काठमाडाैं । अष्ट्रेलियाले विदेशी विद्यार्थीका लागि सीमा खुलाउन पुनर्विचार गर्ने भएकाे छ । अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले दक्ष आप्रवासी र विदेशी विद्यार्थीका लागि पुन: सीमा खुला गर्ने योजनाको समीक्षा गरिने बताएका हुन् । कोरोनाको नयाँ भेरियन्ट ओमिक्रोनको जोखिमलाई मध्यनजर अष्ट्रेलियाले यस विषयमा पुनर्विचार गर्ने निर्णय गरेकाे हाे । गएकाे २ वर्षदेखि अन्तराष्ट्रिय नागरिकलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाएकाे अष्ट्रेलियाले गत सोमबार मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रुका लागि अष्ट्रेलियाको सिमाना खोल्ने बारे घोषणा गरेकाे थियाे । अष्ट्रेलियाले डिसेम्बर १ देखि सबै अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थी लगायत सबै भिसा पाएकाहरुको लागि बाेर्डर खोल्ने निर्णय गरेको थियाे । काेराेनाकाे नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ पहिलाेपटक  दक्षिण अफ्रिकामा गत नाेभेम्बर २४ मा देखिएकाे थियाे । त्यसयता याे भेरियन्ट इजरायल, हङकङ, बाेटस्वाना लगायतका देशहरुमा देखिएकाे छ ।

मैले अहिले खासै नयाँ बजेट बनाएको पनि होइन । तीन प्रतिशतभन्दा कम बजेट चलाएको हो । कसैको केही घटाइदिएको पनि छैन । राजश्वको लक्ष बढाएर केही कार्यक्रम सांकेतिक रुपले थपेको हो । अध्यादेश बजेट खासै चलाइएको छैन । तैपनि केही न केही सम्बोधन गरौं भनेर हेर्दा, हाम्रो बजेट बनाउने सिष्टम डरलाग्दो भेटियो, योजना बनाउने प्रचलन हेर्दा कहालीलाग्दो अवस्था पाएँ । देशलाई कति सडक चाहिने हो ? कुन सडक कति लेनको हुनु पर्ने हो ? यसको कुनै मानक पालना भएको पाइएन । जो आयो त्यसले आफ्नै मनमौजी तरिकाले सडकको बजेट हाल्ने गरेको पाइयो । सबै मन्त्रालयका सचिवहरुलााई बोलाएर मैले सोधें पुँजीगत बजेट किन खर्च भएन ? सचिवहरुले भन्नुभयो कि चाहिने ठाँउमा बजेट छैन नचाहिने ठाँउमा हालेको बजेट कसरी खर्च गर्ने ? यस्तो रहेछ बजेटको अवस्था । हामीलाई राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको खाँचो छ । खर्च र लगानीका नयाँ क्षेत्रहरु पनि छन् । त्यो अनुसारको प्रणाली पनि आवश्यक छ । हामीलाई रोजगारी सृजना गर्नुछ । यसको लागि उद्योग धन्दा खोल्नु महत्वपूर्ण छ । तर त्यसको पक्षमा मैले केही नयाँ निर्णय गर्दा कतिपयलाई घाटा पर्ने भएछ । मैले निर्णय गर्दा कसलाई घाटा भयो कसलाई नाफा भयो भनेर हिसाव किताव गरेको होइन । मैले त देशलाई फाइदा हुने निर्णय गरेको हो । अरुले हाम्रो देश बनाउन दिएनन् भन्थे त्यो कुरा सत्य होइन रहेनछ । हामी आफैले नबनाएको रहेछ । । तर म त्यो प्रचलन तोड्नेछु । स्वदेशमै उद्योग धन्दा खुल्ने वातावरण बनाउँछु । यसको लागि पनि इमान्दारिता नै प्रमुख कुरा हुँदो रहेछ । भित्रैदेखिको इमान्दारिता चाहिनेरहेछ । देश बनाउने इमान्दारिता । इमान्दार छैन भने बाहिरबाट उठेका प्रश्नहरुको सामना गर्न सकिँदैन । मसँग त्यो आँट छ । म हरेक प्रश्नहरुको सामना गर्न तयार छु किनकि मैले इमान्दारितापूर्वक देश बनाउने कुरा गरेको छु । अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकतामा ल्याउन खोज्यो भने पनि हाम्रै संयन्त्रले मान्दो रहेनछ । वातावरण सहज बनाउनुको सट्टा ढोका बन्द गर्ने चलन हाम्रै संयन्त्रभित्र रहेछ । औपचारिक बाटोमा आउनको लागि त प्रक्रिया सरल बनाइदिनुप¥यो नि । ढोका खोलिदिनुप¥यो नि त । तर बन्द यहाँ त ढोका बन्द गर्ने परिपाटी रहेछ । अप्ठेरो बनाइदिने रहेछ नीति र ऐन कानुन बनाइनेरहेछ । नीति, नियम, कानुन सरल बनाइदियो भने धेरै कुरा अगाडि बढ्ने मैले देखेको छु । चाँडै नै देशको विकास हुने मैले देखेको छु । त्यो आँट म गर्दैछु । श्रम सहकारीलाई १० करोडको काम: हकारी संस्थाहरु निश्चित कानुन अनुसार दर्ता भएका हुन्छन् । यो अविछिन्न संस्थाको रुपमा रहिरहन्छन् । श्रम सहकारीहरु जसले श्रमिकहरुलाई संगठति गरोस् । श्रमिकहरुलाई सीप विकास तालिम देओस् । तर उपभोक्ता समितिको निरन्तरता कहाँ छ त ? एउटा कामको लागि बन्यो, काम सकिएपछि भंग भयो । यस्तो हुन्छ उपभोक्ता समिति । संस्थागत स्मरणहरु केही हुँदैनन् । त्यसैले मैले यसलाई बदल्न खोजेको हो । निर्माणको काम कार्यकर्तालाई दिन खोज्यो भनेर प्रचारि गरिएको छ । तर वास्तवमा कुरा त्यसो होइन । कार्यकर्तालाई बाँड्ने काम त बरु उपभोक्ता समितिहरुले गरेका होलान् । मैले यसलाई तोड्न खोजेको हो । श्रम सहकारीमार्फत काम गर्दा त्यस्तो हुँदैन । १० करोड भनेको हिजो उपभाोक्ता समितिलाई १ करोड दिएजस्तै हो । आजको मूल्यमा अनुपात मिलाएर हेर्दा मैले अघि सारेको यो कार्यक्रम उपभोक्ता समितिलाई सिधै रकम हस्तान्तरण गरे जस्तो होइन । श्रम सहकारीहरुबिच आपसी प्रतिस्पर्धा गरेर, दर रेट निर्धारण गरेर सामुहिक रुपमा काम गर्ने अवधारणा हो । निश्चित दर रेट निर्धारण भइसकेपछि प्रतिस्पर्धामा भाग लिने सबैले काम गर्न पाउने व्यवस्था गर्न खोजिएको हो । यसमा कसैको हारजित हुँदैन । सबैले काम पाउनेछन् । सवै मिलेर काम गर्नुपर्नेछ । दश हजार राहतको कुरा: कोभिड १९ कारण रोजगारी गुमाएका अति विपन्न जनतालाई संकटको बेला राज्यले सम्झेको मात्र हो । मापदण्ड बनाएर केही थोरै दिन खोजेको मात्र हो । राज्यले पहिलो पटक गरिबलाई सम्झेको हो ।सरकारको ढुकुटीमा रहेको जनताको अलिकति पैंसा राहत कार्यक्रममार्फत बजारमा परिचालन गर्ने उपाय पनि हो । यसले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने काम पनि गर्नेछ । गरिबले पाएको त्यो पैंसा घरमा थन्काएर त पक्कै पनि राख्दैन । त्यो पैंसा बजारमा पुग्छ । पैंसा परिचालन हुन्छ । तर एकथरिलाई अर्कै चिन्ता छ । तर, हामीले जनताको पैंसा जनतालाई नै दिन खोजेको हो । यस्ता केही कुरामा अलिकति बल गरिएन भने अघि बढ्न सकिँदैन । हामी हाम्रा हातखुट्टा आफै बाँध्नेरहेछौं, हाम्रो विकास हामी आफै रोक्दारहेछौं । यो स्थिति तोड्न खोजेको हो । तपाई अडिटरहरुले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ । तपाई हामी सवैले आ–आफ्नो ठाँउबाट मेहेनत गर्नुप¥यो । देशलाई समृद्ध बनाउन हामी सवैले प्रतिवद्धता गर्नुप¥यो । यसो गरियो भने पक्कै केही सुधार हुन्छ । देश विकासको बाटोतिर अघि बढ्छ । देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन मैले केही समय अघि देशको समग्र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्ने कुरा उठाएको थिँए । यस अभियानबाट म पछि हटेको छैन । समग्र मूल्याङ्कन गरियो भने के नतिजा आउँछ त ? यो देशको समग्र वार्षिक ट्रान्जेक्शन कति हो त ? औपचारिक ट्रान्जेक्शनको तथ्याङ्क त आउला तर अनौपचारिक क्षेत्रको कति हो ? पुरा हिसाव के छ नेपालको ? यो पत्ता लगाउने विचार छ । यो कसरी गर्न सकिन्छ ? त्यो आइडिया तपाई अडिटरहरुले निकाल्नुप¥यो । मलाई त यो गर्नुपर्छ भन्ने मात्र थाहा छ तर कसरी गर्ने भन्नेको ज्ञान तपाइसँग छ । यस कार्यमा पनि तपाईहरुले सहयोग गर्नुप¥यो । मैले यो कुरा गर्दा कतिपयहरु झस्किएछन् कि अब यसले व्यक्तिगत सम्पत्ति खोजविन गर्ने कुरा ग¥यो भनेर । तर मैले त्यसो भन्न खोजेको हैन । मैले त समग्र देशको सम्पत्ति मूल्याङ्कन गर्न चाहेको हो । (शुक्रवार नेपाल चार्टर्ड अकाउन्टेन्स संस्थाका नव निर्वाचित पदाधिकारीहरुको सपथ ग्रहण समारोहमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राखेको विचार)

काठमाडौं । संसदीय समितिले २० वर्षे सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णय तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ । संघीय संसद प्रतिनिधिसभा अन्तरगतको विकास तथा प्रविधि समितिको बुधबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले प्रशस्त गुनासो आउने गरेको निष्कर्ष निकाल्दै सो प्रावधान अनुसार सार्वजनिक सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउने निर्णय पुनर्विचार गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । २० वर्षे हदम्यादको आधारमा भन्दा पनि यान्त्रिक परीक्षण गरेर उपयुक्त ठहर गरेका सवारी साधनलाई मात्रै संचालन गर्ने अनुमति दिन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले जानकारी दिईन । बैठकले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र छपाई सम्बन्धमा टेन्डर गर्दा प्राविधिक समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै टेन्डर गर्ने जिम्मेवारी पदाधिकारीलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देश गरेको छ । सो पत्रको प्राविधिक पक्षको ख्याल नै नगरी छपाईका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकाले सो घटनाको छानवीन गरी तत्काल जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई सचेत गराउनु परेको पनि सभापति खड्काले बताईन । समितिले स्मार्ट सवारी चालक अनुमती पत्रलाई व्यवस्थित बनाउन प्रदेश र संघीय सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकमा समितिका सदस्यहरुले स्मार्ट सवारी चालक अनुमति पत्र व्यवस्थापनमा समेत चुकेको भन्दै सरकारको चर्को आयोचना गरेका थिए । समितिका सदस्य सञ्जयकुमार गौतमले स्मार्ट चालक अनुमती पत्र व्यवस्थापनमा समेत कमिशनको खेल हुने लाजमर्दो अवस्था आएको दावी गर्दै सरकारको चर्को आलोचना गरे । समितिका अर्का सदस्य गणेशकुमार पहाडीले सार्वजनिक सवारी साधनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारसँग माग गरे । उनले सार्वजनिक सवारी साधन व्यवस्थित भए निजी सवारी साधन स्वतः हटेर जानेतर्फ पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिको बैठकमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव रविन्द्रनाथ श्रेष्ठ र यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नयराज घिमिरेले स्मार्ट सवारी चालक अनुमती पत्रको व्यवस्थालगायतका विषयमा सांसदहरुले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिएका थिए ।

काठमाडौं। विदेश अध्यन गर्न जाने तयारीमा रहेका विद्याथीहरुलाई बुझेर मात्र विश्वविद्यालयमा शुल्क पठाउन शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानले आग्रह गरेको छ । इक्यानले सम्बन्धित देशमा महामारीको अवस्था, बोर्डर खुला भए नभएको विषयमा बुझेर मात्र विदेशी शैक्षिक संस्थाहरुलाई शुल्क वापतको रकम पठाउनु आग्रह गरेकाे हाे । ‘विभिन्न श्रोत परिचालन गरि महँगो शुल्क पठाएपछि लामो समयसम्म प्रकृया हुन नसक्दा, भिसा प्राप्त गर्ने र भ्रमण गर्न सक्ने विषय अनिश्चित बन्दा गम्भिर आर्थिक भार र मानसिक तनाव उत्पन्न हुने विषयप्रति हामी सबै गम्भिर हुन जरुरी छ,’ इक्यानले जारी गरेकाे विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । काेराेनाभाइरसकाे कारण विभिन्न देशहरुमा हाल लकडाउन लागु छ र अष्ट्रेलिया जस्ता केही देशहरुले बाेर्डर बन्द गरेकाे छ ।    

