काठमाडौं । अरनिको राजमार्गअन्तर्गत धुलिखेल–खावा सडकखण्डमा आजदेखि थप दुई दिन टिपरलगायत मालवाहक सवारीसाधन सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । सडक मर्मतलाई निरन्तरता दिन भक्तपुरस्थित सडक डिभिजन कार्यालयले शुक्रबार र शनिबार टिपर र मालबाहक गाडी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । काठमाडाै‌ंको गौरीपार्वती निर्माण सेवा नामक निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण समयमै निर्माण सम्पन्न नहुँदा बर्खाको समयमा सडक जीर्ण भएर जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेकाले निर्माण विस्तार गर्न थप दुई दिन आज र भोलि मालबहाक गाडी सञ्चालनमा रहेका लगाएको कार्यालयले जनाएको छ । काठमाडौँबाट काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने तातोपानी नाका पुग्ने प्रमुख सडक यही हो । डिभिजन कार्यालयका प्रमुख मेघराज मरासिनीले बिहीबारेदेखि निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिने मौखिक सहमतिपछि बिहीबार र शुक्रबार निर्माणलाई निरन्तरता दिन मालबाहक यातायाका साधनलाई पूर्णरुपमा बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो । यसअघि पनि गत जेठमा उक्त सडकखण्ड विस्तार कार्यका लागि करिब एक हप्ता दैनिक चार घण्टा यातायात (दमकल, एम्बुलेन्स, शवबाहन र सुरक्षा निकायका सवारी साधनबाहेक)बन्द गरिएको थियो । साथै दुईसाता टिपरलगायत मालवाहक यातायातका साधनलाई पनि पूर्णरुपमा निषेध गरिएको थियो । केही वर्षदेखि जीर्ण बन्दै भएको धुलिखेल–खावा सडकखण्डलाई १२ मिटरको फराकिलो बनाइ कालोपत्र गर्न लागिएको थियो । उक्त सडकमा गुड्ने मालबहाक सवारीको भारबहन क्षमतालाई मध्यनजर गर्दै बलियो बनाउन कार्यालयले नेपालमा नै पहिलोपटक ग्राभेलमाथि २० सेन्टिमिटर बाक्लो सिमेन्ट मिसाइएको बेस हाल्ने तथा दुई चरणको कालोपत्र डिबिएम र आस्फाल कालोपत्र गर्ने योजना थियो । उक्त सडकका लागि २० करोड १९ लाख ४६ हजार पाँच सय बजेट विनियोजन गरिएको थियो । रासस

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यही भदौ २५ गतेसम्ममा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । यसअघिको सरकारले ल्याएको बजेटलाई परिमार्जन गरेर अर्को बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले जानकारी दिए । ‘बजेट तयारीका क्रममा मन्त्रालयस्तरमा भइरहेको छलफल शुक्रबार सकिन लागेको छ, राजनीतिक समझदारीको विषय भएकाले यही भदौ २५ गतेभित्र बजेट आउँछ भन्ने छ,’ उनले भने । नयाँ सरकारका प्राथमिकतालाई सम्बोधन गर्नेगरी परिमार्जन गरेर बजेट ल्याउने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । बजेट तयारीसँगै विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक परिमार्जनका विषयमा छलफल भइरहेको छ । बजेट कार्यक्रमका सिद्धान्त, नीति, प्राथमिकता भने यसअघिकै सरकारका पालामा प्रदेशसभाबाट पारित भइसकेकाले त्यसैमा टेकेर अर्को बजेट ल्याउन लागिएको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभा प्रस्तुत गरेको चालु आव २०८१/८२ को बजेटलाई कमलबहादुर शाह नेतृत्वको वर्तमान सरकारले परिमार्जन गरेर अर्को बजेट ल्याउन लागेको हो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)का नेता सोडारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरिसकेको बजेटमाथि छलफल गर्न ढिलाइ भइरहेकै बेला सत्ता समीकरण फेरबदल भएर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएसँगै उक्त बजेट पारित नभई अलपत्र परेको थियो । जसका कारण साउन १ गतेदेखि सरकारको राजस्व सङ्कलन र खर्च गर्नेलगायतका काम ठप्प भएको थियो । नेपाल कांग्रेसका नेता शाह नेतृत्वको नयाँ सरकारले अध्यादेश ल्याएर राजस्व सङ्कलन कार्य सुरु गरिसकेको भए पनि बजेट शून्यताको अवस्था अझै हटेको छैन । प्रदेश सरकार बजेटविहीन हुँदा कर्मचारीको तलब भत्ता, सञ्चालन खर्चलगायतमा दुई महिनादेखि भुक्तानीको समस्या भइरहेको छ । अहिले सबै खर्च उधारोमा चलिरहेको छ । अस्पतालको सेवासमेत उधारोमा सञ्चालन भइरहेको छ । केन्द्रमा बनेको समीकरणअनुसार कांग्रेसका नेता शाहको नेतृत्वमा साउन २२ गते नयाँ सरकार गठन भएको थियो । सोडारी नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले चालु आव २०८१/८२ का लागि ३१ अर्ब ३२ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेश गरेको थियो । योमध्ये चालुतर्फ ११ अर्ब सात करोड १९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ १७ अर्ब ५३ करोड ८ लाख रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । अब ३० अर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउने तयारी गरिएको छ । मन्त्रालयका सचिव अधिकारीले थपे, ‘यो बजेट सन्तुलित आउँछ, महत्वाकाङ्क्षी बजेट हुँदैन ।’ बजेट परिमार्जन गर्दा २१ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा परिमार्जन गर्ने सम्भावना नरहेको बताइएको छ । बाँकी ८ अर्ब रुपैयाँको बजेटलाई आवश्यकतानुसार परिमार्जन गर्न लागिएको छ । साबिकमा ल्याइएको बजेटमध्ये चालु खर्चसहित बहुवर्षीय, क्रमागत, समपूरक, सशर्त, गौरवका लगायत आयोजनाको २१ अर्ब रुपैयाँको बजेटमा परिमार्जनको सम्भावना नरहेको बताइएको छ । योजनाहरूमा विगतमा देखिने गरेको बिचौलियाको प्रभाव हुन नदिन प्रदेश सरकारका योजनामा २५ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमका योजना नराख्ने मापदण्ड बनाइएको छ । परिमार्जित बजेटमा कुनै व्यक्ति, निजी फर्म, सहकारी, संस्थालाई तोकेर बजेट विनियोजन नगर्ने र उपभोक्ता समितिमार्फत योजनाको कार्यान्वयन नगर्ने मापदण्ड पनि बनाइएको छ ।

