रोल्पा । रोल्पामा संघ र प्रदेशबाट प्राप्त पुँजीगत बजेटमध्ये ठूलो हिस्सा खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ । जिल्लाको पुँजीगत विकासका लागि आएको रकममध्ये ५६ करोड १५ लाख ९० हजार बजेट खर्च हुन नसकेर फिर्ता गएको हो । जिल्लामा संघतर्फ ८३ करोड २३ लाख ४३ हजार र प्रदेशतर्फ एक अर्ब ३२ करोड ८४ लाख १८ हजार गरी कुल दुई अर्ब १६ करोड सात लाख ६१ हजार बजेट प्राप्त भएको थियो । प्राप्त बजेटमध्ये संघतर्फ ५७ करोड ७४ लाख ७७ हजार र प्रदेशतर्फ एक अर्ब दुई करोड १६ लाख ८३ हजार गरी एक अर्ब ५९ करोड ९१ लाख ७० हजार खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय रोल्पाका सूचना अधिकारी हेमन्तराज आचार्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार खर्च हुन नसकेर फिर्ता गएको बजेटमध्ये संघको २५ करोड ४८ लाख ५५ हजार र प्रदेशको ३० करोड ६७ लाख ३४ हजार रहेको छ । उक्त रकम कुल बजेटको करिब २६ प्रतिशत हो । जिल्लामा संघतर्फ पाँच अर्ब ८३ करोड २६ लाख ९० हजार र प्रदेशतर्फ ७९ करोड ७३ लाख ४५ हजार गरी चालुतर्फ ६ अर्ब ६३ करोड ३५ हजार प्राप्त भएको थियो । चालुतर्फ प्राप्त बजेटमध्ये संघको पाँच अर्ब ४० करोड २२ लाख नौ हजार र प्रदेशतर्फ ६२ करोड ७४ लाख ४४ हजार गरी कुल ६ अर्ब दुई करोड ९६ लाख ५४ हजार खर्च भएको छ । रासस

दार्चुला । दार्चुलाका नौ स्थानीय तहको ४२ करोडभन्दा बढी विकासे बजेट ‘फ्रिज’ भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार जिल्लाका नौवटै स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त विकासे बजेटमध्ये ४२ करोड १४ लाख ३१ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ ‘फ्रिज’ भएको हो । सङ्घीय सरकारबाट ससर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकबाट प्राप्त रकम र प्रदेश सरकारबाट समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकबाट प्राप्त विकासे बजेटको तीन अर्ब ५७ करोड ९४ लाख ३० हजार छ सय ३४ रुपैयाँमध्ये ४२ करोड १४ लाख ३१ हजार चार सय ६४ रुपैयाँ फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक जगन्नाथ भट्टले जानकारी दिए । जिल्लाको शैल्यशिखर नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त ४९ करोड ८३ लाख एक हजार रुपैयाँ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त दुई करोड १० लाख ७२ हजार रुपैयाँ मध्ये आठ करोड १८ लाख १७ हजार आठ सय ५३ रुपैयाँ विकासे बजेट पनि फिर्ता गएको छ  । यस्तै महाकाली नगरपालिकामा सङ्घीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त कूल विकासे बजेट ५१ करोड ८२ लाख ३२ हजार पाँच सय ७४ रुपैयाँ मध्ये पाँच करोड ८८ लाख ८३ हजार एक सय ४५ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ छ । ब्याँस गाउँपालिकाका लागि प्राप्त ३५ करोड ९५ लाख १८ हजार रुपैयाँ मध्ये करोड २६ लाख ८३ हजार पाँच सय ८१ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ भने नौगाड गाउँपालिकालाई प्राप्त ३७ करोड ४१ लख ४३ हजार सात सय ६० रुपैयाँमध्ये दुई करोड ७८ लाख दुई हजार आठ सय ९५ रुपैयाँ खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको छ । यसैगरी मार्मा गाउँपालिकालाई प्राप्त ३८ करोड ९७ लाख ३२ हजार नौ सय रुपैयाँमध्ये तीन करोड ३७ लाख ४२ हजार सात सय ७३ रुपैयाँ फिर्ता गएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक भट्टले बताए । जिल्लाको दुहुँ गाउँपालिकाका लागि प्राप्त ३० करोड ९७ लाख ७० हजार पाँच सय रुपैयाँमध्ये चार करोड ६८ लाख ९५ हजार तीन सय ६५ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ भने अपी हिमाल गाउँपालिकाका लागि प्राप्त २६ करोड ३५ लाख ७३ हजार दुई सय रुपैयाँ मध्ये तीन करोड दुई लाख छ हजार चार सय ३० रुपैयाँ  फिर्ता गएको छ । लेकम गाउँपालिकाका लागि प्राप्त ३५ करोड ९४ लाख ४९ रुपैयाँ मध्ये चार करोड ५८ लाख ९३ हजार पाँच सय २७ रुपैयाँ फिर्ता गएको छ । विकासे बजेट रकम फिर्ता जानुमा समयमै निकासा नआउनु, योजनाहरु कार्यान्वयन नहुनुलगायत कारणहरु रहेको शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्र बिष्टले बताए । रासस

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा संवैधानिक निकायहरु पुँजीगत खर्च गर्नमा असाध्यै कमजोर देखिएका छन् । बजेट खर्चको हिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार, संवैधानिक निकायहरुको पुँजीगत खर्च असाध्यै न्यून छ । राष्ट्रिपति कार्यालयका लागि गत आर्थिक वर्षमा पूँजीगत शीर्षकमा १८ करोड ९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । त्यसमध्ये एक वर्षमा जम्मा १२ करोड ९ लाख ९० हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यसैगरी, पुँजीगत खर्चमा उपपराष्ट्रपतिको कार्यालय असाध्यै कमजोर दरिएको छ । उपपराष्ट्रपतिको कार्यालयलाई १४ लाख रुपैयाँ विकास बजेट दिइएकोमा एक वर्षमा जम्मा २ लाख ७० हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयको रेकर्ड छ । देशभरका ७ प्रदेशका प्रमुखहरुको कार्यालयका लागि पूँजीगत शीर्षकमा ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा जम्मा ३८ लाख रूपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ । संघीय संसद भने खर्च गर्नमा अगाडि देखिएको छ । संघीय संसदको लागि ४० करोड ३ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ३८ करोड ९७ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । संघीय संसदको नयाँ भवन निर्माण भइरहेको हुँदा पनि यहाँ धेरै बजेट खर्च हुन सकेको हो । गत आर्थिक वर्षमा अदालतका लागि २ अर्ब ५८ करोड ३२ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट विकास खर्चका लागि विनियोजन भएको थियो । तर, अदालतहरुले विनियोजित बजेटको आधा बल्लतल्ल खर्च गरेका छन् । देशभरका अदालतका लागि छुट्टयाइएको विकास बजेटमध्ये जम्मा १ अर्ब ७९ करोड ८० लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ । त्यसैगरी, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका लागि २४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट दिइएको थियो । त्यसमध्ये १५ करोड ४२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च हुन सकेको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय आफैले पनि बजेट खर्च गर्न सकेको छैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई दिइएको ३० करोड ८ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेट मध्ये ७७ लाख ४७ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । लोक सेवा आयोगका लागि दिइएको २१ करोड १ लाख रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये १० करोड १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगले पाएको ४१ करोड ३३ लाख ५० हजार रुपैयाँ विकास बजेटमध्ये ९ करोड ४७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले ३ करोड ४ लाख रुपैयाँ पुँजीगत बजेटमा जम्मा २७ लाख ७८ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका लागि ८७ करोड १५ लाख १९ हजार पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ४९ करोड १३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ । अर्थ मन्त्रालयका लागि १० अर्ब ६२ करोड ९८ लाख हाराहारिमा विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ८३ करोड ३९ लाख २४ हजार मात्र खर्च भएको हो । उद्योेग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका लागि ५ अर्ब ३५ करोड ९९ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा एक अर्ब ४८ करोड २८ लाख २४ हजार हाराहारिमा मात्रै खर्च भएको छ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका लागि २ करोड २५ लाख ९७ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ करोड ५६ लाख ५७ हजार मात्र खर्च भएको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ३ करोड ९७ लाख ७४ हजार विनियोजन भएकोमा १ अर्ब ९५ करोड ४९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयका लागि २१ अर्ब ३१ करोड ७ लाख विनियोजन भएकोमा १५ अर्ब ७८ करोड ९ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । गृह मन्त्रालयका लागि ११ अर्ब ४२ करोड १९ लाख विनियोजन भएकोमा ८ अर्ब १७ करोड ५७ लाख मात्रै खर्च भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ८१ करोड ८ लाख ५० हजार विनियोजन भएकोमा २ अर्ब ५ करोड ११ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १० करोड ९१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ८६ करोड ९ लाख ६० हजार विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ४१ करोड ७३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ४९ करोड १० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ६१ करोड ७४ लाख १९ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि १ खर्ब ५९ अर्ब २३ करोड २ लाख ६२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा १ खर्ब २ अर्ब ३२ करोड १ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ७२ करोड २ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४९ करोड ७ लाख ८३ हजार हाराहारीमा मात्र खर्च भएको छ । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ८८ करोड २८ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा २४ करोड १ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बराबर मात्र खर्च भएको छ । रक्षा मन्त्रालयका लागि ८ अर्ब २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा ७ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, शहरी विकास मन्त्रालयका लागि ५६ अर्ब ३२ करोड ३५ लाख विनियोजन भएकोमा ३२ अर्ब ५३ करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ९ अर्ब ७२ करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ ।

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सङ्घीय सरकारले वार्षिक लक्ष्यको करिब ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गत आवका लागि सरकारले कूल १७ खर्ब ८३ अर्ब ७३ करोड ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । आव सकिँदासम्ममा उक्त विनियोजित बजेटमध्ये ७९ दशमलव ६९ प्रतिशतअर्थात् १४ खर्ब २९ अर्ब ५६ करोड ४० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । गत आव चालुतर्फ ८५, पुँजीगततर्फ ६१ दशमलव ४४ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ८२ दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको १० खर्ब पाँच अर्ब ७५ करोड ९४ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएकोमा दुई खर्ब ३३ अर्ब ६९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा दुई खर्ब ३० अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँको वार्षिक बजेट रहेकोमा एक खर्ब ९० अर्ब १० करोड ८७ लाख रुपैयाँ बराबर खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ । राजस्व असुली करिब ७१ प्रतिशत गत आर्थिक वर्षमा सरकारको बजेट खर्चभन्दा राजस्व असुली न्यून देखिएको छ । गत वर्ष कूल आयभन्दा बढी भएको व्ययअर्थात् बजेट घाटा तीन खर्ब ९७ अर्ब ८७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बराबर देखिएको छ । कूल १४ खर्ब ५८ अर्ब ६० करोड ५३ रुपैयाँ बराबर राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेको सरकारले सुरुआती लक्ष्यको ७९ दशमलव ६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व उठाएको हो । आन्तरिक राजस्वतर्फ १४ खर्ब तीन अर्ब १४ करोड ७० लाख रुपैयाँ असुली गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ६८ दशमलव २१ प्रतिशत अर्थात् नौ खर्ब ५७ अर्ब १५ करोड ४१ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै राजस्व उठेको छ । त्यस्तै, ५५ अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर वैदेशिक अनुदान उठाउने सरकारको लक्ष्य थियो । उक्त लक्ष्यको ३८ दशमलव ४ प्रतिशतअर्थात् २१ अर्ब २९ करोड ७५ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै वैदेशिक अनुदान आएको छ । दुई पटक संशोधन गर्दा पनि भेटिएन लक्ष्य सरकारले गत आवको आय र व्ययको अनुमान दुइपटक संशोधन गरेर घटाएको थियो । पहिलोपटक गत माघमा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत र दोस्रोपटक गत जेठ १५ गते चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट प्रस्तुत गर्दा सरकारले राजस्व र खर्चको अनुमान घटाएको थियो तर दोस्रोपटक संशोधन गरेर घटाइएको लक्ष्य पनि पूरा हुन सकेन । दोस्रोपटक संशोधित अनुमानअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सरकारले रु १५ खर्ब चार अर्ब ९९ करोड अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८३ दशमलव ९० प्रतिशत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो तर उक्त लक्ष्य भन्दा वास्तविक खर्च ७५ अर्ब ४२ करोड ६० लाख रुपैयाँले न्यून देखिएको छ । जुन रकम चार दशमलव २१ प्रतिशत विन्दुले न्यून हो । दोस्रोपटकको संशोधन पछि चालु खर्च १० खर्ब ४३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव १८ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च दुई खर्ब ५८ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ६७ दशमलव ९१ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब तीन अर्ब २६ करोड रुपैयाँ अर्थात् सुरुआती विनियोजनको ८८ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च हुने लक्ष्य राखिएको छ तर उक्त लक्ष्यभन्दा चालु खर्च ३७ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ छ लाख, पुँजीगत खर्च २४ अर्ब ६४ करोड ४१ लाख रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १३ अर्ब १५ करोड १३ लाख रुपैयाँले न्यून हो । दोस्रोपटकको संशोधित लक्ष्यभन्दा वास्तविक खर्च चालुतर्फ तीन दशमलव १८ प्रतिशत विन्दु, पुँजीगततर्फ छ दशमलव ४७ प्रतिशत विन्दु र वित्तीय व्यवस्थातर्फ पाँच दशमलव ७१ प्रतिशत बिन्दुले न्यून हो । असारमा मात्रै करिब १८ प्रतिशत बजेट खर्च महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार गत जेठ मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ११ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँ बराबर थियो । असार मसान्तसम्म आइपुग्दा यस्तो खर्च १४ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ नाँघेको छ । अर्थात् असार महिनामा मात्रै सरकारले दुई खर्ब ५६ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । असार महिनामा मात्र भएको बजेट भुक्तानी कूल वार्षिक खर्चको १७ दशमलव ९४ प्रतिशत बराबर हो । खर्चसम्बन्धी यो तथ्याङ्क हेर्दा समयमा विकास खर्च गर्न नसक्ने र आवको अन्त्यमा हतारमा ठूलो रकम भुक्तानी दिने खराब परिपाटीले यस वर्ष पनि निरन्तरता पाएको देखिन्छ । बर्सातको भुक्तानीले विकास निर्माणका कामको गुणस्तरमा सम्झौता हुने र आर्थिक अनुशासनकोसमेत गम्भीर उल्लङ्घन भइरहेको विषय महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष आँैल्याउँदै आएको छ । वार्षिक विनियोजनको ठूलो अंश असारमा मात्रै भुक्तानी प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्ने सुझाव पनि महालेखाले हरेक वर्ष सरकारलाई दिँदै आएको छ । विद्यमान कानुनी व्यवस्थाको पालना हुन नसक्नु, अर्थमन्त्रालयले निगरानीको भूमिका बहन गर्न नसक्नु, बजेटमा चर्को राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु, विषयगत मन्त्रालयका सचिव तथा विभागका महानिर्देशकलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु तथा कर्मचारीको चाँडो-चाँडो सरुवा हुनुलाई आवको अन्त्यमा खर्च बढ्नुको मुख्य कारण रहेको विषय पनि महालेखाले औँल्याउँदै आएको छ । सरकारले भने गत वर्ष मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका कारण पनि न्यून बजेट खर्च भएको बताउँदै आएको छ । महालेखाले हरेक वर्ष भन्छ : ‘बर्सातको भुक्तानी रोक्नु’ बर्सातमा हतारमा कागज