राजेन्द्र लिङदेनले रोष्ट्रममै च्याते भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्तावमा बोल्ने क्रममा अध्यक्ष लिङदेनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन् । आफू कम आक्रोश पोख्ने मान्छे भएको बताउँदै मन्त्रालयको पुस्तिका पाएको दिनदेखि आफू तातिएको बताएका थिए । पुस्तिका च्यातेर हुर्याउने मन भएपनि संसदीय मर्यादा विपरित हुने भएकाले आफुले नहुर्याउने बताए । अध्यक्ष लिङदेनले चारवटा निर्वाचन क्षेत्र बाहेकका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु बजेटप्रति असन्तुष्ट रहेको बताए । लाज र घिन नराखीकन राज्यको स्रोतमाथि मनपरी गरिएको जानकारी दिए । ‘सामान्यतया म आफूले आफैँलाई हेर्दाखेरी कम आक्रोश पोख्ने, कम रिसाउने मान्छे हो । त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि, यो यसरी च्यातेर(पुस्तक च्यात्दै), यसरी हुर्याउने मन छ । (हुर्याउन खोज्दै) । तर यो संसदीय मर्यादा विपरित हुन्छ भनेर कहाँ हुर्याउनुपर्ने त्यहाँ नहुर्याएर यहाँ राख्छु मैले’, उनले भने, यसरी सामान्य लाज, घिन पनि नराखेर राज्य स्रोतमाथि यसप्रकारको मनपरी कति दिनसम्म मानिसहरुले सहेर बस्ने हो ? सामान्य लाज पनि नराख्ने । यो पढिने चिज हो । देखिने चिज हो । भन्ने कुरा पनि नराख्ने । यहाँ जिल्लाको नाम छापेर धेरै देखिन्छ भनेर जिल्लाको समेत नाम नराखी योजना राखिएको छ’ । अध्यक्ष लिङदेनले बजेट मन्त्रीको मुखबाट र गोजीबाट निस्कने चिर्कटोबाट आएको बताए ।

सरकारले जथाभावी बजेट खर्च गरेर करको दुरुपयोग गर्यो : सांसद कार्की

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद डा. तोसिमा कार्कीले विकास खर्चमा सबै नागरिकको बराबर हक सुनिश्चित गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शुन्य समय लिएर बोल्दै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । सांसद कार्कीले डोटी जिल्ला अस्पताल भवन निर्माण कार्य सुचारु हुनेगरी बजेटको व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिइन् । सो अस्पतालमा आईसियु र डाईलासिस सेवा तत्काल सुचारु गराउन पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । सांसद कार्कीेले असार मसान्तमा आएर जथाभावी बजेट खर्च नगर्न पनि सरकारलाई सचेत गराइन् । ‘वर्षभरी काम नहुने अनि असार मसान्तसम्म चाहीँ जसरी पनि खर्च गर्नुपर्ने प्रेसरमा पर्याप्त अध्ययन नै नगरी जथाभावी अनाआवश्यक रुपमा दोहोर्याई, तेहेर्याई सडकहरु पिच गर्ने, सरकारी भवन ठेक्का लगाउने जस्ता कामले जनताको करको दुरुपयोग भईरहेको छ । यता, सुदूरपश्चिमको डोटी जिल्लामा भने राष्ट्रिय गौरवको योजना भनिएको खुटिया–दिपायल दु्रतमार्ग मात्र ८६ किलोमिटर पनि बर्षौदेखि बजेट अभावका कारण अलपत्र छ’, उनले भनिन् । सांसद कार्कीले जथाभावी बजेट खर्च गरेर जनताको करको दुरुपयोग गर्न नहुने बताइन् ।

विकासे कार्यालय नै बजेट खर्चिन असमर्थ

बलेवा । पूर्वाधार विकास कार्यालय बागलुङको चालु वर्षको विकास बजेट १ अर्ब ६ करोड १७ लाख रुपैयाँ थियो । जेठ सकिँदा पूर्वाधारले ५१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्चेको छ । यो ४८ प्रतिशत खर्च हो । जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजनले विनियोजन गरेको ८ करोड ४२ लाख बजेटमा ४३.३ प्रतिशतमात्रै खर्च गरेको छ । ढोरपाटनस्थित बुर्तिवाङ नयाँ सहरी आयोजनाले चालु वर्ष राखेको लक्ष्य ७ करोड १६ लाख बजेटमा पुँजीगत खर्च ३ करोड ८० लाख रुपैयाँ छ । सघन सहरी विकास तथा भवन निर्माण आयोजनाले चालु वर्ष खर्चनुपर्ने ६३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेटमा जेठ मसान्तसम्म ३० करोड ६८ लाख रुपैयाँमात्रै खर्चेको हो । सडक डिभिजनले चालु वर्ष ७५ प्रतिशत बजेट खर्चेको छ । २६ करोड ९६ लाख बजेटमा जेठ मसान्तसम्म २० करोड २८ लाख रुपैयाँ खर्चेको प्रमुख कोष तथा लेखा नियन्त्रक धर्मभक्त बस्यालले बताए । उनका अनुसार जेठ सकिँदा बागलुङका विकासे कार्यालयको पुँजीगत खर्च ५५ प्रतिशत छ । यो अवधिमा उनीहरूले चालु खर्च ८५ प्रतिशतसम्म गरेका छन् । गलकोट नगरपालिकाको प्रशासकीय भवनको आगामी पुस मसान्तभित्र काम सक्नुपर्ने गरी ठेक्का लगाइएकामा अहिलेसम्म २० प्रतिशत प्रगति भएको छ । १२ करोड ४१ लाख खर्चनुपर्ने भवनको म्याद सकिन सात महिना बाँकी रहँदा २ करोड ४८ लाख पेश्की लगेका ठेकेदारले १ करोड ६७ लाख रुपैयाँमात्रै भुक्तानी लगेका छन् । यस्ता धेरै योजना खर्च गर्न नसकेर अलपत्र छन् । कतिपय योजनाको बजेट फ्रिज हुँदा नागरिकले सास्ती खेप्नुपर्ने बाध्यता छ । आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारी कर्मचारीले असारमा धेरै रकम खर्च हुने बताए । ‘योजनाहरूमा धेरै काम भएका छन्, तर अन्तिम भुक्तानी असारमा हुँदा खर्च बढी देखिन्छ,’ सघन सहरी तथा भवन निर्माण आयोजना कार्यालयका प्रमुख सुनिता श्रेष्ठले भने, ‘ठेक्कामा लगाएका काम समयमा नसकिँदा खर्च कम देखिएको हो ।’ कतिपय कार्यालयले भने सालबसाली काम गर्दा खर्च गर्नै नसकेको श्रेष्ठले बताए । जिल्लामा संघीयष् बजेटमार्फत काम गरेका कार्यालयले पनि ६७ प्रतिशतमात्रै प्रगति देखाएका छन् । चालु वर्षका लागि आएको १ अर्ब २७ करोड ४८ लाख पुँजीगत बजेटमा जेठ मसान्तसम्म ८१ करोड ८५ लाख रुपैयाँमात्र खर्चन सकेका हुन् । सोही अवधिमा गण्डकी प्रदेशमातहतका विकासे कार्यालयले १ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ बजेटमा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेका हुन् । जुन ५५.२० प्रतिशत हो । चालु वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको ३ खर्ब २ अर्ब पुँजीगत बजेटमा १ खर्ब ३२ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको हो ।

