अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरको लहर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि अहिले बैंकहरु धमाधम मर्ज भइरहेका छन् । तत्कालिन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई मर्जरको नीतिबारे मैले पनि केही सल्लाह दिएको थिएँ । सोही नीति अनुसार अहिले बैंकहरु मर्ज भएर १९ वटा कामय भएका छन् । जुन पहिलो चरणको मात्रै मर्जर हो । दोस्रो चरणको मर्जर प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी नै छ । अब दोस्रो चरणको मर्जर आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो चरणको मर्जर प्रक्रिया सुरु गरेर वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ६÷७ वटामा झार्न आवश्यक छ । आज पृथ्वी जयन्तीको दिनमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । मर्जर पश्चात् नयाँ सञ्चालक समिति पनि गठन भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नाम हुनुअघि इन्डोस्वेज बैंक थियो । सन् १९८६ मा फ्रेन्च ज्वाइन्ट भेञ्चरमा १५ प्रतिशत लगानीमा इन्डोस्वेज बैंक स्थापना भएको थियो । इन्डोस्वेज बैंकका अध्यक्ष सन् १९८३ मा चीन हुँदै नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो । उहाँले एक दिन पनि नेपालमा बिताउनु भएन । तर, त्यो थोरै समयमा एउटा बैंक नेपालमा खोल्ने निर्णय गर्नु भयो । सन् १९८६ फेव्रुअरी २६ मा इन्डोस्वेज बैंकले नेपालमा वित्तीय कारोबार सुरु गर्याे । सन् २००२ सम्म इन्डोस्वेज बैंक त्यति धेरै ठूलो पनि थिएन र आक्रामक व्यापार पनि गरेको थिएन । सन् २००२ मा इन्डोस्वेज बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा छलफल भयो । एशियन देशहरु बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, क्यम्बोडिया लगायत नेपाल देशबाट आफ्नो बैंक फिर्ता गर्ने निर्णय गर्याे । कारण थियो वित्तीय विवरणमा जति नाफा कमायो त्यति नै प्रोभिजन राख्नुपर्ने पर्ने व्यवस्था गर्याे । त्यसपछि मलाई खरिद गर्न प्रस्ताव आयो । मैले पनि प्राइभेट इक्वीटी ग्रुप लिएर ५० प्रतिशत सेयर खरिद गरेँ । त्यो बेलामा नेपालइ न्डोस्वेज बैंकलाई छोटकरीमा एनआईबिएल भनिन्थ्यो । त्यो नाम हामीलाई दिनुस् भन्दा दिइएन । । तर, एनआईबिएललाई निरन्तरता दिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नाम राखेका थियौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक भएपछि ३ वटा संस्थालाई प्राप्ति गर्यौं । यो बिचमा एस डेभलपमेन्ट बैंक, जेबिल्स फाइनान्स र सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्यौं । मेगा बैंकको स्थापना सन् २०१० सालमा स्थापना भएको हो । मेगा बैंकले १२ वर्षमा ठूलो ग्रोथ गरेको छ । एनआईबिएल बैंकले स–साना संस्था मात्रै गाभ्यो भने मेगा बैंकले समान हैसियतका संस्थालाई पनि प्राप्ति गर्याे । बैंकले २०७३ बैशाख १३ गतेका दिन पश्चिामाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर गरी एकीकृत कारोबार गरेको थियो । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक र गण्डकी विकास बैंकलाई पनि मेगाले प्राप्ति गर्यो । हालसम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकले प्राप्ति मात्रै गरेको छ । यो एनआईबिएल बैंक र मेगा बैंकबीच पहिलो मर्ज हो । प्राप्ति गर्दा संस्था सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ तर मर्ज गर्दा सजिलो हुँदैन । जुन चुनौति सञ्चालक समितिमा पर्छ । अब ठूल्ठूला बैंक मर्ज हुँदा धेरै सिनर्जी आउँछ । नेपालमा नेपालीबाटै लगानी गरेर सुरु गरेको पहिलो बैंक हिमालयन हो । त्यो बेला राष्ट्र बैंकले तपाइले बैंक सञ्चालन गर्नुभयो भने हामी डुब्छौं भन्थे । हामीले बैंक सञ्चालन गरेपछि बैंक, बीमा कम्पनी, होटलहरुको वृद्धि भयो । राष्ट्र बैंकले जथाभावी लाइसेन्स वितरण गर्याे । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो । नेपालको ३६ बिलियन डलरको जिडीपी छ । प्रतिबैंक जिडीपी १.१७३ मिलियन डलर मात्रै छ । भारतको जिडीपी २० हजार ५३४ बिलियन डलर छ । ३३ वटा बैंकको प्रतिबैंक जीडीपी १००.७ बिलियन डलर छ । बङ्गलादेशमा ५२ बैंक छन् । नेपालको जस्तै संख्या धेरै छन् । तर, बंगलादेशमा नेपालको भन्दा प्रतिबैंक ७ गुणा बढी जीडीपी छ । बङ्गलादेशमा प्रतिबैंक जिडीपी ८ बिलियन डलर छ । थाइल्याण्डमा प्रति बैंक जिडीपी १४ बिलियन डलर, पाकिस्तानमा २१ वटा बैंकमध्ये प्रति बैंक जीडीपी १६ बिलियन डलर, श्रीलङ्कामा २४ वटा बैंकहरुमध्ये प्रतिबैंक जीडीपी ३.४१ बिलियन डलर छ । मलेसिशयामा केन्द्रिय बैंकले फोर्सफुल्ली मर्ज गरेको थियो । केन्द्रिय बैंकले ६/७ बैंक भए पुग्छ भनेपछि ८ वटा बैंकमा झारेको थियो । यी सबै देशसँग नेपालका बैंकहरुको तुलना गर्ने हो भने धेरै तल छ । अब केन्द्रिय बैंकलाई मर्जरका लागि बैंकहरु आफैले सहयोग गर्नुपर्छ । सुदृढ अर्थतन्त्र, ग्राहकको सेवामा गुणस्तरीयता, लगानीकर्ताको प्रतिफल वृद्धि गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । मर्ज भएर ठूलो पूँजी भयो भने चुनौतिलाई कम गर्न सकिन्छ । लगानी गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । बैंक ठूलो भयो निक्षेपकर्ताको रकम झनै सुरक्षित हुन्छ । लगानीका लागि नयाँ ढोका खुल्ला हुन्छन् । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नयाँ–नयाँ श्रृजनात्मक काम गर्न सकिन्छ । नयाँ टेक्नोलोजीमा जान सकिन्छ । राष्ट्रिय स्तरको आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । ठूला आयोजना बनाउनु पर्याे भने लगानीको सुनिश्चितता हुन्छ । अहिले कुनै आयोजना बनाउनु पर्याे भने लगानी नै जुटाउन गाह्रो छ । मेरो आफ्नै कम्पनीले एउटा अयोजना बनाइरहेका छौं । तर, मलाई पैसा जुटाउन ७ वर्ष लाग्यो । अब कुनै आयोजना निर्माण गर्नुपर्याे लगानीको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । फिनटेक कम्पनी पनि बढ्दै छन् । बैंकहरुको सञ्चालन खर्च कटौति हुन्छ । बैंकहरुले एउटा मोबाइलबाट सबै सेवा दिन सक्नुपर्छ । ठूलो बैंक भएपछि टेक्नोलोजीमा खर्च कम हुन्छ । फेरी टेक्नालोजी तिव्र रुपमा परिवर्तन भइरहेको छ । अहिले केही सिस्टम ल्यायौं भने ६ महिनामा अर्काे आइदिन्छ । टेक्नोलोजीमा पनि नयाँ नयाँ फेज आइरहेको छ । अब शाखा कार्यालय खोलेर मात्रै एक्सपान्स हुँदैन । अब सबै शाखा कार्यालय भनेको मोबाइल बैंक हो । पछिल्लो समय बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । बैंकहरुको नाफा घट्दै गएको छ । कुनै समय बैंक धेरै राम्रो नाफा कमाउँथे । बैंकहको प्रतिफल ऐभरेजमा २०/२५ प्रतिशत थियो । अब त्यो घट्दा घट्दै १० प्रतिशत भन्दा तल झरेको छ । बैंकहरुको नाफा र सेयर मूल्य पनि घटेको छ । व्यापारीहरुले जहिले पनि बैंकहरुले नाफा कमायो भन्छन् । बैंकहरुले विजनेशम्यानहरु पारदर्शी छैनन् भन्छन् । लगानी गरेपछि नाफा कमाउने हो । बजारमा चुक्ता पूँजीमा नाफा कमाएको भन्ने सन्देश गएको छ । चुक्ता पूँजीमा नाफा कमाएको होइन । बैंकहरुको कोर क्यापिटल कति प्रतिफल आयो भनेर हेर्नु पर्छ । बैंकहरुको नाफा लगानीको आधारमा हुन्छ । कुनै बैंकले ३/४ अर्ब कमाउँछन् । ५८ अर्ब सम्पत्ति हुँदा बैंकले ४/५ अर्ब नाफा पनि कमाउन नपाइने हो ? फेरि बैंकहरुमा जोखिम पनि धेरै हुन्छ । बजारमा बैंकहरुले नाफा कमायो भनेर विरोध हुन आवश्यक छैन । विदेशमा ८/१० प्रतिशत नाफा कमायो भने गजब राम्रो गरेको भन्छन् । किनभने मूल्य वृद्धिदर २/३ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । नेपालमा १० प्रतिशत बढी मूल्य वृद्धि छ । केही बैंकहरुले धेरै लाभांश दिए । ती बैंकको विगत हेर्ने हो भने खासै राम्रो छैन । ती बैंकहरुले एसेट वा सम्पत्ति र सेयर बिक्री गरेर पैसा कमाइरहेका छन् । २/३ वटा बैंकको वित्तीय रिपोर्ट राम्रो भएपनि समग्रमा१०/११ प्रतिशत नाफा आउँछ । यो दीर्घकालका लागि धेरै ठूलो मुद्धा हो । मर्जर पश्चात् मर्चेन्ट बैंकको सेवा पनि उच्च हुनेछ । एनआईबिएल एस क्यापिटल र मेगा क्यापिटल मर्ज भएर नम्वर वान बन्नेछ । जुन क्यापिटल मार्केट लागि महत्वपूर्ण हो । मर्जर पश्चात् नम्वर वान मर्जर पश्चात् नम्वर वान बन्ने लक्ष्य हो । हामीले नम्बर वान बन्ने लक्ष्य लिएपनि जहिले पनि टप थ्रीमा हुनेछौं । दुई बैंक मर्जर भएर बलियो बनाउने मात्रै होइन ग्राहकको सेवा, नियामक निकायका नीति निर्देशन भित्र रहेर काम गर्ने रसेयरधनीलाई उच्च प्रतिफल दिएर नम्वर वान बन्ने हो । नेपाली बैंकहरु पारदर्शी भएर गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने बनाउने हो । कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भनेसेवा गुणस्तर दिन सकिँदैन । कर्मचारीलाई सक्षम,लगनशील, इथिकल स्ट्याण्डर्ड, प्रोफेसनशल र कर्पाेरेट गभर्ननेन्स बनाउनु पर्छ । मर्जर पश्चात् सेयरधनीहरुलाई प्रतिफल उच्च दिने हो । २०/२५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिनुपर्छ भन्ने छैन । तर, १५ प्रतिशत भन्दा कम हुनु हुँदैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जर पश्चात् १५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिफल दिनेछ । मेगा बैंकले साना तथा लघु कर्जा (एसएमईएस) कर्जामा जोड दिएको थियो भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कर्पाेरेट सेक्टरलाई जोड दिएको थियो । अब दुइवटै क्षेत्रमा सिनर्जी ल्याउने गरी कर्जा प्रवाह गरिनेछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको कूल पूँजी ५८ अर्ब पुग्नेछ । जुन बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पहिलो नम्बरमा हुनेछ । मर्जर पश्चात् चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब रुपैयाँ रजगेडा कोष २४ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । सेयर होल्डरको फण्ड ३९९ अर्ब रुपैयाँ, कूल कर्जा ३२९ अर्ब रुपैयाँ, निक्षेप ३०७ अर्ब रुपैयाँ, कूल सम्पत्ति ४७१ अर्ब रुपैयाँ जुन बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दोस्रो स्थानमा हुनेछ । तर, खुद नाफा आर्जनमा भने तेस्रो स्थानमा पुग्नेछ । शाखा कार्यालय २९६ पुग्नेछ । उपत्यकामा ८८ शाखा र उपत्यका बाहिर २०८ शाखा कार्यालय हुनेछन् । एटिएम मेशिन २७९ पुग्नेछन् । कर्मचारी संख्या ३ हजार ३१५ जना, एक्सटेन्सन काउन्टर ५९ वटा पुग्नेछन् । जुन बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तेस्रो नम्बरमा हुनेछ । बैंकमा नेपालको जनसंख्याको १० प्रतिशत ग्राहक रहेका छन् । ( बैंकर पाँडे नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष हुन् । )

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को तेस्रो साधारण सभामा यहांहरु सबैको गरिमामय उपस्थितिले हामीलाई अत्यन्तै गौरवान्वित बनाएको छ । निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने, गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन योगदान दिने, बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानका उपायहरु अवलम्वन गर्नका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगाएतका सम्बन्धित निकायहरुलाई सल्लाह सुझाव दिने आदि उद्देश्य राखी सिविफिनको स्थापना भएको हो । सिबिफिनले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा आफ्नो उद्देश्य अनुसार पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरु, अर्थशास्त्रीहरु, निजी क्षेत्र, बैंकिङ्ग विज्ञहरु, दातृनिकायका प्रतिनिधीहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसंग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र उक्त अध्ययन अनुसंधानबाट प्राप्त भएको निचोड तथा सुझावहरुलाई नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगाएतका निकायहरुमा पेश गर्ने आदि कार्य गर्दै आएको छ । सिबिफिनले दिएका सुझाबहरुलाई नेपाल सरकारले बजेट मार्फत र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्दै आएको व्यहोरा यहां उल्लेख गर्न पाउदा मलाई खुशी लागेको छ । विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिदृष्य नेपालले मात्र होइन, विश्वका लगभग सबै देशहरुले केही वर्ष यता एउटा समस्याबाट बाहिर निस्किन नपाउँदै अर्को समस्याको मार खेप्दै आइरहेका छन् । विगत १५० वर्षको इतिहासमा कोभिड – १९ ले विश्व अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी असर पारेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका छन् । गत फेब्रुअरीबाट रुस र युक्रेनबीच शुरु भएको युद्धले खाद्य पदार्थ, इन्धन र अन्य वस्तुको मूल्य अप्रत्यासित बढेसँगै अस्वभाविक रुपमा मुद्रास्फिति बढ्न थाल्यो । त्यसकाे असरले विश्वका अधिकांश देशको अर्थतन्त्रलाई पनि खल्बल्याउँदै लगिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २०२२ मा ३.२ प्रतिशतमा झरेको छ । २०२३ मा त झन् २.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । हाम्रो देश नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि कोभिड – १९ को कारण आ.व. ०७६/७७ मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको थियो । त्यस पछिका २ वर्षमा केहि सुधार देखिएको छ । आ. व. ०७९/८० को बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिए तापनि प्रथम ६ महिनाको आर्थिक क्रियाकलापलाई आधारमा मान्ने हो भने उक्त लक्ष्य हासिल गर्न अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ । गत आ.व. मा करिव १० खर्ब ६८ अर्ब रुपैया राजश्व परिचालन भएको थियो भने चाल र वित्तीय खर्च नै १० खर्व ८० अर्ब रुपैया भएको थियो । राजश्व आम्दानीले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने पर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखि रहेको छ । गत आ. व. ०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा करिब २ खर्व रुपैयाको मात्र निर्यात भयो । यसरी देशले गत आ. व. मा १७ खर्ब २० अर्बको व्यापार घाटा व्यहोरयो । तथापि, १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विपेषण प्राप्त भएकाले उक्त व्यापार घाटा व्यवस्थापन गर्नका लागि केही भरथेग गर्ने काम गर्याे । अर्कोतिर, आयात नियन्त्रण गर्दा राजश्व आम्दानीमा असर पर्ने र आयातलाई खुल्ला छोड्दा शोधनान्तर स्थितिलाई धक्का लाग्ने र स्थानीय उद्योगहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी रुग्ण हुने अत्यन्तै कठिन मोडबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । गत आ.व.मा मात्रै शिक्षाका लागि करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशबाट शिक्षाका लागि त्यति ठूलो रकम बाहिरिनु सोचनीय विषय हो । आयात र निर्यातबीच रहेको ठूलो खाडल कम गर्दै लैजान, सकरात्मक शोधनान्तर स्थिति कायम राख्न र विदेशी मुद्रा संचिति बढाउनका लागि सामन्जस्यतापूर्ण वित्त र मौद्रिक नीतिका विभिन्न औजार प्रयोग गर्नुको देखिदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योगदान बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएका छन् । बि. स. २०५१ सालमा १३.७ प्रतिशत मात्र रहेको कर्जा तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादनवीचको अनुपात अहिले बढेर ९८.६८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दक्षिण एशियामा नै सबैभन्दा बढी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यहि योगदानको फलस्वरुप देशको अर्थतन्त्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्दै आएको छ । गत आ. व. मा सरकारले जम्मा २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आयकर संकलन गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र करिव ४१ अर्ब रुपैंया आयकर बुझाएका थिए । यसरी आयकरमा बैंकहरुको मात्रै योगदान १७ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ । सरकारले २४ वर्त ७७ करोड ब्याजकर संकलन गरेको थियो । ब्याजकरमा अन्य क्षेत्रकाे याेगदान नभएकाे हुँदा बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाले ४ करोड ५० लाख भन्दा बढी खातावाला र १८ लाख भन्दा बढी ऋणीलाई आफ्ना द हजार भन्दा बढी शाखाबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । र, लघुवित्तले करिव ६० लाख सदस्यहरुलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । भ्रमको मारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समाजको उन्नति र देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिँदै आइरहेको भएतापनि ऋणीलाई चर्को व्याजदर लगाएर अत्याधिक कमाएका छन् भन्ने भ्रम ऋणी र सर्वसाधारणलाई परेको छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन । अधिकांश सेवा तथा सुविधालाई निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने नियमनकारी निकायको निर्देशन विद्यमान रहेको छ । कर्जा र व्याजबीचको अन्तर पनि घटाउदै ४ प्रतिशतसम्ममा झार्ने निर्देशन जारी भइसकेको छ | जस्ले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर घटदै गइरहेको छ । अहिले मुद्धति निक्षेपमा रकम राख्दा पनि १२/१३ प्रतिशत वार्षिक व्याजदर आउँछ र गत आ.व.मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफल दर त्यसैको हाराहारीमा थियो । त्यसैले बढी कमाए भनिनमा कुनै सत्यता छैन । खुद नाफाबाट २० प्रतिशत रकम जनरल रिजर्वमा सारेपछि मात्र लाभांश बाँड्ज सकिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारी मात्र लाभांश प्राप्त हुने स्थिति रहेको छ, जबकी बचत खातामा अहिले ९ प्रतिशतसम्म पनि ब्याजदर प्रदान गरिएको अवस्था रहेको छ । बैंकहरुको स्वपुँजी २०७९ कार्तिक मसान्तसम्ममा ७ खर्व ५४ अर्व रुपैया पुगिसकेको छ, जुन कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको करिव १६ प्रतिशत हो । खर्ब लगानी भएपछि, अब आम्दानी हुनु स्वभाविकै हो । तर, कति लगानी गर्दा यति आम्दानी भयो भन्ने कुरा प्रष्ट नपारिदा ऋणी र सर्व साधारणलाई बैंकहरुले धेरै कमाए भन्ने भ्रम पर्न गएको हो । बैंकहरु पारदर्शी भएर त्रैमासिकरुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दछन् । त्यसका लागि पुरस्कृत गरिनु पर्ने हो । तर, बिडम्बना भन्नु पर्दछ, चुरोट, मदिरा व्यवसाय गर्ने फर्म, कम्पनीकै समूहमा राखेर अन्य फर्म कम्पनीलाई भन्दा ५ प्रतिशत बढी आयकर लिइन्छ । चर्को व्याजदरको मारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रहरले व्याजदर बढाएका होइनन्, यो त बाध्यता हो । कोभिड् – १९ को असर, मुद्रास्फिति र अन्य विविध कारणले विक्षेप बढ्न सकेको छैन र लगानी योग्य कोषको अभाव खड्किन पुगेको छ । फलस्वरुप, नेपालमा मात्र होइन, विश्व मै व्याजदर बढेर गएको छ । कोभिङ – १९ ले ऋणीलाई असर पारेको बेलामा अर्बाैं रुपैयाँ व्याजदर छुट दिने र कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा कायम राख्न अनवरत खट्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै हुन् । असोज २०७८ मा ४.२४ प्रतिशत मात्र रहेको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फिति दर बढेर २०७५ असोजमा ८.५० पुगेको छ । त्यस्तैगरी औषत निक्षेपको व्याजदर बढेसँगै २०७८ कार्तिकमा ९.०२ प्रतिशत मात्र रहेको औषत कर्जाको व्याजदर बढेर अहिले २०७९ कार्तिकमा १२.६५ प्रतिशत पुगेको छ । व्याजदर वृद्धिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाएको मात्र छैन, उद्योग व्यवसायको निरन्तरतामा पनि चुनौति थप्दै लगेको छ । उदाहरणका लागि छिमेकी देश बंगलादेशमा निक्षेपको व्याजदर करिव ४ प्रतिशत र कर्जाको व्याजदर करिव ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । भारतमा पनि औसत निक्षेपको व्याजदर ६ प्रतिशत र कर्जाको व्याजदर १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । त्यस दृष्टिकोणबाट हेदा हाम्रो देशको व्याजदर भने बढी नै हो । निक्षेपमा दिने व्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप बढ्दो रहेनछ । विगत एक-डेढ वर्षको अनुभवले हामीलाई त्यही पाठ सिकाएको छ । त्यसैले, उच्च व्याजदर घटाएर उपयुक्त अवस्थामा कायम राख्नका लागि अब हामी सबै लाग्नु पर्ने भएको छ । निश्कृय कर्जा बढ्ने र पुँजी प्रर्याप्तता अनुपातमा असर पुग्ने अहिलेका विषम परिस्थितिले निश्कृय कर्जा थप बढ्ने र त्यस्को असरले पुँजी प्रयाप्तता अनुपातलाई पनि बक्का पुग्ने संकेत देखिएको छ । २०७९ असारमा १.३१ प्रतिशत रहेको निश्कृय कजा वढेर २०७९ असोज मा १.९८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । र, २०७९ पौषमा थप बढ्ने प्रष्ट देखिन्छ । हाम्रा अगाडि थुप्रै चुनौतिहरु छन् । त्यसका लागि नेपाल सरकार, नियमनकारी निकाय, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सरोकारवाला पक्षहरु एक आपसमा समन्वयात्मक तरिकाले अघि बढ्दा आशातित परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने मैले ठानेको छ । माथि उल्लेख गरिए जस्ता विभिन्न समस्याहरु समाधानका लागि हाम्रा केहि सुझाबहरु यहां उल्लेख गर्न चाहन्छु । बैंक तथा वित्तीय संस्थासग सम्बन्धित हाम्रा सुझाव निम्न रहेका छन्ः १. पुंजी प्रर्याप्तता अनुपातः उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, उर्जा, कृषी र पुर्वाधार विकासको क्षेत्रको कर्जा जोखिम भार ५० प्रतिशत मात्र कायम गर्ने । २. पुनर्रकर्जाको निरन्तरता: भुक्तानी अवधी सकिदै गएका पुनर्रकर्जालाई थप एक वर्ष पुनः लिन सकिने व्यवस्था मिलाउने । ३. व्याजदर कम गर्नेः व्याजदरलाई निरन्तर घटाउदै लगेर मुद्दति निक्षेपको व्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा कम हुने वा मुद्रास्फिति दर भन्दा बढी नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने । ४. कर्जा तथा निक्षेप अनुपात: २ वर्षका लागि कर्जा निक्षेप अनुपातको ठाउँमा कर्जा तथा स्वपूँजी र निक्षेप अनुपात लागू गर्ने । यो औजार प्रयोग गर्दा आउने लगानी योग्य कोषलाई उत्पादनमूलक, पर्यटन, उर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ५. स्थानीय निकायको निक्षेपः स्थानीय निकायको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप मध्ये ८० प्रतिशत मात्र कर्जा निक्षेप गणना गर्ने प्रयोजनलाई प्रयोग गर्न पाइनेमा सम्पूर्ण रकम नै गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउने । ६. सरकारी सुरक्षणपत्रको कारोवार: सरकारी सुरक्षणपत्रलाई दोस्रो बजारमा शेयर र ऋणपत्र जस्तै कारोवार हुने व्यवस्था मिलाउने । ७. Country Rating and Hedging Facility: नेपालको हालसम्म पनि Country Rating भएको छैन । त्यसैले External Borrowing भित्रयाउन असहज भएको छ । तसर्थ, Country Rating यथा शिघ्र गर्न पर्ने आवश्यक्ता भएको छ । विद्यमान हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीले केही विशेष परियोजनालाइ मात्र हेजिङ्ग उपलब्ध गराउने भएकाले उ नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । ८. संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्नेः बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको परिधि भित्र र संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्दै लैजाने । यसो गर्दा छरिएर रहेको पूंजी संकलन हुन जान्छ संस्थापक शेयर विक्रीबाट आएको रकम अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । साथै कुनै एक समूह व्यक्तिको नाममा रहेको शेयर धेरै व्यक्तिको स्वामित्वमा पुगी जोखिम विविधीकरण हुदै जान्छ । समग्र अर्थतन्त्रका लागि हाम्रा सुझाव निम्नानुसार रहेको छ १. पुँजीगत खर्च बढाउने न्यून मात्रामा पंजीगत खर्च गरिने र त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च गरि परिपाटीलाई अन्त्य गरी समय मै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने । २. राजश्वमा असर पर्न नदिनेः आयात नियन्त्रण गर्दा राजश्व संकलनमा असर पर्न देखिन्छ । तसर्थ, विलाशिताव वस्तुहरुमा भन्सार वृद्धि गर्नुका साथै आत्मानिर्भर हर्दै गरेको नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न समानान्तर आयातक वस्तुहरुमा कर वृद्धि गरी आयात खुला गर्ने निति लिइनु पर्दछ । ३. उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनेः आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रको विकाशको लागी आयातित वस्तु तथा सेवा भन्दा उत्पादनमूलक, पर्यटन, उर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत कम व्याज लाग्ने व्यवस्था गर्ने । स्थानीय उद्योगलाई आयातित वस्तुवाट असर नपर्नका लागि Floor Price को व्यवस्था गर्ने । कृषिजन्य बस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिको अबलम्वन गर्ने । ४. विप्रेषणलाई बढावा दिने व्याजदर बढी दिँदा पनि आशातितरुपमा विप्रेषण निक्षेप बढेन । सामाजिक सुरक्षा कोषम पनि आप्रवासी कामदारले चासो देखाएका छैनन् । तसर्थ, यसका लागि विशेष योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्दा विप्रेषण बढ्ने, उपभोगमा खर्च हुने रकम वचत हुने र देशलाई थप स्रोत प्राप्त हुने देखिएको छ । ५. स्वदेशी वस्तुको प्रयोग: स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नका लागि भएको नितिगत व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरेमा आयातमा कमी आउदै जाने र स्वदेशी उद्योग पनि फस्टाउदै जान्छन् । ६. पिपिए खोल्ने र प्राइभेट कम्पनीबाट समेत पावर ट्रेडिङ्ग गर्ने नियमनकारी संस्थाको मौजूदा व्यवस्था अनुसार जलविधुत क्षेत्रमा १० प्रतिशतका लगानी अनिवार्य गरिएको छ । तर नेपाल सरकारबाट हाललाई पावर पर्चेज अग्रिमेन्ट अगाडि बढाइएको छैन । यी दुई व्यवस्था आपसमा विरोधासपूर्ण रहेका छन् । तर्सथ इन्धनमा रहेको परनिर्भरतालाई कम गरी वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न पिपिए ततकाल खुला गरीनु पर्दछ । साथै B to B अन्तर्गत वैदेशिक कम्पनीसँग सम्झौता गरी पिपिए गर्न दिने नीतिका आधारमा विद्युतको कारोबार गरिने निति ल्याउनु पर्दछ । ७. वैदेशिक प्रत्यक लगानीः वैदेशीक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउनका लागि विशेष नीति बनाउने र विभिन्न प्रबंधनात्मक कार्यक्रम गर्ने अन्तमा, यस कार्यक्रममा उपस्थिति भइदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू लगाएत सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्दलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । (बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा राखिएकाे गोल्यानकाे मन्तव्य)

