काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट आर्थिक रूपान्तरणको आधार बन्ने गरी ल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले आगामी बजेटलाई केवल नियमित वार्षिक दस्तावेज नभई नेपालको अर्थतन्त्रलाई नयाँ दिशातर्फ लैजाने अवसरका रूपमा लिन आग्रह गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई सुझाव पत्र बुझाउँदै महासंघले खस्किएको व्यावसायिक मनोबल उकास्ने, बजारमा माग सिर्जना गर्ने, रोकिएको निजी लगानी पुनः आकर्षित गर्ने तथा रोजगारी विस्तार गर्ने खालका नीतिगत सुधार बजेटमार्फत आउनुपर्ने बताएको छ । महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले महासंघले सार्वजनिक गरेको ‘६ स्तम्भ, ६० पहल’ सहितको साझा राष्ट्रिय रूपरेखाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने बताए । उनले विप्रेषण (रेमिट्यान्स) र आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले दीर्घकालीन समृद्धि दिन नसक्ने भन्दै उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रतर्फ रूपान्तरण आवश्यक रहेको धारणा राखे । उनले बारम्बार कर नीति परिवर्तन हुँदा लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनेको उल्लेख गर्दै स्थिर कर प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । ‘हरेक वर्ष कर नीति फेरिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता निरुत्साहित भएका छन् । सालबसाली आर्थिक ऐनमार्फत हुने अस्थिर अभ्यास अन्त्य गरी व्याख्यासहितको एकीकृत राजस्व संहिता लागू गर्नुपर्छ,’ उनले भने । उनले अधिकारसम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन तथा कर कानुन भूत प्रभावी रूपमा लागू नहुने स्पष्ट प्रत्याभूति आवश्यक रहेको पनि बताए । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले संरचनागत सुधार गर्ने गरी रूपान्तरणकारी बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको बताए । निजी क्षेत्रलाई सरकारको प्रमुख साझेदारका रूपमा लिइएको उल्लेख गर्दै उनले निजी क्षेत्रलाई आशावादी रहन आग्रह गरे । ‘हामीले राजनीतिमा परिवर्तन ल्याएका छौं, अब अर्थतन्त्रमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । नयाँ जनादेश प्राप्त सरकारको यो पहिलो पूर्ण बजेट भएकाले यसले परम्परागत ढाँचा तोड्नुपर्छ,’ अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किएको र बजारमा माग घटेको अवस्थाप्रति सरकार संवेदनशील छ । आगामी बजेटले अर्थतन्त्रको मोडेलमै रूपान्तरणको आधार तयार गर्नेछ ।’ महासंघले हाल औद्योगिक उत्पादन क्षमता ४० प्रतिशतमा सीमित भएको, निर्माण क्षेत्र गम्भीर संकटमा पुगेको तथा कुल गार्हस्थ पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको योगदान चार वर्षमा २८ प्रतिशतबाट घटेर १६ प्रतिशतमा झरेको उल्लेख गरेको छ । महासंघका अनुसार पछिल्ला दुई दशकमा नेपालको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत मात्रै रहँदा कर राजस्व वृद्धिदर भने ११ प्रतिशत पुगेको छ । जिडिपीको अनुपातमा राजस्व १९ प्रतिशत नाघेकाले नेपाल दक्षिण एसियाकै उच्च कर भार भएको मुलुकमध्ये एक बनेको महासंघको भनाइ छ । महासंघले उच्च करका कारण अनौपचारिक कारोबार, अवैध व्यापार र उद्यम पलायन बढेको दाबी गरेको छ । साथै मध्यपूर्वमा विकसित भू-राजनीतिक संकटका कारण नेपालको वैदेशिक रोजगारी, विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा असर पर्न सक्ने तथा समग्र अर्थतन्त्रमा करिब १.८ प्रतिशत नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने अनुमान पनि सार्वजनिक गरेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले २०४५ सालपछि नेपालले पाएको जनसांख्यिक लाभ क्रमशः समाप्त हुँदै गएको उल्लेख गर्दै रेमिट्यान्सले धानेको अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुको विकल्प नभएको बताए । उनले ‘स्वदेशी मन, स्वदेशी धन र स्वदेशी बन’ भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकता दिन सरकारसँग आग्रह गरे । नेपाल अतिकम विकसित मुलुक (एलडिसी)बाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै महासंघले स्तरोन्नतिपछि प्राथमिकता प्राप्त बजार पहुँच गुम्ने जोखिम औंल्याएको छ । ढुवानी र वित्तीय लागतका कारण नेपाली उत्पादन अझ कमजोर हुन सक्ने भन्दै महासंघले कपडा, कार्पेट, गार्मेन्ट, पश्मिना र फेल्ट उद्योगका लागि दीर्घकालीन एकीकृत नीति ल्याउन माग गरेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले पोस्ट-एलडिसी अवस्थाबारे सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै तयारीसहित अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए । महासंघले नेपाली कम्पनीलाई क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विस्तार गर्न निर्यातबाट आर्जित आम्दानीको निश्चित हिस्सा विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । साथै खुला सीमाबाट हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न र साफ्टा अन्तर्गत तयारी वस्तु कच्चा पदार्थभन्दा सस्तो आयात हुने अवस्थालाई रोक्न माग गरेको छ । रूग्ण उद्योग पुनः सञ्चालनका लागि विशेष योजना ल्याउन, ऊर्जा, प्रसारण लाइन, पम्प स्टोरेज, सुरुङमार्ग तथा औद्योगिक पूर्वाधारमा बुट र पीपीपी मोडल प्रभावकारी बनाउन तथा ‘भायबिलिटी ग्याप फण्ड’मार्फत निजी लगानी प्रोत्साहन गर्न पनि महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । महासंघले कृषि, पर्यटन, जडीबुटी, चिया, कफी, सूचना प्रविधि र सेवा निर्यातलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै नेपाललाई उपभोक्ता बजारबाट उत्पादन तथा सेवा निर्यात गर्ने अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न बजेटमार्फत ठोस कदम चाल्नुपर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आगामी बजेट सुशासन कायम गर्ने, निजी क्षेत्रको विकासलाई प्रोत्साहन गर्ने, लगानी वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा सहयोग पुग्ने गरी ल्याइने बताए ।

सिद्धार्थनगर । चालु आर्थिक वर्ष समाप्त हुन दुई महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन अत्यन्त सुस्त देखिएको छ । विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसक्दा प्रदेश सरकारको समग्र खर्च प्रगति ४० प्रतिशतभन्दा कम भएको हो । अधिकांश मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको आधा रकमसमेत खर्च गर्न नसकेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगततर्फ रु २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार र चालुतर्फ रु १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार गरी कुल रु ३८ अर्ब ८१ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु वर्षको १० महिना सकिँदासम्म कुल बजेटको जम्मा ३९ दशमलव ९१ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विशेषगरी विकास बजेट खर्चमा कमजोरी देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म चालु तथा पुँजीगत गरी प्रदेश सरकारले १३ अर्ब ७९ करोड ९१ लाख ८५ हजार ९४२ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले १० महिनामा २६ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् रु १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार मात्र खर्च गरेको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले रु ६ करोड आठ लाख ६१ हजारमध्ये १६ दशमलव ३४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै सहरी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयले रु दुई अर्ब पाँच करोड ६६ लाख ५४ हजार बजेटमध्ये ३६ दशमलव ५९ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु ९६ करोड ४५ लाख ८० हजार बजेटमध्ये २६ दशमलव ६६ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ८८ करोड ३९ लाख ६१ हजारमध्ये हालसम्म ५८ दशमलव २३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको जनाएको छ । यस्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले रु ४३ करोड ८६ लाख २५ हजार अर्थात् २६ दशमलव ७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने उद्योग, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालयले रु ५३ करोड ४४ लाख ४५ हजारमध्ये २८ दशमलव ०७ प्रतिशत खर्च गरेको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले रु एक अर्ब चार करोड ६९ लाख २१ हजारमध्ये ३८ दशमलव ९८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ५३ करोड ४४ लाख ९८ हजार बजेटमध्ये ३५ दशमलव ५२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । त्यस्तै आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रु ४१ करोड २५ लाख ८६ हजार बजेटको ११ दशमलव २४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु एक अर्ब चार करोड ८१ लाख ८३ हजारमध्ये ४१ दशमलव १५ प्रतिशत खर्च गरेको छ भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले रु चार अर्ब २९ करोड ५७ लाख ४४ हजार बजेटमध्ये ४३ दशमलव २८ प्रतिशत खर्च गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च वार्षिक विनियोजनाको करिब ६० प्रतिशत भएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकाअनुसार बितेका दश महिनामा ११ खर्ब ७३ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ एक लाख बजेट खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकामा हालसम्म वार्षिक विनियोजनको ५९ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च भएको छ । उक्त कार्यालयका अनुसार चालु आवका लागि चालुतर्फ ११ खर्ब ८० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा वैशाख मसान्तसम्ममा ६८ दशमलव ९८ प्रतिशतअर्थात् आठ खर्ब १४ अर्ब ६५ करोड ५५ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २७ दशमलव ९१ प्रतिशतअर्थात् एक खर्ब १३ अर्ब ८४ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ हालसम्म बजेट खर्च ६५ दशमलव ३० प्रतिशत छ । यो शीर्षकमा चालु आवका लागि सरकारले तीन खर्ब ७५ अर्ब २४ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा हालसम्म दुई खर्ब ४५ अर्ब एक करोड ५४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारको आम्दानी वार्षिक लक्ष्यको ६६ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । चालु आवका लागि कूल १५ खर्ब ३३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेकामा सरकारले हालसम्म १० खर्ब १२ अर्ब पाँच करोड २४ लाख रुपैयाँ बराबर आम्दानी गरेको हो । यस आवमा १४ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले पछिल्ला १० महिनामा वार्षिक लक्ष्यको ६६ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् नौ खर्ब ८८ अर्ब ५५ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली गरेको छ ।  चालु आर्थिक वर्षका लागि ५३ अर्ब ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले हालसम्म सो लक्ष्यको ३३ दशमलव २८ प्रतिशतअर्थात् १७ अर्ब ७८ करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबर अनुदान लिएको पाइएको छ ।    

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सांसदहरू बजेट निर्माण प्रक्रियामा नीतिगत बहसभन्दा पनि साना–साना आयोजना बोकेर बजेट माग्न आइरहेको बताएका छन् । मंगलवार अर्थसमितिमा भएको छलफलमा बोल्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले अहिले पनि सांसदहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका सडक, खानेपानी, सिँचाई तथा अन्य खुद्रा योजनाका लागि बजेट माग आइरहेको बताएका हुन् । उनले अहिलेको अभ्यासअनुसार कुनै पनि आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रस्ताव भएर मात्रै अन्तिम स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आउने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पारे । उनले सडक आयोजना भए भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, खानेपानी आयोजना भए खानेपानी मन्त्रालय तथा अन्य विषयगत आयोजना सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत नै अघि बढ्नुपर्ने सिद्धान्तमा सरकार अघि बढिरहेको बताए ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले संघीय बजेट अब ठूला नीतिगत प्राथमिकता, १६ औं आवधिक योजना, मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा शासकीय सुधारको रोडम्यापसँग मेल खाने योजनामा केन्द्रित हुनुपर्ने धारणा राखे ।  उनले सांसदहरूले उठाएका मागलाई साधन–स्रोतको सीमाभित्र रहेर न्यायोचित रूपमा सम्बोधन गर्ने प्रयास भइरहेको पनि जानकारी दिए । उनका अनुसार धेरै साना तथा स्थानीय प्रकृतिका आयोजना प्रदेश र स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भएकाले संघीय बजेटमा समेट्न कठिन हुने गरेको छ । यद्यपि मन्त्रालयहरूले सांसदहरूले पठाएका प्रस्ताव र सुझावहरूलाई कुन हदसम्म संघीय बजेटमा समावेश गर्न सकिन्छ भन्नेबारे अभ्यास गरिरहेको उनले जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले वैशाख ३१ पछि बजेट निर्माण प्रक्रिया निर्णायक चरणमा प्रवेश गर्ने र त्यसपछि अर्थ मन्त्रालयले अन्तिम रूप दिने काम तीव्र बनाउने पनि बताए।

काठमाडौं । श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राई साम्पाङले सरकारले ल्याउन लागेको बजेटलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा धारणा राख्दै उनले बजेट निर्माण प्रक्रियामा प्रतिपक्ष दलसँग पर्याप्त छलफल नभएको भन्दै सरकारको आलोचना गरे । सांसद साम्पाङले भने, ‘बजेट राष्ट्रिय बजेट हो कि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को बजेट हो ?’ उनले बजेट निर्माण गर्दा सबै राजनीतिक दल र सरोकारवालासँग परामर्श आवश्यक रहेको बताए । उनले लिपुलेक क्षेत्रमा भारत र चीनबीच व्यापार सुरु भएको विषयमा पनि सरकार मौन बसेको आरोप लगाए । ‘लिपुलेकमा भारत र चीनले व्यापार सुरु गर्दा सरकार किन मौन छ ?’ भन्दै उनले राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने बताए । साम्पाङले सुकुम्बासीमाथि सेनाको दुरुपयोग गरेर आतंक सिर्जना गरिएको आरोप समेत लगाए । उनले सुकुम्बासीलाई घरबारविहीन बनाइएको भन्दै प्रश्न गरे, ‘गरिबका भत्किएका घर र होल्डिङ सेन्टरमा प्रधानमन्त्री जानुभयो ?’ उनले अध्यादेशमार्फत ऐन ल्याउने सरकारी अभ्यासप्रति पनि आपत्ति जनाए । ‘अध्यादेश जारी गरेर ऐन ल्याउनु भनेको लोकतन्त्रको धज्जी उडाउनु हो,’ उनले भने । त्यस्तै, उनले सीमावर्ती नाकाबाट रातभर लागुऔषध तस्करी भइरहेको विषय उठाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । ‘रातभर नाकाबाट लागुऔषध तस्करी भइरहेको कुरा आइरहेको छ, त्यतातिर ध्यान जाओस्,’ उनले संसदमा भने ।  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तर्जुमाको तयारी तीव्र भइरहँदा नेपाल राष्ट्र बैंकले सरकारलाई मुलुकको पछिल्लो आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको छ । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष ‘पूर्ण बजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन’ पेश गरेका हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ६९ को उपदफा (४) मा नेपाल सरकारको वार्षिक बजेट तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि बैंकले मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाको सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष एक प्रतिवेदन पेश गर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्र बैंकको सुझाव र आर्थिक अवस्थाको विश्लेषणलाई बजेटका प्राथमिकता निर्धारणमा मुख्य आधार बनाइने बताए ।

काठमाडौं । सङ्घीय संसदको बजेट अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदैछ । सङ्घीय संसदका महासचिव पद्यप्रसाद पाण्डेका अनुसार आज अपरान्ह ४ बजे सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठक बस्नेछ । आजको कार्यसूचीमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९५ बमोजिम सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने छन् ।  त्यसका लागि सङ्घीय संसदका सदस्यहरूलाई ३:४५ बजेभन्दा अगाडि नै संयुक्त सभाको बैठकका लागि प्रतिनिधिसभा कक्ष (बहुउद्देश्यीय कक्ष), सिंहदरबारमा उपस्थित हुनका लागि आग्रह गरिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) ले सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) बाट भएको आम्दानीको हिस्सा जिल्ला क्रिकेट संघहरूलाई वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ ।  विराटनगरमा आइतबार सम्पन्न संघको वार्षिक साधारण सभाले ४५ वटै जिल्ला क्रिकेट संघहरूलाई २ लाख रुपैयाँका दरले रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।  क्यानका प्रवक्ता छुम्बी लामाका अनुसार साधारण सभाले एनपीएलको पहिलो र दोस्रो संस्करणको आय-व्यय विवरण पारित गर्दै उक्त नाफाबाट जिल्लाहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय लिएको हो । यसका साथै, जिल्लाहरूले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता र सक्रियताका आधारमा ’स्कोर कार्ड ग्रान्ट’ समेत उपलब्ध गराइने भएको छ । साधारण सभाले संघको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को वार्षिक लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र सन् २०२६ का लागि तय गरिएको वार्षिक कार्यक्रम, कार्ययोजना तथा बजेटलाई समेत अनुमोदन गरेको छ ।  एसीसी र आईसीसीबाट थप कार्यक्रमहरू आएको खण्डमा बजेट समायोजन गर्ने अख्तियारी केन्द्रीय कार्यसमितिलाई दिइएको छ ।  क्रिकेटरहरूको मनोबल उच्च राख्न क्यानले यसै वर्षदेखि प्रत्येक डिसेम्बरमा क्यान एनुअल अवार्ड घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।  जसअन्तर्गत उत्कृष्ट पुरुष खेलाडी, उत्कृष्ट महिला खेलाडी, उत्कृष्ट युवा खेलाडी (पुरुष र महिला) र लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड प्रदान गरिनेछ । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षमा उद्योग विस्तार तथा लगानी वृद्धि गराउन सहज हुने बजेट ल्याउन नेपाल उद्योग परिसंघले आग्रह गरेको छ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम  वाग्लेलाई आज (आइतबार) उनकै कार्यकक्षमा भेटेर परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेसहितको टोलीले आव २०८३/८४ को बजेट निजी क्षेत्रलाई विकासको वाहकका रूपमा लिई उद्योग तथा लगानी वृद्धि गराउनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिएको हो ।  आय आर्जन र सम्पत्ति सिर्जनालाई सहयोग गर्नेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने, अर्थतन्त्र विस्तार, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार हुने विषयलाई केन्द्रमा राख्न सुझाइएको परिसंघले जनाएको छ ।  उद्योग तथा लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानी, कर नीति तथा प्रणाली, भन्सार, पर्यटन, कृषि, जडिबुटी तथा वनपैदावार, ऊर्जा, सूचना प्रविधि क्षेत्र, बैकिङ्ग तथा वित्त, बीमा, सहकारी तथा पुँजीबजार, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन, पूर्वाधार, स्वास्थ्य  तथा शिक्षा, गैरकर, राजश्व चुहावट तथा सम्पत्ति शुद्धिकरणसँग सम्बन्धित क्षेत्रगत रुपमा बजेट सुझाव दिएको छ । उद्योगलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी नीतिगत सुधार गर्दै यस्ता नीतिहरूको न्यूनतम १० वर्ष स्थायित्व सुनिश्चित गर्न, प्रतिस्पर्धी क्षमता भएका वस्तु केन्द्रित औद्योगिक विकास रणनीति बनाई लागू गर्न, रोजगारी, उत्पादन र आयात प्रतिस्थापनलाई केन्द्रमा राखि बजेट ल्याउन आग्रह गरिएको जनाइएको छ ।  परिसंघले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार कर प्रणालीलाई सरल, एकीकृत र सीमित प्रकारको बनाउन, भ्याट, आयकर र अन्तःशुल्कमा आवश्यक व्याख्यात्मंक टिप्पणी सहित स्पष्ट बनाउन, एकल व्यक्तिको व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख गरी आयकरको  दर घटाउने आग्रह गरिएको छ ।  जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागू गर्न, कर विवाद समाधान, एड्भान्स रुलिङ, कर प्रशासनलाई डिजिटल बनाइनुपर्ने,चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सम्बद्ध निकायहरूबीच समन्वय सुदृढ गरिनुपर्ने र आयातित वस्तुका लागि न्युनतम गुणस्तर मापदण्ड लागू गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।  ठूला पूर्वाधारका परियोजनाहरूमा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने नीति लिन, उद्योगको स्वीकृत परियोजनाअनुसार आवश्यक जग्गामा हदबन्दी नलाग्ने व्यवस्था गरी अतिरिक्त जग्गा धितो राख्न र उद्योगलाई बिक्री गर्न पाउने नीति लागू गर्न, उद्योग व्यवसायले सरकारको कुनै निकायमा भुक्तान गर्न बाँकी रहेको रकम र सरकारले सो उद्योगलाई भुक्तान वा फिर्ता गर्न बाँकी रहेको रकम हिसाब मिलान गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्न परिसंघले सुझाएको छ । सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले विकासका लागि निजी क्षेत्रको पूँजी आवश्यक रहेको बताए । उनले कानुनी सुधार, कर प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको भन्दै सम्पत्ति आर्जन गर्ने विषयलाई हेरिनुपर्ने बताए ।  निजी क्षेत्रको लगानी बिना विकास सम्भव छैन भन्ने विषयमा सरकार प्रष्ट रहेको भन्दै उनले पूर्वाधारमा निजी क्षेत्रको लगानी आउनुपर्ने बताएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को १० महिना सकिन लाग्दा सरकारले ११ खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ ।  