ढोरपाटन । चारैतिर घनाजङ्गल । अग्लो भिर । स्वच्छ हावापानी र शान्त वातावरण । त्यसमाथि चिरबिर चराचुरुङ्गीको आजाव । उसै गरी भिरको बीच भागमा छ महभिर झरना । झरना वरपर ठूलाठूला भिर छन् । उक्त भिरलाई महभिरका रुपमा चिनिन्छ । महभिरकै नामले झरना परिचित छ । बेलाबखतमा स्थानीय फाट्टफुट्ट पुग्ने गरे पनि बाहिरी पर्यटक पुग्न सकेका छैनन् । बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका–३ स्थित महभिरमा रहेको यो झरना दुरीका हिसाबले टाढा पनि छैन । समुन्द्री सतहदेखि करिब दुई हजार पाँच सय मिटर उचाइमा रहेको छ । झरनासम्म पुग्नका लागि सहज पदमार्ग तथा सडक भने छैन । बोहोरागाउँ र याङ्म्याङको बीचमा पर्ने यो झरना क्षेत्रमा बर्सेनि स्थानीय भिर मह काढ्नका लागि पुग्ने गर्छन् । झरनासँगै यो क्षेत्र ‘हनी हन्टिङ’ अर्थात् मह सिकारका लागि निकै उपयुक्त रहेको स्थानीय बताउँछन् । स्थानीय सरकारले यसको चासो दिए पर्यटकीय गन्तव्य बन्ने निसीखोला गाउँपालिका–३ का विनोद विश्वकर्माले बताए । उनले झरना सुन्दर रहेको तर यहाँसम्म पुग्ने पहुँचमार्ग सहज नहुँदा बाहिरी मान्छे आउन नसकेको बताए । धेरै टाढाबाट पनि यो झरना देख्न सकिने भन्दै अब पर्यटक भित्र्याउनका लागि पदमार्ग निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विश्वकर्माले स्थानीयहरु पशुचौपाया चरनका लागि झरना रहेको क्षेत्रमा जाने गरेको भए पनि प्रचार नभएको बताए । उनले भने, ‘अरू ठाउँमा योभन्दा निकै साना झरनाहरु छन्, ती झरनाहरुमा पर्यटकहरूको चहलपहल देखिन्छ तर यो झरना निकै ठूलो छ र पनि आझेलमा पर्दा पर्यटक आउन सकेका छैनन्, स्थानीय सरकारले यसको प्रचार र पूर्वाधार निर्माण गर्न सके यहाँ पनि पर्यटक आगमनमा कमी हुने थिएन, यति सुन्दर ठाउँमा सरकारको नजर पर्न सकेन ।’ निसीखोला गाउँपालिका–३ का वडाअध्यक्ष रमेश विक्रम शाहीले झरनामा पूर्वाधार निर्माण गरी पर्यटकीय गन्तव्य बनाउनका लागि योजना बनाएको बताए । उनले भौगोलिक विकटताका कारण झरनासम्म पुग्ने पदमार्ग तथा सडक निर्माणका लागि ठूलो बजेट लाग्ने हुँदा प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग सहकार्य गर्ने उनको भनाइ छ । वडामा सीमित बजेट हुँदा अहिलेसम्म झरना वरपर पूर्वाधार निर्माण गर्न नसकिएको अध्यक्ष शाही बताउँछन्। मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत निसीखोला गाउँपालिका–४ झिवाखोलादेखि करिब ३ घण्टाको यात्रामा झरनामा पुग्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । स्टार्टअप कर्जा प्रवाहको लागी औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच त्रिपक्षीय सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार सिंहदरबारस्थित उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा मन्त्री दामोदर भण्डारीको उपस्थितिमा स्टार्टअप कर्जा प्रवाहको लागि औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठान, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबीच त्रिपक्षीय सम्झौता पत्र हस्ताक्षर भएको हो । सम्झौता पत्रमा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषको तर्फबाट कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरे, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकृत देवेन्द्ररमण खनाल र प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्तासँग त्रिपक्षीय सम्झौता भयो । कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह सहजिकरणको लागि तीन संस्थाबीच त्रिपक्षीय सम्झौता भएको बताए । उनले स्टार्टअप कर्जा प्रवाह गरी स्टार्टअप उद्यमलाई प्रोत्साहन गरी प्रभावकारी बनाउने योजना रहेको बताए । उनले त्यसको लागि वित्तीय क्षेत्रको साथ र सहयोग रहने आपेक्षा रहेको उल्लेख गरे । सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर पछि कार्यक्रममा बोल्दै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले स्टार्टअप कर्जा सुरक्षणको लागि कोषले छुट्टै सहुलियतको व्यवस्था गरेको बताए । उनले तीनै तहका सरकारले स्टार्टअप उद्यमीहरुलाई प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको भए उनीहरुसँग सहकार्य गरेर काम गर्न तयार रहेको जानकारी दिए । कार्यक्रममा बोल्दै प्रतिष्ठानका कार्यकारी निर्देशक उमेश गुप्ताले स्टार्टअप उद्यमको लागि १ अर्बको बजेट विनियोजन भएको बताए । उनले स्टार्टपअप उद्यमको लागि सहुलियत कर्जाको लागि गोरखापत्रमा समेत सूचना निकालिएको बताए । उनले सरकारले सहज रुपमा स्टार्टअप उद्यमको लागि कर्जा प्रवाह र सुरक्षण बनाउनको लागि सम्झौता भएको जानकारी दिए । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकृत देवेन्द्ररमण खनालले बैंकले गत वर्षदेखि स्टार्टपअप उद्यममा कर्जा प्रवाहमा सहभागिता जनाउँदै आएको बताए । उनले गत वर्ष बैंकले १८३ वटा स्टार्टअप उद्यमलाई कर्जा प्रवाह गरेको बताए । सरकारले विश्वास गरेर सरकारी बैंकमार्फत देशका सम्पूर्ण क्षेत्रमा रहेको सञ्जाललाई उपयोग गरेर कर्जा प्रवाह गर्ने प्रतिवद्धता जनाए । उनले स्टार्टअप उद्यमको लागि १ अर्ब रुपैयाँ ठूलो फण्ड भएको भन्दै २५ लाखसम्मको लागि स्टार्टअप उद्यमीहरुले कर्जा लिन सक्ने बताए । उनले बैंकको चाहना २५ लाख मात्रै उपयोग गर्ने नभएको भन्दै २५ लाखको लगानीबाट ठूलो उद्यमी बन्न मद्दत पुग्ने जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेपालका लागि प्रिमियम र इन्टेलिजेन्ट दिपल इभी कारको आधिकारिक वितकर एमएडब्लू वृद्धि अटोकर्प प्रालिले दिपल एस०७ इलेक्ट्रिक एसयूभी तथा भर्खरै बिक्री सुरु गरेको फ्युचरिस्टिक दिपल एल०७ इलेक्ट्रिक सेडानको लागि नाडा अटो शो केन्द्रित ग्राहक स्किम बिग ब्यांग अफर घोषणा गरेको छ । बिग ब्यांग अफरअन्तर्गत ग्राहकले अब दिपल एस०७ प्रि बजेट मूल्य अर्थात् ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ वा सात वर्षका लागि निश्चित ६.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा किन्न सक्ने कम्पनीले जनाएको छ । कम्पनीका अनुसार यो अफरमार्फत ग्राहकले दिपलको लोकप्रिय मोडेल एस०७ सहज ढंगमा किन्न सक्नेछन् । यसका साथै चांगानले नाडा अटो शोमा सार्वजनिक गरेको दिपल एल०७ इलेक्ट्रिक सेडानलाई ७ वर्षका लागि ७.९९ प्रतिशत निश्चित ब्याजदरमा आफ्नो बनाउन सक्ने सुविधा दिएको छ । यो अफरमार्फत ग्राहकले नेपालकै सबैभन्दा बढी फिचरले भरिएको दिपल ईभीको अनुभव लिन पाउने कम्पनीले बताएको छ । नेपालमा सार्वजनिक भएको केही महिनामै दिपल एस०७ आफ्नो अत्याधुनिक डिजाइन र प्रविधिका कारण लोकप्रिय बनेको कम्पनीको दाबी छ । यसमा १५ भन्दा बढी फिचरहरू छन् जुन नेपालमै पहिलो पटक कुनै पनि कारमा प्रयोग भएका छन् । वेलकम सिट, जेस्चर कन्ट्रोल, अग्मेन्टेड रियालिटी हेड अप डिस्प्ले, सनफ्लावर टचस्क्रिन, इन्जेलिजेन्ट एडास २.५ आदि जस्ता आकर्षक फिचरहरू रहेका छन् जसले दिपललाई लक्जरी र सुरक्षाका हिसाबले सबैभन्दा बढी फ्युचरिस्टिक ईभी बनाएको छ । भर्खरै सार्वजनिक गरिएको दिपल एल०७ पनि एस०७ जस्तै लक्जरियस, इन्टेलिजेन्ट र प्राविधिक रूपमा बेजोड रहेको कम्पनीले बताएको छ । ६६.८ किलोवाट आवर ब्याट्री भएको यो इभीले सिंगल चार्जमा ५४० किलोमिटरको रेन्ज दिन्छ ।

