काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले उद्योगको लाइन काट्ने विद्युत प्राधिकरणको निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने बताएका छन् । उद्योग व्यवसायका साथै समग्र अर्थतन्त्र नै कमजोर रहेका समयमा प्राधिकरणले लिएको अप्रिय निर्णय पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनले बताए । विभिन्न उद्योगमा भइरहेको अहिलेको दबाबलाई सोचेर मात्रै काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री महतले लोडसेडिङ हुँदा दिएको डेडिकेटेड लाइनको विवादलाई लिएर उद्योगको बिजुली काट्ने कुरामा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पुनः विचार गर्नुपर्ने बताए । अर्थमन्त्री महतले साँच्चिकै तिर्नुपर्ने रकम कति हो वा होइन ? भन्ने कुराको निक्र्यौल गरी सहज भइसकेपछि यस्ता निर्णय लिन उपयुक्त हुने बताए । ‘जुनबेला साँच्चिकै डेडिकेटेड लाइन भनेर विशेष अवसर लोडसेडिङ हुँदा दिएको थियो । त्यो के हो, त्यसको निक्र्यौल गरेर मात्रै यसलाई साँच्चिकै तिर्नुपर्ने कति हो की होइन ? र अहिले सिमेन्ट लगायत विभिन्न उद्योगमा अलिकति दबाब भइरहेको अवस्थामा हामीले यसलाई विचार पुर्‍याएर काम गर्नुपर्छ’ अर्थमन्त्री महतले भने । धेरै समय पर्खिसकेपछि प्राधिकरणले अनुकुल समयमा र आर्थिक हिसावले सहज भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्दा राम्रो हुने महतको भनाइ छ । ‘समग्रतामा अहिले समस्या नै भएको बेलामा, अलिकति सहज भइसकेपछि उनीहरुलाई धेरै दबाब पर्दैन । त्यो विषयमा विद्युत प्राधिकरणले सोच्दा राम्रो हुन्छ,’ महतले भने, ‘पछिल्लो निर्णय के आधारमा पुग्यो ? त्यो मलाई जानकारी भएन । तर मलाई लाग्छ, साँच्चिकै दायित्व अब तिर्नैपर्ने जुन नियमका आधारमा छ भने त्यही हिसावले हेर्ने हो तर समय यतिन्जेल हामी पर्खिसक्यौँ भने अलिकति अनुकुल समयमा त्यो पनि यथार्थ निक्र्यौलका आधारमा दिनैपर्ने दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री महतले कानुन अनुसार तिर्नैपर्ने रकम भने तिर्नुपर्ने बताए । सरकारले असहज अवस्थामा राहत दिनुपर्ने बताए । ‘उनीहरुलाई पनि आर्थिक हिसावले सहज भएको अवस्थामा यस्तो निर्णय गर्नुपर्दथ्यो जस्तो लाग्छ, त्यसमा फेरि पनि पुनःविचार होला,’ उनले भने, ‘ कानुन, व्यवस्थाअनुसार तिर्नैपर्ने कुरा त तिर्नुपर्दैन भन्ने हुँदैन । तर कुन बेला सरकारले राहत दिने,अफ्ठ्यारो बेलामा सरकारले राहत दिनुपर्छ ।’ अर्थमन्त्री महतले सरकारले अफ्ठ्यारो बेलामा उद्योगी व्यवसायीहरुलाई राहत दिनुपर्ने बताए ।

कोरोना भाइरसको महामारी (कोभिड–१९) हटिसकेको छ, तर भू-राजनीतिक एवं महामारीपछिको अनिश्चितताका कारण विश्वभर अभूतपूर्व सामाजिक-आर्थिक सङ्कट उत्पन्न भएको छ । नेपालमा हरेक क्षेत्र प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपमा यो रोगको दागबाट पीडित छन् । पुनरूत्थानमा लामो समय लाग्नु, उपयुक्त नीतिसहित समयमै हस्तक्षेप नहुनु र विश्वव्यापी आपूर्ति श्रृंखलामा निरन्तरका व्यावधानले दूरसञ्चार क्षेत्र अर्बाैँ रुपैयाँ लगानी गरेका सेवा प्रदायकको भविष्यमाथि ठूलो खतरा उत्पन्न गरेको छ । दूरसञ्चार कम्पनीहरूले निरन्तर लगानी र इमानदार प्रयाससहित देशको डिजिटल आकाङ्क्षालाई अगाडि बढाइरहेका बेला उद्योगको राजस्व र प्रतिप्रयोगकर्ता औसत राजस्व (एआरपियु) विगत पाँच वर्षदेखि निरन्तर घटिरहेको छ । सन् २०१८ मा समग्र दूरसञ्चार बजारको आकार एक खर्ब रुपैया रहेकोमा अहिले घटेर ७५ अर्बमा झरेको छ । तर, एउटा कुरा भने राम्रो भएको छ- महामारीका कारण, डिजिटल सेवाको आवश्यकता (माग) उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ । दृष्टान्तका लागि क्यूआर कोड प्रयोगको बढ्दो प्रवृत्तिलाई नै लिऔँ, जसले डिजिटल अर्थव्यवस्थातर्फको क्रमिक स्थानान्तरणमा योगदान पुर्याइरहेको छ । डिजिटलाइजेसनलाई अघि बढाउन र ठूलो पुँजी लगानी गरेका सेवा प्रदायकले बजारमा टिक्ने गरी प्रतिफल पाउँछन् भन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्न नियामक पक्षबाट मैत्रीपूर्ण र विवेकसङ्गत हस्तक्षेपको गम्भीर आवश्यकता छ । सिङ्गो देश डिजिटल नेपालको बृहत्तर दृष्टिकोणका साथ अघि बढिरहेको अवस्थामा दूरसञ्चार क्षेत्रलगायत यससँग सम्बन्धित अन्य क्षेत्रका विभिन्न नीतिगत अस्पष्टतामा ध्यान दिँदै परिवर्तित परिदृश्य अनुसार कमी कमजोरीलाई सम्बोधन गर्न र अपरेटरहरूलाई निरन्तर लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्न ढिला भइसकेको छ । परम्परागत भ्वाइस र टेक्स्ट सेवाहरूमा क्रमशः ओभर द टप (ओटिटी) प्लेटफर्महरूबाट सञ्चालित विभिन्न अन्य डाटाको प्रभुत्व बढ्दै गएको छ, जसले टेलिकम कम्पनीहरूका लागि अस्तित्वकै खतरा सिर्जना गर्दै गएको छ । अब यी अर्बाैँ लगानी खन्याएका कम्पनी अन्य क्षेत्रलाई सहयोग गर्ने गरी सह-अस्तित्वमा रहन सक्ने सामूहिक प्रयास आवश्यक छ । नियामकसहित यस उद्योगका सबै खेलाडीले आक्रामक र सही तरिकामा एकसाथ काम गरेभने यो उद्योगले आगामी केही वर्षमा पुनरुत्थानको सकारात्मक सङ्केत पाउन थाल्नेछ । सरकारी सहयोग अत्यावश्यक आइसिटी इकोसिस्टमका प्रमुख चालक सरकारी एजेन्सी (निकाय) र नियामक हुन् । ग्राहकलाई उत्कृष्ट सेवा प्रदान गर्न र ग्राहकलाई वास्तविक डिजिटल उपभोक्तामा रूपान्तरण गर्ने सवालमा उनीहरूको महङ्खवपूर्ण भूमिका हुन्छ । एनसेलका लागि, डिजिटल नेपालको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सन्दर्भमा समान अवसरलाई समर्थन गर्ने समय सान्दर्भिक फ्रेमवर्क एवं नीति र तिनलाई निरन्तर र पारदर्शी रुपमा लागू गर्न उद्धत नेतृत्व महङ्खवपूर्ण हुन आउँछ । डिजिटल स्पेसमा सफलता टेक्नोलोजीको विषय कम र मानिसको डिजिटलकृत हुने मानसिकतासँग बढी सम्बन्धित छ । डाटा नै उपभोक्ताको प्राथमिक आवश्यकता बन्दै जाँदा मूलत: भ्वाइस सेवामा निर्भर दूरसञ्चार क्षेत्रले चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । भ्वाइस ट्राफिकमा गिरावटलाई साक्षात्कार गरिरहँदा देशको डिजिटल अर्थव्यवस्थासँग टिक्न र तालमेल मिलाउन टेलिकम अपरेटर (दूरसञ्चार सञ्चालक)हरूले डाटालाई प्रोत्साहन गर्ने दिशामा आफूलाई उन्मुख गर्नुपर्छ । तर, सुलभ दरमा निरन्तर गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न एनसेलजस्ता निजी कम्पनीका लागि दूरसञ्चार ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, आयकर ऐन, औद्योगिक व्यवसाय ऐन र श्रम ऐन जस्ता ऐन कानुनमा स्पष्टता, नीतिमा सुस्पष्टता, प्रक्रियामा पारदर्शिता, पूर्वानुमानयोग्यता र स्थिर वातावरणको आवश्यकता छ । यसका लागि नीति एवं फ्रेमवर्कहरूलाई विश्वव्यापी मानक अनुरूप बनाउँदै लैजानु महत्वपूर्ण हुन्छ । साथै, स्थानीय एपहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने र प्रत्यक्ष क्यारियर बिलिङ वा माइक्रो–पेमेन्टलाई सहजीकरण गर्ने हो भने एउटा सुरक्षात्मक फ्रेमवर्क (ढाँचा) भित्र स्थानीय नवप्रवर्तन र दिगोपनलाई बढाउन सकिन्छ र डिजिटल नेपालतर्फको प्रगतिलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ । एनसेलको लगानी र अर्थतन्त्रमा भूमिका नेपालजस्तो विकासोन्मुख मुलुकका लागि पुँजी निर्माण र प्रविधि हस्तान्तरण गर्दै मुलुकको आर्थिक वृद्धि र समृद्धि सुनिश्चित गर्नमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)ले महत्वपूर्ण र प्रत्यक्ष भूमिका खेल्छ । एफडिआईलाई आकर्षित गर्न देशभित्र व्यवसायको वातावरणलाई सहज बनाउन आवश्यक छ । राजनीतिक स्थायित्व, पूर्वाधारको उपलब्धता, सरकारबाट सहजीकरण, कर्मचारीतन्त्र र समग्र राजनीतिक वातावरण विदेशी लगानीकर्ताका लागि सहयोगी हुनुपर्छ । आज हामीले दूरसञ्चारको क्षेत्रमा जुन विकास देखेका छौँ, त्यो स्वतन्त्र बजार नीति र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको परिणाम हो । एफडिआई कुनै पनि बजारका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । लगानीकर्तालाई राम्रो नीतिगत व्यवहार गरिनुपर्छ । उनीहरुको लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुनुपर्छ । हामी नेपालको सबैभन्दा ठूलो विदेशी लगानीकर्तामध्ये एक हौं । यसमा हामीलाई गर्व छ । हामीले देशको सबैभन्दा ठूलो करदाताका रुपमा सरकारलाई कर र शुल्क योगदान गर्दै आएका छौँ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हाम्रो करिब २ प्रतिशतको प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष योगदान छ । एनसेलले आफ्नो स्थापनाकालदेखि हालसम्म कर तथा दस्तुरबापत नेपाल सरकारलाई दुई खर्ब ८३ अर्ब (आव २०७८/७९ सम्म)रुपैयाँ योगदान गरिसकेको छ । संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) अन्तर्गत पनि एनसेलले १ अर्ब ८० करोड रुपैयाँभन्दा बढी नेपाली समाजलाई योगदान पुर्‍याइसकेको छ । सेवा विस्तार र सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि पनि हामीले पूर्वाधारमा पर्याप्त लगानी गरेका छौँ । हामी वार्षिक ३२ देखि ३५ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत र सञ्चालनगत लगानी गरिरहेका छौं । यसले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मदत गरिरहेको छ । कनेक्टिभिटीको यस आधुनिक युगमा दूरसञ्चारजस्ता पूर्वाधारको सामाजिक-आर्थिक वृद्धि, गरिबी निवारण र वातावरणीय दिगोपनासँग बलियो सम्बन्ध छ । एनसेलले आफ्नो लगानीमार्फत नवीन प्रविधिगत समाधान उपलब्ध गराएर रोजगारीमार्फत प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ दिलाएको छ । सुलभ सञ्चारमार्फत् आफ्ना ग्राहकलाई सामाजिक एवं आर्थिक लाभ दिलाउँदै शिक्षा एवं स्वास्थ्य, विकेन्द्रीकरण एवं एकीकरणको प्रक्रियामा सहजीकरण एवं प्रवर्धन, मानव कल्याण र समग्र राष्ट्रिय आर्थिक विकास जस्ता सकारात्मक नतिजा दिलाइरहेको छ । एनसेल एउटा सफल एफडिआई कम्पनी हो । यसको सफलताले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरेको छ । दूरसञ्चारमा अत्यधिक कर दूरसञ्चार एउटा यस्तो क्षेत्र हो जसले सार्वजनिक वित्तपोषणको लागि राजस्व सङ्कलनमा ठूलो योगदान पुर्‍याइरहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा दूरसञ्चार उद्योग सबैभन्दा बढी कर तिर्ने क्षेत्र हो । अरू मुलुकमा कर्पाेरेट कर २५ प्रतिशत वा सोभन्दा कम छ । उदाहरणका लागि, भियतनाममा कर्पाेरेट कर २० प्रतिशत र इन्डोनेसियामा २२ प्रतिशत छ । छिमेकी मुलुक भारत र भुटानले २५ प्रतिशत कर्पाेरेट कर लगाउँछन् । तर हाम्रो बजारमा, कर्पाेरेट करको दर ३० प्रतिशत छ । यसलाई पुनरवलोकन गरी घटाउन आवश्यक छ । फेरि, १३ प्रतिशत भ्याट पनि छ । उनीहरुको आयको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सरकारले कर र शुल्कका रुपमा लिन्छ । अत्यावश्यक र आपतकालीन सेवा भनिए तापनि यसमा विलासिताका वस्तुमा जस्तै कर लगाइएको छ । दूरसञ्चार नीति २०६४ ले दूरसञ्चार सेवालाई विकासको आधारभूत पूर्वाधारका रुपमा अङ्गीकार गरेको छ । नियामकीय शुल्कबाहेक दूरसञ्चार कम्पनीहरुले नवीकरण शुल्कवापत हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ, ४ प्रतिशत रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ)मा २ प्रतिशतको योगदान, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) १३ प्रतिशत, १० प्रतिशत दूरसञ्चार सेवा शुल्क (टिएससी) र २ प्रतिशत स्वामित्व कर (ओटी) पनि तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसबाहेक, वार्षिक स्पेक्ट्रम शुल्कको रुपमा पनि ठूलो राजस्व सङ्कलन गरिन्छ, जुन प्रत्येक वर्ष लगभग २ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । यी सबै तथ्य र तथ्यांकले नेपाललाई दक्षिण एसियाको उच्च करयुक्त बजार बनाएको छ । चर्काे करका कारण उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपरिरहेको छ । उनीहरू यस अत्यावश्यक सेवाका लागि अनावश्यकरुपले धेरै रकम तिर्न बाध्य छन् । ग्राहकले मोबाइल सेवा प्रयोग गरेबापत करिब २८ प्रतिशत कर तिर्नुपर्छ । तर, सम्बन्धित निकायले सेवा प्रयोगकर्ता र सेवा प्रदायक दुवैलाई सहज वातावरण भने दिन सकेका छैनन् । कर्पाेरेट र उपभोक्ता करका दर कम हुँदा त्यसले उपभोगलाई बढावा दिन्छ र अपरेटरहरुलाई मोबाइल ब्रोडब्यान्डको पहुँच विस्तार गर्न आयलाई पुनः लगानी गर्न सक्षम बनाउँछ । यसर्थ, उपभोक्ता वा ग्राहकका लागि इन्टरनेट अधिक सुलभ बनाउन टिएससी र ओटी छुट दिनुपर्छ । किनकि डिजिटल भविष्य इन्टरनेटमा नै निर्भर छ । यसले डिजिटल भविष्यका उपकरणहरु जस्तै: इन्टरनेट अफ थिंग्स (आइओटी), आर्टिफिसियल इन्टलिजेन्सी (एआई), मेसिन टु मेसिन (एम२एम) को उपयोग सम्भव तुल्याउने छ । इन्टरनेसनल टेलिकम्युनिकेसन युनियन (आइटियु) का अनुसार ब्रोडब्यान्ड सेवाको लागत प्रतिव्यक्ति कुल राष्ट्रिय आयको २ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्छ । यो संस्थाले नेपालमा इन्टरनेटको पहुँच बढाउन नीतिगत परिमार्जन गर्न पटक-पटक सुझाव दिँदै आएको छ । दूरसञ्चार सेवामा लगाइएको भारी करका कारण मोबाइल डाटा महँगो भएको भन्दै उसले नेपाललाई बारम्बार सचेत गराउँदै आएको छ । मोबाइल डाटा, भ्वाइस र एसएमएस महँगो भएका १८३ देशमध्ये नेपाल १११ औँ स्थानमा छ । विभिन्न अध्ययन अनुसार नेपालमा सक्रिय दूरसञ्चार ग्राहकको संख्या करिब दुई करोड ४० लाख छ भने हाल नेपालको डिजिटल साक्षरता दर केवल ४५ प्रतिशत छ । दूरसञ्चार क्षेत्रमा लाग्ने कर र विभिन्न शुल्क डिजिटल साक्षरतामा वृद्धि हुन नसक्नुको मुख्य कारण हो । औद्योगिक व्यवसाय ऐन र आयकर ऐनमा दूरसञ्चार क्षेत्रलाई विशेष उद्योगको दर्जा दिनुपर्छ । स्पेक्ट्रमको प्रभावकारिता सेवा प्रदायकहरुले व्यापक नेटवर्क कभरेज प्राप्त गर्न उल्लेखनीय लगानी गरेका छन् । तथापि, उच्च नियामक लागत र प्रति प्रयोगकर्ता न्यून औसत राजस्व (एआरपियु)ले सेवा प्रदायकको देशमा मोबाइल सेवाका पहुँच र गुणस्तर बढाउने क्षमतामा उल्लेखनीय प्रभाव पारिरहेको छ । स्मार्टफोन र डिजिटल विकासको उछाल साक्षात्कार गरेका दूरसञ्चार उद्योगले स्पेक्ट्रमको अपर्याप्त आपूर्तिको कारण पनि चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । पूर्वाधारमा उल्लेखनीय लगानी हुँदाहुँदै पनि, सीमित स्पेक्ट्रम वितरणले भ्वाइस र डाटा सेवाका लागि नेटवर्क क्षमतामा बाधा पु¥याएको छ । यो कुरा सेवाको गुणस्तर (क्युओएस) सुधारका लागि पनि गम्भीर चिन्ताको विषय हो । ब्यान्ड पिच्छे विद्यमान स्पेक्ट्रम क्यापले नेटवर्क विस्तारलाई सीमित गर्छ । सेवाको गुणस्तरलाई असर गर्छ र सामाजिक–आर्थिक वृद्धिमा बाधा पुर्याउँछ । सञ्चालकहरुलाई नयाँ वा विद्यमान ब्यान्डमा थप वा अधिक स्पेक्ट्रम प्राप्त गर्ने अनुमति दिन या त यसलाई पूरै हटाउनु पर्छ वा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । नेपालमा प्रविधिगत उन्नति र राम्रो सेवाका लागि आफ्नो नेटवर्क रणनीति बनाउन उनीहरुका लागि यो कुराको आवश्यकता छ । थुप्रै बजारमा, स्पेक्ट्रम क्याप या त परिमार्जन गरिएका छन् वा पूर्णरुपमा हटाइएको छ । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पनि, विगत १० वर्षमा नयाँ स्पेक्ट्रम जारी गर्नुका साथै क्यापमा पुनरवलोकन पनि गरिएको छ भने ब्यान्डमा लगाइएका स्पेक्ट्रम क्याप सन् २०२२ देखि पूर्णरुपमा हटाइएको छ । जीएसएमएका अनुसार, सुलभ शुल्कमा अतिरिक्त स्पेक्ट्रम जारी गर्नु र समय समयमा आइएमटी स्पेक्ट्रमलाई हार्माेनाइज्ड (तालमेल) गर्नु भनेको टेलिकम कम्पनीहरुलाई जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सेवाको पहुँच विस्तार गर्न निरन्तर नेटवर्कमा लगानीका लागि सक्षम बनाउनु पनि हो । यो कुरा निकै महङ्खवपूर्ण छ । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मकता र आर्थिक वृद्धिमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । वर्तमान स्पेक्ट्रम सन् २०२४ को सुरुआतमा नै पूर्ण उपयोगको बिन्दुमा पुगिसक्ने अपेक्षा गरिएको छ । तसर्थ, सेवा प्रदायकले ८०० मेगाहर्ज, ९०० मेगाहर्ज, १८०० मेगाहर्ज र २१०० मेगाहर्ज ब्यान्डमा थप स्पेक्ट्रमको अपेक्षा गर्नु वाञ्छनीय छ ताकि विद्यमान उपकरणहरुलाई उच्च क्षमतामा सञ्चालन गर्न सकियोस् र डाटा प्रयोगमा निरन्तर वृद्धिलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् । बजार पहिले नै स्याचुरेसन पोइन्टमा पुगिसकेको अवस्थामा अब माइक्रोवेभलगायत स्पेक्ट्रमको आधार मूल्य परिमार्जन गर्नुपर्छ । भविष्यको स्पेक्ट्रम वितरणको आधार मूल्य उद्योगको परामर्शमा निर्धारण गरिनु पर्दछ । किनकि मूल्य हालको उद्योगको सामथ्र्य, बजार विकास र इकोसिस्टमको परिपक्वतालाई ध्यानमा राखेर गरिनुपर्ने हुन्छ । फ्रिक्वेन्सी लिलामीको मितिभन्दा पहिले वितरित फ्रिक्वेन्सीका लागि पश्चदर्शी शुल्कको सिद्धान्त लागू हुनु हुँदैन । नेपालजस्ता मुलुकमा फाइभजीमा स्पेक्ट्रमको गतिशीलता र सम्भावित सिक्सजी प्रविधिले दूरसञ्चार क्षमता बढाउन महङ्खवपूर्ण भूमिका खेल्छ । फाइभजी अङ्गीकार र सिक्सजीतर्फ अघि बढ्ने सवालमा डेटा ट्राफिक, तीव्र गति र यी टेक्नोलोजीले प्रदान गर्ने विविध अनुप्रयोगलाई समायोजित गर्न स्पेक्ट्रम वितरणको रणनीति आवश्यक हुन्छ । माथि उल्लेखित क्षेत्रबाहेक समान अवसर, डिजिटल भ्यालु एडेड सर्भिस (डिभिएएस) लाई प्रोत्साहन, डिजिटलाइजेसनलाई बढावा दिन कन्टेन्ट जेनेरेसन, ओटिटीको उचित नियमन लगायतका विषय पनि छन् । प्रत्येक सरोकारवालाको जित हुने सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपी) को भावना अनुसार निजी क्षेत्रको योगदानको कदर गर्दै निजी क्षेत्रको आत्मबललाई बढाउनु पर्छ । राष्ट्रिय रुपमा नेटवर्क विस्तार गरेका अपरेटरको राजस्व ओटिटिले खाइरहेका छन् । जबकि आइसिटी इकोसिस्टमको एक प्रमुख घटक डिजिटल सेवालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छैन । विद्यमान नियमलाई दूरदर्शिताकासाथ पुनरवलोकन गर्ने हो भने यी विषयलाई तदनुरूप सम्बोधन गर्न सकिन्छ, जसले अन्ततः सरकारलाई डिजिटल नेपालको आकाङ्क्षा पूरा गर्न सहयोग पु¥याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । दूरसञ्चार क्षेत्रलाई लगानीमैत्री बनाउन, यो क्षेत्रको कन्भर्जेन्स, एप्लिकेसन तथा कन्टेन्ट जेनेरेसन, एआई र विशाल आइसिटी क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारी निकायबाट प्रतिबद्धताको खाँचो छ । त्यो भएमा मात्र उपभोक्ताको दैनिक जीवनमा परिवर्तन ल्याउन र देशको अर्थतन्त्रलाई समृद्धितर्फ उन्मुख गराउन अपेक्षित डिजिटलाइजेसन हासिल गर्न सकिन्छ । (उपाध्याय एनसेलका प्रमुख सूचना अधिकारी (सीआईओ) हुन् । सेजन स्मारिका ‘अर्थनीति २०८०’बाट साभार)

हनोई । भियतनामी अर्थतन्त्रले अझै पनि सङ्कटको सामना गरिरहेको अवस्थामा आफ्नो योजनाबद्ध लगानीलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न र समग्र मागलाई समर्थन गर्न आर्थिक सहायता कार्यक्रम २०२२/०२३ को कार्यान्वयनलाई अर्को वर्षसम्म विस्तार गर्न विश्व बैंकले सुझाव दिएको छ । विश्व बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको भियतनाम म्याक्रो मोनिटरिङ रिपोर्टमा यस्तो सुझाव दिइएको भियतनाम न्यूज एजेन्सीले जनाएको छ । बैंकले भियतनाममा अल्पकालीन आर्थिक स्थायित्व र दीर्घकालीन रूपमा आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्न घरजग्गा बजारको विश्वास बहाली र स्वस्थ विकासलाई बढावा दिने प्रयासहरू महत्वपूर्ण हुने बताएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार विश्वव्यापी अनिश्चितताका बावजुद सन् २०२३ को पहिलो ११ महिनामा भियतनाममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता निरन्तर वृद्धि भई २८ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर पुगेको छ, जुन सन् २०२२ को सोही अवधिको तुलनामा १४.८ प्रतिशतले बढी हो । यसले भियतनामको आर्थिक सम्भावनाप्रति लगानीकर्ताको विश्वास प्रतिबिम्बित गरेको बैंकले जनाएको छ । बैंकले सन् २०२३ मा भियतनामको आर्थिक वृद्धिदर ४.७ प्रतिशत, सन् २०२४ मा ५.५ प्रतिशत र सन् २०२५ मा ६.० प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको थियो । रासस

फाइल तस्बिर काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उदारवादी अर्थराजनीतिमा विश्वास गर्ने पार्टी हुने भएको छ । सोमबारदेखि महोत्तरीको जलेश्वरमा बसेको पार्टीको बैठकले विधानको प्रस्तावना पास गर्दै पार्टीले लिने विचार स्पष्ट गरेको हो । स्थापनादेखि रास्वपाको राजनीतिक र आर्थिक विचारको विषयमा विभिन्न अनुमान हुँदै आएकोमा पार्टी विधान पास गर्दै रास्वपाले उदारवादी अर्थराजनीतिको बाटोलाई अंगाल्ने स्पष्ट गरेको छ । १७ जनाको प्रतिनिधिमण्डल पार्टीको विधान लेखन प्रकृयामा जुटिरहेको छ । पार्टीको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले पार्टीको विधानको पास गरेको हो भने विधानको अन्य भाग पास हुने क्रममा रहेको रास्वपाले जनाएको छ । रास्वपाको विधानको प्रस्तावना