मिलाउने र भुक्तानी माग्ने प्रवृत्ति हरेक वर्षको समस्या हो । बर्सातको खर्चमा आर्थिक अनुशासन मिचिने बढी सम्भावना हुनेहुँदा यस्तो खर्च रोकिनुपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले हरेक वर्ष औँल्याउने गरेको छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कूल बजेट खर्चको २१ प्रतिशत असार महिनामा मात्र खर्च भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्षका लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकोमा कूल खर्च १३ खर्ब नौ अर्ब ८७ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बराबर थियो । यस्तो खर्चमध्ये असार महिनामा मात्र दुई खर्ब ९ अर्ब ७५ अर्ब नौ करोड २५ लाख रुपैयाँ अर्थात् कुल खर्चको २१ प्रतिशत बराबर भुक्तानी भएको देखिन्छ । त्यस्तै असार महिनाको अन्तिम हप्तामा मात्र ९८ अर्ब ९९ करोड ७१ लाख ८१ हजारअर्थात् कूल वार्षिक खर्चको सात दशमलव ५६ प्रतिशत भुक्तानी भएको महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६० औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै, सरकारले बर्सातमा ठूलो सङ्ख्यामा रकमान्तरसमेत गर्ने गरेको देखिन्छ । अघिल्लो आव २०७८/७९ मा कूल एक खर्ब ९६ अर्ब ४१ करोड ४८ लाख अर्थात् कूल बजेटको १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो । महालेखा परीक्षकको ६० औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आवको असार महिनामा मात्र ८२ अर्ब ८० करोड ६७ लाख र असारको अन्तिम हप्ता मात्र २७ अर्ब बराबर रकमान्तर भएको थियो । रकमान्तरको यस्तो प्रवृत्ति हटाउनुपर्ने सुझाव महालेखाको प्रतिवेदनले दिएको छ । रासस ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बजेटसम्बन्धी विधयेक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपति पौडेलले आइतबार विनियोजन विधेयक २०८०, आर्थिक विधेयक २०८० र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०८० प्रमाणीकरण गरेका हुन् । संघीय संसदबाट पारित भई संविधानको धारा ११३ को उपधारा १ बमोजिम प्रमाणीकरणका लागि पेश भएका विधेयकहरु संविधानको धारा ११३ को उपधारा २ बमोजिम राष्ट्रपतिले ति विधेयकहरु प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलबाट बजेटका तीनै विद्येयक प्रमाणीकरण भएसँगै कार्यान्वयनको बाटो खुलेको हो । गत जेठ १५ गते संसद्का दुबै सदनबाट अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । संसद्मा सार्वजनिक भएको उक्त विद्येयक यसअघि नै प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट पारित भैसकेका थिए । दुबै सभाबाट विद्येयक पारित भएसँगै राष्ट्रपति पौडेलले समेत प्रमाणीकरण गरेका हुन । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १ साउन अर्थात सोमबारदेखि कार्यान्वयनमा आउँनेछ ।

बैतडी । जिल्लाका स्थानीय तहले चालू आर्थिक वर्षमा  ८७ करोडभन्दा बढी बजेट खर्च हुन नसकेको पाइएको छ । जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले चालु र पुँजीगत दुवै गरेर ८७ करोड  २३ लाख १४ हजार बजेट खर्च हुुन नसकेको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख मदन मगरातीले बताए । यहाँका सबै स्थानीय तहमा चालू आर्थिक वर्षका लागि  पाँच अर्ब ६९ करोड १६ लाख ८१ हजार बजेट आएको थियो । सबैभन्दा बढी मेलौली नगरपालिकाबाट चालू र पुँजीगत दुवै गरेर  १३ करोड ३२ लाख २६ हजार बजेट खर्च गर्न हुन सकेन । उक्त नगरपालिकाबाट  ६० करोड ४० लाख ७८ हजारमध्ये  ४७ करोड आठ लाख ५२ हजार बजेट मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । सिगास गाउँपालिकाबाट  ५० करोड २० लाख ९३ हजार बजेटमध्ये आठ करोड ७१ लाख छ हजार खर्च हुन नसकेको  उक्त कार्यालयले जनाएको छ । सिगासले  ४१ करोड ४९ लाख ८७ हजार रकम मात्रै खर्च गरेको छ । सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले  ६७ करोड ६४ लाख २६ हजार बजेटमध्ये ५८ करोड ९३ लाख चार हजार खर्च गरेको छ । उक्त नगरपालिकाले आठ करोड ७१ लाख २२ हजार  खर्च गर्न बाँकी देखिएको छ । पाटन नगरपालिकाबाट ७४ करोड १६ लाख ४१ हजारमध्ये  ६१ करोड ५८ लाख ५२ हजार मात्रै खर्च गरेको देखिएको छ । उक्त नगरपालिकाले १२ करोड ५७ लाख ८९ हजार खर्च गर्न बाँकी रहेको छ  । यसैगरी पुर्चौंडी नगरपालिकाबाट  ७१ करोड ६३ लाख ९६ हजार बजेटमध्ये ६२ करोड ८६ लाख ३४ हजार मात्रै खर्च भएको छ । उक्त नगरपालिकाले  आठ करोड ७७ लाख ६२ हजार खर्च गर्न बाँकी देखिएको छ । डिलासैनी गाउँपालिकाले पनि  ५२ करोड ३६ लाख १६ हजार बजेटमध्ये  ४४ करोड ४४ लाख १६ हजार मात्रै खर्च गरेको र   सात करोड ९२ लाख खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । दोगडाकेदार गाउँपालिकाले ५५ करोड ६९ लाख ६० हजार बजेटमध्ये  ४७ करोड ९२ लाख ५४ हजार खर्च गरेको छ । उक्त गाउँपालिकाबाट   सात करोड ७७ लाख छ हजार खर्च  बाँकी रहेको छ । पञ्चेश्वर गाउँपालिकाको ४७ करोड ३९ लाख ५८ हजार बजेटमध्ये  ३९ करोड ३९ लाख २९ हजार खर्च भएको र  आठ करोड २९ हजार खर्च गर्न बाँकी रहेको हो । शिवनाथ गाउँपालिकाको  ४० करोड ४२ लाख ३२ हजारमध्ये ३४ करोड १८ लाख ६२ हजार खर्च भएको र   छ करोड २३ लाख ७० हजार खर्च गर्न बाँकी देखिएको छ । सुर्नया गाउँपालिकाको ४९ करोड २२ लाख ८१ हजार बजेटमध्ये  ४४ करोड दुर्ई लाख ७७ हजार खर्च भएको र  पाँच करोड २० लाख चार हजार खर्च गर्न बाँकी रहेको छ । स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा र योजनामा राजनीतिक खिचातानीका कारण समयमै योजना सम्पन्न नहुने गरेकाले बजेट खर्च कम हुने गरेको दोगडाकेदार–३ श्रीकोटका हेमराज गिरीले बताए । समयमै योजनाका काम सम्पन्न नहुने तथा असारमा आएर योजना सम्पन्न गर्ने र भुक्तानीको काम हुने गरेका छन् । उनले भने, ‘पालिकामा कर्मचारी सरुवा र योजनामा राजनीतिक खिचातानीका कारण विवाद भएर काम नहुँदा पनि बजेट कम खर्च हुने गरेको छ ।’ रासस

काठमाडौं । वार्षिक १० लाख विदेशी पर्यटक भित्र्याउने योजनासहित नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०र८१ का लागि सवा एक अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । कोरोना महामारीपछि घटेको विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या लयमा फर्कन थालेको समयमा पर्यटन बोर्डले पर्यटन क्षेत्रलाई पूर्णरुपमा चलायमान बनाउनका लागि बोर्डले रु एक अर्ब २५ करोड बराबरभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । बोर्डका निर्देशक मणिराज लामिछानेका अनुसार आगामी वर्षका लागि करिब एक अर्ब २५ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको र उक्त बजेटमध्ये झण्डै ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धनमा खर्च योजना रहेका बताए । बाँकी रकम आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन तथा पूर्वाधारमा खर्चिने बोर्डको योजना छ । ‘कूल बजेटको ८० प्रतिशत अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा खर्च गर्ने योजना छ । मुख्य रुपमा भारत, चीन तथा सिङ्गापुर, मलेसियालगायत दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकलाई प्राथमिकतामा राखेर नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धन गरिनेछ । पुराना गन्तव्यका रुपमा बेलायत र अमेरिकालाई पनि प्राथमिकता दिइनेछ’, निर्देशक लामिछानेले भने । