काठमाडौं । नाडा अटोमोवाईल्स एशोसिएशन अफ नेपालले अनएसेम्बल सवारी साधनको पार्ट पुर्जा आयात र उत्पादनमा भन्सार शुल्क तथा अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ । आर्थिक वर्ष.२०८२/८३ को बजेटका लागि सुझाव दिँदै नाडाले अनएसेम्बल सवारी साधनको पार्ट पुर्जा आयात र उत्पादनमा भन्सार शुल्कमा ५० प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको हो ।  ‘एसेम्बलिङ उद्योगले देशको औद्योगीकरण र आर्थिक स्थिरता कायम गर्न टेवा पुर्याउछ । यस उद्योगले औद्योगिक सीपको विकास गरी नेपालमा रोजगारी सृजना गर्न र नेपालबाट बौद्धिक जनशक्ति पलायनको समस्यालाई हल गर्न/नियन्त्रण गर्न समेत मद्दत गर्दछ,’ नाडाले सुझावमा भनेको छ, ‘एसेम्बलिङ उद्योगको स्थापना गर्नु आफैंमा ठूलो पुँजी लगानी हुने आयोजना भएकोले सरकारले यस उद्योगलाई विभिन्न सुविधा प्रदान गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ । नेट रेटलाई एचएस कोडमा न उल्लेख गरेमा एसेम्बलिङ उद्योगमा स्थिरताको वातावरण सिर्जना गर्न मद्दत हुन्छ ।’  हाल भन्सार शुल्कमा २५ प्रतिशत छुट तथा अन्तःशुल्कमा ५० पूतिशत छुटको व्यवस्था रहेको छ ।  पुराना सवारी साधनहरुबाट हुने वातावरणीय समस्या समाधान गर्न र सुरक्षित यातायातलाई निश्चितता दिनका लागि २० वर्ष भन्दा पुराना सवारी तथा ढुवानीका साधनहरुलाई विस्थापित गरिनु पर्ने नाडाको सुझाव छ । वातावरणीय समस्या समाधान तथा सुरक्षित यातायातका लागि प्रदूषण कम हुने नयाँ सवारी साधनमा जोड दिनु पर्ने हुन्छ । त्यसका लागि त्यस्ता पुराना सवारी साधनहरु पत्रु स्क्र्याप गरि नयाँ सवारी साधनहरु लिंदा आयातमा लाग्ने भन्सार महसुलमा छुट तथा सुविधाको व्यवस्था गर्नु पर्ने नाडाको सुझाव छ ।  आर्थिक अध्यादेशमा पैठारी सम्बन्धी विशेष व्यवस्थामा भएका सर्तलाई कायम गर्दै त्यसको थप स्पष्टताको लागि वाक्यांशहरु समेत थप गरिनु पर्ने माग गरेको छ ।  सबै किसिमका एसेम्बलिङ उद्योगले आयात गर्ने अनएसेम्बल विद्युतीय सवारी साधनहरु (मोटर साइकल, स्कुटर, रिक्सा, कार, जिप, भ्यान) को पार्टपुर्जा पैठारी गर्दा भन्सार महसुलमा ७५ प्रतिशत छुट हुनु पर्ने, शुल्कहरुको पुनरावलोकन गरी समान रुपमा लागु हुनुपर्ने, आयातकर्ता तथा डिलर दुवैका मौज्दातमा रहेका सवारी साधनमा कर लाग्न नहुने, विद्युतीय सवारी साधनमा प्रयोग हुने ब्याट्रीहरुको प्रतिस्थापन गर्न रिएक्सपोर्ट तथा रिसाइकल गर्नै व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरेको छ ।

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन आवश्यक नभएको बताएका छन् । मंगलबार नेपाल उद्योग परिसंघले आयोजना गरेको आर्थिक रूपान्तरणको मार्गचित्र सम्बन्धी कार्यक्रममा उनले आवश्यक परेकालाई मात्रै सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् । ‘हामीले सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेका छौं, चाहिने र नचाहिने दुबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइरहेका छौं । चाहिनेलाई मात्रै दिनुपर्छ । दायित्व मात्रै बढाउन हुँदैन,’ उनले भने । यस्तै, उनले उत्पादनको दायरा बढाउनु पर्ने बताए । यसका लागि निजी क्षेत्रले साथ दिनु पर्ने उनको भनाइ छ ।  ‘ठेक्कामै अनियमितता र दुरूपयोग हुने गरेको छ । उपभोक्ताको नाममा पहिले नै प्रतिशत माग्ने गरिएको देखियो,’ उनले भने । आयोजनाको संख्या कटौती गर्न साथ दिने बताउँदै उनले अगाडि भने, ‘तीन करोड को सीमा मेरै पालामा पास भएको हो । योजनाको संख्या बढेको बढ्यै छ । एउटैमा ७ हजारसम्म छन् । तर कार्यान्वयन निराशाजनक छ ।’  हाम्रो देश र हाम्रो नेतृत्व पपुलिज्मको पछि दौडिरहेको उनले बताए । उनले भने, ‘बजारमा जे चलिरहेको छ, त्यसको पछि हामी लय मिलाउन दौडिहाल्छौ । पपुलिज्मबाट पोलिटिकल क्लास मुक्त हुन आवश्यक छ । पपुलिस्ट न्यारेटिभबाट मुक्त हुनुपर्छ ।’  उनले यस पटकको बजेटले कर नीतिमा कठोर हुनुपर्ने बताए ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी दिनमा आर्थिक सुधारलाई उच्च महत्व दिने बताएका छन् । 'केही समय अघिदेखि आर्थिक सुधार थालेका छौं । त्यसबाट सकारात्मक नतिजाहरू पाइरहेका छौं। आउने दिनमा आर्थिक सुधारलाई हामी उच्च महत्व दिनेछौं,' आगामी बजेटबारे विकास साझेदारहरूसँगको  छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘अध्यादेशबाट गरिएका कानून संशोधनहरू, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले दिएको सुझावहरू, विभिन्न नीति तथा निर्णयहरू नीतिगत सुधारका महत्वपूर्ण पक्षहरू हुन् ।’ अर्थमन्त्री पौडेलले विकास साझेदाहरूलाई आगामी बजेट विशेष गरी निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने, रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने, उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुने जानकारी गराए ।   स्रोत सुनिश्चिताको हिसाबले सुविधाजनक अवस्था नरहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा मितव्यितता, खर्च कटौती र सीमित साधन स्रोतलाई अत्याधिक प्रतिफल हुने गरी विनियोजन गर्नेमा ध्यान दिने बताए ।  'वैदेशिक सहायतालाई नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गर्ने, त्यसको सही र प्रभावकारी सदुपयोग गर्नेमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित हुनेछ,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'पूँजीगत खर्च र त्यसमा देखा समस्या समाधानका लागि पनि ध्यान दिएका छौं ।’ संसदमा प्रस्तुत गरेपछि आगामी बजेटलाई सबैले यथार्थपरक भनेर मूल्यांकन गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले नेपालको विकासमा मित्र राष्ट्रहरू र विकास साझेदारहरूको निरन्तर सहयोगको अपेक्षा गरे ।   अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले आगामी बजेटले आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्ने बताए । अर्थ मन्त्रालय अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले गत वर्षको तुलनामा नेपालको अर्थतन्त्र सुधारतर्फ गइरहेको र अहिले अर्थतन्त्रका परिसुचकहरू सकारात्मक रहेको जानकारी गराए ।  विकास साझेदारका प्रतिनिधिहरूले राजस्व परिचालन, स्रोतको अधिकतम सदुपयोग, यथार्थपरक बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन लगायतमा सुझाव दिँदै आगामी दिनमा नेपाललाई थप सहयोग गर्ने बताएका थिए । छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी,  फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व स्वास्थ्य संगठन लगायतका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो ।     