नेपाल बीमा प्राधिकरणले देशकाे बीमा बजारलाई मध्यनजर गरेर प्रत्येक जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीलाई जिल्ला/जिल्लामा अनिवार्यरूपमा बीमासम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्न निर्देशन दिइरहेको छ । अहिले प्राधिकरणले पनि ६ वटै प्रदेश कार्यालय र केन्द्रीय कार्यालयमार्फत् जनचेतनामुलक कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ । प्रत्येक स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई बीमाबारे अवगत गराउन प्राधिकरणले विभिन्न गतिविधिलाई निरन्तरता पनि दिइरहेकाे छ । विश्वका जुनसुकै देशका सरकारले जसरी बैंक र अन्य वित्तीय क्षेत्रलाई बुझेको छ, त्यसरी बीमा क्षेत्रलाई बुझेको छैन । बीमासम्बन्धी नियामकहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको हालै भएको सम्मेलनमा भाग लिँदा प्रायजसो देशमा बीमाबारे सरकारले चासो नदेखाएको गुनासो अधिकांश देशका नियामकहरूको थियो । क्यानडा, मेक्सिकोलगायत विकसित तथा अल्पविकसित देशका सरकारले समेत बीमाबारे चासो नदेखाएको पाइयो । नेपालमा भने केन्द्रीय सरकारले मुख्यसचिवको संयोजकत्वमा मुलुकभरिका सरकारी र गैरसरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्ने निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिवले नेपाल बीमा प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा छ । बैंक र बीमा व्यवसायको सिद्धान्तमै ठूलो फरक छ । बैंकले पैसा बचत गरेर निश्चित प्रतिशत ब्याज दिन्छ भने बीमाले जीवन र परिवारलाई सुरक्षित गरेको हुन्छ । यही विषयलाई बीमा प्राधिकरण, बीमा कम्पनी र सरोकारवाला निकायले बुझाउन सकेनन् । टुँडिखेलमा ठूलो जमातलाई भेला गराएर बीमाबारे जानकारी गराउने हैसियत हाम्रो छैन । त्यसकारण जनताले चुनेर पठाएको व्यक्ति (जनप्रतिनिधि) ले सबैभन्दा पहिला बीमाबारे बुझ्न जरुरी छ । जनप्रतिनिधिले भनेपछि आमसर्वसाधारणले पनि मान्नुहुन्छ । त्यसैले वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य, मेयरलगायतको टिमले बीमाबारे बुझेपछि बीमाबारे स्वस्फूर्त सचतेना तल्लोस्तरसम्म फैलिन सक्छ । दुई वर्षको प्रयासपछि तीन सय स्थानीय तहसँग प्राधिकरणले बीमासम्बन्धी अन्तक्र्रिया गरेको छ । र, अन्तर्क्रिया गर्ने क्रम जारी छ । साथै, विद्यालयमा गएर विद्यार्थीहरूलाई बीमासम्बन्धी ज्ञान दिन र बुझाउन सकियो भने उसले आफ्नो परिवारलाई बुझाउन सक्छ । जस्तो चुरोटका बारेमा बालबालिकालाई बुझाएपछि उक्त परिवारमा चुरोटको बानी हटेको उदाहरण छ । यसलाई पनि क्याच गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले विद्यालयहरूमा पनि बीमा कार्यक्रम गर्ने योजना छ । मुलुकभरिका प्रत्येक व्यक्ति वा परिवारलाई आर्थिकरूपमा सुरक्षित र आपतविपतमा सहयोग पु¥याउन बीमा गर्नुपर्छ भनेर विभिन्न कार्यक्रममा बोल्दै आएका छौं । भूकम्पका कारण जाजरकोट र रुकुममा ठूलो सम्पत्तिको नोक्सान भयो । अब उक्त लगानी कताबाट ल्याउने भन्ने चिन्ता सरकारलाई बढेको छ । राष्ट्रिय बीमा नीति, प्रदेश बीमा नीति, स्थानीय तह बीमा नीति बनाउनुपर्‍याे भनेर हामीले माग गरिरहेका छौं । ताकि, जुनसुकै सरकार आए पनि एउटा बीमा पोलिसीले सरकारलाई डोहोर्‍याओस् । सबै स्रोतको जोहो सरकारले गर्न सक्दैन भनेर योजना आयोगले बुझ्न जरुरी छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि आफ्नो प्रडक्टसँगै बीमाबारे जिल्लामा गएर प्रचार प्रसार गर्नुपर्छ । किन बीमा गर्ने, बीमा गरेपछि के हुन्छ भन्ने विषय बुझाउन सकेपछि बीमा गर्न आफैं आउँछन् । स्थानीय तहले पनि गाउँका सबै मान्छेको बीमा गर्ने होइन, बीमा गरेर चर्चित बन्न जरुरी पनि छैन । बरू उनीहरूलाई बीमा गर्न उत्साहित गर्नुपर्छ । बीमा गरेको प्रमाण पनि अनिवार्य हुनुपर्ने विषय नागरिक बडापत्रमा उल्लेख गर्नुपर्छ । यदि सेवा लिनुहुन्छ भने बीमा अनिवार्य गर्नुहोला भनेर स्थानीय तहले भन्नुपर्छ । लाखौं रुपैयाँ पर्ने गाडीको वार्षिक हजारौं रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न सक्ने, तर एउटा घरको ४ हजार रुपैयाँ प्रिमियम तिर्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । त्यसकारण बीमाका बारेमा बुझाइ नै गलत भएको छ । यसलाई सही बुझाइ बनाउन जरुरी छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि भारतको प्रडक्ट ल्याएर कपी पेस्ट गर्ने र नामसमेत हबहु राख्ने गरेका छन् । बीमा कम्पनीहरूले सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन सकेनन् । कम्पनीहरूले रिसर्च र डेभलपमेन्टमा लगानी नै गर्न सकेनन् । कम्पनीको पुँजी वृद्धि भइरहेको छ, तर स्किल, इनोभसनमा लगानी छैन । बीमा कम्पनीहरूले सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन जरुरी छ । जसले बीमितलाई पनि उत्प्रेरण मिलोस् । अब परम्परागत पोलिसी बेचेर बीमा बढाउन सकिँदैन । बीमा बढाउन थोरै पैसामा धेरै सुविधा दिन सक्नुपर्छ । धेरै कभरेज हुनुपर्छ । यदि सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याउन सक्यौं भने बीमामा सर्वसाधारणको आकर्षण स्वतः बढ्छ । अब गरिबले पनि बीमा गर्न सक्ने बाटो खुला गर्नुपर्छ । सिर्जनात्मक प्रडक्ट ल्याएर स्थानीय तहलाई सचेत गराउन सक्नुपर्छ । स्थानीय भूगोलमा हुन सक्ने मानवीय र सम्पत्ति क्षतिको स्थानीय तहले बीमा गराउनुपर्छ । यदि आफैंमा बीमा गर्न सक्ने सामथ्र्य छ भने स्थानीय सरकारले बीमा गर्न लगाउनुप¥यो । नागरिक बडापत्रमै सेवा उपभोग गर्न आउँदा बीमा गरेको प्रमाण अनिवार्य राख्नुपर्छ । भारतमा ट्राफिक चेकिङ गर्दा गाडीको ब्लुबुक चेक हुँदैन । गाडीको बीमा गरेको छ कि छैन भनेरमात्रै हेर्छ । अब नेपाल प्रहरीले पनि ब्लुबुक भन्दा पनि बीमा गरेको छ कि छैन भनेर हेर्नुपर्छ । अहिले अधिकांशको बीमा नभएको भन्ने सुनिन्छ । निर्जीवन बीमाको क्षेत्र बढिरहेको छ किनभने संसार नै नाटकीयरूपमा परिवर्तन भइरहेको छ । कुनै पनि व्यक्तिले ३ सय ६५ दिन नै किन गाडीको बीमा गर्ने ? हप्तामा एक दिनमात्रै गाडी चलाउँछ भने उक्त दिनको मात्रै बीमा हुनुपर्छ । वर्षमा ५२ दिनको मात्रै बीमा हुन्छ । जुन दिन गाडी चलाउँछ, त्यो दिन दुर्घटना भएपछि मात्रै जिम्मेवारी लिनु बाँकी जिम्मेवारी आफ्नै हो भन्ने अवधारणा संसारमा चलिरहेको छ । कम्पनीहरूलाई प्राधिकरणले दबाब दिएरै भए पनि बीमा दाबी भुक्तानी समयमा गर्न निर्देशन दिएको छ । सबै डकुमेन्ट मिलेर पनि दाबी भुक्तानी ढिलाइ गर्‍याे भने त्यो कम्पनीलाई प्राधिकरणले कारबाही गर्छ । विगत दुई वर्षअघिको तुलनामा दाबी भुक्तानीको दर राम्रो छ । तथापि, प्राधिकरण भने सनतुष्ट छैन । जीवन बीमा कम्पनीहरूले जोखिमाङ्कन (अण्डरराइटिङ) कहिल्यै पनि राम्रो बनाउन सकेनन् । कम्पनीलाई पैसामात्रै चाहिएको छ । बीमितको स्रोत के हो, प्रिमियम तिर्न सक्ने ल्याकत राख्छ कि राख्दैन कम्पनीले सबै हेर्दैन । तत्कालीन समयमा पैसा आयो सकियो । पैसा आउँदा पनि टुक्राटुक्रा आउँछ । पैसा आउने पछि, पोलिसी जारी गर्ने पहिला । यो समस्या आजको दिनमा पनि दोहोरिएको छ । जुन पहिला नै रोकिएर बजार राम्रो बन्दै थियो । उक्त विषयलाई कम्पनीहरूले फेरि दोहो¥याए भने प्राधिकरणले कानुनको डण्डा प्रयोग गर्छ । ७० वर्षको मान्छेले प्रिमियम फिर्ता पाउने प्रडक्ट आए ७५ वर्षको मान्छेले के गर्ने ? अब बीमाको मोडालिटी पनि परिवर्तन गर्न जरुरी छ । नेपालीको सरदर आयु नै ७१/७२ वर्ष पुगेको छ । ५० प्रतिशत मान्छे ८०/८५ वर्ष बाँच्न सक्छन् । उनीहरूका लागि के गर्ने भनेर बीमा कम्पनीहरूले सोच्नुपर्छ । वृद्धवृद्धालाई केही पनि नदिने ? अब उनीहरूका लागि पनि बीमा योजना ल्याउनुपर्छ । चुक्ता पुँजीको अधिकतम प्रयोग गर्ने बाटो यही समयमा हो । पुँजीलाई रिसर्च, स्किल, स्टाफ र एजेन्टमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ । भूगोलको वास्तविकता के हो र माग कस्तो छ भनेर उनीहरूले भन्न सक्नुपर्छ । तराई, पहाड र हिमालको आवश्यकता भिन्दाभिन्दै छन् । तराईभित्रै पनि बेग्लाबेग्लै आवश्यकता छन् । खोज अनुसन्धान गरेर ती आवश्यकतालाई पहिचान गरी प्रडक्ट निर्माण गर्न सक्नुपर्छ । भारतले सन् २०४० सम्ममा सबै जनताको बीमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अब नेपालले टार्गेट सेट गर्नुपर्छ । भारतमा सरकार आफैं बोलेको छ । नेपालमा सरकारको प्रतिनिधि भएर हामी आफैं बोल्न सक्नुपर्छ । गत वर्षसम्म ४५ प्रतिशत बीमा कभरेज भइसकेको छ । अब त्यसलाई ६० प्रतिशत हुँदै सबै नेपालीको बीमा गर्नुपर्छ । आर्थिक मन्दीका कारण बीमाको बजार पनि घटेको छ । राज्यसँग पैसा छैन । व्यावसायीका सटर बन्द छन् । समयमै बीमाको महत्व बुझाउन सकेको भए उनीहरूको आर्थिक सुरक्षा गरेर बीमाले विश्वास बटुल्नुपथ्र्यो । तर, अब ढिला भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्ट्याण्डर्ड भनेर आँखाले देख्न नसक्ने शब्द बीमा डकुमेन्टमा राखिएका छन् । बीमा गर्ने व्यक्तिले नै उक्त शब्दहरू बुझ्न सकेको छैन । त्यो डकुमेन्टलाई सरलीकरण गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तलाई पनि राख्नुपर्छ । तर, मौजुदा भइरहेको पोलिसी डकुमेन्ट (पेपर) लाई जतिसक्दो सानो बनाउनुपर्छ । पाँच पानाको पेपरलाइ दुई पानामा झार्ने गरी अभ्यास थाल्नुहोस्, प्राधिकरणले सहयोग गर्छ । सर्वसाधारणले बुझ्न सक्ने डकुमेन्ट तयार पार्नुपर्छ । जबकि, अभिकर्ताले पनि बीमितलाई सहजरूपमा बुझाउन सकोस् । बीमासम्बन्धी ज्ञान भएको व्यक्ति अभिकर्ता बन्नुपर्छ भनेर प्राधिकरणले परीक्षा प्रणाली पनि सुरु गरिसकेको छ । १ सयजनाले परीक्षा दिँदा ६८ जनामात्रै पास भएका छन् । त्यसैले अब जोसँग बीमाबारे जनरल नलेज छ र परीक्षाा पास गर्न सक्यो भने त्यो व्यक्ति अभिकर्ता बन्छ । अभिकर्ता बन्छु, तर बीमाको बारेमा जानकारी छैन र परीक्षा पास गर्न सकेन भने त्यो व्यक्ति अभिकर्ता बन्न नपाउने व्यवस्था प्राधिकरणले गरेको छ । (सिलवाल नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष हुन् । उनले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा दिएको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

यतिबेला नेपाली दोस्रो महान चाड तिहारको हर्षोल्लासमा रमाइरहेका छन् । चाडपर्व भन्नेबित्तिकै हर्षोल्लास, भेटघाट, मीठो खानपानसँगै आर्थिक पक्ष पनि जोडएर आउने गर्दछ । हाम्रा चाडपर्व विस्तारै खर्चिला र भड्किला बन्दै जाँदा धेरैलाई खर्चको व्यवस्थापन गर्नु त्यति सजिलो पनि हुँदैन । भर्खरै सकिएको दसैँ पर्वले पनि निकै नै खर्च गराएको छ । तिहारमा पनि कसरी खर्चको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने धेरैको चासोको विषय हुन सक्दछ । यसका केही विकल्पका बारेमा यहाँ उल्लेख गर्न खोजिएको छ । तिहारको दक्षिणा तिहारमा आफ्ना दिदीबहिनीलाई दक्षिणामा केही दिनुपर्छ । यसमा दिदीबहिनीले गरेको खर्चमा कमी हुन नदिने सोच एकप्रकारले उत्तम मानिन्छ । तथापि, आफ्नो हैसियतभन्दा ठूलो रकम दक्षिणास्वरुप दिने चलनमा सुधार गर्नुपर्छ । दिदीबहिनीभन्दा दाजुभाइको आर्थिक हैसियत उच्च भएमा मनकारी भएर दक्षिण दिन सकिन्छ । तर, दिदीबहिनीको तुलनामा दाजुभाइको आर्थिक हैसियत कमजोर भएमा अरुलाई देखाउने प्रयोजनका लागि बढी दक्षिणा दिनु हुँदैन । दिदीबहिनी र दाजुभाइ सबै उमेरले पाका छन् र ती सबै छोराबुहारी वा छोरीज्वाइँमा आश्रित छन् भने ती पाका उमेरका मानिसलाई नै सोधेर दक्षिणाको रकम निर्धारण गर्नुपर्छ । तिनको चित्त दुखाउनु हुँदैन। दिदीबहिनी र दाजुभाइ साना उमेरका छन् र सबै व्यवस्थापन अभिभावकले गरिदिनुपर्ने भए दक्षिणामा सय/पचास रुपैयाँको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसबाट बालमनोविज्ञानमा चाडपर्वमा नचाहिँदो तडकभडक गर्नुहुँदैन र फजुल खर्च हुनुहुँदैन भन्ने ज्ञान जागृत हुनेछ । नगदको सट्टा वस्तु वा सामग्री दक्षिणाका रुपमा दिने भए दिदीबहिनीलाई सोधेर खरिद गर्नु राम्रो हुन्छ । दाजुभाइलाई पनि टीकामा अनावश्यक खाद्यवस्तु दिनुको सट्टा उनीहरुको आवश्यकता बुझेर कुनै मालवस्तु उपहारमा दिनु राम्रो हुन्छ । दक्षिणालाई नभई दिदीबहिनी तथा दाजुभाइबीचको सम्बन्धलाई महत्व दिनुपर्छ । एअर्कामा दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना नै सबैभन्दा ठूलो दक्षिणा वा उपहार हुन सक्दछ । अनपेक्षित उपहार यथार्थमा तिहारको टीकासँगै आफ्ना दाजुभाइलाई आफैँले मिहेनत गरी पकाएर आफैँले पस्किएर खाना खुवाउनुपर्छ । यदि आफ्नो खेती किसानी छ वा करेसाबारी छ वा कौसीखेती छ भने सोही उत्पादन खुवाउनुपर्छ । बारीमा काँक्रो फलेको छ भने बजारको स्याउभन्दा काँक्रो दामी उपहार मानिन्छ । आफैँले खाँदेको गुन्द्रुक, आफैँले काटेको चाना वा आफैँले बनाएको मस्यौरा घरमा छ भने सो तरकारी किनेको परवर वा भण्टाभन्दा उत्तम मानिन्छ । घरमा गाईभैँसी छन् भने दाजुभाइलाई दूध, दही, घ्यू, मोही खुवाउँदा बजारमा किनेको मासुलेभन्दा बढी सन्तुष्टि दिनेछ । यसरी आफ्नो घरको, नेपालकै उत्पादन, अर्गानिक तरकारी, नेपाली खाना खुवाएर यसपटकको तिहारमा दाजुभाइलाई अनपेक्षित उपहार दिन दिदीबहिनीलाई आह्वान गर्दछु । दिदीबहिनीलाई उपहार तिहारमा हात खाली गरेर टीका लगाउन सकिन्न । यसर्थ, दिदीबहिनीलाई यसपटक साविकको भन्दा फरक उपहार दिन दाजुभाइहरुलाई पनि आग्रह गर्दछु । यसर्थ, यसपटकको तिहारमा आफूलाई मनपरेको किताब उपहारमा दिन विशेष आग्रह छ । दिदीबहिनीलाई दक्षिणारुवरुप नेपालका उत्कृष्ट स्थानको भ्रमणमा लैजान सकिन्छ । दिदीबहिनीले कुनै सीप सिक्न चाहेको भए सोको प्रशिक्षण शुल्क तिरी दिन सकिन्छ वा त्यससँग सम्बन्धित उपकरण दक्षिणामा दिन सकिन्छ । दिदी, भिनाजु वा बहिनीज्वाइँको ठूलो फोटो बनाएर फ्रेमिङ गरी घरमा सजाई दिन सकिन्छ । यसैगरी, नेपाली कलाकृति झल्किने थाङ्का, पत्थर वा काठका कलात्मक वस्तु उपहारमा दिन सकिन्छ । दिदीबहिनीको घरमा खाली जमिन छ भने बुद्धचित्र वा रुद्राक्षलगायतको बिरुवा उपहारमा दिन सकिन्छ । जे होस्, पोहोरपरार झैँ यस वर्षको तिहारमा पनि दिदीबहिनीलाई महिलाले प्रयोग गर्ने भोला, कुर्ता सुरुवाल, साडी चोलो वा पछ्यौरी दिनुको सट्टा नेपाली उत्पादनको सिर्जनशील उपहार दिन आमदाजुभाइलाई उत्पेरित गर्दछु । मदिरा र पटकारहित तिहार तिहारलाई मदिरारहित मनाउन विशेष आग्रह गर्दछु । सामान्यतः दाजुभाइले रक्सी पिएकामा खुसी मान्ने दिदीबहिनी बिरलै होलान् । यसर्थ, आफ्नी प्रिय दिदीबहिनीका लागि दक्षिणास्वरुप यसपटक ‘ड्राई’ अर्थात् मदिरारहित तिहार मनाउन सल्लाह दिन्छु । तिहारको मासु पचाउन मूला खाऔँ, रक्सी नपिऔँ । भाइ मसला पचाउन हिँडडुल, घुमफिर गरौँ । दिदीबहिनीले प्रेमपूर्वक दिएको खानेकुरा मज्जाले खाऔँ र पचाउन उनै दिदी बहिनीसँग जमेर सुख दुःखका कुरा गरौँ । यसपटकको तिहारलाई पटकारहित बनाऔँ । पटका बिक्री गर्ने पसलेलाई चेतावनी दिऔँ । आफ्नो घरका केटाकेटीलाई पटका पड्काउन नहुने सन्देश जारी गरौं । टोल छरछिमेकमा पनि यस्तो हर्कत हुन लागे हस्तक्षेप गरौँ र शान्तिपूर्ण र सभ्य समाज निर्माणका लागि सबैले प्रहरीको भूमिका निर्वाह गरौँ । तिहारमा के गर्ने त ? सम्भव भए तिहारमा शाकाहारी हुने कोसिस गरौँ । मासुलाई रक्सीले पचाउने होइन, खाएपछि घुमफिर गर्न घरबाट बाहिर निस्किऔँ वा आपसमा बसेर रमाइला कुरा गरेर समय बिताउन सकिन्छ । तास खेलेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा पिङ खेलेर रमाउन सकिन्छ, केटाकेटीसँंग क्यारेमबोर्ड खेल्न सकिन्छ । केटाकेटीहरुसँग बसेर चेस खेल्ने, लूडो खेल्ने गर्दा उनीहरुको वौद्धिकता पनि बढ्छ तर बिर्सिएर पनि लंगरबूर्जा नखेलौं । कौंडा नहानौं । तिहारका सबै दिन फरक फरक ढङ्गले परिवारसहित खुसी हुने योजना बनाऔं । तिहारमा कुनै पनि प्रकारको खराव कामलाई प्रश्रय नदिऔा । तिहारको खानपिन तिहारमा खानपीनमा पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । तिहारमा अत्याधिक मासु खाने प्रचलनलाई निषेध गर्नै पर्ने भएको छ । दाजुभाइलाई खुवाउन भनेर मासुमा बेस्सरी चिल्लो र पिरो नहालेर पनि स्वादिष्ट बनाउन सकिन्छ । मिठाई दही, अचारलगायतका वस्तु पनि रुची नहुँदा पनि कोची कोची खाने गर्नु हुन्न । बासी खानेकुरा पटक्कै नखाऔं । सामान्यतः खाना तयार गरेको चार घण्टापछि वासी हुन्छ । यस कुरालाई विचार गरी ठिक्क पकाउने र समयमै खाने गर्दा स्वास्थ्यलाई फाइदा गर्दछ । बिहानको खाना बेस्सरी खाइएको छ भने साँझको खाना हल्का गरी खाएमा पाचन प्रणालीलाई सजिलो हुन्छ । विश्वमा अस्वभाविकरुपमा खाना खाएरै वर्षेनी करोडौ मानिस विरामी हुने गरेका छन् । यसर्थ, एक पटक पकाउन प्रयोग भएको तेलको पुर्नप्रयोग गर्नु हुँदैन । मासु खानेले छाला र बोसोरहित मासु मात्रै खाएमा त्यसले शरिलाई बिकार गर्दैन । भाइ मसलामा पर्ने काजु, किसमिस, हाडेबदाम, छोकडालगायतका वस्तुमा फोहोर हुन सक्छ, राम्ररी पखालेर, सुकाएर खाने गर्नुपर्छ । मिठाई बनाउँदा अखाद्य रङको प्रयोग गर्नु हुँदैन । त्यस्तो रङ्मा विभिन्न रासायतिनक तत्वहरु मिसाइएको हुन्छ । खाना खानुपूर्व भोक जगाउने र खाना खाएपछि पचाउने बस्तुको चक्र मिलाएर खाने गरेमा राम्ररी पच्ने र शरिरलाई फाइदा पुग्दछ । भ्रम हटाऔँ तिहारै सबैको हो । यसर्थ, सबैले आ-आफ्नै ढङ्गले यस वर्षको तिहार मनाऔँ । यो पटक जत्ति खुसी कहिल्यै भइएन भन्ने वातावरण तयार गरौं । दिदीबहिनी र दाजुभाइबीचको आत्मियता वृद्धि हुने काम मात्रै गरौं । यस्मा कटुता प्रकट हुने वा सम्बन्ध चिस्सिने कुनै पनि हकर्त नगरौं । तिहारमा नयाँ लुगा लगाउनै पर्ने, मासु खानै पर्ने, तास जुवा खेल्नै पर्ने, मदिरा सेबन गर्ने पर्ने जस्ता कुरालाई दिमागबाट हटाऔं । शान्तपूर्वक, शिष्टतापूर्वक तिहार मनाउन सकिन्छ । दक्षिणा लिँदा वा दिँदा नोटलाई जथाभावी फोहोर नगरौं । देखासिकी गरेर फजुल खर्च नगरौं । सबैले आफ्नो सोचमा रुपान्तरणको प्रयास गर्न सकिएमा चाडपर्व रमाइलो र सद्भावपूर्ण हुनुको साथै कसैलाई खर्चको बोझ पनि हुँदैन । तिहारको शुभकामना तिहारमा सबैले सबैलाई शुभकामना आदनप्रदान गरौ । यसले आपसी समझदारी, सम्बन्ध र सद्भाव बढाउन मद्दत पुग्दछ । तिहारपछि नयाँ उत्साह र उमङ्गका साथ काम गर्ने वातावरण निर्माण हुन सक्दछ । मानिसमा कुनै ध्रमपान, मद्यपान, लागूऔषध सेवन वा अन्य खराव बानी भए यस वर्षको तिहारपछि त्यस्तो बानी त्यागी आफ्नो जीवनलाई नै नयाँ बाटोतिर लैजाने अवसर हुन सक्दछ । कुनै नयाँ काम गर्ने सोच छ भने यस वर्षको तिहारदेखि सो पुनित कार्यको आरम्भ गर्न सकिन्छ । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्व सचिव तथा राष्ट्रिय सूचना आयोगका पूर्व प्रमुख आयुक्त हुन् ।)

