काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले आर्थिक संकट सम्बोधन गर्ने बजेट आएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट वर्तमान आर्थिक संकट सम्बोधन गर्ने गरी आएको उनले प्रतिक्रिया दिए । ‘बजेट त्यति नराम्रो छैन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्ष मुख्य हो’, उनले भने, ‘बजेटका सबल र सक्षम पाटो छन्, अहिलेको आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्ने आशा देखिएको छ ।’ यस्तै, उनले अहिलेको अवस्थामा आवश्यक नै नभएको संसद विकाश कोष ल्याईएको बताए । ‘यसअघि विवादीत भएर खारेज नै गरिएको कोष व्युँताउने त्यही आवश्यक थिएन, यसको दुरुपयोग हुनसक्छ कडाई गर्नुपर्छ’, उनले भने । उनले सांसद विकास कोषको लेखापरीक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने र अनियमितता भए मुद्दा लाग्ने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियनस अफ नेपालले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा खासै कुनै योगदान नगर्ने जनाएको छ । सरकारले सोमबार सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा अटो व्यवसायीको कुनै माग सम्बोधन नभएको बताएको हो । नाडा अध्यक्ष धुब्र थापाले अहिले भएका बाहेक नयाँ केही व्यवस्था बजेटमा समावेश नभएको बताए । उनले बजेटमार्फत् आफुहरुले धेरै अपेक्षा गरेको भएपनि कुनै माग सम्बोधन नभएको बताए । नाडा उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले व्यवसायीले सोचे अनुसारको बजेट नआएको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी व्यवसायीले सोचे अनुसारको बजेट आएन, नयाँ कार्यक्रम केही पाईएन’, उनले भने । यस्तै, नाडाका महासचिव सुरेन्द्र कुमार उप्रेतीले बजेटमा अटो व्यवसायीको माग न्यून मात्रै सम्बोधन भएको बताए । ‘आगामी आवका लागि सरकारले गाडी नै नकिन्ने भएपछि अटो सेक्टरलाई सिधै वेवास्ता गरिएको देखियो, हामी व्यवसायीले दिएको सुझाव खासै सम्बोधन भएको देखिएन’, उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार ४९६ बुँदाको उक्त आवको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । पूर्णपाठ [pdf id=413771]