म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ मा रहेको पर्यटकीयस्थल भुरुङ–तातोपानी कुण्डमा पूर्वाधार निर्माणमा भित्रिएको करोडौँको योजना कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग र मुस्ताङ जाने पर्यटकका लागि विश्रामस्थलको रूपमा रहेको तातोपानी कुण्डलाई व्यवस्थित बनाउन संघीय सरकारले पठाएको १ करोड ३० लाख बजेटको योजना कार्यान्वयन भएको हो । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–२ भुरुङ–तातोपानीका वडाध्यक्ष ओमप्रकाश फगामीले तातोपानी कुण्ड छेउमा रहेको बेनी–जोमसोम–कोरला सडकको नक्साङन टुंगो लगाउन भएको ढिलाइका कारण पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माणका लागि भित्रिएको बजेट र योजना कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । भुरुङ–तातोपानी पूर्वाधार निर्माण शीर्षकमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८० लाख र २०८०/८१ मा प्राप्त भएको ५० लाख बजेट कार्यान्वयन नभएको हो । ‘यसअघिका दुई आर्थिक वर्षामा बजेट आए पनि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाले कताबाट सडक बनाउने भन्ने टुंगाे नलगाएपछि तातोपानी कुण्डमा पूर्वाधार बनाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘सडक आयोजनाले अहिले तातोपानी कुण्डमुनि कालीगण्डकी नदीको किनारै किनार सडक बनाउने नक्शांकन टुंगाे लगाएको छ ।’ तर, संघीय सरकारले यसपटक भुरुङ तातोपानीको पूर्वाधार योजनाका लागि बजेट र योजना कटौती गरेको छ । जमिनभित्रको मुहानबाट करिब ५० डिग्री तापक्रममा निस्कने प्राकृतिक तातोपानी सङ्कलन गरिएको दुई वटा पोखरी र धारामा स्नान गर्न सकिने भुरुङ–तातोपानी पूर्वाधार अभावमा व्यवस्थित बन्न सकेको छैन । खुला आकाशमुनि रहेको कुण्डमा घाम र पानी छेक्ने छानो छैन । खुला रूपमा धारामा स्नान गर्नुपर्छ । कपडा, सामग्री राख्ने र कपडा फेर्न व्यवस्थित ठाउँ आवश्यक छ । सवारीसाधन पार्किङ गर्ने ठाउँ छैन । तातोपानीमा शरीर डुबाएर स्नान गर्दा शारीरिक स्फूर्ति बढ्ने, थकान मेटिने, चोट पटक लागेको, सुन्निएको, बज्रिएको समस्या निको हुने जनविश्वास छ । अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग र मुस्ताङ जाने आउने पर्यटकका लागि भुरुङ–तातोपानीलाई थकान मेटाउने विश्रामस्थल हो । मुस्ताङको चिसो हावापानीबाट आएका तातोपानीमा स्नान गरेर न्यानो महसुस गर्छन् । यसअघि कुण्डको कुनातर्फबाट खोलीएको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक विस्तार गरेर ११ मिटर फराकिलो बनाउँदा कुण्डको मुहान र पोखरी पुरिने भएकाले नक्शांकन परिवर्तन गर्न स्थानीयवासी, जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाले माग गरेका थिए । तातोपानीको मुहान र पोखरीलाई असर नपर्ने तथा कालीगण्डकी नदीको कटान पनि नियन्त्रण हुने गरी कुण्डमुनिबाट सडकको नयाँ नक्शांकन गरिएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका अध्यक्ष भारतकुमार पुनले नयाँ नक्शांकनअनुसार भुरुङ–तातोपानी कुण्ड क्षेत्रमा सडक स्तरोन्नतिका लागि बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनालाई ताकेता गरिएको बताए । संघीय सरकारले पठाएको बजेट कार्यान्वयन हुन नसके पनि गाउँपालिकाको स्रोतबाट तातोपानी कुण्डमा पूर्वाधार निर्माण गरेर व्यस्थित गरिने उनले बताए । बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजना कार्यालयले भुरुङ–तातोपानी क्षेत्रमा बाँकी रहेको सडक स्तरोन्नतिका लागि ठेक्का आह्वानको तयारी गरेको जनाएको छ ।

वीरगञ्ज । मधेश प्रदेश सरकार मातहतका पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विनियोजित बजेटको ५२.३४ प्रतिशत खर्च गरेका छन् । मधेश प्रदेश सरकारले गत आवमा प्रदेश सरकार मातहतका १६ वटा सरकारी कार्यालय र १४ वटा स्थानीय तहका लागि ४ अर्ब ५१ करोड ४३ लाख ९५ हजार ९ सय ३८ रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर, सरकारी कार्यालयले कुल विनियोजित बजेटमध्ये २ अर्ब ३६ करोड २६ लाख २९ हजार ३ सय ७६ रुपैयाँ मात्र खर्च गरेका छन् । पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आवमा विनियोजित बजेटको ६३.४३ प्रतिशत अर्थात ७६ करोड ९५ लाख ८२ हजार ४ सय २ रुपैयाँ चालु खर्च गरेका छन् । पर्साका सरकारी कार्यालयले गत आवमा विनियोजित पुँजीगत खर्चको ४८.२६ प्रतिशत अर्थात १ अर्ब ५९ करोड ३० लाख ४६ हजार ९ सय ७४ रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय वीरगञ्जका प्रदेश कोष नियन्त्रक श्यामउदय ठाकुरले गत आवमा प्रदेश मातहत पर्साका सरकारी कार्यालयले विनियोजित बजेटको ५२.३४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको बताए । ‘मधेश प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले समयमै बजेट खर्च नगर्ने कारण अपेक्षाकृत पुँजीगत खर्च नभएको हो,’ उनले भने, ‘खर्च गर्दा पनि असार महिनामा मात्रै अत्यधिक खर्च गर्ने परिपाटीले समस्या ल्याएको हो । मलेपको फारम नम्बर अनुसारको खर्च नगर्ने प्रवृत्ति छ ।’ कोष नियन्त्रक ठाकुरले बजेट खर्च गर्न समयमै कार्यादेश र बोलपत्र आह्वान प्रक्रिया अघि नबढाउँदा समयमा खर्च नहुने समस्या देखिएको धारणा राखे । पर्सामा मधेश प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालय १६ वटा र १४ स्थानीय तह छन् । मधेश प्रदेश सरकारले गत आवमा पर्सा जिल्ला मातहतका १४ स्थानीय तहलाई २४ करोड ७३ लाख ५ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । सबै स्थानीय तहले सो अवधिमा कुल विनियोजित बजेटको ७३.०४ प्रतिशत अर्थात १८ करोड ६ लाख २२ हजार २ सय ५० रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । प्रदेश लेखा इकाइ कार्यालय वीरगञ्जका अनुसार गत आवमा प्रदेश मातहतका सरकारी कार्यालयले १ अर्ब ६५ करोड ६४ लाख ८१ हजार ६ सय ४३ रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । यो राजस्व रकममध्ये यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जको हिस्सा १ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । बाँकी राजस्व अन्य कार्यालयको हो ।

