फाइल फोटो  काठमाडौं । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यमा आफ्ना माग र सम्झौताहरुको पालनाको सम्बोधन नभएको जनाएको छ । आज विज्ञप्ति जारी गरी संविधानको मर्मअनुसार समतामूलक, समावेशी र गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षाको अधिकार उपलब्ध गराउन शिक्षाका अन्तरराष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गर्न शिक्षामा लगानी वृद्धि नभएकामा चिन्ता व्यक्त गरेको हो । विद्यालय कर्मचारी, निजी विद्यालय, तत्कालीन उमावि, इसिडी, राहत, अस्थायी÷करार, स्वयम्सेवक, नर्स, सिकाइ अनुदान, स्थानीय तहले नियुक्ति गरेका, प्राविधिक धारका शिक्षकहरुको सेवा, सर्त, सुविधा र सामाजिक सुरक्षाका बारेमा कुनै कार्यक्रम नल्याइएको सङ्गठनका महासचिव हंश शाहीले बताए । यस्तै, दिवा खाजा कार्यक्रमको रकम वृद्धि नभएको र प्रधानाध्यापकको दरबन्दी सिर्जना गरी शिक्षक सेवा आयोगबाट प्रधानाध्यापक नियुक्ति गर्नुपर्नेमा विद्यालयहरुमा प्रधानाध्यापक छनोट गर्न  स्थानीय सरकारलाई गुहारेर द्वन्द्वको बीउ रोपिएको सो सङ्गठनको गुनासो रहेको छ ।

वीरगञ्ज । सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेट मार्फत वीरगञ्ज–पथलैयालाई औद्योगिक करिडोर घोषणा गरिएकाले यहाँका उद्योगी व्यवसायी उत्साहित भएका छन् । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेका आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा वीरगञ्ज–पथलैयालाई औद्योगिक करिडोरको रुपमा विकास गर्ने भनिएको छ । ‘विगतमा हामीले उठाउँदै आएका केही सुझाव पनि अहिलेको बजेटमा सम्बोधन भएको छ’, वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले भने, ‘हामीले वीरगञ्ज–पथलैया खण्डलाई औद्योगिक करिडोरको रूपमा घोषणा गरिनुपर्र्छ भनिरहेका थियौँ, त्यो बजेटमा सम्बोधन भएको छ ।’ यो एकदमै स्वागतयोग्य कुरा हो, यसका लागि सरकारलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ उनले भने । ‘बजेटमार्फत वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडोर घोषणा गरी सरकारले हाम्रो कुरालाई सम्बोधन गरेको छ’, अध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘यो हाम्रा लागि उपलब्धिको कुरा हो, यसको आधारभूत कुराबारे अध्ययन गर्न बाँकी छ । विस्तृत अध्ययनपछि मात्रै यस विषयमा थप कुरा गर्न सकिन्छ ।’ निजी क्षेत्रलाई महत्व दिई वर्तमान आर्थिक अवस्थामा सुधारको प्रयास हुनु स्वागतयोग्य भएको भन्दै यहाँका उद्योगी व्यवसायीले बजेटको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए । निजी क्षेत्रको लगानी, युवा मनोबल वृद्धि र व्यवसाय रक्षाका लागि महत्वकांक्षी कार्यक्रम अघि बढाइए पनि आर्थिक तरलता कायम रहेका बेला आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा हुने अवस्था नरहेको उनको कथन थियो । ‘एकातिर खुल्ला बोर्डका कारण अवैधरूपमा समान आयात र निर्यात हुने क्रम बढेको छ भने अर्कोतिर करको दर बढाइएको छ’, अध्यक्ष अग्रवालले भने,‘त्यसैले खुल्ला नाकाबाट हुने अवैध आयात र निर्यात रोक्नुप¥यो र करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्छ ।’ त्यसो गर्न सकिए मात्र राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा हुनसक्छ, नभए लक्ष्य पूरा हुनसक्ने सम्भावना छैन उनले भने । सरकारले बजेटमा स्वदेशी उद्योगको उत्पादनलाई स्वदेशमै खपत गर्ने, युवा र महिला उद्योगीलाई प्रोत्साहन, आविस्कार र नवप्रवर्तनमा जोड दिएको छ । ‘’बजेटमा दुईवटा औँद्योगिक क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने र दुई वटालाई सार्वजनिक निजी साझेदारीअनुसार अगाडि बढाउने कुरा आएको छ’, उद्योग वाणिज्य सङ्घ मधेश प्रदेशका पूर्वअध्यक्ष गणेश लाठले भने, ‘यो बजेटको सकारात्क पक्ष हो तर यसलाई कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ भनेमा भरपर्छ ।’ पुजीगत खर्च बढ्न नसकेर अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको अवस्थामा बजेटले पुँजीगत खर्च बढाउने र अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने नीति लिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गर्दै उनले बजेटमा उद्योग, वाणिज्य र लगानी क्षेत्रलाई सहजीकरण, प्रोत्साहन र कर छुटको घोषणा हुनु पनि स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘सरकारी खर्च कटौती, नयाँ गाडी खरिद नगर्ने र नयाँ भवन नबनाउने घोषणा गर्नु बजेटको सकारात्मक पक्ष हो’, उनले भने,‘अहिलेको बजेटमा खासै उत्साहित हुनुपर्ने कुरा नभए पनि अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन लिएका कतिपनि नीतिहरु सकारात्मक छन् ।’ त्यसैले यसको कार्यान्वयन महत्वपूर्ण पक्ष भएको उनको कथन थियो । एक सय रुपैयाँ पुँजीमै कम्पनी खोल्न पाउनेदेखि उद्योग तथा कम्पनी दर्तामा सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगसम्मका लोकप्रिय कार्यक्रम बजेटमा छन् । कोभिड र आर्थिक सङ्कुचनका कारण धर्मराएको विदेशी लगानी प्रोत्साहन गर्न विदेशी लगानीमा थुप्रै सहजीकरणको घोषणा बजेटमा गरिएको छ । उत्पादनमूलक उद्योगको सहजीकरणका लागि जग्गाको भाडा र हदबन्दीसम्बन्धी कानुन संशोधन, वैदेशिक लगानीको कानुनी स्थिरता, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम् सीमा पुनःविचार र क्षेत्रगत सीमा तोकिने कार्यक्रमले उद्योगीको मनोबल बढ्ने पूर्वअध्यक्ष लाठको भनाइ थियो । बजेटले लिएको निर्यात वृद्धि र आर्थिक वृद्धि दुवै लक्ष्य पूरा हुननसक्ने अवस्था रहेकोले अहिले मुलुकमा देखिएको आर्थिक तरलतालाई यसले समाधान गर्न नसक्ने अन्य उद्योगी व्यवसायीको भनाइ थियो । ‘मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटग्रस्त अवस्थामा पुगेको छ, यस्तो अवस्थामा उत्पादनमुखी बजेट आउनुपर्दथ्यो’, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य डा सुवोध गुप्ताले भने, ‘तर अहिले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट उत्पादनशीलभन्दा पनि वितरणमुखी बजेट हो, यसले अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनसक्ने अवस्था छैन ।’ बजेट वितरणमुखी रहेकाले यसको कार्यान्वयनमा थुप्रै चुनौती रहेको उनको भनाइ थियो । बजेटमा निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र प्राथमिकता दिने भनिए पनि कार्यान्वयनमा कसरी हुन्छ भन्ने विषयलाई आफूहरुले हेरिरहेको सदस्य डा गुप्ताले बताए । विनियोजित बजेटमा औँद्योगिक पूर्वाधार विकास, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन तथा निर्यात प्रवद्र्धन, बहुमूल्य खानी अन्वेषण, पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणलगायत कार्यक्रम बजेटमा समेटिनु अत्यन्तै सकारात्मक र महत्पूर्ण पक्ष भएको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एशोसिएशनका अध्यक्ष मनोजकुमार दासले बताए । रासस

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले कुनै व्यापारिक समूहको स्वार्थका लागि बजेट नल्याएको बताएका छन् । मंगलबार अर्थमन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले कुनै व्यापारी वा व्यापारिक समूहको स्वार्थका लागि बजेट नल्याएको बताएका हुन् । बजटेमार्फत् भएका विभिन्न कार्यक्रम तथा राजश्वका नीतिका कारण उनले केही निश्चित व्यापारीको स्वार्थका लागि निर्णय लिएको आलोचना भइरहेको छ । त्यसको विरोध गर्दै उनले कुनै निश्चित समूहको स्वार्थका लागि बजेट ल्याएको प्रमाणित भएमा तत्काल राजीनामा दिन तयार भएको पनि बताएका छन् । ‘मैले नीजि क्षेत्रका कसैको पक्षमा बजेट ल्याएको छैन, यदि गरेको छु भने प्रमाण ल्याउनुस्, तत्काल राजीनामा दिन्छु,’ उनले पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले विद्युतीय गाडीमा कर बढाएको भन्न नमिल्ने बताएका छन् । उनले अहिले पनि पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने सवारी साधनको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा कम कर रहेकोले विद्युतीय गाडीमा सरकारले कर बढाएको भन्न नमिल्ने बताएका हुन् । उनले इभीमा सामान्य रूपमा र्यासनलाइज गरिएको धारणा राखे । उनले विद्युतीय गाडीलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको पनि बताएका छन् । मंगलबार अर्थ मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । सरकारले इन्ट्री लेभलका र नेपालमा धेरै आयात भएर प्रयोगमा रहेका ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा १५ प्रतिशत भन्सार अन्तःशुल्क बढाएको छ भने सार्वजनिक विद्युतीय सवारीमा पनि कर बढाएको छ । अहिले यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ भने यसले निजी प्रयोजनका विद्युतीय सवारी करिब २५ प्रतिशत महँगो हुने अवस्था बनेको बताइन्छ । अर्थमन्त्री महतले यसमा सत्यता नरहेको दाबी गरेका हुन् । उनले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रभावकारी रुपमा कार्यानवयन हुने पनि बताएका छन् । बजेट कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्ने हैसियतले अनुमानित बजेट राखिएको हो, पोलिसिगत प्वाल र भन्सार प्वाल टालिन्छ, मौद्रिक नीति र बित्तियको संयोजनमा बजेट कार्यान्वयन कार्यान्वयन हुन्छ,’ उनले भने । यस्तै, उनले सांसद विकास कोषको विषयमा पनि प्रष्टिकरण दिन खोजेका छन् । सरकारले ५ करोडको सांसद कोष ब्यूत्याएको भन्दै अहिले चौतर्फ आलोचना भइरहेको छ । यस विषयमा धारणा राख्दै उनले यो सांसद विकास कोष नभई संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम भएको बताएका छन् । ‘पुरानो र यसमा धेरै फरक छ, यसलाई १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पठाइने हो, सांसदको भुमिका सिफारिस मात्रै गर्ने हो, यो कार्यक्रम ठेक्का पक्रिया मार्फत जान्छ, यसमा सांसदको सिफारिसकर्ताको मात्रै भूमिका हो, कार्यान्वयन सम्बन्धित निकायले गर्छ,’ उनले भने । उनले सरकारले पुँजीगत खर्च घटाएको विषयमा पनि धारणा राखेका छन् । सरकारले बजेटमार्फत् ३ खर्ब बढी मात्रै पुँजीगत बजेट छुट्याएको छ । उनले ऋणको साँवा ब्याज दायित्व र समाजिक सुरक्षा दायित्व बढेकाले पुँजीगत खर्च घटेको बताए ।

