काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को बजेट २ खर्ब रुपैयाँले घटाएका छन् । सोमबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित चालु वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षामा बोल्दै अर्थमन्त्री डा. महतले बजेटको आकार २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँले घटेको बताएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले चालु आवको लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोड २१ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । जसलाई संशोधन गर्दै अर्थमन्त्री डा. महतले १५ खर्ब ३० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँमा झारेका हुन् ।

काठमाडौं । सोमबार अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालयले दिउँसो ३ बजे पत्रकार सम्मेलनको आयाेजना गर्दै बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भएको हो । बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षालगत्तै राष्ट्र बैंकले पनि चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने भएको हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा सार्वजनिक गर्नका लागि साँझ पाँच बजे सञ्चालक समितिको बैठक बोलाएको छ । बैठकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा पारित गरेपछि आज नै समीक्षा सार्वजनिक गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकको छ । ‘आज साँझ ५ बजे बोर्ड बैठक बोलाइएको छ, बैठकले मौद्रिक नीतिको समीक्षा पारित गरेपछि आज नै सार्वजनिक गर्ने तयारी छ,’ राष्ट्र बैंकका सहायक सूचना अधिकारी भागवत आचार्यले विकासन्युजसँग भने । यस्तै, राष्ट्र बैंकले समीक्षामार्फत् ठूलो नीतिगत परिवर्तन नगर्ने तयारी पनि गरेको छ । विगतको तुलनामा अर्थतन्त्रका सूचकहरू लयमा नै भएकोले खासै कुनै ठूलो नीतिगत परिवर्तन नहुने उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले पुससम्मको अर्थतन्त्रका तथ्यांक सार्वजनिक गरिसकेको छ । अर्थतन्त्रका सूचकहरू सुधारको गतिमा देखिएका छन् । । यस्तै, आज समीक्षामार्फत् राष्ट्र बैंकले बैंकहरूले सहुलियत कर्जाबापतको पाउनु पर्ने १० अर्ब रुपैयाँ बक्यौता भुक्तानीका लागि सरकारलाई राय दिनेछ ।

ढोरपाटन । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–५ निसीमा बस्ती विस्तार हुँदै गएको छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्यपहाडी लोकमार्गमा पर्ने निसीगाउँ जनघनत्व बढ्न थालेसँगै खानेपानीको आपूर्तिमा समस्या हुन थालेको छ । अहिलेसम्म यहाँ एक घर एक धारा निर्माण हुनसकेको छैन । निसीमा घरघरमा धारा बने पनि करिब १५ घरपरिवारले एउटै धाराबाट पानी उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाइएको छ । सङ्घीय सरकारले निसीमा एक घर एक धारा निर्माण गर्ने योजना लिए पनि बजेट अभावमा काम हुनसकेको छैन । खानेपानी आयोजना निर्माण सम्पन्नका लागि रु १२ करोड ९८ लाख लागत लाग्ने भए पनि दुई वर्षमा जम्मा रु २३ लाखमात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । गत वर्षदेखि सुरु भएको आयोजना यस वर्ष सकिनुपर्ने हो तर बजेट अभावका कारण सर्वेक्षण बाहेक अन्यकाम हुनसकेको छ । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना म्याग्दीबाट सञ्चालित आयोजनाका लागि सङ्घीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा रु २० लाख र चालु आवमा रु तीन लाख ८५ हजारमात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । करोडौँका आयोजनामा रु २३ लाख ८५ हजारमात्रै विनियोजन हुँदा काम अन्योलमा छ । लामो समयदेखि खानेपानी समस्यामा गुज्रिएका निसीवासी एक घर एक धाराका लागि सर्वेक्षण हुँदा हर्षित भएका थिए । अहिले पनि उनीहरु छिट्टै घर–घरमा धारा बन्नेमा आशावादी छन् । तर योजना के हुने हो भन्ने टुङ्गो छैन । सङ्घीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना म्याग्दीका इन्जिनियर नवीन सुवेदीले दुई वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना बजेट अभावका कारण काम हुन नसकेको बताउँछन् । बस्तीभन्दा धेरै टाढा रहेको नौबहिनी मुहानबाट निसीगाउँमा सात सय ४६ वटा धारा बनाउनका लागि सर्वेक्षण गरे पनि अरु काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । यो आयोजना समयमै सकिए यहाँका पाँच हजार पाँच सय ८१ नागरिक लाभान्वित हुने इन्जिनियर सुवेदीले बताउनुभयो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चितता नगरेसम्म यो काम गर्न नसकिने भन्दै स्थानीय र सांसदले भूमिका खेल्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘यति ठूलो आयोजना छ, तर बजेट निकै कम परेको छ, बजेट व्यवस्थापन भएर आएन भने धेरै वर्ष लाग्ने देखिन्छ, दुई वर्षमा आयोजना सक्नुपर्ने लक्ष्य थियो, तर बजेटको यो आकार हेर्दा दशौँ वर्षसम्म पनि यो आयोजना सकिदैन, अहिले सर्वेक्षणको काममात्रै भएको छ’, इन्जिनियर सुवेदीले भने । इन्जिनियर सुवेदी भन्छन्, ‘यति बजेटले केही हुँदैन, थप बजेटका लागि पहल गरिरहेका छौँ, अहिले निसीमा भएको पानी व्यवस्थित छैन, एक घर एक धारा नभएको अवस्था छ, गत वर्षदेखि सुरु भएको आयोजना यस वर्ष सकिनुपथ्र्यो तर काम सुरुसमेत गर्न गाह्रो छ ।’ स्थानीयवासीसमेत रहेका निसीखोला–६ का वडा सदस्य भरत सुनारले विसं २०७४ मा बनेका धाराबाट अहिले पनि स्थानीयले पानी भर्ने गरेको बताए पछिल्लो समय निसीमा बाहिरबाट आएर पनि मानिस बसोबास गर्न थालेपछि उपभोक्ता बढेको जनाउँदै एउटा धाराबाट १५–१६ घरधुरीले पानी उपभोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । स्थानीय भुलबहादुर विकले तीन दशक अगाडि निर्माण भएका धारा व्यवस्थित नभएको बताए । अव्यवस्थित धाराबाटै स्थानीयले पानी प्रयोग गर्न बाध्य भएको जनाउँदै सरकारले एक घर एक धारा बनाउने भने पनि अहिलेसम्म बन्न नसकेको गुनासो पोखे । पुरानो धाराबाट शुद्ध र स्वच्छ पानीसमेत स्थानीयले पिउन नपाएको उनले बताए । रासस

काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)ले सरकार निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित एजेन्डा कार्यान्वयनमा विगतको तुलनामा सक्रिय देखिएको जनाएको छ । शुक्रबार सरकारले बजेटमा अगाडि बढाएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ७३ बुँदाको अवस्थाको विषयमा तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै सिएनआईले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सकारात्मक प्रगति देखिएको जनाएको हो । सिएनआईका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास अवधिमा बजेटमा रहेका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरु मध्ये ६.८ प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन गरेको, ४९.३ प्रतिशतलाई कार्यान्वयनमा अगाडि बढाएको र ४३.८ प्रतिशत कार्यक्रमको शुरुवात नै गरेको थिएन । तर, दोस्रो त्रैमासिक अवधि पूरा हुनेबेलासम्म सरकारले बजेटमा रहेका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रममध्ये ७ वटा कार्यक्रम अर्थात १० प्रतिशत पूर्ण कार्यान्वयन गरेको, ५४ वटा कार्यक्रम आंशिक कार्यान्वयनमा गएको र १२ वटा कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकेको छैन । सिएनआईका अनुसार गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बजेटमा भएका निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रम मध्ये सरकारले ११ वटा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन, २९ वटा कार्यक्रमको आंशिक कार्यान्वयन गरेको थियो भने २२ वटा कार्यक्रमको शुरुवात नै गरेको थिएन । सरकारले गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित ६२ वटा कार्यक्रम मात्रै बजेटमार्फत अगाडि सारेको थियो । सिएनआईको प्रतिवेदनअनुसार सरकारले चालु आवको दोस्रो त्रैमास अवधि पूरा गर्ने बेलासम्म जग्गा, आपूर्ति व्यवस्था तथा उपभोक्ता संरक्षण र पुँजी बजार सम्बन्धित एक/एक वटा कार्यक्रम र करसँग सम्बन्धित ४ वटा कार्यक्रमको पूर्ण कार्यान्वयन गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले समीक्षा अवधिमा वन तथा वातावरण, सार्वजनिक खरिद, औद्योगिक विकास, निर्यात प्रवद्र्धन तथा व्यापार सहजीकरण लगायतका ५४ वटा कार्यक्रमलाई आंशिक कार्यान्वयनमा लैजाने काम गरेको छ । सिएनआईका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा सकारात्मक रहेको बताए । तर, बजेटको लक्ष्य प्राप्ति गर्न सरकारले पुँजीगत खर्चलाई वृद्धि गर्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेटमा घोषणा भएका निजी क्षेत्र र आर्थिक समृद्धिसँग सम्बन्धित ७३ वटा बुँदाहरुलाई दृष्टिगत गर्दा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा केही सुधार आएको देखिएको छ । दोस्रो त्रैमासको अन्त्यसम्म आइपुग्दा बजेटमा घोषणा भएका बुँदाहरु मध्ये ७४ प्रतिशत (कुल ५४ बुँदा) नीति तथा कार्यक्रमहरु आंशिक कार्यान्वयन गइसकेको देखिएको छ, यो सकारात्मक छ, किनकी, अघिल्लो वर्ष समग्र आर्थिक वर्षभरिमा नै सीएनआईले प्राथमिकतामा राखेका ६३ मध्ये ४७ बुँदाहरु मात्र आंशिक कार्यान्वयनको चरणमा थिए’, अध्यक्ष अग्रवालले बताए । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव एकनारायण अर्यालले कतिपय कानूनमा भएका समस्याले अलिहेको ‘डेभलभमेन्ट मुभमेन्ट’लाई सम्बोधन गर्न नसकेको बताएका थिए । उनले त्यस्ता ऐनहरुको पहिचान गरेर सरकारले संशोधन तयारी गरेको पनि बताए ।