काठमाडौं । सिन्धुलीकी नानी श्रेष्ठ अहिले कक्षा ८ मा पढ्छिन् । काठमाडौं लामपाटी बस्दै आएकी उनी वाफलमा रहेको सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत छिन् । सामुदायिक विद्यालयमा उत्कृष्ट रहेको ज्ञानोदय माविमा अध्यनरत उनले धेरथोर भए पनि विद्यालयमा शुल्क तिर्नैपर्छ । कहिले परीक्षा शुल्क, कहिले अन्य शुल्क गरी उनले वर्षमा एकमुष्ट शुल्क बुझाउनुपर्छ । सरकारले निःशुल्क दिने भनिएको शिक्षामा पनि शुल्क दिनुपरेको उनले बताइन् । निजी स्कुल जस्तो प्रत्येक महिना हजारौं शुल्क तिर्न नपरे पनि सयौंमा शुल्क उनले पनि तिनुपर्ने हुन्छ । भन्छिन्, ‘सरकारले शिक्षा निःशुल्क भनेको छ, तर हामीले निःशुल्क पढ्न पाएका छैनौं, विद्यालयमा पैसा तिर्नैपर्छ, बर्सेनि ड्रेस, कापी, किताब गर्दै शिक्षामा धेरै खर्च लाग्छ ।’ उनले ठ्याक्कै यति रुपैयाँ शुल्क बुझाउनुपर्छ भन्नेबारे खुलाइनन् । बाजुराका रितेस थापा काठमाडौं मध्यबानेश्वरमा रहेको रत्नराज्य माविमा कक्षा ९ मा अध्यनरत छन् । उनले वर्षभरि स्कुलमा ४ हजार रुपैयाँ बुझाउनुपर्छ । सरकारी स्कुल भए पनि शुल्क मात्र ४ हजार बुझाउनुपर्छ भने अन्य खर्च कति लाग्छ उनलाई थाहै छैन । बाजुराबाट पढ्नकै लागि आमाबुबासँगै काठमाडौं आएका उनी कक्षा ५ देखि यही स्कुलमा अध्ययन गरिरहेका छन् । उनी भर्ना भएदेखि नै विद्यालयमा शुल्क बुझाइरहेको उनले बताए । नानी र रितेस जस्तै उपत्यकामा रहेका हरेक सामुदायिक विद्यालयले धेरथोर भए पनि विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको पाइन्छ । कुनै पनि बालबालिको शिक्षा पाउनु नैसर्गिक अधिकार हो । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ मा रहेको मौलिक अधिकारअन्तर्गत शिक्षासम्बन्धी हकको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै, प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुने, अपांगता भएका र आर्थिक रूपले विपन्न नागरिकलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हक हुने भनेको छ । यस्तै, दृष्टिविहीन नागरिकलाई ब्रेललिपि तथा बहिरा र स्वर वा बोलाइसम्बन्धी अपांगता भएका नागरिकलाई सांकेतिक भाषाको माध्यमबाट कानुन बमोजिम निःशुल्क शिक्षा पाउने हकको व्यवस्था गरेको छ । तर, संविधानले दिएको अधिकार निःशुल्क पाउने भनेको शिक्षा नेपाली नागरिकले पाउन सकेका छैनन् । यस्तै, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन २०७५ ले शिक्षामा सबैको समतामुलक पहुँचको परिकल्पना गरेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन–२०७५ को परिच्छेद–३ (दफा १९) अनुसार वि. सं. २०८५ वैशाख १ गतेसम्म आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक, सरकारी, निजी क्षेत्रका नियुक्ति, मनोनयन तथा रोजगारीका लागि अयोग्य हुने लेखिएको छ । त्यसैगरी, अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको दफा ६ ले ४ वर्ष उमेर पुगेका र १३ वर्ष पूरा नभएका प्रत्येक बालबालिकालाइ आधारभुत तहसम्म अनिवार्य शिक्षा प्रदान गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने र दफा ४ ले अनिवार्य शिक्षाका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको हुने गरी तोकिएको छ । यसका लागि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १९ ले विस. २०८५ वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेको नागरिक कुनै सरकारी सेवा वा सरकारको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व रहेका कुनै संस्थाको सेवामा प्रवेश गर्न वा निजी क्षेत्रमा स्थापित कुनै पनि संस्थामा कुनै पनि पदमा निर्वाचित, नियुक्ति वा मनोनयन हुन वा कुनै रोजगारी प्राप्त गर्न, कुनै पदमा सेवा गर्न, कुनै पनि कम्पनी फर्म, सहकारी संस्था वा गैर सरकारी संस्थाको संस्थापन गर्न वा त्यस्तो संस्थाको संस्थापक शेयरधनी, सञ्चालक वा सदस्य वा कुनै पदाधिकारी हुन योग्य नहुने व्यवस्था गरेको छ । यो ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि नेपाल सरकारले ऐनको दफा ४० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी नियमावली २०७७ जारी गरेको छ । शुल्क नलिएर पढाउन सम्भव छैन सरकार र ऐन कानुनले यो व्यवस्था गरे पनि विद्यालयले भने शुल्क लिनुपर्ने बाध्यता रहेको जवाफ दिएका छन् । अभिभावकलाई भार नपर्ने गरी विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको दावी गर्दे विद्यालयले शुल्क नलिएर विद्यालय सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताएका छन् । नेपालका कुनैपनि सामुदायिक विद्यालयमा प्रयाप्त दरबन्दी छैन । दरबन्दी भएका स्कुलमा पनि शिक्षक अभाव छ । शिक्षक अभाव र गुणस्तरिय शिक्षाको लागि पनि विद्यार्थीबाट धेर थोर पैसा लिनुपर्ने बाध्यता विद्यालयलाई छ । काठमाडौं त्रिपुरेश्वरमा रहेको विश्व निकेतन माविले विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरेको स्वीकार गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हेरम्बराज कँडेलले गुणस्तरिय शिक्षा प्रदान गर्न शुल्क लिनैपर्ने बाध्यता रहेको बताए । विश्व निकेतनले कक्षा १,२ र ३ का विद्यार्थीबाट वर्षभरि १ हजार २ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेको छ भने ९ र १० सम्मका विद्यार्थीबाट वर्षभरि २ हजार ७ सय २५ रुपैयाँ शुल्कका रूपमा लिने गरेको जनाएको छ । यस्तै कक्षा ११ र १२ विज्ञान पढ्नेलाई महिनाको दुई हजार, कानुन र व्यवस्थापन पढ्नेबाट मासिक ९ सय, मानविकी र शिक्षा पढ्नेबाट मासिक ७ सय रुपैँया शुल्क लिने गरिएको कँडेलले जानकारी दिए । दरबन्दी अनुसारका शिक्षकले विद्यार्थी मात्र विद्यार्थीलाई पढाउन सक्ने अवस्था नभएकाले विद्यार्थीट शुल्क लिएर शिक्षक र कर्मचारी राखिएको कँडेलले बताए । उनी सरकारले कुनै होमर्वक नगरी हचुवाको भरमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरेको बताए । रत्नराज्यमाविका प्रधानाध्यापक रामाशिष यादव पनि विद्यालयले विद्यार्थीबाट शुल्क लिरहेको बताउँछन् । जसमा कक्षा १० का विद्यार्थीबाट वर्षभरिमा प्रतिव्यक्ति ३ हजार ७ सय रकम उठाउने गरेको छ भने त्यही हाराहारीमा हरेक कक्षाका विद्यार्थीबाट शुल्क लिने गरिन्छ । यस्तै, कक्षा ११, १२ पढ्ने विद्यार्थीबाट पनि रकम लिने गरेको छ । प्रधानाध्यापक यादवका अनुसार कक्षा ११ मा कुनै पनि विषय लिएर पढ्ने विद्यार्थीले करिब १५ हजारको हाराहारीमा कोर्स पूरा गर्न सक्छन् । ‘सामुदायिक विद्यालयमा कति विद्यार्थी राख्ने, त्यसका लागि कति शिक्षक चाहिन्छ भन्ने योजना सरकारसँग छैन,’ उनी भन्छन्, ‘संविधानमा शिक्षा निःशुल्क भन्यो योजना भएन, कुन स्कुलमा कुन शिक्षकको अभाव छ, निःशुल्कका लागि त्यही अनुसारकोे शिक्षक व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्यो कागजमा निःशुल्क भनेर लेखेर मात्र हुँदैन ।’ यादव यसका लागि राज्यले योजना बनाउँदा तल्लो तहबाटै बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘शुल्कमा एकरूपता छैन’ सरकारले भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सरकारी विद्यालयलाई मात्र हो या निजी विद्यालयलाई हो भन्ने एकिन छुट्याएको छैन । तर, सरकारले लगानी गरेको विद्यालयको हकमा यो हुनसक्ने जाकारहरू बताउँछन् । शुल्कको कुरा गर्दा निजी विद्यालयमात्र होइन सरकारीस्तरबाट चलिरहेका सामुदायिक विद्यालयले पनि फरक-फरक शुल्क लिरहेका छन् । निजीस्तरबाट चलिरहेका विद्यालयले मनलाग्दी शुल्क लिरहेको भए पनि सरकारी विद्यालयले पनि शुल्क फरक-फरक लिरहेका छन् । विद्यालयले दिएको सुविधा र उसले दिएको सेवाका आधारमा विद्यालयपिच्छे शुल्क फरक लिने गरेको स्कुलहरूको आ-आफ्नै दाबी छ । स्थानीय तहले यो विषयमा नीति नियम पनि बनाउन सकेका छैनन् । निःशुल्क शिक्षा बनाउन ८ खर्ब बजेट आवश्यक   सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा क्षेत्रमा २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड बजेट छुट्याएको छ । तर, सरकारले भने जस्तो अनिवार्य निःशुल्क र नि:शुल्क शिक्षा बनाउन राज्यलाई आर्थिकरूपमा ठूलो भार पर्ने जानकारहरू बताउँछन् । यसका लागि ५० हजार शिक्षक थप्नुपर्ने देखिएको छ । यसका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ शिक्षकका लागि मात्र छुट्याउनुपर्ने हुन्छ भने उनीहरूको क्षमता अभिभवृद्धि गर्न वार्षिक ५० करोड लाग्ने अनुमान छ । अहिले मुलुकमा १ लाख १० हजार दरबन्दीका शिक्षक छन् भने राहत र अन्य शिक्षकसहित १ लाख ९१ हजार २७ जना शिक्षक कार्यरत रहेका छन् । यी शिक्षकले मात्र सरकारले भनेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन कार्यन्वन हुँदैन । प्रत्येक वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा ८ खर्ब बजेट छुट्याउनुपर्ने देखिएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यन्वनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको छ । मन्त्रालयले कार्ययोजना खाका बनाइ ‘अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन कार्ययोजना २०८१’ काे मस्याैदा तयार पारेर आवश्यक क्रियाकलाप गर्न अनुमानित बजेट समेत तोकेको छ । जसअनुसार आवश्यक क्रियाकलाप गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख लाग्ने उल्लेख गरेको छ । जसमा सबै तहका सरकारमा रहेका विद्यालयको तथ्यांक विवरण अध्यवधिकदेखि लिएर, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक,अपांग, विपन्न जेहेनदारलगायत विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति हुँदै विभिन्न २७ वटा क्रियाकलापका विषय समावेश गरिएको छ । ती क्रियाकलापमा काम गर्न २ खर्ब २२ अर्ब ९१ करोड ४७ लाख अनुमानित बजेट लाग्ने उल्लेख छ । २०७८ सालको जनगणनाको प्रतिवेदनअनुसार देशभरि आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर) को कुल जनसङ्ख्या ४५ लख ११ हजार २३० रहेको छ । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार आधारभूत शिक्षा उमेर (५-१२ वर्ष उमेर समूहका अझै पनि २ लाख १३ हजार ७२ बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिर रहेका छन भने औसतमा आधारभूत तहमा झण्डै ३ प्रतिशत बालबालिकाहरूले विद्यालय छाड्छन् । अधिकारमा आधारित शिक्षाको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लैजान शिक्षा मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाएको हो । यस्तो छ अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्ययोजनाको मस्यौदा [pdf id=505112]

काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएका निजी क्षेत्र तथा अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित योजना एवं कार्यक्रममध्ये करिब २५ प्रतिशत मात्रै पूर्ण कार्यान्वयनमा आएको देखिएको छ । नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआइ) ले नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) सँगको सहकार्यमा तयार पारेर आज सार्वजनिक गरेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार निजी क्षेत्र र अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित बजेटमा परेका ७३ बुँदाहरूको वार्षिक कार्यान्वयन प्रगति कमजोर देखिएको हो । बजेटमा परेका २४.६५ प्रतिशत अर्थात् १८ वटा बुँदा पूर्ण कार्यान्वयन भएको, ६९.८६ प्रतिशत अर्थात् ५१ बुँदा आंशिक कार्यान्वयन भएको र ५.४७ प्रतिशत अर्थात् चार वटा बुँदाको कार्यान्वयन शून्य देखिएको हो । ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा मुख्यसचिव लीलादेवी गड्तौलाले सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै विषयगत मन्त्रालय तथा मातहतका निकायहरू जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, वर्तमान सरकारले बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजनासहित गर्न खोजेका नयाँ कामको सूची तयार भइरहेको पनि बताए । ‘वर्तमान सरकारले आफ्नो सय दिनको कार्ययोजना बनाईरहेको छ, प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनमा गति दिनका लागि यो महत्वपूर्ण हुनेछ,’ मुख्यसचिव गड्तौलाले भने, ‘वार्षिक बजेटमा परेका विषय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र निकाय जिम्मेवार र जवाफदेही भएर लाग्नसके लक्ष्यअनुसार परिणाम आउँछ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले वार्षिक बजेटमार्फत् गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको अवस्था हेर्नका लागि ‘बजेट वाच’ सुरु गरिएको उल्लेख गर्दै यो अध्ययनले निकालेको निष्कर्ष नीति निर्माण तह र सरकारलाई समेत उपयोगी हुने बताए । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा बजेट कार्यान्वयनमा केही प्रगति देखिए पनि समग्रमा भने कमजोर नै रहेको उनको भनाइ छ । ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा परेका अधिकांश बुँदा नीति, कानुन निर्माणसँग सम्बन्धित भएकाले प्रगति कमजोर देखिएको छ । ऐन, नियम, विनियम, कार्यविधि निर्देशिकाको अभावमा धेरै योजना तथा कार्यक्रम सहजरूपमा अघि बढ्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ‘कानुन बनिसकेका विषयमा पनि संरचनागत र प्रक्रियागत झन्झटका कारण अपेक्षित रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन, मस्यौदा बनिसकेका कानुन स्वीकृतिमा विलम्ब भएको देखिन्छ, विधेयक लामो समयसम्म संसद्मा तथा नियमावली, कार्यविधि एवम् निर्देशिका मन्त्रिपरिषद्मा अड्निे गरेको देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ । कतिपय योजना तथा कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने गरि निर्धारण भएकोमा त्यसको वास्तविक कार्यप्रगति आँकलन हुन सकेको उल्लेख छ । त्यस्तै बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले छलफल चलाए पनि त्यसको ढाँचा यकिन गर्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा परेका तर प्रगति नदेखिएका केही योजना तथा कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि अटाएका छन् भने केही योजना तथा कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेटबाट हटाइएको छ । जग्गा प्राप्ति, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, लगानी मोडालिटीलगायत पूर्व तयारीका काम नसकिनु, जनशक्ति अभाव हुनु, कर्मचारीको चाँडो–चाँडो सरूवा हुनु, अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तरनिकाय समन्वय अभावजस्ता समस्याले बजेटका योजना तथा कार्यक्रमको प्रगति कमजोर देखिएको निष्कर्ष अध्ययनको छ । त्यसैगरी बजेट कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित लेखाउत्तरदायी अधिकारी तथा आयोजना प्रमुखलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिनु, एकीकृत सूचना प्रणालीको अभाव हुनुलगायतका विषयलाई पनि समस्याका रुपमा पहिचान गरिएको छ । ‘बजेटमार्फत् घोषणा भएका औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण एवं स्तरोन्नति तथा सञ्चालन, कम्पनी प्रशासनमा सुधार, स्टार्टअप उद्यम र साना तथा मझौला उद्यम प्रवद्र्धन, आन्तरिक उत्पादकत्व बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन, औद्योगिक वातावरण सुदृढीकरणलगायतका विषय बजेटमा परेको भएपनि त्यसको स्पष्ट कार्ययोजना निर्माणमा मन्त्रालय चुकेका छन्,’ बजेट वाचमा भनिएको छ, ‘विषयगत मन्त्रालयले निर्धारण गरेका वार्षिक लक्ष्य तथा ‘माइलस्टोन’ वार्षिक बजेटमा राखिएको लक्ष्यसँग तादम्य मिल्न सकेको देखिँदैन, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा हुने विलम्बलाई पनि बजेटका योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन कमजोर देखिनुको कारण मान्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सरकारी बजेट खर्चभन्दा राजस्व संकलन दोब्बर देखिएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत साउन महिनामा रु ४० अर्ब २० करोड ७६ लाख बराबर बजेट खर्च हुँदा ९६ अर्ब ९५ करोड ७१ लाख बराबर राजस्व उठेको हो । चालु आवको पहिलो महिनाको सरकारी खर्च वार्षिक लक्ष्यको दुई दशमलव १६ प्रतिशत र आम्दानी छ दशमलव ५९ प्रतिशत बराबर हो । एक महिनामा चालुतर्फ १२ अर्ब ३८ करोड २२ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको एक दशमलव ०९ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ आठ अर्ब ५५ करोड ४८ लाख अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको दुई दशमलव ४३ प्रतिशत बराबर छ । त्यस्तै, पुँजीगततर्फ वार्षिक लक्ष्यको पाँच दशमलव २५ प्रतिशत अर्थात् १९ अर्ब २७ करोड छ लाख बराबर खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले चालुतर्फ रु ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड ४५ लाख, पुँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड ४० लाख र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु तीन खर्ब ६७ अर्ब २८ करोड ४५ लाख बराबर विनियोजन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि रु १४ खर्ब ७१ अर्ब ६२ करोड ९५ लाख बराबर राजस्व उठाउने लक्ष्य छ । कर राजस्व रु १२ खर्ब ८४ अर्ब २० करोड, गैरकर राजस्व रु एक खर्ब ३५ अर्ब र वैदेशिक अनुदान ५२ अर्ब ३२ करोड ६५ लाख बराबर उठाउने लक्ष्य छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महिना सरकारले वैदेशिक अनुदान लिएको छैन । साउन महिनाको कुल संकलित राजस्वमध्ये कर राजस्व रु ७७ अर्ब ४१ करोड २७ लाख र गैरकर राजस्व १७ अर्ब ३३ करोड छ ।

काठमाडौं । विश्व बैंकले नेपाललाई प्रदान गर्ने बजेटरी सहायता वृद्धि गर्ने भएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलसँग बिहीबार भएको भर्चुअल बैठकमा विश्व बैंकका दक्षिण एशिया क्षेत्रका लागि उपाध्यक्ष मार्टिन रेजरले बजेटरी सहयता वृद्धि गर्ने बताएका हुन् । सो अवसरमा उपाध्यक्ष रेजरले लगानीको वातावरण, आर्थिक सुधार, रोजगारी वृद्धि लगायतका क्षेत्रमा सुधार गर्न सुझाव दिएका थिए । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालमा स्थिर सरकार गठन भएकाले थप लगानीका लागि वातावरण तयार भएको उल्लेख गर्दै आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्न सहयोगको आवश्यकता रहेको बताए । साथै, उनले यसका लागि नेपालले विश्व बैंकसँग थप सहकार्य गर्न चाहेको पनि बताए । विश्व बैंकले गत आर्थिक वर्षमा बजेटरी सहायताका रूपमा नेपाललाई २०५ मिलियन अमेरिकी डलर सहयोग गरेको थियो । विश्व बैंक नेपालको सबैभन्दा ठूलो दातृ निकाय हो । प्रत्येक वर्ष नेपालले बैंकबाट बजेटरी ऋण तथा अनुदान लिंदै आएको छ । बैंक नेपालको माग बमोजिम सहायता बढाउन सहमत भएको हो । बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलसँगै अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनिराम शर्मा, बजेट महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपाल, अर्थ सचिव रामप्रसाद घिमिरे लगायतको सहभागिता थियो ।