सरकारी खर्च आम्दानीको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवका लागि ल्याइएको १९ खर्ब ६४ अर्ब बजेट मध्येबाट सरकार ५८.७५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । कुल बजेटमध्ये सरकारले चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ छुट्टाइएको बजेटबाट ८ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ । यो खर्च उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ६८.०४ प्रतिशत हो ।  कार्यालयका अनुसार विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी चालुतर्फको शीर्षकमा बजेट खर्च भएको छ । चालु खर्च भनेको सरकारको दैनिक सञ्चालन र नियमित कार्यहरूका लागि गरिने खर्च हो । यो खर्चले नयाँ सम्पत्ति सिर्जना गर्दैन वा दीर्घकालीन प्रतिफल दिँदैन । सामान्यतया यो कुल बजेटको ५८–६२ प्रतिशत सम्म पुग्ने गर्छ ।  त्यस्तै, सरकारले पुँजीगत शीर्षकमा चालु वर्षका लागि ४ खर्ब ७ अर्ब विनियोजन गरेकोमा १ खर्ब ९ अर्ब रुपैँया खर्च गरेको छ । यो खर्च उक्त शीर्षकमा छुटाइएको बजेटको २६.८७ प्रतिशत हो ।  पुँजीगततर्फ सरकारले धेरै खर्च गर्न सकेको छैन । पुँजीगत खर्च सडक, पुल, विद्यालय भवन, अस्पताल, सिँचाइ, जलविद्युत जस्ता दीर्घकालीन पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुन्छ । यस्तो शीर्षकमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन ।  खासगरी मध्यपूर्वमा देखिएको तनावले निर्माण व्यवसायीले बिटुमीन इन्धनको अभाव झेलिररहेका छन् । जसको असर पुँजीगत खर्चमा देखिएको छ ।  यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ सरकारले ३ खर्ब ७५ अर्ब रुपैँया बजेट छुट्टाएकोमा २ खर्ब ४० अर्ब खर्च भइसकेको छ । यो खर्च उक्त शीर्षकमा विनियोजित बजेटको ६४.१६ प्रतिशत हो ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारले यस वर्षका लागि छुट्टाएको बजेट पनि ठूलो मात्रामा भएको छ । यो शीर्षकमा छुट्टाइएको बजेट सरकारले पहिले लिएका ऋणको सावाँ र ब्याज तिर्ने गरेको छ ।  सरकारको आम्दानी समेत उत्साहजनक देखिँदैन । सरकारले १४ खर्ब ८० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ९ खर्ब ७० अर्ब संकलन गरेको छ । –न्युज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र नीति तथा कार्यक्रमबारे ‘सुझाव संकलन पोर्टल’ सञ्चालनमा ल्याएको छ । सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ मा ल्याउने बजेटमा आमनागरिकका सुझावको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुआत गरिएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले जनाएको छ । यस पोर्टलका माध्यमबाट देशविदेशमा रहेका नेपाली नागरिक, विषय विज्ञ र नीति–निर्माताले बजेट निर्माण तथा विकासका प्राथमिकताबारे सिधै रायसुझाव दिनसक्ने छ । यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको दाबी छ । नागरिकले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरेर आफ्ना सुझाव सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्‍याउन सकिनेछ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्ने प्रक्रियामा आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सुनिश्चित गर्न सुझाव संकलन पोर्टल सञ्चालनमा ल्याएको छ।  आगामी सोमबार सार्वजनिक हुने नीति तथा कार्यक्रममा जनताका वास्तविक आवश्यकता र मौलिक अपेक्षाहरूलाई समेट्दै शासन व्यवस्थालाई थप पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले यो डिजिटल प्लेटफर्मको सुरुवात गरिएको हो ।  यस पोर्टलका माध्यमबाट देश-विदेशमा रहेका सम्पूर्ण नेपाली नागरिक, विषय विज्ञ र नीति निर्माताहरूले बजेट निर्माण र विकासका प्राथमिकताका सम्बन्धमा आफ्ना महत्वपूर्ण राय-सुझावहरू सिधै सरकार समक्ष पेश गर्न सक्नेछन् ।  ​प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार सरकारको नीति निर्माण प्रक्रियालाई प्रशासनिक घेरामा मात्र सीमित नराखी आम जनताको भावना र विज्ञतालाई कदर गर्ने प्रधानमन्त्रीको मुख्य योजना अनुरूप यो कदम चालिएको हो । दाहालले यो पोर्टलले नागरिक र राज्यबीचको दूरी मेटाउँदै सुशासनको नयाँ अभ्यास स्थापित गर्ने र प्राप्त भएका सुझावहरूलाई प्रशासनिक तहमा गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गरी नीतिगत रूपमै कार्यान्वयनमा लगिने स्पष्ट पारिन् । जनताले पोर्टलमा दिएका आफ्ना सुझावहरूको पछिल्लो अवस्था र सरकारले चालेको कदमका बारेमा जानकारी लिन सकिने गरी ‘सुझाव ट्र्याक’ गर्ने विशेष सुविधा समेत यस प्रणालीमा समावेश गरिएको छ। ​सरकारले यस महत्वपूर्ण डिजिटल पहलमा सक्रियताका साथ सहभागी भई समृद्ध नेपाल निर्माणको महाभियानमा रचनात्मक योगदान पुर्‍याउन सम्पूर्ण नेपालीमा हार्दिक अनुरोध गरेको छ। नागरिकहरूले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमार्फत यो पोर्टल प्रयोग गरी आफ्ना राय-सुझावहरू सिधै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पुर्‍याउन सक्नेछन्।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले निर्वाचनका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले जनतासमक्ष प्रस्तुत गरेको वाचापत्रअनुसार नै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गरिने बताएका छन् ।  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका सन्दर्भमा सिंहदरबारमा आज रास्वपाका सांसदहरूसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीसँग उनले भने, ‘वाचापत्रमा जे लेखिएको थियो, त्यसैलाई प्रतिविम्बित हुने गरी बजेट आउँछ । बजेट सन्तुलित र जनअपेक्षाअनुसारको बन्छ ।’   अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले बजेटको आकार र खर्चको परिचालन, स्रोत व्यवस्थापन र चुनौती, विद्यमान बजेट प्रणाली, ऋण र अनुदानको अवस्था, राज्यको नियमित दायित्वलगायत विषयमा सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए ।    रास्वपा सांसद राजीव खत्रीले अर्थमन्त्री वाग्ले र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्सालसँग आगामी बजेटबारे छलफल भएको बताए । त्यसक्रममा अर्थमन्त्रीले बजेट र आयोजना माग्नका लागि सांसदले मन्त्रालयमा दौडधुप गर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गरिने विश्वास दिलाएका उनले जानकारी दिए ।   ‘स–साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनेछ र बजेट सन्तुलित आउँछ । सांसदले बजेट र आयोजनाका लागि धेरै दौडधुप गर्नु पर्दैन,’अर्थमन्त्री वाग्लेको भनाइ उद्धृत गर्दै सांसद खत्रीले भने । छलफलमा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले विगतका विकृतिलाई अन्त्य गर्दै परिणामुखी बजेट निर्माणको तयारीमा आफू जुटेको जानकारी दिएका थिए ।   

