काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कुल २५ अर्ब ७० करोड ६३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले सोमबार उक्त बजेट प्रस्तुत गरिन् । महानगरको सञ्चित कोषमा जम्मा हुने २४ अर्ब २० करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ र जग्गा एकीकरण आयोजनाबाट हुने आम्दानी  १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ रहेको बजेट प्रस्तु गर्दै उपप्रमुख डंगोलले बताइन् । स्थानीय सञ्चित कोषबाट खर्च हुने रकममध्ये आर्थिक विकास क्षेत्रअन्तर्गतका कार्यक्रमका लागि १९ करोड १९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ०.७९ प्रतिशत हो । यस्तै, कार्यालय सञ्चालन र प्रशासन सञ्चालनका लागि १४.४४ प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ४९ करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास क्षेत्रका लागि १४ अर्ब ८१ करोड ५१ लाख ५१ हजार रुपैयाँ, सामाजिक विकास क्षेत्रका लागि तीन अर्ब ८१ करोड ३६ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि अर्थ मन्त्रालयको वार्षिक कार्यक्रमबारे प्रतिनिधिसभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिएका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री पुनले सांसदका सबै प्रश्न र जिज्ञाशाका जवाफ दिए । अर्थमन्त्री पुनले मन्त्रालयले अबण्डामा ठूलो रकम राखेको भन्ने सांसदहरुका प्रश्नको खण्डन गरे । अर्थ मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र विनियोजन गरिएको बताए । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब, समपुरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदान तर्फ १२ अर्ब ९० करोड गरी १ खर्ब ७४ अर्ब बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको जानकारी उनले संसदलाई गराए । छलफलका क्रममा सांसदहरुले अर्थ मन्त्रालयले २ खर्ब रकम अबण्डामा राखेको आरोप लगाएका थिए । ‘अर्थ मन्त्रालयले अवण्डामा ठूलो रकम राखेको भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयलाई विनियोजन गरिएको जम्मा ४८ अर्ब ६१ करोड मात्र हो । बाँकी बजेट वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ १ खर्ब ४८ अर्ब, समपुरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २० करोड र विशेष अनुदानतर्फ १२ अर्ब ९० करोड गरी १ खर्ब ७४ अर्बभन्दा बढी रकम प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत खर्च हुने रकम भएको जानकारी सम्मानित संसदमा गराउन चाहन्छु,’ मन्त्री पुनले भने । साधारण खर्च घटाउने उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च ६१.३१ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ १८.९४ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १९.७४ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको जानकारी दिए । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि चालु खर्च घटाइएको र पुँजीगत खर्चतर्फ बजेट वृद्धि गरिएको बताए । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन आयोजना अवधिभर आयोजना प्रमुखको सरूवा नगर्ने, राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने र विकास आयोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन तर्जुमा गर्ने बताए । उनले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना असार मसान्तभित्र तयार गर्ने र आवश्यक कार्यविधि मापदण्ड निर्देशिका श्रावण मसान्तभित्र तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था बजेटमा गरिएकाले पूँजीगत खर्चमा सुधार हुने तथा बजेट कार्यान्वयन उपलब्धीमूलक हुने विश्वास व्यक्त गरे । सबै क्षेत्रको सन्तुलित विकासमा सरकार प्रतिबद्ध मन्त्री पुनले बजेट तर्जुमा गर्दा प्रचलित ऐन, कानून, बजेट तर्जुमा दीग्दर्शन एवं स्वीकृत प्रणालीअनुरूप छलफल तथा स्वीकृति गर्ने प्रक्रियामा सबै जनप्रतिनिधिको अहम् भूमिका र अधिकार समान छ भन्नेमा सरकार स्पष्ट रहेको उल्लेख गरे । सरकार सबै भौगोलिक क्षेत्र, वर्ग समुदायको समानुपातिक र सन्तुलित विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको उनको भनाइ थियो । यद्यपि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आयोजना बैंकमा आबद्ध भएका, बहुवर्षीय स्रोत सहमति दिएका, आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने, सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने, क्रमागत रूपमा रहेका तथा अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत खर्च हुने आयोजना तथा कार्यक्रममा प्राथमिकतापूर्वक अनिवार्य बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने स्पष्ट गरे । ‘त्यसरी प्रस्ताव गर्दा सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान विनियोजन नभएको हुन सक्छ’, उनले भने, ‘तर नेपाल सरकारले कुनै दल वा नेता वा मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रका लागि मात्रै बढी बजेट छुट्याइएको भन्ने सत्य होइन र सरकारको प्राथमिकता सन्तुलित एवं समानुपातिक विकास गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा सम्मानित संसद् समक्ष जानकारी गराउन चाहन्छु ।’ ठूला आयोजना संघ, मझौला प्रदेश र साना स्थानीय तहमा आयोजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा व्यवहारिक र प्रतिफल प्राप्त होस् भन्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीयतहबीच दोहोरोपना हुन नदिने, ठूला आयोजना संघबाट कार्यान्वयन गर्ने, मझौला प्रकृतिका आयोजना प्रदेशबाट र साना आयोजना स्थानीयतहबाट कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सरकार दृढ रहेको विश्वास दिलाउने मन्त्री पुनले उल्लेख गरे । वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत ससर्त अनुदानतर्फका कतिपय आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यका लागि ३ करोडभन्दा न्यून विनियोजन भएका केही आयोजना तथा कार्यक्रम हुन सक्ने भन्दै त्यसबारे थप जानकारी सम्बन्धित मन्त्रीहरूबाट हुने बताए । जलवायु कोषको प्रयोग तथा ग्रिन ‘फाइनान्सिङ’ प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा वातावरणीय न्यायको सिद्धान्तअनुरूप अधिकारमुखी अवधारणामा उपलब्ध हानी तथा क्षति कोषलगायत जलवायुकोष तथा सुविधाका आधारमा सहायता परिचालन गरिने विश्वास मन्त्री पुनले दिलाए । सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दो भन्ने प्रश्नको सन्दर्भमा कुल ग्रार्हस्थ उत्पादनमा कुल सार्वजनिक ऋणको अनुपात ४० प्रतिशतभन्दा तल नै रहेको हुँदा सार्वजनिक ऋणको उपयोग उत्पादनमुलक क्षेत्रमा गर्ने व्यवस्था मिलाइएको र त्यसले मुलुकको समृद्धिमा टेवा पु¥याउने विश्वास लिएको उल्लेख छ । स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजना र सिर्जित दायित्व भुक्तानी तथा आगामी वर्ष सम्पन्न हुने अधुरा आयोजनाका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको साथै खेलकूद मन्त्रालयलाई विगतको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा झण्डै २२ प्रतिशतले वजेट वृद्धि गरिएबाट खेलकूद क्षेत्रलाई बजेटले उच्च महत्व दिएको स्पष्ट गरे । चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य सन्तुलित रहेको जानकारी उनले दिए । अर्थतन्त्र चलायमान गराउने, स्पष्ट कार्ययोजनासहित राजस्व सङ्कलन एवम् सघन बजार अनुगमन बढाउने र राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई समन्वयात्मक ढंगले परिचालन गर्दा राजस्व सङ्कलनको लक्ष्य पूरा गर्न सकिने विश्वास रहेको बताए । सांसदहरुले बजेटमाथिको छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अवण्डा शीर्षकमा ठूलो रकम राखिएको, पूँजीगत खर्च न्यून तथा खर्च गर्ने क्षमता कमजोर रहेको, सार्वजनिक ऋण, चालु खर्च र वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च बढ्दै गएको, चालु खर्च नै राजस्वले धान्न नसक्ने, आयोजना बैंकको अवधारणालाई मूर्त रूप दिन नसकिएको, प्रभावशाली नेता र मन्त्रीहरुका जिल्ला र निर्वाचन केन्द्रका लागि बढी बजेट विनियोजन गरिएको सहित १२ वटा प्रश्न गरेका थिए ।

नेपालगञ्ज । बाँकेको नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि कुल १ अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार रुपैयाँबराबरको आय तथा व्ययसहितको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टको अध्यक्षतामा सुरु भएको उमहानगरपालिकाको १५औं अधिवेशनमा उपप्रमुख कमरुद्धिन राईले आगामी आवका लागि बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । आगामी आवका लागि विनियोजित बजेट चालु आवको भन्दा करिब ३५ करोड रुपैयाँ कम हो । प्रस्तावित बजेटमा आम्दानीतर्फ संघका तर्फबाट ससर्त अनुदान ६१ करोड २४ लाख ७७ हजार, समपूरक अनुदान १ करोड र विशेष अनुदान १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै, प्रदेशका तर्फबाट ससर्त अनुदान २ करोड ४ लाख, समपूरक अनुदान १ करोड ४० लाख रुपैयाँ रहेको छ । वित्तीय समानीकरण संघको २७ करोड ९५ लाख, प्रदेशको २ करोड ५ लाख तथा आन्तरिक आयतर्फ २० करोड ११ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । त्यस्तै राजस्व बाँडफाँट, राजस्व बाँडफाँट रोयल्टी, घर जग्गा रजिष्ट्रेसन (मालपोत), आन्तरिक आय, आन्तरिक आय (मौज्दात) लाई उपमहानगरपालिकाले कुल आम्दानीका रूपमा उल्लेख गरेको छ । व्ययतर्फ चालु खर्च ३५ करोड ५२ लाख, संघ समपुरक खर्च १ करोड, प्रदेश समपूरक खर्च १ करोड ४० लाख, अन्य समपूरक ७५ लाख, २३ वडा कार्यालयका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको बजेट वक्तव्यमार्फत उपप्रमुख राईले जानकारी दिए । त्यसबाहेक वित्तीय व्यवस्था (सावा), वित्तीय व्यवस्था ब्याज भुक्तानी, नगरस्तरीय प्रवर्द्धनात्मक, विषयगत शाखा उपशाखालगायत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । उपमहानगरले निर्माण गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गर्न, विद्यालय अनुगमन, खेलकुद कार्यक्रममा जोड दिँदै करको दरभन्दा दायरालाई फराकिलो पारी आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने नीतिअनुरूप राजस्वको दायरामा नआएका क्षेत्रलाई ल्याउने गरी बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख राईले बताए । उनले समग्र नगर विकासका लागि आर्थिक, पूर्वाधार, सामाजिक, वन तथा वातावरण, विपद् व्यस्थापन, संस्थागत सुशासन लगायतका विषयलाई बजेटले समेटेको बताए । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आज बसेको १५औं नगरसभा बैठकमा उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ । उपमहानगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले उपमहानगरको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपालगञ्जलाई धार्मिक सहिष्णुता र मानवमैत्री सहरका रुपमा रुपान्तरण गर्न जोड दिइएको बताए । उनले विभिन्न ताल, तलैया तथा पार्कको पहिचान, स्तरोन्नति तथा निर्माण गरी संरक्षण तथा संवर्द्धन गर्ने उल्लेख गरे । उपमहानगर–२० मा जलन उपचार केन्द्र निर्माणका लागि आवश्यक पहल गर्न नीति कार्यक्रमले जोड दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा उपमहानगरलाई स्वास्थ्य प्रवर्द्धनात्मक सहरको रूपमा रूपान्तरण गर्दै लैजाने, घरघरमा दक्ष जनशक्ति खटाई निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको व्यवस्थापन गर्ने, लक्षित वर्गलाई निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा, निःशुल्क मोतिविन्दुको अपरेसन कार्यक्रमको निरन्तरता, अपाङ्गता भएकाको स्वास्थ्य बीमा, विद्यालयमा सूचना प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइ क्रियाकलाप सञ्चालनमा प्रोत्साहन गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयन गर्न आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, विद्यालयको विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा आवश्यक कार्यक्रम तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, विद्यालयका पूर्वाधार अपाङ्गमैत्री, लैङ्गिकमत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिनेलगायत कार्यक्रम समेटिएका छन् । यस्तै पर्यटन प्रवर्द्धनका लागि ‘भिजिट वेष्टर्न नेपाल २०८१’ सञ्चालन, नगरभित्रका विभिन्न धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण, कृषि कार्यमा कृषि मेसिनरी, औजार उपकरण तथा नवीनतम प्रविधिको प्रयोगमार्फत बाली उत्पादन लागत न्यूनीकरण गरी कृषकको आम्दानीमा वृद्धि गर्दै लैजाने, प्राङ्गारिक खेतीका क्षेत्र विस्तार गर्ने, छाडा पशु व्यवस्थापनका लागि छिमेकी पालिकासँग समन्वय, सहकार्य गर्दै कान्जीहाउसको स्तरोन्नति गर्ने, पशुको नस्ल सुधार गर्न गाईभैँसीमा निःशुल्क कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनअन्तर्गतका परियोजना कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता (एमसीसी कम्प्याक्ट) लागू भएको पहिलो वर्षको बजेट खर्च निकै कम देखिएको छ । मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल)ले चालु आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट समर्पण (सरेन्डर) गरेको हो । एमसीए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्ने गरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । चालु आवका लागि छुट्याइएको उक्त बजेटमध्ये खर्च हुन नसकेको सात अर्ब ६० करोड ७० लाख रुपैयाँ बजेट सरेन्डर गरिएको एमसिए नेपालका प्रवक्ता पुष्कर माथेमाले जानकारी दिए । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि चाहिने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त देखिएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको उनले बताए । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्थामा समर्पण गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । एमसीसी कम्प्याक्ट विसं २०८० भदौ १३ गतेदेखि पूर्णरुपमा लागू हुने (इन्ट्री इन टू फोर्स–इआइएफ) चरणमा गएको थियो । परियोजना निर्माण सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने पाँच वर्षको अवधि गणना सुरु भएको करिब एक वर्ष पुग्न लाग्दा आयोजनाको प्रारम्भिक चरणका कामसमेत टुङ्गिन सकेका छैनन् । यसअघि परियोजनाको पूर्वतयारीका काम नसकीकनै इआइएफ घोषणा भएको भन्दै आलोचना भएको थियो । एमसिए नेपालले जग्गा मुआब्जा वितरण तथा अधिग्रहणका काम र ठेक्का प्रक्रियासँगसँगै अघि बढाउन सकिने भन्दै इआइएफ घोषणा गरेको जनाएको थियो । परियोजना लागू गर्नका लागि पूरा हुनुपर्ने भनी एमसीसी कम्प्याक्टमा तोकिएका सर्तहरुमध्ये जग्गाको अधिग्रहण पनि एउटा मुख्य सर्त थियो । उक्त सर्त अझै पूरा हुन सकेको छैन । प्रसारणलाइन र सडक विस्तार आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गाको मुआब्जा वितरण तथा प्राप्ति, वन क्षेत्रभित्रको जग्गा प्रयोग अधिकार सुनिश्चितता र परियोजना बन्ने क्षेत्रसम्मको पहुँचको पूर्वसर्त पूरा हुनसकेका छैनन् । उल्लेखित सर्तका विषय पूरा हुने आधार देखिएको भन्दै एमसिए–नेपालले इआइएफ तोकेको थियो । एमसिए–नेपालअन्तर्गत बनाउने भनिएका विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक निर्माण दुवै तर्फको काम सुस्त छ । जग्गा अधिग्रहण र प्राप्तिको काम अझै टुङ्गिन सकेको छैन । प्रसारणलाइन निर्माणका तीन चरणमध्ये एउटामा जग्गा अधिग्रहणबिना नै बोलपत्र मूल्यांकन प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिएको छभने बाँकी दुई चरणमा बोलपत्र आह्वान नै हुन सकेको छैन । एमसीए नेपालले विद्युत् प्रसारणलाइन आयोजनाअन्तर्गत तीनवटा सबस्टेसन र काठमाडौंको लप्सीफेदीबाट नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) स्थित नेपाल–भारत सीमासम्म तीन सय १५ किलोमिटर चार सय केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने तय भएको छ । उक्त प्रसारण लाइनअन्तर्गत न्यू बुटवल–नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्म १८ किमी प्रसारण लाइन खण्डको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढेर मूल्यांकनको चरणमा पुगिसकेको छ तर त्यो क्षेत्रको जग्गा मुआब्जा बाँड्ने र अधिग्रहण गर्ने काम निकै सुस्त छ । सन् २०२४ मार्च १५ मा पहिलो सूचना प्रकाशित भएर अघि बढेको खरिद प्रक्रियाको प्रस्ताव पेस गर्ने मिति सन् २०२४ मे २७ मा सकिसकेको छ । उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्यांकन भइरहेको र आगामी साउनभित्रै निर्माण सम्झौता गर्ने तयारी भइरहेको एमसिए नेपालको भनाइ छ । आगामी साउनभित्र जग्गा मुआब्जाको काम सकिसक्ने अवस्था नदेखिएको नवलपरासी (बर्दाघाट सुस्ता पश्चिम) का प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवम् आयोजनाको जग्गा अधिग्रहण तथा मुआब्जा क्षतिपूर्ति निर्धारण समितिका संयोजक स्किम श्रेष्ठले बताए । ‘मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक अध्ययन र मूल्यांकनको काम भइरहेको छ । यसमा धेरैवटा विषय जोडिएकाले कहिलेसम्ममा काम सकिन्छ भनेर यकिन भन्न सकिँदैन । त्यस्तो निश्चित समयसीमा पनि तोकिएको छैन । हामी यथाशीघ्र काम सक्ने गरी अगाडि बढेका छौँ’, उनले भने । आयोजनाअन्तर्गतको बाँकी दुई सय ९७ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणमा रद्द भएको ठेक्का प्रक्रिया अब कहिले सुरु हुन्छ भन्ने यकिन छैन । एमसिए–नेपालले २०८० असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणसँग सम्बन्धित सबै ठेक्का रद्द भएको जनाएको थियो । चरण–१ को लप्सीफेदी–रातामाटे–न्यू हेटौँडा, दोस्रो चरणको रातामाटे–न्यू दमौली, र तेस्रो चरणको न्यू बुटवल–नेपाल/भारत सीमा क्षेत्रसम्मको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न आह्वान गरिएको ठेक्का रद्द भएको उल्लेख थियो । जसमध्ये चरण–३ को मात्रै पुनः बोलपत्र आह्वान भएको छ । सुरुआती लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको ठेक्का प्रस्ताव भएपछि ती ठेक्का प्रक्रिया रद्द भएको एमसिए नेपालले तर्क गरेको थियो । पुनः खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन आयोजनाको ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानमा संशोधन गर्न लागिएको एमसिए नेपालका प्रवक्ता माथेमाले बताए । उनका अनुसार बोलपत्रसम्बन्धी कागजातहरू पुनः तयार गर्नु तथा त्यसलाई पुनः प्रकाशन गर्नु प्राविधिक प्रक्रिया भएकाले समय लागेको हो । अघिल्लो पटक प्राप्त बोलपत्रहरूको मूल्य बढी हुनाका प्रमुख कारण पहिचान गर्न र त्यसलाई सम्बोधन गर्न ‘डिजाइन प्यारामिटर’ र निर्माणसम्बन्धी प्रावधानलाई समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी एमसिए नेपालले आफ्नो सुपरीवेक्षण इञ्जिनियरिङ फर्मलाई दिएको थियो । सोही कारणले हालसम्म बोलपत्र पुनः आह्वान गर्ने र करार गर्ने प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन । यसैबीचमा, एमसीए नेपालले नुवाकोटको बेलकोटगढी नगरपालिका–७ रातमाटेमा चार सय केभी सबस्टेसन निर्माण गर्न यही असार १ गते भारतको टेक्नो इलेक्ट्रिक एन्ड इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडसँग सम्झौता गरेको छ । उक्त चार सय केभी ग्यास इन्सुलेटेड स्विचगियर (जिआइएस) सबस्टेसनको ३९ महिनाभित्र निर्माण गरिनेछ । पाँच करोड १६ लाख अमेरिकी डलरमा निर्माण गरिने नयाँ रातमाटे सबस्टेसनले लप्सीफेदी र नयाँ हेटौँडा सबस्टेसनहरूबीच विद्युत् प्रसारणका लागि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने जनाइएको छ । एमसीए–नेपालअन्तर्गत निर्माण गर्ने भनिएको विद्युत् प्रसारण लाइन र सबस्टेसनका लागि एक हजार चार सय ७१ हेक्टर जमिन आवश्यक पर्ने जनाइएको छ । जसमध्ये रातमाटेमा २० दशमलव २७ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा अधिग्रहणका लागि एक अर्ब ४६ करोड ८४ लाख ६८ हजार चार सय ९७ रुपैयाँ बराबरको मुआब्जा वितरण गरिएको छ । न्यून दमौली सबस्टेसन र न्यू बुटवल सबस्टेसनका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जग्गा उपलब्ध गराउने एमसिए नेपालले जनाएको छ । प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माण गर्न १० जिल्लामा एक सय चार हेक्टर जग्गा आवश्यक पर्नेछ । जग्गा प्राप्तिको काम अहिले प्रक्रियामा रहेको एमसिए नेपालले जनाएको छ । काठमाडौंबाहेक अन्य नौ जिल्लामा प्रसारण लाइन टावरको जग निर्माण गर्न आवश्यक जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यमा उल्लेख्य प्रगति हासिल भएको एमसिए नेपालका प्रवक्ता पुष्कर माथेमाले बताए । नौ जिल्लामा प्राप्ति गरिने जग्गा कित्ताको तीनपुस्ते विवरणसहितको सूचना प्रकाशन भइसकेको छ । अहिले मुल्यांकन सिफारिस उप–समितिले स्थलगत रूपमा जग्गाका कित्ताहरूको मूल्यांकनसम्बन्धी कार्य र मुआब्जा निर्धारणका लागि प्राविधिक प्रतिवेदन तयारीसम्बन्धी काम गरिरहेका छन् । त्यस्तै, भोगाधिकारका लागि आवश्यक जग्गासम्बन्धी विवरण संकलनको काम जारी रहेको जनाइएको छ । एमसीए नेपालले चालु आवका लागि पाएको कूल १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये विद्युत् प्रसारण आयोजनातर्फ आठ अर्ब ७७ करोड ६३ लाख ६६ हजार रुपैयाँ, सडक मर्मत आयोजनातर्फ एक अर्ब ५० करोड ७६ लाख ५३ हजार रुपैयाँ, अनुगमन तथा मूल्यांकनतर्फ २१ लाख ९३ हजार रुपैयाँ र कार्यक्रम प्रशासनतर्फ ५५ करोड ५४ लाख ८८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । एमसीए नेपालले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बराबर बजेट पाएको छ । जसमध्ये चालुतर्फ एक अर्ब २३ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १२ अर्ब १२ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबर विनियोजन भएको छ । आगामी आवका लागि एमसिसीको स्रोतबाट नौ अर्ब ९० करोड ८२ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकारको स्रोतबाट तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट विनियोजन भएको एमसिए नेपालले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । विराटनगर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । उपमेयर शिल्पा निराला कार्कीले सोमबार नगरसभामा आय व्ययको अनुमानित विवरण पेस गरेकी हुन् । महानगरपालिकाले प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकमा चालु र पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ४४ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरी ३ अर्ब ४९ करोड ९८ लाख ८६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको हो । महानगरले वार्षिक खर्च अनुमानका लागि संघीय र प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८३ करोड ६९ लाख २९ हजार रुपैयाँ, आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब १० करोड ८६ लाख ८५ हजार रुपैयाँ, चालु वर्षको मौज्दातबाट २५ करोड रुपैयाँ, संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने विशेष, सशर्त, समपूरक अनुदानबाट ८९ करोड ३७ लाख रुपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरेको छ ।

भरतपुर । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि ६ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ९८ हजार रूपैयाँको बजेट पेस गरेको छ । महानगरपालिकाको नगरसभा तथा १५ औं अधिवेशनमा उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले बजेट पेस गरेका हुन् । यो बजेट चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २४ करोड ६ लाख ८ हजार रुपैयाँ बढी हो । कुल बजेटमा एक अर्ब ८० करोड रुपैयाँ आन्तरिक आय हुने अनुमान छ । प्रस्तुत बजेटमा अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट २ अर्ब ४ करोड ६३ लाख ३१ हजार रुपैयाँ, संघ राजस्व बाँडफाँडबाट ३२ करोड ४७ लाख रुपैयाँ तथा बागमती प्रदेश सरकारको राजस्व बाँडफाँडबाट २५ करोड ७५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा ५८ करोड २२ लाख ६७ हजार रुपैयाँ, जनसहभागिता/श्रमदानबाट ५० करोड रुपैयाँ, बैंक मौज्दात १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ, सडक बोर्ड नेपालबाट ३ करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै अधिकारीले सामाजिक सुरक्षालगायत अन्तरसरकारी अख्तियारी शीर्षकमा अनुमानित १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ रहने प्रक्षेपण गरिएको बताए । जसलाई अन्तर सरकारी अख्तियारी शीर्षकबाट नै खर्च तथा लेखाङ्कनको प्रबन्ध गरिने छ । चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका तथा भुक्तानी बाँकीमा रहेका र क्रमागत एवं बहुवर्षीय ठेक्का भएका योजनाहरु समयमै सम्पन्न गर्नको लागि १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । हरेक वडाको सन्तुलित विकासका लागि दुई प्रकारबाट वडास्तरीय सिलिङ निर्धारण गरिएको उनले बताए । वडालाई न्यूनतम २ करोड ७४ लाख २८ हजार रुपैयाँ र अधिकतम २ करोड ९० लाख २ हजार रुपैयाँ गरी जम्मा वडास्तरीय आयोजनाहरुमा ८२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले बताए । यस्तै महानगरपालिकाका ठुला तथा रणनीतिक महत्व तथा गौरवका पूर्वाधार निर्माण गर्न एवं संघीय र बागमती प्रदेश सकारबाट प्रस्ताव भएका समपूरक र विशेष अनुदान अन्तर्गतका योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्नको लागि समपुरक साझेदारी कोष स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन रु १२ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । महानगरभित्र सार्वजनिक शौचालयहरू निर्माण, फाउण्डेसन सहितको मेसजाली निर्माण, हरियालीसहितको नमूना सडक निर्माण, सिचाइ, कल्भर्ट, ग्राभेल, ह्युमपाइप खरिद, एक वडा, एक खुला व्यायमशालाको लगायतका शहरी सौन्दर्य र भूउपयोग तथा वस्ती विकाससम्बन्धी कार्यक्रम कार्यान्वय गर्नको लागि १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दियालो बङ्गलामा पार्कसहित पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गरी संग्रहालयका रूपमा सञ्चालनमा ल्याउनको लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख अधिकारीले बताए । वैदेशिक रोजगारबाट फर्केकाहरूलाई कृषि पेशातर्फ आकर्षित गर्नका लागि व्यवसायिक खेती गर्न कृषि उपकरण खरिदमा अनुदान, कृषि तथा पशु बीमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता, कृषकको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा प्रविधि हस्तान्तरणका कार्यक्रम सञ्चालन लगायतका कृषि सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नको लागि ६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै दुध उत्पादनमा दिइँदै आएको उत्पादनमा आधारित प्रतिलिटर ३ रुपैयाँ अनुदान कार्यक्रमलाई निरन्तरता, पशु बीमा कार्यक्रम सञ्चालन, मत्स्यफर्महरूमा प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा पचास प्रतिशत अनुदान निरन्तरता लगायत पशुविकास कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । त्यस्तै महानगरले सहरी पूर्वाधार, भूउपयोग तथा वस्ती विकास र अधुरा योजनाहरुको निरन्तरता दिने, कृषि तथा पशुविकास कार्यक्रम, शिक्षा विकास, नियमित सडक मर्मत सम्भार, स्वास्थ्य सेवा, वातावरण, सरसफाइ एवं हरियाली निर्माण सूचना प्रविधि तथा डिजिटल प्रणालीको उपयोग, सहकारी तथा रोजगार प्रर्वद्धन, पर्यटन तथा उद्योग र वाणिज्य प्रर्वद्धन र युवा तथा खेलकद विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

देउखुरी । दाङको घोराही उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि २ अर्ब ४२ करोड ७७ लाख १८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । बजेटमा पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, सामाजिक विकासलगायत क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । नगर उपप्रमुख एवं कार्यक्रम तथा बजेट तर्जुमा समिति संयोजक हुमाकुमारी डिसीले आइतबार १५औं नगरसभामा आगामी बजेट सार्वजनिक गरेकी हुन् । घोराहीले चालु आवभन्दा २६ करोड ९४ लाख १८ हजार रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याएको छ । चालु आवका लागि उपमहानगरले २ अर्ब १५ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । कुल विनियोजित रकममध्ये संघ सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ८२ करोड ९७ लाख ५८ हजारमध्ये ११ करोड ६३ लाख २० हजार रुपैयाँ अर्थात १४.०२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ७१ करोड ३४ लाख ३८ हजार रुपैयाँ अर्थात ८५.९८ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । यस्तै प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने सशर्त अनुदान ३ करोड ६४ लाख ६२ हजारमध्ये ३ करोड ६० लाख रुपैयाँ अर्थात ९८.७३ प्रतिशत पुँजीगत खर्च र ४ लाख ६२ हजार रुपैयाँ अर्थात १.२७ प्रतिशत चालु खर्च रहेको छ । संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टी तथा उपमहानगरपालिकाको आन्तरिक आय घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, बैंक मौज्दातबाट विनियोजन गरिएको बजेट १ अर्ब ५६ करोड १४ लाख ९८ हजार मध्ये ५५ करोड ७१ लाख १२ हजार रुपैयाँ अर्थात ३५.६८ प्रतिशत चालु खर्च र १ अर्ब ४३ लाख ८६ हजार रुपैयाँ अर्थात ६४.३२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च रहेको बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । कुल बजेटमध्ये १ अर्ब २७ करोड १० लाख १२ हजार अर्थात ५२.३५ प्रतिशत चालु खर्च र १ अर्ब १५ करोड ६७ लाख ६ हजार रुपैयाँ अर्थात ४७.६५ प्रतिशत पँजीगत खर्च रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये आन्तरिक आयबाट ५५ करोड ८८ हजार, संघीय वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ३० करोड ३१ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २६ करोड ७० लाख २६ हजार ६ सय एक, संघीय रोयल्टी बाँडफाँटबाट ९ लाख ७३ हजार ३ सय ९९ संघीय सशर्त अनुदानबाट ८२ करोड २२ लाख ५८ हजार, र संघीय विशेष अनुदानबाट ७५ लाख रुपैयाँ व्यहोरिने जनाइएको छ । प्रदेश समानीकरण अनुदानबाट २ करोड २० लाख ४७ हजार, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट २ करोड ८२ लाख ६३ हजार, प्रदेश सशर्त अनुदानबाट २ करोड २४ लाख ६२ हजार र प्रदेश समपूरक अनुदानबाट १ करोड ४० लाख रुपैयाँ व्यहोरिने गरी उपमहानगरले बजेट विनियोजन गरेको हो । असार २ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको उपमहानगरले आइतबार बजेट ल्याएको हो । बजेटमाथिको छलफलका लागि यही असार ११ गते बिहान ७ बजे नगरसभाको बैठक बोलाइएको नगर प्रमुख नरुलाल चौधरीले जानकारी दिए ।

लुम्बिनी । बुटवल उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ९९ करोड २२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । उपप्रमुख सावित्रादेवी अर्यालले आइतबार नगरसभाको १५औं अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा चालुतर्फ ४८.६५ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५१.३५ प्रतिशत रहने अनुमानसहितको बजेट तथा कार्यक्रम पेस गरेकी हुन् । उपमहानगरले आगामी आवमा आन्तरिक स्रोतबाट ८५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख अर्यालले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै पर्यटन, कृषि, पशुपंक्षी विकास, मानव संशाधनको विकासका क्षेत्रलाई बजेट छुट्याइएको बताइन् । उपमहानगरले वडा नम्बर १३ मा फिजियोथेरापी अस्पताल र १७ मा जनरल अस्पताल सञ्चालन गर्ने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिएको अर्यालले बताइन् । यस्तै सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रममार्फत बुटवल ११ मा एक सय बेडको अस्पताल स्थापनाका लागि रु पाँच करोड छुट्याएको छ । सिद्धार्थ बाल तथा महिला अस्पताल आम्दामा आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न १ करोड, नगर मातहतका अस्पताल, स्वास्थ्य चौकी, स्वास्थ्य केन्द्रहरूको स्तरोन्नति गर्दै थप व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न बनाउन १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको पनि उल्लेख छ । बजेटमा बुटवलवासीलाई उपचारका क्रममा आवश्यक पर्ने रगत र रगतजन्य पदार्थ निःशुल्क उपलब्ध गराउने, ज्येष्ठ नागरिक लक्षित बाआमासँग नगरप्रमुख कार्यक्रममार्फत ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य हेरचाह गर्ने र उपप्रमुख सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रमअन्तरगत गर्भवतीलाई निःशुल्क प्रयोगशाला सेवालाई निरन्तरता दिएको छ । शिक्षातर्फ असहाय, विपन्न तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका बालबालिकालाई छात्रवृत्ति, पोशाक र शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ नगरप्रमुख शैक्षिक सुधार कोष स्थापना गर्ने कार्यक्रम ल्याएको र शैक्षिक संस्थाको भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको र ‘छोरी पढाऔँ, समाज बनाऔँ’ कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवल टेक्निकल इन्स्टिच्युटसँगको सहकार्यमा ४० जना छात्रालाई निःशुल्क प्राविधिक शिक्षा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले २५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको पनि अर्यालले उल्लेख गरिन् । उपमहानगरले विद्यार्थीसँग नगरप्रमुख, बालबालिकासँग उपप्रमुख र एक विद्यार्थी एक बैंक खाता कार्यक्रम र विद्यालय खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई खाजा खुवाउने विद्यालयमा १० थप गरी २५ रुपैयाँ गराउने जस्ता नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश गरेको छ । यस्तै यसवर्ष लुम्बिनी बस टर्मिनलमा विद्युत्, शुद्ध खानेपानी, व्यवस्थित खाजाघर, सफा शौचालय र स्नानघर, निःशुल्क वाइफाइ, सुरक्षित विश्रामस्थल निर्माण गर्न १ करोड र उज्यालो बुटवल कार्यक्रमअन्तर्गत बुटवल चिडियाखोलादेखि योगीकुटीसम्म, धागो कारखानादेखि तिनाउ पुलसम्म ट्राफिक लाइट जडानका लागि ४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियेजन गरिएको छ । मुख्य राजमार्ग, भित्री सडक सौन्दर्यीकरण, ट्राफिक लाइट तथा भित्री सडक र गल्लीहरुमा स्मार्ट स्ट्रिट लाइट जडान गर्ने कार्यक्रमले निरन्तरता पाएका छन् । बजेटमार्फत जितगढी किल्ला, रामापिथेकस पार्क, मणिमुकुन्दसेनको ग्रीष्मकालीन दरबार, जितगढी युद्ध सङ्ग्रहालयजस्ता स्थानलाई नगरको गौरव सम्पदाका रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ । जितगढी किल्ला नजिकै देवभूमि तिनाउ आरती केन्द्र स्थापनाका लागि ३ करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको उपप्रमुख अर्यालले बताइन् । बुटवललाई उत्कृष्ट पर्यटकीय विश्रामस्थलका रुपमा स्थापित गर्दै आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आगमनलाई वृद्धि गर्न बुटवल भ्रमण वर्ष घोषणा गरी पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमले बजेटमा स्थान पाएको छ । बुटवलदेखि नुवाकोट जाने पैदलमार्ग निर्माणका लागि १ करोड, पैदलमार्गमा शिवमूर्ति निर्माणका लागि १करोड र हिलपार्कमा बुद्धमूर्ति निर्माणका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेटमा समावेश छन् । बुटवलदेखि लुम्बिनी जोड्ने, मुक्तिनाथ, बाँके बर्दिया, आसपासका पर्यटकीयस्थलहरु जोड्ने र बुटवल–चितवन–पोखरा त्रिकोण पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा स्थापित गर्ने, रात्रीकालीन बजार सञ्चालन गर्ने, रात्रिकालीन बजार सञ्चालनमा विपन्न वर्गलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम बजेटमा देखिने कार्यक्रमका रूपमा रहेका छन् । बुटवललाई रोजगार र स्वरोजगारका स्थापित गर्न गृहिणी महिलालाई रोजगार, स्वरोजगार बनाउँदै उत्पादन तथा बिक्रीसँग जोड्न नगरप्रमुख गृहिणी महिला स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि रु तीन करोड, बिक्री केन्द्र स्थापनामा प्रोत्साहन गर्न १ करोड र महिला उद्यमी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गरेको उपप्रमुख अर्यालले बताइन् । बुटवलको खानेपानी समस्या समाधानका लागि झुम्साको खानेपानी ल्याउने व्यवस्था मिलाउन मुहान क्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ हुने गरी तिनाउ गाउँपालिकामार्फत विकासका कार्य गर्न बुटवलले २ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । मुख्य चोक, चौराहामा विश्राम चौतारी, फल्चा, परम्परागत प्रतिक्षालय निर्माणका लागि रु दुई करोड, छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि अस्थायी संरचना, विश्रामस्थल, ध्यान केन्द्र, योग केन्द्र निर्माणका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याएको बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, वडाहरूको समग्र विकासका लागि १६ करोड ५० लाख तथा बुटवल वडा नम्बर १४ देखि १९ का ६ वडालाई ११– करोड रुपैयाँ विशेष विकास कार्यक्रममार्फत खर्च गर्ने गरी व्यवस्था गरिएको छ । बजेटमा सञ्चार क्षेत्र सबलीकरण गर्ने, सञ्चारग्राम स्थापना गर्ने, किसानलाई पाडी वितरणमा अनुदान दिने, परम्परागत सीप आरन खरिद तथा सञ्चालनमा अनुदान दिने कार्यक्रम समावेश छन् । खेलकुदमा बुटवल १६ डहरगाउँमा क्रिकेट मैदान निर्माण गर्न १ करोड र बुटवल १३ को जवई खेलमैदान जाने सडक निर्माण गर्न १ करोड रुपैयाा छुट्याएको बुटवलले आगामी आर्थिक वर्षमा मेयर कप फुटबल, उपमेयर कप भलिबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यस्तै, खेलाडी उत्पादनका लागि खेलाडीलाई छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण खर्च तथा पारिश्रमिक दिने र नगरको खेलकुद टोली निर्माण गर्ने कार्यक्रम पनि बजेटमा समेटिएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिकाको संरक्षकत्व रहेको तिलोत्तमा गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालनका लागि ३५ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सुमना श्रेष्ठले मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि पाएको बजेटको ठूलो अंश अनिवार्य दायित्वका लागि छुट्याउनु परेकाले सुधारात्मक नयाँ योजना तथा कार्यक्रमका लागि धेरै बजेट विनियोजन नभएको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ अन्तर्गत शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको वार्षिक विकास कार्यक्रमको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रालयको अधिकांश बजेट अनिवार्य दायित्व र वित्तीय हस्तान्तरणबाट तल्लो तहमा जाने प्रकृतिको रहेको बताएकी हुन् । ‘शिक्षा मन्त्रालयका लागि दुई खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अर्थात् कुल बजेटको १० दशमलव ९५ प्रतिशत विनियोजन भएको छ । जसमध्ये ७० प्रतिशत रकम वित्तीय हस्तान्तरणका रुपमा स्थानीय तहमा जाने हो’, शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भनिन्, ‘आकार हेर्दा ठूलो लागेपनि शिक्षा मन्त्रालयका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये ९३ प्रतिशत अनिवार्य दायित्वका योजना तथा कार्यक्रमको छ । केबल शून्य दशमलव चार प्रतिशत रकम नयाँ कार्यक्रमका लागि राखेको छु ।’ शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी आर्थिक वर्षका लागि कूल विनियोजनको छ दशमलव छ प्रतिशत पुँजीगत खर्च छुट्याइएकोमा विद्यालय भवन निर्माण र एक हजार कक्षाकोठा निर्माण, शौचालय निर्माणलगायतका लागि छुट्याइएको उनले उल्लेख गरिन् । शिक्षा मन्त्रालयले पाएको बजेटको ठूलो अंश अनिवार्य दायित्वभित्र पर्ने भएकाले त्यसलाई धेरै संशोधन गर्न नसकिने र नयाँ योजना तथा कार्यक्रम राख्नका लागि स्रोत अपुग भएको उनको भनाइ छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि दुई खर्ब तीन अर्ब ७४ करोड ४९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक विकास कार्यक्रम निर्धारण गर्दा सरकारले गरेको लगानीको प्रतिफल देखिएको छ वा छैन भन्ने विश्लेषण गरिएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले दाबी गरिन् । शिक्षा क्षेत्रमा संरचनागत सुधार कहाँ गर्न सकिन्छ भनेर हेरिएको र भूगोल, आर्थिक अवस्थालगायतका विषय हेरेर बजेटको प्राथमिकता निर्धारण गरिएको उनको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत समस्या समाधानका लागि नयाँ शिक्षा ऐन आवश्यक रहेको र शिक्षा विधेयक अहिले संसदमा विचाराधिन रहेको पनि श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् । ‘शिक्षा विधेयक मेरो हातमा छैन । मन्त्रालयमा पनि अड्केको छैन । यो संसद्मा दर्ता भइसकेको छ । समितिमा छलफल भइरहेको होला । यसलाई अघि बढाउन आग्रह गर्दछु’, उनले भनिन्, ‘मन्त्रालयको काम विधेयक बनाएर बुझाउने हो, त्यो भइसक्यो । त्यसलाई आवश्यक संशोधन गरेर अघि बढाउने काम संसद्को हो । संसद्ले उपयुक्त व्यवस्थासहित चाँडोभन्दा चाँडो पारित गरेर कार्यान्वयनमा जाओस् ।’ मुलुकको शिक्षा नीति, ऐन तथा शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका नियमावलीको व्यवस्थामा एकरुपता नरहेको उनको भनाइ छ । ऐनले हरेक पाँच वर्षमा शिक्षक सरुवा गर्नुपर्छ भनेकोमा ऐनको उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन हुन नसकेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले उल्लेख गरिन् । शिक्षा सेवा नियमावली संशोधनको आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन् । शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेको हरेक विद्यालयले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिनुपर्ने प्रावधानलाई तीव्रताका साथ कार्यान्वयन गरिरहेको उनले बताइन् । शिक्षक दलीय राजनीतिमा संलग्न हुन नहुने शिक्षा ऐनको विद्यमान व्यवस्था रहेको र आफूले त्यसलाई कार्यान्वयन मात्रै गरेको उनले बताइन् । नेपालको विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले विद्यालय शान्ति क्षेत्रका रुपमा पहिचान गरेर दलीय राजनीतिबाट टाढा रहनुपर्ने श्रेष्ठको जिकिर छ । शिक्षकलाई राजनीतिबाट टाढा राख्नु भन्नुको अर्थ दुःख दिनु नरहेको उनको भनाइ छ । सामुदायिक र निजी क्षेत्रका विद्यालयको पढाइमा गुणस्तर फरक छ भन्ने भाष्य जबर्जस्ती बनाइएको पनि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । ‘नेपालमा दुई तहको शिक्षा छ भन्ने भाष्य छ । गरिबका छोराछोरी सामुदायिक र धनीका छोराछोरी निजीमा पढ्छन् भन्ने खराब भाष्य बनेको छ’, उनले भनिन्, ‘निजी विद्यालयमा छोराछोरी पढाउनु भनेको प्रतिष्ठासँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । जसले निजी स्कुलका सञ्चालकलाई नै फाइदा पुगेको छ । यो निकै ठूलो नैतिक प्रश्न हो ।’ शिक्षकको मनोबल वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि उनले औंल्याइन् । जुनसुकै जिल्लामा अवकाश भएपनि पेन्सनपट्टा बनाउनका लागि काठमाडौं आउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि योजना बनाइरहेको, शिक्षकको वृत्ति विकासको लागि के गर्न सकिन्छ भनेर योजना बनाइरहेको, शिक्षकको तलब मासिकरुपमा भुक्तानी गर्नेलगायतका व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले काम गरिरहेको उनले बताइन् । शिक्षकको तलब बढाउनुपर्ने माग जायज भएपनि तलब बढाउनुभन्दा खर्च घटाउने विषय आफूले प्राथमिकतामा राखेको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । सहर केन्द्रित बजेट आएको भनेर संसद्मा आलोचना हुनुको कारण विगतको अनिवार्य दायित्वलाई नै बजेट छुट्याउँदा त्यस्तो देखिएको शिक्षामन्त्री श्रेष्ठको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्र सुधारका लागि संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको र नतिजा निकाल्न समय लाग्ने उनले उल्लेख गरिन् । साथै नीतिगत हस्तक्षेपको आवश्यकता पनि उनले औँल्याइन् । संविधानले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई निःशुल्क भनेकामा त्यसलाई कार्यान्वयनका लागि आफूले पहल गरिरहेको उनले बताइन् । प्रत्येक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग संसद्मा उठिरहँदा शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले भने प्राविधिक शिक्षाको पाठ्यक्रम परिवर्तनको आवश्यकता औंल्याइन् । शिक्षामा हुने खर्चलाई खर्चका रुपमा नभई लगानीका रुपमा लिनुपर्ने जवाफ उनले दिएकी छन् ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक सम्पत्ति बढ्दै गएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वित्तीय क्षेत्र सर्वेक्षणका अनुसार बैंक तथा वित्ती क्षेत्रको आन्तरिक सम्पत्ति ६९ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । जुन चालुआर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको तथ्यांक हो । यो सम्पत्ति नेपालको बजेटको भन्दा करिब चार गुणा बढी छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको आन्तरिक सम्पत्ति यो बजेटको करिब चार गुणा बढी हुन आउँछ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको नेपाल सरकारमाथिको खुद दावी २०८० असार मसान्तमा १० खर्ब २४ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ४.६ प्रतिशतले घट्न गई २०८० असोज मसान्तमा ९ खर्ब ७७ अर्ब ५४ करोड रहेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ८.३ प्रतिशतले घट्न गई ९ खर्ब ४० अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । वित्तीय क्षेत्रको सार्वजनिक गैर-वित्तीय संस्थान माथिको दावी २०८० असार मसान्तमा ३६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा १६.४ प्रतिशतले घट्न गई २०८० असोज मसान्तमा ३० अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ रहेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ०.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ३६ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । वित्तीय क्षेत्रको निजी क्षेत्रमाथिको दावी २०८० असार मसान्तमा ५७ खर्ब ७८ अर्ब ९७ करोड रहेकोमा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ५८ खर्ब ६६ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ३.२ प्रतिशतले वृद्धि भई ५९ खर्ब ६५ अर्ब ९२ करोड रुपयाँ कायम भएको छ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको आन्तरिक दावी २०८० असार मसान्तमा ६८ खर्ब ४० अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ०.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ६८ खर्ब ७४ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा १.५ प्रतिशतले वृद्धि भई ६९ खर्ब ४३ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको खुद वैदेशिक सम्पत्ति २०८० असार मसान्तमा १४ खर्ब ४७ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ६.६ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा १५ खर्ब ४४ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा १९.५ प्रतिशतले वृद्धि भई १७ खर्ब ३८ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । तरल दायित्व पनि बढ्यो वित्तीय क्षेत्रको तरल दायित्व २०८० असार मसान्तमा ५३ खर्ब ६८ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ४.३ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ५५ खर्ब ९८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ७.१ प्रतिशतले वृद्धि भई ५७ खर्ब ४९ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ । वत्तीय क्षेत्रभन्दा बाहिर चलनचल्तीमा रहेको मुद्रा २०८० असार मसान्तमा ५ खर्ब १२ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ७.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ५ खर्ब ५१ अर्ब ८ करोड पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ३.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ५ खर्ब ३० अर्ब ९९ करोड रहेको छ । वित्तीय क्षेत्रको माग निक्षेप दायित्व २०८० असार मसान्तमा ४ खर्ब ११ अर्ब ३ करोड रहेकोमा १२.१ प्रतिशतले घट्न गई २०८० असोज मसान्तमा ३ खर्ब ६१ अर्ब १२ करोड रहेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ७.० प्रतिशतले घट्न गई ३ खर्ब ८२ अर्ब ३० करोड रहेकोछ । वित्तीय क्षेत्रको अन्य निक्षेप दायित्व २०८० असार मसान्तमा ४४ खर्ब ४४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ रहेकोमा ५.४ प्रतिशतले वृद्धि भई २०८० असोज मसान्तमा ४६ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ भने २०८० पुस मसान्तमा ८.८ प्रतिशतले वृद्धि भई ४८ खर्ब ३६ अर्ब ७ करोड रहेको छ ।

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि २ अर्ब ८९ करोड ४८ लाख १७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । महानगर उपप्रमुख इम्तियाज आलमले शनिबार नगरसभाको १५औं अधिवेशसनमा चालु आवको भन्दा ६२ करोड रुपैयाँ कम आकारको बजेट सार्वजनिक गरे । आगामी आवको बजेटमा चालु खर्चतर्फ २ अर्ब ४ करोड ६६ लाख ९ हजार अर्थात् ७०.७ प्रतिशत, पुँजीगत खर्चतर्फ ८१ करोड १८ लाख आठ हजार अर्थात् २८.१ प्रतिशत बजेट विनियोजन गरिएको छ । साथै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ करोड ६४ लाख अर्थात् १.२ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । उपप्रमुख आलमले आगामी आवमा आन्तरिक राजस्वबाट ७९ करोड ७५ लाख २७ हजार रुपैयाँ खर्च ब्यहोर्ने बताए । संघीय अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट १ अर्ब २७ करोड ९० लाख ९ हजार, संघीय राजस्व बाँडफाँटबाट २६ करोड ८० लाख र प्रदेश अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबाट ५ करोड ३५ लाख ८ हजार रुपैयाँ स्रोतका रूपमा प्राप्त हुनेछ । त्यसैगरी, प्रदेश राजस्व बाँडफाँटबाट २ करोड २८ लाख, अन्य स्रोतबाट २ करोड ४० लाख र नगद मौज्दातबाट १० करोड रुपैयाँ ब्यहोरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आगामी आवको बजेटको प्राथमिकतामा शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सरसफाइ व्यवस्थापन एवं वातारण संरक्षणलाई राखिएको छ । साथै बजेटमा पर्यटन एवं कृषिदेखि गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार र डिजिटलमैत्री सेवा प्रवाहलाई उच्च प्रथामिकतामा राखिएको छ । उपप्रमुख आलमले महानगरले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा स्थानीय कर प्रणालीलाई उत्पादन अभिवृद्धि र सामाजिक न्याय प्रवर्द्धन गर्नेतर्फ उन्मुख गरिएको बताए । ‘आन्तरिक राजस्वलाई नगरको भरपर्दो एवं दिगो वित्तीय स्रोतका रुपमा स्थापित गरी वित्तीय आत्मनिर्भरता कायम गर्नु राजस्व नीतिको प्रमुख उद्देश्यका रुपमा लिएको छु,’ उनले भने, ‘बजेटमा प्रस्तावित वित्तीय तथा राजस्व सुधारका नीतिबाट आन्तरिक राजस्वको कराधार फराकिलो हुने, प्रशासनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम भई पुँजीगत खर्चको गुणस्तर एवं प्रभावकारिता बढ्ने अपेक्षा राखेको छु ।’ महानगरले बजेटमा स्थानीय प्रशासन तथा प्रहरीसँगको समन्वयमा नगरका विभिन्न स्थामा सिसिटिभी क्यामरा जडान गर्ने योजना राखेको छ । साथै, ऐतिहासिक लालबङ्गला क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सभाहल निर्माण कार्यको प्रक्रिया अघि बढाइने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । महानगरले नक्सापास गर्दा अनिवार्य दुईवटा बिरुवा रोप्ने नीति लागू गर्ने भएको छ । आगामी आवको बजेटमा लक्ष्मणवा पार्कलाई ज्येष्ठ नागरिकमैत्री पार्कका रूपमा विकास गर्ने घोषणा गरिएको छ भने कृषि उत्पादन प्रवर्द्धनका लागि स्वरोजगारी कार्यक्रममार्फत बाँझो रहेको सार्वजनिक जमिन एवं बगरमा कृषक समूह गठन गरी खेती गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । रासायनिक मलप्रतिको आकर्षण एवं निर्भरता पनि कम गर्दै लैजाने र सार्वजनिक पोखरी र सिर्सिया नदीको प्रदूषण न्यूनीकरणलाई पनि बजेटमा समावेश गरेको छ । नगरभित्रका सार्वजनिक जग्गा संरक्षणलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । महानगरभित्र स्थापित उद्योगहरूले आफ्नो श्रमशक्तिको कम्तीमा २५ प्रतिशत रोजगारी महानगरवासीलाई दिएमा त्यस्ता उद्योगको व्यवसाय कर र सम्पत्ति करमा समेत छुट दिने नीति अङ्गीकार गरिएको छ । संघीय सरकारको सहयोगमा महागरमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यलाई अघि बढानेछ बजेटमा उल्लेख छ । महानगरभित्रका मठमन्दिर, विहार र मस्जिदलगायतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश छ । महानगरले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसुलभ एवं विकेन्द्रीकृत रुपबाट उपलब्ध गराउने कार्यलाई पनि निरन्तरता दिएको छ । लामखुट्टेमुक्त महानगर अभियानका लागि लामखुट्टेको लार्भा नियन्त्रण, बासस्थान नष्ट गर्ने, औषधि छर्किेने अभियानलाई पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । महानगरको चालु आवको खर्चको अवस्था वीरगञ्ज महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ५१ करोड ८७ लाख ६८ हजार संशोधित बजेट विनियोजन गरेको थियो । उपप्रमुख आलमले चालु आवमा विनियोजित बजेटमध्ये ५४ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान रहेको बताए । चालुतर्फ १ अर्ब ४५ करोड अर्थात् ७६ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ४५ करोड अर्थात् २३ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने संशोधित उनको अनुमान छ । ‘चालु आवमा समानीकरण अनुदान अन्तिम त्रैमासिकको २५ प्रतिशत रोक्का रहेको । संघीय सरकारको राजस्व असुलीमा आएको सङ्कुचनको कारण राजस्व बाँडफाँट घट्न गएको, घर जग्गा कारोबारमा आएको मन्दीका कारणबाट घरजग्गा रजिष्ट्रेसन आयस्रोत समेत घट्न गएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश सरकारबाट ससर्त अनुदान र विशेष अनुदानका रूपमा थप अनुदान रकम प्राप्त हुन नसकेको हुँदा समग्रमा राजस्व परिचालन लक्ष्यअनुरूप हुन सकेन । आन्तरिक राजस्व परिचालन रु ७० करोड हुने संशोधित अनुमान छ ।’

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुल नाराका आधारमा बजेट प्रस्तुत भएको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) अछाम—काठमाडौं सम्पर्क समन्वय समितिको भेलालाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । उनले बजेटमा कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, आइटी क्षेत्रलाई नेपालको अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण ल्याउने क्षेत्रका रुपमा अघि सारिएको बताए । सात प्रदेशका सात वटा विशेषता छुट्याएको जानकारी दिए । उनले सुदूरपश्चिमलाई पर्यटकीय हबको रुपमा विकास गर्नेगरी बजेटमा विनियोजन गरिएको बताए । सरकारले अहिले सुशासन, सामाजिक न्याय, समृद्धिलाई जोडेर लैजाने गरी काम गरिरहेको बताए । मानिस धनी हुने मात्रै नभइ समानतातिर लैजाने किसिमले उत्पादनकेन्द्रित बजेट ल्याएको जानकारी दिए । ‘अहिले हामीले बजेटमा पनि उत्पादन वृद्धि गर्ने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने मुल नाराका आधारमा बजेट प्रस्तुत भएको छ । कृषि, पर्यटन, जलविद्युत, आइटी र उत्पादनमुलक क्षेत्रहरु नेपालको अर्थतन्त्रमा रुपान्तरण ल्याउने क्षेत्र हुनसक्छन् । भ्रष्टाचार लगायत विभिन्न खालका विकृति नियन्त्रण गरेर मात्रै सुशासन स्थापित गर्नसक्छाैँ’, उनले भने । उनले समाजको नैतिक धरातललाई नबिर्सिकन काम गर्दा समाज र देश समृद्ध बन्ने बताए ।

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि गत वर्षको तुलनामा बजेटको आकार बढाउने तयारी गरेको छ । कामपाले आर्थिक २०८०/८१ मा २५ अर्ब ५४ करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट बढाएर ल्याउने तयारी गरेको कामपा राजस्व विभागले जनाएको छ । विभागका प्रमुख धुव्र काफ्लेका अनुसार विगत वर्षमा जस्तै आमामी आवमा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा बजेटले प्राथमिकता पाउनेछ । कामपाले आगामी आवका लागि गत जेठ ३२ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिसकेको छ । कामपाले चालु आवको ११ महिनामा ८ अर्ब ५५ करोड ५ लाख ३२ हजार सात सय राजस्व संकलन गरेको छ । अघिल्लो आवको सोही अवधिमा कामपाले आठ अर्ब नौ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो । कामपाले चालु आवमा गत वर्षभन्दा ४५ करोड ६७ लाख ७० हजार रुपेयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको काफ्लेले जानकारी दिए । प्रमुख काफ्लेका अनुसार पछिल्लो समय करदाताको सङ्ख्या बढेकाले गत वर्षको तुलनामा राजस्व बढेको हो । कामपाले चालु आवका लागि करिब १० अर्ब ८० करोड ७८ लाख २० हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आवको साउनदेखि वैशाखसम्ममा ३३ हजार १ सय ५६ नयाँ करदाता बढेको प्रमुख काफ्लेले जानकारी दिए । चालु आवदेखि कामपाले ३२ वटै वडाको प्रतिनिधिसहित स्थलगत अनुगमन गरिरहेकाले राजस्व संकलनमा सहज भएको बताइएको छ । कामपाले चालु आवको पुस मसान्तसम्म करदातालाई बक्यौतामा लाग्ने करमा र महिलाका नाममा दर्ता भएका उद्योगहरुलाई २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म छुट दिएकाले करदाता बढेको जनाएको छ । सम्पत्ति, घरबहाल, व्यवसाय, विज्ञापन, मनोरञ्जन, भूमि, मूल्य अभिवृद्धि र सवारीसाधन करसहित ३६ शीर्षकमा कामपाले राजस्व संकलन गर्दै आएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत् विद्युतीय गाडी (ईभी)मा कर बढाउँछ भन्ने सूचना अटो व्यवसायीले अगाडि नै पाएको पुष्टि भएको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जेठमा सबैभन्दा बढी ईभी भित्रिएका छन् । अटो व्यवसायीहरूले ईभीमा कर बढ्छ भन्ने सूचना पाएर नै धमाधम ईभी आयात गरेको तथ्यांकबाट देखिन्छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार जेठसम्म कुल २९ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ बराबरका १९ हजार ९८९ विद्युतीय सवारी साधन (तीन पाँग्रे र चार पाँग्रे) भित्रिएका छन् । जेठ महिनामा मात्रै ३ हजार पाँच सय २२ विद्युतीय गाडी आयात भएको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म सो बजेट पारित हुन सकेको छैन । यसअघि मासिक ६/७ गाडी भित्रिने भएपनि जेठको तथ्यांकले व्यवसायीहरूले कर बढ्छ भन्ने सूचना पहिल्यै नै पाइसकेको पुष्टि हुन्छ । उसो त राजस्व अनुसन्धान विभागले केही कम्पनीले बजेटअघि अस्वाभाविक रुपमा गाडी भित्र्याएको अनुमान गरेर कम्पनीमाथि पनि अनुसन्धान थालेको छ । यसले पनि व्यवसायीले पहिल्यै नै सुचना पाएको हुन सक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । सरकारले बजेटमार्फत् ईभी गाडीमा अन्त:शुल्क बढाएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ११ महिनाको अवधिमा कुल १९ हजार ९८९ विद्युतीय सवारी साधन नेपाल भित्रिएका छन् । १ महिनाको अवधिमा तीन पाँग्रे ८ हजार ५२३ गाडी, ५० किलोवाटभन्द्या माथिका ४ हजार ३४४, ५१ देखि १०० किलोवाटका ६ हजार ८८५, १०१ देखि २२ किलोवाटसम्मका २०९ वटा सवारी, २०१ देखि ३०० सम्मका २७ र ३०० माथिका एक वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् । जेठ महिनामा मात्रै ३ हजार ५ सय २२ वटा विद्युतीय गाडी भित्रिदा सबैभन्द्या बढी ५१ देखि १०० किलोवाटका सवारी साधन भित्रिएका छन् । जेठमा यस्त गाडी कुल १ हजार ९८९ वटा भित्रिएका छन् । यस्तै, जेठमा तीन पाँग्रे विद्युतीय सवारी ५५३, ५० किलोवाटसम्मका ८७२, १०१ देखि २०० सम्मका १०४ र २०१ देखि ३०० किलोवाटसम्मका तीन वटा विद्युतीय गाडी नेपाल भित्रिएका छन् ।

पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटको हिसाब नमिलेको भन्दै एमालेले जवाफ माग गरेपछि संसद् स्थगित भएको छ । बजेटको हिसाब नमिलेको भन्दै एमालेले जवाफ मागेपछि सत्तापक्षकै आग्रहमा सभामुख कृष्ण धितालले संसद स्थगित गरेका हुन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता लिलबहादुर थापाले बजेटमा प्रस्तुत गरिएको अंकको हिसाबकिताब नै गल्ती भएको र त्यसको जवाफ नदिएसम्म संसद चल्न नसक्ने भन्दै जवाफ मागेका थिए । असार १ गते गण्डकीका अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङले ल्याएको बजेटको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि सामान्य छलफलका क्रममा एमाले उपनेता थापाले सरकारको हिसाब नमिलेको भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र अर्थमन्त्री गुरुङले छलफल गरेर संसद स्थागित गर्न भनेपछि सभामुख धितालले संसद स्थगित गरेका हुन् ।

बागमती । बागमती प्रदेशसभा बैठकमा आजदेखि  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि छलफल हुँदैछ । आज बिहान ११ बजे सुरु हुने बैठकमा आगामी आवको बजेट वक्तव्य तथा विभिन्न मन्त्रालयलाई विनियोजन भएको बजेटमा छलफल हुने प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव कृष्णहरि खडकाले बताए । असार ८ गतेभित्र बजेट पारित गर्ने कार्यसूची छ । यही असार १ गते प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री जगन्नाथ थपलियाले आगामी आवका लागि लागि ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए।

काठमाडाैं । नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले भौतिक मन्त्रालयको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । बुधबार संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले  बजेटको मुल मान्यतामा नै त्रुटी भएकाले बजेट संशोधन गर्नुपर्ने बताएका हुन् । प्रमुख सचेतक लेखकले मन्त्रीहरूले आ-आफ्नाे मन्त्रालयमा प्राप्त बजेटको अधिकांश हिस्सा आफ्नै क्षेत्रमा लैजाने, आफ्नै जिल्लामा लैजाने प्रवृत्ति ज्यादा अपरिपक्व, गैरजिम्मेवारपूर्ण रहेकाे बताए । उनले यो शक्ति र सत्ताको दुरुपयोग भएको बताए । उनले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले बजेट विनियोजनमा हस्तक्षेप गरेर मन्त्रालयको बजेट पुनर्लेखन नगरे बेठिक ढंगले वितरण गर्ने काममा संलग्न भएको निष्कर्षमा कांग्रेस पुग्ने बताए ।

चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाले सूचकका आधारमा वडा कार्यालयहरूलाई बजेट वितरण गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । महानगरले पहिलो पटक राम्रो काम गर्ने वडालाई केही बढी बजेट बिनियोजन गर्ने नीति लिएको हो । महानगरपालिकाका आर्थिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख जगन्नाथ अर्यालले सुत्रका आधारमा गरिएको मूल्यांकनका आधारमा बजेट विनियोजन गर्न लागिएको हो । महानगरले आगामी आर्थिक वर्षका लागि वडाको ‘सिलिङ’ ८२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये ७५ करोड रुपैयाँ २९ वटा वडालाई बराबर वितरण गरिने छ । यसबाट प्रत्येक वडाले २ करोड ५८ लाख ६२ हजार रुपैयाँ न्यूनतम पाउनेछन् । बाँकी सात करोड रुपैयाँ सूचकका आधारमा वितरण गरिँदै छ । उनका अनुसार राजस्व तुलनात्मकरूपमा बढी उठाउने, पुँजीगत खर्च बढी गर्ने, जनसङ्ख्या, भौगोलिकता, असल अभ्यास, असल काम, शिक्षा, वातावरण, हरियाली लगायतका शीर्षकमा एक सय नम्बर राखेर मूल्यांकन गरी वडा छनोट गरिएको हो । सूचकमा पहिलो वडा नं २ भएको छ । यस वडाले २ करोड ९० लाख दुई हजार रुपैयाँ बजेट पाउने भएको छ । दोस्रोमा वडा नं ३ पर्न सफल भएको छ । यस वडाले २ करोड ८९ लाख ५१ हजार रुपैयाँ बजेट पाउने भएको हो । त्यसैगरी तेस्रोमा वडा नं २० परेको छ । यस वडाले २ करोड ८९ लाख ४५ हजार रुपैयाँ प्राप्त गर्ने भएको छ । यस्तै सबैभन्दा कम बजेट पाउने वडा नं २४ रहेको छ । यस वडाले २ करोड ७४ लाख २८ हजार रुपैयाँ पाउने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सबै वडाले दुई करोड ६५ लाख रुपैयाँका दरले रकम पाएका थिए । पहिलो नम्बरमा परेको वडा नं २ का अध्यक्ष मनोज रानाभाटले महानगरपालिकाले तोकेका सूचकमा राम्रो अंक पाएर आफ्नो वडा उत्कृष्ट भएको जानकारी दिए । उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षकोभन्दा दोब्बर कर संकलन भएको छ । गत वर्ष १ करोड ५ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएकोमा अहिले २ करोड रुपैयाँ नाघेको छ । विद्यालयको एक सय मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ पूर्ण निषेध गरिएको छ । सबै घरधुरीको तथ्यांक ‘अनलाइन’ मा अद्यावधिक गरिएको छ । वडाभित्र पूर्ण रूपमा ‘स्मार्ट लाईट’ जडान गरिएको छ । नमस्ते चोकदेखि मेयर चोकसम्म रात्रिकालीन बजारको तयारी गरिएको छ । गमला राखेर वडालाई हरियाली बनाइएको छ । लागुऔषध नियन्त्रणका लागि टोलटोलमा समिति बनाएर रात्रिकालीन गस्ती गरिएको छ । वातावरण मैत्री तथा पूर्ण सरसफाइको वडा घोषणा गर्ने तयारी गरिएको छ । रानाभाटले मूल्यांकन गरेर पहिलो हुन पाएकोमा थप ऊर्जा पैदा भएको बताए । वडा नं ३ का अध्यक्ष विकास थापाले आफूले गरेको कामको मूल्यांकन भएको बताए । उनले भने, ‘वडाले महानगरले दिएको सूचकभित्र रहेर काम गरिरहेको छ ।’ महानगर प्रमुख रेनु दाहालले सकारात्मक प्रतिस्पर्धा हुने गरी पहिलो पटक आफूहरुले सूचकको आधारमा वडालाई बजेट विनियोजन गर्न लागेको जानकारी दिइन् । उनले भनिन्, ‘वडाहरूबीचमा सकारात्मक प्रतिस्पर्धा भएर विकास र आम नागरिकको हितमा बढीभन्दा बढी काम गर्न यसले ऊर्जा पैदा गर्दछ ।’ महानगरले चालु आर्थिक वर्षमा ६ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले सरकारले कार्यकर्तालाई वितरण गर्नेगरी ३ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत खर्च बजेटमा ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा समावेश गरेको बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय र राष्ट्रपतिको कार्यालयको विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै यस्तो बताएका हुन् । सरकारले सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत खर्च बजेटमा चार मन्त्रालयमा मात्रै ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा राखेको जानकारी दिए । ५५ अर्बको सबै बजेट उपभोक्ताको नाममा बजेट राख्ने पार्टीका कार्यकर्ताले खर्च गर्ने दाबी गरे । ५५ अर्ब राज्यको रकम पार्टीका कार्यकर्तामार्फत अधिकांश रकम दुरुपयाग हुने बताए । सरकारले प्रतिवद्धता अनुसार ३ करोड भन्दा तलका आयोजनामा बजेट वितरण गरिएको बताए । प्रधानमन्त्रीले बोल्ने मात्रै र कार्यान्वयन नगर्ने गरेको उल्लेख गरे । सरकारले बजेट विनियोजनमा पुरानै शैली दोहोर्याई रहनु दुभाग्यपूर्ण भएको बताए । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा मात्रै स्थानीय सडक अन्तर्गतका ६५५ आयोजनामध्ये ८९ सय वटा आयोजनामा एक करोड भन्दा माथि रहेको बताए । काठमाडौं सडक बिस्तारमा ४३ मध्ये ४ वटामा मात्रै एक करोडमाथि र रणनीतिक सडक पुल निर्माणमा ६७९ आयोजनामध्ये ७२ वटा आयोजनामा मात्रै एक करोड भन्दा माथि रहेको बताए । दुई करोड माथिका आयोजना ७ वटा मात्रै रहेको बताए । वैकल्पिक साहयक राजमार्ग भौतिकले नगर्ने भनेको ठाउँमा ८९८ आयोजनाहरु रहेको बताए । जसमा १८९ मा मात्रै करोडमाथि रकम हरेको र २ करोड माथिका नगन्य रहेको बताए । १४ वटा सुरुङमार्ग उल्लेख भएपनि बुटवलबाट पाल्पा जाने बाहेक अन्य कुनैमा बजेट उल्लेख नभएको बताए । सबैभन्दा महत्वपूर्ण बनाउनुपर्ने रणनीतिक महत्वको टोखा छहरे सुरुङ मार्गको गत वर्ष प्रश्ताव गरेको भएपनि अहिले नाम समेत उल्लेख नगरी भेदभाव गरेको जानकारी दिए । ‘सरकारले ३ खर्ब ३० अर्ब पुँजीगत खर्च बजेटमा चार मन्त्रालयमा हेर्दा ५५ अर्ब भन्दा बढी बजेट एक करोड भन्दा तलका आयोजनामा छन् । काठमाडौं सडक बिस्तारमा ४३ मध्ये ४ वटामा मात्रै एक करोड माथि छ । रणनीतिक सडक पुल निर्माणमा ६७९ आयोजना मध्ये ७२ वटा आयोजनामा मात्रै एक करोड भन्दा माथि छ’, उनले भने, ‘वैकल्पिक साहयक राजमार्ग भौतिकले नगर्ने भनेको ठाउँमा ८९८ आयोजनाहरु छन् । १८९ मा मात्रै करोड माथि रहेको छ । २ करोड माथिका नगन्य छन् । १४ वटा सुरुङ मार्ग उल्लेख छ । बुटवलबाट पाल्पा जाने बाहेक अन्य कुनैमा बजेट उल्लेख छैन । धनुषामा भौतिक योजनाबाट ५५ आयोजना रहेछन् ।’ उनले गत वर्षको सरकारले ल्याएका योजनामा पूर्ण भेदभाव गरेर बजेट विनियोजन भएको उल्लेख गरे । दायित्व सिर्जना भएर ठेक्का आयोजनामा पहिला खर्च गर्नु भनिए पनि वर्तमान सरकारले त्यसतर्फ ध्यान नदिएको बताए ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रतिनिधिसभाको रोष्ट्रममै भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट पुस्तिका च्यातेका छन् । मंगलबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा खर्च कटौतीको प्रस्तावमा बोल्ने क्रममा अध्यक्ष लिङदेनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विनियोजन गरेको बजेटमा असन्तुष्टि जनाउँदै बजेट पुस्तिका च्यातेका हुन् । आफू कम आक्रोश पोख्ने मान्छे भएको बताउँदै मन्त्रालयको पुस्तिका पाएको दिनदेखि आफू तातिएको बताएका थिए । पुस्तिका च्यातेर हुर्याउने मन भएपनि संसदीय मर्यादा विपरित हुने भएकाले आफुले नहुर्याउने बताए । अध्यक्ष लिङदेनले चारवटा निर्वाचन क्षेत्र बाहेकका प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु बजेटप्रति असन्तुष्ट रहेको बताए । लाज र घिन नराखीकन राज्यको स्रोतमाथि मनपरी गरिएको जानकारी दिए । ‘सामान्यतया म आफूले आफैँलाई हेर्दाखेरी कम आक्रोश पोख्ने, कम रिसाउने मान्छे हो । त्यो दिनदेखि म यसरी तातिएको छु कि, यो यसरी च्यातेर(पुस्तक च्यात्दै), यसरी हुर्याउने मन छ । (हुर्याउन खोज्दै) । तर यो संसदीय मर्यादा विपरित हुन्छ भनेर कहाँ हुर्याउनुपर्ने त्यहाँ नहुर्याएर यहाँ राख्छु मैले’, उनले भने, यसरी सामान्य लाज, घिन पनि नराखेर राज्य स्रोतमाथि यसप्रकारको मनपरी कति दिनसम्म मानिसहरुले सहेर बस्ने हो ? सामान्य लाज पनि नराख्ने । यो पढिने चिज हो । देखिने चिज हो । भन्ने कुरा पनि नराख्ने । यहाँ जिल्लाको नाम छापेर धेरै देखिन्छ भनेर जिल्लाको समेत नाम नराखी योजना राखिएको छ’ । अध्यक्ष लिङदेनले बजेट मन्त्रीको मुखबाट र गोजीबाट निस्कने चिर्कटोबाट आएको बताए ।