बलेवा (बागलुङ) । बजेट अभावले कालीगण्डकी करिडोर आयोजना बागलुङ–हर्मिचौर खण्डको काम सुस्त भएको छ । निर्माण व्यवसायीले कामको भुक्तानी समयमा नपाउँदा करिडोर कालोपत्रको काम सुस्ताएको हो । बागलुङको मालढुङ्गाबाट छिमेकी जिल्ला गुल्मीको हर्मिचौरसम्मको ५४ किलोमिटर सडक कालोपत्रको काम रोकिने अवस्थामा पुगेको हो । भएको कामको समयमा भुक्तानी नहुने भएपछि निर्माण व्यवसायीले काम रोकेको जनाएका छन् । एक वर्ष पहिलेदेखि कालोपत्रको काम सुरु भएका दुई खण्डमै काम रोकिने अवस्थामा छ । बागलुङ मालढुङ्गाबाट बलेवा विमानस्थलसम्मको १० किलोमिटर खण्डमा काम गरिरहेको बिडारी निर्माण सेवाले ३६ प्रतिशत काम सकेको छ । बलेवा विमानस्थलबाट गुल्मीको हर्मिचौरसम्म ४४ किलोमिटर खण्डको काम गरेको कालिका निर्माण सेवाले पनि ३५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ । ‘भएको कामको भुक्तानी भएको भए हामीले यसै वर्ष कालोपत्रको काम सक्नेगरी काम गरेका थियौँ’, बिडारी निर्माण सेवाका प्रमुख ध्रुव बिडारीले भने, ‘यसअघि भएको कामको करोडौँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ, भइरहेको कामको भुक्तानी हुने÷नहुने ठेगान छैन ।’ आयोजनाले विनियोजित बजेट सकिएको सूचना दिएपछि निर्माणस्थलबाट मजदुर र मेसिन अन्यत्रै लैजानुपरेको उनको भनाइ थियो । बागलुङ बलेवा खण्डमा पूर्वाधारका काम सकेर नाली र सवबेसको काम सुरु भएको थियो । यस वर्ष नालीको मात्रै काम पूरा हुने उनले बताए । दश किलोमिटर खण्डको काम सक्न कम्पनीले दुई वर्षको समय पाएको थियो । एक हजार दुई सय मजदुर र ५० भन्दा धेरै मेसिन परिचालन गरेको कालिका कन्ट्रक्सनले झण्डै २० करोड भुक्तानी पाउन बाँकी छ । हरेक दिन ७० लाखको काम गर्ने गरेको कम्पनीले भुक्तानी रोकिएपछि हरेक दिन हुने कामलाई घटाएको छ । ‘हामीले मेसिन कम्पनीको क्याम्पमा थन्क्याएका छौँ, मजदुर अन्यत्रै सिफ्ट गरेका छौँ’, कम्पनीका इन्जिनियर छकबहादुर गुरुङले भने, ‘यसै वर्ष काम सक्ने योजना थियो तर अब गाह्रो हुन्छ ।’ काम भइरहेकै बेला विनियोजित बजेट सकिएको सूचनाले डेढ वर्षमा तोकिएको काम सक्ने योजना पूरा नहुने गुरुङ बताउँछन् । तीन वर्षको समयावधि पाएको कम्पनीले डेढ वर्षमै काम सक्नेगरी काम गरिरहेको थियो । ‘म्याद थप्ने बेला निर्माण व्यवसायीलाई सबैले गाली गर्छन्, काम भइरहेको बेला रोकिनुपरेको छ’, उनले भने ‘सबै जुटाएका बेला काम धमाधम हुन्थ्यो, फेरि त्यही जुटाउन समय लाग्छ ।’ झण्डै पाँच अर्ब खर्चेर तीन वर्षमा कालोपत्रको काम सक्ने योजना रहेको करिडोरको यो खण्डका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ८० करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भएको थियो । ‘कामको प्रगति राम्रो थियो, विनियोजित बजेट सकिएकाले रोकिनपर्यो’, कालीगण्डकी करिडोर आयोजना कार्यालय पाल्पाका प्रमुख शङ्कर पौडेलले भने, ‘असार–साउनमै भएको कामको भुक्तानी गर्दा विनियोजित बजेट सकिँदा समस्या आएको हो ।’ भुक्तानी नहुँदा समयमा काम सकिनेमा समस्या आउन सक्ने उनले बताए । ‘हामीले यसै वर्ष काम सक्न योजना गर्यौँ तर ब्रेक लाग्यो ।’ आयोजनाले भएका कामको भुक्तानी र थप कामका लागि दुई अर्ब रुपैयाँ माग गरेको छ । तर बजेट थप भएर वा रकमान्तर भएर आउने सम्भावना कम रहेको प्रमुख पौडेलले जानकारी दिए । ‘अर्थले सम्बन्धित मन्त्रालयभित्रै रकमान्तरको स्रोत खोज भनेको छ, भौतिक पूर्वाधारमा यस वर्ष विनियोजन कम भएकाले त्यो सम्भावना रहेन’, प्रमुख पौडेल भने , ‘राजनीतिक तहबाट पनि पहल भइरहेको छ, आशा गरौँ बजेट थप हुन्छ र काम अघि बढ्छ।’ निर्माण व्यवसायीले काम ठप्प नपारी थोरै काम गरेर वर्ष गुजार्ने तयारीमा छन् । तर कामको गति घटेकाले करिडोर कालोपत्र हुनेमा भने आशङ्का भएको छ । रासस

विराटनगर । कोशी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट विधेयक पारित भएको छ । कोशी प्रदेशसभाको बुधबार बसेको बैठकमा ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सर्वसम्मतले पारित गरेको हो । ‘कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०‘ र कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ लाई पारित गर्न मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए । प्रस्तावित प्रस्तावलाई सभाध्यक्ष हाजी इसराई मन्सुरीले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सर्वसम्मले पारित भएको हो । यही मङ्सिर ९ गते सदनमा पेश भएको सो प्रस्तावमाथि लगातार दुई दिन ३१ प्रदेशसभाका सदस्यले छलफलमा भाग लिई आ-आफ्ना सुझाव दिएका थिए । सो प्रस्तावमा खर्च कटौतीका लागि आठ प्रदेशसभा सदस्यले दर्ता गरेका प्रस्तावमा सामान्य मत राखि उक्त प्रस्ताव फिर्ता लिएका थिए । खर्च कटौतीका लागि रेवतीरमण भण्डारी, विदुरकुमार लिंथेप, किशोरचन्द्र दुलाल, तिलचन्द पाठक, कमला दर्नाल, भक्तिप्रसाद सिटौला, गोपालबहादुर विश्वकर्मा र निरन राईले दिएका मन्तव्यमा मुख्यमन्त्री कार्कीले सङ्घीयतालाई दरिलो र कसिलो बनाउन संसद्मा गहन बहस र छलफल हुनु आवश्यक रहेको बताए । उनले विनियोजन विधेयकमा कुनै समस्या वा त्रुटि देखिएमा त्यसलाई सुधार गर्ने सरकारसँग सुविधा रहेको प्रतिबद्धता जनाएपछि खर्च कटौतीको प्रस्ताव फिर्ता भएको थियो । यसैगरी, कोशी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ (पहिलो संशोधन समेत)को नियम ९४(१)(ख) बमोजिनम ‘स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन तथा सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, ‘संशोधनसहित दफावार छलफलका लागि न्याय, प्रशासन तथा विधान समितिमा पठाइएको सभाध्यक्ष मन्सुरीले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशसभाको अर्को बैठक यही मङ्सिर १९ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ । रासस

त्रिवेणी  । नवलपरासी (बर्दघाट सुस्तापूर्व) नवलपुरमा बजेट अभावले गण्डकी प्रदेश सरकारको लागतमा सुरु भएका खानेपानी योजना अलपत्र परेका छन् । जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका खानेपानी योजना बजेट अभाव हुँदा अलपत्र परेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा निर्माण सुरु गरिएका योजनाले अझैसम्म पूर्णता पाउन सकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारको ‘एक घर, एक धारा’ भन्ने नीतिअनुरूप जिल्लामा सुरु भएका योजनामा पर्याप्त बजेट नहुँदा काम सम्पन्न हुनसकेको छैन । ढोडेनी खानेपानी योजना, झ्याल्टुङ्गडाँडा खानेपानी योजना, भागर खानेपानी योजनालगायतका आयोजना सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । बजेट अभाव र निर्माणको जिम्मा पाएको ठेकेदारको लापरवाहीका कारण योजना सम्पन्न हुन नसकेको झ्याल्टुङ्गडाँडा खानेपानी योजना, मध्यविन्दु–१० का अध्यक्ष हेमबहादुर थापाले बताए । करिब दुई सय घरपरिवारलाई खानेपानीको व्यवस्थाका लागि पाँच वर्षअघि सुरु भएको योजना पूरा हुन नसकेको उहाँले बताए । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा काम सुरु भएका योजना डेढगाउँ, कावासोती डिग्री कलेज, कावासोती–१७, अग्यौली, वौनाहा, आपचौर, मैनाघाट, देवचुली, अमरापुरी खानेपानी योजना सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् । नवलपुरमा सञ्चालित अन्य योजनामा जिल्ला अस्पताल, आरुङ्गखोला, कावासोती, मगरकोटका खानेपानी योजनासमेत बजेट अभावले सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । गण्डकी प्रदेश सरकारमार्फत सुरु भएको खानेपानी योजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था नहुँदा सम्पन्न गर्न समस्या परेको कावासोती–१७, खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रामकृष्ण ढुङ्गानाले बताए । नवलपुरमा चालु आवमा अधिक रु चार करोडदेखि न्यूनतम रु छ लाख ८० हजारसम्मका योजना सञ्चालनमा छन् । धेरै लागत अनुमान रहेका योजनामा न्यून बजेट विनियोजन गर्दासमेत योजना सम्पन्न हुन धेरै समय लाग्ने गरेको छ । नवलपुरमा चालु आवका लागि रु १८ करोड १८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । विभिन्न शीर्षकमा जिल्लामा एक सय एकवटा आयोजना सञ्चालनमा रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, एकाइ कार्यालय नवलपुरका प्रमुख महेन्द्र आचार्यले बताए । जिल्लामा सञ्चालित महत्त्वपूर्ण खानेपानी योजना लामो समयसम्म सम्पन्न नहुँदा उपभोक्ता मारमा परेका छन् । ओभरहेड ट्याङ्की बनाउनुपर्ने योजना न्यून बजेट विनियोजन भएका कारण अघि बढाउन मुस्किल रहेको खानेपानी एकाइ नवलपुरका प्रमुख आचार्यले बताए । पुराना कतिपय योजना बजेट अभावका कारण आफूहरूले अगाडि बढाउन नसकेको उनले बताए । निर्माणका चरणमा रहेका योजना सम्पन्न गराउन आवश्यक बजेटका लागि आफूहरूले मन्त्रालयमा पहल गरिरहेको उनले बताए । जिल्लामा खानेपानी डिभिजन कार्यालय नहुँदासमेत काम गर्न थप समस्या भएको यहाँका सरोकारवालाको भनाइ छ । तनहुँस्थित खानेपानी डिभिजन कार्यालयले नै नवलपुरमा खानेपानी योजनाहरू हेर्दै आएको छ । जिल्लामा एकाइ कार्यालय स्थापना गरिएको भए पनि सबै काम तनहुँबाट हुने गर्दछ । जिल्लामा सञ्चालित लिफ्टिङ खानापानी योजनाका लागि विद्युतीकरणमा ढिलाइ हुँदासमेत समस्या हुने गरेको छ । रासस