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमले निकट भविष्यमै अष्ट्रेलियामा पनि सिधा उडान गर्ने योजना बनाएकाले बोर्डले अष्ट्रेलिया गन्तव्य प्रवर्द्धनको योजना बनाएको निर्देशक लामिछानेको भनाइ छ । उनले पछिल्लो समय अष्ट्रेलियाबाट पनि पर्यटक आगमन वृद्धि भइरहेकाले बजारीकरणलाई प्राथमिकता दिएको बताए । बोर्डको तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ को छ महिनामा चार लाख ७६ हजार विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो सन् २०१९ को तुलनामा ८३ प्रतिशत ‘रिकभर’ हो । सन् २०२० को सुरुआतदेखि कोरोना महामारी सुरु भएपछि घट्दो क्रममा रहेको विदेशी पर्यटक आगमन सन् २०२३ मा भने ‘रिकभर’ हुने अवस्थामा पुगेको छ । बोर्डका अनुसार सन् २०१९ को जनवरीदेखि जुनसम्म कूल पाँच लाख ३६ हजार ५८ विदेशी पर्यटक नेपाल भित्रिएका थिए । साथै सोही अवधिमा कोरोना महामारी सुरु भएको वर्ष सन् २०२० मा दुई लाख २० हजार आठ सय १५, सन् २०२१ मा ५८ हजार ५८ र सन् २०२२ मा दुई लाख ४० हजार नौ सय एक जना विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए । यस वर्षको जनवरीदेखि जुनसम्म नेपाल भित्रिने विदेशी पर्यटकको सङ्ख्या गत वर्षको तुलनामा ९७ दशमलव ७९ प्रतिशतले बढी हो भने सन् २०१९ को तुलनामा १६ दशमलव ९३ प्रतिशतले कम हो । अघिल्ला महिनामा पनि भारत, अमेरिका, चीन, बङ्गलादेश, अष्ट्रेलियालगायत मुलुकबाट बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएको बोर्डले उल्लेख गरेको छ । यसैबीच बोर्डले आगामी आवको बजेटबारे हालै निजी क्षेत्रसँग छलफल गरेको छ । छलफलमा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुले बोर्डको बजेट डिजिटाइजेशनलाई जोड दिँदै कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन सुझाव दिएका थिए । होटल सङ्घ नेपाल (हान), प्यासिफक एशोसिएशन अफ ट्रावल एजेन्ट (पाटा) ट्रेकिङ ऐजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) नेपाल एशोसिएशन अफ टुर एण्ड ट्रावल एजेन्सिज (नाटा), नेपाल रफिटिङ एजेन्सिज (नारा) नेपाल माउण्टेनियरिङ एशोसिएशन ९एनएमए० एनटीभिए, एनटीबीए, सोट्टो, लयायतका संस्थाबाट प्राप्त सुझावका आधारमा प्राथमिकता निर्धारण गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि ल्याउन लागेको बजेटका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रसंग छलफल गरेको छ । बोर्डमा आयोजना गरिएको छलफलमा विगत वर्षहरुको बजेटको समीक्षा सहीत नयाँ बजेटबारे निजी क्षेत्रको राय सुझाव माग गरिएको थियो । छलफलका क्रममा पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधीहरुले  बोर्डको बजेट डिजिटाइजेशनलाई जोड दिँदै  कार्यान्वयन हुने खालको बजेट ल्याउन सुझाव  दिएका छन् । उनीहरुले अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्दा परम्परागत भन्दा पनि नयाँ ढंगले गर्न बोर्डलाई सुझाव दिएका छन् । यस्तै निजी क्षेत्रले बोर्डले आयोजना गर्ने आन्तरिक तथा अन्तरराष्ट्रिय कार्यक्रमहरुमा निजी क्षेत्रको सहभागीतालाई बढि भन्दा बढि सहभागिता गराउन पनि सुझाव दिएको छ । बोर्डले निजी क्षेत्रको सुझावलाई समेटेर बजेट तर्जुमा गर्ने र बजेट निजी क्षेत्रमैत्री हुने बोर्डका उपाध्यक्ष चन्द्र रिजालले जानकारी दिए । उनले छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रबाट रचनात्मक सुझाव आएको उल्लेख गर्दै ती सुझावलाई समेटेर बजेटलाई अन्तिम रुप दिइने बताए । बोर्डको मुख्य काम नै पर्यटन प्रवर्द्धन रहेको परिप्रेक्ष्यमा निजी क्षेत्रबाट प्राप्त  सुझावले बजेट कार्यान्वयनमा सहजता लयाउने बजेट समितिका संयोजक तथा बोर्ड सदस्य मिलन देवकोटाले जानकारी दिए । उनले बोर्डले आर्थिक वर्ष २०८०–०८१ का लागि करिब सवा अर्ब रूपैयाँ भित्रको बजेट ल्याउने तयारी गरेको समेत जानकारी दिए । संयोजक देवकोटाका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको ८० प्रतिशत बजेटले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पर्यटन प्रवर्द्धन तथा बाँकी रकम आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन तथा पूर्वाधारमा खर्चिने बोर्डको योजना छ । छलफलका क्रममा होटल संघ नेपाल (हान), प्यासिफक एशोसिएसन अफ ट्रावल ऐन्टस (पाटा) ट्रेकिङ ऐजेन्सिज एशोसिएसन अफ नेपाल (टान) नेपाल एशोसिएसन अफ टुर एण्ड ट्रावल एजेन्सिज (नाटा) , नेपाल रफिटिङ एजेन्सिज (नारा) नेपाल माउण्टेनियरिङ एशोसिएसन (एनएमए) एनटीभिए, एनटीबीए, सोट्टो, लयायतका संस्थाहरुका प्रमुखहरुले बोर्डको आगामी बजेटका सम्बनधमा आफ्ना सुझाव दिए ।

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक बहुमतले पारित गरेको हो । विनियोजन विधेयक निर्णयार्थ प्रस्तुत हुनुअघि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको जवाफ दिएका थिए । संसदको प्रमुख प्रतिपक्ष र सत्तापक्षकै कपितय सांसदले समेत बजेट परिमार्जनको माग गरेका थिए । अन्ततः सरकारले ल्याएको बजेट जस्ताको तस्तै दुवै सदनबाट पारित भएको हो । बजेट पारित भएसँगै आगामी साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ । प्रतिनिधिसभाबाट असार १३ गते आगामी आवको बजेट पारित भएको थियो । सरकारले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० भित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याइसक्नुपर्छ । स्थानीय तहको कार्यपालिकामा पेस गरिएको बजेट पारित भएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बनाएको सिस्टममा अपडेट गर्नुपर्छ । तर, नयाँ आर्थिक वर्ष सुरू हुनै लाग्दासमेत २१० स्थानीय तहले मन्त्रालयको अनलाइन सिस्टममा बजेट इन्ट्री गर्न सकेका छैनन् । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म ५४३ स्थानीय तहले मात्रै अनलाइन सिस्टममा बजेट अपलोड गरेका छन् । त्यसरी, अनलाइन प्रणालीमा बजेट अपलोड नगर्नेमा कोशिका ४६, मधेसका ६७, बागमतीका ३५ गण्डकीका ९, लुम्बिनीका २० कर्णालीका ७ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २६ गरी २१० पालिका छन् । मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा ७२.११ प्रतिशत स्थानीय तहले बजेट प्रविष्ट गरेका छन् भने मंगलबार दिउँसोसम्म २७.८९ प्रतिशत स्थानीय तहले अझै बजेट प्रविष्ट गरेका छैनन्। कतिपय स्थानीय तहले बजेट सार्वजनिक गरेको भए पनि आधिकारिकरूपमा मन्त्रालयलाई जानकारी नआएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहप्रवक्ता तथा सूचना अधिकारी अश्विन कुमार पोखरेलले बताए । ‘मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई बजेट इन्ट्री गर्ने प्लेटफर्म दिएको छ, सोहीमार्फत बजेट पेश गरेको जानकारी हामीले पाउने हो’, उनले भने । स्थानीय तहले बजेट पेश गर्ने क्रम जारी रहेको बताउँदै पोखरेल युजर आइडी, पासवर्ड जस्ता प्राविधिक कारणले पेश गर्न ढिला भएको भने हुनसक्ने सुनाए । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा (१)मा उपाध्यक्ष, उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट)को अनुमान कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गराई असार १० गतेभित्र सभामा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कानूनअनुसार सम्बन्धित गाउँ/नगर सभामा बजेट पेस भई स्वीकृत नभएसम्म स्थानीय तहले बजेट खर्च गर्न पाउँदैनन् । त्यसरी, स्वीकृत भएको बजेट अनिवार्यरुपमा मन्त्रालयको अनलाइन प्रणालीमा अपलोड गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । के हुन्छ कारबाही ? कानूनले असार १० गतेभित्र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याइसक्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, अझै पनि कतिपय स्थानीय तहले बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । कानूनले तोकेको समयभित्र बजेट नल्याउने स्थानीय तहलाई के कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भने कानूनमा छैन । ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार असार १० गतेभित्र स्थानीय तहले बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ, समयमा बजेट नल्याए के हुने भन्ने कुरा कुनै पनि कानूनमा उल्लेख भएको छैन’, पोखरेलले भने । उनका अनुसार, स्थानीय तहले तोकिएको समयमा बजेट ल्याएनन् भने पनि कुनै कारबाही हुँदैन । कानूनी बाध्यता नभएकाले कतिपय स्थानीय तहले समयमा बजेट नल्याउने र ल्याए पनि सरकारको प्रणालीमा प्रविष्ट नगर्ने प्रवृत्ति देखिएको मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् । आर्थिक वर्ष बित्यो तर, प्रविष्ट भएन बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० सकिन केही दिन मात्र बाँकी छ । तर, डोल्पा जिल्लाको डोल्पा बुद्ध गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजेट मन्त्रालयको सिस्टमा प्रविष्ट गरेको छैन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मन्त्रालयको सिस्टममा प्रविष्ट गरिसकेको डोल्पा बुद्ध गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षको बजेट भने मन्त्रालयको सिस्टममा हालेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने समयमा पालिकामा इन्टरनेटको सुविधा र प्राविधिक जनशक्ति नभएको बुद्ध गाउँपालिका उपाध्यक्ष पेम्मा धोर्चे गुरूङले बताए । समय बित्दै गएपछि भने बजेट अपडेट गर्ने कुरामा ध्यान नपुगेको उनकाे भनाई छ ।

