काठमाडौं ।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सक्ने अवस्था नरहेको बताएका छन् । आर्थिक विकास तथा प्रशासन अनुसन्धान केन्द्र र राष्ट्रिय आर्थिक सरोकार समाज नेपालले काठमाडौँमा आयोजना गरेको ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सन्दर्भमा छलफल तथा सुझाव सङ्कलन कार्यक्रम’मा अर्थमन्त्री महतले स्रोतका सीमितताका कारण ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सम्भव नहुने बताएका हुन् । ‘अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रुपमा राजस्वको न्यूनता देखिएको छ, विस्तारकारी र ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सीमितता छन्’, उनले भने । अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकार र अर्थमन्त्रीका रुपमा आफूले अधिकतम प्रयास गरिरहेको उनको भनाइ छ । ‘अर्थ मन्त्रालयमा आएपछि मैले धेरै समस्याहरू देखेँ, जति बाहिर बसेर हेर्दा देखिन्थ्यो त्यो भन्दा धेरै समस्या रहेछन्, तर म सबै समस्या निवारण गर्न सक्छु भन्ने होइन, सुधारका लागि इमान्दार प्रयास हुनेछ’, उनले भने । उनले अर्थतन्त्र सुधारका लागि जादु गरे जस्तो आजको भोलि नतिजा नआउने भन्दै यसका लागि धैर्यता चाहिने बताए। ‘धैर्यता नागरिकले गर्ने तर सरकारले प्रयास नगर्ने भन्ने हुँदैन’, उनले भने, ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि राज्य संरचनाको सम्पूर्ण प्रयास रहने छ ।’ उनले यसका लागि निजी क्षेत्रको पनि सहयोग चाहिने बताए । अहिले सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याजको दायित्व निकै बढेको अर्थमन्त्री महतको भनाइ छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि लिएको ऋणको साँवा अर्को वर्षबाट तिर्नुपर्ने दायित्व आएको उनले बताए । त्यस्तै, बजेट विनियोजनमा कुशलता र कार्यान्वयनमा क्रियाशीलताका लागि पनि सरकारको जोड रहने उनको भनाइ छ । ‘हाम्रा संरचनामा धेरै ठूलो सुधार आवश्यक छ । बजेटको प्रभावकारिता बढाउनु पर्नेछ । अहिलेको समस्या पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा चाहिए जति पुँजी प्रवाह भएको छैन’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ बैंकिङ प्रणालीमार्फत पनि पुँजी प्रवाह हुन सकेको छैन ।’ आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आवश्यक रहेको महतले बताए ।

गाईघाट । उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई बचाउन आगामी बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न लागिएको उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले जानकारी दिएका छन् । उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडको ३५औं साधारणसभा उद्घाटन गर्दै मन्त्री रिजालले उद्योगलाई राम्रोसँग चलाउन सक्ने गरी आगामी बजेटमा व्यवस्था गर्ने लागेको जानकारी दिएका हुन् । उद्योगमा सरकारले थप लगानी गर्न मन्त्रालयले एक कार्यदल गठन गरेको र सो कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा लगानीको स्वरुप प्रस्ट हुने मन्त्री रिजालले बताए । सरकारी स्वामित्वको उदयपुर सिमेन्ट उद्योगलाई बचाउन सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट योगदान पुर्याउनुपर्ने भन्दै त्यसका लागि सरकारले आबश्यक सबै किसिमका सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उद्योगमा काम नै नगरी ओभरटाइम सेवा लिने प्रवृत्तिलाई दुरुत्साहित गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए । साधारणसभाकै अवसर पारेर उद्योगमा पुगेका मन्त्री रिजाललाई स्थलगत अवलोकन गराउनुका साथै उद्योगका महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले उद्योगको अवस्था, हाल भैरहेको क्रियाकलाप र भावी योजनाको बारेमा जानकारी गराएका थिए । उद्योगको लागि ३० बर्ष पुराना मिल मेसिनरी फेर्न र उत्पादन बढाइ दैनिक १६ हजार बोरा पुर्याउन ५५ करोड ७५ लाख लगानी गरिदिन आग्रह गरे । हाल २० करोड मात्रै भएपनि लगानी गर्न सके पनि क्लिन सेल र बर्नर फेर्न सके मात्रै पनि उत्पादन बढ्ने उनले बताए । स्मरणीय के छ भने आजभन्दा ५/६ बर्ष पहिले ५.१ मिटर क्लिन सेल फेर्दा झण्डै ७ करोड लगानी भएको थियो । अहिले २०.८ मिटर फेर्न ६ करोड ८ लाखमा भारतको ख्यातिप्राप्त कम्पनी सिम्प्लेक्सले उत्पादन गर्ने क्लिन सेलमा अमेरिकन स्टाण्डर्डको फलाम प्रयोग भएको छ र निर्माण समेत भैसकेको छ । महाप्रबन्धक न्यौपानेले पैसाकै अभावले यति सस्तोमा पाएको सेल फेर्न नसकेको बारे पनि मन्त्री रिजाललाई अबगत गराए । उद्योगको सभाहल जलजलेमा सम्पन्न उक्त साधारणसभाको अध्यक्षता उद्योगका अध्यक्ष केशबकुमार बस्नेतले गरेका थिए । त्यस्तै विराटनगर जुटमिल्सले २०५१ सालमा ऋण लगेको ३४ लाख रकम असुल गर्न विराटनगर जुटमिल्सका नाममा रहेको तीन बिघा १२ कट्ठा जग्गा रोक्का राख्ने निर्णयलाई साधारणसभाले अनुमोदन गरेकोे छ । सभामा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को संचालक समितिको प्रतिवेदन उपर छलफल गरी पारित गरिएको थियो भने लेखापरीक्षकको प्रतिवेदन सहित २०७९ आषाढ मसान्तको वासलात तथा सोही मितिमा समाप्त आर्थिक वर्षको नाफा नोक्सान हिसाव, नाफा नोक्सान बाँडफाँड तथा नगद प्रवाह विवरण लगायत सम्पूर्ण वित्तीय विवरणहरु उपर छलफल गरी पारित गरिएको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट नियुक्त लेखापरीक्षक र निजले पाउने पारिश्रमिक अनुमोदन गर्ने तथा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को लागि लेखापरीक्षक नियुक्ति गरी निजको पारिश्रमिक तोक्ने, कम्पनी ऐन, २०६३ को दफा ७६ अनुसार पब्लिक कम्पनीको खुद सम्पत्ति नेट वर्थको जानकारी दिइएको थियो । उद्योगको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराउँदै महाप्रबन्धक गोपीकृष्ण न्यौपानेले उद्योगले खर्च मितव्ययिता गरी यस आ.ब.मा ४ करोड ९२ लाख ५६ हजार ३ सय ४ रुपैयाँ नाफा आर्जन गर्न सफल भएको जानकारी दिए । उद्योगले आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को तुलनामा आव ०७८–७९ मा करिब २३ प्रतिशत बढी उत्पादन गर्न सफल भएको थियो । आव २०७७–७८ मा १७ लाख ६७ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन हुँदा ३० करोड नोक्सानी भएकोमा आव २०७८–७९ मा २१ लाख ७२ हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गरी नाफा आर्जन गर्न सफल भएको उद्योगका महाप्रबन्धक न्यौपानेले जानकारी दिए । त्यस्तै उद्योगले २०७९ असार मसान्तसम्म ५८ करोड १४ लाख ६६ हजार ९ सय ९ रुपैयाँ सञ्चित नाफा आर्जन गरेको सभामा महाप्रबन्धक न्यौपानले बताए । उद्योगको अधिकृत पूँजी १० अर्ब रहेको, साधारण शेयर ४४ करोड ३७ लाख ५१ हजार, अग्राधिकार शेयर ३ अर्ब २० करोड ४३ लाख र जम्मा शेयर ३ अर्ब ६४ करोड ८० लाख ५१ हजार रहेको पनि सभामा जानकारी दिइएको थियो । गोपीकृष्ण न्यौपाने महाप्रबन्धक भएर जानु अघि उद्योगमा लामो समयदेखि अव्यवस्थित अवस्थाबाट सञ्चालन हुँदै आएको थियो भने लामो समयदेखि साधारणसभा समेत गर्न सकेको थिएन् । तर, महाप्रबन्धक न्यौपाने उद्योगमा गएपछि कम्पनी ऐन २०६३ बमोजिम कम्पनीको स्थापनाकाल बि सं २०४४ साल देखिको सम्पूर्ण कागजातहरु व्यवस्थित गर्दै आर्थिक वर्ष २०६३/६४ देखि २०७६/७७ सम्म एकै पटक १४ आ.ब.को साधारण सभा सम्पन्न गरेका थिए । त्यसपछि उद्योगको सम्पूर्ण अवस्थाको बारेमा जानकारी दिदैं साधारणसभा नियमित हुन थालेको छ । उद्योगको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को गत २०७९ साल जेष्ठ ३० गते साधारण सभा सम्पन्न गरी सोको सम्पूर्ण विवरणहरु श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा अभिलेखिकरण गराई शेयर लगत समेत प्रमाणित गराइ सकिएको छ । कुनै पनि उद्योग या संस्थाको साधारणसभालाई आर्थिक अनुशासन र संस्थागत सुशासनको महत्वपूर्ण पाटोको रुपमा लिने गरिन्छ । तर, उद्योगको विगतमा धेरै बर्षदेखि रोकिएको त्यही साधारणसभा महाप्रबन्धक न्यौपानेको कार्यकालमा नियमित हुन थालेको छ । यसले उद्योग सुधार र सुशासनको पक्षमा अगाडि बढिरहेको पुष्टि गर्दछ । उद्योगमा महाप्रबन्धक न्यौपाने आएपछि सुधारका धेरै प्रयासहरू भएका छन् । विशेषगरी उत्पादनको गुणस्तर, बिक्री वितरणको सही व्यवस्थापन, कर्मचारीको हितमा उचित सम्बोधन तथा व्यवस्थापन, उद्योगको दायित्व घटाउने, संस्थागत सुशासन तथा आर्थिक अनुसाशन कायम गर्ने जस्ता विषयहरूमा महाप्रबन्धक न्यौपानेले योजनाबद्ध ढंगले लागि परेको जनाएका छन् । उद्योगको समग्र अवस्थालाई गति दिने गरी उनले सुरू गरेको धेरै प्रयासले परिणाम समेत दिन थालिसकेका छन् । फलस्वरुप उद्योगले सिमेन्ट उत्पादन र विक्रीमा समेत नयाँ–नयाँ रेकर्ड राख्न सफल भइसकेको छ । व्यवस्थापकीय नेतृत्वले चुस्त, दुरुस्तका साथै योजना र रणनीतिक ढंगबाट उद्योग अगाडी बढाउने प्रयास गर्दा हरेक उपब्धिहरू हात पार्न सकिदो रहेछ भन्ने न्यौपाने यो उद्योगमा उदाहरण बनिरहेका छन् । उनको कार्यकालमा उद्योगमा एक पछि अर्को त्यस्ता धेरै उल्लेखनिय कार्य भइरहेको जानकारहरु बताउँछन् । उद्योग सञ्चालक समितिका अध्यक्ष, सञ्चालकहरू तथा सम्पूर्ण कामदार कर्मचारीहरुको सहयोगले नै आफ्नो योजना, रणनीति र प्रयासहरूले सफलता हात पारिरहेको महाप्रबन्धक न्यौपानेले बताए ।