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को यो बार्षिक साधारणसभा कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको महामारी बीच सरकारले निर्धारण गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डहरुको पालना गर्नु पर्ने परिस्थितिका कारण सूचना प्रविधिको उपयोग गरी भर्चुअल माध्यमबाट गर्नु परेको व्यहोरा यहाँहरुलाई विदितै छ । यस विषम परिस्थितिको वावजुत यो वार्षिक साधारणसभा यही आर्थिक बर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने अठोटका कारण आज आयोजना गरिएको छ । नागरिक लगानी कोषले आधुनिक र सुविधा सम्पन्न कार्यालय भवन निर्माण गर्ने विगत लामो समय देखिको आकांक्षालाई मुर्तरुप दिई यो वर्ष आफनै भवनमा साधारणसभा गर्न पाउँदा म अत्यन्त हर्षित छु । यस वार्षिक साधारण सभामा कोष संचालक समितिको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको प्रतिवेदनमा मुलुकको समग्र आर्थिक विकासमा कोषले पुर्याएको योगदान, आ.व. २०७६/७७ मा कोषले संचालन गरेको कार्यक्रम, कोषको कारोवार मुनाफाको स्थिति लगायतका विषयहरु उल्लेख गरी सकेको छु । सो वार्षिक प्रतिवेदन कोषको वेवसाइट तथा पुस्तकको रुपमा उपलब्ध गराई सकिएको छ । यस गरिमामय सभामा उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरु संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु । आदरणीय शेयरधनी महानुभावहरु, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को वित्तीय विवरणहरु वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएकै छ । कोषले यस आ.व.को जेठ मसान्तसम्ममा रु. १ खर्व ७२ अर्व रकम संकलन र रु.१ खर्व ७१अर्व ९७ करोड लगानी गरेको छ । यस आ.व. मा कोषको पूँजी बृद्धि हुनका साथै कारोबार विस्तार भई विगत देखि संचालन हुँदै आएका कोषहरु, हिसाब योजना तथा पुँजी बजार सम्बन्धी सेवाहरु समेत निरन्तर रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कोषको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को करपछिको खुद नाफा रु.६१ करोड ९६ लाख ७० हजार रहेको छ । खुद मुनाफा मध्ये बाँडफाँड योग्य रकम रु.५५ करोड ३६ लाख ७२ हजार रहेको छ । उक्त रकमबाट नागरिक लगानी कोष ऐन, २०४७ को दफा ४० र ४१ मा भएको व्यवस्था अनुसार रु.१२ करोड ३९ लाख ३४ हजार साधारण जगेडामा राखी बाँकी रकम मध्येबाट आ.व. २०७६/७७ मा ९ प्रतिशत बोनस शेयर र ८.८९४७ प्रतिशत नगद लाभांश वितरणको लागि शेयरधनी समक्ष प्रस्ताव गरिएको व्यहोरा अनुरोध गर्दछु । कोषको कारोबार विस्तार गर्न स्वरोजगार र वैदेशिक रोजगारमा रहेका नागरिकलाई आबद्ध गराउने उद्वेश्यले नागरिक पेन्सन योजना कार्यक्रम सुरु गरिएको छ । देशको पुँजीबजारको विकास, विस्तार र स्थायित्व प्रदान गर्ने उद्वेश्यले कोषको अग्रसरतामा नागरिक स्टक डिलर कम्पनी स्थापना गरी कारोबार सुुरु भएको छ । कोषद्वारा संचालित सम्पूर्ण कार्यक्रमहरुमा NLK Web Based Software पूर्ण रुपमा लागू गरिएको छ । साथै नेपाल सरकारको CGAS सफ्टवेयरमा Data आदान प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न भएको छ । नयाँ सफ्टवेयरको प्रयोगको लागि आवश्यक उपकरणहरु खरिद गरी कोषको प्रणालीमा जडान गरिसकिएको छ । आदरणिय शेयरधनी महानुभावहरु, कोषले संचालन गरिरहेका अवकाश कोष कार्यक्रमका सहभागीहरु विशेष गरी सरकारी, गैर सरकारी एवं नीजि प्रतिष्ठानमा कार्यरत कर्मचारी मात्र रहेको हुँदा कोषद्वारा नसमेटिएका अन्य क्षेत्रका नेपाली नागरिकहरुलाई पनि सामाजिक सुरक्षाको प्रत्याभूति सहितको बचत कार्यक्रमले समेट्न सकिने सम्भावना रहेको छ । कोषले संकलन गरेको बचत रकमलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा लगानी गरी “समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली”को परिकल्पना पूरा गर्ने एवम् लगानी विविधीकरण गरी प्रतिफलको अभिवृद्धि गर्न सकिने अवसरहरु रहेका छन् । कोषसँग पुँजी व्यवस्थापनको लामो अनुभव तथा सर्वसाधारणको अगाध विश्वास र भरोसा रहेको हुँदा सार्वजनिक संस्थान तथा अन्य निकायहरुको पेन्सन कोष जस्ता कार्यक्रम संचालन गर्न सकिने सम्भावना रहेको छ । वित्तीय बजार र पुँजीबजारमा कोषले नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सम्भावना रहेको छ । यी संभावनाको भरपुर उपभेग गर्न कोष व्यवस्थापन र संचालक समिति लागि पर्ने कुराको विश्वास यहाँहरुलाई दिलाउन चाहान्छु । आर्थिक बर्ष २०७५÷७६ को साधारण सभामा यहाँहरुले उठान गर्नु भएका अधिकांश सुझाबहरुलाई कोषले महत्वका साथ कार्यान्वयन गरिसकेको छ । केही कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन् । गत आर्थिक बर्ष र यस आर्थिक वर्षमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ महामारीको पहिलो तथा दोस्रो लहर तथा उक्त महामारीको संक्रमण विस्तारलाई रोक्न गरिएको बन्दाबन्दी तथा निषेधाज्ञाका कारण देशको आर्थिक गतिविधि संचालनमा प्रतिकुल अवस्था सिर्जना भएकोले कोषको कारोवारलाई समेत असर पर्ने देखिएको छ । कोषमा विद्यमान उपरोक्त सम्भावना तथा अवसरको उपयोग गर्दै समस्या एवम् चुनौतीहरुलाई समाधान गरी लगानीको विविधीकरण गर्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी कोषलाई नाफामुलक बनाउन प्रयास गरिने छ । साथै, कोषको उद्देश्य हासिल गर्न शेयरधनी महानुभावहरुबाट विगतमा जस्तै उपयुक्त सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्राप्त भइरहने छ भन्ने विश्वास लिएको छु । आदरणिय शेयरधनी महानुभावहरु, कोषलाई समयको गतिसँगै सक्षम, सुदृढ र गतिशील बनाउन शेयरधनी महानुभावहरुबाट निरन्तर रुपमा प्राप्त भइरहेको अमुल्य सहयोग, सद्भाव र सुझावको निमित्त म हार्दिक कृतज्ञता तथा धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु । कोषको प्रगतिमा सदैव सहयोग पुर्याउनु हुने महालेखा परीक्षकको कार्यालय, नेपाल सरकार अर्थमन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड, विभिन्न वित्तीय संस्थाहरु एवम् अन्य सहयोगी संस्थाहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु । कोषलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा मार्गदर्शन र सुझाव प्रदान गर्नु हुने सम्पूर्ण शुभेच्छुक तथा सहभागीहरुप्रति संचालक समिति र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट समेत धन्यवाद दिन चाहन्छु । कोष परिवारको रुपमा कार्यरत रहँदै कोषको उन्नति र प्रगतिमा लगनशीलताका साथ लागिरहनुभएका कोष व्यवस्थापन तथा सम्पूर्ण कर्मचारी वर्गलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु । आगामी दिनमा यहाँहरु सबैबाट विगतमा जस्तै सद्भाव र सहयोगको निरन्तरतासँगै कोषको प्रगतिका लागि अझ थप रचनात्मक सहयोग, सद्भाव र सुझाव प्राप्त भइरहने छ भन्ने अपेक्षा गरेको छु ।

काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले अशक्त र परित्यक्त बालबालिकाको हेरविचारसहित आवश्यक सबै प्रबन्ध गर्ने बताएका छन् । नेपाल बाल संगठनको केन्द्रीय सभाको अधिवेशनलाई आज भर्चुअलरुपमा सम्बोधन गर्दै उनले आजका बालबालिकालाई शारीरिक र मानसिक रुपले सबल, शैक्षिक हिसाबले उकृष्ट र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतायुक्त बनाउँदै लैजान सकिए मात्र भोलि देशले देशभक्त र कर्मठ युवाको नेतृत्व पाउनसक्ने बताए । बालबालिका नै देशको भविष्य भए पनि विगतमा राजनीतिक र सामाजिक व्यवस्थाका कारण सबै बालबालिकाले उपयुक्त लालनपालन, शिक्षा र खेलकुद जस्ता पाउनै पर्ने हक समेत नपाएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यसतर्फ विगतका प्रायः सबै सरकारको ध्यान नगएको र कहिले काहीँ बालमन्दिर जस्ता संस्था निजी स्वार्थका माध्यम हुन पुगेको पनि उनले बताए । यसका साथै त्यस्ता संस्थाहरुले कहिलेकाहीँ आफ्नो उचाई विपरित सङ्कीर्ण दायरामा आफूलाई प्रस्तुत गरेको समेत उनको भनाइ थियो । उनले भने, ‘परिणामस्वरुप नेपाली बालबालिका अभिभावकबिहीन हुने र संरक्षण गर्ने कोही नहुने स्थितिमा समेत पुगे । हाम्रा छोराछोरी खाते भन्दै बदनाम गरिए । यसका साथै विभिन्न ढंगले व्यक्तिगत स्वार्थमा बालबालिकिालाई प्रयोग गर्ने काम समेत भए । कहिँ रित पुर्याएर त कही गुपचुप ढंगले बालबालिकाको दुरुपयोग भयो आगामी दिनमा आगामी दिनमा यस्ता कुरालाई सम्पूर्ण रुपले रोक्नुपर्छ ।’ सो कार्यमा बालमन्दिरलाई नेपाल सरकारका तर्फबाट संठनात्मक तथा भौतिक पुर्वाधारमा पूर्ण सहयोग हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले सरकारले खोपको अभाव क्रमशः सुल्झाउँदै सन् २०२१ भित्रै सबै नागरिलाई खोप लगाइने जानकारी पनि दिए । रासस

सरकार विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको निदानमा प्रयासरत छ ।  कोरोना भाइरसको जोखिम कम गर्ने अहिलेको एउटै विकल्प खोप नै हो । अरु उपायहरुले मात्र यसकाे जाेखिम कम नहुने रहेछ । अहिले खाेपकाे समेत विकास भैसकेकाेले हामी खाेप ल्याउने तयारीमा जुटेका छाैं । हामी खाेप उत्पादक राष्ट्रहरु त हाइनाैं तर खाेप उत्पादक राष्ट्रहरुसँग हामीले समन्वय गरिरहेका छाैं  । धेरै चरणका छलफलहरु भइसकेकाे छ । धेरै डिप्लाेम्याटिक च्यानलहरुलाई पनि हामीले प्रयाेग गरेका छाैं । स्वयंम राष्ट्रपतिले र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि खाेपकाे लागि अनुराेध गरिरहनु भएकाे छ । त्यसैले खाेप सम्बन्धि केही परिमाणहरु सकरात्मक देखिन्छ । केही दिनभित्र सकरात्मक सन्देशहरु आउँछ भन्नेमा हामीलाई विश्वास छ ।  धेरै ठाउँमा हाम्राे खाेप सम्बन्धिकाे विषय सकरात्मक ढंगबाट अगाडी बढेकाे अवस्था छ । हामी नेपाल सरकारले खाेप ल्याउँछाैं र नेपाली जनताकाे जीवन रक्षाकाे लागि हामी लाग्छाैं र त्याे ठाउँमा हामी छाैं । हाम्रा कति प्रकृियाहरु छन् र ति सबै प्रकृियाहरुबाट चाहिँ हामीलाई सकरात्मक सन्देशहरु आइरहेका छन् । त्यसैले खाेप सम्बन्धी छिट्टै केही सकरात्मक समाचारहरु आउने तर्क आफ्नाे म स्पष्ट पार्ने चाहन्छु । सबै नागरिककाे जीवन रक्षाकाे लागि जसरी पनि खाेप ल्याउने बाटाेमा सरकार लागिरहेका छ । याेसँगै विश्व स्वास्थ्य संगठनकाे काेभ्याक्सबाट प्राप्त हुने खाेपकाे बारेमा पनि कुरा अगाडि बढेकाे छ । केही समयभित्र नै नेपाली नागरिकहरुलाई खाेप उपल्बध गराएर सुरक्षित हुने वातवारण निर्माण हुनेमा सरकार विश्वस्त देखिएकाे छ । हामीलाई काेभ्याक्स फ्यसिलिटीबाट प्राप्त हुने खाेपकाे बारेमा कुराकानी अगाडि बढाएका छाैं । त्यसैगरी विभिन्न मित्र राष्ट्रहरुले हाम्रीसँग दाेहाेराे पत्राचार र दाेहाेराे वार्तालाप पनि चलिरहेकाे छ । सकारात्मक छन् । हाम्राे दक्षिण छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत र उत्तर छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनसँग खाेपकाे विषयमा धेरै चरणमा र धेरै गहिराे स्तरमा छलफल भएकाे छ । त्यस्तै अन्य मित्रराष्ट्रहरु अमेरिका जुन खाेप उत्पादक राष्ट्र हाे, रसिया खाेप उत्पादक राष्ट्र हाे, बेलायत खाेप उत्पादक राष्ट्र हाे । ती सबैसँग छलफल भइहरेकाे छ । उहाँहरुसँग पनि हाम्राे दाेहाेराे वार्ता चलिरहेकाे छ । हामीले निरन्तर उहाँहरुसँग कुराकानी गरिरहेका छाैं । वहाँहरु सकरात्मक छन् । मलाई लाग्छ हामीले नेपाली जनतालाइ खाेप लगाएर सुरक्षित गर्न सक्ने ठाउँमा हामी पुग्छाैं । सीमित मुलुकका सीमित कम्पनीले मात्र खाेप उत्पादन गरिरहेका छन् । खाेपकाे माग विश्वभर अत्याधिक छ । माग अनुसार उत्पादन नहुँदा समयमा ने खाेप ल्याउन नसकिएकाे हाे । खाेप उत्पादक राष्ट्रहरुले नै आफ्नाे सबै नागरिकलाई खाेप उपल्बध गराउन नसकेकाे अवस्था रहेकाे छ । यति हुँदाहुँदै सरकारले केही मात्रामा खाेप उपलब्ध गराएर जनतालाई दिइसकेकाे अवस्था रहेकाे छ । खाेप उत्पादक राष्ट्र स्वंयमले समेत खाेप उत्पादन गरेर आफ्नाे देशकाे नागरिकलाई लगाउन सकेकाे छैन । त्यसकारणले याे अलिक जटिल नै विषय हाे । र याे जटिल विषयमा हामीले वार्ताहरु सुरु गरेका छाैं ।  र यहाँ आएर मैले याे जिम्मेवारी सम्हालेदेखि नै मैले याे कामलाई नै प्राथमिकताकाे साथ हेरेकाे छु । अब हामीलाई प्राप्त सूचनाकाे आधारमा हेर्दा छिट्टै सबै नेपाली नागरिकहरुलाई एकदमै सुरक्षित गर्ने कुरामा हामी पुग्छाैं भन्ने हामीलाई विश्वास छ । हाम्राे सकरात्मक प्रयत्नले पक्कै काम गर्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ ।  सरकारले आगामी मंसिरसम्म सबै नेपालीलाई खाेप उपल्बध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकाे छ । त्यही किसिमले हामी काम गरिरहेका छौं । जसरी पनि मंसिरभित्र सबै नेपाली खोपको पहुँचमा पुग्छन् । (स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री तामाङले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको धारणा)

