काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता तथा पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले परियोजनाहरूको प्राथमिकताको आधारमा बजेट छुट्टाउनुपर्ने बताएका छन् ।  बिहीवार विपी चिन्तन प्रतिष्ठान र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित गरेको आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।  उनले आगामी योजनाहरूमध्ये प्राथमिकतालाई प्रमुख जोड दिन सक्नुपर्ने बताउनु भयो । उनले पर्यटकीय केन्द्र, उत्पादन क्षेत्र र जनसङ्ख्याको केन्द्रलाई प्रमुख आधार बनाएर बजेट विनियोजन गरी भौतिक निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्ने बताए ।  उनले आफूहरूले तीन करोड भन्दा तलका योजनाहरू केन्द्र सरकारले नराख्ने भनेर कार्यविधि बनाए पनि कार्यान्वयन गर्न नपाउँदै सरकारबाट बाहिरिनुपरेको स्मरण गरे । पूर्वअर्थमन्त्री महतले भने, ‘हजारौं सडक विकासका आयोजनाहरू सहरी विकास र भौतिक योजना । स्थानीयदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म । १० लाख, २० लाखदेखि अनेक खालका छन् । त्यसैले हामीले तीन करोडभन्दा तलका योजनाहरू केन्द्रले नराख्ने भनेर कार्यविधि पास गर्‍याैं । तर त्यो लागू गर्न नपाउँदै सरकार गयो ।’  उनले उत्पादनको नेतृत्व आम नागरिक र निजी क्षेत्रलाई दिने र वितरणको जिम्मेवारी राज्यले लिनु नै आजको समाजवाद भएको बताए ।  उनले उत्पादनमा सरकार फेल भइसकेको बताउँदै उनले उत्पादनको नेतृत्व आम नागरिक र निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्नेमा जोड दिए ।  पूर्वअर्थमन्त्री महतले उपस्थित नभई नहुने क्षेत्रमा राज्य संलग्न हुनुपर्ने बताए । उनले पूर्वाधारमा लामो समयसम्म प्रतिफल नआउने गरेकोले त्यसमा निजी क्षेत्र नजाने भन्दै त्यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिलेको समाजवाद भनेको उत्पादनको नेतृत्व आम नागरिक र निजी क्षेत्रले गर्ने, ड्रिस्टिब्युसनको नेतृत्व राज्य गर्ने हो । उत्पादन आम नागरिक र निजी क्षेत्रले गर्छ, त्यसमा सरकार फेल भइसक्या छ । उपस्थित नभई नहुने क्षेत्रमा राज्य संलग्न हुनुपर्छ । पूर्वाधारमा लामो समयसम्म प्रतिफल आउँदैन, त्यसमा निजी क्षेत्र जाँदैन, त्यस्तोमा सरकारले गर्नुपर्‍यो । निजी क्षेत्रले शिक्षा, स्वास्थ्य निःशुल्क दिँदैन त्यसलै यो क्षेत्रमा राज्य जाने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा निजी क्षेत्रलाई दिने गर्नुपर्छ ।’ पूर्वअर्थमन्त्री महतले केन्द्र सरकारलाई साना-साना लगानी आयोजनाहरू छुट्याइँदा परिणाम निकाल्न नसकेको जिकिर गरे ।  

काठमाडौं । दिपल इभीको आधिकारिक विक्रेता एमएडब्लु वृद्धि अटोकर्पले 'अनमिसेबल प्रि-बजेट अफर' सार्वजनिक गरेको छ । कम्पनीका अनुसार यो अफर अन्तर्गत ग्राहकले आकर्षक नगद छुट, पुरानो गाडीमा एक्सचेञ्ज बोनस, आगामी आर्थिक वर्षको निःशुल्क रोड ट्याक्स, कम्प्रिहेन्सिभ अटो प्लस बीमा, र ८.९९ प्रतिशत ब्याजदरमा २० प्रतिशत डाउनपेमेन्टमा कर्जा सुविधा पाउनेछन् । अफर वैशाख १० बाट सुरु भई ४५ दिनसम्म लागू हुनेछ । अफरमा निःशुल्क ७ किलोवाटको वाल चार्जर र ३ किलोवाटको ट्राभल चार्जर पनि दिइनेछ । नेपालमा एक वर्षमै ८ सयभन्दा बढी बिक्रीसहित शीर्ष लक्जरी इभी ब्रान्डको रूपमा स्थापित दिपल इभीमा ‘जेस्चर कन्ट्रोल’, ‘सनफ्लावर टचस्क्रिन’, ‘एआर–एचयूडी’ जस्ता १० भन्दा बढी ‘इन्डस्ट्री फस्ट’ फिचरहरू छन् । एमएडब्लु वृद्धिले १०० भन्दा बढी स्थानमा चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन गरेर दिपल इभी प्रयोगकर्ताका लागि सुलभ र भरपर्दो सेवा उपलब्ध गराएको छ । यस अफरमार्फत दिपल इभी खरिद गर्ने यो समयलाई कम्पनीले 'छुटाउनै नमिल्ने मौका' भनेको छ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पूँजीगत खर्च गर्ने दायित्व सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको भएको बताएका छन् । ‘अहिलेसम्म सम्पूर्ण पूँजीगत खर्चको दायित्व अर्थ मन्त्रालयको जस्तो भएको छ', अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'अर्थ मन्त्रालयले स्रोतको व्यवस्थापन र सहजीकरण गर्ने हो । विनियोजित बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको प्रगति हासिल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित मन्त्रालयको हो ।‘ अर्थमन्त्री पौडेलले बेरुजू फर्स्यौट, वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण, पूँजी परिचालन, आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, सेवा प्रवाह लगायतलाई ध्यान दिएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई दिए ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर निलम ढुंगानाले परिसूचकहरुले अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा आएको उल्लेख गर्दै वित्तीय स्थायित्वमा जोड दिइन् । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले नियमन र कारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउँदै अघि बढ्न आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरे ।  राजस्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले आन्तरिक सुशासनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले आगामी वर्षका लागि कार्यतालिका अनुसार बजेट निर्माण प्रकृया अघि बढेको जानकारी गराएका थिए ।  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम यही वैशाख १९ गते प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिने भएको छ । सभामुख देवराज घिमिरेको पहलमा प्रमुख सचेतकहरूसँगको छलफलपछि संसद्को कार्यतालिका मस्यौदा तयार गरिएको हो । सरकारले आगामी जेठ २ गतेदेखि प्रि–बजेट छलफल सुरु गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । उक्त मस्यौदा वैशाख १२ गते बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रस्तुत गरिनेछ । छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले संसदमा पूर्वबजेट छलफल, नीति तथा कार्यक्रम, बजेट र विद्यालय शिक्षा विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विषयहरू रहेकाले शनिबार र सार्वजनिक बिदाबाहेकका सबै दिन संसद सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । बैठकले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरिसकेको छ ।

बागमती । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नौ महिनामा बागमती प्रदेश सरकारले ३२ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेटमात्र खर्च गरेको छ प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ को साउनदेखि चैतसम्ममा पुँजीगततर्फ २८ दशमलव २४ प्रतिशत र चालुतर्फ ४० दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्द्रराज सञ्ज्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार चालु आव २०८१/८२ को नौ महिनामा पुँजीगततर्फ रु १० अर्ब ४९ करोड सात लाख ११ हजार र चालुतर्फ रु १० अर्ब ४९ करोड सात लाख ५५ हजार गरी रु २० अर्ब ९८ करोड १४ लाख ६६ हजार बजेट प्रदेश सरकारले खर्च गरेको छ ।   प्रदेश सरकारले आव २०८१/८२ का लागि रु ६४ अर्ब ५४ करोड चार लाख ३१ हजारको बजेट ल्याएको थियो । बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनको भनाइ छ ।  विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ६८ दशमलव ४३ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ४३ दशमलव ६९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छभने सबैभन्दा कम संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले १६ दशमलव ४३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  आवको पहिलो चौमासिकसम्म चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको र केही महिनाअघिबाट मात्र कतिपय योजना कार्यान्वयनमा गएकाले अहिले खर्च कम देखिएको सूचना अधिकारी सञ्ज्यालले बताए ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि स्रोतको अभाव हुनसक्ने भएकाले रुग्ण र समस्याग्रस्त आयोजनामा व्यापक कटौती गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ । आयोगले आइतबार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा सम्बन्धमा नीतिगत तथा कार्यक्रमगत छलफलसम्बन्धी प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउँदै अनिवार्य दायित्वका क्षेत्रमै स्रोतको चाप देखिनसक्ने भएकाले रुग्ण आयोजनामा बजेट कटौतीका लागि सुझाव दिएको हो । ‘राजस्व परिचालनमा आगामी आर्थिक वर्षमा पनि उल्लेख्य सुधार हुने सम्भावना कम रहेको छ । वैदेशिक अनुदान प्राप्ति विगत केही वर्षदेखि न्यून हुँदै गएको र वैदेशिक ऋण प्राप्ति पनि प्रतिबद्धताअनुसार परिचालन हुन नसकेको स्थिति छ’, आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी समग्र स्रोतको सीमा न्यून हुन गएकाले सोको समुचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’ राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १९ खर्ब ६५ करोडको स्रोत अनुमान गरेर सोही सीमाभित्र बजेट ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरिसकेको छ । बजेटमा चालुगत र अनिवार्य दायित्वको हिस्सा क्रमशः बढ्दो देखिन्छ । सार्वजनिक ऋणको साँवा–ब्याज भुक्तानी, कर्मचारीको तलबभत्ता, सामाजिक सुरक्षालगायत क्षेत्रमा हुने खर्चको भार चर्को हुँदै गएका कारण पनि विकास आयोजनामा खर्च कटौतीको स्थिति बनेको हो । ‘सार्वजनिक ऋणको साँवा र ब्याज भुक्तानीको दायित्व वृद्धि हुँदै गएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु चार खर्बभन्दा अधिक रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको छ’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अनिवार्य दायित्वअन्तर्गत कर्मचारी सुविधा, निवृत्तिभरण तथा उपदानलगायत शीर्षकमा खर्च परिमाण वृद्धि हुने भएकाले थप स्रोत आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।’ त्यस्तै, जाजरकोट भूकम्प र गत असोज महिनामा गएको बाढी पछिको पुनर्निर्माण सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य बीमालगायत शीर्षकमा थप स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूबाट विगतमा सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदा अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने स्रोतमा न्यूनता हुने आयोगको निष्कर्ष छ । जसकारण रुग्ण आयोजनाको खर्च कटौतीको विकल्प नरहेको आयोगको ठम्याइ छ। ‘न्यून पुँजीगत खर्च भएका अर्थात् अपेक्षित खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमको बजेटको अंश उल्लेख्य मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । रुग्ण तथा अधुरा आयोजनाहरूको विश्लेषणका आधारमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्थाका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, केहीलाई स्थगन गर्नुपर्ने र केहीको खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ’, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । राजस्व परिचालनको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने अंश (काउन्टर पार्ट फन्ड) का लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेर मात्र अन्य खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले विभिन्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आयोगले औँल्याएको छ। ‘आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, नयाँ तथा नवप्रवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम वा विद्यमान नीति तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएमा सो बमोजिम प्रस्ताव भए/नभएको विषयलाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्दछ’, आयोगले भनेको छ । त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालय वा निकायबाट बजेटमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना वा कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय लक्ष्य, आवधिक योजनाका उद्देश्य, रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख कार्यक्रम र नतिजा खाकासँगको तादात्म्यता मिलाउन सुझाव दिइएको छ । ‘सीमित वित्तीय स्रोत तथा जनशक्तिबाट मन्त्रालय र निकायगत रूपमा बढ्दो माग आवश्यकता पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । खर्च आवश्यकताको सही अनुमान तथा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण एवम् पुनः प्राथमिकीकरण गर्नु अत्यावश्यक रहेको र यसका लागि राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने देखिन्छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आपसी समन्वयात्मक र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुने र विरोधाभाष न्यून हुने गरी विनियोजनका लागि प्रस्ताव हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ । बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको भनेर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । अधिकांश निकायको विनियोजित बजेट खर्च नहुने तर अनिवार्य दायित्व भुक्तानिका लागिसमेत बजेट प्रस्ताव नगर्दा मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको सुरूमै रकमान्तर तथा स्रोतान्तरका लागि माग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनाका लागि बजेट माग हुने तर खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका आयोजनाका लागि ज्यादै न्यून बजेट माग हुने गरेको स्थितिसमेत अहिले छ । तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनाको स्वामित्वमा समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । ‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कतिपय आयोजना हस्तान्तरण भएसँगै बेवारिसे भएको एवम् प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनुपर्ने स–साना आयोजनासमेत केन्द्रबाट सम्पादन गर्नुपर्दा उपलब्ध स्रोत साधनको विनियोजन कुशलता र उपलब्धिसमेत न्यून हुन सक्ने देखिएको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका उपसभापति धनराज गुरुङले विनियोजित बजेट कार्यान्वयन नहुँदा विकासले गति लिन नसकेको बताएका छन् । कांग्रेस स्याङ्जा-काठमाडौं सम्पर्क समितिले नयाँ वर्षको अवसरमा आज आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले विनियोजित बजेट ‘फ्रिज’ हुँदा विकासले गति लिन नसकेको बताए । स्याङजाबाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित पूर्वमन्त्री गुरुङले स्याङ्जाका सडकलाई जोखिम मुक्त बनाउने अभियानमा आफू लागेको बताए । उनले सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नतिदेखि भित्री सडक जोखिम मुक्त बनाउने अभियानमा आफू लागेको उल्लेख गरे ।  उपसभापति गुरुङले विकास निर्माणमा राजनीति गर्न नहुने भन्दै सबै मिलेर समाज, जिल्ला र समग्र मुलुकको विकास सम्भव हुने धारणा राखे । एक पार्टीले अर्को पार्टीलाई गाली गर्दैमा गणतन्त्र बलियो नहुने भन्दै उनले आपसी सहकार्य र समन्वय आवश्यक पर्नेमा जोड दिए । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम धमाधम चलिरहेको छ । स्रोतको चाप, शिथिल अर्थतन्त्र, खस्कँदो निजी क्षेत्रको मनोबल तथा लगानी, नतिजामुखी बन्न नसकेको कर्मचारी प्रशासन, न्यून विकास खर्चलगायत समस्या मुलुकले खेपिरहेको वर्तमान अवस्थामा कस्तो बजेट सरकारले ल्याउँदैछ भन्ने चासो स्वाभाविक हो ।  बजेट सँगसँगै नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको काम पनि चलिरहेको छ । तर औसत नीति, स्वाभाविक गति र अहिलेकै जस्तो कार्यशैलीले अर्थतन्त्र सुधार्न तथा नागरिकका विकासका आकाङ्क्षा पूरा गर्न सकिँदैन भन्नेमा सरकार केही हदसम्म विश्वस्त हुन थालेको बुझिन्छ । सांसदहरुको थेग्नै नसकिने दबाब र मन्त्रालयहरूको चाहना विरुद्ध जानुपर्ने अवस्था आए पनि हस्तक्षेपकारी र यथार्थपरक बजेट ल्याउने उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले औपचारिक बैठकमा बताउँदै आएका छन् । बजेटका बारेमा मन्त्रालयगत छलफलमा त्यसको छनक अर्थमन्त्रीले दिइसकेका छन् ।  अघिल्ला आर्थिक वर्षमा बजेट पाएर पनि काम गर्न नसकेका, टुक्रे आयोजना, लगानीका आधारमा लाभ दिन नसक्ने, स्रोत सुनिश्चितता नभएका, प्रजेक्ट बैंकमा नपरेकालगायत आयोजनामा यसपटक निर्मम भएर कैँची चलाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताउँदै आएका छन् ।  आर्थिक वर्षका बीचमा बजेट संशोधन गर्नुपर्ने तथा रकमान्तर, स्रोतान्तर गर्नुपर्ने स्थिति नआउने गरी बजेट ल्याइनुपर्नेमा उनको जोड छ । उनले सङ्घीय महत्वका आयोजना मात्रै आगामी आर्थिक वर्षको सङ्घीय सरकारको बजेटमा पर्ने भएकाले सोहीअनुसार तयारी गर्न निर्देशन दिएका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलले लोकरिझ्याई र राजनीतिक पहुँच तथा शक्तिका आधारमा बजेट ल्याइने प्रवृत्तिको अन्त्य हुने बताए । वितरणमुखी र लोकप्रिय बजेटभन्दा पनि यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य बजेटको तयारी गर्न उनको निर्देशन छ । सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई गम्भीर रुपमा समीक्षा गरिनुपर्नेमा पनि उनको जोड छ । गत फागुनमा अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूलाई बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन पठाउँदै भनिसकेको छ, ‘स्रोतमा चाप छ, पूर्वतयारी नभएका र प्रतिफल नदिने योजनाका लागि बजेट नमाग्नु ।’ बजेट तर्जुमा मार्गदर्शन र अर्थमन्त्री पौडेलले विषयगत मन्त्रालयहरूसँग छलफलका क्रममा दिएका अभिव्यक्तिअनुसार नै जाने हो भने यसपटकको बजेट सुधार मुखी र हस्तक्षेपकारी हुनेछ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्याम प्रसाद भण्डारीका अनुसार यथार्थपरक र कार्यान्वयन योग्य बजेट निर्माणका लागि अर्थमन्त्रीको स्पष्ट निर्देशन छ, ‘जेजस्तो जोखिम लिन पनि म तयार छु । तर, यथार्थपरक अनुशासित र अर्थतन्त्रलाई चलायमान गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ भनेर अर्थमन्त्रीबाट निर्देशन भएको छ । त्यसका लागि गृहकार्य पनि राम्रो ढङ्गले चलिरहेको छ,’ प्रवक्ता भण्डारीले भने ।  आगामी आवको बजेटबारे अर्थमन्त्री पौडेलले सबै मन्त्रालयसँग एक चरणको छलफल गरिसक्नुभएको छ । बजेट महाशाखा र बजेट लेखन समितिमा हरेक योजना तथा कार्यक्रममाथि छलफल चलिरहेको छ । सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रमका शीर्षकमाथि बजेट महाशाखाले छलफल चलाइरहेको प्रवक्ता भण्डारीले बताए ।  राजस्व परामर्श समितिअन्तर्गत गठन भएका विभिन्न सात वटा विषयगत उपसमितिहरूले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेका छन् । बजेट निर्माणलाई समावेशी, यथार्थपरक र परिणाममुखी बनाउने उद्देश्यले अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयहरूसँग चरण बद्ध परामर्श गर्नुका साथै पूर्व अर्थमन्त्री, नीति निर्माता तथा विषय विज्ञसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । छलफलमा उठेका विषय, दिइएका सुझाव र अर्थमन्त्रीको प्रतिबद्धता विश्लेषण गर्दा आगामी वर्षको बजेटबाट सरकारले सकारात्मक नीतिगत हस्तक्षेप गरेर सुधारको बाटो अवलम्बन गर्ने देखिन्छ । यद्यपि स्रोतको चाप, मन्त्रालयको माग र राजनीतिक दबावलाई अर्थमन्त्री पौडेलले कसरी सम्बोधन गर्नुहुनेछ भन्ने हेर्न बाँकी छ । अधिकांश मन्त्रालयले चालु आवको भन्दा कम बजेट पाउने सम्भावना सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज भुक्तानी, सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने रकमजस्ता अनिवार्य दायित्व निरन्तर बढ्ने तर सरकारको राजस्व लक्ष्यअनुसार सङ्कलन नहुने अवस्था अहिले देखिएपछि अधिकांश मन्त्रालयहरूले चालु आवकोभन्दा आगामी आवका लागि कम बजेट पाउने सम्भावना छ । बजेट कटौती हुने भएपछि अधिकांश मन्त्रालय असन्तुष्ट भएका छन् । राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गरेको छ । चालु आवको १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड रुपैयाँको वास्तविक विनियोजनभन्दा आगामी आवको बजेट सिलिङ केही बढी देखिए पनि अनिवार्य दायित्वमा खर्च बढ्ने भएपछि विकास खर्च बढी हुने मन्त्रालयले नै न्यून बजेट पाउने अवस्था आएको हो । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास, कृषि तथा पशुपन्छी विकासलगायत पुँजी गत खर्च बढी हुने मन्त्रालयको बजेट नै कटौतीमा पर्ने सम्भावना छ । आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँको बजेट सिलिङ निर्धारण गर्दा आन्तरिक राजस्वबाट १२ खर्ब ६३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ । स्रोत अनुमान समितिले दिएको सिलिङअनुसार बजेट ल्याउने हो भने ६ खर्ब ३७ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ स्रोत अपुग हुनेछ । स्रोतको आकलन गर्दा चालु आवको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य र आगामी आवको अनुमानमा खासै अन्तर हुँदैन । मध्यावधि समीक्षामार्फत कायम गरिएको राजस्व लक्ष्यका तुलनामा भने करिब १० प्रतिशतले बढ्ने सरकारको अनुमान छ । सार्वजनिक ऋणको साँवाब्याज तिर्न यस वर्ष सरकारले ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । तर आगामी आवमा सरकारी ऋण तिर्न ४ खर्ब १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम चाहिने स्रोत अनुमान समितिले जनाएको छ । कुन क्षेत्रमा के प्राथमिकता ? विषयगत मन्त्रालयमा के छलफल भयो ? अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कसरी तयार पार्ने र के–कस्ता विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भनेर पूर्व अर्थमन्त्री तथा पूर्वअर्थ सचिवहरूसँग बेग्लाबेग्लै छलफल गरेको थियो । त्यस क्रममा पूर्वअर्थमन्त्रीहरुले अर्थतन्त्रलाई पुनरुत्थान गराउने दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहितको बजेट ल्याइनुपर्ने, राजस्व वृद्धिको यथार्थपरक योजना बनाइनुपर्ने, बजेटले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित गर्न सक्नुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाको दायरा सघन बनाउने र अनुत्पादक खर्च घटाउने, अघिल्ला बजेटमा घोषणा गरिएका तर कार्यान्वयन नभएका योजनाको समीक्षा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।  पूर्वअर्थ सचिवहरूले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सरकारले बजेटमार्फत हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्नुपर्ने सुझाव उनीहरुको थियो । ठूला आयोजना निर्माणमा बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने, नयाँ आयोजना थप्नुभन्दा पनि पुरानै आयोजनालाई निरन्तरता दिने, प्रतिफल नदिने आयोजनालाई बजेटबाट हटाउनुपर्ने, वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने, पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने लगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउनुपर्ने, सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई समीक्षा गरी एकीकृत रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा, बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्ने लगायत सुझाव पूर्वअर्थमन्त्रीहरुको थियो । स्रोतमा चाप देखिएको वर्तमान अवस्थामा राजस्वका लक्ष्य महात्वाकाङ्क्षीभन्दा पनि यथार्थपरक बनाइनुपर्ने, अनावश्यक कर छुट सुविधा नदिने, वैकल्पिक वित्त परिचालनका लागि संयन्त्र निर्माण गर्नेलगायत सुझाव प्राप्त भएको थियो । मन्त्रालयगत छलफलमा पूर्वाधार विकासलाई परिणाममुखी बनाउन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्ने, परियोजना छनोटमा पारदर्शिता, ठेक्का प्रणाली सुधार तथा लागत-लाभ विश्लेषणका आधारमा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । भूकम्प र बाढीपहिरोजस्ता प्राकृतिक विपद्पछिको पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सुझाव छ ।  ऊर्जा सुरक्षा, विद्युत् व्यापार विस्तार, जलविद्युत् निर्यात, तथा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तारलगायत विषय आगामी आर्थिक वर्षको बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा उहाँको जोड थियो । जलश्रोतको अधिकतम उपयोग र सिँचाइ पूर्वाधार विस्तारसमेत बजेटको प्राथमिक एजेन्डा बन्नुपर्नेमा जोड दिइएको थियो । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, स्वास्थ्य क्षेत्रको जनशक्ति व्यवस्थापन, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।  औद्योगिक प्रवर्द्धन तथा लगानीका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको आकर्षण, वैदेशिक लगानीको प्रवाह, आयात प्रतिस्थापनका उपाय खोजिनुपर्ने, साना तथा मझौला उद्योगलाई सहुलियत कर्जाबाट प्रवर्द्धन गर्ने नीति तथा योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अवलम्बन गरिनुपर्नेमा उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरूको जोड छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा तीन तहका सरकार बीचको आपसी समन्वय तथा सहकार्य, वित्तीय हस्तान्तरणको प्रभावकारिता र संस्थागत संरचनाको पुनर्संरचनाजस्ता विषय उठान भएका छन् भने निजामती कर्मचारीको कार्यक्षमता बढाउन बजेट केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । रुपान्तरण कारी र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनालाई केन्द्रमा राखेर बजेट निर्माण हुनुपर्ने खानेपानी मन्त्रालयको माग छ भने सङ्घीय सरकारले ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजनाका लागि बजेट छुट्याउन नहुनेमा पनि अधिकारीहरूले जोड दिएका थिए । सरकारले कृषि क्षेत्रमा उपलब्ध गराउने अनुदान र सहुलियतलाई व्यवस्थित गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारी गरिरहेको छ । कृषिलाई व्यावसायिक बनाउने, जलवायु अनुकूलन प्रविधि विस्तार गर्ने, मल र बिउको आपूर्ति सहज बनाउने विषयबारे पनि गहन छलफल भएको छ ।  