काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विभिन्न वस्तुमा घर घटबढ गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै उनले करको दर घटबढ गरेका हुन् ।  यस्तो छ करको घटबढ –करको बोझ घटाउन आयकर छुटको सीमा दोब्बर गरी व्यक्तिका लागि १० लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ भने व्यक्तिगत आयकरको दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइएको छ ।  – औद्योगिक कच्चा पदार्थको भन्सार महसुल तयारी मालवस्तु भन्दा कम्तिमा एक तह न्यून हुने गरी २७३ प्रकारका कच्चा पदार्थमा भन्सार दर घटाइएको छ । विद्यमान एघार तहको भन्सार दरलाई सात तहमा सीमित गरिएको छ ।  –हाल ३६० वस्तुमा लागिआएको अन्तःशुल्क खारेज गरिएको छ ।  भन्सार बिन्दुमा संकलन हुने पूर्वाधार विकास कर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर जस्ता छरिएका करलाई एकीकृत गरी हरित करमा समाहित गरिएको छ । –प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चातको अस्वैच्छिक निःसर्ग एवम् निकायमा भएको स्वामित्व परिवर्तनको कारणले नियन्त्रित निकायमा हुने स्वामित्व परिवर्तनमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।  –सूचीकृत कम्पनीका धितोपत्र बिक्री गर्दा लाग्दै आएको पुँजीगत लाभकर अन्तिम हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।  – डिजिटल भुक्तानीको माध्यमवाट उपभोक्ताले गर्ने खरिदमा बीजक जारी हुँदाकै समयमा मूल्य अभिवृद्धि करको दश प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बताएइएको छ ।  मूल्य अभिवृद्धि कर फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित बनाउनेछौं। वस्तु वा सेवाको खरिद बिक्रीमा बीजक लिने दिने संस्कृति प्रोत्साहन गर्न लट्री जस्ता आकर्षक कार्यक्रम सुरु गरिनेछ । –मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदरको सान्दर्भिकताबारे अध्ययन गरी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय सुझाव समिति गठन गरिनेछ ।  – कर परिपालनलाई दण्ड होइन, विकासको सहयात्री बनाउने नीति लिएका छौं। कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि सिर्जित कर विवादलाई निरूपण गरी व्यवसायिक वातावरण तयार गर्न कर छुट तथा सहुलियत सम्वन्धी विशेष योजना ल्याइएको छ ।  –सरकार वा करदाता पक्षबाट अदालत वा न्यायिक निकायमा पुगी विचाराधीन रहेको कर विवाद समाधान गर्न निर्धारित कर रकममा एक प्रतिशत थप गरी तोकिएको म्याद भित्र बुझाएमा मुद्धा फिर्ता लिई शुल्क, जरिवाना, थप दस्तुर, विलम्ब शुल्क वा ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था मिलाएको छ ।  -व्यावसायमैत्री करनीति, सरल एवम् स्पष्ट कर कानून, स्वेच्छिक कर सहभागिता र चुस्त कर प्रशासनको विकास गरी आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार गर्न देहायका उद्देश्य लिइएकाे छ ।  -सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल माध्यममा जोड्दै औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्ने।  -स्वचालित, प्रविधिमैत्री, सदाचारयुक्त र उत्प्रेरित कर प्रशासनको विकास गर्ने। -स्वेच्छिक कर सहभागिताको माध्यमबाट राजस्व अभिवृद्धि गर्ने। -लागत परिपूरण र तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा गैरकर राजस्व परिचालन गर्ने। -सूचना प्रविधि उद्योगलाई राष्ट्रको नयाँ आर्थिक ईञ्‍जिनका रूपमा अगाडि बढाउन यस्ता सेवाको निर्यातबाट आर्जित आयमा पचास प्रतिशत कर छुट दिइएको छ । -सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले प्राप्त गर्ने स्वेट ईक्विटीको रकमलाई करयोग्य आय गणनामा शत प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएकाे छ ।   नेपाल भित्र पैठारी हुने केही वस्तुमा 'आन्तरिक उत्पादन प्रवर्द्धन शुल्क' लगाएको छु। नाफा नकमाउने गरी स्थापना भएका मित्रराष्ट्रको पूर्ण स्वामित्वका विकास वित्त संस्थाले नेपालमा ऋण लगानी गरी आर्जन गरेको ब्याजमा आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरेको छु। महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका बाहेकका क्षेत्रमा नयाँ चलचित्र हल स्थापना गर्नेलाई शुरूको दश वर्षसम्म पूर्ण रूपमा आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाएको छु। परिवर्तित सन्दर्भमा दक्षिण एशियाली व्यापार सम्झौता (साफ्टा) को संवेदनशील सूचीलाई पुनरावलोकन गर्नेछौँ। स्वेच्छिक अनुपालन र करको दायरा विस्तार दुर्गम क्षेत्रमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण र सेवा विस्तारमा सघाउ पुर्‍याउन निजी क्षेत्रले प्रदान गर्ने शिक्षा तथा स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम दरमा समता शुल्क लगाउने व्यवस्था  । अन्तिम तहको उपभोक्तालाई बिक्री गरिने मासिक ५० यूनिट भन्दा बढीको विद्युत खपतमा सहुलियत दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने व्यवस्था । इलेक्ट्रिक सवारी साधनमा पिकपावर क्षमताको आधारमा लाग्दै आएको भन्सार महसुललाई मूल्यगत आधारमा लगाउने व्यवस्था गरेको छु। यस्ता सवारी साधनको स्वदेशमा उत्पादन, चार्जिङ स्टेशन निर्माण, ब्याट्रीको व्यवस्थापनका लागि पैठारी विन्दुमा स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क लगाइएको छ ।  नेपाली ब्राण्डका मदिराको निकासी प्रर्वद्धन गर्न गुणस्तरीय स्प्रिट उत्पादन तथा मेचुरेसन कार्यलाई प्रोत्साहित गरिनेछ। आगामी आर्थिक बर्षदेखि माइक्रो ब्रुअरीलाई समेत मदिरा उद्योगको रूपमा दर्ता गरी अन्तःशुल्कको दायरामा ल्याउने व्यवस्था मिलाइएकाे छ ।  चुरोटमा करिब दश प्रतिशतसम्म र मदिरा तथा वियरमा लाग्ने अन्तःशुल्कमा वृद्धि गरेको छ । गैरकर राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन छाता कानून ।  राजस्व प्रशासनमा आधुनिकीकरण, पारदर्शिता र सरलीकरण -राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी यसले गर्दै आएका कार्य विषयगत निकायमार्फत् सम्पादन हुने व्यवस्था ।  -वार्षिक रू. दश करोडभन्दा माथि कारोबार गरी विद्युतीय बीजक जारी गर्ने सबै व्यवसायलाई अनिवार्य रूपमा केन्द्रीय बीजक अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गर्नेछौँ। साना व्यवसायीलाई विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी लिन प्रोत्साहन । -कर परीक्षण गर्नुपर्ने अवधि तीन वर्ष कायम । जोखिममा आधारित कर अनुसन्धान तथा परीक्षणका लागि कृत्रिम बुद्धिमता सहितको ई-एसेस्मेन्ट पद्धतिको विकास । -डिजिटल अन्तःशुल्क टिकटको शुरूवात गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु। अन्तःशुल्क चुहावट नियन्त्रण गर्न विद्युतीय ट्रयाक एण्ड ट्रेस प्रणालीको शुरूवात गर्नेछौँ। भौतिक नियन्त्रणमा आधारित अन्तःशुल्क प्रशासनलाई जोखिमको आधारमा क्रमशः स्वयं निष्कासन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।  -पेपरलेस, फेसलेस र कन्ट्याक्टलेस राजस्व प्रशासनको विकास गर्नेछौँ । कर विवरण बुझाउने, भुक्तानी गर्ने, फिर्ता लिने लगायतका सेवाहरू स्वचालित रूपमा प्रवाह हुने व्यवस्था ।  -कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाई राजस्व परिचालन वृद्धि गर्न राजस्व प्रशासनमा कार्यसम्पादन सूचकमा आधारित प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था ।  एक ठाँउबाट अर्को ठाँउमा वस्तु ढुवानी गर्दा एक भन्दा बढी स्थानीय तहमा लगाइने गरेको निकासी, कवाडी लगायत बहुकर लिन पाइनेछैन। प्रदेश र स्थानीय तहका कर भुक्तानी गर्दा स्थायी लेखा नम्बर खुलाउनुपर्ने व्यवस्था । 