फाइल फाेटाे सामाजिक सुरक्षा कोष लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा आवद्ध हुन ताकेता गर्दै आएको छ । तर, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीहरु कोषमा आवद्ध हुन मानिरहेका छैनन् । जुन स्वभाविक विषय हो । संविधानले सबैलाई बराबरी हैसियतमा राखेको छ । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषमा त्यस्तो देखिँदैन । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीहरुबिच विभेद गरेको भनी बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले आवाज उठाउँदै आइरहेका छन् । बैंक वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुले आफुहरु कोषमा आवद्ध हुनका लागि केही बुँदाहरु संशोधन तथा थप स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । तर, सामाजिक सुरक्षा कोषले भने कोषमा सुचिकृत नभए कारवाही गर्ने चेतावनी दिँदै आएको छ । सरकारी कर्मचारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारी बीच आफूले योगदान गरेको रकमबाट पाउने सुविधातर्फ गरिएको विभेदकारी व्यवस्था भएको भन्दै कर्मचारीहरु त्यसलाई संशोधन हुनु पर्ने माग उठाउँदै आएका छन् । निवृत्तभरण कोष ऐन, २०७५ (सरकारी कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा) र सामाजिक सुरक्षा ऐन, नियमावली तथा योजना संचालन कार्यविधि, २०७५ (दोश्रो संशोधन) (निजि क्षेत्रका कर्मचारीहरुको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा)को व्यवस्था धेरै विभेदकारी छ । ती विभेदहरुलाई हटाउनु पर्ने माग बैंकर्सको हो । निवृत्तभरण कोषमा सरकारी कर्मचारी २० वर्ष सेवा अवधि पूरा नहुँदै जुनसुकै कारणवश सेवामा नरहेमा निजको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको रकम, व्याज र मुनाफा समेत निजले एकमुष्ट रुपमा पाउने छ । आफनो मृत्यु पश्चात इच्छाएको व्यक्तिले पाउने समेत स्पष्ट व्यवस्था रहेको । तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा निजी क्षेत्रका (२०७८ श्रावण १ पछि नियुक्त हुने) कर्मचारीहरुले सेवामा नरहेमा पनि एकमुष्ठ रकम पाउँदैनन् र पेन्सन् रकम नै प्राप्त गर्न पनि आफ्नो उमेर ६० वर्ष पुरा नभएसम्म पर्खनु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो विभेदारी व्यवस्था हटाउन आवश्यक छ । निवृत्तभरण कोषमा कोषमा रहेको कर्मचारीको रकम र सोमा मुनाफा वापत कर्मचारीले प्राप्त गरेको रकममा आयकर पूर्ण रुपमा छुट गरिएको छ। तर, सासु कोषमा कर्मचारीको तलवबाट कोषवापत रकम पठाउँदा प्रचलित कानून बमोजिम (अधितम ३५% सम्म) आयकर कट्टा गरी रकम जम्मा गर्नु पर्नेछ भने पछि कोषबाट कर्मचारीले पाउने रकममा समेत १५ प्रतिशत थप आयकर तिर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यस्तो विभेदको खाडल पुर्न आवश्यक छ । त्यसैले ,पनि बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले विरोध जनाएका हुन् । अहिले भइरहेको यो जेन्युन इस्यु हो । बैंकर्सले हामीलाई मर्का पार्नु हुन्न भनेको भन्यै छन् । हामीलाई चित्त नबुझेका बुँदाहरु यी हुन् भनेर बैंक तथा बैंकमा काम गर्ने साथीहरु भन्दै आउनु भएको छ । जुन असाध्यै भ्यालिड माग हुन् । त्यसलाई सम्बोधन गर्नु पर्छ । सरकार अभिभावक हो । सरकारले चेतावनीको भाषा प्रयोग गरेर धम्क्याउनु हुन्न । अर्कोतर्फ सरकारले कानुन ल्याइसकेको छ । बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीहरुले पनि हामी कानुन मान्दैनौं भन्न मिल्दैन । सामाजिक सुरक्षा कोष आएको पनि लामो समय भइसकेको छ । मलाई लाग्छ यो विषयलाई दुवै पक्ष बसेर टुङ्ग्याउनु नै सबैको कल्याण हुनु हो । तपाईं हामी सबैलाई थाहा छ । कर्मचारीहरुलाई मर्का परेको छ । उनीलाई मर्का परेको विषयमा सहानुभुति हुने किसिमले समस्याको समाधान गर्नु राज्यको दायित्व हो । अहिले कतिपयले आन्दोलन गर्छौं भन्ने कुरा सुनिन्छ । मलाई लाग्छ बैंकर्सका लागि त्यो राम्रो होइन । समाजका लागि पनि राम्रो सन्देश होइन । सहमतिका आधारमाम यो विषयको टुङ्गो लगाउनु पर्छ भन्ने मेरो धारणा हो । हामीले यो देशको कानुन मान्नु पर्छ । राज्यले पनि मर्कामा परेका बैंकर्सहरुको समस्या समाधानका लागि काम गरिदिुन पर्छ । बैंक अत्यावश्यक सेवामा पर्छ । यसरी आम हड्तालमा उत्रियो भने भोलि संस्थाको विजनेस मात्रै होइन समग्र क्षेत्रनै बदनामी बन्ने स्थिति आउन सक्छ । अहिले सरकारले बैंकिङ क्षेत्रका कर्मचारीले आन्दोलन गर्न नमिल्ने ऐन पनि ल्याइसकेको छ । यसले झन बैंकर्सलाई समस्या आउन सक्छ । बैंकिङ क्षेत्रका लागि यो सुहाउँदो विषय होइन । अर्को, कानुनी लडाईंको विषय पनि उठिरहेको छ । यो आन्दोलन तथा कानुनी लडाईं लड्नुभन्दा पनि मिलेर एक आपसमा समस्याहरु सियरिङ गरी त्यसको समाधानको उपाय निकालेर अगाडि बढ्न् पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ । यसमा सरकार पनि अलि लचिलो हुनु पर्छ । सरकारले अभिभावक भइसकेपछि काम गर्न सक्नु पर्छ । अहिले बैंकरले पनि अन्तिम अवस्था आइसकेपछि आन्दोलन गर्ने कि अदालत जाने भन्ने विषय उठिरहेको हो । उनीहरुलाई धेरै ठूलो समस्याको रुपमा देखा परेको छ । सरकारले कानुन ल्याइसकेको छ । यो २ महिनाको अवधिमा दुवै क्षेत्र बसेर टुङ्ग्याउनु पर्छ । हामी सामाजिक सुरक्षामा अन्य देशहरुभन्दा धेरै पछाडि छौं । सामाजिक सुरक्षाको विषय राम्रो पक्ष हो । यसमा नजानुको विकल्प म देख्दिनँ । तर, सरकारले पनि यसमा उत्पन्न भएका समस्या समाधानका लागि अगाडि बढ्नु पर्छ । यो एकदमै राम्रो कन्सेप्ट हो । यसको विरोध कसैले गरिरहेका छैनन् । तर, अहिले खाइपाई आएको सेवा सुविधा गुम्ने, आफ्नो सावा नै नपाइने जस्ता गम्भीर विषयहरु उठिरहेका छन् । यी विषयहरुको समाधानका लागि सरकार तत्पर हुनु पर्छ । दीर्घकालमा यो राम्रो हुने योजना हो । फरक यति हो यो भन्दा पहिले एकमुष्ट रुपमा पाइन्थ्यो । अब पेन्सनका रुपमा पाइने भयाे ।  (बैंकर कुँवरसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

कर्णाली प्रदेश सरकारले अहिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा तीव्रताका साथ काम गरिरहेको छ । प्रत्येक दिन मन्त्रालयगत छलफल र विभिन्न शिर्षकहरुमा विभिन्न ढंगबाट छलफल तथा परामर्श हामी गरिरहेका छौं । असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारीका साथ हामी काम गरिरहेका छौं । लामो समयदेखि हामीले कोरोना भाइरसको जोखिम व्यहोर्दै आइहरेका छौं । यो विषम परिस्थितिमा हामीलाई झन् बजेट निर्माण गर्न ठूलो चुनौती छ । हामी कोरोना महामारीलाई मध्येनजर गर्दै बजेट ल्याउँदैछौं । हुनत अहिलेको बजेटको प्राथमिकता सबै प्रदेशका एकै किसिमका होलान् । किनकि हामी सबैलाई कोरोना महामारीको न्यूनीकरण नै पहिलो चुनौती छ । कोरोना भाइरसले अहिले अर्थतन्त्र र मानिसलाई निकै असर पारेको छ । आर्थिक पुनरुत्थान र यसको जोखिम कम गर्नतर्फ हाम्रो बजेट केन्द्रित हुनेछ । अहिले स्वास्थ्यका भौतिक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्न सकिन्छ । शिक्षालाई कसरी व्यावहारिक बनाउने भन्ने तर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ । कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोनाविरुद्ध ठुलो जनशक्ति पनि परिचालन गरेको छ । हामीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्य ४ वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएका छौं । पहिलो प्राथमिकता महामारीको न्यूनीकरण हो । महामारीलाई जोडेर समग्र स्वास्थ्य क्षेत्रको सुदृढिकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने तर्फ हामीले बढी ध्यान दिएका छौं । गरिबी र बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने हाम्रो दोस्रो प्राथमिकतामा परेको छ । प्रदेश सरकारको ध्यान अहिले यसमा बढी फोकस भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा कसरी बेरोजगारी कम गर्न सकिन्छ । गरिब जनताहरुलाई सुखी बनाउन सकिन्छ त्यसमा हाम्रो सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित भएको छ । तेस्रो, हामीले पूर्वाधार क्षेत्रमा काम गर्न खोजेका छौं । र, हाम्रो चौथो प्राथमिकता भनेको शिक्षा हो । कर्णाली प्रदेशका सबै बालबच्चाहरुलाई कसरी विद्यालयको पहुँचमा ल्याउने ? कसरी सबैलाई सहज शिक्षा उपलब्ध गराउने भन्नेमा बजेटले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ । आम नागरिकलाई रोजगारी दिएर आत्मनिर्भर बनाउने पनि हाम्रो प्रमुख प्राथमिकता हो । प्रत्येक नागरिकलाई कसरी उद्यमी तथा स्वरोजगार बनाउने भन्ने तर्फ कर्णाली प्रदेशको बजेट केन्द्रित हनेछ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि पनि कर्णाली प्रदेशको बजेट चालु आवकै हाराहारीमै आउँछ । चालु आवका लागि कर्णाली प्रदेशले ३३ अर्ब ७३ करोड १३ लाख ५३ हजारको बजेट ल्याएको थियो । आगमी वर्ष पनि सोही हाराहारीमै आउँछ । संघले प्रदेश सरकारको बजेट निकै घटाएको छ । त्यसमा पनि संघीय सरकारको बजेट भाषण लुम्बिनी मात्रै केन्द्रित भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा धेरै ठूलो समस्या छ । यो क्षेत्रका समस्याहरुलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ त्यसमा हामी केन्द्रित हुनेछौं । केन्द्रले गर्ने कतिपय कामहरु हामीले गर्न नसक्दा पनि समस्या छ । धेरै कानुनी कुराहरुले पनि समस्या पारेको छ । कतिपय कानुनी अड्चनले धेरै कामहरु गर्न सकिएको अवस्था छैन । यसले भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा समस्या भइरहेको छ । तथापि हामी काम गरिनै रहेका छौं । स्वास्थ्यको जनशक्तिको सुदृढिकरण, उपकरणको उपलब्धता गर्ने र स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधारहरुको निर्माणमा ध्यान दिएका छौं । हामीले श्रमसँग जोडेर राहत प्रदान गर्ने कार्यक्रमहरु ल्याउँछौं । हाम्रा केही निश्चित लक्ष्यहरु छन् । हाम्रो स्रोतको पहिचान र आँकलन गरेर नै हामीले हाम्रा कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण गर्ने हो । सीमित स्रोत साधनका बिच काम गर्नु पर्ने अवस्था छ । हामीले बजेट राम्रो ल्याउने अधिकतम प्रयास गरिरहेका छौं । जनताले अपनत्व गर्ने बजेट ल्याउने हाम्रो प्रयास जारी नै छ । प्रदेशका सबै जिल्ला तथा पालिकाहरुमा सहज रुपमा खाद्यान्न आपुर्ति गर्ने, मानिसहरुलाई भोकभोकै मर्न नदिने र नागरिकलाई रोजगारी प्रदान गरेर आत्मनिर्भर बनाउने कुरा पनि महत्वपूर्ण हो । यी विविध विषयहरुमा कर्णाली प्रदेशको ध्यान केन्द्रित हुनेछ । र सोही अनुसार बजेट आउँछ । (कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री शर्मासँग विकासन्युजका सन्ताेष राेकायाले गरेकाे कुराकानीमा आधारित)