विराटनगर । कोशी प्रदेशसभाले प्रतिस्थापन बजेट विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । बैठकमा ‘कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ आज सर्वसम्मत पारित भएको हो । उक्त प्रस्ताव मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभा नियावली, २०७४ को (पहिलो संशोधनसमेत) नियम ९३ को उपनियम १ बमोजिम सदनमा पेस गरेका थियो । उक्त प्रस्तावलाई उपसभामुख सिर्जना दनुवारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सदनले सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयकअनुसार चालु आवका लागि कूल ३६ अर्ब ७० करोड ८७ लाख २५ हजार बजेटमा पुँजीगत खर्च २० अर्ब ३८ करोड ५० लाख ८२ हजार र चालु खर्च १६ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख ४३ हजार विनियोजन भएको छ । बजेटमा ३ करोड ४७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार हुने उल्लेख छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयकको औचित्य र उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै जनताको आवश्यकता र समस्यालाई समाधान गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको दाबी गरे । समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ सांसदलाई मर्का नपर्नेगरी प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटिने गरी बजेट ल्याएको भन्दै उनले विकास र समुन्नत प्रदेशको यात्रा प्रारम्भ भएको दाबी गरे । मानवपुँजीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गरिबी निवारण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित भएको बताउँदै उनले राजस्वको आयव्ययमा सामान्य परिमार्जन गरेको जानकारी दिए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट परिमार्जन गरी पूर्वतः मुख्यमन्त्रीले समावेश गरेको महत्त्वपूर्ण योजनामा कुनै फेरबदल नगरी २० लाख रुपैयाँभन्दा मुनिका योजना हटाई अरू योजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरेको जानकारी दिए । बैठक आइतबार बिहान ११ बजे बस्नेछ ।

एजेन्सी । बलिउडका सन् २०२३ मा पठान र जवानपछि शाहरुख खानको तेस्रो फिल्म डंकी रिलिज हुने तयारीमा छ । जसको पहिलो गीत ‘लुटपुट गया’ हालै रिलिज भएको थियो । फ्यानहरूले यसलाई ब्लकबस्टर भनेका छन् । तर, के तपाईलाई थाहा छ डंकी जवान र पठान जस्तो उच्च बजेटको फिल्म होइन । बरु, यो शाहरुख खानको ६ वर्षमा सबैभन्दा कम बजेटको फिल्म हो, जसले रिलिजअघि नै कीर्तिमान बनाएको छ । शाहरुख खान स्टारर डंकी, जसमा तापसी पन्नु र विक्की कौशल महत्वपूर्ण भूमिकामा छन् । यो फिल्मको बजेट ८५ करोड भारु रहेको बताइएको छ । वास्तवमा पिंकभिल्लाको रिपोर्टका अनुसार यो शाहरुख खानको पछिल्लो ६ वर्षमा सबैभन्दा कम बजेटको फिल्म बनेको छ । जहाँ ‘जब ह्यारी मेट सेजल’ ९० करोडको बजेटमा बनेको थियो । त्यस्तै ‘रईस’ ९०–९५ करोडमा बनेको थियो । बाँकी ‘जीरो’ २ सय करोड, ‘पठान’ २ सय ४० करोड र ‘जवान’ ३ सय करोडको ठूलो बजेटमा बनेको थियो । तर, डकीकों ८५ करोडको बजेटमा कलाकारको शुल्क भने समावेश गरिएको छैन । एक मिडिया रिपोर्टका अनुसार फिल्मका निर्देशक राजकुमार हिरानीले ७५ दिनमा फिल्मको सुटिङ पूरा गरेका छन् । जसमध्ये शाहरुखले ६० दिनको छायांकन गरेका छन् । पठान र जवानपछि डिंकी पनि ब्लकबस्टर हुने अपेक्षा गरिएको छ । किनभने पठानले विश्वभरि १ हजार करोडभन्दा बढी कमाइ गरे पनि सेप्टेम्बर ७ मा रिलिज भएको ‘जवान’ विश्वभरि १ हजार १ सय ५० करोड रुपैयाँ कमाउने पाँचौं र अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै कमाउने हिन्दी फिल्म बनेको छ। तर, प्रभास स्टारर फिल्म सालर–सीजफायर १ बक्स अफिसमा डंकीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छ, जुन २१ डिसेम्बरमा रिलिज हुनेछ ।

काठमाडौं । संसदीय समिति सञ्चालनका लागि साधनस्रोत अपुग भएको भन्दै सांसदहरूले बजेट बढाउन आग्रह गरेका छन् । राष्ट्रियसभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको आजको बैठकमा सांसदले आवश्कताअनुसार बजेट प्राप्त नभएको गुनासो गरेका हुन् । समितिका सभापति जयन्तीदेवी राईले बजेट अभावका कारण समितिअन्तर्गत तय गरिएका वार्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गाह्रो पर्ने गरेको बताइन् । संसदीय समितिका लागि वार्षिक कार्यक्रम बाँडफाँट विवरण २०८०-८१ प्रस्तुत गर्दै सभापति राईले न्यून बजेटका कारण समितिका गतिविधि प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन नसकेको बताइन् । समितिका सदस्य डा खिमलाल देवकोटाले सरकारको प्रतिनिधि गर्ने संसदीय समितिको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको प्रस्ट्याए । उनले समितिमा बजेट अभावका कारण तोकिएको कार्यक्रममा लक्ष्यअनुसार काम गर्न नसकिएको पनि जानकारी दिए । समितिका अर्का सदस्य देवेन्द्र दाहालले संसद् सचिवालयलाई पर्याप्त बजेटसँगै निर्धारित वार्षिक कार्यक्रमको प्रभावकारिताबारे समेत प्रश्न उठाए। गत वर्ष समितिलाई रु १५ लाख बजेट विनियोजन भएको भए पनि उक्त रकम खर्च गर्न नसकेको बताउँदै सांसद दाहालले धेरै बजेट हुनुभन्दा कार्यक्रम छनोट गर्दा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। समितिका सदस्य जितेन्द्रनारायण देवले विधायन व्यवस्थापन समितिले सन्तोषप्रद काम गरेको बताए । उनले अन्य समितिभन्दा यो समितिले निर्धारण गरेका कार्यक्रमको नतिजा लक्ष्यअनुसार प्राप्न गर्न सकेको र अब आर्थिक वर्ष २०८०–८१ को योजनाअनुसार नै सफल हुने विश्वास व्यक्त गरे। सांसद गङ्गाकुमारी बेल्वासेले समितिमार्फत चार वटा प्रदेश अवलोकन गरिसकेको र बाँकी रहेका कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेश पनि अवलोकन गर्ने योजना तय गर्न सभापतिसँग अनुरोध गरिन् । सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका विभिन्न १६ वटा विषयगत समितिको कार्यसञ्चालनका लागि सङ्घीय संसद् सचिवालयमार्फत सरकारले चालु आव २०८०–८१ का लागि एकमुष्ट २ करोड ८ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । प्रत्येक समिति सचिवालयले आ–आफ्नो समितिको कार्यक्षेत्रका अनुगमन कार्यक्रम सञ्चालनका लागि १० लाखको दरले कूल १ करोड ६० लाख विनियोजन गरिएको छ । पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौमासमा सो रकमको एक तिहाइ बराबरको रकम खर्च गर्नुपर्ने रहेको छ । विज्ञ र परामर्श सेवाका लागि प्रत्येक समितिका लागि ६२ हजार ५०० का दरले कूल १० लाख बराबर रकम विनियोजन गरिएको छ । समितिका कार्यक्षेत्रबमोजिम अन्तक्रिया सञ्चालन गर्न एकमुष्ट ३० लाख र पूर्वबजेट छलफलका लागि ८ लाख बजेट राखिएको छ । रासस