चितवन । चितवन भूमिगत संयोजनात्मक जल सिँचाइ आयोजनाको कार्य क्षेत्र बढे पनि बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसार काम गर्न कठिन भएको छ । आयोजनाले चितवनसहित छ जिल्ला हेर्ने भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा मागअनुसारको काम हुन नसकेको हो । आयोजनाका प्रमुख देवकुमार स्याङ्वोका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि स्यालो ट्युबलेको एक हजार वटाभन्दा बढी माग भएको छ । यसमा स्वीकृत कोटा १० वटा मात्रै रहेको उनले जानकारी दिए । यस्तै डिप ट्युबेल ५० भन्दा बढी माग भएकोमा १३ वटाको मात्रै कार्यक्रम रहेको छ । उनले भने, ‘चालु आवबाट कार्यक्षेत्र थप गरिएको छ । तर बजेट बढ्न नसक्दा मागअनुसारको काम हुन सकेको छैन ।’ गत आवमा चितवन र मकवानपुर जिल्ला हेर्दै आएको यस आयोजनाले अहिले नवलपरासी (बर्दघाट-सुस्ता पूर्व), बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाही यस वर्षदेखि कार्यक्षेत्र थप गरिएको हो । स्यालो ट्युबेलका लागि रु ५० लाख र डिप ट्युबेलका लागि रु १० करोड बजेट रहेको उनले जानकारी दिए । यस वर्ष चितवनमा १० वटा र मकवानपुरमा तीन वटा मात्रै डिप ट्युबेल निर्माण गर्ने योजना रहेको छ । आयोजनामा डिप ट्युबलेको बोरिङ निर्माण मात्र तीन र पाइपलाइनसहितको सात रहेको उनले जानकारी दिए । स्यालो ट्युबेल चितवनमा निर्माण गरिने उनले बताए । स्यालो ट्युबेलले चार बिघा र डिप ट्युबेलले ४० बिघा क्षेत्रफल सिँचाइ हुने गरेको छ । गत वर्ष आयोजनामा रु ४० करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसबाट एक सय ६० स्यालो ट्युबेल र ३५ डिप ट्युबेल जडान गरिएको थियो । उनले भने, ‘डिप ट्युबेल मकवानपुरमा छ र चितवनमा २९ निर्माण गरिएको थियो ।’ स्थानीय सरकारले सिँचाइमा खासै चासो नदिँदा सिँचाइका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।  रासस

चितवन । पूर्वपश्चिम राजमार्गबाट नारायणगढ बजारलाई छाडेर काठमाडौंतर्फ जाने बाइपास सडक निर्माण सुरु भएको ८ वर्षमा ९४ प्रतिशत काम भएको छ । दुई खण्डमा ठेक्का लगाइएको उक्त सडक आठ वर्षमा पनि सम्पन्न हुन नसकेको हो । भरतपुरको केन्द्रीय बस ट्रमिनलबाट आँपटारीसम्मको बाइपास सडकमा अहिले फुटपाथ व्यवस्थापनको काम मात्र बाँकी छ । पश्चिमतर्फको काम सम्पन्न गरी पूर्वतर्फ बसेनीबाट आँपटारी चोकसम्ममा फुटपाथ व्यवस्थापनको काम बाँकी रहेको सडक डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी ई चन्द्रेश्वर साहले जानकारी दिए । बहुवर्षीय योजनाअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७१/७२ देखि सुरु हुँदै आएको यो सडकको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको उनले बताए । बहुवर्षीय योजनाको यो सडकका लागि पछिल्लो समय बजेट अभाव भएको छ । बजेट नपरेपछि सडक विभागमा सडक डिभिजन कार्यालयले पत्राचार गरेको उनले बताए । बाइपास सडक निर्माणका लागि पहिलो ठेक्का केन्द्रीय बस ट्रमिनलबाट विशाल चोकसम्म र दोस्रो ठेक्का विशाल चोकबाट आँपटारीसम्म दिइएको थियो । पहिलो ठेक्का चार किलोमिटर सडक दुई लेन बनाउनका लागि ठेक्का गरिए पनि स्थानीयको मागसँगै त्यसलाई छोट्याएर दुई किलोमिटर सडक चार लेनमा निर्माण गरिएको छ । पहिलो खण्डको ठेक्का गौरी–पार्वती निर्माण सेवाले १२ करोडमा पाएको थियो । पहिलो खण्डमा ९६ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ भने सम्झौताको म्याद गत भदौमा सकिएको थियो । दोस्रो खण्डमा भने पशुपति रायमाझी जेभीले काम गर्दै आएको छ । सो खण्डको काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । फुटपाथमा स्ल्याप राख्ने काम भइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा सो खण्डमा बजेट अभावका कारण पूरा हुन नसकेको हो । निर्माण कम्पनीले ९० प्रतिशत काम सम्पन्न गरे पनि बजेट निकासा हुन नसक्दा निर्माण कम्पनीले पैसा पाउन सकेको छैन । डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख रमेश पौडेलका अनुसार सो कम्पनीलाई बाँकी रकम भुक्तानी गर्न सकिएको छैन । पछिल्लो समय गरेको कालोपत्रलगायत कामको भुक्तानीका लागि पनि विभागमा बजेट माग गरिएको छ । रासस

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटबारे विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफल सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले बुधबार विभिन्न विषयगत मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गरेको हो । आगामी आवका लागि स्रोतको अनुमान र बजेटको सीमा (सिलिङ) तोक्नुअघि मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको योजना आयोगका प्रवक्ता यमलाल भुसालले राससलाई जानकारी दिए । “आगामी आवको बजेट सिलिङ तोक्नुअघि विभिन्न विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल थालिएको छ । कुन मन्त्रालयले केकस्ता योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि केकति बजेट आवश्यक छ भन्नेलगायतका विषयमा छलफल भएको हो, बजेटलाई यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बनाउनका लागि स्रोत अनुमान गर्ने र सिलिङ तोक्ने समयमा उनीहरुको सहभागिता खोजिएको हो,” उनले भने । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा स्रोत अनुमान समिति रहन्छ । विगतका वर्षमा उक्त समितिले विषयगत मन्त्रालयको सहभागिता र छलफलबिना नै बजेटको सीमा तोकेर सोही सीमाभित्र वार्षिक योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्ने गरेको थियो । जसले गर्दा मन्त्रालयले बजेट अपुग भएको, छुट्याउनैपर्ने योजना तथा कार्यक्रममा बजेट नपरेको, कम प्राथमिकताका आयोजना तथा कार्यक्रममा बढी बजेट परेकोलगायत गुनासा आउने गरेका थिए । यस्तो समस्यालाई सम्बोधन गर्न यसपटक समितिले सिलिङ तोक्नुअघि पनि मन्त्रालयसँग छलफल गरेको हो । यसपटक मन्त्रालयले के चाहन्छन् ?, कुन योजना तथा कार्यक्रम र प्राथमिकतामा राखेर बजेट छुट्याउने ?, उनीहरुको बजेट माग कति हो ? भन्नेजस्ता विषयलाई पहिले नै छलफल गरेर सोही आधारमा बजेट सिलिङ निर्धारण गरिने प्रवक्ता भुसालले बताए । उनका अनुसार चालु आवको पुस महिनासम्मको खर्चको अवस्थालाई विश्लेषण गरी आगामी आवको बजेटको स्रोत अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गरिनेछ । आयोगले आज श्रम, सहरी विकास, वन तथा वातावरण, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, ऊर्जा जलस्रोत र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, सर्वोच्च अदालतलगायत निकायसँग पछि छलफल भएको प्रवक्ता भुसालले जानकारी दिए । बिहीबार र शुक्रबार अरु मन्त्रालय र निकायसँग छलफल गर्ने कार्यतालिका बनाइएको आयोगले जनाएको छ । आयोगले हरेक मन्त्रालय र निकायसँग छुट्टाछट्टै छलफल गर्ने जनाएको छ । ‘बजेट क्यालेन्डर’ संशोधन सरकारको रिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले यही माघ ४ गते आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८० जारी गरेको थियो । सङ्घीय संसद्मा विनियोजन विधेयक (वार्षिक बजेट) प्रस्तुत हुनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता पेस गरिसक्नुपर्ने व्यवस्थासहित अध्यादेशमार्फत बजेट क्यालेन्डर संशोधन भएको थियो । स्रोत निर्धारण समितिले बजेटको सीमा (सिलिङ) तोकिसक्नुपर्ने समयलाई पनि अध्यादेशमार्फत् संशोधन गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ११ (१) मा प्रत्येक आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन विधेयक पेस गर्नुभन्दा कम्तीमा १५ दिनअगावै अर्थमन्त्रीले विनियोजन विधेयकमा समावेश हुने सरकारका बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र आयोजना वा कार्यक्रमको प्राथमिकताको विवरण सङ्घीय संसद्मा प्रस्तुत गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । यो व्यवस्थालाई अध्यादेशबाट संशोधन गरी ‘विनियोजन विधेयक ल्याइनुभन्दा तीन महिनाअगावै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा संसद्मा पेस गरिनुपर्ने’ व्यवस्था ल्याइएको छ । सङ्घीय सरकारले विनियोजन विधेयक जेठ १५ गते संसद्मा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेअनुसार सरकारले विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुन १५ भित्रमा संसद्मा पेस गरिसक्नुपर्नेछ । त्यस्तै, बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संसद्मा छलफल भएर एक महिनाभित्र सरकारलाई सुझाव जानेछ । अध्यादेशमार्फत आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनको दफा ७ मा संशोधन गरिएको छ । ऐनको उक्त दफामा स्रोतको अनुमान र खर्चको सीमा निर्धारण गर्ने (सिलिङ) सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । दफा ७ (१) मा योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयसँगको समन्वयमा मध्यमकालीन खर्च संरचना तथा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट र कार्यक्रम तर्जुमा गर्ने प्रयोजनका लागि आगामी तीन वर्षमा उपलब्ध हुने स्रोत तथा गर्न सकिने खर्चको सीमाको पूर्वअनुमान चालु आर्थिक वर्षको माघ १५ गतेभित्र गरिसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था रहेको थियो । अध्यादेशमार्फत उक्त व्यवस्थालाई संशोधन गरी माघ मसान्तसम्म गरिसक्नुपर्ने बनाइएको छ । अर्थात्, स्रोत अनुमान समितिले माघ मसान्तभित्रमा बजेट सिलिङ तयार पारेर फागुन ७ गतेभित्र सबै मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसक्नेछ । ऐनको दफा ८ (१) मा संशोधन भएको छ । उक्त दफामा योजना आयोगले स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत तथा खर्चको सीमाको अधीनमा रही आगामी तीन वर्षको बजेट तर्जुमाका लागि बजेट सीमा, मध्यमकालीन खर्च संरचनाको खाकासमेत उल्लेख गरी बजेट तर्जुमा सम्बन्धी मार्गदर्शन तथा ढाँचा चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तभित्र सम्बन्धित मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय वा निकायमा पठाइसक्नुपर्नेछ भनी व्यवस्था गरिएको थियो । अध्यादेशमार्फत यो व्यवस्थामा संशोधन गरी स्रोत समितिले बजेट सिलिङ र मध्यमकालीन खर्च संरचनासम्बन्धी विवरण फागुन ७ गतेभित्र सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसक्नुपर्नेछ । प्रदेश र स्थानीय तहसँग योजना माग राष्ट्रिय योजना आयोगले गत पुस पहिलो साता प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरिसकेको छ । प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव यही माघ मसान्तभित्र पेस गरिसक्न भनिएको छ ।