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नौ वटा मन्त्रालयका विभागीय मन्त्रीहरूको सहभागितामा मन्त्रालयगत बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ । सोमबार बिहान ११ बजेबाट सुरु भएको मन्त्रालयगत बजेट छलफल साँझ साढे ७ बजे सकिएको थियो । मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाले निर्धारण गरेको समय तालिकाअनुसार सोमबार सुरु भएको छलफल मंगलबारसम्म चल्नेछ । सोमबार गृह मन्त्रालयसँग छलफलको सुरुआत भएको थियो ।  त्यसपछि क्रमश श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग बजेट छलफल भएको हो ।  छलफलमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको नेतृत्वमा अर्थ मन्त्रालयका अर्थ र राजश्व सचिव, बजेट लेखन समितिको संयोजक तथा सदस्यहरू, मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख एवं महाशाखाका विषयक्षेत्रगत शाखा प्रमुखहरूले उल्लिखित मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव एवम् जिम्मेवार महाशाखा प्रमुखसँग आगामी बजेटको खाका, नीति तथा कार्यक्रम र त्यसका लागि प्रस्तावित बजेट र स्रोत व्यवस्थापनबारे छलफल गरेको हो । छलफलमा श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री रामजी यादव, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतम, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री डा। विक्रम तिमिल्सिना, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र युवा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावल एवं सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरु सहभागी थिए ।  मंगलबार (भोलि) बाँकी मन्त्रालयको बजेट छलफल हुनेछ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्था १० वर्षअघिको भारतको अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो रहेको उल्लेख गरेका छन् ।  बाह्रखरी मिडियाद्वारा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले अब नेपालले आर्थिक रूपान्तरणमा ठूलो फड्को मार्नुपर्ने बताए ।  सन् २०१४ मा भारतको प्रतिव्यक्ति आम्दानी १ हजार ५ सय डलर रहेको र हाल नेपाल पनि सोही बिन्दुमा रहेकाले नेपालका लागि यो ‘आर्थिक प्रस्थान बिन्दु’ भएको बताए ।  मन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को वर्तमान सरकार पाँच वर्षको पूर्ण कार्यकाल चल्ने दाबी गर्दै यसले लगानीकर्ताका लागि नीतिगत स्थिरता र सुनिश्चितता प्रदान गर्ने बताए । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई लक्षित गर्दै आयोजित प्रि–बजेट आईसीटी डिस्कर्स २०८३ कार्यक्रममा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका सरोकारवालाहरूले नीतिगत सुधार, पर्याप्त बजेट, कर प्रणालीमा सहजीकरण र प्रभावकारी सार्वजनिक–निजी सहकार्य आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका छन् । आईसीटी फाउन्डेसन नेपालद्वारा आयोजित उक्त कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी, निजी क्षेत्र, प्राविधिक विज्ञ तथा शिक्षाविद्हरूको सहभागिता रहेको थियो ।  आईसीटी फाउन्डेसन नेपालका अध्यक्ष राजन लम्सालले आईसीटी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्र, सरकार र अन्य स्टेकहोल्डरबीच सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताए । कृष्पना पौडेलले आईसीटी फाउन्डेसनले गरेका गतिविधिबारे जानकारी दिँदै आईसीटीलाई गाउँदेखि नीतिनिर्माण तहसम्म जोड्ने प्लेटफर्म बनाउने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन् । टक्सार न्युजका प्रधानसम्पादक गजेन्द्र बुढाथोकीले आईसीटी क्षेत्रको योगदान अझै औपचारिक रूपमा मान्यता नपाएको बताए । उनले सन् १९९८–९९ मा आईसीटीसम्बन्धी समाचार लेख्दा त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिइएको स्मरण गर्दै अहिले पनि अवस्था खासै नबद्लिएको बताए । उनका अनुसार अर्बौंको कारोबार भइरहेको भएपनि सरकारी तथ्यांकमा आईसीटीको योगदान न्यून देखिन्छ । उनले ठूलो राष्ट्रिय बजेट हुँदा हुँदै पनि आईसीटी क्षेत्रमा न्यून लगानी रहेको, इनोभेसन बजेट सीमित भएको र घरेलु बजारमै समस्या रहेको उल्लेख गरे । यस्तै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव आदेश खड्काले नेपाल आईसीटी क्षेत्रमा संक्रमणकालीन अवस्थामा रहेको बताए ।  उनले आईटी उद्योगको स्पष्ट परिभाषा अझै नबनेको र नीति निर्माण प्रक्रियामा चुनौती रहेको उल्लेख गरे । उनका अनुसार सरकारले पछिल्लो समय वेबसाइट तथा डिजिटल प्रणाली सुधार गर्न थालेको भएपनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । इन्टरनेट गभर्नेन्स इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष मनोहर भट्टराईले डिजिटल अर्थतन्त्रमा ठूलो सम्भावना भएपनि नीतिगत अस्पष्टता, डेटा सुरक्षा अभाव र कमजोर कानुनी संरचनाले काम गर्न कठिन भएको बताए ।  उनले सरकारी सेवा प्रणाली जटिल भएको भन्दै सिंगल फर्म र वन स्टेप सिस्टम लागू गर्नुपर्ने बताए । डेटा सेन्टर, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर र विभागीय समन्वय सुधार गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । एनएएस आईटीका अध्यक्ष गौरवराज पाण्डेले १० वर्षमा आईसीटी क्षेत्रबाट ठूलो आर्थिक योगदान सम्भव भएपनि हालको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण रहेको बताए ।  आईसीटी विज्ञ तथा मोडरेटर आनन्दराज खनालले डिजिटल भुक्तानी प्रणाली अझै समस्याग्रस्त रहेको बताए । क्रस(बोर्डर पेमन्ट सहज नभएको, पेपलजस्ता सेवाहरू भित्र्याउन नसकिएको र राजनीतिक तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी चुनौती रहेको उनले बताए ।  उनले मौद्रिक नीति र सरकारी नीतिबीच समन्वय आवश्यक रहेको बताए । पूर्वमन्त्री गणेश साहले डिजिटल रूपान्तरणलाई सुशासनसँग जोड्दै आईसीटी र गैर–आईसीटी क्षेत्र दुवैमा सुधार आवश्यक रहेको बताए ।  कार्यक्रममा सहभागीहरूले आईसीटी क्षेत्र नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार बन्न सक्ने भए पनि नीतिगत अस्पष्टता, बजेट अभाव, करको बोझ, कमजोर कार्यान्वयन र समन्वय अभावले विकास अवरुद्ध भएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । सार्वजनिक–निजी सहकार्य, स्पष्ट नीति, पर्याप्त बजेट, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा र लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न सके नेपालले आईसीटी क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न सक्नेमा सबै सहभागीहरू एकमत देखिएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केवल आय र व्ययको सामान्य विवरणमा मात्र सीमित नभई अर्थतन्त्रमा ‘ब्रेकथ्रू’ गर्ने गरी आउने बताएका छन् । बिहीबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले करिब १९ खर्बको सिलिङभित्र रहेर मन्त्रालयहरूलाई बजेट प्रस्ताव गर्न निर्देशन दिइएको जानकारी दिए । अर्थमन्त्री वाग्लेले वर्तमान ६६ खर्बको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) लाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को अन्त्यसम्ममा ७३–७४ खर्ब पु‍र्याउने लक्ष्य राखिएको बताए ।  