बजेट जनता र राष्ट्रको पक्षमा छ : प्रधानमन्त्री 

चितवन । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारले ल्याएको नीति कार्यक्रम तथा बजेट जनता र राष्ट्रको पक्षमा रहेको बताएका छन् । सोमबार भरतपुर विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै उनले बजेट समग्रमा सन्तोषजनक रहेको बताए । उनले भने, ‘मलाई लाग्छ यो प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुन्छ ।’ सुशासन, न्याय र सामाजिक समृद्धिको क्षेत्रमा पनि थुप्रै सकारात्मक पहल भएको उनको भनाइ छ । ‘यो सन्तोषजनक छ । राष्ट्र र जनताको अपेक्षा अनुसार अझै गति दिनुपर्छ भन्ने आवश्यकता म ठान्छु’, उनले भने । प्रहरी महानिरीक्षकको परिवर्तनका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री दाहालले कुनै परिवर्तन नहुने बताए । उनले भने ‘मैले अस्तिको दिन मात्रै तीनैजना  आइजिपिहरुलाई बोलाएर केही परिवर्तन हुँदैन तपाईहरु ढुक्कसँग काम गर्नुुस् भनिसकेको छु । त्यही गतिमा उहाँहरुले काम गर्नुभएको छ । यो हल्ला मात्रै हो ।’

अर्थमन्त्रीले केही व्यापारीको इन्ट्रेस्टमा बजेट बनाए : डा. अमरेशकुमार सिंह

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाका सांसद डा. अमरेशकुमार सिंहले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षका बजेट केही व्यापारीहरुको इन्ट्रेस्टमा बनाएको आरोप लगाएका छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का ३२ जना सांसदलाई लक्षित गरेको सो बजेट अर्थमन्त्री पुनले केही व्यापारीहरुको इन्ट्रेस्टमा बनाएको उनको भनाई थियो । आइतबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाजिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद सिंहले माआवादी केन्द्र समाप्त हुने अवस्थामा रहेकाले अर्थमन्त्री पुनले सो पार्टीका जित्ने निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै सरकारले बजेट विनियोजन गरेको जिकिर पनि गरे । उनले बजेट जसरी विनियोजन गरेपनि मन्त्रीहरुलाई कानून नलाग्ने छुट संविधानले नै दिएको दाबी समेत गरे । सांसद सिंहले भने, ‘नियम, कानून मन्त्रीलाई लाग्दैन । यो बजेट माओवादी पार्टीको सिंगल ३२ जना सांसदको लागि मात्रै बनेको छ । यो २७५ जनाको यो बजट बन्छ बन्नु दिवास्वप्न हो । किनकी माओवादी पार्टी समाप्त हुने अन्तिम संघारमा छ । त्यसो भएपछि आफ्नो पार्टीले जित्न सक्ने ठाउँमा मात्रै बजेट खन्याएको छ । हामी जस्ता निर्धा सांसदलाई उहाँहरुले देख्नु हुन्न ।’ सांसद सिंहले अर्थमन्त्री पुनले बजेट विनियोजनको क्रममा निर्धा सांसदहरुलाई बेवास्ता गरेको गुनासो पनि गरे ।