काठमाडौं । केही साताअघि बैंक, फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्सिच्युट नेपाल (बिफिन)ले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च तहका कर्मचारीलाई अष्ट्रेलिया लग्यो । अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया युनिभर्सिटीको सहकार्यमा बिफिनले नेपाली बैंकरहरुलाई एक साताको तालिममा लगेको थियो । एक साताको उक्त तालिम बैंकरको एक्सपोजरका लागि थियो । अहिले विश्व अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ ? विश्व अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र ब्याजदर वृद्धिदरका विषयमा तालिम केन्द्रित थियो । अष्ट्रेलियामा कर्जाको ब्याजदर कुनै समय ०.५ प्रतिशत थियो भने अहिले बढेर साढे ५ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, चीन, अमेरिका, यूरोप लगायतका देशहरुमा समेत ब्याजदर उच्च छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा मात्रै होइन अष्ट्रेलिया जस्तै विकसित देशहरूमा पनि छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ । हामीलाई पढाउने अधिकांश प्रोफेसरहरु इङ्ग्ल्याण्डबाट आउनु भएको थियो । उनीहरु इङ्ग्ल्याण्डबाट आएर अष्ट्रेलियामा नै पीएचडी गरेका थिए । यस्तै, श्रीलङ्काको प्रोफेसर जो अष्ट्रेलियामा गएर बस्नु भएको थियो, उहाँले पनि हामीलाई पढाउनु भयो । अष्ट्रेलियामा अधिकांश मान्छेहरु बाहिरबाट बसाइसराई गरे बस्नु भएको छ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्न सिटी शिक्षाको लागि हब मानिन्छ । अधिकांश नेपालीहरु पनि त्यहाँ बस्छन् । कोरोना महामारीका बेला पहिलो पटक लकडाउन हुँदा अष्ट्रेलिया सरकारले बाहिरबाट आएका सबैलाई घर पठायो । सबै विद्यार्थीहरु फिर्ता भएपछि अष्ट्रेलिया सरकार झसङ्ग भयो । बाहिरको सबै मान्छे आएर काम गरिरहेको अष्ट्रेलियामा सबै बाहिरिएपछि बर्बाद हुन्छ भन्ने सोचेपछि त्यहाँको सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्यो । विद्यार्थी भिसामा बसेका सबैलाई भत्ता दिएर राख्याे । सबैभन्दा ढिलो लकडाउन खोल्ने राष्ट्रमा अष्ट्रेलिया पर्छ । पहिलो चरणमा अधिकांश अष्ट्रेलिया छोडेर आफ्नो देश फर्किसकेका थिए । सबै जना बाहिरएपछि सरकारले कोरोना महामारी पश्चात् एउटा अवधारणा ल्यायो । जसले पीआर पाएका थिए ती सबै प्रोफेसर, बुद्धिजिवी लगायत सबैलाई हप्तामा ४ दिन काम गर्नुपर्ने र ३ दिन आफ्नो हिसावले रमाइलो, मनोरञ्जन गर्न दिने गरी सरकारले योजना ल्यायो । हप्तामा ४ दिन मात्रै काम गर्नुपर्न व्यवस्था मिलायो । कोरोना महामारीका कारण २ वर्षमा बाहिरबाट कोही पनि मान्छेहरु आउन पाएका थिएनन् । देशभित्र रहेका अधिकांश मान्छेहरु पनि बाहिरिएका थिए । डाक्टरहरु, प्रोफेससर लगायत काम गर्ने मान्छेको अभाव हुन थाल्यो । काम गर्ने मान्छेको अभाव हुन थालेपछि रेष्टुरेन्टहरु पनि आधा दिन मात्रैे चल्न थाले । रेष्टुरेन्टमा पनि सेल्फ सर्भिस गर्नुपर्ने स्थिती आयो । जनशक्ति अभावले अधिकांश व्यापार व्यवसाय र उद्योगहरु बन्द हुन थाले । अधिकांश व्यापार व्यवसाय र कार्यालयहरु पुरा दिन चल्न नसक्ने भए । सबै काम वर्क फ्रम होम र डिजिटल्ली हुन थाले । सोही समयमा हामी गएका थियौं । कोरोना महामारीको असर थियो । प्रतिघण्टा २० डलर (अष्ट्रेलियन) मा काम पाइन्थ्यो भने बढेर ३० डलर भन्दा बढी पुग्यो । प्रतिघण्टा ३० डलरमा पनि काम गर्ने मान्छे पाउन छाडे । यस्तो अभाव विश्वाव्यापी थियो तर अष्ट्रेलियामा बढी थियो । जसले गर्दा अष्ट्रेलिया सरकारले पीआरका लागि चाहिने आवश्यकहरु क्राइटेरिया हटाएर सामान्य क्राइटेरिया भएकाले पनि पीआर पाउने व्यवस्था गर्यो । किनभने त्यहाँ मान्छेको अभाव देखिएको थियो । यो बीचमा ५/७ हजार नेपाली अष्ट्रेलिया गए । ती ५/७ हजार जनाहरुमध्ये एक जनाले न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यो सबै अर्बाैं डलर नेपालबाट बाहिर गएको छ । जसले गर्दा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या देखियो । पछिल्लो समय नक्कली कागजातका आधारमा पनि विदेश जानेको संख्या बढ्दो छ । पछिल्लो समय भारत र नेपालका मान्छे धेरै पढ्न अष्ट्रेलिया गए । नक्कली कागजातको आधारमा नेपालीहरु त्यहाँ गइरहेका छन् की भन्ने शंका लाग्यो । त्यसैले नेपालबाट अष्ट्रेलिया जाँदा भिसामा कडा गरियाे । हामी अष्ट्रेलियामा ७ दिनको तालिम अवधिमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भयौं । राजनीतिक, कोरोना महामारीको प्रभाव, बैंकिङ्ग लगायत सबै सिनारियोमा फरक फरक कार्यक्रममा सहभागी भयौं । त्यहि मौकामा माछापुच्छ्रे बैंकको रेमिट्यान्ससम्बन्धी विजनेश बढाउन धेरै वटा कम्पनीहरुसँग बुझ्ने अवसर पनि पाएँ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्न, सिड्नी, क्यान्भेरा लगायतका मुख्य शहरमा पनि पुगेको थिएँ । त्यहि मौकामा नेपाली महावाणिज्यदूत चन्द्र योन्जन, नेपालका लागि अष्ट्रलियाका राजदूतसँग पनि भेट भयो । उहाँहरुसँग भेट हुँदा देशमा तरलता अभाव बढ्यो, कसरी नेपालमा रेमिट्यान्स बढी पठाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भयो । उहाँहरु र बैंकका साथीहरुसँगै बसेर छलफल गर्यौं । अष्ट्रेलियामा सबैभन्दा ठूलो समस्या हुण्डीको रहेछ । जसलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । त्यहाँ जुनसुकै कम्पनीले हुण्डी भनेर नाम राखेको हुन्छन् । उनीहरुले कारोबार गरे अनुसार सरकालाई कर पनि तिरेका छन् । कारोबार गरेको आधारमा उनीहरुले कर पनि तिर्छन् । चीन र हङकङ लगायतका देशमा पनि हुण्डीबाट नै कारोबार हुने गरेको छ । बैंकबाट पठाउँदा र हुण्डीबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा डलर एक्सचेञ्जमा ५/६ प्रतिशत फरक पर्छ । एक सय डलर पठायो भने ती एक्सचेञ्ज हाउसहरुले ५/६ डलर बढी दिने गरेका छन् । त्यसकारण नेपालमा कसरी बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत् लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । हामीले पनि सल्लाह सुझाव दियौं । हुण्डिबाट आएको रकम बैंकले नेपालमा दिँदैन । कानुनी रुपमा आएका रेमिट्यान्सलाई हरेक तरिकाबाट मान्यता हुन्छ । रेमिट्यान्स पठाउँदा कर्जा लिँदा पनि सहज हुन्छ । कानुनी रपमा रेमिट्यान्स पठाउँदा हरेकमा सहज व्यवस्था भएपनि हुण्डीबाट आएको रकमलाई मान्यता छैन । बैंकहरुले अनलाइन खाता खोल्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । भर्चुअल्ली खाता खोल्न पनि सकिन्छ । नेपालमा रेमिट्यान्स र इन्भेष्टमेन्ट फण्डिङबाट नेपालमा डलर आउँछ । इन्भेष्टमेन्टको रकमलाई फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि देशको एनआरएनएले नेपालमा डलर खाता खोलेको छ भने प्रत्यक्ष रुपमा पैसा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो रकम र त्यस बराबरको निक्षेप एक वर्षभित्र मुद्दती खातामा राख्न सकिने व्यवस्था छ । अष्ट्रेलियाको हुण्डीबाट आउने रकम र बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा रेटको उतारचढावलाई मिलाउन सकियो भने धेरै रकम अष्ट्रेलियाबाट आउने देखिन्छ । जसले गर्दा अष्ट्रेलियाबाट आउने रेमिट्यान्स त्यति धेरै फस्टाएको छैन । रेमिट्यान्स पठाउन मैले एक?दुई कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरेको थिएँ । त्यो अन्तिम चरणमा छ । जेजति रकम भएपनि नेपाली दाजुभाइहरुले रेमिट्यान्स पठाउनु भएको छ । समग्र देशलाई संकट परेको बेला मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा हामीले विश्वास दिन सकेका थियौं । नेपालका अर्थतन्त्रका बारेमा जानकार भएकाहरुले नेपाली बैंक त डुब्दैनन् नि भनेर प्रश्न गर्थे । त्यो बुझाईलाई हामी सबैले परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ । वाणिज्य बैंक डुब्ने सम्भावना कम हुन्छ, पैसा राख्नुहोस्, पैसा राखेपछि यतैको भन्दा बढी दिन्छौं, अहिले डलर बचत खातामा ९/१० प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छौं, अष्ट्रेलियामा पाउने कमिसन भन्दा बढी नेपालमा पाइन्छ भनेर हामीले कन्भिन्स पनि गरेका थियौं । यदि त्यो रकम फिर्ता लिन चाह्याे भने फिर्ता पनि लिन सकिन्छ । नेपालमा आएको बेला खर्च गर्न पनि पाइन्छ । हामीले सबै कुरामा विश्वास दिलाउन सक्यौ भने रेमिट्यान्स आउने देखिन्छ । अहिले सम्भावना अथाह छ । अष्ट्रेलियामा पनि अथाह सम्भावना छ । कामको खोजी छ । मान्छेको अभाव छ । त्यहाँको सरकारले अहिले माइग्रेसन हुनको लागि धेरै सहज बनाइदिएको छ । धेरै मान्छेहरु माइग्रेसनका लागि आवेदन दिन्छन् । भिजाको लागि मात्रै अफ्ठ्यारो छ । माछापुच्छ्रे बैंकले विद्यार्थी कर्जा पनि दिन्छ । यहाँबाट पैसा लिएर विदेश पढ्न गएको छ भने भोलिका दिनमा कर्जाको पैसा त तिर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको रुपमा पठाउँछ । मान्छेको अभाव भएको हुनाले हप्तामा २० घण्टा मात्रै काम गर्नु पर्नेलाई पनि अनलिमिटेड बनाएको छ । विद्यार्थीहरुलाई पनि । जसले गर्दा उनीहरुले कमाएको पैसा उनीहरुले कर्जा तिर्न पठायो भने बैंकमा रेमिट्यान्स पनि आउँछ र लोन पनि तिरिन्छ । सरकारका नीति र रेमिट्यान्सका बारेमा धेरै विषय बुझाउन जरुरी देखिएको छ । त्यहाँको मान्छेहरु अनविज्ञ नै छन् । उनीहरुलाई हुण्डीमा ५ रुपैयाँ दिन्छ । त्यहाँबाट नै पठाउने भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । हुण्डी अष्ट्रेलियामा इमफर्मल कानुनी जस्तो देखिन्छ । अष्ट्रेलियाको बैंकिङ अभ्यास अष्ट्रेलियामा ठूल्ठूला ५ वटा वाणिज्य बैंक छन् । ५ बैंकहरुमा एउटाले कर्पाेरेट सेक्टर र अर्काले रिटेल सेक्टर मात्रै हेण्डल गरेको छ । अन्य २/३ वटा बैंकहरुले मिश्रित व्यवसाय गर्छन् । क्षेत्रिय बैंक भएपनि २/३ वटा बैंकले पुरा अष्ट्रेलियालाई नै क्याप्चर गरेका छन् । अष्ट्रेलियाको ‘कमन वेल्थ बैंकले सबै रिटेल कर्जा हेर्छ भने वेस्ट प्याक बैंकले कर्पाेरेट सेक्टरलाई क्याप्चर गरेको छ । यी दुई वटा बैंकले हाल अष्ट्रेलियालाई क्याप्चर गरेको छ । बैंकिङ्ग प्रणाली व्यवस्थित हिसाबमा चलेका छन् । रिटेलमा ५ प्रतिशत ब्याजदर छ । उनीहरुको लगानी सबै क्रेडिटमा हुन्छ । त्यहाँको माहोल हेर्दा रेट बढेको छ, मुद्रास्फिति पनि बढेको छ । त्यहाँ सबैभन्दा बढी चिज उत्पादन हुन्छ । अष्ट्रेलियाको भूगोल हेर्ने हो भने १० प्रतिशत भूमी मात्रै अकुपाइड छ । अरु सबै खाली छ । खनिजले भरिएको छ । उसले प्रयोग नै गरेको छैन । त्यहाँ भेडाको फाम हाउस, गाइको फाम हाउस, मासुको लागि ल्याम उत्पादन गरेको देखिन्छ । कृषिमा उनीहरु एकदमै मजबुत छन् । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कर्जा लगानी हुन्छ । हामीले के सिक्ने ? हामी पनि व्यवस्थित किसिले चल्न आवश्यक छ । अष्ट्रेलियाको केन्द्रिय बैंकले दिने नीति नियम र नेपालको केन्द्रिय बैंकले दिने नीति नियममा धेरै फरक छ । उनीहरु पहिलादेखि नै सिस्टममा हिँडेका बैंक पर्छन् । तलमाथि हुने बित्तीकै ठूलो जरिवाना लिने नीति छ । हाम्रोमा बैंकहरु धेरै भए । केन्द्रिय बैंकको रेगुलेटमा पनि फरक छ । नेपाल विकासन्मुख हो, अष्ट्रेलिया विकासित देश हो । उनीहरु विकसित भएकोले त्यहि हिसावले अघि बढ्दै गए । हामीहरु विकासन्मुख भएका कारण गाह्रो भएको हो । अरु देशको निती नियम नै हामीले पच्छ्याउनु पर्ने भएका कारण र राष्ट्र बैंकले निती नियम बनाउँदा बनाउँदै कन्ट्रोल गर्न नसक्ने स्थिती छ । अष्ट्रेलियामा सबै डिजिटल छ । नेपालमा डिजिटल छैन । डिजिटल भएपछि हरेक कारोबारको ट्र्याक गर्न सकिन्छ । नेपालमा डिजिटिल नभएपछि ट्र्याक हुँदैन । त्यहाँ पूर्ण रुपमा डिजिटल भएका हुनाले सबै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । नेपालमा डिजिटलमा खासै प्रगति भएको छैन । कोरोना महामारीपछि डिजिटलमा ठूलो फड्को मारेको भएपनि डिजिटाइजेशनमा ट्र्याक राख्न सकिएको छैन । अष्ट्रेलियामा बाटोमा हिँड्दा वा बाटो क्रस गर्दा यदि गलत ठाउँबाट बाटो क्रस गर्याे भने पनि ४० डलर जरिवाना तिर्नुपर्छ । हिड्ने व्यक्तिलाई नै त्यतिधेरै जरिवाना छ । नेपालमा त्यो सिस्टम आउन बाँकी छ । जतिसक्दो डिजिटलमा प्राथमिकमा राख्नुपर्छ । डिजिटल्ली बैंकलाई कन्ट्रोल गर्न र नगदलाई हटाउन सकियो भने मात्रै बैंकिङ्ग सिस्टम कन्ट्रोल हुन्छ । अष्ट्रेलियामा कर्पाेरेट सेक्टरलाई पहिलो प्राथमिकमा राखेको छ । कर्पाेरेट गभर्मेन्समा सानो गल्ति हुने बित्तीकै बैंकलाई फोन जान्छ । सिस्टम बसाल्नका लागि कर्पाेरेट गभर्नेन्स हुनुपर्छ । कर्पाेरेटग भर्नेन्समा चुस्त दूरुस्त भयो भने हरेक विषयहरु सिस्टममा आउँछ । उनीहरुले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शैक्षिक संस्थाहरुमा पनि कर्पाेरेट गभर्नेन्सका बारेमा पाठ्यक्रम राखेर विद्यार्थीहरुलाई पढाइन्छ । बैंकका उच्च तहका कर्मचारीलाई पनि सेमिनार राखेर सिकाइन्छ । ग्राहकहरु बैंकमा जाँदै जादैनन् । किनभने सबै डिजिटल्ली छ । सबै काम फोन र इमेलको भरमा हुन्छ । शाखाहरु सर्भिसका लागि मात्रै हुन्छन् । हामी ट्रान्जिस्नल फेजमा छौं । अष्ट्रेलियाको त्यो फेज कटिसकेको छ । ट्रान्जिस्नल फेजमा सानातिना गल्ति हुन्छन् । (लेखक थापा माछापुच्छ्रे बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)

काठमाडौं । गैरनाफामूलक कम्पनीमार्फत उद्यमशीलतालाई प्रवद्र्धन गर्दै आएको आइडिया स्टुडियो नेपालले आफ्नो सातौँ यामका लागि आवेदन खुल्ला गरेको छ । आइडिया स्टुडियोले आफ्नो छैटौँ यामसम्म चार हजार पाँच सयभन्दा बढी नवीन व्यावसायिक विचार प्राप्त गरेको छ । जसमध्ये तीन सय ५० भन्दा बढी व्यावसायिक विचार कार्यान्वयनका क्रममा छन् । पैसठ्ठीभन्दा बढी व्यवसाय सफलतापूर्वक सञ्चालनमा रहेको जनाइएको छ । आइडिया स्टुडियो नेपालले आफ्ना विभिन्न कार्यक्रमबाट सातवटै प्रदेशमा १६ देखि ६७ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको सहभागिता जुटाउन सफल भएको छ । आइडिया स्टुडियो नेपालले नेपाली उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने, सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान पु¥याउने, प्रविधिसम्बद्ध तथा हरियाली र पर्यावरण प्रवद्र्धन गर्नेजस्ता सबै क्षेत्रका व्यावसायिक आइडियाले विशेष प्राथमिकता दिनेछ । आइडिया स्टुडियो नेपालमा प्राप्त भएका आइडियामध्ये सिजन सातमा ४० व्यवसायलाई छनोट गरिन्छ । छनोट भएका व्यवसायलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै उत्कृष्ट बनाउन सरसल्लाह, तालिम, व्यावसायिक सञ्जाल साथै वित्तीय पहुँचका लागि सहजीकरण गरिन्छ । ती विचार ‘स्पेस ४ के’ टेलिभिजनमा प्रसारण हुने स्टुडियोका सञ्चार अधिकृत प्रज्ञा घिमिरेले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थतन्त्रमा अहिले वहुआयामिक असर परेको छ । राजस्वले साधारण खर्च समेत धान्न नसक्ने अवस्थामा सरकार पुगेको छ । मुल्य वृद्धि ६ बर्षयताकै उच्च छ । निजी क्षेत्र संकुचित हुदै गएको छ । बहुप्रतिक्षित चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिको प्रथम त्रैमासिक समिक्षाले पनि विद्यमान समस्या सम्बोधन गर्न सकेन् । अहिले, सरकार, सर्वसाधारण र निजी क्षेत्र सबै नकारात्मक रुपमा प्रभावित भएका छन् । यो अर्थतन्त्रमा निराशाको अवस्था हो । अझै पनि हामी सचेत भएनौ भने अर्थतन्त्र दुर्घटनामा पर्नेछ । बजारमा नियमित उत्पादन र आपुर्ति भईरह्यो भने यसले सरकारको राजस्व, सर्वसाधारणको रोजगारी र निश्चित सिमाभित्र मुल्य कायम राख्ने सुनिश्चितता गर्छ । यो अवस्थामा मुलुक आइपुग्नुमा मुलतः अन्तराष्ट्रियस्तरमा इन्धन लगायत कच्चा पदार्थमा भएको मुल्यवृद्धि र नियामकीय अपरिपक्वता मुख्य कारक हुन् । नियामकीय सुधार समयमा हुन नसक्दा समस्या जटिल बन्दै गयो । कोभिडपछि अर्थतन्त्रमा तिव्र सुधारका लक्षण देखिएका थिए । आर्थिक बर्ष २०७८/७९ को पहिलो पाँच महिनाको आधारमा ५.८४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको थियो । जुन अस्वभाविक थिएन् । तर, उच्च मागलाई अर्थतन्त्रको विद्यमान संरचनाले थेग्न सकेन । कोभिडपछि, स्वभाविक रुपमा वित्तिय क्षेत्रमा कर्जाको आवश्यकता बढ्यो । घरजग्गा, पूँजीबजार, उत्पादनमूलक क्षेत्र सबैतिर माग बढ्यो । अर्थतन्त्रमा माग बढने तर देशभित्र उत्पादन न्युन हुने हुँदा स्वभाविक रुपमा आयात बढ्यो । गत बर्षको पहिलो पाँच महिनामा निक्षेपभन्दा करिब तीन गुणा बढि कर्जा प्रवाह भयो । २०७८ साउनदेखि पुससम्म बैंकहरुले ४ खर्ब ५० अर्ब लगानी गरे । विदेशी विनिमय संचिति एक बर्षमा करिब १७ प्रतिशत घटेको छ । त्यसयता एकैपटक नियन्त्रण गर्न खोज्दा पछिल्लो आठ महिनामा करिब ६० अर्ब रुपैयाँमात्र कर्जा प्रवाह भएको छ । कर्जाको अनियन्त्रित प्रवाह भैरहदा सचेतता अपनाउन सकेको भए यसरी कृतिम रुपमा माग नियन्त्रण गरि जोखिम मोल्नुपर्ने अवस्था आउने थिएन । यसले अर्थतन्त्र दुर्घटना उन्मुख भएको छ । महासंघको सर्वेक्षण अनुसार निर्माण क्षेत्र अन्तर्गत सिमेन्ट, फलामे छड लगायतका उद्योगहरु औसत ३० प्रतिशत क्षमतामा चलिरहेका छन् । दैनिक उपभोग्य सामानहरुको बिक्री १८ प्रतिशत घटेको छ । विद्युतीय उपकरणको कारोबार ५५ प्रतिशत संकुचन भएको छ । स्वभाविक रुपमा अटोमोबाइल आयात प्रतिबन्ध हुँदा सबैभन्दा बढि असर परेको छ । करिब ७५ प्रतिशतले कारोबार घटेको छ । सेवा क्षेत्रमा विमा सबैभन्दा बढि प्रभावित भएको छ । अन्य उद्यम व्यवसायमा परेको नकारात्मक असर यहाँ पनि परेको हो । करिब ३० प्रतिशतले बीमा व्यवसायमा संकुचन आएको छ । पर्यटन सिजनमा ठूला होटलहरुको कारोबारमा सुधार देखिएपनि देशभरि कै औसत हेर्दा अकुपेन्सी ३० देखि ४० प्रतिशतमात्रै छ । रेष्टुरेन्टमा ग्राहक संख्या करिब २० प्रतिशत हाराहारी घटेको छ । गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको चार महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा घर जग्गा कारोबार ४८ प्रतिशत र पूंजी बजारमा करिब ४० प्रतिशतको गिरावट आएको छ । यसरी बजार संकुचित हुँदा चालु आर्थिक बर्षको तीन महिनामा राजस्व १९ प्रतिशतले घटेको छ । संकलित राजस्व भन्दा चालु खर्च नै १७ अर्व बढि भएको छ । बर्षको अन्त्यसम्म यसैगरि खर्च बढिरहने तर राजस्व संकलन नहुने हो भने आन्तरिक वा वाह्य ऋण लिएर सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनुपर्ने अवस्था आउनेछ । त्यो ऋण पनि अन्ततः सर्वसाधारणले तिर्नुपर्नेछ । मुद्रास्फिति ८.५ प्रतिशत पुगेको छ । केन्द्रिय बैंकको तथ्यांकभन्दा वास्तविक मुल्यवृद्धि बढी हुने गरेको छ । वास्तविक मुल्यवृद्धि दोहोरो अंकमा हुनुपर्छ । यसले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउदै लगेको छ । मुलतः वाह्य क्षेत्र सन्तुलन मिलाउनका लागि ब्याजदर बढाउनुका साथै अप्रत्यक्ष एवम् प्रत्यक्ष आयात नियन्त्रण गरिएको छ । आयात रोकिँदा अटोमोबाइल बाहेक अन्य सामान भन्सार छलेर आइरहेकै छ । ब्याजदर बढाउदा पनि निक्षेप संकलन बढेको छैन् । एक बर्षयता साधारण बचतको ब्याजदर झण्डै दोब्बर बढेको छ भने मुद्यतिको ब्याजदर करिब ५० प्रतिशत बढेको छ । तर निक्षेप संकलन भने आठ प्रतिशत हाराहारीमात्रै वृद्धि भएको छ । निक्षेपको ब्याजका कारण अन्य उपलब्धि नभइ कर्जाको मात्रै ब्याज बढ्दा उद्यमी व्यवसायी प्रभावित छन् । बजारलाई नियन्त्रण गर्न शुरु भएको करिब एक बर्षको अवधिमा वहुआयामिक जोखिम बढेको हुँदा सरकार एवम् केन्द्रिय बैंकले अर्थतन्त्र जोगाउन निम्न उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने महासंघको सुझाव छ । पहिलो नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७९ कार्तिक महिनादेखि लागु गरेको चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ का व्यवस्थाले मुलुकको उद्यम व्यवसायमा प्रतिकूल असर पर्नेतर्फ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पटक–पटक आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै केन्द्रिय बैंकको समेत ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ । मुलतः निजी क्षेत्रको लगानी संकुचित भई राजस्व समेत निरन्तर घटेर मुलुकको अर्थतन्त्रमा चाप परिरहेको समयमा लागु भएको मार्गदर्शनले व्यवसायमा जटिलता थपेको छ । ब्याजदरको उतारचढाव, राष्ट्रिय अन्तराष्ट्रिय आर्थिक असहजता, अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आकाशिएको इन्धन एवम् कच्चा पदार्थको मूल्य तथा लजिष्टिक्स र फ्रेट शुल्कमा समेत बृद्धि भएको छ । यसले गर्दा अनुमानित वित्तीय विवरण निर्धारण र चालु पूँजीको वास्तविक आवश्यक सीमा निर्धारण बीच तादाम्यता नमिल्ने र चालु पूँजीको अभावमा उद्योग सञ्चालनमै कठिनाई उत्पन्न भएको छ । दक्षिण एशियामै नेपालको अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा लाग्ने समय वढि भएर चौतर्फी समस्या भोगिरहेको अवस्थामा मार्गदर्शन तत्काल कार्यान्वयन गर्न सकिदैन् । उद्योगहरूलाई यसले थप प्रभावित पारेको छ । यसकारण, चालु पूँजी मार्गदर्शन २०७९ को कार्यान्वयन कम्तीमा दुई बर्ष स्थगन गर्नुपर्ने जोडदार माग छ । दुई बर्षसम्म मार्गदर्शनमा निजी क्षेत्रलाई प्रभाव पार्ने व्यवस्थाको सुधारको पहल पनि जारि राख्नुपर्छ । ती सुधार गर्नुपर्ने बिषय केन्द्रिय बैंकमा बुझाइसकेको छ । अझै अरु सुझाव भएमा राष्ट्र बैंकसँग हाम्रो सम्पर्क रहनेछ । अहिले अर्थतन्त्रले नियामक निकायबाट दण्डात्मक नभई प्रवद्र्धनात्मक सुधार माग गरिरहेको हुँदा यस विषयमा केन्द्रिय बैंक सकारात्मक हुने महासंघको विश्वास छ । दोस्रो सुझाव, तरलता व्यवस्थापन एवं ब्याजदर स्थायित्व हो । मौद्रिक नीति समिक्षामार्फत वाणिज्य बैंकहरुको औसत ब्याजदर अन्तर ४.४ प्रतिशतबाट ४ प्रतिशत तथा विकास बैंक र वित्त कम्पनीको औसत व्याजदर अन्तर ५ प्रतिशतबाट ४.६ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यो व्यवस्थाले ब्याजदर बढनबाट रोक्ने सम्भावना बलियो देखिएकाले यसका लागि केन्द्रिय बैंकलाई धन्यवाद छ । यसको निर्देशिका चाँडै आएर तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । यसले तत्काल ब्याजदर घटाउने सम्भावना भने देखिदैन् । यतिले मात्रै मूल समस्या समाधान नगर्ने हुँदा जबसम्म बैंक वित्तिय संस्थाको आधार दर घट्दैन, तबसम्म ब्याजदर घट्दैन् । ब्याजदर नघट्ने हो भने अर्थतन्त्र जोगाउन कठिन हुनेछ । त्यसैले तत्काल बजारमा तरलता प्रवाह गर्ने र ब्याजदर घटाउने उपाय सरकार र केन्द्रिय बैंक दुवैले पहिल्याउनुपर्छ । पुस मसान्तमा पुर्नकर्जा वाफतको करिब ६० अर्ब रुपैया बैंक वित्तीय संस्थाहरुबाट फिर्ता जाने बैंकहरुको भनाइ छ । यसले उद्यमीलाई समस्या त हुने नै छ, बजारमा तरलता अभावलाई थप गहिर्याउनेछ । त्यसैले कम्तीमा एक बर्ष पुर्नकर्जा नविकरणको सुविधा दिइनुपर्छ । अनिवार्य नगद अनुपात लाई एक प्रतिशत विन्दुले कम गर्नुपर्छ । सरकारी ढुकुटिमा रहेको रकम प्रवाह गरि तरलता व्यवस्थापनका उपाय अबलम्बन गरिनुपर्छ । स्थानिय तहमा जाने रकमलाई निश्चित अवधिका लागि सत प्रतिशत गणना गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्नु मुलुकको पुरानो समस्या रहेको र खर्च नहुँदा बजारमा तरलता अभाव हुने गरेको सन्दर्भमा खर्च बढाउन विशेष पहल आवश्यक छ । अर्थमन्त्रालयले पूँजीगत खर्च नहुने कारण पहिल्याइसकेको सन्दर्भमा खर्च बढाउने योजना तत्काल कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ । वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्नका लागि बजेटमा उल्लेखित स्वचालित प्रक्रिया कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ। यसबारे तत्काल कार्यविधि बनाइ विदेशी लगानी बढाउन पहल गर्नुपर्छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भैसकेको ऋयगलतचथ च्बतष्लन तत्काल गरिनुपर्ने । अन्तराष्टिय रकम भित्र्याउन वोन्ड लगायतका अन्य उपकरणको प्रयोग गर्न सकिन्छ । अन्य लगानीका स्रोतबाट रकम भित्र्याउन नीतिगत सुधार आवश्यक छ । निजी क्षेत्र तथा बैंकहरुले विदेशबाट ऋण लिनको लागि सहजीकरण एवम् प्रोत्साहन गरिनुपर्नेछ । सरकारको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएको उत्पादनमूलक उद्योगलाई अन्य व्यवसाय भन्दा कम व्याजदरमा कर्जा प्रवाह गरिने व्यवस्थालाई कार्यविधि बनाइ तत्काल लागु गरिनुपर्नेछ । अर्थतन्त्र जोगाउने अविभारा सरकार, केन्द्रिय बैंक, निजी क्षेत्र सबैको हो । हाम्रा सुझाव कार्यान्वयन भए यसले बजारमा तरलता अभाव कम गर्दै जानेछ । ब्याजदर कम भइ स्थायित्वतिर उन्मुख भए लगानी बढनेछ । निजी क्षेत्रको विश्वास बढनेछ । उत्पादन बढन थालेपछि रोजगारी सिर्जना भइ सर्वसाधारणको क्रयशक्ति बढनेछ । जसले राजश्व पनि बढन गइ मुलुक आर्थिक स्थायित्वतर्फ उन्मुख हुनेछ । १४ महिना पछि सामान्य सुधार देखिएको भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था दीर्घकालीन सुधार तर्फ जानेछ । यथास्थितिमा रह्यौ भने व्यवसाय संचालन गर्न सक्ने अवस्था छैन् । मुलुकमा सम्पत्ति निर्माण गर्ने निजी क्षेत्रका गतिविधि संकुचित हुँदा सबैतिर नराम्रो असर परेको तर्फ सबैले हेक्का राख्न जरुरी छ । उद्यम व्यवसाय चलाउनै नसक्ने अवस्था आएको हुँदा निजी क्षेत्र वाध्य भएर आन्दोलित भएको हो । यो हाम्रो रहर हैन वाध्यता हो । निजी क्षेत्र चलायमान हुने गरि सुधारका कार्यक्रम आउन सकेनन् भने आर्थिक स्थायित्वका लागि थप कार्यक्रम घोषणा गर्न वाध्य हुनेछौं । अब, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनपछि नयाँ सरकार बन्ने तयारी पनि हुँदैछ । दलहरु जोड घटाउमा लागेका छन् । सबै राजनीतिक दल लगायत सरोकारवालाहरुलाई आजका दिनबाट नै सचेत भएर सुधारमा लागेनौ र अर्थतन्त्र जोगाएनौ भने मुलुक गम्भीर दुर्घटनामा जानेछ । अर्थतन्त्रले अब कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थीरता थेग्न सक्दैन । (नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको अर्थतन्त्र जोगाऔं कार्यक्रममा अध्यक्ष गोल्छाले राखेकाे विचार)