काठमाडौं । सरकार आगामी आर्थिक वर्षको लागि श्रम तथा रोजगार क्षेत्रमा तीन अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।      सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षमा श्रम वैदेशिक रोजगारबाट स्वदेश फर्किएकालाई स्वदेशमै टिकाउन ‘रिटर्निङ माइग्रेन्ट कार्यक्रम’ तयार गर्ने बताए । उनले युवालाई कार्यस्थलमा आधारित तालिम सञ्चालन गरि सीपयुक्त बनाउने बताए ।      सरकारले वैदेशीक रोजगारीलाई थप सुरक्षित एवं मर्यादित बनाउन श्रम सम्झौताको पुनरावलोकन तथा नयाँ गन्तव्य मुलुकसँगको थप सम्झौता गर्ने पनि बजेटमा भाषणमा जानकारी दिए । देशमा अलपत्र परेका नेपाली नागरिकलाई उद्धार गर्न र मृत्यु भएका श्रमिकको शव सहज रूपमा स्वेदशमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने अर्थमन्त्री डा वाग्लेले जनाए । साथै, सीप सिकेर मात्र वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यवस्था मिलाउने, विनाधितो ऋण र किस्ताबन्दीमा रोजगारदाताबाट भुक्तानीको व्यवस्था गरी वैदेशिक रोजगारलाई मर्यादित पारदर्शी र स्वचालित बनाउने सरकारको आगामी योजना रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।      वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा शून्य लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै सेवा शुल्कलाई श्रमिकमैत्री बनाउने डा अर्थमन्त्री वाग्लले बताए ।  साथै, उनले औचारिक च्यानलबाट भित्रिने ‘रेमिट्यान्स’लाई थप प्रोत्साहित गर्न  रेमिट्यान्स आप्रवाहको हरेक ‘रिसिट’मा आधारित ‘लट्री’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको जीवनयापन र आधारभूत स्वास्थ्यलाई सहयोग पुग्ने गरी सहुलियत दरमा पौष्टिक खाना उपलब्ध गराउन आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने गरी आवश्यक कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने बताए ।  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सरकारले २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शुक्रवार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले चालुतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब तथा वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको घोषणा गरे। यो अर्थमन्त्री वाग्लेको पहिलो बजेट हो । ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान बजेटले गरेको छ । बजेटमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १४ खर्ब ४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।  यस्तै, ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ अनुदान र २ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ वैदेशिक ऋणमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ । आन्तरिक ऋणतर्फ ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ उठाइने घोषणा गरिएको छ । बजेट चालू आवको संशोधित अनुमानको २५ प्रतिशत बढी हो । चालू आर्थिक वर्षका लागि गत जेठ १५ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बजेट ल्याएका थिए ।  सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत राज्य संरचना, कर प्रणाली, ऊर्जा, डिजिटल अर्थतन्त्र, लगानी, पूर्वाधार, सामाजिक सुरक्षा र प्रशासनिक सुधारमा व्यापक पुनर्संरचनाको घोषणा गरेको छ । बजेटले प्रशासनिक पुनर्संरचना, डिजिटल अर्थतन्त्र, एआई, ऊर्जा, पूँजी बजार र पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राख्दै ‘उच्च वृद्धि र संरचनात्मक सुधार’ को महत्त्वाकांक्षी खाका प्रस्तुत गरेको छ ।   अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै ‘नयाँ जनादेशले असाधारण जिम्मेवारी दिएको’ बताए । उनले बजेटलाई अर्थतन्त्रको दिशा परिवर्तन गर्ने दस्तावेजका रूपमा चित्रण गरे ।