जमिनको खण्डीकरण रोक्ने, बाँझो जमिन प्रयोग गर्ने, अस्थायी बसोबास व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बैंकलगायत विषयहरूलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाउनुपर्ने कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको अनुरोध छ । के कुरामा सुधार र कडाई हुँदैछ ? आगामी आवको बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाउँदा अर्थ मन्त्रालयले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको थियो । मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयनयोग्य योजना मात्र बजेटमा राख्न अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट निर्देशन थियो । त्यस्तै, नयाँ योजनाहरू प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत–लाभ विश्लेषण गर्नुपर्ने र हाल सञ्चालनमा रहेका योजनाहरू सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख थियो । राष्ट्रिय गौरव तथा उच्च प्राथमिकताका परियोजनाहरू पर्याप्त बजेट छुट्याउनुपर्ने र ससाना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने नीति अवलम्बन गर्न अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयलाई सचेत गराएको थियो । त्यस्तै योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ । “विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने छ । आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नुहुने छैन”, विषयगत मन्त्रालयलाई अर्थले भनेको थियो, ‘चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्ने र अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ ।’ ‘बजेट क्यालेण्डर’अनुसार काम जारी’ आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमा कार्यतालिका (बजेट क्यालेन्डर) तयार पारी सोहीअनुसार नै काम भइरहेको अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता भण्डारीको दाबी छ ।  ‘हामी अहिले बजेट तयारीको मध्य चरणमा छौँ । हामीले तर्जुमा गरेको बजेट क्यालेन्डरअनुसार नै काम गरेका छौँ । कतिपय काम तोकिएको तालिका भन्दाअघि नै पनि सकिएका छन्,’ उनले भने ।  बजेट तर्जुमा कार्यतालिका अनुसार सबै मन्त्रालयहरूले बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने नीति, कार्यक्रम र अपेक्षित उपलब्धिसहितका सूचकहरुको विवरण अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई उपलब्ध गराइसकेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यान्वयन हुने योजना तथा कार्यक्रमका लागि बजेट प्रस्ताव पनि भइसकेको छ । अहिले ती प्रस्तावहरू माथि छलफल चलिरहेको छ भने सँगसँगै बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने विषयमा सार्वजनिक सूचना जारी गरी विभिन्न क्षेत्रबाट सुझाव सङ्कलन गर्ने काम चलिरहेको छ । अन्तर सरकारी वित्त परिषदको बैठक बसिसकेको छ भने बजेटका उद्देश्य, प्राथमिकता एवं मुख्य कार्यक्रमबारे सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा छलफल चलिरहेको छ । सङ्घीय सशर्त अनुदानका विषयमा प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूसँग छलफलका लागि आगामी चैत २४ देखि वैशाख १५ गतेसम्मको समयावधि तोकिएको छ ।  यही वैशाख १० गतेभित्र विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताको मस्यौदा तयार पार्ने र वैशाख १५ गतेभित्र सङ्घीय सदनका दुवै सदनमा पेश गर्ने गरी बजेट तर्जुमा कार्यतालिका बनेको थियो । सरकारले वैशाख १२ गते संसदको बजेट अधिवेशन आह्वान गरिसकेको छ । बजेट क्यालेन्डरअनुसार आगामी जेठ १ गतेभित्र राजस्व परामर्श समितिले आफ्नो प्रतिवेदन अर्थमन्त्री समक्ष पेस गर्नेछ र त्यो बेलासम्ममा बजेट वक्तव्यको पहिलो मस्यौदा तयार भइ सक्नेछ । त्यस्तै, अर्थमन्त्रीले जेठ १५ गते राष्ट्रपति समक्ष बजेट ‘बिफ्रिङ’ गर्ने कार्यतालिका रहेको छ । बजेट वक्तव्यलाई जेठ १३ गतेभित्र अन्तिम रुप दिई जेठ १४ गते मन्त्रिपरिषद् र राष्ट्रिय योजना आयोगमा ब्रिफिङको लागि लगिनेछ । आर्थिक विधेयक, विनियोजन विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक जेठ १४ गते छपाइका लागि पठाइनेछ । आर्थिक सर्वेक्षण, संस्थानको प्रगति विवरण र मन्त्रालयहरूको प्रगति विवरण आगामी जेठ १४ गते सङ्घीय संसदका दुवै सदनमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यस्तै, जेठ १५ गते संयुक्त सदनमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट पेस हुनेछ । बजेट केबल आर्थिक दस्तावेज मात्र होइन, यो सरकारको राजनीतिक दृष्टिकोण, विकासको प्राथमिकता र आमजनता प्रतिको उत्तर दायित्वको प्रतिविम्ब हो । यस्ता छलफलहरूले नीतिगत स्पष्टता, कार्यान्वयन क्षमताको मूल्याङ्कन, र आर्थिक प्राथमिकता निर्धारणमा भूमिका खेल्दछन् । तर उही किसिमका योजना फरक फरक मन्त्रालयले दोहोर्याउने, प्राथमिकता निर्धारणमा स्पष्ट मापदण्डको अभाव, तथा स्रोतको सीमितताबीच पनि अनावश्यक योजना थोपर्ने प्रवृत्तिले बजेटको कार्यान्वयन पक्षमै समस्या सिर्जना गर्ने सम्भावना रहन्छ ।

काठमाडौं ।  सरकारको वार्षिक बजेट कार्यान्वयन प्रक्रिया कमजोर हुँदा यसले निजी क्षेत्रको मनोबल घटाएको र समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको धारणा सरोकारवालाहरूले राखेका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को बौद्धिक साझेदारीमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले शुक्रबार यहाँ आयोजना गरेको ‘बजेट र औद्योगिक विकास’ विषयक सार्वजनिक–निजी संवाद कार्यक्रमका वक्ताहरूले बजेटमा उल्लेख गरिएका महत्त्वाकाङ्क्षी योजना समयमै कार्यान्वयन हुन नसक्दा पुँजीगत खर्चमा कमी, औद्योगिक क्षेत्रको विस्तारमा बाधा र रोजगार सृजनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको धारणा राखेका हुन् । कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बजेट कार्यान्वयन गर्ने संरचना र कर्मचारी प्रशासन निकै कमजोर रहेको बताए । ‘हाम्रा संस्था साह्रै कमजोर रहेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगकै अवस्था हेर्ने हो भने पनि यसको कार्यक्षेत्र, भूमिका र संरचना घट्दै गएका छन्,’ उनले भने, ‘विकासका लागि संस्थागत क्षमता चाहिन्छ । त्यसमा हामी कमजोर छौं ।’ मानव संशाधनमा पनि समस्या रहेको सदस्य श्रेष्ठले बताए । चाँडोचाँडो सरुवा हुने प्रवृत्तिले कर्मचारीमा क्षमता विकास हुन नसक्ने र निर्णय गर्ने क्षमतामा ह्रास आउने उनको भनाइ छ । कर्मचारीका लागि उत्प्रेरणा र दण्डको प्रावधान पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनले बताए । बजेट प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि प्रक्रियागत जटिलता कायम रहेको उनले स्वीकारे ।  नेपाल उद्योग परिसङ्घका अध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले बजेटले महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राख्ने गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहेको बताए ।  ‘बजेटले महत्त्वपूर्ण लक्ष्य राख्ने तर कार्यान्वयन भने कमजोर रहने गरेको अनुभव सबैले महसुस गरेका छौं,’ उनले भने, ‘बजेटको सफल कार्यान्वयनले नै पुँजीगत खर्च बढ्ने, नीतिगत सुधार हुने र समग्र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने भएकाले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन अतिआवश्यक छ ।’ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजनीतिक परिवर्तनले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या नल्याउने दाबी गरे ।।  त्यस्तै लगानी र व्यवसाय वातावरण बनाउनका लागि महत्त्वपूर्ण कानुनी र नीतिगत सुधार भएको उनको भनाइ छ ।  पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीले बजेट आफै राम्रो भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या रहेको बताए ।  नेपाल सिमेन्ट उत्पादक सङ्घका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले मुलुकभित्र राम्रो लगानीको वातावरण बन्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायी निरास बनेको बताए ।  उनले नेपालमा खानी तथा खनिज स्रोतको उपयोग गर्न नसकिएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरे । सेजन अध्यक्ष सुजन ओलीले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्मको बजेट कार्यान्वयन स्थिति प्रस्तुत गरे ।  पछिल्लो समय महत्त्वपूर्ण कानुनी सुधार भए पनि पुँजीगत खर्च, ठूला आयोजना र सङ्घ–प्रदेश समन्वयमा कमजोरी रहेको ‘बजेट वाच’ प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । त्यस्तै चालु आवको बजेटमा परेका गण्डकी आर्थिक त्रिभुजजस्ता परियोजना अलपत्र परेको, प्रक्रियागत जटिलता, समन्वय अभाव र पूर्वतयारीको कमी अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती भएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । चालु आव २०८१/८२ का लागि सरकारले उद्योग केन्द्र निर्माण, आर्थिक त्रिभुज विकासजस्ता महत्वाकाङ्क्षी योजना सार्वजनिक गरेको भए पनि दोस्रो त्रैमाससम्म प्रगति शून्य रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  त्यस्तै, बजेटमार्फत प्रदेशलाई विशिष्ट आर्थिक केन्द्र बनाउने योजना ल्याइएको थियो ।  कर्णालीलाई उद्योग, मधेसलाई कृषि, बागमतीलाई सूचना प्रविधि, गण्डकीलाई पर्यटन, लुम्बिनीलाई साना तथा मझौला उद्योग, कोशीलाई औद्योगिक जडान र सुदूरपश्चिमलाई धार्मिक पर्यटन हब बनाउने घोषणा गरिएकामा यसको कार्यान्वयन पनि शून्य देखिएको छ ।  