काठमाडौं । विगतका वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसदहरुले राखेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा ‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान’ माथिको छलफलमा भाग लिने सांसदहरुले बजेटमाथि मिश्रित प्रतिक्रिया दिँदै प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ठूलो शङ्का रहेको धारणा राखे । सांसद उदय शमशेर जबराले बजेटका व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि सकिदैन भन्नेमा शङ्का रहेको बताए । ‘सबै बजेट राम्रा हुन्छन् । तर त्यसको कार्यान्वयन कति हुन्छ भन्ने प्रश्न हो । कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह सबै उत्तिकै जिम्मेवार छन्’, उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट राजस्व उठाउन बढी केन्द्रित देखिएको भन्दै उनले राजस्व बढाउनका लागि लगानी पनि बढाउन आवश्यक रहेको धारणा राखे । बजेटमा राखिएका महत्वपूर्ण विषय कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको धारणा सांसद असिम शाहले संसद्मा राखे । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रशासनिक झन्झट र बिचौलियाको अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव उनले दिए । नेपालको श्रमशक्ति नेपालभित्रै प्रयोग गरेर लाभ लिन सक्नुपर्नेमा विदेश पठाएर रेमिट्यान्स बढी भित्र्याउनेतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रित रहेको सांसद शाहले आरोप लगाए । बजेटले चलचित्र क्षेत्रका लागि कुनै ठोस् कार्यक्रम ल्याउन नसकेको पनि उनको टिप्पणी छ । सांसद योगेन्द्र मण्डलले बजेटमा सही योजना र कार्यक्रम राख्नका लागि सही नियतले काम गर्न आवश्यक रहेको बताए । उनले सुशासन र पारदर्शीतामा विगतदेखि नै सरकार चुक्दै गएको भन्दै उनले बजेटलाई जनतासम्म पु¥याउन सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । सांसद वीरबहादुर बलायरले विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निकै नै फरक रुपमा आएको दाबी गरे । मुलुकको आर्थिक सामथ्र्य बुझेर खर्च कटौतीलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए । ठूला र माथिल्लो तहका निकायबाटै खर्च कटौती गर्दै जानुपर्ने सांसद बलायरको भनाइ छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्न नहुने सुझाव पनि उनले दिए । सांसद गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र विनियोजनबीच तादम्यता नरहेको बताए । सांसद ज्ञानु बस्नेत सुवेदीले वर्तमान आर्थिक चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको धारणा राखिन् । बजेटले विभिन्न १० वटा क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ उठाएको र त्यसको कार्यान्वनयका लागि आवश्यक संयन्त्र परिचालन गर्ने विषय आएको उनको भनाइ छ । सांसद सुमना श्रेष्ठले आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत् करका दर हेरफेर गर्दा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य वृद्धि हुने बताइन् । सांसद बीना जैसवालले सरकारले विभिन्न वस्तु तथा सेवामा दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर छुट खारेज गर्दा त्यसको असर बजारमा देखिने बताइन् । उनले बजेटमा वैदेशिक लगानी प्रवद्र्धन, स्टार्टअप, उद्यमशीलता लगायतका केही सकारात्मक विषय समेटिएको भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको प्रभावकारिता माथि प्रश्न गरिन् । बजेटमा राखिएको संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले समानुपातिक सांसदलाई विभेद्मा पारेको उनको भनाइ छ । जलविद्युत् क्षेत्रको पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता रहेकोमा त्यसो हुन नसकेको सांसद अमरबहादुर थापाले बताए । त्यस्तै, करको दर घटबढभन्दा पनि दायरा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सरकारले तत्काल गर्नुपर्ने काम के हो पहिचान भएको छैन । वितरणमुखी कार्यक्रम बजेटमा राखिएका छन् । तर हामीले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने क्षेत्र र बजेट विनियोजनमा समानता देखिएको छैन’, उनले भने । सांसद लीलानाथ श्रेष्ठले अर्थतन्त्रको बिग्रँदो अवस्थालाई आगामी आवको बजेटले सुधार गर्न नसक्ने दाबी गरे । अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको नीति बनाउनु अहिलेको आश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । उनले मुलुकको श्रमशक्ति विदेश जानबाट रोक्ने र स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराउने गरी कुनै ठोस् योजना तथा कार्यक्रम आउन नसकेको टिप्पणी गरे । त्यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको बजेट घटेकोप्रति पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे । सांसद रणेन्द्र बरालीले बजेट निरपेक्ष नहुने र देश, काल परिस्थितिअनुसार त्यो परिवर्तनशील हुने धारणा राखे । बजेटले स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धि तथा प्रवद्र्धन, उद्यमशीलता विकास, दक्ष श्रमशक्ति निर्माणलगायतका विषय समेट्नु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ । दलितलगायत आर्थिक र सामाजिक रुपमा पछाडि परेका वर्गलाई बजेटले समेटेको पनि उनको भनाइ छ । सासद ध्रुवबहादुर प्रधानले राष्ट्रिय सुरक्षाका क्षेत्रमा सरकारले पर्याप्त बजेट छुट्याउन नसकेको बताए । राष्ट्रिय सुरक्षा र आर्थिक सुरक्षाबीच अनोन्याश्रित सम्बन्ध रहे पनि सरकारले त्यसलाई नदेखेझैँ गरेको उनको दाबी छ । सीमा सुरक्षा र चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि पर्याप्त बजेट नछुट्याइएको उनको भनाइ छ । बङ्गलादेशबाट नेपालमा आएका रोहिंग्या शरणार्थी र साइबर सुरक्षाका लागि पनि बजेटमा कुनै विषय नपरेको उनले बताए । सांसद राजेन्द्रकुमार केसीले प्रतिपक्षले विरोध गर्नकै लागि बजेटको आलोचना गरेको धारणा राखे । विरोधको संस्कारले मुलुकको समग्र हित हुन नसक्ने उनले बताए । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि न्यून बजेट ल्याउनु भनेको वास्तविकताको आँकलन गरेर बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक ऋण बढेको दायित्व बढ्दै गएकोप्रति उनले संसद्मा चिन्ता व्यक्त गरे । स्वदेशमा उत्पादित तरकारी, फलफूल र तरकारीलाई प्रवद्र्धन गर्नका लागि सरकारले भ्याट छुट खारेजीको निर्णय गरेको र त्यो सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने सरकारी निकाय हो वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग । बजारमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने, अनुचित व्यापार गर्ने व्यवसायिक फर्म तथा उद्योगलाई कारवाहीदेखि त्यस्ता उद्योगी व्यवसायीलाई जेलसम्म पठाउन सक्ने अधिकार विभागसँग छ । अनुचित कारोबार गर्नेलाई जेलसम्म पठाउने अधिकार भएको विभागले पछिल्लो समय हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको छैन । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पश्चात दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गत जेठ १५ गते संसद्को दुवै सदन (प्रतिनिधि तथा राष्ट्रियसभा) को संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्दै विभिन्न १७० भन्दा बढी नयाँ वस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लागूको घोषणा गरेका थिए । उनले बजेटमा भ्याटको घोेषणा गरेसँगै पछिल्लो समय दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्न थालेको हो । बजेट पश्चात् दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकाशिँदा नियामक निकायको रुपमा रहेको विभाग भने बजार अनुगमन र सवारीसाधन मर्मत गर्न बजेट अभाव भएको बताउने गरेको छ । बजार अनुगमनका लागि छुट्टाइएको रकम सकिएपछि गाडीमा तेल राख्न समेत समस्या भएको विभागका अनुगमन अधिकृत बताउँछन् । गाडीमा तेल राख्ने समेत रकम नभएपछि बजार अनुगमन सुस्त भएको उनको भनाई छ । ‘बजार अनुगमनका लागि छुट्टाईएको रकम सकियो, अहिले हामी अन्य शिर्षकमा भएका रकमहरु तानेर जेनतेन बजार अनुगमन गर्दै आएका छौँ, पहिला दैनिक ४/५ वटा समूहबाट बजार अनुगमन हुने गरेकोमा हाल १/२ वटा समूहबाट मात्रै अनुगमन गर्ने गरेका छौँ’, ती अधिकृतले भने । यसअघि वस्तुको गुणस्तर र मूल्यलाई आधार बनाएर बजार अनुगमन गर्ने गरेको विभागले पछिल्लो समय गुनासोलाई केन्द्रीत गरेर अनुगमन गर्दै आएको उनले बताए । ‘जेठसम्म अन्य शिर्षकबाट रकम तानातान गरेर जेनतेन अनुगमन गरिरहेका छौँ, असार लागेपछि पेट्रोलपम्मसँग पछि रकम भुक्तानी गर्ने सम्झौता गर्ने हाम्रो तयारी छ’, ती अधिकृतले भने, ‘बजार अनुगमन रोक्ने कुरा भएन, साउन लागेपछि रकम निकासा हुन्छ, त्यो बेलासम्मको सम्झौता गरेर उधाराेमा भएपनि तेल राख्ने हाम्रो तयारी हो ।’ तर, विभागका निर्देशक होमनाथ लुइटेल नियमित रुपमा बजार अनुगमन भैरहेको बताउँछन् । उनले विभागमा बजार अनुगमनका लागि न्यून जनशक्ति रहेको भन्दै भएका जनशक्तिबाटै नियमित रुपमा बजार अनुगमन गरिरहेको बताए । बजार अनुगमनका लागि छुट्टयाइएको रकम अपुग भएको उनले पुष्टि गरे । रकम अभाव भएपनि बजार अनुगमन प्रभावित नभएको उनको दाबी छ । उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना उपभोक्ताले तीन तहका सरकार भएको अनुभव गर्नै नसकेको बताउँछन् । ‘बजार अनुगमन गर्ने निकाय धेरै छन्, तर उपभोक्ताले सरकार भएको अनुभनसम्म गर्न सकेका छैनन्’, उनले भने, ‘बजेटमा दैनिक उपभोग्य वस्तुमो भ्याट लगाउने निर्णयपछि बजार अस्तव्यस्त भैसक्यो, अनुगमन गर्ने नियमाकिय निकाय तेल छैन भन्दै पन्छिन थाल्यो ।’ उनले विभिन्न बाहानामा उपभोक्ताको अनुहार हेरेर मूल्य लागु गर्ने गरिएको भन्दै उपभोक्ताको हितका लागि बजेट नआएको बताए । ‘सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपभोक्ता हितका लागि आएन, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने, प्रयोगशाला पूर्ण रुपमा सञ्चालन गर्ने तथा स्रोत साधनको उचित परिचालन गर्नुपर्ने लगायतका कुराहरु बजेटमा समावेश हुनुपर्ने थियो, तर बजार अनुगमनका विषयमा बजेटमा केही आएन’, उनले भने । बजेटमा नै केही उल्लेख नभएपछि सरकारी निकायहरु उम्कने परिपाटीको वृद्धि हुने उनको भनाई छ । सम्बन्धित समाचार : ३५ रुपैयाँमा पाइने प्याजको मूल्य ६० पुग्यो, भ्याट लगाउँदाको असर