वीरगन्ज । चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा पर्साका सरकारी कार्यालयको चालुतर्फ ९५ प्रतिशत र पुँजीगत ६९ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार पर्सास्थित ४२ सरकारी कार्यालय तथा पालिकाले चालुतर्फ ९५ दशमलव २४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६९ दशमलव ५७ प्रतिशत बजेट निकासा लिएका छन् । पर्सास्थित सरकारी कार्यालय तथा पालिकाको चालुतर्फ ११ अर्ब २६ करोड १९ लाख १४ हजार नौ सय ९६ रुपैयाँ मध्ये निकास हुने अन्तिम दिन असार २४ गतेसम्म १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख ३७ हजार छ सय १९ रुपैयाँ निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख यज्ञराज उप्रेतीले जानकारी दिए। यस्तै पुँजीतर्फ चार अर्ब ४१ करोड तीन लाख ८८ हजार चार सय ३८ रुपैयाँ मध्ये असार २४ गतेसम्म तीन अर्ब छ करोड ८५ लाख ९३ हजार ६४ रुपैयाँ निकासा भएको प्रमुख उप्रेतीले बताए । वीरगन्ज महानगरपालिकासहित जिल्लाका १४ वटै पालिकाको समानीकरण र सशर्त बजेट पाँच अर्ब ४४ करोड ५४ लाख ७९ हजार रुपैयाँ मध्ये असार २४ गतेसम्म पाँच अर्ब १८ करोड ६१ लाख २२ हजार नौ सय ५० रुपैयाँ निकासा भएको सो कार्यालयले जनाएको छ । यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा पर्साका स्थानीय तहहरूले २५ करोड ९३ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ । वीरगन्ज महानगरपालिकालाई चालु आर्थिक वर्षको लागि एक अर्ब ५२ करोड एक लाख ५८ हजार रुपैयाँ रकम छुट्याइएकामा असार २४ गतेसम्म एक अर्ब ४७ करोड छ लाख ९० हजार रुपैयाँ निकासा भएको छ । वीरगन्ज महानगरको चार करोड ९४ लाख ६८ हजार रुपैयाँ  खर्च गर्न नसकेको कोलेनिकाले जनाएको छ । पर्साको पोखरिया नगरपालिकालाई उपलब्ध गराइएको ३६ करोड २२ लाख २९ हजार रुपैयाँ  मध्ये कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले ३४ करोड ३६ लाख १० हजार रुपैयाँ रकम निकासा गरेको छ । पोखरिया नगरपालिकाको यस आर्थिक वर्षमा एक करोड ८६ लाख १९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छैन । त्यसैगरी पर्सागढी नगरपालिकामा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको ३२ करोड ९४ लाख ९६ हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेटमा ३१ करोड ३४ लाख ७१ हजार रुपैयाँ  निकासा लिएको छ । पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाले सङ्घीय सरकारबाट पाएको ३९ करोड ६१ लाख छ हजार रुपैयाँ मध्ये ३७ करोड ६८ लाख ८१ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको प्रमुख उप्रेतीले जानकारी दिए । पर्साको छिपरमाई गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराएको २९ करोड १९ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मध्ये २७ करोड ५२ लाख दुई हजार रुपैयाँ मात्र निकासा भएको छ भने जगरनाथपुर गाउँपालिकाको लागि यस आवमा पठाएको ३१ करोड ६६ लाख ९८ हजार रुपैयाँ मध्ये २९ करोड ८१ लाख ८० हजार रुपैयाँ निकासा भएको जनाएको छ । धोविनी गाउँपालिकाले २३ करोड ९७ लाख ४३ हजार रुपैयाँ मध्ये २२ करोड ८९ लाख पाँच हजार रुपैयाँ निकासा लिएको छ भने पकाहामैनपुर गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले पठाएको २२ करोड ३४ लाख २५ हजार रुपैयाँ मध्ये  २१ करोड १६ लाख ६२ हजार रुपैयाँ मात्र निकासा भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । पटेर्वासुगौली गाउँपालिकाले २९ करोड तीन लाख ६५ हजार रुपैयाँ रकममध्ये २८ करोड ६२ लाख ९० हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । विन्दवासिनी गाउँपालिकाले २५ करोड ३९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ  मध्ये २४ करोड ३३ लाख ३४ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको छ भने सखुवाप्रसौनी गाउँपालिकाको ३५ करोड ३८ लाख २४ हजार रुपैयाँ मध्ये ३३ करोड ४८ लाख १६ हजार रुपैयाँ निकासा भएको प्रमुख उप्रेतीले बताए । कालिकामाई गाउँपालिकामा सङ्घीय सरकारले दिएको २४ करोड १५ लाख ३९ हजार रुपैयाँ रकममध्ये २२ करोड ९६ लाख ५४ हजार रुपैयाँ निकासा लिएको छ भने जीराभवानी गाउँपालिकाले २७ करोड ४५ लाख २० हजार रुपैयाँ वार्षिक बजेटमध्ये २४ करोड २५ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको जनाएको छ । जिल्लाको पर्यटकीय नगरीका रूपमा परिचित ठोरी गाउँपालिकाले भने ३४ करोड २५ लाख ६५ हजार रुपैयाँ मध्ये ३३ करोड ३३ लाख ४० हजार रुपैयाँ निकासा लिएको कोलेनिकाले जनाएको छ । समयमा ठेक्का सम्झौता नहुनु, आर्थिक तरलताका कारण निर्माण कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न गर्न नसक्नुजस्ता कारणले सरकारी कार्यालयको पुँजीगत खर्च घटेको हुनसक्ने प्रमुख उप्रेतीको भनाइ छ । रासस

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन हुन नसकेको बताएका छन् । मंगलबार बसेको राष्ट्रियसभाको बैठकमा बोल्दै उनले पिछडिएका प्रदेशहरुमा आवश्यकभन्दा कम बजेट गएको बताए । ‘मानव विकास सूचकाङ्कले कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश पछि परेको देखाएको छ । तर, त्यही प्रदेशमा जसरी बजेट विनियोजन भएको छ त्यो ठीक भएको छैन’, सांसद देवले भने । पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा छुट्याइएको ८ अर्ब २५ करोड बजेटले भ्रष्टाचार बढाउन सहयोग गर्ने उनले बताए । पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले सांसद, उनका स्वकीय सचिव र पार्टीका कार्यकर्तालाई भ्रष्टाचारी बनाउन सहयोग गर्ने टिप्पणी उनले गरेका छन् । ‘पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा जुन ८ अर्ब २५ करोडको विनियोजन भएको छ, त्यो पनि पुँजीगत खर्च हो । त्यो रकममा धेरै ठूलो चुहावट छ । त्यो राजनीतिकर्मीहरुलाई भ्रष्टाचारी बनाउने कार्यक्रम हो’, सांसद देवले भने ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७९र८० को जेठ मसान्तसम्म प्रदेशहरूको बजेट खर्च आधा मात्रै देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशहरूले ल्याएको बजेटको आकार तीन खर्ब छ अर्ब रुपैयाँमध्ये जेठ मसान्तसम्म एक खर्ब ५१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको देखिन्छ । जुन कुल वार्षिक विनियोजन बजेटको ४९ दशमलव ४५ प्रतिशत हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले उपलब्ध गराएको प्रदेशहरुको बजेट खर्चसम्बन्धी तथ्याङ्कअनुसार ११ महिनामा सबैभन्दा धेरै कोशी प्रदेशले ६१ दशमलव ४१ प्रतिशत र सबैभन्दा कम मधेश प्रदेशले ३६ दशमलव २५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । सो अवधिमा बागमती प्रदेशले ५० दशमलव ६२ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशले ४८ दशमलव १९ प्रतिशत, लुम्बिनी प्रदेशले ५५ दशमलव ५४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशले ४५ दशमलव ६० प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशले ४८ दशमलव ५४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । सो अवधिमा चालुतर्फको औसत खर्च ५५ दशमलव ६८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फको औसत खर्च ४६ दशमलव ११ प्रतिशत छ । कोशी प्रदेश कोशी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३९ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । प्रदेशले चालुतर्फ ७० प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । चालु