गण्डकीको बजेट : भौतिक पूर्वाधार, पर्यटन, कृषि र शिक्षामा केन्द्रित

  गण्डकी । गण्डकी प्रदेशको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रको विकासलाई प्रमुख प्राथमिकता दिइएको छ । शनिबार प्रस्तुत बजेटमा उक्त कुरा उल्लेख छ । प्रदेश सरकारको आगामी वर्षको बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिलामन्त्री टकराज गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्न निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरूको प्रचारप्रसारका लागि प्रवर्द्धनात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बताए । पर्यटन व्यवसायीसँगको सहकार्यमा विभिन्न पर्यटकीय प्याकेज तयार गरी ‘पहिले घरदेश अनि परदेश’लाई अभियानको रूपमा सञ्चालन गरिने उनले बताए । पर्यटकीय राजधानी पोखरा र आसपासका स्थानीय तहसँगको सहकार्य तथा सहयोगमा ११ वटा पर्यटकीय स्याटलाइट गन्तव्य विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको आर्थिक मामिला गुरुङले बताए । ‘पदमार्गको संरक्षण–पर्यटनको प्रवर्द्धन’ भन्ने अभियानका साथ अन्नपूर्ण, मनास्लु, धवलागिरि, माछापुच्छ्र, मर्दीलगायतका पदमार्गको संरक्षण, विकास र स्तरोन्नतिको लागि बजेट विनियोजन गरिएको सरकारले जनाएको छ । सनातन धर्मावलम्बीको पवित्रस्थल गजेन्द्रमोक्ष धाम, मुक्तिनाथ, मनकामना क्षेत्रलगायतका प्रदेशभित्रका प्रमुख धार्मिक पर्यटकीयस्थलको प्रवर्द्धनको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले यसबाट प्रदेशभित्र धार्मिक पर्यटनको विकास हुने अपेक्षा गरिएको बताए । ‘होमस्टे जाउ स्थानीय कला संस्कृतिमा रमाऔँ’ भन्ने नाराका साथ ग्रामीण पर्यटनलाई उत्पादन र रोजगारीसँग जोड्न घरवासमा पूर्वाधार निर्माण तथा क्षमता विकास कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । साइक्लिङमार्फत पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि मुस्ताङको जोमसोम, तनहुँको बन्दीपुर र पोखरामा लेक टु लेक साइक्लिङ मार्ग निर्माणका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै मन्त्री गुरुङले राउन्ड फेवा भ्यू फेवा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयनमा जोड दिइएको बताए । हिमाल आरोहणसम्बन्धी जनशक्ति उत्पादनका लागि तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न र हिमाल आरोहण गर्ने प्रदेशवासीलाई प्रोत्साहन तथा सम्मान गर्न आवश्ययक बजेट विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । पूर्वाधारतर्फ १२ अर्ब ७० करोड बजेट गण्डकी प्रदेश सरकारले सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधार योजनामा रु १२ अर्ब ७० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । शनिबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत प्रदेश सरकारको आगामी आवको कुल बजेट ३२ अर्ब, ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ठूलो रकम पूर्वाधारतर्फ छुट्याइएको हो । चालु आवमा सो क्षेत्रमा ११ अर्ब १६ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । बजेटमा प्रदेश गौरवका आयोजना, एक निर्वाचन क्षेत्र–एक कृषि सडक, रणनीतिक महत्वका सडक, स्थानीय तहको प्रशासनिक केन्द्र जोड्ने सडकको निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई तीव्रता दिइने उल्लेख छ । दिगो र उत्थानशील पूर्वाधार विकासको लक्ष्यसहित सरकारले योजनाको प्राथमिकीकरण गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । गरिब, अशक्त, अहसहाय, दलित, लोपोन्मुख, सीमान्तकृत जाति, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्न जनता आवस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने भएको छ । उत्तर–दक्षिण सडकअन्तर्गतको भिमाद–डेढगाउँ–झ्यालबास–चोरमारा–दुम्कीबास–त्रिवेणी खण्ड, मनाङमस्र्याङ्दी सडक, शालिग्राम करिडोर र बुद्धसिंहमार्ग निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतासाथ बजेट बजेट विनियोजन गरेको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । एसियाली विकास बैंकको सहयोग तथा स्थानीय पूर्वाधार विभागको समन्वयमा ग्रामीण सडक सञ्जाल सुधार कार्यक्रममार्फत गोरखाको अवुवा–बिर्दी–सेराबजार–पौवाटार, बागलुङको अदालत चौतारी–तित्याङ सालबोट–दह भकुण्डे–रायडाँडा–दमेक हुँदै बरेङ, कास्कीको घट्टेखोला–धम्पुस–खानीगाउँ र नवलपुरको आलोक चक्रपथ कालोपत्र हुने भएको छ । ती योजनाअन्तर्गत ८० किलोमिटर सडक कालोपत्र हुने जनाइएको छ । प्रदेशसभाको भवन निर्माणका लागि रु नौ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सङ्घ र स्थानीय तहको समन्वयमा झोलुङ्गे, ट्रष्ट ब्रिज पुल निर्माण र मर्मतकार्यलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । पदयात्रा र साइक्लिङका लागि गोरखाको मनास्लु, लार्केपास–मनाङ–मुस्ताङ र कास्कीको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई उत्कृष्ट पदमार्गको रूपमा विकास गर्न आवश्यक बजेट विनियोजना गरिएको आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । प्रदेश गौरव, प्रदेश लोकमार्ग र रणनीति महत्वका सडक निर्माण, स्तरोन्नति एवं मर्मतसम्भार कार्यलाई तीव्रता दिइने भएको छ । स्थानीय तहको केन्द्र जोड्ने ‘एक निर्वाचन क्षेत्रः एक सडक तथा सडक पुल’ निर्माणलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था कार्यालयले टुक्रे योजना कटौती गर्दै ठूला र रणनीतिक महत्वका सडक निर्माणलाई प्राथमिकता दिँदै आएको छ । पूर्वाधारतर्फको धेरै बजेट सडक र पुलका बहुवर्षीय आयोजनामा खर्च हुने गरेको छ । पूर्वाधारतर्फका पुरानै आयोजनामा बजेटको दायित्व थपिएपछि सडकमा नयाँ आयोजना कम परेका छन् । पक्की पुलमा भने सरकारले लगानी थपेको छ । पुल नबनेकै कारण कतिपय सडक बाह्रैमास चल्न नसकेको स्थिति छ । एकातिर स्तरहीन सडक त्यहीँमाथि पुलसमेत नहुँदा वर्षात्का बेला ग्रामीण भेगको यातायात सेवा प्रभावित हुने गरेको छ । सडकको मर्मतसम्भार र दिगो व्यवस्थापनसहित बाह्रैमास यातायात सञ्चालनका गर्न आपत्कालीन मर्मत तथा पुनःनिर्माणका लागिसमेत बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आवका लागि चालुतर्फ रु १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको हो । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ तीन करोड बजेट विनियोजन गरेको सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट रु पाँच अर्ब १७ करोड उठाउने लक्ष्य लिएको छ । सङ्घ सरकारको वित्तीय समानीकरणबाट सात अर्ब ६३ करोड ८८ लाख, राजस्व बाँडफाँटबाट रु नौ अर्ब ६१ करोड, सशर्त अनुदानबाट तीन अर्ब १० करोड ११ लाख, रोयल्टीबापत ४८ करोड १० लाख बजेटमा समावेश गरिएको छ । यस्तै सङ्घ सरकारको समपूरक बजेटबाट रु एक अर्ब १९ करोड र विशेष अनुदानबाट ६५ करोड ५५ लाखको स्रोत व्यवस्थापन हुने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ प्रदेश सरकारले एक अर्ब १६ करोड स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने भएको छ । आगामी आवमा प्रदेश सरकारले एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋण लिने जनाइएको छ । चालु आवमा दुई अर्ब ९४ करोड मौज्दाता बाँकी रहने र नपुग एक अर्ब ७० करोड आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति हुने आर्थिक मामिलामन्त्री गुरुङले जानकारी दिए । बजेटमा कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत प्राथमिकतामा परेका छन् । कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयतर्फ दुई अर्ब नौ करोड २१ लाख सात हजार रुपैयाँ र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतका कार्यक्रम तथा योजनाका लागि ९१ करोड ५१ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । शिक्षा, खेलुकद, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ रु पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख र ऊर्जा, खानेपानी र जलस्रोतको क्षेत्रमा चार अर्ब दुई करोड ५३ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कृषिमा विशेष जोड रोजगारीका लागि युवा विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेश सरकारले बजेटमा कृषि क्षेत्रको व्यावसायिक विकासमा विशेष जोड दिँदै पहिलो प्राथामिकतामा राखेको छ । आव २०८०/८१ मा प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सबैभन्दा बढी कृषि क्षेत्रको योगदान २६ दशमलव ४० प्रतिशत रहेको अवगत गराउँदै मन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेशमा उत्पादन र उत्पादकत्वका वृद्धि गर्दै प्रदेशलाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउने लक्ष्यसहित बजेट विनियोजन भएको छ । कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरण, व्यावसायीकरण र विविधिकरण गरी जग्गाको चाक्लाबन्दी गर्दै सहकारी तथा करार खेती प्रणालीमा विकास गर्ने योजना उनले अगाडि सार्नुभएको छ । किसानले लिने कृषि कर्जाको ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने, कृषि र पशुजन्य उत्पादनको निकासी र पैठारी गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित छ । औषधिजन्य तथा उद्योगजन्य कच्चा पदार्थको उत्पादनका लागि गाँजाखेती गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्दै कार्यान्वयनको मार्गचित्र बनाउने बजेटमा उल्लेख छ । माटो परीक्षण र मलको गुणस्तर नियमन कार्यलाई सघाउन मोबाइल माटो परीक्षण अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन र भूउपयोग योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । त्यस्तै सुन्तलाखेती उत्पादन र प्रवर्द्धन गर्न बगैँचा स्थापना र पिसीआर परीक्षणका गर्न बजेट छुट्याइएको छ । गण्डकी प्रदेशलाई खाद्यान्न, तरकारी, माछामासु, फलफूल र आलु उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन रु १२ करोड ६२ लाख विनियोजन गरिएको छ । पशु नश्ल तथा पाडाबाच्छी हुर्काउने कार्यक्रमलाई विशेष प्राथामिकता दिँदै बजेट विनियोजन गरेका छन् । दूध, माछा र अण्डा उत्पादनमा वृद्धि गर्दै निर्यात प्रवर्द्धनका लागि बृहत्तर पशु विकास प्रवर्द्धन र मस्त्य विकास कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड ५१ लाख विनियोजन भएको छ । मध्यमहाडी लोकमार्गले छोएका गोरखाका स्थानीय तहमा नमूना परियोजनाका रूपमा करिडोर लक्षित बाख्रा विकास कार्यक्रमका ल्याइएको छ र त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न रु दुई करोड १२ लाख छुट्याइएको छ । पशुमा पूर्णखोप तथा बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन र पशु स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । परम्परागत बाली र पशुपक्षी संरक्षण, उत्पादन र उपभोगमा वृद्धि गर्नुको साथै प्राङ्गारिक वस्तु उत्पादनको बजारीकरणका लागि रु दुई करोड २३ लाख छुट्याइएको छ । असल कृषि तथा पशुपालन अभ्यास, असल उत्पादन अभ्यास तथा पशु कल्याणमा बजेट विनियोजन गर्नुका साथै स्थानीय तहको समन्वयमा भूमि बैंक निर्माण गरी एक निर्वाचन क्षेत्र एक प्रविधिमैत्री स्मार्ट कृषि फार्म सम्भाव्यता अध्ययन गरी सामूहित एकीकृत कृषि विकास कार्यक्रम गर्न मन्त्री गुरुङले बजेट विनियोजन गर्नुभएको छ । कृषिसँग गरिबी न्यूनीकरण, स्थानीय रोजगारी, उत्पादन र उद्यमशीलतासँगै जोडिएको छ । शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । शिक्षा, खेलुकद, युवा तथा सामाजिक विकासतर्फ पाँच अर्ब ४७ करोड ७४ लाख विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सीपयुक्त मानव पुँजी निर्माणका लागि शिक्षा प्रणालीको सामयिक सुधार गरी कार्यक्रम सञ्चालन, व्यावसायिक, प्राविधिक, जीवनोपयोगी, व्यावहारिक र नैतिक शिक्षा प्रवर्द्धनका विशेष कार्यक्रम सञ्चालनमा बजेटले जोड दिएको छ । स्थानीय तहसँगको साझेदारीमा दुर्गम तथा छरिएका बस्ती क्षेत्रमा आवश्यकतानुसार ‘बिग र लिड विद्यालय’ तथा आवासीय विद्यालय विस्तार गरिने छ । सरकारले यस कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गरी हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा रहेका विद्यालयको शैक्षिक तथा संरचनात्मक सुधारका लागि बजेट छुट्याएको छ । गत वर्षदेखि चलेको ‘सामुदायिक क्याम्पससँग गण्डकी प्रदेश’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्रिय भाषा आयोगको सिफारिसमा मगर र गुरुङ भाषालाई प्रदेशको कामकाजी भाषाको रुपमा प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिने छ । प्रदेशभित्र बोलीचालीमा रहेका अन्य भाषाको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा जोड दिइएको छ भने बजेटमार्फत ‘सिक्दै कमाउँदै, कमाउँदै सिक्दै कार्यक्रम’, प्रविधिमैत्री सिकाइ र ‘फ्राइडे फर फ्युचर’ कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले ‘स्वस्थ जीवन, हाम्रो अभियान’मार्फत नागरिक शिक्षा, अभिभावक शिक्षा साथै ध्यान तथा योग शिविरसहितको गण्डकी जागरण अभियान सञ्चालनमा जोड दिएको छ । प्रदेश मातहतका अस्पताल तथा ‘वर्थिङ सेन्टर’मा तालिमप्राप्त ‘मिडवाइफ’मार्फत सेवा प्रवाहको सुनिश्चितताका लागि आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रवीणता प्रमाणपत्र तहको मिडवाइफरी शैक्षिक कार्यक्रम बागलुङस्थित धवलागिरि अस्पतालमा अध्यापन गराइने छ । बजेटअनुसार जोखिममा परेका गर्भवती र सुत्केरीको हवाई उद्धारलगायत सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ । प्रदेश सरकारले मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला अस्पताललाई २५ शय्या र पर्वत, स्याङ्जा, दमौली, मध्यविन्दु र मातृशिशु अस्पताललाई ५० शय्या क्षमतामा स्तरोन्नति गर्ने तथा गोरखाको आँपपिपल अस्पताल र बागलुङको बुर्तिवाङ प्रादेशिक अस्पताललाई सञ्चालनमा ल्याइने छ । प्रदेश मातहतका आयुर्वेद संस्थाहरूको सुदृढीकरण गर्ने, धवलागिरि र गण्डकी आयुर्वेद औषधालयको स्तरोन्नति गरी अन्तरङ्ग सेवा सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ । नागरिकलाई स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन अभिप्रेरित गर्न नागरिक आरोग्य अभियानमार्फत ‘भान्छा सुधारः आरोग्यताको आधार’ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्री गुरुङले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ९७ करोड ८५ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मन्त्री गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेटमा चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड पाँच लाख ८२ हजार रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ५१ करोड ७९ लाख ९३ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रासस