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटको तयारीमा लागेको सरकारलाई निजी क्षेत्रले खाडीमा हिमालको पानी बेच्ने व्यवस्था गर्न माग गरेको गरेको छ । निजी क्षेत्रको अग्रणी संस्था नेपाल उद्योग वाणिज्य महसंघले बजेटमा राख्ने कार्यक्रम सरकारलाई सिफारिस गर्दै खेतदेखि खाडिसम्म कार्यक्रम चलाएर उक्त व्यवस्था गर्न माग गरेको हो ।  महासंघकाअनुसार सरकारले आगामी बजेटमा सो कार्यक्रम राखेर नेपाली कृषि उत्पादन र पानी खाडी मुलुकमा बिस्तार गर्नुपर्छ । हिमालयको पानीको खाडी मुलुकमा अत्यधिक माग छ ।  नेपालबाट दैनिक करिब १२ भन्दा बढी उडानहरु मध्यपूर्व जाने गरेका छन् ।  यी जहाजमार्फत कृषि उत्पादन निर्यात गर्न एयरपोर्टमा कोल्डस्टोरेज, एक्स रे मेसिन र वेयर हाउस सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ । त्यसो त, अहिले पनि नेपालबाट विभिन्न देशमा पानी निर्यात हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय नियमित रूपमा स्वदेशी उच्च गुणस्तरको पानी विभिन्न देशबाट भइरहेको छ । नेपालबाट तीन प्रकृतिका खानेपानी विदेश निर्यात हुने गरेको छ । सो अवधिमा मिनरल वाटर, हिउँ पग्लिएको पानी र सुगर एडेड वाटर गरी तीन प्रकारका पानी विदेश निर्यात हुने गरेको हो । हाल नेपालबाट सबैभन्दा धेरै रसुवा र नेपाल स्प्रिङ ब्राण्डको पानी निर्यात हुँदै आइरहेको छ । नेपालको पानी चीन र जापानमा निर्यात हुँदै आएको छ । भन्सार विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनामा पानीका विभिन्न उत्पादनहरू चीन, जापान र हङकङजस्ता प्रमुख बजारमा निर्यात गरेको छ, जसले नेपाली पानी उत्पादनहरूको अन्तर्राष्ट्रिय माग बढ्दै गएको स्पष्ट संकेत गरेको छ ।  भन्सार विभागका जापानमा  हिउँ र बरफको पानी निर्यात भएको देखिन्छ । यो अवधीमा १० हजार २१५ लिटर निर्यात भएको छ । जसको मूल्य ११ करोड ५० लाख रुपैयाँ छ । भन्सारको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ९ महीनामा अवधिमा नेपालले कुल ३७ हजार ७ सय ३२ लिटर पानीजन्य उत्पादन निर्यात गरेको छ, जसमध्ये अधिकांश हिस्सा चीनतर्फ गएको तथ्यांकले देखाउँछ । सबैभन्दा ठूलो निर्यातको वर्ग चिनी मिश्रीत पानी रहेको छ । जसअन्तर्गत चीनमा २६ हजार ७१२ लिटर निर्यात भएको छ, जसको मूल्य करिब २० करोड ३८ लाख रुपैयाँ छ । साथै, हङकङमा ७४० लिटर चिनी मिश्रित पानी निर्यात भएको छ, जसको मूल्य ६४ हजार रुपैयाँ रहेको छ । यो तथ्यांकले नेपालको एशियाली बजारमा नेपालको पानी बिस्तार हुँदै गएको देखिएको छ । हाल रसुवा जिल्लाको धुन्चेमा कारखाना खोलेर रसुवा ब्रान्डको पानी विदेश निर्यात भइरहेको छ । नेपाल सरकारले पानी उत्पादन सम्बन्धित कानून नबनाउँदा निर्यातमा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ । सरकारले पानी उत्पादनको मापदण्ड नबनाउँदा विदेशी आयातकर्ताले मागेको गुणस्तरको प्रमाणपत्र देखाउन मुस्किल भइरहेको उत्पादकहरुले बताउने गरेका छन् ।  हाल बोटलर्स नेपाल कम्पनी तराईबाट उत्पादित ‘किन्ले’, रसुवा ब्रान्डको ‘हिमालयन अनटप’, वेभ नेपाल प्रालिबाट उत्पादित ‘नेपाल स्प्रिङ’ लगायतका पानी विदेशमा निर्यात हुँदै आएका छन् । यता, हिमालको पानीलाई ब्रान्डिङ गरी नेपालको हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर तथा प्रशोधित पानी निर्यात गर्न आवश्यक सहजीकरण गरिने अघिल्लो वर्षको बजेटमा राखिएपनि त्यो कार्यान्वयनमा गएको छैन । अहिले निजी क्षेत्रले भनेजस्तै खाडीमा हिमालको पानी बेच्ने गरिएको छैन । सरकारले बजेटमा कार्यक्रममै ल्याएर लागू गर्न सके हिमालको पानी ठुलो परिमाणमा निर्यात गरेर धेरै मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सक्ने सम्भावना छ ।

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सरकारले आगामी बजेटमार्फत आर्थिक सुधारलाई उच्च प्राथमिकता दिने स्पष्ट पारेका छन् । विकास साझेदारहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री पौडेलले केही समयदेखि थालिएको आर्थिक सुधार प्रक्रिया सकारात्मक दिशामा अघि बढेको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई अझ प्रभावकारी बनाइने बताए । 'अध्यादेशमार्फत गरिएका कानुनी संशोधन, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सिफारिस र विभिन्न नीतिगत निर्णयहरू आर्थिक सुधारतर्फका महत्वपूर्ण कदम हुन्,' उनले भने । पौडेलले आगामी बजेटले निजी क्षेत्रको प्रोत्साहन, रोजगारी सृजना, उत्पादन वृद्धि र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुने जानकारी दिए । उनले स्रोतसाधनको अभावबीच पनि बजेट मितव्ययी, खर्च कटौतीमा केन्द्रित र उच्च प्रतिफल दिने योजनामा आधारित हुने बताए । 'वैदेशिक सहायता नेपालको आवश्यकता र प्राथमिकतामा केन्द्रित गरिनेछ । पूँजीगत खर्चका समस्या समाधानमा पनि ध्यान दिइनेछ,' उनले प्रस्ट पारे । अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले बजेट आर्थिक अनुशासन र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास वृद्धिमा केन्द्रित हुने बताए । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्माले अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू अघिल्लो वर्षको तुलनामा सुधारतर्फ रहेको जानकारी गराए । छलफलमा भारत, चीन, अमेरिका, बेलायत, जापान, कोरिया, अष्ट्रेलिया, नर्वे, जर्मनी, फिनल्याण्ड, युरोपियन युनियन, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, संयुक्त राष्ट्र संघ, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, डब्लुएचओलगायत संस्थाका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो । विकास साझेदारहरूले यथार्थपरक बजेट निर्माण, राजस्व परिचालन, स्रोतको सदुपयोग तथा कार्यान्वयन सुदृढीकरणमा सुझाव दिँदै नेपाललाई आगामी दिनमा थप सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता संसदमा पेस गरेको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को लागि आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता माथि छलफल गर्ने प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । उनले जग्गाको हदबन्दी, वनक्षेत्रको प्रयोग, कर सहुलियत र नाफा फिर्ता प्रक्रियामा देखिएका कठिनाई र बेमेलको निराकरण गरिने उल्लेख गरेका छन् ।  यस्तै, वित्तीय क्षेत्रको नियमनलाई थप सुदृढ, विश्वासिलो र भरपर्दो बनाइने, नियामक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरण र काम कारवाहीमा पारदर्शिता अभिवृद्धि गरिनेछ । वित्तीय साक्षरता र वित्तीय पहुँच विस्तार गरिनेछ उल्लेख छ ।  वित्तीय क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार, गैर बैंकिङ्ग सम्पत्ति व्यवस्थापन र मौद्रिकीकरणका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी स्थापना गरिने र डिजिटल बैंक स्थापना गरिने विषयलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । पुँजी बजारको संरचनागत सुधार गरी गतिशील तुल्याइने, सम्वत् २०८३ भित्र मुलुकलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको विस्तृत अनुगमन सूचीबाट बाहिर ल्याइने उल्लेख छ ।  यस्तो छ पूर्णपाठ :  

काठमाडौं । प्रेस सेन्टर नेपालले अनलाइन र एफएम रेडियोलाई वर्गीकरण प्रक्रियामा सहभागी गराउन र जनस्तरमा प्रभावकारी रहेका यस्ता सञ्चार माध्यममा लोक कल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारले दिँदै आएको लोक कल्याणकारी विज्ञापनलाई बजेटमार्फत शतप्रतिशत वृद्धि र विज्ञापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार तत्काल सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमले पाउने गरी समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली लागू पनि प्रेस सेन्टरले माग गरेको हो ।   स्थानीय विज्ञापनमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई प्राथमिकता दिन र केन्द्रबाट वितरण हुने सरकारी विज्ञापन स्थानीय तहका सञ्चारमाध्यमले समेत पाउनेगरी समानुपातिक वितरण प्रणाली लागू गर्न तथा अनलाइनलाई पनि लोककल्याणकारी विज्ञापन उपलब्ध गराउन सरकारसमक्ष माग गरिएको छ ।  प्रेस सेन्टर नेपालको पाँचौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि जारी ‘काठमाडौं घोषणापत्र- २०८१’ सहित १५ बुँदे माग राखेर प्रेस सेन्टरले आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाएको हो । एभिन्यूज टेलिभिजनका पत्रकार सुरेश रजकको हत्यामा संलग्न राजावादी समूहका नाइकेहरूलाई कानुनी कारबाही गर्दै सञ्चारगृह र सञ्चारकर्मीहरूको सुरक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण  गराएको छ । ‘आम सञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान’ तत्काल गठन गर्न पनि माग गरिएको छ ।  सङ्घीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको ‘स्वरोजगारमूलक मिडिया प्रवद्र्धनका लागि समानुपातिक विज्ञापन वितरण प्रणाली’ प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट पनि लागू गर्न र स्थानीय विज्ञापन स्थानीय मिडियालाई अनिवार्य उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, प्रेस काउन्सिल नेपाललगायतका निकायबाट प्रदान गरिने पत्रकार वृत्तिविकास अनुदान, सञ्चार उपकरण अनुदान, पुरस्कार/सम्मान पारदर्शी, समावेशी बनाउन माग गरिएको छ । त्यस्तै, सञ्चारमाध्यम दर्ता प्रक्रियालाई सरल बनाउन, एकपटक दर्ता भइसकेपछि अन्य निकायमा पुनः दर्ता/नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था खारेज गरेर सहज रूपमा दर्ता गर्ने प्रबन्ध माग गरिएको छ ।  प्रेस सेन्टर नेपालले जनयुद्धको क्रममा सहिद भएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरूको स्मृतिमा विशेष कोष बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सेन्टरले सहिद तथा बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गर्न माग समेत गरेको छ ।  ‘परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका पत्रकार सहिद र बेपत्ता पारिएका पत्रकारको स्मृतिमा सरकारबाट कोष स्थापना गरियोस्‌,’ प्रेस सेन्टरले सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको १५ बुँदे ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गरियोस् ।’ प्रेस सेन्टर नेपालले जनयुद्धको क्रममा सहिद भएका र बेपत्ता पारिएका पत्रकारहरूको स्मृतिमा विशेष कोष बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ । आइतबार सञ्चार मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै सेन्टरले सहिद तथा बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गर्न माग समेत गरेको छ ।  ‘परिवर्तनका लागि कलम चलाएकै कारणले तत्कालीन राज्यबाट हत्या गरिएका पत्रकार सहिद र बेपत्ता पारिएका पत्रकारको स्मृतिमा सरकारबाट कोष स्थापना गरियोस्‌,’ प्रेस सेन्टरले सञ्चार मन्त्रालयमा बुझाएको १५ बुँदे ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, ‘सहिद र बेपत्ता पत्रकारको नाममा पुरस्कार स्थापना गरियोस् ।’

