काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रियाअन्तर्गत अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको छ । बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग छलफल भएको छ । छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेटको मात्रात्मक वृद्धिभन्दा नीतिगत सुधारलाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे । संघीयताको मर्मअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच स्पष्ट भूमिकाको निर्धारण गर्दै कार्यक्रम र योजनाहरू हस्तान्तरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका कार्यक्रमहरूको समीक्षा गरी संघीय योजनाहरूमा केन्द्रित हुन, अनावश्यक कार्यक्रम हटाउन, अत्यावश्यक योजनाहरूलाई निरन्तरता दिन तथा परिवर्तनशील समयअनुसार स्मार्ट योजना समावेश गर्न निर्देशन दिए । साथै, तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना बजेट प्रस्तावमा नसमेट्न आग्रह ग रे। उनले अध्ययन तथा कार्यान्वयन योग्य कार्यक्रम प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। बजेट प्रस्ताव गर्दा रकम र कार्यक्रमबीच सन्तुलन मिलाएर कार्यान्वयनयोग्य प्रस्ताव ल्याउन उनले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिए । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक पूर्वाधार, शहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका लगायतका मन्त्रालयहरूसँग छलफल गरिसकेको छ । आगामी दिनमा बाँकी मन्त्रालयहरूसँग पनि छलफल गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  काठमाडौं । कुनै ठाउँमा महामारी फैलियो अर्थात कुनै सङ्क्रामक रोग देखा पर्‍यो भने नागरिकले हतारिँदै काठमाडौंको यात्रा तय गर्नुपर्छ । आजभन्दा १ सय १० वर्ष पहिलेको जस्तै अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार केही वर्ष पहिले सर्लाहीमा डेङ्गी महामारी फैलँदा अस्पताल भर्ना हुन त्यहाँका बिरामीले काठमाडौं पुग्नु परेको थियो । अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । अहिले पनि कुनै जटिल किसिमको महामारी फैलियो भने बिरामीको भरोसा टेकु अस्पताल नै हो । काठमाडौंको टेकुमा रहेको सरुवा रोग अस्पतालमा पूर्व पश्चिमदेखि उत्तर दक्षिणका नागरिक उपचारको लागि आइपुग्छन् । कुकुरको टोकाइबाट बच्न रेबिजविरुद्धको सुई लगाउन होस् वा कुनै डेङ्गी अथवा अरु कुनै सरुवा रोगको सङ्क्रमण हुनेबित्तिकै टेकु पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । यसले उपचारमा समस्यामात्रै होइन नागरिकमाथि आर्थिक भार बढाएको छ । आउनेजाने भाडा, कुरुवासहित काठमाडौं पुग्दा कम्तिमा २०÷२५ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । विशेषज्ञसहितको संक्रामक अस्पताल ठाउँ–ठाउँमा नहुँदा स्वास्थ्य समस्या भएका नागरिकलाई मानसिक र आर्थिक समस्या झेल्नु परिरहेको छ । यो समस्या अहिलेको मात्र होइन वर्षौ पहिले देखिको हो । ‘सुखी नेपाली, सम्वृद्ध नेपाल’ को नारा लगाएको सरकारले नागरिकलाई आधारभूत सम्मको स्वास्थ्य सेवासमेत दिन सकेको छैन । नेपालको संविधानले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हक अन्तर्गत राखेको छ । तर, नागरिकले अहिले पनि सहज रुपमा उपचार पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् । जब नेपालमा कोरोना महामारी फैलियो त्यो बेला विश्व नै आक्रान्त बन्यो । अझ नेपालमा त झन सरुवा रोग सम्बन्धी विशेष उपचार गर्ने अस्पताल एकमात्र थियो । कोभिडमा हजारौं मानिसहको ज्यान गइसकेपछि नेपाल सरकारको ध्यान सरुवा अस्पतालतिर गयो । आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेट भाषणमा सरकारले सातवटै प्रदेशमा सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गर्यो । तर, अहिलेसम्म न ति अस्पताल सञ्चालनमा आउन सकेका छन् । नत नि अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने ठोस योजना सरकारले बनाउन सकेको छ । अलपत्र भवन सुदूरपश्चिम प्रदेशको डोटी सिलगढीमा एउटा ठूलो भवन ठडिएको छ । न कुनै रङरोगन गरिएको छ, न त्यो भवनको सबै काम सम्पन्न भएको छ । त्यो भवन के को ठडिएको हो भन्ने समेत त्यहाँका स्थानीयलाई थाहा छैन । भवन वरिपरिका फाट्टफुट्ट बाहेक अरुलाई यो भवनको बारेमा थाहा छैन । निर्माण कार्य सम्पन्न भइ नसकिएको तर, भवन ठडिएको त्यो भवन संक्रामक रोग अस्पताल हो । दिपायल सिलगढी नगरपालिका प्रमुख बाजीसिंह खड्का भवन सरुवा रोग अस्पतालको भवन हो भन्ने बाहेक त्यो विषयमा आफूलाई समेत कुनै जानकारी नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘भवन ठडिएको छ, पुरै निर्माण कार्य सकिए जस्तो लाग्दैन, न रङ–रोगन गरिएको छ, न कुनै कामको लागि प्रयोजनमा आएको छ, यो विषयमा हामीलाई पनि त्यति जानकारी छैन ।’ उनी अस्पताल साँच्चै सञ्चालनमा आउने हो भने यो क्षेत्रका नागरिकलाई ठूलो राहत हुने बताउँछन् । विशेषगरी सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका नागरिक अहिले पनि सामान्य जाँचका लागि भारत र धनगढी जानुपर्ने बाध्यतामा छन् । लुम्बिनी प्रदेशको शिवराज नगरपालीका ५ चन्द्रौटामा पनि अहिले अस्पताल निर्माणको काम भइरहेको छ । कहिले वन, कहिले जग्गा सम्बन्धी विभिन्न बिबादमा अल्झिएको काम पछिल्लो समय भने सुरु भइरहेको वडा अध्यक्ष नेत्रप्रसाद बेल्वासेले बताए । तर, अस्पताल कहिले निर्माण कार्य सकिन्छ भन्ने एकिन भने त्यहाँ पनि छैन । अध्यक्ष बेल्वासे अस्पताल सञ्चालनमा आउँदा सहज हुने बताउँछन् । यसरी निर्माणधीन अवस्थामा रहेका अस्पतालहरूको निर्माण कहिले सकिन्छ भन्ने एकिन जवाफ कसैसँग छैन । निर्माण कार्य सुरु हुनै बाँकी सातवटै प्रदेशमा संक्रामक रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने सरकारले घोषणा गरको पाँच वर्ष भयो । पाँच वर्षमा बागमती प्रदेशको भरतपुर, लुम्बिनीको चन्द्रौटा, कर्णालीको सुर्खेत, र सुदूरपश्चिमको डाटीमा निर्माण कार्य सुरु भएपनि बाँकी प्रदेशको अभै निश्चित भइसकेको छैन । काठमाडौंमा तीन सय शैय्याका केन्द्रिय सरुवा रोग अस्पताल र मधेश प्रदेशमा अस्पताल निर्माण प्रक्रिया अगाडडि बढ्न सकेको छैन । यस्तै, कोशी प्रदेशको पनि अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा नै पाउन नसक्दा निर्माण कार्यनै सुरु नभएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । यी अस्पताल निर्माणका लागि सरकारले हरेक वर्ष बजेट छुट्याउदै आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले भरतपुरमा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको संक्रामक रोग अस्पतालका लागि सरकारले ७ करोड ६३ लाख दिएको छ । लुम्बिनी प्रदेशको चन्द्रौटामा निर्माणधिन अस्पतालका लागि ५ करोड ४६ लाख ४५ हजार खर्च भएको छ भने सुर्खेतको छिन्चुमा रहेको अस्पतालका लागि ४ करोड ८१ लाख ६० हजार खर्च भएको छ । सुदूरपश्चिमको डोटीमा निर्माणाधीन अस्पतालका लागि १७ करोड ३२ लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकी अस्पताल बनाउने नीतीगत निर्णय भएपनि केही प्रदेशले अहिलेसम्म जग्गासमेत निक्यौल गर्न नसकेको, कतिले जग्गा पाएर पनि ठेक्का लगाउन नसकेको जस्ता कारणले काम अगाडि बढाउन नसकेको बताउँछन् । उनी प्रदेशमा सहमति भएर काम अगाडि बढ्यो भने बजेटको कमी नभएको बताउँछन् । तीनदिन देखि चार वर्षसम्म निर्माण कार्य सकिसक्ने सम्झौता भए पनी स्थानीय तह, प्रदेश र त्यहाँको जनप्रतिनिधिको फरक मतका कारण केही समस्या भएको उनले बताए । निर्णय भइसकेको नीतिमा गइसकेको कुरामा मन्त्रालयले मापदण्ड बनाउने काम मात्र भएकाले कार्यान्वयन बनाउने काम प्रदेशको भएको उनको भनाइ छ । गण्डकीमा सञ्चालित अस्पताल अन्य प्रदेशमा भवन समेत नबनेको अवस्थामा गण्डकी प्रदेशले भने संक्रामकरोग अस्पताल नै सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ । तत्कालीन लायन्स सामुदायिक अस्पताललाई प्रदेश मातहत ल्याएर २०७८ सालमा संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल बनाइएको हो । २०६० सालमा महायज्ञ लगाइ जुटाएको आर्थिक सहयोगबाट लायन्स सामुदायिक अस्पताल स्थापना गरिएको थियो । २०६१ सालमा लायन्स क्लब अफ इन्टरनेश्नलको आर्थिक सहयोगमा १५ शैयाको अस्पताल सुरु गरिएको थियो । विश्वव्यापी रुपमा कोरना महामारी फैलिएसँगै यो अस्पताललाई कोरोना डेटीकेटेड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको थियो । तर पूर्वाधार र उपकरण अभावले बनाउन सकिएन । त्यहीबेला गण्डकी प्रदेश सरकारले यो अस्पताललाई आफ्नो मातहतमा लिएर संक्रामक रोग अस्पताल बनाउने योजना बनाएको थियो । एमाले नेता एवं सूचना सञ्चार तथा प्रविधीमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ मुख्यमन्त्री हुँदा यो अस्पताललाई संक्रामंक रोग अस्पताल बनाउने योजना बनेको थियो । यसरी सामुदायीक अस्पताललाई सकरकाले आफुमातहत बनाएर संक्रामक रोग अस्पताल बनाएपछी अहिले त्यो क्षेत्रका नागरिकलाई काठमाडौं आउनुपर्ने बाध्यता छैन । अस्पतालका प्रमुख डा. विकास गौचन यो अस्पतालले प्रदेशका नागरिकमात्र नभइ देशभरका नागरिकलाई सहज भएको बताए । उनले अस्पताल सञ्चालनमा आएपनि विशेषज्ञ चिकित्सकको अभाव भने उस्तै रहेको बताए । अलपत्र निर्णय काठमाडौंको टेकुमा रहेको शहिद शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताललाई एक सयबाट बढाएर तीन सय शैय्या बनाउने सरकारको योजना अहिलेसम्म अलपत्र छ । सरकारले यसका लागि बजेट बनियोजन गरी अस्पताल निर्माणको घोषणा गरेपनि अहिले सम्म काम अगाडि बढ्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को बजेट भाषणमा यो अस्पताललाई तीन सय शैय्याको बनाउने घोषणा गरिएको थियो । यसका लागि सरकारले ४६ करोड रुपैयाँ समेत विनीयोजन गर्ने भनेको थियो । तर, अस्पतालको काम भने अहिलेसम्म सुरु भएको छैन । अहिले रहेको अस्पतालमा नयाँ मोडालिटीको अस्पतालको लागी संरचना र उपकरणले नथेग्ने भन्दै अहिले विषय विवादीत बनेको छ । यो विषयमा केही स्वास्थ्यकर्मीले नै असहमती जनाएपछी मुद्धा अदातामा विचाराधीन छ । विज्ञहरू भने केन्द्रमा रहेको एउटामात्र विशेषज्ञ अस्पताल सञ्चालनमा आउँदाधेरै राहत हुने बताउँछन् । काठमाडौंमा टेकु अस्पतालकै परिसरमा बनाउने की बाहिर बनाउने भन्नेमै बिबाद छ । विभिन्न बिकल्पहरूमा छलफल भयो र टेकु अस्पतालको निर्माण कार्य केही प्रक्रियागत कारण अथवा पछी गएर मुद्या परेका कारण अहिले यथास्थितीमा छ अगाडि बढेको छैन । निर्माणाधिन अवस्थामा रहेका र काम नै सुरु नभका अस्पताललाई कसरी सञ्चालनमा ल्याउने भन्ने प्रष्ट योजना भने सरकार सँग नै छैन । सरकारसँग छैन स्पष्ट योजना प्रदेशमा अस्पता बन्छन् या बन्दैनन् एकिन् नभएको बेला यता बनीसकेका अस्पताल कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने स्पष्ट योजना नै सरकारसँग छैन । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति योजना तथा अनुगमन महाशमाखा प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल प्रदेशमा बनिसकेका अस्पतालहरू प्रदेशले चलाउन सक्ने की नसक्ने संघले के गर्ने भन्ने विषयमा सञ्चालन मोडालिटी सरकारसँग नभएको बताउँछन् । उनी यो विषयमा सञ्चालन मोडालीटी बनाउन आवश्यक रहेको बताउदै यो तय नभएसम्म बनीसकेका अस्पताल सञ्चालनमा आउन पनि समस्या हुने सुनाउँछन् । अहिलेको स्वास्थ्य संरचनामा २ सय शैय्याम्मको अस्पताल प्रदेशले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने छ । तर, सरकारले सञ्चालनमा आउने संक्रामक अस्पताल कुन निकायले चलाउने भन्ने समेत प्रष्ट छैन । डा. पौडेल यो विषयमा छलफल नगरी अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन समस्या पर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘खासमा कुरा त यि अस्पताल सञ्चालनमान ल्याउनु कति आवश्यक थियो भन्ने हो, अब सञ्चालनमा नै ल्याउने भनेर काम सुरु गरिसकेपछि सञ्चालनको लागि पनि स्पष्ट खाका तयार गर्नुपर्छ ।’ ‘अस्पताल केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह जसले चलाए पनि स्रोतको आवश्यकता छ, उनी भन्छन्,‘ ‘एउटा स्रोत जनशक्ति व्यवस्थापन महत्वपूर्ण हुन्छ, त्यसपछि सेवा सुविधा, एक्सरे, ल्याव लगायत उपकरण चाहिन्छ । यति राज्यले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा अर्को पाटो हो ।’ उनी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने बजेट घट्नु र माग बढ्नु पनि काम गर्नुको अर्को चुनौती रहेको बताउँछन् । केही कुरा त्यहाँका अस्पतालसँग जोड्नुपर्ला, केही कुरा त्यहाँका ल्याबसँग पनि जोड्नुपर्ला, जनशक्ती व्यवस्थापनका लागि पनि तीनै तहमा मिल्नुपर्ने देखिन्छ,’ पौडेलले भने । उनी छुट्टाछुटै भन्दा पनि प्रदेशका अन्य अस्पतालसँग मिलेर काम गर्दा सहज हुने बताउँछन् । ‘अहिलेलाई भएकै स्वास्थ्यासंस्था सक्षम छन्, कतिपय स्वास्थ्य संस्था फरक चलाउने कि सबैलाई जोडेर चलाउने भन्नेकुराको बहस हुन जरुरी छ,’ उनी भन्छन्, ‘मुटुको एउटा अस्पताल, किड्नीको अर्को अस्पताल, फोक्सोको अर्को अस्पताल, सरुवारोगको अर्को अस्पताल, नसर्नेको अर्को भन्दा पनि एउटै छानाभित्र सबै प्रकारका सेवा दियो भने नागरिकलाई पनि सजिलो ह्ुन्छ ।’ उनी दिर्घरोग भएका बिरामीलाई पनि सुरुवा रोग हुनसक्ने बताउँदै छुट्टाछुट्टै भन्दा पनि एउटाबाट धेरै सेवा दिनुपर्ने बताउँछन् । पोखराको गण्डकीमा रहेको संक्रामक रोग अस्पतालका प्रमुख डा. विकास गौचन हरेक प्रदेशमा यस्ता अस्पताल आवश्यक रहेको बताउँछन् । नेपालमा अहिले पनि झाडाखाला, हैजा, डैंगी जस्ता सरुवा रोगको जोखिम कायमै रहेकाले यस्ता समस्यालाई मध्येनजर गर्दै अस्पताल सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेको बताउँछन् । विश्वका अन्य मुलुकमा नसर्नेरोगको अवस्था भयावह बनेपनी सरुवा रोगमा कमी आएको बताउँदै नेपालमा सर्ने र नसर्ने दुवै रोगको अवस्था जोखिम रहेको सुनाउँछन् । भन्छन्,‘अस्पताल आवश्यक हो तर, सँग्सँगै विशेषज्ञ चिकित्सक र उपकरण पनि आवश्यक पर्छ ।’ उनी अस्पताल सञ्चालन गर्ने तर जनशक्तीमा ध्यान नदिनेहो भने भौतीकसंरचनामा मात्र पैसा खर्च गर्न अवश्यक नरहेको सुनाउँछन् । संक्रामक विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुन यो काम अगाडी बढे अझै नागरिकलाइ सुलभ सेवादिने बताउँछन् । उनी योसँगै हरेक प्रदेशमा यस्ता अस्पताल सञ्चालनमा आउन आवश्यक रहेको बताउँछन् । उनी अहिले पनि कुकुरले टोकेपछी घाउमै लगाउने इम्युनोग्लोबिन सुइ लगाउन नेपाल भरीबाट बिरामी टेकु पुग्नुपरिरहेको बताउँछन् । यही कुरा हरेक प्रदेशमा उपलब्ध हुनसक्यो भने नागरिकको धेरै ठूलो समस्या समाधान हुने संक्रामकरोग विशेषज्ञ डा. शेर बहादुर पुन बताउँछन् । अहिले पनि कुनै महामारी आयो भने सबै बिरामी टेकुमै आएर भर्ना हुनुभन्दा त्यही अस्पताल हुँदा आ आफुलाई पायक पर्ने ठाउँमा नागरिकलाई जान सजिलो हुन्छ । १ सय १० वर्ष पहिले सर्लाहीमा डेंगीले महामारीको रुप लियो । त्यो बेला जती जना बिरामी परे सबै जना भर्ना हुन टेकु नै पुग्नुपरेको थियो । अवस्था अहिले पनि उस्तै छ । कुनैपनि संक्रामक रोग देखियो अथवा फैलियो भने काठ्माडौँ पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । डा पुन उपचार बाहेक अनुसन्धानमा पनि यसले टेवा पुग्ने बताउँछन् । भन्छन्, हरेक प्रदेशमा यस्तो अस्पताल बने भने कुन प्रदेशमा कस्ता विषयमा अध्ययन् भए, भन्ने विषयमा धेरै मान्छेलाई जानकारी हुन्छ ।

काठमाडौं । सार्वजनिक ऋणको सावा-ब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुने अवस्था देखिएपछि अधिकांश विषयगत मन्त्रालयहरूले चालु आर्थिक वर्ष (आव) को भन्दा आगामी आवका लागि कम बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । सरकारले यही सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउनुपर्ने हुन्छ । चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकासलगायत पुँजीगत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने देखिएको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुने यसले देखाउँछ । स्रोतको आँकलन गर्दा चालु आवको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा खासै ठूलो अन्तर देखिँदैन । मध्यावधि समीक्षामार्फत् कायम गरिएको राजस्व लक्ष्यका तुलनामा भने करिब १० प्रतिशतले बढ्ने सरकारको अनुमान छ । ऋणको सावा-ब्याज तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब चाहिने सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो तर आगामी आवमा सरकारी ऋण तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ भन्दाबढी रकम चाहिने समितिले जनाएको छ । आगामी आवमा आन्तरिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ३ खर्ब ४३ अर्ब ५५ करोड ८७ लाख रुपैयाँ चाहिने अनुमान छ । चालु आवमा यस्तो ऋण तिर्नका लागि सरकारले ३ खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड ४४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, बाह्य ऋणको सावा-ब्याज तिर्न आगामी आवमा ६७ अर्ब १८ करोड ९८ लाख रुपैयाँ बराबर चाहिने देखिएको छ । जसमध्ये बहुपक्षीय वैदेशिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ४९ अर्ब ६१ करोड २७ लाख रुपैयाँ र द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण तिर्न १७ अर्ब ५७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ चाहिने अनुमान गरिएको छ । चालु आवका लागि सरकारले बाह्य ऋण तिर्न ६५ अर्ब ८९ करोड ८२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थ विविध शीर्षक अर्थात् अबण्डामा ठूलो रकम राखेर तजबिजीमा गर्ने परिपाटीमाथि विगतका वर्षहरूमा संसद्मै आलोचना हुने गरेको छ । चालु आवका लागि सरकारले ७५ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ अबण्डामा राखेर बजेट लाएको थियो तर स्रोत अनुमान समितिले आगामी आवको बजेटका लागि १ खर्ब दुई अर्ब २७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट अर्थ विविध शीर्षकमा राख्न सकिने गरी सिलिङ निर्धारण गरेको छ । आगामी आवका लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा सङ्घ सरकारबाट जाने वित्तीय हस्तान्तरणतर्फको बजेट भने केहि बढ्न सक्ने गरी सिलिङ निर्धारण भएको छ । चालु आवका लागि सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । आगामी आवका लागि यसको सीमा ४ खर्ब १३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ तोकिएको छ । जसमध्ये प्रदेशलाई ९७ अर्ब ५१ करोड १७ लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहलाई ३ खर्ब १५ अर्ब ८७ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर सिलिङ तोकिएको छ । कुन मन्त्रालयलाई कति सिलिङ ? प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आगामी आवका लागि ६ अर्ब १५ करोड ७२ लाख रुपैयाँको बजेट सिलिङ पाएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकका लागि ५ अर्ब ४४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत शीर्षकका लागि ७१ करोड ७ लाख रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन भनिएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयले चालु आवका लागि ५ अर्ब ५९ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको थियो । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ८ अर्ब २५ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि ९ अर्ब २८ करोड २२ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस आधारमा उद्योग मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ कम छ । यस्तै, चालु आवका लागि ८७ अर्ब ५५ करोड ९९ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५० अर्ब ७९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयअन्तर्गतका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाबाहेकको बजेट सिलिङ हो । यद्यपि, ऊर्जा मन्त्रालयले पनि चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवका लागि न्यून बजेट पाउने सम्भावना छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ५७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ५० अर्ब ७५ करोड ७८ लाख रुपैयाँको मात्रै बजेट सीमा पाएको छ । यस्तै, खानेपानी मन्त्रालयको बजेट सिलिङ २० अर्ब ७५ करोड १३ लाख रुपैयाँ तोकिएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि २६ अर्ब ६३ करोड ४७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । यस वर्षको तुलनामा आगामी आवमा खानेपानी मन्त्रालयले पनि सानो आकारको बजेट पाउने सम्भावना देखिएको छ । चालु आवका लागि १ खर्ब ९९ अर्ब २४ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको गृह मन्त्रालयले आगामी आवका लागि २ खर्ब तीन अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । यो मन्त्रालयले पाएको सिलिङमध्ये १ खर्ब ९२ अर्ब २४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ चालु शीर्षकका लागि र ११ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकका लागि निर्धारण गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको बजेट पनि घटेर आउने देखिएको छ । चालु आवका लागि ११ अर्ब ९१ करोड १५ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि भने ५ अर्ब ९९ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । पराराष्ट्र मन्त्रालयको बजेटको आकार भने बढ्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख रुपैयाँको बजेट पाएकामा आगामी आवका लागि ७ अर्ब ३६ करोड ७६ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १२ अर्ब ३१ करोड ६१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । वन मन्त्रालयको चालु आवको बजेट १५ अर्ब ७० करोड ९१ लाख रुपैयाँ थियो । यसैगरी, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले चालु आवका लागि ६ अर्ब ८२ करोड ६२ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि ६ अर्ब ९१ करोड ९९ लाख रुपैयाँको सीमा निर्धारण भएको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले चालु आवका लागि पाएको बजेटभन्दा आगामी आवको सिलिङ कम छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि १ खर्ब ५० अर्ब ५३ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको थियो तर आगामी आवका लागि भने १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आगामी आवका लागि १ अर्ब ६२ करोड २० लाख रुपैयाँको सीमा पाएको छ । यस मन्त्रालयका लागि चालु आवमा १ अर्ब ६० करोड ४५ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चालु आवका लागि ३ अर्ब ५० करोड ४८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ३ अर्ब ७१ करोड २७ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । रक्षा मन्त्रालयको बजेट पनि बढ्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ५९ अर्ब ८७ करोड १४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएका यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ६० अर्ब ५६ करोड २८ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छे । सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ९२ अर्ब ६३ करोड ५४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५१ अर्ब ८९ करोड २१ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले चालु आवका लागि २ खर्ब ३ अर्ब ६६ करोड २० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको यस मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५८ अर्ब २८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको मात्रै सिलिङ पाएको छ । यस्तै, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ७ अर्ब ५२ करोड ८१ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । मन्त्रालयले चालु आवका लागि ७ अर्ब ३५ करोड २९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चालु आवका लागि ९ अर्ब १७ करोड १४ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा आगामी आवका लागि ६ अर्ब ५१ करोड ३७ लाख रुपैयाँको सिलिङ पाएको छ । यस्तै, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको बजेट पनि घट्ने देखिएको छ । चालु आवका लागि ८६ अर्ब २३ करोड ८९ लाख रुपैयाँको बजेट पाएको यस मन्त्रालयका लागि आगामी आवमा ४७ अर्ब ३७ करोड ९८ लाख रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण भएको छ । यस्तै, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ३८ करोड ५८ लाख रुपैयाँको सिलिङ निर्धारण भएको छ । यस मन्त्रालयले चालु आवका लागि ८ अर्ब ९ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ । चालु आवका लागि ५४ करोड ५३ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ५५ करोड ७३ लाख रुपैयाँको बजेट सीमा पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आवका लागि ४३ अर्ब ३७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बराबरको सिलिङ पाएको छ । गत आवका लागि मन्त्रालयले पाएको बजेट भन्दा यो निकै कम हो । यद्यपि, अर्थ विविध शीर्षकमा गरिएको स्रोत अनुमान, वित्तीय व्यवस्थातर्फको बजेट र मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए-नेपाल) का लागि गरिने स्रोत अनुमानसमेत राखेर हेर्दा चालु आवको बजेट हाराहारीकै सिलिङ तयार पारिएको छ । साढे ६ खर्बको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोत अनुमान राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आव २०८२/८३ का लागि करिब साढे ६ खर्ब बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजश्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । निर्धारित सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ । मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै बजेट आउने हो र सोहिअनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आवमा मात्र मुलुकलाई करिब रु छ खर्ब ऋण थपिने देखिन्छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतका रूपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ । आगामी आवको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालु आवको बजेटमा राखिएको सुरुआती लक्ष्यकै हाराहारीमा छ । यद्यपि, चालु आवको संशोधित अनुमानभन्दा १०.३ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आंँकलन समितिले गरेको छ । चालु आवको बजेटमार्फत सरकारले १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँ आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो तर बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत् राजस्वको लक्ष्य घटाएर ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बराबर मात्रै प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिनेगरी सीमा निर्धारण गर्दा करिब साढे छ खर्ब बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ । उक्त रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले चालु आवको तुलनामा आगामी आवमा वैदेशिक सहायता २८.८ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन गरेको छ । आगामी आवमा वैदेशिक अनुदान ४५ अर्ब रुपैयाँ र वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । जबकि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको थियो । चालु आवका लागि २ खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर १ खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, चालु आवमा ५२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा बजेट समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर ३६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कायम गरिएको छ । यस्तै, आगामी आवको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोत देखाउँदा आन्तरिक ऋणको आकार पनि चालु आवको भन्दा बढाउन खोजिएको छ । सरकारले चालु आवका लागि ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आव २०८२/८३ का लागि भने ३ खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ ।रासस

मेरिङदेन गाउँपालिका ताप्लेजुङ जिल्लाका ९ स्थानीय तहमध्ये एक हो । ताप्लेजुङमा एक नगरपालिका र ८ गाउँपालिका रहेका छन् । यस वर्ष मेरिङदेन गाउँपालिका कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा ६९.१४ अंक ल्याएर अरू स्थानीय तहलाई उछिन्दै उत्कृष्ट हुन सफल भएको छ । संघीय सरकारअन्तर्गत राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मेरिङदेन पहिलो भएको हो । उत्कृष्ट हुनुको पछाडिको कारण गाउँपालिकाले गरिरहेका असल अभ्यास, वर्तमान अवस्था, चुनौती तथा अवसर, सम्भावनालगायत विषयमा केन्द्रित रहेर विकासन्युजका लागि बबिता तामाङले गाउँपालिका अध्यक्ष युक हां वीर हाङ्गाम (डम्बर) सँग गरेको कुराकानी गरेकी छन् । यस वर्षको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा मेरिङदेन गाउँपालिका जिल्लामै उत्कृष्ट भएको छ । के-के कारणले गाउँपालिकाले उत्कृष्ट स्थान पाउन सफल भएको हो ? कार्यसम्पादनको मूल्यांकनमा मेरिङदेन गाउँपालिका जिल्लाको ९ स्थानीय तहमध्ये ६९.१४ अंक ल्याएर पहिलो भएको छ । वित्तीय आयोगले १७ वटा सूचकहरूको आधारमा हाम्रो गाउँपालिका उत्कृष्ट ठहराएको हो । उत्कृष्ट हुनुमा धेरै आधार छन् । वित्तीय आयोगले मूल्यांकन गर्दा समयमै बजेट पास गरे÷नगरेको, स्थानीय तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको राजस्व परिचालन गरे/नगरेको नियमन गर्ने गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको विनियोजित रकमअनुसार खर्चको अवस्था, बेरुजुको अवस्था, स्थानीय सञ्चित कोष व्यवस्थापन प्रणालीको प्रयोग, स्थानीय तहले आवधिक योजना तर्जुमा गरे नगरेको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने गरेको छ । त्यस्तै, शिक्षातर्फ विद्यार्थी भर्नादरको अवस्था, एसईईमा ल्याएको जीपीएको अवस्थालाई मूल्याङ्कनको सूचीमा राखेर अंक दिने गरेको छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण बेरुजूको अंक हो । वेरुजुमा हामीले राम्रो अंक पाएका छौं । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा हामीले वेरुजू ०.६ मा झार्न सफल भएका छौं । त्योभन्दा अघिल्ला वर्षमा बेरुजु धेरै नै आउँथ्यो । समयमै बजेट पास गर्नेदेखि लिएर बजेट समीक्षा, कार्यान्वयन भए÷नभएको हेर्ने, कार्यपालिका र स्थानीय सबै तहसँग बहस गरेर सुधारेर जानुपर्ने हुन्छ । यी सबै काम हामीले गरेका छौं । त्यसले गर्दा उत्कृष्ट बन्न सफल भयौं । जनप्रतिनिधि, कर्मचारी सबैले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुभएको छ । कर्मचारी पनि दक्ष र अनुभवी चाहिन्छ । यी सबै मिलेको कारणले र जनताको अपेक्षाअनुसार काम गर्न सफल भएका छौं र उत्कष्ट बन्न सफल भयौं । यसरी मेरिङदेन जिल्लामै उत्कृष्ट भइरहँदा स्थानीय सरकार, संघीय सरकार वा निजी क्षेत्रसँग कुनै साझेदारी गर्नुभयो ? स्थानीय स्रोत र साधनले मात्रै स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न गाह्राे हुन्छ । त्यसैले संघीय, प्रदेश र निजी निकायसँग समन्वय र साझेदारी आवश्यक छ । सहरी क्षेत्रमा राजश्व संकलनबाट पालिका चलाउन सम्भव छ तर दुर्गम पालिकामा राजश्व संकलन गर्नलाई धेरै जटिलताहरू छन् । स्रोत सीमित भएको हुनाले संघीय सरकार, प्रदेश सरकार या निजी संस्थासँग समन्वय गर्नु जरुरी छ । हामीले साझेदारी गर्दै आएका छौं । शिक्षा, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, उद्यम, कृषिलगायत क्षेत्रमा संघीय, प्रदेश सरकारसँग साझेदारी कार्यक्रम छ । गाउँपालिकाले गर्दै आएका उदाहरणीय कामहरू के-के हुन् ? पालिकामा सबैभन्दा बढी आवश्यकता के हो त्यसमै केन्द्रित भएर योजना अघि सार्छौं । सबै पालिकाको एउटै आवश्यकता हुँदैन । कुनैमा शिक्षा बढी आवश्यक हुन सक्छ भने कुनैमा पूर्वाधार । हाम्रो पालिकामा सबैभन्दा बढी आवश्यकता बाटो हो । ताप्लेजुङको विकट क्षेत्रमा हाम्रो गाउँपालिका पर्छ । यहाँका कतिपय वडामा जानका लागि अहिले पनि चार÷पाँच घण्टा गाडीको यात्रापछि पुगिन्छ । अहिले पनि धरै ठाउँ कच्ची सडकबाटै जानुपर्छ । बर्खायाममा हिलाम्मे र हिउँदमा धुलैधुलो भएर यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यता छ । हामीले यस वर्ष गौरवको आयोजनामै पालिकाको प्रशासकीय भवनसम्म सडक कालेपत्रे गर्ने भनेर योजनाको रुपमा अघि सारेका छौं । त्यसका लागि स्थानीय तहको बजेटसँगै प्रदेश र संघसँग पनि माग गरेका छौं । अहिले ५० प्रतिशत काम पूरा भइसकेको छ । अबको दुई आर्थिक वर्षसम्ममा पालिकाका सबै वडामा कालोपत्र सडक पु¥याउने भनेर लागेका छौँ । मेरिङदेनमा विभिन्न जातजाति, भाषा र संस्कृतिका मानिसको बसोबास रहेको छ । हाम्रोमा दलित समुदायको बसोबास पनि धेरै संख्यामा छ । दलितकेन्द्रित सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौं । अहिले हाम्रो गाउँपालिका छुवाछुतमुक्त पालिका घोषणा भइसकेको छ । सबै नागरिक समान हुन्, सबैको समान अधिकार हुन्छ भन्ने उद्देश्यले उद्यमसँग जोडिएका कार्यक्रमदेखि हरेक क्षेत्रमा समान अवसर दिँदै आएका छौं । यहाँ अपांगता व्यक्तिको संख्या पनि धेरै रहेकोले करुणा फाउण्डेसन संस्था र कोशी प्रदेश सरकारसँग साझेदार गरेर उहाँहरूको हक र हितको लागि काम गर्दै आएका छौं । उहाँहरूलाई आवश्यक सीप, रोजगार दिएर आत्मनिर्भर बनाउने प्रयास गरेका छौं । यो कार्यक्रम सुरु भएको एक वर्ष मात्रै भयो तर नतिजा राम्रो छ । । हाम्रो पालिकामा लिम्बु, शेर्पा जातिको बाहुल्यता रहेकोले स्थानीय भाषाको पाठ्यक्रम तयार पारेर सञ्चालन गर्दै आएका छौं । यसको उद्देश्य भनेको स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण नै हो । गाउँपालिकामा के कस्ता अवसर र चुनौती छन् ? चुनौती धेरै छन् । पहिलो चुनौती सीमित स्रोत र साधनमा जनताको अपेक्षा पूरा गनुपर्ने छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त सीमित बजेटले सबै जनताको भावना र उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न सम्भव छैन । सबै ठाउँमा बाटो, खानेपानी पु¥याउनैपर्ने योजना भएपनि सीमित स्रोतसाधनले हामीलाई काम गर्न गा¥हो छ । हाम्रो अको चुनौती शिक्षा र स्वास्थ्य । पालिकामा शिक्षा र स्वास्थ्यको राम्रो सुविधा नभएकै कारण यहाँका नागरिक अन्तै बसाइसराइ जाने दर बढ्दो छ । सरकारबाट स्थानीय तहलाई आउने वित्तीय समानीकरण बजेट आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आउँछ । यता पालिकामा विभिन्न शीर्षकमा बजेटको सिलिङ गइसकेको हुन्छ तर अन्तिममा सरकारबाट कटौती भएर आउँछ । जसले गर्दा काम गर्नै निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । संघले कि त सुरुमै यति बजेट आउँछ भनेर भन्नुपर्यो नभए अन्तिममा कटौती भएर आउनु राम्रो होइन । यसले न त स्थानीय तहको विकास हुन्छ न देशको नै । यस्तो कार्यले उल्टै विकास निर्माणमा असर पुग्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समयमै नपाउनु पालिकाको अर्को समस्या हो । पालिकामा सबै अधिकार प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हातमा हुन्छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबिना कुनै योजना फछ्र्योट हुँदैन, चेकसमेत साटिँदैन । पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खाली भएको महिनौंसम्म नियुक्ति हुँदैन । ताप्लेजुङदेखि काठमाडौंसम्म धाएर सचिव, मन्त्री, उपसचिवसँग हार गुहार गर्दा पनि वर्ष दिन बित्दासमेत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पाउँदैनौं । यस्ता चुनौतीले स्थानीय तह सञ्चालनमा समस्या छ । यहाँ प्रमुख प्रशाकीय सामान्य प्रशानसले आफ्नो अनुकूलमा चलाइदिन्छ । कहिले कता सरुवा गराइदिन्छ, कहिले कसलाई पठाइदिन्छ । केन्द्रले यो कुरालाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्यो । बजेट विकेन्द्रीकरण हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरमा वार्षिक २५/२६ अर्ब बजेट विनियोजन हुँदा पालिकामा बढीमा ३०/३५ करोड मात्रै हो । त्यसमा पनि कर्मचारीलाई तलब र भत्ताको लागि नै बढी बजेट आउँछ । ९/१० करोडको बजेटले कति विकास गर्ने ? एउटा योजना पनि पूरा गर्न गाह्राे हुन्छ । यस्ता चुनौतीलाई समाधान गरेर अघि बढ्न कस्तो खालको योजना अघि सार्नुभएको छ ? संविधानले नै शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पाउने हक र अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, नागरिक यो सेवाबाट वञ्चित छन् । सामान्य बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार गर्ने सुविधा भए पनि कुनै दुर्घटना र जटिल रोगको उपचार गर्नुपर्ने भएमा अर्को जिल्ला या काठमाडौं नै धाउनुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षा र स्वास्थ्य सबै जनताको पहुँचमा ल्याउनको लागि स्थानीय स्रोत र साधनले मात्रै सम्भव हुँदैन । संघीय सरकारले नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । राज्यले नै गाउँ–गाउँमा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा पु¥याउनुपर्यो । शिक्षा स्वास्थ्य सहरकेन्द्रित छ । यस्तो सेवा केन्द्रमा मात्रै केन्द्रित हुनुभएन । जिल्लामा कम्तीमा एउटा सुविधासम्पन्न एमबीबीएस डाक्टरसहितको अस्पताल हुनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यले नै ठूलो लगानी बढाउनुपर्छ । त्यो हुनसके स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार भएको महसुस हामी गर्न सक्छौं । यस विषयमा म राज्यको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । प्रत्येक पालिकामा कम्तिमा एउटा क्याम्पसको अवधारणा ल्याउनुपर्छ । उच्च शिक्षाको लागि हामीले यही आर्थिक वर्षमा नीति तथा कार्यक्रमार्फत पास गरेर प्रत्येक वडामा प्लस