अर्घाखाँची । जिल्लामा चालु वर्ष निर्माण सम्पन्न हुने झन्डै एक सय ३१ खानेपानी आयोजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका छन् । क्रमागत ५८ वटा खानेपानी योजनामा यस वर्ष आएको बजेटभन्दा बढी रकमको काम विगत वर्षमै उपभोक्ता समितिले सम्पन्न गरिसकेका छन् तर रकम भने पाउन सकेका छैनन् । क्रमागत ५८ वटा योजनामा विगतका वर्षमै रु १० करोड ५१ लाखको काम सम्पन्न भए पनि रकम अभावले विगत वर्षको पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयका प्रमुख इन्जिनियर रामभरोस यादवले बताए । चालु वर्षमा विभिन्न विभिन्न आयोजनाका लागि रु ११ करोड ६५ लाख आएको छ । गत बर्षमै काम गरेका ५८ योजनाको रकम भुक्तानी गर्नका लागि रु १० करोड ५१ लाख बाँकी भएकाले योजनाहरु अलपत्र परेका हुन् । जिल्लामा रहेका सबै योजना सम्पन्न गर्न रु तीन अर्बभन्दा बढी लाग्छ तर खानेपानी योजनाका अघिल्लो वर्षमा भएका कामको पनि रकम भुक्तानी गर्न नसकिएपछि समस्या सिर्जना भएको उक्त कार्यालयले जनाएको छ । अघिल्ला वर्षहरुमा सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट निकासा गर्न लुम्बिनी प्रदेश सरकारको खानेपानी, ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा पटकपटक पत्राचार गर्नाका साथै मन्त्रालयमै गएर ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि रकम निकासा हुन नसकेको प्रमुख यादवको भनाइ  थियो ।  रकम पाउन नसकेपछि गाउँका योजनाहरु अलपत्र छन् । खानेपानी योजनाको काम गाउँका उपभोक्ताहरु मिलेर   गरेकामा रकमको अभावका कारण पूरा गर्न नसक्दा निर्माणाधीन आयोजना अलपत्र परेका हुन् । केही संरचना जीर्ण बनेको शीतगङ्गा–१० का हिम्मत पोख्रेलले बताए । जिल्लामा साना र ठूला गरी झन्डै एक सय ३१ खानेपानीका आयोजना प्रदेश सरकारमार्फत निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । डिभिजन प्रमुख यादवले भने, ‘अधिकांश खानेपानी योजनाको लागत एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ तर बजेट चार/पाँच लाख रुपैयाँ मात्रै विनियोजन हुनेगर्छ । थोरै पैसाले काम हुन सक्दैन खानेपानीको ट्याङ्की बनाउँदा बनाउँदै बीचमा छोड्न पनि मिल्दैन पाइप पनि बीचमा छोड्न मिल्दैन उपभोक्ताले  छिटो काम गरेर खानेपानी खान चाहन्छन् तर  बजेट कम भएपछि उपभोक्ताले केही बढी काम गरे पनि अहिले बजेट नआएपछि धेरै योजना अलपत्र परेका हुन् ।’ अर्घाखाँची र प्यूठानमा खानेपानी आयोजनामा गर्नुपर्ने निर्माणका संरचनाहरु बनिसकेकाले कामको रकम भुक्तानीका लागि सचिवस्तर तथा मुख्यमन्त्रीस्तरमा पटक–पटक छलफल भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख इन्जिनियर गुणानिधि पोख्रेलले बताए । उनले भने, ‘समस्या कसरी समाधान गर्ने, रकम भुक्तानी कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पटकपटक छलफल गरेका छौँ तर निचोडमा पुग्न सकिएको छैन् ।’ लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बजेट उपलब्ध नहुँदा आयोजनाका काममा असर परेको विषयलाई लिएर जिल्लाका राजनीतिक दलका नेताहरुले समेत मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीको ध्यानाकर्षण गराएको नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सचिव कृष्णप्रसाद खनालले बताए । खानेपानी डिभिजन कार्यालयका सूचना अधिकारी गोविन्दप्रसाद आचार्यका अनुसार सबै आयोजना सम्पन्न गर्न चालु वर्षको दररेटअनुसार करिब तीन अर्ब बजेट आवश्यक पर्दछ । मन्त्रालयबाट आउने बजेट बर्सेनि घट्दै आएको छ । प्राप्त स्रोतका अनुसार सबै आयोजना आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सम्पन्न हुनुपर्ने हो । आयोजनाको लागत अनुमानका आधारमा काम गर्न बर्सेनि कम्तीमा ५० करोड रुपैयाँ रकम आवश्यक पर्ने भए पनि चालु आर्थिक वर्षमा झन्डै १३ करोड रुपैयाँ मात्रै आएको छ । चालु आवमा आवश्यक बजेटको पाँच प्रतिशत बजेट पनि उपलब्ध छैन । हामीले सबै काम द्रुतगतिमा गर्छौं भनेर मात्रै भएन । रकम अभावले काम रोकिएका छन् । सबै आयोजना पाइपलाइनमै छन् । बजेट अभावका कारण काम अघि बढाउन नसक्दा थुप्रै आयोजना सम्पन्न नहुँदै भग्नावशेषमा परिणत हुने अवस्था आएको डिभिजन प्रमुख यादवको भनाइ थियो । रासस