मोरङ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले  सोमबार सार्वजनिक गरेको वार्षिक बजेटप्रति विराटनगरका उद्योगी एवम् व्यापारीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । मोरङ व्यापार सङ्घको कार्यालयमा उद्योगी एवम् व्यापारीहरुले सञ्चारकर्मी सामु  बजेट भाषणको अन्त्यमा मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका थिए । आव २०८०/८१ का लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट विगतको भन्दा केही कम भए पनि बजेटले धेरै क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने जनाइएको थियो । मल कारखाना  खोल्न विस्तृत योजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, सङ्घीय कृषि ऐन निर्माण तर्जुमा गरिनेजस्ता विषय बजेटमा समेटिएकाले कृषिका आधुनिकीकरण र उत्पादकत्व वृद्धिमा सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको थियो । छत्तीस वस्तुको निर्यातमा अनुदान दिने, विराटनगर विमानस्थललाई क्षेत्रीय स्तरमा विकास गर्ने, ३० प्रतिशत उत्पादन निर्यात गर्ने उद्योगलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा जग्गा उपलब्ध गराउनेलगायत घोषणाले उद्योगी व्यापारीहरुले यो सकारात्मक पक्ष रहेको उल्लेख गरेका थिए । विराटनगरको बैजनाथपुरस्थित गिरिजाप्रसाद कोइराला क्रिकेट अन्तरराष्ट्रिय खेलमैदान निर्माण  गर्न बजेटको व्यवस्था हुनु  खेलकुद क्षेत्रमा ठूलो उपलब्धि हासिल हुने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्तै निर्यात गर्ने सूचना प्रविधि क्षेत्रले आम्दानीको १० प्रतिशत सटहीको सुविधा पाउने, स्टार्ट अप प्रवद्र्धनका लागि एक अर्ब  २५ करोड बजेट छुट्याउनाले सूचना प्रविधि क्षेत्रले ठूलो फड्को मार्नाका साथै यस क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना हुने पनि जनाइएको थियो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विदेशी लगानी भित्र्याउन लगानी सम्मेलन गरिने, नयाँ कम्पनी दर्तामा कुनै शुल्क नलिइने, ढुङ्गा, गिट्टी निर्यात गर्न दिइने बजेटको नीति अत्यन्त सकारात्मक पक्ष रहेको बताए । उनले विराटनगरको चक्रपथ र विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा प्रदर्शनीस्थल निर्माणका लागि बजेटमा उल्लेख नहुन दुःखद भए पनि  विराटनगर भन्सार  क्षेत्रमा पार्किङ र गोदाम घर निर्माण गर्ने कुरा सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए । मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष नवीन रिजालले  प्रस्तुत बजेट सही ढङ्गले कार्यान्वयन भएमा  मुलुकको आर्थिक क्षेत्र चलायमान हुने धारणा व्यक्त गरे । उनले आयातलाई खुकुलो बनाउनु, नयाँ गाडी खरिद नगर्नु, पुराना सवारी साधन बिक्री गर्नु, विभित्र किसिमका भत्ता केही समयका लागि बन्द गर्नु, नयाँ कर्मचारीहरु नियुक्त नगर्नु र उद्योगी एवम् व्यापारीका सुझाव कार्यान्वयन हुनु  खुसीको कुरा भएको बताए । मोरङ व्यापार सङ्घका पूर्वअध्यक्ष एवम् उद्यमी महेश जाजुले सबै कुरालाई समेट्ने गरी बजेट आएको बताउँदै मुलुकमा विदेशी मुद्रा सञ्चिति वृद्धिका कारण आगामी दिनमा देशको अर्थतन्त्रलाई आगाडि बढाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले सरकारले कित्ताकाट फुकुवा गर्नाले आर्थिक कारोबारमा निकै बढोत्तरी हुने विश्वास व्यक्त गरे । अर्का पूर्वअध्यक्ष पवन शारदाले निजी क्षेत्रको राजस्वमा र रोजगारमा ८० प्रतिशत योगदान रहे पनि निजी क्षेत्रलाई बजेटबाट सेवा र सुविधा प्राप्त नभएको गुनासो गरे । पर्यटन व्यवसायी भविष श्रेष्ठले प्रस्तुत बजेटमा धार्मिक तथा सांस्कृतिक एवम् पर्यटन क्षेत्रका पूर्वाधार निर्माण र विकासको घोषणाबाट छिमेकी देशका धार्मिक पर्यटकहरुको आगमन वृद्धि हुने विचार व्यक्त गरे । रासस

बाँके । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा बाँकेका ११ आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा बाँकेस्थित गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस आयोजनाका लागि आगामी आवमा ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी विशाल यादवले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार उक्त बजेटबाट आयोजनाको पश्चिम मूल नहर नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ । पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको नहर निर्माण थालनी  गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि एक अर्ब १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा हालसम्म ६७ करोड रुपेयाँ खर्च भइसकेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन एक अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्ने, नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्यााइने, नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरण खरिद गरिने, नेपालगञ्ज सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन थालिने, नेपालगञ्जको प्रदेश रङ्गशाला र कभर्ड हल निर्माण गरिने भएकोे छ । यसैगरी बाल सुधार गृह मर्मतसम्भार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, कोहलपुरमा डाटा सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन, नौवस्तास्थित क्षेत्रीय कारागार  निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन भएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले बाँकेमा पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ योजना ल्याउन नसकेको बताए ।