कञ्चनपुर । शुक्लाफाँटा नगरपालिका– १० झलारीका जयबहादुर ऐर निरोगी, हसिलो, फुर्तिलो देखिन्छन् । तनावमुक्त जीवनशैली अपनाउँदा उहाँको जीवनमा परिवर्तन आएको हो । दैनिक बिहानको नित्यकर्म सकेर उनले योगा गर्छन् । तनाव सिर्जना गर्ने कार्यबाट टाढा बस्नु हुन्छ । निरोगी हुनुको रहस्य खोतल्दै उनले भने, ‘शरीरलाई निरोगी राख्नका लागि सन्तुलित भोजनको सेवन गर्नु आवश्यक छ, तनावबाट मुक्त हुनका लागि सकारात्क सोच अपनाउनुपर्छ ।’ यिनै कुरालाई जीवनमा लागू गर्दा निरोगी हुन सकेको उनी निर्धक्कसँग बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘तनावबाट बच्नका लागि जीवनशैली परिवर्तन गर्न आवश्यक छ, तनावको मुख्य कारण आधुनिक जीवनशैली अपनाउनु पनि हो, तनावको मुख्य कारण नै मनमा आउने नकारात्मक सोच जिम्मेवार रहेको छ ।’ योग साधनामा लामो समयदेखि लाग्दै आएका यज्ञराज जोशी नकारात्मक विचारबाट आपसी व्यवहारमा कटुता आउने, क्रोध बढ्ने, वैरभावको विकास हुने, एक अर्काप्रति घृणाको भावना पैदा हुने गरेको बताउँछन् । ‘नकारात्मक विचारबाट दृष्टिकोण र व्यवहार नकारात्मक बन्दछ’, उनले भने, ‘जसले गर्दा मनमा तनाव पैदा हुन्छ, तनावका कारणले मानसिक र शारीरिक बिरामी हुने सम्भावना बढेर जान्छ ।’ योग साधना र ध्यानले मनोबललाई मजबुत गरी तनावबाट मुक्ति पाउन सकिने उनले बताए । ‘योग र ध्यानले मनमा एकाग्रता बढ्न गई सकारात्मक विचार चल्न सुरु हुन्छ, यसका लागि सात्विक भोजन, राम्रो सङ्गत र सकारात्मक चिन्तन हुनु जरुरी छ’, उनले भने । मनमा चल्ने नकारात्मक विचारले क्रोध बढ्न गई झैँ–झगडा हुने, तनाव सिर्जना हुने, अनिन्द्रा हुनेलगायतका समस्या देखापर्ने गरेको उनले उल्लेख गरे । ‘मनमा तनाव भएमा लागुऔषधको अम्मलीको सिकार हुने गरेको कुरा समाजमा देखेका र सुनेका छौँ’, उनले भने, ‘जसका कारण धनसम्पत्ति गुमाउने सँगै जीवन बर्वाद हुने गरेको छ, परिवारलाई समेत यस कार्यले तनावमा पार्ने गरेको छ ।’ ‘तनावका कारण परिवारलाई असल मार्गमा डो¥याउन नसक्दा घरका युवा लागुऔषधको दुव्र्यसनी बनेका छन्, जेल जीवन बिताउन बाध्यछन्’, उनले भने, ‘असल समाज निर्माण गर्नका लागि ध्यान, एकाग्रता, योग, नैतिक शिक्षाको आवश्यकता छ ।’ भारतको राजिस्थान प्रान्तको मान्ट आबुस्थित प्रजापति ब्रह्मकुमारी विश्वविद्यालयबाट प्रवचन दिनका लागि शुक्लाफाँटा नगरपालिकाको झलारी आइपुगेका भगवान् भाइले मनमा चल्ने नकारात्मक विचार, शङ्का, इष्या, घृणा, अभिमानका कारण मानवमा क्रोध आउने बताए । ‘क्रोधका कारण आपसी मनमुटाव, सम्बन्धमा चिसोपन, मानसिक र शारीरिक समस्या हुने गर्दछ’, उनले भने, ‘सकारात्क चिन्तन नै क्रोधमुक्त बनाउने सञ्जीवनी बुटीका रुपमा रहेको छ, आध्यात्मिक ज्ञानले आपसी भाइचारा, स्नेहको विकास गरी खराब कार्य पनि राम्रो देख्ने हुन जान्छ, जसबाट क्रोध मुक्त हुन सकिन्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘क्रोध मुर्खताबाट प्रारम्भ भएपश्चात् सकिन्छ, त्यसलाई मनलाई एकाग्र बनाई ध्यान गर्नु जरुरी छ, यसले आत्मबललाई मजबुत बनाउँछ ।’ रासस

काठमाडौं । कलेज आइडिया हन्ट, २०२२ बाट चार विचार उद्यमका लागि छानिएका छन् । यो कार्यक्रम ‘सोचदेखि उद्यमसम्म’ नाराका साथ आठ वर्षदेखि सञ्चालन हुँदै आएको छ । कलेज आइडिया हन्टमा देशभरका चार सय कलेजबाट उद्यमको सोच प्राप्त भएको आयोजका संस्थाका कार्यकारी अध्यक्ष डा छिरिङ लामाले बताए । प्राप्त भएकामध्ये २० विचारलाई १५ दिनको मार्गनिर्देश गरिएको थियो । छनोट भएका २० विचारलाई मार्गनिर्देशपछि १० उत्कृष्टलाई अन्तिम प्रक्रियाका लागि छनोट गरिएको थियो । अन्तिममा उत्कृष्ट चार विजेता छनोेट गरिएको उनले बताए । छनोट गरिएका चार उत्कृष्ट उद्यम विचारमा बायो ग्रीन, वी फर नेचर, आहा बेङ्गलस् र मेहेनती डट कम छन् । कलेज आइडिया हन्टका चारै विजेतालाई एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार प्रदान गरिएको छ । कलेज आइडिया हन्टका सबै विजेता आइडिया स्टुडियो सिजन–७ मा स्वतः सहभागी हुन पाउने आइडिया स्टुडियोले जनाएको छ । आइडिया स्टुडियो सिजन–७ मा सहभागी हुन चाहने इच्छुक व्यक्तिले यही कात्तिक २९ देखि आगामी पुस १७ गतेसम्ममा आवेदन दिइसक्नु पर्नेछ । आवेदकले आवेदनको प्रक्रिया, योग्यता तथा भिडियो निर्देशनका लागि वोयवसाइटमा  गएर हेर्न र आफ्नो आइडिया पठाउन सक्ने जनाइएको छ । आइडिया स्टुडियो नेपालले २०२२ नोभेम्बर १५ मा ‘आइडिया स्टुडियो सिजन–७’ का लागि आवेदन खुला गरेको हो । आइडिया स्टुडियो नेपाल सिजन–६ सम्म चार सय ५० भन्दा बढी नवीन विचारको आवेदन प्राप्त भएको थियो । त्यसमध्ये तीन सय ५० भन्दा बढी व्यवसाय सुरु भइसकेका छन् । आइडिया स्टुडियो नेपालबाट सुरु भएका व्यवसायमध्ये ६५ भन्दा बढी व्यवसाय सफलतापूर्वक सञ्चालनमा रहेको बताइएको छ । आइडिया स्टुडियो नेपालले हरेक सिजनमा नेपाली उत्पादनलाई प्रवद्र्धन गर्ने, सामाजिक रुपान्तरणमा योगदान गर्ने, प्रविधिसम्बद्ध तथा हरियाली र पर्यावरण प्रवद्र्धन गर्ने व्यावसायिक विचारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै ती विचारलाई उत्कृष्ट बनाउन सरसल्लाह, व्यावसायिक सञ्जाल, मार्गनिर्देश, रियालिटी टिभी सो साथसाथै वित्तीय पहुँचका लागि सहजीकरण गराउन मद्दत गर्दै आएको छ । हालसम्म आइडिया स्टुडियोले विभिन्न कार्यक्रमबाट मुलुकका सातवटै प्रदेशमा १६ देखि ६७ वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको सहभागिता जुटाउँदै आएको छ ।

राज्यको आर्थिक वित्तीय तथा सुशासनका मुद्धामा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै विकास र समृद्धिमा सहयोग पुर्याउने लेखापरीक्षण जस्तो अत्यन्त महत्वपूर्ण कार्यमा संलग्न हुने चार्टर्ड एकाउण्टेण्टहरूको भूमिका देशको समग्र आर्थिक विकास र स्थायित्वको लागि अपरिहार्य रहेको छ । यस सन्दर्भमा संघले नेपालको विकास मार्गचित्र र दिगो विकासका लागि सुशासन सहितको छलफल सत्रहरूसहित दिगो आर्थिक विकास विषयक राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरेको छ । विकास र समृद्धि भन्ने कुरा हाम्रो जस्तो विकासशील राष्ट्रको लागि अपरिहार्य छ । दिगो विकासको बहस झनै महत्वपूर्ण छ । दिगो विकास भन्नाले भविष्यका पिँढीहरूमा नकारात्मक असर नपारीकन वर्तमानमा विकास गरेर आफ्ना आवश्यकताहरू पूरा गर्नु हो । दिगो विकासले मख्य रुपमा विश्वमा शान्ति, मानव अधिकार, जनता, आर्थिक समृद्धि, पृथ्वीको रक्षा, लैङ्गिक समानता, आर्थिक असमानता, भोकमरी र गरीबीको अन्त्य, समावेशी व्यवस्था शिक्षा र स्वास्थ्यमा पहुँच, वित्तमा पहुँच, आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकास, जलवायु परिवर्तनका प्रभाव निरुपण आदि पक्षहरुलाई समेटेको हुन्छ । विश्वमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ । बढ्दो जनसंख्याको भरणपोषण गर्न विकास पनि उच्च गतिमा भइरहेको छ । तर विकास असन्तुलित, अमर्यादित र असमान हुनाले विनाश पनि संगसंगै निम्तिएको छ । यसले गर्दा भएको विकास पनि दिगो हुन सकेको देखिदैन । विकासका कारण विश्व तापमानमा अस्वभाविक वृद्धि, पर्यावरणीय ह्रास, ओजोन लेयरमा क्षय हुने जस्ता जटिल समस्या समेत सृजना भइरहेका छन् । विश्वमा अहिले वातावरणीय परिवर्तनका दुष्प्रभाव, स्वच्छ खानेपानीको अभाव, आर्थिक असमानता, भोकमरी जस्ता समस्याहरू सामना गर्नु परिरहेको छ । विकासशील मुलुकहरूमा विकास अझै पछि परेको अवस्था छ । यही सेरोफेरोमा दिगो आर्थिक विकाससम्बन्धी बहस हुन निकै खुशीको कुरा हो । नेपाल लगायत विश्व समुदाय हाल केही असहज परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको छ । विश्वका विभिन्न देशहरू कोभिड-१९ को विश्वव्यापी महामारी विरुद्धका प्रयासहरूवाट तङ्ग्रीदै गरेको अवस्थामा नयाँ भेरियन्टको जोखिम, रसिया तथा युक्रेन बीचको युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलगायतका विषयहरूका कारण उत्पन्न भएको तनावले बस्तु तथा सेवाको माग र आपूर्ति श्रङ्खलामा अवरोध भई विश्व समुदायलाई पारेको प्रभावले अर्थतन्त्र सुस्त हुने र विश्वमा Stagflation को अवस्था देखापर्नसग्ने अनुमान गरिएको अवस्था रहेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सन् २०२२ को अक्टोबरमा विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुसार विश्वको अर्थतन्त्र सन् २०२२ मा ३.२ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्र २.९ प्रतिशतले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ । विश्व अर्थतन्त्रमा बढ्दो मुद्रास्फीतिले सरकार र केन्द्रीय बैंकहरूलाई आर्थिक वृद्धिदरमा आउन सक्ने कमीका बावजूद कसिलो वित्त तथा मौद्रिक नीति अवलम्बन गर्नपर्ने अवस्थामा ल्याएको छ । करिब ८ प्रतिशतमा रहेको मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न अमेरिकाको फेडरल रिजर्भले २०२२ जुलाईमा २.५ प्रतिशत रहेको फेड फण्डको दरलाई सेप्टेम्बरमा बृद्धि गरी ३,०-३.२५ प्रतिशत कायम गरेको छ । त्यस्तै, भारतीय रिजर्भ बैंकले नीतिगत दरलाई बद्धि गरी ५.९० प्रतिशत कायम गरेको छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विगतका केही महिनाहरूमा मुद्रास्फीतिको दवाव कायम रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वार्षिक मुद्रास्फीति ६.३२ प्रतिशत कायम रहेको र आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को पहिलो महिनामा वार्षिक विन्दुगत आधारमा उपभोक्ता मूल्य सूचकाङ्कमा आधारित मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत रहेको छ । विभिन्न अध्ययनहरूले ६.५ प्रतिशतभन्दा बढीको मुद्रास्फीतिले अर्थतन्त्रको वृद्धिमा सहयोग पुर्याउन नसक्ने मान्यता राखेका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ को वार्षिक तथ्याङ्क अनुसार आयात २४.७ प्रतिशतले र निर्यात ४१.७ प्रतिशतले बढेको छ । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपैयाँमा ४० प्रतिशतले र अमेरिकी डलरमा २.२ प्रतिशतले बढेको छ । शोधनान्तर स्थिति २५५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँले घाटामा छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/२०७९ मा विस्तृत मुद्राप्रदाय ६.८ प्रतिशतले बढेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप संकलन ९ प्रतिशतले र निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा १३.१ प्रतिशतले बढेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/२०८० को मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक कसिलो बनाई मूल्य र मान्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवद्र्धन गर्ने र वित्तीय साधनलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई उत्पादकत्व अभिवृद्धिमार्फत आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग पुर्याउने उद्देश्य लिइएको छ । वस्तु तथा सेवाको आयातमा उच्च बृद्धि, कमजोर निर्यात, विप्रेषण आप्रवाहको वृद्धिमा कमी तथा पर्यटन क्षेत्रमा अपेक्षाकृत वृद्धि नभएको कारण शोधानान्तर स्थितिमा परेको नकारात्मक प्रभाव, अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेको छ । अमेरिकी डलरको मागमा भएको वृद्धिका कारण अन्य मुद्रासहित नेपाली रुपैयाँको समेत अवमूल्यन भएको अवस्थाले विप्रेषण आप्रवाहमा केही सकारात्मक प्रभाव पारेको भएतापनि अन्य क्षेत्रमा यसले नकारात्मक प्रभाव नै पार्दछ । आन्तरिक उत्पादनको वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन तथा निर्यात प्रवद्र्धन गरी अर्थतन्त्रलाई सही दिशामा अगाडि बढाउनु आवश्यक रहेको छ । त्यस्तै पर्यटन क्षेत्रलाई विकास गर्ने तथा जलविद्युतको उचित उपयोग गरी कृषि क्षेत्रमा यान्त्रिकीकरण तथा औद्योगीकरणमा विशेष जोड दिई अर्थतन्त्रलाई दिगो विकासतर्फ उन्मुख गराउनु आवश्यक रहेको छ । अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साको रुपमा रहेको सेवा क्षेत्रलाई विकास गर्नु आजको आवश्यकता रहेको छ । सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएको विकासलाई प्रयोग गरी नेपालबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी सेवाहरू निर्यात गर्न सकेमा अर्थतन्त्रलाई टेवा पुग्नेछ । त्यसको लागि आवश्यक राज्यका विभिन्न निकायहरूबीच समन्वय गरी पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हाल लगानीयोग्य तरलताको अभाव झेलिरहेको अवस्थामा उपलब्ध स्रोतलाई उचित प्रयोग गरी उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाहित गरी दिगो आर्थिक विकासमार्फत् देशलाई समृद्धितर्फ अग्रसर गराउनुपर्ने अवस्था रहेको छ । बढ्दो आयातका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा दवाब परी आर्थिक क्रियाकलाप नै सीमित हुन पुगेको परिस्थितिलाई मध्यनजर गदा देशभित्र उत्पादन हुनसक्ने बस्तु तथा सेवाको उत्पादन, वितरण र प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेगरी नीतिगत व्यवस्थाहरू गर्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी अगाडि बढेमा दिगो आर्थिक विकासतर्फ फड्को मार्न सकिन्छ । दिगो आर्थिक विकासका लागि स्थायित्व र समानतालाई समेत संगसंगे लैजाजनुपर्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै भुक्तानी सन्तुलनको अवस्थालाई सहज बनाइराख्नु पनि उत्तिकै आवश्यक देखिएको छ । यस सम्मेलनमा यी विषयहरूमा समेत घनीभूत छलफल भई उचित सुझाव प्राप्त हुने अपेक्षा गर्दछ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो बित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दा Nepal Financial Reporting Standards (NFRS) को पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था, Bank for International Settlements (BIS) ले प्रतिपादन गरेको Busel Core Principles, BASEL III जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका औजारहरूको पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यी व्यवस्थालगायत बैंकले समय समयमा जारी गरेको नीति निर्देशनहरूले इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको पारदर्शिता तथा संस्थागत सुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । यस क्रममा लेखापरीक्षकहरूले गर्ने लेखापरीक्षण कार्य तथा तयार गर्ने प्रतिवेदनको गुणस्तरले महत्वपूर्ण प्रभाव पार्ने हुँदा लेखापरीक्षकज्यूहरूले सोतर्फ पर्याप्त ध्यान दिनुहने नै छ भन्ने अपेक्षा गर्दछु । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निराक्षण सुपरिवक्षण एवम् अनुगमन निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ । यस्ता कार्यहरूका लागि अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको प्रयोग गरिएको छ । बैंकबाट गरिने स्थलगत तथा गैरस्थलगत निरीक्षणमार्फत इजाजतपत्र प्राप्त संस्थालाई जारी भएका निर्देशनहरूको पालना, बैंकको सञ्चालक समिति तथा उच्च व्यवस्थापनका क्रियाकलापहरू, उत्पन्न हुनसक्ने जोखिमको व्यवस्थापन, निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षा तथा सेवाग्राहीलाई प्रदान गरिने सेवा जस्ता विषयलाई प्राथमिकताकासाथ सूक्ष्म रूपले निरीक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरिएको छ । कुनै पनि देशको दिगो विकासको लागि त्यस देशको अर्थतन्त्रलाई पनि सोही दिशातर्फ अगाडि बढाउन महत्वपूर्ण हुन्छ । यही कुरालाई आत्मसाथ गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंक Sustainable Banking Network (SEN) सँग सन् २०१४ देखि आवद्ध रहेको छ र नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरी विभिन्न समितिहरूमा रही Green Finance लाई प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक कार्यहरू अगाडि बढाइरहेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले प्रवाह गर्ने कर्जाले अर्थतन्त्रको दिगो विकासका लागि सहयोग पुगोस् भन्ने हेतुसहित बैंकले विभिन्न नीतिगत व्यवस्थाहरू गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई Environmental and Social Risk Muringement (ESRM) लगायतका कार्यविधिहरू जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गर्नको लागि पालना गर्नुपर्ने न्यूनतम बाताबरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन लगायत अन्य कानूनी प्रावधानहरूको पालनामा विशेष जोड दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा Green Financing लाई प्रोत्साहन गर्न हरित वण्ड निष्काशन गर्ने, जलवायु जोखिम रिपोटिङ्ग गर्ने, पूँजी आवश्यकता पहिचान गर्ने लगायतका विषय समावेश गरी Green Taxonomy को मस्यौदा तर्जुमा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दिगो अर्थतन्त्रलाई बढावा दिन बैंकलाई ऊर्जा बन्ड तथा पूर्वाधार बन्ड जारी गर्न अनुमति दिइएको । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जारी निर्देशनहरूले जलविद्युत तथा अन्य नवीकरणीय ऊर्जा, कृषिलगायतका क्षेत्रहरूमा प्रवाह हुने कर्जामा एकल ग्राहकको सीमामा केही छुट दिएको छ । त्यस्तै विभिन्न खालका नवीकरणीय ऊर्जासँग सम्बन्धित कर्जाहरूलाई विपन्न वर्गमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कृषि क्षेत्र र ऊर्जा क्षेत्रको दिगो विकासमा सहयोग पुर्याउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कुल कर्जाको १५ प्रतिशत कर्जा कषि क्षेत्रमा र १० प्रतिशत ऊर्जा क्षेत्रमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई समेत १५ प्रतिशत कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने र यस्तो क्षेत्रमा प्रवाह हुने २ करोड रुपैयाँसम्मका कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारले ब्याज अनुदान दिने गरी लागू गरिएको सहुलियतपूर्ण काकार्यक्रम कर्षक, महिला, विदेशबाट फर्केका युवा दलितलगायत १० क्षेत्रमा दिने गरी कार्यान्वयनमा रहेको छ । साथै, कोभिड प्रभावित व्यवसायीलाई पूनकर्जा र व्यवसाय निरन्तरता कर्जा मार्फत सहयोग पुर्याइएको छ । क, ख, ग वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कम्तीमा ५ प्रतिशत विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह गर्नेपर्ने व्यवस्था र लघुवित्तमार्फत् सञ्चालित कार्यक्रमबाट ग्रामिण र सीमान्तकृत समुदायका नागरिकले वित्तीय पहंच सहितको सेवा पाई आर्थिक उन्नती गर्ने अवसर प्राप्त गरेका छन् । यी व्यवस्थाबाट दिगो आर्थिक विकासमा टेवा पुग्ने अपेक्षा रहेको छ । कोभिड प्रभावित व्यवसायसँग सम्बन्धित ऋणीलाई विगत वर्षहरूमा मौद्रिक नीतिमार्फत अधिकतम सुविधा प्रदान गरिएको छ । एकातर्फ व्यवसायीको व्यवसाय बचाउन वित्तीय क्षेत्रले सक्दो योगदान गरेको छ भने अर्काेतर्फ वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई समेत पर्याप्त ध्यान दिइएको छ । दिगो विकासका लागि प्रत्येक मुलुक, तिनका नीति निर्माता, सरकार, राजनीतिक दलहरू व्यावसायिक प्रतिष्ठान, व्यक्ति, बैंक वित्तीय संस्था सबैको आ-आफ्नो सक्रिय भूमिका आवश्यक पर्दछ । अबका दिनमा सम्पूर्ण व्यावसायिक जगतले स्थायित्वलाई ध्यान दिई आफ्ना क्रियाकलाप अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । सरकार तथा नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएका उपयुक्त नीतिका कारण दिगो आर्थिक विकास प्रवद्र्धन हुँदै गएको र यसलाई निरन्तरता दिन आगामी दिनमा समेत सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाब समेतलाई ध्यान दिदै अगाडि बढ्ने विश्वास दिनाउन चाहन्छु । अन्तमा, नेपाल राष्ट्र बैंक इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाहरूको पारदर्शिता र उच्च संस्थागत सुशासन कायम गर्न तथा पालना गराउन सधै दत्तचित्त भएर लागि परेको छ । अर्थतन्त्रको दीगो विकासले समग्र देशको विकास हुने हुँदा सो तर्फ सम्बन्धित व्यक्ति, सरकार, बैंक वित्तीय सस्था, केन्द्रीय बैंक, लेखापरीक्षक, नीति निर्मातालगायत सबैको ध्यान जानु उपयुक्त हुन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर ढुंगानाले नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघको कार्यक्रममा राखेको मन्तव्य)