टु सञ्चालन गर्ने संकल्प गरेका छौं । हामी आउनुअघि दुई माविमा मात्रै प्लस टु सञ्चालन हुन्थ्यो यो आर्थिक वर्षबाट तीन वटामा सञ्चालन गरेका छौं । गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार, जनशक्ति आवश्यक पर्छ । स्थानीय नागरिक, स्थानीय समुदाय, विद्यालयसँग साझेदारी गरेर काम गरिरहको छौं । धेरै स्थानीय तहले प्रदेश र संघीय सरकारसँग समन्वय हुन नसकेको भनेर गुनासो गर्छन्, तपाईंले के कसरी सहकार्य गरिरहनु भएको छ ? प्रदेश र संघीय सरकारसँग स्थानीय तहबीचको समन्वय र सहकार्यको लागि संविधानले नै निश्चित क्षेत्र र अधिकार दिएको छ । यी तहहरूबीच समन्वय, सहकार्यमा देखिने समस्या मेरिङदेनमा मात्रै नभएर सबै तहमा छ । संघीय र प्रदेश सरकारबाट बजेट आउँछ तर स्थानीय तहलाई थाहा हुँदैन । बजेट आउँदा व्यक्ति केन्द्रित भएर आउँछ । जनताको माग, भावना र इच्छाविपरीत बजेट आएको हुन्छ । संघीय प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर भन्दा पनि व्यक्तिसँग समन्वय गरेर बजेट आएको हुँदा विकास पनि व्यक्तिकेन्द्रीत हुन्छ । संघ र प्रदेशले स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर पालिकाको माग र भावनाअनुसार बजेट आउनुपर्छ भन्ने माग हो । अर्को समस्या संघ र प्रदेशबट आएको बजेटमा आफ्नो अनुकूल प्राविधिक खटाइदिन्छ । जसले गर्दा यो कुरा स्थानीय तहलाई थाहा हुँदैन । त्यो हुनेबित्तिकै स्थानीय तहमा नीतिअनुसार, स्टेटमेन्टअनुसार काम हुन सकेको छैन । हामीले राखेका सबै माग संघीय सरकार या प्रदेश सरकारले पूरा गर्नुपर्छ भन्ने छैन, पूरा गर्न पनि असम्भव छ । तर अति आवश्यक भएको योजना पहिचान गरेर बजेट दिनुपर्छ । योजनाहरू व्यक्ति र क्षेत्र केन्द्रित हुनुभएन । स्थानीय तहलाई थाहा नै बजेट ल्याउनु र कार्यान्वयन गर्नु अनियमिता हो । यो रोक्नुपर्छ । अहिले अधिकांश युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, तपाईंको गाउँपालिकामा यो अभ्यास कस्तो छ, यसलाई रोक्न के कस्तो काम गरिरहनु भएको छ ? युवाहरू विदेश पलायन हुने समस्या हाम्रो गाउँपालिकामा मात्रै नभएर यो देशभरकै समस्या हो । यो समस्या समाधानको लागि राज्यशक्ति नै केन्द्रित हुनुपर्छ । मेरिङदेनमा पनि युवाहरू विदेश पलायन हुने चुनौतीको विषय बनेको छ । उहाँहरूलाई सक्दोसम्म गाउँमै रोक्ने वातावरण बनाइरहेका छौं । उहाँहरूलाई कृषि, उद्यमसँग जोड्ने, तालिम तथा सीप दिने काम गरिरहेका छौं । हामीले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम युवाकेन्द्रित नै छ । विदेशबाट फर्किएका युवाहरूलाई पनि पुनः विदेश नफर्कने वातावारण बनाइरहेका छौं । तर, हामीले देखेका समस्या के हो भने नेपालमा भन्दा विदेशमा बढी कमाइ हुने भएकाले उहाँहरूको रोजाइ विदेश नै बन्ने गरेको छ । यही ठाउँमा बसेर महिनादिन काम गर्दा बढीमा ५०/६० हजार रुपैयाँ कमाइ हुन्छ तर विदेशमा चार/पाँच लाखसम्म कमाइ हुन्छ । यी कारणले युवा यहाँ बस्न चाहँदैनन् । तर, हामीले जतिसक्दो रोक्ने प्रयास गरिरहेका छौं । युवाहरुलाई पालिकामै रोजगार दिन सक्ने अवस्था चाहिं कस्तो छ ? धेरै युवालाई हामीले स्थानीय तहमै रोजगारी दिएका छौं । बाटो निर्माण, पुल निर्माण, कुनै भवन निर्माणको लागि हामीले युवाहरूलाई नै परिचालन गर्छौं । हामीले ठेक्कामार्फत होस् या उपभोक्ता समितिमार्फत उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाएका छौं । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसँग कृषिसम्बन्धी प्रपोजल पेस गरेका छौं । स्थानीय सरकारबाट पनि उद्यम विकासको कार्यक्रम छ । ती कार्यक्रमहरू युवाहरूलाई केन्द्रित गरेका छौं । युवाहरूलाई उद्यम विकासको सीप, चेतना दिएर आफ्नै गाउँ बस्ने वातवाारण बनाउन सक्ने अवस्था पालिकामा छ । शतप्रतिशत युवालाई रोक्न सक्ने अवस्था नभएपनि निरन्तर लागिरहेका छौं । आफ्नै गाउँठाउँमा बसेर केही गर्छु भन्ने युवालाई अवसर छ । यसैगरी, हामीले महिलाहरूको लागि पनि विभिन्न उद्यमशील कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छौं । महिला विशेष उद्यमसँग जोड्ने कार्यक्रमको लागि हरेक वर्ष बजेट छुट्याउँछौं । नारी दिवस कार्यक्रमको लागि छुट्टै बजेट विनियोजन गछौं । पालिकामा आउने बाख्रापालन, बंगुरपालन, सिलाइबुनाईजस्ता कायक्रममा उहाँहरूलाई सहभागी गराउँछौं । पालिकामा महिलाहरुले पनि सिक्ने अवसर र रोजगार पाउनुभएको छ । पालिकामा सम्भावनाका क्षेत्रहरु कुन-कुन हुन् ? हाम्रो पालिकाको आम्दानीको आयस्रोत हाइड्रोपावर हो । हाइड्रोपावरबाट राज्यले रोयल्टी तिरेको हुन्छ । दोस्रो बालुवा, गिट्टीबाट राजस्व उठ्छ । मेरिङदेनमा अलैंची, जटीबुटीबाट राम्रो आयआर्जन हुन्छ । यहाँका उत्पादन अन्य जिल्लामा निकासी हुँदा आर्थिक उपार्जन हुन्छ । वडाबाट पनि राजश्व संकलन हुन्छ । पर्यटनको हिसाबले गाउँपालिकाको लागि दोभान बजार छ । जुन ताप्लेजुङको फुङलिङ बजारपछि दोस्रो ठूलो बजार हो । यसलाई हामीले मुख्य आयस्रोत गर्ने स्थलको रूपमा लिएका छौं । अर्को गुराँसे पोखरी । यसलाई संरक्षण गरेर पर्यटकीय स्थल बनाउने हाम्रो योजना छ । त्यस्तै महाछिरुङ माङगेना याक । यी सबैलाई संरक्षण गरेर अघि बढ्न सके गाउँपालिकाको लागि मात्रै नभएर सिंगो जिल्लाकै पर्यटन विकासको लागि उपलब्धिमूलक हुने हामीले ठानेका छौं । अहिले तपाईंकै जिल्लामा केबलकार बनाउने विषयमा विवाद भइरहेको छ, यस विषयमा तपाईंको धारणा र बुझाइ के हो ? ताप्लेजुङमा केबलकार बनाउने विवाद पहिलेदेखिको हो । प्रारिम्भिक चरणमा जग्गा खरिद प्रक्रियादेखि नै यो विषय विवादित बन्दै आएको छ । जुन ठाउँमा केबलकार बन्ने चर्चा छ, त्यो ठाउँमा लिम्बु, किरातीको बसोबास धेरै छ । यो ठाउँ मुन्धुम, सभ्यता र भावनासँग जोडिएको छ । जसले गर्दा यो विषय निकै संवेदनशील छ । त्यसले गर्दा पनि विवाद हुँदै आएको छ । बहस नै चलेको छ । एक पक्ष केबलकार बनाउँदा विकास हुन्छ भन्ने छ, अर्को पक्ष विनाश भनेर तर्क गर्दै आएका छन् । अर्को पक्ष सभ्यता, संस्कृतिको संरक्षण नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकास भनेर भन्ने गर्छन् । हाम्रो धारणा द्वन्द्व हुनुभएन भन्ने हो । यहाँ सबै जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिको बसोबास रहेको हुनाले उहाँहरुको पहिचान भेटिने र द्वन्द्व पनि मेटिने हाम्रो मुख्य धारणा हो । विकासको नाममा जिल्ला लडाइँ रणभूमि बन्नु भएन । मान्छे मारेर विकास किन चाहियो ? पहिला शान्ति कायम हुनपर्यो । केबलकार निर्माण पक्ष, राज्य पक्ष र आन्दोलनकारीको माग के हो ? त्यो विषयमा तीनै पक्षबीच राम्रो समन्वय हुनपर्यो । उहाँहरूको भावनालाई समेटेर शान्ति कायम हुनेगरी निर्माण पक्ष अगाडि बढाउन सकिन्छ । तर, अहिले त्यो देखिएको छैन । यहाँ राज्य एकातिर, निर्माण पक्ष अर्कोतिर, आन्दोलनकारी अर्कोतर्फ विद्रोह गरिरहेको देख्छु । यसरी आन्दोलन चर्किँदै गयो भने जिल्लामा अशान्ति हुन्छ । केवुलकार बनाउने विषयमा राजनीतिकरण भएको छ । आर्थिक हिनामिनासँग पनि जोडिएको छ । यो विवाद तत्काल समाधान हुन्छ जस्तो लाग्दैन । यसमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । जनता मारेर विकास गर्ने हो कि, जनताको भावना बुझेर त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ । जबरजस्ती जानुभन्दा विवादरहित सहमति भए अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मेरो व्यक्तिगत धारणा पनि हो ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि वीरगञ्जका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग सुझाव सङ्कलन गरेको छ । राष्ट्र बैंकको आर्थिक अनुसन्धान विभागले आज आगामी आवको लागि पूर्वबजेटकालिन अन्तरक्रिया गरी आगामी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयका सन्दर्भमा सुझाव सङ्कलन गरेको हो । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले पछिल्लो समय उद्योगी तथा व्यवसायीको मनोबल खस्किएकाले आगामी आवको बजेटमार्फत मनोबल उकास्ने खालको बजेट ल्याउन अनुरोध गरे । ‘सरकारी निकायले वर्सेनि बजेटपूर्व र बजेटपछि यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीसँग सुझाव सङ्कलन गर्न आउने भएपनि यहाँका उद्योगी तथा व्यवसायीका मुद्दालाई भने नसमेट्ने तितो यथार्थ छ,’ उनले भने, ‘नेपाल राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार भएकाले पक्कै यसपालि दिएका सुझाव कार्यान्वयन हुने अपेक्षा राखेका छौँ ।’ अध्यक्ष अग्रवालले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको अभाव भएकाले निजी क्षेत्रको मनोबल क्रमशः घट्दै गइरहेको बताए । ‘जब उद्योगी व्यवसायीको मनोबल खस्किन्छ । तब मुलुकको आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्न सकिदैन । सरकारले एकद्वार प्रणालीबाट राजस्व सङ्कलन गर्ने प्रणालीको विकास गर्न जरुरत छ,’ उनले भने । अर्थशास्त्री दीपेन्द्रकुमार चौधरीले सरकारले घाटाको बजेट ल्याउनुभन्दा यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बजेट ल्याउन सुझाव दिए । ‘सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व सङ्कलन गर्न नसक्ने घाटाको बजेट ल्याएर कुनै काम छैन,’ उनले भने, ‘वस्तुपरक र यथार्थबजेट ल्याएर कार्यान्वयन गर्न जरुरी छ ।’ वीरगञ्ज महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अरविन्दलाल कर्णले वीरगञ्ज महानगरसँग पर्याप्त कृषियोग्य जमिन भएपनि आवश्यक स्रोतको अभाव भइरहेको बताए । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कर्णले वीरगञ्जबाट मुलुकले सबैभन्दा धेरै राजस्व सङ्कलन गर्ने भएपनि वीरगञ्जको पूर्वाधार र अन्य क्षेत्रको विकासमा सङ्घीय सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले सरकारले हचुवाको भरमा बजेट ल्याउने र कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको औल्याए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका निर्देशक सत्येन्द्रराज सुवेदीले उद्योगी व्यवसायीले दिएका सुझावलाई लिपीबद्ध गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने बताए । ‘यहाँका उद्योगी व्यवसायीले निकै व्यवहारिक खालका सल्लाह र सुझाव दिनुभएको छ । त्यसलाई हामीले आफ्नो प्रतिवेदनमा समावेश गरेर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछौँ,’ उनले भने । राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक विष्णुप्रसाद सुवेदीले बजेट सुझाव सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । राष्ट्र बैंकका वीरगञ्ज कार्यालय प्रमुख सुशील पौडेलले यस्ता छलफलमूलक कार्यक्रमले बजेट निर्माणमा मार्गनिर्देश गर्ने बताए ।

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका लागि सुझाव दिन सार्वजनिक अनुरोध गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेट निर्माणका लागि तयारी गरिरहेको मन्त्रालयले सरोकारवाला सबैले सुझाव दिन सक्ने गरी संकलनको व्यवस्था मिलाएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले बजेट तर्जुमा गर्दा सरोकार राख्ने सबै क्षेत्रबाट सुझाव संकलन गर्ने व्यवस्था गर्न भनेका थिए । उनले सर्वसुलभ माध्यमबाट नागरिकका सुझाव ग्रहण गरेर तर्जुमामा उपयोग गर्नका लागि भनेका थिए । सोही अनुसार मन्त्रालयले वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गरी गुगल फर्ममार्फत सुझाव दिन सकिने व्यवस्था मिलाएको हो । मन्त्रालयका स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रममा सुझाव दिन चाहने सबैले सुझाव दिन सक्ने र प्राप्त सुझाव ग्रहण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले बताए । मन्त्रालयले बजेट सिलिङका आधारमा प्राथमिकताका क्षेत्र निर्धारण गर्न सरोकारवालाहरुसँग छलफल तथा अन्तरक्रिया गर्दै आइरहेको छ ।