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयले पूर्वअर्थमन्त्रीहरूसँग परामर्श गरेको छ । बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको छलफलका क्रममा कार्यान्वयनयोग्य र यथार्थपरक बजेट ल्याउन पूर्वअर्थमन्त्रीहरूबाट सुझाव आएको छ ।  आगामी आवको बजेटसम्बन्धी परामर्शमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले लोकप्रिय र नारामा केन्द्रित नभइ व्यावहारिक बजेट ल्याउन सुझाव दिए । त्यसैगरी उनीहरूले बजेटलाई उत्पादन र रोजगारीमा केन्द्रित गर्न पनि सुझाव दिए ।  पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले धेरै आयोजना प्रस्ताव गर्नेभन्दा ठूला, प्रतिफलयुक्त र कार्यान्वयनयोग्य आयोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी, स्वास्थ्य, शिक्षा र आयआर्जनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन पनि सुझाव दिए । पूर्वप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले वैचारिक र नीतिगत स्पष्टतासहित कार्यान्वयनयोग्य बजेटलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए । पर्याप्त साधन, स्रोत नभईकन राज्यले सबै कुरा गर्न खोज्दा समस्या आएको उल्लेख गर्दै पूर्वअर्थमन्त्री डा भट्टराईले सार्वजनिक, निजी, सहकारी र समुदायको भूमिका पनि स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले आयोजना वर्गीकरणको मापदण्ड पालना गर्दै सीमित र कार्यान्वयन हुने खालका आयोजना ल्याउन आग्रह गरे । उनले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच तालमेल हुनुपर्नेमा जोड दिए ।  पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई चरणबद्ध रूपमा सम्पन्न गर्न जरुरी रहेको धारणा व्यक्त गर्दै बनेका पूर्वाधारलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने बताए । उनले सूचना प्रविधिलाई विशेष महत्त्व दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै प्रादेशिक हिसाबले पनि सन्तुलित बजेट ल्याउन सुझाव दिए ।  त्यसैगरी, पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आयातमा आधारित राजस्वलाई आन्तरिक उत्पादनमा आधारित बनाउनुपर्ने बताए । उनले नयाँ नीति बनाउनुभन्दा परिणाममुखी बजेट बनाउन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै ठूला पूर्वाधार निर्माणका लागि निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे ।  पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले चुनौतीलाई अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै क्षेत्रीय, प्रादेशिक र भौगोलिक सन्तुलन कायम हुने गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने बताए । उनले जनताले अनुभूति गर्ने खालका र सबै निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा व्यक्त गरे । वैदेशिक लगानीलाई विशेष जोड दिन पनि पूर्वअर्थमन्त्री कार्कीले सुझाव दिए ।  यस्तै, पूर्वअर्थमन्त्री शङ्कर कोइरालाले पुराना आयोजनालाई सम्पन्न गर्ने र ३ करोड रुपैयाँको सीमालाई ख्याल गर्न सुझाव दिए। ३ करोडभन्दा कम लागतका आयोजनाका लागि सङ्घ सरकारबाट बजेट विनियोजन गर्न नहुनेमा उनको जोड छ । विगतको तुलनामा पर्यटन, पूर्वाधार, सिँचाइ, ऊर्जालगायत क्षेत्रमा धेरै प्रगति भएको उल्लेख गर्दै प्रतिफल दिने उद्योगहरूमा केन्द्रित हुन सुझाव दिए । पूर्वअर्थमन्त्री डा प्रकाशचन्द्र लोहनीले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आम्दानी र खर्चको योजनासहित अनुशासित बजेट ल्याउन आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योग र कृषिलाई समन्वय गर्ने संयन्त्र जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै बजेट निर्माणलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउनमा जोड दिए।  पूर्वअर्थमन्त्री डा रूप ज्योतिले निजी क्षेत्रलाई सहजीकरण गर्न नीतिगत सुधारमार्फत प्रतिस्पर्धालाई प्रवर्द्धन तथा प्रोत्साहन गर्न आग्रह गरे । छलफलका क्रममा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले लोकप्रियताको खोजी गरेर बजेट ल्याउने सुविधा नभएको उल्लेख गर्दै यथार्थपरक र अनुशासित बजेटको तयारीमा रहेको बताए । 

काठमाडौं । बागलुङको निसीखोलामा निर्माणाधीन पालिका स्तरीय आधारभूत अस्पताल अधुरो रहेको छ । गत वर्ष पुस महिनामा सम्पन्न हुनुपर्ने अस्पताल बजेट अभावका कारण अधुरै रहेको हो ।  निसीखोला गाउँपालिका-४ झिम्पामा बन्दै गरेको १० शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि लागि २०७८ माघमा सम्झौता भएर काम सुरु भएको थियो ।  ८ करोड २४ लाख रुपैयाँमा निर्माण सुरु भएको अस्पताल २०८० पुस महिनामा सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण सुरु भएको थियो । तर हालसम्म ९० प्रतिशत मात्रै काम सकिएको हिन्दुङ आइएस/एसी जेबीका प्रमुख दीपककुमार अदैले जानकारी दिए ।  पालिकाले बजेट विनियोजन गरे २ महिनामै काम सम्पन्न गर्ने सक्ने उनको भनाइ छ । विसं २०८० भदौमा बुझाएको १ करोड १० लाख रुपैयाँको बिलको भुक्तानी अझै हुन नसकेको उनले बताए ।  पालिकाबाट भुक्तान गर्न बाँकी रहेको १ करोड १० लाख रुपैयाँ सहित थप ६० लाख रुपैयाँ व्यवस्थापन गर्न सके काम गर्न समस्या नहुने उनी बताउँछन् । लामो समयसम्म काम गरेको भुक्तानी नपाउँदा समस्या परेको प्रमुख अदैले बताए ।  पालिकाले बजेट व्यवस्थापन गरेको भए अघिल्लो वर्ष नै अस्पताल सम्पन्न भई सक्ने उनको भनाइ छ । निसीखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष सूर्यबहादुर घर्तीमगरले सङ्घीय सरकारले बजेट नपठाउँदा अस्पताल अधुरो रहेको बताए ।  गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत कम हुने हुँदा अस्पतालमा बजेट विनियोजन गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ । आवश्यक बजेट व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग माग गरेको अध्यक्ष घर्ती मगर बताउँछन् । 

काठमाडौं । बजेट अभावका कारण गण्डकी प्रदेश सरकारद्वारा बहु वर्षीय ठेक्का मार्फत म्याग्दीमा सञ्चालित छ वटा सडक स्तरोन्नति योजना निर्माण रोकिएको छ ।  बजेट अभावमा काम गरेको बिलको भुक्तानी नपाएपछि निर्माण व्यवसायीले सडक निर्माण स्थगित गरेका हुन् । बेनी-पाखापानी सडक योजनाको निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधि सुवासचन्द्र कार्कीले सरकारले बजेट व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि निर्माण स्थगित गरेको बताए ।  ‘दुई/तीन वर्ष अघिसम्म निर्माण व्यवसायीले काम गर्न नसकेर बजेट खर्च हुन नसक्ने अवस्था थियो । अहिले हामीले दुई वर्षको काम एक वर्षमा सक्छौँ भन्दा पनि सरकारले बजेट दिन सेक्न,’ उनले भने ।  गण्डकी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा २ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको बेनी-पाखापानी सडक योजनाको १ करोड ९४ लाख रुपैयाँ ६ महिनामै खर्च भएको थियो । दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित विसं २०८१ जेठ २० गते ११ करोड ७६ लाख १२ हजार रुपैयाँमा मंगलादेवी सुवास कन्स्ट्रक्सन प्रालि र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच ठेक्का सम्झौता भएको यो आयोजनाको ५० प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । दरवाङ–धारापानी–ताकम–मुना सडकको लागि विनियोजन भएको २ करोड रुपैयाँ बजेट पनि गत पुस महिनामै सकिएको थियो । ४ किलोमिटर दुरीको यो सडक स्तरोन्नतिका लागि विसं २०८१ जेठ २० गते रामसागर–बिएस धौलागिरि जेभी र पूर्वाधार विकास कार्यालय म्याग्दीबीच १४ करोड ६१ लाख ६१ हजार रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । गत वर्ष बेनी–पाखापानी सडकमा ४ करोड रुपैयाँ र दरवाङ-धारापानी-ताकम-मुना सडकमा ५ करोड रुपैयाँ बजेट थियो । बेनी-पाखापानी र दरवाङ-धारापानी-ताकम-मुना मात्र नभएर जिल्लामा प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका सबै सडक र मोटरेबल पुल आयोजनाको लागि चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको सकिएको छ । बेनी नगरपालिका र मङ्गला गाउँपालिका जोड्ने अर्जेखोलाको मोटरेबल पुलका ठेकेदारले गत असारमै लक्ष्य भन्दा एक वर्ष अघि नै काम सके पनि अझै भुक्तानी पाएका छैनन् । पूर्वाधार विकास कार्यालय, म्याग्दीका प्रमुख विष्णुप्रसाद पौडेलले विनियोजित बजेट भुक्तानी भइसकेको र रकमान्तर अथवा थप बजेट व्यवस्थापन नहुँदा निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी दिन नसकेको बताए ।  ‘म्याग्दीका सडक र पुलका पुरानो एक वटासहित १० वटा बहु वर्षीय आयोजनामध्ये ८ वटाको निर्माणाधीन छन् । तर निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्ने बजेट नहुँदा रोकिएका छन्,’ उनले भने ।  बहु वर्षीय योजनाका लागि १३ करोड ९० लाख रुपैयाँ दायित्व सिर्जना भएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए ।  