बजेटबारे इप्पानको धारणा : लाइसेन्स अवधिभरका लागि दिएका सुविधा बीचमै कटाउन पाइँदैन

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले जलविद्युत आयोजनाको अनुमति दिंदा कायम सेवा र सर्तहरु अनुमतिपत्रको अवधिभर कायम हुनुपर्ने आवाज उठाएको छ । यहि जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत बजेटबारे आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पानले विद्युत ऐन २०४९ ले दिएका सुविधाहरु कटाउने गरी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा गरिएको परिवर्तनलाई आगामी आवको बजेटमा पनि निरन्तरता दिएको भन्दै यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार नगर्ने बताएको छ । पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बेधन गर्दै इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई मात्रै भएपनि राहतस्वरुप १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्न देउ भन्ने मागसमेत सरकारले नसुनेको बताए । १ प्रतिशत भन्सारमा सामान आयात गर्दै आएका आयोजनाहरुलाई एकै पटक २८ प्रतिशत पुर्‍याउँदा बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेको कार्कीको भनाई छ । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था हुनुपर्ने उनको भनाई थियो । इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बाढी प्रभावित जलविद्युत आयोजनाले सरकारसँग कुनै अतिरिक्त सुविधा नमागेको बताए । विद्युत ऐन २०४९ अनुसार निश्चित वर्षका लागि एउटा सर्तमा अनुमतिपत्र दिएर आयोजना सञ्चालनमा आउँदा नआउँदै सबै सुविधा कटौति हुन्छन् भने कोही पनि लगानीकर्ताले नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी नै नगर्ने डाँगीको भनाई छ । खेलाडीलाई एउटा नियम देखाएर मैदानमा प्रवेश गराउने र १० मिनेट खेलीसकेपछि अर्कै नियम अनुसार खेल्नुपर्छ भन्न पाइन्छ र रु डाँगीले प्रश्न गर्दै भने । सरकारसँग कुनै सहानुभुती नमागेर अनुमतिपत्रमा दिएका सुविधाहरु उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्रवर्द्धकहरुले मागेको उनको भनाई छ । बाढीका कारण भौतिक र मानवीय क्षति भएका आयोजनाहरुमा प्रधानमन्त्रीले निरिक्षण गर्दा दिन्छु भनेका क्षतिपूर्ति र राहतका विषय पनि बजेटमा नआउनु निकै दुःखदायक भएको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताए । उनले नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली विक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिञ्चाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र राष्ट्रिय योजना आयोगको पञ्च बर्षीय योजनामा आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य तथा यी सरकारका लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको पनि बताए । इप्पानका पूर्व अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको बताए । ऊर्जा आयोजना निर्माणमा प्रक्रियागत झन्जट रहेको विषयमा सरकार जानकार हुँदा हुँदै पनि यसलाई सरलीकरण गर्ने विषयमा आँखा चिम्लिएको आचार्यको भनाई छ । जलविद्युत आयोजना निर्माणमा सबैभन्दा बढी दुःख पाइने निकाय वन मन्त्रालय अन्तर्गतका निकाय रहेको भन्दै आचार्यले पानी भएका सबै खोलाहरु संरक्षण क्षेत्रमा राखिएकोले २८ हजार ५०० मेगावाट कहाँ र कसरी उत्पादन हुन्छ भनी सरकारसँग प्रश्न गरे । इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले पत्रकारले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै प्रस्तावित विद्युत विधेयक २०८० ले निजी क्षेत्रलाई निषेध गरेको बताए । प्रस्तावित विधेयकमा सरकारले आयोजना बनाउँदा प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने र निजी क्षेत्रले मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने विषय अन्यायपूर्ण भएको, २०४९ को ऐनले ५० वर्षका लागि दिएको अनुमतिपत्रको अवधि यो ऐनले घटाएको र निजी क्षेत्रलाई १०० मेगावाट भन्दा साना आयोजनामा सिमित गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएकोमा इप्पानको विरोध रहेको दुलालले बताए । ऊर्जा क्षेत्रमा थप बजेट दिनुपर्नेमा उल्टै बजेट घटाउँदा यसले ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्ने र विद्युतको प्रसारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको छ इप्पानको भनाइ छ । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख गरिएको छैन । यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भैसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको पनि इप्पानको भनाई छ । सरकारको लक्ष्य हासिल गर्नकै लागि पनि बजेटले बैंकको लगानी आगामी १० वर्षभित्र २० प्रतिशत अनिवार्य रुपमा पुर्‍याउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई १० वर्षसम्म सतप्रतिशत र त्यसपछि ५ वर्षसम्म ५० प्रतिशत आयकर छुट दिने व्यवस्था गरिएकोमा यसलाई बढाएर आर्थिक वर्ष २०९२/०९३ सम्म विद्युत उत्पादन गर्ने आयोजनालाई पनि यहि व्यवस्था अनुसार आयकर छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सबै विद्युत आयोजनाको मर्मत सम्भारमा प्रयोग हुने मेसिनरी उपकरण आयातमा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने पुरानै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, विद्युतको स्थानीय बिक्री तथा निकासीमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने, भोलेन्टरी कार्बन मार्केटमा कार्बन विक्री गर्न ऊर्जा उत्पादक कम्पनीहरुलाई प्रोत्साहन दिने लगायतका कार्यक्रमहरु बजेटमा राख्न सुझाव दिइएकोमा यी विषयहरु समावेश नभएको इप्पानको भनाई छ । त्यस्तै पछिल्लो समयमा ऊर्जा आयोजनाहरुमा विभिन्न निकाय र व्यक्तिबाट विभिन्न मागहरुको नाममा तोडफोड गर्ने क्रम बढेकोले ऊर्जा आयोजना सुरक्षा योजना, संघीय सरकारलाई ऊर्जा आयोजनाहरुले रोयल्टी बुझाईरहेको बेलामा स्थानीय सरकारले आफै दर तोकेर गैरकानूनी रुपमा लगाइएका करहरुले सिर्जना गरेको समस्या समाधान गर्ने लगायतका कार्यक्रम बजेटले ल्याउने अपेक्षासहित इप्पानले अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई धेरैपटक सुझाव दिइसकेकोमा कुनै पनि विषय बजेटमा समावेश नभएको इप्पानको भनाई छ । नेपालको कुल विद्युत उत्पदान क्षमता ३२ सय मेगावाट हाराहारी पुग्दा निजी क्षेत्रका आयोजनाबाट मात्रै करीब २४ सय मेगावाट उत्पादन गरिसकेको, ३ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरु निर्माण गरिरहेको, १० हजार मेगावाटको विद्युत खरिद सम्झौता भएर निर्माणमा जान तयार भएको र करिब १६ हजार मेगावाटका आयोजनाहरु निर्माणका लागि अध्ययन अघि बढाईरहेको निजी क्षेत्रलाई कुनै पनि किसिमको प्रोत्साहन, सहुलियत, उत्प्रेरणा र जागरुक हुने गरी बजेट नआएको इप्पान कार्यसमितिको १८४औं बैठकले निष्कर्ष निकालेको हो । समग्र बजेटको विश्लेषण गर्दा बजेटले अन्तरदेशीय बिजुली व्यापारका लागि आवश्यक पूर्वाधार र अन्य प्रबन्धका साथै स्वदेशभित्रको खपत वृद्धिका लागि वेवास्ता गरेको हाम्रो ठहर छ । अहिले पनि बजेटबारे संसदमा छलफल भईरहेको तथा शंसोधनको सम्भावना रहेकोले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुने गरी बजेट संसोधन हुनुपर्ने इप्पानका पूर्व अध्यक्ष शैलेन्द्र गुरागाईंले बताए । बजेटमा केही बुँदा मात्र सकारात्मक बजेटमा समावेश भएको प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गाहरुको अलग कित्ता कायम गरी जलविद्युत आयोजनाका आयोजना प्रभावितलाई शेयर दिएजस्तै प्रसारणलाइनको राइट अफ वे मा पर्ने जग्गा धनीलाई पनि शेयर दिने विषय सकारात्मक रहेको इप्पानको भनाई छ । नौ सय मेगावाट उत्पादन थप गर्ने, विद्युत प्रसारण लाइन निर्माण र वितरण कार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागी गराउने गरी कानूनी प्रबन्ध गर्ने, जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा बाँध र विद्युत गृह छुट्टाछुट्टै प्रवर्द्धकबाट निर्माण गर्ने गरी निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्न आकर्षित गर्ने, विभिन्न ठूला जलविद्युत र प्रसारण लाइन आयोजना अघि बढाउने लगायतका बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु सकारात्मक रहेको पनि इप्पानले पत्रकार सम्मेलनमा बताएको छ । इप्पान कुनैपनि संस्थाको वस्तुगत संघ होइन, स्वतन्त्र र स्वायत्त संस्था हो इप्पानमा नयाँ कार्यसमिति निर्वाचित भएको एक वर्ष पुगेको वारेपनि जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा इप्पान महासचिव बलराम खतिवडाले गत वर्ष नै इप्पानले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको वस्तुगत सदस्य नरहने निर्णय भइसकेको जानकारी गराए । गत वर्ष जेठ ३२ गते निर्वाचित कार्यसमितिको २०८० असार १ गते बसेको पहिलो बैठकले कुनै पनि संस्थामा वस्तुगत सदस्य नरहने निर्णय गरि सम्बन्धित ठाउँमा पत्राचार गरिसकेकोमा अहिले पनि विभिन्न संस्थाले इप्पानलाई आफ्नो वस्तुगत संघ भन्ने गरेको भन्दै इप्पान वस्तुगत संघ नभइ ५०० भन्दा धेरै विद्युत उत्पादक कम्पनीहरु सदस्य रहेको स्वायत्त र स्वतन्त्र छाता संस्था रहेको खतिवडाले बताए ।

कर्णालीको बजेट दुई अर्बले घट्यो, के-के परे प्राथमिकतामा ?