यो ७० खर्ब माथिको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अनिवार्य रहेको उनको तर्क छ । ‘१९ खर्बको बजेटले नै चमत्कार हुने गरी काम गर्न सकिन्छ। यसपटक बजेटमा पैसा मात्र खन्याउने भन्दा पनि नीतिगत व्यवस्था सुधार गरेर सकारात्मक वातावरण बनाउनु हाम्रो प्राथमिकता हो,’ उनले भने । सरकार परिवर्तनको समयका कारण बजेट निर्माणमा केही प्राविधिक कठिनाइ भएको उनले स्वीकार गरे । ‘यदि माघमा सरकार बनेको भए यसपटकको बजेटमा ठुलै ‘सर्जरी’ (आमुल परिवर्तन) गर्न सकिन्थ्यो, तर चैतमा सरकार बनेकाले केही ढिलाइ भएको छ । तैपनि कहाँ र कसरी फजुल खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भन्नेमा हामी अध्ययन गरिरहेका छौं,’ वाग्लेले स्पष्ट पारे । देशको औद्योगिक विकास रोक्न सीमित स्वार्थ समूहले करको दरमा खेल्ने गरेको भन्दै अर्थमन्त्रीले आक्रोश व्यक्त गरे । कच्चा पदार्थको तुलनामा तयारी वस्तुमा न्यून कर हुनुले स्वदेशी उद्योग मारमा परेको उल्लेख गर्दै उनले कर प्रणालीमा सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । हाल करिब १२ सय वस्तुमा अन्तःशुल्क लगाइएको र राजस्वको दायरासँगै दरमा पनि पुनरावलोकन हुन सक्ने उनको संकेत छ । इमानदार व्यवसायीहरूले डराउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने सरकारको योजना छ ।  उनले भने, ‘गल्ती नगर्ने व्यवसायी डराउनु पर्दैन, तर आपराधिक गतिविधिमा संलग्नलाई सरकारले कुनै पनि हालतमा उन्मुक्ति दिने छैन ।’ उनका अनुसार ट्रक रोकेर असुली गर्ने धन्दा बन्द भइसकेको छ । निजी क्षेत्रलाई दुःख दिने व्यक्ति, संस्था वा नीतिलाई सुशासनको दायरामा ल्याइनेछ । उद्यमीलाई प्रताडित गर्ने विद्यमान सरकारी नीतिहरू परिमार्जन गरिने उनको भनाइ छ। नेपालमा हाल ७१ लाख रोजगारी रहेको अध्ययनले देखाएको सन्दर्भमा थप रोजगारी सिर्जना गर्न राजस्वका अतिरिक्त ऋण र अनुदानको सही परिचालनमा जोड दिइने उनले बताए । हाल राजस्वले मात्र दायित्व धान्न नसक्ने अवस्था रहेकाले अनुदान र वैदेशिक ऋणको उचित व्यवस्थापन नै आगामी बजेटको मुख्य आधार रहने उनले जानकारी दिए ।

काठमाडौं ।  नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका सन्दर्भमा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेसमक्ष सुझाव पेस गरेको छ । चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल नेतृत्वको टोलीले मन्त्रालयमा पुगेर समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने खालका नीतिगत सुझाव प्रस्तुत गरेको हो । चेम्बरले बजेट निजी क्षेत्रमैत्री, उत्पादनमुखी र लगानी प्रोत्साहन गर्ने खालको हुनुपर्ने धारणा राख्दै आर्थिक स्थायित्व, सुशासन र व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माणमा प्राथमिकता दिन आग्रह गरेको छ । चेम्बरले कृषि, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, वैदेशिक लगानी, निर्यात प्रवर्द्धन तथा कर प्रणाली सुधारलगायत सबै क्षेत्र समेटेर आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरेको हो ।      कृषि क्षेत्रमा आधुनिकीकरण, सहुलियत कर्जा र बजार पहुँच विस्तार, पर्यटन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास र अन्तरराष्ट्रिय प्रवर्द्धन, उद्योग क्षेत्रमा उत्पादन लागत घटाउने र प्रक्रियागत सहजता, सूचना प्रविधिमा कर छुट तथा ‘डिजिटल’ पूर्वाधार विस्तार, ऊर्जा क्षेत्रमा निजी लगानी प्रवर्द्धन तथा जलविद्युत् विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ ।      त्यस्तै, कर प्रणाली सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणाली लागू गर्न, निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्न र ‘मेड इन नेपाल’ उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यान्त्रिकीरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई ‘लिज’को व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।      अर्थ मन्त्रालयलाई चेम्बरले दिएको सुझावमा निर्यात व्यापारलाई मूल्य अभिवृद्धिका आधारमा अनुदान दिने नीति अपनाइनुपर्ने र निर्यात अनुदानलाई एकद्वार प्रणालीअन्तर्गत निकासीकर्ताहरूलाई सरल र सहज ढङ्गले प्रदान गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।      यस्तै, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप दक्षता उपयोगका लागि स्वदेशी लगानी प्रोत्साहित गर्ने भनिएको छ । यसका लागि वैैदेशिक रोजगारीबाट फर्किनेहरूको सीप र दक्षता सहितको सम्पूर्ण विवरण अध्यागमन विभागमा अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने जनाइएको छ ।      ‘रेमिट्यान्स’ बापत नेपालमा भित्रिने रकमको अधिकांश हिस्सा उपभोगमा मात्र खर्च भइरहेको परिस्थितिमा नेपालमा भित्रिने रेमिट्यान्सलाई ऊर्जालगायत अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याइनुपर्ने चेम्बरको सुझाव छ ।      यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई स्थायित्व स्थायी ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध हुने नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने पनि चेम्बरको सुझावमा उल्लेख छ । सबै प्रकारको करमा तीन तहको सरकारबीच एकद्वार प्रणाली लागू गरिनुपर्ने भन्दै चेम्बरले दोहोरो करको मापदण्ड अन्त्य गरिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विश्व व्यापार सङ्गठनबाट निर्धारित मूल्याङ्कनमा ‘अनलाइन डाटाबेस’ प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ ।  देशमा अधिकांश उपभोग्य सामानका लागि आयातमा नै निर्भर हुनु परेकाले एमआरपी लेबलको व्यवस्था आयातित वस्तुहरूको हकमा लागू गर्न निकै कठिन रहेको उल्लेख गर्दै सरोकारवाला निकायसँग सर्वपक्षीय छलफल र सहमतिका आधारमा मात्रै एमआरपीलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने चेम्बरले जनाएको छ । यस्तै, आगामी बजेटमा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी आधुनिकीकरण एवं यन्त्रिकीकरणका लागि पहल गरिनुपर्ने तथा बाँझो जमिन सदुपयोग नीति लिई कृषि उत्पादन गर्नेलाई लिजको व्यवस्था एवं लगानीका लागि सहजीकरण गरिनुपर्ने चेम्बरले सुझाव पेस गरेको छ ।      सो अवसरमा अर्थमन्त्री वाग्लेले सरकारले आर्थिक सुधारका विभिन्न कदम अघि बढाइसकेको उल्लेख गरे । उनले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरिसकिएको, करका दर घटाउने योजना रहेको भन्दै अब राजस्व बढ्न, रोजगारी सिर्जना हुन र अर्थतन्त्रको आकार विस्तार हुन आवश्यक रहेको बताए ।      मन्त्री डा वाग्लेले सरकारले उदार नीति अवलम्बन गर्दै सबैलाई काम गर्न सक्ने वातावरण तयार गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै आगामी बजेट व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई हौसला मिल्ने खालको हुने उल्लेख गरे । साथै, निजी क्षेत्रबाट आएका रचनात्मक सुझावहरूलाई बजेट निर्माणमा समेटिने पनि उनले प्रतिबद्धता जनाए ।  