केही वर्षयता देशको समस्या छ । यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि सरकारले काम अगाडि बढाइसकेको छ । समस्याहरू घट्दैछन्, घटाइँदैछ । ती समस्याहरू आउनुमा धेरै कारणहरू छन् । यो विषयमा हामीले विभिन्न मञ्चहरूमा निजी क्षेत्र समेतको उपस्थितिमा, दलहरूको उपस्थितिमा, संसद र संसदका समितिहरूमा पनि छलफल गरिसकेका छौं । सर्वपक्षीयरूपमा पनि चिरफार गर्यौं । समस्या संसारभरि नै छ । संसारभरि नै मन्दी छ । धेरै कम देशहरू मात्रै त्यो समस्या चिरेर अगाडि बढ्न सकेका छन् । त्यो सिथिलता हामीले पनि भोग्यौं । यहाँ आन्तरिक कारणले पनि आयो बाह्य कारणले पनि आयो । संसारभरि आएको कोभिड महामारीबाट पनि हामी प्रभावित भयौं । २०७२ सालमा आएको भूकम्पको प्रभावको अवशेषहरू र दायित्व पनि थपियो । यो सँगसँगै हाम्रोतर्फबाट राज्य संरचनाले लिएका निर्णयहरू परिस्थितिको यथार्थ मूल्यांकन नगरीकन सञ्चालित मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा प्राथमिकीकरण र अनुशासन नहुँदा यी सबैको गठजोडले समस्याहरू चुलिएको हो । तर, अब देशको अर्थतन्त्र सकारात्मकतर्फ अगाडि बढ्दैछ । हामी अहिले सूचना प्रविधिको युगमा छौं, हिजो चारजनाबीचमा रहने कुरा सय जनासँग हुन सक्थ्यो । अहिले सामाजिक सञ्जालमा सत्य वा असत्य संसारभर नै फैलन सक्छ । अझ प्रायोजितरूपमा, नियोजितरूपमा वा लगानी गरेर समूहले निश्चित उद्देश्यकासाथ त्यो प्रवाहित गर्यो भने त्यसले भ्रम पैदा गर्न सक्छ । त्यसले यो देश खराब छ, यो देशमा केही हुँदैन, यो सत्ता खराब छ, यसले केही गर्दैन भन्नेखाले भ्रमपूर्ण प्रचार त्यहाँबाट भएको छ । जसले आफ्नो दायित्व जिम्मेवारी पूरा गरेको छैन । जसले जनताबाट उठेको रकम बैंकबाट लिएर खुलेआम तिर्दिन भनेर तिर्नै नपर्ने अवस्था आउँछ भन्ने किसिमको अभिव्यक्तिले ठाउँ पाइराखेको अवस्था छ । हरेक देशमा समस्या आउँछ, समस्यारहित कुनैपनि देश छैन । र, समस्याको समाधान हुन्छ । हाम्रो देशको भविष्य छ, यही देशमा केही गर्न सकिन्छ, त्यसको सुरुवात भएको छ । जुन रफ्तारमा हुनुपर्ने हो त्यो नभएकै हो । तर, हुँदै नभएको होइन र अब गर्न सकिन्छ । यही देशमा युवाहरूको रोजगार सुनिश्चित गर्न पनि सकिन्छ । यही देशमा उत्पादन बढाउन पनि सकिन्छ । हाइड्रोपावरले एउटा लय समातेको छ । संसारभभरि नै कार्बन उत्सर्जन घटाउने लक्ष्यका कारणले नेपालमा लगानी गर्नको लागि विदेशी र निजी लगानीकर्ताको चासो छ । कमिटमेन्ट पनि आउन थालेका छन् । यसले व्यापार घाटालाई घटाउने मात्रै नभएर हाम्रो अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ अगाडि बढाउँछ । अर्को, पर्यटनको क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ । यतिबेला अहिलेसम्मकै धेरै पर्यटक आएका छ्न । पर्यटनको विकास गर्न पूर्वाधार विकास गर्न आवश्यक छ, त्यसको लागि लगानीको आवश्यकता छ । सूचना प्रविधिले राम्रो सम्भावना देखाएको छ । हजारौं युवाहरूको मानसिकता आईटीसँग मेल खान्छ । यो क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा यूवाहरु संलग्न छन्, त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्न जरुरी छ । अहिले पनि ठूलो सफ्टवेयर एक्सपोर्ट हुन थालेको छ । कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्ने काम गर्नुपर्छ । अहिले भइरहेको सानोसानो जमिनको स्वामित्वले उत्पादनमा वृद्धि हुँदैन । कृषि क्षेत्रमा टुक्रे स्वामित्वकर्ताहरूको सहभागितालाई पनि लिएर व्यवसायीहरूलाई दिएर ठूलो क्षेत्रमा फार्मिङमा लैजान सकिन्छ । यसलाई राज्यले सहुलियत, संरक्षण र अनुदान दिएर अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धी गराउनुपर्छ । अहिले बाहिरबाट थोरै पुँजी लिएर कृषि क्षेत्रमा काम गर्नेहरू पनि छन । तिनलाई पनि प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । त्यस्तै, राज्यलाई आत्मनिर्भर बनाउन उत्पादन उद्योग लगायतका क्षेत्र छन्, तिनलाई पनि प्रवद्र्धन गर्यो भने नेपालले टेकअफ गर्छ । यसको लागि निजी क्षेत्रले नेतृत्व लिनुपर्छ । राज्यको काम सहजिकरण गर्ने हो, यही बाटोमा हामी छौं । पोजेटिभ डिस्कोर्स गरौं । अहिलेको समस्या भनेको कन्फिडेन्सको समस्या हो । पहिला मौद्रिक नीति र वित्तीय नीतिमा पनि यथार्थ आंकलन नगरी निर्णयहरु भए । राज्यले लगानी गर्दा पनि गैर प्राथमिकताको क्षेत्रमा, रिटर्न नआउने क्षेत्रमा पनि भएकै हो । मौद्रिक नीतिमार्फत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेकै हो । शेयर मार्केट कृत्रिम रुपमा विकास भएकै हो, कृप्टोमा पनि गएकै हो । अब यसबाट पाठ सिक्नुपर्छ । अब दीर्घकालिन रूपमा कुन क्षेत्रमा अवसर छ, कुन क्षेत्रबाट रिटर्न आउने सम्भावना त्यो क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ । जहाँसम्म जसले ऋण लिइसकेको छ, गर्दागर्दै भएको छैन त्यसलाई राज्यले सहजीकरण गर्नुपर्छ । केही सहजीकरण मौद्रिक नितिले ब्याज, समय लगायतका उपकरणहरुमार्फत पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । हामीले ३.७ प्रतिशतले साधारण खर्च घटाएका छौं । हामीले वित्त क्षेत्रमा पनि अनुशासन कायम गर्ने, जथाभावी विनियोजन नगर्ने, प्राथमिकताको क्षेत्रमा खर्च गर्ने नीति लिइसकेका छौं । त्यसको नतिजा अब आउँछ । संरचनामा उदासिनता छ । अनेकन नियमनकारी निकाय छ्न । बुझाइ फरक–फरक छ । त्यसले पनि कतिपय समस्या आएको छ । हामीले निजी क्षेत्र सरकारी क्षेत्र नभनीकन काम गर्ने हो भने नतिजा ल्याउन सकिन्छ । (अर्थमन्त्री डा. महतले आन्तरिक राजस्व विभागको आयोजना गरेको कर सप्ताह समापन कार्यक्रममा राखेको विचारको सम्पादित अंश)

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को चार महिना बितिसक्दा पनि २३ पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण पेस गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको बजेट असार मसान्तसभित्रमा पारित गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । यसरी गाउँसभा तथा नगरसभामा पेस भएको तथा पारित भएको विवरण सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको पोर्टलमा अद्यावधिक गराउनुपर्ने हुन्छ । तर हालसम्म मधेश प्रदेशका २१ सहित २३ पालिकाले वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण मन्त्रालयलाई बुझाएका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार पारेको ‘स्थानीय तहको आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट अपडेट’ विवरणअनुसार हालसम्म सात सय ३० पालिकाले मात्रै आफ्नो वार्षिक बजेट ल्याएको विवरण बुझाएका छन् । मन्त्रालयको विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशमा २१ पालिकाले बजेट ल्याएको विवरण बुझाएका छैनन् । त्यस्तै, कोशी प्रदेशको एउटा र बागमती प्रदेशको एउटा पालिकाले यस्तो जानकारी मन्त्रालयलाई गराएका छैनन् । बजेटको विवरण प्रविष्ट नगरेका पालिकालाई त्यस्तो विवरण बुझाउन मन्त्रालयले पटक–पटक परिपत्रसमेत गरेको छ । सङ्घीय मामिला मन्त्रालयले पहिलो पटक गत असार ३० गतै सबै पालिका तथा जिल्ला समन्वय समितिलाई पत्र पठाउँदै चालु आर्थिक वर्ष २०८०र८१ को बजेट पेस भई सम्बन्धित नगरसभा तथा गाउँसभाबाट स्वीकृत भएको विवरण अद्यावधिक गर्न भनेको थियो । केही पालिकाले बजेट पारित गरिसकेर पनि विवरण बुझाउन बाँकी रहेको, केही पालिकामा बजेट पेस भएको तर गाउँसभा तथा नगरसभाबाट पारित हुन नसकेकोलगायत कारण हालसम्म सबै पालिकाको विवरण अद्यावधिक हुन सकेको छैन । चितवनको राप्ती नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निलमकुमार न्यौपानेले नगरसभाबाट बजेट पारित भइरकेको तर बजेट स्वीकृत भएको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा प्रविष्ट हुन नसकेको बताए । त्यउस्तै तेह्रथुमको आठराई गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीराज शर्माले बजेट ल्याइसकेको भए पनि मन्त्रालयको वेभसाइटमा विवरण प्रविष्ट नभएको बताए । मन्त्रालयको विवरणअनुसार हालसम्म सप्तरीको कञ्चनरुप नगरपालिका, छिन्नमस्ता गाउँपालिका, महादेवा गाउँपालिका, रुपनी गाउँपालिका, औरही गाउँपालिका र भगवानपुर गाउँपालिकाले आफ्नो वार्षिक बजेट पेस गरेको विवरण बुझाएका छैनन् । धनुषाको औरही गाउँपालिका, कमला नगरपालिका, सर्लाहीको बलरा नगरपालिका, हरिपुर्वा नगरपालिका, चन्द्रनगर गाउँपालिका, रौतहटको गरुडा नगरपालिका, कटहरिया नगरपालिका, गढीमाई नगरपालिका, फतुवा विजयपुर नगरपालिका, माधवनारायण नगरपालिका र मौलापुर नगरपालिका, यमुनामाई गाउँपालिकाको बजेट पेस गरेको विवरण मन्त्रालयको पोर्टलमा देखिँदैन । बाराको सिम्रौनगढ नगरपालिका, आदर्श कोतवाल गाउँपालिका र पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिले पनि बजेट पेस गरेको विवरण बुझाउन सकेका छैनन् । रासस

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो चार महिनामा सरकारले वार्षिक लक्ष्यको २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार कात्तिक मसान्तसम्ममा सरकारको बजेट खर्च ३ खर्ब ५५ अर्ब ६३ करोड ४० लाख रुपैयाँबराबर छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँबराबरको वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको थियो । कात्तिक मसान्तसम्मको खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ २३.७५, पुँजीगततर्फ ९.९३ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १७.७२ प्रतिशत छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालु शीर्षकमा ११ खर्ब ४१ अर्ब ७८ करोड ४१ लाख रुपैयाँबराबर विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये हालसम्म २ खर्ब ७१ अर्ब १७ करोड ४७ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ । पुँजीगत शीर्षकमा ३ खर्ब २अर्ब ७ करोड ४४ लाख रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएकामा कात्तिक मसान्तसम्ममा २९ अर्ब ९८ करोड ९४ लाख रुपैयाँबराबर मात्रै खर्च भएको छ । त्यस्तै, वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा ३ खर्ब ७ अर्ब ४५ करोड ३६ लाख रुपैयाँबराबरको बजेट विनियोजन भएकामा हालसम्म ५४ अर्ब ४६ करोड ९९ लाख रुपैयाँबराबर खर्च भएको छ । सामान्यतया वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा छुट्याइएको रकम सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीमा खर्च हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पूँजीगत शीर्षकमा भन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा बढी बजेट विनियोजन भएको थियो । सुरुवाती चार महिनाको खर्चको अवस्था हेर्दा पूँजीगतभन्दा वित्तीय व्यवस्था शीर्षकमा झन्डै दोब्बर बराबर खर्च भएको देखिएको छ । अर्थात् नेपालले पुँजी निर्माणमा गर्ने खर्चभन्दा सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानीमा गरिरहेको खर्चको अंश बढी छ । पहिलो चौमासिक अवधिमा सरकारको राजस्व सङ्कलन वार्षिक लक्ष्यको २०.०८ प्रतशित बराबर छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि कुल १४ खर्ब २२ अर्ब ५४ करोड १७ लाख रुपैयाँबराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा २ खर्ब ७६ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँबराबर राजस्व उठाएको छ । जसमा कर राजस्व २ खर्ब ५४ अर्ब ३० करोड २२ लाख र गैरकर राजस्व २२ अर्ब ३३ करोड ७८ लाख रुपैयाँबराबर छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षका लागि ४९ अर्ब ९४ करोड ३० लाख रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने लक्ष्य राखेको सरकारले कात्तिक मसान्तसम्ममा २ अर्ब ७५ करोड ८० लाख रुपैयाँ अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको ५.५२ प्रतिशत अनुदान लिएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कबाट देखिन्छ ।