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले विगतका सरकारले बजेटमा बिनायोजना थपेर बनाएका 'खाल्डोहरू' वर्तमान सरकारले संविधानको सीमाभित्र रहेर पुर्ने काम गरिरहेको बताएका छन् । शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अबको बजेट संविधानअनुकूल कार्यान्वयनमुखी हुने स्पष्ट संकेत दिएका हुन् । 'बजेट निर्माणका लागि संविधान मार्गदर्शक दस्तावेज हो,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'कार्यक्रम कसले कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुरा अधिकारको सूचीमै स्पष्ट उल्लेख छ, तर कार्य विभाजनको अभ्यासमा अझै स्पष्टता र अनुशासन आवश्यक छ ।' उनले संघीय सरकारले बनाउने बजेटमा उल्लेख हुने धेरैजसो योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वयन हुने उल्लेख गर्दै संघले गर्ने कार्यक्रम न्युन रहेको बताए । स्थानीय तह अन्तर्गतका उपभोक्ता समूह, आमा समूह, वन उपभोक्ता समूहहरू संघीय सरकारतर्फ आश्रित हुँदा योजना कार्यान्वयनमै सीमित हुने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो । 'विगतमा ६ हजार योजना थिए, अहिले त्यसमा ७ हजार थपियो । बजेटले धान्नै नसक्ने योजनाहरू थपेर खाल्डो खनिएको थियो,' पौडेलले भने, 'हामी अहिले ती खाल्डोहरू पुर्दैछौं ।' योजनाको कार्यान्वयनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो दायित्व बुझेको खण्डमा मात्रै बजेटले प्रभावकारी नतिजा दिन सक्ने उनले उल्लेख गरे । पुँजीगत खर्च र राजस्वबीचको असन्तुलनको विषय उठाउँदै मन्त्री पौडेलले बजेट निर्माण गर्दा राजस्वले साधारण खर्च धानेको देखाउनकै लागि कतिपय खर्चको विनियोजन घटाएर देखाउने अभ्यास भइरहेकामा चिन्ता व्यक्त गरे । 'सेना, प्रहरी, कर्मचारीको तलब, भत्ता कटौती गर्न सकिँदैन,' उनले भने, 'तर सन्तुलित बजेट देखाउन यिनलाई डाउनसाइज गर्दै देखाउने अभ्यास पनि हामीले गरेका छौं ।' अन्ततः अर्थमन्त्री पौडेलले संविधानले तोकेको अधिकारअनुसार कार्यान्वयनमा जानु नै समृद्ध बजेटको पूर्वशर्त भएको र सरकार त्यस दिशातर्फ गम्भीर रहेको बताए ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पूर्वबजेटकालीन समीक्षा प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाएको छ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकका कायम मुकायम गभर्नर डा नीलम ढुङ्गाना तिम्सिनाले बुधबार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई सो प्रतिवेदन बुझाएकी हुन् ।  कायममुकायम गभर्नर तिम्सिनाले देशका विभिन्न ठाउँमा पुगेर अध्ययन तथा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको जानकारी गराइन् । सो अवसरमा अर्थमन्त्री पौडेलले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग पुर्‍याउने बताएको उनको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र उत्साहित देखिएको छ । खासगरी विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको निर्माण क्षेत्रले लामो समयदेखि आफूहरूले उठाएका मुद्दाहरू प्राथमिकता पारेको भन्दै नीति तथा कार्यक्रममा आएका विषयहरूलाई अब बजेटमार्फत कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताएको छ ।  नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ एशोसिएट उपाध्यक्ष मुकेश पन्त पूरा हुन नसक्ने निर्माणका कार्यहरूलाई फरफारकको नीति सकारात्मक रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमहरूमा आएका केही विषयहरू देशको पूर्वाधार निर्माणका लागि पूर्ण भने छैनन् ।  विगत लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायीहरू धराशायी हुनुपरेको छ । साधारण खालको कार्यक्रमहरूबाट ती व्यवसायीहरू माथि उठ्ने अवस्था नरहेको पन्त बताउँछन् । उनले भने, ‘साधारण खालका कार्यक्रमबाट दलदलबाट उठ्नसक्ने स्थिति छैन ।  सरकारले विशेष राहत प्याकेज ल्याएर नै यो निर्माण उद्योगलाई उत्थान गर्नुपर्छ । यद्यपि अहिले पुराना बजेट नभएका आयोजनाहरूलाई सुचारु नगर्ने नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ, त्यो स्वागतयोग्य नै छ ।’ उपाध्यक्ष पन्तका अनुसार नीत तथा कार्यक्रममा नीतिगत रुपमा सुधार गर्नेबारे स्पष्ट रुपमा राखिएको छैन । नेपालमा निर्माण उद्योग सञ्चालन गर्नका लागि देशको विकासको मेरुदण्ड पूर्वाधार बनाउनका लागि अहिले व्यवधानका रुपमा रहेका कानुनहरूको संशोधनका बारेमा नीति तथा कार्यक्रमले नसमेटेको उनको भनाइ छ ।  उनले निर्माण उद्योगलाई अझ सुदृढ गर्दै व्यवसाय गर्ने खालको वातावरण बनाइनुपर्नेमा जोड दिए । त्यसका लागि नीति नियमहरु परिवर्तन गर्नुपर्छ । सरकारले सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरको भएपनि  त्यसमा केके गर्ने नआएकाले बजेटमार्फत आउनुपर्ने उनको भनाइ छ । निर्माण व्यवसायहरु विगत लामोसमयदेखि निर्माण सम्पन्न गर्न नसकेर अप्ठ्यारोमा परेको र नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक प्याकेज ल्याउन नसकेको उपाध्यक्ष पन्तको बताए । अब जसले ऋण लिएको छ त्यसलाई पुर्नतालिका गर्ने वा अझ सहुलियतमा ब्याजमा ऋण दिएर बाँकी रहेका निर्माणका काम सम्पन्न गर्न सरकारले विशेष आर्थिक प्याकेजहरु ल्याउनुपर्ने उनी बताउँछन् । अहिले नयाँ आयोजना नगर्ने र पुराना आयोजना यथेष्ट रुपमा बजेट ल्याउने सरकारको नीति सकारात्मक रहेको बताउँदै उनले १४ संशोधनबाट भएका आयोजनाहरूलाई बजेटको सुनिश्चितता कसरी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा नदेखिएको बताए ।   उनका अनुसार म्याद थप भएपनि बजेट नभएका कारण निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नहुने खतरा छ । अब जति पनि आयोजनाहरूको म्याद थप हुन्छ र भएका आयोजनाहरूको बजेटका सन्दर्भमा आगामी बजेटमा आउनुपर्छ ।  अहिले निर्माणका काम समयमा नहुनुको कारण हचुवाका भरमा पूर्वाधारहरूको छनोट गर्ने, आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा लैजाने पूर्व तयारीका कुनै काम पूरा नगरी आयोजना अघि बढाउने प्रवृत्तिका कारण विकासका काममा ढिलो भएको छ ।  पूर्वतयारीका विषयमा जग्गा प्राप्ति, वनदेखि यथेष्ट बजेटको व्यवस्था नहुने र थोरै मात्रामा बजेट राखेर वहुवर्षीय ठेक्काहरु आह्वान गरिदा त्यसमा रहेका त्रुटिहरू हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।  उपाध्यक्ष पन्तका अनुसार नयाँ आयोजनामा भन्दा पनि चलिरहेका आयोजनामा यथेष्ट बजेट राख्न भन्दै आएको छ । डिजाइन, स्टेटमेन्टमा त्रुटि भए सम्बन्धित निकायले छिटो भन्दा छिटो समाधान गर्नुपर्छ ।   १४ संशोधनमा म्याद थप हुन लागेका  आयोजनामा बजेट नै छैन । आगामी बजेटमा यथेष्ट रुपमा विनियोजन गनुपर्ने पन्त बताउँछन् । नयाँ आयोजना छनोट गर्ने भन्दा पनि भएका आयोजना छिटो सम्पन्न गरेर जनतालाई लाभग्राही बनाउन आगामी बजेट बनाइनुपर्छ । आगामी बजेटमा निर्माण क्षेत्रमा कर भ्याटको ठूलो समस्या रहेको छ ।  जरिबाना र ब्याज मिनाहा गरी साउँ  तिरेर त्यसबाट उन्मुक्ति हुने खालको बजेट ल्याइनुपर्ने पन्तले बताए ।  नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले नीति तथा कार्यक्रममा निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै मुद्दाहरुलाई समेट्न सकेको बताए ।  डुइङ बिजनेसलाई सहजीकरण गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानीलाई बढाउनेजस्ता विषयहरू समेटिएका कारण समग्रमा नीति तथा कार्यक्रमलाई सकारात्मक रुपमै हेरिएको पाण्डेले जानकारी दिए । बजेटमा नीति तथा कार्यक्रमहरु कसरी समेटिन्छ, सबै अट्न सक्छ सक्दैनन्, त्यो अर्थपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ ।  उनका अनुसार सूचकांक केही सकारात्मक देखिएपनि व्यवसायीको मनोबल बढ्न सकेको छैन । ३/४ वर्ष यताको सिथिलता हट्न नसकेको, बैंकमा तरलता थुप्रिएको, ब्याज घट्दा पनि लागि बढ्न नसकेको, समग्रमा मागमा संकुचन रहेको बेला सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुनहरू सुधार गर्नु सकारात्मक पाटो हो । पाण्डेले भने, ‘नीति तथा आयोगले उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ, त्यो कार्यान्वयनमा गयो भने सकारात्मक हुनेछ । औद्योगिक क्षेत्रमा लगानी बढाउने, एनटीआइएसलाई प्राथमिकतामा राख्ने, आन्तरीक रोजगार दशक मनाउने, प्रदर्शनी केन्द्र बनाउने, पब्लिक कम्पनीलाई मोनिटाइज गर्नेजस्ता नीति तथा कार्यक्रममा राखिएको छ । जनगणना गर्दा आर्थिक क्षेत्रलाई गर्ने, प्रतिफल दिने आयोजनालाई अघि बढाउने सकारात्मक छ ।’ उनका अनुसार राजस्वको स्रोत संकुचित भएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय प्राइभेट लगानीलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ । पूर्वाधार क्षेत्रलाई अघि बढाउन छुट्टै कोष स्थापना गर्ने भनेर नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिनु सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।  प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा लगानी गर्नका लागि परम्परागत शैलीले नहुने उनको बुझाइ छ । पाण्डेका अनुसार अहिलेको शैलीलाई बदल्न महत्वाकांक्षी बजेट जरुरी छ । त्यसमा पुँजीगत खर्च बढाउने बजेट ल्याइनुपर्छ । त्यसले निजी क्षेत्रलाई समेत चलायमान बनाउनेछ । बजेटमा अनुत्पादक क्षेत्रमा भएको बजेट खर्चलाई मितव्ययी बनाइनुपर्छ ।  पाण्डेले अध्ययन गरेर समयमै सम्पन्न हुने खालका आयोजनाहरूमा बजेट खर्च गर्ने, दिगो प्रतिफल दिन सक्ने मात्रै आयोजनाहरूलाई अब सरकारले अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । मुलुक अल्पविकसित मुलुकबाट विकशिल मुलुकमा स्तरोन्नति, २०३० मा दिगो विकासका लक्ष्य पुरा गर्ने, कार्बन न्यूटल हुने नीति सरकारले लिएको छ । १६ औं पञ्चवषीय योजनाले पनि केही लक्ष्यहरू राखेकाले त्यसलाई बजेटमा समेट्दै आवश्यक नीतिहरु तर्जुमा गर्नुपर्छ । ती लक्ष्यहरू भेट्न सरकारले महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउनु स्वभाविक रहेको पाण्डेको बुझाइ रहेको छ ।  नेपाल उद्योग परिसंघले उद्योगहरूमै गएर संकलन गरी ल्याएका सुझावहरु सरकारलाई बुझाउने गरेको छ । ती सुझावहरुलाई सरकारले पनि बजेटमा राख्नु सकारात्मक रहेको उनले सुनाए । यद्यपि कतिपय सुझावहरु बजेटमा परे पनि कार्यान्वयनमा जान नसक्ने प्रवृत्ति छ, त्यसलाई सुधार्दै लैजान जरुरी रहेको पाण्डेले बताए ।    कतिपय बजेटमा आएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जान नसक्नुको कारण तयारी पूरा नभएर हुनसक्छन् । सरकार परिवर्तन भइरहने स्थायित्वको अभावमा समेत बजेट कार्यान्वयनमा समस्या हुने गरेको उनको बुझाइ रहेको छ । पूर्वाधारको क्षेत्रमा ६५–६६ प्रतिशत औसतमा बजेट कार्यान्वयन हुने गरेको बताउँदै उनले कसरी त्यस्तो क्षेत्रमा बजेट खर्च बढाउने भन्नेबारे सरकारले गृहकार्य गर्न जरुरी रहेकोमा जोड दिए ।

सरकारले आगामी जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट सार्वजनिक गर्दैछ । पछिल्लो समय अर्थतन्त्र केही शिथिल भएकोले यो बेला सरकारले अर्थतन्त्र सुधारको नीति अगाडि सार्नुपर्ने आवश्यकता छ । नेपाल संक्रमणकालीन अर्थतन्त्रबाट दिगो समृद्धिको दिशामा अघि बढिरहेको छ । यस्तो अवस्थामा सार्वजनिक बजेटले मुलुकको समग्र आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय विकासको दिशा निर्धारण गर्छ । आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटले दिगो, समावेशी र नवीकरणीय नीतिहरूलाई आत्मसात गर्दै जनता केन्द्रित कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।   सरकारले बजेटमार्फत पूवार्धारको विकासमा जोड दिनु जरुरी छ । पूर्वाधारको मजबुती बिना समृद्ध नेपालको परिकल्पना अधुरो रहन्छ । त्यसैले राष्ट्रिय राजमार्ग, ग्रामीण सडक तथा पुलहरूको निर्माण र मर्मतलाई निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । साथै चालु जलविद्युत परियोजनाहरू समयमै सम्पन्न गरी विद्युत् प्रसारण सञ्जालको सुदृढीकरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । नगरपालिकाहरूमा खानेपानी, सरसफाइ र सार्वजनिक यातायात सुधारका लागि समेत लगानी बढाउनुपर्छ । बजेटमा सबैभन्दा बढी महत्व र प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय हो कृषि । कृषिलाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड बनाउने लक्ष्यका साथ आधुनिक कृषि उपकरण, सिँचाइ प्रणाली र गुणस्तरीय बीउबीजनमा अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्छ । कृषि सहकारी संस्थाहरूलाई सुदृढ गरी कृषि आधारित उद्योगहरूको प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ । साथै ग्रामीण पूर्वाधार विकास र  कृषि उत्पादनमा आधारित रोजगार सिर्जनात्मक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । यस्तै, साना