पर्वत । चालु आर्थिक वर्षमा पर्वतमा कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा १७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च हुने भएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्र र प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत चालु आवमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि र प्रवर्द्धन तथा व्यावसायिक पशुपालनका क्षेत्रमा १७ करोड १९ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च हुने भएको हो । खाद्यान्न, फलफूल, सागसब्जी, तेलहन, दलहन उत्पादन गरी जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाउनुका साथै निर्यात गरी किसानको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले चालु आवमा कृषि र पशुपालनमा बजेट केन्द्रित गरिएको ज्ञान केन्द्रका प्रमुख परशुराम अधिकारीले बताए । पशुपालनतर्फ पनि दूध, घ्यू, माछा मासु, अण्डामा जिल्लालाई आत्मनिर्भर बनाई निर्यात बढाउने उद्देश्यले बजेट छुट्याएर कार्यक्रम बनाइएको पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले जनाएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारअन्तर्गत रहेका कृषि ज्ञान केन्द्रमार्फत ५ करोड ८२ लाख, भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रमार्फत ४ करोड १५ लाख र संघीय सरकारअन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत ७ करोड २२ लाख ८५ हजार रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएको छ । परियोजनाका केही कार्यक्रम छिमेकी जिल्ला बागलुङ र गुल्मीमासमेत सञ्चालन हुने भएका छन् । ज्ञान केन्द्रले गत वर्षदेखि सञ्चालनमा ल्याएको खायन आलु उत्पादन तथा प्रवर्द्धन कार्यक्रम सफल भएपछि चालु आवमा पनि निरन्तरता दिइएको केन्द्रका प्रमुख अधिकारीले जानकारी दिए । आलुखेती प्रवर्द्धन गर्न एक करोड ४७ लाख विनियोजन गरिएको छ । कार्यालयका अनुसार तरकारी बाली प्रवर्द्धन आयोजनाका लागि १२ लाख ५० हजार, पोषण सुरक्षा कार्यक्रमका लागि २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जलवायुमैत्री प्रविधि प्रवर्द्धन कार्यक्रमका लागि १० लाख, बीउ उत्पादन प्रवर्द्धनतर्फ १२ लाख ५० हजार, मसला तथा निर्यातयोग्य बाली प्रवर्द्धनतर्फ १० लाख र रैथाने बाली प्रवर्द्धन आयोजनाका लागि ९ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । खाद्यान्नबाली प्रवर्द्धन आयोजनातर्फ २६ लाख, ६० हजार, सुन्तला जात फलफूल विकास आयोजनाका लागि १ करोड १८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पर्वतबाट सबैभन्दा बढी निर्यात हुने फलफूलमा सुन्तला रहेकाले यसको खेती विस्तारलाई जोड दिइएको केन्द्रले जनाएको छ । भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुसेवा विज्ञ केन्द्रले पशुपालन किसासलाई लक्षित गरेर चालु आवमा विविध कार्यक्रम निर्धारण गरिएको कार्यालय प्रमुख पुष्पराज बाँस्तोलाले जानकारी दिए । उनका अनुसार पर्वत दूध र माछा, मासुमा आत्मनिर्भर बनिसकेको छ भने अण्डा पनि केही मात्रामा आयात हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पशुमा पूर्ण खोप कार्यक्रमतार्फ ९८ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ । उत्पादनमा आधारित अनुदान कार्यक्रमका लागि २० लाख, पशु विकास प्रवर्द्धनतर्फ ५० लाख, पशु तथा मत्स्य व्यवसाय प्रवर्द्धनतर्फ १ करोड १३ लाख ५० हजार, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रमतर्फ ३५ लाख ३० हजार, किसानको क्षमता अभिवृद्धितर्फ ७ लाख, पशु आहारा प्रवर्द्धनका लागि ६ लाख र स्थानीय पशुपक्षी संरक्षण कार्यक्रमका लागि १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको कार्यालय प्रमुख बाँस्तोलाले जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकिरण परियोजना कार्यान्वयन इकाइमार्फत पर्वतमा मकै, धान, तरकारी र सुन्तलाखेतीको प्रवर्द्धन गर्न विभिन्न योजनमा बजेट खर्च गरिने भएको छ । विगत आठ वर्षदेखि जिल्लामा सञ्चालित योजना तथा परियोजनाले सुरुमा मकैबालीको प्रवर्द्धनमा लगानी गरेको थियो । अहिले मकैको बीउको स्रोत केन्द्रनै पर्वत बनेको छ । जिल्लाको फलेवास, महाशिला र विहादी गाउँपालिकामा मकैको मूल बीउ उत्पादन गरी निर्यात हुन थालेको छ । त्यसैगरी पोखरेली जेठोबुढो धान उत्पादन र यसको स्रोत बीउ उत्पादनमा अहिले सक्रिय बनेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पर्वतबाट पोखरेली जेठो बुढो धानको १२ मेट्रिक टन बीउ निर्यात भएको थियो भने पोखरेली जेठो बढो धान ३० मेट्रिकटन निर्यात भएको थियो । चालु आवमा विनियोजित बजेट वितरणमुखी भन्दा पनि दीर्घकालीन योजनालाई जोड दिइएको छ । यस वर्ष दुईवटा चिस्यान केन्द्र (कोल्ड रुम) स्थापनाका लागि ३५ लाख ५० हजार विनियोजन गरिएको छ भने सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मततर्फ ३० लाख रुपैयाँ विनियोजना गरिएको छ । त्यसैगरी चक्लाबन्दीमा आधारित फलफूल बगैँचा व्यवस्थापन, बीउ उत्पादन, मसिना धान प्रवर्द्धन, प्याकेजिङ लेभलिङ तथा क्षति न्यूनीकरण कार्यक्रमका लागि बजेटलाई प्राथमिकता दिइएको परियोजनाका निमित्त प्रमुख नारायण पौडेलले जानकारी दिए । सिँचाइ पूर्वाधार निर्माण गर्न यसवर्ष ७५ लाख, प्लास्टिक घर निर्माण गर्न ३५ लाख, तरकारी जोनका लागि १० लाख ३० हजार, उद्यमशील कार्यक्रमतर्फ अनुदान ४० लाख, व्यावसायिक प्याज प्रवर्द्धन गर्न ८ लाख ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको पौडेलले बताए । तीनवटै कार्यालयले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम एक समारोहकाबीच सार्वजनिक गर्दै विनियोजित बजेटबारे जानकारी दिएका थिए । पर्वतमा गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहसमेत गरी २० करोड ८१ लख ५५ हजार खर्च भएको थियो । गत आवमा नगरपालिका र स्थानीय तहबाट ९ करोड ४६ लाख ६४ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । रासस

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आयोजनाहरुको प्राथमिकता निर्धारण गरी बजेट कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग अर्थ मन्त्रालयमा छुट्टाछुट्टै छलफल गरी राष्ट्रिय गौरवका, राष्ट्रिय महत्वका, अध्ययन सम्पन्न भएका, प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुलाई उच्च प्राथमिकता दिएर अघि बढाउन निर्देशन दिएका हुन् । यसैगरी राम्रो प्रतिफल दिने, संघीय सरकारको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका र निर्माणाधीन आयोजनाहरूलाई अघि बढाउन पनि उनले निर्देशन दिएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले अध्ययन गरेर मात्र आयोजनाहरू अघि बढाउन निर्देशन दिँदै प्राथमिकीकरण गरी बजेट कार्यान्वयन गर्दा स्रोत साधनको सही सदुपयोग हुने बताए । अर्थमन्त्री पौडेलले बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयान मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालय, कृषि तथा पशुपंछी विकास मन्त्रालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, युवा तथा खेलकूद मन्त्रालयका सचिव, योजना र बजेट महाशाखाका प्रमुखसँग छलफल गरेका थिए ।