स्थानीय सरकार जनताको घर आँगनको सरकार हो । स्थानीय सरकारप्रति जनताको आशा भरोसा धेरै हुन्छ । तर, स्रोत, साधन र बजेटका हिसाबले स्थानीय तह निकै कमजोर छन् । यद्यपि, थोरै बजेटको भरपुर सदुपयोग गरी स्थानीय तहले सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मारेका छन् । सरकारको बजेट कार्यान्वयन गर्ने तल्लो निकाय स्थानीय सरकार हो । तर, बजेट समयमा नपाउँदा स्थानीय तह समस्यामा परेका छन् । राजनीतिक अस्थीरताका कारण पनि स्थानीय तह मारमा परिरहेका छन् । ग्रामीण भेगको तल्लो तहसम्म बसेका सिमान्तकृत तथा अल्पसंख्यक समुदायसँग जोडिएर पालिकाले उनीहरूले पनि पाउनु पर्ने सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्छ भनेर लागिपरेका छन् । निम्न वर्गका नागरिकले पनि गुणस्तर शिक्षा, सहज रुपमा स्वास्थ्य सेवा पाउनु पर्ने विषयमा जोड दिँदै आज स्थानीय तहले एकपछि अर्को काममा सफलताका साथ गरिरहेका छन् । तीन तहको सरकारमध्ये सबैभन्दा बढी कामको दायित्व पनि स्थानीय सरकारलाई छ । स्थानीय तहलाई अधिकारको हिसाबले सम्पन्न बनाइएको छ । तर, अब स्थानीय तहलाई आर्थिक र सामाजिक रूपले पनि सक्षम बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तहले योजनाबद्ध रुपमा योजना बनाई अगाडि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । हामीले पनि स्थानीय आवश्यकताको पहिचान गर्दै विकासको गतिलाई अगाडि बढाइरहेका छौं । अब स्थानीय तहमा विज्ञहरूको पनि व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । संघ र प्रदेश सरकारले सर्त राखेर बजेट पठाउँछन् । हामीले नागरीकबाट छनोट गरी कार्यपालिका र नगरसभाले पास गरी पठाएको योजनाहरू त्यो बजेटले भ्याउँदैन । संघीय र प्रदेश सरकारले यहाँको आवश्यकता नै पहिचान नगरी बजेट छुट्याइ रहेका छन् । पालिका भित्रका आवश्यकता जनप्रतिनिधि र स्थानीयहरुलाई थाहा छ । तर, माथिल्ला निकायमा बस्नेलाई यहाँको आवश्यकता थाहा नभएरै बजेट र आयोजना पठाउँछन् । त्यसैले योजना र आवश्यकताको अध्ययन गर्दै संघ र प्रदेश सरकारले पनि लगानी गर्नुपर्छ । योजना बेगरका आयोजना माननीयहरूले ८/१० लाख रुपैयाँका आयोजना हालिदिने परिपाटीले गर्दा संघीयतालाई कार्यान्वयन गाह्रो भएको देखिन्छ । संघ र प्रदेशले अन्तिम अवस्थामा पैसा बाँकी रह्यो भने पठाई दिन्छन् । प्रदेश र संघीय सरकारले स्थानीय तहलाई असारको १५ गते पनि पैसा पठाइदिने परिपाटी अझैं छ । त्यो पैसा स्थानीय तहले १५ दिनमा कहाँ खर्च गर्ने ? पैसा खर्च गर्ने पनि विधि पद्धति हुन्छ । अनावश्यक ठाउँमा लगानी गर्यो भने उल्टै अख्तियारले समात्छ । त्यसैले समयमै पैसा दिने परिपाटिको विकास भयो स्थानीय तहले राम्रो काम गर्नमा पछि पर्दैनन् । सम्बन्धित निकायहरूसँग यस विषयमा छलफल गरिरहेका हुन्छौं । तर, सुनुवाइ हुँदैन । प्रत्यके पालिकाले गुरु योजना बनाउन पनि आवश्यक छ । नेता र ठूला व्यापारी सबै काठमाडौं बस्ने, सुविधा सम्पन्न अस्पताल, ठूला विद्यालय सबै उतै हुने, शिक्षा मन्त्रीको आफ्नै विद्यालय, स्वास्थ्य मन्त्रीको आफ्नै अस्पताल हुने अनि तल्लो निकायलाई हेर्न नचाहेपछि कसरी हुन्छ विकास ? हचुवाको भरमा भाषण गरेर संघीयता कार्यान्वयन हुँदैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्न गाह्रो छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म स्थानीय तहलाई जनताले घेरेका हुन्छन् । यो भएन त्यो भएन भन्ने जनताको गुनासो पोख्ने ठाउँमा पनि स्थानीय तह नै हो । स्थानीय तहलाई हरेक विषयमा सक्षम बनाउनु पर्छ । देशको विकास स्थानीय तहबाटै सम्भव छ । पछिल्लो समय युवा देशबाट विदेसिने क्रम जारी छ । स्थानीय सरकार गाउँमै युवाको लागि पर्याप्त अवसरहरूको सिर्जनामा लागेका छन् । तथापि अहिले गाउँमा युवा बस्न मान्दैनन् । यसबाट सरकार लगायतका सरकारी निकायहरू चुकिरहेका छन् । स्थानीय तहसँग युवालाई विदेशिनबाट रोक्न सक्ने आधार छैन । सीपमूलक तालिम, युवा उद्यमी रोजगारीका विषय अगाडि रहेका छौं । हामीले त्रियुगा नगरपालिकाभित्र करको दायरालाई कसरी फराकिलो बनाउने र आन्तरिक स्रोत कसरी वृद्धि गर्ने भनेर पनि लागिरहेका छौं । स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरी पठन पाठन सञ्चालन गरेका छौं । गरिबीको रेखामुनि रहेका मान्छेहरूको लागि सुरक्षित आवास निर्माण गरी ५० वटा घर निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्दैछौं । हामी चाँडै ८०/९० वटा घर निर्माण गर्ने अभियानमा छौं । कृषिलाई व्यवसायिकरण गरी कृषिमा आधारित रोजगार सिर्जनामा लागिरहेका छौं । आर्थिक, सामाजिक पूर्वाधारमा पालिकालाई कसरी सम्वृद्ध बनाउन सकिन्छ भनेर लागेका छौं । विज्ञ साथीहरूको परामर्शसहित त्रियुगा रिङ रोडको अवधारण अघि बढाएका छौं । (त्रियुगा नगरपालिकाका मेयर बस्नेतसँग कुराकानीमा आधारित )

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ब्याजदरमा सबैको ध्यान छ । विश्वब्यापी ट्रेण्ड हेर्दा नेपालमा पनि अझै बढ्न सक्ने देखिन्छ । विशेषगरी यूरोप र अमेरिकी बजारमा ब्याजदर बढ्ने देखिन्छ । अमेरिकामा साढे ५ प्रतिशत रहेको ब्याजदर रहेको अझै बढ्ने देखिन्छ । तर, भारत र चिनमा भने विगत केही महिनादेखि ब्याजदर घटेको देखिन्छ । भारतले विगत २/३ महिनादेखि ६.५ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याजदर राखेको छ भने चिनमा घटेको छ । नेपालमा पनि ब्याजदर घटिरहेको छ । र, गत वर्षको पुसमा कर्जाको औषत ब्याजदर १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो भने असारमा आइपुग्दा घटेर औषत १२.३ प्रतिशतमा झरेको छ । अझै घटेर कोरोना पूर्व रहेको ब्याजदर सरह झर्नेछ । त्यसैगरी आधारदर पनि उच्च हुँदा १०.९३ प्रतिशत पुगेको थियो । असारसम्म घटेर १०.०३ प्रतिशतमा झरेको छ । नेपालमा ब्याजदर घट्दो ट्रेण्डमा रहेकाले यसलाई सुखद पक्ष नै मान्नु पर्छ । तथ्याङ्क अनुसार सोधानान्तर स्थिती २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ, अमेरिकी डलर ११.७४ अर्ब छ भने चालु खाता घाटा घट्दै गएको छ । रेमिट्यान्स आयात प्रत्येक महिना १०५ अर्ब रुपैयाँ भइरहेको छ । यसले चालू खाता घाटाको ग्यापलाई कभर गर्ने भएकाले सकरात्मक मानिन्छ । साउनदेखि भदौसम्म बैंकहरुको निक्षेप घट्ने क्रममा छ । बैंकहरुको निक्षेप १२७ अर्ब रुपैयाँ घटेको छ । साथै, कर्जा पनि घट्दो क्रममा छ । त्यसैले हामी बैंकर पनि सजग हुनु पर्नेछ । सीआरआरबाट हेर्ने हो भने तरलता स्थिती ऋणात्मक छ । तर, सीडी रेसियोबाट हेर्ने हो लगानीयोग्य रकम प्रयाप्त छ । त्यसैले बैंकहरुले सापटी लिइरहेका छन् । पुसमा ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा राख्ने की निक्षेपमा भनेर अन्यौल कायमै छ । ऋणपत्रलाई क्यापिटलमा गणना गर्दा १ सय अर्ब रुपैयाँ निक्षेप बाहिरिन्छ । त्यसैले ढुक्क भएर तरलता छ भन्ने अवस्था अहिले पनि छैन । नेपाल सरकारले स्थानीय तहको करिब ८८/९० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप फिर्ता लिँदा समस्या परिरहेको छ । स्थानीय तहको ६० प्रतिशत निक्षेप गणना गर्न पाउनु पर्याे भनेर माग गरिरहेका छौं । यदि स्थानीय तहको निक्षेप गणना गर्न पायो भने केही सहज हुनेछ । सुरुमा ५० प्रतिशत स्थानीय तहको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाइन्थ्यो । तरलता अभाव भएको बेला त्यसलाई बढाएर ८० प्रतिशत पुर्याएर बजारमा ल्याइएको थियो । यसपटक पनि बिस्तारै घटाउँदै जानु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । एकैपटक सर्लक्कै समय नदिएर हटाउँदा ठूलो असर गर्छ । ब्याजदरलाई खुला छोड्ने भनेर निर्णय गरेको २/३ दिनपछि १ सय अर्ब रुपैयाँ बाहिरिदा प्यानिक अवस्था श्रृजना भयो । यदि ब्याजदर घटाएर बजारलाई सकरात्मक दिशामा लैजाने हो भने स्थानीय तहको निक्षेप बैंकहरुले राख्न पाउनु पर्छ । त्यसले स्थिरता र बजारलाई सपोर्ट गर्छ ।अहिले बैंकहरुले लगानीयोग्य रकम हुँदा पनि कर्जा प्रवाह गर्न सकिरहेका छैनन् । किनभने कर्जाको माग नै आइरहेको छैन । कर्जा प्रवाह बढाउन अझै २/३ महना पर्खिनु पर्ने देखिन्छ । उच्च शिक्षा र अन्य उद्देश्यका लागि विदेश जानेको संख्या बढेका कारण पनि कर्जाको मागमा कमी आएको हुन सक्छ । कर्जाको माग बढ्न नसक्दा दबाव बैंकिङ्ग प्रणालीमा परेको छ । साथै, खराब कर्जा बढ्न सक्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले उत्पादनमुलक अर्थतन्त्रलाई जोड दिनु पर्याे भनेर माग गरिरहेका थिए । वर्किङ क्यापिटल संशोधन हुँदा निजी क्षेत्रको माग पुरा गरेको छ । जसले नकारात्मक मनसायलाई सकारात्मक बनाएको छ । कर्जा वर्किङ क्यापिटल पोलिसी संशोधनले धेरै कुरालाई समावेश गरेको छ । उत्पदानमुलक उद्योग र अन्य पोर्टफोलियो भएका उद्योगलाई छुट्याएर सिलिङ बढाएको छ । वर्किङ क्यापिटलको साइकल, अप्रेटिङ साइकल, क्यास कन्भर्सन साइकल कुनै पनि विजनेशमा वर्किङ क्यािपटलको मुख्य तत्व हुन् । बैंकहरुले ४० प्रतिशतको सीमामा ४ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने व्यवस्था केही सहज हुने देखिन्छ । साथै, भेरियन्सलाई पनि २ वर्ष पछि धकेलेको छ । निर्माणसँग सम्बन्धित सरकार तथा मल्टिनेशनल कम्पनीले दीर्घकालका योजना बनाउँदा भेरियन्ट काउन्ट नगर्नु पर्ने व्यवस्थाले सहज बनाउनेछ । कर्जाको माग बढाउन पुर्वाधारण तथा निर्माण क्षेत्रमा सरकारले लगानी बढाउन जरुरी छ । सडक तथा जलविद्युत क्षेत्रको निर्माण कार्य बढाएपछि मात्रै तल्लो तहसम्म नगद रकम पुग्छ । साथै, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले पीपीएमा सिरियस भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । पछिल्लो समय पीपीए हुन सकेको छैन । त्यसकारण बैंकहरुले कर्जा दिन सक्ने अवस्था पनि छैन । यदि पीपीए गर्दै जाने हो भने निजी क्षेत्र आउन तयार छन् । राष्ट्र बैंकको आवश्यकता अनुसार इनर्जी सेक्टरमा कर्जा बढाउन बैंकहरु तयार छन् । नविकरणीय उर्जाको माग विश्वब्यापी बढेको छ । बैंकहरुले गत वर्ष २५ प्रतिशत नाफा बढाए भनेर बजारमा चर्चा चल्यो । त्यो हिसाब टेक्निकल्ली गलत छ । मर्जरमा गएका बैंकको समावेश गर्दा ४/५ प्रतिशत मात्रै नाफा बढेको हो । चालू वर्षमा ०.४ प्रतिशत स्प्रेडदर घटेको छ । ५ हजार अर्बको कर्जामा ०.४ प्रतिशतको प्रभावले नाफामा ठूलो असर गर्ने स्पष्ट देखिन्छ । साथै, कर्जाको माग नभएपछि झनै समस्या आउन सक्छ । बैंकहरुको आरओई निरन्तर घट्दै छ ।घरजग्गा कारोबारमा हदबन्दी लगाउँदा बैंकहरुलाई समस्या परेको छ । जसले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने देखिन्छ । किनभने बैंकहरुले धितोलाई गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्तिका रुपमा सकार गरेको हुन्छन् । त्यो अवरोध हुँदा अप्ठ्यारो स्थिती श्रृजना भएको छ । त्यसलाई समाधान गर्न नेपाल सरकारसँग पहल गरिरहेका छौं । सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा ल्याएपछि बैंकहरु सक्रिय भएर दिइरहेका थिए । प्रत्येक शाखा कार्यालयले पूर्ण रुपमा पालना गरेका पनि थिए । तर, पुसदेखि ब्याज अनुदानवापतको सो रकम पाएका छैनौं । अहिले पनि त्यो रकम उपलब्ध गराइ दिनु पर्याे भनेर राष्ट्र बैंक र अर्थमन्त्रालयसँग छलफल गरिरहेका छौं । अनुदानको रकम नपाएपछि बैंकहरु थप कर्जा दिन उत्साहित छैनन् । ३.२ प्रतिशत पुगेको खराब कर्जा गत असारमा २.८ प्रतिशतमा झरेको छ । जुन आजभन्दा ८ महिना अगाडि ५ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्छ भन्ने चर्चा थियो । पछिल्लो समय जग्गाको कित्ताकाट खुला गरिएको हुँदा त्यसले पनि ब्लक भएको कारोबारलाई सहयोग गरेको छ । वर्किङ क्यापिटलले केही सुधार गर्नेछ । अहिले असल कर्जामा पनि १.३ प्रतिशत प्रोभिजन राख्नु पर्ने व्यवस्था छ । तीन महिना क्रस गर्ने बित्तीकै प्रोभिजन राख्नु पर्छ । अहिले नेपालका बैंकहरुले बढी प्रोभिजन राख्नु परेको छ । यदि एनएफआरएस-९ मा लागू गर्ने हो भने अहिले गरिरहेको प्रोभिजन उच्च नै हुन्छ । किनभने धेरै प्रुडेन्ट भइरहेको छ । अन्य प्रोभिजन हुनु पर्ने हो की होइन भनेर छलफल आवश्यक छ । बैंकहरुले गत वर्ष ७ करोड ५० लाख रुपैयाँ बराबरको रकम वित्तीय साक्षरतामा खर्च गरेका छन् । डिजिटल फ्रड बढ्न थालेपछि नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले डिजिटलमा पनि जोड दिएका छन् । बैंकहरुको सीएसआरको रकम नेपाल बैंकर्स संघको माध्यमबाट वित्तीय साक्षरतामा खर्च गर्न पाउनु पर्ने माग छ । यदि त्यो रकम बैंकर्स संघले खर्च गर्ने हो भने प्रभावकारी पनि हुन्छ । ब्याजदर बजारमा खुला छाडेपछि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । बैंकहरुले आफ्नो अनुकुल, ब्यापार योजना अनुसार दर घटबढ गर्न पाउनु हुन्छ । हाम्रो तर्फबाट त्यो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हो । भद्र सहमति हुँदा बैंकहरुले ब्याजदर बढाएर फाइदा गर्न खोजेका छन् भनेर आरोप लगाउँथे । तर, त्यतिबेला पनि हामीले स्थिरताको लागि गरेका थियौं । अहिले पनि अस्थिर अवस्था आउन थाल्यो भने धेरै जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । किनभने आफ्नो विजनेश मात्रै गरिरहेको भन्दा पनि ५६ सय अर्ब निक्षेप लिएर बसेको बैंकहरुले जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने हुन्छ । समग्रमा हेर्ने हो भने असारमा ब्याजदर घटेकै थियो । भदौमा बढेको जस्तो देखिन्छ । एकैचोटी स्थानीय तहको निक्षप बाहिर जाँदा बढेको हुन सक्छ । आगामी दिनमा स्थीर हुँदै जाने अपेक्षा छ । (नेपाल बैंकसं संघका अध्यक्ष केसीले पत्रकार सम्मेलनमा राखेको विचार )

काठमाडौं । इम्पोटर्स एसोसिएसन अफ नेपालले तयारी बस्तुको पैठारीमा लेबलिङ स्टिकर अनिवार्य गर्दा अवैध व्यापार झन् बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । पैठारीमा लेबलिङ स्टिकरको जटिलता तथा सम्भावित उपायका विषयमा एसोसिएसनले आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सुझाव पत्र बुझाएको हो । यो व्यवस्थाको लक्ष्य राम्रो भए पनि कार्यान्वयन जटिल रहेको र परिणाम उल्टो आउनसक्ने भन्दै उनीहरुले प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका छन् । सरकारले ल्याएको आर्थिक ऐन, २०८० को भन्सार सम्बन्धी अनुसूची १ को दफा १८ को उपदफा ९४० बमोजिम पैठारी हुने माल वस्तुको प्याकिङमा पैठारीकर्ता र बजार वितरकको पूरा विवरण भएको लेबल अनिवार्य गरिएको छ । संघका सल्लाहकार पवन अग्रवालकाअनुसार ४० प्रतिशत ग्रे मार्केट भएको मुलुकमा व्यवस्थित रूपमा आयात गरिरहेका व्यवसायीमाथि स्टीकरणको भार थपिँदा अवैध आयात झनै बढ्नसक्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको छ । ‘दैनिक २५ करोड स्टीकर खपत हुने भएकाले राज्यले यसका निमित्त वार्षिक १० अर्ब खर्चनुपर्ने देखिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘एकातिर हाम्रो ठूलो लगानी स्टीकरमा हुने र अर्कोतर्फ ग्रे मार्केटवालाले यसको दुरुपयोग गर्दै हामी वैधानिक रुपमा आयात गर्नेलाई झन् कमजोर बनाउनसक्ने जोखिम देखिएको हामीले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौं ।’ अनधिकृत रुपमा पैठारी हुने मालबस्तुलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्नको लागि ल्याइएको कानूनी व्यवस्थाले पैठारीकर्ता तथा वितरक सामु धेरै ठूलो चुनौती थपिदिएको संघले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । संघले आयातकर्ता भन्सार विभागमा दर्ता गराउने तथा अधिकृत आयातकर्ताको सबै विवरण राख्ने व्यवस्था गरिए स्टीकर आवश्यक नपर्ने बरु यसरी दर्ता नभएका व्यवसायीको हकमा स्टीकरको व्यवस्था गर्न सकिने सुझाव दिएको छ । भ्रष्टाचार उन्मुलनमा अभूतपूर्व पाइला चालेको भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालको प्रशंशा गरेको संघले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उद्योग र व्यापारसम्बन्धी नयाँ कमिटी गठन गरी नयाँ लगानी भित्र्याउन र व्यवसायीका समस्या समाधानको पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।