राँझा ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा बाँकेका ११ आयोजना प्राथमिकतामा परेका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार संसद्मा प्रस्तुत गरेकाे बजेटमा बाँकेस्थित गौरवको सिक्टा सिँचाइ आयोजनालाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस आयोजनाका लागि आगामी आवमा ८० करोड विनियोजन भएको आयोजनाका सूचना अधिकारी विशाल यादवले जानकारी दिए । उनका अनुसार उक्त बजेटबाट आयोजनाको पश्चिम मूल नहर नियमित मर्मत गरी सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ । पूर्वी मूल नहरतर्फको ३७ किलोमिटर नहर सञ्चालनमा ल्याई थप ५३ किलोमिटरसम्मको नहर निर्माण थालनी  गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाका लागि एक अर्ब १२ करोड विनियोजन भएकामा हालसम्म ६७ करोड खर्च भइसकेको छ । भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको हेडवक्र्स तथा पावर हाउसको निर्माण कार्य शीघ्र सम्पन्न गरी बर्दिया र बाँके जिल्लाको ५१ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ उपलब्ध हुने व्यवस्था मिलाउन रु एक अर्ब ७४ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले बाँकेको नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र निर्माण सुरु गर्ने, नेपालगञ्जस्थित एकीकृत जाँच चौकी निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्यााइने, नेपालगञ्ज विमानस्थलको स्तरोन्नति गरी क्षेत्रीय विमानस्थलका रूपमा विकास गरिने, सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा आवश्यक पूर्वाधार विकास तथा उपकरण खरिद गरिने, नेपालगञ्ज सहरमा एकीकृत खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन थालिने, नेपालगञ्जको प्रदेश रङ्गशाला र कभर्ड हल निर्माण गरिने भएकोे छ । यसैगरी बाल सुधार गृह मर्मतसम्भार तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्न, कोहलपुरमा डाटा सेन्टरको निर्माणलाई तीव्रता दिन, नौवस्तास्थित क्षेत्रीय कारागार  निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन बजेट विनियोजन भएको छ । नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले बाँकेमा पुराना आयोजनालाई निरन्तरता दिए पनि नयाँ योजना ल्याउन नसकेको बताए । रासस

काठमाडौं । मंगलबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज(नेप्से) खुलेको एक घण्टामा घटेर १९०३.८६ विन्दुमा पुगेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि मंगलबार नेप्से बजार खुलेको पहिलो दिन ३७.९१ अंकल घटेको हो । यसरी बजार घट्दा आत्मानिर्भर लघुवित्त वित्तिय संस्थाकाे सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागिसकेकाे छ । कम्पनीकाे सेयर मूल्य प्रति कित्ता १६५.३० रुपैयाँले घटेर सर्किट लागेकाे हाे । यस्तै, एक घण्टामा ७७ कराेड २६ लाख रुपैयाँकाे २० लाख कित्ता सेयर किनबेच भएकाे छ । जसमा सबैभन्दा धेरै शिवम् सिमेन्टकाे ८ कराेड ५६ लाख रुपैयाँकाे सेयर काराेबार भएकाे छ ।

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी बजेट आएको बताएका छन् । मंगलबार काठमाडौंमा महासंघले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले अहिलेको अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई सम्मान गर्ने खालको बजेट आएको बताए । बजेटले आफुहरुको अधिकांश माग सम्बोधन गरेको बताउँदै उनले भने,’बजेटमा सिप, र स्टार्टअप कार्यक्रममा आएको छ, यसले यहि रोजगारी सिर्जनामा ठुलो भुमिका खेल्ने छ ।’