कैलाली । बजेट अभावका कारण कैलालीमा सञ्चालित खानेपानीका योजना वर्षौँदेखि अलपत्र परेका छन् । विसं २०६४/ ०६५ देखि कैलालीमा सुरु गरेका दुई दर्जन बढी खानेपानीका योजना बजेट अभावका कारण अलपत्र परेका खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय धनगढीले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार सङ्घीय सरकारले योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा योजना अलपत्र परेका हुन् । कैलालीमा सञ्चालित कतिपय योजना भौतिक संरचना तयार भए पनि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुँदा पाइप बिछ्याउन सकिएको छैन । बजेट अभावमा पाइप लाइन बिछ्याउन नसक्दा भौतिक संरचना तयार भएका योजना पनि सञ्चालनमा आउन नसकेको जनाइएको छ । सरकारले योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट विनियोजन नगर्दा २०६४ सालदेखिका दुई दर्जन बढी योजना अलपत्र परेको खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय कैलालीका निमित्त प्रमुख गणेशप्रसाद उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार रु १० करोडका योजनामा वार्षिक रु दुई–चार लाख बजेट विनियोजन हुँदै आएकाले विनियोजन हुने बजेटको अनुपातमा योजना सम्पन्न गर्न अझै वर्षौँ लाग्ने देखिएको छ । सो कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार कैलालीको टीकापुर, गौरीगङ्गा, लम्कीचुहा नगरपालिका, धनगढी उपमहानगरपालिका, जानकी, जोशीपुर, कैलारी र बर्दगोरिया गाउँपालिकामा सञ्चालित खानेपानीका योजना १५ वर्षदेखि सम्पन्न हुनसकेका छैनन् । दशदेखि १५ हजार जनसङ्ख्या लाभान्वित हुने योजना सम्पन्न गर्न रु तीन देखि छ करोड बजेट आवश्यक देखिएकामा न्यून बजेट विनियोजन हुने गरेको निमित्त प्रमुख उपाध्यायले बताए। डिपबोरिङ, ओभरहेड, कम्पाउन्डवाल र अफिस घरलगायत भौतिक संरचना तयार भइसकेका योजनामा पाइप बिछ्याउन बजेट नपुगेर खानेपानी सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको जनाइएको छ । निमित्त प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘बजेट अभावका कारण योजना सम्पन्न गर्न नसक्दा कतिपय तयार भएका योजनाका संरचना जीर्ण हुँदै जान थालेका छन् ।’ बजेट अभावले कार्यान्वयनमा भएको योजनाको बर्सेनि लागतसमेत वृद्धि हुँदै गएको जनाइएको छ । योजना धेरै बाँडेर बजेट कम विनियोजन हुँदा योजना सम्पन्न गर्ने समयावधि लम्बिँदै गएको निमित्त कार्यालय प्रमुख उपाध्यायको भनाइ छ । सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन र रेखदेखका लागि प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका खानेपानी योजनामा सङ्घीय सरकारले बजेट हाल्ने र प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । न्यून बजेट विनियोजनले निर्माण भइरहेका योजना सम्पन्न गर्न अझै धेरै वर्ष लाग्ने उल्लेख गर्दै निमित्त डिभिजन प्रमुख उपाध्यायले आधारभूत खानेपानी सबै नागरिकलाई समयमै पुर्याउन बजेट बढाउनुपर्ने बताए। एक तथ्याङ्कानुसार अझै पनि सुदूरपश्चिम प्रदेशका १२ प्रतिशत नागरिकलाई आधारभूत खानेपानीको सुविधा पुगेको छैन । छब्बीस लाख बढी जनसङ्ख्या रहेको सुदूरपश्चिमका ९२ प्रतिशत नागरिकको मात्रै आधारभूत सरसफाइ र चर्पीमा पहुँच पुगेको तथ्याङ्कले देखाएको जनाइएको छ । रासस

काठमाडौं । सरकारले प्रि-बजेट कार्यतालिकामा संशोधन गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायीत्व ऐन २०७६ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गर्दै सरकारले प्रि-बजेट कार्यतालिकामा संशोधन गरेको हो । संशोधित कार्यतालिकाअनुसार स्रोतको अनुमान, स्रोतको सीमा निर्धारण गर्ने मिति, सिलिङ तय लगायतका विषयमा विगतको अभ्यासको तुलनामा संशोधन गरिएको छ । अध्यादेशअनुसार माघ मसान्तभित्र स्रोतको अनुमान गर्ने र ७ फागनुभित्र स्रोतको सीमा निर्धारण प्रतिवेदन पेश गर्ने मिति तय गरिएको छ । साविकको व्यवस्थामा १५ माघभित्र स्रोतको अनुमान गर्ने व्यवस्था रहेको थियो भने स्रोतको सीमा निर्धारणको प्रतिवेदन पेश गर्ने मिति भने कायम रहेको अवस्था थिएन । साविकको व्यवस्थामा माघ मसान्तभित्र मन्त्रालय तथा विभागमा सिलिङ पठाउने व्यवस्था रहेकोमा त्यसलाई बढाएर फागुन ७ पुर्याइएको छ । सरकारले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गर्ने मितिलाई तीन महिना अगाडि सारेको । संसदले बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि संशोधित प्रावधानअनुसार १५ चैतभित्र सुझाव दिन पाउनेछन् । जुन साविकसम्मको अभ्यासमा बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा प्रस्तुत गरेपछि बजेट प्रस्तुत गर्नुपूर्व ७ दिनभित्रै छलफल टुंग्याउनुपर्ने थियो । संशोधित अध्यादेशले सांसदहरुलाई बजेट तथा कार्यक्रमका सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रशस्त छलफल गर्ने समयको व्यवस्था गरेको छ । [pdf id=459451]

काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष (आव) ०८०/८१ को लागि बजेट कार्यान्वयन गरेको ६ महिना पूरा भएको छ । चालु आवका लागि बजेट घोषणा गर्दा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट प्रणाली, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता, साधारण खर्चमा मितव्ययिता, निजी क्षेत्रको प्रवर्द्धन लगायतका विषयहरूमा सुधार गर्न समय तालिका नै तोक्ने काम गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्री महतले बजेट निर्माणकाे क्रममा आर्थिक क्षेत्रको सुधारका लागि तय गरेको समयवद्ध तालिका अर्थ मन्त्रालयले नै केही परिमार्जन गरिसकेकाे छ भने बाँकी प्रतिबद्धता पनि कार्यान्वयन नहुने जस्तै देखिएकाे छ । जसले गर्दा चालु आर्थिक वर्षमा बजेटकाे अपेक्षित सफलतामा प्रश्न उठ्न सक्ने देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनको क्रममा नीतिगत र संरचनात्मक सुधारका निम्ति तय गरेको प्रतिबद्धता विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरुसँग सम्बन्धित भएपनि अर्थमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेका कार्यालयहरुले समेत सो विषयलाई पूर्ण रुपमा पालना गरेको देखिँदैन । सरकारले चालु आवमा पुँजीगत खर्चमा ३ खर्ब दुई अर्ब ७ करोड ४४ लाख बराबर बजेट छुट्याइएकोमा पुस मसान्तसम्म १६.३ प्रतिशत अर्थात् ४९ अर्ब २३ करोड ५८ लाख रूपैयाँ बराबर खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्चको प्रभाव उत्पादन, उद्योग, आयात र निर्यातमा समेत पर्ने हुँदा सरकारको राजस्व आम्दानीमा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न पुगेको छ । अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको निम्ति बजेट पुस्तकको बुँदा नम्बर २९ देखि ५७ सम्म समय तालिका र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गरेका थिए । जसमध्ये पहिलो अर्थात बुँदा नम्बर २९ मा रहेको ‘आगामी वर्षदेखि मन्त्रालयगत बजेटको सीमा निर्धारण भएपश्चात फागुन मसान्तभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संघीय संसदमा पेस गर्ने मिलाइनेछ’, भन्ने समय तालिका कार्यान्वयन हुने भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य रामकुमार फुयालको संयोजकत्वमा योजना आयोग, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका प्रतिनिधि सम्मिलित समितिले विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्ने दिन फागुन १५ लाई तोकेको छ । सो विषय कार्यान्वयनमा आयो भने अर्थमन्त्रीले आगामी फागुन १५ गते संघीय संसदमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्नेछन् । आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेठ १५ मा प्रस्तुत हुने बजेटको एउटा महत्वपूर्ण भाग विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता फागुन १५ मा प्रस्तुत हुन सक्यो भने सो विषयमाथि सांसदहरूले पर्याप्त छलफल गर्ने समय प्राप्त गर्छन् । तर, पुँजीगत खर्चमा सुधारका लागि बजेटको बुँदा नम्बर ३२ मा उल्लेख गरिएको बजेटमा प्रस्ताव गरिएका कार्ययोजनाहरुको कार्यान्वयनको अनुगमन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको तर्फबाट गर्ने भन्ने विषय कार्यान्वयन नै भएको छैन । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले राष्ट्रिय योजना आयोगले सो विषयको नेतृत्व गर्नुपर्नेमा नगरेको कारणले कार्यान्वयन नभएको बताए । पुँजीगत खर्चको सुस्तताको एउटा महत्वपूर्ण कारणको रुपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको ढिलाई भएको भन्दै निर्माण पक्षधरहरुले राख्दै आएको विषय हो । अर्थमन्त्रीले बजेटमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र पर्ने आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रस्ताव रित पूर्वक पेस भएको सन्दर्भमा ३० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने व्यवस्था मिलाउने बताएका थिए । साथै, उनले वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था खारेज गर्ने बताएका थिए । विद्यमान कानुनी व्यवस्था परिवर्तन भइनसकेको कारण अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो वन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरु भने कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् र चालु आवमा कार्यान्वयन हुने सम्भावना पनि न्यून देखिन्छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा बद्रीराज ढुंगानाले भने केही विषय केही नेपाल ऐन संशोधनसँग जोडिएको र केही विषय कार्यविधिमार्फत् टुंग्याएर सरलिकृत गर्ने प्रयास गरिएको बताएका छन् । ‘केही नेपाल ऐन संशोनको लागि संसदमा विधेयक दर्ता भएको छ, सो विधेयकमा वन ऐनको दफा ४२ मा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी व्यवस्था छ, त्यसमा सहजिकरण गर्ने गरी एक प्रतिशत मात्रै वन विकास कोषमा पैसा जम्मा गर्ने विधेयकमा व्यवस्था भएको छ’, प्रवक्ता ढुंगानाले भने । एक वर्षमा एउटा मात्रै ऐन बनाउन सफल भएको सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनलाई टुंग्याउने विषय अनिश्चित भएकाले ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू अर्थमन्त्रीले भनेजस्तो कार्यान्वयनमा आइहाल्न सक्ने देखिँदैन । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले बजेटको ३९ र ४२ नम्बर बुँदामा सार्वजनिक खरिद प्रकृयालाई सरलीकृत बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीलाई परिमार्जन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । साथै, मुलुकभरी ठेक्का सम्झौतामार्फत कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरुको प्रगतिको आवधिक विवरण एकीकृत रुपमा हेर्न सकिने प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख गरेका थिए । अर्थमन्त्रीले भनेका ती विषयहरु चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना समय बित्दा बल्ल प्रारम्भिक छलफलको चरणमा अगाडि बढेका छन् । सार्वजनिक खरिद तथा अनुगमन कार्यालयका प्रवक्ता विष्णुप्रसाद शर्माका अनुसार ऐन तथा नियमावली परिमार्जनको विषयलाई लिएर कार्यालयले अहिले प्रारम्भिक छलफल गरिरहेको छ । साथै, आयोजनाहरुको प्रगति विवरणको एकीकृत अनुगमन गर्ने प्रणालीको विषयमा पनि प्रारम्भिक छलफल मात्रै अगाडि बढेको उनले बताए । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आयोजनाहरुको काम समयमा सक्ने उद्देश्यले बजेटको बुँदा नम्बर ४० मा कात्तिक महिनाभित्र ठेक्का व्यवस्थापन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरेका थिए । तर, अर्थमन्त्रालयले मंसिर महिनामा नै ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्का सहमति सम्बन्धी मापडण्ड, २०८०’ मा संशोधन गरेर स्रोत सहमती, ठेक्का सम्झौता लगायतका सबै समय तालिकालाई थप गर्ने काम गरेको छ । साथै, कतिपय समय तालिकालाई नै हटाउने काम भइसकेको छ । त्यसैले चालु आर्थिक वर्षमा अर्थमन्त्रीले निर्माणको क्षेत्रमा समय तालिकाअनुसार दिन खोजेको नतिजा स्वभाविक रुपमा प्राप्त गर्न नसकिने देखिन्छ । अर्थमन्त्रीले पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी समेत बढाउने हिसाबले बजेटमा पूर्वाधार फन्ड निर्माण गर्ने उल्लेख गरेका थिए । तर, अहिलेसम्म सो विषयमा अर्थमन्त्रालयले कुनै प्रकृया अगाडि बढाएको छैन । मुख्यतः अर्थमन्त्रीले बजेटको कार्यान्वयन र पुँजीगत खर्चमा सुधार गर्न ऐन तथा नियमावली संशोधन, कार्यतालिका निर्माण लगायतको विषयलाई अगाडि सारेका थिए । तर, सरकार समिकरणमा राजनीतिक दलहरुको संख्यात्मक उपस्थिति, कानून निर्माण प्रकृयामा संसदीय सुस्तता जस्ता कारणहरूले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा सरकारले अपेक्षित उपलव्धि हासिल गर्न सकेको देखिँदैन । अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माले चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा आत्मसन्तुष्टी हुने अवस्था नरहेको बताएका छन् । विकासन्युजलाई प्रतिक्रिया दिँदै उनले केही कामहरु अगाडि बढेको भएपनि केही कामहरु तोकिएको समयअनुसार हुन नसकेको बताए । ‘केही कामहरू अगाडि बढेका छन्, तर केही कामहरू समयतालिकाअनुसार हुन सकेका छैनन्, समय थप गर्ने काम पनि भएको छ’, उनले भने, ‘सन्तोष नै गर्नेगरी काम त भएको छैन । तर, केही काम भने भएको छ ।’

काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको सभ्यतासँग जोडिएको बागमती नदीको जलप्रवाह बढाएर यसको वातावरणीय सौन्दर्यतालाई पुनःस्थापित गर्न अर्को नागमती बाँध (ड्याम) बनाउन लागिएको छ । उपत्यकाको पूर्वोत्तर गोकर्णेश्वर नागरपालिका-१ स्थित शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा धाप बाँधको निर्माण सम्पन्नपछि अर्को नागमती बाँँध निर्माणको प्रक्रिया सुरु गरिएको हो । वर्षायाममा खेर जाने पानी सङ्कलन गरेर हिउँदमा बागमतीमा पानीको बहाव बढाउने प्रमुख उद्देश्यले बाँध बनाउन लागिएको हो । उपत्यकाको मध्यभागबाट पूर्वतर्फ करिब २१ किलोमिटर दूरीमा निर्माण सम्पन्न भइसकेको धाप बाँध र अब बन्ने नागमती बाँधबीचको दूरी एक दशमलव आठ किलोमिटर हुनेछ । बागमती नदीको प्रमुख प्रशाखा नागमती नदीको मूलखर्कमा कुल २५ अर्ब लागतमा बन्ने नागमती बाँध आयोजना अन्तर्गत पूर्वतयारीको काम सुरु भइसकेको छ । यो आयोजना एसियाली विकास बैङ्कको सहुलियत ऋणमा निर्माण हुनेछ । नागमती नदी सुन्दरीजलमा पुगेपछि बागमती नदीमा मिसिन्छ। आयोजनाअन्तर्गत पर्या-पर्यटनको विकास, पानीको व्यवस्थापन, संस्थागत संरचना विकास, बहुउद्देश्यीय बाँध र एक दशलमव ८६ मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् निर्माणसमेत गरिने बागमती सुधार आयोजना, आयोजना कार्यान्वयन सिँचाइ एकाइका इञ्जिनियर निश्चल छत्कुलीले जानकारी दिए । बाँधको उचाइ ९४ दशलमव पाँच मिटर, लम्बाइ पाँच सय ५३ मिटर र चौडाइ दुई सय ६० मिटरभन्दा बढी हुनेछ । तालको भण्डारण क्षमता आठ दशलमव आठ मिलियन मिटर क्यूब (एमसीएम) हुनेछ । अमिबाको आकारको यो बाँधस्थल समुद्री सतहदेखि एक हजार नौ सय १० मिटर उचाइमा रहेको छ । निकुञ्जको करिब ४८ हेक्टर क्षेत्रफलमा जलाशय रहने यो बाँध निर्माणका क्रममा सात हजार रूख र ८५ हजार बुट्यान कटान गरिनेछ । उनले बाँध निर्माणका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए) स्वीकृत अन्तिम चरणमा रहेको बताए । ‘सन् २०२५ जुलाईदेखि आयोजनाको मुख्य भौतिक काम बाँध निर्माण सुरु हुनेछ भने त्यसको एक वर्ष देखिअघि नै रूख कटान र पहुँच सडक निर्माणको काम सुरु गरिनेछ । आयोजनाको निर्माण अवधि आठ वर्ष तोकिएको छ,’ इञ्जिनियर छत्कुलीले भने । यसको मुख्य उद्देश्य बागमतीमा प्रवाह गरिने पानीको बहाव चार सय ५० लिटर प्रतिसेकेन्ड (सुक्खा नौ महिना), मेलम्ची खानेपानी पानी प्रशोधन केन्द्रमा चार सय ५० लिटर प्रतिसेकेन्ड (तीन महिना) र जलविद्युत् उत्पादन एक दशमलव ८६ मेगावाट रहेको छ । बाँध आयोजना निर्माणका लागि हालसम्म के के भए काम ? आयोजनाको पूर्वतयारीका लागि हालसम्म जापानी अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकायबाट विभिन्न समयमा उपत्यकामा रहेका जलाधार क्षेत्रमा अध्ययन, बागमती कार्ययोजना सन् २००९-२०१४ बागमती नदीमा हिउँद याममा पानीको बहाव बढाउने र डेनिस हाइड्रो इन्स्टिच्युटमार्फत धाँप र नागमती बाँधको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन भएको थियो । त्यस्तै मुख्य तयारीअन्तर्गत एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा बागमती सुधार आयोजनामार्फत २०१७ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएको थियो । अन्तिम तयारीअन्तर्गत खानेपानी मन्त्रालयबाट टनेल मर्मत र वर्षायाममा पानी उपलब्ध गराउन अनुरोध भएको, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, सहरी र खानेपानी मन्त्रालयबीच त्रिपक्षीय समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । उक्त बाँध भूकम्पीय जोखिमबाट सुरक्षित हुने गरी ‘कङ्क्रिड फेस्ड रक फिल्ड ड्याम’ (सिएफआरडी) प्रविधिबाट निर्माण हुनेछ । बाँध निर्माणको प्रविधि नयाँ भएको, निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेकाले रूख कटान र क्षतिपूर्ति प्रक्रिया, कूल बजेटअन्तर्गत नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने हिस्सा, कानुनी र संरचनालगायत विषय यस आयोजनामा चुनौती रहेको उनले बताए । बढ्दो सहरीकरण र भूउपयोगमा भएको परिवर्तनका कारण बागमती जलाधार क्षेत्र सुक्खा बन्दै गएको छ । अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजनाका उपनिर्देशक उद्धव नेपालले प्रतिव्यक्ति पानीको उपलब्धता, पानीको गुणस्तरमा ह्रास भएको, मनसुनी जलवायुका कारण हिउँदमा भूसतहमा रहेको जलस्रोतको उपलब्धतामा कमी भएकाले यस बाँधको आवश्यकता परेको बताए । उनले भने, ‘भूमिगत जलस्रोतको पुनःभरणमा कमी, भूमिगत जलस्रोतको दोहनमा अत्यधिक चाप पर्न गएको, जलपथान्तरण गरी बागमती नदीमा पानीको बहाव बढाउने सम्भावना नभएको र हिउँदमा पानीको बहाव बढाउन वर्षायाममा खेर जाने पानी सङ्कलन गर्नु नै प्रमुख विकल्प रहेकाले यसको आवश्यकता परेको हो ।’ यो बाँध निर्माणपछि बागमतीमा सुक्खायाममा पनि नियमित दुई फिट उचाइसम्म पानी बग्ने भएकाले वातावरणीय पारिस्थितिकीय प्रणालीमा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी, बाँध निर्माणबाट उत्पादन हुने जलविद्युत्, आयोजनाअन्तर्गत बनाइने ‘ट्रेल रुट’ बन्ने भएकाले निकुञ्ज क्षेत्रमा रहेको करिब ६ सय स्थानीय घरधुरीको आवातजावत र आर्थिक उपार्जनमा समेत योगदान पुग्ने उनले बताए । नेपालमा वर्षमा चार महिनामात्र मनुसुनी वर्षा हुन्छ । यस अवधिमा पर्ने दुई सय २५ बिलियन घनमिटर पानी बगेर भारत जान्छ। त्यसमध्ये हाल १५ प्रतिशतमात्र प्रयोग हुने गरेको छ । तसर्थ नेपालमा बन्ने सबै बाँधको मुख्य उद्देश्य वर्षाकै पानी जम्मा गरेर प्रयोग गर्ने हो । धाप बाँध निर्माणपछि बागमतीको वातावरणीय सौन्दर्य प्रवद्र्धन नागार्जुन नगरपालिका-१ स्थित शिवपुरी नागार्जुन निकुञ्जको मध्य क्षेत्रमा धाप बाँध निर्माण झन्डै एक वर्षअघि सम्पन्न भई चालु भइसकेको छ । यो बाँध बागमती नदीमा जल व्यवस्थापन तथा सफा पानी प्रवाह गर्ने उद्देश्यसहित निर्माण गरिएको हो । धाप बाँध निर्माणपछि काठमाडौँ उपत्यकाबाट नजिकको यस स्थलमा बाह्य तथा आन्तरिक पर्यटकको आवागमनसमेत बढेको छ । बाँधको निर्माणपछि बागमती नदीको जल व्यवस्थापनका साथै वर्षायाममा खेर जाने पानीलाई सङ्कलन गरी सुक्खायाममा प्रवाह गर्ने गरिएको अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका आयोजना प्रमुख चक्रवर्ती कण्ठले जानकारी दिए । ‘यस बाँधबाट जलजन्य पर्यावरणको सुधारका साथै धार्मिक, सांस्कृतिक पर्यटनको विकास तथा भूमिगत जल पुनःभरणमा समेत योगदान पुगेको छ । यसको निर्माणपछि बागमतीको पवित्रता, सुन्दरता र स्वच्छतालाई बचाउन सहयोग पुगेको छ । हाल विभिन्न नौ चाडपर्वमा १४ दिन बागमती नदीमा उक्त बाँधबाट आवश्यकताअनुसार थप पानी छोड्न सुरु गरिएको छ,’ उनले भने । त्यसैगरी, बाँध निर्माणपछि हालसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा पानी कम भएका बेला विभिन्न समयमा गरी ३० करोड लिटर पानी सुन्दरीजलस्थित खानेपानी प्रशोधन केन्द्रमा सोधभर्ना गर्ने गरी पठाई सकिएको आयोजना प्रमुख कण्ठले बताए । सन् २०१५ अक्टोबर ९ मा सम्झौता भई सन् २०२२ अक्टोबर १५ मा निर्माण सम्पन्न भएको यो बाँध करिब ५२ करोड लागतमा निर्माण भएको हो । नागमती नदीको मुहानमा निर्माण गरिएको यस बाँधमा तीन ठाउँमा सहायक (स्याडल ड्याम) र एक मुख्य ड्याम निर्माण गरिएको छ । चौबिस मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी वर्षातको पानी सङ्कलन गरेर सुक्खा समयमा चाडपर्व र आवश्यकताअनुसार बागमती नदी प्रवाहमा सुधार ल्याउने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको यस ड्यामको भण्डारण क्षमता १४ लाख २६ हजार घन मिटर पानी रहेको छ । यो बाँधको जलाशय कूल क्षेत्रफल १५ हेक्टरमा फैलिएको छ । बाँध निर्माणपछि यस क्षेत्रको पर्यटकीय विकासका साथै वन्यजन्तु, जैविक विविधता तथा पर्यावरण जोगाउनसमेत मद्दत पुगेको छ। बाँध निर्माण अघि सो क्षेत्रमा पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट वार्षिक एक करोड ८० लाख राजश्व सङ्कलन हुने गरेकामा बाँध निर्माणपछि करिब पाँच करोड राजश्व सङ्कलन भएको निकुञ्ज कार्यालयले जनाएको छ । बाँधको महत्व र विश्वमा बाँधको अवस्था ‘इन्टरनेसनल कमिसन अन लार्ज ड्याम’ (आइकोल्ड) संस्थाले विश्वभर १५ मिटरभन्दा अग्ला आकारका ठूला बाँधको दर्ता गर्ने गरेको छ । उक्त मापदण्डअन्तर्गत नेपालमा हालसम्म कुलेखानी, फेवा, धाँप, अन्य जलविद्युत्का बाँध गरी कूल छ बाँध रहेका छन् । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा भने ५८ हजार सात सय १३ बाँध छन् जसमध्ये चीनमा २३ हजार आठ सय ४१, संयुक्त राज्य अमेरिकामा नौ हजार तीन सय ६३, भारतमा चार हजार चार सय सात (थप आठ सय निर्माणाधीन) र अन्य विभिन्न देशमा रहेका छन् । विश्वका ठूला एउटै नदीमा रहेका सबैभन्दा धेरै बाँधमध्ये चीनको यात्से नदीमा एक हजार, अमेरिकाको मिसिसीपी नदीमा एक हजार, भारतको गोदावरी नदीमा तीन सय ५० बाँध रहेका छन् । बाँधलाई विश्वकै ‘गेम चेन्जर प्रोजेक्ट’ मानिन्छ । चीनको थ्री गज्रेज, अमेरिकाको होभर र भारतको बक्रा बाँध यसका उदाहरण हुन् । विश्वमा ३० प्रतिशत खाद्यान्न उत्पादन बाँधको सिँचाइमा निर्भर छ । बाँधको उपयोग बाढी नियन्त्रण, सिँचाइ, जलविद्युत्, माछापालन, खानेपानी र अन्य काममा प्रयोग गरिन्छ । रासस