काठमाडौं । गत असोज दोस्रो साताको बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त बिपी राजमार्गको विभिन्न खण्ड स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण गरिने भएको छ । २ सडकखण्ड पुनर्निर्माणका लागि डिभिजन सडक कार्यालय भक्तपुर र सिन्धुलीले ठेक्का आह्वान गरिसेकका छन् । बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त भएको ५ महिनापछि राजमार्ग पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान गरिएको हो । गत असोजमा रोशी खोलामा आएको बाढीले रोशीदेखि नेपालथोकसम्मको करिब १३ किलोमिटर सडकमध्ये साढे ८ किमी सडक पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । त्यसरी क्षतिग्रस्त सडक खण्डको पुनःनिर्माण गर्न ४ प्याकेजमा काम गरिने जनाइएको छ । क्षतिग्रस्त सडकखण्डमध्ये सिन्धुलीतर्फ भने पहिलो प्याकेजका रूपमा गत फागुन २८ गते ‘टेन्डर’ आह्वान गरिएको थियो । यसमा नेपालथोकदेखि वर्षेखोलासम्मको सडकखण्ड पर्नेछ । जसका लागि ७२ करोड रुपैयाँमा ठेक्का आह्वान गरिएको हो । यसमा सहभागी हुने कम्पनीले १ करोड ८२ लाख ५० हजार रुपैयाँ सुरक्षण राख्नुपर्ने जनाइएको छ । बाँकी क्षतिग्रस्त तीन प्याकेज सडकखण्ड भने काभ्रेपलाञ्चोकमा पर्नेछ । काभ्रेपलाञ्चोतर्फको क्षतिग्रस्त सडक पुनर्निर्माणका लागि मंगलबार पहिलो टेन्डर आह्वान गरिएको हो । यसतर्फको ८ किमी सडक (डालाबेंसीदेखि-चारसयाबेंसीसम्म) पुनर्निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । यसमा आवेदन दिने निर्माण कम्पनीले ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ ‘सेक्युरिटी’ बापत राख्नुपर्ने जनाइएको छ । गत फागुन ६ गते अर्थ मन्त्रालयले बिपी राजमार्ग पुनर्निर्माण गर्न ८ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ स्रोत सहमति दिइसकेको छ । त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर बोलपत्र आह्वान गरिएको डिभिजन सडक कार्यालयका प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सुमन योगेशले जानकारी दिए । उनका अनुुसार काभ्रेपलाञ्चोकतर्फको बाँकी २ टेन्डर पनि भक्तपुर कार्यालयले क्रमशः आह्वान गर्नेछ । सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेशका अनुसार २ वर्षमा निर्माण सक्नेगरी तयारी भइरहेको छ । ठेक्का आह्वान गरिएका सडकखण्डमा ३० दिनसम्ममा आवेदन दिन सकिने छ । प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन सकिएपछि करिब २ महिनामा ठेक्का सम्झौता हुनेछ । पुनर्निर्मित सडकमा आसपाल्ट कङ्क्रिटसहित २ लेनको सडक हुने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेशले यागेशले बताए । यसअघि ‘इन्टरमिडियट लेन’को सडक थियो । उक्त राजमार्गअन्तर्गत क्षतिग्रस्त सडक स्थायी रूपमा निर्माण हुनुअघि आउँदो वर्षायाममा सडकमा नियमित यातायात सञ्चालनका लागि अस्थायी मर्मत कार्य भइरहेको छ । ३ साताअघि सुरु गरिएको यस कार्यलाई तीव्रता दिइएको छ । डिभिजन कार्यालयले राजमार्गअन्तर्गत क्षति पुगेको नमोबुद्ध नगरपालिकाको चौकीडाँडादेखि काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुलीको सीमास्थल नेपालथोकसम्मको अस्थायी मर्मतकार्यलाई तीव्र पारिएको जनाएको छ । बाढीले काभ्रेपलाञ्चोकको रोशी क्षेत्रमा ठूलो क्षति पुर्‍याएकाले सोही क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिई मर्मतकार्य भइरहेको जनाइएको छ । हाल लोडर र डोजर प्रयोग गरी सडक मर्मतको कामलाई तीव्रता दिइएको छ । सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेशका अनुसार हाल बगरमा गरिएको डाइभर्सन तथा सडकको पुरानै स्थानलाई अवस्था हेरी २ देखि ३ मिटरसम्म ग्राभेल भरेर उठाउने तथा अफ्ठ्यारो स्थानमा जाली भरेर उचाइ बनाउन थालिएको हो । क्षतिग्रस्त सडक चौडा पार्ने, सम्याउने तथा ग्राभेल भेरेर रोशी खोलालाई गहिर्‍याएर खोलाको सतहभन्दा करिब ३ मिटर उचाइ बनाउने काम भइरहेको छ । कुल १३ किलोमिटर क्षतिग्रस्त सडकमध्ये पहिलो चरणमा ८ किलोमिटर मर्मत गरिनेछ भने बाँकीको थप मर्मतका लागि योजना बनाइने छ । बाढीले रोशी किनारको सडकको अधिकांश भाग बगाएको थियो । राजमार्गको धुलिखेल-नेपालथोक र नेपालथोक-खुर्कोट सडकखण्ड अस्थायी रूपमा मर्मतका लागि सरकारले २१ करोड २५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि कामको ‘डिजाइन’ भइरहेको र डिजाइन सकिएपछि लागत विवरण बनाएर स्थायी रूपमा पुनर्निर्माण गर्न ठेक्का प्रक्रियामा जाने सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर योगेशले बताउनुभयो । हाल काठमाडौंबाट रामेछाप, सिन्धुलीलगायत पूर्व जाने यातायातका साधन खोलाको बगरमा रहेको कच्ची सडक प्रयोग गरिरहेका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको गृहकार्यलाई तिब्र पारिरहेको बेला नेपाल उद्योग परिसंघले पर्यटन उद्योग केन्द्रित पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रम गरेको छ । राजधानीमा भएको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष राजेश अग्रवालले पर्यटन क्षेत्रमा विकासका लागि सरकारले प्रभावकारी कदमहरू चाल्नुपर्ने बताए । उनले पर्यटन विकासका लागि एक मात्र राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगम बलियो हुनुपर्ने धारणा राखे । वायुसेवा निगम प्रतिष्पर्धी बन्न नसक्दा विदेशी विमान कम्पनीहरुले लाभ लिइरहेका र पर्यटकका लागि नेपाल गन्तव्य निकै महङ्गो बनिरहेको उनको भनाइ छ । राष्ट्रिय ध्वजावाहकलाई बलियो बनाउन निगमको सुधार तथा बिस्तार गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिष्पर्धी बनाउन रणनीतिक साझेदार भित्र्याउन अति आवश्यक भइसकेको उनले बताए । सीएनआई अध्यक्ष अग्रवालले युरोपका पर्यटक धेरै खर्च गर्ने मध्येमा परेपनि युरोपियन युनियनले नेपाललाई सन् २०१३ देखि हवाई सुरक्षा सूचीमा समावेश गरेदेखि युरोपेली देशसँग सिधा हवाई सम्पर्क टुटेको बताए । अर्बौं लगानीमा भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालनमा आएपनि यी विमानस्थलहरुको प्रभावकारी सञ्चालन हुन नसकेकोमा उनले गुनासाे गरे । नेपालको समग्र आर्थिक विकासका लागि उद्योग व्यवसायलाई नियन्त्रण होइन नियमन गर्नेतर्फ हाम्रा कानून तथा नीतिहरु अभिप्रेरित हुनुपर्छ भन्ने निजी क्षेत्रको चाहना रहेको बताउँदै उनले उपयुक्त पूर्वाधारहरु सडक तथा हवाई पूर्वाधारको निर्माण पछि मात्र नेपाल भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गरिनुपर्नेमा जाेड दिए । कार्यक्रममा वायुसेवा संचालक संघको तर्फबाट भनाइ राख्दै आर्य थापाले विगत दुई वर्षमा कोरोना महामारीका कारण करीब साढ़ सात महिना नियमित हवाई सेवा सञ्चालन पूर्णरुपमा बन्द हुँदा नेपालका वायुसेवा कम्पनीहरु गम्भीर आर्थिक समस्याबाट गुज्रिरहेका बताए । उनहाँले अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनले नागरिक उड्डयन क्षेत्र कोभिड महामारी शुरु हुनुअघिको लयमा फर्कन कम्तिमा सन् २०२४ सम्म लाग्ने र कोभिड महामारीको आर्थिक तथा सामाजिक असरहरु दीर्घकालसम्म रही रहने आँकलन गरेको अवस्थामा नेपालका हवाई क्षेत्रले हालसम्म करिब १० अर्ब भन्दा बढी रकम गुमाइसकेको बताए। हवाई क्षेत्र पूर्ण रुपमा आफ्नो लयमा फर्किंदासम्म यस्तो सञ्चित नोक्शानी अझ बढ्दै जाने निश्चित भएको हुदाँ लामो समयसम्म ठूलो नोक्सानी खेपी, असन्तुलित व्ययभार एवं सञ्चालन लागतका कारण व्यवसाय सञ्चालनमा समेत सुरक्षा चुनौती थपिने र व्यवसायनै बन्द हुनसक्ने अवस्था रहेको उनकाे गुनासाे छ । कार्यक्रममा पर्यटन सचिव विनोदप्रकाश सिंहले पर्यटन उद्योगमा संसारभरी भ्याट रहेको बताउँदै नेपालमा समेत लगाइएको बताए । उनले पर्यटन उद्योगीहरुले उठाएको मागलाई मन्त्रालयले अंगिकार गर्नेसमेत बताए ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारलाई राजश्व उठाएर खर्च धान्न सकस परेकोले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व संशोधन विधेयक ल्याउनुपरेको बताएका छन् । प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै मन्त्री पौडेलले राजश्वले खर्च धान्न धौधौ भएको कारण चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनमा अनिवार्य दायित्वका शिर्षकमा समेत न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले ३१ प्रतिशत राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेको भएपनि अनिवार्य दायित्वअन्तर्गतका शीर्षकमा न्युन बजेट विनियोजन गरिएको बताए । उनले यस्तो अवस्थामा बजेट निर्माणमा विलम्व गर्न नहुने बताए । उनले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भिरतापूर्वक महशुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर सरकारले संशोधन विधेयक अघि सारेको स्पष्ट पारे । अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘राजश्वले हाम्रो साधारण खर्च धौधौ भइरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनका लागि विलम्व भइसकेको छ । हामीले विलम्व गर्नु हुदैन । अब हामीले बजेट निर्माण गर्दा अनुशासनतर्फ फर्किनुपर्ने अभिभारालाई गम्भीरतापूर्वक महसुस गर्नुपर्छ भन्ने मर्ममा उभिएर यो संशोधन विधेयक आएको कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु ।’ उनले चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणका थप ११ हजार योजना थपिएकै कारण ती योजनाहरूको सुनिश्चितता गर्न गाह्रो भएको समेत उल्लेख गरे ।

काठमाडौं । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ वर्षको बजेट सम्बन्धी अर्थ मन्त्रालयले कृषि तथा पशुपन्छि विकास मन्त्रालयसँग गरेको बैठकमा हाल कार्यान्वयनमा रहेका अनुदान कार्यक्रमहरूबारे गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ ढंगले अघि बढ्ने र नतिजामुखी बनाउनेबारे छलफल भएको हो । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गर्न र उत्पादन बढाउन अनुदानका कार्यक्रम ल्याइए पनि तिनीहरूको समीक्षा गरी समय सान्दर्भिक र प्रतिफलमुखी बनाउन जरुरी रहेको बताए । कृषिमन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदानलाई परिणाममुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रमा उत्पादन वृद्धि गरी निश्चित कृषि वस्तुमा आत्मनिर्भर हुनु पर्नेमा जोड दिए । कृषि मन्त्रालयले रासायनिक मल, बाली तथा पशुपन्छि बीमाको प्रिमियम अनुदान, उखु खेती प्रवद्र्धनका लागि किसानलाई प्रोत्साहन अनुदान लगायतका अनुदान दिँदै आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यस्तो अनुदान तथा सहुलियतका लागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब ३६ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । छलफलमा सहभागीहरुले अनुदानलाई उत्पादन प्रोत्साहनसँग जोड्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । संवैधानिक कार्यजिम्मेवारी अुनसार प्रदेश र स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारसँग मिल्ने तर संघीय तहवाट हाल कार्यान्वयनमा रहेका निश्चित कार्यक्रमहरुलाई तल्लो तहका सरकारमा पठाउनु पर्नेमा छलफलका सहभागीहरुको जोड रहेको थियो । बजेट छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, कृषि सचिव, विभागीय प्रमुख लगायतको उपस्थिति थियो । नयाँ बजेट निर्माण सम्बन्धी यस अघि अर्थ मन्त्रालयले भौतिक, शहरी, उर्जा, स्वास्थ्य, उद्योग, खानेपानी, संघीय मामिला मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न नहुनेमा जोड दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण सम्बन्धमा खानेपानी मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालका पदाधिकारीसँग आज बेग्लाबेग्लै भएका छलफलका उनले असङ्ख्य योजना तथा कार्यक्रम बजेटमा राख्ने प्रवृत्तिबाट बाहिर आउन आग्रह गर्दै पूर्वतयारी सकिएका ठूला रूपान्तरणकारी एवं राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना तथा कार्यक्रम मात्र प्रस्ताव गर्न जोड दिए । अर्थमन्त्री पौडेलले प्रदेश र स्थानीय तहले गर्न सक्ने कार्यक्रममा उनीहरुको भूमिका बढाउनुपर्ने र एक पटकका लागि बीउपुँजी दिएर भए पनि प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रभित्रका आयोजना तथा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादव, सङ्घीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्ता, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष शिवराज अधिकारी, अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, खानेपानी सचिव, सङ्घीय मामिला सचिवगायत सहभागी थिए ।