नेपालको अर्थतन्त्र व्यापक संरचनात्मक सुधारको पर्खाइमा रहेको छ । सम्हाल्नै कठिन व्यापार घाटा, वढ्दो वैदेशिक ऋणभार र बचत एवम् लगानीबीचको अन्तरले आर्थिक वृद्धि तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने पुँजी जुटाउने चुनौती थपिएको छ । एक दशक अगाडिसम्म कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २८ प्रतिशतमात्र रहेको सरकारको ऋणभार अहिले आएर ४२ प्रतिशतसम्म पुगेको छ यसैगरी नेपालको आन्तरिक बचत कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको छ । तर राष्ट्रिय लगानीको आवश्यकता वर्तमान अवस्थामा नै पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३० प्रतिशत छ । लगानी र बचतबीचको अन्तर, उच्च चालु खाता घाटामा प्रतिबिम्बित भएको छ । यसैगरी शोधनान्तर घाटा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ५ प्रतिशत माथि रहेको छ । साधन परिचालनमा देखिएको समस्यालाई निराकरण गर्न अर्थतन्त्रमा थप लगानी परिचालन गर्नुपर्ने भएको छ । यसका लागि परम्परागत उपायहरु जस्तैः वैदेशिक ऋण उठाउने, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्राउने र विकास सहायतामा भर पर्ने मात्र भन्दा पनि वैकल्पिक उपाय खोज्नु आवश्यक छ । लगानीका वैकल्पिक उपायहरुमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा देखिएका पुँजी बजारका विभिन्न उपकरण हुन सक्छन् । नेपालमा पनि धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत कोष सम्बन्धी व्यवस्था अगाडि सारेको छ । यस क्रममा विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ लागू भई हालसम्म ८ वटा संस्थाले इजाजत समेत लिइसकेका छन् । विशिष्टीकृत लगानी कोषको मुख्य उद्देश्य नवप्रवद्र्धनसँग सम्बन्धित उद्यम–व्यवसाय सञ्चालन गर्न पुँजीको आवश्यकता परेकालाई सहज बनाइदिनु हो । नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएकालाई वा नयाँ प्रविधिको माध्यमवाट वस्तु तथा सेवाको उत्पादन र वितरणमा संलग्न हुन चाहनेहरुलाई वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसायका लागि वैकल्पिक लगानी कोष महत्वपूर्ण मानिन्छ । वैकल्पिक लगानीका विभिन्न माध्यमहरुमध्ये प्राइभेट इक्विटी फन्ड, भेन्चर क्यापिटल फन्ड र हेज फन्ड प्रमुख छन् । यसप्रकारको वैकल्पिक लगानी कोषलाई धितोपत्र बोर्डले विशिष्टीकृत कोष नाम दिएको छ । यो कोष दर्ता गर्नका लागि विशिष्टीकृतगानी कोष नियमावली, २०७५ ले तोकेका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ । वैकल्पिक लगानीका लागि भेन्चर क्यापिटल फन्डको अवधारणा प्रमुख रुपमा प्रयोगमा आउन थालेको देखिन्छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ का अनुसार भेन्चर क्यापिटल फन्ड भन्नाले धितोपत्र सूचीकरण नभएका, सञ्चालनको सुरुआती क्रममा रहेका वा सञ्चालनको प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका वा सञ्चालनमा रहेका नवीनतम ज्ञान, सीप र क्षमता भएका वा नयाँ वस्तु, सेवा, प्रविधि वा बौद्धिक सम्पत्तिसँग सम्बन्धित व्यवसाय वा नवीनतम उद्यम–व्यवसायलाई सञ्चालन गर्न सेयर स्वामित्व पुँजी वा ऋणको स्वरुप भएको उपकरण वा ऋण लगानी गर्ने कोषलाई सम्झनुपर्छ । हार्वर्ड बिजनेस स्कुलका प्राध्यापक गोर्जेस डोरिअटलाई भेन्चर क्यापिटलको अवधारणाका प्रवत्र्तक मानिन्छ । सन् १९४६ मा उनले अमेरिकन रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन स्थापना गरी ३५ लाख अमेरिकी डलर उठाएर दोस्रो विश्व युद्धताका विकास भएका प्रविधिको व्यापारीकरण गर्ने काम गरे । अत्याधुनिक प्रविधिको हबको रुपमा मानिने अमेरिकाको सिलिकन भ्यालीमा विकास भएका प्रविधिसम्बद्ध कम्पनीहरु तथा स्टार्टअप्सको विस्तारमा भेन्चर क्यापिटलको ठूलो भूमिका रहेको मानिन्छ । सन् १९५८ मा साना व्यवसाय ऐनमा गरिएको संशोधनले भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्नेलाई करमा छुट दिनु, सन १९७८ मा पुँजीगत लाभकर ४९ प्रतिशतबाट २८ प्रतिशत कायम गर्नु, सन १९७९ मा इम्प्लोई रिटायरमेन्ट इनकम सिक्युरिटी एक्टमा गरिएको संशोधनबाट पेन्सन फन्डलाई आफ्नो सम्पत्तिको १० प्रतिशतसम्म साना तथा नयाँ व्यवसायमा लगानी गर्ने सहुलियत दिनु र सन् १९८१ मा पुँजीगत लाभकरमा थप कटौती गर्दै २० प्रतिशत कायम गरेबाट संयुक्त राज्य अमेरिकामा भेन्चर क्यापिटलले फस्टाउने मौका पाएको हो । नेपालमा भेन्चर क्यापिटललाई नियमन गर्ने निकाय मुख्य रुपमा धितोपत्र बोर्ड नै हो । तथापि, बैंक तथा वित्तीय संस्था र बीमा कम्पनीले पनि भेन्चर क्यापिटलमा लगानी गर्न सक्ने भएका कारण नेपाल राष्ट्र बैंक र बीमा समितिको भूमिका समेत महत्वपूर्ण छ । विशिष्टीकृत लगानी कोष नियमावली, २०७५ मा लगानीको जोखिम तथा प्रतिफलको विश्लेषण गरी कोषको स्वपुँजीमा देहाय बमोजिमका संस्था वा व्यक्तिले लगानी गर्न सक्नेछन् भन्ने व्यवस्था रहेको छ । (क) बैंक तथा वित्तीय संस्था । (ख) बीमा कम्पनी । (ग) अवकाश कोष, कल्याणकारी कोष, सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष जस्ता प्रचलित कानुनबमोजिम मान्यता प्राप्त कोष । (घ) द्विपक्षीय वा बहुपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशी व्यक्ति वा विदेशी फर्म, कम्पनी वा विदेशी संस्थागत लगानीकर्ता वा विदेशमा दर्ता भएको कोष वा विदेशी कोष व्यवस्थापक वा अन्य यस्तै प्रकारको संगठित संस्था । (ङ) लगानी गर्न सक्ने उद्देश्य भएका प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालमा स्थापना भएका संस्था । (छ) नेपाली नागरिक तथा गैर आवासीय नेपाली । (ज) बोर्डले समयसमयमा तोकिदिएका अन्य निकाय वा व्यक्ति । भेन्चर क्यापिटलको मुख्य विशेषता भनेको पुँजी बजार र बैंकिङ स्रोतबाट पुँजी परिचालन गर्न नसक्ने नयाँ उद्यमीहरुका लागि सहज रुपमा पु्ँजी उपलब्ध हुने वातावरण बनाउनु हो । यस्तो अवस्थामा भेन्चर क्यापिटलले उक्त नयाँ व्यवसायको इक्विटी अर्थात् स्वामित्वमा सहभागिता राख्ने हुन्छ भने पुँजीको अभाव भोगिरहेका उद्यमीहरुको पुँजीको आवश्यकता पनि परिपूर्ति हुन्छ । साथै, भेन्चर क्यापटिलले उक्त नयाँ व्यवसायलाई आवश्यक मार्गदर्शन समेत उपलब्ध गराउने भएका कारण व्यवसायको विकासमा मद्दत पुग्छ । नेपालको सन्दर्भमा बैंकिङ तथा पुँजी बजारको सेवा मूल रुपमा सहर बजार केन्द्रित रहेको सन्दर्भमा भेन्चर क्यापिटलले मोफसलका उद्यमी तथा व्यवसायीलाई वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराएर उद्यमशीलता विकासमा टेवा पु¥याउन सक्ने सम्भावना पनि छ । भेन्चर क्यापिटललगायतका वैकल्पिक कोषहरुले नवीनतम अवधारणासहित व्यवसाय गर्न चाहनेलाई नेटवर्किङमा समेत मद्दत पु¥याएर आफ्नो उपस्थिति सार्थक बनाउन सक्छन् । नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा हाल अनुमतिप्राप्त विशिष्टीकृत लगानी कोष व्यवस्थापकहरु मुख्यतया बैंकिङ क्षेत्रको स्वामित्वसँग अन्तरसम्बन्धित छन् । यी कोष व्यवस्थापकहरुले केवल बजार हिस्सा ओगट्ने, फस्ट मुभरको लाभ लिने तर बैंकिङ क्षेत्रको भन्दा भिन्न कार्य पद्दति अवलम्बन नगर्ने अवस्था आएमा यो अवधारणा नेपालको सन्दर्भमा सार्थक नहुन सक्छ । अर्कोतर्फ भेन्चर क्यापिटलले नवप्रवत्र्तक फर्महरुमा इक्विटी सहभागिता कायम गर्ने सम्भावना पनि भएका कारण केही समयको अन्तरालपछि सुरुको विचार प्रवत्र्तन गर्ने समूह नै विस्थापित हुने जोखिम पनि रहन्छ । प्राध्यापक डोरियटको अवधारणा नै के थियो भने, स्टार्टअपहरुलाई वित्तीय साधन उपलब्ध गराउने, मार्गदर्शन गर्ने र अन्य उद्यमीसँग जोड्ने काम नै भेन्चर क्यापिटलको हो । असल भेन्चर क्यापिटलिस्टहरुले उद्यमीलाई बजारमा स्थापित गराएर केही समयपछि बजारवाट निस्किन्छन् र फेरि त्यस्तै सोच भएका नयाँ उद्यमीलाई बजारमा प्रवेश गर्ने र व्यवसाय विस्तार गर्ने अवसर दिन्छन् । संयुक्त राज्य अमेरिकाको सफल अभ्यास र अनुभवपछि हाल आएर संसारका अन्य मुलुकमा समेत साना उद्यमीको विकास र विस्तारमा भेन्चर क्यापिटलको भूमिकालाई महत्वका साथ हेर्न थालिएको छ । संसारभरि दर्ता भएका उद्यममा करिब ९५ प्रतिशत साना–मझौला रहेका छन् । यस क्षेत्रमा ५० प्रतिशत रोजगारी साना–मझौलाबाट प्राप्त भएको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा साना–मझौलाको योगदान ३५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको तथ्यांक विश्व बैंकको छ । नेपालमा पनि ठूलो संख्यामा साना–मझौला उद्यम रहेका छन् र यस्ता उद्यमहरुको विकास तथा विस्तारको एउटा महत्वपूर्ण व्यवधान भनेकै वित्तीय पहँुच नहुनु हो भन्ने अनुमान छ । अल्प विकसित मुलुकहरुमा करिब ४१ प्रतिशत साना–मझौला फर्महरुले आफ्नो विकास र विस्तारको बाधक नै वित्तीय पहुँच नहुनु हो भन्ने अनुमान समेत अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमको छ । मध्यम आय भएका मुलकहरुमा ३० प्रतिशत र उच्च आय भएका मुलुकमा १५ प्रतिशतमात्र फर्महरुले यस्तो अवस्था रहेको प्रतिक्रिया दिएका थिए । राष्ट्रिय आर्थिक गणना २०७५ ले नेपालमा दर्ता भएका ९ लाख २३ हजार ३ सय ५६ फर्ममध्ये ९५.४ प्रतिशत लघु र ४.२ प्रतिशत साना फर्म भएको देखाएको छ । यसैगरी लघु, साना र मझौला उद्यमले २५ लाख मान्छेलाई रोजगारी दिएको तथ्याङ्क छ । युनेस्क्यापका अनुसार यस्ता फर्महरुको पूरा हुन नसकेको वित्तीय आवश्यकता करिब ३ अर्ब ६० करोड अमेरिकी डलर छ । यस्तो अवस्थामा साना–मझौला व्यवसायको लगानीको आवश्यकता पूरा गरिदिन वैकल्पिक लगानीका स्रोतको उल्लेख्य भूमिका रहन सक्ने देखिन्छ । नेपाल आज वित्तीय साधनको अप्रर्याप्तताको अवस्थाबाट गुज्रिँदै छ । सामाजिक तथा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि मात्र नभएर संघीयता कार्यान्वयनका कारण सरकारको आकार बढ्दै गइरहकोले आन्तरिक साधन वा सरकारले परिचालन गर्ने वैदेशिक ऋण सहयोगले मात्रै साधनमा देखिएको अभाव पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था छैन । अर्थतन्त्रका पछिल्ला परिसूचक हेर्दा पनि वाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा देखिएकोले दबाब चाडै न्यून हुने र बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहको तरलता अभाव तत्काल हट्ने सम्भावना छैन । देशका बैंकहरुले नै स्थापना गरेका विशिष्टीकृतगानी कोषले अन्तरराष्ट्रिय प्रचलन अनुसार थप साधन परिचालन गर्ने र स्टार्टअपको विकासमा योगदान पु¥याउन सक्ने कुरा ठोकुवा गर्न सकिँदैन । यस्तो परिस्थितिमा वाह्य साधन परिचालन गर्ने क्षमता विकास गर्न सक्ने वैकल्पिक लगानी कोष व्यवस्थापकहरुलाई देशमा भित्राउन थप मेहनत गर्नुपर्ने हुन्छ । संसारभरि नै ग्रिन फाइनान्सिङ र डिजिटाइजेसनको बहस एकातिर चलिरहेको छ भने अर्कोतिर रुस–युक्रेन युद्धको प्रभाव कसरी कम गर्ने भन्ने विषय मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपालजस्तो प्राकृतिक स्रोत र साधनले सम्पन्न देशमा कृषि, वन, पर्यटन तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने चाहना भएका नवप्रवत्र्तकलाई प्रोत्साहित गर्न भेन्चर क्यापिटललगायतका वैकल्पिक लगानी कोषको भूमिका महत्वपूर्ण हुन सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सीप, दक्षता र कटिङ एज टेक्नोलजी भित्राउन सक्ने उद्यमीलाई वित्तीय पहँुच सुनिश्चित गर्न पुँजी बजारले मुख्य भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भएको छ । यस क्रममा वैकल्पिक लगानी कोषको उपयोगलाई के–कसरी आय आर्जन, रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलता विकासतर्फ उन्मुख गर्ने भन्ने विषय महत्वपूर्ण छ । गतिशील अर्थतन्त्रले नवप्रवत्र्तन र आविष्कारको माग गरिरहेको हुन्छ । नेपालजस्तो दुई ठूला अर्थतन्त्रको चेपुवामा रहेको सानो अर्थतन्त्रले आफ्नो तुलनात्मक लाभ भएका क्षेत्रको विकासमा नवीनतम अवधारणाको उपयोग गर्न नयाँ सोच र विचारलाई स्वागत गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने र यसका लागि वैकल्पिक लगानीका स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालमा हाल अनुमति पाएका वैकल्पिक लगानीका फर्महरुले पनि कति उद्यमीलाई प्रवद्र्धन गरेर केही समयपछि साधन परिचालनका परम्परागत माध्यम पुँजी बजार वा बैंकको जिम्मा लगाउन समर्थ हुन्छन्, त्यसैमा भेन्चर क्यापिटललगायतका विशिष्टीकृत कोषको सफलता मापन हुनेछ । (नाफिजको अर्थचित्रबाट–लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)

नेपाल सरकारले साउन १९ गतेको निर्णय अनुसार निक्षेप सुरक्षण कोषको सीमा प्रतिव्यक्ति ५ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यसले गर्दा सुरक्षण कोषको जिम्मेवारी पनि वृद्धि भएको छ । कोषले निक्षेपका साथै कर्जाको सुरक्षण समेत गरिरहेको छ । सरकारले गरिबी निवारण तथा स्वरोजगार सृजना हुनका लागि तयार गरेका रणनीतिलाई प्राथमिकता दिएका धितो नभएका विपन्न, साना तथा मझौला कृषकहरुलाई लगानी गरिएको कर्जाको सुरक्षण गरी बैंक तथा वित्तीय पहुँच विस्तारमा पनि कोषले भूमिका खेलिरहेको छ । अहिलेको सापक्षेमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणकोष अझ विस्तार भई वृहत कार्यक्रम गर्नुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटले विशेष गरी साना किसान तथा उत्पादन क्षेत्रलाई बिनाधितो ऋण उपलब्ध गराउने लगायतका नीतिहरु बनाएको कारणले कोषको काम थप बढ्ने देखिन्छ । त्यसैगरी, स्वरोजगार बनाएर बेरोजगारीलाई अन्त्य गर्ने, गरिबी निवारण गर्ने, आम जनताको जीवनस्तर उकास्ने नै कोषको मूख्य लक्ष्य हो । यो लक्ष्यमा थप ब्यापक रुपमा रुपमा गृहकार्य गर्नुपर्ने अवस्था छ । जोखिम व्यवस्थापनका साथै संस्थागत अनुशासन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, आधुनिक कार्य प्रणालीको विकासलाई पनि संस्थाले सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने देखिन्छ । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कार्यक्रमका अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पनि हामीले अध्ययन गरेर कसरी लागू गर्न सक्छौं, त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ । विशेष गरी चालु आवको बजेटले लघुवित्त लगानी कोष निमार्ण गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । त्यसमा सबै सरकारी संस्थानहरुमा भएको कोष पनि त्यहाँ लगानी गर्ने गरी त्यसको नियमावली तथा कार्यविधि बन्दै गरेको छ । साना किसानलाई उनीहरुकै घर दैलोमा लगानी गर्नका लागि पनि यो कार्यक्रम ल्याइएको छ । र, पछिल्लो समय सुन्दै आइएको गरिबलाई महंगो ब्याज दिइयो र त्यसले गर्दा उनीहरु संकटमा परिरहेको भन्ने विषयलाई पनि यो कार्यक्रमले समेट्ने छ । हामीले सहुलियपूर्ण ऋण त्यहाँ पुर्याउनुपर्छ, जहाँ सबैभन्दा कमजोर वर्ग छ, कमजोर समुदाय छ, साना उद्यमीहरु छन्, तिनलाई पुर्याउनुपर्छ । यो कार्यान्वयन गर्ने चरणमा छौं । सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि लोन कोष मार्फत लगानी गर्नुपर्ने छ । योबाट बैंकहरु पनि झन्झटबाट मुक्त हुनेछन् । ऋण अब कोष मार्फत् लगानी गरिने छ । सुरक्षण कोषको दायरा र कार्यक्षेत्र सँगसँगै विस्तार हुने भयो । यसको दायरा वृद्धि भएसँगै कोषले लिने गरेको शुल्कमा पनि विचार पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसमा बोर्डले विचार गरोस् । सरकारी संस्थानहरुमा रहेको जुन पुँजी छ, त्यो पुँजीको निश्चित प्रतिशत अब लघुवित्त लगानी कोषमार्फत हामीले साना किसान तथा उद्यमी, स्टार्टअपहरुलाई सहज रुपमा ऋण उपलब्ध गराउनु पर्छ । त्यसको लागि विधि तथा संरचना तयार हुँदै छ । हामी सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि यो कोष मार्फत लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो कोषले वास्तवमा अहिले जति प्रयत्न गरिरहेको छ, त्यो अपर्याप्त हो । हाम्रो क्षेत्र, दायरा तथा आवश्यकता अनुसार हुन सकेको छैन । हामीले जति बढी लगानी गर्न सक्यौं, जति स्वरोजगार बनाउन सक्यौं, जति उत्पादन वृद्धि गर्न सक्यौं त्यति नै आयात प्रतिस्थापन हुन्छ । कृषि क्षेत्रको उत्पादन वृद्धि र त्यसबाट उत्पादित वस्तुलाई हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि निर्यात गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि हामी सबैको ध्यान जान जरुरी छ । म बैंकहरुलाई पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्नका लागि आग्रह गर्छु । हामीले औद्योगिक क्षेत्र उत्पादन क्षेत्र भनेर २ प्रतिशत कममा व्याजदरमा दिनुपर्छ भन्ने पनि नीति छ । प्रारम्भिक एक करोड भन्ने छ त्यसलाई पनि संशोधन गर्नुपर्छ । किनभने यसले पुग्दैन । औद्योगिक क्षेत्रहरु लगानीको अभावमा धरायसी हुने अवस्था छ, यसलाई बचाउनुपर्छ । यसलाई बचाइएन भने देशको आर्थिक विकास सम्भव छैन । यतातिर म गर्भनर सावसँगै सबै क्षेत्रका नेत्तृवहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहान्छु । हामीले उत्पादन क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गरेर मात्रै समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन सक्छौं र अहिलेको बजेटको मूल उद्देश्य भनेको पनि यहि नै हो । यसलाई हामीले आयात प्रतिस्थापनसँग जोडेका छौं । कृषि क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरेका छौं । उत्पादन वृद्धि गर्न क्षेत्रअनुसार हाम्रो आयातलाई हामीले तोकेअनुसारको प्रतिशतमा कम गर्ने भनेका छौं । यो कम गर्न लगानी पनि त्यहि अनुसार नै गर्नुपर्छ । अहिले तरलताको समस्या छ । त्यसलाई समाधान गर्न राष्ट्र बैंकको नेतृत्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्था, अर्थमन्त्रालयले यसको बारेमा छलफल गरेर समाधान गर्नुपर्ने छ । खाद्दयान्नको मूल्य वृद्धि, पेट्रोलको मूल्य फलामको मूल्य वृद्धि लगायतको समस्या भोगिरहेका छन् । अब हाम्रो उद्देश्य के हो भने । हामी सबै सबै कुरा पनि होएनौं, तर यस्ता संकट आउँदा हामी आफै चल्न सक्ने र हामी आफैले गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ । त्यसैले, ग्रामिण अर्थतन्त्रको विकास नगरि हामीले समृद्धिको बाटोमा पुग्न सक्दैनौं । ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई हामीले जोड दिएर, त्यहाँको श्रोत साधनहरुको प्रयोग गरेर त्यसबाट हामीले उत्पादन वृद्धि गरेर, रोजगारी सृष्टि गरेर आवश्यक तालिम तथा आवश्यक प्रविधिहरुको उपलब्धता हासिल गरेर जानुपर्ने अवस्था छ । त्यसको लागि हाम्रा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको केही नीतिहरु पनि बदल्न आवश्यक छन् । परियोजनालाई कसरी सम्पत्ति मान्ने ? यसमा छुट्टै धितो हुनुपर्ने । कसैले एउटा उद्योग बनाउँछु भन्यो भने यसलाई कुन नीतिले सम्बोधन गर्ने । यता पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ । नत्र नयाँ स्टार्टअप तथा नयाँ ठंगले केही व्यवसाय गर्छु भन्नेले गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । र, बैंकबाट लिएको ऋणले जग्गा किन्ने कारण के हो ? यस्तो वातावरणको अन्त्य गर्न पनि केही नीतिहरु परिवर्तन गर्नैपर्छ । (अर्थमन्त्री शर्माले एक सार्वजनिक कार्यक्रममा राखेका विचार)

काठमाडौं । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकले प्रतिनिधिसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त बीमा विधेयक, २०७५ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको उक्त विधेयकलाई बैठकले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको हो । विधेयकको सैद्धान्तिक पक्षमाथिको छलफलमा सांसद तुलसाकुमारी दाहाल र देवेन्द्र दाहालले प्रश्न गरेका थिए । छलफलमा उठेका प्रश्नको जावाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले संविधानको भावना बमोजिम सरकारको समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यलाई सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र र सहकारीताको अधिकतम परिचालन र तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्ने लक्ष्यअनुरुप विधेयक ल्याइएको बताए । उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभाको सम्बन्धित समितिमा छलफल भई सर्वसम्मतरुपमा पारित हुँदै प्रतिनिधिसभाबाट पनि पारित भएको र यसलाई बढी व्यावहारिक र समय सान्दर्भिक बनाउन सरकार सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए । हालको बीमा ऐनले बीमाका सबै विषय नसमेटेकाले विधेयकको अपरिहार्यता महसुस गरी सबै सरोकारवालासँगको छलफलपछि यसलाई अघि बढाइएको र प्राप्त सुझावलाई समेत समेटेर विधेयक अघि बढाइने मन्त्री शर्माले विश्वास दिलाए । बीमामार्फत गुणस्तरीय स्वास्थय सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित् गर्न र जनताको विश्वास कायम गर्न विधेयकले सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।