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ल्याएको बजेटले अहिलेको आर्थिक सङ्कट टार्न सक्ने ठोस योजना तथा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको प्रतिक्रिया दिएको छ । महासङ्घले प्रेस विज्ञप्तिमार्फत बजेटबारे प्रतिक्रिया दिँदै निजी क्षेत्रलाई आर्थिक विकासको संवाहकको रुपमा आत्मसात गर्दै महासङ्घद्वारा प्रस्तुत सुझावसमेत समावेश भएको बजेटले दीर्घकालीन लगानीको सम्भावनालाई बढाए पनि तत्काल मन्दीको असर कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्न नसकेको बताएको छ । पूँजीगत खर्च नबढाउने र बजारको माग बढाउने उपाय तत्काल अवलम्बन हुन नसक्ने हो भने मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि सुधारको अपेक्षा न्यून रहेको महासङ्घको धारणा छ । यसले सरकारले लिएको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे ६ प्रतिशतको मुद्रास्फिति दरको वान्छित सीमा हासिल गर्न सकिने सम्भावना कम रहेको उसको भनाइ छ । व्यावसायिक वातावरण सुधारका लागि आगामी बजेटमा वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, जग्गा प्राप्ति, काठको उपयोग तथा धौवादीसहित अन्य खानीको सम्भाव्यता खोजी गर्ने लगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको महासङ्घको भनाइ छ । त्यस्तै वातावरणमा असर नपर्ने गरी उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् र निकासीको बाटो बजेटमार्फत खोलिएकाले यसबाट व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा महासङ्घले गरेको छ । त्यसैगरी, २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु उपयोग गर्ने, सडक ढलान गर्ने परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रश्रय दिने, विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको विकास, बाँझो जमिनमा खेती गर्नेलगायतका प्रावधानले आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग महासङ्घको ठहर छ । स्टार्टअप विकासका लागि विभिन्न कोषको प्रवद्र्धन र नगद अनुदान, कम्पनी खोल्न गरिएको सहजीकरणले नयाँ व्यवसायीको बजारमा प्रवेश हुन सक्ने ठानिएको छ । आर्थिक विधेयक २०८० मार्फत सरकारले करका दरमा गरेको हेरफेरबाट मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा थप असर देखिनसक्ने महासङ्घको भनाइ छ । ‘बजेटमा आम उपभोक्ता र व्यवसायीलाई पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन नगरी करको दर र दायरामा गरिएको विस्तारले बजारमा कायम मन्दीलाई कायम राख्ने मात्र नभई थप नकारात्मक प्रभाव पर्नेछ,’ महासङ्घले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ । प्रचलित कानुन बमोजिम कर दायित्व फरकफरक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा आर्थिक विधेयकमा धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यावसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तिका हकमा गरिएको व्यवस्थाले अन्यौल सिर्जना गरेको महासङ्घले जनाएको छ । ‘नियामक निकायको स्वीकृतिमा पुँजी वृद्धिकै लागि जारी गरिएको एफपिओ एवं मर्जरको गतिविधिमा विगतदेखि कर नतिरेको भए तिर्नु भन्ने प्रावधान आफैँमा व्यवसायको निमित्त असीमित दायित्व सृजना गर्ने खालको भएकोले प्रत्युत्पादक छ, राज्यले पश्चातगामी कानुन जारी गरी कर असुल गरेको अभ्यास आयकर ऐन लगायतका कानुनमा व्यवस्था नभएको हुँदा यसलाई पुनरावलोकन गरिनुपर्दछ,’ महासङ्घले भनेको छ । वनस्पति, घ्यू, तेललगायतका उद्योगका कच्चा पदार्थमा गरिएको भन्सार वृद्धिले उपभोक्ता मूल्य बढ्नुका साथै उत्पादनलाई निरुत्साहित गरेको र स्वदेशी उद्योगको प्रवद्र्धनका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी उत्पादन बीच कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको मागलाई वेवास्ता गरिएको महासंघको भनाइ छ । यातायातमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने प्रावधान प्रति उत्पादक हुने महासङ्घको ठहर छ । यसअघि छुट पाइरहेका कतिपय कृषि उत्पादन र फलपूललमा मूल्य अभिवृद्धिकर लागू भएपछि उपभोक्ता मूल्य बढ्ने अनुमान महासङ्घको छ । यसबाहेक, करको दर र दायरामा गरिएको परिवर्तनले व्यवसायमा परेको प्रभावबारे महासङ्घ सदस्यबाट गुनासो आउने क्रम जारी छ । मन्दीको समयमा व्यवसाय निरुत्साहित हुने गरी गरिएका व्यवस्थामा सुधारका लागि महासङ्घ अर्थ मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला निकायसँग निरन्तर सम्वाद र छलफलमा रहने उल्लेख गरिएको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति नछिराएको स्पष्ट पारेका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट-अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै बजेटमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको हल्ला सत्य नभएको स्पष्ट पार्दै अर्थमन्त्री डा. महतले यस्ता कुरामा अनावश्यक हो-हल्ला गर्न नहुने बताएका हुन् । ‘मैले कोही आएपनि नआउनु भनेको थिएँ, मन्त्री दुई, सचिव, आन्तरिक राजश्व विभाग प्रमुख, भन्सार प्रमुख र दुई उपसचिव मात्रै छन्, अरु कोही छिरेका छैनन्,’ उनले प्रष्ट पार्दै भने- ‘केही नपाएर हिलो छ्यापे, यस्तै हो भने इमान्दार मान्छेले यो देशमा काम गर्नु पर्दैन ।’ साथै, उनले आफूले बजेटमा अर्थतन्त्रलाई फाइदा दिने काम गरेको बताउँदै फाइदा उठाउन नपाएकाहरु रिसाएका हुन सक्ने बताएका छन् । ‘बजेटको सकारात्मक पक्षहरु हाइलाइट भएनन्, संसदीय विकास कोष नभई संसदीय पुर्वाधार विकास कार्यक्रम हो, यसको ठेक्का सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्छ, सांसदको काम सिफारिस मात्रै गर्ने हो र यो पुँजीगत खर्च नै हो,’ उनले स्पष्ट पारे । साथै, बजेट बिनियोजन गर्दा पनि प्रश्न उठाउने हो भने निर्वाचन प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाउँदा हुने उनको भनाई छ । बजेटको आकार चालू आवका भन्दा कम रहेको बताउँदै उनी राजश्वको लक्ष्य हासिल गर्न सक्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताए । ‘बजारमा भइरहेका हल्ला अस्वीकार गर्छु, एक लयमा काम गर्न सकियो भने बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । ‘निजी क्षेत्रको माग स्वदेशी वस्तुलाई बढी प्राथमिकता दिने सुझाव आएपछि हामीले एक तहको प्रोटेक्शन दिने विषय ल्याएका हौं । एउटा क्षेत्रले सहुलियत पाउँदा अर्को पक्कै मर्कामा पर्छ, करमा गरेको हेरफेरलाई सम्बन्धित क्षेत्रले गरेको टिकाटिप्पणी गर्नु स्वभाविक हो, भ्याट लगाएका क्षेत्रमा सोचविचार गरेर नीति बनाइएको हो,’ थप प्रष्टाउँदै उनले भने ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष मीन बहादुर श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार ठूलो नभएको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट-अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उपाध्यक्ष श्रेष्ठले १७ खर्ब ५१ अर्बको बजेट ठूलो नभएको स्पष्ट पारेका हुन् । ‘खर्च गर्न सक्ने भएर नै बजेटको सिलिङ राखेका हौं, यो बजेटको आकार ठूलो छैन,’ उनले भने । बजेटमा केही कमि कमजोरी होलान् तर राम्रो विषयहरु पनि धेरै रहेको धारणा राखे । ‘अर्थतन्त्र समस्यामा परेको बेला सरकारले खर्च गर्नु पर्छ भनेर केही नीति अघि सारिएको हो, पुँजीगत खर्च बढाउने नीति छ, नचाहिने कार्यक्रम यो बजेटले हटाएको छ,’ कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने । त्यस्तै, बजेटले लिएको ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासल गर्न सकिने बताउँदै उनले अब आउले मौद्रिक नीतिले पनि त्यसको दिशा देखाउने बताए र

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वितरणमुखी भएको बताएका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको ‘पोष्ट बजेट- अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथि टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष मल्लले सो बताएका हुन् । अध्यक्ष मल्लले यो बजेटले वृद्धभत्ता खारेज गर्नु पर्ने समेत बताएका छन् । ‘वृद्ध हुने संख्या वर्षेनी बढ्छ, ऋण लिएर चालू खर्च गर्ने प्रवृति अन्त्य आवश्यक छ, यसले देशलाई थप संकट उत्पन्न गर्न सक्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, उनले विद्युतीय सवारी साधान (ईभी) आवश्यक रहेको बताउँदै सरकार र मन्त्री परिवर्तन हुने बित्तिकै नीति फेर्नु नहुने भनाई राखे । बजेटले करको दरभन्दा पनि दायरा बढाउनु पर्ने अध्यक्ष मल्लले बताए ।

काठमाडौं । पूर्व अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति छिरेको आशंका गरेका छन् । इकोनोमिक मिडिया सोसाइटी नेपाल (इम्सन)ले आयोजना गरेको  ‘पोष्ट बजेट- अ होलिस्टिक डिस्क्लोजर’ विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि बजेट बनाउँदा मुसा र अनधिकृत व्यक्ति छिरेको आशंका गरेका हुन् । ‘बजेट निर्माणमा फेरि पनि मुसा र अनधिकृत मान्छे झिरे रे भन्ने सुनेको छु, यस्ता कुरा फेरि पनि भयो भने राम्रो हुँदैन,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कमजोर जगमा बनेको बताउँदै उनले कसैलाई खुशी पार्न नसक्ने बजेट आलोचित हुने बताए । यसमा निजी क्षेत्र कति सन्तुष्ट छन् ? बजेट सरोकारवालाले कसरी लिएका छन् भन्ने महत्वपूर्ण विषय रहेको उनको भनाई छ । पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले चालू खर्च धान्न बाह्य ऋण लिनु पर्ने बेला आएको बताए । ‘खोप किन्न पनि ऋण लिनुपर्ने अवस्था छ, ऋण लिएर अनुदान बाँडिएको छ, ऋण लिएर त्यसको सदुपयोग भयो कि भएन भनेर मूल्यांकन गर्नु पर्छ,’ उनले भने । त्यस्तै, सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्रै अर्थमन्त्री हुनु नहुने र अहिले गाली खाएपनि पछि वाहीवाही पाइने पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडा बताउँछन् । कार्यक्रममा बोल्दै डा. खतिवडाले राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पाटी (रास्वपा)का नेता तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य डा.स्वर्णिम वाग्लेलाई बाहिर बोल्दा र भित्र खेल्दा कति फरक हुन्छ भन्ने विषय अब थाहा पाइने समेत बताए । पोष्ट बजेट छलफलमा बोल्दै खतिवडाले बजेट फल्स ग्राउण्ड बनेको आरोप लगाएका हुन् । उनले भने ‘फल्स ग्राउण्ड भनेको कमजोर धरातल हो, सुन्दा त राम्रो सुनिन्छ, तर आर्थिक ऐनको पाना पल्टाउँदै जादा यसको असर देखिँदै जान्छ ।’ बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा कम भयो भन्ने विषयमा सत्यता छैन। पहिलेको तुलनामा आकार घटे पनि वास्तविक खर्चको तुलनामा बढेको देखिएको खतिवडाको भनाई छ । पूर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले थपे ‘मैले एउटा कुरा ‍भन्ने गरेको छु, खाना खादा मिठो हुनुपर्छ, ताकी पकाएको हेर्दा राम्रो भएर हुँदैन ।’ खतिवडाले आफू अर्थमन्त्री रहँदा संघियता कार्यान्यवयनमा ठूलो खर्च भएकोले बजेटको आकार बढाउनु परेको बताए । चालु खर्च टार्न आन्तरिक ऋण उठाउने अवस्था आइसकेको छ। खतिवडाले भने ‘खोप किन्न पनि ऋण लिनु परेको छ । तर हामीले ऋण लिएर अनुदान बाड्ने ठाउमा छौं। ऋण सहि ठाउँमा लगानी भयो कि भएन सो कुरा हर्न जरुरी छ ।’ अर्थमन्त्रीले गाली खान तयार हुनुपर्ने खतिवडाले बताए । मन्त्रीले सुरुमा गाली खाने हिम्मत गर्नुपर्ने र दीर्घकालमा नतिजा हेरेर सन्तोष लिनुपर्ने खतिवडाको भनाई छ । पुँजीगत खर्च महालेखाको तथ्यांकमा भएको मात्रै होइन। चालु खर्चका अधिकांस खर्चहरु पुजिगतमै पर्ने गरेको छ । सामाजिक सुरक्षामा दक्षिण एशियामै धेरै राम्रो पोजिसनमा रहेकोले सरकारले केहि गर्नै सकेन भनेर भन्न नहुने खतिवडाको भनाई छ। पूर्वमन्त्री खतिवडाले थपे ‘मेरो पालामा गन्द्रुकमा पनि कर लगायो भन्ने आरोप लगायो, अहिले आलु र प्याजमा पनि कर लगाइएको छ यसको पनि नतिजा भोग्न मन्त्रीज्यू तयार रहनु होला ।’ ६ अंकको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्न कठिन नहुने खतिवडाको भनाई छ। यसको लागि उद्योगीलाई चालपुँजी कर्जा बढाउँनु पर्छ । तर आन्तरिक ऋण बढाएर ब्याजदर घटाउ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको कुरामा तालमेल नभएको खतिवडाको भनाई छ ।