बेनी-भकिम्ली सडक, दरवाङ-अदिभारा-डाडाँगाउँ-सोले-तमान-बुर्तीवाङ सडक, पखेर-बरङजा ३ र ४ हुँदै महेश-घापुङ-ताराखोला गाउँपालिका जोड्ने सडक र दरवाङ-बिम-दिच्याम सडक स्तरोन्नती योजना निर्माण रोकिएको छ । गत वर्ष करिब ६८ करोड रुपैयाँ लागतमा म्याग्दीमा ७ वटा सडक स्तरोन्नति र २ वटा मोटरेबल पुल निर्माण सुरु भएका थिए । ती आयोजना कार्यान्वयनका लागि विभिन्न निर्माण कम्पनीसँग ६७ करोड ७८ लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बजेटको स्रोत सुनिश्चितता गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति र सुनिश्चितता गरेर बहु वर्षीय ठेक्का सम्झौता भइसकेका आयोजनाका लागि विषयगत मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट व्यवस्थापन नगर्दा र टुक्रे योजनामा प्राथमिकता दिँदा गण्डकी प्रदेशभरका आयोजनामा यस्तो समस्या देखिएको प्रदेशसभा सदस्य रमेशबहादुर जुग्जालीले बताए ।  ‘टुक्रे योजनामा बजेट छर्दा ठूला र गौरवका आयोजनामा अभाव भएको हो । विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई काम भइरहेका तथा सम्पन्न हुने चरणका योजनामा बजेट अभाव हुन नदिन सचेत बनाएका छौँ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । संविधान अनुसार नेपाल सरकारले जेठ १५ मा वार्षिक बजेट सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यद्यपि, विगतका वर्षहरूमा सरकारले विनियोजित बजेट पूर्ण रूपमा खर्च गर्न सकेको छैन । मध्यावधि समीक्षामा बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता, आम्दानीभन्दा बढी खर्च हुने अवस्था, विकासभन्दा साधारण खर्च र ऋण तिर्ने दायित्वले गर्दा बजेटमा ठूलो असन्तुलन देखिएको छ । यस्तो परिवेशमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट बनाउने तयारी भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे अर्थशास्त्री केशव आचार्यसँग कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ सोही कुराकानीको सम्पादित अंश : सरकारले आगामी वर्षको बजेट बनाउन लागेको छ । हालको बजेट तयारी प्रक्रिया कस्तो देख्नुभएको छ ? बजेटको तयारी प्रक्रिया पहिलाजस्तै देखिन्छ । स्रोत समिति बनाउने, मन्त्रालयलाई सिलिङ दिने, मन्त्रालयहरूले योजना प्रणाली (एलएमबीआईएस) मा योजना राख्ने, राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपश्चात बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्ने प्रक्रियामा खासै सुधार भएको छैन । २०७४/७५ पछि लगभग हरेक वर्ष मध्यावधिमा गएर औसत २ खर्ब बजेट कटौती गरिएको छ । कटौती हुँदा सबैभन्दा बढी मार पुँजीगत खर्चमा पर्छ । राजस्व, अनुदान र वैदेशिक ऋण पनि घटाइन्छ । अहिले २० खर्बको हाराहारीको बजेट बनाउने तयारी हुँदैछ, जुन अत्यन्त महत्वाकांक्षी छ । बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूको उपस्थिति बजेट निर्माण प्रक्रियामा देखिँदैन । आयोजना छनोट र विनियोजनमा गम्भीर त्रुटीहरू छन् । प्रक्रिया झन्झटिलो छ, समन्वय छैन, र आवश्यक पूर्वाधारजस्तै ईआईए, डीपीआर स्वीकृति पनि समयमै हुँदैनन् । आगामी बजेटमा के कुरामा प्राथमिकता र सिद्धान्त अपनाइनु पर्छ ? संविधानमै रोजगारी सिर्जना, उत्पादन मूलक क्षेत्र प्रवर्द्धन आदि विषयलाई प्राथमिकता दिनु भनिएको छ । तर ती कुरा बजेटको भाषणमा मात्र सीमित छन् । कार्यान्वयनमा देखिँदैन । सिद्धान्त र प्राथमिकता श्राद्धको बिरालो बाँधेजस्तै मात्रै भएको छ । राजस्व कम, वैदेशिक सहयोग पनि घट्दैछ । स्रोत व्यवस्थापन कसरी सम्भव छ ? वैदेशिक अनुदान घट्दैछ । युएसएआईडीले आफ्नो बजेटको ८३ प्रतिशत कटौती गरिसक्यो । बेलायतले आफ्ना सहयोग रोक्दै रक्षा बजेट बढाउने घोषणा गरिसक्यो। फ्रान्सले पनि २५ प्रतिशत सहयोग कटौती गर्ने भनिसकेको छ । नेपाल २०२६ मा विकासोन्मुख राष्ट्र बन्ने तयारीमा छ । त्यसपछि अनुदान र सहुलियतपूर्ण ऋण पनि पाउन गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्थामा हामीले खर्चको संरचना फेरबदल गर्नुपर्छ । संघीय सरकारले खर्च घटाउने रणनीति अपनाउनुपर्छ । १२-१५ वटा मन्त्रालयभन्दा धेरै हुनु हुँदैन । प्रशासन पुनरावलोकन आयोग, खर्च पुनरावलोकन आयोग र राष्ट्रिय सभाका सुझावहरू कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनुपर्छ । आउँदो बजेटबाट ५० अर्ब खर्च कटौतीको सुरुवात गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा के रणनीति लिनुपर्छ ? अहिलेका २७ वटा आयोजना एकैचोटी सम्पन्न गर्ने अवस्था छैन । बरु २–३ वटा छानेर पूर्ण गर्नुपर्छ । बुढीगण्डकी बनाइयो भने मात्रै खर्बौं आम्दानी सम्भव छ । हुलाकी मार्ग, रेलमार्ग जस्ता आयोजनामा प्राथमिकता दिनुपर्छ । सबै आयोजना समेटेर ५० वर्ष कुर्नु भन्दा गम्भीर छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । चालु खर्च बढ्दो छ, तर पुँजीगत खर्च घट्दो । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ? पुँजीगत खर्च संघदेखि पालिकासम्म न्यून छ । कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो, कर्मचारीको लगातार सरुवा र राजनीतिक हस्तक्षेपले खर्च हुन सकिरहेको छैन । संघीय सरकार अहिले पनि एक/डेढ लाखको योजना आफैं हालिरहेको छ । यसले संघीयता विपरितको व्यवहार देखाउँछ । देशलाई कति बजेट आवश्यक छ त ? देशलाई अहिलेको आर्थिक आकार अनुसार ५० खर्ब बजेट आवश्यक छ । तर खर्च गर्ने क्षमता छैन । कृषिमा अनुदान, बीमा, ठेकेदार र किसानका पुराना भुक्तानी दिन नसकेको अवस्था छ। मल आपूर्तिमा समस्या छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा निजी क्षेत्रलाई कर्जा विस्तार सीमित छ, मुद्रास्फीति कम छ । तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ । ५७ खर्बको अर्थतन्त्रमा ५० खर्बको बजेट चाहिए पनि खर्च गर्ने क्षमता छैन । क्षमता वृद्धि आवश्यक छ । यस समस्याको जड के हो ? सबै समस्याको जड हो– राजनीतिक नेतृत्वको असंवेदनशीलता । बजेट भाषण र घोषणापत्रमा भव्य कुरा गरिन्छ, व्यवहारमा कार्यान्वयन शून्य हुन्छ । मन्त्रिपरिषदका निर्णयहरू हेर्दा नियुक्ति र भ्रमण बढी छन् । कानुन सुधारको कुरा व्यवहारमा झन् कमजोर देखिन्छ । कर्मचारी स्थायित्व छैन, अनुभवसहितको टिमलाई निरन्तरता दिइँदैन । यसले संस्थागत ज्ञान हराउँदै जान्छ ।

काठमाडौं । वेदका ६ वटा अङ्गमध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्गका रूपमा रहेको ज्योतिष क्षेत्रमा थप अध्ययन, अनुसन्धान गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विश्व ज्योतिष महासङ्घको ३०औँ वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै धर्मशास्त्र एवं ज्योतिष क्षेत्रका विद्वानले अध्ययन, अनुसन्धानका लागि स्रोतको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा पनि सरोकार भएका निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिका अध्यक्ष प्रा श्रीकृष्ण अधिकारीले ज्योतिषमा गणित नमिल्दा सही फलादेश नहुने भएकाले सही गणित गर्ने गरी अध्ययन, अनुसन्धान र गणित गर्न आवश्यक यन्त्र तथा विधिको विकास गरिनुपर्ने बताए ।  समितिका पूर्वअध्यक्ष प्रा डा माधव भट्टराईले ज्योतिष क्षेत्रलाई अनुगमन एवं मूल्याङ्कन गर्ने गरी आवश्यक बजेट र कानुनको व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । ज्योतिष शास्त्रलाई धर्मशास्त्रबाट अलग गर्नु नहुने पनि उहाँको भनाइ थियो । ज्योतिषी काम गर्नेले साधना, अध्ययन र अनुसन्धान गरिरहनु पर्ने राष्ट्रिय धर्म सभाका अध्यक्षसमेत रहेका उनले सुनाए ।  समितिका पूर्वअध्यक्ष एवं धर्मशास्त्रविद् प्रा डा रामचन्द्र गौतमले नेपालका धर्म, कर्म, संस्कार र संस्कृति राष्ट्रियताका प्रतीक भएकाले यसको संरक्षण गरिनुपर्ने बताए । वाल्मीकि विद्यापीठ, ज्योतिष विभागका प्राडा माधवप्रसाद पाण्डेयले ज्योतिष शास्त्रीय मूल्य र मान्यताअनुसार नै नेपालमा ज्योतिषको अभ्यास गरिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । शास्त्रीय आधारबिना गरिएका कामका बारेमा गर्नेले नै जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।  महासङ्घका अध्यक्ष लोकराज पौडेलले २३ देशका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा समारोह हुन लागेको जानकारी दिए । महासङ्घको प्रधान कार्यालय अहिले नेपालमै रहेको उल्लेख गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा गरी त्यसलाई यहीँ स्थायी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक रहेको उनले सुनाए ।  दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घका सभापति लक्ष्मण पन्थीले विश्व ज्योतिष महासङ्घ, दक्षिण एसियाली ज्योतिष महासङ्घ र नेपाल ज्योतिष परिषद् लगायत नेपालमा क्रियाशील ज्योतिषीय संस्था मिलेर विसं २०८२ जेठ १०-१२ गतेसम्म धनकुटाको भेडेटारमा अन्तर्राष्ट्रिय ज्योतिष, वास्तु तथा तन्त्र सम्मेलन २०८२ आयोजना गर्न लागिएको जानकारी गराए ।  कार्यक्रममा नेपाल ज्योतिष परिषदका अध्यक्ष सहदेव विष्ट, महिला ज्योतिष सङ्घका अध्यक्ष रतिदेवी श्रेष्ठ लगायतले यस क्षेत्रको विकासमा सरकारी र सरोकार भएका निकायले ध्यान दिनुपर्ने विचार राखेका थिए । 