अहिले नेपाल आयातको भरमा चलिरहेको छ । देशमा सबै वस्तुहरु आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो आयात कम गर्नका लागि विद्युत खपत गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्न उर्जा खपत बढाउनुपर्ने हुन्छ । उर्जा खपत बढ्दा पेट्रोलियम पदार्थको आयात कम हुँदै जान्छ । इन्टरनेशनल इनर्जी एजेन्सी (आइईए) को २०२१ को तथ्याङ्क अनुसार वार्षिक सबैभन्दा बढी नर्वेमा एक जना व्यक्तिले २४ हजार युनिट विजुली खपत गर्छ । यस्तै, भारतमा प्रतिव्यक्ति १ हजार युनिट, श्रीलङ्कामा प्रतिव्यक्ति ७ सय युनिट, पाकिस्तानमा प्रतिव्यक्ति ५४० युनिट, बङ्गलादेशमा प्रतिव्यक्ति ५०२ युनिट र नेपालमा प्रतिव्यक्ति २३१ युनिट विद्युत खपत गर्छन् । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत बढ्दै गएको छ । नेपालको कृषि क्षेत्रमा विद्युतीय खपत बढ्नु सकरात्मक पक्ष हो । यस्तै अन्य क्षेत्रमा पनि विद्युत खपत बढ्दै गएको देखिन्छ । नेपालमा पाँच जना व्यक्तिको परिवारले एक महिनाको अवधिमा मट्टितेल, ग्यास र विजुलीमा खाना पकाउन कति लागत लाग्छ भनेर विगत २ दशकको अध्ययन तथा अनुसन्धान पनि मैले गरेको छु । सन् २००० मा खाना पकाउँदा एक महिनामा मट्टितेलको प्रयोगबाट २७० रुपैयाँ, ग्यासबाट ४३० रुपैयाँ र इलेक्ट्रिक हटप्लेट्सबाट खाना पकाउँदा ६८० रुपैयाँ लागत लाग्थ्यो । सो समयमा इन्डेक्सन चुलो आएका थिएनन् । इलेक्ट्रिक हटप्लेस आएका थिए । त्यो समयमा सबैलाई तुलना गर्दा खाना पकाउन सबैभन्दा महँगो उर्जा देखिन्छ । हटप्लेट्समा खाना पकाउनुभन्दा मट्टितेलमा खाना पकाएर खाँदा सस्तो थियो । त्यो बेलामा मट्टितेलको खपत डिजेलको भन्दा बढी थियो । त्यसको २० वर्ष अर्थात् सन् २०२० मा डिजेल र मट्टितेलको मूल्य बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा सोही ५ जनाको एउटा परिवारलाई खाना पकाउँदा मट्टितेलमा २ हजार ९६० रुपैयाँ, एलपी ग्यासमा १ हजार ८७२ रुपैयाँ र इण्डक्सन चुलोमा १ हजार रुपैयाँ लागत लाग्छ । अझैं एउटा घरपरिवारमा कम्तिमा २ वटा सिलिन्डर प्रयोगमा छन् । ग्यासमा फेरि सरकारले ४ सय रुपैयाँ सहुलियत पनि दिएको छ । अहिले ग्यास विस्तापित गर्न गाह्रो हुन्छ भन्ने बहस पनि सुनिन्छ । तर, ग्यासमा खाना पकाउनुभन्दा इण्डक्सनमा खाना पकाउँदा शतप्रतिशत लागत घट्छ । मलाई यस विषयमा पहिला (२००६ साल) देखि जानकारी भएपनि त्यो बेला बिजुली थिएन । विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउने भनेर कसैले सुनेका पनि थिएनन् । त्यो बेला विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउन प्रस्ताव राख्दा सबै जना हाँस्थे किनभने विद्युत नभएको बेलामा विद्युतीय चुलोमा खाना पकाउने कुरा गर्नुहुन्छ ? भनेर प्रश्न गर्थे । एलपीजीलाई विस्थापित गर्न सकिन्न भन्ने कुरा जस्तै थियो त्यो बेलामा । तर, आज यो कुरा विद्युतीय चुलोको प्रयोग गरौं भनेर सुन्दा रमाइलो लागेको छ । मैले २ वर्ष अघि नै नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई एलपी ग्यासबाट कसरी इन्डेक्सनमा जान सकिन्छ भनेर विज्ञापन गर्नुहोस् भनेको थिएँ । एलपीजी प्रयोग गर्ने मान्छे ६ महिनाभित्र विद्युतीय चुलोमा खाना बनाउँछन् । एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउँदा कति रकम लाग्छ, कति विजुली खपत हुन्छ ?, वायरवाला चुलोमा पकाउँदा, राइस कुकरमा पकाउँदा, इण्डक्सन चुलोमा पकाउँदा लाग्ने लागतको बारेमा सबै जानकारी सर्वसाधारणलाई गराएको पनि छु । अहिले विभिन्न चुलोहरु उर्जाबाट सञ्चालन गर्न सकिन्छ । सन् २०२० को तथ्याङ्क अनुसार एलपीजी ग्यासमा खाना पकाउँदा अन्य चुलोको तुलनामा ४० प्रतिशत सस्तो पर्छ । माटोको चुलो विजुलीको भएपनि महँगो छ । यस्तै, इन्फ्रारेड चुलो पनि ग्यास भन्दा महँगो चुलो हो । सबै चुलोलाई क्याल्कुलेसन गर्दा एलपीजी भन्दा इण्डक्सन चुलोमा खाना पकाउँदा सस्तो भइसकेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ३३ अर्बको एलपीजीको आयात भएको थियो भने गत वर्ष ६० अर्बको एलपीजीको आयात भएको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा यस वर्ष दोब्बरले आयात बढेको छ । नेपालमा खाना पकाउन ५० प्रतिशत प्रयोग हुन्छ । यदि स्वदेशमा नै हामीले खाना पकाउनका लागि बिजुली प्रयोग गर्याैं भने ६० अर्ब रुपैयाँ विदेश जानबाट रोक्न सकिन्छ । एलपीजीको आयातमा जाने सबै रकम नेपालमा नै रहन्छ । त्यो ६० अर्ब रुपैयाँ नेपालमा नै रह्यो भने उपभोक्तालाई पनि फाइदा र विद्युत प्राधिकरणलाई फाइदा भएर सरकारको राजश्व समेत बढ्छ । १८ घण्टासम्म लोडसेडिङ हुँदा डिजेल जेनेरेटर कति आयात हुन्छन् भन्ने कुरा थाहा पाउन हामीले एउटा अनुसन्धान गरेको थियौं । सो अध्ययनले वर्षेनी ६० मेगावाटको डिजेल जेनेरेटर आयात भइरहेको देखाएको थियो । चार वर्ष अर्थात् सन् २०१८ देखि सन् २०१२ सम्मको तथ्याङ्क अनुसार प्रत्येक वर्ष ६० देखि ६५ मेगावाट डिजेल जेनेरेटर आयात भएका देखिन्छ । डिजेल जेनेरेटरको १७ प्रतिशत बिजुली उत्पदानका लागि खर्च गरिन्थ्यो । जब कुलमान घिसिङजीले परिवर्तन ल्याउनु भयो सबै डिजेल जेनेरेटर आयात बन्द भए । पहिलाको प्राधिकरण प्रमुखलाई यस विषयमा थाहा नभएको होइन । नेपाल सरकारले पनि डिजेलवाला जेनेरेटर आयात गर्न रोक लगाएर बिजुली आयात गर्न साथ दियो । बिजुली आयात बढ्न साथ नेपालको लोडसेडिङ पनि हट्यो । सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा विद्युत खपत औषतमा २० प्रतिशत बढेको छ । सन् २०१३ देखि सन् २०१५ सम्म ७ प्रतिशत मात्रै विद्युत खपत हुँदा सन् २०१७ देखि सन् २०१९ सम्म २० प्रतिशत र सन् २०२० देखि सन् २०२२ सम्म हेर्दा विद्युत खपत दोब्बर बढेको छ । हालको तथ्याङ्क अनुसार उद्योगमा २२ प्रतिशत, ब्यापारमा २८ प्रतिशत, अन्यमा २४ प्रतिशत र समग्रमा हेर्दा २१ प्रतिशत विद्युत खपत भइरहेको छ । विद्युत खपत वृद्धि गर्दै सन् २०३० सम्म प्रतिव्यक्ति मुद्राको १ हजार ५ सय किलोवाट हावर पुर्याउने लक्ष्य छ । यो वर्षेनी २१ प्रतिशतको ट्रेण्ड हो । तर, त्यो एचिभ गर्न ३० प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । पुर्वाधारमा विश्वास ध्यान दियो सन् २०३० मा १ हजार ५ सय २० किलोवाट हावर पर क्यापिटल पुर्याउन सकिन्छ । सन् २०२१ मा साना सवारीमा इन्धनको अवस्था कस्तो छ, त्यसबाट उत्पादन हुने प्रदुषण कस्तो हुन्छ भनेर अध्ययन गरेका थियौं । अधिकृत वर्कसप, सवारी चलाएर अध्ययन गरेका हौं । पेट्रोल र विद्युतबाट चल्ने गाडीको तुलनामा विद्युतीय गाडीमा ७८ प्रतिशत बढी प्रभाव पर्ने देखिएको छ । एक लिटर पेट्रोलमा ११ किलोमिटर मात्रै यात्रा गर्न सकिन्छ । जबकी एक किलोवाटमा विद्युतीय गाडी ७.३ किलोमिटर गुड्छ । आर्थिक हिसावमा हेर्दा एक किलोमिटर जानका लागि विद्युतीय गाडीमा १.३८ रुपैयाँ पर्छ । पेट्रोलको गाडीमा १ किलोमिटर जानको लागि १७ रुपैयाँ पर्न जान्छ (प्रतिलिटर १८० को हिसावमा) । वर्षेनी ३ खर्ब बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भइरहेको छ । यस्तै, विद्युतीय सवारी साधनबाट प्रदुषण शून्य प्रतिशत हुन्छ । किनभने नेपालको स्वच्छ विद्युत हो । भारतमा ७८ प्रतिशत र बंगलादेशमा ९९ प्रतिशत थर्मल पावर प्लान्टबाट विद्युत उत्पादन हुन्छ । नेपाल र भुटानको शतप्रतिशत स्वच्छ विद्युत हो । पेट्रोलियम पदार्थबाट चल्ने गाडी एक किलोमिटर कुदाउँदा २७५ ग्राम कार्वनडाइअक्साइड फाल्छ । यदि विद्युतीय गाडीमा स्वीच ओभर गर्ने हो भने पेट्रोलियम आयात घट्छ भने नेपालमा नै उत्पादन भएको विद्युत खपत गरेर प्रदुषण मुक्त गर्न सकिन्छ । यदि विद्युतीय सवारीमा गएनौं भने झण्डै ५० लाख मेट्रिक टन कार्वनडाइअक्साइड नेपालमा यातायातबाट उत्पादन हुन्छ । यसै अवस्थामा रहने हो भने २०५० सालमा ७ गुणा बढ्नेवाला छ । यदि विद्युतीय सवारी प्रयोग गर्ने हो भने ९९.५ प्रतिशत घट्छ । २०औं शताब्दीमा पेट्रोल र डिजेलको गाडीमा निर्भर भएका थियौं भने २१ औं शताब्दीमा विद्युतीय सवारी, ग्रीन हाइड्रोजनमा निर्भर बन्नु पर्छ । घर–घर, यातायात, उद्योगहरु, कमर्सियल सेक्टर, होटल लगायतमा विद्युतीकरण गर्नुपर्छ । हामीले अम्बे स्टिलको उद्योगमा गएर अध्ययन गर्दा तिनिहरु पहिला बिजुली नहुँदा १२ पटकसम्म ट्रीपिङ गर्थे । विद्युत नहुँदा वर्षेनी ५ हजार टन कोइला खपत गर्थे । २ हजार फर्निस २ हजार ५ सय किलोटिर खपत हुन्थ्यो । अहिले रुपन्देहीमा साउन १ गतेदेखि मनाया सब स्टेसन १३३ केभीको जडान भएपछि सन्तुष्ट भएका प्रतिक्रिया दिएका छन् । अहिले उद्योग ९५ प्रतिशत क्यापासिटीमा चलिरहेको छ । यसकारण स्वदेशमा भएको विद्युत औधोगिक क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुपर्छ । अहिले ४ प्रतिशत विद्युत खपत गरिरहेका छौं भने २०५० सालमा ७६ प्रतिशत विद्युत खपत गर्न सक्छौं । (लेखक उर्जाविद् हुन् )

मैले उद्योग वाणिज्य महासंघको अध्यक्षको कार्यभार सम्हालेयताको एउटा निक्कै नै महत्वपूर्ण कार्यक्रममा हामी भेला भएका छौ । आजको कार्यक्रम नेपालका समग्र निजी क्षेत्रका लागि पनि विशेष दिन हो । हाम्रो संविधानमा समेत उल्लेख भएको राज्यको एक प्रमुख खम्बा निजी क्षेत्रसंग सहकार्य गर्ने गरि सरकारले देखाएको सदासयतालाई हामी आज समझदारीपत्र मार्फत् सार्थकता दिन गैरहेका छाैं । यसका लागि हामीमाथि विश्वास गरि यो अवसर जुटाइ दिनुभएकोमा माननीय उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद वढुज्यूप्रति निजी क्षेत्रको तर्फबाट हार्दिक आभार प्रकट गर्दछु । मुख्य सचिव श्री शंकरदास वैरागीज्यूले हाम्रा कार्यक्रममा लगातार सहभागि भइ सहकार्यका लागि सधै प्रोत्साहन गरिरहनु भयो । उहाँ प्रेरणाका स्रोत हुनुहुन्छ । सचिव तोया नारायण ज्ञवालीज्यूको सहायोग विशेष रह्यो । उहाप्रति हार्दिक आभार एवं धन्यवाद । हामीले गत बर्ष राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण नेट २०३० सार्वजनिक गरेदेखि नै हामीलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउदै आउनु भएको र उद्योग मन्त्रालयका निवर्तमान सचिव अर्जुन पोखरेलज्यूप्रति विशेष आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । आजको दिनसम्म हामी आइपुग्नुमा उहाँको विशेष देन रहेको छ । वाणिज्य सचिव डा गणेश पाण्डेज्युमा पनि आभार व्यक्त गर्दछु । औद्योगिक लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुख सह सचिव श्री नारायण दुवाडीले हामीलाई शुरु देखि यस बिषयमा झक्झक्याइरहनु भयो । उहाँको अतुलनीय योगदानका लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । यसैगरि वाणिज्य मन्त्रालय का सह सचिव श्री गोविन्द कार्किज्यू प्रति पनि आभार व्यक्त गर्दछु । उहाँहरुले सरकारी निजी साझेदारीका लागि पुर्याएको योगदानले अव नेपालको कर्मचारीतन्त्र निक्कै उदार, पारदर्शि, परिणाममुखी र निजी क्षेत्र मैत्री रहेको हामीले आभास पाएका छौ । त्यसैले सिंगो मन्त्रालय र यहा उपस्थित मुख्य सचिवज्यू र अन्य सचिवज्यूहरु मार्फत् सबैमा अभार व्यक्त गर्दछु । उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयजस्तै योजना आयोग, अन्य मन्त्रालयहरु एवं निकायहरुबाट पनि यस्तै सहयोग र सदभावको अपेक्षा गरेका छौ । आजको समझदारीले मूलतः दुइवटा काम गर्नेछ । हामीले सार्वजनिक गरेको राष्टिय आर्थिक रुपान्तरण २०३० र सरकारले उद्योग बाणिज्य क्षेत्रका लागि अवलम्बन गरेका नीति कार्यान्वयनमा सहकार्य हामीले गर्नेछौ । यसका लागि एउटा निर्देशन समिति वन्नेछ । उद्योग सचिव र नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्षले उक्त समितिको अध्यक्षता गर्नेछन् । यसैगरि कार्यान्वयन समिति पनि वन्नेछ । कार्यान्वयन समितिको संयोजन मन्त्रालयको लगानी प्रवद्र्धन महाशाखा प्रमुखले गर्नेछन् । यी दुवै समितिमा निजी क्षेत्रका अन्य संघसंस्थाका प्रतिनिधि र विज्ञहरु समावेश हुनेछन । आजको १५ दिनमा हामी यस बर्षको बजेटमा उल्लेख भएका कार्यक्रम कार्यान्वयनको खाका तयार पारिसक्नेछौ । कति पय काम शुरु पनि भैसकेको छ । उदाहरणका लागि स्टार्ट अप नीतिलाई हामी बढिमा एक महिनाभित्र अन्तिम रुप दिइ सक्नेछौ । नेपाल अतिकम बिकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुन गैरहेको सन्दर्भमा स्तरोन्नति रणनीति तयार पारिनेछ । महासंघले सुझावका रुपमा तयार पारेको १४ मध्ये ८ वटा कानुनको तीन महले तत्काल हामी मन्त्रालयसंग बसेर टुंग्याउनेछौ । साना मझौला उद्यमलाई परियोजना कर्जाको सम्भाव्यता लगायतमा हामी काम गर्नेछौ । यी नेट २०३० अन्तर्गतका कामहरु हुन् । नेट २०३० मेरो हृदयको निक्कै नजिक छ । हामीले निक्कै मिहिनेत गरेर यो तयार पारेका हौ । यसमा सन २०३० सम्म अर्थतन्त्र एक सय अर्ब डलरको पुर्याउने कार्ययोजना छ । यसका लागि १० प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्र र एक सय काम हामीले पहिल्याएका छौ । यी काम हामीले गर्न सक्यौ भने औपचारिक निजी क्षेत्रमा हामी २२ लाख नया रोजगारी सिर्जना गर्न सक्छौ । अब म अलिकति हामीले किन भिजन पेपर तयार पार्यौ भन्नेबारे चर्चा गर्न चाहन्छु । म निक्कै गौरबपूर्ण इतिहास बोकेको महासंघको अध्यक्ष वन्दै थिएँ। महासंघमा मैले करिब दुइ दशक विताइसकेको थिए । हामी जुझारु थियौ । हामी हाम्रा मागहरु लिएर सरकारसंग निक्कै वहस गथ्र्यौ । विभिन्न कार्यक्रमहरु गथ्र्यौ । हामीलाई सरकार र अन्य सरोकारवालाहरु पत्याएका थिए र छन पनि । हामी चेम्बर अभियानको एउटा ठूलो गौरवमय कालखण्डका सहभागि थियौ । मुलुकको राजनीतिक अस्थिरता देखि विभिन्न समस्याहरुका साक्षी थियौ । त्यतिबेला महासंघले निक्कै सुझबुझ सहित आप्mनो भूमिकालाई प्रस्तुत गरेको थियो । संविधान निर्माणपछि हामी अर्को चरणमा प्रवेश गरेका थियौ । मुलुकमा समृद्धिको चाहना थियो । हामी सधै पिछडिएर बस्न सक्ने अवस्थामा थिएनौ । समृद्धि र समुन्नतिको बाटो पहिल्याउनु थियो । तर कहिँ कतै अलमल भएको मैले महसुस गरे । समुन्नतिको यो यात्राको नेतृत्व निजी क्षेत्रले लिनुपर्छ भन्ने मलाई भित्रैदेखि महसुस भयो । मुलुकको लगानीको ७५ प्रतिशत हिस्सेदार भएका कारण अब मुलुकको सम्पत्ति निर्माण र आर्थिक लाभको उचित वितरण र व्यवस्थापनको आवश्यकता महसुस भैसकेको थियो । यही बीचमा कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त वन्यो । हामी घरभित्र नै कैद भयौ । हाम्रा आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरु खल्बलिए । मेरो कार्याकाल कोरोनाका कारण नै करिब ८ महिना पर धकेलियो । त्यसपछि मैले आर्थिक रुपान्तरणका कार्यक्रमको थप आवश्यकता रहेको महसुस गरे । धेरैले यस्तो बेलामा के गर्न खोजेको भनेर आलोचना नगरेका पनि होइनन् । तर मलाई पदाधिकारी र कार्यसमितिको दरिलो साथ रह्यो । अब म बाट हामी भयौ । मेरोबाट हाम्रो भयो । महासंघकै भिजन पेपर भयो । बोर्डले यसलाई अनुमोदन गर्यो । तर पेपर त बन्यो, कार्यान्वयन के गर्ने । यस्ता पेपर विशेषगरि दातृ निकायको साझेदारीमा धेरै बनेर थन्किएका छन् । निजी क्षेत्रबाट भने सम्भवतः यो पहिलो दस्तावेज थियो जसले मुलुकको दश बर्षे बिकासको खाका तयार पारेको थियो । तर पनि कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण नै थियो । तर पनि हाम्रो स्तरबाट हामी काम गरि नै रहेका थियौ । हामी कार्यान्वयन गर्ने निकाय नभएको हुदा हामीले मात्र काम गर्दा अपूर्ण भयो । आजको यस हस्तक्षर पछि अब हामी सरकारसंग जोडिएका छौ । अब महासंघ र सरकार मिलेर हामी भएका छौ । अझ भनुँ निजी क्षेत्र र सरकारको सहकार्यमा हामी भएका छौ । जब हामी हुन्छौ, हामी धेरै गर्न सक्छौ । अब महासंघ थप सक्रिय भएको छ । अब निजी क्षेत्रलाई सहज भएको छ । मैले महासंघको पछिल्लो साधारणसभा भनेको थिएँ, हामी लगानी गर्छौं, प्रक्रिया सहज बनाइदिनुहोस् । हामी उत्पादन गर्छौं, अवरोध नगरिदिनुहोस् । हामी रोजगारी दिन्छौं, सहजीकरण गरिदिनुहोस् । हामी निर्यात गर्छौं, प्रोत्साहन गरिदिनुहोस् । हामी पर्यटक ल्याउँछौं, स्वागत गरिदिनुहोस् । हामी राजस्व बुझाउँछौं, अपमान नगरिदिनुहोस् । आज म त्यही कुरालाई यसरी भन्न चाहन्छु, आउनुहोस् मिलेर लगानीको प्रक्रिया सहज बनाऔ, मिलेर उत्पादन गरौ, मिलेर रोजगारी सिर्जना गरौ, पर्यटकको स्वागत गरौ, राजश्व बुझाउन समेत हुने झमेला अन्त्य गरौ । निजी क्षेत्रले सम्मानपूर्वक व्यवसाय गर्न पाउने हक अधिकारको सम्मान गरौ । म यहाँ उपस्थित महासंघका पदाधिकारी एवं कार्यसमिति सदस्यज्यूहरुलाई पनि म आग्रह गर्दछु, अब हामी प्रक्रियामा सहभागि भएका छौ । हामी मिलेर अगाडि बढौं, समस्याको समाधान खोजौं । अब हाम्रा बिषयमा छलफल गर्ने स्थायी संयन्त्र पनि वन्नेछ, जसले धेरै बिषय समाधानको बाटो खोज्नेछ । कार्यान्वयन समितिले निजी क्षेत्रका सुझाव समेटेर नीतिगत तहमा पुर्याउने छ । यसलाई एक प्रकारको औद्योगिक परामर्श समितिकै रुपमा पनि बुभ्mन सकिनेछ । हामीले यसलाई अभियान भनेका छौ । आर्थिक रुपान्तरणका लागि सरकार निजी क्षेत्र साझेदारी अभियान हो यो । यसमा सहभागि बनौं। अझैं बाटो सहज छैन । पूँजीको लागत निक्कै बढेको छ । बढेको ब्याजमा पनि रकम नभएको बैंकहरु बताइरहेका छन् । बैंकहरुलाई मैले कोरोनाको कहर बढेका बेला भनेको थिएँ, आउनुहोस् मिलेर जोखिम बाडौं । तर अहिले आएर लागेको छ, जोखिम त हामीतिर मात्रै पो सरेको रहेछ । हामी दुवै निजी क्षेत्रका सहयात्री हौ । व्यवसाय फस्टाउन सकेन भने बैंकमात्रको त के कुरा सरकार नै जोखिममा पर्न सक्छ । त्यसैले भनेको हुँ मिलेर समाधान गरौं । अवसर पनि बाडौं । सरकारले पनि विवेकपूर्ण खर्च गर्नुपर्छ । यसले बजारमा रकमको अभाव घटाउँछ । अब सरकार र हामी एकै ठाउँमा आएका छौं । व्यवसाय सहजीकरणका लागि जुटौं । (आर्थिक रूपान्तरणका लागि सरकारी–निजी साझेदारी अभियान कार्यान्वयन गर्न सरकार र महासंघबीच भएको सम्झौतापत्र हस्ताक्षर कार्यक्रममा गोल्छाले राखेको विचार)