प्रदेश २ सरकार बजेटको तीव्र तयारीमा जुटिसकेको छ । प्रदेश सभाले जेठ २४ गते प्रि–बजेट छलफलका लागि बैठक आव्हान गरेको छ । जेठ २५ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदैछ । हामीले बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रका भौतिक पूर्वाधार निर्माण, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनीकरण र आर्थिक पुनरुत्थानलाई विशेष प्राथमिकता दिनेछौं । काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन मिल्दैन । कामचलाउ सरकारले ल्याएको बजेट पनि काम चलाउ नै हुन्छ । तर, अहिलेको संघीय सरकारले त्यो परम्परालाई तोडेको छ । संघीय सरकारले हाम्रो व्यवस्था र माथि नै प्रहार गरेको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार काम गरेको छैन । अहिले मुलकमा रहेका ७ प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहहरुलाई संघीय सरकारले बजेट विनियोजन निकै घटाएको छ । सात प्रदेशमा गत वर्षको भन्दा १० प्रतिशतले बजेट घटाएर साढे ४ प्रतिशत मात्रै विनियोजन गरेको छ । अहिले यसै पनि प्रदेश सरकारहरु अधिकारविहिन छन् । अहिले पनि पञ्चायति जस्तो नै अवस्था भएको छ । ७५३ स्थानीय तहलाई १५ प्रतिशत बजेट हुनु पर्थ्यो । तर, तिनीहरुलाईपनि ६ प्रतिशत मात्रै दिएको छ । अध्यादेशबाट आएको बजेट पूर्ण हुनु हुँदैन । संघीय सरकारले व्यवस्थालाई नै समाप्त पार्ने बजेट ल्यायो । प्रदेश २ लाई त्यो अवस्था छैन ।हामी मिलेर काम गरिरहेका छौं । मिलेर नै बजेट ल्याइरहेका छौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पनि मिलेर नै ल्यािउँछौं । संघीयताको कार्यानवयनमा प्रदेश दुई पहिले पनि आवाज उठाउँदै आएको थियो र अहिले पन िसंघीयताको राम्रो अभ्यास गर्ने मध्येमा हामी अग्रणी छौं । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको छ । लामो समयसम्म निषेधाज्ञा भयो । यसले समग्र क्षेत्रमा असर पारेको छ । कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रमा यसले ठूलो असर पुर्याएको छ । कोरोनाले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ । यसले सिर्जित समस्यालाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ ? भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा कसरी लागनु पर्छ ? हाम्रो बजेट नै त्यसमा केन्द्रित हुनेछ । प्रदेश दुईका नागरिकले मनन् गर्ने खालको बजेट ल्याउनेछु । प्रदेश दुई पहिलेदेखि नै पिछडिएको प्रदेशका रुपमा चिनिदै आएको छ । अब मैले बजेट मार्फत यहाँका जनताको जिवनस्तर सुधार्ने तर्फ ध्यान दिनेछु । संघले बजेट घटाए पनि हामीले आम नागरिकले मनन् गर्ने खालका नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनेछौं । प्रदेश दुईको सरकार र यहाँको सदनले संघीयतालाई संस्थागत गर्ने विषयलाई एक जुट भएर बजेट ल्याउने छौं । हामी सुरुदेखि नै मिलेर काम गर्दै आएका छौं । संघले हामीलाई बजेट घटाएर दिएपछि हामले पनि बजेट बढाउनु पर्ने ठाउँ नै छैन । त्यही अनुसार हाम्रो बजेट आउँछ । प्रदेश दुईको राजश्व संकलनको मोटामोटी आँकलन ३ देखि ४ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । हाम्रो पुँजीगत खर्च जहिले पनि बढी र चालु खर्च कम नै हुन्छ । ५५ देखि ६० प्रतिशत बजेट पुँजीगतमा जान्छ भने बाँकी चालुतर्फ हुन्छ । आजसम्म कुनै पनि प्रदेशले यस्तो अभ्यास गरेको छैन । संघको चालु आवको बजेटमा ६७ प्रतिशत चालुतर्फ थियो । ३३ पुँजीगततर्फ बजेट थियो । यसरी सम्वृद्ध नेपाल सुखी नेपाली कसरी हुन सक्छ । नारा मात्रै दिएर देश सम्वृद्ध हुन सक्दैन । व्यवहारिक रुपमा लागु गर्न आवश्यक छ । कोरोनाको महामारीमा उद्योगी व्यवसायी पनि ठूलो मारमा छन् । उनीहरुका लागि केही विशेष नीति ल्याउँदैछौं । स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने हाम्रो नीतिमा व्यवस्था हुन्छ । हाम्रो देश सिमेन्टमा आत्मनिर्भर हुँदै गएको छ । आत्मर्निर हुने वस्तुको प्रोत्साहनका लागि उद्योगी वयवसायीहरुका लागि हामी बजेट मार्फत केही सहुलित तथा उद्योगी व्यवसायीलाई राहत हुने खालको नीतिको व्यवस्था गर्छौं । हामी ती नीतिहरुको कार्यान्वयनमा पनि विशेष जोड दिन्छौं । (प्रदेश दुईका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादवसँग विकासन्युजका सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

वर्तमान काम चलाउ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेट प्रस्तुत गरेको छ । जुन बजेट बैधानिक होइन । यस बार हामी सबै जानकार हुन जरुरी छ । बजेट दुवै सदनमा (प्रतिनिधि र राष्ट्रिय सभा) मा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । अर्को विषय बजेट निर्वाचित सरकारले प्रस्तुत गर्नु पर्छ । संसदमा विश्वासको मत प्राप्त सरकारले बजेट ल्याउनु पर्ने हो । वर्तमान सरकारले संसदलाई कुल्चेर, संसद विघटन गरेर अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गरेको छ । सर्वप्रथम, यो सरकारले बजेट अध्यादेशबाट ल्याउनै मिल्दैन । बजेट निर्वाचित संसदले नै ल्याउनु पर्छ । अध्यादेशबाट ल्याउनु भनेको केही तुरुन्तै गर्न सकिने कामका लागि मात्रै अध्यादेश जारी गर्न मिल्छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउन कदापी मिल्दैन । काम चलाउ सरकारले ल्याए पनि काम चलाउ बजेट मात्रै ल्याउन पाउँछ । तर, यो सरकारले यी सबै विषयहरुमा ध्यान दिएन । सरकारको ठेगान छैन । विश्वासको मतको ठेगान छैन भने केबल कामचलाउ बजेट ल्याउनु पर्छ । म आफैले पनि सबै पार्टीकाको सहमतिमा काम चलाउ बजेट ल्याएको थिएँ । त्यो पनि संसदमा सर्वसम्मतबाट । अहिले काम चलाउ सरकारले पूर्ण बजेट ल्याएको छ । यो गलत हो । हामी पूर्व अर्थमन्त्रीले बजेट आउनुभन्दा पनि सुझाव दिएका थियौं । सबैले वक्तव्य निकालेर पूर्ण बजेट ल्याउनु हुँदैन भनेर सुझाव दिएका थिए । तर, सरकारले ती सबै सुझावको अटेर गर्यो । विधीको शासनलाई उपहास गरेको हामीले महसुस गरेका छौं । यो बैधानिक बजेट होइन । अदालतले यसलाई खारेज गर्नेछ भन्ने हामीले विश्वास लिएका छौं । यो सरकारको बजेटको मुख्य उद्धेश्य निर्वाचनमुखी देखिन्छ । जनतालाई आकर्षण गर्न सकिन्छ कि भन्ने किसिमको बजेट देखिन्छ । बजेट प्रचारात्मक छ । यस्तो कार्यान्वयन हुन सक्दैन । पूराना कार्यक्रमहरु पनि यसमा उल्लेख गरिएका छन् । धेरै कार्यक्रमहरु म अर्थमन्त्री हुँदा प्रस्तुत भएर पनि कार्यान्वयन भइसेका कार्यक्रमहरु यो सरकारले दोहोर्याएको छ । जुुन यो सरकारको नियत लोकप्रियता कमाउनुमा मात्रै केन्द्रित देखिन्छ । म अर्थमन्त्री हुँदा मैले बजेट मार्फत ७० वर्षभन्दा बढी उमेरका वृद्धवृद्धाहरुलाई मुटुको रोग भए निःशुल्क उपचार हुने व्यवस्था गरेको थिएँ । जुन अहिले पनि सञ्चालनमा छ । तर, यो सरकारले सुचारु अवस्थामा रहेको कार्यक्रमलाई दाहोर्याएको छ । यस्ता धेरै कार्यक्रमहरु दोहोरिएका छन् । कुल बजेटको ३५ प्रतिशत बजेट ऋणमै आश्रित छ । म अर्थमन्त्री हुँदा प्रति व्यक्ति नेपालीमा २१/२२ हजारमा ऋण पर्थ्यो । तर अहिले प्रत्येक जनाको भागमा ५२ हजारभन्दा बढी पुगिसकेको छ । यस पटकको बजेटले झन बढी ऋण पुर्याउँछ । गएको आर्थिक वर्षमा साढे ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने कुरा गरिएको थियो । वृद्धि हुनु त कता हो कता, २ प्रतिशतले ऋणात्मक वृद्धि हुन पुग्यो । यसवर्ष पनि ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने भनिएको थियो तर, वृद्धिदर २.३ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने प्रक्षेपण छ । हरेक क्षेत्रमा जे जति काम गर्ने भन्ने लक्ष्य र कार्यक्रमहरु थिए, ती कुनै पूरा हुने स्थिति देखिदैन । अहिले फेरि ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । जुन असाध्यै महत्वाकांक्षी छ । यो सरकारले लक्ष्य ठूला राख्यो, कार्यान्वयनको स्थिति अत्यन्तै दयनीय छ । कार्यान्वयनमा ल्याइएका अधिकांश कार्यक्रम र लक्ष्यमा उपलब्धि देखिएको छैन । हरेक क्षेत्रमा कार्यान्वयन क्षमताको अभाव छ । राम्रो अध्ययन गरेर कार्यान्वयनको तयारी गर्नुपर्छ । क्षमता वृद्धि गर्नुपर्छ । आन्तरिक ऋण असाध्यै बढेको छ । हामी जीडीपीको २ प्रतिशतभन्दा बढी ऋण उठाउँदैनौंथ्यौं तर अहिले ६ प्रतिशत भन्दा बढी भइसकेको छ । भावीलाई बोझ बढ्ने अवस्था छ । धेरै विनियोजन चालुमा आउँछ । तर यो सरकारको पुँजी अनुत्पादकमा बढी छ । बाँडफाँडमा बढी खर्च गरेको छ । (पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतले मंगलबार बिपी स्टडी युथ सर्कलले आयोजना गरेको कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश )

बजेटको दुईटा उद्धेश्य हुन्छ । एउटा जनता खुसी पार्ने । जुन नराम्रो पनि होइन । अर्को, विकासको लक्ष्य । अहिलेको बजेट विकासको लक्ष्यका लागि आएको देखिँदैन । यसको मुख्य उद्धेश्य नै जनतालाई खुसी पार्ने, कोरोना भाइरसको जोखिम न्यूनिकरण गर्ने, चुनावलाई लक्षित गर्ने खालको नै देखिन्छ । यो परिपेक्ष्यमा विकासमुखी बजेट आउला भन्ने हामी कल्पना गर्न पनि सक्दैनौं । र भयो पनि त्यस्तै । करबाट उठेको पैसालाई विभिन्न अनुत्पादक क्षेत्रमा लगाएर देशको विकास हुन सक्दैन । त्यस कारणले अरु अवस्थाका लागि यो बजेट राम्रो र प्रभावकारी छैन । तर, अहिलेको अवस्थाको लागि एकदमै राम्रो छ । अब कुरा हाइड्रोको गरौं, बजेटमा जलविद्युतका लागि सरकारले सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था ‘पावर विलिङ’ गरेको छ । बढी विद्युत भयो भने नेपाल प्राधिकरणले बेच्न सक्दैन । हाम्रो किन्दैन । हामीले विद्युतमा भुटान जस्तो प्रतिस्पर्धा गर्न सकेका छैनौं । भुटानले सस्तो बत्ति दिएको छ । उद्योगलाई पनि सस्तोमै बिजुली दिएको छ । त्यो हामीले गर्न सकेका छैनौं । बिजुली सस्तो गर्न आवश्यक छ । अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बढी बत्ति ननिकाल भनिरहेको छ । यसले नै बिजुली महँगो परिरहेको अवस्था छ । उसले आफ्नो हिसावले यति मेगावाट बिजुली उत्पादन गर भनेर भन्छ । जस्तै अरुण–३ नेपाल प्राधिकरणले बनाएको भए ३ सय मेगावाटको बनाउँथ्यो । त्यसको १८/२० करोड रुपैयाँ प्रति मेगावाट लागत लाग्थ्यो होला । अहिले भारतीय कम्पनीले आएर ९ सय मेगावाटको बनाइरहेको छ । विद्युत प्राधिकरणको नीति अनुसार क्यू ४० मा आयोजना निर्माण गर्दा प्रति मेगावाट धेरै महँगो पर्ने गएको र विशवमै प्रचलनमा रहेको ‘इकोेनोमिक अप्टिमाइजेसन मेथोड’ बाट निर्माण गरी विद्युतलाई सस्तो गरिदिने माग गरेका थियौं । यसले २० करोडमा बनेका जलविद्युतहरु १४ करोडमा बन्न सक्छ । यसले पावर पनि दोब्बर निकाल्छ । पहिला १० गिगावाटले ५५ गिगावाट निकाल्थ्यो भने अब ११० गिगावाट निकाल्न सक्छ । यो निकालेपछि फेरि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिक्री बन्द गरिदिएको छ । सरकारले अब पावर विलिङ खोलिदियो । विलिङ भनेको उसको ट्रान्समिसन लाइन प्रयोग गरेर बिजुली जता पनि लिन मिल्ने भयो । अब व्यवसायीले नयाँ अद्योगको योजना पनि बनाउन सक्छन् । औद्योगिक विस्तारका लागि यो राम्रो नीति हो । प्राधिकरणले नलिए पनि हामी आफैले २० प्रतिशत सस्तोमा विद्युत दिन सक्छौं । यसबाट भाडा पनि उठ्छ । दोस्रो, ट्रान्समिसन लाइन र बाटोको खर्चको ७५ प्रतिशत फिर्ता गर्ने जुन व्यवस्था गरेको छ यो एस्कदमै राम्रो हो । पहिले यो व्यवस्था सिमेन्ट उद्योगमा मात्रै थियो अब जलविद्युतलाई पनि भएको छ । यसले कष्टमा रिलिफ हुन्छ । तेस्रो, सरकारले विद्युतीयसवारी साधन र विद्युतीय सामानको प्रयोगमा पनि राम्रो व्यवस्था गरेको छ । काठमाडौंमा १ सय विद्युतीय बस ल्याउने भनेको छ । विद्युतीय सामग्रीहरुमा पनि भन्सार महसुल घटाएको छ । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारीमा रुपान्तरण गर्न सक्ने नीति ल्यायो । यसले पनि केही सहज हुने देखिन्छ । लोड खपतको मद्दत पुग्छ । ग्यासको आयात पनि घट्छ । तर, केही गर्नै पर्ने काम छोडेको छ । हाम्रा महत्वपूर्ण मागहरु पूरा भएनन् । धेरै जलविद्युतहरु अहिले रुग्ण अवस्थामा छन् । उनीहरुलाई पुनरुत्थान गर्ने कुनै पनि स्कीम आएनन् । अहिले विभिन्न कारणले ३५/३६ वटा आयोजनाहरु रुग्ण अवस्थामा छन् । दोस्रो कोभिड सम्बन्धि कुनै पनि प्याकेज आएनन् । अहिले निर्माणाधीन आयोजनाहरु कोरोनाको कारण धेरै ठूलो समस्यामा छन् । ती आयोजनाहरुको बारेमा बोलिएन । तेस्रो, आयकरको छुट २०८० सालमा सकिन्छ । आयकर लागेपछि जलविद्युतको विकास हुनै सक्दैन । २० मेगावाटको जलविद्युत आयोजनाले १२० करोडको आयकर बुझाउनु पर्छ । जुन अहिले सरकारले १० वर्षका लागि छुट दिएको छ । त्यसलाई बढाउनु पर्थ्यो तर बढाइएन । चौथो, ठूला आयोजनाहरु सुरु गर्न सक्ने स्थिती सिर्जना गरिएन । पाँचौं, भ्याट सम्बन्धि पनि बजेटले केही पनि बोलेन । मदिरा उद्योगमा भ्याट लाग्दैन तर जलविद्युतमा भ्याट लाग्छ । जुन गलत हो । यति व्यवस्था गरेको भए प्रभावकारी बजेट हुन्थ्यो । तर विडम्वना भएन । (जलविद्युत उद्यमी प्रधानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ ११ गते मंगलबार एक सर्कुलर जारी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सेयर बजार मार्फत एक वर्षभन्दा कम अवधिको लागी सेयर किनबेच गर्न नपाउने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । यससँगै उनीहरुले लघुवित्तको साधारण सेयर किन्न नपाउने र यसअघि किनेको सेयर २०७८ पुस मसान्तसम्ममा बिक्री गरिसक्नुपर्ने भन्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको थियो । सामान्यतः नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशनले मात्र दुई वटा कुरामा असर गर्छ । एउटा सेयर बजारको विकासमा र अर्को सेयर मूल्यमा । चाहे त्यो सकारात्मक होस् या नकारात्मक । तर मौद्रिक नीतिको त्रैमासिक समिक्षा पश्चात राष्ट्र बैंकले जेठ ११ गते जारी गरेको निर्देशनले सेयर बजारको विकासमा दीर्घकालिन रूपमा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भने तत्कालकाे लागि सेयर मूल्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ । यसकारण नकारात्मक असर पर्छ बैंकहरुले सेयरमा लगानी गर्न नपाउँदा तत्काल अर्थात अल्पकालिन रुपमा मूल्यमा असर पर्न सक्छ नै । किनभने पछिल्लो समय बैंक पनि एउटा राम्रो ठूला कारोबार भएर सेयर बजारमा निस्किएका थिए । बैंकभन्दा पनि विशेष त फाइनान्स कम्पनी र विकास बैंकहरु, जसले हाइड्रोपावर, नागरिक लगानी कोष, नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी, बीमा कम्पनीमा लगानी गरिरहेका हुन्छन् । बैंकको यो व्यवस्थासँगै हाइड्रो लगायत माइक्रोफाइनान्सको सेयर मूल्यमा तत्कालको लागि नकारात्मक असर देखिन्छ । यस्तो छ सकारात्मक प्रभाव तर राष्ट्र बैंकले ल्याएको जुन नीतिगत व्यवस्था छ, त्यो सेयर बजारको समग्र विकासको लागि एकदमै सराहनीय छ । यसले अल्पकालिन रुपमा सेयर मूल्यमा तलमाथि भएपनि बजारलाई दीर्घकालिन बनाएर लगानीकर्तालाई दीर्घकालिन रुपमा फाइदा गर्छ । किनभने बैंकको आफ्नो कोर काम भनेको निक्षेप संकलन गरेर कर्जा दिने नै हो । तर, त्योभन्दा सजिलो अहिलेको अवस्थामा सेयर बजार बढेर पैसा कमाइन्छ भन्ने उद्देश्यले बैंक तथा फाइनान्सहरुले आफ्नो प्राथमिक ध्यानलाई नै डाइभर्ट गरेर लगानी गरिरहेका थिए । धिताेपत्र बाेर्डले खेल्नु पर्ने सबै भूमिका राष्ट्र बैंकले बैंक र सेयर बजारको आआफ्नो छुट्टा छुट्टै रोल हुन्छ । त्यसैले, बैंकले जे काम गर्ने हो त्यो गर्ने र सेयर बजार भनेको सेयर बजारकै लगानीकर्ताले लगानी गर्ने ठाउँ हो भन्ने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यो रोल खेलेको हो । वास्तवमा यसमा रोल खेल्नु पर्ने धितोपत्र बोर्डले हो । तर बिडम्बनाको साथ भन्नुपर्छ, नेपालमा जहिलेदेखि पुँजीबजारको नियामकको रुपमा धितोपत्र बोर्ड रहेको छ उसको नेतृत्व हालसम्म पनि निकम्मा नै रहेको छ । जसले सेयर बजारका लगानीकर्ताको इन्ट्रेस्टलाई प्रोटेक्ट गर्ने हो भन्ने पनि बुझ्दैन । बजारमा खुल्लेआम इन्साइडर ट्रेडिङ्ग भइरहेको हुँदा त्यसलाई रोक्ने खालका त्यससम्बन्धित नीति बनायो भने क्षणिक मार्केट घट्ला, केही लगानीकर्ताले केही दिन गाली गर्लान् तर यसले दीर्घकालिन रुपमा त आम लगानीकर्ता लगायत समग्र बजारलाई नै माथि पुर्याउन अवश्य नै मद्दत गर्छ । त्यसैले, नियामकको संरचना तथा नियामकको पक्षबाट प्रभावकारी संस्था भनेको राष्ट्र बैंक नै हो । जसले जुनसुकै नीति पनि मार्केटमा चाहिएको अनुसार अर्थात समय सापेक्ष अनुसार नै हस्तक्षप गरिरहेको हुन्छ । दुःखद पक्ष के छ भने सेयर बजारमा विकृत भएका सबै पाटो राष्ट्र बैंकले हेर्नुपर्ने भएको छ । जुन, काम धितोपत्र बोर्डको हो । बोर्डले नगरेपछि राष्ट्र बैंकले गर्नै पर्यो । यो भन्दै गर्दा राष्ट्र बैंकले बजारमा देखिएका सबै विकृतिहरुलाई एड्रेस गरिरहेको छ त भन्दिन । अब राष्ट्र बैंकले फेक अकाउन्टहरुलाई छानविनको रुपमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ । अर्को, कुनै पनि कम्पनीका टप लेभलका मानिसहरु जसले मर्जरको हल्ला चलाएर खुल्लेआम कारोबार गरिरहेका छन् । जस्तै, हालैको उदाहारण हेर्ने हो भने पनि जनरल इन्स्योरेन्सको सञ्चालकले आफै कम्पनीको सेयर किनेको भनेर उनलाई सञ्चालक पदबाट नै हटाईयो । बीमा समितिले हटाउन त हटायो तर त्यो बाहेक अन्य कुनै काम भएन । त्यसैले, राष्ट्र वाणिज्य बैंकले बैैंकहरुको सेयर कारोबार रोकेजस्तै अब बीमा समितिले पनि बीमा कम्पनीहरुको रोक्नु पर्छ । उनीहरुले लगानी गर्न पाउनुपर्छ तर सबै छोडेर होइन की कति प्रतिशत गर्नु भनेर तोकिनु पर्छ । यो विषयमा एक्स्न लिनुपर्ने त धितोपत्र बोर्डले हो तर…। राष्ट्र बैंककाे याे कदम एकदमै अपरिहार्य यो नयाँ पोलिसी एकदमै अपरिहार्य थियो । जुन राष्ट्र बैंकले ल्यायो । यसको लागि धन्यवाद । र, बीमा समितिहरुले पनि यस्ता खालका पोलिसीहरु ल्याउनुपर्छ । यो बाहेक कर्मचारीहको सहभागिता, सञ्चालकहरुको सहभागिता, लगानीकर्ताहरुको फेक अकाउन्टहरु र इन्साइडर ट्रेडिङ्गको विषयलाई कडाई गर्ने खालका पोलिसी ल्याउन अतिनै अपरिहार्य छ । किनभने इन्साइडर ट्रेडिङ्ग भइराख्यो भने सबै सकिनेछ । औषत दिन बढ्दा कर्जा रकम घट्ने त्यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सेयर धितो कर्जाको लागी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले १८० दिनको औषत लिनुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ । जुन अहिले १२० दिनको लिने व्यवस्था रहेको थियो । यो नयाँ व्यवस्थाले पनि सेयर बजारलाई असर गर्छ । कसरी भन्नुहुन्छ भने यो नीतिले सेयर धितो राखेर ऋण लिने लगानीकर्ताले पहिलेको भन्दा औषतमा ७ प्रतिशत कम कर्जा पाउँछन् । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने १२० दिनलाई १८० दिन बनाउनु भनेको ७० प्रतिशतलाई ६३ प्रतिशत बनाए बराबर नै हो । यसको नकारात्मक असर बजारमा पर्छ । पहिले देखिनै राष्ट्र बैंकले सेयर बजार नचाहिने हिसाबले बढ्न थाल्यो भन्ने लगायत जुन पायो त्यही कम्पनीलाई कारोबार गर्न नदिने भन्ने व्यवस्था पनि गरेकै हो । हालसम्म बजारलाई हचुवाको भरमा छोड्न नदिन र अहिले कमाउने भन्दा पनि यसलाई दीर्घकालिन रुपमा कसरी दिगो बन्छ भन्नेमा सबै राष्ट्र बैंकले नै मोनिटर गरिरहेको छ । र, उसले नै एक्सन लिइरहेको छ । त्यसैले हालै राष्ट्र बैंकले गरेको नयाँ नीति एकदमै चित्त बुझ्दो छ । र, यो भन्दै गर्दा उसले गर्नुपर्ने काम यत्ति मात्रै हो भन्दिन । उसले समेट्नु पर्ने थुप्रै विषयहरु छन् । हुन त यी सबै काम नेपाल धितोपत्र बोर्डले गर्नुपर्ने थियो । उसले गर्दैन । उसले नगर्ने भएपछि सबै काम राष्ट्र बैंक तथा बीमा समितिले गर्नुपर्छ । (पुँजी बजार जानकार तथा युवा लगानीकर्ता तिवारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)

काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमकीय भूमिकामा रहेर एकिकृत निर्देशिका २०७७ मा संशोधन/परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गरेकाे छ । केन्द्रिय बैंकले पुँजी बजारमा सम्बन्धित मूख्य दुई नयाँ व्यवस्था गरेकाे हाे । एक, खरीद गरेको एक वर्ष व्यतीत भएका लगानी मध्येबाट एक आर्थिक वर्षमा प्राथमिक पुँजीको १ प्रतिशतसम्मको लगानी मात्र बिक्री गर्न सक्ने छ। तर यस अघि (मिति २०७८/२/१० सम्मको) लगानी गरेका सेयर २०७९ असार मसान्तसम्म बिक्री गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको छैन । अर्काे, विपन्न वर्ग कर्जामा गणना हुने प्रयोजनको लागि बाहेक ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थाको सेयरमा लगानी गर्न पाउने छैन । तर यसअघि (२०७८/२/१० सम्म) त्यस्ताे सेयर खरिद गरेको भए २०७८ पौष मसान्त भित्र बिक्री/निवेश गरी सक्नु पर्ने छ। यस्ताे परिपत्र आउनुको कारण केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पछिल्लो समयमा सक्रिय रूपमा सेयर ट्रेडिङमा संलग्न भई दिनदिनै उलेख्य कारोबार गरेको र नाफा समेत कमाएका थिए । जुन ती कम्पनीहरूकाे तेश्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरणमा समेत देखिएको थियाे । कारोबार रकममा भएको वृद्धिलाई धेरै हदमा तिनै संस्थाको कारोबार रकमले सहयोग गरेको भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाई छ । पछिल्लो समयमा सेयरमा लगानी गर्ने बैंक वित्तीय संस्थाको संख्या थपिँदै जानु (देखासिकी गर्न र म पछि परिहाले कि भन्ने सोच यहाँ पनि मौलाएको) को कारण कतै आगामी दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफ्नो मुख्य उद्देश्यहरूबाटै विचलित हुने त होइनन् भनी नेपाल राष्ट्र बैंक गम्भीर भएको देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खोलेका मर्चेन्ट बैंक र तिनीहरूले नै संचालन गरेका म्युचुअल फण्डले समेत त्यही कार्य गर्न अनुमति लिएकोमा फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले त्यही कार्य किन गर्नु पर्यो भन्ने विषय पटक पटक उठान भएकोले पनि हाे । नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियमकीय भूमिकामा रहेर हिजाे उक्त निर्देशन दिएकाे हो । केन्द्रिय बैंककाे निर्देशनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई पर्ने प्रभावका विषयमा त निकायहरुले बोल्ने नै छन् । तर पनि हिजोको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरी स्थापना गर्न लगाएका लघुवित्तको लगानी र अहिले ५१/४९ गरी गरी कन्भर्सन भै सर्वसाधारण सेयरमा परिवर्तन भै लगानीको रूपमा देखिएका सेयरको बिक्रीमा प्रष्ट पार्नु पर्ने देखिन्छ । हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग रहेको सेयरको हिस्सामा त्यसरी आएको माइक्रो फाइनान्सको हिस्सा उल्लेख्य देखिन्छ । पुँजी बजारमा राष्ट्र बैंकको नीतिको प्रभाव संख्यात्मक रूपमा धेरै कम बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सेयर खरिद बिक्रीमा संलग्न भएको र यिनीहरुको लगानी अनुमानित ७ अर्ब रहेको बुझिन्छ। जसमा करिब ३ अर्ब कन्भर्सन भएका माइक्रो फाइनान्सको सेयरको मूल्य रहेकाे छ भने ट्रेडेवल(काराेबार गर्न याेग्य) लगानी मात्र ४ अर्बको देखिन्छ । यो रकम भनेको विगत केही दिनदेखि कारोबार भएको रकमको एक दिनमा हुने कारोबारको १/३ हो । सो रकमलाई माइक्रो फाइनान्सको हकमा ८ महिना र अन्यको हकमा १४ महिनासम्मको अवधि दिएको हुनाले मानसिक रुपमा लगानीकर्ताहरुलाई केही असर परे तापनि कारोबारको हिसावले तात्विक रुपमा बजारलाई प्रभाव पार्ने संख्या होईन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु प्रत्यक्ष रुपमा कारोबारी बन्न नपाउँदा कारोबार रकममा केही दिन कमी आउन सक्ने देखिन्छ। तथापि दोस्रो बजारमा दिनानुदिन बढी रहेका लगानीकर्ताहरुको संख्याले सो असरलाई छिटै पूरा गर्ने छ । हाल पुँजी बजारमा लगानी गरिरहेका बैंक वित्तीय संस्थाले धेरैजसो लगानी क्रमशः १४ महिनाभित्र बिक्री गरी नाफा बुक गर्ने हुँदा यो वर्ष र आगामी वर्ष ती संस्थाहरुको नाफामा उलेख्य प्रगति देखिनेछ । आगामी दिनहरुमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आफ्नो काेर बैंकिङ्ग एक्टिभिटिजमा बढी फोकस भई उलेख्य वित्तीय प्रगती गरी र ग्राहकमैत्री सेवा विस्तार गर्ने छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले औचित्यपूर्ण तथा बढी नाफा प्राप्त हुने लगानी लामो समयको लागि होल्ड गर्ने छन् जसको कारण अहिले जस्तो सप्लाई हुने छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो सहायक कम्पनी(मर्चेन्ट बैंक, म्युचुअल फण्ड) लाई अझ बढी सशक्त बनाउने छन् र आफ्नो लगानी ती संस्था मार्फत वृद्धि गर्ने छन् । स्टक डिलरकाे संख्या आगामी दिनमा बढ्ने छन् । पटक पटक माइक्राे फाइनान्स र इन्स्योरेन्सको मूल्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले खरीद गरेकोले बढेको अर्थातआकास छुवाएको भन्ने आरोपबाट मुक्त हुने छन् । अन्त्यमा, लामो समयदेखि बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले गर्दै आएको यो काम सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल गरी गरेको भए र अहिले गरिरहेको लगानीलाई कम्तीमा उनीहरूकै विवेकमा बिक्री गर्ने मौका दिएको भए अझै राम्रो हुने थियो । यो नीति अल्पकालको लागि सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुको लागि अप्रिय रहे पनि भविष्यको लागि अवश्य फलदायी रहने छ । (भेट्रान लगानीकर्ता तथा नेपाल इन्भेष्टर्स फाेरमका पूर्वअध्यक्ष पाैडेलले सामाजिक सञ्चालमा लेखेका उनका नितान्त विचार)