काठमाडौं । सूचना प्रविधिको विकास र विस्तारले विश्व ‘ग्लोबल भिलेज’का रुपमा परिचित छ । विभिन्न देशहरूले सूचना प्रविधि (आईटी)लाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेका छन् । विश्वका विभिन्न देशहरूले अवलम्बन गरिरहेको आईटीलाई नेपाल सरकारले पनि चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् केही नयाँ र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गर्यो । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट सार्वजनिक गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रबाट १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखे । उनले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबको रूपमा विकास गर्ने र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने घोषणा गरे । उनले आगामी १० वर्षलाई सूचना प्रविधि दशकको प्रस्थान वर्षको रूपमा अगाडि बढाइने घोषणा नै गरे । तर, बजेटले जुन सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेर जुन किसिमका महत्वपूर्ण र महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू अगाडि सार्यो मौद्रिक नीतिले त्यसलाई अनदेखा गरेको छ । सरकारको बजेटलाई सफल बनाउने एउटा महत्वपूर्ण नीति मौद्रिक नीति भएपनि मौद्रिक नीतिले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा घोषणा गरेका नयाँ कार्यक्रमप्रति वेवास्ता गरेको हो । अर्थतन्त्रमा स्थायित्व कायम गर्न, सरकारका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न र सरकारले लिएका लक्ष्यहरू पुरा गर्न बजेट र मौद्रिक नीतिबीच समन्वय हुनुपर्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले सूचना प्रवृधि सम्बन्धि सरकारले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिका खेल्न नसक्ने धेरैको धारणा छ । मौद्रिक नीतिले सूचना प्रवृधिको क्षेत्रलाई वेवास्ता गर्दा त्यस क्षेत्रका सरोकारवालाहरू निराश बनेका छन् । बजेटका कार्यक्रम देखेर उत्साहित भएका सूचना प्रविधि क्षेत्रका सराकारवालाहरू मौद्रिक नीतिको मौनता देखेर निराश बनेका हुन् । मौद्रिक नीतिले बजेटमा राखिएका विषयहरूलाई थोरै भएपनि सम्बोधन गर्न सकेको भए धेरै प्रभावकारी हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन् । सूचना प्रविधि विज्ञ तथा क्यान महासंघका महासचिव चिरञ्जीवी अधिकारी बजेटले सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरेको भएपनि मौद्रिक नीतिले वेवास्ता गरेको गुनासो गर्छन् । पहिलो विषय भनेको नीतिमा सुधार हुनुपर्छ, जुन राष्ट्र बैंकले गर्न सकेन, सरकारले निर्यातको लक्ष्य लिएको छ । तर, अहिले पनि सरकारी संस्थाहरू र बैंकहरू लगायतका कम्पनीहरूमा विदेशी सप्टवेयर नै प्रयोग भइरहेको छ, त्यसैले जबसम्म नेपाली सप्टवेयर लगायतमा अन्य नेपाली आईटी प्रडक्टहरू प्रयोग हुँदैन, तबसम्म सरकारको लक्ष्य पुरा हुन सम्भव हुँदैन,’ उनले भने । सबैभन्दा सुरुमा सरकारले दरिलो नीति लिनुपर्ने उनी बताउँछन् । सरकारले बजेट भाषण गरेका सबै विषय व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सके मात्रै लक्ष्य हासिल गर्न सकिने उनको भनाइ छ । तर, त्यो लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मौद्रिक नीतिले सपोर्ट नगरेको उनको भनाइ छ । अर्थमन्त्री परिवर्तनको प्रभाव बजेट सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकार थियो । अर्थमन्त्री वर्षमान पुन थिए । अर्थमन्त्री पुनले नै बजेटमार्फत् सूचना प्रविधि सम्बनिध कार्यक्रमहरु घोषणा गरेका थिए । तर, अहिले गठबन्धन फेरिएको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बनेका छन् भने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल छन् । अर्थमन्त्री पौडेल र गभर्नर अधिकरी । चालुआर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति सार्वजनकि हुँदा पौडेल नै अर्थमन्त्री थिए । त्यसैले पनि बजेटमा आईटी सम्बन्धि कार्यक्रमहरूलाई सपोर्ट गर्ने किसिमको मौद्रिक नीति नआएको जानकारहरू बताउँछन् । मौद्रिक नीतिमार्फत् सूचना प्रविधि क्षेत्रमा लागेकाहरुलाई प्रोत्साहन हुने किसिमको व्यवस्थाहरू आउनु पर्ने भएपनि मौद्रिक नीति त्यसमा मौन छ । अघिल्लो सरकारले गरेका कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले वास्ता नगर्दा र गभर्नर अधिकारीले पनि सो विषयमा चासो नदिँदा मौद्रिक नीतिको प्राथमिकतामा सूचना प्रविधि क्षेत्र नपरेको हुन सक्ने सो क्षेत्रका सरोकारवालाहरू बताउँछन् । बजेटमा आईटी सूचना प्रविधि क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्व सहित उच्च गतिको भरपर्दो र किफायती इन्टरनेट सेवा, डाटा सुरक्षा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिनेछ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिनेछ । यस आयोजनाको लागि ५९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरीएको छ । काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत, सुरक्षा लगायतका पूर्वाधार सहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइनेछ । यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइनेछ । सार्वजनिक-निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हव सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिनेछ । ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरिएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिनेछ । निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरको लागि मापदण्ड तयार गरिनेछ । विद्युतीय तथ्यांक भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइनेछ । सूचना प्रविधि विषयमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका युवालाई सूचना प्रविधि सम्बद्ध उद्योगमा इन्टर्न गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । सबै वडा केन्द्र, सामुदायिक विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थामा ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट सेवा पु¥याइनेछ । डिजिटल डिभाइड कम गर्न पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र, महिला र समुदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच विस्तार गरिनेछ । डाटा सेन्टर तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी संस्था विकासका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्यमा आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिनेछ । चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि लगायतका उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि चक्रीय कोषमार्फत सहुलियपूर्ण शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ । कृषि, इञ्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, स्वास्थ्य सेवा लगायतमा जनशक्तिको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न जनशक्तिको प्रक्षेपण गरी शिक्षण संस्थालाई प्रदान गरिएको कोटामा पुनरावलोकन गरिनेछ । स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि क्षेत्रका एक हजार युवालाई फेलोसिप प्रदान गरिनेछ । सूचना प्रविधि उद्योगले आफ्नो नाफा पुँजीकरण गरेमा लाग्ने लाभांश करमा छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । मौद्रिक नीतिमा आईटी मौद्रिक नीतिमा उल्लेख भए अनुसार सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने मुख्य कार्यालयहरूमा विद्युतीय भुक्तानीका उपकरणहरुको प्रयोग गरी राजस्व संकलन गर्ने कार्यका लागि सहजीकरण गरिने भएको छ । त्यस्तै सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गरे वापतको विदेशी मुद्रा विद्युतीय माध्यमबाट भित्र्याउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइने छ । विद्युतीय भुक्तानीमा आवद्ध संस्थाहरुले गर्ने कारोबारको राफसाफ कार्यलाई पिएफएमईसँग सामञ्जस्य हुने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रणालीमार्फत फछ्यौट हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।

काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि २६ अर्ब १६ करोड ८७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । मंगलबार कीर्तिपुरमा विश्वविद्यालयको साधारण सभा बैठक (सिनेट) बसेको थियो । सभामा त्रिवि रजिस्ट्रार प्राडा केदारप्रसाद रिजालले बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरे । विश्वविद्यालयका अनुसार नियमित कार्यक्रमतर्फ चालु र पुँजीगत गरी १३ अर्ब ७१ करोड ९७ लाख ८७ हजार खर्च हुनेछ । आन्तरिकतर्फ चालु तथा पुँजीगत गरी ११ अर्ब ३९ करोड ८९ लाख र विकास कार्यक्रममा १ अर्ब खर्च हुने विश्वविद्यालयले जनाएको छ । विश्वविद्यालयका अनुसार नियमित कार्यक्रममा हुने कुल खर्चमध्ये आन्तरिक आम्दानीबाट १ अर्ब ५७ करोड ६१ लाख ७० हजार बेहोर्ने र बाँकी १२ अर्ब १४ करोड ३६ लाख विश्वविद्यालय अनुदान आयोगमार्फत सरकारसँग अनुदान माग गरिने छ ।

धनगढी । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता दीर्घबहादुर सोडारी नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट पारित नहुँदै अल्पमतमा परेपछि प्रदेशमा बजेट शून्यता भएको छ । प्रदेशसभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट पारित नहुँदै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) सरकारबाट बाहिरिएपछि बजेट शून्यता भएको हो । बजेट पारित नहुँदा साउन १ गतेदेखि प्रदेश सरकारको राजस्व संकलन र खर्च ठप्प छ । सरकारमा सहभागी प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले)ले समय छँदै बजेटमाथिको छलफल गराउनुपर्नेमा जानाजान ढिलासुस्ती गरेको र अन्य वैधानिक विकल्पको खोजी नगरी प्रदेशलाई बजेट शून्यताको अवस्थामा पुर्याएको आरोप विपक्षीले लगाउँदै आएका छन् । मुख्यमन्त्री सोडारी भने प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने तयारीमा रहनुभएको छ । मुख्यमन्त्री विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा रहनुभएका उहाँका स्वकीयसचिव दीर्घ जोशीले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अझै आठ दिन बाँकी छ, यो बीचमा उहाँ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिने मनस्थितिमा हुनुहुन्छ ।’ मुख्यमन्त्रीको दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका उपनेता प्रकाश रावलले भने मुख्यमन्त्रीले पदबाट राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिने भन्ने विषयमा दलको बैठकमा अहिलेसम्म छलफल नभएकाले यस विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए । तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले साउन १८ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्छ । केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएसँगै एमाले गत असार २० गतेदेखि प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको थियो । पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्री रहेका रावल प्रदेशमा अहिले बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना हुनुमा सत्ता र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । ‘अहिलेकै सरकारलाई अध्यादेश ल्याउन दिएको भए त्यसैमा टेकेर अब गठन हुने अर्को सरकारले बजेट ल्याउन पाउँथ्यो,’ रावलले भने । अब गठन हुने सरकारले पनि कुन आधारमा बजेट ल्याउने भन्ने अहम् सवाल बनेको रावल बताउँछन् । रासस