काँक्रेविहार । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । प्रदेशसभामा शनिबार प्रस्तुत बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड आठ लाख ६८ हजार रुपैयाँ, चालुतर्फ सात अर्ब ५७ करोड ५५ लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २५ करोड रुपैयाँ, स्थानीय तह वित्तीय हस्तान्तरणमा चार अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेट चालु आवको भन्दा दुई अर्ब रुपैयाँले कम हो । चालु आवका लागि ३३ अर्ब रुपैयाँको बजेट पेस भएको थियो । अर्थमन्त्री महेन्द्र केसीले ‘समृद्ध कर्णाली, सुखारी कर्णालीवासी’को नारालाई सार्थक तुल्याउने उद्देश्यसहित बजेट ल्याइएको बताए । साथै बजेट सात उद्देश्य, सात प्राथमिकता र सात रणनीतिक क्षेत्र निर्धारण गरी ल्याइएको उनले बताए । प्रदेशको गरिबी घटाउन बजेटले ध्यान दिइएको उनले बताए । बजेट भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर ल्याइएको छ । केही पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ भने केही नयाँ कार्यक्रम पनि समावेश गरिएका छन् । विगतदेखि नै सञ्चालनमा रहेको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि एक अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । ‘गरिबी निवारण र रोजगारी प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी’ कार्यक्रमबाट १६ हजार बेरोजगारलाई आंशिक रोजगारी प्रदान गर्ने लक्ष्य छ । चालु आवको तुलनामा कृषि मन्त्रालयलाइ कम बजेट विनियोजना भएको छ । भूमि, व्यवस्था, कृषि मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । उद्यमशीलतासम्बन्धी कार्यक्रम विगतभन्दा केही सुधार गरेर भएका छन् भने दलित आयआर्जन कार्यक्रमका लागि पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बजेटमा निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा वीरेन्द्रनगरका उत्तरी क्षेत्रलाई ‘हिलस्टेशन’का रूपमा विकास गरी ‘हाइकिङ’ क्षेत्रका रूपमा विकास गरिने नयाँ योजना समावेश गरिएको छ । रारा, काँक्रेविहार, बुलबुले उद्यान र स्यापुताललगायत पर्यटकीयस्थलको गुरुयोजना कार्यान्वयन गर्न १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीलाई जडीबुटीको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न केही रकम छुट्याइएको छ भने उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि एक अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । अन्तर प्रदेश सडक निर्माण गर्न ३९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । अहिलेसम्म स्थानीय तहको केन्द्रसम्म सडक नपुगेका पालिकाका केन्द्रमा सडक सञ्जाल जोडिने महात्वाकांक्षी योजना बजेटमा समेटिएका छन् । सडक र पुल निर्माण गर्न ६८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा डोल्पाको रिग्मो बस्ती विकासका लागि ८६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो कार्यक्रम विगतदेखिकै निरन्तरता हो । विपन्नका घर निर्माणलाई निरन्तरता दिइएको छभने जनता आवास कार्यक्रमलाई पनि समावेश गरिएको छ । सुरक्षित बस्ती निर्माणकोलाई पनि यथावत राखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई आगामी आवका लागि १० अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यतर्फ कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा ब्लडबैंक स्थापना गरिनेदेखि सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनेलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराइनेलगायत कार्यक्रम बजेटमा छन् । स्वास्थ्यतर्फ पनि धेरैजसो विगतका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । ‘कर्णाली स्वास्थ्य नागरिक अभियान’ कार्यक्रमका लागि आठ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवमा तीन सय ७० वटा विद्यालयको भौतिक सुधारका लागि एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छभने भूकम्पबाट भत्किएका शिक्षण संस्था निर्माण गर्न ५० करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । शिक्षासम्बन्धी यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा समाविष्ट अधिकांश नारा र कार्यक्रमलाई यो बजेटमा पनि निरन्तरता दिइएको छ । बजेट वक्तव्यअुनसार कर्णाली प्रदेशको भाषा, साहित्य संरक्षणका लागि ऐन निर्माण तथा कला, संस्कृतिको संरक्षणमा जोड दिइएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि पाँच अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जलविद्युत् क्षेत्रमा ‘कर्णालीको पानी, जनताको लगानी’ नाराका साथ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयका लागि दुई अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्रमा पनि केही कार्यक्रम समेटिएका छन् । विपद् व्यवस्थापन कोष र घर बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई आगामी वर्षका लागि २९ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन विगतभन्दा कम हो । बजेट वक्तव्यमा गाई, भैँसीपालन गर्ने किसानलाई प्रोत्साहन गर्न दूध उत्पादन तथा बिक्रीवितरणका आधारमा साविकको कर्णालीका किसानलाई प्रतिलिटर दूधमा १० रुपैयाँ र जाजरकोट, दैलेख, सल्ल्यान र सुर्खेतका किसानलाई प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ उत्पादनका आधारमा प्रदान गरिने अनुदानको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका शीतभण्डार, सङ्कलन केन्द्र, उच्च प्राविधिका नर्सरीको स्तरोन्नति गरी सञ्चालनमा ल्याइने तथा सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा डोल्पालगायत हिमाली जिल्लामा अङ्गुर प्रशोधन, भेडा च्याङ्ग्राको ऊन तथा पस्मिनाबाट कपडा, गलैचा, राडीपाखी बनाउने उद्योगको विकास र बजारीकरण गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षण सिकाइ कार्यक्रमका लागि १० करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा हिमाली जिल्लामा आवासीय विद्यालय निर्माण गर्न दुई करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । एक जिल्ला एक उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने बजेटमा उल्लेख छ । मानव सेवा आश्रमको पूर्वाधार विकास निर्माणका लागि एक करोड रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली प्रदेशलाई भाषा, कला र संस्कृतिको अनुपम प्रदेशका रूपमा विकास गर्नका साथै बिजुली नपुगेका स्थानमा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १४ करोड ७६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । रासस

बागमती र सुदूरपश्चिम बाहेकका प्रदेशको बजेट घट्यो, संघीय सरकारको अनुदानमै भर

काठमाडौं । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट सार्वजिनक गरेका छन् । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सात वटै प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । पाँच वटा प्रदेशको बजेट घटेको छ भने बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट बढेको छ । प्रदेशको बजेट संघीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमै निर्भर बनेको देखिन्छ । कुन प्रदेशको बजेट कति? कोशीको बजेट घट्यो कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना मगरले शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा सो बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु वर्षमा कोशीको बजेट ३६ अर्ब ६४ करोड थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशीले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको बजेट घटाएको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रानाले बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने तथा प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकासमा जोड दिने घोषणा गरेका छन् । मधेशको बजेट घट्यो मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार (३६.४५ प्रतिशत) तथा पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) रहेको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.५० प्रतिशतले घटी हो । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री साहले जानकारी दिए । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मधेस प्रदेशका एक सय ३६ वटै स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न पाँच करोड २८ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ । पौने डेढ अर्बले बढ्यो बागमतीको बजेट बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने अनुमान गरिरहेका बेला शनिबार भएको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आव लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । जबकी चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पुँजीगततर्फ रु ६३ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, चालु आव २०८०/८१ को अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तीबाट १४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेहोरिने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि रु २२ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताए । कृषि पूर्वाधार र कृषिमा लगानी वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणासहित कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २१ करोड, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि १० करोड बजेट विनियोजना गरेको सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ७४ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ४४ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रका लागि २४ करोड २ लाख तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । गण्डकीको बजेट घट्यो गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ काा लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ४५ करोड रुपैयाँले कम हो । गण्डकी प्रदेशकाआर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ५१ करोड करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए । डेढ अर्बले घट्यो लुम्बिनीको बजेट आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ५० करोड ९७ लाख घटाएर आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्री आचार्यद्वारा सार्वजनिक बजेटमा चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार र पुँजिगत तर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीको बजेट २ अर्बले घट्यो कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको कुल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले संसदबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सरकारले ल्याएको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब घटेर आएको छ । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात २४.१२ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अर्थात ५९.७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको बजेट साढे ३१ अर्ब सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । आगामी वर्षको बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २ अर्ब ३६ करोड ३८ लाख ९६ हजार बढी हो । सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, मन्त्री पालले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

बागमती प्रदेश : चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढी बजेट, कार्यान्वयन हुनेमा आशंका