काठमाडौं । ‘सदन सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सवाल जवाफ उही पुरातन सोच र ढङ्गबाट जसरी २० वर्ष चल्थ्यो, त्यसैगरी चल्यो !’ सदनको पछिल्ला दुई अधिवेशनबारे हामीले राखेको जिज्ञासामा प्रतिनिधिसभा सदस्य हरि ढकालले प्रतिक्रिया दिए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद ढकालले आफूहरूको उत्साहका बाबजुद सफल संसदीय अभ्यास हुन नसकेको गुनासो गरे । उनले भने, ‘हामी संसदीय अभ्यासमा नयाँ र उत्साहित भएका थियौँ । तर यो सत्ता पुरानै सोच र ढर्रा भएका राजनीतिक दलको हातमा भएकाले समग्र सदन प्रभावित भयो । जति कानुन बन्नु पर्दथ्यो जति विधेयक पास हुनुपर्दथ्यो, त्यो भएन । दोस्रो अधिवेशनमा रास्वपाले सदनमा दर्ता गराएको दुई सार्वजनिक महत्व र पाँच सङ्कल्प प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुतसमेत भएन । उनले सदनमा प्रतिपक्ष हुनेबित्तिकै विरोध र सत्तापक्ष हुनेबित्तिकै बचाउ गर्ने संस्कारप्रति टिप्पणी गरे । संसद्मा पुरातनशैलीको यथास्थितिमा रमाउन खोज्ने दलहरूको हालीमुहाली भएको उनको आरोप छ । ‘सदनमा सत्तापक्षका सरकारको संख्याका आधारमा नै हामीले गरेका संशोधनहरू ‘फेल’ भए’, उनले भने, ‘तर हामीले हालेका संशोधन फेल गराइरहँदा, सदन सकिएपछि सत्तापक्षकै सांसदहरूले ‘कस्तो राम्रो संशोधन हाल्नुभएको पास हुन सकेन हाम्रो त यस्तै छ, यसरी नै चलिरहेको छ,’ भन्ने प्रतिक्रिया दिन्छन् । सरकार र सदन दुवैले कानुन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न नसकेको अवस्थामा उनी भन्छन्, ‘सरकार सञ्चालकहरू यो संख्याले सरकार कति मजबुत छ भनेर संख्या गन्न मात्र लागिपरेको छ । सरकार बनिसकेपछि सदनले सत्ताको जोडघटाउमा होइन कानुन बनाउनमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो ।’ सदनको सम्पन्न दुई अधिवेशनको समीक्षा गर्दै रास्वपाका नेता ढकालले आफ्नो पार्टीको उपस्थितिले सदनमा आमनागरिकको चासो बढेको दाबी गरे । उनले भने, “यसपटकको उपलब्धि सोध्नुहुन्छ भने, हाम्रो उपस्थितिका कारण सदनप्रति नागरिकको चासो बढेको छ ।’ संवादका क्रममा उनले आगामी अधिवेशनलाई अघिल्ला दुई अधिवेशनजस्तै हुन नदिने सङ्कल्पसमेत व्यक्त गरे । ‘हामी पनि सिकारु थियौँ, यो ११ महिनाको अनुभवबाट धेरै सिक्यौँ । आउने अधिवेशनमा अझ बढी सशक्तरूपमा प्रस्तुत हुनेछौँ”, उनले भने । युवा सांसद ढकालले आगामी हिउँदे अधिवेशनमा सफल संसदीय अभ्यासका लागि अन्य राजनीतिक दलका नेताहरूसँग पनि अनौपचारिकरूपमा निरन्तर छलफल जारी राखेको बताए । ‘जनताले पनि राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिलाई सिर्जनात्मक, रचनात्मक सुझाव र खबरदारी गर्नुपर्छ,’ सांसद ढकालले भने । विधायिकको भूमिकामाथि प्रश्न वडाध्यक्ष, नगर प्रमुख र सांसदलाई आउने जनगुनासोको प्रकृति उस्तै छन् । विधायिकाको भूमिकाबारे आमजनता स्पष्ट छैनन् । जनप्रतिनिधिले नै आमजनतालाई विधायिकाको भूमिकाबारे बुझाउन चाहेनन् । विकास निर्माणको जिम्मा पनि सांसदले लिएर हिँडने पुरानो संस्कारका कारण स्थानीय तहको भूमिका र सांसदको भूमिकाबीच जनतामा स्पष्टता नभएको सांसद ढकालको भनाइ छ । ‘जनतामा समेत सरकारले होइन, फलानो सांसद र नेताले हालेको बजेट भन्ने छ । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वसांसदहरूले बाटाको नामसमेत आफ्नो नाममा राख्नुभएको छ,’ उनले भने, ‘सांसदले आफ्नो मुख्य काम कानुन निर्माण हो है भन्ने बुझाउनुपर्ने ठाउँमा उहाँहरू सडक, पुल, कलर्भट र धारा बनाउन लागि पर्नु भएको छ ।” चितवन–१ बाट प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य ढकालले विधायिकाहरू बजेट अधिवेशनका समयमा पनि सैद्धान्तिक छलफलमा भन्दा बढी आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न व्यस्त हुने गरेको बताए । उनले भने, ‘अर्थमन्त्रीसँग कसरी नजिक हुने, दुई–चार किलोमिटर सडकका लागि कसरी बजेट पार्ने र ‘मैले ल्याएको बजेट भन्ने’ भाष्य निर्माण भइरहेको छ ।’ उनले विश्वका अन्य देशको सफल संसदीय अभ्यासबाट आफूहरूले धेरै सिक्न बाँकी रहेको बताए । ‘सदनको उन्नत लोकतन्त्रको अभ्यास भएका देशहरूमा सरकारले पेस गरेका विधेयक सदनले ‘फेल’ गरेको छ । त्यहाँ सांसद दलको हँुदैन । आमनागरिक र पार्टीले मूल्याङ्कन गर्दा कुन विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिए, संशोधन हाल्यो कि हालेन र गैरसरकारी विधेयक हाल्यो कि हालेन भनेर हेर्छ । तर हाम्रो देशमा कुलो बनायो कि बनाएन, धारो बनायो कि बनाएन भनेर हेरिन्छ”, सांसद ढकालले भने । उनले सांसदहरू आफ्नो भूमिकामा खरो उत्रिनका लागि अध्ययनशील हुनुपर्ने बताए । आफ्नो पार्टीका अधिकांश सांसद जनताका मुद्दा उठाउन र कानुन निर्माणका लागि अध्ययन गरेर मात्र उपस्थित हुने उनको भनाइ छ । उनले सदनमा दलीय ह्वीपका कारण पनि कतिपय सांसदमा अध्ययन गर्ने बानीको अभाव भएको बताए । ‘के देख्यौँ भने कतिपय सांसदहरू पिजन होलमा विधेयक आएको हुन्छ, त्यसलाई अध्ययन गर्नुहुन्न, किनभने सदनमा उहाँहरूको भूमिका नै ‘रबर स्ट्याम्प’को काममा जस्तो हुनुहुन्छ, प्रमुख सचेतकले अग्रिम दिएको सूचनाका आधारमा ‘हुन्छ भन्नुहोस्, हुन्न भन्नुहोस्’ मात्र पालना गर्ने सांसदहरू धेरै हुनुहुन्छ ।’ लोकतन्त्र र संसदीय अभ्यासमा यस्तो अभ्यासलाई उनी भन्छन्, ‘यो ‘विकृत स्वरुप’ हो !’ सरकारले नसुन्ने शून्य समय ‘मैले बर्खे अधिवेशनमा शून्य समयसहित २७ पटक सदनमा बोलेको छु । मेरो अनुभूतिले के भन्छ भने यो सरकारले सुन्दैन,’ उनले भने । सरकारले प्रतिनिधिसभाको शून्य समयमा उठाएको विषय आवश्यकतानुसार तत्काल सम्बोधन गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । तर, सरकारबाट चासो व्यक्त नहुने उनको अनुभव छ । उनले भने, ‘उठाएको मुद्दाको निरन्तर अद्यावधिक गर्दा पनि सरकारले सुन्दैन त्यसैले दोस्रो अविधेशनको एक बैठकमा शून्य समयमा मौन धारणा गरेर विरोध जनाए ।’ रासस

काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पुर्वी एशिया क्षेत्रीय निर्देशकमा नेपालले लामो समयदेखि विश्व स्वास्थ्य संगठनमा काम गर्दै आएका डा. सम्भु आचार्यलाई प्रस्ताव गरेको छ । सोही पदका लागि बंगालादेशकी डा. साइमा बाजेदले उम्मेदवारी दिएकी छन् । आचार्य नेपालको तर्फबाट डब्लुएचओमा काम गरेर माथिल्लो ओहदामा पुगेका पहिलो नेपाली हुन् । उनी डब्लुएचओको मुख्यालय जेनेभामा कार्यरत रहँदै आएका छन् । त्यस्तै बंगालादेशकी साइमा जाबेद पेसाले क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट र बंगालादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाकी छोरी हुन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनको दक्षिण पूवी एशिया क्षेत्रमा नेपालसहित बङ्गलादेश, भूटान, दक्षिण कोरिया, भारत, इन्डोनेसिया, माल्दिभ्स, म्यानमार, श्रीलङ्का, थाइल्याण्ड र पूर्वी टिमोर गरी ११ देश रहेका छन् । सो क्षेत्रको निर्देशक बन्नको लागि बहुमत देशका स्वास्थ्य मन्त्रीहरुले मत दिनुपर्ने हुन्छ । त्यसैले विश्व स्वास्थ्य संगठनको सो महत्वपूर्ण पदमा आचार्यलाई नियुक्त गर्नका लागि नेपालको तर्फबाट कुटनीतिक भूमिका महत्वपूर्ण देखिन्छ । सोमबारदेखि डब्लुएचओको दक्षिण पूर्वी एशियाको ७६ औं बैठक शुरु भएको छ, जुन नोभेम्बर ३ सम्म चल्नेछ । सो बैठकमा ११ वटै देशका स्वास्थ्यमन्त्री र डब्लुएचओका महानिर्देशक सहित उच्च अधिकारीहरु सहभागी हुनेछन् । सो बैठकमा नेपालका स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत पनि सहभागी भएका छन् । अहिलेसम्मको अवस्थामा क्षेत्रीय निर्देशकको लागि नेपाल र बंगालादेश दुवैले अगाडि सारेको उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा कसैले पनि आफ्नो औपचारिक धारणा अगाडि सारेका छैनन् । नेपालले निर्देशक पदको लागि अगाडि सारेका उम्मेदवार आचार्यले तीन दशक बढी समय डब्लुएचओमा काम गरेका क्षमतावान र अनुभवी व्यक्ति हुन् तर, उनले बंगालादेशकी प्रधानमन्त्रीकी छोरीसँगको प्रतिस्पर्धालाई सामना गर्ने विषयलाई महत्वपूर्ण ढंगले हेरिएको छ । निर्देशक पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिले झण्डै २ अर्ब मानिसमा पाँच सय मिलियन डलर बराबरको बजेट रहने कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अधिकार राख्छ । नेपालले आफ्नो उम्मेदवारलाई सो पदमा नियुक्तिको लागि आवश्यक कुटनीतिक मत सिर्जना गर्न सकेमा दक्षिण एशियाली कुटनीतिक सम्बन्ध विस्तार र नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा थप लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । नेपालले यस अगाडि क्षेत्रीय निर्देशक पदमा नियुक्ति गर्दा भारतलाई समर्थन गर्दै आएको थियो । डब्लुएचओको दक्षिण पूर्वी एशियाली क्षेत्रीय संगठनमा रहेका अन्य देशहरुसँग पनि नेपालको राम्रो सम्बन्ध रहँदै आएको छ । तर, नेपालले कुटनीतिक रुपमा अन्य सदस्य राष्ट्रहरुलाई कति विस्वास दिलाउन सक्छ भन्नेमा आचार्यको नियुक्तिको सम्भावना रहेको देखिन्छ । आजदेखि बिहीबारसम्म सञ्चालन हुने क्षेत्रीय सत्रमा गोप्य मतद्वारा निर्देशक पद चयन हुन्छ । त्यसपछि जनवरीमा हुने डब्लुएचओको कार्यकारी बोर्डको बैठकले जिम्मेवारी प्रदान गर्नेछ ।

