसका लागि हामीले ७२ जना कर्मचारी पनि छुट्याइसकेका छाैं । यसमा अब कार्ड मात्र होइन, अनलाइन बैंकिङ, कल सेन्टर सबै अटाउँने छन् । अब हामी नयाँ टेक्नोलोजीको प्रयोग गरेर हाम्रा ग्राहकलाई सेवा प्रदान गर्नेछौं । नबिल बैंक अहिलेको अवस्थामा पुग्न ३६ बर्ष लाग्यो । अब ६ बर्षमा नै हाम्रो डीजी बैंक निक्कै ठूलो हुने हामीले आशा र अपेक्षा लिएका छौं । अहिले पनि हामी नेपाली बैकिङ क्षेत्रमा पायोनियर लिडर बैंकको रुपमा परिचित छौं । (नबिल बैंकका सीईओ शाहले बैंककाे ३६‌‌‍औं वार्षिकाेत्सव कार्यक्रममा रोखेको विचार)

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ड नेपाल (एमसीए नेपाल) ले मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पाेरेशन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयनको तयारी चरणमा रहेकाे छ । विश्वव्यापी कोरोना भाइरस (कोभिड १९) को महामारी तथा संसदीय अनुमोदन प्रक्रियामा भएको ढिलाइका कारण कार्य प्रगतिमा अवरोध सिर्जना भएको हुँदा नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन थालनी मितिमा पुन विचार आवश्यक देखिएको छ । २०७७ असार १६ मा कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी हुन नसक्ने हाम्रासामु देखापरेको अवस्था छ । एमसिए नेपाल कम्प्याक्टको कार्यान्वयन थालनी मिति प्रवेश गर्न र यस कार्यक्रमलाई अगाडी बढाउनका लागि छिटोभन्दा छिटो संसदीय अनुमोदनसहितका बाँकी सबै पक्षसँग क्रियाशील रहेको छ । नेपाल कम्प्याक्टका सन्दर्भमा आमसञ्चार माध्यमले राख्दै आएको अभिरुचिप्रति सर्मपित भई यसको कार्यान्वयनप्रति पूर्ण प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

धितोपत्र बजार भनेको लिक्विडिटी हो । यो बैंक सरह हो । चाहेको बेलामा किनबेच गर्न पाइन्छ । रकममा कन्भर्ट गर्न पाइन्छ । यो कन्टेक्समा बजार बन्द गर्नु हुँदैन, भनेर हामी आफै भन्छौं । तर, हामीले हाम्रो रियालिटीज हेर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने यो विषम परिस्थिति वा हामी कसैले नसोचेको अवस्था हो । यसले गर्दा सरकारको निर्देशन बमोजिम यो बजारलाई बन्द गरेका थियौं । र, बीचमा खोल्ने कोशिस पनि गरेको हौं । तर पछिल्लो समय कारोना संक्रमण थप भयाभह भएपछि भनौं वा काठमाडौंमा पनि फैलिन थालेपछि बजार बन्द गर्ने कुरा भयो । र, सोहि अनुरुप पुनः बजार बन्द भएको हो । तर पनि बजारलाई लामो समयसम्म लकडाउनमा राख्नु हुन्न । अर्थमन्त्रीले पनि यो लामो अवधि बन्द गर्न हुन्न भनिसक्नु भएको छ । त्यसैले यसलाई कुन पक्षबाट खोल्ने भनेर पुँजीबजारका सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरिरहेका छौं । जसअन्तर्गत यो बजार बन्दलाई लामो समय गर्न हुन्न भनेर हामी सबै सहमत छौं । किनभने बजार भनेको आफै चल्ने हो । घट्छ बढ्छ भन्ने कुरा लगानीकर्ताको सेन्टिमेन्टमा भर पर्ने हो । अब अगाडि कसरी बढ्ने ? अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुराहरुमा छलफल जारी नै रहेको छ । नेपालमा धितोपत्र बोर्ड आफै अथवा नेप्से आफैं मात्र भएर नभएको हुनाले यो मुभमेन्टमा अलि गाह्रो भएको हो । जस्तै, पुँजीगत लाभकरको कुरा गर्नुपर्दा हामीले लङटर्म र सर्टटर्मकाे पुँजीगत लाभकर यसपालिको बजेटमा पनि उठाउनको लागि सुझाव दिएका छौं । त्यस्तै, अहिले कर उठाउने जिम्मेवारी नेप्सलाई दिईएको छ । वास्तवमा त्यो नेप्सेको जिम्मेवारी नै होइन । किनभने कर उठाउने काम सरकारको हो, सरकारी निकाय छ, त्यसले उठाउनु पर्ने हो । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के छ भने आफुले वर्षभरि गरेको कारोबारको आधारमा कर फाइलिङ्ग गरिन्छ र त्यसको आधारमा पुँजीगत लाभकर तिरिन्छ । यो हामी कहाँ नभएको हुनाले पनि अलमल भईरहेको छ । जस्तै, क्यापिटल गेन ट्याक्स यति लाग्ने हो भनेपछि बजारमा त्यसको प्रभाव देखिन थाल्छ । जुन हुनुहुँदैन । यस्ता सुझावहरु पनि अर्थमन्त्रालयमा दिएका छौं । त्यस्तै, क्यापिटल गेन ट्याक्स फाइनल ट्याक्स हो कि होइन भन्ने ठूलो प्रश्नको रुपमा आइरहेको छ । यस विषयमा कुरा उठाईरहेका छौं । आशा छ, यसमा केहि निश्कर्ष आउनेछ । अर्को, मार्जिनलाई कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनेर ब्रोकर एशोसियसनसँग बसेर छलफल गरिरहेका छौं । उहाँहरुले नेप्सेको बाई लसमा केही संशोधनहरु गरिदिनु पर्यो भन्ने कुरा गर्नुभएको छ । यसको लागि नेप्सले कार्यविधि बनाएर पठाईसकेको थियो । बोर्डले यसमा केही अध्ययन पुगेन भनेर पुनः पठाउन नेप्सेलाई भनेको छ । उक्त कार्यविधि पाएपछि हामीले यसलाई कसरी फ्लेक्जिबल बनाउन सक्छौं भन्नेमा छौं । त्यस्तै, अनलाइनमा जान लगानीकर्ताहरु त्यति इच्छुक भएको देखिन्न । यसलाई कसरी लान सकिन्छ भनेर पनि हामी छलफल गरिरहेका छौं । छलफल गरिरहेकोमध्ये एउटा, अनलाइन जानको लागि कमिसन घटाउने पो हो कि ? फिजिकल कारोबार गर्ने हो भने एउटा किसिमको सुविधा र अनलाइन गर्ने हो भने अर्को किसिमको सुविधा हुनुपर्छ । अर्को, नेप्सेको आम्दानी ब्रोकरको कमिसनसँग टाईअप भएको हुनाले यसलाई छुट्याउनु पर्ने हो कि ? यस विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा के छ भनेर हामीले नेप्सेलाई आफै अध्ययन गर्न भनेका छौं । मुख्यतः हामीले नेप्सेसँग यो अनलाईनलाई कसरी व्यवस्थित गरेर लिएर जाने, बैंक इन्टिग्रेसनको पार्टलाई कसरी गर्ने, ब्रोकरहरुको शाखा खोल्ने र ब्रोकरहरुको पहुँचलाई कसरी बढाउने भन्नेमा पनि छलफल भईरहेको छ । मार्केट मेकरको कुरा गर्नु पर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा त्यति छैन । मार्केट डिलरको लागि हामीले पहिलेदेखि नै कार्य गरिरहेका छौं । ब्रोकर हुनासाथ डिलर हुन्छ भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो । त्यसैले यसमा पनि हामीले कोशिस गरिरहेका छौं । तर अब हाम्रो रेगुलेशनहरु अर्थमन्त्रालयमा छलफल हुँदा यो अहिले अलि बेला भएको छैन भनेर यो प्रस्ताव रेगुलेशनबाट हटाईएको छ । तर पनि हामीचाहिँ यसमा लागिरहेका छौं । ढिलो चाडो भन्ने मात्रै हो । तर हामी ब्रोकर भनेको डिलर हो भन्ने कन्सेप्टमा जानुपर्छ । डिमान्ड साईड क्रियट गर्न ब्रोकरको पहुँच बढाउनु पर्यो । यसको लागि के गर्न पर्छ, हामी तयार छौं । मार्केटले डिमाण्ड गरेको कुरा हामीले दिने हो । त्यसैले यसको लागि के गर्नुपर्छ भनेर नेप्से, ब्रोकर एशोसिएसन र मर्चेन्ट एशोसिएसनले नियामकलाई पहल गर्नुपर्छ । त्यस्तै, हाम्रो मार्केटमा ऋणपत्रको त्यति कारोबार हुने गरेको छैन । हामीले देखेको व्यक्तिगत र संस्थागतको लागि फरक व्याजदर भएकोले यो कारोबार हुन सकेको छैन । त्यसैले