इअाइएकै चरणमा रहेकाे रारामा बन्ने हाेटलकाे स्केच काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो समय ठूला आयोजना र विकास निर्माणको काम वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा गएर रोकिने गरेको छ । विकास निर्माणमा सुरु भएका कुनै पनि आयोजनामा वन तथा वातावरण पुगेपछि फाइल अड्किने गरेको व्यवसायीले गुनासो गर्न थालेका छन् । सिन्धुुुुलीको घुर्मीबाट सुुनसरीको चतरासम्म एक सय ६५ किलोमिटर सडक निर्माणमा वन तथा वातावरणको स्वीकृत नपाउँदा निर्माण अवधि पाँच वर्ष धकेलियो । यो आयोजनाले समयमा नै स्वीकृति पाएको भए सम्भवत अहिले संचालनमा आइसक्ने सडक विभागले जानकारी दिएको छ । काम पूरा हुने बेलासम्ममा यो सडक भर्खरै ठेक्कापट्टामा गएको छ । मुगुको रारा परियोजना नामक एक संस्थाले मुगुको रारामा स्तरीय तारे होटेल निर्माण गर्न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआईए)को निवेदन दिएको तीन वर्षसम्म स्वीकृत नहुँदा होटल निर्माण गर्न ढिलो भएको यो परियोजनाले जानकारी दिएको छ । परियोजनाका एक संचालक बलराम पठकका अनुसार तीन वर्ष अगाडि नै सुरु हुनुपर्ने यो परियोजनाको काम अहिलेसम्म स्वीकृत हुन सकेको छैन । चितवनको दारेचोकबाट इन्छाकामना केवलकार बनाउँन मागिएको अनुमतिमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा नै गएर फाइल अड्किएकोले यसको अयोजना नै आलपत्र परेको यो आयोजनाका एक कन्सल्यान्ट गुणराज ढकालले बताए । उनका अनुुसार रेल वे नेपालले नेपालका ६० स्थानमा केवलकार संम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ । यसमा पनि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा भएको ढिलाइले अधिकांश योजनाको काम रोकिएको छ । फोटोः रेल विभागले निर्माणा गदै गरेकाे रेलमार्गकाे तस्बिर रुख काट्न नपाउँनु मुख्य समस्या रेल विभागले पनि वर्दिवास–सिमरा सडक खण्डमा पर्ने १२ हजार रूख काट्न बारम्बार ताकेता गर्न थालेको चार महिना भैसक्यो । रूख काटेर नयाँ ठाउँमा वन ऐनअनुसार एउटा रूख काटेको वदलामा २५ वटा रूख रोप्ने पक्का हुँदासम्म काम गर्ने अनुमति नपाएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार अनुमति नपाएर चुप लागेर बस्नुपरेको योजना पनि वर्षौंदेखिका छन् । रुख काट्न नपाउने समस्या पनि विकास निर्मायाको मुख्य समस्या हो । निजगढ विमानस्गलमा पनि ९० प्रतिशत भूभाव बन क्षेत्रमा रहको । यो क्षेत्रको रुख काट्न नपाइने र नयाँ रुख रोप्ने ठाउँ नभएको र एउटा रुखको बदलामा २५ रुख रोपनुपर्ने भएकोले पनि समस्या भएको यो आयोजनाले जानकारी दिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको पनि दशक अगाडि घोषण भएपनि अहिलेसम्म इआईए र प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण (आईईई) मै अल्झिएको छ । राष्ट्रिय प्राथमिकताकै आयोजनामा पनि बबई सिंचाई आयोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्या आयोजना वर्षो अगाडि निर्माण घोषणा भएपनि भर्खर इआईए मूल्यांकनको चरणमा रहेको छ । निर्माण तयारीकाे वारा विमानस्थलकाे फाइल स्केच बारामा निर्माण हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, रेल विभाग अन्र्तगतका खण्डगत योजना र ठूला पाँचतारे होटल पनि यही प्रक्रियमा नै अल्झिरहेका छन् । वातारण विभागका सूचना अधिकारी शंकरप्रसाद