काठमाडौं । जलवायु अनुकुलनमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन् । विभिन्न अध्ययनहरुले पछिल्लो समय विपद्का घटनाहरु बढ्दै गएको र ती घटनामध्ये ७५ प्रतिशत घटना जलवायुजन्य रहेको देखाएका छन् । यीनै अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा विज्ञहरुले जलवायु परिवर्तनजन्य विपद्का घटनाको जोखिम न्युनिकरणका लागि अनुकुलनमा बजेट बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । विपद् जोखिम न्युनिकरण दिवसको सन्दर्भमा विकासन्युुजसँग कुरा गर्दै जलवायु तथा विपद् विज्ञ डाक्टर धर्मराज उप्रेतीले विश्वव्यापी रुपमा विपद् जोखिम न्युनिकरणमा ६३ र जलवायु अनुकुलनमा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको उल्लेख गर्दै अनुकुलनतर्फ बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न नसकिने भएकाले अनुकुलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले योजनाहरु जलवायुमैत्री हुन् भन्ने उद्देश्यका साथ सन् २०१२ मा जलवायु कोड ल्यायो । तर २०१२ देखि २०२३ सम्मको अवस्थामा लगभग पाँच प्रतिशत भन्दा बढी बजेट जलवायुमा विपद् जोखिम न्युनिकरणको लागि छुट्याएको पाइँदैन । साथै यस्ता बजेटहरु रुकमान्तर गरी अन्य शिर्षकमा राखेर खर्च गर्ने प्रवृत्ति सबै तहका सरकारमा देखिँदै आएको छ । हालै क्यानडामा भएको विश्व सम्मेलनमा पनि जलवायुजन्य विपद्का घटना बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै अनुकुलनमा बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने आवाज उठेको उल्लेख गर्दै जलवायु तथा विपद् विज्ञ उप्रेतीले न्युनिकरण र अनुकुलन दुवैमा काम नगर्ने हो भने विपद्जन्य जोखिमका घटनाले खतराको घण्टी बजाउने चेतावनी समेत दिए । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमानान्तर गरेर रकमानन्तरको शिर्षकमा हालेर खर्च गर्ने प्रवृत्तिपनि देशभर देखिएको छ । अल्पविकसीत र विकासोन्मुख देशमा बढी जोखिम विपतका घटना पछिल्लो २० वर्षमा अध्ययन गर्ने हो भने विपद्जन्य घटनाहरु बढ्दै गएको र विपद्का कारणले गर्दा ठूलो धनजनको क्षती बढ्दै गइराखेको अवस्था देखिएको छ । उनले वशहुप्रकोपिय जोखिममा रहेको देश नेपालमा जलवायुजन्यसँगै भूकम्प, आगलागी लगायत अन्य प्राकृतिक जोखिमहरु पनि रहेको बताए । उनका अनुसार संसारभर नै जलवायुजन्य विपद्का घटनाहरु बढ्दै गएका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा असमानताहरु बढेको र त्यसले विपद् जोखिम न्युनिकरणलाई प्रभाव पारिरहेको भन्दै उनले सबै किसिमका असमानता अन्त्यको लागि जलवायुजन्य बजेटमा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिए । विकासका संरचनाहरु विपद्मैत्री हुनुपर्ने विकास भन्ने बित्तिकै वाटो बनाउने र ठूला ठूला भौतिक संरचनाको विकास भन्ने बुझाईमा परिवर्तन हुनुपर्ने देखिन्छ । साथै त्यस्ता मानवश्रृजित भौतिक संरचनाहरु निर्माण गर्दा विपद्को पूर्व आँकलन नगरेकाले तीनै संरचनाले विपद् निम्त्याउने गरेको उल्लेख गर्दै विज्ञहरुले विकासलाई विपद्मैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु दुई अर्ब १५ करोड लागतमा पैदलमार्गको मर्मत तथा सुधार गर्नेभएको छ । यसका लागि सबैजसो सडक खण्डको लागत अनुमान तयार भइसकेको र केही क्षेत्रमा सम्झौता भइ काम सुरु पनि भइसकेको महानगरका सार्वजनिक निर्माण विभागका निर्देशक सुरेशकुमार राईको भनाइ छ । हाल महानगर क्षेत्रभित्र करिब एक हजार तीन सय किलोमिटर सडक सञ्जाल छ । यसमध्ये आठ मिटरभन्दा कम चौडाइ भएका एक हजार किलोमिटर सडक महानगरको स्वामित्वमा छ । महानगरका अनुसार हाल वडा नं २६ लैनचौरबाट वडा नं १६ सोह्रखुट्टे हुँदै बालाजुसम्मको सडक किनारा दुवैतर्फ रु चार करोड ५५ लाखमा काम भइरहेको छ । वडा नं २६ लैनचौरबाट वडा नं २ को लाजिम्पाट, वडा नं ३ को महाराजगञ्जहुँदै चक्रपथसम्मको खण्डका लागि रु १० करोडमा सम्झौता भइसकेको छ । साथै वडा नं २८ को प्रदर्शनीमार्गमा काम सुरु भइसकेको छ । यसको लागत रु तीन करोड ७८ लाख रहेको छ । वडा नं ११ को त्रिपुरेश्वरदेखि वडा नं २२ सुन्धारा, वडा नं २७ र २८ को सिमाना महाबौद्ध, रत्नपार्क, जमलहुँदै वडा नं २६ को लैनचौरसम्मको सडक खण्डका लागि निर्माण पक्षसँग रु १८ करोडमा सम्झौता भइसकेको छ निर्देशक राईले जानकारी दिए । महानगरको वडा नं ४ को बालुवाटार सडक खण्डमा निर्माणका लागि रु छ करोड ३५ लाखमा सम्झौता भएको छ । वडा नं ३२ को तीनकुनेदेखि वडा नं ९ सिनामङ्गल, त्रिभुवन विमानस्थल प्रवेशद्वार, सञ्चारग्राम, तिलगङ्गाहुँदै वडा नं ८ को गौशालासम्मका लागि रु छ करोड ६९ लाखमा सम्झौता भएको छ । त्यसैगरी वडा नं १० नयाँबानेश्वरदेखि वडा नं ९ पुरानो बानेश्वरसम्मका लागि रु तीन करोड २३ लाख बजेट बिनियोजन गरिएको छ । वडा नंं २८ को बागबजारदेखि वडा नं २९ चारखाल, वडा नं ३० को सिमाना डिल्लीबजार पिपलबोट, मैतीदेवी चोक, सेतो पुल, वडा नं ९ को पुरानो बानेश्वर, वडा नं ३१ को भीमसेनगोलाहुँदै वडा नं ९ को सिनामङ्गल सडक खण्डका लागि रु १० करोड बजेट छुट्याइएको छ । साथै वडा नंं १३ को कालीमाटीदेखि सोल्टीमोडहुँदै वडा नं १४ को कलङ्कीसम्म, वडा नं ८ को गौशालादेखि वडा नं ७ को चावहिलसम्म, वडा नं ८ गौशालादेखि वडा नं ९ रातो पुलसम्मको सडक खण्डलाई १० करोड खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । अन्य केही सडकका पनि कतै सम्झौता अन्तिम चरणमा पुगेको छ भने कतै काम सुरु भइसकेको विभागले जानकारी दिएको छ । चालु आवमा महानगरले पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारका लागि रु सात अर्ब ३४ करोड ६४ लाख ७१ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले आगामी बजेटको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्ने बताएका छन् । शुक्रबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले पहुँच पुग्ने ठाउँमा मात्रै बजेट विनियोजन भएको अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन हुनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थमन्त्री महतले सबैभन्दा धेरै जनसंख्यालाई प्रभाव पार्ने र शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार लगायतका आवश्यक क्षेत्रको पहिचान गरी आगामी वर्षको बजेट विनियोजन हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । उनले सबैभन्दा चाँडै प्रतिफल दिने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्न आवश्यक रहेको पनि बताए । सामाजिक सुरक्षाका दायित्व र वैदेशिक ऋणको दायित्व बढीरहेको बताए । अर्थमन्त्री महतले श्रोत तथा साधन न्युन र आवश्यकता धेरै भएको भन्दै त्यसलाई चिरेर काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको जानकारी दिए । ‘स्वास्थ्यको कुरा गर्ने बित्तिकै हाम्रा आवश्यकता अत्यन्त ज्यादा र हाम्रो श्रोत तथा साधन न्युन छन् । त्यसको बीचमा हामीले काम गर्नुपर्ने जरुरी छ । आवश्यकता धेरै छन् । साधन श्रोत थोरै छ । अब यसको अन्त्य गर्नुपर्छ । सरकारले आउने बजेटको तयारी अहिलेदेखि नै गर्नुपर्छ । हाम्रा सामाजिक सुरक्षाका दायित्व बढीरहेका छन्, तलव भत्ता आदि इत्यादि कम गर्नसक्ने अवस्था छैन । वैदेशिक ऋणको दायित्व पनि बढ्दैछ’, उनले भने । मन्त्री महतले थोरै श्रोत, साधनलाई प्राथमिकताका साथ कसरी खर्च गर्ने भन्ने चुनौति सरकारसँग रहेको बताए ।