काठमाडौं । सरकारले आलु, प्याज, स्याउदेखि मासु आयातमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएपछि सर्बसाधारणको भान्छा महँगो भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले यसअघि दिदैँ ६०० प्रकारका बस्तुमा मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्तशुल्क छुट खारेज गरिएको घोषणा गरेका थिए । ‘सरकारले छुट तथा सहुलियत व्यवस्थामा पुनरावलोकन गरी करका आधार विस्तार गर्ने उद्देश्यले मूल्य अभिवृद्धि करका १७० र अन्तःशुल्कका ३४० छुटका दर खारेज गरेको छु,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसअघि तरकारी तथा फलफूलसहित १७० वस्तुको आयातमा सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर छुट दिएको थियो । यसअघि दिईएको छुट खारेज गरेर सरकारले बजेट मार्फत १ सय ७० वस्तुहरुमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाउने घोषणा गरेअनुसार दैनिक उपभोग्य बस्तुको मूल्य बढ्न थालेको हो । सरकारको घोषणा अनुसार अब प्याज, केराउ, फ्रोजन सागपात, आलु, कोसे तरकारी, केराउ (छोडाएको वा नछोडाएको), बोडी (सिमी), पालुंगो, न्युजिल्यान्ड पालुंगोसमेत, गुलियो वा स्वादिलो मकै, अन्य सागपात र मिश्रित सागपातमा कर लगाइएको हो । एभोकाडो, स्याउ, श्रीफल (क्विन्स), खुर्पानी (एप्रिकोट), अमिलो चेरी, अन्य, स्ट्रबेरी, रेस्पबेरी र क्रेनबेरी, बिलबेरी, किबी फ्रुट, हलुवावेदलगायत फलफूलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको छ । कपास, ऊन, फ्रोजन खसीबोका, भेडा, चौपाया, कुखुरा, टर्की र हाँसको मासुमा पनि कर लगाइएको छ । सरकारले हवाईजहाजका पार्टपुर्जामा पनि कर लगाएको छ । यसरी भ्याट लगाउँदा आयात हुने वस्तु १३ प्रतिशत महँगिने भएको छ । अर्थमन्त्रालय अन्तरगतको राजस्व महाशाखाका प्रमुख रितेश शाक्य सरकारले उक्त वस्तुमा भ्याट लगाउने घोषणा गरेको भन्दै उनले न्यूनतम सीमा निर्धारण गरिएको बताए । ‘सरकारले ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आयातमा भ्याट लगाएको हो, उक्त सीमाभन्दा कम आयात गर्नेलाई भ्याट लाग्दैन’, उनले भने । मूल्य अभिवृद्धि कर नियमावली, ०५३ अनुसार वस्तुको हकमा ५० लाख रुपैयाँसम्म र वस्तु तथा सेवाको हकमा २० लाख रुपैयाँ भ्याटको सीमा तोकिएको उनको भनाइ छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा बर्षेनी ३ खर्ब बढी रुपैयाँको कृषिउपज वस्तु र २८ अर्ब रुपैयाँ बरावरको तरकारी तथा फलफुल आयात हुने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा ७१ करोडको स्याउ र ८ करोड ६७ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको आलु आयात भएको तथ्यांक छ । सरकारको घोषणा अनुसार आलु, प्याज, स्याउ लगायतका वस्तुको उपभोग्य मूल्य बढ्न थालेको उपभोक्ता अधिकार मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना बताउँछन् । उनका अनुसार आयातमै निर्भर हुनुपर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तुमाथि सरकारले कर लगाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर उपभोक्ताको भान्सामा परेको छ । ‘सरकारलाई देखाउँदै अहिले अधिकांश वस्तुको मूल्य बढाउन सुरु भैसक्यो, बजार अनुगमन गर्ने सरकारी निकाय वेखबर छ’, उनले भने । उनले पछिल्लो समय उपभोक्ताको क्रय शक्तिमा ह्राश आएको बेलामा बजारलाई चलायमान बनाउने सरकारको काम भएतापनि भ्याट थप गरेर बजारलाई महँगीतिर धकेलेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उपभोक्ता केन्द्रित छैन । बजार अनुगमनका निकायमा जनशक्ति व्यवस्थापन, प्रयोगशाला निर्माण तथा बजार अनुगमनका लागि केन्द्रित गर्न सरकारको बजेटमा केही उल्लेख नभएको उनले बताए । उनले सरकारले आयातीत वस्तुको यकिन तथ्यांक नै ननिकालेर राजश्व संकलनका लागि मात्रै दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सरकारले कर लगाएको बताए । ‘दैनिक उपभोग्य वस्तुको करमा कृषि, तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय मुख्य जिम्मेवार हुनुपर्छ, दुई मन्त्रालयसँग नेपाली उत्पादन कति छ, त्यसले कति समयको माग पूरा गर्छ, थप आयात कति गर्नुपर्छ यकिन तथ्यांक नै छैन, बीना जानकारी दैनिक उपभोग्य वस्तुमा मूल्य अभिबृद्धि कर थपियो’, उनले भने । उनले नेपाली उत्पादन बढाउन नयाँ कार्यक्रम नल्याई आयातीत वस्तुमा भन्सार थप गरिएको बताए । ‘नेपाली उत्पादनले बजार मागको १० प्रतिशत पनि माग धान्दैन, बाँकी ९० प्रतिशत आयातीत वस्तुको भर पर्नु पर्नेमा आयातीत दैनिक उपभोग्य वस्तुमै १३ प्रतिशत भ्याट लागु गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर भन्सामा पर्ने उनको भनाई छ । दाल, चामल, तरकारी, आलु, माछामासु नेपाली उत्पादनले नपुगेर नै आयात गरिएको हो, राजश्व संकलनकै लागि सरकारले यस्तो वस्तुमा कर लगाएको उनले आरोप लगाए । ‘हाम्रो अत्पादन पर्यात छ भने आयातमा कर थप गर्नु एकदमै राम्रो हो, तर बजारको अध्ययन बीनै आयातकै भर पर्नुपर्ने वस्तुमा कर थप्नु भनेकै रावश्व बढाउनु हो’, उनले भने । सरकारले कर लगाएपछि अधिकांश वस्तुको मूल्य दोब्बर भएको छ । यसअघि ३५ रुपैयाँ पर्ने प्याज सोमबार ६० रुपैयाँ पुगेको छ । यस्तै, आलूको मूल्य पनि आइतबारको तुलनामा बढेको छ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ तरकरीमा १३ प्रतिशत भ्याट लगाइएको असर मूल्यमा परेको बताउँछन् । ‘बजेटकै कारण प्याज, आलु लगायतका तरकारी मूल्य बढेको हो, भारतीय बजारबाट आयात गरेका अधिकांश वस्तुको मूल्य बढ्छ’, उनले भने । उनले बजारमा आलु तथा प्याजकोे मौज्दात नहुँदा मूल्य बढेको हुन सक्ने अनुमान गरिएको बताए ।  

काठमाडौं । गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाको आयोजनामा एकदिने सल्लाह सुझाव संकलन तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम शनिबार राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेटको प्रभावकारी कार्यन्वयन कसरी गर्ने र पालिकाको विकास समृद्धिमा पालीकाबासीहरुको भुमिकालाई कसरी समेट्ने भन्ने बोरेमा छलफल भएको थियो। साथै अन्य संघ सस्थाहरुसँग कस्तो सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उदेश्यका लागि गण्डकी गाउँपालिका गोरखाले काठमाडौंमा बृहत अन्तरक्रिया तथा सुझाव संकलन कार्यक्रमको आयोजना गरिएको पालिकाले जनाएको छ। कार्यक्रमको उद्घघाटन गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्ण प्रसाद धितालले पालिकाले काठमाडौंमै आएर संघ सस्था तथा पालीकाबासीहरु सल्लाह सुझाव तथा अन्तरक्रिया आयोजना गरेकोमा पालिकाको प्रसंशा गर्दै कार्यक्रमबाट आएका सुझावहरुको उचित कार्यन्वयन गर्ने समेत पालिकालाई आग्रह गरे। साथै उनले जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान बजेटमा मात्रै केन्द्रित भएकोमा असन्तुष्ठि व्यक्त गरे। स्थानीय सरकारको ध्यान निरन्तरताभन्दा पनि क्रम भंगतातिर जानुपर्ने उनले बताए। स्थानीय सरकारले अब बजेट विनियोज गर्दा मेघा प्रोजेक्टमा लगानी गर्नुपर्नेमा धितालले जोड दिए। साथै बढ्दै गएको बसाइँसराइलाई रोक्ने गरी नीति तथा बजेट आउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। पालिका भित्र भएको प्राकृतिक स्रोतहरुको उचित व्यवस्थापन र बजारीकरण गरी त्यसबाट लाभ लिन सकिने गरी कार्यक्रमहरु अघि सार्न पालिकालाई धितालले सुझाव दिएका छन्। यसैगरी उक्त कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य कमला पन्तले उपयुक्त समयमा कार्यक्रम राखेकोमा धन्यवाद दिइन्। साथै पन्तले आगामी दिनहरूमा यो कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन समेत आग्रह गरिन्। पन्तले स्थानीय सरकारको पालिकाभित्र उत्पादन भएका वस्तुहरुको बजारीकरणमा ध्यान दिए उत्पादनमा वृद्धि हुने जिकिर गर्दै पालिकाको अबको त्यसतर्फ ध्यान जानुपर्ने बताईन्। उनले भनिन् ‘अहिले सिङ्गो मुलुकमा चुनौती भनेको ग्रामीण क्षेत्रबाट हुने गरेको बसाइँसराइ हो। यसलाई रोक्न स्थानीय सरकारले सक्रिय भुमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्छ। साथै पर्यटन गोरखाको आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड भएको र पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रचारप्रसारमा समेत ध्यान दिनुपर्ने आएको आवश्यकता भएको छ।’ उनले निति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा पार्टीभन्दा माथी उठेर जनताको आवश्यकताहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने तर्फ ध्यान दिन जनप्रतिनिधिहरुलाई सुझाव दिदै अब पालिकालाई सामुदायिक खेतीतर्फ लगानी बढाउन पनि आग्रह गरिन्। यता प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र बजगाँईले नेपालमा सबैभन्दा ठुलो चुनौती भनेको स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र आयात प्रतिस्थापन गर्नु रहेको बताए। गाउँघरमा बढ्दै गएको बसाईसराई रोक्नु स्थानीयसरकारहरुको चुनौती रहेको समेत उनले बताए। कार्यक्रमका सभापति तथा गण्डकी गाउँपालिका अध्यक्ष दिपक तिमिल्सिनाले गाउँपालिकाले पालिकाको समग्र विकासमा सहयोग पुग्ने उदेश्यका साथ कार्यक्रम आयोजना गरिएको र कार्यक्रमबाट आएको सल्लाह सुझावलाई पालीकाले गम्भीरताका साथ कार्यन्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले भने ‘पालिकाले पुर्वाधार विकास र सामाजिक विकास तथा कृषिको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्य सम्पादन गर्दै आएको छ।’ उनले यसलाई गाउँसभाको रुपमा बुझ्न् समेत आग्रह गरे। पालिकालाई एउटा सुन्दर पालिकाको रुपमा विकास गर्ने सम्पुर्ण जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान केन्द्रिय रहेको उनले बताए। कार्यक्रमबाट आएको महत्त्वपूर्ण सल्लाह सुझावहरु पालिकाले आत्मसात गरेर अधि बढ्न आफू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए। कार्यक्रममा स्वागत मन्तव्य राख्दै पालिकाकी उपाध्यक्ष ललिता अधिकारीले पालिकाको समृद्धिका लागि सम्पुर्ण जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान केन्द्रिय रहेको निर्वाचित भएको एक वर्षभित्रमा अपेक्षाकृति कामहरू गरिएको र यो कार्यक्रमले पालिकको समृद्धिका लागि कोशे ढुंगा सावित हुने बताइन्। कार्यक्रममा विविध संघ संस्थाहरुले पालिकाभित्र संचालन गर्न सकिने शैक्षिक, पुर्वाधार, सामाजिक विकास, पर्यटन पुर्वाधार कृषिको उत्पादन तथा बजारीकरण लगायतका कार्यक्रम तथा योजनाहरु प्रस्तुत गरिएको थियो। कार्यक्रममा सहभागी पालिका बासीहरुले निति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण क्रममा रहेको बेला पालिकाले कार्यक्रम आयोजना गरी सल्लाह सुझाव संकलन तथा छलफल आयोजना गरिएकोमा धन्यवाद दिदै आएको सल्लाह सुझावहरु उचित कार्यन्यनका लागि समेत आग्रह गरे। साथै नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दै अल्पकालीन योजनाहरुमाभन्दा पनि दीर्घकालीन योजनाहरुमा लगानी गर्न सुझाव दिएका थिए। आगामी दिनहरूमा समेत यस्ता कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन आग्रह गरेका थिए। कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य तथा कर्मचारीहरुको समेत सहभागी थियो। कार्यक्रममा करिब १३० जना हाराहारीको सहभागी रहेको र एक दर्जनभन्दा बढी सस्थाले पालिकासँग सहकार्यका लागि प्रस्तुतीकरण समेत गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रिजेस उपरकोटीले जानकारी दिए। कार्यक्रम लक्ष्य अनुसार सम्पन्न भएको र नीति कार्यक्रम तथा बजेट निर्माण गर्दा आएको सल्लाह सुझावहरुलाई आत्मसाथ उचित स्थान दिएर कार्यक्रममा समावेष गरिनेमा जोड दिए। संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाअनुसार देश संघीयतामा गइसकेपछि संघ सरकारले जेठ १५ गते बजेट निर्माण गर्ने गरेको छ। प्रदेश सरकार असार १ गते र स्थानीय असार १० बजेट, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटले अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थाका सुधारका लागि केही सकारात्मक प्रयास गरे पनि लगानी प्रोत्साहन हुने र बजारको माग बढ्नेमा आशङ्का रहेका धारणा नेपाल उद्योग परिसङ्घले दिएको छ । आज प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसङ्घले बजेटबारे आफ्नो यस्तो धारणा सार्वजनिक गरेको हो । ‘मन्दिरमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाइएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चापदार्थको भन्सार दर कम्तीमा दुई तहको फरक हुनुपर्नेमा एक तहमात्रै फरक गरेर सरकारले आफ्नै नीतिसमेत सम्बोधन गरेको छैन । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत बजेटले निकास दिनेमा हाम्रो आशङ्का छ’, परिसङ्घले विज्ञप्तिमा भनेको छ । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न परिसङ्घले दिएका सुझाव बजेटमा सम्बोधन नभएको पनि उसको भनाइ छ । बजेटमा समावेश भएका विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको परिसङ्घको धारणा छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएका अधिकांश व्यवस्था कार्यान्वयन नभएको तथ्य उसले सार्वजनिक गरेको छ । ‘बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहने वास्तविकता परिसङ्घले सञ्चालन गरेको बजेट वाच कार्यक्रमको तथ्यलेसमेत देखाएको छ । चालु आव बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६२ विषयमध्ये चैत्र मसान्तसम्ममा १६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन्’, परिसङ्घले भनेको छ, ‘बजेटमा समावेश गरिने तर कार्यान्वयन नहुने विषय गम्भीर चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ ।’ कार्यान्वयनमा आशङ्का जनाए पनि बजेटका धेरै कार्यक्रम राम्रा रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । पूर्वाधार परियोजनामा स्वदेशमा उत्पादित वस्तु प्रयोग गर्ने, जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण तथा सञ्चालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुङ्गा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी प्रोत्साहन गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य रहेको परिसङ्घले जनाएको छ । त्यस्तै, उत्पादनमूलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहजरुपमा जग्गा उपलब्ध गराउने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्बन गर्नेलगायतका विषय पनि सकारात्मक रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनःलगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने, सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरिद तथा उपकरण जडान गर्न निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको १० प्रतिशतसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था सकारात्मक रहेको परिसङ्घको धारणा छ । त्यसैगरी, विकास निर्माण आयोजनामा वनसँग जोडिएका विषयमा बजेटमार्फत सकारात्मक कुरा ल्याइएको परिसङ्घको भनाइ छ । ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रस्ताव पेस भएको ३० दिनभित्र निर्णय दिनुपर्ने, कटान गर्ने रुखमा १० प्रतिशतसम्म फरक भए पनि पुनःस्वीकृति लिनु नपर्ने, वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकैपटक दिने, स्वीकृति प्राप्त भएको १५ दिनभित्र रुख कटानको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्थाले परियोजनाको लागत बढ्न नदिने मात्र नभई समयमै परियोजना सम्पन्न गर्नसमेत मद्दत गर्ने हाम्रो विश्वास छ’, परिसङ्घले भनेको छ । बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका केही नयाँ सङ्केत गरे पनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रनसक्नेमा परिसङ्घले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता चाहिनेमा सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तःशुल्कलगायत करका दर परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएको परिसङ्घको भनाइ छ । ‘विसं २०५४ मा सरकारले एउटा मात्र कर (भ्याट) लगाउँछौँ, त्यसलाई स्वीकार गरिदेउ, त्यसपछि हामी अरु कर लगाउँदैनौँ भनेर निजी क्षेत्रलाई करमा सहमति गराएको थियो । अहिले अनेक प्रकारका कर लगाइएको छ । यसले लगानीको वातावरण बिग्रन सक्नेतर्फ परिसङ्घ चिन्ता व्यक्त गर्दछ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ । परिसंघको विज्ञप्तिको पूर्णपाठ अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले गएको सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गर्नुभयो । मन्दिमा रहेको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ लैजान लगानी बढाउनुपर्ने अवस्थामा पुँजीगत खर्च घटाईएको छ । निजी क्षेत्रको लगानी वृद्धि गर्न परिसंघले दिएका कतिपय सुझावहरू सम्बोधन भएका छैनन् । मन्दीमा रहेको अर्थतन्त्रलाई प्रस्तुत बजेटले निकास दिनेमा हाम्रो आशंका छ । बजेटले आन्तरिक उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दर कम्तिमा दुई तहको फरक हुनुपर्ने परिसंघको सुझाव तथा कम्तिमा एक तहको फरक हुनुपर्ने सरकारको आफ्नै नीति समेत सम्बोधन गरेको छैन । आगामी दिनहरूमा यस्ता विषयहरू सरकारले सुधार गर्दै जानेमा परिसंघ आशावादी छ । बजेटले निजी क्षेत्रलाई आर्थिक बिकासको संवाहकको रुपमा स्वीकार्दै परिसंघले उठान गरेका केहि विषयहरू भने सम्बोधन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष देखि बन्ने परियोजनाहरुमा स्वदेशमा उत्पादन भएका सिमेन्ट, फलामे छड, जस्तापाता, फलामे पाइप, प्लाष्टिकका पाइप र विद्युतीय तारको प्रवर्द्धन गर्ने, जग्गाको हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सार्वजिनक निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण र संचालन, वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गर्ने, ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गर्ने, साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट बिनियोजन गरिने, स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्नेलगायतका विषय स्वागतयोग्य छन् । चितवनको शक्तिखोर र मकवानपुरको मयुरधाप औद्योगिक क्षेत्रको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, रुख कटानलगायतका पूर्व तयारीका कार्य सम्पन्न गरी सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विकास तथा सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा भएको छ । यसले परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानका लक्ष्यहरु हासिल गर्न सहयोग पुग्ने हाम्रो विश्वास छ । यद्यपी यस्ता औद्योगिक क्षेत्रभित्र संचालन हुने उद्योगहरुले पाउने सुविधाको बारेमा बजेट मौन रहेको छ । उद्योगहरुलाई औद्योगिक क्षेत्रभित्र आकर्षित गर्न स्पष्ट सुविधाहरु ल्याउन परिसंघ सरकारलाई आग्रह गर्दछ । उत्पादनमुलक तथा निर्यातजन्य उद्योगका लागि सहज जग्गा उपलब्धताको लागि लिज र हदबन्दी सम्बन्धी कानूनमा पुनरावलोकन गर्ने, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तनमा आधारित उद्योगका लागि लचिलो श्रम नीति अवलम्वन गर्ने गरी श्रम कानूनमा संशोधन गरिने विषय सकारात्मक छ । बजेटमा सरकारी निकायहरूमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने उल्लेख गरिएको छ । आन्तरिक उत्पादनको प्रबर्द्धन गर्न यसले महत्वपूर्ण योगदान गर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघ आग्रह गर्दछ । यसले सरकार र परिसंघको संयुक्त पहलमा सुरु भएको मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियानलाई थप बल पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । स्वदेशी सिमेन्टको प्रयोग बढाउन निश्चित मापदण्डको आधारमा सडक ढलान गर्ने व्यवस्था, विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग स्थापनाको लागि निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न जग्गाको बहाल दर पुनरावलोकन गर्ने घोषणा, उत्पादनको न्यूनतम तीस प्रतिशत निकासी गर्ने उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रमा उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघ आग्रह गर्दछ । नक्कली तथा अवैध पैठारीलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन हुने गरि आयातित मालवस्तुको प्याकेजिङमा आयातकर्ता र बजार वितरकको लेबल लगाएर मात्र बजारमा पठाउन पाउने व्यवस्था परिसंघले माग गर्दै आएको थियो, यस व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वनयका लागि परिसंघ पुनः जोड दिन चाहन्छ । वदेशी लगानीबाट आर्जित आयलाई पुनः लगानी गर्दा स्वीकृति लिनु नपर्ने व्यवस्था, विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराउने घोषणाले विदेशी लगानी आकर्षित गर्न सक्ने छ । त्यस्तै वैदेशिक लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी क्षेत्रगत रूपमा सीमा तोक्ने, सूचना प्रविधि उद्योगमा वैदेशिक लगानीको सीमा हटाउने घोषणा सकारात्मक छन् । सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई तेस्रो मुलुकमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्न, सफ्टवेयर वा प्रोग्राम खरीद तथा उपकरण जडान गर्न निर्यातबाट प्राप्त विदेशी मुद्राको दश प्रतिशतसम्म सटही सुविधा उपलब्ध गराइने व्यवस्था भएको छ । यो अत्यन्त सकारात्मक विषय हो, परिसंघले लामो समय देखि माग गर्दै आएको यस्तो सुविधा सम्पूर्ण निर्यातमुलक उद्योगहरूलाई समेत उपलब्ध गराउन परिसंघ पुनः माग गर्दछ । वातावरणलाई असर नपर्ने गरी मापदण्ड तोकि वातावरणीय अध्ययनबाट उपयुक्त देखिएका स्थानबाट ढुंगा, गिट्टी निकासी गर्न आधार तयार गरिने घोषणा गरिएको छ । वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन प्रस्ताव पेश भएको ३० दिन भित्र निर्णय दिनुपर्ने, कटान गर्ने रुखमा १० प्रतिशतसम्म फरक भए पनि पुनः स्वीकृति लिनु नपर्ने, वन क्षेत्रको प्रयोग र रुख कटानीको स्वीकृति एकै पटक दिने, स्वीकृति प्राप्त भएको १५ दिन भित्र रुख कटानको आदेश दिनुपर्ने व्यवस्थाले परियोजनाको लागत बढ्न नदिने मात्र नभइ समयमै परियोजना सम्पन्न गर्न समेत मद्दत गर्ने हाम्रो विश्वास छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट वैदेशिक ऋण वा अनुदान सहयोगमा सम्पन्न हुने आयोजनाको सम्झौता गर्दा आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे तथा प्लाष्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवल जस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुलमा छुट दिने गरी सम्झौता नगर्ने तथा स्वदेशी उद्योगले उल्लेखित वस्तु यस्ता आयोजनालाई विक्री गर्दा मूल्य अभिबृद्धि कर र अन्तशुल्क छुट दिन सक्ने व्यवस्थाले स्वदेशी उद्योगहरुको प्रबर्द्धन हुने परिसंघको विश्वास छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको पुनः संरचना गरी सेवा प्रदायक र नियामकको रुपमा छुट्टा छुट्टै निकाय स्थापना गर्ने भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत यस्तो व्यवस्था गर्ने उल्लेख भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेकोले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक छ । बौद्धमार्गीलाई लुम्विनीसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्न थाइल्याण्ड, श्रीलंका, चीन, भारत लगायतका राष्ट्रसँग गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सोझै उडान गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । परिसंघले पोखरा विमानस्थललाई भारतका प्रमुख शहरहरूमा उडान गर्न समेत सुझाव दिएको थियो । यसले नेपालको पर्यटन उद्योगको प्रबर्द्धन गर्न सहयोग गर्ने हाम्रो विश्वास रहेको छ । पूर्वाधार आयोजनामा निजी पुँजी परिचालन गर्न स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको सहभागितामा पूर्वाधार फन्ड स्थापना सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनामा भायविलिटि ग्याप फन्डिङको व्यवस्था गरी निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने, परियोजनाको साइट क्लियरेन्स भएका आयोजनालाई मात्रै बजेट बिनियोजन गर्ने, परियोजना अवधिभर वा निश्चित अवधि तोकी आयोजना प्रमुख खटाउने र कार्य मूल्यांकनका आधारमा मात्रै आयोजना प्रमुख हेरफेर गर्ने व्यवस्थाले आयोजना प्रमुखलाई थप जिम्मेवार बनाउदै आयोजना समयमै सम्पन्न गर्न सहयोग पुग्ने परिसंघको विश्वास छ । भेन्चर क्यापिटल र प्राइभेट ईक्विटी फन्डलाई स्टार्टअप व्यवसायमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्ने, ठूला तथा जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, प्रसारण लाइन लगायतका पूर्वाधारमा लगानी गर्न स्थानीय मुद्रामा आधारित हरित वण्ड, ऊर्जा वण्ड जस्ता नवीन वित्तीय उपकरण मार्फत लगानीयोग्य पुँजी जुटाउने, निजी क्षेत्रलाई समेत विद्युत व्यापारमा संलग्न गर्न कानुन बनाउने घोषणा भएका छन्, यि विषयहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछौ । रासायनिक मलको अनुदानमा बृद्धि, रासायनिक मल मुलुकमै उत्पादन गर्न डीपीआर गरि