पढ्न जानको लागि, काम गर्नको लागि देश छाड्ने त वर्षेनी लाखौं छन्, जो हामीले देखिरहेका छौं । त्यतिमात्रै होइन, मासिक रुपमा ८० हजारदेखि एक लाख कमाउने स्थापित पारिवारका, जागिर खाइरहेको रोजगारी पाइरहेका र राम्रोसँग आफ्नो जीवनस्तर चलाइरहेका मानिसहरु पनि नेपालबाट पलायन भइरहेका छन् । हामीले धेरै लेखाजोखा गरिरहेका छैनौं, तर डिभी परेर जानेहरु बाहेक पनि यहाँ भएको सम्पत्ति बेचेर केही सम्पत्ति हातमा राखेर सधैँलाई विदेश नै जाने भनेर परिवार लिएर पनि विदेशीइरहेका छन् । यस्तो संख्या जति भएपनि काम गर्नसक्ने, अनुभवी, दक्ष जनशक्ति हो, जसले आफूले काम गरेर देशको विकासको लागि केही परिणाम दिनसक्ने जनशक्ति हो । यदी हामीले समस्याको कुरा गछौं भने देशभरी नै समस्या छ । हामीले सरकारले केही गरेन भन्छौं, नेताहरुले केही गरेन भन्छौं, गाली गर्छौं । यहाँ के लाग्छ भने नेताहरुलाई किन गाली गर्ने ? यी नेताहरुले केही गरेको भए पो गाली गर्ने । यिनले त केही त गरेका छैनन् किन गाली गर्ने ? यहीँ नै सकारात्मक कुरा के छ भने यिनले केही नगरेकै कारणले कहिँ न कहीँ न कहीँ हाम्रा लागि अवसर छन् । सरकारले राम्रा स्कुल चलाइदिएको भए निजी स्कुल नै चल्दैनथे । मैले नै स्कुल नै सञ्चालन गर्दैनथेँ होला, इन्स्टिच्युट सञ्चालन गर्दैनथेँ होला । सरकारले बेलैमा हाइड्रो क्षेत्रमा लगानी गरेर बिजुली उत्पादन गरेर लोडसेडिङको अवस्था सिर्जना नभएको भए आजको दिनमा जसरी निजी क्षेत्रले हाइड्रो पावरमा लगानी गरिरहेको छ, यो अवस्था नै सिर्जना हुने थिएन । त्यस्तै, स्वास्थ्य लगायत जतिपनि क्षेत्रहरु सरकारले नै गर्नुपर्ने हो त्यसमा पनि सरकारले केही नगरेको कारणले आज निजी क्षेत्रले ती क्षेत्रमा पनि अवसर देख्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । मुख्य विषय उपभोक्ताले के खोजेको पहिचान गर्नसक्नुपर्यो । उदाहरणको रुपमा गोल्डस्टार कम्पनीले उपभोक्ताले खोजेको गुणस्तर र आकर्षणलाई ख्याल गरेर अहिले २५ सय तीन हजार मूल्यसम्मका जुत्ताहरु बजारमा ल्याएको छ । जसलाई नेपालीहरुले पनि लगाइरहेका छन् । त्यसैले सम्भावनालाई पहिल्याउन सक्यो भने अवसर छ । अहिले आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा बजारमा सुस्तता आएको छ होला, उपभोक्ता र व्यवासायीहरु अलिक निराश भएका होलान् । यो लामो समयसम्म टिक्नु हुँदैन । यसको लागि नीति निर्माताहरु र सरोकारवालाहरुले अहिले नै केही न केही गर्नुपर्छ । सबैजनाले नारी छामिसक्यौं, बिमारी हो भनेर थाहा पाइसक्यौं । तर, औषधि खुवाउने कसैले जमर्को गरेको छैन । हामीलाई थाहा छ, नेपालमा धेरै नै ठूलो मात्रामा भ्रष्टाचार भयो । भ्रष्टाचार भएको कालोधन भयो भन्ने हामीलाई लाग्छ भने अब त्यो कालोधन बाहिर निकाल्ने उपाय हामीले गर्नुपर्छ । यदी हामीले त्यसो नगर्ने हो भने केही व्यक्तिहरुले त्यो धनलाई लुकाएर नै बस्नेछन् । हामीले भर्खरै सुनेका छौं, भारतमा डिमोनिटाइजेसन भएको विषय । यस्तो कुरा किन गरिरहेको छ भारतले ? हामीकहाँ पनि त्यो अवस्था आएको भने हामीले पनि गर्नसक्नुपर्छ । हाम्रो धेरै ऋण छैन, हाम्रो अर्थतन्त्र त्यति धेरै ठूलो छैन, त्यसैले यदी ऋण लिनसक्ने अवस्था हाम्रो हो भने ऋण लिएर पनि अवसर सिर्जना गर्नुपर्यो । त्यो ऋणलाई उत्पादित क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । राज्यले केही काम गर्नुपर्छ । उदाहरणको लागि कुनै बेला थियो । हामीले काठमाडौंमा कामको लागि अन्र्तवार्ता लिने बेलामा भक्तपुरको मान्छे आयो भने टाढाको भयो भनेर लिँदैनथ्यौं । कुनै बेला भक्तपुरको जुजु धौ दही खानको लागि भक्तपुर नै जानुपर्ने अवस्था थियो । जब सरकारले १४ किलोमिटर लामो ६ लेनको सडक बनाएपछि आज भक्तपुर काठमाडौं एउटै बनेको छ । त्यो १४ किलोमिटरको बाटो बनेपछि त्यसको क्षेत्र वरिपरि कति धेरै विकास भयो । कसले गर्यो त्यो विकास ? निजी क्षेत्रले गर्यो । भनेपछि यत्ति कुरा बुझिदिए त हुन्छ, राज्यले धेरै गर्नपर्ने रहेनछ, राज्यले पूर्वाधार विकास गरिदियो भने बाँकी सबै काम जनता आँफैले गर्छ । मात्रै राज्यले कस्तो पूर्वाधारमा खर्च गर्ने र त्यो पूर्वाधारको उत्पादकत्व कस्तो हुन्छ बुझेर गर्नुपर्छ । त्यसैले आजको युवापुस्ताको लागि मुलुकमा अवसर धेरै क्षेत्रमा छ, मात्रै अवसरलाई बुझ्नसक्नुपर्यो । सकारात्मक रुपमा अवसरको खोजी गर्न सक्यौं भने प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, समस्या कहाँनेर छ भने आजको युवापिँढीले सकारात्मक ढंगले हेरिरहेको छैन । युवाहरुलाई लाग्छ की यो देश छाडेर विदेश गयो भने मेरो लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ । लक्ष्य के हो भने विदेश जाने । कसैको पनि विदेश जाने लक्ष्य हुन्छ र ? लक्ष्य भनेको त म विदेश गरेर काम गरेर कमाउने होइन, आफ्नै देशमा काम गरेर कमाउँछु र कुनैदिन ती देशहरुमा घुम्न चाहिँ जान्छु, परिवारलाई घुमाउन लिएर जान्छु भन्ने हुनसक्छ बरु । ज–जसले त्यस्तो लक्ष्य लिएका छन्, ज–जसले यही देशमा केही गर्न सकिन्छ भनेर आफ्नो तरिकाले केही गर्न खोजिरहेका छन्, उनीहरु सफल भएका छन् । पछिल्लो समयमा नेपालमा नै बसेर धेरै युवाहरुले विदेशी कम्पनीहरुको काम गरेर मासिक लाखौं रुपैयाँ पनि कमाइरहेका छन् । अहिले विदशको काम गर्नको लागि विदेशमा नै जानपर्ने अवस्था पनि छैन । जस्तो, हलिवुड, नेटफिल्क्स, आइटी लगायत धेरै त्यस्ता क्षेत्रहरु छन् । प्रविधिले गर्दा संसार साँघुरो भएको छ । तर, धेरैले त्यस्तो अवसरहरु देख्न सकिरहेका छैनन् । युवाहरुले त्यस्तो अवसर देख्न सक्न पर्यो । नेपाली उत्पादनहरुलाई नै लिएर काम गर्न सकिन्छ । यहाँनेर एउटा छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ । सम्भावना देख्ने विषयलाई लिएर कुरा गर्दा आजको युवापुस्ता आफ्नो स्कुल कलेजको अध्ययनकै प्रकृयामा अलिकति चुकिरहेको छ । उदाहरणको रुपमा म विद्यालय तहमा पढ्दै गर्दा कक्षा ८ मा फेल भएँ । सो समयमा तीन महिना मेरो अध्ययनमा ग्याप हुने अवस्था सिर्जना भयो । सो बेलामा मैले हिमालयन कार्गोमा इन्टर्नसिप गर्न काममा जोडिएँ । त्यतिबेला मेरो पारिश्रमिक भनेको एउटा कचौरामा अण्डा हालेको चाउचाउ मात्रै थियो । मैले दिनभरी त्यहाँ छ घण्टा काम गरेँ । एसएलसी सकिएपछि मैले अर्को कम्पनीमा गएर काम गर्न थालेँ । मलाई तलबको मतलब थिएन, तर पाँच छ महिना काम गरेपछि मैले १२ सय रुपैयाँ तलब पनि पाउन थालेँ । अहिलेको युवापुस्तामा काम सिक्नको लागि प्यासनको अभाव देखिन्छ । काम जहाँ पनि रहेर सिक्न सकिन्छ । नजिकैको पसल, उद्योग, फार्म लगायत धेरै ठाउँहरुमा काम सिक्न सकिन्छ । उद्यमीहरुलाई थप श्रमिक चाहिएको छैन भपने उनीहरुले पारिश्रमिक पनि दिएर काम सिक्न नदिन सक्छन् तर, त्यस्तो ठाउँमा पारिश्रमिक नलिईकन काम सिक्न चाह्यो भने अवस्य पाइन्छ । कसैले दिन्न भन्दैन । त्यसो गर्दा समाज के हो ? समाजको आवश्यकता के छ ? समाजले के खोजिरहेको छ ? के–के विषयमा उत्पादन र उद्यमको आवश्यकता छ भन्ने विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ । आजको युवा पुस्ताले यो बुझ्न जरुरी छ की एउटा उपभोक्ता भएर हेर्न सकियो भने यस्ता धेरै स्टार्टअप सम्भावनाहरुको विषयमा थाहा पाउन सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा मानिसहरुले प्रयोग नै नगरिरहेका वस्तुहरुलाई लिएर पनि स्टार्टअप शुरु गर्न सकिन्छ । ‘उदाहरणको लागि कुनै एउटा स्थानमा मानिसहरुले जुत्ता नै लगाउँदैनथे, त्यो ठाउँमा जुत्ताको मार्केटिङ गर्ने क्रममा एउटा जुत्ता उद्योगबाट कर्मचारी पुगेछ । उसले कसैले पनि जुत्ता नलगाएको देखेपछि यहाँ हाम्रो उद्योगको काम छैन भनेर फर्किएछ । त्यसको लगत्तै जुत्ता उद्योगको मालिक त्यो ठाउँमा पुगेछ । उसले उद्योगबाट तुरुन्त एक ट्रक जुत्ता मगाएर सबैलाई निःशुल्क लगाउन दिएछ ।’ खाली खुट्टा हिँड्ने मानिसहरुले जब जुत्ता लगाए उनीहरले आनन्दको महशुस गरे । उद्योगले एकपटक निःशुल्क दिएको जुत्ता त सँधै टिक्दैन, त्यसपछि उनीहरुले खरिद नै गरेर लगाउन शुरु गर्छन् । यस्तै प्रकारका सम्भावना पनि हामीकहाँ हुनसक्छन् । त्यसैले अवसरको लागि गहिरिएर अध्ययन पनि गर्नसक्नुपर्छ । नेपालको चाउचाउको बजारमा अधिकतम् मूल्य ३० रुपैयाँ सम्मको पाइने अवस्थामा अहिले करेन्ट चाउचाउले ५० रुपैयाँमा चाउचाउ बेचिरहेको छ । अहिले करेन्ट चाउचाउको माग सबैभन्दा धेरै छ । करेन्टले के बुझ्यो भने नेपालीहरुले टाठोपिरो मन पराउँछन् । त्यसैले उसले सोही उपभोक्ता सर्वेक्षणको आधारमा काम गर्दा उ सफल भइरहेको छ । उपभोक्ताले हरेक समय वर्तमानमा उपभोग गरिरहेको भन्दा नयाँ खोजिरहेको हुन्छ । खाइरहेको कुरामा नयाँ स्वाद, लगाइरहेको कुरामा नयाँपन, यसलाई निड ग्याप भनेर बुझिन्छ । यो जब पत्ता लगाउन सकिन्छ । त्यहाँ व्यवसायको सम्भावना हुन्छ । यो विषय खोजेर अनुसन्धान गरेर थाहा पाउन सकिने विषय हो । स्टार्टअप व्यवसाय वा सफल आइडियाको कुनै प्रेस्किृप्सन हुँदैन, अथवा पूर्वनिर्धारित नियम हुँदैन । यो कुनै व्यक्तिको व्यक्तित्व विकाससँग जोडिएको विषय पनि हो । यो कुनै सफल व्यक्तिको जीवनी अध्ययन गरेर त्यसलाई पछ्याएर प्राप्त गर्न सकिँदैन । आजको दिनमा धेरै युवाहरुले भन्ने गर्छन आफ्नो प्यासन के हो भन्ने विषय नै थाहा भएन । उदाहरणको रुपमा एउटै कक्षामा गणित पढ्दा कुनै विद्यार्थीले शिक्षकलाई राम्रो मान्दैनत कुनै विद्यार्थीले राम्रो मान्छ । जसलाई गणित पढ्न आउँछ उसले शिक्षकलाई पनि राम्रो मान्छ, जसलाई गणित पढ्न आउँदैन उसले शिक्षक पनि राम्रो मान्दैन । यहाँनेर जसलाई गणित पढ्न इच्छा छ, उसलाई शिक्षक पनि मन पर्छ । अनि जसलाई गणित पढ्न मन पर्दैन उसलाई शिक्षक पनि मन पर्दैन । यहाँनेर कसैको पनि दोष छैन । तर, यहाँनेर जसलाई गणित पढ्न नै मन पर्दैन उसले साइन्स पढेर बैज्ञानिक बन्छु भन्ने उद्देश्य राख्यो भने उसको कति गल्ति हुन्छ ? त्यसैले विद्यार्थीले आफूले पढ्दै गर्दा कुन कुरा सहज हुने गर्दथ्यो त्यही कुरामा अगाडि बढ्न खोज्यो भने उ सफल हुने सम्भावना रहन्छ । जसले प्यासनमा काम गर्छ, उसले काम नै गर्नुपर्दैन । किनकी उसको त्यो प्यासन हो, इन्ट्रेस्ट हो । तर, यो पत्ता लगाउनु चाहिँ पर्छ । त्यसको लागि कहिले पसलमा काम गर्न सकिन्छ, कहिले उद्योगमा काम गर्न सकिन्छ, रेष्टुरेन्ट र कहिले फार्ममा काम गर्न सकिन्छ । विभिन्न ठाउँहरु छन् जहाँ गएर निःशुल्क रुपमा सिक्न सकिन्छ । तर, आफ्नो क्षमताको पहिचान गर्नको लागि अन्वेषण चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ । घरमै बसेर थाहा हुन्छ, कुनैदिन आउला भनेर चाहिँ हुँदैन । सरल र सहज पनि हुँदैन । उदाहरणको लागि पेन्सिलको उपयोगिता तब हुन्छ, जब जब त्यसलाई मेसिन प्रयोग गरेर तिखो बनाइन्छ । युवाहरुलाई लक्षित गरेर स्टार्टअप व्यवसायको वातावरण सिर्जना गर्नको लागि राज्यको पनि महत्वपूर्ण दायित्व हुन्छ । स्टार्टअपको नीति बनाउने, नीति अन्तर्गत प्रोत्साहन गर्ने, विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेर युवाहरुलाई तालिम दिने, वातावरण बनाइदिने, लगायतका कामहरु राज्यले गर्नुपर्छ । अहिले हामी सरोकारवाला सबै लागेर उद्योग मन्त्रालयलाई नीति बनाउन लगाएका छौं । नीति बनेको अवस्था छ । त्यो नीतिमा सहुलियतपूर्ण कर्जा, कर निःशुल्क, दर्ताको एक झ्याल नीति लगायतका विषयहरु समावेश गरिएको छ । सो नीति ८० प्रतिशत कार्यान्वयनमा आउँदा पनि आगामी १० वर्ष भित्रमा स्टार्टअपको क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । ठूलो संख्यामा युवाहरुलाई प्रोत्साहन गर्छ । अर्को विषय स्थानीय तहहरुले अझ महत्वपूर्ण ढंगले स्टार्टअपको क्षेत्रमा काम गर्न सक्छन् । उनीहरुले इन्क्युभेसन सेन्टर निर्माण गरेर पालिका भित्रका युवाहरुलाई आइडिया लिएर आउ तिम्रो आइडियालाई हामी व्यवासायिक रुप दिन्छौं भन्न सक्छन् । साथै स्थानीय तहहरुले आफ्नो क्षेत्रभित्र सर्वेक्षण गरेर यो–यो क्षेत्रमा व्यवसाय तथा उद्यमको सम्भावना छ भनेर पनि भन्न सक्छ । पालिकाहरुले किसान तथा उत्पादकहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्ने जिम्मेवारी लिएर उनीहरुको व्यवासायलाई दीगो बनाउन सहयोग गर्न पनि सक्छ । पालिकाहरुले उत्पादित वस्तुहरुलाई सर्टिफाइड गरेर पहिचानयुक्त बनाउने कुरामा पनि सहयोग गर्न सक्छन् । तर, जबसम्म हाम्रो मुलुकको प्रधानमन्त्री र पालिकाका प्रमुखहरुलाई उनीहरुको भूमिका सिइओको भन्ने अनुभूति हुँदैन त्यतिबेलासम्म यस्ता विषयहरुले मुर्तता पाउन सक्दैनन् । हामी पनि आजका विकसित मुलुकका मानिसहरु जत्तिकै सम्पन्न हुन सक्छौं । यो विषय कुनै गाह्रो विषय पनि होइन । किनकी हाम्रो मुलुक आँफैमा धेरै ठूलो छैन । हामी जनसंख्यामा पनि धेरै छैनौ । आजको दिनमा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आम्दानी ११ सय डलर मात्रै छ । २ हजार र ३ हजार डलरको लक्ष्य राख्ने वित्तिकै हाम्रो जीवनस्तर स्वभाविक रुपमा माथि पुग्छ । अहिले नै जीवस्तरको तुलना गर्ने हो भने अमेरिकामा जागिर खाइरहेको एक जना युवाले आजको दिनमा साँझ पार्टी वा रमाइलो गर्न सक्छ ? सक्दैन । उसले त्यसको लागि धेरै समय कुर्नुपर्छ, विकेन्ड कुर्नुपर्छ । के हामीकहाँ त्यस्तो छ ? अवश्य छैन । हामी जो सुकैले आफ्नो काम सकिएपछि आजै पार्टी गर्नसक्छौं । कुनचाहिँ जीवनशैलीलाई राम्रो भन्ने ? हामीकहाँ राजनीतिमा अस्थिरता छ, भ्रष्टाचार छ, बेथिति छ । हामी निराश छौं किनकी हाम्रा अभिभावक सहि भएका छैनन् । तर, आज छिमेकी मुलुकमा ४४ डिग्री तापक्रम छ, हामीकहाँ कति सितलता छ ? यदी हेर्ने तरिकालाई जब हामी सकारात्मक बनाउँछौं हामी त्यहाँ सफलता प्राप्त हुनसक्छौं । नयाँ पुस्तालाई संघर्ष बिनाको रिजल्ट चाहिएको छ । त्यो सम्भव छैन । तर संघर्ष त गर्नैपर्छ । संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको सफलताले आत्मसम्मान मिल्छ । आज त थुप्रै युवाहरु विदेश जाने भनेर लाम लागिरहेका छन् । त्यसैले यहाँ केही गर्नको लागि सहज पनि त छ । हामीले त्यसरी पनि हेर्न पनि त सकिन्छ । अहिले वेब सर्चको माध्यमबाट पनि धेरै सम्भावना र आइडियाहरुको विषयमा पनि जानकारी प्राप्त गर्न सकिन्छ । कतिपय अवस्थामा आफ्ना प्यासनहरु अभिव्यक्त नगर्दापनि युवाहरु पछाडि पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसका लागि आफ्ना आइडियाको विषयलाई लिएर संवाद गर्न जरुरी हुन्छ । त्यसो गर्दा आइडिया कस्तो हो भन्ने थाहा हुन्छ । त्यसरी खुला संवाद गर्न नचाहने हो भने पनि अहिले संवाद गर्नकै लागि प्रविधिको विकास भएको छ । हामीले आफ्ना कुराहरु च्याट जिपिटीसँग पनि हाम्रा कुराहरु राखेर संवाद गर्न सक्छौं । अन्त्यमा, अहिलेका युवाहरुले आफ्नो पढाइ बाबुआमाको लगानीबाट राम्रोसँग हुनुपर्ने मान्यता राख्छन् । त्यसपछि विदेश जानुपर्छ भन्ने सोँच राखेको पाइन्छ । उनीहरुको सोँच मुलुक छाड्न पाएपछि स्वतन्त्र हुन पाइन्छ भन्ने रहेको हुन्छ । युवाहरुले विदेश जाने लक्ष्य बनाएका हुन्छन्, जुन एकदमै गलत हो । जिन्दगीको लक्ष्य विदेश जाने हुनैसक्दैन । साँच्चीकै लक्ष्य लिनसक्नुपर्यो । हरेक व्यक्तिसँग असिमित क्षमता छ । आफ्नो क्षमतालाई चिन्न सक्दा मात्रै सफलता प्राप्त गर्न सकिन्छ । तर, संघर्ष अस्विकार गरेर टिकट काटेर विदेश जान चाहिँ सहज हुन्छ । (स्टार्टअप विज्ञको रुपमा परिचित आचार्यसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता एवम् पूर्वमन्त्री शिशिर खनालले राजनीतिक विचारभन्दा माथि उठेर मुलुकको विकासमा लाग्नुपर्ने बताएका छन् । जनकल्याण सामाजिक केन्द्र र सिद्धेश्वर करिडोर समितिले आज यहाँ आयोजना गरेको वातावरणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा उनले विकासका लागि राजनीति गर्न नहुने बताएका हुन् । ‘राजनीतिलाई फरक ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ, अर्को पार्टीलाई निषेध गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्छ’, उनले भने । खनालले बागमती करिडोर सरसफाइका लागि धेरै तहमा छलफल भए पनि विष्णुमती करिडोरको विकासका बारेमा धेरै छलफल हुन नसकेको बताए। संसारको प्रदूषित सहरमध्ये काठमाडौँसमेत भएको जनाउँदै यसलाई वातावरणमैत्री बनाउन प्रत्येक व्यक्तिको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो । उनले सङ्घ र प्रदेश सरकार कानुन बनाउन व्यस्त हुने भएकाले स्थानीय सरकारले स्थानीय क्षेत्रको विकासका लागि विशेष चासो दिनुपर्ने बताए । ‘संघ र प्रदेश सरकारको सहयोगमा स्थानीय सरकारले स्थानीय क्षेत्रको विकासमा लाग्नुपर्छ’, उनले भने ।