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट निर्माणको क्रममा छ । जेठ १५ गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिले सरकारले विभिन्न क्षेत्रसँग पूर्वबजेट छलफल चलाइरहेको छ । बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा संसद्मा प्रस्तुत भइसकेका छन् भने त्यसमाथि संसद्मा छलफलसमेत सकिसकेको छ । पूर्वबजेट छलफलका क्रममा विभिन्न सरोकारवाला क्षेत्रबाट सरकारले सुझाव लिइरहेको छ । निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनले पनि आगामी आवको बजेटमा समेटिनुपर्ने विषयबारे सरकारलाई सुझाव बुझाइसकेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आगामी आवका लागि आर्थिक सुधारका लागि सरकारलाई मुख्य पाँचवटा सुझाव दिएको छ । महासङ्घले सरकारलाई बुधबार बुझाएको सुझाव प्रतिवेदनमा तरलता व्यवस्थापन एवं कर्जा विस्तार, विप्रेषण प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पुँजीगत खर्च वृद्धि, अनुत्पादक खर्चमा कटौती र सुशासनलाई केन्द्रमा राख्न भनिएको छ । त्यस्तै, प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादन, स्टार्टअप प्रवद्र्धन, ऊर्जा विकास रणनीत, कृषि पारस्थितिक प्रणालीमा सुधार, पूर्वाधार विकास, राजस्व सुधार योजनालगायत विषयलाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने महासङ्घको माग छ । तरलता व्यवस्थापन तथा कर्जा विस्तारका लागि कर्जाको पुनःसंरचना र पुनरतालिकीकरण, कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) मा सहजीकरण, निर्माण व्यवसायीको रकम समयमै भुक्तानी, वैदेशिक ऋण तथा अनुदानका आयोजनाको समयमै लेखापरीक्षण र शोधभर्नालगायत सुझाव सरकारलाई दिएको छ । त्यसैगरी, पूर्वाधार आयोजनाको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न उच्चस्तरीय एकद्वार समिति गठन, संस्थागत कोषको रकम कम्तीमा २० प्रतिशत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था, २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु मात्रै खरिद गर्ने व्यवस्थाको कार्यान्वयनलगायत सुझाव महासङ्घले दिएको छ । विप्रेषण प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रमा लगानी गर्न पाउनुपर्ने, रु एक लाखसम्मको आन्तरिक विप्रेषण खुला गरिनुपर्ने, निजी क्षेत्रको सहकार्यमा चार महिनाको रोजगारमुखी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घको रहेको छ । त्यसैगरी, सुशासन प्रवद्र्धनतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय अनलाइन पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै सरकारी सेवा अनलाइनबाट हुने व्यवस्था गर्ने, विद्युतीय माध्यमबाट कर परीक्षण गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव दिइएको छ । नेपालको औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउनका लागि करिब चार सयको सङ्ख्यामा ऐन, तीन सय ५० नियमावली, निर्देशिका, अध्यादेशका संशोधन र परिमार्जन आवश्यक रहेको महासङ्घले जनाएको छ । त्यसैगरी लगानी बोर्डको कार्यालय, उद्योग विभाग, विशेष आर्थिक क्षेत्र, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, कर कार्यालय, वाणिज्य विभाग, घरेलु कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सेवा लिन एकीकृत सेवा प्रणालीको स्थापना गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । उद्योगलाई निर्वाध विद्युत् उपलब्ध गराउने र उत्पादनमूलक उद्योगलाई विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) दरमा प्रतियुनिट रु एक सेवाशुल्क लिई विद्युत् बिक्रीको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले सरकारलाई दिएको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम र स्टार्टअप प्रवद्र्धनका लागि बिनाधितो परियोजना कर्जा, स्थानीय तहमा स्थापना हुने औद्योगिक ग्राममा साना तथा मझौला उद्यमलाई प्रोत्साहन, ‘मेरो उत्पादन, मेरो पहिचान’ कार्यक्रम सञ्चालनलगायतका सुझाव दिइएको छ । त्यस्तै, स्टार्टअपसम्बन्धी नीति पारित गर्नुपर्ने र निजी साझेदारीमा कोसेली घरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने माग महासङ्घको छ । मुलुकको समृद्धिको आधारका रुपमा पर्यटन व्यवसायलाई स्थापित गर्न सन् २०२५ लाई नेपाल भ्रमण वर्षको रुपमा घोषणा गरिनुपर्ने महासङ्घको माग छ । त्यस्तै चीन तथा भारतमा पर्यटन सम्मेलन गर्ने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन क्षेत्र विज्ञापन कोष स्थापना गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव छन् । भारतीय पर्यटकले नेपालमा आउँदा प्रतिव्यक्ति भारतीय रुपैयाँ एक लाखसम्म नगद ल्याउन पाउनुपर्ने पनि महासंघको भनाइ छ । त्यस्तै, ऊर्जाक्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रलाई व्यापार र निर्यातको इजाजत दिइनुपर्ने महासङ्घको धारणा छ । निजी तथा सरकारी साझेदारीमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण, भारत तथा बङ्गलादेशसँग विद्युत् व्यापारका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन, स्वदेशी पुँजीबाट निर्माण भएका आयोजनामा १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहालगायतका सुझाव छ । राजस्व प्रणाली सुधारका लागि पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरकफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव महासङ्घले दिएको छ । लेखाङ्कन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एकपटकको लागि सम्पत्ति अभिलेखीकरणको व्यवस्था गरिनुपर्ने,  एक करोडसम्मका कारोबार भएका सबै करदाताले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परीक्षण अनिवार्य गर्न नपर्ने व्यवस्था गर्ने, ‘मिसम्याच’ समायोजना अवधि एक वर्ष थप गरिनुपर्नेलगायतका सुझाव महासङ्घले दिएको छ । त्यसैगरी, उद्योगी व्यवसायीको अर्को छाता संस्था नेपाल उद्योग परिसङ्घले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्न सरकालाई सुझाव दिएको छ । मुुलुकलाई आर्थिकमन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउनुपर्ने जोडसहित परिसङ्घले सरकारलाई सुझाव पेश गरेको छ । परिसङ्घले ‘मन्दीदेखि समृद्धि, लगानीमा अभिवृद्धि’ विषयमा केन्द्रित रहेर आगामी आर्थिकको बजेटबारे सुझाव पेश गरेको हो । परिसङ्घले औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तनलगायत विषयलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याउन सुझाव दिएको छ । त्यस्तै, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडीबुटीजस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाएको छ । तरलता समस्या तथा बढ्दो ब्याजदर, मागमा आएको कमी, नगद प्रवाहमा भएको समस्या, उत्पादनमा कमी तथा रोजगारी कटौतीलगायतका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घटिरहेको परिसङ्घको ठहर छ । यी चुनौतीको सामना गर्न र अर्थतन्त्रलाई मन्दिको अवस्थाबाट उकास्न सरकारले विकास बजेटमार्फत अधिकतम पूर्वाधारको क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । ‘हालसम्मकै चरम निरासा तथा मन्दीबाट गुज्रिरहेका उद्योगलाई जोगाइ प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी र अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ’, परिसङ्घको सुझावमा भनिएको छ, ‘भन्सार मूल्याङ्कन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तीमा दुई तहको भन्सार महसुल फरक गरी स्वदेशी उद्योगमा लगानी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ ।’ निर्यात भइरहेका र हुनसक्ने सम्भावना रहेका वस्तुको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तुको निर्यातमा नगद अनुदान उपलब्ध गराइनुपर्ने परिसङ्घको सुझाव छ । त्यस्तै, स्वदेशी उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर कायम गरिनुपर्ने माग परिसङ्घको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका उद्योगलाई उपलब्ध गराएका सुविधा आर्थिक विधेयकबाट सुनिश्चित गरिनुपर्ने परिसङ्घको सुझाव छ । उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिइनुपर्ने विषयलाई बजेटले सम्बोधन गरिनुपर्ने परिसङ्घले जनाएको छ । पूर्वाधार विकासको नीतिगत तथा कार्यगत सुधारका काम गर्नेगरी ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर कन्स्ट्रक्शन डेभलपमेन्ट अथरिटी’ गठन गरिनपर्ने माग पनि परिसङ्घको छ । त्यस्तै, लगानीका लागि ठूलो रकम सङ्कलन गर्न सरकारले ग्रीन बन्ड, पूर्वाधार बन्ड ल्याउनुपर्ने सुझाव परिसङ्घको छ । राष्ट्रिय गौरव, दीर्घकालीन महत्व र रणनीतिक महत्वका आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न ‘सनसेट ल’ तयार पारिनुपर्ने सुझाव पनि सरकारलाई परिसङ्घले दिएको छ । आयकर ऐनको दफा ५७ मा संशोधन गर्न, महिला उद्यमीलाई बिना धितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमालाई बढाउन, महिलाद्वारा प्रवद्र्धित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको निर्यात प्रोत्साहनका लागि निर्यातमा कम्तीमा एक प्रतिशत थप नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न परिसंघले आग्रह गरेको छ । त्यसैगरी, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी बनाउन सरकारसमक्ष आग्रह गरेको छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवं वर्तमान शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकास्नका लागि आगामी आवको बजेट उत्पादनमुखी क्षेत्रमा केन्द्रित हुनुपर्ने चेम्बरको माग छ । ‘गम्भीर आर्थिक शिथिलताले धराशायी हुने संघारमा पुगेका उद्यमी व्यवसायीलाई आवश्यक नीतिगत संरक्षण एवं सहुलियत प्रदान गर्नेगरी बजेट तर्जुमा गरिनुपर्दछ”, चेम्बरले सरकारलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘विद्यमान अर्थ व्यवस्थामा सङ्कुचित मौद्रिक नीतिले व्यापारको असहजीकरण र नियन्त्रणमुखी आर्थिक नीतिको नकारात्मक प्रभावले गम्भीर आर्थिक शिथिलता उत्पन्न गरेको छ । अवको बजेट उत्पादनमा केन्द्रित गर्न आवश्यक छ ।’ चेम्बरले करको दायरा बढाउनसमेत सुझाव दिएको छ । नागरिकता वितरण गर्दा प्यानकार्ड पनि दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने चेम्बरको माग छ । भन्सार प्रशासनलाई चुस्त बनाउनुपर्ने भन्दै चेम्बरले भन्सार प्रयोजनका लागि सन्दर्भ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनसमेत आग्रह गरेको छ । यस्तै भन्सार नाकामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको क्वारेन्टाइन ल्याब राखिनुपर्ने उसको सुझाव छ । यस्तै, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर प्रणाली लागू हुनुपर्ने र आम उपभोग्य वस्तु र विलासिताका वस्तुमा फरक दर कायम हुनुपर्नेमा पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ । चेम्बरले व्यक्तिको हकमा रु आठ लाख र दम्पतीको हकमा रु १२ लाखसम्मको आम्दानीमा कर छुट दिन सरकारसमक्ष माग गरेको छ । नकारात्मक सूचीमा रहेका रक्सी, वियर एवं सुर्तीजन्य पदार्थ आदिको उत्पादनबाहेक सबै प्रकारका उत्पादनमा अन्तशुल्क हटाउनसमेत चेम्बरले माग गरेको छ । मुलुकमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधन र जडीबुटीजन्य वस्तुको समुचित प्रर्वद्धन गर्न कानुन बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने व्यवस्था गर्न पनि चेम्बरले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । चेम्बरले बाँझो जमिन सदुपयोग नीति बनाएर बजेटमा विशेष व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । ‘बाँझो जमिन सदुपयोग गरी कृषि उत्पादनमा आधुनिकीकरण, यान्त्रीकरण एवं वैज्ञानिकीकरण गरी मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाइनुपर्दछ’, चेम्बरले दिएको सुझावमा भनिएको छ । चेम्बरले घरजग्गा कारोबारलाई व्यवस्थित बनाउन ब्रोकर लाइसेन्स बिना घरजग्गा कारोबार गर्न नपाउने व्यवस्था गर्नसमते सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