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड अर्थात् ६५.२० प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड अर्थात् १७.२५ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड अर्थात् १७.५५ प्रतिशत रहेको छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ खर्ब ८ करोड विनियोजन रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट रु. १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड र वैदेशिक अनुदानबाट ४९ अर्ब ९४ करोड व्यहोर्दा ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड न्यून हुनेछ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड जुटाइनेछ । राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट व्यहोरिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको हुने गरी योजना बनाउन सिलिङ दिएको थियो । महतले योजना आयोगको भन्दा ६३ अर्ब ठूलो बजेट ल्याएका हुन् । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु आर्थिक वर्षको लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेका थिए । जसमध्ये चालु तर्फ ४२ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब ५३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ, पुँजीगततर्फ २१.२ प्रतिशत अर्थात ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन तर्फ १२.८ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैया र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २४ प्रतिशत अर्थात ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ थियो । त्यस्तै, तत्कालित उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै बजेटको आकार १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोडमा झारेका थिए । फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने गरी बजेट लक्षित छ । समृद्धि र सुसाशन कायम गर्न, डिजिटल र हरित अर्थतन्त्र निर्माणमा पनि बजेट केन्द्रित हुने छ । स्रोतको उच्चतम प्रयोग गर्ने विनियोजन विधेयकका प्राथमिकताहरू सुझावको रुपमा लिएको महतले बताए । निजी क्षेत्रका सुझाव र जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने, आशाको सञ्चार गर्ने गरि बजेट आएको उनले बताए । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि शिक्षा क्षेत्रमा चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब एक अर्ब बजेट वृद्धि हुने भएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ रु एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा रु एक खर्ब ९६ अर्ब ३८ करोड विनियोजन भएको थियो । बजेटमा शिक्षालाई जीवनोपयोगी, आधुनिक, प्राविधिक र अनुसन्धानमुखी बनाइने, प्रारम्भिक बालविकासलाई पुनः व्यवस्थित गर्ने, विद्यालयमा बालबालिकालाई ल्याउने, सिकाउने र टिकाउने कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्ने, विद्यालय स्रोत केन्द्रलाई पुनःस्थापना गर्ने, स्वदेश र विदेशमा प्राप्त गरिएको सीप परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने, लक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेडिकल कलेज थप गर्ने लगायतका कार्यक्रम समावेश गरिएको छ । यस्तै, १० लाख छात्राहरुलाई केन्द्रित गरी निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण र दिवा खाजा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । रु आठ अर्ब ४५ करोडको बजेट विनियोजित दिवा खाजा कार्यक्रममा जङ्क फुड (पत्रु खाना) निधेष गरी रैथाने र स्थानीय कृषि उपजबाट उत्पादित खाजाका लागि प्रोत्साहन गरिने बजेटमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसबाट करिब ३२ लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ । शैक्षिकसत्र सुरु हुनु अगावै निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि रु तीन अर्ब दुई करोड विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा सङ्घीय शिक्षा ऐन ल्याइने उल्लेख छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अनुसन्धान केन्द्रका लागि रकमको प्रबन्ध गरिएको छ । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको पुनः संरचना गर्दै शैक्षिक नतिजा, क्रियाकलाप र स्रोत परिचालन आदिका आधारमा विश्वविद्यालयमा अनुदान दिइने, राष्ट्रिय पुस्तकालयहरुलाई डिजिटलाइजेसन गर्ने र सामुदायिक पुस्तकालयलाई प्रोत्साहन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा परेका छन् । अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत बजेटमा आधारभूत तहका शिक्षकलाई माथिल्लो तहको रिक्त दरबन्दीमा समायोजन गर्ने, खुल्ला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्तिका लागि स्थानीय तहलाई प्रोत्साहन र शिक्षकको कार्यसम्पादनस्तर वृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यस्तै, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय र विदुषी योगमाया विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा विज्ञान, प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, गणित र कलाजस्ता विषयमा विद्यालय तहदेखि नै अनुसन्धान कार्य अघि बढाइने, गुरुकुल, मदरसा, गुम्बा अलगायतलाई औपचारिक शिक्षामा मूल प्रवाहीकरण गरिने, साङ्केतिक भाषा र ब्रेललिपिका पाठ्यक्रम तर्जुमा गरिने र शिक्षक अध्यापन अनुमतिपत्रको परीक्षामा सबै विषयमा अध्ययन गरेकाले सहभागी हुन पाउने कानुनी आधार निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयकोे बजेट न्यून रुपमा बढाएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सञ्चार मन्त्रालयको बजेट बढाईएको बताएका हुन । चालु आवका लागि ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ रहेकोमा न्यून मात्रामा बढाएर ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुर्याईएको हो । उनले आधुनिक जीवनको आधारः सूचना प्रविधि र सञ्चारको मान्यतालाई आत्मसात गर्दै नागरिकका लागि सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई सरल, सहज र पहुँच योग्य बनाइने बताएका छन् । अर्थमन्त्री महतले नागरिकको सुसूचित हुने हक सुनिश्चित गर्दै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरिने बताएका छन् । उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर मार्फत ईन्टरनेट ब्रोडब्याण्ड सेवा सबै स्थानीय तहका केन्द्र, सार्वजनिक विद्यालय एवं क्याम्पस र स्वास्थ्य संस्थामा पुर्याइने जनाएको छ । मुलुकभर द्रुत गतिको इन्टरनेटको पहुँच पुर्याउन फोरजी सेवा विस्तार गरिने सरकराले जनाएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयनमा लगिने अर्थमन्त्री महतले बताए । डिजिटल साक्षरता बढाई नागरिक एपको प्रयोग र पहुँच विस्तार गरिने समेत बताएको छ । ललितपुरको खुमलटारमा सूचना प्रविधि ज्ञानपार्क स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ । विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिने जनाएको छ। कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेञ्जष सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन बजेट व्यवस्था सरकारले गरेको छ । धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेञ्जस निर्माणको संभाव्यता अध्ययन समेत गरिने जनाएको छ । राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइ साइबर सुरक्षाजन्य जोखिमलाई न्यूनीकरण गरिने जनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्म र डिजिटल मिडिया प्रयोगलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ । सामाजिक सञ्जालमा आधारित सञ्चार माध्यमलाई औपचारिक दायरामा आउन प्रोत्साहन गर्नुका साथै नियमनका लागि कानूनी व्यवस्थामा सुधार गरिने जनाएको छ । अतिरिक्त हुलाक कार्यालय खारेज  सरकारले अतिरिक्त हुलाक कार्यालयलाई खारेज गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा महतले अतिरिक्त हुलाक कार्यालय र हुलाक बचत बैंक खारेजी गर्ने बताएका हुन । ‘अतिरिक्त हुलाक कार्यालयल खारेज गरि कार्यरत कर्मचारीलाई सुविधा सहित अवकास दिईनेछ, हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैंकका खातालाई क वर्गका सरकारी बैंकमा स्थानान्तकरण गरी हुलाब विकास बैंक खारेज गरिनेछ, बजेटमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सञ्चार मन्त्रालयको बजेट सामान्य बढाएका हुन । चालु आवमा सञ्चारमा ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसद भवनको निर्माण कार्य आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले  भवनको आन्तरिक पूर्वाधार लगायतका बाँकी काम सम्पन्न गर्न १ अर्ब २२ करोड रूपैयाँ बराबरकाे  बजेट व्यवस्था गरेको घोषणा गरेका हुन् । त्यस्तै स्थानीय तहका पालिकाकाहरुको भवन पनि लागत साझेदारीमा निर्माण गरिने उनले बताए । लागत साझेदारीमा स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माण सम्पन्न गर्न ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले शहरी विकास मन्त्रालयको बजेट बढाएर झण्डै दोब्बर पुर्‍याएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । चालु आवमा यस मन्त्रालयका लागि ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्षको लागि करीब ३० अर्ब रुपैयाँ बढी बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले  नागढुङ्गा सुरुङमार्ग निर्माणकाे काम आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ भित्र सम्पन्न गर्नका लागि ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माणको लागि उक्त बजेट विनियोजन भएको बताए ।