काठमाडौं । राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका अध्यक्ष महावीर पुनले सरकारले बजेटमा हिसाव नमिलेको बताएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटर लेख्दै बजेटमा हिसाव नमिलेको बताएका हुन् । बजेटमा छुट्याईएको पुँजीगत खर्चको १ प्रतिशत भनेको ३ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैंया हुन आउने उनले बताए । उन कसरी १ अर्ब रुपैंया मात्रै निकालियो भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘बजेटमा छुट्याईएको पुँजीगत खर्चको ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैंयाको १ प्रतिशत भनेको ३ अर्ब २ करोड ७० लाख रुपैंया हुन्छ । कसरी १ अर्ब रुपैंया निकालियो ?,’ उनले भने । यसरी हाकाहाकी ढाँट्ने काम नगर्न सुझाउँदै ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ला हिसाब सच्याउँ भनेर चेतावनी दिए । ‘यसरी हाकाहाकी ढाँट्ने काम नगरौं, सरकार धेरै बाठो नभए हुन्छ, हामी पनि लाटो छैनौँ, ठूलो मुल्य चुकाउनु पर्ला, हिसाब सच्याउँ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट बिनियोजन गरेको छ । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ (६५.२० प्रतिशत), पुँजीगततर्फ ३ खर्ब २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ (१७.२५ प्रतिशत) रहेको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ (१७.५५ प्रतिशत) छ । यो खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा २.३७ प्रतिशतले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा १६.३७ प्रतिशतले बढी हो । आगामी आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९४ अर्ब, १६ करोड ५३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको छ । सबैभन्दा कम कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि ७७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका लागि ४७ अर्ब २७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ४५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयका लागि ८७ अर्ब ४५ करोड ४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ९८ करोड २१ लख रुपैयाँ, खानेपानी मन्त्रालयका लागि २८ अर्ब १५ करोड ५६ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ९६ करोड २६ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब २ करोड ५७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि १५ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि ७ अर्ब २४ करोड ६६ लाख रुपैयाँ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ३४ अर्ब ३९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ५७ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ८७ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै रक्षा मन्त्रालयका लागि ५८ अर्ब ८४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ, शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ६६ अर्ब १७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड ५५ लाख रुपैयाँ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ७१ करोड ६७ लाख रुपैयाँ, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि ८३ अर्ब ९९ करोड १८ लाख रुपैयाँ, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब ८ करोड २७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष पवन गोल्यानले सरकारको बजेटले बैंकको ब्याजदर बढ्न सक्ने बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा विकासन्युजसँग प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष गोल्यानले यस्तो बताएका हुन् । ‘सरकारले २४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुबाट आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता झनै भयावह बन्न सक्छ, झनै बैंकहरुले कर्जा दिएन भनेर टार्गेटमा राख्न सक्छन्,’ उनले भने, ‘यदि त्यो रकम तुरुन्तै उठायो भने ब्याजदर अटोमेटिक बढ्छ ।’ आफूहरुले अपेक्षा गरे अनुसार बजेट नआएको उनको भनाइ छ । तर, पूँजी बजारलाई चलायमान गर्ने व्यवस्था बजेटमा उल्लेख भएको उनले बताए । ‘सरकारको बजेटले पूँजी बजारलाई चलायमान गर्ने गरी व्यवस्था गरेको छ, गैर आवासीय नेपालीलाई पूँजी बजारमा प्रवेश गर्न दिनु सकारात्मक छ, साथै, एफडीआईमा अटो सिस्टममा ल्याउने भनिएको छ, यो कार्यान्वयन भयो भने सकारात्मक नै हुन्छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि नकारात्मक पनि छैन, सकारात्मक पनि छैन, कुनै पुरानो व्यवस्था छ भने कुनै नयाँ थप गरेको छ ।’

काठमाडौं । उद्योगी व्यवसायीहरूले बजेटमा नयाँ विषय केही नसमेटिएको बताएका छन् । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका विषमयमा विकासन्युजसँग प्रतिक्रिया दिँदै बजेटमा नयाँ र प्रभावकारी नसमेटिएको बताएका हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ) का उपाध्यक्ष राजेश अग्रवालले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने किसिमको बजेट नआएको बताए । उनका अनुसार बजेटमा उद्योग व्यवसायको विकास र विस्तारका लागि प्रभावकारी कार्यक्रमहरू ल्याइएको छैन । ‘हामीले औद्योगिक क्षेत्र पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप (पीपीपी) मोडलमा गर्ने भन्ने विषय गत वर्षको बजेटमा पनि आइसकेको छ, यो बजेटमा सोही विषय राखिएको छ, राम्रो पक्ष बजेटमा बनमा इआइए गर्दा ३० दिन भित्र निर्णय दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ, यसको अध्ययन गरेपछि थप नयाँ कुरा आउला,’ उनले भने । पूर्वाधारका योजना धेरै घटाउने भनिएता पनि थपिएर आएको उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा पुराना कार्यक्रम बढी समेटिएका छन्, नयाँ नारा ल्याइएको छ, त्यो नारामै सीमित हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ,’ उनले भने । यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले सरकारले उत्पादन र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको बताए । ‘बजेटलाई धेरै वितरणमुखी गर्दा अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण र स्थायित्व लिन गाह्रो हुने होकि भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ उनले भने । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको एसोशिएट उपाध्यक्ष ज्योत्सना श्रेष्ठले बजेट राम्रो नै आएको भएता पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताइन् । बजेटले स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरेको र साना तथा घरेलु उद्योगलाई सहुलियत दिँदा व्यवसायीलाई राहत मिल्ने बताइन् । ‘स्टार्टअप बिजनेस तथा सीप विकासको लागि बजेट राम्रो नै देखिन्छ, यसको थप अध्ययन गरी हामी प्रतिक्रिया दिने छौं,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेलले पुँजीबजारलाई बजेट सुबिधाभन्दा दुबिधा बढी रहेको बताएकी छिन् । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सोमबार सार्वजनिक गरेका आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिकृया दिँदै उनले सो बताएकी हुन् । ‘क्यान्सर भएको पूँजीबजारलाई सामान्य मलपट्टी मात्र लगाइएको छ। यसर्थ २०८०/०८१ को बजेट पुँजीबजारलाई ‘सुबिधा भन्दा दुबिधा’, उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छिन् ।

काठमाडौं । नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले बजेट समग्रमा ठिकै रहेको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकासन्युजलाई प्रतिकृया दिँदै उनले सो बताएका हुन् । ‘बजेटमा बीमाको पहुँच बढाउने, शाखा खोल्न प्रोत्साहन गरिने भनिएको छ, तर यसमा स्पष्टता छैन,’ सगरमाथा लुम्बिनी इन्स्योरेन्स कम्पनीका सीईओ समेत रहेका क्षेत्रीले विकासन्युजसँग भने । तर सरकारले कृषि क्षेत्रलाई छुट्याएको बजेट भने कम रहेको उनको भनाई छ । त्यस्तै, जीवन बीमक संघका अध्यक्ष पोषकराज पौडेलले बीमा क्षेत्रको लागि धेरै विषय नसमेटिए पनि समग्र अर्थतन्त्रलाई एड्रेस गर्ने खालको रहेको बताएका छन् । सोमबार सार्वजनिक भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा विकासन्युजलाई प्रतिकृया दिँदै उनले अर्थतन्त्र सुध्रियो भने बीमा क्षेत्र पनि सुध्रिने बताए । ‘बजेटले दावी भुक्तानीमा शीघ्रता र ग्रामीण क्षेत्रमा पहुँच विस्तारको विषय उठाएको छ, सामाजिक सुरक्षाको कार्यक्रममा स्वास्थ्य बीमालाई जोड गरेको भएर यो बजेटले बीमाको लागि ठिकै गर्छ,’ सिटिजन लाइफका सीईओ समेत रहेका पौडेलले विकासन्युजसँग भने । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । समग्र क्षेत्रलाई समेटेको उक्त बजेटले बीमा क्षेत्रलाई पनि केही हदसम्म एड्रेस गरेको पाइएको छ । बीमा क्षेत्रको लागि के छ बजेटमा ? सरकारले बीमा दावी प्रकृयालाई सरलीकरण गरी भुक्तानी प्रकृयालाई चुस्त रुपमा अघि बढाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्दै गुणस्तरीय बीमा सेवा विस्तार गर्नुकासाथै दावी भुक्तानीलाई चुस्त रुपमा अघि बढाउने बताएका हुन् । त्यस्तै, सरकारले बीमा क्षेत्रको नियमन तथा सुपरीवेक्षणलाई सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । बजेटमा ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा बीमा कम्पनीको शाखा स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ, बीमा प्राधिकरण, स्थानीय तह लगायत सरोकारवालाहरुसँगको सहकार्यमा दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा बीमा सम्बन्धी साक्षरता अभिवृद्धि गरिने भनिएको  छ । त्यसैगरी, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई पुनर्संरचना गरि दीगो गर्ने भएको छ । सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी सामाजिक कार्यक्रम र स्वास्थ्य बीमाबीच दोहोरो नहुने गरी चालु आवभित्रै कार्यविधि तर्जुमा गरिने छ । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई स्वास्थ्य बीमाको दायरामा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।  