पौडेलले भने आफ्नो कारणले योजनामा ढिलाई नभएको दाबी गरे । उनका अनुसार वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कुनै पनि आयोजनामा ढिलाई गरेको छैन । सम्वन्धित मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने योजनामा हुने ढिलाई, कागजपत्र नपुगि आउने योजनाले मात्रै ढिलो भएको हुनसक्ने बुझाई पौडेलको छ । उनका अनुसार हाम्रो मन्त्रालयमा आएर कुन फाइल कति समय बस्यो भनेर हेर्नुपर्छ । उनका अनुसार कामजगात नपुगेका बाहेक र कानुनले दिएको अधिकार बाहेकमा हामीले कुनै पनि काम र विकास निर्माणको गतिलाई रोकेका छैनौं । सबै प्रक्रिया पूरा नगरी सरकारी काम नहुने र प्रक्रिया पूरा गर्न अन्तर निकायको समन्वयको कमजोरी, विभिन्न नियम, कानुन तथा विधि र प्रक्रियामै अल्झनुपर्ने वाध्यताले विकास निर्माणको काम ढिलो भएको संसद्को विकास समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीले बताए । उनका अनुसार साना आयोजनादेखि राष्ट्रिय गौरवका ठूला आयोजनासम्म इच्छाशक्ति र समन्वयको अभाव देखिन्छ । विकास निर्माणमा हुनुपर्ने ध्यान परिणाम निकाल्नेमा केन्द्रित हुन नसक्नु कमजोरी भएको अधिकारीको बुझाइ छ । विकासे आयोजना पूर्वतयारी बिना अगाडि सारिनु, टेन्डर प्रक्रियामा ढिलो हुनु, विकासे आयोजनालाई एउटा सरकारी निकायबाट अर्को निकायमा छिटो गर्ने परिपाटी नहुनु र सरकारका जिम्मेवार निकायले पनि नियमित अनुगमन नगर्नु विकास निर्माणमा देखिएका मुख्य कमजोरी भएको अधिकारीको बुझाई छ । वन र वातावरण जिम्मेवार कुनै पनि विकास निर्माण तथा ठूला भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्दा सबैभन्दा लामो समय लाग्ने र ढिलाइ हुने निकाय नै वन र वतावरण मन्त्रालय हुने गरेका छन् । वातावरण मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए)को नाममा लामो सयम आयोजनाको फाइल अड्काउने गरेको छ । मन्त्रालयमा पुगेपछि यो विधि र प्रक्रिया भन्ने अनि कामनै नगर्ने संस्कृति रहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बताएको छ । महासंघको दुई साता अगाडिको एक कार्यक्रममा यसका सदस्यले वन र वातावरणको काम गर्ने र विकास निर्माणमा सहयोग नभएको भन्दै खुलेरै गुनासो पेखेका थिए । वातावरणीय सकियो भने सामाजिक प्रभावमा पनि फाइल अड्किने गरेको महासंघका सदस्यको गुनासो छ । वातावरण मन्त्रालयले पूर्वाधार निर्माण भैसकेका, निर्माणको चरणमा रहेका र नयाँ निर्माण हुने सबै परियोजनाको अनिवार्य रूपमा ईआईए गराउने गरेको छ । वातावरण विभागले अहिले ४९ वटा परियोजनामा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गराइरहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७३ मा ११ वटा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांक स्वीकृत गराएको छ भने ७ वटा आयोनालाई अनुगममा राखेको छ । पूर्वाधार बनेर वर्षौंदेखि सञ्चालनमा रहेको विभिन्न २१ वटा पूर्वाधालाई जरिबाना गराएर वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रक्रियामा तानेको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि पनि विकासे कार्यक्रमको बजेट निकाशा नरोकिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक विकासे कार्यक्रम ‘रेड बुक’ मा समावेश भएका आयोजनहरू अगाडि बढाउन नरोक्न गरी आचार संहिता लागु गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । विकासे कार्यक्रमको बजेट  रोक्दा आयोजना निर्माण कार्य ढिला हुन गई यसको असर  दीर्घकालसम्म पर्ने भएकाले विकास निर्माणको गति नरोक्न यस्तो व्यवस्था सहितको आचार संहिताको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्ने तयारी भएको केन्द्रबाट कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेका त्यस्ता आयोजनाहरू स्थानीय निकायको निर्वाचनमा असर नपर्ने भएकाले ती कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन दिने गरी आचार संहिता आउन लागेको हो । ‘रेड बुक’मा समावेश भएका आयोजनाको बजेट रोक्दा पुँजीगत खर्चनै रोकिने र विकास निर्माणको काम ठप्प हुने भएकाले त्यस्ता आयोजनालाई आचार संहिताले नवाध्ने तयारी भएको हो । तर, आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यक्रमलाई भने कठाइ गर्ने छ । निर्वाचन आयोगले बुधबारदेखि लागु हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचार संहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन मिति घोषण भइसकेपछि स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभाव पर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न मिल्दैन । स्वीकृत अर्थात रेड बुकमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूलाई रोक्ने गरी भने आचार सहिता नआउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायको कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा नयाँ भर्ना स्थानीय निकायमा हुने विकास निर्माणको काममा भने थप बजेट दिन मिल्दैन । नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएका विषयलाई भने निर्वाचन नभएसम्मका लागि अख्तियारी दिन रोक लाग्ने छ । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लगाएर थप बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न रोक्छ भन्ने डरले विकासे कार्यक्रम भएका मन्त्रालयहरूले धमाधम अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट स्वीकृत र कार्यक्रम समावेश गराउने कार्यलाई सोमबारसम्म पनि निरन्तरता दिएका छ । हिजो विदाको दिन परेपनि अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विकासे बजेट थप बजेट स्वीकृत गराउने कार्य गरेका थिए । आचार संहिता कस्तो आउँछ भन्ने थाहा नभएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘विकास निर्माणको गति नरोकियोस् भन्नका लागि रेड बुकमा समावेश भएका आयोजनाहरूलाई थप बजेट स्वीकृत गरिएको हो । आचार संहिताले कस्तो व्यवस्था गर्छ र यसबाट आउन सक्ने समस्या समाधानको लागि हामीले सडक, सिंचाईँ र खानेपानीका आयोजनाहरुलाई स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिएका छौ । यस्ता आयोजनालाई फागुन दुई सातामै अर्बौ रुपैयाँ थप बजेट स्वीकृत भई सकेको छ । स्थानीय निर्वाचनका लागि समेत प्रभावित पार्ने किसिमबाट बजेट माग आएको छ । यस्ता कार्यक्रममा भने बजेट दिन मिल्दैन । सरकारले आचार संहिता लगाउन आलटाल गरिरहेका कारण आयोगलाई समस्या परेको छ । निर्वाचन घोषणा भएको दिन नै आचार सहिता लगाउने पर्नेमा निर्वाच हुन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा समेत लगाउन सकेको छैन । सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा परेका आयोजनामा रकम अभाव हुन नदिन चैत देखि रकम खर्च गर्न नसकेका आयोजनाहरूको बजेट स्थानान्तरण गरेर भएपछि पुँजीगत खर्च बढाउने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं ।अर्घाखाँची सिमेन्ट उद्योगले अहिलेको दैनिक एक हजार दुई सय टनबाट दुई हजार टन उत्पादन गर्नसक्ने गरी क्षमता विस्तार गर्दैछ तर बैंकमा नगद अभाव भएपछि दसैंसम्म क्षमता विस्तार गर्ने उद्योगको योजना अन्योलमा परेको छ । क्षमता विस्तार गर्न करिब चार अर्ब रुपैयाँ लागत पर्छ । अहिलेसम्म सम्झौताअनुसारको रकम दिए पनि अबचाहिँ केही समय पर्खन भन्न थालेको उद्योगका सञ्चालक पशुपति मुरारका बताउँछन् । ‘निर्माणाधीन परियोजनामा साढे १ प्रतिशतले ब्याजदर बढिसकेको छु, मुरारका भन्छन्, ‘तैपनि समयमा ऋण पाइने निश्चित छैन । बैंकमा नगद अभावका साथै ब्याजदर बढाउँदा थुप्रै परियोजनाको निर्माणमा ढिला हुने खतरा बढेको छ । बैंकले लगानीयोग्य पुँजी अभाव ९क्रेडिट क्रन्च० का कारण प्रतिबद्धता गरेअनुसारको रकम दिन नसक्दा परियोजना ढिला हुने भएको हो । बैंकले ऋण नदिँदा खर्बका ठूला परियोजनादेखि खानेपानीजस्ता सानातिना परियोजनासमेत प्रभावित भएको उद्योग वाणिज्य महासंघकाका अध्यक्षसमेत रहेका मुरारका बताउँछन् । हेभी इक्विप्मेन्टदेखि उद्योगका कच्चा पदार्थ आयात गर्नसमेत बैंकसँग रकम नभएको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । निर्धारित समयमा सम्पन्न नहुँदा परियोजना लागत बढ्ने र त्यसको असर उत्पादनसम्म पर्ने हुन्छ । यसले वस्तुको मूल्य बढ्छ । बैंकहरूले नयाँ परियोजनामा लगानी गर्ने त परको कुरा निर्माणाधीन परियोजनाका लागिसमेत प्रतिबद्धताअनुरूप रकम दिन सकेका छैनन् । नयाँ परियोजनाका लागि जाँदा नसक्ने जबाफ दिने बैंकले प्रतिबद्धता गरिसकेकालाई चाहिँ केही दिन पर्खनू भन्दै थुमथुम्याउने गरेका छन् । सम्झौताअनुुसार रकम नपाए पनि परियोजनाले बढ्दो ब्याजले भने तिर्नुपरेको छ । बैंकहरूले एकडेढ महिनायता दुईदेखि ५ प्रतिशतसम्म ब्याज बढाइसकेका छन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौँ, २५ पुस । सन् २०४० सम्म मुलुकको विद्युत् माग बढेर ५० हजार मेगावाटभन्दा बढी पुग्ने एक अध्ययनले देखाएको छ । जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले गरेको अध्ययनअनुसार हरेक वर्ष विद्युत्को माग करिब १५ प्रतिशतको दरले बढ्दा सो अवधिमा विद्युत् माग उक्त विन्दुमा पुग्ने पाइएको हो । ऊर्जा मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले यस वर्षको विद्युत् माग एक हजार सात सय २१ मेगावाट रहेको जानकारी दिए । आयोगले गरेको अध्ययनबारे जानकारी दिँदै ऊर्जामन्त्री शर्माले सन् २०२० मा विद्युत्को माग बढेर छ हजार आठ सय १४ मेगावाट तथा सन् २०२५ मा १० हजार ८०३ मेगावाट पुग्नेछ । सरकारले सन् २०२२ सम्म मुलुकलाई विकाशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेकामा त्यसलाई प्राप्त गर्न कम्तीमा पनि ७.