काठमाडौं । नेपाल व्यवस्थापन संघद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि बजेटपूर्व छलफल कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ । 'बजेटपूर्व छलफलः समृद्धिको मार्ग' नाम दिइएको उक्त कार्यक्रम संघका अध्यक्ष हेमा कुमारी अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा पूर्व मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । नेपाल व्यवस्थापन संघका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल तथा वरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट सुदर्शनराज पाण्डेले अर्थतन्त्रका विभिन्न विषय समेट्दै आगामी बजेटका लागि महत्वपूर्ण सुझाव दिएका थिए । कार्यक्रममा नेपाल व्यवस्थापन संघका उपाध्यक्ष कृष्ण आचार्यले सहजीकरण गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका लागि विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गरिएको थियो । प्रमुख अतिथि डा. सञ्जय आचार्यले पनि बजेट निर्माणका लागि आवश्यक विविध सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । अध्यक्ष हेमा कुमारी अधिकारीले प्रमुख अतिथि, अन्य अतिथिहरू तथा सहभागीहरूबाट प्राप्त सुझावहरूलाई समेटेर आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई औपचारिक रूपमा बुझाइने जानकारी दिइन् । नेपाल व्यवस्थापन संघले सरकारले बजेट निर्माण गर्नु अघि हरेक वर्ष यस्तो कार्यक्रम आयोजना गर्दै आएको जनाएको छ । सबै सरोकारवालाहरूको सल्लाह, सुझाव सरकारसम्म पुर्‍याई प्रभावकारी र समावेशी बजेट निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले यो कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालन हुँदै आएको संघले जनाएको छ । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ भने बजेट निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा अघि बढिरहेको छ । प्रत्येक वर्ष १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था अनुसार अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेट लेखनमा व्यस्त छ । यसैबीच विभिन्न क्षेत्रबाट बजेटका लागि सुझाव दिने क्रम जारी छ । सोही सन्दर्भमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले पनि आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयहरूबारे आफ्ना सुझावहरू पेश गरेका छन्।  आइतबार नास–आईटले एक कार्यक्रमको आयोजना गरी आगामी बजेटमा समेटिनुपर्ने ८ वटा प्रमुख सुझाव सरकारसमक्ष पेश गरेको छ । आईटी क्षेत्रको विकास, निर्यात प्रवर्द्धन तथा रोजगारी सिर्जना लक्षित गर्दै संघले विभिन्न नीतिगत तथा करसम्बन्धी सुधारका प्रस्ताव अघि सारेको हो । १. कर सम्बन्धी प्रावधानहरूमा सुधार आईटी क्षेत्रका लागि सहुलियतपूर्ण आयकर व्यवस्था आइटी क्षेत्रको लागि सहुलियतपूर्ण आयकरको व्यवस्था गर्नुपर्ने नास आईटीको सुझाव छ । आईटी उद्योगको विकास तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता अभिवृद्धि गर्न सरकारले सहुलियतपूर्ण आयकर व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यसअन्तर्गत दर्ता भएका आईटी कम्पनीहरूका लागि १० वर्षको निश्चित अवधिसम्म खुद नाफामा १ प्रतिशत मात्र आयकर दर लागू गरिनु उपयुक्त हुने सुझाव कम्पनीको छ । कम्पनीका अनुसार यसले नवप्रवर्तन, जनशक्ति विकास तथा पूर्वाधारमा पुनः लगानी गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरूका लागि प्रोत्साहनहरू आगामी बजेटमा निर्यातमुखी आईटी कम्पनीहरूलाई ८ प्रतिशत निर्यात केडिट प्रदान गरी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता बढाउन र विदेशी मुद्रा आम्दानी वृद्धि गर्न सुझाव दिएको छ । यसले लागतसम्बन्धी प्रतिस्पर्धात्मक कमजोरीलाई न्यूनीकरण गर्दै बङ्गलादेश र भियतनामजस्ता यस्ता सुविधा भएका देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नेपाली कम्पनीहरूलाई सक्षम बनाउने कम्पनीको भनाइ छ । कम्पनीका अनुसार यसले प्रतिस्पर्धी मूल्य निर्धारणमा सहयोग पुर्याउने, निर्यात वृद्धि गर्ने, विदेशी मुद्रा प्रवाह बढाउने, व्यवसाय विस्तार तथा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याउने र नेपालको आईटी उद्योगको वैश्विक अवस्थिति सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने छ । भ्याटसम्बन्धी स्पष्टता तथा समयमै फिर्ता व्यवस्था आईटी सेवा तथा उत्पादन निर्यात गर्ने कम्पनीहरूका लागि लागू हुने भ्याटसम्बन्धी प्रावधानहरू स्पष्ट, सुसंगत तथा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरिनुपर्ने सुझाव नास आइटीको छ । त्यस्तै, भ्याट फिर्ता प्रक्रिया सरल, छरितो तथा समयमै सम्पन्न हुने व्यवस्था गरिनुपर्ने भनिएको छ । यो व्यवस्थाले नगद प्रवाहमा पर्ने दबाब कम गरी व्यवसाय सञ्चालनमा सहजता ल्याउने कम्पनीले जनाएको छ । आईटी पेशेवरहरूका लागि प्रतिस्पर्धात्मक व्यक्तिगत आयकर व्यवस्था आईटी क्षेत्रका कर्मचारीहरूका लागि व्यक्तिगत आयकर नीतिहरूलाई समान क्षेत्रका विदेशी कम्पनीहरूसँग काम गर्ने फ्रिलान्सरहरूका लागि लागू हुने व्यवस्थासँग प्रतिस्पर्धी हुने गरी समायोजन गरिनुपर्ने सुझाव कम्पनीले सरकारलाई दिएको छ ।  कम्पनीका अनुसार यस प्रावधानको कार्यान्वयन व्यक्तिगत करको सबैभन्दा माथिल्लो स्ल्याबको अधिकतम दर २५ प्रतिशतभन्दा बढी हुन नहुने सुझाव दिएको छ । यसले प्रतिभा आकर्षण र प्रतिधारणमा सहयोग पुर्याउनेछ, जसले गर्दा यस क्षेत्रको वृद्धि र रोजगारी सिर्जना क्षमतामा थप सुदृढीकरण हुने कम्पनीको विश्वास छ ।  स्वेट इक्विटी सेयरको कर निर्धारण स्वेट इक्विटी सेयरमा कर लगाउने व्यवस्था प्रदान गर्दा अनुदान वा भेस्टिङको समयमा नभई बिक्री (डिस्पोजल) को समयमा कर लगाउनु उपयुक्त हुने सुझाव कम्पनीले दिएको छ । करलाई बिक्रीको समयमा सार्दा वास्तविक आम्दानीसँग कर दायित्व मिल्ने, स्टार्टअपहरूको वृद्धि समर्थन हुने र इक्विटी–आधारित पारिश्रमिकलाई व्यवहारिक र आकर्षक बनाउने धारणा राख्दै बिक्रीको समयमा कर लगाउनु उपयुक्त हुने सुझाव नास आईटीको छ । दोहोरो कर जोखिमलाई डीटीए विस्तारमार्फत सम्बोधन गर्ने नेपाली आईटी कम्पनीहरू तथा नेपालमा लगानी गर्ने विदेशी प्रविधि कम्पनीहरूले संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य (यूके) र अस्ट्रेलिया जस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय बजारहरूसँग कारोबार गर्दा दोहोरो करको जोखिम सामना गर्नुपर्छ । डीटीए (दोहोरो कर परिहार सम्झौता) लागू भएपछि नेपालले दोहोरो कर हटाउन, स्रोत कर घटाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायका लागि अनुमानयोग्य कर प्रणाली प्रदान गर्न सक्छ ।  यसले नेपाललाई बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरूका लागि विकास केन्द्र, आउटसोर्सिङ हब, तथा संयुक्त उद्यम स्थापना गर्न अझ आकर्षक बनाउनेछ, जसले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी वृद्धि, प्रविधि हस्तान्तरण, स्टार्टअप लगानी, रोजगारी सिर्जना, र निर्यात वृद्धिलाई मजबुत बनाउने कम्पनीको धारणा छ । आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) अन्तर्गत नेपालमा हाल लागू गरिएको कर व्यवस्थाअनुसार कम्पनीको सेयर प्रिमियम खाताबाट बोनस सेयर जारी गर्दा त्यसमा कम्पनी आयकर लगाइने व्यवस्था रहेको छ । जसले लगानी तथा व्यवसायिक वृद्धिमा अनपेक्षित अवरोध सिर्जना गरेको कम्पनीका उपाध्यक्ष दिपेन चापागाईंले बताए ।  उपाध्यक्ष चापागाईंका अनुसार सेयर प्रिमियम भनेको सञ्चालन नाफा नभई लगानीकर्ताहरूबाट गरिएको पुँजी योगदान आएकाले यसको पुँजीकरणलाई आयका रूपमा कर लगाउँदा व्यवसाय सञ्चालन लागत बढछ र पुनः लगानीलाई निरुत्साहित गर्छ । नेपालको प्रतिस्पर्धात्मकता कमजोर बनाउने र विशेषगरी आईटी, डिजिटल सेवा, स्टार्टअप तथा नवप्रवर्तनमा आधारित उच्च–वृद्धि हुने क्षेत्रहरूमा लगानी आकर्षित गर्न प्रिमियम भ्यालुएसनमा निर्भर हुने उनको भनाइ छ ।  