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले प्रस्तुत बजेटले अहिलेको आर्थिक सङ्कट टार्न नसक्ने प्रतिक्रिया दिएको छ । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आज सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेकाे आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटका बारेमा प्रारम्भिक प्रतिक्रिया दिँदै पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बजेटले वर्तमान सङ्कटलाई धान्न नसक्ने बताएका हुन्  । उनले भने, ‘यो बजेटले सङ्कट दर्शाउँछ तर समाधान केही पनि दिँदैन ।’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाश शरण महतले आफ्नो गृह जिल्ला नुवाकोट जाेडिएका विभिन्कान योजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरेका छन् । ती योजनाहरूमा करिव ७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । अर्थमन्त्री महतले टोखा-छहरे सुरुङमार्ग १ अर्ब निर्माणको लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । ‘टोखा-छहरे सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भएको छ। विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउन रु. १ अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छु’ बजेट भाषण सुनाउँदै उनले भने । त्यस्तै, तिनपिप्ले-रानिपौवा सडकको स्तरवृद्धिको लागि ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छन् । यस योजना आगामी आर्थिक वर्ष सक्ने लक्ष्य पनि उनले लिएका छन् । ‘लामो समयदेखि स्तरोन्नति हुन नसकेको पासाङ ल्हामु राजमार्गको तीनपिप्ले- रानीपौवा सडक खण्डको मर्मत तथा स्तरोन्नति कार्य आगामी वर्ष सम्पन्न गर्ने गरी रु. ५० करोड विनियोजन गरेको छु। यस राजमार्गको रानीपौवा- पिपलटार सडक खण्डको स्तरोन्नति कार्यको लागि बजेट व्यवस्था गरेको छु’ उनले भने । गल्छी-त्रिशुली-मैलुङ सडक ५१ करोड बिनियोजन गरेका छन् । यो पनि पुरानो सडक स्तरवृद्धिको लागि विनियोजन गरिएको बजेट हो । ‘अन्तरदेशीय व्यापारिक मार्गको रूपमा रहेको गल्छी-त्रिशुली-बेत्रावती-मैलुङ्ग-स्याफ्रुवेशी-रसुवागढी सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। यसका लागि रु. ५१ करोड विनियोजन गरेको छु’ उनले भने । उनले केन्द्रीय कारागार नुवाकोटको तेस्रो चरणको पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने,  भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त भएका नुवाकोटको सात तले दरबार लगायतका २५ वटा सांस्कृतिक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरिने, धादिङ्ग, नुवाकोट, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा लगायतका जिल्लामा रहेका गुम्बा पुनर्निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिइने लगायत कार्यक्रम राखिएकाे उनले बताए । मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत पाँचथर, रामेछाप, नुवाकोट, पर्वत, बाग्लुङ, जाजरकोट लगायतका विभिन्न १२ खण्डको निर्माण तथा स्तरोन्नति गर्न रु. ३ अर्ब ९६ करोड बजेट छुट्याएक छन् ।

काठमाडौं । नेकपा ९एमाले०का उपमहासचिव एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्यालाई देख्न नसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । सङ्घीय संसद्बाट बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै उनले भने, ‘आज प्रस्तुत आगामी आवको बजेटले अहिलेको समस्या समाधान गर्न सक्दैन, यो बजेट समग्रतामा भन्दा आधारभूत सिद्धान्तमाथि उभिएर आएकै छैन ।’ एमाले नेता गोकुल बाँस्कोटाले बजेटप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘सुन्दा मजा लाग्ने, परिणाम केही पनि अनाउने खाल बजेट आएको छ ।’ उनले आन्तरिक ऋण व्यापक उठाउने भनिएको तर  वैदेशिक ऋणको केही कुरा नगरिएको बताए । बजेटमा त्यसमा अनुदानको पनि खासै कुरा नगरिएको र रणनीतिक सडक सञ्जालबारेमा प्रष्ट कुरा नभएको बताए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले सङ्कटको बेलामा आएको हुनाले बजेट नराम्रो नभएको भन्दै ठीक रहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘कार्यान्वयन पक्ष फितलो देखिन्छ । कार्यान्वयन पक्षमा ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने ।

काठमाडौं । नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सुनिल केसीले सरकारको बजेटले अधिकांश मुद्धाहरुलाई समेटेको भएपनि ऋण उठाउने सरकारको तयारीले बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता झनै टाइट हुन सक्ने बताएका छन् । सरकारले आन्तरिक स्रोत अर्थात् बैंकिङ्ग प्रणालीबाट साढे २ खर्ब रुपैयाँ ऋण उठाउँदा तरलता झनै टाइट हुने उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाश शरण महतले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा प्रतिक्रिया दिँदै केसीले २४० अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुबाट आन्तरिक ऋण उठाउँदा बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता झनै भयावह बन्ने उनको बुझाइ छ । ‘स्वदेशी उद्योग, अर्थतन्त्र चलायमान, रोजगारी लगायत सबै विषय समेटेको छ, सरकारले बैंकिङ्ग प्रणालीबाट २४० अर्ब आन्तरिक ऋण र बैदेशीक लगानीबाट २१५ अर्ब विदेशी ऋण उठाउने भनिएको छ,’ उनले भने, ‘आन्तरिक प्रणालबाट कसरी ऋण संकलन गर्छ ? त्यो हेर्न बाँकी छ तर, यसले बैंकिङ्ग प्रणालीमा तरलता झनै टाइट हुन सक्छ ।’ बैंकिङ्ग क्षेत्रका लागि बजेटभन्दा पनि मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा रहेको उनको भनाइ छ । साथै, देशको रेटिङ गर्ने र हेजिङ गर्ने व्यवस्थाले सकारात्मक भायव ल्याउने उनले बताए । ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न पनि चुनौति रहेको उनले बताए । साथै, मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा झार्दा ब्याजदर बढ्न सक्ने उनको धारणा छ । ‘सरकारले मूल्य वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतमा झार्ने भनिएको छ, यसले कता तिर हिट गर्ने हो भन्ने निश्चित छैन, मूल्य वृद्धिदर घटाउँदा ब्याजदर माथि राख्नु पर्छ, मूल्यवृद्धि घटाउन पनि चुनौति नै छ,’ उनले भने, ‘लागत घटाएर उद्योगहरुलाई सहयोग र चलायमान गर्ने भनिएको छ, यसलाई पनि सकारात्मक रुपमा लिनुपर्छ ।’ ५० लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्नेलाई आय कर बढाउँदा निरन्तर कर तिरिरहेका ब्यक्तिहरुलाई निराश बनाउने उनले बताए । बैंक खाता खोल्दा नै प्यान नम्बर अनिवार्य गरिएको हुँदा थप करको दायरमा आउन सक्ने उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । सरकारले यूवालाई केन्द्रित गर्दै विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै विभिन्न कार्यक्रम लागू गरेका छन् । उनले बजेट मार्फत् वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास, विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्दार र युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वर्ष मनाइने कार्यक्रम लागू हुने बताएका छन् । यस्तै, युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने, खेलाडीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण प्रदान गर्ने र अबको जीवन स्वदेश कार्यक्रम लागू गर्ने बताएका छन् । यस्ता छन् युवा लक्षित कार्यक्रम युवा जनशक्तिलाई मुलुकको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा परिचालन गरिनेछ। युवाको क्षमता विकास गरी रोजगारयोग्य बनाइनेछ। उद्यमशीलता विकास एवं वित्तीय स्रोत(साधनमा पहुँच अभिवृद्धि गरी युवालाई राष्ट्रिय उत्पादन प्रणालीमा आबद्ध गरिनेछ। खेलकुदको माध्यमबाट स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित जनशक्ति तयार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ लाई युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वर्षको रूपमा मनाइनेछ। युवा पुस्तालाई उद्यमशीलता विकास र व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षित गर्न सीप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिनेछ। युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषको लगानी मोडालिटी परिवर्तन गरी युवालाई व्यवसाय गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराइनेछ। खेलाडीलाई स्वरोजगार बन्न चाहेमा युवा स्वरोजगार कोष मार्फत सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइने अर्थमन्त्री महतले बताए । राष्ट्रिय युवा परिषद् मार्फत विकास निर्माण तथा समाज सेवामा युवा स्वयंसेवक परिचालन गरिनेछ। युवाको क्षेत्रमा कार्यरत संघ संस्था परिचालन गरी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक जागरण अभियान सञ्चालन गरिनेछ। अबको जीवन स्वदेशमा नै भन्ने नाराका साथ वैदेशिक रोजगारबाट फर्किएका व्यक्तिलाई उद्यमशीलता विकास गर्ने र रोजगारीमा आबद्ध गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिवीको रेखामुनि रहेका र वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिलाई लघु उद्यमीको रूपमा विकास गर्न स्थानीय तह मार्फत सीप विकास तालिम र व्यावसायिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा विदेशमा अलपत्र परेका नागरिकहरूको शीघ्र उद्दार गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीका क्रममा घाइते वा मृत्यु भएका श्रमिकको परिवारलाई प्रदान गरिने राहत, क्षतिपूर्ति, छात्रवृत्ति लगायतका कल्याणकारी सेवा सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ अन्तर्गतको युवा उद्यमी मन्चका अध्यक्ष चिराग गोयलले यसपटक युवाको लागि निकै राम्रो बजेट आएको बताए ।  यस वर्ष सरकारले युवा उद्यमशिलता वर्ष घोषणा गरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको बताउँदै उनले भने,’हामीहरुको माग सम्बोधन भएको छ, सरकारलाई धन्यवाद, आशा छ यो कार्यन्यवयन हुनेछ,’ उनले भने । ‘युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन वर्ष घोषणा, सहुलियतपूर्ण कर्जा दिने भनिएकाे छ ।  बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै युवा पुस्ताको उद्यमशीलता विकास, व्यवसाय सञ्चालनमा आकर्षण गर्न सीप, पुँजी र प्रविधिमा पहुँच वृद्धि गरिने घोषणा गरेको छ ।  सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा हटाएको छ । यसले विदेशी लगानी प्राेत्साहित गर्छ । अब कम्पनी दर्ता गर्दा शुल्क नलाग्ने भएकाे छ ।  रु. १०० अधिकृत  पुँजीमै खोल्न सकिने भएकाे छ । यसले हामीलाई  उत्साहित गरेकाे छु’ उनले भने ।