काठमाडाैं । ‘वर्षा र सहकालका देवता’ रातो मच्छिन्द्रनाथको विचारी पूजा गरिने भएको छ । हरेक वर्ष मच्छिन्द्रनाथलाई बुङ्मती लगिएको चार दिनमा सो पूजा गर्ने चलनअनुसार आज हुने भएको हो । मच्छिन्द्रनाथलाई पाटनबाट बुङ्मती लगिएको चौथो दिनमा कसरी राखिएको छ भन्ने बुझ्न काठमाडौं उपत्यका तीनै शहरका भक्तजन बुङ्मती आउने चलन रहेको ३२ पानेजु सङ्घका अध्यक्ष यज्ञरत्न शाक्यले बताए । उनले भने, ‘करुणामय राखिएको अस्थायी मन्दिरमा बिहानैदेखि स्थानीयवासीले पूजाका साथै दर्र्शन गर्न सुरु गरिसकेका छन् ।’ मुलुकमा दिनानुदिन बढिरहेको दोस्रो लहरको नयाँ कोभिड भेरियन्टका कारण यसपटक भने कहाँ–कहाँबाट भक्तजन पूजाका लागि आउँछन् वा आउँदैनन् भन्न टुङ्गो भइनसकेको शाक्यको भनाइ छ । आर्यावलोकितेश्वरलाई बुङ्मती लाँदा कुनै बिघ्नबाधा प¥र्याे वा घटना भयो कि भन्ने बुझ्न ठाउँठाउँका मानिस बुङ्मती आउने परम्परा रहेको मूल पुजारी कमलराज बज्राचार्यले बताए । मच्छिन्द्रनाथलाई उत्तरायण लाग्दा छ महिना पाटन त दक्षिणायन लाग्दा छ महिना बुङ्मती लगेर राख्ने चलनअनुसार गत बुधबार लोकेश्वरलाई ३ बजे खटमा हालेर ५ बजे बुङ्मती पु¥याइएको थियो । यही ५ गतेदेखि सङ्घका पुजारीले दुई–दुई हप्ता पालोका दरमा लोकेश्वरको दैनिक पूजा आदि कर्म गर्न थालिसकेका छन् । यही जेठ १ गते वृष्टिदेवको रथ पुल्चोकको दमकलचोकस्थित जोगाम्बर पीठबाट सुस्तरी सुस्तरी लगभग डेढ सय मिटर पर तानेर परम्परा धान्ने काम सम्पन्न गरिएको थियो । यसैगरी वैशाख शुक्ल पक्ष प्रतिपदाका दिन साँझ छ बजेर १७ मिनेटमा करुणामयलाई रथारोहण गराउनाका साथै चैतकृष्ण प्रतिपदाका दिन रक्ताललोकितेश्वरलाई लगनखेल चोकस्थित मन्दिरमा महास्नान पनि गराइएको थियो । गत मङ्सिरमा वृष्टिदेवलाई बुङ्मतीबाट पाटनको तःबहाल मन्दिर ल्याएर राखिएको हो । उपत्यकाको सबैभन्दा लामो जात्राका रूपमा मच्छिन्द्रनाथ जात्रालाई हिन्दूका साथै बौद्ध धर्मावलम्बीले मनाउने गर्छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मुहार रातो भएका रक्तावलोकेश्वर करुणामयको स्थान निकै उच्च छ । यिनलाई लोकनाथ, रातो मच्छिन्द्रनाथ वा मत्स्येन्द्रनाथ, बुङ्गमलोकेश्वर, बुँगद्यः, आर्यावलोकितेश्वर, वृष्टिदेव आदि विभिन्न नामले पुकार्दै उपत्यकावासीले श्रद्धाका साथ पूजापाठ र जात्रा मनाउने चलन रहिआएको छ ।

विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणलाई मध्येनजर गर्दै सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा गरेको छ । यो समयमा सबै उद्योग व्यवसाय ठप्प छ । लाखौं श्रमिकहरु घरभित्रै बस्न बाध्य छन् । यो अवस्थालाई नियाल्दै निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धि संस्थाहरुले सरकारलाई कर तिर्ने समयावधि थप्न आग्रह गरेका छौं । तर, पनि सरकारले हालसम्म सो बारे कुनै निर्णय गरेको छैन । अहिले उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि कर तिर्ने वातावरण नै छैन । उद्योगी व्यवसायी आफ्नो कार्यालयमा पुग्न सकेका छैनन् । सबै चिज अस्तवयवस्त नै भइरहेको छ । कर तिर्ने व्यवसायीहरु अहिले पनि तिरिनै रहेका छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुले कर नतिर्ने भन्ने हुँदैन । तर, यस्तो विषम परिस्थितिमा समायावधि थप गर्नु पर्छ भन्ने हाम्रो आग्रह हो । हामीले लामो समयमासम्म कोरोनाको पहिलो लहरको असर भोग्यौं ।अर्थतन्त्र तंग्रिन लागेको समयमा फेरि दोस्रो लहर आयो । यसले त झनै समस्या पारिरहेको छ । यसले धेरै क्षेत्र धारयासी हुने देखिएको छ । निजी क्षेत्रको एउर्ट माग र चाहना भनेको आम नागरिक रोगले पनि नमरुन् र भोकले पनि नमरुन् भन्ने हो । अहिले यी दुवै चिजको चुनौती छ । अहिलेसम्म जहाँ अतिआवश्यक वस्तु उत्पादन हुन्थे त्यहाँ पनि उत्पादन रोकिएको अवस्था छ । वस्तुको उत्पादन रोकिएपछि पछि ठूलो समस्या आउन सक्छ । यी दुवै विषयलाई मिलाएर आर्थिक गतिविधि पनि नरोकिने र रोगले पनि नमर्ने विकल्प हामीले बनाउन आवश्यक छ । अहिले चाहिएको भनेको निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्ने हो । तर, सरकारले त्यस्तो कुनै पनि काम गरिरहेको छैन भनने हाम्रो बुझाई हो । हामीले सरकारसँग आवश्यकता अनुसारको समायवधि बढाउन आग्रह गरेका हौं । कहिलेसम्म समय थप्ने भन्दा पनि आवश्यकता अनुसार समय बढाउने नै हो । आर्थिक गतिविधि चलायमान भइसकेपछि हामी कर तिर्छौं । तर, अहिलेको यो अस्तव्यवस्त परिस्थितीमा निजी क्षेत्रलाई ठूलो समस्या छ । बजारबाट पैसा कलेक्सन भइरहेको अवस्था छैन । सबै काम रोकिएको छ । बैंकको व्याज तिर्ने समय पनि आउँदैछ । यही अवस्था लम्बियो भने पहिलेको भन्दा पनि ठूलो समस्या देखा पर्न सक्छ । नेपालको ११ अर्बको प्रतिदिनको जीडीपी हो । अब देश पूर्ण रुपमा निषेधाज्ञा हुन्छ भने निजी क्षेत्रलाई साढे दुई अर्ब रुपैयाँ दैनिक नोक्सान हुन्छ । यस्तो स्थिति कति दिनसम्म चल्ने हो । त्यसमा भर पर्छ । अहिले विश्व अर्थतन्त्र नै संकटमा छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतको अवस्था पनि नाजुक छ । भारतसँग हाम्रो ६५ प्रतिशत आर्थिक कारोबार हुन्छ । हामीलाई कति आर्थिक नोक्सानी र चिन्ताजनक अवस्था सिर्जना गर्ने हो भन्ने विषय कोरोना भाइरसको संक्रमणमै भर पर्छ । यो अहिले नै भन्न गाह्रो छ । अहिलेको एउटा मात्र विकल्प भनेको सबैलाई भ्याक्सिनको उपलब्धता गर्नु हो । हामीले चाँडोभन्दा चाँडो सबै नागरिकलाई भ्याक्सिनको पहुँचमा पुर्याउन सक्नु पर्छ । त्यसपछि मात्रै यो रोगको निदान हुन्छ । सरकारी स्तरबाट आएको भ्याक्सिनले मात्रै सबै नागरिकलाई पुग्न सक्दैन निजी क्षेत्रले पनि अब भ्याक्सिनकाे अायात गर्नु पर्छ ।  यसरी नै सबै नागरिकले भ्याक्सिनको उपलब्धता पाउन सक्छन् । कार्यस्थल पनि सुरक्षित हुन सक्छ । यो नै अहिलेको लागि लङ्गलास्टिङ विकल्प हो । त्यसपछि स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गरी काम गर्न सकिन्छ । निजी क्षेत्रलाई भ्याक्सिन आयातमा अनुमति दियो भने शुल्क तिरेर पनि भ्याक्सिन लगाउन सक्छन् । सस्तोमा उपलब्ध पनि हुन्छ । जति छिटो सबैलाई भ्याक्सिनेट गर्न सहज हुन्छ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहर पहिलेको लहरभन्दा पनि खतरनाक देखिएको छ । यसले पहिलो लहरभन्दा पनि बढी असर पार्ने हामीले अनुमान गरेका छौं । हाम्रो कुल अर्थतन्त्रको ५० प्रतिशत अर्थतन्त्र अनौपचारिक क्षेत्रको हो । अनौपचारिक क्षेत्रका व्यवसाय सबै धराशायी भएका छन् । विदेश जाने पनि घटेका छन् । विदेशबाट फर्केर आएकाहरु पनि विदेश जान सकिरहेको अवस्था छैन । स्वरोजगार तथा आत्मनिर्भर भएका र साना तथा मझौला किसिमका उद्योग व्यवसाय गरिरहेकाहरुले व्यवसाय नै बन्द गरिसकेको हवस्था छ । वेरोजगारीको संख्या चरम सीमामा नै पुग्ने देखिएको छ । सरकारले अब ल्याउने बजेट मार्फत रोजगारी सिर्जना, आर्थिक पुनरुत्थान, स्वास्थ्य क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण गर्ने तर्फ ध्यान दिनु पर्छ । आर्थिक गतिविधि कसरी बढाउने भन्ने तर्फ सोच्न आवश्यक छ । अब हामीले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रलाई ध्यान दिएर काम गर्न आवश्यक छ । प्रतिस्पर्धी क्षमतालाई पनि बढाउन आवश्यक छ भने बजेट खर्च बढाउनु पर्छ । तव मात्रै वेरोजगारीको समस्या समाधान हुन सक्छ । यस्तो महामारीको कारणले संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई लयमा ल्याउनको लागि धेरै देशहरुले स्टिमुलस प्याकेजहरु ल्याएर भी सेपमा पनि अर्थतन्त्रलाई रिकभरी गरेको अवस्था छ । हाम्रोमा पनि सरकारले स्टिमुलस प्योकज र रिफाइनानसिङ विषयमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ । यी विषयलाई सरकारले महत्वपूर्ण प्राथमिकता साथ हेरर काम गर्यो भने अवस्श्य नै संकतटमा परेको अर्थतन्त्रलाई एउटा लयमा पुर्याउन सकिन्छ । भी सेपमा भएन भने पनि हामी यू सेप त्यसपछि एल सेपमा जान्छौं । सबैभन्दा बढी धरासायी भएको पर्यटन क्षेत्र छ । यसमा धेरै नकरात्मक असर परेको छ । यी संकटमा परेका विविध क्षेत्रका उत्थानका लागि सरकारले आत्मनिर्भरमुखी बजेट र अर्थतन्त्र बनाउन आवश्यक छ । (चेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष समेत रहेका अग्रवालसँग सन्तोष रोकायाले गरेको कुराकानीमा आधारित)

सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । निषेधाज्ञाको समयमा सबै बैंक तथा वित्तीय संस्था वाहेक सबै संघ संस्था बन्द छन् । यो बेला आम सर्वसाधारण र अन्य संस्थाहरूका लागि पनि डिजिटलमा बढी अभ्यस्त हुने र प्रविधिसँग झन बढी नजिक हुने समय हो । अहिले निषेधाज्ञा भएकोले पनि प्रविधिको प्रयोगले काम गर्नु वाहेको विकल्प छैन । यही समयमा हामीले पनि झन बढी सक्रिय भएर हाम्रा सदस्य ग्राहकलाई सेवा दिइरहेका छौं । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण झन तीव्र रूपमा फैलिरहेको भए पनि हामीलाई यो समयमा झन बढी खटिएर काम गर्नु पर्ने जिम्मेवारी बढेको छ । अहिले हामीले हाम्रा सम्पूर्ण कर्मचारीह?लाई वर्क फ्रम होमको व्यवस्था गरेका छौं । हामीले डिजिटल्ली ?पमा बढी काम गर्ने भएकोले पनि घरबाटै काम गर्न पनि सहज भइरहेको छ । तर, अफिसमा नआई नहुने कर्मचारीहरू भने आइनै रहेका छौं । निषेधाज्ञामा अलिकति गाह्रो त भइहाल्छ । तर काम गर्दा गत वर्षको जस्तो असहज परिस्थिती भने हामीलाई छैन । निषेधाज्ञा भए पनि हाम्रो कारोबारमा असर परेको छैन । जहिले पनि सबै काम प्रविधि मार्फत हुने भएकोले पनि कारोबारमा खासै परिवर्तन देखिँदैन । तर, चेक क्लियरिङमा भने केही गिरावट आएको छ । क्लियरिङ हाउसले सबै प्रकारका भुक्तानी प्रणालीमा काम गर्नका लागि त्यस अनुरूपका पूर्वाधार निर्माण गरेको छ र गरिनै रहनेछ । अहिले इकोनोमिक एक्टिभिटिज नभएको बेला अवश्य नै कारोबार बढ्ने भन्ने त हुँदैन । अहिले चेकको कारोबार तथा डेटा ट्रान्जेक्सन कम छ । आइपीएस र कनेक्ट आइपीएसको कारोबार भने बढेको देखिन्छ । हामी सामान्य अवस्था अर्थात चैतसम्म जुन अवस्थामा थियौं त्यही रेसियोमा नै अहिले अगाडि बढिरहेका छौं । चेकको कारोबार भने निषेधाज्ञा हुनु अगाडिको तुलनामा आधा जस्तै छ । चैत मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्न हो भने हाम्रो दैनिक एभरेज चेक ट्रान्जेक्सन ५०/५५ हजार हो । अहिले निषेधाज्ञाको समयमा दैनिक एभरेज ३२ हजारदेखि ३५ हजारसम्म ट्रान्जेक्सन भइरहेको छ । कनेक्ट आइपीएसमा दैनिक ६०/६५ हजार एभरेज ट्रान्जेक्सन हो । अहिले पनि त्यही रेसियोमा भइरहेको छ । डिजिटल ट्रान्जेक्सन प्रयोग गर्नको लागि बैंक वा कुनै संस्थामै जानु पर्छ भन्ने हुँदैन । मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र क्यूआरकोड र हाम्रो आफ्नै एप पनि छ । यी विभिन्न माध्यमबाट सेवा लिन सकिन्छ । यी विभिन्न माध्यम प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताको संख्या भने बढेको छ । सामान्य अवस्थामा क्लियरिङ हाउसले सञ्चालनमा ल्याएका सबै भुक्तानी प्रणालीहरू (चेक, आईपीएस, कनेक्ट आईपीएस) बाट दैनिक २ लाखदेखि २ लाख ५० हजार कारोबारमार्फत ४०/४५ अर्ब ?पैयाँ हाराहारीको भुक्तानी हुने गरेको छ । यो वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने हालसम्म (बैशाख २८ मंगलबार) १ करोड २० लाख चेक ट्रान्जेक्सन भएको छ । त्यसमार्फत ७.६ ट्रिलियन रूपैयाँ कारोबार भएको छ । यस्तै, आइपीएसमा ९२ लाख ट्रान्जेक्सनमार्फत करिब २ ट्रिलियन रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ । कनेक्ट आइपीएसमा पनि १ करोड ३४ लाखको ट्रान्जेक्सनमार्फत ०.९५ ट्रिलियन रूपैयाँ भुक्तानी भएको छ । हामीसँग जोडिने सदस्यहरू पनि बढ्दै गएका छन् हालसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा चेकमा ६४, आइपीएसमा ६२ र कनेक्ट आइपीएसमा ५४ वटा सदस्य रहेका छन् । यस्तै, अन्य पीएसपी, पीएसओ, नेपाल सरकारको र गैरवित्तीयसंस्थाहरू गरेर कुल ३५ वटा सदस्य हामीसँग जोडिनु भएको छ । यस्ता प्रणाली सञ्चालन गर्ने संस्थाले सुरक्षाका आधारभूत पक्ष पनि अपनाउनुपर्छ । यस्तै, प्रयोगकर्ता पनि सजग हुनु पर्ने अवस्था छ । प्रयोगकर्ताले आफ्नो पासवर्ड, पिन नम्बरजस्ता गोप्य विवरण कसैलाई पनि दिनु हुँदैन । यस्तै, आइपीएस, कनेक्ट आइपीएसमार्फत कारोबार गर्दा शुल्क सस्तो पनि पर्छ । हामीले रकमका आधारमा शुल्क तय गरेका छौं । इपीएसको हकमा २ रूपैयाँदेखि १० रूपैयाँसम्म शुल्क लिन्छौं । कनेक्ट आएपीएसमा २ देखि १५ रूपैयाँसम्म शुल्क लाग्छ । भुक्तानी प्रणालीहरूमा प्राविधिक पूर्वाधारका काम हुने भएकाले विभिन्न प्राविधिक चुनौती अवश्य नै हुन्छ । सेवाग्राहीले पनि प्रविधि सम्बन्धि धेरै कुरा बुझ्न र सिक्न आवश्यक छ । हामीले सेवाग्राहीलाई सचेत बनाउनै बाँकी छ जस्तो लाग्छ । (नेपाल क्लियरिङ हाउसका सीईओ प्रधानसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

केन्द्रिय तथ्यांक विभागले हालै मात्र चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत हुने अनुमान गरेको छ । विभागले गरेको ४ प्रतिशतको अनुमान खासै महत्वाकांक्षी होइन । यही समयमा सरकारले कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र रुपमा फैलिरहेको भन्दै विभिन्न जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । हालसम्म करिब ६९ जिल्लमा निषेधाज्ञा भइसकेको छ । कोरोना भाइरसको पहिलो लहरमा वृद्धवृद्धा बढी जोखिममा थिए भन्ने विषय आइरहेको थियो । तर, दोस्रो लहरमा भने युवा पस्ता बढी जोखिममा रहेको विभिन्न अध्ययन तथा लेखहरुमा आइरहेको छ । अहिले पनि कोरोनाको कारण भएको निषेधाज्ञामा अनौपचरिक क्षेत्रका मानिसहरु खाना खान नपाएर भौतारिरहेका छन् । अनौपचारिक क्षेत्रलाई धेरै समस्या भइरहेको छ । वित्तीय क्षेत्रकै कुरा गर्ने हो भने पनि चैतसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा कर्जाको माग बढेको थियो । तर, अहिले त्यो मत्थर भएको छ । गत वर्ष निक्षेप बढेको थियो कर्जा कम थियो । तर, अहिले दुवै घटिरहेको छ । यो अवस्था दशैं तिहारसम्म गयो भने हामी हामीले अनुमान गरेको आर्थिक वृद्धिदरमा पुग्न सक्दैनौं । अब जीडीपीमा पर्यटनको योगदान त्यति राम्रो हुँदैन भन्ने अनुमान पनि लगाउन सकिन्छ । गत वर्षको एक अध्ययनले १४ लाख मानिस गरिबीको रेखामुनी भएको भन्ने तथ्यांक बाहिर आएको थियो । अहिले पनि फेरि सबैले चनाखो हुनु पर्ने अवस्था छ । नेपालको निजी क्षेत्र पहिलेको जस्तो छैन । निजी क्षेत्रले धेरै कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले पनि केही सहयोग गर्छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)ले मेक इन नेपाल अभियानको सुभारम्भ गरेको छ । त्यस्तै उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई)ले पनि स्टार्टअप लगायतका कार्यक्रमहरु घोषणा गरेको छ । सरकारले गर्नु पर्ने धेरै काम निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ । सरकारले यसमा भरपुर साथ दिन आवश्यक छ । सरकारले निजी क्षेत्रसँग बसेर आफ्ना कार्यक्रमहरु तय गर्नु पर्छ । साथ र सहकार्यको प्रतिवद्धता गर्नु पर्छ । तव मात्र महामारीले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव कम गर्न सकिन्छ । नेपालको सामाजिक रुपमान्तर आर्थिक रुपान्तरभन्दा कठीन छ । नेपालमा पहिलेदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता खासै छैन । अनुमान अनुसार काम भएनन् । विकास प्रशासन कमजोर भयो । स्थायी सरकार आए पनि हाम्रो पँजीगत खर्च गर्न सक्ने अवस्था पहिलेको भन्दा कमजोर भएर गयो । यो चारै वर्ष राम्रो खर्च हुन सकेन । सामान्य प्रशासनका काम गर्न सक्षम छौं तर विकासका आयोजना कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सक्षम छैनौं । सरकारले वार्षिक ३ देखि ४ खर्ब रुपैयाँ अहिलेकै संरचनामा बचाउन सक्छ । हामीले प्रयास गर्न सक्नु पर्यो । आर्थिक विकास र देशलाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउनको लागि केही प्राथमिकताका क्षेत्रहरु तोकेर अगाडि बढ्न आवश्यक छ । हाम्रो काम गर्ने कार्यशैली परिवर्तन आवश्यक छ । हामीले पहिलो प्राथमिकता प्रशासन विकास तथा दक्षतामा ध्यान दिनु पर्छ । के गरी उत्पादनशील र दक्ष हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा चिन्तन गर्न आवश्यक छ । म आफै विगतका वर्षहरुमा विभिन्न नीति कार्यक्रममा संलग्न भएँ । नीतिहरु बनाउने तर, ती नीतिहरु कार्यान्वयन नै हुँदैनन् । कार्यान्वयनमा हामीले ध्यान दिन जरुरी छ । दोस्रो, संघीयताको कार्यान्वयन हो। संघीयता त आयो तर कार्यान्वयन हुन सकेन । विभिन्न निकाय तथा संघहरु कार्यान्वयन आउन सकेनन् । संघीयतालाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्यो भने मितव्ययिता र उत्पादनशीलता बढाउन सक्छौं । स्थानीय तह नभएको भए गत वर्ष हामीलाई धेरै क्षति हुन्थ्यो गाह्रो हुन्थ्यो । गत वर्षको अनुभवबाट यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । धेरै जनप्रतिनिधीलाले राम्रो काम गरेका छन् । तेस्रो, सुरु गरेकाका परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ । आयोजना तथा परियोजनामा बजेट विनियेजन हुने तर खर्च नहुने परिपाटी व्याप्त छ । यसलाई रोक्नु पर्छ । चौथो, खर्च गर्न नसक्ने तर स्रोत आगेटेर राख्ने परम्परा बन्द गर्नु पर्छ । हालसम्म विनियोजन गरेको जम्मा खर्च ५३ प्रतिशत मात्रै भएको छ । खर्च गर्न सक्ने क्षमता बढाउनु पर्छ । अहिले असामान्य अवस्था भएकोले खर्च गर्न सक्ने क्षेत्रमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्नु पर्छ । आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका बजेट विनियोजन गर्नु पर्ने देखिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना कम गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २२/२३ हुन सक्दैनन् । यति धेरै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भएको देखश नेपाल मात्रै होला । तत्कालै सम्पन्न गर्न सक्ने परियोजनालाई मात्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राख्नु पर्छ । त्यसैले तुरुन्तै सम्पन्न गर्न सक्ने आयोजनामा एथेष्ट बजेट विनियोेजन गरी बाँकीका आयोजनाको स्रोत झिकेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गर्न आवश्यक छ । तव मात्रै हमामीले चाहेको आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न सक्छौं । तत्काल प्रतिफल दिन सक्ने क्षेत्रमा बजेट विनियोजन र राहत रोजगारी जस्ता कार्यक्रममा बढी ध्यान दिनु पर्छ । स्वास्थ्य सामग्री प्रयोग गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्नु पर्यो । निजी क्षेत्रका मेडिकल कलेजमा छात्रावृतिमा पढाउनु पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । जसले गर्दा भविश्यमा यस्ता खालका स्वास्थ्य समस्या आउँदा त्यो जनशक्ति प्रयोग गर्न सकियोस् । (अर्थविद् आचार्यले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

हामीले लामो समयदेखि कोरोना भाइरसको संकट भोगिरहेको छौं । मार्च २०२० देखि सुरु भएको यो भाइरसको असर हामीले अझै कतिसम्म भोग्नु पर्ने हो अनुमान लगाउन कठिन छ । यो महामारीका बिचमा विभिन्न समयमा लकडाउन तथा निषेधाज्ञा भयो । अहिले फेरि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको छ । कोरोनाकै कारण भएको लकडाउनको पहिलो चरणमा अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्यो । पहिलो लहरमा अर्थतन्त्रमा असर परेपनि दोस्रो लहरमा भने खासै त्यस्तो असर नपर्ने देखिएको छ । कोरोना भाइरसको पहिलो चरणमा धेरैले रोजगारी गुमाए । मानिस विकल्पविहिन भए । विभिन्न क्षेत्रमा असर परेको मात्रै सुनियो । पर्यटन तथा सेवा क्षेत्रमा ३७ प्रतिशत नकरात्मक असर परेको तथ्यांकले देखायो । होलसेल व्यापारमा पनि ११ प्रतिशतको गिरावट देखियो । यस्तै, विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न खालको असर देखिए । अहिले कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भएको भन्दै सरकारले बैशाख १६ गतेदेखि निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्र हालसम्म सकरात्मक नै छ । विश्वव्यापी रुपमा पनि जति पहिले असर परेको थियो त्यति अहिले परेको छैन भन्ने विभिन्न तथ्यांकहरुले देखाइरहेको छ । अहिले वित्तीय क्षेत्र पनि स्टेबल छ । रोजगारी रिकभरी भइरहेको छ । पहिलेको जस्तो असर अहिले नपरेको देखिन्छ । जागिरबाट फर्किने चरित्र कम छ । गत वर्ष र अहिलेको विश्लेषण आकाश पातलको फरक छ । गत वर्षको जस्तो अवस्था अहिले छैन । अर्थतन्त्र कतै ठूलो संकटमा पर्छ कि भन्ने चिन्ता नगर्दा पनि हुन्छ । देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा लिने महत्वपूर्ण काम सरकारको बजेटले गर्छ । अहिले सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा व्यस्त छ । हुन त राजनीतिक उतारचढावले यो सरकारले बजेट ल्याउन पाउँदैन कि भन्ने आशंका धेरैको छ । तर, जुन सरकार आएपनि बजेटलाई सही क्षेत्रमा विनियोजन गर्नको लागि क्षेत्र निर्धारण गर्न अध्ययनको भने आवश्यकता नै छ । अर्थतन्त्रलाई दिशा दिने काम सरकारको नीतिले गर्छ । गत वर्षको बजेट ल्याउँदा खासै त्यस्तो अन्योल थिएन । अहिले अन्योल छ । यो सरकार गयो भने पनि पुरै बजेट ल्याउनु पर्ने हुन्छ । पुरै बजेट ल्याउन नसक्यो भने केही चिन्ता हुन्छ । राजनीतिक विवाद जे जस्तो भए पनि रेजिलियन्ट इकोनोमीमा ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्र पुनरुत्थान गर्नको लागि त्यस्ता खालका नीति ल्याउन आवश्यक छ । बजेटको पहिलो प्राथािकता अर्थतन्त्रलाई विकेन्द्रिकरणमा हुनु पर्छ । समस्याग्रस्त क्षेत्रलाई रिकभर गर्नको लागि सहज हुने किसिमको बजेट ल्याउन आवश्यक छ । रोजगारी सिर्जना हुने सक्ने, सीप प्रदान गर्न सकिने खालका नीति बजेट मार्फत आउनु पर्छ । दोस्रो, अबको बजेटमार्फत तरलता अभाव नहुने किसिमको नीति आवश्यक छ । तेस्रो, स्वाथ्यका पूर्वाधार विकासका लागि गहन रुपमा सोेच्न आवश्यक छ । अहिले हामीले स्वास्थ्य संकट भोगिरहेका छौं । विभिन्न स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव भइरहेको छ । अक्सिजनको अभावसँगै आईसीयूको पनि अभाव देखियो । आगामी दिनमा यस्ता समस्या आउन नदिन सरकारले बजेटमार्फत विशेष खालका नीतिहरु ल्याई आगामी दिनमा यस्ता समस्या नआउने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्छ । चौथो, अहिले निजी क्षेत्रबाट पनि विभिन्न प्रयासहरु भइरहेका छन् । रोजगारी सिर्जना, गर्ने, स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकता दिने, निर्यातलाई प्रवद्र्धन गर्ने र रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने जस्ता कार्यक्रमहरु निजी क्षेत्रबाट आइरहेका छन् । सरकारले गर्ने काम पनि निजी क्षेत्रबाट भइरहेको छ । यो भनेको सरकारका लागि थप सहज हो । यस्ता कार्यक्रमहरु सफल पार्नको लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग हातेमालो गर्न आवश्यक छ । चालु आयोजना पुँजीगतमा आधारित परियोजनाले रोजगारी सिर्जना हुन्छ । यस्ता खालका कार्यक्रमहरु तीनै तहमा लागु हुुने गरी नीति बनाउनु पर्छ । यसले पैसा पनि खर्च हुने र काम पनि समयमै हुन्छ । पाँचौं, क्यास वितरणले मात्रै आर्थिक विकास हुन सक्दैन । उत्पादन वृद्धिमा पनि ध्यान दिनु पर्छ । आन्तरिक उत्पादन वृद्धि हुनेमा ध्यान दिनु पर्छ । गत वर्ष ३० लाखले कागठमाडौं छोडेका थिए तर अहिले ५ लाखले मात्रै काठमाडौं छाडे भन्ने कुरा आइरहेको छ । यो पनि एउटा राम्रो पक्ष हो । जसले धेरैले रोजगारी गुमाएका छैनन् र काठमाडौंमै बसेका छन् भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । छैटौं, सरकारले करको शुल्क भने घटाउनु पर्छ । अन्त शुल्क सरकारले घटाउनै पर्छ । अहिले पनि धेरै क्षेत्रमा महँगो र दोहोरो कर छ । अर्थतन्त्रलाई बढाउनको लागि इन्टरनेट जस्ता दोहोरो कर लाग्ने क्षेत्रमा कर घटाउन आवश्यक छ । अब अर्थतन्त्रलाई बढाउन र प्रभावकारी बनाउनमै सरकारको ध्यान जान जुरुरी देखिन्छ । (पूर्व अर्थ सचिव समेत रहेका खनालले सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