बागमती । बागमती प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ । चालु आवकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने अनुमान गरिरहेका बेला आजको प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आव लागि ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । जबकी चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । कुल विनियोजितमध्ये चालुतर्फ २६ अर्ब १० करोड १६ लाख ८२ हजार, पुँजीगततर्फ रु ६३ अर्ब ९३ करोड ८७ लाख ४९ हजार र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ १अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । आगामी आवको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये कर राजस्वबाट २७ अर्ब ३८ करोड ५७ लाख, अन्य राजस्वबाट ६ अर्ब ५१ करोड १६ लाख ७९ हजार, संघीय वित्तीय हस्तान्तरणबाट १५ अर्ब ५७ करोड ५६ लाख, चालु आव २०८०÷८१ को अनुमानित सञ्चित कोषको बचत र अन्य प्राप्तीबाट १४ अर्ब ८६ करोड १४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बेहोरिने अनुमान बजेटमा गरिएको छ । प्रदेश सरकारले सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका लागि रु २२ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि ६ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री थपलियाले बताउनुभयो । कृषि पूर्वाधार र कृषिमा लगानी वर्षका रूपमा अगाडि बढाउने घोषणासहित कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशभित्र जग्गा भाडामा लिएर केराखेती गर्ने किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने, उच्च प्रविधियुक्त च्याउ उत्पादनमा सहयोग गर्ने, पशुस्रोत केन्द्र विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री थपलियाले सभालाई जानकारी गराए । उपेक्षित, उत्पीडित तथा अतिसिमान्तकृत समुदायका लागि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको प्रदेश सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । यस्तै, संस्कृति पर्यटन तथा सहकारी मन्त्रालयका लागि २ अर्ब ४६ करोड, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि ३ अर्ब २१ करोड, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि ९३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा चितवनमा निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशालाका लागि १० करोड बजेट विनियोजना गरेको सरकारले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका लागि ७४ करोड, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका लागि ४४ करोड र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत वित्तीय क्षेत्रका लागि २४ करोड २ लाख तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका लागि ५० करोड ६४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशका सामुदायिक विद्यालयमा सञ्चालित एक विद्यालय एक नर्स कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि ४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आव २०८०÷८१ का लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । जनताको भावना र रोजगारी सृजना गर्ने खालको बजेट आएनन् स् प्रतिपक्षी दल प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले भने प्रस्तुत बजेटले जनताको इच्छा र चाहनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने टिप्पणी गरेका छन् । बजेटपछि संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामाले बजेट मनगढन्ते र दिशाहीन भएकाले यसले जनताको चाहना र भावनालाई सम्बोधन गर्न नसक्ने बताए । बजेटले रोजगारी अभिवृद्धि र आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुर्‍याउन नसक्ने दाबी गर्दै उनले घाटा बजेटले समस्या थप बल्झिन सक्ने खतरा रहेको बताए । यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने बताए । ‘नाराहरू धेरै उपयुक्त छान्नु भएको छ, मेहनत धेरै गर्नुभएको छ तर बजेट वस्तुपरक छैन,’ नेता थापाले भने, ‘सङ्घीय सरकारबाट अनुदान घटेको बेला चालु आवको भन्दा ठूलो बजेट ल्याएको छ, जुन कार्यान्वयन हुननसक्ने अवस्थाको छ ।’

मधेस प्रदेश : ४३ अर्ब ८९ करोडको बजेट सार्वजनिक

धनुषा । मधेस प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल ४३ अर्ब ८९ करोड २१ लाख ७० हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । मधेस प्रदेशसभामा प्रदेशका अर्थमन्त्री भरतप्रसाद साहले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ १६ अर्ब ७ लाख १ हजार (३६.४५ प्रतिशत) तथा पुँजीगततर्फ २७ अर्ब ८९ करोड १४ लाख ६९ हजार (६३.५५ प्रतिशत) रहेको छ । यो बजेट चालु आवको तुलनामा ०.५० प्रतिशतले घटी हो । प्रदेश सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र पर्यटनलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट विनियोजन गरेको मन्त्री साहले जानकारी दिए । प्रस्तुत बजेटमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी मधेस प्रदेशका एक सय ३६ वटै स्थानीय तहमा पशु नश्ल केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गर्न पाँच करोड २८ लाख रुपैयाँ रकम विनियोजन गरिएको छ ।

सुदूरपश्चिममा ल्याइयो ३१ अर्ब बढीको बजेट

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । प्रदेश सरकारका आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख २८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । सुदूरपश्चिम सरकारले अगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्चतर्फ ११ अर्ब ७ करोड १९ लाख ६३ हजार र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख ५५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ । यस्तै, मन्त्री पालले अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ दुई अर्ब ९२ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १० करोड विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

लुम्बिनी सरकारले ल्यायो ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ३८ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री चेतनारायण आचार्यले शनिबार चालु आर्थिक वर्षभन्दा १ अर्ब ५० करोड ९७ लाख घटाएर आगामी वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । मन्त्री आचार्यद्वारा सार्वजनिक बजेटमा चालुतर्फ ११ अर्ब २४ करोड २७ लाख ८४ हजार र पुँजिगत तर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख विनियोजन गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको बजेट ३२ अर्ब ९६ करोड

काठमाडौं । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ काा लागि ३२ अर्ब ९६ करोड ८५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी सरकारले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा झण्डै ४५ करोड रुपैयाँले कम हो । गण्डकी प्रदेशकाआर्थिक मामिला मन्त्री टकराज गुरुङले चालुतर्फ १३ अर्ब १६ करोड अर्थात ३९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ६० प्रतिशत अर्थात १९ अर्ब ५१ करोड करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए ।

कोशी प्रदेश सरकारले ल्यायो ३५ अर्ब २७ करोडको बजेट

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को बजेट ल्याएको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर राना मगरले शनिबार प्रदेश सभा बैठकमा ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । चालु वर्षमा कोशीको बजेट ३६ अर्ब ६४ करोड थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कोशीले झन्डै एक अर्ब रुपैयाँको बजेट घटाएको छ । कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रानाले बजेटमार्फत कृषि क्षेत्रको उत्पादकत्व बढाउने, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने तथा प्रदेशको भौतिक पुर्वाधार विकासमा जोड दिने घोषणा गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेशको बजेट ३१ अर्ब ४१ करोड

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँको कुल बजेट सार्वजनिक गरेको छ । शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री महेन्द्र केसीले संसदबाट आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् । प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमध्ये चालुतर्फ ७ अर्ब ५७ करोड ५५ लाख ९२ हजार अर्थात २४.१२ प्रतिशत रहेको छ । पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७५ करोड ८ लाख ६८ हजार रुपैयाँ अर्थात ५९.७ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ०.८ प्रतिशत अर्थात २५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै

काठमाडौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आज सातै प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दैछन् । चालु आवका लागि सात प्रदेशले ३ खर्ब रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्रालयले आज बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेका छन् । चालु आवमा संघीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशले ६२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो । मधेस प्रदेशले ४४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । कोशी प्रदेशले ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख, लुम्बिनी प्रदेशले ४० अर्ब ४७ करोड ९७ लाख, गण्डकी प्रदेशले ३३ अर्ब ४२ करोड ७२ लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशले २९ अर्ब २६ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । संघीय सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेशका लागि ६० अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको छ । सशर्त अनुदान प्रदेशका लागि २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ, पूर्वाधारका आयोजना कार्यान्वयनका लागि समपूरक अनुदान ६अर्ब २० करोड उपलब्ध गराउने छ । संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते अर्को आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यस्तै प्रदेश सरकारले असार १ गते र स्थानीय तहको बजेट असार १० गते सार्वजनिक गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यसैबीच, बागमती प्रदेश सरकारले आज अपराह्न ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले ६० अर्ब बराबरको बजेट प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश सरकारको आयस्तरलाई अधिकतम प्रयोग गरी बजेट निर्माण गरिएको छ । आर्थिक तरलता, न्यून आन्तरिक आय र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान रकम कटौती भएकाले चालु आर्थिक वर्षकै हाराहारीमा बजेट ल्याउने तयारी भएको मन्त्री थपलियाले बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले कृषि, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिनेछ । बागमती प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि ६२ अर्ब ७० करोड ९० लाख ७८ हजार रुपैयाँ बजेट ल्याएको थियो ।

ऊर्जा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रको योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गर्यो : अध्यक्ष कार्की