र मझौला उद्यमहरूलाई सहज ऋण पहुँच, कर प्रोत्साहन, तालिम र बजार पहुँच दिलाउनु आवश्यक छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र र औद्योगिक कोरिडोरहरूको विकास र सञ्चालन गरी औद्योगिक विस्तारलाई गति दिन सकिन्छ । यसले रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग पुर्‍याउँछ। सरकारले बजेटमार्फत श्रम बजारको मागअनुसार प्राविधिक र व्यावसायिक तालिमहरूको दायरा विस्तार गर्नु अत्यावश्यक छ । माध्यमिक र उच्च शिक्षामा डिजिटल शिक्षा र  (विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ, गणित) शिक्षाको प्रवर्द्धन गर्नुपर्छ । साथै विश्वविद्यालयहरूसँग सहकार्यमा नवप्रवर्तन र अनुसन्धान केन्द्रहरू स्थापना गरी युवा प्रतिभाको विकास गर्न सकिन्छ । ग्रामीण तथा सेवा नपुगेका क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रहरू स्तरोन्नति गरी गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पहुँच योग्य बनाउनु जरुरी छ । यसले स्वास्थ्यमा क्षेत्रीय असमानता घटाउँदै समावेशी स्वास्थ्य सेवा प्रणाली निर्माणमा टेवा दिन्छ । प्रमुख पर्यटन क्षेत्रहरूमा पूर्वाधार सुधार गर्नुका साथै नयाँ स्थानीय पर्यटकीय मार्गहरू विकास गर्नुपर्छ । इको-टुरिज्म, होमस्टे व्यवसाय तथा सांस्कृतिक सम्पदाको संरक्षणमा सहयोग पुर्‍याउने कार्यक्रमहरूमार्फत स्थानीय अर्थतन्त्रमा उल्लेखनीय योगदान सम्भव छ । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि समुदाय आधारित जलाधार तथा वन व्यवस्थापन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ । सौर्य, बायोग्यास लगायत नवीकरणीय ऊर्जाको प्रवर्द्धन गर्न जनचेतना अभिवृद्धि अभियान थाल्नुपर्छ । साथै विपद् पूर्वतयारी तथा जलवायु सहनशील पूर्वाधार निर्माणमा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । सार्वजनिक सेवाहरूलाई डिजिटल माध्यमबाट पारदर्शी र कार्य सक्षम बनाउँदै नागरिक पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्छ । ग्रामीण क्षेत्रमा मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल फिनटेक सेवा विस्तार गर्नु र डिजिटल उद्यमशीलता प्रवर्द्धनका लागि अनुकूल नीति ल्याउनु अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण हुनेछ । आर्थिक वर्ष २ ०८२/८३ को बजेटले नेपालको विकास यात्रालाई जनमुखी, समावेशी र दिगो बनाउने अवसर बोकेको छ । माथि उल्लेखित सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सकिएमा बजेट केवल लेखाजोखा होइन, परिवर्तनको साधन बन्न सक्छ । आर्थिक समृद्धिसँगै सामाजिक न्याय र वातावरणीय उत्तरदायित्व समेत सुनिश्चित गर्ने यस्ता नीतिगत प्राथमिकताहरूले मुलुकलाई दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गमा लैजानेछन् । (मल्ल नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)

काठमाडौं । मुलुकमा तीन तहको सरकार बनेपनि सिंहदरबारमा बजेट माग्ने क्रम घटेको छैन । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट निर्माणको काम अघि बढिरहेको बेला जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरूसम्मै सिंहदरबारमा योजना लिएर जाने गरेका छन् ।  साना खुद्रे योजनाहरुमा बजेट माग्नेको घुँइचो नै लागेको संवद्ध सरकारी अधिकारीहरूले बताएका छन् ।  भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात सचिव केशवकुमार शर्माले १२ देखि १४ हजार वटा योजनामा बजेट माग भएको बताए । उनले माग गर्न कुनै रोकतोक नभएका कारण सिंहदरबारमा घुइँचो नघटेको बताए ।  उनले भने, ‘१२/१४ हजार योजनामा बजेट माग भएको छ । माग गर्न रोकतोक छैन, माग गर्नुहुन्छ । अहिले कुनै नीति नै छैन । नीति बन्यो भने केन्द्रमा बजेट नमाग्ने सिस्टम बस्छ कि ।’ उनका अनुसार नीति बन्यो भने नमान्ने कुरै नआउने हुँदैन । राष्ट्रिय राजमार्ग बाहेकका अरु योजनाहरु भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले नहेर्ने भनेर स्पष्ट नीति भयो भने बजेट माग्ने काम नहुने विश्वास उनको छ ।  अहिले विभिन्न नाममा बजेट पर्दै आएका कारण आशमा सिंहदरबारसम्म दौडिएर योजनामा बजेट माग्ने प्रवृत्ति देखिएको उनले बताए ।   भौतिक सचिव शर्माका अनुसार राष्ट्रले एउटा नीति बनाएर योजना हेर्ने संयन्त्रबारे स्पष्ट खाका बनाए यो समस्या हल हुनेछ ।  त्यसो त, बजेटमा योजनादेखि सुझाव माग्न अर्थमन्त्री तथा उपप्रधानमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल कहिले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास त, कहिले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल निवास दौडिरहेका छन् ।  अर्थमन्त्रीको दौडधुप सबैलाई रिझाउनेतर्फ उन्मुख हुँदा जनप्रतिनिधिदेखि अगुवाहरू पनि सिंहदारबारमा आफ्ना योजनाहरूमा बजेट पार्न तँछाडमछाड गरिरहेका छन् । यो तँछाडमछाडमा भाग लिन स्थानीय तहका कर्मचारीहरुले समेत छाडेका छैनन् ।  स्थानीय तह कर्मचारी संघ नेपालले आगामी बजेटमा आफ्ना सरोकार समेट्न माग गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसमक्ष १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । नेकपा एमाले निकट पेशागत महासंघ नेपालका अध्यक्ष पुण्य ढकालको नेतृत्वमा गएको संघको टोलीले स्थानीय तहका कर्मचारीहरूका लागि छुट्टै अस्पतालको व्यवस्था हुनुपर्ने र त्यो नभएसम्म निजामती अस्पतालमा उनीहरूका परिवार समेतले औषधि उपचार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।  स्थानीय तहमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन तथा मूल्य वृद्धिको आधारमा समान रूपमा तलब वृद्धि गर्न माग गरिएको छ ।   