  काठमाडौं । अर्थतन्त्र सुधारको प्रयाससहित चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमको नतिजा देखिन नसकेको धारणा सांसदहरूले राखेका छन् । सङ्घीय संसद् प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले उदासीनता देखाएको भन्दै आलोचना भएको हो । पूर्वअर्थमन्त्री तथा समिति सदस्य विष्णुप्रसाद पौडेलले अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र चिन्ताजनक अवस्थामा पुगिसकेको बताउदै अर्थमन्त्रीले यसबारे जवाफ दिनुपर्ने धारणा राखे। ‘अर्थतन्त्र मन्दीको अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई सरकारले स्वीकार्नु पर्छ । उपेक्षा गरेर बस्न सकिँदैन’, उनले भने, ‘अधिकांश आर्थिक सूचक नकारात्मक छन् । बजारमा तरलता छ तर कर्जा माग छैन । वैदेशिक विकास सहायतामा कटौती भएको छ । इतिहासमै डरलाग्दो अवस्थाको समस्याबाट निजी क्षेत्र गुज्रिरहेको छ ।’ अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारका भएका प्रयास पर्याप्त नरहेको एवम् नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत घोषणा गरिएका कार्यक्रमको कार्यान्वयनको अवस्था सन्तोषजनक नरहेको उनको दाबी छ । अर्थमन्त्रीले यसको जवाफ दिनुपर्ने पौडेलको भनाइ छ । ‘अर्थ समितिले बोलाउँछ, उहाँ आउँछु पनि भन्नुहुन्छ तर आउनुहुन्न । टालटुले प्रश्न र जवाफले अहिलेको समस्या समाधान हुन सक्दैन’, बैठकमा अर्थमन्त्री अनुपस्थित भएकोबारे इङ्गित गर्दै पौडेलले भने, ‘संसद् र समितिमा आर्थिक सूचकको सामान्य प्रस्तुति लिएर आउने होइन, विस्तृत जानकारीसहित आउनुप¥यो । अर्थतन्त्रको अवस्था बारेको जानकारी आम नागरिकलाई पनि दिन आवश्यक छ ।’ अहिले बजारमा माग र आपूर्तिमा उल्लेख्य रुपमा कटौती भएको बताउदै पौडेलले औद्यागिक उत्पादन कटौती भएको यसले बेरोजगारी बढाएको धारणा राखे । साधारण खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था रहेको राजस्व सङ्कलनको नाजुक स्थिति अर्को समस्या रहेको उनको भनाइ छ । त्यस्तै, पुँजीगत खर्च बढ्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा सुधारका सङ्केत नदेखिएको उनको पौडेलको बुझाइ छ । समिति सदस्य डा. स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्र सुधारका लागि अर्थमन्त्रीलाई शङ्काको लाभ दिन दिएर कार्यान्वयनको अवस्थासम्म पुग्दा नतिजा देखिन नसकेको बताए । ‘अर्थतन्त्र सुधारका लागि बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर २९ देखि ४६ सम्मको कार्यप्रगतीको अवस्था के छ ? यसबारे अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ’, वाग्लेले भने, ‘अर्थतन्त्रका सूचकलाई बृहत् (म्याक्रो) रुपमा भन्दा पनि सूक्ष्म (माइक्रो) तरिकाले हेरिनुपर्छ । रेमिट्यान्स, पर्यटन र जलविद्युत् क्षेत्रका सम्भावनालाई देखाएर मात्र हुँदैन ।’ समिति सदस्य ज्ञानबहादुर शाहीले राजस्व चुहावट बढेको भनेर सरकार मातहतकै निकायले स्वीकारेको अवस्थामा भन्सारका कर्मचारीलाई के कस्तो कारबाही हुन्छ भनेर जिज्ञासा राखे । त्यस्तै, नेपालको कर प्रणालीमा सूचना प्रविधिको प्रयोग अझै बढ्न नसकेको र पुरानै शैलीको कर भुक्तानी प्रणालीले राजस्व बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । पछिल्लो समय नेपाल भित्रने पर्यटकले यहाँ गर्ने खर्चको तुलनामा नेपाली विद्यार्थी विदेश पढ्न जाँदा बाहिर गइरहेको रकम बढी रहेको उल्लेख गर्दै शाहीले मुलुकमै अवसर सिर्जना गर्नका लागि साना तथा मझौला खालका उद्यमशीलता विकासमा सरकारले जोड दिनुपर्ने बताए । अर्थ सचिव कृष्णहरी पुष्करले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित ८० प्रतिशत कार्यविधि र मार्गदर्शन बनिसकेको दाबी गरे । बजेट कार्यान्वयनको सबै काम अर्थ मन्त्रालयले मात्र गर्ने नभई विषयगत मन्त्रालयको दायित्व पनि रहने उल्लेख गर्दै अर्थसचिव पुष्करले अर्थ मन्त्रालयले समन्वयकारी भूमिका र सहजीकरण गरिरहेको बताए । त्यस्तै, राजस्व सचिव रामप्रसाद घिमिरेले चालु आर्थिक वर्षको दुई महिनासम्ममा पनि राजस्व सङ्कलनमा उत्साह देखिन नसकेको स्वीकारे । ‘राजस्व प्रशासनमा त्यति उत्साह देखिन सकेको छैन । बजेटले लिएका नीति र सुधारका कार्यक्रमको तत्काल नतिजा नआउने भएकाले सुधार हुन समय लाग्छ’, उनले भने, ‘समस्या पहिचान गरेर सुधार गर्नुपर्छ । तर बढाइचढाइ गर्न हुँदैन । मुलुकको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामै पुगेको भन्ने होइन ।’ नेपालको राजस्व प्रणालीमा संरचनागत समस्या विरासतको रूपमा जकडिएर बसेको उल्लेख गर्दै घिमिरेले त्यसमा सुधार गर्नका लागि समय लाग्ने बताए । अहिले आन्तरिक अन्तःशुल्क र पैठारीको अन्तःशुल्क घटेको देखिएकाले यसको कारण खोज्न अध्ययन भइरहेको पनि उनले बताए । त्यस्तै, विभिन्न छुट तथा अनुदानका कार्यक्रमका कारण पनि राजस्वमा कमि आएको हुनेसक्ने उनको भनाइ छ । अर्थ समितिको आजको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम सुवेदीले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी गराएका थिए । गत आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर उत्पादक मूल्यको आधारमा दुई दशमलव २६ प्रतिशत र उपभोक्ता मूल्यको आधारमा एक दशमलव ८६ प्रतिशत छ । गत आर्थिक वर्षको मुद्रास्फीति सात दशमलव सात प्रतिशत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र साढे छ प्रतिशतको बाञ्छित सीमाभित्र मुद्रास्फीति कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको छ । सुवेदीले चालु आर्थिक वर्षको शुरुवातदेखि नै थप बजेट माग हुन थालेको बताए । त्यस्तै, कर्मचारी संयन्त्र निर्णय गर्न हिच्किचाउने गरेको र सही निर्णय गर्दा पनि डराउनुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । विभिन्न विकास आयोजना प्रमुखहरु चाँडो चाँडो परिवर्तन हुँदा त्यसको असर समग्र खर्च प्रणालीमा परेको उनको भनाइ छ । सार्वजनिक खर्चको पुरातन शैली कायम नै रहेको उल्लेख गर्दै सुवेदीले अहिले निक्षेपको अवस्था बढ्दो र कर्जाको माग घट्दो रहेको बताए । रासस

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतले विशेष बजेट ल्याएर भएपनि स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी बढाउने घोषणा गरेका छन् । सोमबार काठमाडौंमा आयोजित अन्तर्राष्ट्रिय अहिंसा दिवस र गान्धी जयन्ती कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले कसैको कुरा नसुनी अहिले गाउँमा पनि चिकित्सकहरु पठाएको र यो काम नेपालको इतिहासमै पहिलो पटक भएको दाबी गरे । उनले चाँडै भन्दा चाँडै दरबन्दी बढाउने कुरामा सरकार लागिरहेको र त्यसको लागि विशेष बजेट ल्याउने पनि बताए । उनले गरिब र विपन्न भएकै कारण उपचार गर्न नसक्ने कोही भए आफूलाई सम्पर्क गरे आफूले उपचार गरिदिने बताए । ‘दुर्गम ठाउँमा डाक्टर, स्वास्थ्यकर्मी छैनन्, मैले कसैको कुरा नसुनेर गाउँमा पठाइदिएको छु, यो इतिहासमै पहिलो पटक हो नेपालमा, दरबन्दी एक चौथाइ मात्रै छ, चाँडै भन्दा चाँडै दरबन्दी बढाउने कुरामा लागिरहेको छु । पैसा विनियोजन छैन, विशेष बजेट ल्याएर भनेपनि गर्ने हो, संविधानमा लेखिए जस्तै हामीले काम गर्नुपर्छ, अब नेपालमा उपचार गर्न नसकेर हस्पिटलको बरण्डाबाट आत्महत्या गरेर कोही पनि बिरामी मर्नु पर्दैन, घर फर्किनु पर्दैन, गरिव र विपन्न भएकै कारण उपचार गर्न नसक्ने कोही मान्छे फेला पारे मलाई जिम्मा लगाइदिनुस्, म निःशुल्क उपचार गर्छु, हामी सुधारको प्रक्रियामा लागेका छौँ,’ उनले भने । मन्त्री बस्नेतले अहिंसात्मक माध्यम र तौर तरिका अपनाउन नसके समाजमा राम्रो नहुने बताए ।

काभ्रेपलाञ्चोक । परम्परागतरूपमा स्थानीय समुदायले खेती गर्दै आएको रैथाने बाली प्रवर्द्धन एवं संरक्षण अभियान यसबर्ष बजेट अभावमा ओझेलामा परेको छ । गत आर्थिक बर्षसम्म बाग्मती प्रदेश सरकारले धुलिखेलस्थित कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत रैथाने बाली प्रवर्द्धन एवं संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिँदै आएको थियो । उक्त अभियानअन्तर्गत गतबर्ष काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका ४० हेक्टर जमिनमा रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्न सुरु गरिएको थियो । यसका लागि दुवै जिल्लाबाट रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम गर्न कृषक समूह तथा कृषि सहकारीसँग प्रस्ताव आह्वान गरी कार्यक्रम अघि बढाइएको केन्द्रका बागबानी विकास अधिकृत उमेश सापकोटाले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा उक्तकार्यक्रमका लागि बजेट नहुँदा अभियाननै स्थगित गरिएको सापकोटाले बताए । उनका अनुसार यसअघि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि बर्षेनी बजेट थप्दै आएको थियो । गतबर्ष प्रदेश सरकारले रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि काभ्रेपलाञ्चोकमा ४० लाख रुपैयाँबाट सङ्घीय सरकारको ‘राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन रैथाने बाली प्रवर्द्धन’ कार्यक्रमअन्तर्गत तालिम, प्रचारप्रसार, अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण, उन्नत जातका रैथाने बालीको बीउ वितरण तथा होटल, होमस्टे ब्यवसायीलाई रैथाने बालीका परिकारमा आकर्षण गराउन तालिमलगायत कार्यक्रम गरिएको थियो । विशेषगरी गाउँमा सञ्चालित होमस्टेमा रैथाने बालीको परिकार दिन सकिने भएकाले तिनलाई कार्यक्रममा समेट्न थालिएको अधिकृत सापकोटाले बताए । यसअघि उक्त अभियानमाअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकका केही स्थानीय तहका खेतबारीमा रैथाने बाली लगाइएको थियो । कृषि विभागमार्फत केन्द्रले दुई जिल्लामा यसको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी ती क्षेत्रमा कोदो, फापर, लट्टे, कागुनो र जुनेलो खेती गरिएको थियो । रैथाने बालीको उत्पादन बर्षैपिच्छे बढ्दो परिमाणमा पाइएको बताइन्छ । पोषणको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएका रैथाने बालीमा कागुनो, कोदो, चिनो, फापर, लट्टे, उवा, सिमीलगायत बाली पर्दछन् । केन्द्रले रैथाने बालीको वीउ निःशुल्करुपमा कृषकलाई वितरण गर्नाका साथै ८५ प्रतिशतसम्म अनुदानमा उपकरण दिइएको उल्लेख गर्दै सापकोटाले पोषणको दृष्टिले महत्वपूर्ण मानिएको तर हाल नेपाली भान्छामा कमै प्रगोग हुने गरेकाले रैथाले बालीलाई प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्न यस्तो कार्यक्रम लागू गरिएको जानकारी दिए । ‘लापोन्मुख अवस्थाका रैथाले बालीलाई नयाँ कृषि कार्यक्रममार्फत प्रवर्द्धन गर्न लगिएको थियो, बजेट अभावमा कुपोषणबाट मुक्त हुन तथा मानिसको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन मद्दत पुग्ने विषयमा हाल रुकावट आएको छ,’ उनले भने । अनुसन्धान र प्रसारमा कम जोड दिइएको यस्ता बालीलाई मध्य तथा उच्च पहाडी क्षेत्रहरुमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आधार बनाइने लक्ष्य लिइएको छ । जलवायू अनुकुलित बाली, पौष्टिकताले भरिपूर्ण, उच्च प्रतिस्पर्धी क्षमता, मूल्य अभिबृद्धि तथा विविधिकरणको सम्भावना, बेजोड स्वाद, गुणस्तर उच्च, कृषि पर्यटन वृद्धि , कम लगानी, सिमान्त जमिनमा गर्न सकिने तथा ‘क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज’ बन्ने भएकाले यसको प्रवर्द्धन तथा संरक्षण गर्नुपर्ने उद्देश्य रहेको थियो । रैथाने बालीमा धान र गहुँको तुलनामा प्रोटीन र फलामतत्व बढी हुने भएकाले यसप्रति कृषकलाई आकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइएको छ । बालीविज्ञका अनुसार रैथाने बाली रोपेपछि त्यति रेखदेख गर्न नपर्ने भएकाले सजिलो हुने, जुनसुकै हावापानीमा कम लागतमा पनि उत्पादन हुन्छ । यसैबीच पाँचखाल नगरपालिकाले भने गत बर्षको स्थानीयस्तरमा रैथाने बालीका परिकार ख्वाउन होमस्टे सञ्चालन गर्ने गरी सञ्चालनमा ल्याएको कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ । नगरको १, ५, ८ र ११ नं वडामा रैथाने बालीको रुपमा रहेको कोदो, फापर, जौ, स्थानीय मकैलगायत बाली संरक्षण तथा रैथाने बाली प्रयोग गर्ने गरी घरबास९होम स्टे० सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको थियो । नगर कृषि शाखाका अनुसार नगरका चार वडामा क्लस्टर बनाइ २० समूहमार्फत रैथाने वीउ, हाते ट्याक्टर, जोख्ने मेसिन तथा अन्न राख्ने विशेष खालका ९किराहरु नलाग्ने० बोरा वितरण गरिएको थियो । साथै अभियानअन्तर्गत् प्रारम्भिक चरणमा २० समूहलाई भटमासको बीउ वितरण गरिएको थियो । नगरको ५ नं वडास्थित खावा होमस्टेमा पाहुनालाई रैथाने बालीबाट बनेका परिकार खुवाईंदै आइएको छ । केन्द्रको तथ्याङ्कअनुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा बार्षिक ४० हजार आठ सय आठ मेट्रिकटन मकै, १८ हजार छ सय ८३ मेट्रिकटन धान, १६ हजार पाँच सय ६८ मेट्रिकटन गहुँ, दुई हजार छ सय ७३ मेट्रिक टन कोदो र पाँच सय ४६ मेट्रिकटन फापर उत्पादन हुने गरेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर भई खाद्यान्न स्थिति सन्तलुनमा तीन हजार ४१ मेट्रिक टन बढी खाद्यान्न उत्पादन हुने गरेको छ । रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्दा खाद्यान्न सन्तलुन स्थिति बढ्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको पाइन्छ । कृषि विभागका अनुसार कोदोमा २८८ मिलिग्राम क्याल्सिएम तथा ४९ दशमलव दुई प्रतिशत फलाम पाइन्छ भने फापरमा ६४ मिलिग्राम क्याल्सियम पाइन्छ । यस्तै चामलमा १० मिलिग्राम क्याल्सियम र जिरो दशमलब सात प्रतिशत मात्र फलाम पाइन्छ ।  रासस