नेपालका ७५३ स्थानीय निकाय, कार्यपालिका हुन्, व्यवस्थापिका पनि हुन् र तोकिएका विषयमा न्यायिक फैसला गर्नसक्ने अधिकारी पनि हुन् । स्थानीय सरकार जनतासँग जोडिने आधारभूत तहको सरकार हो । जनताका दुखदुःख स्थानीय सरकारले जति अरू तहले बुझ्नै सक्दैनन् । अहिलेको संविधानले स्थानीय सरकारलाई अत्यावश्यक अधिकार र स्रोत समेतको व्यवस्था गरेको छ । तर धेरैजसोको हैसियत संघ वा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने निःशर्त अनुदान बाँड्ने वितरण केन्द्रभन्दा माथि उक्लिन सकेको छैन । हालसम्म कमै स्थानीय निकायले आफ्नो संवैधानिक र कानुनी हक तथा जिम्मेबारी पूरा गर्न अग्रसरता देखाएका छन् । ती निकायमा अपेक्षित मात्रामा असल परम्परा हुर्किन र विकास हुन सकेको छैन । जनशक्ति, स्रोत तथा साधनका दृष्टिले स्थानीय सरकारको सामथ्र्यमा या’मानको फरक छ । जेठ असारमा बेथितिजन्य विकासको भेल बाढी चल्छ । त्यतिबेला कमसल र हुरधुरलकारी खर्च मनोविज्ञानले पनि काम गर्छ । बजेट त्यही बेला बनाइन्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा तथ्य र औकातलाई भन्दा रहर वा लहडलाई प्राथमिकता दिनपुुग्दा त्यो कार्यान्वयन योग्य हुँदैन । फलतः अर्को जेठ असारमा हुरधुरल सिद्धान्त अपनाई खर्च व्यवस्थापन गर्ने नियतिले निरन्तरता पाउँछ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका बीच यथोचित समन्वय नहुँदा, असल अभ्यासको दृष्टान्त राजनीतिक नेतृत्वले चाल नपाउँदा स्थानीय सरकारको प्रभावकारिता अपेक्षित स्तरमा हुन नसक्नु स्वाभाविक हो । मिलेर बजेट भोजन गर्ने चलनको निरन्तरतालाई क्रमभंग नगरी वा घटाउँदै हटाउँदै नलगी सरकार र जनताको आत्मियता बढ्न सक्तैन । तसर्थ कमसल शासनको चक्रब्यूह तोड्नका लागि बजेट तर्जुमा तथा कार्यान्वयनमा पर्याप्त सजगता र दूरदृष्टि हुन आवश्यक छ । अहिले अर्थात्, असीको बजेट बनाउँदा स्थानीय सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै सुशासन, सामाजिक विकास लगायतका क्षेत्रमा ध्यान दिन आवश्यक छ । आफ्नो पालिकाको प्रमुख सम्भावना के विषयमा छ, कुन क्षेत्रमा अरू पालिकाभन्दा आफ्नो पालिका कुन कुन विषयमा निम्छरो छ भन्ने चाल पाउन झनै आवश्यक छ । विना अध्ययन त्यो कुरा चाल पाइदैन । त्यसका लागि अध्ययन गर्नु गराउनुको विकल्प छैन । मुलुकको दिगो विकास लक्ष्यसँग आवद्ध भएर जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य र सीप विकास विषयक सवालमा जति प्रभावकारी योजना बनी रकम विनियोजन हुन सक्यो त्यति नै बजेट उपयोगी र प्रतिफदायी हुन सक्छ । शिक्षाको पाठ्यक्रम तथा शिक्षण प्रणालीमा गरिने दिगो सुधारले पालिकाको जनशक्ति विकासमा दीर्घकालीन लक्ष्य हासिल गर्न सक्दछ । लेखक खस्किदो उत्पादन अहिलेको मुलुकको चुनौती भएको सन्दर्भमा स्थानीय सरकारले उत्पादन बृद्धिका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रेरित गर्ने, कतिपय परियोजनामा सहकार्य गर्ने, कृषि तथा साना मझौला व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्ने, उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न सहजीकरण गर्ने कामलाई उच्च प्राथमिकता दिनु पर्दछ । प्रदेश तथा संघ सरकारको कार्यक्रम तथा बजेटसँगको तादात्म्यता बजेट तर्जुमाको अर्को महत्वपूणर् विषय छ । कृषितर्फ रैथाने बालीको संरक्षण तथा विकास, स्थानीय रूपमा उत्पादन गर्न सकिने जैविक मलखाद उत्पादनप्रतिको सजगता, उपयोगिता र बजारिकरण, ससाना हाट बजारको विकास, कृषि उपज भण्डारणतर्फको पाइलाले पालिकाका जनतालाई बलियो बनाउँदै जान्छ । अहिले सामुहिक खेतीतर्फको प्रोत्साहनलाई बीज मन्त्रको रूपमा उपयोग गर्ने बेला हो । त्यसलाई यथोचित प्रोत्साहन गर्न सके युवाहरू उत्पादनसँग जोडिने छन् । आफ्नो पालिकाको विशिष्ट उत्पादन तथा त्यसको बजारीकरणमा प्रेरित गर्ने स्थानीय सरकारले नै उत्पादन तथा रोजगारीको अभिभावकत्व लिएको ठहरिने छ । वन नेपालको विशिष्ट सम्पदा हो । आफ्नो पालिकामा रहेको वन तथा वन पैदावारसँग जनतालाई जोड्ने, तिनलाई वातावरण संरक्षण, कार्वन निक्षेपण, वन्यजन्य उत्पादन तथा रोजगारीको विशेष क्षेत्रको रूपमा परिचालन गर्न सक्दा त्यसबाट बहुआयामिक प्रतिफल प्राप्त हुने कुरामा कुनै द्विविधा छैन । मुलुकको वन तथा वातावरण सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही सामुदायिक वा अन्य प्रकारका वनबाट गरिने उत्पादनले राष्ट्रिय आय बढाउन र आयात प्रतिस्थापन गर्न समेत अनुकूल योगदान दिने पक्का छ । ढिलै भइसकेको भए पनि स्थानीय र रैथाने सीपलाई उत्पादनसँग जोडी बजार पहुँच दिने आवश्यकताबोध स्थानीय सरकारको कार्यक्रममा आउनु वाञ्छनीय छ । साना तथा मझौला उद्यमले सिर्जना गर्ने रोजगारी दिगो मात्र हुँदैन उत्पादन, रोजगारी र परिवार सँगसँगै अघि बढ्छ, आन्तरिक उपभोगको अंश बढ्दै बढ्दै जान्छ । यो आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाको फराकिलो क्षेत्र पनि हो । आफ्नो क्षेत्रको मौलिक सांस्कृतिक विशिष्टता संरक्षण गर्नु स्थानीय सरकारको दायित्व हो । त्यसका लागि जनसमुदायसँग मिहिन तरीकाले हातेमालो गरी त्यसलाई पर्यटन विकास कार्यक्रमसँग जोड्न सकिन्छ । सांस्कृतिक वैभवको प्रज्वलीकरण, पर्यटन विकास र वातावरणीय संरक्षण स्थानीय सरकारको पहिचान र स्वत्व हो । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तिनको सही व्यवस्थापन हुन सके मुलुकमा प्रत्येक स्थानीय सरकारको आ-आफ्नो विशिष्टता कायम हुँदै जान्छ । विज्ञान, कला, संस्कृति, व्यवस्थापन आदि क्षेत्रका प्रतिभालाई पालिकाको वैभव सिर्जना गर्ने कार्यमा लगाउन सकिन्छ । प्रत्येक जनता निजी क्षेत्रको अंश हो । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य विना कुनै पनि तहको सरकारले लिने विकासको ठेक्का अधुरो र अपुरो रहन्छ । युवा जनशक्तिसँग भएको नवीनतम सोच मुलुक निर्माणको कुनै पनि क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकिन्छ । पालिकाको अनेक तहको तथ्यांक नभई प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुन सक्दैन । स्मार्ट पालिका सञ्चालनको लागि प्रविधिको समुचित उपयोग अत्यन्त आवश्यक छ । पालिकाको औकात र स्रोत परिचालनको उपलब्धता अनुसार त्यसतर्फ सबै पालिका उन्मुख हुन आवश्यक छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । उत्पादकत्व, मौलिकता, पहिचान र सम्भावना उद्घोषका लागि पालिकाहरूले प्रत्येक वर्ष कम्तीमा पनि एकाध अभियान सञ्चालन गर्न सके त्यसको ऊर्जाले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । गरीव तथा निमुखा वर्गलाई सेकताप गर्ने र उद्यमशील वर्गलाई पालिकामै रही व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्ने नीति सहितको बजेट प्रणालीले जनता र स्थानीय सरकारको आत्मियता प्रगाढ हुँदै जान्छ । जनतासँग सुखदुःखमा जोडिने पालिकाले नै समन्यायिक समाजको विकासमा एक एक इँटा थप्दै जान्छ । स्थानीय सरकारको मुख्य काम जनताको अनेक तहका समस्यामा समाधानमा सहजीकरण गरी प्रभावकारी सेवा दिने हो । त्यो सेवा गुणस्तरीय हुन आवश्यक छ । अनुपालना संयन्त्र विना प्रवाहित सेवाको गुणस्तर सुनिश्चित हुन सक्दैन । वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कार्यान्वयन अनुगमन तथा अनुपालना संयन्त्रलाई यथोचित महत्व दिन आवश्यक छ । महानगर तथा उपमहानगर आम पालिकाभन्दा फरक हैसियतमा छन् । तिनको मानव संसाधन तथा स्रोत र समस्या पृथक खालको हुने सन्दर्भमा तिनले माथि चर्चा गरिएका विषयका अतिरिक्त शहरी गरीवको जीवनस्तर सुधार, प्रदुषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, खाद्य गुणस्तर नियन्त्रण लगायतका विषयमा विशेष पहल गर्ने खालका बजेटमा ध्यान दिन आवश्यक छ । जनताको हितलाई सर्वोपरि मानी आवश्यकताको सिद्धान्त अनुरूप इमान्दारीपूर्वक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्न सके समृद्ध मुलुकको जग बसाउन सकिन्छ । वडापिच्छे होइन पालैपालो पालिकास्तरमा एकाध विशिष्ट योजना तर्जुमा गरी पूर्ण कार्यान्वयन गर्न सक्दा बजेट खर्च गर्न नसक्ने लाचारीबाट पालिका मुक्त हुन सक्छ । दीर्घकालको सन्दर्भमा भने पालिकाहरूले बजेट खर्च गर्न सक्ने सक्षमता नै हासिल गर्न आवश्यक छ ।