आवका चालुतर्फ १६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ २३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएमा जेठ मसान्तसम्ममा कोशी प्रदेशले चालुतर्फ ११ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । मधेश प्रदेश अन्य प्रदेशको तुलनामा मधेश प्रदेशको बजेट खर्च सबैभन्दा कम छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ४६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा १७ अर्ब तीन करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । जुन वार्षिक विनियोजनको ३६ दशमलव २५ प्रतिशत बराबर हो । मधेश प्रदेशले ११ महिनामा चालु शीर्षकमा ३३ प्रतिशत र पुँजीगत शीर्षकमा ३८ दशमलव ३४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालुतर्फ २० अर्ब ८० करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ६ अर्ब ९९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, पुँजीगत शीर्षकमा २६ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ बजेट रहेकोमा विनियोजनको ३८ प्रतिशत अर्थात् रू १० अर्ब चार करोड खर्च भएको छ । बागमती प्रदेश बागमती प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ७० अर्ब ९३ करोड ९२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसमममा ५० दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । यस अवधिसम्ममा बागमती प्रदेशको बजेट खर्च चालु शीर्षकमा ६१ दशमलव ६१, पुँजीगत शीर्षकमा ४६ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ३० प्रतिशत बराबर छ । चालु शीर्षकमा २६ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट रहेकोमा १६ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ, पुँजीगत शीर्षकमा ४२ अर्ब नौ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा १९ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा ६० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । गण्डकी प्रदेश जेठ मसान्तसम्ममा गण्डकी प्रदेशको बजेट खर्च ४८ प्रतिशत बराबर छ । यो प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा गत जेठ मसान्तसम्ममा १७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको हो । यो प्रदेशले हालसम्म चाल शीर्षकमा ५४ र पुँजीगत शीर्षकमा ४५ दशमलव ८२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु शीर्षकमा १२ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याइएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ६ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकमा २२ अर्ब ५९ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याइएकोमा १० अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको यो प्रदेशको उक्त शीर्षकको खर्च भने शून्य छ । लुम्बिनी प्रदेश  लुम्बिनी प्रदेशको बजेट खर्च चालु आवको जेठ मसान्तसम्म २३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबर छ । जुन चालु आर्थिक वर्षका लागि यो प्रदेशले छुट्याएको कुल विनियोजनको ५५ दशमलव ५४ प्रतिशत बराबर हो । चालु आर्थिक वर्षका लागि लुम्बिनी प्रदेशले कुल ४२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । चालु शीर्षकमा १७ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा ६१ दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् १० अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकमा २४ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा ५१ दशमलव ४५ प्रतिशत अर्थात् १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशले चालु आवको जेठ मसान्तसम्म ४५ दशमलव ६० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल ३२ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको कर्णाली प्रदेशले यो अवधिसम्ममा १४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । चालु शीर्षकमा ५३ दशमलव ६४ प्रतिशत र पुँजीगत शीर्षकमा ४० दशमलव २५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशले चालु शीर्षकमा चालु आवका लागि १३ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ बराबर विनियोजन गरेकोमा सात अर्ब एक करोड रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकमा १९ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा  सात अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकोमा जेठ मसान्तसम्ममा ४८ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात् १७ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । प्रदेशले चालु शीर्षकमा १२ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा ५५ दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् छ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगत शीर्षकमा २४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा ४५ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब सात करोड रुपैयाँ बराबर खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थापन शीर्षकमा ३० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको सुदूरपश्चिम प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षको ११ महिना अवधिसम्ममा उक्त रकम खर्च गर्न सकेको छैन । रासस

कञ्चनपुर । कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित महाकाली सिँचाइ आयोजनाले तेस्रो चरणको मूल नहरमा परीक्षणका लागि पानी छोड्ने तयारी गरेको छ । आयोजनाले आज ब्रह्मदेवदेखि फुलेलीसम्म २७ किलोमिटर मूल नहरमा पानी परीक्षण गर्न लागेको महाकाली सिँचाइ तेस्रो चरण आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शम्भुराज पण्डितले जानकारी दिए  ।  ‘मूल नहरमा तीनदेखि दश क्युसेकसम्म पानी छोड्ने तयारी छ’, उनले भने । नहरमा पानी छोड्ने भएकोले सो क्षेत्रका बासिन्दालाई आफ्ना बालबालिका, चौपायालगायतको सुरक्षामा ध्यान दिन आग्रह गरेको छ । गत वर्ष टनकपुर ब्यारेजबाट पानी ल्याएर असार १५ गते धान दिवस मनाए पनि भारतीय पक्षले त्यसपछि नहरमा पानी छोड्न मानेको थिएन । आयोजनाअन्तर्गत हालसम्म २८ किलोमिटर मूल नहर निर्माण भएको छ । नहर निर्माण भएको क्षेत्रमा २२ शाखा नहर निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । बाइस शाखा नहर निर्माण भए पछि पाँच हजार एक सय हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध हुनेछ । अहिले थप २० किलोमिटर नहर निर्माणको काम चलिरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा आयोजनाका लागि एक अर्ब १७ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भए पनि अपेक्षाकृत बजेट विनियोजन हुन नसकेको उनले बताए । नहर निर्माण सम्पन्न भए कैलालीको मालाखेतीदेखि कञ्चनपुरको पुनर्वासम्म ३३ हजार पाँच सय २० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । टनकपुर ब्यारेजस्थित महाकाली नदीबाट बर्खामा एक हजार क्युसेक र सुख्खायाममा साढे तीन सय क्युसेक पानी उपलब्ध हुनेछ । रासस