सुशासनको विषयलाई सबै प्रकारका संस्थामा प्राथमिकतामा राख्ने गरिएको छ । कुनै पनि संस्थाको दीर्घकालीन अस्तित्व र पृथक पहिचानका लागि सबल संस्थागत सुशासनको संरचना र कार्यान्वयनलाई अपरिहार्य मानिन्छ । संस्थागत सुशासनको सैद्धान्तिक धरातल व्यवस्थापनको पूर्ण पारदर्शिता, इमानदारिता, जवाफदेहितामा निर्भर रहेको हुन्छ । यसका अतिरिक्त लगानीकर्ताको हित र सार्वजनिक सरोकारका विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । बैंकिङ क्षेत्रजस्तो संवेदनशील र एक अर्काप्रतिको परस्पर विश्वास र सद्भावमा आधारित संस्थाको सफलता र प्रभावकारिताका लागि व्यावसायिक इमान्दारिता, नैतिकता र सुशासनको विषयलाई निकै प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । यस क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा सरोकारवाला रहने तर निर्णय अधिकार र चालनको अख्तियारी भने सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित रहने भएको हुँदा अल्पसंख्यकको हित कायम गर्न र प्रभावग्राही पक्षबाट असीमित लाभ लिन सक्ने अवस्थालाई लगाम लगाउन संस्थागत सुशासन कायम गराउने विषय सम्बन्धित निकायका लागि चुनौतिपूर्ण समेत मानिन्छ । सुशासनको विषय सुन्दा सरल र सामान्य लागे तापनि यसलाई सीमित घेरामा परिभाषित गर्न कठिन छ । यस सम्बन्धमा सबैजसो मुलुकमा आफ्नै किसिमका अध्ययन, अनुसन्धान हुनुका साथै नीति नियममा समेटेर कार्यान्वयन प्रयास पनि निरन्तर रूपमा भइरहेको हुन्छ । सुशासनका सम्बन्धमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा विद्वानले आफ्ना विचार र परिभाषा दिएका छन् । व्यारेट (२००२) का अनुसार ‘एउटा सङ्गठनको संस्थागत र अन्य संरचना, संस्कृति, नीति, रणनीति तथा कार्यदिशालाई विभिन्न सरोकारवालाबीच कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ भनी निर्धारण गरेको प्रक्रिया नै संस्थागत सुशासन हो । यस विषयमा Organization for Economic Co-operation and Development-OECD) ले समयसमयमा विभिन्न मुलुकको स्थितिलाई समेटेर अध्ययन/अनुसन्धान गर्नुका साथै सुशासनका सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त संस्थाका अनुसार सुशासनको अभ्यासले दीर्घकालीन लगानी, वित्तीय स्थिरता र व्यावसायिक अखण्डता अभिवृद्धि गर्न आवश्यक विश्वास, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत गर्दछ । यसबाट सृदृढ र समावेशी समाज निर्माणमा समेत सहयोग पुग्ने देखिन्छ । बैंकिङ क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पार्ने प्रतिष्ठा जोखिमको मूल स्रोत नै संस्थामा संलग्न मानिस र तिनका गलत प्रवृत्ति र आचारणलाई मानिन्छ । जुन विषयको प्रत्यक्ष सरोकार संस्थाका जिम्मेवार पदाधिकारीको आचरण, आचारसंहिता र सुशासनसँग गाँसिएको हुन्छ । कुनै कानुन वा नीति निर्देशनमार्फत गरिएका बाध्यकारी व्यवस्थाले मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन । सुशासन आफैँमा वस्तुपरक र सापेक्षित अवधारणा हो । सन्दर्भ र परिस्थितिअनुसार सुशासनको व्याख्या फरक हुनसक्ने भएको हुँदा यसलाई ठोस रूपमा मापन गरी अनुगमन गर्ने कार्य तुलनात्मक रूपमा जटिल नै मानिन्छ । ऐन/कानुन र नीति/नियम आदिबाट मापदण्ड तय गरी लागू गर्ने प्रयत्न गरिए तापनि मानिसको आचरण र प्रवृत्तिसँग सम्बन्धित हुने भएकोले कार्यान्वयन गरी प्रभावकारी परिणाम हासिल हुने सवालमा भने यो विषय चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । अतः यस लेखमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासनको मापन गर्न प्रयोग हुने केही आधार एवम् पछिल्लो समयमा देखिएका चुनौतीका बारेमा सङ्क्षेपमा प्रकाश पार्ने प्रयत्न गरिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको अवस्था नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा संस्थागत सुशासनको पालना गराउनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, कम्पनी ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्था गरिएको भए तापनि मूलतः केन्द्रीय बैंकले जारी गर्ने निर्देशन र परिपत्रलाई नै यसको प्रमुख आधारको रूपमा लिने गरिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पहिलो पटक २०५८ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेगरी ‘वाणिज्य बैंकले पालना गर्नुपर्ने संस्थागत सुशासनसम्बन्धी व्यवस्था (निर्देशन नं. ६) जारी गरेको थियो । तत्पश्चात वित्तीय प्रणालीमा देखिएका गलत अभ्यास र समस्यालाई समेत सम्बोधन गर्दै बैंकले उक्त निर्देशनमा समयसापेक्ष परिमार्जन गर्दै आएको छ । उक्त निर्देशनमा वित्तीय संस्था सञ्चालन र सुशासन कायम गर्ने विषयसँग सम्बन्धित न्यूनतम स्वीकारयोग्य आचरण, सञ्चालकहरूको क्षेत्राधिकार, कामकारवाहीप्रति सञ्चालकको जवाफदेहिता, वित्तीय स्वार्थ, कर्जा लिन बन्देज, अन्य संस्थामा सञ्चालक, सल्लाहकार वा कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न बन्देज, विभिन्न कार्यमा पदीय बन्देज, अभिलेख व्यवस्थापनमा गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने, समितिको बैठकमा नियमितता, उमेरको हदसम्बन्धी व्यवस्था, विभिन्न कार्यगत समितिका जिम्मेवारी, लेखापरीक्षण समितिको व्यवस्थालगायतका प्रमुख व्यवस्थाहरू समेटिएको देखिन्छ । नेपालमा बैंकिङ कसुर ऐन आउनुपूर्व संस्थागत सुशासन पालनाको विषय नैतिक विषय मानिने गरेको भए तापनि अधिकारको दुरुपयोग र कतिपय आर्थिक अनियमितताका विषयसमेत बैंकिङ कसुरका परिभाषित भई कारवाहीको दायरामा आएपछि सुशासनप्रतिको बुझाइ र सोको उल्लङ्घनपछि हुने कारवाहीको स्वरूपमा पनि बदलाव आएको देखिन्छ । काम गर्ने क्रममा आवश्यक ज्ञान र अनुभवको कमी भई गलत नियतविना नै गरिएका गल्ती, कमजोरीलाई सामान्य निर्देशनबाट सुधार हुने क्रमको थालनी भएको देखिन्छ । साथै, कसुरजन्य र नियतवश नै गरिएका कमजोरीलाई कानुनी कारवाहीको दायरामा ल्याउने अभ्यास बढिरहेको देखिन्छ । गम्भीर प्रकृतिका घटनाहरूसमेत अदालती प्रक्रियामा जाँदा न्यायिक निरूपणमा लाग्ने अनिश्चित समय र त्यसबाट हुने सम्भावित नोक्सानीका बारेमा बैंकिङ क्षेत्रलाई सधैँ अन्योलको अवस्था सिर्जना हुने देखिन्छ । विगतमा सञ्चालक समिति वा संस्था सञ्चालनमा प्रमुख भूमिकामा रहने पदाधिकारी नै संस्थाको दैनिक कारोबारमा प्रत्यक्ष जोडिन खोज्ने, कर्मचारी नियुक्त खरिद प्रक्रियालगायत सञ्चालन प्रकृतिका निर्णयमा बोर्डको हस्तक्षेप हुने, एकाघरका सदस्यहरू एकै संस्थाको सञ्चालक समितिमा रहन उत्सुक हुने, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा कर्जा प्रवाह र उपयोगमा संलग्न हुने, आर्थिक सुविधा निर्धारण र उपयोगमा बढी चासो लिने, निर्णयाधिकार सीमित व्यक्ति वा समूहमा केन्द्रित गर्नेलगायतका प्रवृत्ति बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान थियो । पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकको संस्थागत सुशासनसम्बन्धी निर्देशनमार्फत प्रत्यक्ष रोक लगाइएका विषयलाई सिधै उल्लङ्घन गर्ने परिपाटीमा कमी देखिए पनि कानुनी तिकडम अपनाउने र कानुनको आसय वा निर्देशनको उद्देश्यभन्दा विपरीत आफूअनुकूल व्याख्या÷विश्लेषण गरी सीमित व्यक्ति वा समूहको हितमा काम गर्ने पद्धति स्थापित हुँदै गएको देखिन्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको छनोट गर्दा व्यावसायिक र पेसागत क्षमता भएका व्यक्तिलाई प्रतिस्पर्धाबाट छनोट गर्नुभन्दा पनि आफू वा आफ्ना स्वार्थअनुकूल छनोट गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । निर्देशनले रोक लगाएको अवस्थालाई छलछाम गरी एकै समूह वा नजिकका व्यक्तिलाई सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गराउने प्रवृत्ति पनि बढ्दो छ । बैंकिङ क्षेत्रमा अनुभव नरहेका र विषयवस्तु नबुझेका सञ्चालकहरू नियुक्त गर्ने, व्यावसायिक वा स्वतन्त्र सञ्चालकलाई मर्मअनुसार नियुक्ति नगर्ने, गरे पनि काम गर्ने अवसर प्रदान नगर्ने, लामो पदावधि र बढी उमेरसम्म एकै व्यक्तिको नियन्त्रण र प्रभावमा संस्था सञ्चालन गर्ने, संस्थाको नियमित प्रकृतिका काममा हस्तक्षेप गर्ने, गुट/उपगुट सिर्जना गरी आन्तरिक द्वन्द्व र असमझदारी सिर्जना गर्नेलगायतका कमजोर सुशासनका रोग यस क्षेत्रमा विद्यमान छन् । यस्ता प्रवृत्तिबाट उत्पन्न हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको पदावधि, उमेर र सञ्चालकको उमेरहद तोकिदिएको भए तापनि कानुनी उपचारको नाममा संस्थालाई कमजोर बनाउने घटनाहरू पनि सतहमा आएकै छन् । संस्थागत सुशासनको आधारभूत सिद्धान्त भन्नु नै सञ्चालक समितिमा बैंकिङ क्षेत्र बुझेका र बैंकिङ व्यवसायलाई मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गर्न मार्गनिर्देश गर्न सक्ने व्यक्तिको चयन हो, जुन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सधैँ ‘आकाशको तारा’ जस्तै भएको देखिन्छ । सुशासनको अवस्थालाई मापन गर्ने आधार सुशासनलाई परिमाणात्मक रूपले मापन गर्न सहज हँुदैन । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई मापन गर्न के कस्ता विषयवस्तु र परिसूचकहरू समेटिनुपर्छ भन्ने सवाल पनि एउटा अध्ययनकै विषय हो । यस OECD र वासेल कमिटीले समयसमयमा विभिन्न मुलुकको अवस्थालाई समेटेर अध्ययन अनुसन्धान गर्नुका साथै सुशासनका सिद्धान्तसमेत प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । उक्त संस्थाका अनुसार प्रभावकारी संरचनाको सुनिश्चितता, सेयरधनीका आधारभूत अधिकार, सेयरधनीको उचित व्यवहार, सरोकारवालाको भूमिका, खुलासा र पारदर्शिता सञ्चालक समितिका जिम्मेवारीलाई मुख्य पक्षको रूपमा औँल्याएको छ । यसका अतिरिक्त विभिन्न मुलुकमा भएका फरकफरक अध्ययनले सुशासनलाई प्रभाव पार्ने विभिन्न तत्वको पहिचान, विश्लेषण र व्याख्या गरेका छन् । तर ती सबै तत्वमा सबै मुलुक र वातावरणमा समान रूपले कार्यान्वयन गर्न सकिँदैन । मुलुक मात्र हैन, स्थापित कम्पनीको बीचमा पनि आफ्नै प्रकारका विशेषता, संस्कार र पद्धति हुने गर्दछ, जसले सुशासनका विषयको पालना र त्यसबाट प्राप्त हुने नतिजालाई प्रभावित पार्दछ । बैंकिङ क्षेत्रलाई देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने भएकोले पारदर्शिता र जवाफदेहितासँग सम्बन्धित विषय बैंकिङ क्षेत्रमा अझै बढी आवश्यक र महत्वपूर्ण हुने विषयमा सबैजसो अनुसन्धानकर्ताले जोड दिएका छन् । हालसम्म प्रयोगमा आएका सिद्धान्त एवम् नेपालमा विद्यमान अभ्याससमेतका आधारमा बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई मापन गर्ने सवालमा देहायका तत्वको प्रमुख भूमिका रहन सक्ने देखिएको छ । १. स्वामित्वको संरचना संस्थाको स्वामित्व संरचनाले संस्थागत सुशासनलाई मुख्य रूपमा प्रभाव पार्ने कुरामा धेरैजसो अध्ययनले जोड दिएका छन् । संस्थाको सञ्चालक समिति नै सेयर संरचनाको अनुपातमा छनोट हुने भएकाले लगानीकर्ताको समग्र क्षमता र अवस्थाले सुशासनको अवस्थालाई प्रतिनिधित्व गर्दछ । विगतमा एकै व्यक्ति वा समूहले ठूलो हिस्सा लगानी गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थापना गर्न, सीमित व्यक्ति वा समूहको लगानीमा संस्था खोल्न, सञ्चालक समितिमा एकाघर परिवारका सदस्य रहन, आफू आबद्ध बैंकबाट कर्जा सुविधालगायतका हितअनुकूल सुविधा उपयोग गर्न र घरानिया र महाजनले बैंकिङ व्यवसायलाई समेत आफ्ना अन्य निजी व्यवसायको रूपमा सञ्चालन गर्नसमेत नीतिगत रूपमा बन्देज नलगाइएका कारण कारण विस्तारै सुशासनका समस्या देखिन थालेका छन् । तर, पछिल्लो समयमा केन्द्रीय बैंकले एक समूहबाट लगानी गर्न पाउने सीमा घटाउँदै लैजानुका साथै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको चुक्ता पुँजीमा वृद्धि गरी गाभ्ने/गाभिने नीतिलाई प्राथमिकता दिन थालेकोले एकै व्यक्ति वा समूहको संस्थामा प्रभाव घटदै गएको छ । अझै पनि ठूला व्यावसायिक घरानाका बैंकको रूपमा बैंकलाई चिनाउने र उनीहरूले निर्माण गरेको सोचअनुसार संस्था सञ्चालन हुने अवस्था भने देखिएकै छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका बैंक र विदेशी संस्थाको लगानी रहेका बैंकको सुशासनको अवस्था पनि निजी क्षेत्रका बैंकहरूको तुलनामा पृथक रहेको दृष्टान्त छ । २. लेखापरीक्षण समितिको भूमिका संस्थागत सुशासनको अवस्थालाई प्रतिविम्बित गर्ने तत्व लेखापरीक्षण समिति र उक्त समितिको कार्यसम्पादन पनि हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हरहिसाबलाई स्पष्ट र पारदर्शी बनाउन तथा सोको प्रतिवेदन सेयरधनीलाई प्रदान गर्ने जिम्मेवारी बाह्य लेखापरीक्षकको हो । साथै, संस्थाको लेखापरीक्षण तथा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई सुदृढ गर्न र ऐन, कानुन तथा नीति/नियमको पालना गर्न गराउन गैरकार्यकारी सञ्चालकको संयोजकत्वमा लेखापरीक्षण समितिको व्यवस्था गरिएको छ । उक्त समितिको काम कारवाही र भूमिकाले संस्थाको संस्थागत सुशासनमा प्रत्यक्ष र परोक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा विद्यमान लेखापरीक्षण समितिमा तोकिने सञ्चालकका योग्यता, क्षमता र कार्यसम्पादनको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा उक्त समितिले आवश्यकता र उद्देश्यअनुरूप प्रभावकारी भूमिका खेल्न सकेको भने देखिँदैन । यस्ता समितिहरू खासगरी नीतिगत व्यवस्थाको पालना गराउने उद्देश्यले मात्र कार्यसम्पादन गर्ने गरेकोले संस्थामा भएका अनियमितता र जोखिमका घटनालाई उजागार गर्न सकेको देखिँदैन । ३. स्वतन्त्र सञ्चालकको भूमिका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कुनै व्यक्ति वा समूहलाई प्रभाव पार्ने उद्देश्यले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ मा सेयरधनीबाहेकबाट स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । यस्ता सञ्चालकको भूमिका र कार्यसम्पादनले संस्थागत सुशासनलाई प्रभाव पार्न सक्छ । तर नेपालको विद्यमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा कानुन पालनाका दृष्टिले स्वतन्त्र र व्यावसायिक सञ्चालक नियुक्त गरिने गरिएको भए तापनि कमै संस्थाले मात्रै उनीहरूलाई स्वतन्त्र रूपमा सल्लाह प्रदान गर्ने र नीतिगत पृष्ठपोषणमा उपयुक्त तबरबाट उपयोग गर्ने गरेको पाइन्छ । सञ्चालकको समूहगत भागबण्डामा सकेसम्म स्वार्थ समूहबाटै नियुक्त गर्ने प्रचलनका कारण उद्देश्यअनुरूपको प्रतिफल हासिल हुन सकेको भने देखिदैँन । ४. जोखिम संस्कृति संस्थाको जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता र संस्थाले अवलम्बन गरेको जोखिम संस्कृतिले पनि संस्थागत सुशासनको अवस्थामा प्रभाव पार्न सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा संस्थाहरूले अल्पकालीन लाभका लागि पालना गर्नुपर्ने नीति निर्देशनलाई पनि नजरअन्दाज गर्ने र जुनसुकै परिस्थितिमा पनि प्रतिफल बढाउने रणनीति अख्तियारी गर्दा संस्थागत सुशासन कमजोर हुन सक्ने अवस्था रहन्छ । विद्यमान ऐन, कानुन, नीति निर्देशनको मर्मअनुरूप संस्थामा निहित जोखिमको न्यूनीकरण नगरी अनुपालना र कानुनी तिकडमका भरमा संस्थामा दीर्घकालिन दायित्व र सम्भावित जोखिम सृजना हुने अवस्था हुन सक्छ । नीति, नियम र जोखिम व्यवस्थापनका असल अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याउनभन्दा पनि नियामकले जारी गरेका निर्देशनलाई मात्र मापदण्ड मानेर अघि बढ्ने प्रचलन नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा विद्यमान रहेको देखिन्छ । ५. खुलासा र पारदर्शिता अन्य क्षेत्रको तुलनामा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा पारदर्शिताको अवस्था सुदृढ मानिन्छ । सरोकारवालालाई प्रदान गर्नुपर्ने सूचना र जानकारी विभिन्न माध्यमबाट प्रदान गर्ने विषयमा यो क्षेत्र सुदृढ मानिन्छ । वासेल कमिटीले तोकेको मापदण्डका सूचनादेखि लिएर नियमनकारी निकायले समयसमयमा तोकेका सबै सूचना र जानकारी प्रदान गर्ने विषय यसअन्तर्गत समावेश भएका हुन्छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सरोकारवाला फरक प्रकृतिका हुने भएकोले सबैलाई एकै प्रकारको भाषा वा माध्यमबाट केही असहज हुने अवस्था भने विद्यमान छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ग्राहक तथा ऋणीसँग गरिने कतिपय सम्झौताहरू अङ्ग्रेजी भाषामा हुने, स्पष्ट खुलाएर नलेखिने, फरक अर्थ लाग्ने किसिमको हुनेलगायतका समस्या र गुनासोहरू यस क्षेत्रमा आउने गरेको देखिन्छ । खासगरी संस्थाको सेयरको मूल्यलाई प्रभाव पार्न सक्ने सूचना तथा जानकारी सीमित व्यक्ति वा समुहले फरक समयममा प्राप्त गरी लाभ लिनसक्ने अवस्था भने विद्यमान रहेको देखिन्छ । ६. जिम्मेवारी र उत्तरदायित्व बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनले गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकिएको हुन्छ । तर व्यवहारमा सम्बन्धित पक्षले त्यसको जिम्मेवारी लिने वा आफ्नो निर्णय र कामकारवाहीप्रति उत्तरदायी हुने सवालमा विभिन्न समस्या देखिने गरेको छ । सुशासनको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत एकअर्काको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने, आपसी विवाद सिर्जना गर्ने, गुट–उपगुट हावी हुने अवस्था भएमा संस्थामा सुशासनको पक्ष कमजोर हुन जान्छ । एउटै व्यक्ति लामो समयावधिसम्म पदमा बहाल रहने, जिम्मेवारी पन्छाउने वा आवश्यक मात्रामा अख्तियारी प्रत्योजन नगर्ने र नीतिगत असफलताका कारण सृजित परिणामको जिम्मेवारी नलिने प्रवृतिले संस्थागत सुशानमा प्रभाव पारिरहेको हुन्छ । ७. नियमनको अवस्था नेपालको बैंकिङ क्षेत्र नियमकीय निकायबाट नै अधिक नियन्त्रित र निर्देशित प्रकृतिको हुने भएकोले केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिएका नीति निर्देशनको प्रभाव नै समग्र वित्तीय प्रणालीको सुशासन प्रभावकारितामा जोडिएको देखिन्छ । सर्वसाधारणको पूर्ण विश्वासमा चल्नुपर्ने क्षेत्र भएकाले बैंकिङ क्षेत्रको सुशासनलाई चुस्त राख्न पारदर्शिता, जवाफदेहितालगायतका विषयमा केन्द्रीय बैंकले बढी नै चासो दिने गरेको देखिन्छ । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सुशासनको न्यूनतम आधार भनेको केन्द्रीय बैंकबाट जारी गरिने निर्देशन र त्यसको कार्यान्वयन पक्ष नै हो । सुशासन कायम गर्ने सवालमा देखिएका प्रमुख चुनौती संस्थागत सुशासनका उल्लिखित अवधारणा एवम् प्रभाव पार्ने तत्वसमेतका आधारमा नेपालको बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न र यसको कार्यान्वयनबाट प्रभावकारी परिणाम हासिल गर्नका लागि निम्न प्रमुख चुनौती रहेको देखिन्छः नेपालका अधिकांश बैंक तथा वित्तीय संस्थामा अझै पनि सञ्चालक समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकको योग्यता र क्षमताले सम्बन्धित संस्थाको नीति निर्माण तथा प्रभावकारी नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन सकेको देखिँदैन । नीतिगत रूपमा तोकिएको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पूरा गरे तापनि बैंकिङ व्यवसायको बारेमा राम्रो ज्ञान र संस्था सञ्चालनमा आफ्नो पदीय दायित्व र जिम्मेवारीको बारेमा अनभिज्ञ रहेका सञ्चालकहरूबाट संस्थागत सुशासनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी संस्थालाई सफल तुल्याउने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । नेपालका बैंक तथ वित्तीय क्षेत्रमा स्वामित्वको संरचनाअनुसार अझै पनि ठूला व्यावसायिक घरानाको नामले चिनिने संस्थाहरू छन् । यस्ता संस्थामा सीमित व्यक्ति वा समूहको विशेष प्रभाव रहने भएकाले स्थापित मान्यताबमोजिम सरोकारवालासँगको सहकार्य र समन्वय, पारदर्शिता, समान व्यवहार कायम हुन नसक्ने अवस्था रहेकोले सुशासनका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनको विषय जटिल र पेचिलो बन्दै गइरहेको छ । निर्णयमा एकाधिकार, सीमित पक्षको हित र लाभमा स्रोतसाधनको अविवेकपूर्ण उपयोगलगायतका कारणले ठूला संस्थामा समेत सुशासनका समस्या रहेको देखिन्छ । संस्थाको सञ्चालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा स्वच्छ प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट योग्य र दक्ष व्यक्ति चयन गर्नुभन्दा सीमित पक्ष वा समूहको स्वार्थमा लिने प्रवृत्तिले बैंकिङ क्षेत्रमा जोखिम मात्र बढाएको छैन, त्यस्ता संस्थाको साख र सार्वजनिक छविसमेत अवमूल्यन हुन थालेको देखिन्छ । एउटै व्यक्ति संस्थामा लामो अवधिसम्म रहन लालायित हुने, पेसागत रूपमा दक्ष र व्यावसायिक व्यक्ति चयनमा चासो नलिने र संस्था समस्यामा परेपछि राजनीतिक संरक्षणमा दौडादौड गर्ने प्रवृत्ति यस क्षेत्रको सुशासन कायम गर्ने विषयमा चुनौती बनेर उभिएको छ । सेयरधनी एवम् सञ्चालकमा वित्तीय संस्था सर्वसाधरणको निक्षेपबाट चलेको हो र यस्तो दायित्वको भुक्तानी जुनसुकै बखत गर्नु संस्थाको दायित्व हो भन्ने विषयलाई नजरअन्दाज गरी आपूmले लगानी गरेको संस्था भएकोले सबै अधिकार आपूmमै निहित रहेको भन्ने गलत सोचलाई सावित गर्नु पनि अर्काे चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा, ऐन, कानुन, नीतिगत व्यवस्था, कारोबारको प्रकार, प्रविधिलगायतका पक्षमा निरन्तर भइरहने परिवर्तनलाई संस्थाको सञ्चालक समितिले समयमा अध्ययन गर्न सक्ने अवस्था नहुँदा आवश्यक नीति नियमको तर्जुमा र कार्यान्वयन पक्ष निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । संस्थाका सञ्चालकको संयोजकत्वमा गठित जोखिम व्यवस्थापन समिति, लेखापरीक्षण समिति, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधि नियन्त्रण कार्यको अनुगमन समितिलगायतका महत्वपूर्ण समितिको प्रभावकारिता निकै फितलो देखिएको छ । कानुनमा भएका न्यूनतम व्यवस्थालाई पालनाका रूपमा मात्र लिने र त्यसको उद्देश्यअनुरूपको योगदान हुन सकेको देखिँदैन । यस्ता समितिको काम कारबाहीलाई प्रभावकारी तुल्याउन सक्ने सञ्चालकको चयन हुन सक्ने अवस्था छैन भने बैठक भत्ताको भरमा नीति निर्माण तहमा समय र विशेष योगदान दिनसक्ने अवस्था नरहेका कारण सबै व्यवस्थाको कार्यान्वयन पनि चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नेपालको वित्तीय संस्थामा अझै पनि संस्थागत संस्कृतिको विकास हुन सकेको छैन । व्यवस्थापन र सञ्चालकको काम, कर्तव्य र अधिकार ऐन तथा निर्देशनमा स्पष्ट लेखिए तापनि व्यवहारमा एकअर्काको अधिकारप्रति हस्तक्षेप गर्ने प्रवृत्ति रहेको देखिन्छ । जसलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनुगमन र नियन्त्रण गर्न नियमनकारी निकायलाई समेत चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । सुशासनका कारणले समस्या देखिएका संस्थामा सम्बन्धित व्यक्ति वा पदाधिकारीलाई कारबाही गर्ने कार्य पनि निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । संस्थाका प्रमुख पक्षहरू नै अनियमित र गैरकानुनी कार्यमा संलग्न रहेको अवस्थामा आवश्यक प्रमाण लुकाउने, अवाञ्छित हस्तक्षेप र दबाब सृजना गर्ने र अन्त्यमा नियामकीय निकायबाट भइसकेको कारबाहीसमेत अदालत वा अन्य निकायबाट सफाइ लिई संस्था र अन्य सरोकारवालालाई प्रभावित गर्ने गरिएका दृष्टान्तले संस्थागत सुशासन कायम गर्ने विषय चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा योग्य, अनुभवी, इमान्दार, नैतिक आचरणमा रहेका कर्मचारीको अभाव हुँदै गएको देखिन्छ । कर्मचारी संस्थाप्रति इमान हुनुभन्दा पनि अल्पकालीन लाभमा केन्द्रित हुने प्रवृत्तिले तोकिएको अनुशासनको समेत पालना नगर्दा वित्तीय अपराधमा कर्मचारी तथा संस्थामा आबद्ध जिम्मेवार पदाधिकारीको संलग्नता बढ्ने गरेको देखिन्छ । सुशासनको विषय कानुनी पालनाको मात्र विषय नभई नैतिकता र जिम्मेवारीका हिसाबले पनि उत्तिकै संवदेनशील भएकोले मानवीय कमजोरीलाई समयमै पहिचान गरी नियन्त्रण गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । अन्त्यमा सुशासनको विषय सैद्धान्तिकभन्दा पनि बढी व्यावहारिक र आचारणगत विषय मानिन्छ । संस्थामा कमजोर सुशासनको असर दीर्घ कालसम्म रहन सक्छ । वर्तमानमा गरिएका कतिपय निर्णयको असर लामो समयपछि प्रतिविम्बित हुनसक्छ । जस्तै; दीर्घकालिन दायित्व सिर्जना हुने प्रकृतिका निर्णय, व्यवसाय विस्तार तथा सङ्कुचनको निर्णय, कर्मचारीको आवश्यकता पहिचान र सुविधा निर्धारण न्यायसङ्गत रूपमा नगरी कुनै समूह वा पक्षको निहित स्वार्थमा गरियो भने भविष्यमा संस्थाको अस्तित्वसमेत मेटिन सक्छ । वित्तीय क्षेत्र अन्य व्यावसायिक क्षेत्रभन्दा संवेदनशील र एक अर्काप्रतिको आपसी विश्वास र सदभावमा आधारित क्षेत्र भएकोले यसमा व्यावसायिक इमानदारिता, नैतिकता र सुशासनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको हुन्छ । कुनै कानुन वा नीति निर्देशनमार्फत गरिएका बाध्यकारी व्यवस्थाले मात्र बैंकिङ क्षेत्रमा सुशासन स्थापित गर्न सकिँदैन । सुशासनको विषयलाई समयमै सम्बोधन गर्न नसक्दा संस्थाभित्र गलत संस्कृति र गतिविधि बढ्न गई वित्तीय अपराधमा समेत परिणत हुनसक्ने भएकोले यसको पूर्ण पालनामा सबै पक्ष संवेदनशील हुनुपर्छ । अतः बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालनमा सीमित समूह वा गुटको भूमिकालाई न्यूनीकरण गर्दै पेसागत र व्यावसायिक पक्षको संलग्नता सुनिश्चित गर्ने नीतिगत संरचनाले सुशासनको अवस्था सुदृढ गर्न मद्दत पुग्दछ । संस्थागत सुशासनलाई परिमाणात्मक रूपमा मापन गर्न सहज नहुने भएकाले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रको संरचनागत विशेषतासमेतका आधारमा यसलाई प्रभाव पार्ने तत्वको पहिचान गरी सुशासनको खाका तयारीको निम्ति प्रयत्न हुनु आवश्यक हुन्छ । प्रत्येक व्यक्ति इमान्दार र आत्मानुशासनमा नबसेसम्म संस्थामा सुशासन कायम गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण हुन्छ । वित्तीय संस्थामा सुशासन पालना गर्ने गराउने प्राथमिक जिम्मेवारी सम्बन्धित संस्थाको नै हुने भए तापनि कानुनी रूपमा अधिकार प्राप्त निकायबीच आपसी समन्वय कायम हुन नसक्दा हरेक समस्याको समाधान कानुनी उपचारमै निर्भर हुनपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ । संस्थामा निर्णय गर्ने हरेक पक्षले आफ्नो काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीलाई बुझेर उत्तरदायित्व बहन गर्ने नैतिक आधार निर्माण नगर्दासम्म सुशासनका समस्याहरू आइरहन्छ । संस्थागत सुशासन कुनै एक पक्षको प्रयास र इमान्दारिताबाट मात्रै कायम गर्न नसकिने विषय भएकोले सबै सरोकारवालाको इमान्दार प्रयास र प्रतिबद्धताको खाँचो सदैव आवश्यक हुन्छ । (लेखक नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ६८औं वार्षिकोत्सब विशेषाङ्कबाट)

विगत केही महिनादेखि देशको अर्थतन्त्रलाई लिएर बैंक तथा वित्तीय संस्था विरुद्ध विभिन्न टिकाटिप्पणीहरु भइरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विपक्षमा उद्योगी, व्यवसायीहरु संगठित वा विभिन्न किसिमबाट नकारात्मक गतिविधि गरिरहेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुमाथि धरपकड, खेदो खन्ने र कालोमोसो दल्ने काम भइरहेको छ । सांघातिक आक्रमण गर्नेसम्मका क्रियाकलाप भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु बैशाखदेखि बन्द गर्ने, खुकुरी लिएर विरोधमा उत्रिन आह्वान गर्ने लगायतका गैरकानुनी र असंबैधानिक क्रियाकलाप बढेका छन् । यस्ता गतिविधि हामी सबैका लागि सहज र सामान्य विषय होइनन् । यस्ता किसिमका गतिविधि बढ्दै जाने हो भने ग्राहक तथा सेवाग्राहीहरुको नेपाली बैंकप्रतिको विश्वास र आड भरोसामा विचलन आउन सक्छ । ठूला अर्थतन्त्र भएका अमेरिका, यूरोप, स्वीट्जरल्याण्ड लगायतका देशहरुमा समयमा नियन्त्रण गर्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई आडभरोसा दिन अप्ठ्यारो भएका उदाहरण छर्लङ्ग छन् । यसकारण पनि यो क्षेत्र खेलाँची र रमाइलोका विषयवस्तु होइन । यसलाई नेपाली समाज, नागरिक समाज, नेपाल सरकार लगायत सबैले गम्भीरतापूर्वक लिएर अघि बढ्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु ग्राहकको सेवामा हरदम तल्लीन रहन्छन् । कोरोना महामारीको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी, सञ्चालकहरुले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरिकन सेवाग्राहीहरुलाई सेवा प्रदान गरेका थिए । अलिकति पनि कमीकजोरी नगरिकन त्यो विश्वासलाई कायम राखेर कामहरु गरिरहेका छन् । बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेका मौद्रिक नीतिको मातहत तय गरिन्छ । साथै, राष्ट्र बैंकका निर्देशनका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गरिने हुँदा बैंक वित्तीय संस्थाहरु आफै स्वतन्त्र ढंगले छुट्टाछुट्टै तय गर्न सक्दैनन् । निक्षेपको ब्याजदरलाई मुद्रास्फितीसँग वा मूल्य वृद्धिसँग टाइअप गरेर जानुपर्छ । मुद्रास्फितीभन्दा कम ब्याजदर हामीले प्रदान गर्याै भने नागरिकहरुले बैंक वित्तीय संस्थामा निक्षेप राख्न उत्प्रेरित नहुन सक्छन् । त्यसकारण मुद्रास्फितीसँग टाइअप गरेर हामीले ब्याजदर निर्धारण गर्नपर्छ । तसर्थ अहिलेको ब्याजदरलाई कम्तिमा पनि २ प्रतिशत घट्न जरुरी छ । त्यो भयो भने मात्रै कर्जाको ब्याजदर मिलान गर्न सकिन्छ । हाम्रो मुलुक आयातमुखी अर्थतन्त्रमा अगाडि बढिरहेको छ । हामी उत्पादनमा भन्दा पनि उपभोगमा रमाइरहेका छौं । देशको अर्थतन्त्रलाई सुधार वा आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रका रुपमा विकास गर्ने हो भने उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक उद्योग व्यवसायमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ । बैंक वित्तीय संस्था परिसंघले यसैमा जोड दिइरहेको छ । त्यतातिर आफ्नो लगानीलाई आगामी दिनमा केन्द्रित गर्न ध्यानाकर्षण गराइरहेको छ । उत्पादनमुलक र रोजगारमुलक उद्योग व्यवसाय, निर्माण व्यवसायमा अन्यत्र क्षेत्रभन्दा कम्तिमा २ प्रतिशत ब्याजदर सस्तो हुनुपर्छ । जसले गर्दा मुलुकको सबल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न सकिन्छ । हामीले पाकिस्तान, श्रीलङ्का लगायतका कुरा गरेर नेपालमा त्यस्तो संकेत देखिएको होकी भनेर चर्चा गर्छाैं । त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थमन्त्री, प्रधामन्त्रीसँग हामीले पटकपटक छलफल गरेका छौं । विभिन्न संघसंस्थाहरुसँग सहकार्य गरेर अनुसन्धानात्मक प्रतिवेदनहरु हामीले प्रकाशन पनि गरेका छौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायत अन्य संघसंस्थासँग सहकार्य गरेर ३/४ वटा प्रतिवेदनहरु पनि प्रकाशन गरिसकेका छौं । त्यसको आधारमा हामीले बोल्दै र गर्दै आएका छौं । हामीले मनगणन्ते र बतासे कुराहरु गरेका छैनौं । अध्ययन अनुसन्धानमा आधारित तथ्यपरक र वस्तुपर ढंगले आफ्ना कुराहरु बोल्दै आएका छौं । नेपाल सरकारकै स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरुले ब्याजदर बढाउन भूमिका खेलेका छन् । जो ब्याज मात्रै खाएर रमाइरहेका छन् । राज्यद्धारा नियन्त्रित वा राज्यको लगानी भएका संघसंस्थाहरुले ब्याज कमाउनु हुँदैन भन्ने विश्वव्यापी मान्यता छ । त्यसैले ती संघसंस्थाको ब्याजदरलाई नियन्त्रण गर्ने वित्तीकै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा घटेर जान्छ । हामीले अझै २ प्रतिशत ब्याजदर घट्नु पर्छ भनेका छौं । यो विषय तत्काल लागू गर्न प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र गभर्नरज्यू पनि सकारात्मक हुनु हुन्छ । अहिले हरेक क्षेत्र ओरालो लागेको छ । बैंक वित्तीय संस्थालाई मुनाफा कमाएर नाफा मात्रै खाने संस्थाहरु हुन् भनेर चर्चापरिचर्चा गरेका देखिन्छन् । विषयवस्तुलाई तथ्यपरक, सत्यपरक र अनुसन्धानात्मक रुपमा प्रवाह गर्याै भने त्यसले समाजमा अफवाह फैलाउँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाले लगानीलाई मध्येनजर गरेको हुन्छ । ५० अर्ब कोर क्यापिटल भएको संस्थाले ५ अर्ब कमाएको छ भने त्यो १० प्रतिशत पनि नाफा हुँदैन । बैंक वित्तीय संस्थाहरुले विभिन्न नाममा झण्डै ४० प्रतिशत कर तिर्नु परेको छ । बैंकहरुले सरकारी कर, आयकर लगायत ४० प्रतिशत कर अग्रिम रुपमा छुट्याउनुपर्छ । बैंकहरुले कमाएको खुद नाफाबाट ६० प्रतिशत पनि लाभांश वितरण गर्न पाउँदैनन् । अहिले त्यो लाभांश ७ प्रतिशतदेखि लिएर ११ प्रतिशतको हाराहारीमा झरेको छ । अहिले अर्थतन्त्र र बैंक वित्तीय संस्था खराब अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । अहिले व्यवसायी वा ऋणीहरुले आफूले लिएको कर्जाको किस्ता, ब्याज तिर्न मानेका छैनन् । त्यसले दिनप्रतिदिन बैंक वित्तीय संस्थालाई जोखिम बढाएको छ । बैंकको खराब कर्जा र गैह्र बैंकिङ्ग सम्पत्ति बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन जारी गरेरे खराब कर्जामा पेनाल्टी लगाउने परिस्थिती आयो भने कतिपय बैंक वित्तीय संस्थाको आम्दानी नकारात्मक बन्ने स्थिती छ । यसले समाजमा नकारात्मक असर पार्ने देखिन्छ । त्यसैले यस विषयमा हामी सबैले अध्ययन विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले बैंक वित्तीय संस्था विरुद्धमा अफवाह फैलाएर आतंक मच्चाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि यस्ता गतिविधि गर्ने व्यक्ति वा संगठनलाई छुट दिइने छैन भन्नु भएको छ । बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएपछि स्वभाविक ढंगले त्यो कर्जा भुक्तानी गर्नुपर्छ । समयकाल परिस्थती अनुसार कहिलकाँही नरम हुनु स्वभाविक हो । तर, कर्जा तिर्दैन भनेर छुट पाउने, आन्दोनल गरेर मिनाह हुने विषय वस्तु होइन । यसमा गृहमन्त्रालयले कडाइका साथ आगामी दिन कदम चाल्ने भनेर आश्वासन दिइसकेको छ । समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि राष्ट्र बैंकसँग मिलेर अघि बढेको अर्थमन्त्रीज्यूले आश्वासन दिनु भएको छ । ब्याजदर, पूँजीगत खर्च बढाएर बजारमा तरलता व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । ७० अर्ब रुपैयाँ बराबरको रकम निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको छ । यसलाई पनि समुचित ढंगले वितरण गर्दा त्यसले बजारलाई चलायमान गर्छ । बजार चलायमान भएपछि त्यो रकम बैंकमा आउँछ । विगतका वर्षहरुमा देखिएको तरलता अभाव अहिले देखिएको छैन । अहिले तरलता पनि सहज हुँदै गएको छ । तरलता बढाउनका लागि नयाँ क्रियाकलाप गर्नुपर्छ । भारतमा ५० लाखको हाराहारीमा नेपाली श्रमिकहरु काम गर्नु हुन्छ । उहाँहरुले परिचयपत्र, आधार कार्ड पाउने हो भने बैंक खाता खोलेर बैंक खातामार्फत त्यो पैसा औपचारिक च्यानलमा आउन सक्छ । त्यसले पनि ४/५ खर्ब रुपैयाँ औपचारिक बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत आउँदा तरलता अभाव समाधान हुन सक्छ ।