काठमाडौं । सरकारले ल्याउने बजेटको ५ प्रतिशत हिस्सा पूर्व कर्मचारीहरुका लागि वितरण गरिने पेन्सन सुविधामा खर्च हुने गरेको छ । बजेटको ५ प्रतिशत हिस्सा मात्रै सेवा निवृत भएका कर्मचारीका लागि पेन्सन वितरण हुँदा राज्यका अन्य दायित्व तथा क्रियाकलापमा प्रभाव पर्ने देखिएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार निवृत्तभरणको दायित्वको भार सरकारलाई वर्षेनी बढ्दै गएको छ । कार्यालयको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार एक वर्षको अबधिमा १३ हजार कर्मचारीहरु सेवा निवृत्त हुँदा ११ अर्ब थप आर्थिक भार थपिने अनुमान गरिएको कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद खरेल बताउँछन् । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा पेन्सन बापत सरकारले ६३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यस्तै, चालू आर्थिक वर्षका लागि ७४ अर्ब बढी खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि शिक्षक बाहेकका कर्मचारीका लागि ४० अर्ब र शिक्षकका लागि १२ अर्ब ७० करोड गरी निवृत्तभरण कोषका लागि मात्रै ५२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त रकम गत माघ महिनामा नै खर्च भएपछि कोषले थप २० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको थियो । कार्यालयका अनुसार अर्थसँग २० अर्ब माग गरिएकोमा चैत महिनामा १० अर्ब ३ करोड रुपैयाँ अर्थले भुक्तानी गरिसकेको छ भने बाँकी रकम थप आउने क्रममा  छ । शिक्षकका लागि १ अर्ब ७५ करोड र अन्य कर्मचारीका लागि थप ७ अर्ब रुपैयाँ गरी करिब ९ अर्थ रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने देखिएको कार्यालयका प्रमुख खरेलले बताए। सबै हिसाब गर्दा चालू आवमा मात्रै ७४ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको उनको भनाइ छ । कार्यालयको वैशाख १४ गतेसम्मको तथ्यांक अनुसार २ लाख ९२ हजार ९४५ जना कर्मचारीका लागि पेन्सन स्वरुपको रकम खर्च भएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी नेपाली सेनाका कर्मचारीहरु रहेका छन् । हालसम्म ९७ हजार ६१६ जना नेपाली सेना, निजामती तर्फ ८२ हजार ५४१ जना, प्रहरी तर्फ ५९ हजार ३२३ र शिक्षक तर्फ ५३ हजार ४६५ जना रहेका छन् । मासिक साढे ५ अर्ब खर्च सेवानिवृत्त भएका निजामती कर्मचारी, दुवै प्रहरी, नेपाली सेना र शिक्षकबाट अवकास पाएका कर्मचारीलाई सरकारले प्रत्येक महिना पेन्सन दिँदै आएको छ । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार वैशाख महिनामा मात्रै साढे ५ अर्ब रुपैयाँ पेन्सनका लागि खर्च भएको कार्यालयले जनाएकोे छ । वैशाख महिनामा शिक्षक कर्मचारीका लागि सवा एक अर्ब रुपैयाँ र अन्य कर्मचारीका लागि ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ गरी ५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो । कार्यालयले सामान्यतया हरेक महिनाको २० गतेदेखि २५ गतेभित्र सबै निवृत्त कर्मचारीको खातामा रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । कर्मचारीले खाइपाइ आएको तलबलाई सेवा अवधिले गुणा गरी त्यसलाई ५० अंकले भाग गरी आउने रकम पेन्सनबापत दिने व्यवस्था गरेको छ । यसअनुसार ३० वर्ष सेवा गरेका कर्मचारीले करिब दुई तिहाइ तलब पेन्सनकाे रुपमा पाउँछन् । कुनै कर्मचारीले खाइपाइ आएको अन्तिम तलब ४० हजार छ र ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेको छ भने त्यो कर्मचारीले २४ हजार रुपैयाँ मासिक पेन्सन पाउँछ । यस्तै, सरकारले कर्मचारीको तलब बढाउँदा पेन्सन पाउने पूर्वकर्मचारीको तलब पनि ६६ प्रतिशतले बढ्ने गरेको छ । यो बढोत्तरी भने ७ वर्षसम्म मात्र कायम रहन्छ । ५ वर्षमा ६० प्रतिशत बढ्यो खर्च सेवा निवृत्त कर्मचारीलाई पेन्सन वितरण गर्दा सरकारलाई ५ वर्षमा थप २३ अर्ब आर्थिक भार थपिएको छ । २०७४ सालमा करिब ४० अर्ब हाराहारीमा पेन्सन वितरण गरेको सरकारले पाँच वर्षको अबधि अर्थात २०७९ सालसम्म आउँदा २३ अर्ब बराबरको थप व्यवभार थपिएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा निवृत्तभरकको संख्या २ लाख १८ हजार ५०० रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ अर्थात ५ वर्षको अबधिमा ६ लाख ४ हजार ६७५ जना थपिएर २ लाख ८३ हजार १७५ पुगेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । निवृत्तभरकको संख्या थपिएसँगै सरकारी खर्चमा समेत वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७४/७५ उक्त कोषका लागि ४० अर्ब रकम खर्च भएकोमा २०७८/७९ सम्म आइपुग्दा ६० प्रतिशतले वृद्धि भएर ६४ अर्ब १९ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुगेको हाे । उक्त संख्या बढ्दो क्रममा रहँदा खर्चको अनुमान गर्न समेत कठिनाई भएको कोषका प्रमुख विष्णु प्रसाद खरेल बताउँछन् । उनले सरकारी खर्च भविष्यमा अझै तीब्र गतिमा बढ्ने अनुमान गर्न नसकिने भन्दै यसको उचित तथा दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्नु एक जटिल समस्या र चुनौती हुने देखिएको बताए । निवृत्तभरणका लागि आवश्यक पर्ने रकम सरकारले आन्तरिक श्रोतबाट व्यहोर्नु पर्ने भएकोले वार्षिक बजेटमाथि चाप बढ्न गई समस्याको रूपमा देखिएको छ ।

काठमाडाैं । नाडा अटाेमाेबाइल एशाेसिएशन अफ नेपाल(नाडा) ले सरकारलाई बजेटमा व्यवसायीक रुपमा प्रयोग हुने चार पाङ्ग्रे सवारी र ढुवानीका साधनकाे भन्सार, अन्तःशुल्क महशुल र सडक मर्मत सुधार शुल्क घटाउन सुझाव दिएकाे छ । नाडाले २०८०/८१ काे बजेट सुझावकाे सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालयमा नीतिगत राय सुझावहरु पेश गर्दै यस्ताे सुझाव दिएकाे हाे । सवारीसाधनको आयात खुल्ला बजार नीति अनुरुप बजारलाई प्रतिस्पर्धी बनाई उपभोक्तालाई सस्तो मूल्यमा वस्तु उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्न र पैठारीकर्ताहरुको लगानी कम गर्न अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि सवारी साधन आयात गर्दा बोन्डेड वेयरहाउसको व्यवस्था गरन नाडाकाे सुझाव छ । ‘भन्सार तथा अन्तःशुल्क महशुल एसेम्बल सरह नलगाई छुट पछिको नेट रेट व्यवस्था गरिनु पर्ने, नेट रेटलाई एचएस कोडमा नै उल्लेख गरेमा एसेम्बली केहि स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत मिल्नेछ,’ सुझावमा भनिएकाे छ । यस्तै, नाडाले सवारी साधन एसेम्बल उद्योगलाई दिँदै आएको ५० प्रतिशत अन्तःशुल्क महशुल छुटको व्यवस्था बजेटको सट्टा ऐन मै स्थायी रुपमा व्यवस्था गर्ने पनि मन्त्रालयलाई सुझाव दिएकाे छ ।