नेपाल उद्योग परिसंघको १९ औँ वार्षिक साधारण सभामा आफ्नो व्यस्त समयका बाबजुद हाम्रो आतिथ्यतालाई स्वीकार गरी पाल्नु भएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री श्री शेरबहादुर देउवाज्यू प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु र मेरो व्यक्तिगत एवं परिसंघको तर्फबाट हार्दिक स्वागत गर्दछु । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको आजको यस गरिमामय उपस्थितीले निजी क्षेत्रको विकासमा यहाँको अटूट प्रतिवद्धता पुनः एकपटक पुष्टी गरेको छ । यसबाट निःसन्देह नेपाल उद्योग परिसंघसँग आवद्ध हामी सबै र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाएको हामीले महसुस गरेका छौ । यस गरिमामय उपस्थिति समक्ष म परिसंघका महत्वपूर्ण गतिविधिहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्न चाहन्छु । (क) नेपाल उद्योग परिसंघले सन् २०२१ देखि नेपाल सरकारसँगको साझेदारीमा ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ बहुवर्षीय अभियान संचालन गरिरहेको छ । घरेलु औद्योगिक उत्पादन वृद्धि गरी नेपाली वस्तु तथा सेवाको पहुँच राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय बजारमा पुर्याउने यस अभियानको मुख्य लक्ष्य रहेको छ । परिसंघले यसै उद्देश्य प्राप्तिका लागि भर्खरै मेक इन नेपाल सम्मेलन सम्पन्न गर्यो । वस्तु र सेवाहरूको उच्च गुणस्तर एवं उचित मूल्यको मानाङ्क कायम गर्न छुट्टै स्वदेशी लोगो प्रयोगमा ल्याइएको छ । स्वदेशी अभियानमा जोडिएका उद्योगहरूका लागि नीतिगत वकालत गर्ने, नेटवर्किङ र बजारीकरणमा सहयोग गर्ने, स्वदेशी उत्पादनको प्रबद्र्धन गर्ने, कामदारहरूको सीप अभिबृद्धि गर्ने जस्ता काममा परिसंघले सहयोग गर्दै आएको छ । परिसंघले यस अभियानमार्फत् निश्चित अवधिमा निम्न उपलब्धी हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु । – वार्षिक १ लाख ५० हजार औद्योगिक रोजगारी सिर्जना गर्ने, – उद्योग विभागमा वार्षिक १ हजार नयाँ उद्योग दर्ता गर्ने वातावरण बनाउने, –  ५ वर्षमा निर्यात ४.६ अर्ब अमेरिकी डलर पुर्याउने, – सन् २०३० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान २५ प्रतिशतमा पुर्याउने । हामीलाई के कुरामा हर्ष लागेको छ भने हालसम्म ‘मेक इन नेपाल-स्वदेशी’ बहुवर्षीय अभियानमा करिब २ खर्बको कारोबार गरिरहेका र १५ हजार भन्दा बढीलाई रोजगारी दिइरहेका ६२ स्वदेशी कम्पनीहरू आवद्ध भइसकेका छन् । यस अवसरमा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै स्वदेशी अर्थतन्त्र बलियो बनाउने यो महाअभियानमा जोडिन सम्पूर्ण स्वदेशी उत्पादकहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छु । (ख) राष्ट्रले उद्योग व्यवसायको विकासमा निजी संघ संस्थाको अहम् भूमिकालाई मनन् गरे अनुरूप परिसंघले आफ्नो संरचनालाई क्रमशः विस्तार गर्दै लगिरहेको छ । हाल परिसंघका केन्द्रसहित सातै प्रदेश र प्रादेशिक कार्यालयहरू एवं उद्योगहरूको प्रभुत्व भएका जिल्लाहरूमा उद्योग संगठन मार्फत् व्यवसायको प्रवद्र्धनमा सक्रिय रहेका छन् । (ग) परिसंघले नेपाल सरकारबाट उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने अनुमती पाएको छ । परिसंघले भारत, साफ्टालगायत तेस्रो मुलुकका लागि नेपाल सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको अनलाइन ‘प्लेटफर्म नेपाल नेशनल सिंगल विन्डो’ मार्फत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न सुरुवात समेत गरिसकेको छ । त्यसैगरी प्रदेश तथा जिल्लाबाट समेत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्ने कार्य आरम्भ गरिसकेको छ । निर्यातकर्ता व्यवसायी साथीहरूलाई उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी गर्न तथा निर्यातका अन्य आवश्यक विषयमा सहजीकरण गर्न परिसंघ सदैव तत्पर रहने विश्वास दिलाउन चाहन्छु । (घ) बेरोजगारी नेपालको आर्थिक विकासमा प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ । परिसंघले अनुभूत गरेको बेरोजगारीको महत्वपूर्ण कारणहरूमध्ये एक सीप तथा दक्षताको कमी पनि हो । बेरोजगारी न्यूनिकरणमा सघाउने प्रतिबद्धताका साथ नेपाल उद्योग परिसंघले सीप- स्किल नेपाल अभियान सुरु गरेको छ । उद्योगहरूमा कामदारहरूको सिप विकास, रोजगारी सुनिश्चितता, उद्योगको उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्न यूकेएआईडी एसईईपीको सहयोग तथा साझेदारीमा परिसंघले आफ्ना आवद्ध सदस्य उद्योगहरूमा तालिम संरचना, पाठ्यक्रम विकास र अप्रेनटिससिप कार्यक्रम सुरु गरेको छ । त्यसैगरी नेपाल सरकारको अप्रेनटिससिप कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघमार्फत ८ वटा उद्योगहरूसँग करीव ९ सय कामदारलाई तालिम दिई रोजगारी दिने त्रिपक्षीय सम्झौता समेत भईसकेको छ । (ङ) युवाहरू देशका भविष्य हुन् । नेपाल उद्योग परिसंघले युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको सहकार्यमा परिसंघको युवा उद्यमी मञ्चमार्फत गत असार ११ गते नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्टार्टअप फेष्ट २०२२ सम्पन्न गरिएको छ । देशभरबाट ३०० बढी परियोजनामा लगानीका लागि प्रस्ताव आएको मध्ये उत्कृष्ठ १० मा पर्न सफल परियोजनालाई स्टार्टअप फेष्टको मुख्य कार्यक्रममा प्रस्तुती गर्ने अवसर दिइएको थियो । ५ वटा कम्पनीले ७ वटा स्टार्टअप परियोजनामा २४ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगानीको प्रारम्भिक सम्झौता गरेका छन् । यसबाट के कुराको पुष्टि भएको छ भने कसैसँग पनि नविन सोच छ भने लगानीकर्ता लगानीका लागि तयार छन् । आजको यस अवसरमा युवा उद्यमीहरूलाई प्रोत्साहन गर्न परिसंघले दिएको सुझाव समेत समेटी राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार पारेको स्टार्टअप उद्यम प्रबद्र्धनका लागि अनुदान तथा कर्जा प्रवाह कार्यविधी २०७८ तत्काल पास गरी कार्यान्वयनमा लैजान म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसमक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछु । (च) परिसंघले अनुसन्धानमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमहरू तर्जूमा गर्ने उद्देश्यले एक अनुसन्धान इकाईको स्थापना गरेको छ । अनुसन्धान इकाईले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्थाको बारेमा त्रैमासिक रुपमा ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’ प्रकाशन गर्न सुरु गरेको छ । यो प्रकाशन सरकारी, सार्वजनिक, विकास साझेदार तथा निजी क्षेत्रका लागि तथ्यमा आधारित नीति निर्माणमा उपयोगी हुने अपेक्षा गरेका छौं । (छ) दीगो पूर्वाधारमार्फत देशको समग्र विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न पूर्वाधारमा लगानी अनिवार्य छ । सोही अवधारणालाई आत्मसाथ गर्दै विकासका लागि पूर्वाधारको आशयमा आधारित रहेर नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समीटको चौथो संस्करण आगामी भदौ २३ र २४ गते (सेप्टेम्बर ८ र ९, २०२२) काठमाडौंमा आयोजना गर्न गइरहेका छौं । यस समिटमा दीगो पूर्वाधारका लागि लगानी प्रबद्र्धन, पूर्वाधार क्षेत्रको विकासका अवरोधहरू लगायतका विषयमा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पूर्वाधार विज्ञ, लगानीकर्ता, तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच गहन छलफल हुनेछ । नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा निजी क्षेत्रको तर्फबाट परिसंघले दिएका सुझावहरू सम्बोधन गरेर हामीलाई उत्साह प्रदान गरेको छ । (क) सरकारले बजेटमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोग बढाउन परिसंघले संचालन गरिरहेको मेक इन नेपाल अभियानलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योगमन्त्रीज्यूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु । (ख) बजेटमा सार्वजनिक निजी साझेदारीका कार्यक्रमहरू घोषणा भएको छ । औद्योगिक क्षेत्रको निर्माण एवं संचालन, खनिजजन्य उत्पादन, प्रसारण लाइन, भौतिक पूर्वाधार जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा निजी क्षेत्रकोतर्फबाट जे जस्तो सहयोग, सहकार्य गर्नुपर्ने हो, नेपाल उद्योग परिसंघ हरतरहले सहयोग गर्न प्रतिवद्ध छ । (ग) नेपाल उद्योग परिसंघले यस वार्षिक साधारण सभाको आशय लगानी, उत्पादन र निर्यात राखेको छ । लगानी विस्तार, उत्पादन बृद्धि र निर्यात प्रबद्र्धन नेपालको दिगो विकासको सूत्र हो । हामीले निर्यात प्रवद्र्धनका लागि नगद अनुदान बढाउन सुझाव दिएका थियौं । हाल निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने व्यवस्था सरकारले गरेको छ । फलस्वरुप नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक नेपालबाट भारतमा नेपाल उद्योग परिसंघको सदस्यबाट सिमेन्टको निर्यात सुरु भएको छ । छडको निर्यात पनि सुरु भएको छ । निजी क्षेत्रलाई थोरै प्रोत्साहन गर्दा नै त्यसको सकारात्मक प्रभाव पर्छ भन्ने यो एक ठोस उदाहरण हो । अब विस्तारै अन्य स्वदेशी उत्पादन विदेश निर्यात हुनेछन् । र, व्यापार असन्तुलन न्यून गराउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछन् भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । यस्तो सुविधा मूल्य अभिबृद्धि गर्ने अन्य स्वदेशी उत्पादनहरुलाई पनि दिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ । समृद्ध मुलुक हामी सबैको चाहना हो । हाम्रै पालामा नेपाल विकसित मुलुकमा स्तरोन्नती भएको हेर्ने अभिलाषा हामी सबैको छ । यसका लागि स्पष्ट दृष्टिकोण, निश्चित लक्ष्य, दृढ अठोट र विश्वास अपरिहार्य छ । उद्योग व्यवसाय मैत्री नीति र उद्योगी व्यवसायीहरूप्रतिको सम्मानको आधारशिलामा स्थानीय स्रोत, साधनको समुचित प्रयोग मार्फत उच्च अंकको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न सकिनेछ । अब म निजी क्षेत्रले समाना गरिरहेका केही चुनौतिहरू र हाम्रा अपेक्षाहरूलाई प्रस्तुत गर्न अनुमति चाहन्छु । (क) कोभिड १९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र शिथिल भैरहँदा लगानी विस्तार हुन सकेन, उद्योगहरूले क्षमता अनुसार उत्पादन गर्न सकेनन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा हाम्रो अर्थतन्त्र २.१२ प्रतिशतले ऋणात्मक रहन गयो । कोडिभको असरबाट विस्तारै बाहिर आउन लागिरहेको बेलामा लगानी योग्य रकमको अभावले उद्योगी व्यवसायीलाई पिरोलेको छ । बजारमा माग घटिरहेको छ । जसरी कोडिभको बेलामा अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसक्दा अर्थतन्त्र ऋणात्मक रहन पुग्यो, त्यसैगरी अहिले लगानी विस्तार हुन नसक्दा, मागमा निरन्तर गिरावट आउँदा अर्थतन्त्रमा थप जोखिम पर्न सक्ने चिन्ता र कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने चासो हामीलाई छ । (ख) लगानीयोग्य तरलताको अभाव, भुक्तानी असन्तुलन, विश्व भू-राजनीति र मूल्यबृद्धि, स्ट्यागफ्लेशन उन्मुख अवस्था, औद्योगिकरण, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन र खुम्चिदो समग्र माग अर्थतन्त्रका विद्यमान चुनौती हुन् । अर्थतन्त्रका यस्ता चुनौती सामना गर्दै सरकारले बजेटमार्फत लिएको ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न विशेषगरी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी र उद्योग क्षेत्रमा दोस्रो चरणको आर्थिक सुधारको अभियान सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता हामीले महसुस गरेका छौ । (ग) घ्यू, तेल, वायर रड, स्यानेटरी प्याड, कपडालगायतका उद्योगहरूलाई स्वदेशी एवं भारतीय नीतिका कारण निकै अप्ठ्यारोमा पारेको छ । खर्बौको लगानी भएका र हजारौंलाई रोजगारी दिइरहेका यस्ता उद्योगहरूको संरक्षणका लागि हाल अर्थमन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालीरहनु भएका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई विशेष अनुरोध गर्दछु । साथै यस विषयमा उद्योगमन्त्रीज्यू एवं नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकायहरूले समेत यथाशीघ्र सम्बोधन गरिदिनु हुनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गर्दछु  । (घ) नेपालको पर्यटन क्षेत्र विदेशी मुद्रा आर्जनको एक महत्वपूर्ण स्रोत हो । युरोप र अमेरिका जस्ता देशबाट गुणस्तरीय पर्यटक भित्र्याउन आवश्यक छ । युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्ने मध्येमा पर्छन् । तर, युरोपियन यूनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग हाम्रो सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको छ । २०७८ साउन १८ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भइसकेका नेपाल हवाइ सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६ प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा छन् । यी विधेयक तत्काल पारित गराउन विशेष पहलकदमी लिन हामी सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छौं । (ङ) सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने प्रचुर अवसर राज्यलाई छ । सूचना प्रविधि निर्यातमा सत् प्रतिशत मूल्यअभिबृद्धि (भ्यालु एडिसन) हुने भएकाले यस क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सूचना प्रविधि (आइटी) पार्कको अवधारणालाई कार्यान्वयन गरी निजी क्षेत्रको सहभागितामा बनाउन हार्दिक अनुरोध गर्दछु । (च) विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा सहयोग गर्ने अर्को महत्वपूर्ण क्षेत्र उर्जा हो । पछिल्लो समयमा भारतमा विद्युत निर्यात गरेर चालु आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब, आउँदो वर्ष २० अर्ब र पाँच वर्षपछि ७० अर्बको विद्युत निर्यात गर्ने प्रक्षेपण रहेको छ । हाल २२०० मेगावाट जडित विद्युत उत्पादनमध्ये निजी क्षेत्रको ६० प्रतिशत योगदान रहेको छ र सन् २०२६ सम्ममा ७ हजार मेगावाट उत्पादन गरी ८० प्रतिशत पुग्नेछ । विद्युतको बजार अभावका कारण ११ हजार मेगावाट बढीको पीपीए रोकिरहेको छ । यसले निजी क्षेत्रको लगानी जोखिममा परेको छ । विद्युत खपत र उद्योगहरूको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन भारत र बंगलादेशसँग दीर्घकालिन निर्यात बजार विकास गर्न नेपाल सरकारलाई ठोस पहल गर्न हामी अनुरोध गर्दछौ । विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रको संलग्नता सुनिश्चित गर्न पनि अनुरोध गर्दछु । (छ) कृषि क्षेत्रका लागि उर्वर भूमी भएर पनि वर्षेनी अर्बौ रुपैयाँको कृषिजन्य उपज आयात भईरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ११ महिनामा मात्रै १६ अर्ब बढीको मकै, १५ अर्ब बढीको धान, ६ अर्ब बढीको स्याउ, करिब ५ अर्बको चिनी, करिब ४ अर्बको तोरी आयात भईसकेको छ । कृषि प्रधान मुलुक भएर पनि उत्पादन प्रोत्साहन नगर्नुको परिणाम हो यो । त्यसैले कृषि उत्पादन बढाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जान आवश्यक छ । (ज) बढ्दो अनअथोराइज्ड ट्रेडका कारण स्वदेशी उद्योगहरू मर्कामा परेका छन् । मर्कामा परेका स्वदेशी उद्योगहरूको संरक्षण गर्न अपरिहार्य रहेको वस्तुस्थितितर्फ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, मन्त्रीज्यू र उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । (झ) निजी क्षेत्रबाट उठाइएका आर्थिक तथा कानुनी विषयका सुझावहरूमा सरकारबाट सकारात्मक सोच व्यक्त हुँदै आए पनि अन्तिम रुप दिने समयमा निजी क्षेत्र मैत्री नहुने गरेको हाम्रो नमिठो अनुभव छ । एउटा कानूनले काम गर्न सहजता प्रदान गर्ने तर अर्को कानूनले रोक्ने प्रबृत्तिले निजी क्षेत्र आज पनि सशंकित छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको सुविधा समेत एकातिर सम्पूर्ण रुपले उपयोग गर्न सकेका छैनन् भने अर्कोतर्फ कालोबजारी ऐन जस्ता अन्य ऐनहरूमा रहेका अव्यवहारिक प्रावधानहरूले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई हतोत्साहित गर्ने गरेको छ । उद्योगी व्यवसायीहरूले समाना गर्नु परेको चुनौतीहरू र हाम्रा अपेक्षाहरू यस गरिमामय उपस्थितिमा प्रस्तुत गर्दै गर्दा लगानीमैत्री वातावरणका लागि सरकारले केही गरेको छैन भन्ने अर्थमा नलिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु । गत आर्थिक वर्षको सुरुको पहिलो ६ महिनामा काभिड १९ को सप्रेष्ड डिमाण्डको कारणले गर्दा माग र आयातमा असाधारण बृद्धि, निक्षेप र लगानी बीचको असन्तुलनले तरलता, शोधनान्तरस्थित र विदेशी मुद्रा संचितीमा दबाब निम्त्याएको थियो । पछिल्लो ६ महिनादेखि विदेशी मुद्रा संचिती घट्ने दरसहित शोधनान्तरस्थितीमा पनि सुधार आउँदै गरेको देखिन्छ । पर्यटन तथा विप्रेषण आयमा समेत क्रमिक सुधार भई समग्र अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ गइरहेको बेला चालु आर्थिक वर्षका लागि सार्वजनिक भएको मौद्रिक नीति कसिलो खालेको आएको छ । हरेक तीन महिनामा समीक्षा हुने मौद्रिक नीतिले उद्योग तथा निर्यातयोग्य उत्पादनलाई सहजता प्रदान गर्ने नीति अबलम्बन गर्नुपर्ने हाम्रो सुझाव छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर रहने गरेको अनुभवबाट पाठ सिक्दै पहिलो पटक परिसंघले बजेटमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट खाका तयार पारेको छ । परिसंघले बजेटले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सघाउ पुग्ने गरी औद्योगिक विकास, मेक इन नेपालः स्वदेशी, भूमी, उर्जा, नवप्रवर्तन, निर्यात प्रवद्र्धन, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, कृषि, पूर्वाधार, पर्यटन, साना तथा मझौला उद्योग, सार्वजनिक निजी साझेदारी सम्बन्धी बजेटमा समावेश भएका ५१ वटा बुँदाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न एक मार्गचित्र तर्जूमा गरेको छ । आजको यस कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीज्यूमार्फत उद्योगमन्त्रीज्यू, मुख्यसचिवज्यू, सचिवज्यूहरू, कार्यान्वयन गर्ने निकाय एवं यहाँ उपस्थिती सबै अतिथिज्यूहरूलाई सो पुस्तिका उपलब्ध गराउनेछौं । सरकारले नयाँ औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्ने, औद्योगिक प्रबद्र्धन गर्ने कुरा गरिरहेको छ । तर, संचालनमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रमा भाडा बढाउने निर्णय गर्दै उद्योगहरुलाई निरुत्साहित गर्ने काम पनि गरिरहेको छ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले २०८९ असार २२ गते देशभर संचालनमा रहेका १० वटै औद्योगिक क्षेत्रहरुमा हाल कायम रहेको भाडादरमा ६८७ प्रतिशतले बढाउने निर्णय छ । सो निर्णय २०७५ सालमा पनि गरेको थियो, तर तत्कालिन उद्योग मन्त्रीज्यूले लागू गर्न दिनुभएको थिएन । अहिले २०७५ सालदेखि नै ६८७ प्रतिशतले बढाइएको भाडा तिर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको निर्णय न्यायोचित छैन र यसले उद्योगहरुलाइ निरुत्साहित गर्नेछ । औद्योगिक क्षेत्रले उद्योगहरुबाट भाडा लिएर आम्दानी गर्ने होइन, उद्योगहरुलाई प्रबद्र्धन गर्ने हो । त्यसैले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको सो निर्णय तत्काल फिर्ता गराएर सहज वातावरण बनाइदिनु हुन प्रधानमन्त्रीज्यू, उद्योगमन्त्रीज्यू समक्ष हार्दिक आग्रह गर्दछौं । समृद्धि सपना वा चाहना होइन, यो आवश्यकता हो । सरकार एक्लैको प्रयासबाट समृद्धि हासिल हुन सक्दैन । निजी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्रै पनि सम्भव छैन । सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यबाट नै यो उपलब्धी हासिल हुन सक्छ । समृद्धिको आधार निजी क्षेत्र भएकाले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने र लगानीका लागि प्रोत्साहित गरिरहने जिम्मेवारी राज्यको हो । उपयुक्त वातावरण भएमा निजी क्षेत्र लगानी विस्तार, उद्योग स्थापना, रोजगारी सिर्जना गर्न, बढी भन्दा बढी राजश्व तिर्न पनि आतुर छ । निजी क्षेत्रले जोखिम व्यहोरेर आफ्नो मेहेनतबाट पूँजीको सिर्जना गर्छ । निजी क्षेत्र र नाफा प्रतिको दृष्टिकोण फेर्न आवश्यक छ । कसैले गलत गरेको छ भने उसैलाई मात्र गलत भन्नु पर्छ । समग्र निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्न हुँदैन । जसरी एउटा प्राणीलाई सवल र सक्षम रुपमा हुर्कन स्वच्छ र स्वस्थ वातावरण चाहिन्छ, त्यसैगरी समृद्धिको सारथी निजी क्षेत्रको विकासका लागि पनि अनुकूल वातावरण चाहिन्छ । हामी सरकारसँगै सहकार्य गछौं, जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न सँगसँगै हिड्न चाहन्छौं, केवल सरकारले हामीलाई सहयोगी हात देओस्, आवश्यक परेको बेलामा दरिलो साथ देओस् । अन्त्यमा आफ्नो महत्वपूर्ण समय दिएर हामीलाई हौसला प्रदान गरिदिनुभएकोमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, माननीय उद्योग मन्त्रीज्यू, संचार मन्त्रीज्यू, राज्यमन्त्रीज्यू, माननीयज्यूहरु सहित उपस्थित सम्पूर्ण अतिथि महानुभावहरूमा हार्दिक आभारसहित पुनः स्वागत गर्दछु । धन्यवाद ।

मेरो छानविनको लागि बनेको समितिको मैले स्वागत गर्न चाहन्छु । मैले म प्रति उठेका विषयहरुको जवाफ दिन्छु यो मेरो दायित्व हो । मैले संसदमा आएर बोल्न नपाउने नैतिकता के कारणले गुमाएँ ? न मैले संकट परेको बेला बद्मासी गरें र म अनैतिक भएँ । आज यो प्रश्न यहाँ उठिराखेको छ, फेरिपनि जे देखियो अहिले एउटा पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा । सहमतिमा छानविन समिति बन्यो । यो छानविन समिति बारेमा भर्खरै माननीय सदस्यले भन्नुभएको भनाई उहाँले आफ्नो आदेश जारी गर्नुभयो । आफ्नो फर्मान जारी गर्नुभयो र उहाँले एउटा सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गर्नुभयो । के यही हो लोकतन्त्र ? यो राजनैतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो । म यस संसदको रोष्टमबाट आम नागरिक समाज, वुद्धिजिवी, आमयुवा र आम नागरिकलाई बिनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु । विषयहरु कसरी आए ? कसरी प्रस्तुत भए र त्यसले यहाँहरुमा भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयत्न गरियो । यहाँहरुले उठाएका विषयहरुलाई म सम्मान गर्छु । उहाँहरुले मागेको राजीनामालाई म सम्मान गर्छु । तर, सँगसँगै म हार्दिकतापूर्वक, बिनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्न चाहन्छु, सच्चाइको गहिराईमा पुग्नै पर्दछ । तथ्यको गहिराईमा पुग्नै पर्दछ । यो राजनैतिक प्रतिशोध भित्रबाट उठेको मुद्दामा सच्चाइमा पुगिएन भने कतै फेरि अन्याय हुन्छ कि कसैलाई भन्नेबारेमा पनि सोंच्न म सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु । धेरै घट्नाहरु छन्, ति घट्नाहरुतिर जान चाहन्नँ । कुनैबेला उपयुक्त समयमा घट्नाहरुको तथ्यहरुको, विगतका तथ्यहरुको कुरा प्रस्ट गरौंला । आज म मेरो विषयमा भन्न चाहन्छु । जो छानविन समिति बनेको छ, त्यसले छानविन गरोस् । मैले बजेट निर्माण गर्दा कुनैपनि त्रुटी गरेको छैन । स्थापित मान्यता विधि र पद्दतीका आधारमा तोकिएका आधिकारिक व्यक्तिहरुमार्फत् बजेट निर्माण भएको छ । यो सच्चाइलाई कसैलेपनि अर्को झुटा सावित गर्न सक्दैन । करको दर हेरफेर गर्ने सन्दर्भमा मैले २ जना सचिव र २ जना महानिर्देशकहरुलाई नीतिगत निर्देशन गरेको छु । के गर्ने ? यो देशको अहिलेको अर्थतन्त्रलाई हेरेर, उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर, आज हामीसँग भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितिलाई कायम गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई हेरेर डलरको सञ्चिति कसरी गर्न सकिन्छ, कसरी हामीले उत्पादनमा वृद्धि गर्न सक्छौं, औद्योगिक क्षेत्रलाई कसरी प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भनेर कच्चा पदार्थहरुमा त्यसमा करहरु नबढाउने र जनताले उपभोग नगरेपनि हुने र नेपालमा नै उत्पादन हुने वस्तुहरुको दर बढाउने र महंगो डलर मूल्य पर्ने साधनहरुलाई कर केही बढाएर आम जनताको लागि कम डलर खर्च गरेर साधनहरुमा यथावत राख्ने नीति लिएको कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यो नीतिले औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निर्यात प्रवद्र्धन हुने कुरा लक्ष्य तोकेर स्पष्ट गरिएको छ । त्यो लक्ष्यअनुसार देशको अर्थतन्त्रलाई सवलिकरण गर्न महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कुरामा मलाई पूर्ण विश्वास छ । सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रमको मार्गनिर्देशनमा रहेर यो बजेट र नीतिहरु निर्माण गरेको कुरा म फेरि स्पष्ट गर्न चाहन्छु । मैले चिन्ने मेरा सचिवहरुलाई हो, मैले चिन्ने मेरा महानिर्देशकहरुलाई हो । मेरा आधिकारिक व्यक्ति उहाँहरु हो र उहाँहरुलाई मैले स्पष्ट निर्देशन गरेको छु । मेरो निर्देशनपछि उहाँहरुले रातभर काम गर्नुभएको छ । म साढे ११ बजे सिंहदरबारबाट पुल्चोक क्वाटरमा गएर सुतेको छु र बिहान ६ बजे मन्त्रालयमा पुगेको छु । मन्त्रालयमा म पुगिरहँदा सचिव सोफामा पल्टिरहेको र महानिर्देशकहरु काम टुंग्याउने अवस्थामा रहेको र उहाँहरुका सहयोगी त्यहाँ काम गरिरहेको अवस्था मैले देखेको थिएँ । यो कुरालाई जसरी यहाँ कथा बनाइएको छ, आम जनतालाई भ्रमित गर्न खोजिएको छ । सभामुख महोदय, कुन सिसिटिभीको क्षमता कति हुन्छ ? म कसरी थाहा पाउँछु ? कति वर्ष अगाडि राखेको सिसिटिभीबारे मलाई कसरी जानकारी हुन्छ ? सायद यहि शिक्षाबाट सबै मन्त्रीले ख्याल गर्ने होला ? कुन मन्त्रीले गएर सिसिटिभीको क्षमताको बारेमा पहिला जानकारी लिन्छ होला ? यहाँ भएको सिसिटिभी बारे हामी माननीयहरुलाई के जानकारी होला ? त्यो प्राविधिक व्यक्तिले जान्ने कुरा होला । सिसिटिभी फुटेजलाई डिलिट गर्यो भनेर जुन ढंगले जनतालाई भ्रमित पार्न खोजिएको छ, त्यसको म खारेजी गर्न चाहन्छु । सत्य तथ्य त्यहीँ छ । प्राविधिक मान्छेहरुलाई थाहा होला, मैले त्यसको जवाफदेहिता लिन सक्छु ? मलाई कुनै कुरा डिलिट गर्नुपनि छैन्, जरुरी पनि होइन र त्यसको मलाई ज्ञान पनि छैन । यहाँ प्रश्नहरु उठेका छन्, मैले यसकारण नैतिकता गुमाउनुपर्यो की विगतमा अरबौंको तस्करीका लागि खोलिएका सुपारी अब तस्करी हुन सक्दैनन् । केराउ र मरिचहरुको तस्करी थियो त्यो बन्द भएको छ । के नेपालमा तस्करी घटाउनु अनैतिकता हो ? इतिहास साक्षी छ, छलफल हुने, चर्चा हुने र सञ्चार माध्यममा आउने गरेका छन् । ती कुराहरु कसरी गलत हुनसक्छन् ? विजुली गाडीमा कर बढाइएको भन्ने कुरा छ, डलरको सञ्चिति गर्नका लागि महंगो पर्ने बिजुली गाडीमा थोरै प्रतिशत बढाइएको हो । सेनेटरी प्याडको कुरा उठिरहेको छ, महिलाहरुले रातो कर माफ गर भनेर युवाहरुले गरेको आन्दोलन मैले हेरेको छु । त्यो महिलाहरुको आन्दोलनलाई सम्बोधन गरिएको हो । त्यसो गर्दा देशभित्रका उद्योगहरुलाई संरक्षण गर्ने नीति सँगसँगै ल्याएको कुरा मैले धेरैचोटी बताइसकेको छु । वायर रडको बारेमा विषय उठेको थियो । भ्यालु एड गर्ने कच्चा पदार्थमा छुट गर्दै आएको नेपालमा उत्पादन हुन नसक्ने अवस्थामा त्यसलाई ल्याउनेगरी सम्बन्धित सरोकारवालासँग छलफल भइसकेको कुरापनि म स्पष्ट गर्न चाहन्छु । बजेटले करका दरहरु हेरफेर गर्दा कहाँ सूचना चुहियो ? कुन व्यापारीले फाइदा लियो ? छानविन गरोस्, पत्ता लगाओस् र त्यो कुन विशेष घरानालाई ईंगित गरियो ? विगतका घट्नाहरु पनि स्मरण गर्न चाहन्छु म । कहाँ कसलाई गरियो ? मात्रै देशको उत्पादनलाई गरियो । देशको औद्योगिकरणलाई गरियो । अहिलेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट आम किसानहरुलाई उत्साहित गर्ने, उत्पादन वृद्धिका लागि उत्पादन गर्ने, कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने, औद्योगिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने कुरा गरिएको छ । दलित, गरीव, महिला, उत्पिडित वर्ग सबैलाई राज्यबाट एउटा अभियान चलाएर गरीवीको अन्त्य गर्ने, दलितहरुलाई आर्थिक र सामाजिक रुपले समेत सबल बनाउने गरी बजेट प्रस्तुत गरिएको छ । त्यो के अनैतिकता हो ? के राष्ट्रघात हो ? के राष्ट्रिय अपराध हो ? हो भने जिम्मेवारी लिन म तयार छु । यसरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने, रोजगारी वृद्धि गर्ने र त्यसमार्फत कृषि र औद्योगिक उत्पादनलाई अगाडि बढाएर गरिबी निवारण गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ । यी कुराहरु अहिलेको अवस्थामा देशको अर्थतन्त्रलाई सवलिकरण गर्नका लागि आवश्यक कुराहरु हुन् । म दाबीका साथ भन्न सक्छु, यो बजेटको कार्यान्वयनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नका निमित्त महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ, निर्यात वृद्धिको नयाँ बाटो खोल्नेछ र यसले हाम्रो देशलाई आत्मनिर्भरतिर लैजाने कुरा पक्कापक्की छ । यसको लागि सिंगो राज्य संयन्त्र र सबै नागरिकलाई यसमा जोडेर अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । औद्योगिक निकासी गर्नेहरुलाई विद्युतमा छुट दिने आठ प्रतिशत इन्टेन्सिभ दिने कुराहरुबाट आज औद्योगिक क्षेत्र उत्साहित भएको छ । उद्योगहरु स्थापना हुने क्रम चलेका छन्, बढेका छन् । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा ठुलो परिवर्तन आउने छ । बजेटले आम नागरिक, कर्मचारी, प्रहरी सबैलाई उत्साहित बनाएको छ । के सबैलाई उत्साहित गर्ने खालको बजेट ल्याउन पाईंदैन् ? के सबैलाई सम्बोधन गर्ने खालको बजेट ल्याउन पाईंदैन ? पाइन्छ भने यो सरकारले त्यही गरेको हो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले गरेको कुरा त्यही छ । म एउटा राजनैतिक व्यक्ति हुँ । म यो देशको परिवर्तनको आन्दोलनमा मैले अग्रज नेताहरुसँग काँधमा काँध मिलाएर अगाडि बढेको छु । आफ्नो प्रतिवद्धताबाट म कहिल्यैपनि डगेको छैन् र झुकेको पनि छैन् । बजेट निर्माणको सन्दर्भमा मैले मूल्य मान्यता र आफ्नो नैतिकता, जनता र राष्ट्रप्रतिको इमान्दारितामा मैले कतैपनि डगमगिन दिएको छैन् र हुन दिन्न र भोली पनि दिन्न । म एउटा छानविन हैन हजारौं छानविनको लागि तयार छु । छानविन गरियोस्, एउटा संसदीय छानविन मात्रै होइन् सबै छानबिनको लागि म तयार छु । हिजो यस्ता विषयहरु नउठेका होइनन् । छानबिन समिति नबनेको होइन् । छानबिन समिति बनेका विभिन्न उदाहरणहरु छन् । आज नेपाली नागरिकले विषय उठाएको कारण आम नागरिकलाई भ्रम सिर्जना भएको कारण मैले आफुले सही गरेको, गल्ति नगरेको, राष्ट्रको पक्षमा काम गरेको हुँदाहुँदैपनि यो भ्रम सिर्जना भएर जुन समस्या मैले देखिरहेको छु, त्यसलाई सत्यतथ्यले नै स्पष्ट गर्नेछ । राष्ट्रियता र जनताको पक्षमा उभिएर निरन्तर संघर्षबाट अगाडि बढिरहेको एउटा व्यक्तिमाथि झुटा लाञ्छनाहरु, आरोपहरु लगाइएको छ । त्यसको म आफ्नो तर्फबाट अस्वीकार र खारेज गर्दछु । छानविन समितिले गर्ने काममा मेरो पूर्ण सहयोग हुनेछ । यस्ता छानविन समितिहरु बन्दा विगतमा मन्त्री कायम भएरै छानबिन भएका तथ्यहरु पनि छन् । तर, म त्यो चाहँदिन । छानविन समिति बनाउने कुरा आज आएर मात्रै भयो । यो बनाउने कुरा मैले व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्ने कुरा थिएन् । सम्माननीय सभामुखको पहलले जुन समिति निर्माण भएको छ यसलाई मैले स्वागत गर्न चाहन्छु । धन्यवाद दिन चाहन्छु । यो छानविनका लागि मैले मार्ग प्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा पनि गर्दछु । छानबिनले ल्याएको सत्यतथ्यका अगाडि म उपस्थित भएर फेरि म आफ्नो कामलाई अगाडि बढाउने, देश जनताको पक्षमा लाग्ने प्रतिवद्धता पनि गर्न चाहन्छु । म धन्यवाद दिन चाहन्छु मेरो राजीनामा माग्ने नागरिक समाजलाई, युवा पंङतीलाई । मैले गल्ति गरेको छैन, तपाईंहरुको आवाजलाई सम्मान गरेर मैले राजीनामा दिएको छु । तथ्यमा गइदिनुहोला । (अर्थमन्त्री शर्माले प्रतिनिधिसभा बैठकमा राखेको विचार)