काठमाडौं । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले जलविद्युत क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट राहत र सहुलियत प्राप्त नभएको गुनासो गरेका छन् । शुक्रबार इप्पानको नयाँ कार्यसमिति चयनको एक वर्ष पुगेको अवसर तथा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा आधिकारिक धारणा प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । उनले सरकारले गत वर्षमै सरकारले घोषणा गरेको राहत तथा सहुलियत प्राप्त नगरेको बताए । विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको माग नसकेको बताए । उनले विद्युत ऐन, २०४९ अनुसार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएका विद्युत आयोजनाहरुले सोही अनुसार स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको बताए । नेपाल र भारतबीच १० वर्षभित्र १० हजार मेगावाट दीर्घकालीन रुपमा बिजुली बिक्री गर्ने, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले आगामी सन् २०३५ भित्र साढे २८ हजार मेगावाट र आगामी पाँच वर्षभित्र साढे ८ हजार मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको भुमिका, योगदान र महत्वलाई बजेटले उपेक्षा गरेको ठहर रहेको बताए । ऊर्जा उत्पादनमा भएको प्रगतिकै कारण समग्र क्षेत्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको, आयात र निर्यातमा योगदान पुर्याएको तथा सरकारले ऊर्जामार्फत आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य अघि बढाइरहेको सन्दर्भमा बजेटले निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धनका लागि कुनै ठोस कार्यक्रम ल्याउन नसकेको बताए । निजी क्षेत्रले विद्युत व्यापारका लागि जोडदार माग राख्दै आएकोमा विद्युत व्यापारबारे बजेटमा कुनै उल्लेख नगरिएको बताए । ऊर्जालाई थप बजेटका साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा ऊर्जा क्षेत्रको समग्र बजेट घटाइएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ऊर्जासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा गम्भीर असर पर्न जाने र यसले विद्युतको प्रशारण र वितरणमा समेत समस्या आउने देखिएको जानकारी दिए । ‘विगत एक वर्षदेखि इप्पानले हरेक मञ्चमा र सबै भन्दा धेरै उठाउँदै आएको एउटा माग बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई राहत तथा क्षतिपूर्तिको विषय थियो । आव ०७९/८० सम्म कायम रहेको जलविद्युत आयोजनाको स्पेयर्स पार्ट्समा १ प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने व्यवस्थालाई आव ०८०/८१ को बजेटले विस्थापित गरी १५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लाग्ने व्यवस्था गर्दा गत वर्ष गएको बाढी पहिरोले क्षतिग्रस्त जलविद्युत आयोजनाहरुले स्पेयर्स पार्ट्स ल्याउन नसकी आयोजना बन्द भइरहेका छन्’, उनले भने । ऊर्जा मन्त्रालयले तयार गरिसकेको साढे २८ हजार मेगावाट उत्पादन लक्ष्यसहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्रबारे बजेटमा कतैपनि उल्लेख नभएको बताए । लक्ष्य हासिल गर्नका लागि ६१ खर्ब रुपैयाँ आवश्यक पर्नेबारे स्वदेशी र विदेशी ऊर्जासँग सम्बन्धित सबै कार्यक्रममा सार्वजनिक भइसकेकोले यसले लाजमर्दो अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरे । इप्पानले बजेटबारे संसदमा छलफल भईरहेको तथा शंसोधनको सम्भावना रहेकोले सरकारकै लक्ष्य हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको योगदानबारे विश्लेषण गरी निजी क्षेत्रका मागहरु सम्बोधन हुनेगरी बजेट संसोधन माग गरेको छ ।

सांसद डा. तोसिमा कार्कीको प्रस्ताव : बजेट निर्माणमा छुट्टै ऐन तर्जुमा गरौं

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद डा. तोसिमा कार्कीले बजेट निर्माणका लागि सबै सांसदहरुले मिलेर छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेकी छन् । बिहीबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा माग लिँदै उनले सो कुरा बताएकी हुन् । सांसद कार्कीले सरकारका मन्त्रीहरु फेरिरहने हुनाले बजेट निर्माणको काममा तलमाथि हुन नदिन पनि सो ऐनको छुट्टै व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको तर्क गरिन् । सबै सांसदहरुले बजेटमा यो भएन, त्यो भएन भनेर असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभन्दा पनि त्यसको सुधारका लागि छुट्टै ऐन तर्जुमा गर्ने कुरामा सबै सांसदहरु अघि बढ्नुपर्ने सांसद कार्कीको भनाई थियो । बजेट निर्माणमा समस्या आउन नदिन पनि ऐनले त्यसलाई गाईड गर्नुपर्ने तर्क समेत गरिन् । सांसद कार्कीले सो ऐनमा बजेट छलफल, त्यसको मध्यावधि समिक्षा तथा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालिन लक्ष्य निर्धारणको विषयको पनि आवश्यक विधि बन्नुपर्ने बताइन् । ‘हामी २७५ जना सांसदहरुले औपचारिक/अनौपचारिक रुपमा यो प्रश्ताव भएन, यो प्रक्रिया मिलेन, सेटिङमा गरियो । आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र लगियो, यसलाई सुधार गर्नु पर्छ भनिरहँदा आउनुस्न, संकल्प गरौं । किनभने अस्थिर सरकारको यो ढोङमा, यो कुर्सीको लडाईमा मन्त्रीहरु फेरीरहन सक्छन । तर स्थायी सरकारलाई मन्त्री फेरिए पनि ऐनमा नै बजेट यसरी निर्माण गर्ने है भनेर त्यो ऐनले गाईड गरोस्’, उनले भनिन् । सांसद कार्कीले सरकारले प्रस्तुत गरेको मन्त्रालयगत बजेट विनियोजनमा स्पष्ट कार्यक्रम आउन नसकेको दाबी समेत गरिन् ।

सरकारले पाँच लाख वा त्यो भन्दा कम बजेट विनियोजन गर्नु गलत छ : पूर्णबहादुर घर्तीमगर

काठमाडौं । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद पूर्णबहादुर घर्तीमगरले ५ लाख भन्दा कमको पनि बजेट विनियोजन शहरी विकास मन्त्रालयले विनियोजन गरेकोमा आपत्ति जनाएका छन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संघीय सरकारले ५ करोड भन्दा कम बजेट विनियोजन नगर्ने प्रतिवद्धता जनाएपछि त्यस विपरित बजेट आएको भन्दै उनले आक्रोश व्यक्त गरेका हुन् । बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा शहरी विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले ५ करोड भन्दा कम बजेट संघीय सरकारले नगर्ने भन्ने सहमति विपरितका बजेटहरु विनियोजन गर्नु गलत भएको बताए । द्वन्द्व पीडितहरुलाई क्षतिपूर्ति दिनका लागि बजेट विनियोजन नगरिएकामा असन्तुष्टि व्यक्त गरे । सांसद घर्तीमगरले भने, ‘शहरी विकास मन्त्रालयको बजेटमा ५ लाख बराबरको योजनाहरु १७७ वटा रहेछन् । जबकी हामीले ५ करोड भन्दा बढिको योजना समावेश नगर्ने भनेका थियौं । प्रधानमन्त्रीज्यू र अर्थमन्त्रीज्यूको भनाई र गराई मिलेन कि भन्ने मलाई लागिराखेको छ । यो ५ लाख, ३ लाख, २ लाखका योजनाहरु गर्दाखेरी मिलेन भन्ने मलाई लाग्छ ।’ सांसद घर्तीमगरले बजेट वितरणमुखि भएको पनि बताए ।