काठमाडौं । विकासे मन्त्रालयकारूपमा रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास, खानेपानी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा पुँजीगत खर्च गर्नै सकेनन् । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १२ दिन मात्रै बाँकी रहँदा विकासे मन्त्रालयले नै पुँजीगत खर्चकाे हिसाब टिठ लाग्दाे देखिएकाे छ । पुँजीगत खर्च बढी गर्ने विकासे मन्त्रालय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातले सोमबारसम्म ५३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । अन्य मन्त्रालयभन्दा बढी खर्च गर्ने अपेक्षा राखिएको मन्त्रालयकै खर्च कमजाेर देखिएको हो । भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता भिमार्जुन अधिकारीले असार मसान्तसम्म ६० प्रतिशतसम्म खर्च हुनसक्ने अनुमान गरिएको बताउँछन् । ‘चालू आर्थिक वर्षमा ६० प्रतिशत हाराहारीमा खर्च हुनसक्ने हाम्रो अनुमान हो । ६ महिनाअघि अर्थमा रकमान्तरका लागि अनुमति मागिए पनि अहिलेसम्म अनुमति नहुँदा पुँजीगत खर्च कम देखिएको हो’, उनले भने । चालू आर्थिक वर्षकाे बजेटमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि पुँजीगततर्फ १ खर्ब ५८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । उक्त विनियोजनमध्ये करीब ७६ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको अधिकारीले बताए । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा फास्ट ट्याकको काम न्यून हुँदा पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको अधिकारीले बताए । ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा फाष्ट ट्याकका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो, काम नै हुन नसकेपछि उक्त रकममध्ये १३ अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर भयो, अहिलेसम्म १२ अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको छ’, उनले भने । यस्तै, पूर्व–पश्चिम राजमार्ग, मुग्लिङ-पोखरा तथा मुग्लिङ–काठमाडौं लगायतका राजमार्ग विस्तारको काम सुस्त हुँदा त्यसको असर समेत बजेट खर्चमा देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षसम्म ५० प्रतिशत हाराहारीमा पुँजीगत खर्च हुने अनुमान गरेको छ । अहिले ४० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेशकुमार वाग्लेले जानकारी दिए । ‘अहिले पुँजीगत खर्च हुनै सकेन, निर्माण सम्पन्न भएर बिल बुझाएको रकम आउन धेरै ढिलाई भयो । सरकारले नै भुक्तानी गर्न ढिलाई गरेपछि त्यसको मोबिलाइजेसन नै भएन’, वाग्लेले भने । ५५ अर्ब ८७ करोड २५ लाख रुपैयाँ बराबर पुँजीगत शीर्षकमा रकम विनियोजन भएकोमा २२ अर्ब हाराहारीमा मात्रै खर्च भएको उनले बताए । उनले केन्द्रबाट स्थानीय तह तथा प्रदेशमा गएका केही योजनाहरु संघमा फिर्ता आउँदा  पनि पुँजीगत खर्चमा कमी देखिएको बताए । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक अनुसार महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको १०.०९, अर्थ मन्त्रालयको १२.४७, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको १३.८२ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यस्तै, परराष्ट्र, युवा तथा खेलकुद, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, कृषि तथा पशुपन्छी विकास, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, खानेपानी तथा शिक्षा मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च समेत ४० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ ।

काठमाडौं । बजारको नियमन गरी उपभोक्ताको हित संरक्षणको जिम्मेवारी पाएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा उपभोक्ता सचेतनाको लागि बजेट विनियोजन भएको छैन् । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेटमा ‘उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । तर, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उपभोक्ता सचेतनाको लागि कुनै पनि बजेट भने दिएका छैनन्  । वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र कुमार ठाकुर उपभोक्ता सचेतना कार्यक्रम गर्न आगामी आर्थिक वर्षको लागि रकम नै नभएको बताउँछन् । बजेटको १६३ नम्बर बुदाँमा भनिएको छ, ‘उपभोक्ताको हित संरक्षण गर्न सम्बन्धित निकायलाई सशक्त बनाई बजार अनुगमन तथा नियमनलाई सुदृढ गरिनेछ । देशभर उपलब्ध अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ उत्पादन, मौज्दात तथा आपूर्तिको अद्यावधिक सूचना प्राप्त हुने प्रणाली विकास गरिनेछ । सहुलियत मूल्यमा खाद्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने पसल सञ्चालन गर्न सहकारी संस्थालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।’ अघिल्ला वर्षहरुमा उपभोक्ता सचेतना शीर्षकमा न्यून मात्रामा रकम विनियोजन हुँदै आएकोमा आगामी आर्थिक वर्षको लागि भने सरकारले बजेट नै नदिएको ठाकुरलले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले बजार उपभोक्ता सचेतनामूलक कार्यक्रमका लागि रकम विनियोजन गरेको छैन, यसलाई हामीले सकारात्मकरुपमा नै लिएका छौं’, ठाकुरले भने, ‘तीन तहका सरकार हुँदा डुब्लिकेसन नहोस् भनेर केन्द्र सरकारले बजेट नराखेको होला, हामी प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भएपनि सचेतनाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्छौं ।’ उपभोक्ता अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिना सरकारको प्रमुख प्राथमिकता भित्र उपभोक्ता हितको कुरा नै नपरेको बताउँछन् । ‘उपभोक्ता हित, स्वच्छ बजारको कुरा सरकारको प्राथमिकतामै पर्दैन्, सरकारले उपभोक्ताको विषयलाई ध्यान नदिएकै कारण बजेट पनि नदिएको हो’, उनले भने, ‘पहिले उपभोक्ता हितका लागि करोडौँ रकम विनियोजन हुने गरेको थियो, विनियोजन भएको बजेट खर्च नभएर फिर्ता समेत जाने गरेको थियो । बजेट नदिएकोबाट प्रस्ट हुन्छ, सरकारलाई आम उपभोक्ताको कुनै चिन्ता छैन् ।’ उपभोक्ता सचेतना र बजार अनुगमन प्रथामिकतामा नपरेकै कारण बजारमा कालोबजारी र अखाद्य बस्तुको उपलब्धता व्यापक भएको तिमल्सिनाको भनाईं छ । बजार नियमनमा राज्यको बलियो उपस्थिति नहुँदा सर्वसाधारणको भान्छा महङ्गो भइरहेको उनले बताए । सरकारले उपभोक्ताका लागि केही गर्न नसकेको भन्दै उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले उपभोक्ता आयोगको माग गर्दै आएको उनले बताए । अर्धन्यायिक अधिकार पाएको विभागसँग उपभोक्ता ठगी गर्ने व्यवसायीलाई पक्राउ गरी थुन्ने तथा कसुरअनुसार ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने अधिकार छ । तर, सरकारले पछिल्लो समय विभागलाई अधिकार मात्रै दिएर आर्थिक दायित्वबाट पन्छाउने काम भएको भन्दै विभागकै कर्मचारीहरुले गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले १५ लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि कार्यान्वयन नगर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । आइतबार कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख नन्दा गुरुङको अध्यक्षतामा बसेको कर्णाली प्रदेश सरकार, प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) सहितको बैठकमा १५ लाख रुपैयाँभन्दा कमका योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने प्रतिबद्धता सरकारले गरेको हो । यद्यपि ताल तलैया, बीउबिजन, तथा क्रमागत योजनाहरुमा विनियोजित रकमबाट योजनाले पूर्णता पाउने भएमा योजना कार्यान्वयन हुने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको प्रदेशसभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए । उक्त बैठकले १५ लाख रुपैयाँ माथिका बजेट विनियोजन गर्दा प्रदेशसभा सदस्य तथा स्थानीय तहले माग गरेअनुसार बजेट विनियोजन गर्न प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको छ । उल्लिखित रकमभन्दा कम अङ्कको बजेट विनियोजन गर्नुपरेमा प्रतिपक्षी दलसँग समन्वय गरी रकम विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको उनले बताए । सचिव बुढाथोकीका अनुसार सङ्घ सरकारबाट प्राप्त बजेट निश्चित मापदण्डका आधारमा मात्र ससर्त योजनाहरुमा रकम विनियोजन गर्न सङ्घीय सरकारलाई प्रदेश सरकारमार्फत अनुरोध गर्ने निर्णय भएको छ । कार्य सम्पन्न तथा दोहोरो रकम विनियोजन भएका योजनामा विनियोजित रकम अध्ययनपश्चात् कार्यान्वयन गर्ने, सडक र भवन निर्माणका हकमा ३० लाख रुपैयाँ भन्दा कम बजेटको योजना कार्यान्वयनमा नल्याउने, आइतबारको सहमतिअनुसार जिल्लाहरुमा अख्तियारी पठाउने व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । यही असार १३ गते मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा प्रदेशसभाको सोह्रौँ बैठकमा बजेट संशोधन हुनुपर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन अवरोध गरेको थियो । आइतबार प्रदेश सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति भएपछि सदन सञ्चालन भएर ‘कर्णाली प्रदेश विनियोजन विधेयक, २०८०’ अन्तर्गत मन्त्रालयगत एवं निकायगत छलफल सुरु भएको छ ।