यसको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौं । बैंकलाई ब्रोकर लाइन्सेन्स दिने भन्ने कुरामा हामीले अहिलेको ब्रोकरहरुलाई पनि एक्स्पान्सन गर्न दिनुपर्छ र बैंकहरुलाई पनि उनीहरुको सहायक संस्था आउन चाहन्छ भने आउन दिने हो । यो एउटा त ऐनमा भएको कुरा हो । अर्को, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि हो । स्टक एक्स्चेञ्ज डब्लुएफएको र धितोपत्र बोर्ड आईएसओको मेम्बर भइसकेको छ । त्यसकारण हामीले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई पनि फलो गर्दै जानु पर्छ । हामीले यहि कन्टेक्समा हाम्रो नियमावलीमा अनलाइन सिष्टम आईसकेपछि ब्रोकरहरुको शाखा कार्यालय सम्बन्धि जुन व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था परिवर्तन भएर आईसकेको छ । र, अब कार्यान्वयनमा जान्छ । जसअन्तर्गत ब्रोकरहरुलाई शाखाहरु पनि खोल्न दिने हो । ब्रोकर साथीहरु र बाहिर बजारमा के बुझाई भएको छ भने ‘धितोपत्र बोर्डको सोच भनेको अहिलेको ब्रोकरलाई सिद्याउन बैंकलाई काम गर्न दिने’, त्यो कदापि होइन । किनभने हाम्रो सोच भनेको कोहि आउँछन् भने आउन दिने हो । र, प्लेइङ फिल्ड चाहिँ बराबर हुनुपर्छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने हो । त्यसैले ब्रोकरहरुलाई पनि बाहिर जाने दिने र नियममा भएको जस्तो बैंकको सहायक कम्पनीलाई पनि आउन दिने हो । अर्को, ब्रोकर साथीहरुको भनाई के छ भने हामीलाई मार्केटिङ् गर्न दिईदैन । यसलाई पनि खुल्ला गर्नु पर्छ । रियल सेक्टरलाई ल्याउन बोर्डले के प्रयास गरेको छ ? रियल सेक्टर कम्पनी ल्याउनको लागि छलफल गर्दा प्राइभेट कम्पनीले पहिला के भन्थे भने पब्लिकमा आईपीओमा जाने व्यवस्थाहरु जे छ त्यो साह्रै कठोर (रिजिड) छ । जस्तै, भनौं न प्रिमियममा जान नपाउने, प्रिमियम भए पनि यतिभन्दा जान नपाउने भन्ने किसिमको । त्यसैले हामीले अहिले यो व्यवस्थालाई खुकुलो बनाईसकेका छौं । अर्को, बुक बिल्डिङ् प्रोसेस ल्याईसकेका छौं । त्यसमा कम्पनीले आफै आफ्नो मूल्य तोक्न पाउछ । यसले उनीहरुलाई बजारमा आउन ठूलो मद्दत गर्छ भन्ने हाम्रो अनुमान हो । त्यसैगरी, सरकारले पनि कर छुट दिएको छ । अर्को कम्पनी ऐनमा नै व्यवस्था गरेर सर्टेन क्यापिटल भन्दा बढीलाई बजारमा ल्याउनु पर्छ । हाम्रो अहिलेको मार्केट, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको इन्डिकेटर जस्तो भएको छ, जुन कि समग्र अर्थतन्त्रको व्यारोमिटर होइन । त्यो बनाउनु पर्छ भनेर हामीले कोशिस गरिरहेका छौं । धेरैजसो देशमा बजार रिकभर भएको छ । उनीहरुकोमा सरकारले दिएको प्याकेजको आधारमा लगानीकर्ताहरुको कन्फिडेन्स बढेको छ र मार्केटले गति लिएको छ । त्यसैले हाम्रोमा पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउँदै छ, जसमा केही न केही आउँछ भन्ने हामीले आशा गरेका छौं । लकडाउनको अवस्था परिवर्तन भएपछि त्यसले हाम्रो मार्केटमा केही न केही सकारात्मक प्रभाव पार्छ । अन्ततः संकट भनेको एउटा अवसर पनि हो । त्यसैले मार्केट खुलाउँदा घट्छ अब सिद्धिन्छ भन्ने होइन कि । त्यसमा पनि त अवसर छ भन्ने सोच्नु पर्दछ । (एशोसिएसन अफ चार्टर्ड एकाउन्टेन्स् अफ नेपाल (एक्यान)ले आयोजना गरेको भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले  व्यक्त गरेकाे धारणामा )