काठमाडौं । सरकारले संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकलाई सबै दलको सहमतीमा छिट्टै टुंगोमा पुर्याउने आश्वासन दिएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले सरकारको आगामी आर्थिक वर्षका नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सो आश्वासन दिएकी हुन् । राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई तदारुपताका साथ वितरण गर्ने योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । व्यक्तिगत घटना दर्ताको कामलाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरी त्यसलाई वडास्तरसम्म विस्तार गर्ने पनि सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । ‘संसदमा विचाराधिन नागरिकता विधेयकलाई सहमतीको आधारमा छिट्टै टुंगोमा पुर्याउन पहल गरिनेछ, राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई तदारुपताका साथ वितरण गरिनेछ, त्यसलाई सबै प्रकारको सेवा प्रवाहमा क्रमशः आवद्ध गर्दै लगिनेछ, व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय प्रणालीमा आवद्ध गरी वडा स्तरसम्म विस्तार गरिनेछ, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई एकद्वार प्रणालीद्धार संचालन गरिनेछ,’ उनले भनिन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले बलात्कार घटनामा हदम्याद बारे पुन:विचार गर्न माग गरेका छन् । आज संसदमा आफ्नो धरणा राख्दै यस्तो माग गरेका हुन् । आठ वर्षअघि भएको एउटा सुन्दरी प्रतियोगिताकी एक प्रतिस्पर्धीले आफूमाथि आयोजकले बलात्कार र यौन शोषण गरेको घटना सार्वजनिक गरेपछि थापाले संसदमा यसबारे कुरा उठाउदै हदम्यादबारे सोच्नुपर्ने बताएका हुन् । सन् २०१४ मा भएको ‘मिस ग्लोबल इन्टरनेसनल’ प्रतियोगितामा सहभागी पीडितलाई आयोजकले होटलमा बोलाएर पहिलोपटक बलात्कार गरेको र त्यहाँ खिचेको फोटो र भिडियोले ‘ब्ल्याकमेल’ गर्दै निरन्तर ६ महिनासम्म यौन शोषण गरेको पीडितले टिकटकमार्फत बताएकी थिइन् । बुधबार टिकटक र बिहीबार इन्स्टाग्रामबाट भिडियोमार्फत उनले आफूमाथि भएको घटनाको विस्तृत खुलासा गरेकी हुन् ।

आयात/निर्यात व्यापारमा देखा परेको असन्तुलनको साङ्केतिक अवस्था २०७७ चैत/वैशाख महिनादेखि नै देखापरेको थियो । यसै गरी, विप्रेषण आप्रवाह अपेक्षित परिमाणमा बढ्न नसकेको अवस्था आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को सुरु महिनादेखि मुलुकको शोधनान्तर अवस्थामा प्रतिविम्बित भएको हो । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ र २०७७/७८ मा कोभिडका कारण आयातमा भएको कमी तथा अनौपचारिक वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी एवम् विप्रेषण आप्रवाहमा भएको वृद्धिका कारण विदेशी विनिमय सञ्चिति सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको थियो । पछिल्लो समयमा आयात व्यापारको परिणाम र प्रतिशत वृद्धि तर विप्रेषण आप्रवाह वृद्धि हुन नसकेका कारणले अत्यधिक मात्रामा व्यापार घाटासमेत बढ्दै जाँदा चालु खाता घाटा अति बढेर शोधनान्तर स्थिति निरन्तर घाटामा रहेको परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चिति निरन्तर रुपमा ओरालो लाग्दै गएको छ । उपरोक्त अवस्थाको कारणले वि.सं. २०७२ मङ्सिर महिनामा १८.७ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवा आयात धान्ने क्षमतामा रहेको विदेशी विनिमय सञ्चिति २०७८ फागुन महिनासम्म आइपुग्दा ६.७ महिनाका लागि मात्र पर्याप्त हुने स्थितिमा रहेको छ । मुलुकको वास्तविक बाह्य आर्थिक अवस्था विगत आठ महिनायता मात्रै होइन, केही वर्षदेखि नै घट्न थालेको हो । यस्तो अवस्था कोभिडको अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न अवलम्बन गर्न अपनाइएका विश्वव्यापी बन्दाबन्दीसहित स्वेदशभित्रको बन्दाबन्दी र केही वस्तु तथा सेवामा लगाइएको परिमाणात्मक र पूर्ण बन्देजलगायतका व्यवस्थाले आजको अवस्था प्रत्यक्ष रुपमा देखा पर्न समय मात्र पछाडि सरेको हो । अतः आर्थिक वर्ष २०७५/७६, २०७६/२०७७ र २०७७/७८ मा कायम रहेको बैंकिङ क्षेत्रको सस्तो कर्जा र कोभिडपछिको बन्दाबन्दी खुला भएसँगै आर्थिक क्रियाकलाप बढाउने क्रममा बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहज ब्याजदरको पुनरकर्जाको अधिकतम उपयोग समेतबाट आयातका लागि प्रतीतपत्र तथा अन्य भुक्तानीका माध्यम जारी गर्ने प्रवृत्तिमा बैकिङ क्षेत्र र व्यापारिक समुदायका तछाडमछाडले पनि आजको अवस्थालाई डोहो¥याएको देखिन्छ । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्रियाकलाप गर्ने पुनरकर्जा प्राप्त गर्न योग्य उद्योग तथा व्यवसायका मालिक तथा सेयरहोल्डरहरु विभिन्न प्रकारका अनुत्पादक तथा व्यापारिक क्रियाकलापमा पनि संलग्न भएको कारणले औद्योगिक र व्यावसायिक पुनरउत्थानका लागि प्रदान भएको पुनरकर्जा, सहुलियतपूर्ण कर्जा र कृषि क्षेत्रका लागि कम ब्याजदरमा प्रदान भइरहेको कर्जा अनुत्पादक तथा विशेष गरी आयातजन्य क्रियाकलापमा गएको आशङ्का गरिएकोले पनि यस प्रकारका कर्जाको दुरुपयोग भई आयात नियन्त्रणबाहिर गएको कारण विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको अवस्था हो । आयात बढ्दै जान थालेको समयमा सरकारले समेत आयातमा पूर्ण नियन्त्रण र परिमाणात्मक बन्देज लगाएका वस्तुको आयातलाई खुला गर्नु एवम् सोही समयमा सरकारी निकायको नेतृत्व पनि कमजोर हुँदै जानु तथा सरकारका महत्वपूर्ण निकायले परिस्थितिका विरुद्धमा कदम उठाउन नसक्नुले पनि अर्थतन्त्र दिन दुगुना र रात चौगुनाको दरमा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको स्वरुपमा परिवर्तन हुन सुरु गरेको अवस्था क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको हो । साथै, हालसम्म पनि यस्तो आयात र अनौपचारिक अर्थतन्त्रका गतिविधिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारको तर्पmबाट उत्तरदायी निकायको अग्रसरता नहुनुले पनि बाह्य क्षेत्र स्थायित्व र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा थप दबाब बढ्दै जान थालेको देखिन्छ । विशेष गरी बाह्य क्षेत्रको यस्तो अवस्था नियन्त्रणका लागि कुनै पनि देशको केन्द्रीय बैंकले गर्ने नीतिगत व्यवस्थाका लागि पर्याप्त स्पेस पनि नहुने (मौद्रिक नीतिको सीमित भूमिका) र केही उपायहरु अत्यन्तै अल्पकालमा प्रभावकारी हुने भए पनि केही समयपछि स्वतः निष्क्रिय हुने भएकाले पनि सरकारी निकायको भूमिका महत्वपुर्ण हुने गर्दछ । यद्यपि, सरकारी निकायको भूमिका आवश्यकताअनुसार प्रयोग र कार्यान्वयन हुन नसकेमा बाह्य क्षेत्रको सङ्कट थप जटिल हुँदै जाने विश्वव्यापी अनुभव र विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् । यस्तो अवस्थाको परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय सञ्चितिमा २०७८ साउन महिनादेखि हालसम्म करिब अमेरिकी डलर २.५ अर्बभन्दा बढीको ह्रास भएको, विप्रेषण आप्रवाह मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा करिब रू.११ अर्बभन्दा बढीले कमी आई चालु खाता घाटा बढ्द गएर रू.४६२ अर्ब पुगेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग यस्तो घाटा करिब आठ प्रतिशत पुगेकोले पनि बाह्य क्षेत्रको अवस्था थप चिन्ताजनक बनेको छ । यसै गरी, शोधनान्तर स्थितिसमेत रू.२५८.६३ अर्बभन्दा बढीले नकारात्मक भएसँगै विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थाले वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने क्षमतामा पनि तीव्र रुपमा गिरावट हुँदै आएको छ । तथापि, हालको विद्यमान अवस्था अत्यन्तै निराशाजनक नभए पनि सरकार र सम्बन्धित निकायले एक आपसमा समन्वय गरी विभिन्न तहवाट प्राप्त सुझावहरु जस्तै; अनियन्त्रित वस्तुको आयातमा लाग्ने ब्याजदर उच्च तोक्ने, विप्रेषण आप्रवहको अवस्थामा कमीका कारणहरु पहिचान गर्ने, वैदेशिक सहयोग वृद्धि गर्ने, आयातसम्बन्धी नीतिमा फेरबदल गरी थप कडाइ गर्ने र पेट्रोलियम पदार्थसहित उच्च आयात भएका वस्तुमा कमी गर्ने आदि विभिन्न उपायका सम्बन्धमा विचार विमर्श गरी आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प छैन । हालसम्म अवलम्बन गरिएका उपायलाई हेर्दा केन्द्रीय बैंकबाहेक सरकारका अन्य उत्तरदायी निकायबाट थप केही उपाय अवलम्बन भइनसकेको तथा यस्तो अत्यन्त कठिन अवस्थातिर गइरहेको बाह्य क्षेत्रको अवस्थामा पनि आयातको लागि प्रतिबन्धित सुपारी, मरिच तथा छोकडा जस्ता भारतसँग अनौपचारिक रुपमा व्यापार हुने आशङ्का गरेर प्रतिबन्धित अवस्थामा रहने गरेका वस्तुको आयात खुला गर्नुले भावी परिदृष्य थप कठिन अवस्थातर्फ धकेलिने हो कि भन्ने संशय सिर्जना भएको छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति वृद्धि गर्न अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय आयात व्यापार र विदेशी मुद्राको भुक्तानीका बीचमा सोझो सम्बन्ध रहेको छ । आयातवापतको भुक्तानी गर्न विदेशी विनिमयको नियमित आप्रवाहले नपुगेर विदेशी विनिमय सञ्चितिवाट भुक्तानी गर्नुपरेको अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा ठूलो नोक्सानी व्यर्होनुपर्ने हुन्छ । हाल मुलुकको समस्या यही प्रवृत्तिको भएकोले निम्नलिखित उपायको अवलम्बनवाट समस्याको समाधान गर्न सकिन्छ: आयातमा आश्र्चयजनक वृद्धि, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी, तरलता अभाव, व्यापार घाटा, चालु खाता घाटा, रेमिट्यान्समा कमी, पुँजीगत खर्चमा देखिएको कमीका कारण अर्थतन्त्र सङ्कटको दिशातिर गएको हो । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रका सूचकाङ्कहरु नकारात्मक हुन नदिन ब्याजदर विस्तारै माथि जाने गरी बजारलाई नै छोडिदिने उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । वित्तीय क्षेत्रको ब्याजदर माग तथा आपूर्तिको माध्यमबाट निर्धारण हुने प्रणालीको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट निक्षेप र ब्याजदर बढ्न बित्तिकै  मानिसहरुले बचत गर्ने, उपभोगमा कमी आउने, उपभोगको कमीले मूल्य स्थिरता कायम हुने, आयातमा कमी हुने र अन्त्यमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्ने र अहिले बढेको ब्याजमा पनि केही समयपछि आफै एउटा स्वीकारयोग्य दरमा आएर ब्याजदर स्थायित्व पनि हुन सक्छ भने बाह्य क्षेत्र स्थायित्वमा पनि सकारात्मक प्रभाव परी विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि हुन्छ । मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न, विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो बनाउन तथा भुक्तानी सन्तुलनको हालको अवस्थालाई सुधार गर्न मौद्रिक नीतिमार्पmत हालको बैकिङ क्षेत्रका ब्याजदर प्रणालीमा सुधार गर्न जरुरी छ । त्यस्तै, आयातमा कमी ल्याउन सकेमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने, तर यस वर्षको धान खेती त्यति राम्रो नभएका कारण खाद्यान्नको आयातमा पनि वृद्धि हुने र त्यसले विदेशी विनिमय सञ्चिति र मूल्यवृद्धि दुवैमा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थामा पनि ब्याजदर सुधारले सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने भएकोले यसतर्पm थप उपाय अवलम्बन गर्न सकिन्छ । उद्योगको लगानीबाट प्रतिफल आउन समय लाग्ने भएकोले अहिले तत्कालको लागि सरकारले बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटन प्रर्वद्धन गर्ने र यसका लागि पर्यटकीय पूर्वाधार विस्तार गर्ने, घुमफिरको लागि मानिसहरुलाई प्रेरित गर्ने तथा विभिन्न प्रकारका थप सेवा एवम् सहुलियत उपलब्ध गराउने र कर्मचारीलाई पर्यटन बिदा भनेर घुम्न जान दिइएको सहुलियतको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेमा आर्थिक वृद्धिमा पनि सहयोग पुग्ने देखिन्छ । आन्तरिक पर्यटनलाई वृद्धि गर्न सकेमा सानोतिनो रोजगारी नेपालमै सिर्जना हुने र त्यसले विदेशमा रोजगारी गरेर रेमिट्यान्स पठाइरहेका व्यक्तिहरु नेपालमै आएर पनि पर्यटन व्यवसायमा संलग्न भएमा आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि हुनुको साथै रोजगारी पनि सिर्जना गर्न मद्दत गर्छ । कर्जा उपभोग हुने क्षेत्रमा प्रवाह गर्नका लागि निषेध गर्ने तरिकाले बढी ब्याज तथा लागत पर्ने ब्याजदर बजारले कायम गर्न सकेमा तत्काल उपभोग कटौती हुन्छ र निक्षेपमा वृद्धि हुन्छ (जस्तै; ऋण मूल्य अनुपातका हालका सीमामा पुनरावलोकन गरी गाडी तथा घरजग्गामा जाने कर्जालाई कम गराउन सकिन्छ) । निक्षेप बढेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कर्जा प्रवाह गर्नका लागि रकमको उपलब्धता हुने र यसले तरलताको समस्या पनि समाधान गर्न मद्दत गर्छ भने उपलब्ध भएको लगानीयोग्य साधन अनुत्पादक तथा आयाततर्फ नजाने गरी कडाभन्दा कडा अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणको पक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्छ । हाल नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डको रुपमा रहेको रेमिट्यान्समा उल्लेख्य मात्रामा कमी आएको तथ्य नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो विवरणमा पनि देखिएको छ । यसबीचमा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या बढेको र व्यापार घाटा पनि अनियन्त्रित रुपमा बढेको अवस्थामा सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न पनि नसकेको परिणामस्वरूप तरलता सङ्कटबाट समेत मुलुकले तुरुन्तै मुक्ति पाउने अवस्था देखिँदैन । अतः उपर्युक्त अवस्थामा सुधार ल्याउने उपायको बारेमा गहन छलफल गरी समस्याको समाधान गर्ने दिशामा अगाडि बढ्दा सर्वप्रथम व्यापार घाटा कम गर्ने, चालु खाता घाटा घटाउने, शोधनान्तर अवस्थामा सुधार गर्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा सुधार गर्ने उपाय अवलम्बन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट बाह्य क्षेत्रको हालको अवस्था सुधार नभएसम्म अर्थतन्त्रको तरलता समस्या, मुद्रास्फीति आदि कुनै पनि समस्या समाधान हुन सम्भब छैन । यसकारण पनि यसतर्पm पहल हन जरुरी छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को फागुन मसान्तसम्म नेपालबाट दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा सेवा खरिदसहितका नाममा रू.१३ खर्ब ८ अर्बको आयात भएको छ भने व्यापार घाटा चार महिनामै ३४.५ प्रतिशतले बढेको छ । यस अवधिमा भएको निर्यात भने जम्मा रू.१४७ अर्ब मात्रै छ । पछिल्ला महिनामा आयात बढ्ने गति तीव्र भएको तर विप्रेषण आप्रवाहको कुल रकम र अघिल्लो वर्षको यही अवधिको तुलनामा वृद्धिदर ऋणात्मक देखिएको हुँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति जोगाउन आयात नियन्त्रण, निर्यात वृद्धि, अनौपचारिक व्यापारमा नियन्त्रण, विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धि गर्ने, विदेशी लगानी तथा सरकारी सहयोग र विदेशी मुद्राको आप्रवाह बढाउने उपाय सरकारी तहबाटै अवलम्बन गर्न जरुरी छ । व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा अत्यन्तै गम्भीर भई सोअनुरूप आवश्यक व्यवस्था गरी यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प नै छैन । यसै गरी, आन्तरिक उत्पादन बढाउने, आयात प्रतिस्थापन र निकासी प्रवद्र्धन गर्ने उद्योगलाई सुविधा उपलब्ध गराउने कषि उत्पादनमा ृ आत्मनिर्भर हुन विभिन्न सहुलियत तथा अनुदानको व्यवस्था गर्ने, निकासी प्रवद्र्धन गर्न हालको निर्यातमा नगद अनुदान व्यवस्थाले निर्यातलाई प्रोत्साहन नगरी राज्यको स्रोत तथा साधनको दुरुपयोग मात्र भएकोले यस्तो गलत व्यवस्थाको यथाशीघ्र पुनरावलोकन गरी वास्तविक रुपमा निकासी बढाउनेतर्पm सम्बन्धित नेपाल सरकारका निकायले पहल गर्न जरुरी छ । हाल विप्रेषण र वैदेशिक सहायता परिचालन एवम् सीमित मात्रामा वैदेशिक लगानीबाट प्राप्त विदेशी मुद्राले केही हदसम्म वैदेशिक व्यापारको आवश्यकता सम्बोधन भए तापनि यो दिगो र भरपर्दो नभएकोले आयात प्रतिस्थापन गरी आन्तरिक उत्पादन बढाउन सकेमा मात्र व्यापार घाटा कम गर्न सकिने, स्वदेशमै रोजगारी र आयात प्रतिस्थापनसहित क्रमशः निर्यातसमेत वृद्धि भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने तथा विदेशी विनिमय सञ्चितिसमेत बढ्न सक्ने भएकोले सरकार र सम्बन्धित निकायको एक मात्र प्रयास यस दिशातर्पm हुनुपर्ने देखिन्छ । व्यापार घाटा, राजस्व छली र विदेशी विनिमयको अपचलन नेपालको धरै पुरानो संरचनात्मक तथा राजनीतिक कमजोरी हो । साथै प्रशासनिक इच्छाशक्तिको कमी, कानुन कार्यान्वयनको र नीतिगत अव्यवस्थाका कारणले सिर्जना भएको अनौपचारिक अर्थतन्त्रको एक डरलाग्दो तथा बढ्दो आर्थिक रोग पनि हो । विभिन्न अध्ययनका अनुसार अझै पनि करिब ३८.८ प्रतिशत नेपालको अर्थतन्त्र अनौपचारिक रहेको देखिएको छ । यस समस्यालाई समाधान गर्न सम्बन्धित निकायले उपयुक्त नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्था गरी कानुनको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्दछ । विप्रेषणलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा पररिचालन गर्न र बचत गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको वैदेशिक रोजगार बचतपत्रको कार्यान्वयन निराशाजनक भएकोले यसका समस्या र अपेक्षाअनुसार बिक्री हुन नसक्नुका कारणहरु खोजी यस उपकरणको व्यापक बिक्री वितरणको माध्यमबाट स्रोत परिचालन गर्न अत्यन्तै ढिला भइकेको छ । यसैले एकातिर नयाँ तरिका र किसिममा यो साधन परिचालनको उपकरण विकास गर्न तुरुन्तै पहल गर्नुपर्छ भने अर्कातिर निजी क्षेत्रलाई विप्रेषण बण्ड निष्कासन गरी बिक्री वितरण गर्ने एवम् सोमा प्राप्त हुने प्रतिफलमा कर नलाग्ने तथा उच्च ब्याजदर प्रदान गर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारको तर्फ बाट पुँजीगत बजेट विनियोजन गर्ने परम्परागत प्रवृत्ति तथा खर्च गर्ने विद्यमान प्रवृत्ति र समय, विनियोजन तथा खर्च गरिने आयोजना तथा कार्यको प्रकृति, खर्चको निकासा दिने व्यवस्थालगायतका प्रणालीगत समस्याहरु पचासको दशकदेखि नै अत्यन्तै परम्परागत रही गतिशील, सक्षम एवम् पारदर्शी कहिलै हुन नसक्नुको परिणति विभिन्न समयामा देखिँदै आएको छ । वित्तीय क्षेत्र विस्तार हँुदै जाँदा सरकारी पुँजीगत खर्चको दयनीय अवस्थाको असर तरलता र अन्य आर्थिक गतिविधिमा पनि परेकोले यो व्यस्थामा तुरुन्तै परिर्वतन गरी आयोजना छनोट, बजेटको विनियोजन, निकासा, खर्च र खर्चको भुक्तानी प्रवृत्ति तथा प्रणाली विलकुलै नयाँ र सक्षम र पारदर्शी प्रणाली सुरुआत गर्नुपर्छ । हालसम्म नेपालको जम्मा १० वटा मुलुकसँग मात्र दोहोरो कर सम्झौता भएको स्थितिमा दक्षिण एसियाली देश बङ्गलादेश, पूर्वी एसियाली देश मलेसियालगायत ब्राजिल, क्यानडा, जापान, अमेरिका, बेलायत, सिङ्गापुरलगायतका देशमा पनि सकेसम्म दोहोरो कर सम्झौता गर्न सकेमा विदेशी लगानीलाई सम्बन्धित देशवाट थप आकर्षित गर्न सकिने सम्भावना भएकोले सरकारको तर्पmबाट यस दिशातर्पm पहल हुन आवश्यक छ । पूर्वाधार विकास र जलविद्युत उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन तथा जलविद्युत निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न विद्युत र पूर्वाधारका क्षेत्रमा विदेशी लगानी आर्कषण गर्न निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न सकिने गरी लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, विद्यमान ऐन÷नियममा समयानुकुल सुधार र स्वदेशी उद्योगको उत्पादनलाई संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन आवश्यक देखिन्छ । साथै, नेपालको निजी क्षेत्र सानो, पारिवारिक घेराभित्र र सङ्कुचित भएकोले निजीक्षेत्रसँग ठूलो लगानीलाई परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रन सक्ने गरी सक्षम बनाउनु पनि आवश्यक छ । औद्योगिक उत्पादनमा जोड, कृषिको व्यावसायीकरण एवम् आधुनिकीकरणबाट उत्पादकत्व बढाउने, उत्पादन लागत कम गर्दै गुणस्तरीय उत्पादनमा केन्द्रित, तुलनात्मक लाभ हुने वस्तुको उत्पादन एवम् व्यापार विविधीकरणको माध्यमबाट आन्तरिक उपभोगमा आत्मनिर्भर बन्दै क्रमशः आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनको माध्यमबाट अगाडि बढ्न जरुरी छ । साथै, आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्न औद्योगिक र कृषि उत्पादनमा जोड दिँदै अगाडि बढ्न आवश्यक देखिन्छ । नेपालमा स्वदेशी कृषि तथा अन्य उत्पादनमा क्रमिक ह्रास हुदै जाँदा आयात दिनदिनै बढ्दै गइरहेको छ भने कुल व्यापारमा निर्यातको योगदान घट्दै गइरहेको छ । आ.व. २०७८÷७९ को सुरुआतदेखि नै विप्रेषण आप्रवाहमा कमी आउनु र आयात अनियन्त्रित अवस्थाले बढ्नु तथा आयातमा न्यून बीजकीकरणलगायतका वित्तीय घाटाको आवश्यकतालाई पूरा गर्न व्यापक मात्रामा अनौपचारिक विदेशी विनिमय बजार जस्तैः हुण्डीलगायतका उपकरणको प्रयोग भएको आशङ्काले मुलुकले स्वाभाविक रुपमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा ह्रास व्यर्होनु परेको हुँदा यस्तो समस्या समाधान गर्न तुरुन्त पहल हुन आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको संरचनामा आयात प्रोत्साहित र केन्द्रित हुनाले वर्तमान अवस्थामा विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्थामा गम्भीर सङ्केत देखापरेको छ भने भविष्यमा श्रीलङ्कामा जस्तै विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था नेपालले पनि व्यर्होनुपर्ने अनुमान गर्न थालिएको छ । भारतसगँको व्यापार घाटा पूर्ति गर्न विप्रेषणबाट प्राप्त अमेरिकी डलरको ठूलो परिमाण बिक्री गरी भारतीय रूपैयाँ खरिदमार्पmत भुक्तानी गर्नुपरिरहेको यथार्थ विगत दुई दशकको अवधिमा अझ बढ्दो छ । नेपालले सन् २००४ मा विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता प्राप्त गरिसकेपछि निर्यातमा वृद्धि भई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिने अपेक्षा रहेका थियाे । साथै, त्यसबाट विदेशी विनिमय सञ्चितिमा वृद्धि भई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा साख वृद्धि हुने अपेक्षाविपरीत निर्यातको खस्कँदो प्रवृत्ति अझ खराब हुँदै गई गुणात्मक तथा परिमाणात्मक निर्यात विस्तार र उत्पादन विस्तार नराम्ररी प्रभावित हुँदै गएर विदेशी विनिमय सञ्चितिको दिगो आधार सिर्जना हुन नसक्नाले पनि हालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा अप्रत्यासित रुपमा सङ्कट देखापर्ने अवस्था आइपरेको छ । नेपालको विदेशी विनिमय सञ्चितिमा एकातिर वस्तु आयातको वृद्धिले स्वदेशी उत्पादन, उपभोग र निर्यातलाई नराम्ररी प्रभावित पारेको छ (जस्तैः दैनिक उपभोग्य वस्तु, चामल, दाल, तेल, तरकारी तथा फलफूल आदि) भने सन् २०१० पछिको दशकबाट अत्यधिक वृद्धि हुँदै गएको, सेवा क्षेत्रतर्पmका आयात जस्तै, विभिन्न एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, गेमिङ, सामाजिक सञ्जालमा हुने विज्ञापन, विदेशी सिनेमा, परामर्श सेवालगायतमा अत्यधिक मात्रामा आयातको भुक्तानी वृद्धि भइरहेको र यसले ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा बाहिरिएर सञ्चिति घटेको सन्दर्भमा यस्ता खर्चहरु कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । आयात व्यापारको संरचना यस्तै प्रवृत्ति र वस्तु तथा सेवामार्फ बढ्दै जाने हो । विदेशी मुद्रा आर्जनको दिगो तथा भरपर्दाे स्रोत नखोज्ने हो भने विदेशी विनिमय सञ्चितिको अवस्था कमजोर मात्र हैन नेपाली मुद्राको अस्तित्व नै दीर्घकालमा सङ्कटमा पुगेर पुर्वी टिमोर र कम्बोडिया जस्तै डलराइजेसनसमेत हुन सक्छ । सेवा क्षेत्रमा खुद आम्दानी वृद्धि गर्न महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउन सक्ने पर्यटन क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा देखिएको खाडल बढ्दै गइरहेको छ । वैदेशिक व्यापारमा चालु खाताअन्तर्गत वस्तु तथा सवा आयातको गम्भीर अवस्थालाई केही हदसम्म थेगिरहेको रेमिट्यान्स आप्रवाहको अनिश्चित अवस्थाले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा महत्वपूर्ण योगदान पु¥याइरहेको अवस्था पनि प्रभावित बन्न पुगेको छ । वैदेशिक व्यापारको संरचना, स्थिति र विदेशी विनिमय सञ्चितिको लागि आगामी दिन सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र सर्वसाधारण सबैलाई कठिन हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिने भएकोले पनि उपलब्ध विकल्पमा शीघ्र निर्णय गरी कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । मुलुकको बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका वर्तमान सूचक र आयात एवम् विप्रेषण आप्रवाहको दिशालाई विश्लेषण गर्दा आगामी केही महिनापछिका दिन दैनिक उपभोग, भ्रमण र आर्थिक क्रियाकलापका दृष्टिकोणले सुखद नरहन सक्छन् । यसर्थ, विप्रेषण आयलाई बैंकिङ प्रणालीमार्पmत भित्र्याई बढीभन्दा बढी उत्पादनशील क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । विप्रेषण आप्रवाहलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्न सकेमा मुलुकभित्रै उत्पादन हुन सक्ने वस्तु तथा सेवाको पहिचान गरी त्यस्ता वस्तु वा सेवाको आयातलाई क्रमशः कर, भन्सार र उच्च ब्याजदरको व्यवस्थाबाट नियन्त्रण गर्दै जान सकेमा देशको आयात व्यापारको वर्तमान स्थितिमा केही सुधार भई निर्यातमा अभिवृद्धि हुने र यसले विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा योगदान पु¥याउन सक्ने देखिन्छ । यसबाहेक विगतका वर्षदेखि नै स्वदेशभित्रको राजनीतिक तथा नीतिगत अस्थिरता र आन्तरिक समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न सरकार र यसका निकायले चाल्नुपर्ने कदमको ढिलाइ (unresponse and no response to economic problem) को स्थितिले आन्तरिक आर्थिक गतिविधिमा आएको शिथिलताबाट पनि बाह्य व्यापारिक क्रियाकलाप र विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा सोझो असर परी तीव्र रुपमा सञ्चितिमा ह्रास हुँदै गएको हुनाले पनि उपयुक्त अवस्थालाई सुधार गर्न अति आवश्यक छ । निष्कर्ष व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गई २०७८ फागुनसम्म आइपुग्दा मुलुकको निर्यातले एक महिनाको आयात पनि धान्न नसक्ने स्थितिमा रहेको, लामो समयसम्म बचतमा रहेको शोधानान्तर स्थिति नकारात्मक अवस्थामा पुगेको र विप्रेषण आप्रवाहमा वृद्धिदर नकारात्मक रहेकोले बाह्य क्षेत्र स्थायित्वका लागि तत्कालै केही न केही गर्नुपर्ने अवस्था छ । तत्कालका लागि कृषिजन्य उद्योग, दाना उद्योग शीत भण्डार निर्माणमा जोड दिनुपर्ने, स्वदेशी चिया उत्पादन तथा प्रशोधन उद्योग, दुग्ध पदार्थको उत्पादन तथा कारोवार र स्वदेशी कपडा तथा जुत्ता एवम् चप्पलको उत्पादनमा जोड दिनुपर्ने साथै त्यस्ता उद्योगको विकास गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने । स्वदेशी उद्योगहरुलाई संरक्षण, नेपालमा उत्पादन भएका संभाव्य वस्तुको आयातमा भंसार महसुल र अन्तशुल्क लगायतका करहरु छुट तथा सहुलियत प्रदान गरी आयात प्रतिस्थापनको कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । आधुनिक सेवा सुविधा र पूर्वाधारले भरिपूर्ण विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, निर्यात क्षेत्र आदिको विकास तथा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । यसै गरी, नेपालले न्यून आय भएको मुलुकको स्तरोन्नतिसँगै नेपालको आफ्नै र निर्यातको उच्च सम्भावना भएका वस्तुहरु जस्तै; हातबाट बन्ने उनी गलैँचा, याक ऊन, कफी, चिया आदिको निर्यातमा न्यून र शून्य भन्सार महसुलको लागि आजैदेखि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग छलफल गर्नुपर्ने देखिन्छ भने नेपालले भारत, बङ्गलादेशलगायतका मुलुकसँग सहकार्य गरी त्यसपछिको अवस्थामा निर्यात सुविधा र क्षमता अभिवृद्धिका लागि पहल गर्न जरुरी छ । नेपालका कृषिजन्य वस्तुहरुको अग्र तथा पृष्ठ सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि कृषिजन्य वस्तुको निर्यातमा प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता क्रमशः ह्रास हँुदै गएका छ । यसकारण निर्यातजन्य सम्भावना भएका उक्त कृषिजन्य वस्तुमा सरकारको तर्फबाट विभिन्न प्रकारका अनुदान, निर्यात प्रोत्साहन, सहुलियतपूर्ण कर्जा, एक निश्चित मूल्यमा खरिद र बिक्रीको ग्यारेण्टी, निश्चित नाफाको प्रत्याभूति, भण्डारण, आपूर्तिलगायतका व्यवस्थामा सहुलियतसहित ग्यारेण्टीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसै गरी, कृषि क्षेत्र र कृषि उत्पादनलाई नेपालको पर्यटनसँग जोडेर स्वदेशमै विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत सिर्जना गर्ने एवम् औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक उत्पादनसँग आबद्ध गरी निर्यातबाट समेत विदेशी मुद्रा आर्जन गर्नेतर्पm व्यवस्था गर्नुपर्छ । नेपालका विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्य भएपछि विशेष गरी निर्यात अभिवृद्धि हुने अपेक्षाविपरीत आयातको परिमाण र वृद्धि एकदमै बढेर जाँदा ठूलो परिमाणमा व्यापार घाटाको अवस्था सिर्जना भएको दखिन्छ । न े ेपाल विश्व व्यापार सङ्गठनको सदस्यता हुनुभन्दा अगाडिको दशकमा नेपालको आयातनिर्यात अनुपात क्रमशः घट्दै गइरहेको र त्यसले निर्यातमा वृद्धि भएको तथा आयातमा कमी हुँदै आएको थियो । तर सङ्गठनको सदस्यता भइसकेपछिको अवस्थामा नेपालले निर्यातमा एउटा ठुलै झट्का महसुस गर्नुपरेको अवस्था आर्थिक वर्ष २००३/०४ को आयातको तुलनामा २००४/०५ र ०६ को आयातमा २.५ गुणाको वृद्धि तथा २००९/१० देखि २०१३/१४ मा छ गुणाको वृद्धि र २०१४/१५ देखि २०१७/१८ को अवधिमा १० गुणाभन्दा बढी भएको वृद्धिले पुष्टि हुन्छ । यसैले समयमै उपरोक्त बढ्दो आयात प्रतिस्थापन गर्न नेपालको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता वढी भएका तथा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवा जस्तै; कृषि, पर्यटन, जलविद्युतलगायतका क्षेत्रको विकास, विस्तार गरी विदेशी मुद्रा आर्जनको स्रोत खोज्नुपर्ने देखिन्छ । विश्व व्यापार सङ्गठनमा नेपालको प्रवेशसँगै कुल ग्रार्हस्थ्य उत्पादनसँग वस्तु तथा सेवाको निर्यातमा सन् २००० मा रहेको करिब २२ प्रतिशतको योगदान घटेर सन् २०१८ सम्म आइपुग्दा १० प्रतिशतमा सीमित भएको छ भने व्यापार घाटा र चालु खाता घाटाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात कहालीलाग्दो भएकोले मुलुकल उच्च मूल्यका वस्तु तथा सेवाको उत्पादनमा जोड दिँदै सोका माध्यमबाट निर्यात अभिवृद्धि गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने, नेपालको आयात तथा निर्यातमा ढुवानी लागतमा कम गर्न कनेक्टिभिटीलाई सुधार गर्ने, लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न प्राविधिक शिक्षामा जोड दिने तथा शिक्षा खर्चमा तत्काल कटौती गर्ने, नेपालको आयात निर्यात व्यापारलाई प्रविधिमैत्री अर्थात् डिजिटलाइज गर्न आवश्यक सुधार गर्ने, निर्यातसँग सम्बन्धित शासन व्यवस्थामा सुधार गर्ने एवम् कोभिड–१९ लगायत समयसमयमा नेपालको आन्तरिक र बाह्य अवस्थाको कारणले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वमा आउने सङ्कटलाई समाधान गर्न स्वचालित अध्ययन, अनुसन्धान र पृष्ठपोषणको प्रणाली सुरुआत गर्ने, वातावरणीय परिर्वतन तथा अन्य विश्वव्यापी परिवर्तनको लाभ लिन सक्ने गरी नियमित अध्ययन तथा अनुसन्धान प्रणालीको विकास गर्ने, ई–कमर्श तथा भुक्तानी, व्यापार सहजीकरणलगायतका कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्थामा सुधार गरी निर्यातको संरचनामा वद्धि एवम् आयातको हालको संरचनामा रहेका कमजोरीलाई सुधार गरी आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । असीमित रुपमा आयात बढ्नु, आयात बढेका वस्तुको प्रकृति हेर्दा आयात व्यापार अनौपचारिक आर्थिक क्रियाकलाप विशेष गरी अत्यन्तै विलासिताका र नेपालको अर्थतन्त्रलाई आवश्यक नै नभएका वस्तुमार्पmत बढी भएको महसुस गरिएकोले यस्तो अवस्थालाई प्रोत्साहित गर्न विद्यमान नीति तथा कार्यक्रम जस्तै; कर्जा नीति, सजिलो फाइनान्सिङको सुविधा, भारतको भन्सार तथा कर नीतिको तुलनामा नेपालको सोसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो एवम् नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको अनुगमन, निरीक्षण एवम् कारबाहीको अभावसहित विप्रेषण आप्रवाहमा भएको कमीको कारणले पनि बाह्य क्षेत्र सन्तुलनको अवस्था प्रतिकूल बन्दै जान सहयोग गरिरहेकोले यसतर्पm ध्यान पु¥याउन सकेमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा वृद्धि गरी बाह्य क्षत्र स्थायित्व कायम हुन सक्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवस्थामै वस्तु तथा सेवाको आयात धान्ने विदेशी विनिमयको सञ्चितिमा भारी मात्रमा कटौती हुनु र यस्तो अवस्था त्यसपछिका दिनमा आयात बढ्दै गएमा र विप्रेषण आप्रवाहमा कमी हुँदै गई अन्य वैकल्पिक उपाय अवलम्बन नभएमा भुक्तानी सन्तुलन तथा शोधनान्तर स्थिति अभैm नकारात्मक हुँदै जाने अनुमानका आधारमा पनि आगामी केही महिनापछिका दिनहरु बाह्य क्षेत्र स्थायित्व, विदेशी विनिमय सञ्चिति र समष्टिगत अर्थतन्त्रमा स्थिरता कायम गर्ने दिशामा समयमै उपर्युक्त कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । (नेपाल राष्ट्र बैंकले ६७औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा प्रकाशित गरेको विशेषाङ्कबाट साभार)