फाइल तस्बिर काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले ल्याएको बजेटले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने बताएका छन्। नेपाल प्रेस युनियन कास्कीद्वारा आज पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने गरी बजेट आएको उल्लेख गरे । सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउले लक्ष्यका साथ उद्योग व्यवसायलाई बढाउने प्रस्ताव गरेको मन्त्री महतले बताए । उद्योग व्यवसाय खोल्नका लागि निःशुल्क उद्योग दर्ता गर्न सक्ने र पुँजी एक सय रुपैयाँ राखेर पनि प्रारम्भिक उद्योगको सुरुआत गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको उनको भनाइ थियो । आइटीलाई प्रोत्साहन गर्न करमा आधा छुटको व्यवस्था मिलाइएको र पूँजीको कुनै सिमाना नरहेको उनले उल्लेख गरे। पुँजीगत खर्च गर्ने सीमाका कारण भनेजस्तो हरेक ठाउँमा चाहेजस्तो बजेट विनियोजन गर्न नसकिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले बजेटको लक्ष्य लोकप्रिय रहेको र यसले लोकप्रिय परिणाम दिने विश्वास व्यक्त गरे । खर्च प्रक्रियालाई सहज बनाउने र अनुशासन कायम गर्नतर्फ सरकार लागेको जिकिर गर्दै उनले बजेटको समयमा कार्यान्वयन नहुने, कार्यविधि नबन्ने, समयमा ठेक्का नलाग्ने जस्ता विषयको अन्त्य गर्नका लागि मुख्य सचिवसहित मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर निर्देशन दिएको उल्लेख गरे। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट आएको उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री महतले कांग्रेस जहिले पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नेतर्फ लागेको बताए । आर्थिक वृद्धिको वाहक निजी क्षेत्रलाई बनाउने र वितरण वाहक एवम् जिम्मेवारी राज्यले लिनेमा आफूहरू स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले उत्पादन वृद्धि गराउँदै उक्त वृद्धिको हिस्सा पछि परेका वर्ग एवम् समूहमा सम्प्रेषित गर्ने नीति लिइएको बताए । आर्थिक वृद्धिसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासमा पछि परेको समूहमा लगानी गर्ने नीतिअनुरुप नै बजेट प्रस्ताव भएको मन्त्री महतले स्पष्ट पार्नुभयो । सरकारले कृषिमा उत्पादनका आधारमा अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको उनले बताए । वर्तमान सत्ता गठबन्धन हेरफेरको कुरा अफवाह भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री महतले त्यसका पछि नलाग्न आग्रह गरे । निश्चित लक्ष्यका साथ सुशासन गर्ने, आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने कुरालाई केन्द्रमा राखेर वर्तमान गठबन्धन अघि बढ्ने उनले बताए ।

बैतडी । कृषि, स्वास्थ्य, सडक र शिक्षालाई प्राथमिकता दिँदै बैतडीका स्थानीय तहहरुले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । नगरसभा तथा गाउँसभाबाट यहाँका नौ स्थानीय तहहरुको चार अर्ब ७३ करोड एक लाख बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । स्थानीय सरकारले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सार्वजनिक गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगार र सडकलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेका छन् । सदरमुकामस्थित दशरथचन्द नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ८२ करोड १७ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख कौशिला चन्दले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए । नगरको ढल निकास र स्वच्छ, सफा नगरपालिका सामाजिक विकास, सुशासनलगायतका क्षेत्रलाई बजेटमा समेटिएको छ । नगरपालिकाले पुँजीगततर्फ ११ करोड विनियोजन गरेको छ भने चालु खर्चतर्फ १३ करोड ४० लाख विनियोजन गरेको छ । यस्तै आर्थिक विकासतर्फ ७५ लाख विनियोजन गरेको नगरपालिकाले सामाजिक विकासतर्फ रु चार करोड ६० लाख र पूर्वाधार विकासतर्फ एक करोड ६६ लाख विनियोजन गरेको छ । नगरपालिकाले वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ५० लाख विनियोजन गरेको छ । पुर्चौडी नगरपालिकाले रु ६४ करोड ५४ लाखको बजेट ल्याएको छ । पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट ल्याएको जनाएको छ । उपप्रमुख मीना धानुकले सामाजिक विकास, पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा स्वास्थ्यलाई र सुशासनलाई प्राथमकितामा राखेको बताए। पुर्चौडीमा सामाजिक विकासतर्फ आठ करोड ५० लाख, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापनतर्फ ५० लाख, सुशासन तथा संस्थागत विकासतर्फ नौ करोड, पूर्वाधार विकासतर्फ सात करोड र आर्थिक विकासतर्फ एक करोड विनियोजन गरिएको छ । यस्तै पाटन नगरपालिकाले ६३ करोड ५३ लाख बराबरको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको नगर प्रमुख गौरिसिंह रावलले बताए । दोगडाकेदार गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पार्वती कार्कीले प्रस्तुत गरेकाे ५१ करोड ४४ लाखको बजेटमा स्वास्थ्य, कृषि र सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । उनले भने, ‘कृषि क्षेत्रलाई उत्पादनको प्रमुख क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै ‘अध्यक्ष नमुना कृषि गाउँ’ कार्यक्रम, ‘एक टोल एक उत्पादन’मा जोड दिएर उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र उत्कृष्ट कृषकलाई पुरुस्कार दिने, शीतभण्डार निर्माण, कृषि बिउबिजन तथा मल केन्द्र स्थापना गरिनेछ ।’ यसैगरी मेलौली नगरपालिकाले ४९ करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । सुर्नया गाउँपालिकाले ४२ करोड आठ लाखको बजेट ल्याएको छ । सिगास गाउँपालिकाले केही नयाँ कार्यक्रमसहित पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर ४३ करोड ८२ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालुतर्फ ३३ करोड ८९ लाख र पुँजीगततर्फ नौ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको अध्यक्ष हरिसिंह धामीले बताए । उनले भने, ‘कृषि र सडकलाई मुख्य प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याएका छौँ ।’ पञ्चेश्वर गाउँपालिकाले ३८ करोड ७४ लाखको बजेट ल्याएको छ । कृषि, स्वास्थ्य र बिजुलीलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट गाउँसभामा पेश गरेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष बीना भट्टले जानकारी दिए । शिवनाथ गाउँपालिकाले ३६ करोड ३४ लाखको बजेट ल्याएको छ । बजेटमा शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकतामा राखिएको गाउँपालिका अध्यक्ष कर्णसिंह साउँदले बताए । बैतडीमा चार नगरपालिका र छ गाउँपालिका छन् । डिलाशैनी गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम सभामा पेश गरेको छ भने बजेट ल्याउन बाँकी छ । यही असार १५ गते बजेट ल्याउने तयारी गरेको गाउँपालिकाका प्रवक्ता यज्ञराज भट्टले जानकारी दिए । रासस

फाइल फाेटाे काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समावेश गरिएको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजीको निर्णय संशोधन भएको छ । बुधबार अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट वक्तव्यमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था हटाई हालकै व्यवस्था कायम रहेको प्रतिनिधिसभालाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले अर्थमन्त्रीको उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गरेका थिए । जसलाई प्रतिनिधिसभाको बहुमतले पारित गरेपछि बजेटमा रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन हुँदै हाल रहेकै जस्तो हरेक जिल्लामा जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरु अलग्गै रहने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पास गराउन अहिले संसद् भवनमा मतदान भैरहेको छ । सरकारले ल्याएको आगामी आवको बजेट पास फेलको निर्णय गर्न मतदानबाट सुरु भएको हो ।