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन अनन्तले आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले अस्पष्ट नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर बजेटमा चलखेलका कार्यक्रम राख्न खोजेको टिप्पणी गरेका छन् । सोमबारदेखि प्रतिनिधिसभामा सुरु नीति तथा कार्यक्रमको छलफलका क्रममा संशोधनकर्ताका तर्फबाट बोल्दै पुनले सरकारले संसदलाई छलेर बजेट ल्याउन खोजेको बताए ।  नीति मात्र उल्लेख गरिनु र कार्यक्रम समावेश नहुनुलाई उनले सरकारको नियतका रुपमा व्याख्या गरे ।  पूर्ववर्ती पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले तीन महिनाअघि नै बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथि छलफल गराउने र संसदमा पर्याप्त छलफलपछि नीति कार्यक्रम र बजेट ल्याउने गरी कार्यतालिका बनाएकामा वर्तमान सरकारले त्यसलाई भत्काएको उनको भनाइ थियो ।  पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका पुनले यति ढिला नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गरेर त्यसबाट प्राप्त सुझाव समावेश गरी बजेट बनाउन असम्भव रहेको बताए । ‘विगतमा नीति र कार्यक्रम साथसाथै प्रस्तुत गरिन्थ्योे । योपटक नीति मात्र प्रस्तुत गरियो, कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएन । यसले के शंका पैदा गरको छ भने एकातिर नयाँ नीतिमा सरकारले मिहेनत गर्न नचाहेको वा नसकेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अर्कोतिर बजेटमा पर्यप्त चलखेल गर्न खोजेको जस्तो देखिन्छ । अर्कातिर सरकारले संसदलाई छलेर आफूखुसी कार्यत्रक्रमहरु राख्ने कुरा सही छैन । संसदलाई छल्न मिल्दैन ।’ यस्तै नीति तथा कार्यक्रमले संकटमा रहेको अर्थतन्त्र चलायनमा बनाउन कुनै कार्यक्रम अघि नसारेको टिप्पणी उनले गरे । नीति तथा कार्यक्रम गन्तव्यहीन  र अल्मलिएको मात्र नभई कतिपय दायित्वहरुबाट सरकार पछि हट्न खोजेको आरोप पुनले लगाए । संविधानले समाजवादी उन्मुख अर्थनीतिको कुरा गरेको चर्चा गर्दै उनले  समाजवादी उन्मुख भन्नुको अर्थ कम्तिमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व वृद्धि गर्नु भएको बताए ।  विगतमा यसमा कोसिस पनि गरिएको थियो । अहिले त्यो दायित्वबाट सरकार पछि हट्न खोजेको छ’, उनले भने । यस्तै नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ग्रे लिष्टबाट बाहिर ल्याउने ठोस कार्यक्रम सरकारले नल्याएको भन्दै पुनले आलोचना गरे ।   ‘घरजग्गा क्षेत्रमा भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण, सहकारी क्षेत्रमा देखिएका ठगी र अनियमितिा तथा विभिन्न क्षेत्रमा भएका राजनीतिक प्रशासनिक भ्रष्टाचारमा सुधार नगरिएका कारण ग्रे लिष्टमा परेका छौं । त्यसबाट बाहिर निस्किने नीति खै रु कार्यक्रम खै रु प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले एक वर्ष होइन त्यो भन्दा अगाडि नै ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कन्छौं भन्नुभएको थियो । यहाँ कार्यक्रममा दुई वर्ष भन्नुभएको छ’, पुनले भने, ‘अमुर्त रुपले दुई वर्ष भन्नुभएको छ । ०८३ तिर सायद यही गठबन्धन भइराख्नयो भने अर्को सरकार हुन्छ अहिलेको सरकारले गर्नुपर्दैन । अर्को प्रधानमन्त्री भएपछि उसैको टाउकोमा जान्छ भन्न खोजिएको होला, यसमा शंका पनि छ ।’  पुनले सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा देशको प्रतिष्ठा बढाउन र समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार गर्न ०४६ को राजनीतिक परितर्वनपछिको राजीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक नेतृत्वको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग गरे ।  फरक प्रसंगमा पुनले १० वर्षमा संविधानमा रिभ्यू गर्ने सहमति दलहरुबीच भएको स्मरण गरे । तर, संघीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी महत्वपूर्ण मानिएका विद्यालय शिक्षा, नजमति र प्रहरी समायोजनसम्बन्धी कानून नबनाइकनै संविधान संशोधनको कुरा गर्नु औचित्यहीन रहेको बताए ।  ‘एक दशकमा कतिपय क्षेत्रहरुमा संविधानमा रिभ्यु गर्ने भनेका थियौं ।  रिभ्यू गर्ने समय पनि आयो । तर, संविधानका महत्वपूर्ण प्रावधानहरुको कार्यान्वन नै नगरी हामी कसरी रिभ्यु गर्छौं ? संविधान संशोधनको कुरा गरिराख्दा पहिला संविधानमा भएका प्रावधानहरुको अबिलम्ब कार्यान्वन गरौं । यसमा सरकार जिम्मेवारी बनोस्,’ उनले भने ।  संघीयता र समावेशीतालाई अभ्यासबाट अझै राम्रो गर्न प्रयास गर्नुपर्नेमा संधिवान संशोधनका नाममा पछि हटन खोजिए आफूहरुलाई अस्वीकार्य रहेको पुनको भनाइ थियो ।  

काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटबारे परामर्श गरेका छन्। सोमबार बिहान बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवास पुगी उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री पौडेलले कांग्रेस सभापति देउवासँग बजेटबारे परामर्श गरेका छन् । त्यस अवसरमा सभापति देउवाले मुलुकको आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी मितव्ययिता अवलम्बन गर्न र स्रोतको अधिकतम सदुपयोग हुनेगरी बजेट निर्माण गर्न सुझाव दिएको अर्थमन्त्री पौडेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री एवं प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार डा. युवराज खतिवडाले आन्तरिक ऋण नलिइकन ६/७ प्रतिशत भन्दा बढीको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव नरहेको बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा आयोजित प्रि-बजेट छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उनले ऋणको आकार बढे पनि त्यस्तो ऋण नलिइ ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न नसकिने बताए ।  उनले भने, ‘आन्तरिक ऋण उठाउने कि नउठाउने धेरै भयो भन्ने कुरा छ । आगामी वर्ष तिर्नुपर्ने आन्तरिक ऋणमध्ये ३ खर्ब १७ अर्ब छ । हामी सामान्यता ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भयो भने हुन्छ भन्थ्यौं । तर अहिले हामीले वृद्धिदर धेरै खोज्न थाल्यौं । म अर्थमन्त्री भएको बेला ६/७ प्रतिशतको वृद्धिदर भएको थियो, त्यति बेला ऋण पनि बढेको थियो ।’ 'हाम्रो राजस्वले चालु खर्च धान्न पनि सक्दैन, विकास गर्नका लागि ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ । ६/७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिका लागि ऋण नलिइ हुँदैन । ५ प्रतिशत बढि वृद्धिदर हासिल गर्न हरेक अर्थमन्त्रीले ऋण लिनैपर्ने बाध्यता छ,’उनले थपे । पूर्वअर्थमन्त्री खतिवडाले अब क्षेत्र मात्रै तोकेर नहुने बताउँदै परियोजना तोकेर आन्तरिक ऋण लिनुपर्ने बताए । उनले वैकल्पिक वित्तसम्बन्धि सरकारले कोष स्थापना गर्न जारी गर्न लागेको विधेयक, वैदेशिक सहायता नीतिमा समेत यस्ता कुरा रहेको बताए ।  