काठमाडौं । नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्रा. डा. विश्वम्भर प्याकुरेलले देशको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल आर्थिक संघ, बैंक तथा वित्तीय संस्था परसंघ र अर्थमन्त्रालयको संयुक्त आयोजनामा भएको देशको वर्तमान अवस्था र आगामी बजेट विषयक छलफल कार्यक्रममा उनले सो कुरा बताएका हुन् । उनले देशको अर्थतन्त्रको स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै डीपीआर नभएका वा फिजिविलिटी अध्ययन नभएका आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट तत्काल रोक्नुपर्ने माग राखे । यस्तै, उनले देशको मुद्रास्फिति डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको भन्दै विश्व बैंक र एडीवीले गरेका अध्ययनले नेपालको आर्थिक वृद्धि कमै हुने देखिएको बताए । ‘जुन स्तरबाट पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बढ्दैछ यसले ठूलो समस्या आउन सक्छ, अब फेरि बढेर आउने अवस्था छ, भारतमा एक हप्तामा ४८ रुपैयाँले बढ्यो,’ उनले भने । उनले विदेशी मुद्राको संञ्चिति जोगाउनका लागि आयात गर्ने वस्तुमा कटौती गर्दै व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा समेत सोच्नुपर्नेमा जोड दिए । यस्तैगरी संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी ढुंगानाले नेपालको अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको बताए । उनले अर्थतन्त्र जटिल मोडमा पुगेको भन्दै नेपाली जनतालाई समस्यामा पर्न सक्ने भन्दै अल्पकालीन सुधारका योजना ल्याउन आवश्यक रहेको बताए ।

बिक्रम सम्बत २०६० माघ २२ गते ‘कम्पनी’ मा रुपान्तरण भए पश्चात नेपाल टेलिकम आज आफ्नो स्थापनाको गौरवमय १८ औं वर्ष पूरा गरी १९ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस यात्रामा शुभकामना, सहयोग र सद्भाव प्रदान गरी निरन्तर हौसला प्रदान गर्नुहुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, नेपाल सरकारका निकायहरु, संचालक समिति, नियामक निकाय, कम्पनीका ग्राहकवर्ग, शेयरधनी, बिबिध सेवा सञ्चालनमा सहयोग पु¥याउने आपूर्तिकर्ताहरु, डिलरहरु, व्यावसायिक साझेदारहरु लगायत विभिन्न निकायहरु, बिभिन्न मिडिया तथा पत्रकारहरू, कम्पनीका कर्मचारीहरु तथा शुभेच्छुक महानुभावहरु प्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरुमा पनि सहयात्राको अपेक्षा गर्दछु । विगत दुई वर्षदेखि कोरोना भाइरसको महामारीको कारणले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको र सो को असर निःसन्देह मुलुक र कम्पनीलाई परिरहेको अवस्थामा समेत कम्पनीको सेवाहरुलाई अबिच्छिन्न रुपमा संचालन गर्नको लागि कम्पनी सञ्चालक समितिबाट प्राप्त निर्देशन, कम्पनीका कर्मचारी मित्रहरु, व्यावसायिक साझेदारहरु, आपूर्तिकर्ताहरु तथा डिलरहरूबाट प्रदर्शित जिम्मेवारी बोध सहितको सहयोग एवम् ग्राहकवर्गबाट प्राप्त अपार माया र सद्भाव प्रति कम्पनीको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु । कम्पनीको प्रगतिको १८ वर्ष अघि स्थापना हुँदा कम्पनीको ग्राहक आधार करिव ४ लाख २२ हजार रहेकोमा, २०७८ मंसिर मसान्त सम्ममा कम्पनीको ग्राहक आधार २ करोड २७ लाख नाघिसकेको छ । यसको अर्थ, हाल मुलुकको करिव ७५ प्रतिशत जनसंख्यामा नेपाल टेलिकमको कुनै न कुनै सेवाको पहुँच पुगिसकेको छ । यसैगरी कोरोनाबाट सिर्जना भएको असहज परिस्थितिका बाबजुद आ.व. २०७७/७८ मा कम्पनीको कुल आय रु ४२ अर्व २१ करोड पुगेको छ भने कम्पनीको खुद मुनाफा रु ७ अर्व १३ करोड भएको छ । चालु आ व को पौष मसान्तसम्म कम्पनीले २१ अर्ब ४३ करोड राजश्व प्राप्त गरेको छ, जुन गत आ.व. को पहिलो अर्धवार्षिक अवधिको तुलनामा ५.७५ प्रतिशतले बृद्धि भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा कम्पनीले पु¥याएको योगदान हेर्ने हो भने आ.व. २०७७/७८ मा आय कर, मूल्यअभिवृद्धि कर, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, अनरसिप ट्याक्स, कस्टम ड्युटी, रोयल्टी, आरटीडीएफ, लाभांश कर, सम्पत्ति र सवारी क लगायतका कर तथा गैह्रकर गरी कम्पनीले रु २७ अर्व ७३ करोड रकम योगदान गरेको थियो भने यस आ. व. मा समेत उक्त योगदान बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ । सेवा विस्तार सम्बन्धमा भ्वाइस सेवातर्फ; २०७८ मंसिर महिनाको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको ग्राहक आधार २ करोड २७ लाख भन्दा बढी रहेको छ । सो मध्ये जीएसएम मोबाइल सेवाका ग्राहक २ करोड १६ लाख ४५ हजार, सीडीएमए सेवाका ४ लाख ३८ हजार र पीएसटीएन सेवाका ग्राहक ५ लाख २९ हजार रहेका छन् । त्यसैगरी एफटीटीएच भ्वाइस सेवाका ग्राहक १ लाख ७४ हजार तथा एफटीटीएच.डाटा सेवाका ग्राहक १ लाख ५९ हजार रहेका छन् । २०७८ कार्तिक महिनाको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको एमआईएस रिपोर्ट अनुसार भ्वाइस सेवातर्फ कम्पनीको बजार हिस्सा ५४ प्रतिशत रहेको छ । इन्टरनेट डाटा सेवातर्फ २०७८ मंसिर महिनाको अन्त्यसम्ममा कम्पनीको डाटा (इमेल, इन्टरनेट आदि) सेवाका प्रयोगकर्ता कुल २ करोड २० लाख ९७ हजार भन्दा बढी पुगेका छन् । सो मध्ये जीएसएम मोबाइलको डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता २ करोड १६ लाख ४५ हजार, एडीएसएल सेवाका प्रयोगकर्ता १ लाख ३१ हजार ७ सय, एफटीटीएच डाटा सेवाका प्रयोगकर्ता १ लाख ५९ हजार र वीम्याक्स सेवाका प्रयोगकर्ता १८ हजार ५ सय रहेका छन् । जीएसएम फोरजीतर्फ हालसम्म करिव ८१ लाख ७४ हजार ग्राहक पुगिसकेको छ र निरन्तर विस्तारको क्रममा रहेको छ । फोरजी एलटीई आयोजना सम्बन्धमाः कम्पनीले दूरसञ्चार सेवालाई अझै बढी सर्वसुलभ तथा गुणस्तरीय बनाइ आफ्नो बजार हिस्सालाई मजबुत गरी ब्याबसायिक उदेश्य हासिल गर्न सेवा बिस्तार र सेवाको गुणस्तरमा विशेष जोड दिंदै आइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कम्पनीले वायरलेस ब्रोडब्याण्ड अर्थात् फोरजी एलटीई सेवालाई देशब्यापी रुपमा संचालन एवं विस्तार गरिरहेको छ । हालसम्म ७७ जिल्ला तथा ७२० स्थानीय तहसम्म यसको पहुँच पुगेको छ भने कुल ४,१८६ स्थान मध्ये ३,८१६ (९१ प्रतिशत) स्थानमा आयोजनाको कार्य पुरा भैसकेको छ । कोर नेटवर्क तर्फ कुल भौतिक प्रगति ९५ प्रतिशत छ । यसै आयोजना अन्तर्गत ६४० नयाँ टावरमध्ये ५०१ टावरको जडान सम्पन्न भई सो मध्ये ४५१ टावरबाट सेवा संचालनमा आइसकेको छ । फोरजी एलटीई नेटवर्क विस्तारसँगै फोरजी डाटाको खपतमा उल्लेखनीय बृद्धि भएको छ र डाटा सेवामा टुजी, थ्रीजी सेवामा भन्दा फोरजी सेवाको हिस्सा बढ्दो क्रममा रहेको छ । फोरजी भ्वाइस अर्थात् भोल्टी सेवा परीक्षणको रुपमा संचालन गरी ग्राहक आधार १० लाख भन्दा बढी पुगिसकेको छ । जसमा सक्रिय ग्राहक १ लाख ६० हजार भन्दा बढी छ ) र बजारमा भोल्टी सर्पोट गर्ने ह्याण्डसेट को बृद्धिसँगै यसको ग्राहक पनि बढ्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ । कम्पनीको १८ औं बार्षिकोत्सवको उपलक्ष्यमा आजैबाट भोल्टी सेवाको व्यवसायिक संचालन गरिंदैछ । फाइभजी तर्फः फाइभजी सेवा परिक्षणकोलागि नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त भई परिक्षण सम्बन्धी कार्यविधि बमोजिम सेवा परिक्षणको लागि आपूर्तिकर्ताहरुसंग समन्वय भईरहेको छ । फाइवर टु द होम (एफआईटीएच) आयोजना सम्बन्धमाः कम्पनीले एउटै फाइबरबाट फोन, इन्टरनेट र टेलिभिजन सेवा उपलब्ध हुने फाइवर टु द होम सेवाको योजनालाई चालु आर्थिक वर्षमा निरन्तरता दिदै सेवा विस्तार तीव्र रुपमा गरिरहेको छ । हालसम्म यो सेवा ६३ जिल्लामा पुगिसकेको छ । नेपाल टेलिकमले चा.लु. आ.ब. ०७८÷७९ लाई फाइवर टु द होम बर्ष घोषणा गरी करिब ४ लाख लाइनको वितरण योग्य नेटवर्क विस्तार तथा माइग्रेसन र नयाँ गरी २ लाख २६ हजार फाइवर टु द होम लाइन वितरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आ.व. को पौष मसान्त सम्मको ६ महिनाको अवधिमा करिब १ लाख ९९ हजार वितरण योग्य नेटवर्क तयार गरिसकिएको छ । सेवा वितरण तर्फ यसै आ.व.मा करिब ६१ हजार ८ सय थप ग्राहकलाई एफआईटीएच नेटवर्कमा आबद्ध गरिसकेको छ । पूर्वाधार विकास तर्फ मध्य पहाडी लोकमार्गलाई आधार मानी प्रदेश १, मधेश प्रदेश र बाग्मती प्रदेशका जिल्ला, नगरपालिका र गाउँपालिकाहरुलाई समेट्ने गरी अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्य द्रुत गतिमा अघि बढाइएको छ । सो क्षेत्रमा हालसम्म १ हजार १ सय १२ किमी (५९.१६%) कार्य सम्पन्न भएको, २६ स्थानमा हाई क्यापासिटी सिस्टम जडान भई २४ स्थानमा संचालनमा ल्याइसकेको तथा सम्पूर्ण ४७ स्थानमा कोर राउटर जडान कार्य सम्पन्न भइसकेको छ्र । कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश अन्तर्गत पर्ने मध्य पहाडी लोकमार्गमा समेत अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने गरी हालै सम्झौता भई कार्य अगाडि बढाइएको छ । उक्त क्षेत्रमा हालसम्म १०० किमी फाइबर विस्तार भएको, २२ स्थानमा डीडब्लूडीएम सिस्टम जडान भई १६ स्थानमा संचालनमा ल्याउने कार्य जारी रहेको र कोर राउटर जडान कार्य समेत शुरु भएको छ । यस पूर्बाधारले सूचना महामार्ग निर्माणको परिकल्पनालाई पूरा गरी नेपाल सरकारको डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणा कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पूर्वाधार तयार गर्न महत्वपूर्ण योगदान दिने बिश्वास लिएको छु । मोबाइल बैङ्किङ तर्फ नेपाली नागरिकहरुलाई वित्तीय पहुँच सहज रुपमा पु¥याउने उदेश्यले नेपाल टेलिकमले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसँगको सहकार्यमा सहायक कम्पनी स्थापना गरी ‘नमस्ते पे’ सेवा संचालनमा ल्याइसकेको छ । प्रथम चरणका सेवाहरुको रुपमा बैंकबाट वालेटमा टपअप गर्ने, दूरसञ्चार सेवाको रिचार्ज गर्ने, बिद्युत तथा खानेपानीको महसुल तिर्ने लगायतका सेवाहरु उपलब्ध भइसकेका छन् । हाल यसका लागि विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु थप गर्ने कार्य भइरहेको छ । आगामी दिनमा बस तथा हवाईजहाज टिकट खरिद गर्ने, इन्टरनेट, टिभी, स्कुल कलेजको बिल तिर्ने लगायतका सेवाहरु थप्ने कार्य योजना रहेको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन, क्लासलेस समूदायको परिकल्पनालाई साकार पार्ने र वित्तीय पहुँच विस्तार गरी सुशासन र वित्तीय कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्नमा यसले महत्वपूर्ण योगदान दिनेछ । कर्मचारी विनियमावली तर्फ कम्पनीका कर्मचारीहरुको बृत्ति बिकास तथा सेवा सुबिधा सम्बन्धी व्यवस्था समाबेश भएको कम्पनीको नयाँ कर्मचारी बिनियामवाली, २०७८ कार्यन्वयनमा आएको छ । कम्पनीको नयाँ सांगठनिक संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत भएको र यससँगै बिगत चार वर्षदेखि रोकिएको पदपूर्तिको प्रक्रिया अघि बढेकोले कर्मचारीहरुलाई बृत्तिबिकासको अवसर प्राप्त भएको छ । आगामी दिनमा दरबन्दी बमोजिम कर्मचारीहरुको पदस्थापन गर्ने, कार्य सम्पादनको आधारमा प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गर्ने, तालिम/ वर्कसप/सेमिनार आदिमा सहभागी गराउने, पदपूर्तिको लागि समय तालिका बमोजिम बिज्ञापन गर्ने र कर्मचारीलाई प्रबिधिमैत्री बनाउने कार्ययोजना रहेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वतर्फ कम्पनीले निम्न कार्यक्रमहरु तय गरेको छ: १. सातै प्रदेशका एक एक वटा अनाथाश्रम र बृद्धाश्रमहरु छनौट गरी (जम्मा १४ वटा) आश्रममा फाइवर टु द होम १ बर्षको लागि निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराउने र १४ वटा टीभी सेट समेत जडान गरी दिने र बृद्धाश्रममा रहेका बृद्धबृद्धाहरुको लागि स्वास्थ्यमा सघाउ पुग्ने खालका सामाग्री जस्तै अभ्यास गर्ने मेसिन उपलब्ध गराउने । कर्णाली प्रदेश लगायत पिछडिएका क्षेत्रहरुका सरकारी र सामुदायिक बिद्यालयहरुमा महिला स्वास्थ्यमा सहयोग पुग्ने स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउने । २. सातै प्रदेशका कम्तिमा एक एकवटा सरकारी र सामुदायिक बिद्यालयहरुमा खेलकुद सामग्री बितरण गर्ने । कम्पनीको एफआईटीएच पुगेका स्थानका ५० वटा सरकारी र सामुदायिक बिद्यालयमा एक बर्षको लागि २५ एमबिपीएसको स्पीडको एफआईटीएच इन्टरनेट निःशुल्क उपलब्ध गराउने । ३. अपाङ्गता भएका ब्यक्तिहरुलाई अपाङ्गता सम्बन्धी महासंघको सिफारिशमा सीटीईभीटी सँग समन्वय गरी सीपमूलक तालीम संचालन गर्ने । ४. सातै प्रदेशका एक एक वटा धार्मिक, साँस्कृतिक सम्पदा वा सार्वजनिक क्षेत्रमा सरसफाई कार्यका लागि प्रयोग हुने सामग्रीहरु आदि सहयोग गर्ने जसमा प्रदेश १ को पाथीभरा मन्दिर, मधेश प्रदेशको जानकी मन्दिर, बाग्मती प्रदेशको पलाञ्चोक भगबती, गण्डकी प्रदेशको मनकामना मन्दिर, लुम्विनी प्रदेशको स्वर्गद्वारी, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत स्थित देउतीबजै, सुदूरपश्चिम प्रदेशको टिकापुर पार्क रहेका छन् । साथै सदर चिडियाखाना, जावलाखेलमा रहेका एउटा बाघ र अन्य जनावर तथा पन्छीहरुको लागि १ बर्ष सम्म आहाराको प्रायोजन गरिने छ । (नेपाल टेलिकमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक वैद्यले टेलिकमकाे १८औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा राखेको विचार)