लगानी बोर्डमार्फत सार्वजनिक निजी साझेदारीमा परियोजना अगाडि बढाउने घोषणा गरिएको छ । कृषिका विभिन्न अनुदानलाई उत्पादनसंग जोड्ने, उत्पादन अगावै विभिन्न वस्तुहरूको समर्थन मुल्य तोक्ने विषय सकारात्मक छन् । त्यस्तै इ–बिडिङलाई प्राथमिकतामा राख्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया सुधार गर्न ऐन नियममा आवश्यक संसोधन गरिने भएको छ । बजेटले केही नयाँ सुधारको संकेत गरेतापनि कर नीतिमा देखिएको अस्थिरताले लगानी बिग्रन सक्नेमा परिसंघ चिन्तित छ । लगानी अभिवृद्धिका लागि नीतिगत स्थिरता अपरिहार्य हुन्छ, तर सरकारले प्रत्येक वर्ष भन्सार, अन्तशुल्क लगायतका करका दरहरू परिवर्तन गर्दा लगानीको वातावरण अनिश्चित हुँदै गएको प्रति सबैलाई सचेत हुन परिसंघ आग्रह गर्दछ । २०५४ सालमा सरकारले एउटा मात्र कर (भ्याट) लगाउँछौं, त्यसलाई स्विकार गरिदेउ, त्यसपछि हामी अरु कर लगाउँदैनौं भनेर निजी क्षेत्रलाई करमा सहमति गराएको थियो । अहिले अनेक प्रकारका कर लगाइएको छ । यसले लगानीको वातावरण बिग्रन सक्ने तर्फ परिसंघ चिन्ता व्यक्त गर्दछ । उदाहरणका लागि वनस्पती घ्यु तेलको कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियतमा १ प्रतिशत भन्सार लाग्दै आएकोमा हाल १० प्रतिशत भन्सार बनाइएको छ । नेपालबाट निर्यात हुने प्रमुख वस्तुमा भारतले यसको कच्चा पदार्थमा कर घटाएको छ, यसले नेपालको निर्यतमा प्रतिकूल असर परेको छ भने नेपाल सरकारले यस वस्तुमा कर बढाउँदा अव भारतबाट यि वस्तु नेपालमा आयात हुने अवस्था श्रृजना भएको छ । अतः यसलाई तत्काल सच्याई कच्चा पदार्थमा भन्सार महशुल दर साविक वमोजिम १ % मात्र कायम गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । साथै कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुमा लाग्ने भन्सार दर फरक नहुँदा २५ अर्ब भन्दा बढी लगानी रहेका करिब तीन दर्जन दाल उद्योगहरु समेत धरासायी बन्नेसक्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौं । विगतमा कानून बमोजिम कर दायित्व फरफारक गरी कर चुक्ताको प्रमाणपत्र समेत लिइसकेको अवस्थामा पनि हाल आएर नयाँ कर दायित्व सिर्जना हुने व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत गरिएको छ । आर्थिक विधेयकको बुँदा नम्बर २९ मा गरिएको धितोपत्र, जग्गा तथा घरजग्गाको व्यवसायिक कारोबार गर्ने प्राकृतिक व्यक्तीलाई छुट सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अस्पष्ट रहेको छ । यसले लगानीकर्तालाई थप अन्यौल बनाउनुका साथै लगानीलाई समेत निरुत्साहित गर्न सक्ने परिसंघको ठम्याइ छ । यसैगरी, नियामकीय निकायको निर्देशन बमोजिम पुँजी वृद्धि गर्नका लागि नियामकीय निकायको रोहबरमा विगतमा जारी भएको एफपीओमा हाल आएर विगतदेखिको कारोबारमा आकर्षित हुने गरी कर लगाउने प्रावधान अब्यबहारिक र लगानीकर्ताहरुलाई समेत निरुत्साहित गर्ने किसिमको देखिएको छ । यसले व्यवसायहरुलाई पुँजी÷आकार वृद्धि तथा विस्तारका लागि समेत हतोत्साही गर्नेछ । यो गम्भिर चिन्ताको विषय हो । कृषि प्रधान मुलुकमा कृषि क्षेत्रमा विकास गर्न अनुदान दिनुको सट्टा व्यवसायिक कृषिमा शून्य आयकरलाई बढाएर १० प्रतिशत पु¥याएको छ । आईटी सर्भिस निर्यातबाट हुने आम्दानीमा गत वर्ष १ प्रतिशतमात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था भएकोमा हाल ५०% कर छुटको घोषणा गरि विगतमा २० प्रतिशतको आय करबाट आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ का लागि १० प्रतिशत आय कर लाग्ने व्यवस्था कायम भएको छ । त्यस्तै पाँचतारे होटेलको सेवामा विलासिता शुल्क लगाउने व्यवस्थाले नेपाल महंगो पर्यटन गन्तव्य बन्न सक्नेछ । परिसंघले अति महत्वका साथ उठाउँदै आएको सूचना प्रविधि पार्क (आईटी पार्क), पाइपलाइनमा रहेका करिब साढे ११ हजार मेगावाट जलविद्युत आयोजनाको पीपीए खुला गर्नुपर्ने जस्ता महत्वपूर्ण विषयहरु बजेटमार्फत सम्बोधन भएको छैन, यि विषयहरु तत्काल सम्बोधन गर्न परिसंघ आग्रह गर्दछ । बजेटमार्फत् ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६.५ प्रतिशतको मूल्यवृद्धि कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रबाट आवश्यक रुपमा स्रोत परिचालन जरुरी भएको विद्यमान अवस्थामा आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत तरलता सहजीकरण एवं उच्च ब्याजदर वृद्धि नियन्त्रणका लागि पहलकदमी लिइनेमा परिसंघ आशावादी छ । बजेटमा घोषणा हुने तर कार्यान्वयन पक्ष निकै कमजोर रहने वास्तविकता परिसंघले संचालन गरेको बजेट वाच कार्यक्रमको तथ्यले समेत देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६२ वटा विषयहरुमध्ये चैत्र मसान्तसम्ममा १६ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयन भएका छन् । बजेटमा समावेश गरिने तर कार्यान्वयन नहुने विषय गम्भिर चिन्ताको विषय बन्दै आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिसंघले सुरु गरेको बजेट वाच कार्यक्रममार्फत सरोकारवाला निकायहरुसँगको छलफललाई निरन्तरता दिनेछ । साथै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न परिसंघले सहयोगी एवं सकारात्मक भूमिका खेल्ने विश्वास समेत दिलाउन चाहन्छौं ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सङ्घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कूल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख र पुँजीगततर्फ ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ । अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड चार लाख, सशर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख विनियोजन भएको छ । सङ्घीय बजेटमा प्रदेशका लागि एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख विनियोजन भएको छ । वित्तीय हन्तान्तरणमार्फत् जाने रकममध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख र कोशी प्रदेशले १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख बराबर बजेट पाएको छ । मधेसका लागि १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख, बागमतीका लागि १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, गण्डकीका लागि १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख, लुम्बिनीका लागि १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख र सुदूरपश्चिमका लागि १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख विनियोजन भएको छ । स्थानीय तहका लागि वित्तीय हन्तान्तरणमार्फत गएको रकममध्ये महानगरपालिकाका लागि रू १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख, उपमहानगरपालिकाका लागि १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख, नगरपालिकाका लागि एक खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड ४३ लाख र गाउँपालिकाका लागि एक खर्ब ४३ अर्ब छ करोड ३९ लाख विनियोजन भएको छ । महानगरपालिकामा गएको सङ्घीय अनुदानको बजेट हेर्दा सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकाले दुई अर्ब ७६ करोड ३२ लाख र काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई अर्ब १४ करोड ३१ लाख पाएका छन् । त्यसैगरी, विराटनगर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब १९ करोड २४ लाख, भरतपुर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब ७५ करोड तीन लाख, ललितपुर महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब १३ करोड ८७ लाख र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख विनियोजन भएको छ । रासस

काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय बजेट प्रस्तुत भइसकेको छ । यही जेठ २१ गतेदेखि बजेट र त्यससँग सम्बन्धित प्रस्तावमा छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । साथै लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय बनेको महत्वपूर्ण विधेयक यही अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यस सन्दर्भमा सङ्घीय संसद्को माथिल्लो सदनका रुपमा रहेको राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनासँग प्रकाश सिलवालले गरेको कुराकानीको सम्पादित विवरण : सदनमा बजेटमाथिको छलफल प्रारम्भ हुँदैछ । यसको छलफल र पारितको प्रक्रियाका क्रममा सामान्यत : सरकारले जे प्रस्तुत गरेको छ, त्यही पारित हुने र छलफलमा उठेका कुराको खास अर्थ नरहने खालको अवस्था देखिन्छ । के यसपटक केही नयाँपन आउन सक्ला ? सामान्यतः विगतमा भएका छलफलमा जस्तै यस पटकको बजेट अधिवेशनमा पनि त्यसैगरी छलफल हुने स्थिति छ । यस छलफललाई परिणामुखी बनाउने विषयमा सुझाव प्राप्त भएको छ । जस्तो बजेट ल्याउनुपूर्व १५ दिनअघि पूर्वबजेट छलफल (सिद्धान्त र प्राथमिकता) माथि छलफल गराउने गरिएको छ । समयका हिसाबले पूर्वबजेट छलफलमा आएका निष्कर्षहरु बजेटमा सम्बोधन हुने स्थिति छैन । सरकारी प्रणालीमा बजेट बन्ने प्रक्रिया तीन महिनादेखि हुने भएकाले सांसदका ती सुझाव समावेश हुने स्थिति छैन । यसलाई आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुधारौँ भन्ने छ । त्यो हुनसकेमा भविष्यका लागि राम्रो आधारशीला बन्न सक्नेछ । अर्काे कुरा, बजेटमा छलफल भइसकेपछि पारित गर्ने समयमा एकैपटक पास र फेल भन्ने हुन्छ । बुँदाबुँदा पास र फेल भन्ने हुन्न । बजेट वा नीति तथा कार्यक्रम फेल भएमा सरकार नै फेल हुने अर्थमा लिइन्छ । यी कुराहरुमा सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेट फैल भएर सरकार फेल हुने नहुनेभन्दा पनि छलफलमा प्राप्त सझावअनुसार बजेटलाई संशोधन गराउने प्रक्रियामा जानुपर्छ । नत्र छलफलमा भाग लिन माननीय सदस्यलाई जाँगर नहुन सक्छ । छलफलमा रचनात्मक सुझाव आइसकेपछि त्यसलाई मनन गरेर निर्णयार्थ ल्याउँदा सरकारले यी यी कुरा आत्मसात् गरेर जाने, यी कुरा हटाउने, यी कुरा थप्ने प्रतिबद्धता गर्छु भनेमा त्यसले परिणाम दिन्छ । त्यो सुल्टो बाटो हुन्छ र दूरगामी प्रभाव पार्न सक्छ । सरकारले स्वीकार गरेर ल्याउँदा सरकार असफल भएको अर्थमा पनि लिइन्न । आगामी दिनमा यस लाइनमा सुधार गरेर जाने कुराहरु भएको छ । हेरौँ कत्तिको कार्यान्वयन हुन्छ । संसद्मा कतिपय महत्वपूर्ण विधेयकजस्तै निजामती विधेयक, सङ्घीय शिक्षा विधेयकलगायत विधेयक प्रस्तुत हुन ढिलाइ भएको देखिन्छ । के कारणले यस्तो भएको हो ? हामीले गत हिउँदे अधिवेशनमा महत्वपूर्ण विधेयक आउने अपेक्षा गरेका थियौँ । विधेयक पेस गर्ने काम मूलतः सरकारको हो या  निजी विधेयकका रुपमा आउनुपर्ने हुन्छ । अन्यथा जति पनि विधेयक आउनुपर्ने थिए, गत अधिवेशनमा त्यति आउन सकेनन् । केही आए र प्रक्रियाबाट निस्क्रिय भए । पुनः विधेयक ल्याउने सवालमा ढिलासुस्ती भएको देखियो । सरकारले ल्याउँछु ल्याउँछु भन्ने तर ल्याउने काम नगर्ने गरेको देखियो । यस मामिलामा प्रभावकारिता देखिएन । सरकार गठन र पुनः गठनमै समय बित्यो । अहिले पनि सरकारले त्यस्ता विधेयक ल्याउने भनेको छ । प्रधानमन्त्रीस्तरबाट पनि भनिएको छ तर त्यसस्तरको तयारी भएको वा यस अधिवेशनमा अत्यधिक विधेयक प्रस्तुत भएर पारित हुने सम्भावना देखिँदैन । ती विधेयक आएमा बजेट अधिवेशनमा पनि पारित गर्न समस्या चाहीँ छैन । सरकार र संसद्बीचको सम्बन्ध सुमधुर नभए जनताका सेवा सुविधामा प्रतिकूल असर पर्न सक्छ भनिन्छ । हुन त कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको हिसाबले ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ को भूमिमा पनि निर्वाह भइरहेको हुन्छ । यहाँको अनुभवमा अहिले सरकार र संसद्को सम्बन्ध कस्तो छ ? सैद्धान्तिक हिसाबले सरकार र संसद्को सम्बन्ध खराब हुनुपर्ने वा राम्रो नहुनु पर्ने कारण छैन । एक अर्कामा सहयोग र समन्वय गरेर जनताका कामलाई प्रभावकारिता दिनु हाम्रो दायित्व हो । संसद्को निगरानीले सरकारको काममा सहयोग नै पुग्छ । सम्बन्धका दृष्टिमा अहिले सम्बन्ध राम्रै छ । सरकार गठन र पुनःगठनका कामले संसदीय विजनेशमा त्यति ध्यान नपुगेको मात्रै हो । नयाँ नयाँ मन्त्रीहरु आउने र विधेयकबारे बुझ्ने वा परामर्श गर्ने क्रममा केही समय लागेको पनि हुन सक्छ । संसद्मा आइसकेपछि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष हुने उहाँहरुले बोल्ने, आफ्ना कुराहरु राख्ने कुराहरु सामान्य हुन् । अघिल्लो संसद्बाट पारित भएको र निवर्तमान राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण नभएको नागरिकतासम्बन्धी विधेयक वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यही जेठ १७ गते प्रमाणीकरण भएको छ, यसबारे यहाँको प्रतिक्रिया के छ ? यसबारे अहिले मैले केही भनिन । यसबारे बाहिर टीकाटिप्पणी भएको छ । यसको पक्ष विपक्षमा विवाद भएको छ । यसको कन्टेन्टबारे आउने विवाद एउटा हो । वर्तमान राष्ट्रपतिबाट यो बेलामा जारी भएको विषयमा पनि विवाद छ । यसबेलामा अहिले मैले बोल्नु त्यति सान्दर्भिक र राम्रो हुँदैन । बोल्नका लागि त हामी स्वतन्त्र छौँ तर यस्ता हामी जुन पदमा छौँ, त्यस अर्थमा बोल्न हतारो पनि गर्न आवश्यक छैन । हामीले बोलेर केही केही भइहाल्ने पनि होइन । अदालतमा पनि यो विवाद पुग्ने भन्ने सुनिएको छ । त्यसबेलामा औपचारिकरुपमै हाम्रा भनाइहरु जानेछन् । एउटा प्राविधिक विषयमा पनि सोधौँ । राष्ट्रियसभाका बैठकहरु प्रायः १२ः५९ बजे, ११ः५१ बजे, ११ः१४ बजे वा १३ः०१ बजेजस्ता समयमा निर्धारण भएको पाइन्छ । यसको खास सन्देश के हो ?  