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने बताएका छन् । शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको पार्टी स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्दै उनले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आम नेपाली जनताको निगरानी, नियन्त्रण र हस्तक्षेपको आधारमा तयार गरिने बताए । नेपाली जनताको निगरानी, हस्तक्षेपकारी भूमिकाको आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउने कुरा पार्टीका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा जोड दिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ उद्धृत गर्दै पार्टीका प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले जानकारी दिए । उनका अनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले बैठकमा विगतमा भन्दा बढी आर्थिक विकासमा केन्द्रित भएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउने बताए। त्यस अवसरमा प्रधानमन्त्री दाहालले कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धि हात पारेको दाबी गरेको पनि प्रवक्ता सापकोटाले बताए । प्रधानमन्त्री दाहालले बजेटको सिलिङ तय गर्दा पनि विगतभन्दा उन्नतस्तरले गर्ने जानकारी पार्टीका नेताहरूलाई गराएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।

काठमाडौं । पर्साको वीरगञ्ज महानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेटलाई ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । बुधबारदेखि सुरु भएको महानगरपालिको १४औँ अधिवेशनमा चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेटमा २५ करोड रुपैयाँ थप गरी ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याएको हो । चालु अधिवेशनले विनियोजन ऐन, २०८० मा समावेश भएको चालु आव २०८०/८१ को वार्षिक बजेट ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको महानगरप्रमुख राजेशमान सिंहले जानकारी दिए । चौधौँ अधिवेशनको नगरसभाले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रममा परेर पनि कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने अवस्था रहेका कार्यक्रम परिमार्जन गर्दै चालु आवको बजेट थप गरेको हो । यस्तै नगरसभाले विभिन्न योजना तथा कार्यक्रम परिमार्जन पनि गरेको छ । नगरसभाले खानेपानीका लागि महानगरवासीको ४ हजार घरधुरीमा धारा जडान गर्न ८० लाख रुपैयाँ थप बजेट छुट्याएको महानगर प्रमुख सिंहले बताए । भारतीय दूतावाससँगको सहकार्यमा महानगरका ४ हजार घरमा धारा जडानका लागि थप बजेट छुट्याइएको उनको भनाइ छ । दूतावासको ८० प्रतिशत र महानगरको २० प्रतिशत लगानी हुने गरी धारा जडानको कार्य अघि बढाउन बजेटमै संशोधन गरेर महानगरले भुक्तानी गर्नुपर्ने २० प्रतिशत रकम विनियोजन गरेको महानगर प्रमुख सिंहले बताए । यस्तै नगरसभामा विभिन्न विधेयक पनि पेश गरिएको छ । वीरगञ्ज महानगरसभाको कार्यसञ्चालन विधेयक, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण एवं सम्वद्र्धन विधेयक, सङ्घसंस्था दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी विधेयकसभामा पेश गरिएको छ । साथै बस्ती विकास सहरी योजना तथा भवन निर्माण मापदण्ड तथा भवन निर्माण इजाजतसम्बन्धी कार्यविधि २०७५ तेस्रो संशोधन, वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण संशोधन विधेयक पनि पेश गरिएको महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मातृका भट्टराईले जानकारी दिए । आवश्यक कानुन अभावमा काम गर्न असहज भएकाले सभामा विधेयक पेश गरिएको उनले बताए ।