काठमाडौं । कानुनी र महिला अधिकारको क्षेत्र हुँदै सक्रिय राजनीतिमा होमिएकी सांसद रञ्जुकुमारी झा (ठाकुर) हाल जनता समाजवादी पार्टी नेपालबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य छिन् । उनी विगतमा नेकपा (एमाले)को सांसद रही प्रतिनिधिसभाको शिक्षासम्बन्धी समितिको सभापतिको अनुभव प्राप्त गरेकी छिन् । सांसद झा सांसदको मुख्य काम कानुन निर्माण नै हुनुपर्नेमा गलत अभ्यास र बुझाइका कारण विकास निर्माणका काममा पनि संलग्नता देखिएकामा खुसी देखिँदैनन् । सांसदले संवैधानिक दायित्वबमोजिम कानुन निर्माणका काममा पर्याप्त समय दिएका छन् त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भनिन्, “सांसदको काम विशुद्धरुपमा कानुन र नीति बनाउने नै हो । हामी कहाँ सरकार, संसद् र समितिबीचको उचित तथा प्रभावकारी समन्वय पनि आवश्यक छ । सरकारको काम कानुनको मस्यौदा तयार गरी सदनमा लैजाने र सदनले सम्बन्धित समितिमा जनताको आवाजबमोजिम छलफल गराइ सदनमा पेस गरी पारित गराउने प्रक्रियाका बीचमा सांसदको सक्रिय भूमिका खोजिनुपर्छ ।” संसदीय मामिलामा शीर्ष र अनुभवी सांसदले आफूहरुलाई खासै नसिकाएको गुनासो गर्ने सांसद झाले ‘सांसदसँग रासस’ संवादमा चुनावमा जाँदा यति विकास गर्छु, उति बजेट ल्याउँछु भनेर आश्वासन दिने र त्यही कुरा पत्याएर मतदान गर्ने जनताले पनि सांसदका कारण विकास हुन्छ भन्ने बुझाइलाई त्याग्नुपर्ने बताइन् । “सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा योजना ल्याउने वा विकासको पैसा थुपार्ने अनि विकास गर्ने भन्ने बुझाइ गलत छ । यसलाई हामीले चिर्न सक्नुपर्छ ।” सांसद झा संसद्भित्र विधेयक आउनुपूर्व वा बजेट तथा नीति निर्माण कार्यक्रम तय हुँदा सांसदको भूमिकाको माग गर्छिन् । “सांसदको क्षमता नै नभएर उनीहरुले भूमिका निर्वाह नगरेका होइनन् । सबै सांसद सक्षम छन् भन्ने होइन र सबै असक्षम नै छन् भन्ने पनि होइन । उनीहरुलाई त भूमिका दिनुपर्छ । मेरो क्षमता र ऊर्जाअनुसार मैले संसदीय काम गर्न पाइरहेको छैन । मैले गर्न खोजेको एक प्रतिशत पनि काम पाइरहेको छैन । अहिले संसद्मा सरकारले पर्याप्त विजनेश दिन सकिरहेको छैन,” उनले भनिन् । सदनमा विभिन्न नाममा अवरोध तथा आरोप प्रत्यारोपणको क्रम बढेको छ । बढ्नुपर्ने चिज घटेको छ । घट्नुपर्ने चिज बढेको छ । यसले संसदीय अभ्यास र मर्यादामा आँच आउने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । सांसद झा सदन अवरोध गर्ने कार्य नियमावली र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मर्मविपरीत भएको ठान्छिन् । उनले भनिन्, “संसद्मा जनतामा आवाज प्रस्तुत हुनुपर्छ र सांसदबीच संवाद हुनुपर्छ । यसमा अनुभवी र पुराना सांसदले अगुवाइ गर्नुपर्छ । उहाँहरुबाट हामीले केही सिक्न पाउनुपर्छ । सदनमा कुनै अवरोध नहोस् भन्ने सबैको चाहना हो । यसरी अवरोध कायम रहेमा विधेयक समयमा अघि बढ्न सक्दैनन् ।” सदनमा आवेगमा आएर अभिव्यक्ति दिने र पछि शब्द फिर्ता लिने वा रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने स्थिति देखिएको छ । जनताको चाहना बमोजिम यी कार्य ठिक छन् त ? सांसद झा यसलाई कहिलेकाहीँ त्यस्तो अवस्था हुनसक्ने तर अधिकतम सांसदले विचार गरेरै बोलिरहेको जिकिर गर्छिन् । संसद्मा साझा मानसिकताको कमी भई सिद्धान्त र आदर्शबाट विद्यमान व्यवस्था सञ्चालन हुनुपर्ने हो त्यो हुन नसक्दा यदाकदा समस्या वा कमजोरी हुने गरेको उनको टिप्पणी छ । संसद्भित्र देखिने विकृति तथा कमीकमजोरीका सवालमा सांसद झाको बुझाइ छ, “सांसदले कानुन र नीतिका सबै विषयको अध्ययन गर्नुपर्छ । अध्ययन गरिरहेका पनि छन् । तर कामका सवालमा केही कमीकमजोरी त हुन्छ नै । भएका नियमको पालनाका सवालमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ । सबै कुरा एकै पटक थाहा नहुन सक्छ । यसमा सम्बन्धित संसदीय दलले प्रशिक्षणलगायत माध्यमबाट सांसदलाई पोख्त बनाउन सक्नुपर्छ ।” संसदीय पूर्वाधार विकास कोषको औचित्यबारेको प्रश्नमा उहाँले विगतमा अभ्यासमा आएको, बीचमा हटेको र अहिले किन ल्याइयो भन्ने आफू पनि अनभिज्ञ रहेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “बजेट निर्माणमा हाम्रो कुनै भूमिका नहुनाले यो फेरि किन आयो भन्ने थाहा हुने कुरा भएन । सरकारले ल्यायो । संसद्ले पास गर्यो । तर यसमा सर्वोच्च अदालतले रोक्न मिल्दैन । यो त संसद्को कार्यक्षेत्र र अधिकारको विषय हो । कार्यपालिकालाई न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन ।” यदि यो कार्यक्रम लागू गर्ने हो भने प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फका सांसदका लागि लागू हुने गरी ल्याउनुपर्ने तर्क गर्दै सांसद झा प्रतिप्रश्न गर्छिन्, “अधिकांश प्रत्यक्ष सांसद पुरुष छन्, उनीहरुले नै कोषको बजेटमा अगुवाइ गर्छन् । विगतमा पनि उनीहरुले जितेर त्यो कार्यक्रम चलाए, अहिले पनि चलाउँछन् । यहाँ महिला धेरै समानुपातिकमा छन् । जनताले बजेट लिएर र कार्यक्रम लिएर आउने नै नेता हो भन्ने बुझाइ राख्ने स्थितिमा उनीहरु कसरी राजनीतिमा स्थापित हुने ?” मधेस प्रदेशमा समिति तथा उपभोक्ता समिति बनाउने र अनेक नाममा प्रतिशतका आधारमा बजेट खर्च गरिने स्थितिको अन्त्य भई सुशासन काम हुनुपर्ने र त्यसमा सांसदको भूमिका हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । समाधानका लागि असारे विकास बन्द गरी सरकारको नीति तथा कार्यक्रम फागुन चैततिरै सांसदलाई थाहा हुने स्थिति हुने भएमा बजेट तर्जुमामा सहज हुने सांसद झाको धारणा छ । नेपालको संविधानको सफल कार्यान्वयनका लागि सांसद झाको सुझाव छ, “विद्यमान निर्वाचन प्रणालीअनुसार गठबन्धनमा जानुपर्ने बाध्यता देखिन्छ । यसमा जस्तो परिणामा आएको छ, त्यसका आधारमा दलीय हैसियतका आधारमा पालैपालो सरकारको नेतृत्व र सत्तामा हिस्सेदारी दिनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थामा हामी कुर्सीमोहमा लागेर स्वार्थी भयौँ । राजनीतिमा उच्च इमानदारिता र नैतिकता प्रदर्शन हुन सकिरहेको छैन । यसका लागि नेताहरु गम्भीर र सदाचारी हुनुपर्छ । सबै नीतिको माउ नीति राजनीति भएकाले राजनीति हाँक्ने शीर्ष नेताले आफूलाई सुधार गर्नुपर्छ ।”