सहकारीलाई सरकारले अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा चित्रण गरेको छ । हामीले गरेका विकासका कामहरु सहकारीबाट मात्रै सम्भव छ भन्ने अवधारणाका साथ सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको तेस्रो खम्बाका रुपमा अगाडि बढाइएको हो । सहकारी तल्लो तहका जनतासँग रहेर काम गर्ने क्षेत्र हो । तर, पछिल्लो समय सहकारीहरुले आफ्नो उद्धेश्य अनुसार काम गर्न सकेका छैनन् । समुदाय र गाउँले जीवनमा आधारित विकासका लागि सहकारीको मोडल अगाडि सारिएको हो । स–सानो पुँजी छरिरहेको रहेको हुन्छ । त्यो रकम थोपा–थोपा भएपनि ठूलो रकमका रुपमा जम्मा हुन्छ । हामीले विकासका धेरै मोडालिटी अगाडि सारेका छौं । धेरै सुधार पनि भएको छ । विभिन्न अवधारणाका सूचकहरु राम्रा पनि भइरहेका छन् । ती सूचकहरुको सुधार, आत्मनिर्भर बनाउन, स्वरोजगार बनाउन, र उद्यमशिलताको विकास गर्नमा सहकारीको योगदान महत्वपूर्ण छ । अर्थतन्त्रमा सहकारीको योगदान कसैले ५ प्रतिशत छ भनिरहेका छन्, मलाई लाग्छ अझै पनि अध्ययन पुग्न सकेको छैन यो योगदान बढाउने हाम्रो दायित्व हो । अहिले सहकारीमा समस्या पक्कै पनि छ । तीन वटा कारणले सहकारीमा समस्या सिर्जना भएको हामीले बुझेका छौं । हामी संघीयतामा गइसकेपछि हाम्रा सहकारीहरु तीन तहमा पठायौं । केन्द्रमा १४८ सहकारी, प्रदेशमा ६ हजार बढी र २३ हजार बढी स्थानीय तहहरुको मातहतमा छन् । हामीले स्थानीय र प्रदेशको मातहतमा ती सहकारी पठाए पनि त्यो अनुसारको जनशक्ति त्यहाँ छैन । उनीहरुमा अनुसारको क्षमता विकास पनि हुन सकेको छैन । संघीयता कार्यान्वयन गर्ने क्रममा जनशक्तिको विकासमा काम हुन सकेन । त्यसले गर्दा प्रभावकारी अनुगमन तथा नियमन हुन नसक्दा समस्या सिर्जना भएको हो । अर्को, सहकारी संस्थाहरु बचत तथा ऋणमै केन्द्रित छन् । बहुउद्धेश्यिय सहकारीहरुले पनि पैसाकै कारोबार गरे । माग र आपुर्तिको कुरा हुन्छ, । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा सुपरीवेक्षणका लागि राष्ट्र बैंक छ । आईएमएफ र विश्व बैंकका पनि केही नीति नियम हेर्छौं । लामो बजेटको अभ्यास छ । त्यति गर्दा गर्दै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि केही समस्या छन् । तर, पैसाको कारोबार गर्ने सहकारीहरुका लागि त्यो अवस्था छैन । सहकारीहरुले पैसाको कारोबार गरेर घरजग्गामै लगानी गरे । तेस्रो कारण कोभिड पनि हो । विश्व महामारीका रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरसले सहकारीहरुलाई पनि असर गर्यो । कानुनको परिपालना पनि सहकारीमा हुन सकेन । सहकारीहरु सदस्यले कन्ट्रोल गरेर चल्छन् । तर, हामीले सञ्चालकको जिम्मा सबै काम छोडी दियौं । सबै छोडेपछि समस्या सिर्जना भयो । सहकारीका सञ्चालकले आफैले ऋण दिने, आफैले लिने र त्यसको धितो पनि नराख्ने परिपाटीले समस्या सिर्जना भएको हो । बरु त्यो धितो बैंकमा राखेर बैंकबाट पनि कर्जा लिए । सञ्चालकलाई छुट दिँदा समस्या भयो । सदस्यहरुले कन्ट्रोल गर्न सकेनन् । अहिले सबै सहकारीमा यो समस्या छैन । जुन सहकारीमा समस्या आयो, त्यो सहकारीमा बचतकर्ताले पैसा फर्ता लिनु स्वभाविक हो । समस्या नआएको सहकारीबाट पनि पैसा फर्ता लिने क्रम बढ्यो । राम्रा सहकारीहरु पनि त्यसको मारमा परे । यो समस्याको समाधान गर्ने विकल्प छैन । परिवर्तनको विकल्प छैन । सहकारीहरुको सकारात्मक पक्षहरु विषयमा पनि हामीले बुझ्न आवश्यक छ । धेरैले राम्रा काम पनि गरेका छन् । नकारात्मकको पछाडि दौडिने सबैको बानी छ । यो बानी राम्रो होइन । मैले केही सहकारीहरुमा भ्रमण गरेको छु, ती सहकारीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छन् । ती सहकारीका उदाहरणीय काम बाहिर आउन सकेका छैनन् । अहिले सञ्चालकहरुलाई केही समस्यामा पनि छन् । अहिले हामीले सहकारीहरुलाई समस्याग्रस्तमा नपर्नको लागि मन्त्रालयले के कसरी सहजीकरण गरिदिन सक्छ भनेर पनि हामीले छलफल गर्छौं । कुनै पनि सहकारीहरु समस्यामा नपरुन् भन्ने हाम्रो धारणा हो । बचतकर्ताको बचत कहिले फिर्ता हुन्छ, कार्यालय कहिलेदेखि खुलाउनु हुन्छ भन्ने विषयको हामी सहकारीका सञ्चालकहरुरुबाट जवाफ माग्छौं । उनीहरुले सही, यथार्थ र जायज जवाफ दिएमा हामी केही समय दिन्छौं । पछि बचतकर्ताहरु पुनः आउने भनेको मन्त्रालयमै हो । हालसम्म एक सयभन्दाको चलअचल सम्पत्ति रोक्का गरेका छौं । हजारभन्दा बढीको श्रेस्ता माग गरेर अनुसन्धान गरिहरेका छौं । उजुरीको आधारमा केहीको सिआइबीको कहाँ पनि पठाएका छौं । कतिपय सहकारीहरुको विषयलाई लिएर सीडीओलाई पनि जानकारी गराएका छौं । सम्पत्ति शुद्धिकरण विभागसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौं । समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिमा पनि छलफल भइरहेको छ । सार्वजनिक रुपमै प्रतिवद्धता काम गराउने काम गराइरहेका छौं । १ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ दायित्व माग भएकोमा ५० करोडको हाराहारीमा भुक्तानी गरेका छौं । अब विभाग सशक्त बन्नु पर्छ । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि अग्रसर हुनु पर्छ । हाम्रा संघ महासंघहरु पनि समन्वय तथा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु पर्छ । महासंघ तथा संघहरुले गलत गरेका सदस्य सहकारीको बचाउमा लाग्नु भएन । मन्त्रालयले नीतिगत सहजीकरण गर्ने हो । कर्जा सूचना र बचत सुरक्षणको कुरा पनि आइरहेको छ । आर्थिक नीतिहरुलाई हेरेर हामीले काम गर्नु पर्छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण हेरर काम गर्नु पर्छ । कतिपय काममा राष्ट्र बैंकको सहयोग पनि लिन सकिन्छ । छलफल चलाएका छौं । सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सुधारका लागि पहल गर्नु पर्छ । सबैले दायित्व वहन गर्नु पर्छ । यस्ता खालका गलत घटनाक्रमहरुले राम्रा सहकारीहरु पनि मर्कामा पर्न सकछन् । हामी सबैको पैसा सहकारीमा छ । कोही न कोही सहकारीसँग जोडिएका छौं । त्यसैले सहकार्य गरेर काम गर्नु पर्छ । यो क्षेत्र सुधारका लागि सहकार्य गर्नु पर्छ । पछिल्लो समय सहकारीमा बचतको सीमाको विषयलाई लिएर पनि वहस चल्न थालेको छ । यो सकारात्मक विषय रहेको मेरो बुझाइ छ । सहकारीमा पनि सम्पत्ति सुद्धिकरण आवश्यक छ । यो सीमा कत्तिको आवश्यक या अनावश्यक हो, यस विषयमा पनि छलफल गरौं । अहिले सहकारीमा करोडौं रकम राख्नेहरु पनि छन् । एशिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को सिफारिसमा पनि यो सीमा तोकेको हुन सक्छ । बचतकर्ताले स्रोत खुलाउनु पर्छ । शंकास्पद कारोबार र थ्रेसहोल्ड कारोबारको एफआईयूमा खबर गर्छौं । सहकारी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धिकरण गर्न नदिने एउटा क्षेत्र हो । सहकारीमा सम्पत्ति शुद्धिकरण आवश्यक छ । यो व्यवस्थाको विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ । अहिले २५ करोड पुँजी र ५० करोड बढीको कारोबार गर्ने सहकारीहरुको नियमन राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने विषय पनि उठिरहेको छ । अब सहकारी विभागलाई शसक्त रुपमा खडा गर्नु पर्छ । नभयो भने राष्ट्र बैंकलाई नियमन दिनुको विकल्प छैन । राष्ट्र बैंकको काम नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन गर्ने हो । राष्ट्र बैंकलाई पनि सानो दायरा भित्र राख्नु हुँदैन । राष्ट्र बैंकले ठूला सहकारीलाई हेर्नु पर्छ । अन्य देशमा सहकारीहरुको संख्या कम नै छ । हाम्रो देशमा सहकारीको संख्या बढी भयो । अब मर्जरको नीति अगाडि सार्नु पर्छ । वितरण बढी हुनु पर्छ । सहकारीहरु शुद्धिकरण गर्न आवश्यक छ । सुधार माथिबाट नै हुन्छ । सहकारीले जनताको पुँजीको सुरक्षा गर्न सक्नु पर्छ । समस्या र चुनौति जहाँ पनि छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि समस्या छ तर सहकारीको उजागर भएको हो । (सचिव रेग्मीले बिहीबार नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सिजेएन) कार्यसमितिसँगको छलफलमा राखेको विचार)

लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले समुदायलाई वित्तीय सेवा दिएका छन् । यो कार्य एउटा लघुवित्त संस्थाले मात्रै सम्भव भएको होइन । यसमा समग्र लघुवित्त संस्थाहरुको योगदान छ । राष्ट्र बैंकमा काम गर्दा केही समय अगाडि लघुवित्त संस्थासँग संलग्न हुने अवसर पाएको थिएँ । लघुवित्त क्षेत्रमा अभ्यासकर्ताको रुपमा १० वर्ष अगाडि काम गरेको थिएँ । त्यसैले मलाई राष्ट्र बैंकमा महत्वपूर्ण उपलब्धिहरु हासिल गर्न अथवा लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको क्रियाकलापमा हातेमालो गर्न सहयोग पुगेको छ । सुझाव र सल्लाहलाई फिडब्याकका रुपमा लिनेछु । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले बचतमा राम्रो योगदान गरेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले तल्लो तहसम्म पुगेर काम पनि गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले ३३ लाख ग्राहकलाई कर्जा दिएका छन् भने ५९ लाख ग्राहकहरुको रकम बचत गरेका छन् । लघुवित्त संस्थाहरुले गाउँगाउँमा वित्तीय साक्षरता तथा वित्तीय पहुँच पुर्याउन ठूलो भूमिका निर्वाह गरेका छन् । लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ५ हजार १५० वटा शाखा कार्यालयबाट वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । संस्थाहरुले गरेको सेवालाई राष्ट्र बैंकले राम्रो मूल्याङ्कन गरिरहेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले राम्रो काम गर्दागर्दै पनि धेरै कुराहरुमा गलत अभ्यास भएको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त विरुद्धका मुद्धाका बारेमा संस्थाहरुलाई सचेत गराइरहेको हुन्छ । लघुवित्त संस्थाहरुले गुलियो दिने काम मात्रै गरेको छैन । केही गलत अभ्यास पनि भइरहेका छन् । जस्तो हाहमीले खाने ५/६ वटा तत्वहरुमध्ये गुलियो मात्रै खायो भने स्वास्थलाई राम्रो काम गर्दैन । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्धको आन्दोलन अथवा लघुवित्त संस्थाहरु क्रियाकलाप विरुद्धको गतिविधि भइरहेका छन् । यसरी लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्धका गतिविधि हुनु दुःखद हो । राष्ट्र बैंकले नीतिमा छलफल गर्दा, नियमन गर्दा, नीति निर्देशन वा व्यवस्थापन समितिमा लघुवित्त संस्थाहरु विरुद्धको गतिविधिका बारेमा जानकारी लिइरहेको हुन्छ । राष्ट्र बैंक अप्रत्यक्ष रुपमा यस्ता गतिविधिका बारेमा जानकारी भएको हुन्छ । राष्ट्र बैंकले सम्पूर्ण प्रयास गरेर लघुवित्त संस्थाहरुका क्रियाकलाप विरुद्धका गतिविधि न्यूनीकरण गर्न काम गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले यस्ता गतिविधि विरुद्ध विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै आएको छ । हामीले पनि विभिन्न फोरमहरुमा आफ्ना कुराहरु राखेका छौं । तर, यतिले मात्रै प्रयाप्त हुँदैन । राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थाहरु लगायत अन्य सरोकारवाला निकायसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने गरेको छ । यसले पद्धतीमा नै जोखिम निम्त्याउँछ । अहिले लघुवित्त संस्थाहरुमा मात्रै समस्या आएको हो । भोलिका दिनमा फाइनान्स कम्पनी, विकास बैंक र वाणिज्य बैंक सहित समग्र इण्ड्रष्टी नै यस्ता गतिविधिले हिट गर्छ । पैसा लिएर तिर्नु पर्दैन भन्ने प्रवृत्ति अथवा क्रियाकलापहरुलाई राष्ट्र बैंकले जहिले पनि अराजक गतिविधि हुन् भनेर भन्ने गरेको छ । तर, यो क्रियाकलापहरु आउनुमा हाम्रा पनि केही क्रियाकलापहरु सँगसँगै जोडिएका छन् । कर्मचारीले गर्ने व्यवहारहरु, लघुवित्तले लिने सेवा शुल्कमा शोषण ९एक्सप्लाइटेसन० गर्ने काम भइरहेका छन् । लघुवित्तले लिने सेवा शुल्क कसरी निर्धारण भएका छन् रु कर्मचारीहरुले फिल्डमा गर्ने व्यवहार के छ रु लघुवित्तको अनुशासनमा ब्यापक गिरावट आएको छ । लघुवित्त संस्थाहरुको अनुशासनमा पहिला सीसीटी, जिआरटी लगायत प्लसका सिद्धान्तहरु लागू हुन्थे । म लघुवित्तमा हुँदा बङ्गलादेश, फिलिपिन्स लगायत केही देशहरुमा लघुवित्त संस्थाको अध्ययन गर्ने अवसर पाएको थिएँ । त्यो बेलामा यस्ता सिद्धान्तहरु परिपालना हुन्थे । ती खालका सिद्धान्तहरु अहिले लागू भएका छैनन् । पछिल्लो चरणमा लघुवित्तका क्रियाकलाप, अनुशासन पालना लगायतका क्रियाकलाप घट्दै गएको छ । कर्मचारीहरुले राम्रो सेवा दिइरहेका छैनन् । माथिल्लो तहका कर्मचारीले मनिटरिङ गर्न सकेको छैन । विगतमा लघुवित्तमा हुँदा क्रेडिट प्लस लागू हुन्थ्यो । अहिले ती कुराहरु ठप्प भए । लघुवित्त संस्थाहरु नाफामुखी भएका छन् । सामाजिक क्रियाकलापहरु कम हुँदै गएका छन् । लघुवित्तका सिद्धान्तहरु लागू हुन सकेनन् । यस्ता क्रियाकलापममा पनि लघुवित्त संस्थाहरुले ध्यान दिन सकेनन् । लघुवित्तको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि चुकेका छौं । ग्राहक सदस्यहरुको संरक्षण गर्न तिर जोड दिनु पर्छ । केन्द्र कोषको परिचालन गरेर सदस्यको उत्थान गर्न पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । लघुवित्तका माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुबीच छलफल हुन जरुरी छ । लघुवित्तले गरेका कामका बारेमा बजारमा प्रचारप्रसार गर्नुपर्यो । जसले विरोधीहरुलाई डाउन गर्न मद्दत पुग्छ । पछिल्लो समय लघुवित्त संस्थाहरुको राम्रो स्थिती छैन । तर, गत असारको फिगरहरु अर्थात् एजिएम क्लियरेन्सका लागि केही संस्थाले मात्रै स्वीकृति लिएका छन् । अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकमा रिपोर्टिङ भएका लघुवित्तहरुमा २० प्रतिशतभन्दा घटी लाभांश घोषणा गर्ने संस्था ६ वटा मात्रै छन् । ७६ प्रतिशतसम्म लाभांश घोषणा गरेका छन् । यस्तो किसिमको आम्दानी कहाँबाट गर्याै भनेर अध्ययन गर्नुपर्छ । अधिकांश लघुवित्तले २० प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश घोषणा गरेका छन् । लघुवित्तले ७६ प्रतिशतसम्म लाभांश वितरण गर्नु स्वभाविक हो की होइन ? यो पैसा कहाँबाट कसरी संकलन गरेका हौं ? भन्ने कुराहरु पनि सोच्नुपर्ने बेला आएको छ । डिपोजिट रिफण्डका समस्याहरु पनि आइरहेका छन् । अब सिस्टमलाई बलियो बनाउन पहल गर्नुपर्छ । अप्रेसन रिस्क बढेका छन् । क्लाइन्ट प्रोटेक्सनमा धेरै काम गर्न बाँकी छन् । लघुवित्त संस्थाहरु प्रोफिट ओरियन्टेड भएका छन् । जसरी पनि पैसा उठाउने, अन्य शेवा शुल्क लगाएर नाफा कमाउने क्रियाकलापले लघुवित्तको प्रुडेन्ट घटेको छ । लघुवित्तका बारेमा ब्रिफिङ गर्नुपर्ने बेला आएको छ । धेरै ठाउँमा आफै पनि सुध्रिनु पर्नेछ । अहिलेको आन्दोलनलाई निमिट्यान्न पार्न आफू कर्पाेरेट कल्चरमा बस्न जरुरी छ । विगत समयभन्दा पछिल्लो चरणमा मुनाफा कमाउने होडवाजी चलेको छ भने क्रेडिट प्लस वा सोसियल एक्टिभिटहरु कम हुँदै गएका छन् । यसले लघुवित्त क्षेत्रको लक्ष्यलाई पुरा गर्दैन । हामीले थ्याङ्कमा सबै कुराहरु छर्लङ्ग देखाउनुपर्छ । किनभने तथ्याङ्कले यी कुराहरुले सहयोग गर्छ । राष्ट्र बैंकले तथ्याङ्क बाहिर गएर बोल्न सक्दैन । कुनै किसिमको सहयोग आवश्यक पर्दा राष्ट्र बैंक जहिले पनि हातेमालो गर्न तयार छ । डिप्राइड सेक्टरमा क्रेडिट लगायत धेरै कुराहरुमा राष्ट्र बैंकको सहयोग हुन्छ । विगतमा छिमेक लघुवित्त र निर्धन लघुवित्तलाई शाखा कार्यालय सञ्चालन गर्न मात्रै दिइएको थियो । कसरी लाइसेन्स दिएको हो, उहाँहरुको सिस्टम अपग्रेड भएको छ की छैन भनेर शाखा वाइजमा स्वीकृति दिइएको थियो । त्योलमा यी २ वटालाई मात्रै दिएर र खन्य लघुवित्तलाई दिइएको थिएन । किनभने त्यो बेलाको रिपोर्टिङकमा विभिन्न मेकानिज्म मिलेको थिएन । आधार दर प्लसमा जानका लागि राष्ट्र बैंकलाई कुनै समस्या छैन । तर, हाम्रा क्लाइन्टहरुलाई आधारदर गणना गरेर शुल्क गर्न सम्भव छ की छैन भनेर हेर्न जरुरी छ । वाणिज्य बैंकको औषत आधारदर साढे १० प्रतिशत छ । लघुवित्तको आधारदर औषतमा १३.३ प्रतिशत छ । यो लागू हुँदा क्लाइन्ट प्रोटेक्सनका सिद्धान्तहरुलाई अवलोकन गर्न सकिन्छ की सकिँदैन ? आधार दरमा जाँदा क्लाइन्टहरुको अवस्था के हुन्छ भनेर छलफल गरेर अघि बढ्नुपर्छ । रिस्ट्रक्चरिकङ लघुवित्तलाई आवश्यक छैन । तैपनि अधिकांश संस्थाहरुले काम गरिरहेको नोटिस गरिरहेका छौं । आवश्यक पर्दा राष्ट्र बैंकले कारवाही गर्न सक्छ तर, अनुशासनमा बस्ने भएकाले कारवाहीमा जाँदैनौं । लघुवित्तले ९६ लाख रुपैयाँसम्म प्रतिब्यक्तिबाट डिपोजिट कलेक्सन गरेका छन् । त्यो लघुवित्तको काम हो ? यस्ता ठूला खालका ऋणीहरुसँग गएर डिपोजिट कलेक्सन गर्ने र राष्ट्र बैंकबाट लाइसेन्स नलिएर पनि पब्लिकको डिपोजिट कलेक्सन गरेका छन् । यो खालको क्रियाकलाप गरियो भने हाम्रो इण्डष्ट्रि कतातिर जान्छन् ? कम्लायन्समा सकेसम्म जोड दिनु पर्छ । लघुवित्तले ठूला वर्गलाई मात्रै कर्जा दिइरहेका छन् । धितो कर्जामा ज्यादती बढेको छ । (रेवतीप्रसाद नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक एवं लघुवित्त संस्था सुपरीवेक्षण विभाग प्रमुख हुन् । काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा राखेको विचार)

वि.सं. २०१५ साल फागुन ७ गते नेपालमा आम निर्वाचन प्रारम्भ भई बालिग नेपाली मतदाताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न पाएको महत्वपूर्ण दिनको स्मरण गर्दै आज (फागुन ७ गते) हामी सातौँ निर्वाचन दिवस उल्लासमय वातावरणमा मनाउँदै छौं । आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारबाट तोकिएका मितिमा शान्तिपूर्णरूपमा निर्वाचन सम्पन्न गराएर आयोगले आफ्नो संवैधानिक दायित्व कुशलतापूर्वक निर्वाह गरेको छ भन्न पाउँदा हामीलाई अत्यन्त खुशी लागेको छ । यो वर्ष निर्वाचन आयोग तथा आम मतदाताहरूका लागि पनि विशेष वर्षको रूपमा रहेकोले सातौँ निर्वाचन दिवस पनि विशेष र अविष्मरणीय रहन गएको मैले महशुस गरेको छु । ‘स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय एवम् मितव्ययी निर्वाचन : शान्ति, स्थिरता, समृद्धि र सुशासन’ भन्ने निर्वाचन आयोगको मूल मन्त्रलाई आत्मसात् गरी आयोगको नेतृत्वमा सबै सरोकारवालाहरूको समन्वय, सहयोग, साझेदारी र सहकार्यमा स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन वैशाख ३० गते र प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, मंसिर ४ गते मुलुकभर एकै चरणमा सफलतापूर्वक सम्पन्न भएका छन् । यही फागुन २५ गते र चैत ३ गते हुने राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएसँगै नेपालको संविधान जारी भएपछिको दोस्रो कार्यकालका लागि सबै आवधिक निर्वाचनहरू पूरा हुनेछन् । निर्वाचन दिवसको यस गौरवमय अवसरमा आयोगलाई निरन्तर सहयोग, योगदान र प्रेरणा प्रदान गर्नुहुने अग्रजहरूको सम्मान एवम् प्रशंसा गर्दै सम्पूर्ण नेपाली मतदाताहरूप्रति हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु । त्यसैगरी यसै वर्ष सम्पन्न स्थानीय तह, प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनबाट आफूले रोजेका प्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्न पाउने नागरिक अधिकारको वैधता र सुनिश्चितता प्राप्त भएकोमा खुशी व्यक्त गर्दै निर्वाचन दिवसको अवसरमा म निर्वाचित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधिहरू एवं निर्वाचनमा सहभागी सबैलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दछु । निर्वाचन लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने सबैभन्दा सशक्त माध्यम हो । लोकतान्त्रिक प्रणाली अन्तर्गत सम्पन्न हुने आवधिक निर्वाचनले नै प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थालाई संस्थागत र मजबुत बनाउँछ । निर्वाचनमा बालिग मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्नेमात्र नभई कानूनबमोजिम योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेदवार बन्ने र निर्वाचित हुने अवसर एवं अधिकार प्राप्त हुन्छ । यस तथ्यलाई मनन् गरी आयोगले स्थापनाकालदेखि नै निष्पक्षता, स्वतन्त्रता, व्यावसायिकता र विश्वसनीयताको प्रत्याभूति सहित निर्वाचन व्यवस्थापनको दायित्व निर्वाह गर्दै आएकोे छ । यसरी निर्वाचनको स्वच्छता र विश्वसनीयतामा कुनै प्रश्न उठ्न नसक्ने वातावरण तयार गर्ने कार्यमा सम्पूर्ण राजनीतिक दल, उम्मेदवार, आमसञ्चार तथा सम्बद्ध सरोकारवालाको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ भन्ने कुरामा आयोग विश्वस्त रहेको छ । यस वर्षका निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनका क्रममा आयोगले संविधान र कानूनको पालनासहित अवलम्बन गरेका नवीन अभ्यासहरूको समीक्षाका क्रममा केही सकारात्मक पहल गर्न सकिएको अनुभव भएको छ भने देखिएका समस्या र चुनौतीलाई समाधान गर्न मार्गदर्शन पनि प्राप्त भएका छन् । आयोगले ती सबै सुझावलाई समेटेर आगामी निर्वाचनको तयारी गर्नेछ भने निर्वाचन कानून र व्यवस्थापनका क्रममा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरूमा पनि दृढतापूर्वक अग्रसर हुनेछ । यसै क्रममा निर्वाचन व्यवस्थापनलाई उपयुक्त नीतिगत, कानूनी र संस्थागत संरचना सहित समयानुकुल बनाउन एकीकृत निर्वाचन कानूनको मस्यौदा तयार गरी पेश गर्न लागिएको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु । सातौँ निर्वाचन दिवसको यो पावन अवसरमा म निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनु पर्छ भन्ने आयोगको मान्यतालाई सकारात्मकरूपमा लिई निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, मर्यादित र स्वतन्त्र बनाउन भूमिका निर्वाह गर्ने राजनीतिक दल, उम्मेदवार, निर्वाचन व्यवस्थापनमा खटिएका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी, पर्यवेक्षक, सञ्चारक्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय लगायत सबैप्रति हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्दछु । ‘निर्वाचनमा सबै सधैँ सँगै’ भन्ने सातौँ निर्वाचन दिवसको नारालाई सार्थक बनाउन सबैको निरन्तर सहयोग, साझेदारी, सहकार्य र समन्वय अझ मजबुत हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु । (निवार्चन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले सातौं निर्वाचन दिवसका अवसरमा राखेका सन्देश)