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन निर्देशन दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा तथा प्राथमिकता निर्धारणका सम्बन्धमा बिहीबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा आयोजित छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न ठोस योजनासहित अबको बजेट ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् । शान्ति सुरक्षा, भ्रष्टाचार अन्त्य र जनतालाई सहजरुपमा सेवा सुविधा दिएर सुशासन कायम गर्ने सवाललाई प्रामथिकतामा राख्न निर्देशन दिँदै उनले मुलुकमा शान्ति खल्बल्याउने तत्वहरु पनि सक्रिय भएकाले सुरक्षा प्रबन्ध र उचित स्रोत साधनको तयारी गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए ।  नेपाल सरकारले हरेक जेठ १५ गते सङ्घीय संसदमा आगामाी आर्थिक वर्षको बजेट तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्छ भने त्यसअघि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्तबारे सदनमा छलफल हुनेछ । सोको तयारीका लागि प्रधानमन्त्री ओलीले आज सबै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवहरुसहितको छलफल बोलाएका थिए ।  ‘सुशासन कायममा कुनै सम्झौता गर्नु हुँदैन । राजस्व संकलनमा बदमासी पाइएमा संलग्न जो कोहीलाई तुरुन्त कारवाही गर्नुपर्छ । पर्याप्त राजश्व उठेपछि नै जनताको विकासमा खर्च गर्न सकिन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘स्रोतको आधारमाविना बजेट ल्याइएको हालको प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ ।’ आग्रह र पूर्वाग्रह राखेर बजेट तर्जुमा गर्न नमिल्ने उनको भनाइ छ । ‘बजेट जनताको विकासको आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्ने गरी बजेट ल्याउनुपर्छ, अनुदान नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, उद्यमशीलताको विकास गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।  उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले स्रोत सुनिश्चितताविना धेरै योजना राखिने र भएको पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने तर थप बजेट माग्नेजस्ता बेथिति सुधारेर विधि र मापदण्डका आधारित रही बजेट तर्जुमामा आफूहरु लागेको जानकारी गराए ।  अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्व संकलन ५५ प्रतिशत, कुल खर्च ५२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च २८ प्रतिशत भएको छ । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटका लागि मोरङ उद्योग व्यापार संघले अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल, उद्योगमन्त्री दामोदर भण्डारी लगायत सरकारी पदाधिकारीलाई औपचारिक सुझाव पेश गरेको छ । संघका अध्यक्ष अनुपम राठीको नेतृत्वमा संघका पूर्वअध्यक्ष नवीन रिजाल, उपाध्यक्ष अनिल सारडा लगायतको टोलीले सम्बन्धित मन्त्री तथा विभागीय प्रमुखसँग प्रत्यक्ष भेट गरी सुझावपत्र बुझाएको हो । अध्यक्ष राठीले सीमावर्ती बजारबाट हुने अवैध कारोबार तत्काल नियन्त्रण गर्नुपर्ने भन्दै, खाद्यान्न र लत्ता कपडा जस्ता वस्तुहरूमा आयात शुल्क घटाएर नेपाली बजारमा प्रतिस्पर्धी मूल्य कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिए । स्वदेशी उद्योगहरूलाई सहज बनाउन केही कच्चा पदार्थमा लगाइएका उच्च भन्सार दरलाई कम गर्नुपर्ने माग संघले राखेको छ । राठीले भन्सार दर परिमार्जन गर्नुपर्ने वस्तुको सूचीसहित सुझाव पेश गरे । बैंकहरूमा उपलब्ध तरलता कृषि, उद्योग, शिक्षा, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा लगानी प्रवाह गर्ने नीतिहरू ल्याउनुपर्ने सुझाव पनि संघले दिएको छ । त्यसका लागि सम्भावित क्षेत्रहरूको सूचीसहितको प्रस्तुति पनि गरिएको थियो । संघले विकास खर्च बढाउनुपर्ने, आर्थिक वर्ष प्रारम्भको मिति परिवर्तन गर्नुपर्ने, अघिल्लो संकटकालमा लगाइएको आयात प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने, प्लास्टिक र रबर उद्योग स्थापना गर्न अनुकूल वातावरण बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । विराटनगरसम्मको रेलवे पूर्वाधार प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको भन्दै हाल चार वस्तुमा सीमित बल्क कार्गोको दायरालाई बढाउन नेपाल–भारत सचिवस्तरीय बैठकमार्फत सन्धी संशोधनको माग गरिएको छ । मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना तथा विराटनगरको रिङरोड निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न संघले बजेट विनियोजनको अनुरोध गरेको छ । संघले मौसमी भन्सार दर ल्याउन, स्वदेशमै कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्न नीति बनाउन, आयात मूल्याङ्कनमा आधिकारिक बीललाई मान्यता दिनुपर्ने, रि-एक्सपोर्ट नीति विस्तार गर्नुपर्ने सुझावहरू पनि दिएको छ । बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर व्यवस्था, व्यक्तिगत आयकर सीमा वृद्धि, निर्यातमा भन्सारमै अन्तःशुल्क फिर्ता, पूँजीगत सामग्रीमा अन्तःशुल्क हटाउने, र नेपाल–भारत सन्धीविपरीत असुलिने सीभीएफ जस्ता शुल्कहरू खारेज गर्नुपर्ने प्रस्ताव संघले राखेको छ ।

काठमाडौं । खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले वर्षौँदेखिको धरानको खानेपानी समस्या समाधानको पहल भइरहेको बताएका छन् ।  आज सिंहदरबार स्थित खानेपानी मन्त्रालयमा धरान उपमहानगरपालिकाका प्रमुख हर्कराज राई नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले खानेपानीको दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि बजेट विनियोजन गर्न आग्रहसहितको माग पत्र पेस गरेको थियो ।  सो माग पत्र बुझ्दै मन्त्री यादवले भने, ‘धरानको खानेपानी समस्याका विषयमा म सहित सिङ्गो मन्त्रालय जानकार छ । त्यहाँको खानेपानीको दीर्घकालीन समाधान गर्नेतर्फ हामी लागिरहेका छौँ ।’ मन्त्री यादवले सो समस्या दातृ निकायसँगको सहयोगमा समाधान गरिने आश्वासन दिए ।  गर्मी सुरु भएकाले अहिले धरानमा खानेपानीको काकाकुल अवस्था सृजना भएकाले नागरिकलाई साह्रै दुःख भएको नगर प्रमुख राईले गुनासो गरे ।  ‘पानीको समस्या पहिलेदेखि थियो, अहिले गर्मी सुरु भएकाले झन् समस्या भयो, स्थायी रूपमा समस्या समाधानका लागि बजेट माग गर्न आएका हौँ,’ उनले भने । 

काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ)ले आफ्नो बजेट नाटकीय रूपमा कटौती गरे पनि अमेरिका सहयोग दिने निर्णयबाट पछि हट्ने भएपछि यो वर्षदेखि र सन् २०२७ सम्म बजेट अभावको सामना गर्नुपर्ने देखिएको बुधबार सार्वजनिक एक मिडिया रिपोर्टमा बुधबार जनाइएको छ ।  संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय स्वास्थ्य निकायले आगामी जनवरीमा पूर्ण अमेरिकी सेना फिर्ता गर्ने तयारी गरिरहँदा उसले सन् २०२६÷०२७ का लागि आफ्नो दुई वर्षे बजेट ५.३ अर्ब डलरबाट घटाएर ४.२० अर्ब डलरमा झारेको छ । तर नाटकीय रुपमा रकम घट्दा पनि उक्त बजेटका लागि १ अर्ब ९० करोड अमेरिकी डलर कम रहेको विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको ‘हेल्थ पोलिसी वाच’ले बुधबार जनाएको छ । प्रकाशकले उक्त तथ्याङ्क मङ्गलबार टाउन हल बैठकको क्रममा कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरिएको बताएको छ । निकायले यस वर्षको बजेटको लागि नपुगेको रकम लगभग ६० लाख डलरभन्दा माथि भएको जनाएको छ ।  आफ्नो ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा ठूलो दाताको बहिर्गमनसँग जुधिरहेको डब्लूएचओले एएफपीको रिपोर्टमा टिप्पणीका लागि गरेको अनुरोधमा तत्काल कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन ।  जनवरीमा ह्वाइट हाउस फर्केपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणा गर्नुका साथै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विश्वव्यापी स्वास्थ्य परियोजनाहरूमा ठूलो सहयोगसहित लगभग सबै अमेरिकी विदेशी सहायता रोक्का गर्ने निर्णय गरेका थिए ।  संयुक्त राज्य अमेरिकाले डब्ल्यूएचओलाई सन् २०२२÷०२३ को बजेट अवधिमा मुख्यतया निश्चित सदस्यता शुल्कको सट्टा विशिष्ट निर्धारित परियोजनाहरूको लागि स्वैच्छिक योगदानको माध्यमबाट १।३ अर्ब अमेरिकी डलर प्रदान गरेको थियो ।  वासिङ्टनले सन् २०२४ को बक्यौता अहिलेसम्म तिरेको छैन र सन् २०२५ का लागि आफ्नो सदस्यता दायित्वको सम्मान गर्ने अपेक्षा गरिएको छैन।   विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्लुएचओ) का अनुसार सन् २०२४ देखि २०२५ सम्मका लागि मात्र अमेरिकाले २६ करोड अमेरिकी डलर सदस्यता शुल्क तिर्न बाँकी छ । शुक्रबार मात्र डब्लुएचओका प्रमुख टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेससले यस वर्षको बजेटमा ६० करोड अमेरिकी डलरको अभाव भएको जानकारी कर्मचारीलाई दिनुभएको थियो भने एएफपीले प्राप्त गरेको सन्देशमा एजेन्सीसँग कटौती सुरु गर्नुबाहेक ‘कुनै विकल्प नभएको’ उनले चेतावनी दिए । टेड्रोसले आफ्नो इमेलमा भन्नुभएको छ, “संयुक्त राज्य अमेरिका र अन्य देशहरूले आधिकारिक विकास सहायतामा नाटकीय कटौती गर्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनलगायत देश, गैरसरकारी संस्था र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका निकायहरूमा ठूलो व्यवधान उत्पन्न भएको छ । उनले ट्रम्पले डब्लुएचओबाट बाहिरिने एक वर्षको प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि नै सङ्गठनले आर्थिक अभावको सामना गरिरहेको बताए ।  टेड्रोसले भने, ‘हाम्रो सर्वोत्तम प्रयासको बावजुद, हामी अहिले यस्तो बिन्दुमा छौँ जहाँ हामीसँग हाम्रो काम र कार्यबलको आकार घटाउनुबाहेक कुनै विकल्प छैन ।’ ‘यो कटौती मुख्यालयबाट सुरु हुनेछ, प्रमुख योगदान गर्ने मुलुकबाट सुरु हुनेछ, तर यसले सबै तह र क्षेत्रहरूलाई असर गर्नेछ,’ उनले कर्मचारीसँग भने ।  गत महिना टेड्रोसले वासिङ्टनलाई विश्वव्यापी स्वास्थ्य कोष कटौतीमा पुनः विचार गर्न आग्रह गर्दै अचानक रोकिएको सहायता रकमले लाखौं मानिसको ज्यान जोखिममा परेको चेतावनी दिए ।  उनले विश्वव्यापी एचआईभी कार्यक्रमहरूमा मात्र अवरोध आउँदा ‘एचआईभीका थप एक करोडभन्दा बढी सङ्क्रमित र ३० लाख एचआईभीसँग सम्बन्धित मृत्यु’ निम्त्याउन सक्ने बताए ।  

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि अर्थ मन्त्रालय बजेट तयारीमा जुटिरहेका बेला अर्थविद्हरूले ठूलो आकारको बजेट ल्याउन सरकारलाई सचेत गराएका छन् । उनीहरूले राजस्व संकलन कम भएको र वैदेशिक स्रोत पनि खस्किँदै गएकाले बजेटमा मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । नेपाल जनप्रशासन संघले आयोजना गरेको ‘सरकारको नीति, बजेट र आर्थिक सुधार : अपेक्षा र सम्भावना’ विषयक कार्यक्रममा विज्ञहरूले बजेटको आकार यथार्थपरक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डेले पछिल्ला वर्षहरूमा आम्दानीको अवस्था कमजोर भएकाले सरकारको खर्च योजनालाई व्यावहारिक बनाउनु आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार, आगामी वर्ष करिब साढे १२ खर्ब राजस्व उठ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । उनले राज्यको प्रशासनिक क्षमता अभिवृद्धि नगरी बजेट प्रभावकारी बन्न नसक्ने चेतावनी दिए । पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोईरालाले मुलुकको आर्थिक विस्तार नभएसम्म समग्र विकास सम्भव नरहेको उल्लेख गर्दै बजारमा माग र कर्जा प्रवाह दुवै न्यून रहेको बताए । साथै, मुलुक ग्रेलिस्टमा परेपछि वैदेशिक लगानी घट्ने र आर्थिक अस्थिरता थपिने चिन्ता व्यक्त गरे । पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरी बाँस्कोटाले सरकारको राजस्व लक्ष्य अघिल्लो वर्षभन्दा महत्त्वाकांक्षी राखिए पनि प्राप्ति न्यून भएकाले बजेटको आकार नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार, झन्डै ४०५ आर्थिक गतिविधि अनौपचारिक क्षेत्रमा रहँदा कर संकलन प्रभावित भइरहेको छ, जसलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनु आवश्यक छ । पूर्वसचिव विद्याधर मल्लिकले हालको कर नीति र सहुलियतहरू ठूला उद्योगपति र व्यवसायी केन्द्रित भएकाले गरिब र मध्यम वर्गलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने नीति आवश्यक रहेको बताए । उनले आर्थिक समानता कायम गर्न गरिबमुखी कार्यक्रमहरू पुनःसञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । पूर्वअर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले पुँजीगत खर्चको दुरुपयोग रोक्न आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्नेमा भौतिक संरचनाहरू, जस्तै भवन, गेट र भ्युटावर निर्माणमा बजेट खेर गएको छ । मरासिनीले सरकारको वित्त नीति र मौद्रिक नीति बीच समन्वयको अभाव रहेको उल्लेख गर्दै नीति सुधार गर्नुपर्ने बताए । साथै, संघीय सरकारका अनुदान प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको र अनावश्यक सशर्त अनुदान कटौती गर्नुपर्ने धारणा राखे । विज्ञहरूले सरकारलाई बजेटको आकारभन्दा पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन, समावेशी विकास, आर्थिक स्थायित्व, र गरिबी न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुन सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले छुट्टाएको पुँजीगततर्फको बजेट खर्चमा मन्त्रालयहरू चुक्दै गएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार मन्त्रालयहरूको पुँजीगततर्फको बजेट निकै कमजोर देखिएको हो । भौतिक पूर्वाधार सहरी विकास, अर्थ मन्त्रालयसहित अन्य ठूला विकासे मन्त्रालयहरूले नै प्राप्त बजेट हुँदाहुँदै खर्च गर्न सकेका छैनन् । विकासे अड्डाका रूपमा मानिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई यस वर्ष १ खर्ब ४३ अर्ब ५ करोड पुँजीगत बजेट दिइएकोमा चैतको ११ सम्ममा यो मन्त्रालयले ४७ अर्ब ४७ करोड मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । अर्को विकासे अड्डा सहरी विकास मन्त्रालयले यो वर्ष पुँजीगत बजेट ६३ अर्ब १७ करोड पाएकोमा ११ अर्ब ८८ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । विकास बजेट खर्च गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय झन् चुकेको छ । २ अर्ब १० करोड पुँजीगत बजेट पाएको यो मन्त्रालयले ७ करोड ८५ लाख मात्रै खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकले देखाउछ । त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ३६ अर्ब १८ करोड भन्दा बढी विकास बजेट पाएकोमा ११ अर्ब २५ करोड मात्रै खर्च गरेको छ । विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने अर्को मन्त्रालय कृषि तथा पशुपंक्षी विकास पनि हो । अर्थ मन्त्रालयकाअनुसार २०८१ साल चैत्र ११ गतेसम्म पुँजीगततर्फ ८७ अर्ब ३३ करोड ४२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । विनियोजन बजेट ३ खर्ब २३ अर्ब ५६ करोड थियो । मन्त्रालयगत पुँजीगत खर्चको अवस्था हेर्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ५५ करोड ८९ लाख बजेटमा १३ करोड मात्रै खर्च गरेको छ भने अर्थ मन्त्रालयले १३ अर्ब ७९ करोड ६१ लाख बजेटमा १ अर्ब ६० करोड खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालय चालु वर्षका लागि ३७ अर्ब ७७ करोड बजेट पाएकोमा ११ अर्ब ५० करोड बल्लबल्ल खर्च गरेको देखिन्छ भने खानेपानी मन्त्रालय पनि विकास बजेट खर्च गर्न चुकेको छ । १५ अर्ब ३७ करोड बजेट पाएको यो मन्त्रालयले चैत ११ सम्ममा ३ अर्ब ५२ करोड खर्च गरेको छ भने गृह, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डययन, परराष्ट्र,वन तथा वातावरण, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले पनि विनियोजित पुँजीगत बजेटको आधा पनि खर्च गर्न सकेका छैनन् । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक, युवा तथा खेलकुद, रक्षा मन्त्रालय पनि बजेट खर्च गर्न चुकेका छन् । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा लगायतका मन्त्रालयहरु पनि त्यस्तो बजेट खर्च गर्न चुकेका छन् । मन्त्रालयहरुले पाएको बजेट पनि खर्च गर्न नसकेपछि अर्थमन्त्रीले चासो देखाएका छन् । सबैमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूलाई बुधवार बोलाएर उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि प्रो एक्टिभ भएर लाग्न निर्देशन दिएको अर्थमन्त्रीको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । विभिन्न मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले खर्च गर्ने क्षमताअनुसार आगामी वर्षको बजेटका लागि कार्यक्रम तथा योजना पेश गर्न आग्रह गरेका थिए । राजश्व सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले बजेटको सिलिङ बाँड्दा पुगेन भन्ने र खर्च नगर्ने शैलीमा सुधार हुनुपर्ने बताएका थिए । अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न नसक्ने भए समयमै सरेन्डर गर्न पनि विषयगत मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । छलफलमा सहभागी विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूले बजेटमा समावेश कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको चरणमा रहेको उल्लेख गर्दै पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि अन्तर मन्त्रालयबीच समन्वय, रकमान्तर, भुक्तानी प्रकृया, नीतिगत स्पष्टता गर्दै अघि बढिरहेको र चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा गत वर्षको भन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुने बताएका थिए ।