यो एकदम समयमा हामी सबै बाँधिऔैँ भन्ने सन्देश दिनका लागि मैले थालनी गरेको हो । मुलुकमा हरेक कुुरा समयमा नगर्ने र समयको बर्बादी गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यसैले सदनबाट समयमा सही पालना होस् र देशभर यसको सन्देश जाओस् भने यो गरिएको हो । जस्तो अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट र त्यसका समयसीमाहरु समयमा पालना नभएमा देशलाई कति प्रभाव पार्छ । त्यसकारण हामी समयमा घन्टी बजाउँछौँ र समयमा बैठक प्रारम्भ गछौँ । कहिलेकाहीँ सरकारका मन्त्री आउन ढिलाइ भएर कुनुपर्ने अवस्थामा बाहेक हामी समयमा बैठक सुरु गर्छौं र यो परम्परालाई कायम गर्छौं । म समयको पालनाका लागि तपाईंहरुमार्फत पनि सबैलाई आह्वान गर्दछु । रासस

काठमाडौं । नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य लिएको भन्दै आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि आएको बजेटको स्वागत गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको नेपालको वार्षिक बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेटेको देखिएको महासंघको ठहर छ । मुलुकमा आर्थिक मन्दीको स्थिति र तरलता अभावको संकटमा रहेको वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाई फराकिलो, दिगो र समावेशी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उद्देश्य लिएको यस बजेटमा कृषि, ऊर्जा र पर्यटन क्षेत्रको विकास वित्तिय क्षेत्र सुधार गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइएको महासंघले जनाएको छ । बजेटका कतिपय व्यवस्थाहरुको कार्यान्वयनको समय सिमा समेत निर्धारण गर्दै खर्च कटौतीका लागि विदेश भ्रमण, अनावश्यक सरकारी भवन निर्माणमा गरिएको वन्देज आदि बजेटका राम्रा पक्ष भएता पनि कार्यान्वयनको पक्ष महत्वपूर्ण रहेको महासंघको भनाई छ । स्थानीय आर्थिक सम्भावनाका आधारमा उत्पादन र रोजगारीका अवसर बृद्धि गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्न सबै स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरी कृषिको व्यवसायीकरण, लघु, तथा साना उद्योग प्रवद्र्धन र सूचना प्रविधि तथा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा केन्द्रित गर्ने बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम मार्फत स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना र मझौला उद्योगलाई प्रशोधन र प्रविधि स्तरोन्नतीका साथै भण्डारण र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने कुरालाई पनि महासंघले स्वागता गरेको छ । सरकारको कुल पूँजीगत बजेटको न्यूनतम एक प्रतिशत रकम अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र आविष्कारमा खर्च गर्ने गरी छुट्टै कोष स्थापना गर्ने तथा नवप्रवर्तन र उद्यशिलताको प्रवद्र्धनका लागि स्टार्टअप इकोसिष्टम विकास गर्ने बजेटको सकारात्मक पक्ष भएको महासंघले जनाएको छ । यस्तै, नयाँ कम्पनी दर्ता र कम्पनीको पूँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनु र विद्युतीय प्रणाली मार्फत एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृत लगायतका सेवा प्रदान गर्ने कुराको महासंघले स्वागत गरेको छ । साथै, ११३ वटा स्थानीय तहमा निर्माणधिन औद्योगिक ग्रामको कामलाई तिव्रता दिई काभ्रेको पाँचखालमा निर्माणधिन औद्योगिक ग्रामलाई महिला उद्यम ग्रामको रुपमा नामाकरण गरी महिला उद्यमीलाई उद्योग सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने कुराको पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । महासंघले स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित लघु, घरेलु र साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण र बजार प्रवद्र्धनका कार्यक्रम सञ्चालन गरी परम्परागत रुपमा सञ्चालित उद्योगहरुको प्रतिष्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्न मेशिनरी प्रतिस्थापन, प्रविधि सुधार तथा पूर्वाधार निर्माणका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने कुरालाई पनि स्वागत गरेको छ । एलिट क्यापिटलले रिलायबल नेपाल लाईफको सेयर प्रत्याभुति गर्नेई–कमर्सबाट हुने नेपाली वस्तुको व्यापार प्रवद्र्धन र नियमन गर्न कानुनी व्यवस्था गर्ने र विद्युतीय हाटबजार मार्फत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरुको बजारीकरण गर्ने कुरालाई पनि महासंघले स्वागत गरेको छ । यस्तै औषधीजन्य कार्यका लागि गाँजा खेतीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने व्यवस्थाले खेर गइरहेका गाँजाको सदुपयोग भई मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा महसंघको छ । सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई स्थानीय तथा रैथाने कृषि उपजबाट तयार गरिएको पौष्टिक आहार उपलव्ध गराउने व्यवस्थाले स्थानीय कृषि उपजको सदुपयोग हुने महासंघले जनाएको छ । महासंघले २०७१ सालमै जारी गरिएको सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तुको उपयोग सम्बन्धी निर्देशिकाको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभइरहेको अवस्थामा बजेटले सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुहरु प्रयोगको व्यवस्था गरिने छ भन्ने सरकारी वक्तव्यप्रति विश्वास गर्न सकिने अवस्था नभएको जनाउँदै सरकारी निकायमा स्वदेशी वस्तुको प्रयोग गर्ने बजेटको भावनालाई कार्यान्वयन गर्ने दरिलो संयन्त्र घोषणा हुन जरुरी रहेकोतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको छ । नयाँ कम्पनी दर्ता र पूँजी बृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरे जस्तै लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता र नविकरण गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव पनि प्रस्तुत गरेको छ । विद्युतीय प्रणाली मार्फत एकल विन्दु सेवा केन्द्रबाट उद्योग दर्ता, लगानी स्वीकृत लगायतका सेवा प्रदान गर्ने बजेटमा उल्लेख भए पनि एकल विन्दु सेवा केन्द्र विगतदेखि नै कार्यान्वयनमा आएकोमा यसले प्रभावकारी रुपमा कार्य नगरेको अनुभव रहेको अनुभव उद्यमीहरुसँग रहेको महासंघले स्पष्ट पारेको छ । कार्यस्थलमा आधारित कामदारहरुलाई तीन महिनाको पारिश्रमिक सरकारले व्यहोर्ने गरी उद्योगले तालिम सहित कम्तिमा १८ महिना रोजगारी दिनुपर्ने व्यवस्थाले उद्योगीलाई मर्का पर्ने भएकाले तालिम सञ्चालनका लागि लाग्ने खर्च र छ महिनाको पारिश्रमिक सरकारले दिने व्यवस्था गरिनु पर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि ल्याएको बजेटप्रति शिक्षकहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् । बजेटले शिक्षकहरुको मागलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका हुन् । बजेटले आफ्ना मागहरुलाई सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले आन्दोलनको समेत घोषणा गरेको छ भने निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको छाता संस्था विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समिति (इस्टु)ले पनि आन्दोलनमा जाने बताएको छ । बजेटले शिक्षकहरु खुसी नभएको नेपाल शिक्षक महासंघकी अध्यक्ष कमला तुलाधरले बताइन् । विषम परिस्थितिमा आएको बजेटमा शिक्षकका धेरै अपेक्षा नरहेको भएपनि विद्यालयका कर्मचारीको सुविधामा सम्बोधन नगरेको हुँदा आफूहरुलाई दुःख लागेको उनको प्रतिक्रिया छ । ‘विद्यालय कर्मचारीहरुको लागि बजेटले केही बोल्दिएन, यो बेठिक भयो’, उनले भनिन्, ‘बजेट अत्यन्त कसिलो भएको भएपनि कम्तिमा नीति तथा कार्यक्रममा आएको इसिजी र विद्यालय कर्मचारीलाई थोरै मात्रै सम्बोधन गरिदिएको भए खुसी हुन्थ्यौं हामी ।’ नीति तथा कार्यक्रममा इसिजी र विद्यालय कर्मचारीलाई हेर्छौं भन्ने तर बजेटमार्फत् सम्बोधन नै नगर्ने जस्तो नीति एकातिर काम एकातिर भएको अध्यक्ष तुलाधरको भनाइ छ । ऐनमा हुने व्यवस्था समेत अर्थमन्त्रीले बोल्ने नमिल्दो काम पनि भएको उनले बताइन् । ‘स्थानीय तहलाई सबै अधिकार दिएर प्रधानाध्यापक प्रतिस्पर्धा गराएर छान्नेदेखि लिएर सबै गर्ने व्यवस्था लगायतका कुराहरुमा हामी सन्तोष छैनौं’, उनले भनिन् । त्यस्तै, निजी शैक्षिक संस्थामा कार्यरत शिक्षकहरुको पेशागत मागलाई पनि बजेटले कहिँकतै सम्बोधन नगरेको निजी विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको छाता संगठन संस्थागत विद्यालय शिक्षक युनियन राष्ट्रिय समिति (इस्टु)का अध्यक्ष होमकुमार थापाले विकासन्युजलाई बताए । अध्यक्ष थापाका अनुसार बजेटमा विद्यालयमा सेनेटरी प्याड, दिवा खाजा लगायतका राम्रा कार्यक्रम भएको तर आँफूहरुको पेशागत विषयसँग सम्बन्धित मागमा सरकारसँग गरेको सम्झौताको कुनै पनि विषय नसमेटिएकोले आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको बताए । ‘बजेटले हामीलाई कहीँ कतै सम्बोधन गरेन, पेशागत मुद्दाहरुलाई कहीँ छोएन’, उनले भने, ‘शैक्षिक मुद्दाहरुको हकमा सेनेटरी प्याड, दिवा खाजा, सबै पढेकाले शिक्षकको लाइसेन्स लिन पाउने विषय लगायत सकारात्मक पनि छन् । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुको निम्ति सरकारले लगानी गर्न नपर्ने तर सामाजिक सुरक्षा कोषमा समेट्ने विषयमा विशेष ढंगले सम्बोधन नगरिएकोमा आफूहरुको गुनासो रहेको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ । ‘निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षकहरुको निम्ति सरकारले केही गर्नुपर्दैन, पैसा हाल्नुपनि पर्दैन, सामाजिक सुरक्षा कोषलाई अलिकति कडा बनाएर लेख्नपर्यो भन्ने मात्रै हामीहरुको माग थियो, त्यो वाक्य नै आएको छैन’, उनले भने, ‘विद्यालय कर्मचारी, इसिजीमा काम गर्ने शिक्षकहरुको विषयमा केही आएको छैन, समग्रमा हामीसँग सरकारले जे कुरामा सम्झौता गरेको थियो, त्यो कहिँकतै सम्बोधन गरेको छैन ।’ अब शिक्षकका घटक संगठनहरुको बैठक बसेर शिक्षक महासंघलाई आन्दोलनको नेतृत्व गर्नका लागि दबाब दिने तयारीमा लाग्ने अध्यक्ष थापाले बताए । बजेटले आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको भन्दै नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषदले भने आन्दोलनको घोषणा गरिसकेको छ । परिषदले जेठ १८ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै जेठ २० गतेदेखि माग पुरा नभएसम्मका लागि भनेर विभिन्न चरणका आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । ‘सामुदायिक विद्यालयहरुमा न्यून वेतनमा कार्यरत कर्मचारीहरुको पूर्ण सेवा सुविधा सहित पेशागत स्थायीत्वको विषयक नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नं. १२७ मा समेत उल्लेख भएको तर बजेटमा नसमेटिएको’ भन्दै परिषदले आन्दोलनका कार्यक्रम अगाडि बढाउन बाध्य भएको जनाएको छ । परिषदले जिल्ला स्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइमा धर्ना दिने, रिले अनसन गर्नेदेखि सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरु बन्द गर्नेसम्मको कार्यक्रम घोषणा गरेको छ ।