अर्थतन्त्रलाई गतिदिनको लागि तरलता व्यवस्थापन एवंम कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिनुपर्छ । व्यवसायीलाई कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरणको अवसर दिनुपर्छ । बैंक वित्तिय संस्थाहरुको विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहजीकरण गरिदिनुपर्छ । समय सीमा तोकी निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गरिनुपर्छ । विदेशी लगानीका आयोजनाहरुको समयमानै लेखा परिक्षण गरी सोधभर्ना लिनुपर्नेछ । संस्थागत कोषको रकम कम्तिमा २० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्वदेशी वस्तुहरु २० प्रतिशत महँगो भएपनि खरिद गर्ने नीति आजैबाट शुरुवात गरिनुपर्छ । ‘मेरो देश, मेरो गर्व’ अभियान अन्तर्गत औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । यसमा वैदेशिक रोजगारपत्र प्रभावकारी नभएको सन्दर्भमा निजी क्षेत्रद्धारा प्रवद्धित परियोजनामा लगानी गर्न अभिप्ररित गर्न सकिन्छ । देशभित्र विप्रेषण प्रवाहमा लगाईएको प्रतिबन्धको कारण विद्यार्थी, सुरक्षाकर्मी, अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरु लगायतकाला२ सामान्य कारोवार गर्न समेत कठिनाई भएकोले १ लाखसम्मको आन्तरिक विप्रेषणलाई खुला गरिनु पर्छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने व्यक्तिलाई भिसा नविकरण, श्रम स्विकृति लगायतका शुल्कमा सहुलियत दिनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएपछि पाउने हालको सहुलियतपूर्ण कर्जा सुविधालाई वैदेशिक रोजगारमा रहेकै बखत निजको आश्रित परिवारको सदस्यलाई दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने व्यक्तिलाई पायक पर्ने स्थानमा ४ महिनाको रोजगारमुखी तालिमको व्यवस्था गरिदा सीपयुक्त जनशक्तिको विकासमा मद्दत मिल्छ । औधोगिकरण उद्योगलाई सुविधा दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगको आधारलाई मापदण्ड बनाएर जानुपर्छ । ७० वा सोभन्दा बढि, ५० वा सोभन्दा बढि वा ३० वा सोभन्दा बढि स्थानीय कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगको वर्गिकरण गरी छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गरिनुपर्छ । प्राकृतिक श्रोत साधनमा आधारित उद्योग जस्तै वनजन्य, खानीजन्य, जलजन्य, पर्यटन लगायतलाई विभिन्न मन्त्रालयले विभिन्न स्वरुपमा लिने शुल्क, दस्तुरलाई एकद्धार प्रणालीबाट लिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उद्योगहरुलाई निर्वाध बिजुली आपूर्तिको सुनिश्चिततासँगै उत्पादनमुलक उद्योगहरुलाई पीपीए दरमा प्रति युनिट १ रुपैयाँ सेवा शुल्क लिई विद्युत बिक्री गरिनुपर्छ । पहाडी क्षेत्रका प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा ३०० रोपनी र तराईमा ५० विगाहा जमीन औद्योगिक क्षेत्र वा औद्योगिक ग्रामका लागि उपलब्ध गराउन सक्यो भने त्यसले स्थानीयतहमा औद्योगिक प्रवद्र्धन गर्नेछ । उद्योग, खानी अन्वेषण तथा संचालन, पर्यटन पूर्वाधार, जलविद्युत उत्पादन तथा प्रशारण जस्ता उद्योगलाई सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा भोगाधिकार दिईसकेपछि जग्गा खरिद गरी दिनुपर्ने व्यवस्थाको खारेजी गरिनुपर्छ । रोयल्टी पनि तिर्ने र जग्गा खरिद गरी पनि दिनुपर्ने दोहोरो व्यवस्था हटाउनुपर्छ । निर्यातमा १० प्रतिशत नगद अनुदान र भन्सार विन्दुवाट निकासी भएको सात दिनभित्र अनलाइनबाट सम्वन्धित निर्यातकर्ताको बैक खातामा भुक्तानी गर्ने, ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि गरी भारत निर्यात गरेमा त्यसमा समेत नगद अनुदान दिने, निर्यात उद्योगहरुलाई बढिमा ५ प्रतिशत ब्याजदरमा आवश्यक कर्जाको प्रत्याभूतिको व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर नीतिमा सुधार सरकारको कर नीतिमा स्थायित्व चाहिन्छ । उत्पादन वृद्धि, निर्यात वृद्धि, लगानीमैत्री कर नीति आवश्यक छ । उहि प्रकृतिको करदातालाई समान करको व्यवहार निजी क्षेत्रले चाहेको छ । अनधिकृत व्यवसाय तथा न्यूनबिजकीकरणको समस्याको पूणर् समाधानमा सरकारको प्रयासलाई निजी क्षेत्रले साथ दिन्छ । करदाताले कर तिर्दा स्वतस्फूर्त कर तिर्ने वातावरणको बनाउनुपर्छ । पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था गरिनुपर्छ । लेखाङ्कन प्रयोजनका लागि आवश्यक न्यूनतम शुल्क लिई एक पटकको लागि सम्पत्ति अभिलेखिकरणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । बढि बुझाएको कर समयमा सोझै करदाताको बैंक खातामा फिर्ता हुने व्यवस्थाको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । १ करोडसम्म कारोवार भएका सबै करदाता (कम्पनी, साझेदारी वा प्राईभेट फर्म) ले कर विवरण बुझाउँदा लेखा परिक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मिसम्याच समयोजनको अवधि १ वर्ष थप गरिनुपर्छ । कर निर्धारण र संकलन गर्ने प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि हाल रहेको चार वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धारण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी दुई वर्ष भित्र संसोधित कर निर्धाण गरिसक्नु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । राजस्व अनुसन्धान लगायत अन्य निकायले गरिने अनुसन्धानको सन्दर्भमा थप एक वर्षभन्दा बढीको समय सीमा राख्नु भएन । राजस्व सम्बन्धी कानूनहरुमा रहेका शुल्क, ब्याज तथा जरिवाना समसामयीक रुपमा घटाउनु पर्छ । काठमाडौं उपत्यका बाहिर कारोबारको रकम र संख्या हेरी ठूला करदाता कार्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । उद्योगको कच्चा पदार्थको भन्सार महशुल क्रमशः शुन्य गरिनुपर्छ । भन्सार महशुल शुन्य नहुन्जेल सम्मका लागि मालवस्तु पैठारीगर्दा तयारी वस्तुभन्दा कच्चापदार्थको भन्सार महशुल दुई तह कम गरिनुपर्छ । आन्तरिक राजस्व विभाग कानूनको कार्यान्वयन गर्ने निकाय भएकोले मन्त्रालयस्तरमा छुट्टै प्रशासकीय पुनरावलोकन इकाईको गठन गर्नुपर्नेछ । उक्त इकाईले साना एक करोड रुपैयाँसम्मको कर सम्बन्धी विवाद द्रुत प्रक्रियाबाट टुङ्गयाउने सक्ने प्रावधान समेत व्यवस्था गर्नेछ । प्रशासकीय पुनरावलोकनमा जाँदा विवादित कर रकमको १० प्रतिशतभन्दा बढी धरौटी राख्न नपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । उक्त धरौटी रकम बैंक जमानत मार्फत पनि राख्न सकिनेछ । राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्दा हाल ५० प्रतिशत धरौटी राख्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था सुधार गरी २५ प्रतिशत बैंक प्रत्याभूति मार्फत राख्ने व्यवस्था हुनु पर्नेछ । राजस्व न्यायाधिकरणमा राजस्व सदस्य र लेखा सदस्य स्वतन्त्र विज्ञ व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ । आयकरमा सुधार अन्तराष्ट्रिय अभ्यास बमोजिम संस्थागत आय करको दरमा कटौती गर्नुपर्छ मुनाफाको ४० प्रतिशत वा बढि रकम सोहि कम्पनीमा पुर्नलगानी गरेमा आय कर छुट दिनुपर्छ । पूँजीकरण गर्ने बोनश सेयरले सो सस्थाको लगानीको क्षमता बढाउने भएकोले उक्त बोनश सेयरलाई लाभांशको रुपमा गणना गरी कर लगाउन नहुने गरिनुपर्छ । बैंक, वित्तीय संस्था, ब्रोकर, बीमा, मनि ट्रान्सफर, इन्टरनेट, विशिष्टिकृत लगानी कोष व्यवस्थापकलाई संस्थागत आयकरको दर २५ प्रतिशत गरिनुपर्छ । स्वदेशी प्राकृतिक श्रोतमा आधारित जलविद्युत, खानीजन्य, कृषिजन्य र पर्यटन जस्ता ५० करोड भन्दा बढी लगानी तथा १०० जना भन्दा बढीलाई रोजगारी दिने उद्योगहरुलाई व्यवसाय संचालन भएको १० वर्ष सम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिनुपर्छ । कर्णलाी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा स्थापना हुने उद्योग, पर्यटन कम्पनीलाई १५ वर्षको आयकर छुटको व्यवस्था गरिनुपर्छ । स्थायी लेखा नम्बर लिई कारोबार गर्ने करदातालाई अधिकत पाँच प्रतिशत भन्दा बढी अग्रीम कर कट्टीको दर तोक्नु हुन्न । अन्तर्राष्ट्रिय कार्गो सेवा नेपाल बाहिर प्रदान गरिने भएकोले आयको श्रोत नेपाल बाहिर हुने भएकोले त्यस्तो सेवा वापत गरिने भुक्तानीमा हाल लिई आएको दुई दशमलब पाँच प्रतिशतको अग्रिम कर कट्टीको व्यवस्था खारेजी गरिनुपर्छ । आयकर ऐनको दफा ५७ (नियन्त्रणमा परिवर्तन) को प्रावधान तीन पुस्ता भित्र गरिने हक हस्तान्तरणमा लागु गर्न नहुने बताए । व्यवसायीहरुले घरबहाल वापत तिर्नुपर्ने घर बहाल कर स्थानीय निकाय वा आन्तरिक राजस्व कार्यालय मध्ये कुनै एक निकायमा मात्र बुझाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सबै करदाताको कर चुक्ता प्रमाणपत्र विद्युतीय माध्यमबाट जारी गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । हालको १३ प्रतिशत मूल्य अभिबृद्धि करलाई अधिकतम दर मानी बहुदर लैजानुपर्छ । साना मझौला व्यवसायका लागि मू.अ. करको चौमासिक विवरण बुझाउन पाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर छुट वस्तुहरु उत्पादन गर्ने उद्योगले शुन्य दरमा मू.अ. करमा ऐच्छिक रुपमा दर्ता हुनसक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सुर्ती, मदिरा, गुड्खा र सवारी साधन बाहेक अन्य सबै वस्तुहरुमा अन्तःशुल्कको दरलाई क्रमशः घटाउदै तीन वर्ष भित्र शुन्य बनाउने नीति लिनुपर्छ । जर्ति, प्रतिलब्धी दर र टुटफुटको निणर्य समयमा नहुँदा धेरै विवादहरुको समाधान समयमा हुन नसकेकोले क्षेत्रगत रुपमा प्रतिलब्धि दर समयमा तोक्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । विश्व व्यापार संगठनको मान्यता विपरित केहि क्षेत्रमा कच्चा पदार्थमा लगाईएको अन्तशुल्क खारेज हुनुपर्नेछ । पुँजी बजारबारे धितोपत्र बोर्ड र नेपाल धितोपत्र विनिमय बजारको पुनसंरचना गर्नुपर्छ । संस्थागत व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सेयर कारोबार गर्ने मात्र उद्देश्यले स्थापना भएका कम्पनीको संस्थागत आयकर दरलाई समसामयिक बनाउनुपर्छ । व्यक्तिको हकमा स्रोतमा नै कर कट्टा भएको पूँजीगत लाभ करलाई अन्तिम मान्नुपर्नेछ । सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा १२ करोड लाई हटाउनु पर्छ । सूचिकृत कम्पनीहरुले एफपीओ जारी गर्दा पुँजीकरण गरिएको प्रिमियम मूल्यमा तथा मर्जर र प्राप्तिपछि कायम हुन गएको पुँजीगत जगेडाको पूँजीकरणमा सो बखत कम्पनीमा कर नलाई निसर्ग गर्दाको बखतमा कर लाग्ने व्यवस्थालाई स्पष्ट ब्याख्या गरी बेरुजु फर फारक गरिनुपर्छ । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको तर्फबाट अर्थमन्त्रीलाई दिएको सुझाव पत्रबाट पौडेल महासंघको कर तथा राजश्व समितिको सभापति हुन् ।)

प्रि-बजेट छलफलमा अर्थमन्त्रीको सम्बोधन

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकाले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा बजेटका लागि नागरिकसँग सुझाव माग गरेको छ । नीति बजेट तथा कार्यक्रम निर्माण गर्दा नागरिकका चाहनालाई समेटने उद्देश्यले महानगरले सुझाव संकलन संयन्त्र निर्माण गरेको र सुझाव अनलाइनमार्फत दिन सकिने भन्दै महानगरका प्रमुख बालेन्द्र शाह ‘बालेन’ले बताएका छन् । अनलाइन सुझाव संकलन पोर्टलमा महानगरको विकास, सुविधा वितरण, सेवा प्रवाह तथा समृद्धिका लागि कुन कुन क्षेत्रमा कस्ता नीति बनाउनु पर्ला, कस्ता कार्यक्रम राख्नुपर्ला, बजेटको कस्तो व्यवस्था गर्नुपर्ला लगायत सहरी विकास र व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विषयमा सुझाव दिन सकिने प्रमुख बालेनले बताएका छन् । अनलाइन पोर्टलमार्फत अन्य शिर्षकमा गएर शिर्षकभन्दा बाहिरबाट पनि सुझाव दिने व्यवस्था गरिएको उनले बताएका छन् । त्यसरी सुझाव दिन चाहनले मेयर डट सेक्टर एट काठमाडौं डट जिओभी डट एनपी मा गएर आफ्नो सुझाव आगामी जेठ ९ गतेसम्म पठाउन सकिने महानगर प्रमुख बालेनले बताएका छन्, साथै सिधै कार्यालयमा समेत सुझाव बुझाउन सकिने उनको भनाइ छ । सुझावको लागि महानगरले सजेसन डट काठमाडौं डट जिओभी डट एनपी को व्यवस्था गरेको छ ।