काठमाडौं । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले मंगलबार बजेट सार्वजनिक गरेकी छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले तेस्रो पटक सत्ता सम्हालेपछिको यो तेस्रो कार्यकालको पहिलो बजेट हो । भारतीय बजेटले ३ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेलाई कर नलगाउने व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले ३-७ लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले ५ प्रतिशत, ७-१० लाख रुपैयाँसम्म कमाउनेले १० प्रतिशत कर, १०-१२ लाख रुपैयाँसम्म १५ प्रतिशत कर, १२-१५ लाख रुपैयाँसम्म २० प्रतिशत कर, १५ लाखभन्दा माथिका लासिग ३० प्रतिशत कर निर्धारण गरेको छ । अर्थमन्त्री सीतारमणले आयकर ऐनको छ महिनामा समीक्षा गरिने बताएकी छन् । भारतीय सरकारले औपचारिक क्षेत्रहरूमा पहिलो पटक रोजगार सुरु गर्नेहरूको लागि सरकारले महत्वपूर्ण घोषणा गरेको छ । यस्तै, बजेटमा पूँजी लाभ छुटको सीमा २५ हजार बढाएर अब एक लाख २५ हजार बनाइएको छ । लङ्ग टर्म क्यापिटल गेन कर अर्थात एक वर्षभन्दा माथिको लगानीमा लाभ १० प्रतिशतबाट बढाएर १२.५ प्रतिशत गरिएको छ । शर्ट टर्म क्यापिटल गेन करको सीमा २० प्रतिशत गरिएको छ । पहिले यो १० प्रतिशत थियो । यस्तै, भारतीय बजेटमा औषधि र मेडिकल उपकरणहरूमा कस्टम ड्युटी घटाउने घोषणा गरिएको छ । यसले क्यान्सरसँग सम्बन्धित केही औषधिहरूको मूल्यमा कमी आउने देखिन्छ । फोन र चार्जरमा पनि कस्टम ड्युटी १५ प्रतिशतले घटाइने व्यवस्था गरिएको छ । यसले अब भारतमा मोबाइलको मूल्य सस्तो हुनेछ । भारतमा मोबाइलको मूल्य सस्तो भएपछि नेपालमा पनि मूल्य घट्न सक्छ । किनकि नेपालमा सबैभन्दा बढी मोबाइल भारत र चीनबाट आयात हुन्छन् । सुन र चाँदीमा भन्सार शुल्क ६ प्रतिशतले घटाउने घोषणा गरिएको छ भने २५ महत्वपूर्ण खनिजहरूमा सीमा शुल्कमा छुट दिइएको छ । भारतमा सुनको भन्सार शुल्क घट्दा अब भारतबाट नेपालमा सुन तस्करी हुने सम्भावना बढ्न सक्छ । विगतमा नेपालबाट भारतमा सुन तस्करी हुने गरेको थियो । यस्तै, बजेटले अमोनियम नाइट्रेटमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशतले बढाएको छ भने नन–बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिकमा भन्सार शुल्क २५ प्रतिशतले बढाइएको छ । सेयर बजारमा एक वर्षभन्दा कम समयका लागि गरिएको लगानीमा कर १५ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत गरिएको छ । सेयर बजारमा एक वर्षभन्दा बढी समयका लागि गरिएको लगानीमा कर १० प्रतिशतबाट बढाएर १२.५ प्रतिशत गरिएको अर्थमन्त्रीले उल्लेख गरिन् । केही विशेष प्रकारका टेलिकम उपकरणहरूमा भन्सार शुल्क १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत गरिएको छ ।

बैतडी । गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा बैतडीका सरकारी कार्यालयको ८७ करोड बढी रकम फिर्ता खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको छ । संघ र प्रदेश सरकार मातहतका यहाँका कार्यालयबाट ८७ करोड ११ लाख ५ हजार ४ सय ४८ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका लेखापाल भवानी भट्टले जानकारी दिए । संघीय सरकार मातहतका कार्यालयमा गत आर्थिक वर्षमा चालुतर्फ ५ अर्ब ९५ करोड ६७ लाख ७७ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँ बजेट आएको थियो । उक्त बजेटमध्ये ५ अर्ब ६३ करोड ८९ लाख ४९ हजार ३ सय २४ रुपेयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ ७१ करोड ३९ लाख ६२ हजार ६ सय पाँच बजेट आएको र सोमध्ये ६० करोड ७२ लाख २ हजार १ सय १६ खर्च भएको संघीय कार्यालयहरूमा कुल बजेट ६ अर्ब ६७ करोड ७० लाख ४० हजार ३ सय ९३ रुपैयाँ प्राप्त भएकामा ६ अर्ब २४ करोड ६१ लाख ५१ हजार ४ सय ४१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यसरी गत आर्थिक वर्षमा संघीय कार्यालयहरूबाट खर्च हुन नसकेर ४२ करोड ४५ लाख ८८ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ फिर्ता भएको लेखापाल भट्टले बताए । यस्तै, प्रदेशका कार्यालयहरूमा चालुतर्फ ७२ करोड ८८ लाख ४१ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ बजेट प्राप्त भएकामा ६१ करोड २२ हजार ६ सय ६१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तै, पुँजीगततर्फ १ अर्ब ८२ करोड २१ लाख ४५ हजार बजेट प्राप्त भएकामा १ अर्ब ४९ करोड ४४ लाख ४७ हजार ५ सय ८३ रुपैयाँ खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ । प्रदेशका कार्यालयहरूमा गत आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ५५ करोड ९ लाख ८६ हजार ७ सय ४३ रुपैयाँ बजेट आएकामा २ अर्ब १ करोड ४४ लाख ७० हजार २ सय ४५ रुपैयाँ खर्च भएको छ । प्रदेशका कार्यालयबाट ४४ करोड ६५ लाख १६ हजार ४ सय ९७ रुपैयाँ खर्च हुन नसकेर फिर्ता भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बजेट संशाेधन गर्ने संकेत गरेका छन् । आइतबार प्रतिनिधिसभा संसदमा विश्वासको मत लिनुअघि आफ्नो धारणा राख्दै उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेट संशोधन हुने संकेत गरेका हुन् । यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संशोधन गर्ने  तयारी गरेकाे हो । निवर्तमान अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ बजेट सार्वजनिक गरेका थिए । अब नयाँ अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सो बजेट संशोधन गर्नेछन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यतिबेला सिंगो देश निराशामा रहेको बताएका छन् । उनले ०४६ सालपछिको पुस्ताले यति चरम निराशा पहिलो पटक देखेको धारणा राखेका छन् । उनले अहिले अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा रहेको बताउँदै देशको आयात र निर्यात घटेको, बैंकको ब्याज घट्दा पनि ऋण प्रवाह नहुँदा बैंकमा पैसा थुप्रिएको धारणा राखे । यसले व्यवसायीमा पनि निराशा छाएको बताएका छन् ।

चितवन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अनुसन्धान निर्देशक प्रा डा. लालप्रसाद अम्गाईंले सरकारबाट पर्याप्त बजेट प्राप्त नहुँदा सोचेअनुरूप अनुसन्धानका काम गर्न नसकिएको बताएका छन् । विकसित मुलुकमा कुल बजेटको १० प्रतिशतसम्म अनुसन्धानमा खर्च गरिने भन्दै उनले हाम्रो मुलुकमा भने एक दशमलव पाँच प्रतिशत मात्र अनुसन्धानका लागि बजेट विनियोजन हुने गरेको बताएका हुन् । राष्ट्रिय समाचार समितिका प्रतिनिधिसँग कुराकानी गर्दै उनले मुलुकका विभिन्न निकायले अनुसन्धानका काम गर्दै आएका भए पनि आपसमा समन्वयको अभाव रहेको बताए । उनले भने, ‘अनुसन्धानमा बजेट थप गरेर सबै निकायको समन्वयमा युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोक्ने गरी यही काम दिनुपर्छ ।’ आयोगले १२ वटा विश्वविद्यालय र सातवटा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई विभिन्न शीर्षकमा अनुदान दिँदै आएको छ। आयोगको वार्षिक बजेट रु २२ अर्ब हाराहारी छ। यो वर्ष अनुसन्धानमा रु ३२ करोड र छात्रवृत्तिमा रु २२ करोड विनियोजन गरिएको छ । प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धान र विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिमा समेट्ने गरिन्छ । देशभरका विश्वविद्यालयमा एक सय ६२ वटा आंगिक क्याम्पस छन् भने सम्बन्धनप्राप्त एक हजार तीन सय ५४ वटा छन् । तीमध्ये आंगिकमा १० हजार नौ सय १६ र सम्बन्धन पाएकाहरूमा १० हजार आठ सय ३४ प्राध्यापक रहेका छन् । पाँच लाख ८४ हजार हाराहारी विद्यार्थी विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत रहेको उनले बताए । रासस