काठमाडौं । यतिबेला सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणमा व्यस्त भएको छ भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ मा नयाँ बजेट ल्याउनका लागि उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले मन्त्रालय छलफलगत थालिसकेका छन् । मन्त्रालयगत छलफलपछि अबको केही दिनमै संसदमा प्रि-बजेट छलफल चल्नेछ । सबैको चासो नयाँ बजेटमा भइरहँदा आखिर बजेट भनेको केहो, कसरी बनाइन्छ र यो किन ल्याइन्छ ? यसबारे आम नागरिकले बुझ्न जरुरी छ । सामान्यतया बजेट भनेको आय र व्ययको लिखित दस्तावेज हो । यसले आम्दानी कति गर्ने र खर्च कति गर्ने भन्ने निर्क्यौल गर्छ । बजेट आफैँमा एउटा चक्र पनि हो । बजेटको लक्ष्य तथा उद्देश्यहरु निर्धारण गरेर, पुराना सूचनाहरु विश्लेषण गरेर बजेटको तयारी शुरु हुन्छ । बजेट निर्माणको काम मंसिरबाट नै शुरु हुने गरेको छ । सरकारले बजेट निर्माण थाल्दा तल्लो तहबाट योजना तथा कार्यक्रमहरु माग्छ । खासगरी जिल्लादेखि नै सरकारी संयन्त्रहरुले योजनाहरु पठाउछन् । ती योजना विभाग हुँदै मन्त्रालयमा प्राप्त भएपछि नयाँ योजनाहरुलाई प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता गरिन्छ । प्रोजेक्ट बैंकमा दर्ता भएका योजनालाई प्राथमिकताका आधारमा बजेटमा समावेश गरिन्छ । बजेटमा समावेश आयोजना तथा कार्यक्रमहरुलाई पि-१, पि-२, पि-३ मा वर्गिकरण गरिन्छ र प्राथमिकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीकाअनुसार यसले पहुँचका आधारमा सिधै बजेटमा साना तथा खुद्रे योजना तथा कार्यक्रम पार्ने पुरानो प्रवृत्तिलाई केही निरुत्साहित गरेको छ । खासगरी पहिले, नयाँ बजेट सरकारले ल्याउन थाल्दा आफ्ना खुद्रे योजना तथा कार्यक्रममा बजेट पार्न उच्चपदस्थ व्यक्ति, सांसदहरुको हानथापै अलि बढि नै हुने गर्थ्यो । अहिले त्यो केही निरुत्साहित भएको छ । जेठ १५ मा संघीय सरकारले बजेट ल्याएपछि प्रदेश सरकारले र प्रदेश सरकारले ल्याएपछि स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउने गरेका छन् । बजेट निर्माण गर्दै गर्दा जनताका मौलिक हकलाई पनि प्रथमिकतामा राख्नुपर्छ । संघिय गणतन्त्र नेपालको संविधानमा ३२ ओटा मौलिक हक तथा अधिकारहरु रहेको छन् । ती अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै देश विकास गर्ने, उद्योग धन्दा फस्टाउने, स्वदेशमा नै रोजगारी निर्माण गर्ने खालको बजेट आवश्यक ठानिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, सम्बन्धित मन्त्रालयहरुको सहभागिता रहने गर्दछ । बजेट निर्माण गर्दैगर्दा आर्थिक कार्यविधि ऐन, आर्थिक नियमावली, स्थानिय तहको सवालमा आर्थिक कार्यविधी सम्वन्धि नियमावली रहेका छन् । बजेट निर्माण गर्दा विभिन्न विधि प्रक्रिया भने पूरा गर्नैपर्ने हुन्छ । अर्थ मन्त्रालयले बनाउने भन्दैमा मन्त्रीले सिधै संघीय संसदमा पेश गर्ने चाहीँ होइन । बजेट निर्माणदेखि संसदमा पेश हुने अवधिसम्मको आफ्नो छुट्टै विधि र प्रक्रिया हुन्छ, त्यसअनुसार अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले सरकारलाई फागुन ७ भित्रमा सिलिङ दिएको हुन्छ । त्यही सिलिङमा रहेर बजेट निर्माणको तयारी थालिन्छ । योजना आयोगले विभिन्न योजनाको विषयमा मन्त्रालयहरुलाई जानकारी गराउने, कुन आयोजनालाई कसरी, कति स्थान दिने भन्ने योजना समेत पेश गर्छ । बजेट निर्माण गर्दा संकलन तर्जुमा फारम संकलन, टेबुलेशन तथा अध्ययन, बजेटको नीतिगत र कार्यक्रम माथिको राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरुसँग छलफल, मन्त्रालयमा बजेटका लागि आय तथा खर्चका विषयमा छलफलसँगै आर्थिक सर्वेक्षणको तयारी हुने गर्दछ । यस्तै बजेटका लागि वैदेशिक प्राविधिक सहायता, बजेट सुझाव संकलन पनि हुने गर्दछ । सरोकारवाला निकायले विभिन्न माध्यमबाट सुझाव दिने काम गर्दछन् । बजेट आउनु अघि सरकारले बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त संसद्मा पेश गरिसकेको हुन्छ, अहिले त्यही प्रक्रिया अनुसार बजेट अधिवेशन चलिरहेको छ र यो अन्तीम चरणमा छ । संसद्मा सांसद्हरुले बजेटमा दिने सुझाव अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेटमा समेट्नुपर्ने हुन्छ । प्राथमिकता र सिद्धान्तमाथिको छलफल सकिएपछि सरकारले नयाँ आवका लागि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम संसद्मा ल्याउनुपर्ने हुन्छ, त्यस्तो कार्यक्रम राष्ट्रपतीले संसद्मा प्रश्तुत गर्ने प्रचलन नेपालमा चल्दै आएको छ । त्यसपछि संसद्मा पूर्वबजेट प्रश्तुतिको तयारी गरिन्छ । र मन्त्रालयको लक्ष्य तथा प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । सँगै विभिन्न संस्थानको प्रगति विवरणको अन्तिम मस्यौदा तयार पारिन्छ । राजश्व परामर्श समितिको प्रतिवेदन अध्ययन गरिन्छ भने वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाको अध्ययन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक सर्वेक्षण तयार पार्ने काम गर्छ । व्यय अनुमान र शिर्षकगत खर्च अनुमानको मस्यौदा पनि तयारी पारिन्छ । यसैगरी व्यय अनुमानको प्रारम्भिक मस्यौदा तयारी, त्रिवर्षीय खर्चको आंकलन गरिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकहरूको अनुसूचिको मस्यौदा तयार पार्नुका साथै वैदेशिक सहायता संलग्न आयोजनाहरूको श्रोत पुस्तिका तयार पर्ने, बजेट वक्ताव्यको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार पार्ने, संस्थानको प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्ने, आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्ने काम गरिन्छ । विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, ऋण तथा जमानत विधेयक, आर्थिक विधेयक र पेस्की खर्च विधेयक पनि यही समयमा तयार गरिन्छ । राजश्व अनुमान, कार्यक्रम तय गरेर अर्थमन्त्रालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् कार्यालय र राष्ट्रपतिलाई बजेटको बारेमा जानकारी गराएपछि बजेटले अन्तिम रुप पाउन थाल्छ । बजेट बनेपछि अर्थमन्त्रीले उक्त बजेटको विषयमा राष्ट्रिय योजना आयोग र मन्त्रिपरिषद्बाट पनि ब्रिफिङ गर्नुपर्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन भएपछि राष्ट्रपतिलाई नयाँ बजेटबारे जानकारी गराइन्छ र संघिय संसदमा जेठ १५ गते बजेट वक्तव्य प्रश्तुत गरिन्छ । उक्त बजेट संसदमा छलफलमा आउछ र संसद्बाट बहुमतले पारित गर्ने प्रचलन नेपालमा छ । बजेट पारित नभए त्यो कार्यान्वयनमा जान सक्दैन भने पास भएमा अर्को महीनाको साउन १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आउछ । नेपालमा नयाँ संविधान आउनु अघि असार ३० मा बजेट ल्याउने प्रचलन थियो । अन्तरीम संविधान खारेज भएर नयाँ संविधान संविधानसभाबाट जारी भएसँगै समयमै बजेट खर्च गर्नेगरी १५ जेठमा बजेट ल्याउने प्रचलन शुरु थियो । नयाँ बजेटको सन्दर्भमा अर्थमन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख श्यामप्रसाद भण्डारीसँगको संक्षिप्त कुराकानी:  आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी कसरी हुँदैछ ? जवाफः पछिल्लो समय आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ अध्यादेशमार्फत संशोधन भएर आएको छ । त्यसले बजेटको कार्यतालिकामा समेत संशोधन गरेको छ । त्यसअन्तर्गत फागुन ७ गते भित्रै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा हुने स्रोत अनुमान समितिले १९ खर्ब हाराहारीको आगामी वर्ष २०८२/८३ का लागि स्रोत अनुमान गरेर अर्थ मन्त्रालयलाई सिलिङ बुझाएको छ । अर्थ मन्त्रालयले फागुन १५ गते भित्रै विषयगत मन्त्रालयहरुलाई सिलिङ र आठ बुँदे बजेट तर्जुमा सम्बन्धि मार्गदशन उपलब्ध गराइसकेको छ । फागुन २१ देखि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, शहरी विकास मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका मन्त्रीसहितसँग मन्त्रालयका अधिकारीहरुसँग छलफल गर्नुभएको छ । आम सर्वसाधारणले बजेटलाई कसरी बुझ्ने ? बजेट भनेको आगामी आर्थिक वर्षका लागि आय र व्यायको अनुमान हो । राजश्व र चालु, पुँजीगत, वित्तीय व्यवस्थामा हुने खर्चको अनुमान गरिएको हुन्छ । त्यो अनुमानलाई अर्थमन्त्रीले संसद्मा पेश गर्नुहुन्छ । संसदले पास गरेपछि त्यो बजेट कार्यान्वयनको चरणमा जानेछ । नेपालको संविधानमै जेठ १५ मै बजेट प्रश्तुत गर्ने भन्ने छ, त्यो भनेको प्रत्येक वर्षको नेपाल सरकारको आय र व्यायको विवरण हो । पछिल्ला वर्षमा ठूलो आकारको बजेट ल्याउने होड देखिन्छ, आगामी वर्षमा कार्यन्वयनयोग्य बजेट आउला ? जवाफः आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुशासित, यथार्थ परकबजेट ल्याउने हिसावले अघि बढेका छौं । त्यसका लागि अर्थमन्त्रीले आफैँ विषयगत मन्त्रालयहरुका मन्त्री, सचिवहरुसँग अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरुसँग राखेर छलफल अघि बढाउनुभएको छ । यो भनेकै बजेटलाई कार्यान्वयन योग्य, यथार्थपरक बनाउ भन्ने हिसावले नै यो तयारी भइरहेको छ । बजेटमा तोकिएका सबै कुराहरु कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कतिपय आयोजनाहरुको पूर्वतयारी भएका हुँदैनन् । बजेट एउटा राजनीतिक दस्ताबेज पनि हो । कतिपय कुराहरु कार्यान्वयन गर्ने हिसाबमा राजनीतिक रुपमा पनि आउछन् । जुनमा अलिकति तयारी पुगेको हुँदैन । हाम्रा आयोजना, ठेक्का व्यवस्थापनमा केही समस्याहरुका कारणले बजेटमा आएका सबै कार्यक्रमहरु लागू भएको देखिँदैन । यि सबै विषयगत मन्त्रालयहरुले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो ।न्यूज एजेन्सी नेपाल

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग छुट्टा–छुट्टै छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले आगामी वर्षको बजेटका लागि निरन्तरता दिनुपर्ने कार्यक्रम, परिमार्जित गर्नुपर्ने कार्यक्रम, स्थगित गर्नुपर्ने कार्यक्रम, हटाउनुपर्ने कार्यक्रम र नयाँ कार्यक्रमबारे तयारी गरी अघि बढ्न आग्रह गरेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँगको छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, आधारभूत अस्पताल, स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरुको दायित्व, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्तिलगायतका विषयमा समीक्षा गरी तिनीहरुलाई प्रभावकारी बनाउने गरी कार्यक्रम बनाउन अनुरोध गरे । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताए । उनले बीमा कार्यक्रमलाई दीर्घकालीन बनाउने गरी कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने धारणा व्यक्त गरे । उद्योग मन्त्रालयसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले नीतिगत विषयहरुलाई सम्बोधन गर्न र उद्योग तथा व्यापारिक क्षेत्रमा सहज हुने वातावरण सिर्जना गर्न आग्रह गरे । उनले रोजगारी सिर्जना, उत्पादनमा वृद्धि र देशमा कसरी औद्योगीकरण गर्ने सकिन्छ, त्यसतर्फ ध्यान दिन जरुरी रहेको बताए । उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारीले नीतिगत रुपमा सुधार गर्दै तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा प्रकाशकुमार श्रेष्ठले कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुने र परिणाम दिन नसक्ने प्रवृतिमा सुधार गर्नुपर्ने बताए । छलफलमा अर्थ सचिव, राजस्व सचिव, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव, उद्योग मन्त्रालय सचिव, विभागीय प्रमुखलगायतको उपस्थिति थियो । अर्थ मन्त्रालयले यसअघि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटबारे भौतिक, सहरी र उर्जा मन्त्रालयसँग छलफल गरिसकेको छ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सडक, पुल, तटबन्ध, विमानस्थल निर्माण तथा विस्तारदेखि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यसम्पादनमा पाएको अङ्कका विषयमा सदनमा आवाज उठाएका छन् । सभाको बैठकको शून्य समयमा सांसद बिना लामाले विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले प्राप्त गरेकोे अङ्कप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरिन् । ‘घिसिङले बुझाएको कार्यसम्पादन प्रतिवेदन नबुझी आफैले अङ्क प्रदान गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसमा संलग्न कोको छन्, यसको जवाफ चाहियो ।’ सांसद शिशिर खनालले सदन सरकारको छायाँ बन्न नहुने धारणा राखे । उनले भने, ‘संसद् सत्ताको छायाँ बन्न हुँदैन ।’ सांसद श्यामकुमार घिमिरेले बजेट निर्माण गर्न सुरु भइसकेकाले पुराना योजनालाई समेत सम्पन्न गर्नेगरी बजेट विनियोजन गर्न सुझाव दिए । सांसद शान्ति विकले काठमाडौँ जोड्ने मझिङटार शक्तिखोर सुरुङमार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको योजनामा राख्न माग गरिन् । सांसद शान्ति श्रेष्ठले डढेलो नियन्त्रणका लागि भएका प्रयास र सम्बन्धित निकायहरूको पूर्वतयारीका बारेमा सदनलाई जानकारी गराउन माग गरिन् । सांसद शेरबहादुर कुँवरले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग बन्द भएपछि त्यसमा आश्रित श्रमिकको विचल्ली भएको भन्दै उनीहरूले पाउन बाँकी सुविधा उपलब्ध गराउन माग गरे । सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दिया अस्पतालको भवन निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेशबाट आवश्यक बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिन् । सांसद सन्तोष चालिसेले काठमाडौँ उपत्यकामा बागमतीसँगै बग्ने विभिन्न नदीहरूको सरसफाइ गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानार्कषण गराए । उनले नदीमा ढल नमिसाउन र यसको प्रभाकारी व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए । सांसद सरिता भुसालले बर्दघाट औद्योगिक ग्रामको निर्माणका लागि बजेट उपलब्ध गराउन माग गरिन् । सांसद स्वर्णिम वाग्लेले तनँहुको मुग्लिङ नारायणगढ सडकसँग जाडिने घुमाउने दमौली सडकको काम आठ वर्षसम्म गति लिन नसकेको भन्दै ध्यानार्कषण गराए । सांसद शान्ति चौधरीलाई बर्दिया अस्पतालको पूर्वाधार संरचना निर्माण भइसक्दा पनि आकस्मिक उपचार सेवा सुरु हुन नसकेको बताइन् । सांसद सिताकुमारी रानाले दैलेखको पञ्चकोशी तीर्थस्थमा विकास निर्माणअघि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न ध्यानार्कषण गराइन् । सांसद सीता मिजारले सडक दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि ध्यानार्कषण गराइन् । सांसद सुनिता बरालले सरकारले प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत हुने अध्यादेशलाई समर्थन गर्न आग्रह गरिन् । सांसद सुमना श्रेष्ठले एक तिहाइ पालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नभएको भन्दै सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानार्कषण गराइन् । सरकारले एक हप्ताभित्र पदपूर्ति गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको थियो, त्यो कहाँसम्म पुग्यो’, उनले प्रश्न गर्दै सदनमा जानकारीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयको जवाफ माग गरिन् । सांसद सुशीला सिर्पाली ठकुरीले अर्घा भगवती विमानस्थल नौ वर्षसम्म सम्पन्न हुन नसकेको बताइन् । सांसद सुशीला श्रेष्ठले महिलालाई समाजमा स्रोत साधनमाथिको पहुँच र घरमा गरिने कामलाई अर्थतन्त्रमा जोडन आग्रह गरिन् । सांसद सुहाङ्ग नेम्वाङले इलामको चियालाई विश्व प्रख्यात चिया फोरममा सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाव दिए । सांसद सूर्यप्रसाद ढकालले खल्ला, झगडिया, चुकेनाला तटबन्धको वर्षायामअघि नै व्यवस्थापन नभएका झण्डै ६० हजार नागरिक विस्थापित हुने भन्दै पूर्वतयारीका लागि सचेत गराए । सांसद सूर्यबहादुर थापा क्षेत्रीले कुसुन्डा समुदायसँगै उनीहरुकोे भाषा संरक्षण गर्न माग गर्दै एकीकृत बस्ती विकासको काम थाल्न आग्रह गरे । सांसद सञ्जयकुमार गौतमले जब्दीघाटको पुल निर्माणका लागि बजेट छुट्याए पनि ठेक्का प्रक्रिया रोकिएकोतर्फ ध्यानार्कषण गराए । सांसद हर्कमाया विश्वकर्माले सदनमा सांसदहरूले प्रयोग गर्ने शब्द र शैलीप्रति सचेत हुनुपर्ने भनाइ राखिन् । सांसद हितराज पाण्डेले ऐन बनिसक्दा पनि सत्य निरुपरण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग नबेकोतर्फ ध्यानार्कषण गराए । उनले भने, ‘द्वन्द्वपीडितको घाउमा मलम लगाउन र बेपत्ता परिवारको आँसु पुग्छन यो आयोग अति आवश्यक छ ।’ सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मानव र वन्यजनतुबीचको द्वन्द्व नियन्त्रणका लागि ध्यानार्कष्ण गराउँदै पीडितलाई उपलब्ध गराउँदै आएको राहतस्वरुपको रकम बढाउन माग गरे । ‘जङ्गली हात्तीको आक्रमणबाट मृत्यु हुने परिवारलाई राहतस्वरुप प्रदान गर्ने रकम रु १० लाखलाई २० लाख बनाइयोस् । सामान्य घाइतेलाई एक लाख र गम्भीर घाइतेलाई पाँच लाखको व्यवस्था गर्नुपर्छ,’ उनले भने । शून्य समयमा सांसदहरूले झापा विद्रोहका पाँच सहिदका सम्झनामा श्रद्धाञ्जली समेत व्यक्त गरेका थिए ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माण प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको छ । सोही क्रममा मन्त्रालयले बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका साथै सम्बद्ध विभाग र निकायसँग परामर्श गरेको छ । उक्त अवसरमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुशासित र यथार्थपरक हुने प्रतिबद्धता व्यक्त ग‍रे । यथार्थपरक बजेट ल्याउँदा आर्थिक वर्षको बीचमा रकमान्तर तथा संशोधनको आवश्यकता नपर्ने र कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ । मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणमा विगतका अनुभवबाट सिक्दै अघि बढ्नुपर्ने बताए । त्यस्तै, सङ्घीय संरचनालाई ध्यानमा राखी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्ने गरी बजेट निर्माण गरिने उनको भनाइ थियो । बजेट बनाउँदा सबै मन्त्रालय तथा अन्य निकायको सहकार्य आवश्यक पर्ने र बजेटप्रति सबै पक्षको अपनत्व हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे । विपद्पछिको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकतामा राखी कार्यान्वयनयोग्य, प्रभावकारी र नतिजामुखी बजेट निर्माण गर्ने पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबीच समन्वय मिलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयार गरिनेसमेत उनले स्पष्ट पारे । कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने तथा न्यून प्राथमिकताका आयोजनालाई स्थगन गर्दै व्यवहारिक योजना मात्र समावेश गर्न अर्थमन्त्री पौडेलले सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । साना योजना कटौती गर्दै क्रमागत योजनाको सङ्ख्या घटाउनुपर्ने उहाँको सुझाव थियो । साथै, पूर्वतयारी पूरा भएका र अत्यावश्यक आयोजनालाई मात्र समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । बजेट प्रस्ताव गर्दा सिलिङलाई ध्यानमा राख्नुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले मन्त्रालयलाई योजनाबद्धरूपमा कार्य गर्नसमेत आग्रह गरे । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोडको सीमाभित्र रहेर बजेट ल्याउन सकिने गरी सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

तुलसीपुर । दाङका विकट क्षेत्रका नागरिकलाई विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम थालिएको छ । पश्चिम दाङको विकट क्षेत्र शान्तिनगर, बबई र दङ्गीशरण गाउँपालिका तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाकै केही भागमा अझै पनि विद्युत् नपुगेको जनाउँदै ती स्थानमा विद्युत् पुर्‍याउने गरी काम अगाडि बढाइएको नेपाल विद्युत् वितरण केन्द्र तुलसीपुरका प्रमुख शिवनारायण गोशलीलले बताए । उनका अनुसार अझै पनि यी क्षेत्रका चार हजार दुई सय बढी घरधुरीमा विद्युत् नपुगेकाले ती क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याउनका लागि प्रक्रिया अघि बढेको हो । ’म प्रमुख हुँदासम्म यहाँका विकट बस्तीका घरमा विद्युत् पुर्‍याउने योजना छ, जिल्लाका विकट बस्तीमा अझै पनि विद्युत् पुगेको छैन,’ उनले भने, ’त्यसका लागि प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ ।’ ती बस्तीमा विद्युत् पुर्‍याउनका लागि करिब २५ करोड रुपैयाँ बजेट सुनिश्चित भइसकेको समेत बताए । त्यो बजेट कार्यान्वयन भएमा सबै ठाउँमा विद्युत् पुग्ने उनको भनाइ छ । चीनको एआईआईबी बैंकको लगानीमा विद्युत् विस्तार हुन लागेको हो । ‘दाङजस्तो विकसित जिल्लामा समेत अझै पनि विद्युत् नपुगेको ठाउँ छ, भन्दा अच्चमा लाग्ने गर्छ,’ प्रमुख गोशलीले भने, ‘अब सबै ठाउँ विद्युत् पुग्यो, भन्ने बनाउनुछ ।’ दङ्गीशरण गाउँपालिकाको वडा नं १, शान्तिनगर गाउँपालिकाको वडा नं १, २ र ३, बबई गाउँपालिकाको वडा नं १, ५र ७ तथा तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको १, ३, ४, ८ र १२ नम्बर वडाका केही बस्तीमा अझै पनि विद्युत् पुग्न सकेको छैन । केही समय अघि दाङको तुलसीपुर–४ खुमखानी, शान्तिनगर गाउँपालिका–१ बस्तीखोला, हारीचारजस्ता विकट ठाउँमा विद्युत् पुर्‍याइएको थियो ।

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि करिब साढे ६ खर्ब रूपैयाँ बराबरको घाटा बजेट ल्याउन सकिने गरी स्रोतको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ करोडको बजेट ‘सिलिङ’ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँमात्रै प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् आगामी आर्थिक वर्षका लागि निर्धारण भएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड स्रोत अपुग हुनेछ । यस्तो अपुग रकमलाई आन्तरिक तथा बाह्य ऋण र अनुदानमार्फत पूर्ति गरिनेछ । मुलुकको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) अनुपातमा सार्वजनिक ऋण बर्सेनि बढ्दै जानु, ऋणको साँवाब्याज भुक्तानीका लागि ठूलो रकम खर्च हुनु, ऋण लिएको रकम पुँजी निर्माणमा भन्दा चालु प्रकृतिका कार्यमा जानुलाई चुनौतीका रूपमा हेर्ने गरिन्छ । स्रोत अनुमान समितिले निर्धारण गरेको सीमाअनुसार नै बजेट आउने हो र सोही अनुसार खर्च पनि हुने हो भने आगामी आर्थिक वर्षमा मात्र मुलुकलाई करिब रु ६ खर्ब ऋण थपिने देखिन्छ । ठूलो आकारको बजेट ल्याउन ऋणलाई स्रोतका रुपमा देखाउने तर आन्तरिक राजस्व भने बढ्न नसक्ने स्थिति हरेक वर्ष आउने गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको सरकारी राजस्व वृद्धिको अनुमान हेर्ने हो भने चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा राखिएको लक्ष्यकै हाराहारीमा छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको संशोधित अनुमानभन्दा १०.३ प्रतिशतले आन्तरिक राजस्व प्राप्ति बढ्ने आँकलन स्रोत अनुमान समितिले गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले रु १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड आन्तरिक राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत राजस्वको लक्ष्य घटाएर रु ११ खर्ब ४५ अर्ब २६ करोड बराबर मात्रै प्राप्ति हुने अनुमान गरिएको छ । मध्यावधि समीक्षामार्फत राखिएको राजस्व सङ्कलनको लक्ष्यका तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा करिब १० प्रतिशत राजस्व बढ्ने अनुमान गरिनु विगतको भन्दा कम र यथार्थपरक रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारी बताउँछन् । ’चालु आवको बजेटको मध्यावधि समीक्षाका आधारमा हामीले आगामी आर्थिक वर्षको आन्तरिक राजस्वको अनुमान गरेका हौं । विगतमा २०/२२ प्रतिशत सम्म राजस्व वृद्धिको अनुमान गर्ने गरिन्थ्यो । तर अहिले हामीले १० प्रतिशत मात्रै गरेका छौं । यो यथार्थपरक र विधिमा आधारित छ,’ उनले भने । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउन सकिनेगरी सीमा निर्धारण गर्दा करिब साढे ६ खर्ब बराबर स्रोत अपुग हुने देखिन्छ । उक्त रकम वैदेशिक ऋण तथा अनुदान र आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायता २८ दशमलव आठ प्रतिशतले बढ्ने आँकलन स्रोत अनुमान समितिको छ । आगामी आर्थिक वर्ष वैदेशिक अनुदान ४५ अर्ब र वैदेशिक ऋण रु दुई खर्ब ३५ अर्ब नौ करोड प्राप्त हुने अनुमान समितिको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको मध्यावधि समीक्षामार्फत वैदेशिक ऋण र अनुदान प्राप्तिको लक्ष्य पनि संशोधन गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि रु दुई खर्ब १७ अर्ब ६७ करोड वैदेशिक ऋण लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा गत माघमा मध्यावधि समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर रु एक खर्ब ८० अर्ब ८४ करोड कायम गरिएको छ । त्यसैगरी, चालु आवमा ५२ अर्ब ३३ करोड वैदेशिक अनुदान लिने सरकारको लक्ष्य रहेकामा बजेट समीक्षामार्फत त्यसलाई घटाएर ३६ अर्ब ६३ करोड कायम गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि स्रोतको अनुमान गर्दा वैदेशिक ऋण उपलब्ध गराउने भनेर दातृ निकायबाट प्राप्त प्रतिबद्धतालाई हेरिएको भए पनि वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा केही फरक पर्नसक्ने आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । विशेषगरी अमेरिकी अनुदान सहयोगका रुपमा रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनमार्फत प्राप्त हुने रकम निरन्तरता हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषयले आगामी आर्थिक वर्षको वैदेशिक अनुदान प्राप्तिमा पनि फरक पर्ने उनको भनाइ छ । ‍आगामी आर्थिक वर्षको घाटा बजेट पूर्ति गर्ने स्रोत देखाउँदा आन्तरिक ऋणको आकार पनि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा बढाउन खोजिएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि तीन खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि भने तीन खर्ब ५७ अर्ब ४६ करोड बराबर स्रोत आन्तरिक ऋण उठाएर पूर्ति गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । घाटा बजेट ल्याउने अभ्यास विश्वभर नै रहेको र आन्तरिक स्रोतले धान्नेभन्दा ठूलो आकारको बजेट ल्याउनु आलोचनाको विषय नरहे पनि ऋण लिएको रकम कहाँ र कसरी खर्च हुन्छ भन्ने कुराले भने महत्व राख्ने आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारी बताउँछन् । ‘घाटा वित्त परिचालन गर्ने संसारभरको अभ्यास छ । त्यो रकम कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हो । यसमा आलोचना भनेको सापेक्ष विषय हो । पहिलेको भन्दा निकै यथार्थपरक र वास्तविकतामा आधारित भएर स्रोतको अनुमान गरिएको छ,’ उनले भने ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणका लागि मार्गदर्शन तयार भएको छ । अर्थमन्त्रालयले बजेट तर्जुमा गर्ने सम्बन्धमा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम यो मार्गदर्शन तयार गर्दै जारी समेत गरेको हो । स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाब तथा सार्वजनिक खर्चको उपलब्धि बढाई आर्थिक गतिविधि बिस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई समेत दृष्टिगत गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले मार्गदर्शनलाई अर्थ मन्त्रालयले गम्भिरतापूर्वक लिन बजेट बनाइरहेका मन्त्रालयहरुलाई भनेको छ । अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले जारी गरेको मार्गदर्शनमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन खर्चको दक्षता अभिवृद्धि हुनेगरी क्रियाकलाप निर्धारण गरी आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरू मिति चैत्र १५ गते भित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गर्न भनिएको छ । मार्गदशनअनुसार सीमा भित्र रही मन्त्रालयहरुले बजेट प्रश्ताव गर्नुपर्नेछ । प्राप्त बजेट सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नु पर्ने र कार्यान्वयनको क्रममा सामान्यतया रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रश्ताव गर्न मन्त्रालयहरुलाई अर्थमन्त्रालयले भनेको छ । त्यस्तै आयोजना वर्गीकरणको आधार तथा मापदण्ड, २०८० अनुकुल हुनेगरी कार्यक्रम तथा आयोजना प्रश्ताव गर्नुपर्नेछ । साथै आयोजनागत विनियोजनको न्यूनतम सीमा समेत सोही बमोजिम कायम गर्नु भनिएको छ । विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रश्ताव गर्नुपर्नेछ भने आयोजना तथा कार्यक्रममा दिर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश नगर्नु अर्थमन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई भनेको छ । चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्नेगरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रश्ताव गर्नु, अनिवार्य दायित्वका खर्च शिर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रश्ताव गर्न समेत भनेको छ । एकै प्रकृतिका क्रियाकलापहरू विभिन्न उपशिर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकोमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गर्न समेत मार्गदर्शनबाट अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । आगामी बजेटको तयारी गरिरहेका मन्त्रालयहरुले नयाँ बजेटमा नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रश्ताव गर्दा गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्नेछ । नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रश्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विश्लेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न र हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजनाहरू आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएमा सोको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव अर्थले भनेको छ । सीमित स्रोतको उपलब्धिमुलक उपयोग गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ भने क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रश्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउन समेत भनेको छ । आयोजना प्रश्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नुपर्ने, अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजनामा कार्यान्वयनको लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यको लागि मात्र बजेट प्रश्ताव गर्न समेत मार्गदशनबाट अर्थ मन्त्रालयले भनेको छ । स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रश्ताव नगर्न र चालु कार्यक्रम तथा आयोजनाहरूको हालसम्मको कार्यान्वयन अनुभवको आधारमा पुनर्संरचना तथा एकीकृत गर्नुपर्ने देखिएमा सो बमोजिम गरी व्यवस्थित एवं उपलब्धिमुलक बनाउनु समेत बजेट निर्माणमा लागिरहेका अधिकारीहरुलाई मन्त्रालयले मार्गदशनबाट भनेको छ । मार्गदशनअनुसार आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तर–तह तथा अन्तर मन्त्रालय दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने, विपद् संवेदनशिलताको आधारमा जोखिम न्युनिकरण गर्ने गरी अन्तरनिकाय समन्वय कायम गर्नुपर्नेछ भने विपद् पछिको पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रश्ताव गर्न भनिएको छ ।

म्याग्दी । मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको विकल्प मानिएको दरवाङ–ताकम–शिवाङ–ताकम–मुना–जलजला–ढोरपाटन सडक स्तरोन्नतिका लागि रु एक अर्ब बजेटको योजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढेको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयले उक्त सडकअन्तर्गत दरवाङ–धारापानी र झिनडाडा–मुना खण्डमा कालोपत्र र ढलान गरेर स्तरोन्नतिका लागि रु ९२ करोड बजेटको योजना सञ्चालन गरेको हो । योजनाको सर्वेक्षण, लागत अनुमान, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार पारेर सोमबार ठेक्का आह्वान गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए । सङ्घीय र प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा रु १२–१२ करोड बजेट विनियोजन गरेको उक्त योजना गण्डकी प्रदेशमार्फत म्याग्दीमा भित्रिएको हालसम्मका मध्ये सबैभन्दा ठूलो आयोजना हो । यसै वर्ष ठेक्का सम्झौता गरी कार्यक्षेत्रमा ठेकेदार परिचालन गर्ने लक्ष्य छ । उक्त सडकअन्तर्गतको धवलागिरि गाउँपालिका–७ धारापानीबाट ताकम हुँदै झिनडाँडा खण्डको चार किलोमिटर दूरीको सडक कालोपत्र, ढलान र ग्राभेलका लागि गत वर्ष रु १४ करोड ६१ लख ६१ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । निर्माण कम्पनी रामसागर–बिएस धवलागिरि जेभीले करिब ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ । म्याग्दीबाट ढोरपाटन हुँदै पूर्वीरुकुम जोड्ने सडक मध्यपहाडी लोकमार्गको बागलुङ खण्डको तुलनामा ७० किलोमिटर छोटो पर्ने भएकाले यसलाई प्राथमिकता दिएको म्याग्दी १ (२) बाट निर्वाचित गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य रेशमबहादुर जुग्जालीले बताए । ‘बेनीबाट मङ्गला हुँदै मालिका गाउँपालिकाको केन्द्र दरवाङ जोड्ने २४ किलोमिटर सडक कालोपत्र गर्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ’, उनले भने, ‘यो योजनामार्फत अबको तीन वर्षभित्र दरवाङबाट मुनासम्मको सडकलाई पक्की बनाउने लक्ष्य छ ।’ म्याग्दीको मङ्गला, मालिका, धवलागिरि गाउँपालिकाका साथै बागलुङको ढोरपाटन र पूर्वीरुकुमका बासिन्दालाई पोखरा–काठमाडौँ जावतजावत गर्न छोटो पर्ने भएकाले जुग्जालीले गण्डकी प्रदेशको पूर्वभौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको नेतृत्व गरेको समयमा विसं २०८० मा यो सडकलाई सङ्घीय समपूरक योजनामा समावेश गराउने निर्णय गराएका थिए । धवलागिरि गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रेमप्रसाद पुनले मुना हुँदै मरेनीबाट जलजला र ढोरपाटन जोड्ने सडकको मार्ग खोल्ने काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । सङ्घीय सरकारले मरेनीबाट जलजला ढोरपाटन जोड्ने सडकका लागि चालु आवमा विनियोजन गरेको रु छ करोड ५० लाख बजेटको योजनामार्फत सडकको मार्ग खोल्ने काम भइरहेको छ । रासस

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको छ । सबै विषयगत निकायलाई मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयन योग्य योजना मात्र समावेश गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ । मार्गदर्शनअनुसार नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत-लाभ विश्लेषण आवश्यक पर्नेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका योजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य उच्च प्राथमिकताका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने र स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग सुनिश्चित गर्न स-साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबावलाई मध्येनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ । ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन खर्चको दक्षता अभिवृद्धि हुने गरी क्रियाकलाप निर्धारण गरी आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रम आगामी चैत १५ गतेभित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबिआईएस) मा प्रविष्ट गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ,’ पत्रमार्फत् भनिएको छ । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सक्नेगरी सरकारलाई सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । सोही सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । ‘विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नु हुनेछैन,’ विषयगत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै अर्थले भनेको छ, ‘चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्ने र अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।’ एकै प्रकृतिका क्रियाकलाप विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । यस्तै, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विशेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न भनिएको छ । हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएमा सोको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा जनाइएको छ । ‘सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न स-साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ । क्रमागत आयोजनाको सङ्ख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ,’ बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा भनिएको छ, ‘आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैङ्कमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नु पर्नेछ । यस्तै, अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजना कार्यान्वयनक्ँ लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नू ।’ बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाइने छैन । यस्तै, आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तरतह तथा अन्तरमन्त्रालयमा दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । विपद्पछिको पुनःनिर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गरिनुपर्ने जनाइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम छुट्याएर मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन निरन्तरता दिनुनपर्ने प्रकृतिका स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा विधिसम्मत रूपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । ससर्त अनुदानका आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजनामात्र निरन्तरता दिनु भनिएको छ । ‘तयारी पूरा नभएका तथा लगानी विधि सुनिश्चित नभएका नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्नु हुने छैन । ससर्त अनुदानबाट बेहोर्नुपर्ने कार्यरत जनशक्तिका लागि आवश्यक तलबलगायत अनिवार्य दायित्वमा पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्नुहुनेछ,’ मार्गदर्शनमा भनिएको छ । समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम प्रस्ताव गरी बाँकी रकमको मात्र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिनेछ । यस्तै, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन चालु प्रकृतिका खर्च घटाउने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्न आग्रह गरिएको छ । सफ्ट्वेयर खरिद र परामर्श सेवालगायत खर्च शीर्षकमा पर्याप्त आधार र लागत प्रभावकारिता हेरी एकीकृत प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्ने भएमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ । कुनै पनि बजेट प्रस्ताव गर्न र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक फर्निचर फिक्चर्स तथा सजावट खर्चमा बजेट माग्न पाइने छैन ।