काठमाडौं । आगामी बजेट निर्माणको संघारमा सरकार जुटिरहेको बेला निजी उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन उद्योग वाणिज्य महासंघले अर्थमन्त्रीमार्फत सरकारलाई सुझाव दिएको छ । आज काठमाडौंमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतको उपस्थितिमा प्रि बजेट छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दै महासंघले कार्यक्रममार्फत बजेटको प्राथमिकतामा आर्थिक सुधार एवं स्थायित्व र आर्थिक रुपान्तरणका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने सुझाव राखेको छ । महासंघले अर्थतन्त्रमा सुधार एवं स्थायित्वका लागि तरलता व्यवस्थापन एवं कर्जा विस्तार गर्नुपर्ने सरकारलाई सुझाव दिएको छ । नीतिगत दर र बैंकदर लगायत नीतिगत सुधार मार्फत ब्याजदर न्युनिकरण गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । प्रत्येक ३ महिनामा कर्जाको ब्याजदर पुनरावलोकन गर्ने विधिलाई संशोधन गरी तत्कालका लागि मासिक पुनरावलोकनको व्यवस्था गर्न, निर्यातमुलक उद्योग, निर्माण, कृषि, पर्यटन पूर्वाधार, व्यापारिक यातायात, आयात प्रतिस्थापन गर्ने उद्योग र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तत्कालै पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ । त्यस्तै, कर्जाको लागत घटाउन घरजग्गा, व्यापारिक यातायात र शेयरधितो कर्जाको जोखिम भारलाई घटाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । कर्जाको पुर्नसंरचना एवं पुर्नतालिकीकरण, बैंक वित्तिय संस्थाहरुको विद्यमान कर्जा निक्षेप अनुपातमा सहजीकरण र समय सीमा तोकी निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरेको छ । संस्थागत कोषको रकम कम्तिमा २० प्रतिशत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने व्यवस्था र २० प्रतिशत महंगो भएपनि स्वदेशी वस्तुको खरिद गर्ने नीति तत्काल शुरुवात गर्न महासंघले माग गरेको छ । महासंघले बजेटले विप्रेषण प्रवद्र्धनलाई अगाडि बढाउनुपर्ने विषयलाई पनि उठान गरेको छ । ‘माई कन्ट्री माई प्राइड’ अभियान औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउन प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र देशभित्र १ लाखसम्मको विप्रेषण प्रवाहलाई खुला गरिनुपर्ने विषयलाई उठाएको छ । औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउनेलाई भिसा नवीकरण र श्रम स्वीकृति लगायतमा सहुलियत र वैदेशिक रोजगारमा गएको परिवारलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने व्यवस्था गर्न महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ । शुसासनको प्रवद्र्धन गर्न इन्टरनेशनल अनलाइन पेमेन्ट गेटवेको व्यवस्था गर्नुपर्ने, डिजिटल सरकारी कामकाज बनाउनुपर्ने र विद्युतीय माध्यमबाट कर परीक्षणको व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयलाई महासंघले सुझावमा उठाएको छ । आर्थिक क्षेत्रका लागि निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने विषयलाई महासंघले मुख्य मुद्दाको रुपमा उठाएर बजेटमा सुझाव दिएको छ । जसको लागि प्रतिस्पर्धी औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गर्न तीनै तहको सरकारको नियमन तथा मापदण्डमा एकरुपता हुनुपर्ने र सयौं ऐन तथा नियामवली पुर्नलेखन गरी व्यवसायमैत्री बनाउनुपर्ने महासंघले आफ्ना सुझावमा राखेको छ । उद्योगहरुलाई सहुलियत दिँदा स्थानीय कच्चा पदार्थको प्रयोगको आधारलाई लिनुपर्ने, सरकारले प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आधारित उद्योगहरुसित लिने शुल्कलाई एकद्वार प्रणालीबाट लिनुपर्ने महासंघको सुझाव छ । औद्योगिक क्षेत्रका लागि जमिनको व्यवस्था, वातावरणीय परीक्षणमा संवेदनशिलताको आधारमा मापदण्डको व्यवस्था, इआइएको समयावधि ६ महिनाको हुनुपर्ने, क्रेडिट रिकभरी ऐनको व्यवस्था लगातका विषयलाई महासंघले आफ्नो सुझावमा समेटेको छ । लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम एवं स्टार्ट अप प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने जसका लागि साना तथा मझौला उद्यमलाई विना धितो व्यवसायिक परियोजना कर्जा, स्टार्ट अप सम्बन्धी नीति यथाशिघ्र पारित र निजी साझेदारीमा कोशेली घरलाई प्रोत्साहन हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । पर्यटन क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि ग्रिन टुरिजम र बिजनेस प्लस लिजर टुरिजमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने २०२५ लाई भ्रमण वर्षको घोषणा गर्नुपर्ने, भारत र चीनमा पर्यटन सम्मेलन आयोजना गर्नुपर्ने लगायतका विषयलाई महासंघले सुझावको रुपमा उठाएको छ । महासंघले पर्यटनलाई समृद्धिको आधारको रुपमा अगाडि सारेको छ । भारतीय लगानी आकर्षित गर्न र निर्यात बढाउन भारतमा उर्जा सम्मेलन आयोजना गर्ने, निजी क्षेत्रलाई विद्युत ब्यापार एवं निर्यात इजाजत दिनुपर्ने, स्वदेशी पूंजिबाट निर्माण भएका उद्योगहरुमा १५ वर्षसम्म रोयल्टी मिनाहाको व्यवस्था लगायतका विषयलाई महासंघले सुझावको रुपमा राखेको छ । कृषि इकोसिस्टममा सुधार गर्नुपर्ने, खनिजजन्य पदार्थ उपयोग एवं निर्यात गर्ने नीति लिनुपर्ने, निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्ने र पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा सडक निर्माणको नीति, नेपालगंज, भैरहवा र बिराटनगरमा रेलमार्गमा आधारित सुक्खा वन्दरगाह निर्माण, पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग निर्माण, निजगढ विमानस्थलको निर्माण लगायतका विषयलाई महासंघले आफ्नो सुझावका रुपमा राखेको छ । राजस्व प्रणाली सुधार गनुपर्ने सन्दर्भमा पाँच वर्षभन्दा पुरानो बक्यौता कर रकमको फरफारक गर्न ब्याज र जरिवाना छुट गरी एक पटकलाई विशेष व्यवस्था, एक करोडसम्म कारोवार भएका सबै करदाता (कम्पनी, साझेदारी वा प्राईभेट फर्म) ले कर विवरण बुझाउंदा लेखा परीक्षण गर्न नपर्ने व्यवस्था लगायतका धेरै नै विषयलाई महासंघले बजेटमा सुझाव दिएको छ । यसैगरी महासंघले राजस्व न्याय प्रणाली, भन्सार प्रणाली, आयकर, पुँजी बजार, मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तःशुल्क सम्बन्धी सुझावहरु सरकारलाई दिएको छ । महासंघको तर्फबाट अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र अम्बिकाप्रसाद पौडेलले अर्थमन्त्रीसमक्ष सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म मेहनत गर्ने बताएका थिए ।

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अर्थतन्त्रको संकुचनलाई देखाएर बजेट घटाए अर्थतन्त्र थप संकुचनतर्फ धकेलिने बताएका छन् । बुधबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजित विधेयक २०८० को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताको छलफलमा बोल्दै पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले यस्तो बताएका हुन् । वर्तमान अवस्थामा देखिएका अर्थतन्त्र संकुचन तथा निकट भविष्यमा आउने वित्तीय क्षेत्रको चुनौतिलाई गम्भिर भएर सरकारले सोच्नुपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘मुलुकलाई आर्थिक संकुचनबाट जोगाउँदै अर्थतन्त्रलाई पुनःपरिचालित बनाउन बजेट प्रभावकारी भएको छ, अर्थतन्त्रलाई संकुचनबाट वृद्धितर्फ लैजान सरकारी खर्च बढाउन बाहेक अन्य कुनैपनि रणनीति हुन सक्दैन ।’ आर्थिक गतिविधि बढाउनको लागि बजेट बढाउँदा स्रोतको चुनौतिलाई ध्यान दिन आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् । निश्चित क्षेत्रभित्र रहेर विस्तारकारी बनाए अन्य क्षेत्रमा खर्च कटौति र नियन्त्रण गर्नुपर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति अवलम्वन गर्न आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘बजेट बनाउनु पूर्व सबै मन्त्रालय र संस्थाहरुको १० प्रतिशत चालु खर्च कटौति गर्ने योजना र योजनाहरुको पुनःप्राथमिकरण गर्ने,सेवासुविधा र प्रयोगको पुनः परिभाषित गर्दै उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत समक्ष बजेट सुझाव पेश गरेको छ । परिसंघले मुुलुकलाई आर्थिक मन्दीबाट उकास्न लगानीमैत्री बजेट ल्याउन जोड दिदै त्यसका लागि गरिनुपर्ने व्यवस्थासहितको सुझाव पेश गरेको हो । बजेट सुझाव हस्तान्तरण गर्दै अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले अर्थतन्त्र मन्दीतर्फ गइरहेकाले यसबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट व्यापक लगानी बढाउन आवश्यक रहेकाले आगामी पाँच वर्षलाई लगानी वर्ष घोषणा गर्दै सोही अनुरुप बजेट ल्याउनुपर्ने बताए । परिसंघले औद्योगिकरण, निर्यात प्रबद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, स्वदेशी उत्पादन प्रबद्र्धन एवं बजार नियमन, पूर्वाधार विकास, नवप्रवर्तन, घरेलु, साना तथा मझौला उद्योग, व्यवसाय, उर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि तथा जडिबुटीलाई जस्ता क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर आगामी बजेट तर्जुमा गर्न सुझाएको छ । परिसंघको बजेट सुझाव ग्रहण गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले उद्योग व्यवसाय प्रबद्र्धन गर्नका लागि लगानीको वातावरण बनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै परिसंघबाट प्राप्त सुझावहरुको गहन अध्ययन गरी बजेटमा सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने बताए । परिसंघको बजेट सुझाव प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले निजी क्षेत्रको लगानी प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत स्थायित्वमा जोड दिए । सुझावमा हालसम्मकै चरम निराशा तथा मन्दिबाट गुज्रिरहेका उद्योगहरूलाई जोगाइ प्रोत्साहन गर्न चोरी पैठारी वा अनाधिकृत आयात नियन्त्रण गर्न परिसंघले जोड दिएको छ । भन्सार मूल्यांकन दरबन्दी सन्दर्भ पुस्तिका खारेजी, कच्चा पदार्थ तथा तयारी वस्तुमा कम्तिमा दुई तहको भन्सार महशुल फरक गरि स्वदेशी उद्योगहरूमा लगानी प्रोत्साहन गर्न परिसंघले सुझाव दिएको छ । नेपाली उत्पादनलाई नेपाली बजारमै प्रतिस्पर्धी बनाउन र अनाधिकृत व्यापार नियन्त्रण गर्न मूल्य अभिबृद्धि करमा बहुदर कायम गरी विद्यमान थ्रेसहोल्ड समेत घटाउन र प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनमा लैजाने सुनिश्चितता प्रदान गर्न समेत परिसंघले माग गरेको छ । यस्तै, औद्योगिक व्यवसाय ऐनले नेपालका उद्योगहरूलाई उपलब्ध गराएका सुविधाहरू आर्थिक विधेयकबाट सुनिश्चित गर्न, औद्योगीकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने विभिन्न प्रकृतिका कर्जाहरूमध्ये उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदर अन्य क्षेत्रतर्फ प्रवाह गरिने कर्जाको ब्याजदरभन्दा कम गर्ने नीति लिन परिसंघले आग्रह गरेको छ । परिसंघले महिला उद्यमीलाई बिना धितो दिइने कर्जाको न्यूनतम सीमालाई बढाउन, महिलाद्वारा प्रवद्र्धित उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरूको निर्यात प्रोत्साहनका लागि निर्यातमा कम्तिमा एक प्रतिशत थप नगद अनुदान दिने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ । साथै, परिसंघले निर्माण भई संचालनमा नआएका विमानस्थललाई सहासिक पर्यटनको लागि निजि क्षेत्रलाई लिजमा उपलब्द गरिनुपर्ने, नेपाल वायुसेवा निगमको बिकासका लागि विदेशी रणनीतिक साझेदार भित्र्याउनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाएको छ ।