काठमाडौं । भरतपुर महानगरपालिकाले ९ करोड ३ लाखको पूरक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आइतबार सम्पन्न चौधौँ नगरसभाको बैठकबाट पूरक बजेट प्रस्तुत भएको हो । उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले विनियोजन ऐन, २०८० ले चालु आर्थिक वर्षका लागि विभिन्न बजेट खर्च शीर्षक तथा उपशीर्षकअन्तर्गत खर्च गर्न दिएको अख्तियारी रकम पर्याप्त नभएकाले पूरक बजेट ल्याउनु परेको बताए । चालू आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन ऐनले अख्तियारी नदिएको नयाँ खर्च शीर्षकमा खर्च गर्न आवश्यक भएको, विभिन्न खर्च शीर्षक तथा उपशीर्षकअन्तर्गत नयाँ कार्यक्रम थप एवं संशोधन गर्नुपरेको उनले बताए । बजेट शीर्षक तथा उपशीर्षकअन्तर्गत स्रोत सुनिश्चितता गरी योजना समयमै सम्पन्न गर्न, आर्थिक, भौतिक एवं सामाजिक र वातावरणीय पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत र सुदृढ महानगर बनाउन पूरक बजेट ल्याइएको उनको भनाइ छ । महानगरले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि ६ अर्ब ३९ करोड ७९ लाख ९० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । पूँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित ३ अर्ब ७२ करोड ६५ लाख ६ हजार रुपैयाँमा पुस मसान्तसम्म ४६ करोड ७७ लाख रुपैयाँ (१३ प्रतिशत) खर्च भएको छ । महानगरले यस वर्ष १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ आन्तरिक आम्दानी प्रक्षेपण गरेकामा पुस १८ गतेसम्म ५३ करोड ३ लाख रुपैयाँ सङ्कलन भएको छ । महानगर प्रमुख रेनु दाहालले पूरक बजेटबाट समपूरक साझेदारी कोषका लागि विद्युत् प्राधिकरणसँग ‘स्मार्ट लाइट’ साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको बताए । उनले सहरी सौन्दर्यकरण, चोक सुधार कार्यक्रम, मानव सेवा आश्रम पूर्वाधार निर्माण, दलित विद्यार्थी छात्रवृत्तिलगायत कार्यक्रममा पूरक बजेट राखिएको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । सूर्यविनायक-धुलिखेल, धुलिखेल-सिन्धुली-बर्दिबास सडक आयोजना कार्यालयलाई सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकखण्डको काम अगाडि बढाउन सकस परेको छ । आयोजना कार्यालयलाई पर्याप्त बजेट उपलब्ध नहुँदा उक्त खण्डको काम तीव्र गतिमा गर्न समस्या भएको हो । बजेट अभावले गर्दा आयोजनाको उत्साहजनक प्रगति हुन नसकेको आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी नारायण प्रसाद लामिछाने जानकारी दिए । ‘ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो गतिमा काम गरिरहेको छ, तर अहिले बजेटको अभाव छ, बजेट नहुँदा ठेकेदार कम्पनीलाई रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनौं,’ उनले भने । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० बाट सुरु भएको उक्त आयोजना तीन वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य राखी छुट्टाछुट्टै दुई चरणमा हाल काम भइरहेको छ । साँगादेखि धुलिखेल खण्ड र सूर्यविनायकदेखि साँगासम्म गरी ठेक्का दुई चरणमा भएको हो । कार्यालयले सूर्यविनायकदेखि साँगासम्मको खण्डको ठेक्का भ्याटसहित तीन अर्ब ८८ करोड र साँगादेखि धुलिखेलखण्ड चार अर्ब ५ करोड रुपैयाँमा लगाएको छ । समयमा बजेटको व्यवस्थापन नभए सडक विस्तारको काम रोकिन सक्ने अवस्थाको सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । ‘बजेटको उपलब्ध सयमै भयो भने सडकको काम पनि समय अवधिभित्रै सकिन्छ, नभएर आयोजनाको समय अवधि लम्बिन्छ, बजेट अभावले ठेक्दार कम्पनी सयमै भुक्तानी गर्न सकिएन भने उनीहरूले पनि कामलाई निरन्तरता दिन मान्दैनन्,’ उनले भने । लामिछानेका अनुसार उक्त आयोजनाको लागि तत्काल करिब दुई अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक छ । साउनदेखि नै बजेट माग गर्दै आएता पनि नआएको उनले जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा सो आयोजनाको लागि ५४ करोड रुपैयाँ बजेटको विनियोजन भएको छ । उक्त बजेटमध्ये ३७ करोड रुपैयाँ खर्च भइ सकेको पनि लामिछानेले बताए । खर्च गर्न मिल्ने बजेट जति खर्च भइसकेको उनको भनाइ छ । उनका अनुसार सूर्यविनायक-धुलिखेल सडकखण्ड निर्माणमा गत आर्थिक वर्ष करिब ५६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । अहिले वाल बनाउने, ड्रेन निर्माण तथा केही ठाउँमा ग्राबेल गर्ने तयारी साथै आवश्यक काम भइरहेको लामिछानेले जानकारी दिए । लामिछानेका अनुसार आयोजनाको आर्थिक प्रगति १२/१३ प्रतिशत साथै भौतिक प्रगति करिब १८/१९ प्रतिशत भएको छ । ‘अहिले धेरै आयोजनाको काममा बजेटको अभाव देखिएको छ, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नभएता पनि यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण आयोजना हो,’ उनले भने, ‘बढ्दो सवारीको चाप रहेको यो खण्ड विस्तारका लागि समयमै बजेटको व्यवस्थापन साथै सहजीकरण भयो भने कामको प्रगति राम्रो हुन्थ्यो भने काम पनि समयमै सम्पन्न हुन्थ्यो,’ उनले भने । बजेट नहुँदा समस्या भयो : प्रवक्ता पोखरेल पर्याप्त बजेट नहुँदा सडक विभाग अन्तर्गतका धेरै आयोजनाको काम अगाडि बढाउन समस्या भएको विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले बताए । उनका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा बजेटको माग गर्दा समेत बजेट नआएको उनको भनाइ छ । ‘पर्याप्त बजेट नहुँदा धेरै आयोजनालाई समस्या भइरहेको छ, बजेट सुनिश्चित भएकै आयोजनामा पनि बजेट आएको छैन, अर्थमन्त्रालयसँग बजेटको माग गरिरहेका छौं,’ उनले भने । गत र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म गरी सडक विभागले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको पनि पोखरेलले जानकारी दिए ।