सरकारी सफ्टवेयर खरिद तथा प्रणाली विकासमा स्वदेशी कम्पनीलाई प्राथमिकता सरकारी निकायहरूले सफ्टवेयर खरिद तथा सूचना प्रणाली विकाससम्बन्धी कार्यहरूमा स्वदेशी आईटी कम्पनीहरूलाई प्राथमिकता दिने नीति अवलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । यसअन्तर्गत १० करोडभन्दा कमका आईटी ठेक्काहरू नेपाली कम्पनीहरूका लागि मात्र आरक्षित गर्नुपर्छ । सोभन्दा ठूला ठेक्काहरूमा कम्तीमा ३० प्रतिशत मूल्य नेपाली कम्पनीहरूमा कायम रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव कम्पनीको छ । कम्पनीका अनुसार यसले नेपालको आईटी इकोसिस्टमलाई सुदृढ बनाउँदै स्थानीय क्षमताको विकास, रोजगारी सिर्जना तथा दीगो प्रविधि विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । ३. नेपाललाई प्राथमिक आईटी गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी तथा आकर्षक आईटी सेवा गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्न सरकारले सक्रिय भूमिका खेल्नु आवश्यक औंल्याउँदै कम्पनीले यसका लागि निजी क्षेत्र तथा आईटी सेवा निर्यातकर्ताहरुसँग सहकार्य गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लक्षित कार्यक्रमहरू योजना गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ । साथै प्रमुख अर्थतन्त्रहरूमा रहेका नेपाली दूतावास तथा कूटनीतिक नियोगहरूलाई रणनीतिक रूपमा उपयोग गरी नेपाली आईटी उत्पादन तथा सेवाहरूको प्रवर्धन, व्यवसायिक सम्बन्ध विस्तार तथा निर्यात अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । यससँगै नेपाली डायस्पोरालाई पनि रणनीतिक साझेदारका रूपमा परिचालन गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा अवसर पहिचान, नेटवर्क निर्माण तथा नेपाली आईटी क्षमताको प्रवर्धनमा संलग्न गरिनु आवश्यक उपाध्यक्ष चौंलागाईंले औंल्याएका छन् । ४. आईटी प्रवर्धनका लागि संस्थागत सुदृढीकरण नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्रवर्धनलाई सुदृढ र व्यवस्थित बनाउन आवश्यक संस्थागत सुधारहरू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । यस सन्दर्भमा एक कानुनी रूपमा स्थापित राष्ट्रिय आईटी प्रवर्धन बोर्डको स्थापना गर्नुलाई रणनीतिक प्राथमिकताका रूपमा लिनुपर्ने सुझाव कम्पनीको छ ।  उक्त बोर्डमा उद्योग क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा सरकारी निकायहरू दुवैको सहभागिता रहनेछ र यसले नीति समन्वय, लगानी आकर्षण, सार्वजनिक क्षेत्रको डिजिटल रुपान्तरण, उद्योगका चुनौतीहरूको समाधान तथा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवर्धन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्नेछ ।  ‘यस बोर्डले आईटी दशक कार्यान्वयन रूपरेखाको कार्यान्वयनको निगरानीसमेत गर्नेछ र सरकार, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारवालाहरुबीच एकल–ढोका समन्वय प्लेटफर्मको रूपमा कार्य गर्दै सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नेछ,’ कम्पनीको सुझावमा उल्लेख गरिएको छ । यस संरचना विकास गर्दा पाकिस्तान जस्ता सफल अन्तर्राष्ट्रिय मोडेलहरूबाट सिक्दै, त्यहाँका समर्पित संस्थाहरूले आईटी निर्यात वृद्धि र डिजिटल इकोसिस्टम सुदृढीकरणमा खेलेको भूमिकालाई अध्ययन गरी उपयुक्त अभ्यासहरू अपनाउनु उपयुक्त हुने सुझाव कम्पनीको छ । ५. शिक्षा तथा मानव पुँजी विकास दीर्घकालीन रूपमा प्रतिस्पर्धी र भविष्यउन्मुख जनशक्ति तयार गर्न सरकारले राष्ट्रिय शैक्षिक संरचनामा आईटी तथा एआई शिक्षालाई प्राथमिकताका साथ समावेश गर्नु आवश्यक छ । यसअन्तर्गत प्रारम्भिक तहका विद्यालय शिक्षामै आधारभूत आईटी तथा एआई अवधारणाहरू समावेश गरी डिजिटल साक्षरता सुदृढ गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । साथै शैक्षिक पाठ्यक्रमलाई उद्योगसँग सम्बन्धित तथा भविष्यउन्मुख सीपहरू समेट्ने गरी समयानुकूल पुनरावलोकन गर्न आवश्यक छ, जसले विश्वव्यापी प्रविधि परिवर्तन र श्रम बजारको मागसँग तालमेल मिलाउन सहयोग पुर्याउनेछ । त्यसैगरी, प्राथमिक तथा माध्यमिक तहका शिक्षकहरूलाई प्रभावकारी रूपमा आईटी तथा एआई शिक्षा प्रदान गर्न सक्षम बनाउन उनीहरूको तालिम तथा क्षमता विकासका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । यस्ता लगानीहरूले दिगो रूपमा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्दै नेपालको डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउनेछ । ६. आईटी क्षेत्रका लागि श्रम ऐनमा सुधार सरकारले विद्यमान श्रम कानुनहरूको समीक्षा तथा संशोधन गरी तिनीहरूलाई आईटी उद्योगको कार्यगत वास्तविकतासँग अझ राम्रोसँग मेल खाने बनाउनुपर्ने सुझाव कम्पनीको छ । श्रमिकहरूको उचित संरक्षण कायम राख्दै परियोजनामा आधारित तथा तीव्र रूपमा परिवर्तनशील व्यावसायिक मागअनुसार आईटी कम्पनीहरूले मानव संसाधनलाई छिटो बढाउन र घटाउन सक्ने प्रावधानहरू समावेश गरिनुपर्ने कम्पनीको धारणा छ । साथै विदेशी नागरिकको भर्नासम्बन्धी नियामकीय ढाँचालाई सरल र सहजीकरणयुक्त बनाइनुपर्ने सुझाव छ ।  ७. उत्पादन–आधारित आईटी कम्पनीहरूका लागि इकोसिस्टम सुदृढीकरण घरेलु उत्पादन कम्पनीहरूको वृद्धि समर्थन गर्न, विशेष गरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) र सप्टवेयर एज अ सर्भिस जस्ता उदीयमान क्षेत्रहरूमा लक्षित सुधारहरू आवश्यक रहेको कम्पनीले सुझाव दिएको छ । सरकारले सुरक्षित घरेलु क्लाउड पूर्वाधारको विकासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, नेपाली भाषा तथा स्थानीय सन्दर्भअनुकूल एआई मोडेलहरू र डिजिटल समाधानहरूको प्रवद्धन गर्न लगानी गरिनुपर्ने सुझाव कम्पनीले दिएको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक क्षेत्रको सेवा प्रवाहलाई आधुनिकीकरण गर्दै म्यानुअल गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीमाथिको निर्भरता घटाई डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत छिटो र उत्तरदार्थी सेवा सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव छ । नेपालभित्र सदस्यता–आधारित  व्यवसाय मोडेलहरूको व्यवहार्यता र विस्तारलाई सक्षम बनाउन नियामकीय तथा वित्तीय पारिस्थितिमा रहेका असहजताहरू समाधान गर्ने संयन्त्र स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव छ । ८. विद्युतीय कारोबार ऐनलाई संशोधन सरकारले विद्युतीय कारोबार ऐन लाई संशोधन गरी सूचना प्रविधि, साइबर सुरक्षा, डेटा सुशासन तथा डेटा संरक्षणलाई समेट्ने समय कानुनी ढाँचा लागू गर्न सरकारलाई कम्पनीले सुझाव दिएको छ । साइबर कानुन र गोपनीयता सम्बन्धी ऐनहरुलाई भविष्यका आवश्यकताहरू अनुरूप अद्यावधिक गर्न ऐन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार अद्यावधिक कानुनले डिजिटल कारोबार तथा डेटा व्यवस्थापनका स्पष्ट प्रावधानहरू स्थापित गर्नुपर्नेछ, जसमा गोपनीयता संरक्षणलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै साइबर अपराधको रोकथाम, अनुसन्धान र कार्यान्वयनका लागि बलियो संयन्त्रहरू तथा प्रभावकारी संस्थागत समन्वय सुनिश्चित गर्नेछ । यस सुधारले नेपालको कानुनी प्रणालीलाई विकसित हुँदै गएको डिजिटल आवश्यकतासँग मेल खाने बनाउँदै सुरक्षित, विश्वसनीय र भविष्यउन्मुख डिजिटल इकोसिस्टम स्थापना गर्न सहयोग पु¥याउने कम्पनीको विश्वास छ ।