धनुषा । मधेश प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको तयारीमा थालेको छ । असार १ गते बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार प्रदेश सरकार बजेटको तयारीमा जुटेको अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले बताए । उनले अर्थ विज्ञ, बुद्धिजीवी, राजनीतिक दल, व्यवसायीसहितसँग छलफलपछि जनमुखी तथा प्रदेशलाई मध्यनजर गरी बजेट ल्याउने तयारी थालिएको बताए । मन्त्री यादवका अनुसार कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्यसहितलाई रोगजार सिर्जना गर्ने गरी बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको छ । प्रदेशका अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशका ११ वटै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोकेर आगामी आवको योजना तथा कार्यक्रम माग गरिसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईले बजेटको मार्गनिर्देशन र बजेटको सिलिङबारे सबै मन्त्रालय र प्रदेश सरकार मातहत रहेको बजेट खर्च संयन्त्रलाई जानकारी गराइसकेको बताए । अर्थ सचिव भट्टराईले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सङ्घीय सरकारले २० प्रतिशत कटौती गरी बजेट सिलिङ पठाएको बताउँदै उनले सोहीअनुसार प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको बताए । उनले सङ्घीय सरकारले चालु आवको भन्दा २० प्रतिशत कम अर्थात २० अर्बको मात्र बजेट सिलिङ पठाएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षमा मधेश प्रदेश सरकारको बजेट ४६ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख ८८ हजार रुपैयाँ छ । २२ प्रतिशत बजेट खर्च पछिल्लो नौ महिनामा प्रदेश सरकारले चैत मसान्तसम्म कूल बजेटको २१ दशमलव ४२ प्रतिशत अर्थात १० अर्ब पाँच करोड १३ लाख ९९ हजार एक सय ८६ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जसमा चालुतर्फ चार अर्ब ३६ करोड सात लाख २० हजार आठ सय ७७ रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब ६८ करोड ४३ लाख ७८ हजार तीन सय सात रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट सङ्घीय सरकारले दिने सामान्यकरण, सशर्त, राजस्व बाँडफाँटसहितमा भरपर्ने हुँदा आगामी वर्षको बजेटको आकारसमेत घटने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । विश्वव्यापीरुपमा रहेको आर्थिक मन्दिका कारण प्रदेश सरकारले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीसमेत गत वर्षको तुलनामा घटेकाले पनि त्यसको प्रभाव बजेटमा पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षमा हुने खर्चमा पनि भरपर्ने भएकाले यस वर्ष बजेट खर्चको अवस्था न्यून रहेको र बजेट खर्च कम भएको खण्डमा बजेटको आकार केही बढ्नसक्ने अर्थ सचिव भट्टराईले बताए । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगले अधिकांश विकासे मन्त्रालयका लागि बजेट कटौती गरेर सिलिङ दिएको छ । चालू आर्थि वर्ष विनियोजन गरिएको बजेटको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा ७७ प्रतिशतसम्म बजेट कटौती गरी सिलिङ दिएको हो । २१ मन्त्रालयमध्ये १२ मन्त्रालयको चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा बजेट सिलिङ घटाइएको छ । आयोगले अर्थ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई, कानुन, खानेपानी, संस्कृति तथा पर्यटन, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकाश, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, युवा तथा खेलकुद र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको बजेट सीमा घटाएको हो । सबैभन्दा बढी बजेट कटौती पर्नेमा भौति पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । चालू आवका लागि ल्याईएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याईएको थियो । चालू आवमा ल्याईएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि १ खर्ब ५ अर्ब ३९ करोड कमको सिलिङ दिइएको छ । ५४ अर्बले घट्यो भौतिकको सिलिङ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ५४ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले अर्थ मन्त्रालयबाट ५४ अर्ब रुपैयाँले बजेटको सिलिङ घटेर आएको बताए । उनका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि एक खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा आगामी आवका लागि एक खर्ब १३ अर्बको मात्रै सिलिङ आएको हो । ‘चालू आवको भन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ हामीलाई आएको छ, थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्थामा घटेर आउँदा योजना अधुरा नै हुन्छन कि भन्ने हाम्रो अनुमान हो’, उनले भने, ‘थोरै बजेटमा काम गर्न चुनौती छ, योजना अनुसारको काम गर्नसक्ने अवस्था नै भएन, कम बजेट हुँदा नयाँ आयोजना थपिदैन।’ बजेट कटौती हुँदा आगामी वर्ष नयाँ विकासका कार्यक्रम र योजनाहरु समेत बजेटमा समावेश गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको उनको भनाई छ । उनले भएकै निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कुनै पनि आयोजना नथपिने बताए । २८ अर्बले घट्यो स्वास्थ्यको बजेट स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट २८ अर्बले घटेको छ । चालू आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकामा आगामी आर्थिक वर्षलाई ४१ अर्ब ४५ करोड ७१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेटको सिलिङ तोकिएको हो । साढे १९ अर्बले घट्यो संघीय मन्त्रालयको बजेट राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका संघीय मन्त्रालयको बजेट चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि १९ अर्ब ५१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ कमको सिलिङ दिएको हो । मन्त्रालयलाई चालु आर्थिक वर्षमा २५ अर्ब ३ करोड ४४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब ५१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिएको छ । चालू आवको तुलनामा संघीय मामालिको बजेट मात्रै ७७.९६ प्रतिशतले कटौती भएको छ । ऊर्जाको बजेट ९ अर्बले घट्यो आगामी आर्थिक वर्षका लागि उर्जा, जलस्रोत तथा सिचाँई मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ १४ अर्ब बढीले घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ४० अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट रहेको मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष ३१ अर्ब ५८ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ दिईएको छ । चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि ९ अर्ब २५ करोड ६१ लाख रुपैयाँ घटाएर सिलिङ आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ४ अर्बले घट्यो सहरी विकासको बजेट योजना आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ ४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँले घटाएर पठाएको छ । चालू आवका ६१ अर्ब एक करोड ३२ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि आयोगले ५६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको मात्र सिलिङ पठाएको हो । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्ले चालू आवको तुलनामा आगामी आवका लागि बजेट कम हुँदा निर्माणधिन आयोजनमा असर पर्ने देखिएको बताउँछन् । २ अर्बले घट्यो उद्योगको बजेट चालू आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ४७ करोड ९० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ३४ करोड ५ लाख रुपैयाँ घटाएर सिलिङ दिईएको छ । आयोगले आगामी आवका लागि ८ अर्ब १३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ सिलिङ दिएको छ । रासायनिक मल खरिद गर्न ३० अर्ब राष्ट्रिय योजना आयोगले रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै ३० अर्ब बराबरको बजेटको सिलिङ तोकेको छ । चालू आर्थिक वर्षका १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा अपुग भएपछि आयोगले आगामी आवका लागि रासायनिक मल खरिदमा मात्रै ३० अर्बभन्दा बढीको सिलिङ दिएको हो । आयोगले आगागी आर्थिक वर्षका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई ५२ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सिलिङ दिएको छ । उक्त सिलिङमध्ये ५७ प्रतिशत अर्थात ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम रासायनिक मल खरिदका लागि मात्रै रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थले चालू आवका लागि कृषि मन्त्रालयलाई ४८ अर्ब बराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाशकुमार सञ्जेल मन्त्रालयले पाएको उक्त सिलिङमा प्रशासनिक र रासायनि मल खरिदमा केन्द्रित हुने बताउँछन् । बजेट थोरै हुँदा नयाँ कार्यक्रम समावेश नहुने उनको भनाई छ । अन्य मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घट्दा कृषि मन्त्रालयको भने ९ प्रतिशत बढेको छ । रासायनिक मल खरिदका लागि नै ठूलो रकम छुट्याउनुपर्दा कृषि मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ बढेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । प्रवक्ता सञ्जेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि धान लगायत अन्य बालीको जात अनुसन्धान गर्न, प्रविधि, विकास गर्ने, पशुपंक्षी तथा कृषि बालिको बीमा लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथिमिकतामा राखिएका छन् ।

काठमाडौं । आइतबार अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले आगामी बजेटका लागि सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरे । सोमबार मन्त्री महतले पेस गरेको विनियोजन विधेयक २०८० माथि छलफल भयो । बहसकै क्रममा सांसद अमरेश कुमार सिंह संसदमा नाङ्गिए, बोल्न समय पाइन भनेर । सदनमा यस्तो नाटक चल्दै गर्दा मध्यदिनमा सेयर बजारमा २६ अंकले गिरावट आएको थियो । बजार बन्द हुँदा सेयर बजार १७ अंकले घट्यो । दिनभरमा जम्मा ८२ करोड रुपैयाँ बराबरको २८ लाख १० हजार कित्ता सेयर किनबेच भयो । आइतबार पनि सेयर बजारमा दोहोरो अंकले गिरावट आएको थियो । सोमबार सबैभन्दा बढी जीवन बीमा समूहको सूचक १२१ अंकले घट्यो भने निर्जीवन बीमा समूहको सूचक पनि १०६ अंकले घट्यो । त्यसैगरी होटल समूहको ८३ अंकले र जलविद्युत समूहको परिसूचक ४३ अंकले घटेको छ । नेप्से परिसूचक १८३३ अंकमा झरेको छ । ३४ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १८१ वटा कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ । सबैभन्दा बढी शिभम् सिमेन्टको सेयर प्रतिकित्ता करिव ३९८ रुपैयाँमा ३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको करोबार भएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता विधेयक २०८० ‘गरिनेछ’ भन्ने शब्दावली राखेर विगतको जस्तै कर्मकाण्डी भएको बताएका छन् । लामिछानेले आजा संसदमा आफ्नो भनाइ राख्नै विगतका केही वाक्य र शब्दहरुको हेरफेर गरेर नियमित कर्मकाण्डी दस्ताबेजको रुपमा आएको उनले बताएका छन् । अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा भएको तर, सरकारको प्रक्षेपण गर्ने क्षमता निकै कमजोर देखिएको उनले बताएका छन् । ‘आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भनिएकोमा दुई प्रतिशत पनि नहुने देखियो, देशको अर्थतन्त्र कता गइरहेको छ भन्ने प्रक्षेपण गर्ने हाम्रो क्षमता समेत कमजोर देखिएको छ’, सभापति लामिछानेले बताए । यस्तो असाधारण अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन विगतकै जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले के होला भन्ने प्रश्न लामिछानेले संसदमा गरेका छन् । ‘संधै एउटै कुरा गर्ने नतिजा अलग गर्ने हाम्रो बानी हो की, जनतालाई झुक्याउने खेल हो ?’, लामिछानेले भने । असफल नीति र प्रकृयालाई निरन्तरता दिने की नयाँ र सिर्जनात्मक प्रकृया अगाडि बढाउने भनेर लामिछानेले अर्थमन्त्रीलाई प्रश्न गरेका छन् । ‘वर्षेनी गरिनेछ भनिने तर, पुरा नगरिने बजेटले जनताको विश्वास कसरी बढाउँछ ?’, सभापति लामिछानेले भने । उनले नेपालको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या धेरै आन्तरिक कारणले धेरै बाह्य कारणले भएको बताएका छन् । राजनीतिक वेथिति, विसंगती र संगठित राजनीतिक भ्रष्टाचारको कारण मुख्य भएको उनले बताएका छन् । समयमा काम नहुनु, काम भएकाले पनि अपेक्षित परिणाम नदिनु, करछली नरोकिनु जस्ता कुराहरु सरकारको असक्षमता र बेइमानीको कारण भएको लामिछानेले बताएका छन् ।