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकार आउँदो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि बजेट ल्याउने तयारीमा जुटिरहेका बेला बजेटको अनुमान यर्थापरक हुनुपर्नेमा विज्ञहरूले जोड दिएका छन् । गण्डकी प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानद्वारा पोखरामा आयोजित ‘वित्तीय सङ्घीयता र अन्तरसरकार सम्बन्ध’ विषयक संवाद कार्यक्रममा उनीहरूले स्रोतमा आधारित रहेर वस्तुनिष्ठ बजेट बनाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले बजेट बनाउँदा राजस्वको लक्ष्य यथार्थपरक र पूर्वानुमानयोग्य हुनुपर्ने बताए । ‘तथ्यपरक अनुमान गर्न सकिएन भने बजेट बनाउनुको औचित्य छैन’, उनले भने, ‘योजनाको चाप या राजनीतिक दबाब छ भन्दै राजस्वको अनुमान बढाएर बजेटको आकार बढाउन थालियो भने त्यसले विकृति निम्त्याउँछ ।’ वास्तविक धरातलमा नटेकी ल्याइएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने उनले उल्लेख गरे । ‘बजेट भनेको अनुशासन पनि हो, यसको संवेदनशीलतालाई ख्याल गरौँ, तीनै तहका सरकारबीच समन्वय बढाऔँ’, अध्यक्ष पौडेलले भने । सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई दिने समानीकरण अनुदान बढाउनुपर्ने उनले बताए । बजेट र योजना तर्जुमामा प्रदेश सरकारलाई बढी अधिकार कार्यजिम्मेवारी दिने हो भने सशर्ततर्फको अनुदान पनि एकमुष्ट दिनुपर्ने अध्यक्ष पौडेलको सुझाव छ । ‘नीति र मापदण्ड तोकेर सशर्त अनुदानलाई एकमुष्ट दिने हो भने प्रदेशले आफ्ना प्राथमिकता तय गर्न सक्छ, यो विषयमा सङ्घ सरकारलाई सहमत गराउन आवश्यक छ’, उनले भने, ‘अहिले समानीकरणतर्फको बजेट पनि घटेर आएको छ, राजस्व बाँडफाँट पैसा पनि भनेजति आएको छैन, बजेट निर्माणमा प्रदेशलाई दबाब छ ।’ सङ्घीयताका विज्ञ यमनाथ शर्माले नीति कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा गर्दा प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले क्षेत्रगत नीति तय गरेर त्यसमै आधारित कार्यक्रम र बजेट ल्याउन प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिए । ‘नतिजामा ध्यान दिऔँ, काममा दोहोरोपना हटाऔँ’, उनले भने । शर्माले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाह र प्रदेश सरकारलाई आर्थिक तथा पूर्वाधार विकास गर्ने शासकीय एकाइका रुपमा विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरे । प्रदेश सरकारले पुँजी र प्रविधि सघन र स्थानीय तहले श्रम सघन कार्यक्रम तथा योजनामा जोड दिनुपर्ने उनले बताए । रासस

कञ्चनपुर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सार्वजनिक गरेको बजेटमा सुदूरपश्चिमका महत्वपूर्ण आयोजना तथा कार्यक्रम समेटिएका छन् । कञ्चनपुरको दोधारा चादँनीमा सुक्खा बन्दरगाह निर्माण आरम्भ गर्ने सरकारले बजेटमार्फत उक्त विषयलाई सम्बोधन गरेको छ । एकीकृत जाँचचौकी, सुक्खा बन्दरगाह, कन्टेर यार्ड निर्माण, प्रयोगशाला स्तरोन्नतिलगायत व्यापार पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन भएको हो । डेढ दशकअघि प्रस्ताव भएको दोधारा चादँनी सुक्खा बन्दरगाहको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणमा समेत सुक्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि भारतीय पक्षसित सम्झौता (एमओयु) मा हस्ताक्षर गर्ने एजेण्डा छ । सुक्खा बन्दरगाह निर्माणको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) हालै सरकारले स्वीकृत गरिसकेको छ । सुक्खा बन्दरगाह र महाकाली नदीमा पक्की पुल बनेपछि सीमा जोडिएको भारतीय क्षेत्रमा समेत अन्तरदेशीय आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि पहल सुरु भएको छ । नेपाल, भारत र चीनसितको त्रिदेशीय नाकाका रूपमा विस्तार गर्ने उद्देश्यका साथ अघि बढेको महाकाली करिडोरलाई समेत सरकारले बजेटमार्फत सम्बोधन गरेको छ । बजेटमा महाकाली करिडोरको बह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला र दार्चुला–तिङ्कर सडक खण्डको स्तरोन्नतिका लागि रु ४५ करोड विनियोजन गरिएको छ । करिडोरअन्र्तगत हाल कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलामा सडक निर्माण अघि बढेको छ । केही समय रुख कटानलगायत प्रक्रियागत उल्झनमा ढिलाइ भएको उक्त आयोजना निर्माणको गाँठो सरकारले खोलिसकेको छ । त्यसै गरी सेती राजमार्गको टीकापुर–लोडे–चैनपुर र चैनपुर–तक्लाकोट खण्ड निर्माण गर्न रु ३० करोड विनियोजन गरिएको छ भने कैलालीको खुटिया–दिपायल–चैनपुर–उरैभञ्ज्याङ सडकलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउन रु २५ करोड बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । लामो समयदेखि अलपत्रजस्तै रहेको कञ्चनपुरको दैजी–जोगबुढा–डडेल्धुरा सडक स्तरोन्नतिका लागि ३० करोड रुपैयाँ रकम छुट्याएको छ । तर विगतमा यहाँ निर्माण कम्पनीको लापरबाहीले काममा ढिलासुस्ती हुँदै आएको छ । सरकारले प्रस्तुत गरेको १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेटमा सुदूरपश्चिमको पर्यटन, जलविद्युत् र जडीबुटीलाई प्राथमिकतामा नराखिएको गुनासो छ । कञ्चनपुर उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिनेश मल्लले औद्योगिक क्षेत्रको स्थापनाका साथै यहाँका आर्थिक गतिविधिलाई बढावा दिने खालका योजना बजेटमा नसमेटिएको गुनासो गरे । ‘यसअघि नै केही वर्षअघि प्रधानमन्त्रीस्तरबाट शिलान्यास भएको दैजी–छेला औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरिएको पाइएन’, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लले भने, ‘यहाँका पर्यटन, ठूला जलविद्युत् र जडीबुटीको विषयले सधैँ चर्चा पाउने तर निर्माण अघि बढाउनका लागि बजेट विनियोजन नगरिनु दुःखद् कुरा हो ।’ पञ्चेश्वर र सेती जलविद्युत् परियोजना चर्चामै सीमित रहनु सुदूरपश्चिमका लागि नोक्सानको विषय भएको उहाँको भनाइ छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सम्भाव्य स्थानीय तहमा गुणस्तरीय बिरूवा उत्पादन र पकेट क्षेत्र विकास गर्न बजेट छुट्याएको भए पनि विगतमा पनि बजेट कार्यान्वयनको अवस्था फितलो थियो । त्यसैगरी कैलालीको गेटा मेडिकल कलेजलाई सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भनिएको छ । गेटा अस्पताललाई एक सय शैंयाको अस्पतालका रूपमा विकास गर्न पूर्वाधार निर्माण, उपकरण खरिद र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि बजेट विनियोजन भएको छ भने डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न समेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी कञ्चनपुर र कैलालीको केही भू–भागमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यसहित अघि बढिरहेको महाकाली सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणलाई गति दिइने भएको छ । उक्त सिँचाइ आयोजनाको कञ्चनपुरको ब्रह्मदेव क्षेत्रको दुई हजार नौ सय हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउन शाखा नहर निर्माणकार्य अगाडि बढाउने बजेटमा उल्लेख छ । सिँचाइ आयोजना तेस्रो चरणका लागि सरकारले आगामी वर्षका लागि रु एक अर्ब १७ करोड बजेटको व्यवस्था गरेको छ । महाकाली सिँचाइ आयोजना सुदूरपश्चिमबाट राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समेत समेटिएको छ । त्यसैगरी खेलकुदतर्फ बैतडीको दशरथ चन्द क्रिकेट रङ्गशाला र कैलालीको फाप्ला क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य अघि बढाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । यता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा निर्माण गर्ने भनेको बहुउद्देश्यीय कभर्डहल शिलान्यासको अझै सुरसार देखिएको छैन । त्यसैगरी यहाँको धार्मिक पर्यटनको क्षेत्र बडिमालिका, घटालथान, खप्तड र मणिका मन्दिरको संरक्षण तथा पूर्वाधार विकास एवं सौन्दर्यीकरण गर्ने विषय बजेटमा समेटिएको छ । यहाँका वरिष्ठ समाजसेवी लीलाध्वज बस्नेतले सुदूरपश्चिमका ठूला परियोजनादेखि जनजीविकाका सवाल अगाडि बढाउन जनप्रतिनिधिदेखि नेता एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जहिल्यै सुदूरपश्चिम पिछिएको भनेर गीत गाएर मात्रै भएन’, उनले भने, ‘सुदूरपश्चिमलाई जहिल्यै पनि बजेटमा पछाडि पारिनु राम्रो विषय होइन ।’ त्यसैगरी सुदूरपश्चिमका पर्यटन व्यवसायी अमरबहादुर शाहीले यहाँका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्य खप्तड, शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, अपि र साइपालको टे«किङको विषय बजेटमा उच्च प्राथमिकतामा आउनुपर्ने बताए । ‘बजेटमा पर्यटकीय गन्तव्य अटाएर मात्रै विकास र पर्यटकको ओइरो लाग्दैन’, उनले भने, ‘बजेट नतिजामुखी भए मात्रै त्यसले सार्थकता पाउँछ ।’ सुदूरपश्चिमका मुख्य पर्यटकीय गन्तव्यको प्रचार–प्रसारमै जोड दिनुपर्ने शाहीको भनाइ छ । ‘अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पर्यटकीय क्षेत्रको बजारीकरण पनि त्यत्तिकै आवश्यक हुन्छ’, उनले भने, ‘तर त्यसका लागि सबै सरोकारवाल निकाय जाग्नुपर्छ ।’ रासस

काठमाडौं । नेपाल सरकारको आ.व. २०८०/०८१ को घोषित बजेटले समस्याग्रस्त होटल क्षेत्रको समस्या समाधानमा अपेक्षाकृत योगदान दिन नसकेको होटल संघ नेपालले जनाएको छ । छिमेकी मुलुकको सिको गरी ल्याइएको विलासिता करले संचालनमा आउने तयारीमा रहेका दर्जनौं अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डका तारे होटेलसहितका स्तरीय तारे होटलको सेवा महँगो हुने र लामो समयदेखि खर्च गर्न सक्ने पर्यटकको आगमन बढाउने प्रयास प्रभावित हुने भन्दै यस्तो व्यवस्थाप्रति संघले आपति जनाएको छ । उक्त कर समय सापेक्ष नभएको भन्दै संघले खारेजीको माग गरेको छ । पर्यटकीय सेवाको स्तरोन्नति गर्न उपयोग हुन साना इलेक्ट्रिक सवारी साधन लगायतका प्रावधानमा बढाइएको करले थप सेवा विस्तारमा सघाउ नपुर्‍याउने संघको भनाई छ । पूर्ववर्ती सरकारले जाँदाजाँदै घोषणा गरेको पर्यटन दशकको शुरुवाती वर्ष २०२३ को ५ महिना व्यतित हुने अवस्थामा पुनः घोषित भएको छ भने २०२३ मा नेपाली होटल क्षेत्रको कुल क्षमताको केबल एक तिहाई १० लाख पर्यटक भित्राउने लक्ष्यले निजी क्षेत्रले गरेको ठूलो लगानी उत्पादनशील नहुने संघले जनाएको छ । युरोपियन युनियनले नेपाली हवाई सेवा सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएर जारी गरेको कालो सूचीको प्रमुख कारक भनिएको नेपाल उड्डयन प्राधिकरणलाई नीति निर्माण गर्ने निर्देशनालय र सेवा संचालक गरी दुई निकायमा टुक्राउने बजेटको घोषणा आगामी आर्थिक वर्षभित्रै पूरा गर्न माग गर्दै होटल संघ नेपालले हवाई यात्रामा पनि लगाइने मूल्य अभिवृद्धि करले स्वदेशी यात्रुभन्दा धेरै बढी डलर फेयर तिर्न पर्ने विदेशी पर्यटकहरु अझ बढी प्रभावित हुने जनाएको छ । साथै भैरहवा र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरु गर्ने बजेटको घोषणामा होटल संघ नेपालले साथ दिने जनाएको छ । कोभिड पश्चातको पर्यटन क्षेत्रमा इको अडिट अर्थात वातावरणीय प्रभावको मूल्यांकन गरेर मात्र सन्पन्न मुलुकका ठूला एजेन्सीहरुमार्फत पर्यटकहरु भ्रमणमा आउने हुँदा पर्या-पर्यटनको विकासमा दिइएका प्राथमिकता र स्वस्थ पर्यटनको कायापलट हुन सक्ने सम्भावनालाई साकार पार्न गाँजा खेतीको सम्भावना अध्ययन गर्ने बजेटको घोषणा उल्लेखनीय छ । तारे होटल स्थापनाका लागि आवश्यक पहुँचमार्ग निर्माण गर्ने बजेटको घोषणाले स्तरीय होटल सञ्चालनमा प्रोत्साहन मिल्नेछ । वर्तमान आर्थिक संकटबाट पार पाउने बजेटको प्राथमिकता र लक्ष्य हासिल गर्न पर्यटन क्षेत्रको राष्ट्रिय योगदान बढाउने नीति लिएको बजेटमा परम्परागत रुपमा नै वर्षेनी बजेटमा आइरहेको विभिन्न धार्मिक सर्किटको विकास, नयाँ पर्यटकीय गन्तव्य, चलचित्र पर्यटन, हिलस्टेशन, विश्व सम्पदा सूचीका सम्पदा स्थलहरुको सुधार र पुनर्निर्माण, पदमार्ग, गुम्बा लगायत संग्रहालय संरक्षण, अल्टिच्युट साहसीक खेलकुद पर्यटन, ग्रेट हिमालयन ट्रेल र रैथाने उत्पादन र परिकार पर्यटन, एग्रो टुरिजम, वन प्रकृति पर्यटन, क्रस बोर्डर टुुरिजम लगायतका थुप्रै कार्यक्रमरुलाई प्राथमिकतामा राखेर समय सीमाभित्र कार्य गर्ने सरकारी प्रक्रिया र व्यवस्थापन मिलाएर निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने पनि होटल संघ नेपालले जनाएको छ । बजेटको सफलताका लागि नीतिगत स्पष्टताका साथै काम गर्ने निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्ने गरी सहभागिता बढाउने वातावरण तयार गर्न गराउन सके बजेटले प्रस्तुत गरेको साधन र स्रोत भन्दा धेरै गुणा बढी निजी क्षेत्रले स्वदेशी तथा विदेशी लगानी ल्याउन सक्ने तर्फ पनि सरकार सक्रियताका साथ लाग्नुपर्ने औंंल्याइएको छ । लामो समयदेखि सरकारी कार्यवाही र निणर्यका लागि प्रयासरत होटल संघ नेपालले होटललाई सेवा व्यवसायको वर्गिकरणबाट हटाएर प्राथमिकता प्राप्त उद्योगको रुपमा मान्यता प्रदान गर्नु पर्ने माग सम्बोधन नभएकोमा संघले सरकारको विरोध जनाएको छ ।  ‘नेपाल घुमौं नेपाल चिनौं’ भन्ने नारासहितको घोषणा स्वागतयोग्त भएपनि यसअघिका बजेटले पर्यटनलाई राहत दिन निजामती कर्मचारीलाई १० दिने पर्यटन काजको घोषणा कार्यविधि नै नबनी तुहिएको विषय उठान गरेको छ ।

सुर्खेत । सङ्घीय सरकारबाट कर्णालीका स्थानीय तहले झण्डै २७ अर्ब बजेट पाएका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा कर्णालीका ७९ वटा स्थानीय तहलाई कुल २६ अर्ब ९७ करोड ९३ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । जिल्लागत रुपमा हेर्दा सुर्खेतका स्थानीय तहले सबैभन्दा बढी बजेट पाएका छन् । सुर्खेतका ९ स्थानीय तहका लागि चार अर्ब ८८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । मुगुका कुल चार स्थानीय तहलाई एक अर्ब ३९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । सङ्घीय सरकारबाट दैलेखका ११ स्थानीय तहलाई तीन अर्ब ७१ करोड ४८ लाख रुपैयाँ, जाजरकोटका सात स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ६५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ, कालिकोटका नौ स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ र हुम्लाका सात स्थानीय तहलाई एक अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । साथै जुम्लाका आठ स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ३७ करोड २२ लाख रुपैयाँ, डोल्पाका आठ स्थानीय तहलाई एक अर्ब ८४ करोड ७१ लाख रुपैयाँ, सल्यानका १० स्थानीय तहलाई तीन अर्ब ४१ करोड ९३ लाख र रुकुमपश्चिमका छ स्थानीय तहलाई  दुई अर्ब २२ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन गरिएको छ । सङ्घीय सरकारले समानीकरण अनुदान, सर्शत अनुदान, विशेष अनुदान र समपुरक अनुदान शीर्षकमा बजेट दिएको हो । रासस

काठमाडौं । विगत लामो समयदेखिको असंगत शासकीय अभ्यासका कारणले नेपाली अर्थतन्त्रमा पोलीसी ट्र्यापमा परेको छ। पुँजीगतभन्दा ऋणको सांवा ब्याज भुक्तानीका लागि धेरै बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, राजस्वभन्दा चालु खर्चको आकार धेरै भएकाले अर्थतन्त्रमा समस्या बहुआयामिक देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको बताएका हुन्। यसको असर आगामी वर्षका लागि आएको बजेटमा प्रष्ट देखिएको उनीहरूको भनाइ छ। बढ्दो चालु खर्च, खुम्चिएको राजस्वका कारणले बजेट घाटा तीव्रत विस्तार हुँदै आएको छ। यो बजेट घाटाका कारणले गर्दा आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने र यसले गर्दा फेरि मौद्रिक बजारमा असर गर्ने अधिकारीको भनाइ छ। ‘अहिले नै २७१ अर्ब बजेट घाटा पुगिसकेको छ। यसको असर आन्तरिक ऋणमा देखिएको छ। आन्तरिक ऋणको तीव्र विस्तारमा यही बजेट घाटाको भूमिका छ। जति धेरै घाटा बढ्छ त्यति ऋण विस्तार हुन्छ। यो वर्षको बाँकी अवधिमा सार्वजनिक खर्चमा विस्तार हुन्छ जसले गर्दा अहिलेको घाटा अझै बढ्ने र ऋणको माग झन बढाउने देखिन्छ’ अधिकारीले भने। न्यून फिस्कल स्पेस तथा संरचागत समस्याबाट उम्किनका लागि ठूलो नीतिगत फड्को आवश्यकता देखिएको र बजेटले यसमा केही कुरा संकेत गरेको उनको भनाइ छ। तर विनियोजनमा त्यसको संकेत नदेखिएको उनको भनाइ छ। ‘धेरै विरोधाभास छन् भने समस्याहरू जटिल बन्दै गएका छन्। हिजोका नीतिले ट्र्यापमा पर्दै गएका छौं। अहिलेको बजेटले यो कुरालाई महसुस गरेको जस्तो देखिन्छ। तर हुनुपर्ने सुधारको संकेत देखिएको छैन। सायद अर्थमन्त्री ज्यूलाई समय पनि पर्याप्त भएन होला। तर समस्या समाधानका लागि ठूलै नीतिगत सुधारको आवश्यकता देखिन्छ’ उनले भने। नीतिगत सुधार तथा खर्च कटौतिका लागि यो बजेटमा कार्यक्रम आएपनि त्यसको सम्बन्ध विनियोजन तथा अन्य पक्षमा नदेखिएको उनको भनाइ छ। खर्च कटौति गरेको घोषणा गरेको सरकारले पुँजीगत खर्च झन धेरै कटाएको कुराबाट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको उनको भनाइ छ। अहिले नै ऋणात्मक नरहेको राजस्वको आधारमा ठूलो वृद्धिदरको लक्ष्य राखिएको र यो राजस्वको लक्ष्य पूरा नहुँदा फेरि पनि आन्तरिक ऋण नै बढ्ने उनको भनाइ छ। २०६३ सालपछिको शासकीय अभ्यासका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यामा परेको र त्यसको असर अहिले झन बढ्दै गएको पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाको भनाइ छ। उत्पादनभन्दा पनि वितरणमूखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ छ। ‘द्वन्दको समस्या समाधान गर्नका लागि जे गर्दा समाधान हुन्छन् भन्दै गर्दा वितरणमूखी नीतिमा केन्द्रित भयौं। तर उत्पादनमूलक नीति छायामा पर्‍यो। लोकप्रियताको होड भयो। कतिपय विपतको समयमा लिएका नीतिले पनि समस्या ल्याए। भूकम्पपछिको निर्माणमा ऋण लिएर हामीले अनुदान दिने प्रतिस्पर्धा गर्‍यौं र पोलिसी ट्र्यापमा परियो’ उनले भने। ऋण लिनका लागि ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था अहिले रहेको र सुधार जतिसुकै भनेपनि आगामी वर्षको बजेट यही अवधारणामा आएको उनको भनाइ छ। चालु वर्षको बजेटले सिर्जना गरेका गलत परिणामको भार पनि आगामी वर्षको बजेटमा पर्ने भएकाले अहिलेका अर्थतन्त्रीको सक्दो प्रयास गरेको र आएको बजेटको कुशल कार्यान्वयन गर्नका लागि खतिवडाले शुभकामना दिएका थिए। आर्थिक मन्दीलाई उकास्नका लागि ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्ने कुरा ठिकै भएपनि यसका लागि आवश्यक लगानी अपुग हुने उनको भनाइ छ। नेपालको आर्थिक प्रणाली आन्तरिक ऋणको ट्र्यापमा पर्दै गएकाले धेरै बन्तरिक ऋण नउठाउन उनले सुझाव पनि दिएका छन्। भत्ता, सवारी नकिन्ने घर नबनाउने जस्ता कुरा लागू हुनेमा आशंका रहेको र चालु वर्षको बजेटबाट कर प्रणालीमा आएको बिचलन सामान्य बनाउने चुनौति अर्थमन्त्रीलाई भएको उनको भनाइ छ। पोलिसी ट्र्यापमा परेको कुरा अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले स्वीकार गरेका छन्। ‘हामी पोलिसी ट्र्यापमा छौं यो कुरा जगजाहेर छ। वैशाख २४ गते संसदमा बोल्नेक्रममा नै श्वेतपत्र नै नाम नदिएपनि अवस्थाको चित्रण गरेको थिएँ। वास्तविकता बताउने कोशिश गरेको छु। अहिलेको समस्या हिजोदेखि आएको र आज आएको होइन। समस्या स्वीकार गर्न सकेनौं भने समस्या समाधान गर्न कठिन हुन्छ। समय हामीसँग न्यून थियो गृहकार्य गर्ने स्पेस थिएन र त्यसका बाबजुद यथेस्ट प्रयास गरेको छु’ उनले भने। सामाजिक सुरक्षा, ऋणको साँवा तथा ब्याजको दायित्व जस्ता दायित्वबाट पछि हट्न नमिल्ने भएका कारणले गर्दा विनियोजनलाई पूरै कुसल बनाउन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘नीतिगत ट्र्यापबाट सहजै उम्किने अवस्था छैन। त्यसलाई स्वीकार गरेर अरु सुधार कसरी गर्न सकिन्छ र अर्थतन्त्रलाई बढाउन सकिन्छ भन्ने मैले कोशिस गरेको छु’ उनले भने। पुँजीगत बजेट केही घटेपनि त्यसको कार्यान्वयनमा सँधै समस्या रहेको र यसलाई समाधान गर्नका लागि आफूले काम गरेको उनको भनाइ छ। पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बुँजागत रुपमै घोषणा गरेको र यसको कार्यान्वयन हुने उनको विश्वास छ। पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग पनि बढ्ने र यसले गर्दा स्रोतमा केही सहज हुने उनको भनाइ छ। सरकारको अबको ध्यान भनेको बजेट कार्यान्वयनमा हुने उनको भनाइ छ। ‘बजेटमा विनियोजन कुशलतामा आमूल सुधार भएको छैन। यसलाई पूरा सुधार गर्नका लागि समय पनि थिएन। म आउँदा त सिलिङ नै बनिसकेको थियो। कतिपय दायित्वकै कुरा थिए। शिक्षाको कुरामा १५ प्रतिशत तलब बढेको कुरा त सिलिङमै थिएन। यसमा पनि राख्नैपर्‍यो। यस्ता अनिवार्य दायित्व र थप्नुपर्ने भयो। यसले गर्दा पनि १६८८ अर्बबाट १७५१ अर्बमा बजेट पुगेको हो’ उनले भने। कर निर्धारणमा आफूले अर्थतन्त्र तथा निजी लगानीलाई केन्द्रमा राखेर गरेको बताए। राजस्वका कुनै पनि दरको हेरफेर कुनै पनि स्वार्थ प्रेरित नभएको प्रष्ट पारेका छन्। विद्युतीय गाडीमा भएको हेरफेरले उभोक्तालाई निरुत्साहित नगर्ने उनको भनाइ छ। भ्याट छुटको सूची बढ्दै गएर कर नै प्रभावित भएकाले धेरै छुट खारेज गरेको तथा कर प्रशासनलाई अनुशासित बनाएर पनि कर संकलन बढाइने उनको भनाइ छ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारको अबको ध्यान बजेट कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुने जानकारी दिएका छन् । उनले भने, ’पुँजीगत बजेट केही घटे पनि त्यसको कार्यान्वयनमा सधैँ समस्या छ र यसलाई समाधान गर्नका उच्च प्राथमिकता दिएको छु ।’ नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आज यहाँ आयोजना गरेको बजेटपछिको छलफल कार्यक्रममा उनले पुँजीगत खर्चलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि बुँदागत रुपमै घोषणा गरेको र यसको कार्यान्वयन हुने विश्वास व्यक्त गरे । पुँजीगत खर्चको कार्यान्वयन राम्रो भयो भने वैदेशिक सहयोग पनि बढ्ने र यसले गर्दा स्रोतमा केही सहज हुने अर्थमन्त्री डा महतको भनाइ थियो । उनले कर निर्धारणमा आफूले अर्थतन्त्र तथा निजी लगानीलाई केन्द्रमा राखेर गरेको जनाउँदै राजस्वका कुनै पनि दरको हेरफेर कुनै पनि स्वार्थ प्रेरित नभएको प्रस्ट पारे । विद्युतीय गाडीमा भएको हेरफेरले उभोक्तालाई निरुत्साहित नगर्ने उनको भनाइ थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रमुख प्राडा शिवराज अधिकारीले नेपाली अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको बताए । यो बजेट घाटाका कारणले गर्दा आन्तरिक ऋण बढ्दै जाने र यसले गर्दा फेरि मौद्रिक बजारमा असर गर्ने अधिकारीको भनाइ छ । अहिले नै दुई सय ७१ अर्ब बजेट घाटा पुगिसकेको उल्लेख गर्दै उनले यसको असर आन्तरिक ऋणमा देखिएको र जति धेरै घाटा बढ्छ त्यति ऋण विस्तार हुने उल्लेख गरे । पूर्वअर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले २०६३ सालपछिको शासकीय अभ्यासका कारणले गर्दा अर्थतन्त्र पोलिसी ट्र्यापमा परेको र त्यसको असर अहिले झन् बढ्दै गएको उल्लेख गरे । उत्पादनभन्दा पनि वितरणमुखी कार्यक्रममा प्रतिस्पर्धा भएकाले यस्तो अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । ऋण लिनका लागि ऋण लिनुपर्ने, विकास निर्माणका लागि बजेट घटाउँदै जानुपर्ने, साधारण खर्चको दायित्व बढ्दै जाने अवस्था अहिले रहेको र सुधार जतिसुकै भने पनि आगामी वर्षको बजेट यही अवधारणामा आएको उनको टिप्पणी थियो ।