चितवन । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले बजेट दुरुपयोगको बेथिति अन्त्य हुने बताएका छन् । १७ औं चितवन हात्ती तथा पर्यटन महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उनले ३ करोडभन्दा कमको आयोजना केन्द्रले अगाडि नबढाउने, १ करोडभन्दा कमको आयोजना प्रदेशले नहाल्ने र १ करोडभन्दा तलको आयोजना स्थानीय सरकारले नै गर्नेगरी कार्यविधि आईसकेकाले अब बेथिति नहुने बताएका हुन् । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाहेक चार गुणाभन्दा बढी भुक्तानी नगर्ने निर्णय भएको उनले बताएका छन् । अर्को बर्षबाट बहुवर्षे आयोजनामा बजेट नराख्ने र ठेकदारले दाबी गर्ने परम्पराको अन्त्य हुने उनको भनाई छ । ‘जति बजेट आवश्यक हो, त्यो मन्त्रालयले माग गर्ने व्यवस्था हुँदैछ । यसले आन्तरिक बजेटमा अनुशासन, बेथितिको अन्त्य हुँदैछ’, उनले भने । कार्यक्रममा मन्त्री डा. महतले चितवन गतिशील जिल्ला भएकाले यहाँका आदिवासी थारुहरुको यो जिल्लाको संस्कृति, सभ्यता, भाषा र रितिरिवाज संरक्षण गर्न तथा संसारलाई चिनाउन ठूलो भूमिका रहेको बताए । उनले ‘संसारभरिका पर्यटकका लागि यहाँका वन्यजन्तु, थारुहरुको संस्कृति र पम्परा यहाँको आकर्षण बनेको र उनीहरुको संरक्षणमा सरकार कटिबद्ध रहेको बताए । उनले देशभरिकै विभिन्न स्थानबाट बसाइसराइ गरेर चितवनमा बसोबास गरेका विभिन्न पृष्ठभूमिका नागरिक समुदायले यहाँको विकासमा महत्वुपूर्ण भूमिका खेलेको बताए । अहिले आर्थिक सूचकहरु विस्तारै सकरात्मक हुँदै गएको बताउँदै उनले अहिलेसम्मकै बढी विदेशी पर्यटक आगमन भएको कुरा कार्यक्रममा राखेका छन् । आन्तरिक पर्यटक पनि बढेको र यसले सौराहको पर्यटन, व्यवसाय र रोजगारी वृद्धि हुने उनको भनाई छ । उनले भने, ‘सेयर बजार उकालो लागेको छ, जग्गा कारोबारमा आएको शिथिलता पनि घट्दैछ । विदेशबाट आएको विप्रेषण पनि बढिरहेको छ, ब्याजदर कम हुँदै गएको छ, ऋणीलाई चैतसम्म भाका दिइएकाले उनीहरुलाई पनि राहत पुग्नेछ । बैंकबाट कर्जा पनि विस्तारै बढिरहेको छ । मूल्यवृद्धि साढे ५ प्रतिशतमा झरेको छ । यसले बिजनेश व्यापारको लागत कम गर्नेछ ।’ तथ्यांकमा अर्थतन्त्र सकारात्मक बाटोमा गइरहेकाले अवसरलाई उपयोग गर्नुपर्छ भन्ने भाष्य अगाडि बढाउन जरुरी रहेको उनको भनाई थियो । नेपालको जलविद्युत, कृषि ब्यापार, पर्यटन र सूचना प्रविधिले नेपालको अर्थतन्त्रलाई अर्को तहमा पुर्याउने बताए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट निर्माण प्रक्रिया सुरु भएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै आगामी आवका लागि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदानअन्तर्गत सञ्चालन गरिने आयोजना र कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव माग गरेको हो । प्रदेश र स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव आगामी माघ मसान्तभित्र पेस गरिसक्न भनिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सहप्रवक्ता डा दिवाकर लुइँटेलका अनुसार सङ्घीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहको मागका आधारमा वित्तीय हस्तान्तरणको उपकरणका रुपमा समपूरक र विशेष अनुदान उपलब्ध गराउँछ । आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पूरा गरेका योजना तथा कार्यक्रम मात्र यस्तो अनुदान पाउनका लागि योग्य हुने उनको भनाइ थियो । ‘समपूरक र विशेष भनेको मागका आधारमा दिइने अनुदान हो । स्थानीय तह र प्रदेशले तोकिएको मापदण्ड तथा समय सीमाभित्र प्रस्ताव हालेपछि माग भई आएका योजनारकार्यक्रम छनोटको प्रक्रियामा जान्छन्’, लुइँटेलले भने । समपूरक र विशेष अनुदानका लागि अनलाइनबाट मात्रै प्रस्ताव पेस गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । अनलाइनबाट प्राप्त प्रस्तावलाई राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहने छनोट समितिले विश्लेषण गरी उपयुक्त योजना तथा कार्यक्रमलाई बजेट उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्नेछ । अन्तर–सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को प्रावधानअनुसार केन्द्र सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार विकाससम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान दिनसक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीजस्ता आधारभूत सेवाका क्षेत्रमा विशेष अनुदान उपलब्ध गराइन्छ । अन्तर प्रदेश वा अन्तर स्थानीय तहबीच सन्तुलित विकास गर्ने, अर्थ–सामाजिकरुपमा पछि परेका वर्ग समुदायलाई लक्षित गरेर पनि यस्तो अनुदान उपलब्ध गराइछ । यसरी, समपूरक अनुदानका लागि पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित आयोजनाहरु र विशेष अनुदानका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, समावेशीकरण तथा मूल प्रवाहीकरण, तहगत सन्तुलन, खाद्यसुरक्षा तथा पोषण, फोहरमैला व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रसँग सम्बन्धित आयोजनामा अनुदान माग गर्न सकिनेछ । प्रदेश र स्थानीय तहले सङ्घीय सरकारबाट समपूरक तथा विशेष अनुदान पाउन निश्चित मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्छ । यस्तो अनुदान पाउनका लागि आयोजना तथा कार्यक्रम सिफारिस गर्दा आवश्यकता र औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यका आयोजना तथा भूकम्पलगायतका प्राकृतिक विपद्बाट भएको क्षतिलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी आयोजना र कार्यक्रम छनोट गरिने आयोगको भनाइ छ । समपूरक र विशेष अनुदान पाउनका लागि ऐन र कार्यविधिमार्फत मापदण्ड तोकिएका छन् । प्रदेशको हकमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिका बैठकले निर्णय गरी आयोजना-कार्यक्रमको प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । पूर्वतयारी सम्पन्न भएका आयोजना-कार्यक्रम मात्र पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड छ । त्यस्तै यसअघि सङ्घीय समपूरक तथा विशेष अनुदान प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा गएका तर सम्पन्न हुन बाँकी रहेका आयोजनालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्नेछ । यस्तो अनुदान पाउनका लागि प्रस्ताव गरिने आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआरण), वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (इआइए), वित्तीय लागत अनुमानलगायत पूर्वतयारीका काम सकिसकेको हुनुपर्नेछ । समपूरक अनुदानका लागि गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको कूल लागत अनुमान एक करोड रुपैयाँ देखि १० करोड रुपैयाँसम्मको सीमा तोकिएको छ । त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले पाँच कराेड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्मका आयोजना प्रस्ताव गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजनाका लागि २० करोड देखि एक अर्ब रुपैयाँ लागतसम्मका आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्न सकिनेछ । विशेष अनुदानका लागि भने स्थानीय तहले कम्तीमा ५० लाख रुपैयाँ देखी बढीमा १० करोडसम्मको लागतका आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिने व्यवस्था छ । प्रदेशले कम्तीमा १० करोड रुपैयाँ बराबर लागत भएको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि विशेष अनुदान माग गर्न सक्छन् । समपूरक अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना तथा कार्यक्रमको ५० प्रतिशत वित्तीय भार सम्बन्धित पालिका वा प्रदेशले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । यो अनुदान शीर्षकअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक अनुमानित खर्चमध्ये कम्तीमा ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानीय तह वा प्रदेश सरकारले सहलगानीका रुपमा छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ । त्यस्तै समपूरक अनुदानअन्तर्गतका आयोजना तीन वर्षभित्रमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । रासस

काठमाडौं । नेपाल सरकारका मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालले सरकार आगामी माघदेखि नयाँ बजेटको तयारीमा लाग्ने बताएका छन् । मंगलबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले आगामी माघदेखि आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रमसहितको बजेट निर्माणको कामलाई सरकारले अघि बढाउने बताएका हुन् । मुख्यसचिव अर्यालले बजेट, नीति तथा कार्यक्रम र संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक सुझाव सरकार दिन पनि सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूलाई आग्रह गरे । उनले १६ औं योजनाको दस्तावेजलाई पूरा गर्ने कामलाई पनि सरकारले अघि बढाएको पनि बताए । मुख्यसचिव अर्यालले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमबारे सुझाव दिँदा कारण खुलाएर दिन सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भने, ‘माघदेखि हामी नयाँ बजेटको तयारीमा लाग्छौं । सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रम आउँछ। र, सरकारले अहिले तयार गर्दै गरेको १६ औं योजनाको दस्तावेजलाई पूरा गर्ने योजना पनि भएको छ । १६ औं योजनाका लागि सुझावहरू दिने काम गरियो भने त्यसलाई राष्ट्रिय योजना आयोगले समेट्ने छ । हामीलाई नीति तथा कार्यक्रममा र अर्थ मन्त्रालयलाई बजेटमा र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई संघीयता कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिन सकिन्छ ।’ मुख्यसचिव अर्यालले संघीयतासम्बन्धि कानून निर्माणको काममा सरकार लागेपनि सोचेअनुसार काम हुन नसकेको स्विकार गरे ।

काठमाडौं । साउदी अरबले सन् २०२३ मा कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुई प्रतिशत र सन् २०२४ मा १.९ प्रतिशतको बजेट घाटा हुने प्रक्षेपण गरेको छ । विश्वको सबैभन्दा ठूलो कच्चा तेल निर्यातक र मध्यपूर्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र खाडी मुलुकले युक्रेनमा रूसको आक्रमणपछि करिब एक दशकमा पहिलो पटक बजेट अधिशेष हासिल गरेको एक वर्षपछि यो घोषणा आएको हो । साउदी अरब दृष्टि २०३० को रूपमा चिनिने एक व्यापक आर्थिक र सामाजिक सुधारको बीचमा छ, जसको उद्देश्य पहिले बन्द राज्यलाई व्यापार, पर्यटन र खेलकुद क्षेत्रमा रूपान्तरण गर्नु हो । सन् २०२३ मा यो घाटा ८२ अर्ब साउदी रियल (करिब २१.८ अर्ब अमेरिकी डलर) हुने अनुमान गरिएको छ भने सन् २०२४ मा कूल ७९ अर्ब साउदी रियल (करिब २१ अर्ब अमेरिकी डलर) हुने अनुमान गरिएको छ । रियादले सन् २०२४ मा ४.४ प्रतिशतको वास्तविक कूल ग्रार्हस्थ वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ जुन यस वर्ष ०.०३ प्रतिशत मात्र रहेको छ । यी प्रक्षेपणहरू सन् २०२६ सम्म घाटा बजेट रहने सङ्केत गरेको अक्टोबरमा जारी गरिएको पूर्व–बजेट वक्तव्यसँग व्यापक रूपमा मिल्दोजुल्दो छन् । राजा सलमानको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले बजेट पारित गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमा भनेको छ, “साउदी अरबको लचिलो अर्थतन्त्रको सबल पक्षले आर्थिक जोखिम र चुनौतीको फाइदा उठाउँछ ।” गत हप्ता रियादले स्वेच्छिक तेल उत्पादनमा १० लाख ब्यारेल कटौती गर्ने घोषणा गरेको थियो जुन मार्च २०२४ सम्म लम्ब्याइएको थियो । गत वर्षको अक्टोबरमा तेल आपूर्ति कटौतीको एक शृङ्खला पछि, साउदी दैनिक उत्पादन लगभग ९० लाख ब्यारेल प्रति दिन (बीपीडी)मा छ, जुन यसपहिले रिपोर्ट गरिएको एक करोड २० लाख क्षमताभन्दा धेरै कम हो । ऊर्जा कम्पनी साउदी अराम्कोले तेलको मूल्यमा आएको कमी र उत्पादन कटौतीका कारण तेस्रो त्रैमासिकमा नाफामा २३ प्रतिशतले गिरावट आएको जनाएको छ । साउदी अरबसँग अराम्कोको ९० प्रतिशत शेयर छ र व्यापक आर्थिक र सामाजिक सुधारको लागि दृष्टि २०३० को रूपले चिनेने परियोजनाहरूको लागि साउदी अरब आफ्नो राजस्व सङ्कलनका लागि निर्भर छ । एजेन्सी