२ आर्थिक वृद्धिदर हुनुपर्ने अवस्थालाई समेत ध्यानमा राखेर विद्युत् माग प्रक्षेपण गरिएको हो । यस्तै सन् २०३० सम्म विद्युत् माग बढेर १८ हजार तीन सय ७१ मेगावट र सन् २०४०मा ५१ हजार तीन सय ३० मेगावाट पुग्ने आयोगले प्रक्षेपण गरेको छ । आर्थिक विकास तथा विकास निर्माणको काम उल्लेख्य रुपमा अगाडि बढेका खण्डमा विद्युत्को माग थप बढ्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार विद्युत् भएकाले त्यसलाई नै प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिँदै आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “जलविद्युत् बाहेकका अन्य ऊर्जाका स्रोत तथा क्षेत्रको समेत पहिचान, विकास, विस्तार गरिनु आवश्यक छ ।” मुलुकमा खास ऊर्जाको माग कति हो भन्ने आधिकारिक तथ्याङ्क नहुँदा नीतिनिर्माण तहमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सामान्य रुपमा विद्युत् माग प्रक्षेपण गर्ने गरेको भए पनि त्यो व्यावहारिक र वस्तुनिष्ठ नभएको गुनासो उठ्ने गरेको थियो । सरकारको आधिकारिक प्रतिवेदन पहिलो पटक सार्वजनिक गरिएको र त्यसले नीति निर्माणमा तहमा समेत सहयोग पु¥याउनेछ भने उद्योग व्यवसाय एवम् आर्थिक विकासका लागिसमेत मद्दत पुग्नेछ । ऊर्जा परिषद्का अध्यक्षमा प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ । ऊर्जामन्त्री शर्माले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को निर्देशनमा नै ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई केन्द्रित गरेर पहिलो पटक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको जानकारी दिए । रासस

दोलखा, २० मंसिर । दोलखाका करिब २७ प्रतिशत विकास निर्माणका योजनाहरु स्थानीय उपभोक्ता समूहहरु र जिल्ला विकास समितिबीच समन्वय नहुँदा सम्झौता हुन सकेका छैनन् । सम्पूर्ण प्रक्रिया पु¥याएर निवेदन दिए पनि दोलखा जिल्ला विकास समितिले सम्झौता प्रक्रिया अघि नबढाएका कारण योजना सम्झौता हुन नसकेको उपभोक्ता समूहहरुको गुनासो छ । सम्झौताका लागि निवेदन दिएका ७५ वटा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीसहितका सदस्यले जिविसका कारण योजना सम्झौतामा ढिलाइ भएको आरोप लगाएका छन् । जिविस दोलखाले कुल २७३ वटा विकास निर्माणका योजना अघि बढाएको योजना अधिकृत कृष्ण कार्कीले जानकारी दिए । जिविसका अनुसार १७ जना प्राविधिक भए पनि लागत अनुमान तयार नहुँदा योजना सम्झौता हुन नसकेको हो । जिविसले योजना सम्झौताका लागि समयसीमा तोकेर स्थानीय रेडियोहरुबाट विगत एक महिनादेखि आह्वान गरे पनि अत्यन्त न्यून मात्रामा निवेदन आएको र सम्झौता भएको पाइएको छ । जिविसले अनुदानतर्फको ५३, ग्रामीण खानेपानीतर्फ १०, साना सिँचाइतर्फ २३, पुरातत्वतर्फ ३८, दुई जिल्ला तथा आर्थिक केन्द्र जोड्ने सडकतर्फ ३४, पर्यटन पूर्वाधार १३, पर्यटन प्रतिष्ठानतर्फ छ, ऊर्जाको रोयल्टीतर्फ ६४ र स्थानीय मागमा आधारित ३२ गरी २७३ योजना कार्यान्वयन गर्ने योजना अघि सारेको छ । रासस

काठमाडौं, ३० असार । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालको विकासका निम्ति सञ्चालन गरेका विकास–निर्माणका परियोजना द्रुत गतिमा कार्यान्वयन नभएकामा गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ । उक्त बैंकको ऋण तथा अनुदान सहयोगमा सञ्चालन भएका विकास परियोजनाको प्रगतिबारे बिहीबार यहाँ भएको समीक्षा बैठकमा लक्ष्यअनुरुप काम हुन नसकेको भन्दै बैंकका उच्च अधिकारीबाट चिन्ता व्यक्त भएको हो । यहाँस्थित उक्त बैंकका देशीय निर्देशक केनिची योकोयामाले अघिल्लो समीक्षा बैठकबाट ऊर्जा क्षेत्रका चार परियोजनाका काम द्रुत गतिमा कार्यान्वयन गर्न २२ वटा कार्ययोजना निर्धारण गरिएकामा ११ वटा कार्ययोजना मात्र लागू भएका बताए । ती आयोजनाले सात वटा लक्ष्य पूरा नगरेका र चार वटा कार्ययोजना पालना नभएको वास्तविकता उनले औँल्याए। जलसम्बन्धी परियोजना र अन्य सहरी पूर्वाधार, यातायात, शिक्षा, कृषि, प्राकृतिक स्रोत र ग्रामीण विकासका आयोजनामा पनि लक्ष्यअनुरुप कार्यसम्पादन हुन नसकेको बताउँदै उनले त्रिभुवन विमानस्थल विस्तार आयोजना माटो अभावका कारण ठप्प भएकामा दुःख व्यक्त गरे । परियोजना व्यवस्थापन पनि कमजोर रहेको उनले बताए । पशुपति क्षेत्र विकास कोषले विमानस्थल विस्तार आयोजनाका निम्ति आवश्यक पर्ने माटो परियोजनालाई नदिने भन्दै सरकारी निर्णय विपरीत विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि उक्त आयोजना प्रभावित भएको छ । अन्य परियोजनामा पनि जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रसम्बन्धी विषय टुङ्गो नलाग्दा विकास आयोजनाका काम लक्ष्यअनुरुप सम्पादन हुन सकेका छैनन् । बैठकमा नेपाल सरकारका सम्बद्ध निकायका पदाधिकारीले आन्तरिक एवम् बाह्य कारणले विकास आयोजनाका काम द्रुत गतिमा हुन नसकेका स्वीकार गर्दै अन्तरमन्त्रालय समन्वय र सहकार्यलाई आफूहरूले विशेष जोड दिएको बताए । एडिबीको सहयोगमा हवाई यातायात क्षमता अभिवृद्धि, दक्षिण एसियाली पर्यटन पूर्वाधार विकास, विद्युत् प्रसारण विस्तार तथा आपूर्ति सुधार, तनहुँ जलविद्युत् आयोजना, नेपाल ऊर्जा क्षेत्र सुधार, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, काठमाडौं उपत्यका, ढल निकास व्यवस्थापन, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी सुधार, एकीकृत सहर विकास तथा सहरी वातावरणीय सुधार, सडक सञ्जाल विस्तार, भूकम्पपछिको आकस्मिक सहयोग, विद्यालय क्षेत्र विकास योजना तथा सीप विकास परियोजना, विकेन्द्रीकृत ग्रामीण पूर्वाधार तथा जीवनयापन, पुँजी बजार एवम् पूर्वाधार क्षमता विकासलगायत परियोजना सञ्चालनमा छन् । रासस

नवलपरासी, १० असार । चालु आवमा सञ्चालन भएका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फका योजनाहरु अन्तिम चरणमा पुगेका छन् । जिल्लाका छवटै निर्वाचन क्षेत्रमा तीव्र गतिमा योजना कार्यान्वयन अन्तिम चरणमा पुगेको जिविसका योजना शाखा प्रमुख पुरुषोत्तम ढकालले जानकारी दिए । निर्वाचित सांसदको क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख रुपैयाँको दरले छवटा निर्वाचन क्षेत्रमा नौ करोड रुपैयाँका ८९ वटा योजना सञ्चालनमा छन् । अधिकांश योजना बाटोघाटो, मठमन्दिर, विद्यालय भवन निर्माणलगायत छन् । यसैगरी निर्वाचित र समानुपातिकतर्फका सांसदको निर्वाचन क्षेत्रअन्तर्गत प्रतिसांसद २० लाख रुपैयाँका दरले दुई करोड रुपैयाँ बराबरका ११९ वटा योजना रहेका छन् । अधिकांश योजना विकास निर्माणसँग सम्बन्धित छन् । यता केही योजना सांसदले आफ्नो कार्यकर्तालाई पोस्ने उद्देश्यले अघि बढाएको जनगुनासो बढेपछि जिविसले ती योजनाको अनुगमन गर्न थालेको छ । “काम पूर्ण भएपछि मात्र रकम भुक्तानी गरिने छ,” जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकीय अधिकृत प्रकाश पन्थीले भने। यस पटक जिल्लामा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमतर्फ नौ करोड तथा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमतर्फ रु दुई करोड बजेट विनियोजन भएको बताइएको छ । रासस