काठमाडौं । सरकारले देशको सडक सञ्जाललाई सुरक्षित र आधुनिक बनाउन प्रमुख राजमार्गहरूको स्तरोन्नतिका लागि १ खर्ब २० अर्ब बढी  विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले मुख्य राजमार्गहरूलाई प्राथमिकतामा राख्दै कुल १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरिएको घोषणा गरे ।  भौतिक पूर्वाधारको विकासलाई आर्थिक समृद्धिको मेरुदण्ड मान्दै सरकारले विभिन्न ठूला सडक आयोजनाहरूका लागि बजेटको सुनिश्चितता गरेको छ । जसमा पूर्व-पश्चिम राजमागअन्तर्ग विभिन्न खण्डहरूलाई चार लेनमा स्तरोन्नति गर्न सबैभन्दा बढी ३७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । काठमाडौं–तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) नेपाली सेनाद्वारा निर्माणाधीन यस आयोजनाका लागि १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । तराई-मधेसको लाइफलाइन मानिने यस राजमार्गका लागि ४ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । पुष्पलाल मध्यपहाडी राजमार्गका लागि २ अर्ब १६ करोड र मदन भण्डारी राजमार्गका लागि १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गरिएको छ । यस राजमार्गको सुधारका लागि १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली, कोशी र कालीगण्डकी कोरिडोरका लागि कुल ६ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस सडक खण्डका लागि १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।  देशभरका मुख्य राजमार्ग र रणनीतिक सडकहरूमा पुल निर्माणका लागि ९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । सरकारले सडकको गुणस्तर सुधार र वातावरणीय प्रदूषण नियन्त्रणलाई पनि बजेटमा समेटेको छ । काठमाडौं उपत्यकासहित देशैभरका सडकहरूलाई धुलोमुक्त बनाउन सरकारले २८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँको विशाल बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण र सडक सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने ट्राफिक लाइट जडान तथा ट्राफिक चिह्नहरू निर्माण गर्न २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । ‘यातायात पूर्वाधारको गुणात्मक विकास र सुरक्षित यात्राको प्रत्याभूतिका लागि प्रमुख राजमार्गहरूको स्तरोन्नति, कोरिडोर निर्माण तथा सडक सुरक्षामा १ खर्ब २० अर्बभन्दा बढी बजेट परिचालन गरिनेछ,’ बजेट भाषणका क्रममा अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले भने । 

  काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा सञ्चालनमा आउने नयाँ सिनेमा हलहरूलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै चलचित्र उद्योगको विकास, लगानी आकर्षण र मनोरञ्जन क्षेत्र विस्तार गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।  सरकारका अनुसार काठमाडौंमा नयाँ रूपमा स्थापना हुने सिनेमा हलहरूले निश्चित अवधिसम्म आयकर तथा अन्य सम्बन्धित करमा छुट पाउनेछन् ।  यस नीतिले निजी क्षेत्रलाई सिनेमा हल निर्माणमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने, आधुनिक मल्टिप्लेक्स विस्तार गर्ने तथा चलचित्र प्रदर्शन पूर्वाधार सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले सांस्कृतिक तथा मनोरञ्जन उद्योगलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्साका रूपमा विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेको बताए । 

  काठमाडौं । सरकारले चुरोट तथा मदिराजन्य पदार्थमा कर वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण र राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्यले कर दर बढाइएको बताएका छन् ।  बजेट अनुसार चुरोटमा १० प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको छ भने मदिराजन्य पदार्थमा पनि कर बढाइएको छ। कर वृद्धिको विस्तृत दर भने सम्बन्धित कर संरचनामार्फत सार्वजनिक गरिनेछ । सरकारका अनुसार धूमपान तथा मदिरा सेवनबाट हुने स्वास्थ्य जोखिम, दीर्घरोग र सामाजिक असर न्यूनीकरण गर्न यस्तो नीति अपनाइएको हो ।  अर्थमन्त्री वाग्लेले कर वृद्धिबाट प्राप्त राजस्वलाई स्वास्थ्य सेवा सुधार, रोकथाम कार्यक्रम तथा सामाजिक क्षेत्रको विकासमा उपयोग गरिने बताए ।

  काठमाडौं । सरकारले सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई दिइने स्वेट सेयरमा कर छुट दिने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै स्टार्टअप र सूचना प्रविधि उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न यस्तो व्यवस्था गरिएको बताए । सरकारका अनुसार आईटी कम्पनीहरूले आफ्ना कर्मचारीलाई प्रदान गर्ने स्वेट सेयरमा लाग्ने करमा छुट दिइनेछ, जसले दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न र स्टार्टअप संस्कृति विकास गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । यस नीतिले नवप्रवर्तनमा आधारित कम्पनीहरूलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन र युवालाई स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न मद्दत गर्ने विश्वास गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल अर्थतन्त्रलाई विस्तार गर्दै नेपाललाई सूचना प्रविधि सेवा निर्यातको केन्द्र बनाउने लक्ष्य सरकारको रहेको बताए । 

  काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि उक्त आकारको कुल खर्च विनियोजन गरिएको जानकारी दिए। बजेट अनुसार चालु खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारले विकास निर्माण, सामाजिक क्षेत्र सुधार, पूर्वाधार विस्तार तथा आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट संरचना तयार गरेको जनाएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी भएमा आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सेवा प्रवाहमा उल्लेखनीय सुधार आउने विश्वास व्यक्त गरे । 

  काठमाडौं । सरकारले सरकारी कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै कर्मचारीको जीवनस्तर सुधार र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तलब संरचना पुनरावलोकन गरिएको बताएका छन् । बजेट अनुसार कार्यसम्पादनका आधारमा मासिक १० प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, खाइपाइ आएको तलब संरचनामा समेत २१ प्रतिशतसम्म वृद्धि हुने गरी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ तलब संरचना अनुसार कर्मचारीहरूको मासिक तलब ४० हजारदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म कायम हुने सरकारको घोषणा छ । सरकारले कर्मचारीको मनोबल वृद्धि गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन तलब तथा भत्ता प्रणालीमा सुधार गरिएको जनाएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले दक्ष जनशक्ति आकर्षित गर्न र सरकारी सेवा प्रतिस्पर्धी बनाउन यो कदम महत्वपूर्ण हुने बताए ।

  काठमाडौं । सरकारले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न सबै सार्वजनिक तथा व्यावसायिक गाडीहरूमा दुर्घटना रोक्ने डिभाइस जडान अनिवार्य गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सडक सुरक्षा सुधार र दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति घटाउन यस्तो व्यवस्था लागू गरिने बताएका छन् ।  सरकारका अनुसार नयाँ नीति अनुसार बस, ट्रक, माइक्रोबस तथा अन्य व्यावसायिक सवारी साधनमा गति नियन्त्रण, आपतकालीन चेतावनी प्रणाली र अन्य सुरक्षा प्रविधि जडान गर्नुपर्नेछ। यस कदमले चालकको लापरबाही, अत्यधिक गति र प्राविधिक कमजोरीका कारण हुने दुर्घटना घटाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा कृषि बीमा अनुदानका लागि २ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । शुक्रबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले  आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा कृषि बीमा अनुदानका लागि उक्त रकम छुट्याएको जानकारी दिए ।

  काठमाडौं । सरकारले उद्योग तथा वाणिज्य मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ८ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै औद्योगिक विकास, व्यापार विस्तार र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकतामा राखेर उक्त बजेट विनियोजन गरिएको बताए । विनियोजित बजेट औद्योगिक पूर्वाधार विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, लघु तथा मझौला उद्योग प्रवर्द्धन तथा स्वदेशी उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउने कार्यक्रममा खर्च गरिने बताइएको छ। सरकारले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तार गर्ने लक्ष्य लिएको छ। साथै, औद्योगिक क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने नीति पनि अघि सारिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यलाई मजबुत बनाउँदै उद्योग व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गरिने जानकारी दिए।

काठमाडौं । सरकारले मुलुकका प्रमुख विमानस्थलहरूको स्तरोन्नति, विस्तार तथा सञ्चालन सुधारका लागि ठूलो बजेट विनियोजन गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि १ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । त्यस्तै, निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण मोडालिटी ६ महिनाभित्र टुंगो लगाइने घोषणा गरिएको छ । सरकारले गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति लिएको छ । भरतपुर विमानस्थललाई विस्तार गरी रात्रीकालीन उडान सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ भने प्रदेश सरकारको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थल विस्तार गरिनेछ । यसैगरी मुगुको ताल्चा र दाङ विमानस्थलको स्तरोन्नति गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । संस्कृति तथा पर्यटन क्षेत्रका लागि ७ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ र नागरिक उड्डयन क्षेत्रका लागि २ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं-तराई/मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) को निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आज संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै द्रुतमार्ग आयोजनाका लागि कुल १७ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको घोषणा गरे ।  नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको यो रणनीतिक सडक खण्डमा यातायातलाई सहज र द्रुत बनाउन पूर्वाधार निर्माणलाई जोड दिइएको छ । बजेट वक्तव्यका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा यस आयोजना अन्तर्गत कुल ४० वटा आधुनिक पुलहरू निर्माण गरिनेछ । जटिल भौगोलिक गन्तव्यहरूलाई जोड्न कुल ५.४ किलोमिटर लामो सुरुङ मार्ग निर्माण कार्यलाई अघि बढाइनेछ ।   

  काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवाहरूका लागि बिनाधितो ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र उत्पादनशील बनाउने नीति अघि सारिएको बताएका छन् । सरकारका अनुसार विदेश जान चाहने श्रमिकहरूलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत सहज ऋण उपलब्ध गराइनेछ, जसले दलाल तथा अनौपचारिक ऋणप्रणालीमा निर्भरता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीहरूलाई आवश्यक परे स्वदेश फर्किन सहयोग गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । विपद्, स्वास्थ्य समस्या वा अन्य आपतकालीन अवस्थामा उद्धार तथा पुनःस्थापना सहयोग प्रदान गरिने सरकारको योजना छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले वैदेशिक रोजगारबाट प्राप्त रेमिट्यान्सलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने नीति समेत अघि सारेका छन्।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रमा १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ।   अर्थमन्त्रीले स्वर्णीम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्दै १ खर्ब १ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।  यस्तै, सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ तथा स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले ऊर्जा उत्पादन, प्रशारण र वितरण लाइन निर्माणका लागि ८५ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।  अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्तो बताएका हुन् ।

  काठमाडौं । सरकारले घरजग्गा रोक्का तथा फुकुवा प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अबदेखि घरजग्गा रोक्का तथा फुकुवा अनलाइन प्रणालीमार्फतै हुने व्यवस्था मिलाइने बताएका छन् । सरकारका अनुसार यस व्यवस्थाले सेवा प्रवाहलाई छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ। साथै, कार्यालय धाउने झन्झट घटाउने र प्रशासनिक प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती तथा अनियमितता न्यूनीकरण गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ प्रणालीमार्फत बैंक, वित्तीय संस्था तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीचको समन्वय डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत गरिनेछ, जसले कागजी प्रक्रिया न्यून बनाउनेछ। अर्थमन्त्री वाग्लेले डिजिटल शासन प्रणाली विस्तार गर्दै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आधुनिक र नागरिकमैत्री बनाउने सरकारको नीति रहेको बताए।

  काठमाडौं । सरकारले कर्णाली प्रदेशसहित देशका दुर्गम तथा भौगोलिक रूपमा कठिन क्षेत्रमा एयर एम्बुलेन्स सेवा विस्तार गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै आकस्मिक स्वास्थ्य सेवामा पहुँच बढाउन एयर एम्बुलेन्स सेवालाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिने बताए । सरकारका अनुसार दुर्गम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई आपतकालीन अवस्थामा समयमै अस्पताल पुर्‍याउन एयर एम्बुलेन्स सेवा विस्तारलाई प्राथमिकता दिइएको हो ।  यस कार्यक्रममार्फत गर्भवती महिला, दुर्घटनाग्रस्त बिरामी तथा गम्भीर स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकलाई तत्काल उद्धार गरी सुविधा सम्पन्न अस्पतालसम्म पुर्‍याउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सरकारले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने, दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तार गर्ने तथा आपतकालीन उद्धार सेवामा सुधार गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।

काठमाडाैं । सरकारले रात्रीकालीन सेवा दिने नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको भत्ता वृद्धि गर्ने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै राति काम गर्ने नर्सहरूको भत्ता दोब्बर बनाइएको बताएका छन्। त्यसैगरी, समुदायमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएका संयमसेविकाहरूको भत्ता ५० प्रतिशतले वृद्धि गरिएको पनि बजेटमा उल्लेख छ। सरकारका अनुसार स्वास्थ्य सेवामा कार्यरत जनशक्तिको मनोबल बढाउने, सेवा गुणस्तर सुधार गर्ने तथा दुर्गम र ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले भत्ता वृद्धि गरिएको हो। अर्थमन्त्री वाग्लेले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सरकारको प्राथमिकतामा राख्दै स्वास्थ्यकर्मीको प्रोत्साहन बिना गुणस्तरीय सेवा सम्भव नहुने बताए।