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सरकारले सर्वसाधारणको मनोबल बढाउने नीति ल्याए अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या कम हुने बताएका छन् । काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले सरकार र नियमनकारी निकायले उद्योगी व्यवसायी र जनतालाई आत्मविश्वास बढाउने नीति ल्याएर अर्थतन्त्रका वर्तमान समस्या समाधानतर्फ उन्मुख हुने बताएका हुन् । पछिल्लो समय सरकार नियमकारी निकायले निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएका समस्या र मागका विषयमा बेवास्ता गर्दा अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ । अध्यक्ष ढकालले सरकारले उद्योगी व्यवसायी र जनतालाई सकारात्मक बनाउने गरी नीति नल्याएसम्म अर्थतन्त्रमा समस्या समाधान हुन नसक्ने दाबी गरे । उनले नियमनकारी निकाय राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति र सरकारले बजेटमा निजी क्षेत्रको माग सम्बोधन गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा प्रभाव परेको धारणा राख्नुभयो । अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्रका तीन वटा संस्थाले सरकारले ल्याउने बजेट र मौद्रिक नीतिमा एउटै स्वरमा सुझाव दिँदासमेत कार्यान्वयनमा आउन नसक्नु भनेको सरकारको निजी क्षेत्रलाई हेर्नु दृष्टिकोण सकारत्मक नहुनु भएको बताए । उनले भने, “निजी क्षेत्रका तीन वटा संस्थाले सरकारले ल्याउने बजेट र मौद्रिक नीतिमा एउटा भ्वाइसमा सुझाव दियौँ । त्यो सुझाव कार्यान्वयन हुन सकेन । निजी क्षेत्रको समस्याका विषयमा सरकार र नियमनकारी निकायले बेवास्ता गर्दा अर्थतन्त्रमा असजिलो आएको छ तर पछिल्लो समय धेरै आशाको किरण देखिएको छ ।” अध्यक्ष ढकालका अनुसार रेमिट्यान्स निरन्तररुपमा वृद्धि भएको छ भने पर्यटन आगमनमा पनि वृद्धि भएको छ । “बैंकहरुमा तरलता बढ्दै गएको छ । देशमा अब केबल सरकार र नियमनकारी निकायको तर्फबाट सर्वसाधारणको मनोबल बढाउने नियमनकारी निकायले सिस्टमलाई नबिगारी उद्योगी व्यवसायी र जनताको आत्मबल बढ्ने नीति अपनाउनुपर्ने खाँचो छ ।”, उनले भने । अध्यक्ष ढकालले पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको बताए । उनका अनुसार रेमिट्यान्स, पर्यटन आगमन र बैंकिङ तरलतामा सहजता आएको छ । अर्थतन्त्रका आयाममा सकारात्मक सङ्केत देखिएको भन्दै सरकारले सबैको मनोबल उच्च बनाउने गरी नीतिहरु ल्याउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।

कतिपय अवस्थामा काठमाडौं महानगरको काम र पहलको उदाहरण दिएर धेरैले प्रश्न गर्ने गरेका छन्, ७५३ स्थानीय तहमध्ये किन काठमाडौंको मात्रै बढी चर्चा हुन्छ ? अन्य स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि के गर्दै छन् ? विभिन्न समयमा यस्ता प्रश्न हामीलाई पनि आउने गरेको छ । काठमाडौं महानगरसँग अन्य स्थानीय तहको सहज तुलना हुँदैन । किनभने, राजधानीको शहर रहेको महानगरपालिकाको बजेट, जनशक्ति र पहुँच अन्य स्थानीय तहकोभन्दा बढी प्रभावकारी हुन्छ । केन्द्रीय सरकारबाट बेसीशहर नगरपालिकामा बर्षेनी सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै १८ करोड रुपैयाँ आउँछ । नगरको वार्षिक बजेट भने करिब २३ करोड रुपैयाँ छ । कुल बजेट मध्ये १४ करोड रुपैयाँ त तलब भत्ता लगायतका सेवा सुविधामा मात्रै खर्च हुन्छ । नगरभित्रका ११ वटा वडालाई वडा विकासका लागि करिब ७ करोड २५ लाख रुपैयाँ पठाउँछौं । यो खर्च कटाउँदा नगरपालिकासँग करीब डेढ करोड रूपैयाँ बाँकी रहन्छ । नगरको आन्तरिक आम्दानी ३/४ करोड मात्रै छ । प्रदेश सरकारबाट करीब एक करोड प्राप्त हुन्छ । यो सबै जोड्दा नगरले खर्च गर्ने बजेट करिब पाँच करोड रुपैयाँको हाराहारीमा हुन्छ । अनि, यो बजेटले सडक पिच गर्ने कि ढलान ? नगरपालिकाले सडक पीच गरेर मात्रै पनि हुँदैन । यसका अन्य बहुआयामिक जिम्मेवारी पनि छन् । सामाजिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक लगायतका क्षेत्रमा केन्द्रित भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ । ती क्षेत्रमा योजनाबद्धरुपमा काम भइरहेका पनि छन् तर, पर्याप्त बजेट नहुँदा तत्कालै नतिजा देखिएको भने छैन । नगरपालिकाले ‘एक घर एक धारा’ भनेर काम गरिरहेको छ । उज्यालो पालिका, सिञ्चाइ सुविधा, भवन, सहरी विकास, मर्मतसम्भार, कृषि विकास, सुशासन लगायतका क्षेत्रमा दीर्घकालिन योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । करिब ४५ स्क्वायर किलोमिटर भएको काठमाडौं महानगरपालिकाको वार्षिक बजेट नै २३ अर्ब भन्दा माथि हुन्छ । १२७.५ स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफल भएको बेसीशहर नगरपालिकाले खर्च गर्ने बजेट चाहिँ ५ करोड हारहारी मात्रै छ । अहिलेको समयमा एउटा सफ्टवेयर जडान गर्नुपर्‍याे भने ४५/४६ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । यस्तो अवस्थामा काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)सँग दाँजेर यहाँको मेयरले काम गरेन, बाटो पिच गरेन, ठूला–ठूला भवन बनाएन, सुरुङ बनाएन, खोला निमन्त्रण गरेन भन्नुको अर्थ हुँदैन । ती सबै काम एकै पटक गर्न नगरमा आउने बजेटले भ्याउँदैन । यदि काठमाडौं महानगरको जस्तो यहाँको नगरको बजेट भए मेयर बालेनले भन्दा धेरै काम गर्थ्याै‌ं । ४/५ करोड पैसाले शहरको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन । यतिमात्र नभई नगरभित्र कुनै कार्यक्रम आयोजना भयो भने नगरले नै पैसा हाल्नुपर्छ । आयोजकले पैसा हालेर कार्यक्रम गर्ने प्रचलन हरायो । बजेट माग्न नगरपालिकामै आइपुग्छन् । त्यति हुँदाहुँदै पनि भएको बजेटलाई सदुपयोग गरेर काम गरिरहेका छौं । क्षमता नभएर विकास निर्माणको काम गर्न नसकेका हैनौं, बजेट नभएर उल्लेख्य काम नदेखिएको हो । म लगातार पाँच पटक चुनाव लडेर विजयी भएको मान्छे हुँ । वि.सं. २०४३ सालको जनपक्षीय प्रधानपञ्च हो म । २०५४ सालको गाविस अध्यक्ष भएर काम गरेको थिए । संघीय संरचना बनेसँगै २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नगर प्रमुखमा निर्वाचित भए । २०७९ सालको निर्वाचनमा पनि मतदाताले विश्वास गरिदिनुभयो । प्रत्येक पटक पहिलाको भन्दा बढी मत ल्याए विजयी भएको छु । म निर्वाचित भएर आउँदा नगरको आन्तरिक आम्दानी ५० लाख रुपैयाँ थियो । अहिले नगरको वार्षिक आम्दानी ५ करोडको हाराहारी पुग्छ । पालिकाको आम्दानी बढाएर धेरै विकास निर्माणका काम गर्न सक्ने अवस्था पनि छैन । किनभने, जनताबाट अनावश्यक पैसा उठाउने कुरा पनि हुँदैन । खोलामा बालुवा छ । तर, निकाल्न पाइँदैन । यहाँ प्राय ठाडो खोला छन् । असारमा खोलाले बालुवा बगाएर ल्याउँछ । त्यो निकालेर उपभोग गर्न पाइँदैन । असोजसम्म बालुवा झिक्न नमिल्ने नियम संघ र प्रदेश सरकारले बनाएको छ । कानूनले भनेको समय पर्खदा पर्खदै खोलाले बालुवा बगाएर कहाँ पुर्‍याइसक्छ, बगरमा बालुवा नै हुँदैन । हामीले प्रत्येक वडाको भवन बनाइसकेको छौं । भएको बजेटले भ्याएसम्म भवन बनाउने, सडक ढलान गर्ने काम भइरहेका छन् । बेसीशहरमा आन्तरिक सडक एउटा पनि थिएन । म आएपछि ७० वटा बाटो ढलान भएका छन् । त्यो काम जनताको सहयोगमा भएको हो । एउटा सडक बत्ती नभएको ठाउँमा हजारौं सडक बत्ती जडान भएका छन् । खानेपानी थिए अहिले खानेपानी २० वर्षलाई पुग्ने छ । यो विकास पैसा भएर गरेको हैन, पैसा उठाएर गरेको हो । संघीय सरकारले प्रदेशलाई बजेट दिएर काम हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारलाई दिएको बजेट कार्यान्वयन हुनै सकेन । नगरको एउटै योजनामा अध्ययन नगरी पैसा २/३ कार्यालयले हालेका छन् । प्रदेशले ५० हजारदेखि डेढ लाख रुपैयाँसम्मको योजना हाल्छ । पुल भएको ठाउँमा पैसा हाल्छ, मागेको नयाँ कार्यक्रमका लागि पैसा दिँदैन । स्थानीय पालिकाले टोल–टोलदेखि छनोट गरेर पठाएको योजनामा पैसा हालिँदैन । अनि कार्यकर्ताको पछाडि लागेर पैसा पठाइदिन्छ । प्रदेशमा जुन ठाउँका कर्मचारी छन् त्यहाँ बजेट पठाएको पाएका छौं । अनि यसरी मुलुक चल्छ ? हामीले २ लाख रुपैयाँमा सक्ने काममा प्रदेशले लाखौं रुपैयाँ बजेट हालेर काम गरिरहेका हुन्छ । त्यसमा मुल्याङकन, अनुगमन त परको कुरा भयो । प्रदेशको काम असार लागेपछि सुरु हुन्छ । प्रदेशलाई दिने पैसा सिधै‌ं स्थानीय तहलाई दिने हो भने हजारौं गुणा राम्रो काम स्थानीय तहले गर्न सक्छन् । स्थानीय तहसँग काम गर्ने २ पैसा छैन । अनि माथि बसेर स्थानीय तहले काम गर्न सकेन भन्दै बर्बराउँछन् । संघीय सरकारले प्रत्येक स्थानीय तहलाई कम्तीमा एक अर्ब बढी बजेट दिनु पर्छ अनि मात्र विकासले गति लिन्छ । स्थानीय तहमा ठेकेदारले कामै नगरेर समस्या सिर्जना हुन थालेको छ । गाउँको काममा घाटा पर्छ भनेर ठेक्का लिनै मान्दैनन् । सजिले काम गर्छन्, बाँकी काम छाडिदिन्छन् । सरकारले भुक्तानी नगरेको कारण पनि उनीहरुसँग काम गर्ने पैसा नहुने रहेछ । (लमजुङकाे बेसीशहर नगरपालिकाका मेयर गुमान सिंह अर्यालसँगको कुराकानीमा आधारित)