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारी विदा धेरै भएकाले सेवा प्रवाह प्रभावित भएको र त्यसमा पुनर्विचार आवश्यक भएको बताएका छन् । मंगलबार बिहान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा प्रजातन्त्र दिवस मूल समारोह समितिको बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताएका हुन् । ‘हाम्रा सरकारी विदाहरू धेरै भए, यसले जनताका काम गर्ने समय कम भएको छ, सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ, यसबारे पुनर्विचार आवश्यक छ भनेर हामीले मन्त्रिपरिषदमा पनि छलफल गरेका छौँ। गृहकार्य गरेर यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्छ,’ उनले भने । प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्र दिवस, लोकतन्त्र दिवस, गणतन्त्र दिवसमा एकै प्रकृतिका कार्यक्रम गरिँदै आएकाले त्यसबारे समेत थप छलफल आवश्यक भएको बताएका छन् । ‘हामीले गणतन्त्र दिवस मनाउँछौँ, प्रजातन्त्र दिवस मनाउँछौँ, लोकतन्त्र दिवस मनाउँछौँ, तर, ती सबै कार्यक्रमको चरित्र एउटै छ । त्यसलाई कसरी एकीकृत गर्ने, राष्ट्रिय दिवसमा जनताको सहभागिता कसरी गर्ने भन्नेबारे पनि छलफल आवश्यक छ,’ उनले भने । बैठकले आगामी फागुन ७ गते विविध कार्यक्रमका साथ प्रजातन्त्र दिवस मनाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा मूल समारोह आयोजक समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा मर्जरको लहर छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएपछि अहिले बैंकहरु धमाधम मर्ज भइरहेका छन् । तत्कालिन गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई मर्जरको नीतिबारे मैले पनि केही सल्लाह दिएको थिएँ । सोही नीति अनुसार अहिले बैंकहरु मर्ज भएर १९ वटा कामय भएका छन् । जुन पहिलो चरणको मात्रै मर्जर हो । दोस्रो चरणको मर्जर प्रक्रिया सुरु हुन बाँकी नै छ । अब दोस्रो चरणको मर्जर आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले दोस्रो चरणको मर्जर प्रक्रिया सुरु गरेर वाणिज्य बैंकहरुको संख्या ६÷७ वटामा झार्न आवश्यक छ । आज पृथ्वी जयन्तीको दिनमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकको एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ । मर्जर पश्चात् नयाँ सञ्चालक समिति पनि गठन भएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नाम हुनुअघि इन्डोस्वेज बैंक थियो । सन् १९८६ मा फ्रेन्च ज्वाइन्ट भेञ्चरमा १५ प्रतिशत लगानीमा इन्डोस्वेज बैंक स्थापना भएको थियो । इन्डोस्वेज बैंकका अध्यक्ष सन् १९८३ मा चीन हुँदै नेपाल भ्रमणमा आउनु भएको थियो । उहाँले एक दिन पनि नेपालमा बिताउनु भएन । तर, त्यो थोरै समयमा एउटा बैंक नेपालमा खोल्ने निर्णय गर्नु भयो । सन् १९८६ फेव्रुअरी २६ मा इन्डोस्वेज बैंकले नेपालमा वित्तीय कारोबार सुरु गर्याे । सन् २००२ सम्म इन्डोस्वेज बैंक त्यति धेरै ठूलो पनि थिएन र आक्रामक व्यापार पनि गरेको थिएन । सन् २००२ मा इन्डोस्वेज बैंकको केन्द्रिय कार्यालयमा छलफल भयो । एशियन देशहरु बङ्गलादेश, श्रीलङ्का, पाकिस्तान, क्यम्बोडिया लगायत नेपाल देशबाट आफ्नो बैंक फिर्ता गर्ने निर्णय गर्याे । कारण थियो वित्तीय विवरणमा जति नाफा कमायो त्यति नै प्रोभिजन राख्नुपर्ने पर्ने व्यवस्था गर्याे । त्यसपछि मलाई खरिद गर्न प्रस्ताव आयो । मैले पनि प्राइभेट इक्वीटी ग्रुप लिएर ५० प्रतिशत सेयर खरिद गरेँ । त्यो बेलामा नेपालइ न्डोस्वेज बैंकलाई छोटकरीमा एनआईबिएल भनिन्थ्यो । त्यो नाम हामीलाई दिनुस् भन्दा दिइएन । । तर, एनआईबिएललाई निरन्तरता दिन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक नाम राखेका थियौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक भएपछि ३ वटा संस्थालाई प्राप्ति गर्यौं । यो बिचमा एस डेभलपमेन्ट बैंक, जेबिल्स फाइनान्स र सिटी एक्सप्रेस फाइनान्सलाई प्राप्ति गर्यौं । मेगा बैंकको स्थापना सन् २०१० सालमा स्थापना भएको हो । मेगा बैंकले १२ वर्षमा ठूलो ग्रोथ गरेको छ । एनआईबिएल बैंकले स–साना संस्था मात्रै गाभ्यो भने मेगा बैंकले समान हैसियतका संस्थालाई पनि प्राप्ति गर्याे । बैंकले २०७३ बैशाख १३ गतेका दिन पश्चिामाञ्चल डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जर गरी एकीकृत कारोबार गरेको थियो । टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक र गण्डकी विकास बैंकलाई पनि मेगाले प्राप्ति गर्यो । हालसम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र मेगा बैंकले प्राप्ति मात्रै गरेको छ । यो एनआईबिएल बैंक र मेगा बैंकबीच पहिलो मर्ज हो । प्राप्ति गर्दा संस्था सञ्चालन गर्न सजिलो हुन्छ तर मर्ज गर्दा सजिलो हुँदैन । जुन चुनौति सञ्चालक समितिमा पर्छ । अब ठूल्ठूला बैंक मर्ज हुँदा धेरै सिनर्जी आउँछ । नेपालमा नेपालीबाटै लगानी गरेर सुरु गरेको पहिलो बैंक हिमालयन हो । त्यो बेला राष्ट्र बैंकले तपाइले बैंक सञ्चालन गर्नुभयो भने हामी डुब्छौं भन्थे । हामीले बैंक सञ्चालन गरेपछि बैंक, बीमा कम्पनी, होटलहरुको वृद्धि भयो । राष्ट्र बैंकले जथाभावी लाइसेन्स वितरण गर्याे । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्यो । नेपालको ३६ बिलियन डलरको जिडीपी छ । प्रतिबैंक जिडीपी १.१७३ मिलियन डलर मात्रै छ । भारतको जिडीपी २० हजार ५३४ बिलियन डलर छ । ३३ वटा बैंकको प्रतिबैंक जीडीपी १००.७ बिलियन डलर छ । बङ्गलादेशमा ५२ बैंक छन् । नेपालको जस्तै संख्या धेरै छन् । तर, बंगलादेशमा नेपालको भन्दा प्रतिबैंक ७ गुणा बढी जीडीपी छ । बङ्गलादेशमा प्रतिबैंक जिडीपी ८ बिलियन डलर छ । थाइल्याण्डमा प्रति बैंक जिडीपी १४ बिलियन डलर, पाकिस्तानमा २१ वटा बैंकमध्ये प्रति बैंक जीडीपी १६ बिलियन डलर, श्रीलङ्कामा २४ वटा बैंकहरुमध्ये प्रतिबैंक जीडीपी ३.४१ बिलियन डलर छ । मलेसिशयामा केन्द्रिय बैंकले फोर्सफुल्ली मर्ज गरेको थियो । केन्द्रिय बैंकले ६/७ बैंक भए पुग्छ भनेपछि ८ वटा बैंकमा झारेको थियो । यी सबै देशसँग नेपालका बैंकहरुको तुलना गर्ने हो भने धेरै तल छ । अब केन्द्रिय बैंकलाई मर्जरका लागि बैंकहरु आफैले सहयोग गर्नुपर्छ । सुदृढ अर्थतन्त्र, ग्राहकको सेवामा गुणस्तरीयता, लगानीकर्ताको प्रतिफल वृद्धि गर्न सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । मर्ज भएर ठूलो पूँजी भयो भने चुनौतिलाई कम गर्न सकिन्छ । लगानी गर्ने क्षमतामा वृद्धि हुन्छ । बैंक ठूलो भयो निक्षेपकर्ताको रकम झनै सुरक्षित हुन्छ । लगानीका लागि नयाँ ढोका खुल्ला हुन्छन् । स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन्छ । नयाँ–नयाँ श्रृजनात्मक काम गर्न सकिन्छ । नयाँ टेक्नोलोजीमा जान सकिन्छ । राष्ट्रिय स्तरको आयोजनामा लगानी गर्न सकिन्छ । ठूला आयोजना बनाउनु पर्याे भने लगानीको सुनिश्चितता हुन्छ । अहिले कुनै आयोजना बनाउनु पर्याे भने लगानी नै जुटाउन गाह्रो छ । मेरो आफ्नै कम्पनीले एउटा अयोजना बनाइरहेका छौं । तर, मलाई पैसा जुटाउन ७ वर्ष लाग्यो । अब कुनै आयोजना निर्माण गर्नुपर्याे लगानीको स्रोत सुनिश्चित भएको छ । फिनटेक कम्पनी पनि बढ्दै छन् । बैंकहरुको सञ्चालन खर्च कटौति हुन्छ । बैंकहरुले एउटा मोबाइलबाट सबै सेवा दिन सक्नुपर्छ । ठूलो बैंक भएपछि टेक्नोलोजीमा खर्च कम हुन्छ । फेरी टेक्नालोजी तिव्र रुपमा परिवर्तन भइरहेको छ । अहिले केही सिस्टम ल्यायौं भने ६ महिनामा अर्काे आइदिन्छ । टेक्नोलोजीमा पनि नयाँ नयाँ फेज आइरहेको छ । अब शाखा कार्यालय खोलेर मात्रै एक्सपान्स हुँदैन । अब सबै शाखा कार्यालय भनेको मोबाइल बैंक हो । पछिल्लो समय बैंकहरुबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढ्दो छ । बैंकहरुको नाफा घट्दै गएको छ । कुनै समय बैंक धेरै राम्रो नाफा कमाउँथे । बैंकहको प्रतिफल ऐभरेजमा २०/२५ प्रतिशत थियो । अब त्यो घट्दा घट्दै १० प्रतिशत भन्दा तल झरेको छ । बैंकहरुको नाफा र सेयर मूल्य पनि घटेको छ । व्यापारीहरुले जहिले पनि बैंकहरुले नाफा कमायो भन्छन् । बैंकहरुले विजनेशम्यानहरु पारदर्शी छैनन् भन्छन् । लगानी गरेपछि नाफा कमाउने हो । बजारमा चुक्ता पूँजीमा नाफा कमाएको भन्ने सन्देश गएको छ । चुक्ता पूँजीमा नाफा कमाएको होइन । बैंकहरुको कोर क्यापिटल कति प्रतिफल आयो भनेर हेर्नु पर्छ । बैंकहरुको नाफा लगानीको आधारमा हुन्छ । कुनै बैंकले ३/४ अर्ब कमाउँछन् । ५८ अर्ब सम्पत्ति हुँदा बैंकले ४/५ अर्ब नाफा पनि कमाउन नपाइने हो ? फेरि बैंकहरुमा जोखिम पनि धेरै हुन्छ । बजारमा बैंकहरुले नाफा कमायो भनेर विरोध हुन आवश्यक छैन । विदेशमा ८/१० प्रतिशत नाफा कमायो भने गजब राम्रो गरेको भन्छन् । किनभने मूल्य वृद्धिदर २/३ प्रतिशत मात्रै हुन्छ । नेपालमा १० प्रतिशत बढी मूल्य वृद्धि छ । केही बैंकहरुले धेरै लाभांश दिए । ती बैंकको विगत हेर्ने हो भने खासै राम्रो छैन । ती बैंकहरुले एसेट वा सम्पत्ति र सेयर बिक्री गरेर पैसा कमाइरहेका छन् । २/३ वटा बैंकको वित्तीय रिपोर्ट राम्रो भएपनि समग्रमा१०/११ प्रतिशत नाफा आउँछ । यो दीर्घकालका लागि धेरै ठूलो मुद्धा हो । मर्जर पश्चात् मर्चेन्ट बैंकको सेवा पनि उच्च हुनेछ । एनआईबिएल एस क्यापिटल र मेगा क्यापिटल मर्ज भएर नम्वर वान बन्नेछ । जुन क्यापिटल मार्केट लागि महत्वपूर्ण हो । मर्जर पश्चात् नम्वर वान मर्जर पश्चात् नम्वर वान बन्ने लक्ष्य हो । हामीले नम्बर वान बन्ने लक्ष्य लिएपनि जहिले पनि टप थ्रीमा हुनेछौं । दुई बैंक मर्जर भएर बलियो बनाउने मात्रै होइन ग्राहकको सेवा, नियामक निकायका नीति निर्देशन भित्र रहेर काम गर्ने रसेयरधनीलाई उच्च प्रतिफल दिएर नम्वर वान बन्ने हो । नेपाली बैंकहरु पारदर्शी भएर गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने बनाउने हो । कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सकिएन भनेसेवा गुणस्तर दिन सकिँदैन । कर्मचारीलाई सक्षम,लगनशील, इथिकल स्ट्याण्डर्ड, प्रोफेसनशल र कर्पाेरेट गभर्ननेन्स बनाउनु पर्छ । मर्जर पश्चात् सेयरधनीहरुलाई प्रतिफल उच्च दिने हो । २०/२५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश दिनुपर्छ भन्ने छैन । तर, १५ प्रतिशत भन्दा कम हुनु हुँदैन । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मर्जर पश्चात् १५ प्रतिशत भन्दा बढी प्रतिफल दिनेछ । मेगा बैंकले साना तथा लघु कर्जा (एसएमईएस) कर्जामा जोड दिएको थियो भने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले कर्पाेरेट सेक्टरलाई जोड दिएको थियो । अब दुइवटै क्षेत्रमा सिनर्जी ल्याउने गरी कर्जा प्रवाह गरिनेछ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको कूल पूँजी ५८ अर्ब पुग्नेछ । जुन बैंकिङ्ग क्षेत्रमा पहिलो नम्बरमा हुनेछ । मर्जर पश्चात् चुक्ता पूँजी ३४ अर्ब रुपैयाँ रजगेडा कोष २४ अर्ब रुपैयाँ पुग्नेछ । सेयर होल्डरको फण्ड ३९९ अर्ब रुपैयाँ, कूल कर्जा ३२९ अर्ब रुपैयाँ, निक्षेप ३०७ अर्ब रुपैयाँ, कूल सम्पत्ति ४७१ अर्ब रुपैयाँ जुन बैंकिङ्ग क्षेत्रमा दोस्रो स्थानमा हुनेछ । तर, खुद नाफा आर्जनमा भने तेस्रो स्थानमा पुग्नेछ । शाखा कार्यालय २९६ पुग्नेछ । उपत्यकामा ८८ शाखा र उपत्यका बाहिर २०८ शाखा कार्यालय हुनेछन् । एटिएम मेशिन २७९ पुग्नेछन् । कर्मचारी संख्या ३ हजार ३१५ जना, एक्सटेन्सन काउन्टर ५९ वटा पुग्नेछन् । जुन बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तेस्रो नम्बरमा हुनेछ । बैंकमा नेपालको जनसंख्याको १० प्रतिशत ग्राहक रहेका छन् । ( बैंकर पाँडे नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष हुन् । )

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सिबिफिन) को तेस्रो साधारण सभामा यहांहरु सबैको गरिमामय उपस्थितिले हामीलाई अत्यन्तै गौरवान्वित बनाएको छ । निक्षेपकर्ता तथा लगानीकर्ताको हक हितको संरक्षण गर्ने, गुणस्तरीय बैंकिङ सेवा उपलब्ध गराइ राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल एवं सुदृढ बनाउन योगदान दिने, बैंकिङ क्षेत्रमा देखा परेका समस्याहरुको पहिचान गरी समाधानका उपायहरु अवलम्वन गर्नका लागि नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगाएतका सम्बन्धित निकायहरुलाई सल्लाह सुझाव दिने आदि उद्देश्य राखी सिविफिनको स्थापना भएको हो । सिबिफिनले आफ्नो स्थापनाको छोटो समयमा आफ्नो उद्देश्य अनुसार पूर्व अर्थमन्त्रीज्यूहरु, अर्थशास्त्रीहरु, निजी क्षेत्र, बैंकिङ्ग विज्ञहरु, दातृनिकायका प्रतिनिधीहरु, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु तथा अन्य सरोकारवाला पक्षहरुसंग अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रम गर्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने र उक्त अध्ययन अनुसंधानबाट प्राप्त भएको निचोड तथा सुझावहरुलाई नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक लगाएतका निकायहरुमा पेश गर्ने आदि कार्य गर्दै आएको छ । सिबिफिनले दिएका सुझाबहरुलाई नेपाल सरकारले बजेट मार्फत र नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत सम्बोधन गर्दै आएको व्यहोरा यहां उल्लेख गर्न पाउदा मलाई खुशी लागेको छ । विश्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिदृष्य नेपालले मात्र होइन, विश्वका लगभग सबै देशहरुले केही वर्ष यता एउटा समस्याबाट बाहिर निस्किन नपाउँदै अर्को समस्याको मार खेप्दै आइरहेका छन् । विगत १५० वर्षको इतिहासमा कोभिड – १९ ले विश्व अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी असर पारेको विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेका छन् । गत फेब्रुअरीबाट रुस र युक्रेनबीच शुरु भएको युद्धले खाद्य पदार्थ, इन्धन र अन्य वस्तुको मूल्य अप्रत्यासित बढेसँगै अस्वभाविक रुपमा मुद्रास्फिति बढ्न थाल्यो । त्यसकाे असरले विश्वका अधिकांश देशको अर्थतन्त्रलाई पनि खल्बल्याउँदै लगिरहेको छ । अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२१ मा ६ प्रतिशत रहेको विश्वको आर्थिक वृद्धिदर २०२२ मा ३.२ प्रतिशतमा झरेको छ । २०२३ मा त झन् २.७ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । हाम्रो देश नेपालको आर्थिक वृद्धिदर पनि कोभिड – १९ को कारण आ.व. ०७६/७७ मा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुगेको थियो । त्यस पछिका २ वर्षमा केहि सुधार देखिएको छ । आ. व. ०७९/८० को बजेटमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिए तापनि प्रथम ६ महिनाको आर्थिक क्रियाकलापलाई आधारमा मान्ने हो भने उक्त लक्ष्य हासिल गर्न अत्यन्तै चुनौतिपूर्ण हुने देखिएको छ । गत आ.व. मा करिव १० खर्ब ६८ अर्ब रुपैया राजश्व परिचालन भएको थियो भने चाल र वित्तीय खर्च नै १० खर्व ८० अर्ब रुपैया भएको थियो । राजश्व आम्दानीले चालु खर्च पनि धान्न नसक्ने पर्ने स्थिति सिर्जना भइसकेको छ । बढ्दो व्यापार घाटा हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमुखि रहेको छ । गत आ. व. ०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको आयात गर्दा करिब २ खर्व रुपैयाको मात्र निर्यात भयो । यसरी देशले गत आ. व. मा १७ खर्ब २० अर्बको व्यापार घाटा व्यहोरयो । तथापि, १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ विपेषण प्राप्त भएकाले उक्त व्यापार घाटा व्यवस्थापन गर्नका लागि केही भरथेग गर्ने काम गर्याे । अर्कोतिर, आयात नियन्त्रण गर्दा राजश्व आम्दानीमा असर पर्ने र आयातलाई खुल्ला छोड्दा शोधनान्तर स्थितिलाई धक्का लाग्ने र स्थानीय उद्योगहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी रुग्ण हुने अत्यन्तै कठिन मोडबाट हामी गुज्रिरहेका छौं । गत आ.व.मा मात्रै शिक्षाका लागि करिब ६८ अर्ब रुपैयाँ बाहिरियो । नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशबाट शिक्षाका लागि त्यति ठूलो रकम बाहिरिनु सोचनीय विषय हो । आयात र निर्यातबीच रहेको ठूलो खाडल कम गर्दै लैजान, सकरात्मक शोधनान्तर स्थिति कायम राख्न र विदेशी मुद्रा संचिति बढाउनका लागि सामन्जस्यतापूर्ण वित्त र मौद्रिक नीतिका विभिन्न औजार प्रयोग गर्नुको देखिदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योगदान बैंक तथा वित्तीय संस्थाले अर्थतन्त्रको विस्तार र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिदै आएका छन् । बि. स. २०५१ सालमा १३.७ प्रतिशत मात्र रहेको कर्जा तथा कुल ग्राहस्थ उत्पादनवीचको अनुपात अहिले बढेर ९८.६८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन दक्षिण एशियामा नै सबैभन्दा बढी हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको यहि योगदानको फलस्वरुप देशको अर्थतन्त्रको विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्दै आएको छ । गत आ. व. मा सरकारले जम्मा २ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ आयकर संकलन गरेको थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मात्र करिव ४१ अर्ब रुपैंया आयकर बुझाएका थिए । यसरी आयकरमा बैंकहरुको मात्रै योगदान १७ प्रतिशत भन्दा बढी हुन आउँछ । सरकारले २४ वर्त ७७ करोड ब्याजकर संकलन गरेको थियो । ब्याजकरमा अन्य क्षेत्रकाे याेगदान नभएकाे हुँदा बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाले ४ करोड ५० लाख भन्दा बढी खातावाला र १८ लाख भन्दा बढी ऋणीलाई आफ्ना द हजार भन्दा बढी शाखाबाट सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका छन् । र, लघुवित्तले करिव ६० लाख सदस्यहरुलाई बैंकिङ सेवा प्रदान गर्दै आएका छन् । भ्रमको मारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाले समाजको उन्नति र देशको आर्थिक विकासमा योगदान दिँदै आइरहेको भएतापनि ऋणीलाई चर्को व्याजदर लगाएर अत्याधिक कमाएका छन् भन्ने भ्रम ऋणी र सर्वसाधारणलाई परेको छ । तर, वास्तविकता त्यस्तो छैन । अधिकांश सेवा तथा सुविधालाई निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने नियमनकारी निकायको निर्देशन विद्यमान रहेको छ । कर्जा र व्याजबीचको अन्तर पनि घटाउदै ४ प्रतिशतसम्ममा झार्ने निर्देशन जारी भइसकेको छ | जस्ले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रतिफलदर घटदै गइरहेको छ । अहिले मुद्धति निक्षेपमा रकम राख्दा पनि १२/१३ प्रतिशत वार्षिक व्याजदर आउँछ र गत आ.व.मा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रतिफल दर त्यसैको हाराहारीमा थियो । त्यसैले बढी कमाए भनिनमा कुनै सत्यता छैन । खुद नाफाबाट २० प्रतिशत रकम जनरल रिजर्वमा सारेपछि मात्र लाभांश बाँड्ज सकिन्छ । यसरी हेर्ने हो भने औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारी मात्र लाभांश प्राप्त हुने स्थिति रहेको छ, जबकी बचत खातामा अहिले ९ प्रतिशतसम्म पनि ब्याजदर प्रदान गरिएको अवस्था रहेको छ । बैंकहरुको स्वपुँजी २०७९ कार्तिक मसान्तसम्ममा ७ खर्व ५४ अर्व रुपैया पुगिसकेको छ, जुन कुल ग्राह्यस्थ उत्पादनको करिव १६ प्रतिशत हो । खर्ब लगानी भएपछि, अब आम्दानी हुनु स्वभाविकै हो । तर, कति लगानी गर्दा यति आम्दानी भयो भन्ने कुरा प्रष्ट नपारिदा ऋणी र सर्व साधारणलाई बैंकहरुले धेरै कमाए भन्ने भ्रम पर्न गएको हो । बैंकहरु पारदर्शी भएर त्रैमासिकरुपमा वित्तीय विवरण प्रकाशित गर्दछन् । त्यसका लागि पुरस्कृत गरिनु पर्ने हो । तर, बिडम्बना भन्नु पर्दछ, चुरोट, मदिरा व्यवसाय गर्ने फर्म, कम्पनीकै समूहमा राखेर अन्य फर्म कम्पनीलाई भन्दा ५ प्रतिशत बढी आयकर लिइन्छ । चर्को व्याजदरको मारमा बैंक तथा वित्तीय संस्था र ऋणी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले रहरले व्याजदर बढाएका होइनन्, यो त बाध्यता हो । कोभिड् – १९ को असर, मुद्रास्फिति र अन्य विविध कारणले विक्षेप बढ्न सकेको छैन र लगानी योग्य कोषको अभाव खड्किन पुगेको छ । फलस्वरुप, नेपालमा मात्र होइन, विश्व मै व्याजदर बढेर गएको छ । कोभिङ – १९ ले ऋणीलाई असर पारेको बेलामा अर्बाैं रुपैयाँ व्याजदर छुट दिने र कर्जाको व्याजदर एकल अंकमा कायम राख्न अनवरत खट्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु नै हुन् । असोज २०७८ मा ४.२४ प्रतिशत मात्र रहेको वार्षिक विन्दुगत मुद्रास्फिति दर बढेर २०७५ असोजमा ८.५० पुगेको छ । त्यस्तैगरी औषत निक्षेपको व्याजदर बढेसँगै २०७८ कार्तिकमा ९.०२ प्रतिशत मात्र रहेको औषत कर्जाको व्याजदर बढेर अहिले २०७९ कार्तिकमा १२.६५ प्रतिशत पुगेको छ । व्याजदर वृद्धिले वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाएको मात्र छैन, उद्योग व्यवसायको निरन्तरतामा पनि चुनौति थप्दै लगेको छ । उदाहरणका लागि छिमेकी देश बंगलादेशमा निक्षेपको व्याजदर करिव ४ प्रतिशत र कर्जाको व्याजदर करिव ७ प्रतिशत मात्र रहेको छ । भारतमा पनि औसत निक्षेपको व्याजदर ६ प्रतिशत र कर्जाको व्याजदर १० प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको छ । त्यस दृष्टिकोणबाट हेदा हाम्रो देशको व्याजदर भने बढी नै हो । निक्षेपमा दिने व्याजदर बढाउँदैमा निक्षेप बढ्दो रहेनछ । विगत एक-डेढ वर्षको अनुभवले हामीलाई त्यही पाठ सिकाएको छ । त्यसैले, उच्च व्याजदर घटाएर उपयुक्त अवस्थामा कायम राख्नका लागि अब हामी सबै लाग्नु पर्ने भएको छ । निश्कृय कर्जा बढ्ने र पुँजी प्रर्याप्तता अनुपातमा असर पुग्ने अहिलेका विषम परिस्थितिले निश्कृय कर्जा थप बढ्ने र त्यस्को असरले पुँजी प्रयाप्तता अनुपातलाई पनि बक्का पुग्ने संकेत देखिएको छ । २०७९ असारमा १.३१ प्रतिशत रहेको निश्कृय कजा वढेर २०७९ असोज मा १.९८ प्रतिशत पुगिसकेको छ । र, २०७९ पौषमा थप बढ्ने प्रष्ट देखिन्छ । हाम्रा अगाडि थुप्रै चुनौतिहरु छन् । त्यसका लागि नेपाल सरकार, नियमनकारी निकाय, निजी क्षेत्र, बैंक तथा वित्तीय संस्था र अन्य सरोकारवाला पक्षहरु एक आपसमा समन्वयात्मक तरिकाले अघि बढ्दा आशातित परिणाम ल्याउन सकिन्छ भन्ने मैले ठानेको छ । माथि उल्लेख गरिए जस्ता विभिन्न समस्याहरु समाधानका लागि हाम्रा केहि सुझाबहरु यहां उल्लेख गर्न चाहन्छु । बैंक तथा वित्तीय संस्थासग सम्बन्धित हाम्रा सुझाव निम्न रहेका छन्ः १. पुंजी प्रर्याप्तता अनुपातः उत्पादनमूलक उद्योग, पर्यटन, उर्जा, कृषी र पुर्वाधार विकासको क्षेत्रको कर्जा जोखिम भार ५० प्रतिशत मात्र कायम गर्ने । २. पुनर्रकर्जाको निरन्तरता: भुक्तानी अवधी सकिदै गएका पुनर्रकर्जालाई थप एक वर्ष पुनः लिन सकिने व्यवस्था मिलाउने । ३. व्याजदर कम गर्नेः व्याजदरलाई निरन्तर घटाउदै लगेर मुद्दति निक्षेपको व्याजदर ९ प्रतिशत भन्दा कम हुने वा मुद्रास्फिति दर भन्दा बढी नहुने नीतिगत व्यवस्था गर्ने । ४. कर्जा तथा निक्षेप अनुपात: २ वर्षका लागि कर्जा निक्षेप अनुपातको ठाउँमा कर्जा तथा स्वपूँजी र निक्षेप अनुपात लागू गर्ने । यो औजार प्रयोग गर्दा आउने लगानी योग्य कोषलाई उत्पादनमूलक, पर्यटन, उर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने । ५. स्थानीय निकायको निक्षेपः स्थानीय निकायको बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको निक्षेप मध्ये ८० प्रतिशत मात्र कर्जा निक्षेप गणना गर्ने प्रयोजनलाई प्रयोग गर्न पाइनेमा सम्पूर्ण रकम नै गणना गर्न मिल्ने व्यवस्था मिलाउने । ६. सरकारी सुरक्षणपत्रको कारोवार: सरकारी सुरक्षणपत्रलाई दोस्रो बजारमा शेयर र ऋणपत्र जस्तै कारोवार हुने व्यवस्था मिलाउने । ७. Country Rating and Hedging Facility: नेपालको हालसम्म पनि Country Rating भएको छैन । त्यसैले External Borrowing भित्रयाउन असहज भएको छ । तसर्थ, Country Rating यथा शिघ्र गर्न पर्ने आवश्यक्ता भएको छ । विद्यमान हेजिङ्ग सम्बन्धी नियमावलीले केही विशेष परियोजनालाइ मात्र हेजिङ्ग उपलब्ध गराउने भएकाले उ नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने देखिएको छ । ८. संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्नेः बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनको परिधि भित्र र संस्थापक शेयरलाई साधारण शेयरमा परिवर्तन गर्दै लैजाने । यसो गर्दा छरिएर रहेको पूंजी संकलन हुन जान्छ संस्थापक शेयर विक्रीबाट आएको रकम अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । साथै कुनै एक समूह व्यक्तिको नाममा रहेको शेयर धेरै व्यक्तिको स्वामित्वमा पुगी जोखिम विविधीकरण हुदै जान्छ । समग्र अर्थतन्त्रका लागि हाम्रा सुझाव निम्नानुसार रहेको छ १. पुँजीगत खर्च बढाउने न्यून मात्रामा पंजीगत खर्च गरिने र त्यो पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र खर्च गरि परिपाटीलाई अन्त्य गरी समय मै खर्च गर्ने प्रणालीको विकास गर्ने । २. राजश्वमा असर पर्न नदिनेः आयात नियन्त्रण गर्दा राजश्व संकलनमा असर पर्न देखिन्छ । तसर्थ, विलाशिताव वस्तुहरुमा भन्सार वृद्धि गर्नुका साथै आत्मानिर्भर हर्दै गरेको नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न समानान्तर आयातक वस्तुहरुमा कर वृद्धि गरी आयात खुला गर्ने निति लिइनु पर्दछ । ३. उद्योगको प्रतिस्पर्धी क्षमता बढाउनेः आयात प्रतिस्थापन तथा उत्पादनमुलक क्षेत्रको विकाशको लागी आयातित वस्तु तथा सेवा भन्दा उत्पादनमूलक, पर्यटन, उर्जा, कृषि र पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा ४ प्रतिशत कम व्याज लाग्ने व्यवस्था गर्ने । स्थानीय उद्योगलाई आयातित वस्तुवाट असर नपर्नका लागि Floor Price को व्यवस्था गर्ने । कृषिजन्य बस्तु आयातलाई निरुत्साहित गर्ने नीतिको अबलम्वन गर्ने । ४. विप्रेषणलाई बढावा दिने व्याजदर बढी दिँदा पनि आशातितरुपमा विप्रेषण निक्षेप बढेन । सामाजिक सुरक्षा कोषम पनि आप्रवासी कामदारले चासो देखाएका छैनन् । तसर्थ, यसका लागि विशेष योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्दा विप्रेषण बढ्ने, उपभोगमा खर्च हुने रकम वचत हुने र देशलाई थप स्रोत प्राप्त हुने देखिएको छ । ५. स्वदेशी वस्तुको प्रयोग: स्वदेशी वस्तु प्रयोग गर्नका लागि भएको नितिगत व्यवस्थालाई अनिवार्य रुपमा कार्यान्वयन गरेमा आयातमा कमी आउदै जाने र स्वदेशी उद्योग पनि फस्टाउदै जान्छन् । ६. पिपिए खोल्ने र प्राइभेट कम्पनीबाट समेत पावर ट्रेडिङ्ग गर्ने नियमनकारी संस्थाको मौजूदा व्यवस्था अनुसार जलविधुत क्षेत्रमा १० प्रतिशतका लगानी अनिवार्य गरिएको छ । तर नेपाल सरकारबाट हाललाई पावर पर्चेज अग्रिमेन्ट अगाडि बढाइएको छैन । यी दुई व्यवस्था आपसमा विरोधासपूर्ण रहेका छन् । तर्सथ इन्धनमा रहेको परनिर्भरतालाई कम गरी वैदेशिक मुद्राको आर्जन गर्न पिपिए ततकाल खुला गरीनु पर्दछ । साथै B to B अन्तर्गत वैदेशिक कम्पनीसँग सम्झौता गरी पिपिए गर्न दिने नीतिका आधारमा विद्युतको कारोबार गरिने निति ल्याउनु पर्दछ । ७. वैदेशिक प्रत्यक लगानीः वैदेशीक प्रत्यक्ष लगानी भित्र्याउनका लागि विशेष नीति बनाउने र विभिन्न प्रबंधनात्मक कार्यक्रम गर्ने अन्तमा, यस कार्यक्रममा उपस्थिति भइदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू लगाएत सम्पूर्ण महिला तथा सज्जनवृन्दलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु । (बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालको तेस्रो वार्षिक साधारण सभामा राखिएकाे गोल्यानकाे मन्तव्य)