काठमाडौं । सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको लागि १ खर्ब ३१ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले खुद्रे आयोजनामा बजेट नदिएर सम्पन्न भएर नतिजा देखिने खालका रणनीतिक आयोजनामा मात्रै बजेट व्यवस्था गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट ३० अर्बले घटेको हो । चालु आवमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ६१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा. महतले बताए ।

काठमाडौं । काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । याे परियाेजना २०८३ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएकाे छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै काठमाडौं-तराई-मधेश द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि २२ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएको छ ।  

काठमाडौं । सरकारले टोखा छहेर सुरुङमार्गको निर्माण गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले टोखा छहेर सुरुङमार्गको निर्माण गर्न १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् । यस्तै, उनले सिद्धबाबा सुरुङ मार्गका लागि बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन् । नुवाकाेट निवासी अर्थमन्त्री महतले साे बजेट विनियाेजन गरेका हुन् ।

काठमाडौं । सरकारले पूर्व पश्चिम राजमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि ३१ अर्ब २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । यस्तै, मध्य पहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पाँचथर, नुवाकोट, पर्वत, बागलुङ्ग, जाँजरकोट लगायतका विभिन्न १२ खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्न ३ अर्ब ९६ करेड रुपैयाँ, हुलाकी राजगमार्गमा ३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ, मधनभण्डारी राजमार्गका लागि २ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको उनले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले बृद्धा तथा दलित समुदायलाई दिदैँ आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको बताएका हुन । उनले ६८ वर्षमा दिदैँ आएको बृद्ध तथा ६० वर्षमाथिका दलित समुदायका बृद्ध बृद्धाहरु लगायतलाई दिदैँ आएको सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निरन्तरता दिएको भन्दै एक खर्ब ५७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको बताएका हुन । सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारले २३ अर्ब बढीले रकम विनियोजन गरेको हो । चालु आर्थिक वर्षबाट ६८ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई प्रदान गरिदै आएको मासिक ४ हजार रुपैयाँ भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ । ६० वर्ष पूरा भएका दलित, एकल महिला, विपन्न, सीमान्तकृत वर्ग र समुदाय तथा बालबालिकालाई दिइदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि रकम विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री महतले बताए । यस्तै, उनले छात्रवृति, स्वास्थ्योपचार, स्वास्थ्य बीमा लगायतका क्षेत्रमा प्रदान गरिएको सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको बताए । चालू आवमा सामाजिक सुरक्षा र औषधि उपचार तथा आर्थिक सहायताका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त रकम पनि अपुग भएपछि सरकारले सेवा निवृत्त कर्मचारीको पेन्सन दिन अतिरिक्त स्रोत खोज्नुपरेको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको बजेट १४ अर्बले बढाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयतर्फ ८३ अर्ब ९९ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै स्वास्थ्यतर्फको बजेट बढाएका हुन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि चालु आवमा ६९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । प्रदेशतर्फ ६ अर्ब २६ करोड र स्थानीय तहमा २७ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो । गत वर्षसम्म कोभिडका कारण स्वास्थ्य मन्त्रालयको बजेट ह्वात्तै बढाइएको थियो । त्यसपछि पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई स्थानीय स्तरमै भरपर्दो बनाउने उद्देश्यले स्वास्थ्यतर्फको बजेट बढाएको अर्थमन्त्री डा महतले बताए । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।

काठमाडौं । सरकारले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै सो मन्त्रालयको लागि ८३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको बताएका हुन् ।

काठमाडौं । सरकारले पर्यटन क्षेत्रको बजेट बढाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँले बजेट बढेको हो । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै पर्यटन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको बताएका छन् । उनले पर्यटन क्षेत्रलाई सरकारले उच्च प्राथमिकता राखेको भन्दै बजेटसँगै नयाँ योजनाहरु राखिएको बताए । पर्यटन क्षेत्रका लागि चालु आवमा ९ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए । विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई छुट सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय तथा पोखरामा रहेको पोखरा क्षेत्रिय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई छुट दिने घोषणा गरेको छ । लामो समयदेखि उक्त दुई विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसकेको भन्दै सरकारले उक्त विमानस्थलमा उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई ग्राउण्ड ह्याण्डलीङमा छुट दिने घोषणा गरेको हो । उनले उक्त दुई विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नियमित रुपमा हुने व्यवस्था गरिएको उनले बताए । नयाँ पर्यटकीय पूर्वाधारका लागि २ करोड सरकारले नयाँ पर्यटन पहिचान तथा पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. महतले पर्यटन पहिचान, पूर्वाधार विकास तथा अन्य पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको बताए । ८ विमानस्थल स्तरोन्नति गरिने सरकारले विभिन्न ८ वटा विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने घोषणा गरेको छ । बजेट मार्फत विराटनगर, भरतपुर, नेपालगंज र धनगढी विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलको रूपमा विकास गरिने घोषणा गरिएको हो । यस्तै, रुकुमको चौरजहारी, दाङको टरीगाउँ, उदयपुरको सगरमाथा, जुम्लाको खलङ्गा लगायतका विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने जनाएको छ। दुर्गम क्षेत्रमा उडान भर्ने हवाई कम्पनीलाई सहुलियत दिई हवाई यातायात सुविधालाई सहज र सुलभ बनाइने समेत सरकारले घोषणा गरेको छ ।

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयतर्फ १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले बताए । चालु आवमा शिक्षातर्फ संघमा ७० अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट विनयोजन गरिएको थियो । त्यस्ते प्रदेशमा ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहमा १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट हस्तान्तरण गरिएको थियो । सरकारले दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार र अर्थतन्त्रको संरचनागत परिवर्तनको नारासहित आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट तयार पारेको अर्थमन्त्री डा महतले बताए ।