पहिले कहिल्लै नभोगेको महामारी र त्यसबाट सिर्जित सामाजिक आर्थिक समस्याको सामना गर्नु परेको एक बर्ष पुरा भएको छ । हामी संवेदनशील समयमा बजेट निर्माणमा जुटेका छौं । गत आर्थिक बर्ष र चालु बर्षको पहिलो त्रैमासमा पनि अर्थतन्त्र ऋणात्मक रह्यो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले तयार पारेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (नेट २०३०) ले चालु आर्थिक बर्षमा २.९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । कोरोनाको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्र पुरै ठप्प नभए यो वृद्धि सम्भव छ । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा अर्थतन्त्र पूर्णयता लयमा फर्किने आंकलन छ । दुइ बर्षको न्युन वृद्धिपछि आगामी आर्थिक बर्षमा १०.४ प्रतिशतको वृद्धि हुने प्रक्षेपण नेट २०३० को छ । जसले ठूलो रोजगारीको माग गर्नेछ । नेट २०३० ले आगामी १० बर्षमा २३ लाख थप रोजगारी हुने प्रक्षेपण गरेको छ । आगामी १० बर्षको विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सन २०२२ र सन २०२५ मा सबैभन्दा बढि वृद्धि र रोजगारीको माग हुने देखिन्छ । तर नेट २०३० को कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्नुपर्नेछ । कोभिड पछिको पुनरोत्थान सहित १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र नेट २०३० मा समेटिएका छन । जसमा हामीले सजिलै कार्यान्वयन गर्न सक्ने सय योजना छन । सय मध्ये ४० योजनाको कार्यान्वयन तत्काल शुरु गर्न सकिन्छ । महासंघले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट सुझाव तयार पार्दा नेट २०३० लाइ आधार बनाएको छ । सिमित स्रोत भएको मुलुकका असिमित आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने चुनौति बजेटमा रहन्छ । त्यसैले यसपटकको बजेट मुख्यगरि निम्न क्षेत्रमा बढि केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । – महामारी नियन्त्रण एवं स्वास्थ्य सेवा विस्तार – प्रभावकारी राहत र पुनरुत्थान कार्यक्रम – कृषि इकोसिस्टमको पुर्नसंरचना – सार्वजनिक सेवामा प्रविधि र सुशासन – पूर्वाधार विकास – निजी क्षेत्र प्रोत्साहन विशेष कार्यक्रम अहिलेको प्रमुख दायित्व फेरि पनि संक्रमणलाई फैलिन लिन नदिनु हो । पहिचान परिक्षण र उपचार गर्न बर्षको भन्दा बढि आवश्यक छ । स्थानीय तहमा शिलान्यास भएका अस्पताल र अन्य संरचनाको पनि सिघ्र संचालन आवश्यक छ । स्थानिय तहले न्युनतम सुविधा सहितको अस्थायी आइसोलेसन, क्वारिन्टीन र अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्नुपर्नेछ । अक्सिजनको पर्याप्त आपूर्तिको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ । काम नभएर गाउतिर हिडेका व्यक्तिहरुको व्यवस्थापन फेरि आवश्यक हुनसक्छ । नगद अनुदानको सट्टा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता योजनासंग जोडेर कामसंगै राहत उपलब्ध गराउनु उपयुक्त हुन्छ । कोरोनाबाट प्रभावित लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, पर्यटन, मनोरञ्जन लगायतका व्यवसायमा सरकारद्धारा गत बर्ष घोषणा भएका बैंकिग लगायतसबै सहुलियत कम्तीमा दुई वर्ष थप्नुपर्ने छ । केहि थप गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छ । कृषिको व्यवसायीकरण वा आधुनिककणका लागि विभिन्न प्रयास दशकौ देखि भइरहेका छन । तर यसको उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । त्यसैले अब कृषि इकोसिस्टमकै पुर्नसंरचना आवश्यक छ । खेत देखि चुलोसम्मकै प्रणाली पुर्नबिचार नगरि लाभ लिन नसकिने देखिएको छ । नाफामूलक कृषिमा नगइ हुदैन । इ– हाटबजार जस्ता नया योजनाले सुधार ल्याउछ । उद्योग र कृषिमा रहेको भूमि सम्बन्धि हदवन्दी हटाउनुपर्छ । सर्वसाधारण र व्यवसायीले सरकारबाट पाउने सेवाको गुणस्तरका बिषयमा बारम्बार गुनासो गरिरहेको हुन्छ । अब प्रविधिको उच्चतम प्रयोगबाट शुसासन कायम गर्ने तर्फ बजेटले विशेष पहल गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि हरेक पालिकामा तिब्र गतिको इन्टरनेट सेवाको पहुँच आवश्यक छ । शिक्षामा सबैको पहुच बढाउन गरिव परिवारका बालबच्चालाई निशुल्क कम्प्युटर र इन्टरनेट स्थानीय सरकार मार्पmत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । बजार अनुगमन प्रक्रिया मर्यादित हुनुपर्यो र एकद्धार अनुगमन हुनुपर्ने देखिन्छ । कालाबजारी ऐन जस्ता पुराना कानुन खारेज हुनुपर्ने हाम्रो माग छ । यसैगरि निजी क्षेत्रसंग प्रत्यक्ष सरोकार भएका नीति ऐन नियम बनाउदा अनिवार्य रुपमा निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेर मात्रै बनाउनुपर्छ । दोस्रो लहर आएपनि रोजगारी अभिवृद्धि गर्न सक्ने र आर्थिक महत्व बोकेका आयोजनाको निर्माण अवरुद्ध हुन दिनु हुदैन । जसमा राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाको पुर्नसंरचना गरि काम अघि बढाउनुपर्छ । औद्योगिक पूर्वाधार तर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात प्रसोधन जोन, आइटी पार्क समेतको प्रवद्र्धन गर्ने गरि शक्तिसम्पन्न स्वतन्त्र नियमन एवं प्रवद्र्धन निकाय स्थापना गर्नुपर्नेछ । पूर्व पश्चिम रेलमार्ग प्राथमिकतामा रहनुपर्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योगको हिस्सा १४ प्रतिशत हाराहारी छ । जसमा उत्पादनमूलक क्षेत्रको मात्र हेर्ने हो भने करिब साढे पाच प्रतिशत छ । नेट २०३० मा उल्लेखित कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सके १० बर्षमा समग्र उद्योग (उत्पादनमूलक, निर्माण लगायत) को अर्थतन्त्रमा हिस्सा २३ प्रतिशत पुर्याउन सकिन्छ । नेट २०३० मा धेरै अन्तरसम्बन्धित बिषय छन । यसमा विस्तृत अबको प्रस्तुतिमा रहने नै छ । तर पनि केहि बिषय जस्तो कि निजी विद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली व्हीलिग चार्ज तिरेर सिधै उद्योगलाई बेच्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्नेछ । तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थबीचको भन्सार महसुलमा दुइ तहको फरक हुनुपर्छ । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघले ५० लगानीकर्ता ५० उद्यमी कार्यक्रम शुरु गरेको छ । यो निजी क्षेत्रबाट थालिएको विशेष र पृथक योजना हो । तर स्टार्ट अपको बिकासका लागि सरकारले विशेष र पृथक नै योजना बनाउन आवश्यक हुन्छ । पछिल्लो दशकमा विशेष गरि जलविद्युत उत्पादन प्रसारण र वितरणमा संसारभर नै धेरै परिवर्तन आएको छ । नेपालमा पनि लोडसेडिग हटेको छ तर सुक्खा मौसममा आधा भन्दा बढि बिजुली भारतबाट आयात भइरहेको छ । आयात प्रतिष्थापन गर्न सक्ने वस्तुको नै आयात बढिरहेको छ । भारतमा बिजुलीको भाउ घटदै गइरहेको छ भने बंगलादेशबाट माग आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा जलविद्युत उत्पादन एवं प्रसारण रणनीति बनाउन आवश्यक छ । महासंघ उक्त रणनीति बनाउने कार्यको नेतृत्व लिन तयार छ । संयुक्त राष्टसंघले पनि ५ बर्षको संक्रमणकाल पछि नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट माथि उक्लिने गरि एक प्रकारको सहमति दिइसकेको छ । तर यसले के असर गर्छ भन्ने कुरामा न पहिले धेरै गृहकार्य भयो न अहिले हुदैछ । यो निक्कै चुनौतिपुर्ण रहेको कुरा आगामी दिनले देखाउने नै छ । आजको मितिमा हेर्दा कम्तीमा २० प्रतिशत निर्यात प्रभावित हुनेछ । विज्ञहरुले सबै प्रभावित हुदैन, केहि सहुलियत त पाइहालिन्छ नि भन्नु भएको छ । तर भोली त्यसको ग्यारेन्टी के ? पाइने नै हो भने कसरी पाइन्छ भनेर अहिले देखि नै कम भन्दा कम क्ष्ँति हुने गरि काम गरौ । अब हामीले रणनीति बनाउनुपर्छ । हामी उद्योग बाणिज्य महासंघमा यसको तयारी थालि सकेका छौ । हाम्रो राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० (भिजन पेपर) को एक प्रमुख इनिसिएटिभ्समा स्तरोन्नति पछिको निर्यात रणनीति छ । हाम्रो निर्यात प्रवद्र्धन समितिले यसमा काम गर्नेछ । सरकारले पनि विश्व व्यापार संगठनमा १२ बर्षको संक्रमणकालीन अवधिका लागि पहल गर्नुपर्छ । बंगलादेश यसमा तयार देखिन्छ । यस्तै मुलुक मिलेर काम गर्न सकिन्छ । महामारी केहि समय रहने र तत्पश्चात पनि प्राकृतिक स्थानमा उच्च मुल्य अभिवृद्धि सहितको पर्यटन गन्तव्यको माग हुने देखिन्छ । माइस लगायतका पर्यटनमा विशेष पहल आवश्यक छ । विज्ञान सूचना प्रविधि तर्फ ग्लोबल इनोभेसन इन्डेक्स २०२० अनुसार नेपाल संसारका १ सय ३१ मुलुकमध्ये ९५ औ स्थानमा छ । यसमा सुधारका लागि विशेष पहल आवश्यक छ । साना मझौला उद्यममा परेको समस्याबारे विभिन्न अध्ययन भएका छन । पूजी र माग अभावमा कम्तीमा ४० प्रतिशत यस्ता उद्यम समस्यामा रहेको हाम्रो आंकलन छ । त्यसैले विशेष साना तथा मझौला उद्यम बिकास कार्यक्रम आवश्यक छ । महिला उद्यमशीलता बिकासका लागि सातैवटा प्रदेशमा महिला उद्यमीहरुका लागि औद्योगिक ग्रामका साथै उत्पादित वस्तुहरुको विक्री कक्ष स्थापना गर्नु आवश्यक छ । मुलुकमा उदारीकरण शुरु भएको तीन दशक भएको छ । अब दोस्रो चरणको सुधार आवश्यक छ । जसले विश्वमा भएको परिवर्तनलाई समेत आत्मसात गरि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन सहयोग पुग्नेछ । अन्तराष्टिय बजारको गतिशीलतालाई मध्यनजर गरि सेवा एवं वस्तु निर्यातको सम्भाव्यता पहिल्याउनेछ । वौद्धिक सम्पत्तिका बिषयमा बढदै गएका चुनौति सामाना गर्ने छ । सबैभन्दा पहिले सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर सरकारले प्रदान गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन २०६४ लागु हुदा अहिले जस्तो प्रभावकारी लेखा राख्ने व्यवस्था नभएको र धेरैजसो क्षेत्र राजस्वको दायरामा नसमेटिएको वा तत्कालीन अवस्थामा छुट पाइरहेको हुदा हालसम्म उक्त ऐन प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आर्थिक बर्ष २०७८/७९ मा एक पटक सम्पत्ति अभिलेखीकरणको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । नीतिगत सुधारले राजश्व प्रसासन र संकलनमा पनि सुधार हुनेछ । राजश्व सम्बन्धि विभिन्न कानुनी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनका क्रममा उद्यमी व्यवसायीले प्रक्रियागत समस्या भोग्नु परिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा एकिकृत कानुन निर्माणसंगै कर प्रशासनको पुर्नसंरचना, प्रविधिको प्रयोग र दर समायोजन आवश्यक छ । धेरै मुलुकले लगानी आकर्षित गर्न संस्थागत आयकरको दर घटाइसकेको सन्दर्भमा प्रतिष्पर्धी व्यवसायिक वातावरणका लागि नेपालमा पनि दर घटाउन आवश्यक छ । यसैगरि द्धन्दका बेला बढाइएको मुल्य अभिवृद्धिकरको दरलाई अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन । हाम्रो माग १३ प्रतिशतको दरलाई १० प्रतिशतमा झार्नुपर्छ । यो व्यवसायीको हितका लागि मात्र होइन । यसले उपभोक्ताको क्रयशक्ति बढछ र समग्र अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव पर्नेछ ।