काठमाडौं । केही साताअघि बैंक, फाइनान्स एण्ड इन्स्योरेन्स इन्सिच्युट नेपाल (बिफिन)ले विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च तहका कर्मचारीलाई अष्ट्रेलिया लग्यो । अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया युनिभर्सिटीको सहकार्यमा बिफिनले नेपाली बैंकरहरुलाई एक साताको तालिममा लगेको थियो । एक साताको उक्त तालिम बैंकरको एक्सपोजरका लागि थियो । अहिले विश्व अर्थतन्त्र कसरी चलिरहेको छ ? विश्व अर्थतन्त्रमा बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका समस्या र ब्याजदर वृद्धिदरका विषयमा तालिम केन्द्रित थियो । अष्ट्रेलियामा कर्जाको ब्याजदर कुनै समय ०.५ प्रतिशत थियो भने अहिले बढेर साढे ५ प्रतिशत पुगेको छ । यस्तै, चीन, अमेरिका, यूरोप लगायतका देशहरुमा समेत ब्याजदर उच्च छ । विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको असर नेपालमा मात्रै होइन अष्ट्रेलिया जस्तै विकसित देशहरूमा पनि छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रमा पनि परेको छ । हामीलाई पढाउने अधिकांश प्रोफेसरहरु इङ्ग्ल्याण्डबाट आउनु भएको थियो । उनीहरु इङ्ग्ल्याण्डबाट आएर अष्ट्रेलियामा नै पीएचडी गरेका थिए । यस्तै, श्रीलङ्काको प्रोफेसर जो अष्ट्रेलियामा गएर बस्नु भएको थियो, उहाँले पनि हामीलाई पढाउनु भयो । अष्ट्रेलियामा अधिकांश मान्छेहरु बाहिरबाट बसाइसराई गरे बस्नु भएको छ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्न सिटी शिक्षाको लागि हब मानिन्छ । अधिकांश नेपालीहरु पनि त्यहाँ बस्छन् । कोरोना महामारीका बेला पहिलो पटक लकडाउन हुँदा अष्ट्रेलिया सरकारले बाहिरबाट आएका सबैलाई घर पठायो । सबै विद्यार्थीहरु फिर्ता भएपछि अष्ट्रेलिया सरकार झसङ्ग भयो । बाहिरको सबै मान्छे आएर काम गरिरहेको अष्ट्रेलियामा सबै बाहिरिएपछि बर्बाद हुन्छ भन्ने सोचेपछि त्यहाँको सरकारले आफ्नो नीति परिवर्तन गर्यो । विद्यार्थी भिसामा बसेका सबैलाई भत्ता दिएर राख्याे । सबैभन्दा ढिलो लकडाउन खोल्ने राष्ट्रमा अष्ट्रेलिया पर्छ । पहिलो चरणमा अधिकांश अष्ट्रेलिया छोडेर आफ्नो देश फर्किसकेका थिए । सबै जना बाहिरएपछि सरकारले कोरोना महामारी पश्चात् एउटा अवधारणा ल्यायो । जसले पीआर पाएका थिए ती सबै प्रोफेसर, बुद्धिजिवी लगायत सबैलाई हप्तामा ४ दिन काम गर्नुपर्ने र ३ दिन आफ्नो हिसावले रमाइलो, मनोरञ्जन गर्न दिने गरी सरकारले योजना ल्यायो । हप्तामा ४ दिन मात्रै काम गर्नुपर्न व्यवस्था मिलायो । कोरोना महामारीका कारण २ वर्षमा बाहिरबाट कोही पनि मान्छेहरु आउन पाएका थिएनन् । देशभित्र रहेका अधिकांश मान्छेहरु पनि बाहिरिएका थिए । डाक्टरहरु, प्रोफेससर लगायत काम गर्ने मान्छेको अभाव हुन थाल्यो । काम गर्ने मान्छेको अभाव हुन थालेपछि रेष्टुरेन्टहरु पनि आधा दिन मात्रैे चल्न थाले । रेष्टुरेन्टमा पनि सेल्फ सर्भिस गर्नुपर्ने स्थिती आयो । जनशक्ति अभावले अधिकांश व्यापार व्यवसाय र उद्योगहरु बन्द हुन थाले । अधिकांश व्यापार व्यवसाय र कार्यालयहरु पुरा दिन चल्न नसक्ने भए । सबै काम वर्क फ्रम होम र डिजिटल्ली हुन थाले । सोही समयमा हामी गएका थियौं । कोरोना महामारीको असर थियो । प्रतिघण्टा २० डलर (अष्ट्रेलियन) मा काम पाइन्थ्यो भने बढेर ३० डलर भन्दा बढी पुग्यो । प्रतिघण्टा ३० डलरमा पनि काम गर्ने मान्छे पाउन छाडे । यस्तो अभाव विश्वाव्यापी थियो तर अष्ट्रेलियामा बढी थियो । जसले गर्दा अष्ट्रेलिया सरकारले पीआरका लागि चाहिने आवश्यकहरु क्राइटेरिया हटाएर सामान्य क्राइटेरिया भएकाले पनि पीआर पाउने व्यवस्था गर्यो । किनभने त्यहाँ मान्छेको अभाव देखिएको थियो । यो बीचमा ५/७ हजार नेपाली अष्ट्रेलिया गए । ती ५/७ हजार जनाहरुमध्ये एक जनाले न्यूनतम २० लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यो सबै अर्बाैं डलर नेपालबाट बाहिर गएको छ । जसले गर्दा नेपाली बैंकिङ्ग क्षेत्रमा तरलता अभावको समस्या देखियो । पछिल्लो समय नक्कली कागजातका आधारमा पनि विदेश जानेको संख्या बढ्दो छ । पछिल्लो समय भारत र नेपालका मान्छे धेरै पढ्न अष्ट्रेलिया गए । नक्कली कागजातको आधारमा नेपालीहरु त्यहाँ गइरहेका छन् की भन्ने शंका लाग्यो । त्यसैले नेपालबाट अष्ट्रेलिया जाँदा भिसामा कडा गरियाे । हामी अष्ट्रेलियामा ७ दिनको तालिम अवधिमा विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी भयौं । राजनीतिक, कोरोना महामारीको प्रभाव, बैंकिङ्ग लगायत सबै सिनारियोमा फरक फरक कार्यक्रममा सहभागी भयौं । त्यहि मौकामा माछापुच्छ्रे बैंकको रेमिट्यान्ससम्बन्धी विजनेश बढाउन धेरै वटा कम्पनीहरुसँग बुझ्ने अवसर पनि पाएँ । अष्ट्रेलियाको मेलबर्न, सिड्नी, क्यान्भेरा लगायतका मुख्य शहरमा पनि पुगेको थिएँ । त्यहि मौकामा नेपाली महावाणिज्यदूत चन्द्र योन्जन, नेपालका लागि अष्ट्रलियाका राजदूतसँग पनि भेट भयो । उहाँहरुसँग भेट हुँदा देशमा तरलता अभाव बढ्यो, कसरी नेपालमा रेमिट्यान्स बढी पठाउन सकिन्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भयो । उहाँहरु र बैंकका साथीहरुसँगै बसेर छलफल गर्यौं । अष्ट्रेलियामा सबैभन्दा ठूलो समस्या हुण्डीको रहेछ । जसलाई कानुनी मान्यता दिइएको छ । त्यहाँ जुनसुकै कम्पनीले हुण्डी भनेर नाम राखेको हुन्छन् । उनीहरुले कारोबार गरे अनुसार सरकालाई कर पनि तिरेका छन् । कारोबार गरेको आधारमा उनीहरुले कर पनि तिर्छन् । चीन र हङकङ लगायतका देशमा पनि हुण्डीबाट नै कारोबार हुने गरेको छ । बैंकबाट पठाउँदा र हुण्डीबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा डलर एक्सचेञ्जमा ५/६ प्रतिशत फरक पर्छ । एक सय डलर पठायो भने ती एक्सचेञ्ज हाउसहरुले ५/६ डलर बढी दिने गरेका छन् । त्यसकारण नेपालमा कसरी बैंकिङ्ग च्यानलमार्फत् लैजाने भन्ने विषयमा छलफल भएको थियो । हामीले पनि सल्लाह सुझाव दियौं । हुण्डिबाट आएको रकम बैंकले नेपालमा दिँदैन । कानुनी रुपमा आएका रेमिट्यान्सलाई हरेक तरिकाबाट मान्यता हुन्छ । रेमिट्यान्स पठाउँदा कर्जा लिँदा पनि सहज हुन्छ । कानुनी रपमा रेमिट्यान्स पठाउँदा हरेकमा सहज व्यवस्था भएपनि हुण्डीबाट आएको रकमलाई मान्यता छैन । बैंकहरुले अनलाइन खाता खोल्न प्रोत्साहन गरिरहेको छ । भर्चुअल्ली खाता खोल्न पनि सकिन्छ । नेपालमा रेमिट्यान्स र इन्भेष्टमेन्ट फण्डिङबाट नेपालमा डलर आउँछ । इन्भेष्टमेन्टको रकमलाई फिर्ता गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको नियम छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि देशको एनआरएनएले नेपालमा डलर खाता खोलेको छ भने प्रत्यक्ष रुपमा पैसा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यो रकम र त्यस बराबरको निक्षेप एक वर्षभित्र मुद्दती खातामा राख्न सकिने व्यवस्था छ । अष्ट्रेलियाको हुण्डीबाट आउने रकम र बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा रेटको उतारचढावलाई मिलाउन सकियो भने धेरै रकम अष्ट्रेलियाबाट आउने देखिन्छ । जसले गर्दा अष्ट्रेलियाबाट आउने रेमिट्यान्स त्यति धेरै फस्टाएको छैन । रेमिट्यान्स पठाउन मैले एक?दुई कम्पनीसँग सम्झौता पनि गरेको थिएँ । त्यो अन्तिम चरणमा छ । जेजति रकम भएपनि नेपाली दाजुभाइहरुले रेमिट्यान्स पठाउनु भएको छ । समग्र देशलाई संकट परेको बेला मुख्य स्रोत रेमिट्यान्स हो । रेमिट्यान्स भित्र्याउनका लागि सरकार, राष्ट्र बैंक र बैंकहरुले गर्नुपर्ने भूमिकाका बारेमा हामीले विश्वास दिन सकेका थियौं । नेपालका अर्थतन्त्रका बारेमा जानकार भएकाहरुले नेपाली बैंक त डुब्दैनन् नि भनेर प्रश्न गर्थे । त्यो बुझाईलाई हामी सबैले परिवर्तन गर्न सक्नु पर्छ । वाणिज्य बैंक डुब्ने सम्भावना कम हुन्छ, पैसा राख्नुहोस्, पैसा राखेपछि यतैको भन्दा बढी दिन्छौं, अहिले डलर बचत खातामा ९/१० प्रतिशत ब्याज दिइरहेका छौं, अष्ट्रेलियामा पाउने कमिसन भन्दा बढी नेपालमा पाइन्छ भनेर हामीले कन्भिन्स पनि गरेका थियौं । यदि त्यो रकम फिर्ता लिन चाह्याे भने फिर्ता पनि लिन सकिन्छ । नेपालमा आएको बेला खर्च गर्न पनि पाइन्छ । हामीले सबै कुरामा विश्वास दिलाउन सक्यौ भने रेमिट्यान्स आउने देखिन्छ । अहिले सम्भावना अथाह छ । अष्ट्रेलियामा पनि अथाह सम्भावना छ । कामको खोजी छ । मान्छेको अभाव छ । त्यहाँको सरकारले अहिले माइग्रेसन हुनको लागि धेरै सहज बनाइदिएको छ । धेरै मान्छेहरु माइग्रेसनका लागि आवेदन दिन्छन् । भिजाको लागि मात्रै अफ्ठ्यारो छ । माछापुच्छ्रे बैंकले विद्यार्थी कर्जा पनि दिन्छ । यहाँबाट पैसा लिएर विदेश पढ्न गएको छ भने भोलिका दिनमा कर्जाको पैसा त तिर्नुपर्छ । रेमिट्यान्सको रुपमा पठाउँछ । मान्छेको अभाव भएको हुनाले हप्तामा २० घण्टा मात्रै काम गर्नु पर्नेलाई पनि अनलिमिटेड बनाएको छ । विद्यार्थीहरुलाई पनि । जसले गर्दा उनीहरुले कमाएको पैसा उनीहरुले कर्जा तिर्न पठायो भने बैंकमा रेमिट्यान्स पनि आउँछ र लोन पनि तिरिन्छ । सरकारका नीति र रेमिट्यान्सका बारेमा धेरै विषय बुझाउन जरुरी देखिएको छ । त्यहाँको मान्छेहरु अनविज्ञ नै छन् । उनीहरुलाई हुण्डीमा ५ रुपैयाँ दिन्छ । त्यहाँबाट नै पठाउने भन्ने उनीहरुको बुझाइ छ । हुण्डी अष्ट्रेलियामा इमफर्मल कानुनी जस्तो देखिन्छ । अष्ट्रेलियाको बैंकिङ अभ्यास अष्ट्रेलियामा ठूल्ठूला ५ वटा वाणिज्य बैंक छन् । ५ बैंकहरुमा एउटाले कर्पाेरेट सेक्टर र अर्काले रिटेल सेक्टर मात्रै हेण्डल गरेको छ । अन्य २/३ वटा बैंकहरुले मिश्रित व्यवसाय गर्छन् । क्षेत्रिय बैंक भएपनि २/३ वटा बैंकले पुरा अष्ट्रेलियालाई नै क्याप्चर गरेका छन् । अष्ट्रेलियाको ‘कमन वेल्थ बैंकले सबै रिटेल कर्जा हेर्छ भने वेस्ट प्याक बैंकले कर्पाेरेट सेक्टरलाई क्याप्चर गरेको छ । यी दुई वटा बैंकले हाल अष्ट्रेलियालाई क्याप्चर गरेको छ । बैंकिङ्ग प्रणाली व्यवस्थित हिसाबमा चलेका छन् । रिटेलमा ५ प्रतिशत ब्याजदर छ । उनीहरुको लगानी सबै क्रेडिटमा हुन्छ । त्यहाँको माहोल हेर्दा रेट बढेको छ, मुद्रास्फिति पनि बढेको छ । त्यहाँ सबैभन्दा बढी चिज उत्पादन हुन्छ । अष्ट्रेलियाको भूगोल हेर्ने हो भने १० प्रतिशत भूमी मात्रै अकुपाइड छ । अरु सबै खाली छ । खनिजले भरिएको छ । उसले प्रयोग नै गरेको छैन । त्यहाँ भेडाको फाम हाउस, गाइको फाम हाउस, मासुको लागि ल्याम उत्पादन गरेको देखिन्छ । कृषिमा उनीहरु एकदमै मजबुत छन् । उत्पादनमुलक क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी कर्जा लगानी हुन्छ । हामीले के सिक्ने ? हामी पनि व्यवस्थित किसिले चल्न आवश्यक छ । अष्ट्रेलियाको केन्द्रिय बैंकले दिने नीति नियम र नेपालको केन्द्रिय बैंकले दिने नीति नियममा धेरै फरक छ । उनीहरु पहिलादेखि नै सिस्टममा हिँडेका बैंक पर्छन् । तलमाथि हुने बित्तीकै ठूलो जरिवाना लिने नीति छ । हाम्रोमा बैंकहरु धेरै भए । केन्द्रिय बैंकको रेगुलेटमा पनि फरक छ । नेपाल विकासन्मुख हो, अष्ट्रेलिया विकासित देश हो । उनीहरु विकसित भएकोले त्यहि हिसावले अघि बढ्दै गए । हामीहरु विकासन्मुख भएका कारण गाह्रो भएको हो । अरु देशको निती नियम नै हामीले पच्छ्याउनु पर्ने भएका कारण र राष्ट्र बैंकले निती नियम बनाउँदा बनाउँदै कन्ट्रोल गर्न नसक्ने स्थिती छ । अष्ट्रेलियामा सबै डिजिटल छ । नेपालमा डिजिटल छैन । डिजिटल भएपछि हरेक कारोबारको ट्र्याक गर्न सकिन्छ । नेपालमा डिजिटिल नभएपछि ट्र्याक हुँदैन । त्यहाँ पूर्ण रुपमा डिजिटल भएका हुनाले सबै कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ । नेपालमा डिजिटलमा खासै प्रगति भएको छैन । कोरोना महामारीपछि डिजिटलमा ठूलो फड्को मारेको भएपनि डिजिटाइजेशनमा ट्र्याक राख्न सकिएको छैन । अष्ट्रेलियामा बाटोमा हिँड्दा वा बाटो क्रस गर्दा यदि गलत ठाउँबाट बाटो क्रस गर्याे भने पनि ४० डलर जरिवाना तिर्नुपर्छ । हिड्ने व्यक्तिलाई नै त्यतिधेरै जरिवाना छ । नेपालमा त्यो सिस्टम आउन बाँकी छ । जतिसक्दो डिजिटलमा प्राथमिकमा राख्नुपर्छ । डिजिटल्ली बैंकलाई कन्ट्रोल गर्न र नगदलाई हटाउन सकियो भने मात्रै बैंकिङ्ग सिस्टम कन्ट्रोल हुन्छ । अष्ट्रेलियामा कर्पाेरेट सेक्टरलाई पहिलो प्राथमिकमा राखेको छ । कर्पाेरेट गभर्मेन्समा सानो गल्ति हुने बित्तीकै बैंकलाई फोन जान्छ । सिस्टम बसाल्नका लागि कर्पाेरेट गभर्नेन्स हुनुपर्छ । कर्पाेरेटग भर्नेन्समा चुस्त दूरुस्त भयो भने हरेक विषयहरु सिस्टममा आउँछ । उनीहरुले यसलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । शैक्षिक संस्थाहरुमा पनि कर्पाेरेट गभर्नेन्सका बारेमा पाठ्यक्रम राखेर विद्यार्थीहरुलाई पढाइन्छ । बैंकका उच्च तहका कर्मचारीलाई पनि सेमिनार राखेर सिकाइन्छ । ग्राहकहरु बैंकमा जाँदै जादैनन् । किनभने सबै डिजिटल्ली छ । सबै काम फोन र इमेलको भरमा हुन्छ । शाखाहरु सर्भिसका लागि मात्रै हुन्छन् । हामी ट्रान्जिस्नल फेजमा छौं । अष्ट्रेलियाको त्यो फेज कटिसकेको छ । ट्रान्जिस्नल फेजमा सानातिना गल्ति हुन्छन् । (लेखक थापा माछापुच्छ्रे बैंकका नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन् ।)