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले आर्थिक विकासलाई केन्द्रमा राखेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेका छन् । जडीबुटी, वनजङ्गल तथा शिक्षा, स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्दै सांसदहरुले ठेक्कापट्टामा रहेको समस्या समाधानमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । सांसद मायाप्रसाद शर्माले विकास निर्माणमा देखिएको समस्या समाधानका लागि विशेष प्रबन्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । सांसद दिलकुमारी थापा रावलले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर तीन प्रतिशतको हाराहारीमा रहने अवस्था आएको सन्दर्भमा ‘फराकिलो आर्थिक’ भन्ने विषय प्रष्ट नभएको बताए । दैनिक ठूलो सङ्ख्यामा युवा विदेश पलायन भइरहेको सन्दर्भमा देशभित्रै रोजगारीको प्रबन्ध गर्न, निजी क्षेत्रको समस्या समाधानमा मनोबल बढाउन उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सहकारीले निक्षेप लिएर भागेको, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिइएको ऋण तिर्नुपर्दैन भनेर फैलाइएको अराजकता नियन्त्रणका लागि पनि उनले आग्रह गरे । सांसद कमला पन्तले मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या स्वयम् अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालयलाई नै थाहा भएकाले खास अर्थमा समाधानको उपाय अपनाउन आग्रह गरे । उनले भने, ‘बिरोलो बाँधेर श्राद्ध’ गर्नेतर्फ भन्दा पनि खास खास अर्थमा गर्न सकिने विषयलाई बजेटमा समावेश गरौँ । हाम्रोमा कार्यान्वयनमा समस्या छ । योजनामा होइन ।’ सांसद पन्तले एकीकृत बस्तीको विकासमा ध्यान दिन र मानव जङ्गली जनवारबीचको द्वन्द्व समाधान गर्ने योजना ल्याउन, महिलालाई आर्थिक विकासमा लाग्ने वातावरण बनाउन, ओरालो लागेको शेयर बजारलाई उकालो लगाउने योजना बनाउन अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद पन्तले एक हजार र पाँच सयको नोट तत्काल प्रतिबन्ध लगाउन माग गरे । यस्तै साधारण खर्च घटाएर पूँजीगत खर्च बढाउन देखिएका समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले सधैँ मौद्रिक नीतिको समीक्षामा नकारात्मक विवरण मात्रै समावेश गरेर प्रकाशित गर्ने गरेकामा आपत्ति प्रकट गरे । रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने प्रबन्ध बजेटमा गरिए त्यसले आम किसानको मनोबल बढाउने सांसद पन्तको भनाइ छ । सांसद सिंहदरबहादुर विश्वकर्माले ठूला भौतिक पूर्वाधार तथा ग्रामीण क्षेत्रको वृहत्तर विकास तथा विद्युत् खपत प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट विनियोजन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए । नेपाललाई चलचित्र छायाङ्कनस्थलको विकास गर्ने गरी विशेष प्रबन्ध गर्न पनि उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले जनसङ्ख्याको आधारमा बजेटको विनियोजन गर्नुपर्ने, समयमै कार्यान्वयनको प्रबन्ध गर्न, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिमा उल्लेख्य मात्रामा खर्च गर्ने गरी व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद शेखरकुमार सिंहले जलविद्युत्मा मुलुकले ठूलो प्रगति गरेको भए पनि उद्योग धन्दामा लोडसेडिङ भइरहेको भन्दै समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे । त्यसअघि बैठकको सुरुमा नै नेकपा एमालेका सांसद भैरवसुन्दर श्रेष्ठले आइतबारको बैठकमा एक सांसदले संसदीय मर्यादा विपरीतको अभिव्यक्ति दिएको भन्दै त्यसलाई रेकर्डबाट हटाउन माग गरेका थिए । सभाध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आफूले आइतबारको उक्त अभिव्यिक्त सुनेर मात्रै आवश्यक निर्णय गर्ने जानकारी गराएका थिए । रासस

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले २० प्रतिशत बजेटको सिलिङ बढाउन लविङ सुरु गरेको छ । योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटका लागि पठाएको सिलिङमा थप २० प्रतिशत वृद्धि गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको हो । यसअघि आयोगले १६ खर्ब ८८ अर्बको सिलिङ पठाएको थियो । पछि आयोगले पुनः १० प्रतिशत घटाएर १५ खर्ब १९ अर्बभित्र रहेर बजेट तर्जुमा गर्न सिलिङ तोकेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोडको बजेट ल्याईएको थियो । सरकारले अर्ध वार्षिक समिक्षा मार्फत २ खर्ब ४४ अर्बले घटाएर १५ खर्ब बराबरको बजेट कायम गरेको छ । विकासे मन्त्रालयकै बजेट कटौती हुँदा समस्या थपिन भन्दै मन्त्रालयले २० प्रतिशत सिलिङ बनाउन आयोगलाई आग्रह गरेको मन्त्रालय स्रोतले बतायो ।प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार बजेट निर्माण भएमा करिव १८ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँको बजेट बन्नेछ । अर्थ मन्त्रालयमा बजेट माग्न आउनेको भिड लाग्ने गरेको र विकासे मन्त्रालयकै बजेट चालू आवको तुलनामा ठूलो संख्यामा कटौती भएपछि बजेटको सिलिङ बढाउन आग्रह गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो । चालू आवका लागि ल्याईएको बजेटभन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ आएपछि अर्थले अधिकांश मन्त्रालयको बजेट सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालू आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ठूलो रकम कटौती भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नै बजेटको सिलिङ बढाउन दबाब दिएको अधिकारीहरुले बताएका छन् । योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुँयालले प्रधानमन्त्रीले बजेटको सिलिङ बढाउन निर्देशन दिएको बताएका छन् । उनले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा नै प्रधानमन्त्रीले बजेटको सिलिङ बढाउन निर्देशन दिएको र सोही अनुसार आयोगले काम गरेको बताएका थिए । यता अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु भने मौखिक रुपमा बजेटको सिलिङ बढाउन योजना आयोगलाई अनुरोध गरिएको बताउँछन् । ‘हामीलाई आयोगले १० प्रतिशत बजेट कटौती गरी नयाँ बजेटको सिलिङ दिईएको थियो, त्यति रकमले अपुग हुने देखिएपछि बजेट महाशाखाले मौखिक रुपमा बढाउन अनुरोध गरेको हो’, ती कर्मचारीले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगले सबै मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएको छ । आयोगले विकासे मन्त्रालयका रुपमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी मन्त्रालय लगायत सबै मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ घटाएर पठाएको हो । चालू आर्थिक वर्षमा एक खर्ब ६७ अर्ब बराबरको बजेट पाएको भौतिक मन्त्रालयलाई आयोगले आगामी आवका लागि एक खर्ब १३ अर्बको सिलिङ दिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले चालू आवको भन्दा ५४ अर्ब रुपैयाँले बजेटको सिलिङ घटेर आएको बताए । चालू आवको भन्दा पनि कम बजेटको सिलिङ हामीलाई आएको छ, थप बजेट माग्नुपर्ने अवस्थामा घटेर आउँदा योजना अधुरा नै हुन्छन की भन्ने हाम्रो अनुमान हो, उनले भने, ‘थोरै बजेटमा काम गर्न चुनौती छ, योजना अनुसारको काम गर्नसक्ने अवस्था नै भएन, कम बजेट हुँदा नयाँ आयोजना थपिदैन् ।’ बजेट कटौती हुँदा आगामी वर्ष नयाँ विकासका कार्यक्रम र योजनाहरु समेत बजेटमा समावेश गर्न मुस्किल पर्ने देखिएको उनको भनाई छ । उनले भएकै निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै नयाँ कुनै पनि आयोजना नथपिने बताए । भौतिक पूर्वाधारका लागि मात्रै १० प्रतिशत बजेटको सिलिङ बढाउन अर्थले राष्ट्रिय योजना आयोगलाई अनुरोध गरेको छ । आयोगका सदस्य फुँयालले सबै मन्त्रालयबाट बजेटको सिलिङ बढाउन दबाब आएको बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशरण महतले  अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने गरी बजेट ल्याइने बताएका छन् । आईतबार प्रतिनिधि सभामा विनियोजित विधेयक २०८० का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रश्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्तो बताएका हुन् । उनले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहक मान्दै नीतिगत स्थिति, व्यवसायमैत्री नीतिको व्यवस्था गरिने बताए । ‘गैरआवासीयको लगानी परिचालन र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा आउन अवसर दिइने छ, दिगो विकास सहकारी क्षेत्रको लगानी, अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित हुनेछ,’ उनले भने । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तारतम्य गरिने, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाइने गरी बजेट ल्याइने उल्लेख गरे । उनले स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन गरिनुका साथै लघु तथा घरेलु तथा साना उद्यम सञ्चालनका लागि कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने बताए । ‘निर्यात बढाउन नगद अनुदानको व्यवस्था गरेर धनी र गरीब बीचको खाडल घटाइने गरी बजेट ल्याइने छ,’ उनले भने । [pdf id=407946]

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत प्रतिनिधि सभामा पेश गरेका छन् । विनियोजित विधेयकको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेश गर्दै अर्थमन्त्री महतले आर्थिक समस्याका बीच ल्याइने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा दिगो र फराकिलो आर्थिक समुन्नत, सुशासन र प्रभावकारी बजेट ल्याउने गरी बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता तय गरिएको बताए । दिगो, फराकिलो एवम समावेशी, आर्थिक बृद्धि हासिल गर्ने, रोजगारीका अवसर बढाउने, सुसासन प्रवद्र्धन गर्ने, सेवा प्रवाहमा सुधार र स्रोत साधनको परिचालनमा प्रभावकारीता कायम गर्न लक्षीत हुने बताएका छन् । उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा किसानको जिविकोपार्जनका लागि आयआर्जनमा सुधार, रासायनिक मलको सहज उपलब्धता, कृषि अनुदान प्रणालीमा सुधार गरी वास्तविक किसानसमक्ष पुर्याउने, रैथाने बाली र प्राकृतिक, प्रांगारीक कृषि निती, खाद्य सुरक्षा प्रत्याभुत, भु उपयोग नितीको प्रभावकारी कार्यान्वयन, निर्यात प्रवद्र्धन गर्न अुनदान लगायतका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए ।