काठमाडौं । सरकारले सबै विषयगत मन्त्रालय, प्रदेश र स्थानीय तहलाई चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको छ । विभिन्न निकायका लागि विनियोजित बजेटको खर्चमा मितव्ययिता अपनाउने तथा खर्चको प्रभावकारिता र दक्षता बढाउनेलगायत निर्देशनसहित अर्थ मन्त्रालयले मङ्गलबार मार्गदर्शन परिपत्र गरेको हो । बजेट खर्चको अख्तियारी, कार्यक्रम स्वीकृति तथा बजेट बाँडफाँट, कार्यक्रमरयोजना हस्तान्तरण र कार्यान्वयन, बजेट खर्च, रकमान्तर, कार्यक्रम संशोधन तथा प्रतिवेदन, वित्तीय पारदर्शिता, जवाफदेहिता, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्थालगायत विषय समेटेर मार्गदर्शन जारी गरिएको हो । मार्गदर्शनअनुसार कुनै पनि निकायलाई एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्नेगरी रकम विनियोजन भएकामा त्यस्तो निकायको प्रमुखले आगामी असोज मसान्तभित्र विनियोजन भएको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई हासिल गर्नुपर्ने प्रतिफल तथा उपलब्धिसहित स्रोतगत बाँडफाँट गरी त्यसको जानकारी अर्थ मन्त्रालय र सम्बन्धित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनुपर्नेछ । त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेट पाएका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि यही साउन मसान्तभित्रमा कार्यविधि तयार गरिसक्नुपर्नेछ । ‘स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रममा समावेश भई रकम विनियोजन भएको कार्यक्रमको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकपर्ने कार्यविधि २०८१ साउन मसान्तभित्र बनाइसक्नुपर्नेछ,’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ । यस्तो कार्यविधि स्वीकृत भएको सात दिनभित्र वेबसाइटमा राखिसक्न र थप आर्थिक दायित्व वा दीर्घकालीन प्रकृतिको दायित्व सिर्जना हुने कार्यविधि बनाउँदा अर्थ मन्त्रालयको अनिवार्य स्वीकृति लिन पनि परिपत्र गरिएको छ । त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई ‘सिफ्ट’मा काम गर्न निर्देशन दिइएको छ । ‘आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनगरी तोकिएको समयमा नै सम्पन्न गर्न आन्तरिक प्रतिस्पर्धाका आधारमा आयोजना प्रमुख छनोट गर्ने र कार्यसम्पादन सम्झौतामा तोकिएको न्यूनतम अङ्क हासिल नगरेमा बाहेक आयोजना अवधिभर सरुवा नगर्ने मापदण्ड तयारगरी कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा दुई सिफ्टमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेट तथा स्वीकृत कार्यक्रममा नपरेका कार्यक्रम, आयोजनाको कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि नबढाउन पनि निर्देशन दिइएको छ । गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न सकिने विषयमा पनि अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमार्फत सहजीकरण गरेको छ । यसले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले गर्न बाँकी भुक्तानीका लागि सहज हुने अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बताए । बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनको बुँदा नम्बर ५० मा गत आर्थिक वर्षमा सिर्जित विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रमको दायित्व प्रक्रिया पुर्याएर चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी दिन सकिने विषय उल्लेख छ । ‘गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रचलित कानुन, स्वीकृत मापदण्डबमोजिम विधिसम्मत रुपमा खर्च भएका सडक तथा पुल निर्माण, सिँचाइ संरचना, खानेपानी आयोजना, सरसफाइसँग सम्बन्धित संरचना तथा अन्य सार्वजनिक निर्माणमा सिर्जित दायित्व कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट फारम भरी प्रमाणित भएको रकमको हकमा सम्बन्धित आयोजना तथा कार्यक्रमको जनुसुकै त्रैमासिकमा विनियोजन भएको रकमबाट भुक्तानी गर्न सकिनेछ,’ बजेट कार्यान्वयन मार्गदर्शनमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्का दुवै सदनका बैठकबाट पारित बजेटसम्बन्धी तीन विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् । राष्ट्रपतिले आर्थिक विधेयक, २०८१, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०८१ र भन्सार महसुल विधेयक, २०८१ आज प्रमाणीकरण गरेका हुन् । राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा ९२० बमोजिम ती विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदै आर्थिक वर्ष सकिएपछि बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिएको बजेटमाथि छलफल भई पारित नभएको, नयाँ आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म पनि अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन ढिलाइ भएका कारण बजेटका विषयमा नयाँ खालको जटिलता देखिएको बताए । ‘प्रदेशसभामा प्रस्तुत भएको बजेटमाथि छलफलसहित पारित नभएपछि स्वतःफेल भएको मानिन्छ, यसै बजेटलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउन सकिने भए पनि प्रदेश प्रमुख बाहिर जानुभएको र सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन पनि नसकेको भन्ने सुनिएकाले समस्या देखिएको छ,’ जोशीले भने । योसँगै नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने साउन १ गतेदेखि प्रदेशको राजस्व सङ्कलन र खर्चसम्बन्धी गतिविधिसमेत ठप्प हुने देखिएको जोशीले जानकारी दिए । प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री एवं प्रवक्ता अक्कलबहादुर रावलले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रदेश प्रमुख काठमाडौै जानुभएका कारण प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशमार्फत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउने सरकारको प्रयासमा समस्या देखिएको बताए । मन्त्रिपरिषद्को यही असार ३० गतेको बैठकले गरेको निर्णयबमोजिम प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन(बजेट अधिवेशन) अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको उनले जानकारी दिए । सरकारले यही असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेपछि त्यसयता प्रदेशसभाको बैठक आह्वानसमेत गरिएको छैन । सत्तासमीकरण फेरिएसँगै नेकपा (एमाले)ले मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टी संसदीय दलका नेता एवं मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी अल्पमतमा परेका छन् । सत्तासमीकरणमा अबद्ध दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गर्दै आएका छन् । सरकारका प्रवक्ता आर्थिक मामिलामन्त्री रावलले भने मुख्यमन्त्री सोडारीले तत्काल राजीनामा नदिने जानकारी दिए । यसअघिको सत्तासमीकरणमा सहभागी नेकपा(एमाले)बाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने आर्थिक मामिला मन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पालले प्रदेशसभामा असार १ गते आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

जानकी । नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित भएको छ । नगरसभाको १५औँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकले यही असार १० गते पहिलो बैठकमा प्रस्तुत वार्षिक राजस्व र व्ययको अनुमान (बजेट) सर्वसम्मत  पारित गरेको हो । सभाध्यक्ष एवं नगर प्रमुख प्रशान्त विष्टले बजेट स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गरेका थिए । उपमहानगरपालिकाले आगामी वर्षका लागि एक अर्ब ५० करोड ३८ लाख ८६ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । आन्तरिक आयतर्फ २० करोड ११ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने लक्ष्य उपमहानगरपालिकाको छ । त्यसैगरी, दोस्रो बैठकले आर्थिक विधेयक २०८१, विनियोजन विधेयक २०८१ र आन्तरिक आय व्यवस्थापन तथा नियमन विधेयक २०८१ पनि पारित गरेको छ । नगर कार्यपालिकाको कार्यालय र अन्तर्गतका वडा कार्यालयबाट पेस भएबमोजिमको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट, योजना तथा कार्यक्रम पनि स्वीकृत भएका छन् । यस्तै, नगर प्रमुख विष्टले स्वीकृतिका लागि सभामा पेस गर्नुभएको उपमहानगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको ऐन २०७४ खारेज तथा संघीय ऐन कार्यान्वयन पनि पारित भएको छ । नगर अधिवेशनको दोस्रो बैठकबाट बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७७ को संशोधन पनि स्वीकृत भएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ओमबहादुर खड्काले बताए । उपमहानगरपालिका र अन्तर्गतका वडा कार्यालयमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी तथा दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीको म्याद थपसम्बन्धी ‘एजेन्डा’ पनि सभाले स्वीकृत गरी पारित गरेको छ । यस्तै, पूर्वाधार विकास समितिका संयोजक वसन्तकुमार कनोजियाले तयार पारेको प्रतिवेदन पनि सभाले स्वीकृत गर्दै पारित गरेको छ । कनोजियाले संस्थागत सुधारका लागि आफ्ना सुझाव समेटेर प्रतिवेदन वाचन गरेका थिए । उनले दण्ड तथा पुरस्कारको नीति अबलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कनोजियाले कर्मचारीको कार्यसम्पादन सम्झौता कार्यान्वयनको आवश्यकता पनि औँल्याएका छन् ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान मन्त्रालयबाट विदा भएका छन् । उनी आइतबार मन्त्रालयबाट विदा भएका हुन् । पुनले २०८० फागुन २३ गते जिम्मेवारी लिएका थिए । उनले चार महिना अर्थमन्त्री भएर काम गरे । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले आफ्नो चार महिने दोश्रो कार्यकाल सन्तोषजनक रहेको बताएका छन् । मन्त्रालयका कर्मचारीले आइतबार आफ्नो बिदाइका लागि आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले बजेटमार्फत मुलुकको भावी विकास र अर्थतन्त्रको मार्गचित्र कोर्न सफल भएको बताए । आफू जिम्मेवारीमा नरहे पनि आफ्नो अनुभव र शिक्षाका आधारमा मुलुकको अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ आउने मन्त्रीसँग सहकार्य हुने जानकारी उनले दिए । बजेटमार्फत शिथिल अर्थतन्त्रमा सुधार तथा निजी क्षेत्र र युवा वर्गमा आशा जगाउने खालका कार्यक्रम ल्याइएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । १२ वर्षअघि पहिलोपटक १८ महिना अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा रहँदा दुई आर्थिक वर्षमा पुरक बजेट ल्याएको स्मरण गर्दै उनले यसपटक जननिर्वाचित संसदबाट पूर्ण बजेट ल्याउने मौका पाएकामा खुसी व्यक्त गरे । नेपाल राष्ट्रबैंक र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसहित मन्त्रालयका उच्चपदस्थदेखि मातहतका सबै निकायले आफूलाई राम्रो साथ दिएको भन्दै उनले धन्यवाद दिए । ‘केही आशा जगाउने गरी बजेट ल्याएको छु । ४ महिना एक साताको कार्यकालबाट म सन्तुष्ट छु,’ उनले भने, ‘मलाई अर्थ मन्त्रालय परिवार र गभर्नरसहित सम्वद्ध सबैबाट राम्रो सहयोग मिल्यो ।’ बजेटमा सबैको स्वामित्व मन्त्री पुनले सुरुदेखि नै बजेट निर्माण प्रक्रियालाई सहभागितात्मक बनाइएकाले विगतको तुलनामा यसपटकको बजेटको स्वामित्व धेरैले लिएको बताए । विगतमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र मौद्रिक नीतिमा तालमेल नहुँदा मुलकको समग्र अर्थतन्त्रमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको विगतबाट सिकेर योपटक बढीभन्दा बढी निकाय र सरोकारवालाको सहभागितामा बजेट निर्माण गरिएको मन्त्री पुनको भनाइ थियो । नीति तथा कार्यक्रममा आफू र अर्थसचिव सहभागी भएको तथा बजेट निर्माणका प्रारम्भिक छलफलदेखि लेखनसम्म नेपाल राष्ट्रबैंकका गभर्नर, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र मुख्यसचिव सहभागी भएको जानकारी उनले दिए । ‘एक वर्ष बसे पनि, चार महिना बसे पनि अर्थमन्त्रीले गर्ने मुख्य काम बजेट ल्याउनु नै हो । जहिले पनि बजेट विवादमा आउने, कसैले स्वामित्व नलिने अवस्था रहँदै आयो । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा बन्ने नीति कार्यक्रम एक खालको, अर्थ मन्त्रालयमा बन्ने बजेट अर्को खालको र राष्ट्रबैंकले ल्याउने मौद्रिक नीति अर्कै खालको हुने गरेको थियो’, मन्त्री पुनले भने, ‘राज्यका नीतिहरु समन्वयात्मक ढंगले आउनुपर्छ भनेर यसपटक बजेट निर्माणमा सुरुदेखि नै बजेट बनाउँदा योजना आयोगका, उपाध्यक्ष, राष्ट्र बैंकका गर्भनर र मुख्यसचिवलाई सुरुदेखि नै सहभागी गराइयो । गभर्नर साबलाई वित्त नीतिलाई मौद्रिक नीतिसँगै कसरी लान सकिन्छ भन्नका लागि बजेट लेखनको बेलामा सँगै राखेर ड्राफ्ट गरेका थियौं । मुख्यसचिवलाई पनि सँगै राख्यौं । त्यसो गर्दा नीति कार्यक्रमको स्पिरिटमा बजेट ल्यायौं । गर्भनर नै बजेट निर्माणमा सहभागी भएपछि मौद्रिक नीति वित्त नीतिसँग तालमेल गरेर आउँछ भन्ने विश्वास छ ।’ संसदमा अर्थमन्त्रीमार्फत व्यक्त भए पनि बजेट निर्माणमा सिंगो राज्य संयन्त्र, निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्था र सरोकारवाला सहभागी भएकाले बजेटको स्वामित्व बढेको उनले जनाए । बजेट महत्वाकांक्षी नहुँदा धेरैलाई सप्राइज मलुकु आर्थिक शिथिलताबाट माथि उठ्दै गर्दा तयार पारिएको बजेटले आशा जगाएको उनले बताए । विगतमाजस्तो यसपटक बजेट महत्वाकांक्षी र कार्यान्वयन हुने खालको आएको भन्ने टिप्पणी नसुनिएकाले कार्यान्वयन हुनेमा शंका नरहेको उनले उल्लेख गरे । मुलुकको भू-अवस्थितिअनुसार आर्थिक विकासको मोडल र रुपान्तरणकारी योजना बनाउनुपर्ने विषयलाई ध्यान दिएर यसपटक विगतमा जस्तै कृषिमा, जलविद्युत, पर्यटन र उत्पादममुलक उद्योगमा जोड दिइए पनि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई महत्वका साथ समावेश गरिएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । ‘सूचना प्रविधिमा हाम्रो प्रतिस्पर्धी क्षमता छ । भू–अवस्थितिका कारणले पनि त्यो क्षेत्रमा विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धी क्षमता बन्न सक्छ भन्ने मेरो विश्वास हो ।’ दुई छिमेकी भारत र चीनको विकसित र सुदृढ अर्थतन्त्रबाट प्रत्यक्ष लाभ लिने गरी योजना अघि सारिएको उनले बताए । ‘बजेट छरियो, आकार ठूला भयो, महत्वाकांक्षी भयो, कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने गरिन्थ्यो । धेरैको अपेक्षाविपरीत हामीले सही आकारको र यथार्थपरक बजेट प्रस्तुत गरेका छौं’, उनले भने, ‘विश्व आर्थिक केन्द्र बन्दै गइरहेको दुवै छिमेकका विकसित अर्थतन्त्रबाट फाइदा लिनुपर्छ भनेर योजना र कार्यक्रम ल्याएका छौं ।’ अर्थतन्त्रले श्रीलंकाको नियति भोग्नुपर्ने त्रासबाट माथि उठेर हाल विदेशी मुद्राको सञ्चिती बढेर १६ महिनाका लागि वस्तु तथा सेवाको आयात गर्न सक्ने अवस्था आउनु सुखद भएको चर्चा मन्त्री पुनले गरे । बढ्दो वैदेशिक मुद्रा संचितीलाई मुलुकको प्राथमिकता क्षेत्रमा खर्च गर्न बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’ को अवधारणा अघि सारिएको उनले उल्लेख गरे । ‘वैदेशिक मुद्राको सञ्चितीलाई मुलुकको विकासमा सदुपयोग गर्नका लागि बजेटमार्फत ‘सोभरेन्ट वेल फण्ड’ का रुपमा लानुपर्छ भन्ने नयाँ बहस अघि सारेका छौं’, उनले भने, ‘यो अवधारणाले हामीलाई विदेशी मुद्राको सञ्चितीलाई मुलुकको प्राथमिकता निर्धारण गरेर प्रयोग गर्ने सुविधान दिन्छ ।’ मध्यारतमा मन्त्रीले एकलौटी राजश्वका दर फेर्ने प्रचलन तोडेको छु मन्त्री पुनले राजश्व र भन्सारका दर फेरफेर गर्दा योपटक धेरै विवाद नभएको चर्चा गरे । बजेट निर्माणको सुरुको चरणदेखि नै आफू त्यसबारे सचेत रहेको भन्दै उनले एक्लै नभई मन्त्रालयका दुवै सचिव, राजश्व महाशाखा प्रमुख, भन्सार र राजश्वका महानिर्देशक र बजेट लेखन समितिका सदस्यहरुबीच लामो छलफलपछि मात्र दरहरुमा हेरफेर भएको बताए । ‘अर्थमन्त्रीले अन्तिम रातमा आफूखुसी बिनातर्क, बिना तथ्य एक्लो तजबिजमा राजश्व र भन्सारका दरमा हेरफेर गरिन्थ्यो । यसपटक मन्त्रालयको पुरै टिमले विज्ञ, सरोकारवाला र उद्योगी व्यवसायीका संगठनले संस्थागत रुपमा दिएका संस्थागत सुझावसमेत समेटेर तथ्यमा आधारित रहेर राजश्व र भन्सारका दर हेरफेर गरेका छौं । त्यसमा पनि एकदमै कम चलाएका छौं ।’ कर र भन्सारका दर फेरिँदा सामान्य प्रभावित हुनेहरुले कुरा उठाउनु स्वभाविक भए पनि निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले स्वागत गरेको उनको भनाइ थियो । सफा नियतका साथ मुलुकको हितलाई केन्द्रमा राखेर करका दरमा सामान्य हेरफेर गरिएकाले आफूले अघि सारेका नीतिले उद्योग र लगानी संरक्षण गर्ने भन्ने उनले बताए । धारा ५७ संशोधनमा कसैले आशंकाका साथ र कसैले अस्पष्ट भएर केही विषय साना स्टार्टअप कम्पनीलाई प्रर्वद्धन गर्न त्यसो गरिएको प्रष्टीकरण दिए । निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरुले लामो समयदेखि धारा ५७ संशोधन गर्न सुझाव दिँदै आएको भन्दै उनले गभर्नरसहित मन्त्रालयको टिममा लामो छलफलपछि मात्र सो निर्णयमा पुगिएको जानकारी दिए । ‘स्टार्टअपलाई पुँजी वृद्धि गर्दा कम्पनी बेचेको देखाउनैपर्ने बेचेर गर्नुपर्ने, नयाँले लगानी गर्छ । तर आफूले गरेको लगानीको पनि कर तिनुपर्ने अवस्था छ भनेर निजी क्षेत्रबाट गुनासोहरु विगतदेखिनै गर्दै आएको रहेछ । मन्त्रालयमा त्यसको संस्थागत मेमेरी पनि रहेछ । स्टार्टअपमा धेरैभन्दा धेरैले लगानी गर्ने वातावरण बनाउन नयाँ व्यवस्था गरिएको हो । कुनै बदनियत राखिएको छैन ।’ सरकारले विकासका मोडेल बनाउँदा केही ठाउँमा विकास गर्ने र त्यसलाई विस्तार गर्ने गरी नीति लिनुपर्ने भन्दै उनले बजेटले नयाँ कार्यक्रमका रुपमा पोखरा, बुटवल र नारायणगढजस्ता तीनवटा केन्द्रलाई जोेडर आर्थिक त्रिभुजको अवधारणा अघि सारिएको व्याख्या गरे । सरकारले यातायातसहति पूर्वधार निर्माण तथा नीतिगत क्षेत्रमा काम गर्ने र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा त्रिभुज कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनले औंल्याए । नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको जग बजेटमार्फत नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको घोषणा गरिएको भन्दै उनले त्यसले समाजवादतर्फको बाटो निर्माण गर्ने बताए । संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनेकाले राष्ट्रि अर्थतन्त्र र राष्ट्रि पुँजी समाजवादतर्फ उन्मुख गराउन उक्त नीति अघि सारिएको बताए । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योगमन्त्री, गर्भनर, अर्थ र राजश्व सचिवसहित सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरु सम्मिलित आयोग गठन गरेर त्यसका लागि काम गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेको र राज्य प्रणालीले अपेक्षा गरेअनुसार नयाँ चरणाको आर्थिक सुधारको अवधारणा अगाडि सारिएको छ’, मन्त्री पुनले भने, ‘ यो वर्षको बजेटको प्राथमिकता पनि त्यसकै वरिपरिबाट निर्धारण गरिएको हो ।’ अर्थमन्त्री र गर्भनरको सम्बन्ध राम्रो बनाएँ अर्थमन्त्री पुनले निटक विगतमा अर्थ मन्त्री र राष्ट्रबैंकका गभर्नरका बीचमा रहेको दूरी आफ्नो कार्यकालमा घटेको बताए । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंक एक अर्काका प्रतिस्पर्धी नभई समन्वयमा काम गर्नुपर्ने भए पनि विगतमा विविध कारणले त्यसो हुन नसकेको अनुभव यसपटक गर्नुनपरेको भन्दै सन्तोष व्यक्त गरे । आफू अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको समन्वयमा केही समयअघि राष्ट्रबैंकले गरेको तेश्रो त्रैमाशिक समीक्षाको नतिजा आउन थालेको बताए । मौद्रिक नीतिको समीक्षमार्फत गरिएका सुधारले घरजग्गा चलायमान भएको र पुँजीबजार परिसूचकले डेढ वर्ष अगाडिको बिन्दुमा छोएको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकको सहकार्यबाट पछिल्लो नीतिका कारण यो सम्भव भएको हो’, उनले भने । आफू १२ वर्षअघि अर्थमन्त्री हुँदा अधिकारी डेपुटी गर्भनर रहेको, ऊर्जामन्त्री हुँदा अधिकारीसँग लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतका रुपमा सँगै काम गरेको र अहिले मन्त्रालयमा आउँदा गभर्नरका रुपमा सहकार्य भएका कारण पनि काममा सहजता आएको उनले बताए । ‘यो पटक विगतको जस्तो अवस्थामा नआओस भनेर सुरुदेखि नै सचेत थिएँ । बजेट बनाउने बेलामै सहकार्य भयो । असाध्यै सुमधर ढंगले पोलिसीहरु बनेका छन् । अहिलेसम्म हामीबीच भएका छलफलका आधरमा वित्तीय नीतिअनुसार मौद्रिक नीति बन्नेमा म विश्वस्त छु । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रबैंकका बीचमा अनावश्यक प्रतिस्पर्धा हुने स्थिति रहेछ । सोच र कार्यशैलीमा सामान्य फरक हुँदा एक र अर्को निकायबीच समन्वय नहुने स्थितिको अन्त्य भएको छ’, उनले भने । आफूहरु दुवै जना एकअर्काको स्वभाव, क्षमता र कार्यशैलीबारे परिचित भएकाले पनि समन्वय गर्न सहज भएको अनुभव उनले सुनाए । कर्मचारीलाई सुझाव मन्त्री पुनले कर्मचारी तन्त्रको मनोबल खस्एिको भन्दै उच्च मनोबलका साथ काम गर्न आग्रह गरे । अल नियतका साथ गरिएको काममा प्रश्न उठेको अवस्थामा नियामक निकायहरुसँग कुरा गर्न उनले प्रशासकहरुलाई सुझाव दिए । असल नियतका साथ काम गर्दा तत्काल कुनै आरोप लागे पनि इतिहासले सही मूल्यांकन गर्ने भएकाले निडर भएर कार्यसम्पादन गर्न उनको सुझाव थियो । आफू जिम्मेवारीका हिसाबले जहाँ रहे पनि कर्मचारीतन्त्रको मनोबल उठाउने काममा लाग्ने प्रतिबद्धता पनि उनले जनाए । आफूले भेषबहादुर थापाको पुस्तक राष्ट्र-परराष्ट्र अध्ययन गरिरहेको पनि उनले सुनाए । थापालाई अहिले कुशल प्रशासक र कुटनीतिज्ञका रुपमा चिनिएको भए पनि कुनै बेला भ्रष्टाचार आरोप लागेको पुस्तक पढेर थाहा पाएको बताए । ‘भेषबहादुर थापालाई अहिले सफल प्रशासक र कुनीतिज्ञका रुपमा लिइन्छ । उहाँलाई पनि कुनै बेला भ्रष्टाचारको आरोप लागेको रहेछ’, उनले भने, ‘असल नियतले काम गर्दा अहिले आरोपित नै भइएछ भने पनि कुनै पनि इतिहास र समाजले ढिलोचाँडो न्याय गर्छ । मेरो मूल्याँकन हुन्छ भनेर सोच्नुस् भन्ने मेरो सुझाव छ ।’

कास्की । गण्डकी प्रदेश सरकारले दुग्ध उत्पादक कृषकलाई उत्पादनका आधारमा अनुदान रकम प्रदान गर्दै आएको छ । कास्कीमा दूध उत्पादनमा कृषकलाई यसअघि प्रतिलिटरमा दुई रुपैयाँ ५० पैसा अनुदान दिँदै आएकामा यस वर्ष वृद्धि गरी प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँ दिने योजनाअनुसार बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तर, मन्त्रालयबाट यससम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत नहुँदा कृषकले सरकारले वृद्धि गरेको अनुदान रकम पाउनबाट वञ्चित भएका हुन् । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीले चालु आर्थिक वर्षमा दूध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रमका लागि दुई करोड बजेट विनियोजन गरे पनि एक करोड ४९ हजार सात सय ३८ रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । कृषकले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको आधा मात्र पाएका छन् । चालु वर्षमा समेत विगत वर्षमा जस्तै प्रतिलिटर दुई रुपैयाँ ५० पैसाका दरले कृषकलाई प्रोत्साहन रकम प्रदान गरिएको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र कास्कीका प्रमुख शम्भुराज पाण्डेले बताए । उनले वृद्धि भएको अनुदान रकम मन्त्रालयबाट कार्यविधि आउन ढिलाइ भएका कारण कृषकलाई प्रदान गर्न नसकिएको जानकारी दिए । उनले भने, ‘सरकार परिवर्तनलगायतका कारणबाट मन्त्रालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएर आउन ढिलाइ भयो । यसले गर्दा दूध उत्पादन अनुदानका लागि विनियोजित बजेट आधा मात्र खर्च भयो । यस वर्ष स्वीकृत बजेट पूरै खर्च नभए पनि आगामी वर्षमा कार्यान्वयन हुनेछ ।’ जिल्लाका दुग्ध उत्पादक कृषकले उत्पादनका आधारमा गत वर्षमा जस्तै चालु वर्षमा समेत प्रदेश सरकारबाट अनुदान रकम प्राप्त गरेका छन् । सबैभन्दा बढी उत्पादन गर्ने कृषकले सरकारबाट प्रोत्साहन बापत अनुदान रकम समेत बढी पाएका हुन् । जिल्लामा कृषक समूह तथा सहकारीका माध्यमबाट दूध बिक्री गर्दै आएका कृषकले सरकारी अनुदानको रकम बुझेका हुन् । दूध उत्पादनमा आधारित प्रोत्साहन सहयोग कार्यक्रमका लागि यस वर्ष आह्वान गरिएकामा २२ समूह सहकारी छनोट भएको र सहकारीका माध्यमबाट कृषकलाई प्रत्यक्ष अनुदान रकम प्रदान गरिएको पाण्डेले बताए । उनका अनुसार ४० लाख १९ हजार आठ सय ९५ लिटर दूधका लागि सो रकम प्रदान गरिएको हो । ‘उत्पादन गरेका आधारमा कृषकलाई सरकारको तर्फबाट प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्ने कार्यक्रम कृषकले सर्वाधिक रुचाएका छन् । यसबाट अनुदान रकम दुरुपयोग हुन पाउँदैन । जसले बढी उत्पादन गरेर बिक्री गर्दछ उसैले अनुदान पनि बढी पाउँछ,’ कार्यालय प्रमुख पाण्डेले भने । उत्पादनका आधारमा अनुदान वितरण गर्दा कृषकले व्यवसायमा अझ बढी मेहनत गर्ने गरेको बताइन्छ । कास्कीमा कुल घरधुरी एक लाख २० हजार पाँच सय ७२ रहेकामा पशुपालनमा संलग्न परिवार ५२ हजार तीन सय २३ रहेका छन् । कास्कीमा यहीँको दुग्ध उत्पादनले माग धान्ने अवस्था रहेको छ । उत्पादनका आधारमा सरकारले सहयोग गर्दा उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुगेको भेटेरिनरी अस्पतालका प्रमुख पाण्डेले बताए। उनले भने, ‘यसले बढी उत्पादन गर्छ, उसैले बढी अनुदान पाउने प्रोत्साहन कार्यक्रमपछि उत्पादन वृद्धि गरी आयात निरुत्साहित गर्न योगदान पुगेको छ ।’ भेटेरिनरी अस्पताले चालु आर्थिक वर्षमा पशुमा पूर्णखोप कार्यक्रम, साना व्यावसायिक फार्म स्थापना तथा विस्तार, पाडी बाच्छी हुर्काउन प्रोत्साहन सहयोग, बाँझो जग्गामा घाँस खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रम, कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान लगायतका मुख्य कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको कार्यालयका पशु विकास अधिकृत सहदेव पौडेलले जानकारी दिए ।

चितवन । संघीय सरकारले जिल्लाका लागि विनियोजन गरेको पुँजीगत रकममध्ये ७३ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च भएको छ । जिल्लाको भौतिक पूर्वाधारका लागि विनियोजन गरिएको रकममध्ये चार अर्ब ४१ करोड ६९ लाख ५३ हजार छ सय २४ रुपैयाँ खर्च भएको हो । संघबाट पुँजीगत खर्चका लागि पाँच अर्ब ९८ करोड ३२ लाख ३५ हजार सात सय ८० रुपैयाँ विनियोजन भएकामा ७३ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च भएको जिल्लास्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख एकनारायण शर्माले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय सरकारले विनियोजन गरेको चालुतर्फ ९१ दशमलव ६४ प्रतिशत खर्च भएको छ । चालु खर्चका लागि विनियोजित रकम १२ अर्ब ९० करोड ३२ लाख ९८ हजार तीन सय १३ रुपैयाँ मध्ये ११ अर्ब ८२ करोड ३६ लाख ६० हजार ३० रुपैयाँ खर्च भएको शर्माले बताए । उनका अनुसार जिल्लामा संघीय सरकारबाट प्राप्त १८ खर्ब ८८ करोड ५६ लाख ३४ हजार ९३ रुपैयाँ मध्ये १६ अर्ब २४ करोड छ लाख १३ हजार छ सय ५४ रुपैयाँ खर्च भएको छ । विनियोजित कुल बजेटको ८५ दशमलव ९९ प्रतिशत खर्च भएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारबाट प्राप्त बजेटमध्ये ७३ दशमलव ६५ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । लेखा नियन्त्रण कार्यालयका प्रमुख शर्माका अनुसार प्रदेश सरकारबाट प्राप्त चालु खर्चतर्फको ७८ दशमलव ३६ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ ७५ दशमलव ८३ प्रतिशत खर्च भएको छ । प्रदेश सरकारले चालुतर्फ एक अर्ब ६१ करोड ९४ लाख ३० हजार चार सय ८७ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । पुँजीगततर्फ तीन अर्ब ३६ करोड १९ लाख २८ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएकामा दुई अर्ब ४५ करोड ९२ लाख ३१ हजार सात सय १० रुपैयाँ खर्च भएको शर्माले जानकारी दिए । जिल्लामा प्रदेशबाट चार अर्ब ९८ करोड १३ लाख ५८ हजार चार सय ८७ रुपैयाँ विनियोजित भएकामा तीन अर्ब ८१ करोड ८१ लाख ६९ हजार छ सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । जिल्लाको समग्र विकासका कार्यले केही गति लिएकाले गत आर्थिक वर्षको तुलनामा चालु आवमा पुँजीगततर्फको खर्च बढेको उनले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रका देखिएको शिथिलता अन्त्य गर्न वित्त नीति अनुकूल हुने, बजार चलायमान बनाउने र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास जगाउनेगरी आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी भइरहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आगामी आवको मौद्रिक नीतिका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थसमितिमा आज भएको छलफलका क्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सरकारले अवलम्बन गरेको वित्त नीतिलाई सहयोग पुग्ने र बजारको मनोबल बढाउनेगरी मौद्रिक नीति आउने बताए । ‘सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा राखेको छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र ५.५ प्रतशितको वाञ्छित सीमाभित्रको मौद्रिक नीतिको लक्ष्यलाई सहयोग पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटेका छौँ’, गभर्नर अधिकारीले भने, ‘अहिले व्यावसायिक मनोबल घटेको छ । यसलाई उकास्न र सकारात्मक नतिजाका लागि केही सुधारात्मक काम गर्नुपर्नेछ ।’ मुलुकको समग्र वित्तीय अवस्थाबारे समितिलाई जानकारी दिँदै गभर्नर अधिकारीले पछिल्लो समय निर्माण क्षेत्र र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदरमा सङ्कूचन देखिएको बताए । ‘निर्माण र औद्योगिक क्षेत्रको वृद्धिदर नकारात्मक छ । निर्माण क्षेत्रबाट परेको बहुआयामिक असर व्यवस्थापन गर्नु चुनौती औद्योगिक र मौद्रिक नीतिका आफ्नै सीमा छन्,’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट भुक्तानी नपाएको भनिरहेका छन् । यो नीतिले हेर्नसक्ने विषय होइन । कालोसूचीमा पर्ने विषय पनि सँगसँगै आइरहेकाले यस समस्या समाधानका लागि गृहकार्य गरिरहेका छौँ ।’ कोभिड–१९ महामारीका कारण शिथिल भएको अर्थतन्त्रलाई चलायन बनाउन नसकिएको, ब्याजदर घटिरहेको अवस्थामा कर्जाको माग बढ्न नसकेको, कर्जा विस्तार भएको रकम पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा जान नसकेकोलगायत समस्या अहिले आर्थिक र वित्तीय क्षेत्रमा रहेको गभर्नर अधिकारीले उल्लेख गरे । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सरोकार भएकासँग छलफल गरिरहेको उनले जानकारी दिए । समितिमा अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले आगामी आवका लागि सरकारले तय गरेको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्नेगरी मौद्रिक नीति आउने विश्वास व्यक्त गरे । ‘बजेटमा भनेजस्तै छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र साढे पाँच प्रतिशतको वाञ्छित सीमाभित्रको मुद्रास्फीतिलाई हेरेर आउनेछ भन्ने अपेक्षा छ,’ उनले भने, ‘हामीसँग भएको पुँजी परिचालनबाट लक्षित आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले सहज वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ पछिल्लो समय बैंकिङ क्षेत्रमा निष्क्रिय कर्जा बढेर तीन दशमलव ९७ प्रतिशत पुगेको जनाउँदै मरासिनीले यसले केही समस्या सिर्जना गरेको भए पनि पाँच प्रतिशतसम्मको निश्क्रिय कर्जालाई व्यवस्थापन गर्न सकिने बताए । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई आर्थिक सुधारको वर्ष भनेको र नयाँ चरणको आर्थिक सुधारलाई सघाउ पुर्याउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा उनले जोड दिए । सूचना प्रविधि र कृषि क्षेत्रमा लगानी दशक घोषणा भएकाले ती क्षेत्रमा कर्जा विस्तार गर्न सहज हुनेगरी मौद्रिक नीति आउनुपर्ने सुझाव पनि अर्थसचिव मरासिनीले दिए । अहिलेको समसामयिक आर्थिक विषयलाई सम्बोधन गर्नेगरी र निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नेगरी मौद्रिक नीतिको तयारी गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर भएको छ । बैंकमा प्रशस्तमात्रामा तरलता उपलब्ध हुँदाहुँदै र न्युन ब्याजदरका बाबजुद पनि कर्जा विस्तार हुने सकेको छैन । निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास र आशा जगाउनेगरी मौद्रिक नीति ल्याउनु अहिलेको आवश्यकता हो,’ अर्थसचिव मरासिनीले भने । आगामी आर्थिक वर्ष सोह्रौँ आवधिक योजनाको आधार वर्ष भएकाले उक्त आवधिक योजनाले पहिचानगरी मौद्रिक नीति तय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । सार्वजनिक खर्च परिचालनमा समस्या देखिएको र यसले अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक असर पारेको अर्थसचिव मरासिनीले बताए । समितिको आजको बैठकमा नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक प्रकाशकुमार श्रेष्ठले मुलुकको बर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय अवस्थाबारे जानकारी दिएका थिए । ‘मुद्रास्फीति धेरै हदसम्म वाञ्छित सीमाभित्र छ । साढे छ प्रतिशत औसत रहेकामा यस वर्षको औसत साढे पाँच प्रतिशत छ, यसले हामी सहज अवस्थामा छौँ भनेर देखाउँछ । बाह्य क्षेत्र अवस्थामा सहज छ । साढे १२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात गर्न पुग्ने विदेशी मुद्रासञ्चिती रहेको छ । चालुखाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा छ,’ उनले भने, ‘बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अवस्था सन्तोषजनक छ । बैंकमा ब्याजदर घट्दै गएका छन् । नीतिगत दर घटेकाले कर्जा सरल र सस्तो छ ।’ विश्व आर्थिक वृृद्धिदर अझै शिथिल रहेको, विकसित मुलुकको मुद्रास्फीतिदर लक्ष्यको नजिक भए पनि उदीयमान र विकासोन्मुख मुलुकको मुद्रास्फीतिदर वाञ्छित सीमाभन्दा माथि रहेको, अधिकांश केन्द्रीय बैंकले ब्याजदर अझै माथिल्लोस्तरमा राखेको, चालु आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा केही सुधार हुने संकेत देखिएकोलगायत विवरण श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेका थिए । उत्पादन र निर्माण क्षेत्रका वृद्धिदर पछिल्लो दुई वर्षको वृद्धिदर ऋणात्मक रहेको, काठजन्य, लत्ताकपडा, औषधिजन्य, धातुजन्य वस्तुको आन्तरिक उत्पादन घटेको, पर्यटन आगमन कोभिडपूर्व भन्दा बढेको, वैदेशिक रोजगारीमा जानेको सङ्ख्या बढिरहेकोलगायत समस्या रहेको उनले जानकारी दिए। ‘मुद्रास्फीतिदर बढ्दो क्रममा छ । दश महिनाको औसत मुद्रास्फीति पाँच दशमलव ७६ प्रतिशत छ । आन्तरिक बजार हेर्दा मुद्रास्फीतिको चाप न्यून रहेको छ । मुद्रास्फीतिलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘गत वैशाखदेखि मौद्रिक नीतिलाई सजगतापूर्वक लचिलो बनाउँदै लगिएको छ । नीयामकीय नीतिहरु पनि खुकुलो बनाउँदै लगिएका छन् ।’ विसं २०७५ असारसम्ममा करिब रु २४ खर्बको हाराहारीमा रहेको कर्जा पछिल्लो छ वर्षमा दोब्बरले विस्तार भएको बताउँदै पछिल्लो छ वर्षमा बढेको कर्जाको आधा ऋण २०७८ र २०७९ मा विस्तार भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए । रासस

काठमाडौं । बीवाईडी अटोको नेपालका लागि आधिकारिक वितरक साइमेक्स इंकले नेपाली बजारमा उपलब्ध बीवाईडीका विभिन्न मोडलका गाडीको मूल्य समायोजन गरेको छ । सरकारले केही समय पहिले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमार्फत सरकारी कर नीतिमा गरेको परिवर्तनका कारण सो मूल्य समायोजन गरिएको हो । सरकारले इलेक्ट्रिक गाडीमा हुने मोटर क्षमताको आधारमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क वृद्धि गरेको छ । नयाँ नीतिअनुसार अन्य इलेक्ट्रिक गाडी जस्तै बीवाईडीका विभिन्न मोडलको समेत मूल्यमा प्रभाव परेको हो । नयाँ मूल्यसूची अनुसार बीवाईडी एट्टो ३ एड्भान्स्डको मूल्य ५६ लाख ९० हजार र एट्टो ३ सुपेरियरको मूल्य ६७ लाख ८० हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यी गाडीको मूल्यमा क्रमशः ९१ हजार र १ लाख ९२ हजार रुपैयाँ मूल्य वृद्धि भएको छ । कम्पनीका अनुसार  बीवाईडी डल्फिनको मूल्य ३९ लाख ८० हजार बाट ४१ लाख १५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । यसमा १ लाख ३५ हजार रुपैयाँ मूल्यवृद्धि भएको छ । बीवाईडी सिलका तीन भेरिएन्टको मूल्य क्रमशः १ करोड १० लाख, १ करोड ४५ लाख ५० हजार र १ करोड ९५ लाख पुगेको छ । यी तीन भेरिएन्टमा क्रमशः ५ लाख, ६ लाख ५० हजार र १० लाख रुपैयाँ मूल्य बढेको छ । साइमेक्स इंकले आगामी दिनमा समेत नेपाली ग्राहकलाई उच्च प्रविधियुक्त र वातावरणमैत्री इलेक्ट्रिक सवारी साधन उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाबाट पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित भएको छ । शुक्रबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजना विधेयक २०८१ (आगामी आर्थिक वर्षको बजेट) पारित गरियोस भनि राखेको प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । सभामा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गरे । उनले भने, ‘प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विनियोजन विधेयक, २०८१ पारित गरियोस् भन्ने प्रश्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु ।’ सरकारले गत जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा पेश गरेको थियो ।

काठमाडौं । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रमका लागि आगामी वर्षमा पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्दै लगिने बताएकी छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सो कार्यक्रमका लागि १० करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेकोमा सरकारको चौतर्फी आलोचना भइरहेका बेला मन्त्री शर्माले आगामी वर्षहरुले पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्ने आश्वासन दिएकी हुन् । शुक्रबार राष्ट्रिय सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको तर्फबाट महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय लगायतका विनियोजित बजेटमाथि सांसदहरुले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा भइरहेका नीति र कानूनहरु परिमार्जन गर्ने पनि बताइन् । मन्त्री शर्माले मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन हुनेगरी कानून परिमार्जन गर्ने जानकारी दिइन् । ‘मन्त्रालयको सरोकार रहेको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति र यौनिक तथा लैगिक अल्पसंख्यकको हित संरक्षणका लागि आवश्यक नीतिगत व्यवस्था गर्ने तथा भइरहेका नीति र कानूनहरु परिमार्जन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि आवश्यक कार्यक्रम संचालन हुने गरी कानून परिमार्जन गरिनेछ’, उनले भनिन् । मन्त्री शर्माले महिला हिंसा अन्त्यका लागि पनि सरकारले विभिन्न खालको जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई विगतदेखि नै निरन्तरता दिँदै आएको पनि स्मरण गराइन् ।

काठमाडौं । युवा तथा खेलकुदमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले पेरिस ओलम्पिक, मिसन–२०२६ र छैटौँ एसियन इण्डो मार्सल आर्ट–२०२४ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको तयारी गर्न ४ करोड ३४ लाख विनियोजन गरिएको बताएका छन् । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा मन्त्री श्रेष्ठले बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तयारीका लागि राष्ट्रियस्तरमा १० खेलका करिब दुई सयभन्दा बढी खेलाडीलाई विशेष प्रशिक्षण दिइने बताए । उनले ती प्रशिक्षणको तयारी गर्न ४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रियस्तरका प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउन २ करोड ९० लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । बाघचाल, डण्डिबियो र घोडचढीलगायत मौलिक एवं परम्परागत खेलकुद प्रतियोगिताको विकासका लागि ११ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उनले संसदमा जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले खेलकुदका माध्यमबाट पर्यटनको विकास र विस्तारका लागि विभिन्न ११ वटा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै जुम्लाको पातारासीमा स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडीलाई तालिममा आकर्षित गर्न तथा ‘हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ सेन्टर’ निर्माण गर्न ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख गरे । दोलखाको शैलुङमा तेक्वान्दो खेलको हाइअल्टिच्युड ट्रेनिङ कभर्डहल निर्माण गर्न २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए । उनले अन्तर्राष्ट्रिय पदक विजेता खेलाडीलाई पुरस्कार प्रदान गर्न ४ करोड ३५ लाख रुपयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै आगामी वर्षदेखि पदक जितेर आउनेबित्तिकै खेलाडीको बैंक खातामा पुरस्कारबापतको रकम जाने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए । मन्त्री श्रेष्ठले आगामी वर्ष खेलकुद पूर्वाधार गर्न मूलपानी क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण, कीर्तिपुरको क्रिकेट मैदानमा ‘फल्ड लाइट’ जडान, खेलाडी ‘फिटनेस’ हल तथा सामग्री व्यवस्था, हाइअल्टिच्युट ट्रेनिङ सेन्टर र खेलकुद तालिम केन्द्र स्थापना कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनका अनुसार मन्त्रालयले रङ्गशालाको स्तरोन्नतिका लागि १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभा बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८१ का विभिन्न शिर्षकहरुमध्ये ७ वटा मन्त्रालयहरुको विनियोजन शिर्षकहरुमाथिको छलफल भएको छ । मंगलबारको राष्ट्रिय सभा बैठकमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र परराष्ट्रसँग सम्बन्धित विनियोजन शिर्षकमाथि छलफल भएको छ । त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, खानेपानी मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विनियोजन शिर्षकहरुमाथि पनि छलफल भएको छ । छलफलमा बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले बजेटमाथि आफ्नो असन्तुष्टि तथा धारणाहरु राखेका छन् । केही राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुले भने विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुमा आफ्नो धारणा पनि राखेका छन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य नरबहादुर बिष्टले संविधान संशोधनको मुद्दासहित नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)ले समिकरण बनाउने हस्ताक्षर भएको भन्दै संविधान संशोधन गर्न सहज नभएको टिप्पणी गरे । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा बेचन झा र तत्कालिन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको छोरा प्रतिक थापा पक्राउ परेपछि नेपाली काँग्रेस र नेकपा(एमाले)का नेताहरु डराएका बताए । सरकारको सुशासनको अभियानसँग डराएका कारण गठबन्धन परिवर्तन भएको जानकारी दिए । ‘अर्थतन्त्रले लय लिइराखेको बेलामा देशको संविधानलाई संशोधन गर्ने शर्तसहित नेपाली जनताको मौलिक अधिकार, संघीय गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी संविधानलाई संशोधन गर्ने शर्तसहित समझदारी भयो भन्नेकुरा सुनेका छौँ, भ्रष्टाचार राष्ट्रका लागि शत्रु हो, शत्रुलाई निमिट्यान्न पार्न चालिएको अभियानसँग डराएर कहिले यो गठबन्धन फेरी यताउता हो कि भन्ने नेपाली जनताले शंका गरिराखेका छन्’, उनले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त मिश्रले विनियोजन विधेयक २०८१ माथि आफ्नो धारणा राखे । पछिल्ला वर्षहरुको बजेटमा विचौलिया र दलालहरुको रजगज देखिएको बताए । बजेट विनियोजनमा पर्दा पछाडीका मान्छेहरुको रजगज देखिएको भन्दै लाभ उनीहरुले मात्रै पाउँछन् कि अंश कहाँ पुग्छ भनि प्रश्न गरे । पशुपतिनाथको सिङ्गारिएको मूर्तिको फोटो खिचेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने जानकारी दिए । ‘पछिल्लो १०/१५ वर्षदेखि बजेटमा विचौलिया, दलाल या पर्दा पछाडीका मानिस भनौँ उनीहरुको रजगजजस्तो छ । उनीहरु आफैँ लाभ लिनका लागि हो कि ? लाभको अंशको कहाँ कहाँ पुग्छ यो हामी जान्दैनाैँ । नेपाल वायु सेवा निगमलाई प्राइभेट पब्लिक पार्टनरशीपमा लानु जरुरी छ । यसलाई सरकारसँग राखेर उन्नति प्रगति हुँदैन’, उनले भने । राष्ट्रिय सभा सदस्य तुलसाकुमारी दाहालले जलवायु परिवर्तनको असरका लागि देशले लिनुपर्ने सहयोग लिन परराष्ट्र मन्त्रालयको पहलकदमी नपुगेको बताइन् । उनले सीमा सुरक्षाको विषयमा कुटनीतिक पहल र चुच्चे नक्शा भित्रको जमिन प्राप्तिको विषय प्राथमिकतामा नपरेको बताइन् । ‘सीमा सुरक्षाको विषयमा कुटनीतिक पहल, चुच्चे नक्शा भित्रको जमिन प्राप्तिको विषय प्राथमिकतामा परेको छैन । नेपालले १८२ देशमा कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापित गरेको छ, तर राष्ट्रिय हितको प्रवद्र्धनका लागि आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरणका लागि विदेशमा रहेका गैरआवासिय नेपालीहरुको ज्ञान, पुँजी र सीपलाई उपयोग गर्नेतर्फ ध्यान दिइएको देखिँदैन’, उनले भनिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य राजेन्द्रलक्ष्मी गैरेले स्वास्थोपचारमा आम नागरिकको पहुँच पुग्न नसकेको भन्दै यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । औषधिउपचार महंगो भएको भन्दै नागरिकलाई सहज रुपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने बताइन् । वडा वडामा खटिने स्वास्थ्य स्वयमसेविकाहरुलाई अवकाशपछि उपदान दिने व्यवस्था गर्न माग गरिन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य पूजा चौधरीले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटमा तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिएको नदेखिएको बताइन् । सरकारले काम भइरहेको र निर्माणका अन्तिम चरणमा रहेका आयोजनाका लागि न्युन बजेट विनियोजन गरेको भन्दै यसो हुँदा समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समस्या देखा परेको बताइन् । ‘यसपालिको बजेट हेर्दा संविधानमा व्यवस्था भएको अधिकारको सूची बमोजिम संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनवटै तहबाट मानव संशाधन र भौतिक पूर्वाधार विकासको नीति लिएको देखिँदैन, जसले गर्दा समयमै ठेक्का व्यवस्थापन गर्न समस्या देखा परेको छ’, उनले भनिन् । कतिपय सांसदहरुले प्रतिनिधि सभा बाट विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको भन्दै केवल औपचारिकताका लागि मात्रै आफुहरूले बजेटमाथि धारणा राखेको बताएका छन् ।

इटहरी । इटहरी उपमहानगरपालिकाले विवादकै बीचमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याएको छ । सोमबार राति १० बजे इटहरी उपमहानगरपालिका–६ का वडाध्यक्ष दिवस पोखरेलले विवादका बीच ३ अर्ब ५७ करोड ८४ लाख ५० हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्। एमालेबाट निर्वाचित उपप्रमुख, वडाध्यक्षसहितका सदस्यहरूले नगरसभा बहिष्कार गरेपछि सभा विवाद भएको थियो । सभाको बैठकमा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मात्र उपस्थित थिए । नगरसभामा कायम एक सय नौ सदस्यमध्ये बैठकमा २० जनाको उपस्थिति भए पनि माइन्युटमा बहुमत सदस्यको उपस्थिति तथा हस्ताक्षर रहेको उपमहानरको जिकिर छ । वडाध्यक्ष पोखरेलले पेस गरेको बजेटमा चालुतर्फ एक अर्ब ४१ करोड ३४ लाख ३७ हजार, पुँजीगततर्फ दुई अर्ब १५ करोड ६० लाख रुपैयाँ रहेको छ । इटहरी उपमहानगरपालिकाले लिएको ऋणको ब्याजका लागि ९० लाख रुपैयाँ वित्तीय व्यवस्थातर्फ बजेट व्यवस्थापन गरेको छ । पोख्रेलले पेस गरेको बजेटमा पुँजीगत खर्चतर्फ वडागत सिलिङमा ३८ करोड बजेट र नगरस्तरका योजनामा ४५ करोड रुपैयाँ समावेश गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटको स्रोत व्यवस्थामा संघीय समानीकरण अनुदान २९ करोड ५६ लाख, संघीय शसर्त अनुदान चालु खर्चतर्फ ४९ करोड ४३ लाख १५ हजार, संघीय ससर्त अनुदान पुँजीगत खर्चतर्फ ८१ करोड ९३ लाख ११ हजार रुपैयाँ रहेको छ । संघीय समपुरक अनुदान ४ करोड, संघीय विशेष अनुदान ५ करोड, प्रदेश समानीकरण अनुदान १ करोड ९४ लाख ४५ हजार र प्रदेश शसर्त अनुदान चालु खर्चतर्फ ३२ लाख ३८ हजार रुपैयाँ रहेको छ । प्रदेश ससर्त अनुदान पुँजीगत खर्चतर्फ २ करोड ४४ लाख, प्रदेश समपुरक अनुदान १ करोड ७७ लाख, संघीय राजस्व बाँडफाँट १९ करोड ११ लाख, प्रदेश राजस्व बाँडफाँड (सवारी कर) २ करोड ३३ लाख ४१ हजार र प्रदेश राजस्व बाँडफाँड (मालपोत रजिष्ट्रेशन)  ५६ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । इटहरी उपमहानगरले आगामी आवमा आन्तरिक स्रोतबाट ९६ करोड रुपैयाँ उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।

काठमाडौं । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ट्रक पार्किङ स्थल संरचना निर्माणका लागि २ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कोशी प्रदेश सरकारले मोरङको विराटनगरमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ट्रक पार्किङ स्थल संरचना निर्माण लाभ साझेदारीका लागि २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । बिराटनगरमा आफ्नै जग्गामा पार्किकस्थल निर्माणका लागि ट्रक व्यवसायी समितिले आवश्यक बजेट छुट्याइदिन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेको थियो । सोही आग्रह बमोजिम आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट पार्किङ स्थल संरचना निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । लाभ साझेदारीमा पार्किङस्थल बनेसँगै पार्किङ गरिएवापत् प्रति ट्रक एक सय रुपैयाँ उठाइने ट्रक व्यवसायी समिति बिराटनगरका पूर्व अध्यक्ष मेघराज सिग्देलले जानकारी दिए । त्यसमध्ये ४० रुपैयाँ प्रदेश सरकारलाई दिनुपर्ने र ६० रुपैयाँले पार्किङ स्थलको व्यवस्थापन गरिने उनले बताए । पार्किङस्थल बुढीगंगा गाउँपालिकामा बन्ने भएको छ । पूर्व अध्यक्ष सिग्देलले ट्रक पार्किङमा समस्या भइरहेको अवस्थामा यसरी प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर पार्किङस्थल निर्माण गरिदिनु स्वागतयोग्य भएको बताए । उनले अन्य प्रदेश सरकारहरुले पनि ट्रक पार्किङस्थल निर्माणका लागि बजेट छट्याउनुपनेमा जोड दिए ।

बागमती । मकवानपुरका अधिकांश स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि बजेट घटाएर ल्याएका छन् । मकवानपुरका १० मध्ये नौ पालिकाले निर्धारित समय (असार १० गते) भित्रै बजेट ल्याएका छन् । जनप्रतिनिधिबीचको विवादका कारण यहाँको बागमती गाउँपालिकाले बजेट ल्याएको छैन । सोमबारमात्रै मकवानपुरको मनहरी, मकवानपुरगढी, राक्सिराङ, कैलाशा र भीमफेदी गाउँपालिकाले आगामी आवको ल्याएका छन् । हेटौँडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले भने अघिल्लो साता बजेट ल्याएका थिए । आर्थिक तरलता, राजस्व संकलनमा गिरावट, संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदानमा कटौतीलगायत कारणले यहाँका स्थानीय तहहरुले चालु आवको भन्दा आकार घटाएर ल्याएका छन् । मकवानपुरको मनहरी गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ९० करोड १३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालु आवको तुलनामा ३ करोड रुपैयाँ कम हो । यस्तै, राक्सिराङ गाउँपालिकाले आगामी आवका लागि ५४ करोड ६१ लाख ७३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष वनस्तम थिङले चालुतर्फ ३३ करोड ४१ लाख ६७ हजार र पुँजीगततर्फ २१ करोड २० लाख ५ हजार ६ सय २३ रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान रहेको प्रस्तुत गरे । मकवानपुरको कैलाश गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष बालकुमार मल्ल ठकुरीले आगामी आवका लागि ४८ करोड ७८ लाख ६७ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरे । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाले पनि चालु आवको तुलनामा ४ करोड ६ लाख ७६ हजार रुपैयाँ बजेट घटाएर ६२ करोड २ लाख ५६ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस्तै मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिकाले पनि आगामी आवका लागि ७४ करोड ३६ लाख ७३ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । गाउँपालिका उपाध्यक्ष सञ्जीव श्रेष्ठले चालु आवको भन्दा १ करोड रुपैयाँ घटाएर बजेट प्रस्तुत गरेका थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट विनियोजन विधेयक, २०८१ बहुमतले पारित भएको छ । सभाको मंगलबारको बैठकमा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ‘विनियोजन विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी राखेको प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको हो । सरकारले गत जेठ १५ गते संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिनिधिसभमा गत जेठ २९ गतेदेखि विनियोजन विधेयकअन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायमाथिको छलफल सुरु भएको थियो । विनियोजन विधेयकमाथि विभिन्न मन्त्रालयका विनियोजित शीर्षकमाथि सांसदले उठाएका जिज्ञासाको प्रधानमन्त्री तथा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले जवाफ दिएका थिए ।

काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले बजेटमार्फत् स्थीर कर नीति घोषणा गर्ने तयारी भएको भएपनि अन्तिमावरमा आएर त्यसबाट पछि हट्नु परेको बताएका छन् मंगलबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस पटकको बजेटमार्फत् पाँच वर्षका लागि करका दर हेरफेर नगर्ने भनेर घोषणा नै तयारी भए पनि अन्तिम आवरमा आएर पछि हटेको धारणा राखेका हुन् । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत् करका दरमा सामान्य हेरफेर भएको छ, करहरू आगामी ५ बर्षसम्मका लागि स्थिर राख्ने गरि मस्यौदा बनिसकेको थियो । तर, अन्तिम समयमा हामीलाई केही डर लाग्यो, त्यो नीतिबाट ब्याक भएर केहीमा कर हेरफेर गर्यौं,’ उनले भने । उनले नीतिगत स्थिरता कायम गर्न बजेट आएको धारणा राखेका छन् । पुर्वाधार निर्माणमा जाने बजेट पनि बढाइएको बताउँदै प्रदेश र स्थानीय तहबाट छुट्याउनु पर्ने योजना बजेटमा समावेश भएकाले त्यसमा सुधार गर्दै जाने धारणा पनि उनले राखे । कार्यान्वयनयोग्य र पुँजीगत खर्च बढाउने गरि बजेट आएको बताउँदै प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुनेमा विश्वास व्यक्त गरे । यस्तै, उनले अब बजेट कार्यान्वयनका लागि मौद्रिक नीतिले साथ दिनु पर्ने बताए । ‘म राष्ट्र बैंकको सचालक समितिमा भएकाले बजेट नीति अनुरुप मौद्रिक नीति ल्याउन जोड दिनेछौं, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ,’ उनले भने । कार्यक्रममा उनले सहुलियतपूर्ण कर्जाको रकम पठाइसकेको पनि जानकारी गराए । अन्य क्षेत्रको अनुदान रकम पनि पठाउने तयारी छ तर दुरुपयोग हुने खतरा भएपछि रोक्ने अभ्यास गरेको उनको भनाइ छ । उनले बैंकिङ क्षेत्रमा भएको ६ खर्ब रकम बजारमा पठाउन सरकारले वातावरण बनाइरहेको पनि बताए । ‘चार प्रतिशतको आर्थिक वृद्धले सोचेअनुरुप विकास हुँदैन, अब अर्थतन्त्रको एक्सरे गरेर आर्थिक वृद्धि गर्नुपर्ने बेला भइसकेको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले सबै सांसद उपस्थित भएर बजेटका पक्षमा मतदान गर्न ह्विप जारी गरेको छ । प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित गर्ने कार्यसूची रहेकाले संसदमा अनिवार्य उपस्थिति भएर पक्षमा मतदान गर्न एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले ह्विप जारी गरेका हुन् । ‘आज बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेटलाई निर्णायार्थ पेस गर्ने कार्यसूची रहेकोले बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भई बजेटको पक्षमा मतदान गर्न एमालेका सांसदहरूलाई ह्विप जारी गरिएको जानकारी गराउँदछु,’ निर्देशनमा भनिएको छ । सरकारले जेठ १५ गते १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो । प्रतिनिधि सभामा बजेटमाथिको छलफल जारी छ । आज केही मन्त्रीहरूले मन्त्रालयगत बजेटमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनेछन् । त्यसपछि बजेट पारितको प्रक्रियामा जानेछ। प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले पनि आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुनु ह्वीप जारी गरिसकेको छ ।

कर्णाली । सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१र८२ का लागि तीन अर्ब ५९ करोड १८ लाख ६८ हजार नौ सय ९९ रुपैयाँ बजेट प्रस्तुत गरेको छ । नगरपालिकाका उपप्रमुख नीलकण्ठ खनालले १५औं नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । उनले चालुतर्फ एक अर्ब ७५ करोड ७३ लाख ६८ हजार नौ सय ९९ (४८ दशमलव ९३ प्रतिशत) र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ८३ करोड ४५ लाख (५१ दशमलव ०७ प्रतिशत) बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उपप्रमुख खनालका अनुसार वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कृषि विकासमा रु ५६ लाख ५० हजार, पशुपन्छी विकासमा रु ४५ लाख ६० हजार, उद्यम सहकारी तथा उपभोक्ता हितमा ६१ लाख ५० हजार र जनस्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा नगर अस्पतालका लागि चार करोड पाँच लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गलगायत अन्य लक्षित वर्गमा एक करोड १६ लाख ३० हजार, शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा सात करोड ९० लाख ६७ हजार, वन, वातावरण, फोहरमैला तथा विपद् व्यवस्थापनमा दुई करोड ६४ लाख २० हजार, सार्वजनिक सेवा तथा सुशासनमा दुई करोड १७ लाख ४५ हजार र नगरस्तरीय विविध पूर्वाधार विकासमा २५ करोड ८५ लाख ५० हजार बजेट विनियोजन गरेको उपप्रमुख खनालले जनाए । त्यस्तै तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालनका लागि ३१ करोड ५० लाख, खानेपानी, सुशासन तथा पूर्वाधार प्रवर्द्धन कार्यक्रम म्याचिङ फण्ड (समपूरक कोष) (भेरी पम्पिङ आयोजना) सञ्चालन व्यवस्थापन एवं सहकार्यका लागि १० करोड, वडास्तरीय योजना तथा कार्यक्रमका लागि १७ करोड २० लाख, मेयरसँग महिला किसान कार्यक्रमकाअन्तर्गत एक करोड ६० लाख र वडास्तरीय नगर गौरव आयोजनाका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको खानेपानीको समस्यालाई तत्काल समाधान गर्न डिप बोरिङ, खानेपानी पाइप लाइन विस्तार तथा पुराना आयोजनाको मर्मतसम्भार र विस्तार तथा खानेपानी प्रणाली सुधारका लागि वडास्तरीय कार्यक्रममार्फत यथोचित बजेट विनियोजन गरिएको खनालले बताए । प्रदेशको राजधानीको अस्तित्वसँग केन्द्रित भएर सहरी सौन्दर्यताका पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिँदै घण्टाघर पार्कलगायत सुर्खेत उपत्यका नगरविकास समिति तथा नगरपालिकाबाट खाली गराइएका सार्वजनिक जग्गामा पार्क तथा पार्किङस्थल निर्माण गर्न सात करोड ५० लाख र मङ्गलगढीमा आकाशे पुलका निर्माणका लागि एक करोडसहित नगरको विविध भौतिक पूर्वाधार विकासमा २५ करोड ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको उपप्रमुख खनालले बताए । ‘शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहर–स्वच्छ, स्वस्थ र समुन्नत वीरेन्द्रनगर’ भन्ने सोचका साथ वीरेन्द्रनगरलाई आर्थिकरुपले सम्पन्न, भौतिकरूपले योजनाबद्ध सहरी सुविधायुक्त, लैङ्गिकरुपमा महिलामैत्री, सामाजिकरुपले समावेशी÷सहभागितात्मक, वातावरणीयरुपले स्वच्छ, सफा तथा व्यवस्थापकीयरुपले सुव्यवस्थित शैक्षिक, प्रशासनिक र पर्यटकीय सहरकारुपमा निर्माण गर्दै कर्णाली प्रदेशको व्यवस्थित राजधानीकारुपमा विकास गर्ने लक्ष्य नगरपालिकाले लिएको उनले बताए ।