खतिवडाका अनुसार हालै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमले सूचना प्रविधिलाई जोड दिएको बताए । उनले सार्वजनिक खरिदमा अहिले पनि समस्या हट्न नसकेको भन्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्न सार्वजनिक खरिद ऐनलाई संशोधन गर्न आउँदो अधिवेशनमा पेश हुने जानकारी दिए ।  सरकारी आयोगहरूले दिने प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेका बेला खतिवडाले हुवहु त्यस्ता प्रतिवेदन लागू हुन नसक्ने बताए । उनका अनुसार आर्थिक सुधार आयोग, खर्च पुनरावलोकन आयोगहरुको प्रतिवेदन चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने सरकारी तयारी छ ।   आगामी बजेट ठूलो आकारको बन्न लागेको भन्दै सरकारको आलोचना भइरहेका बेला खतिवडाले बजेटको आकारको कुनै अंक नहुने बताए ।  'स्रोतले भ्याउने बजेट राख्नुपर्छ । ढाई तीन खर्बले बजेट घटाउने प्रवृत्ति देखिँदै आएको छ, जुन विनियोजन ऐनको मर्मविपरीत हुन जान्छ । बढीमा १० प्रतिशत घटाउन सकिन्छ, त्यहाँभन्दा बढी गरियो भने त्यो ठिक होइन, त्यो कानुन सम्मत होइन,’ उनले भने । सरकारले सरकारी फाइलहरुको मोनिटरिङ थालिसकिएको बताउँदै खतिवडाले नागरिक एप जस्ता अन्य प्रविधिलाई अंगीकार गरेरै अब अघि बढ्ने ध्यानमा सरकार लागेको पनि बताए ।

काठमाडौं । सत्तारूढ दलहरूले अर्थतन्त्र सुधार हुने नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउन सुझाव दिएका छन् । बुधबार प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकले अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या र चुनौतीको रूपमा अर्थतन्त्र सुधार रहेकोले सरकारले सोहीअनुसारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।  बैठकमा उपस्थित विभिन्न सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरूले पछिल्लो समय आम जनमानसमा अर्थतन्त्रका विषयमा चिन्ता रहेकोले वर्तमान परिस्थितिको सुधारका लागि सरकारले नयाँ कार्यक्रम ल्याएर अर्थतन्त्रमा नयाँ किसिमको भाइब्रेन्ट सिर्जना गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।  नेकपा एमालेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले बैठकपछि संक्षिप्त कुराकानी गर्दै अर्थतन्त्र सुधारका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने र अर्थतन्त्रमा नयाँ किसिमको भाइब्रेन्ट ल्याउनुपर्नेमा सहमति भएको धारणा राखे ।  ‘अहिले अर्थतन्त्रमा समस्या छ, युवाहरू विदेश पलायन भइरहेका छन्, यो समस्याको समाधानमा लाग्नुपर्ने धारणा हामी सबैको रह्यो, नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याएर बसाइँसराइ रोक्नुपर्ने  दायित्व पनि छ,’ उनले भने ।  ज्ञवालीका अनुसार विदेशको विकल्प खोजिरहेका युवाहरूमा सकारात्मक सोच ल्याउनका लागि उद्यमशीलताका कार्यक्रम ल्याउनमा जोड दिएको पनि धारणा राखे । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दैछन् । त्यसका लागि सत्तारूढ दलहरूको बैठक बसेको हो । 

काठमाडौं । आगामी बजेटमा राजश्व परिचालन र सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारितामा जोड दिन निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ । सोमबार काठमाडौंमा आगामी बजेटमा समेट्नुपर्ने विषयमा सुझाव संकलनका लागि नेपाली कांग्रेस उद्योग तथा व्यापार विभागद्वारा आयोजित कार्यक्रममा निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरूले यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।  सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवर्द्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकता हुनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भएपनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरूपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।  कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सामाजिक न्यायसहित खुला अर्थतन्त्र विस्तार, नयाँ चरणको आर्थिक सुधारका लागि संरचनात्मक परिवर्तन र निजी क्षेत्र प्रवद्र्धन तथा लगानी अभिवृद्धि, सुशासन प्रवर्द्धन र राजश्व परिचालन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिताका पक्षलाई उद्देश्य र प्राथमिकतामा समेटिनुपर्ने सुझाव दिए ।  महासंघले देशभरबाट गरेको अध्ययनअनुसार उद्योग व्यवसाय विस्तारको वाधकका रूपमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरता देखिएकाले नीतिगत स्थायित्व प्राथमिकतामा राख्नुपर्नेमा अध्यक्ष ढकालले जोड दिए ।  उनले भने, ‘कानुन परिवर्तनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको, एक्जिस्टिङ कानुन पनि भएको र परिवर्तनसमेत भए पनि कार्यान्वयनमा समस्या छ । परिवर्तिन कानुनको कार्यान्वयनमा जानका लागि कार्यविधि र नियमावली बनाउनुपर्छ । वैदेशिक लगानीको कुरा गर्दा २ प्रतिशतमात्र रहेको र आन्तरिक पुँजी परिचालनमा जोड दिनुपर्छ । र खड्किएको कुरा सुशासन रहेको र आम जनतालाई सुशासनका विषयमा फिल हुनेगरी काम गर्नुपर्छ ।’  ‘हालै सुशासन आयोग गठनले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको छ । नेपालमा रोजगारीका लागि युवाहरूलाई निराशा बनाएको छ र नेपालमै रोजगारी दिनसक्छौं, स्वरोजगार बनाउन सक्छौं भन्ने कुराहरुलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । बजेट तर्जुमा गर्दा आकार ठूलो बनाउने तर खर्च धेरै कम भएको देखिन्छ, त्यसैले खर्च हुने बजेट बनाउनुपर्छ र त्यसैले रिजल्ट पनि दिन्छ । कम्तिमा अबको दुई वर्ष बजेटको आकार तय गर्दा पूँजीगत खर्चमा प्रभाव नपारी वास्तविक खर्चमा बढीमा १५ प्रतिशत नबढ्ने गरि गय गर्नुपर्छ,’उनले थपे । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेसकुमार अग्रवालले चालु पुँजी कर्जाका कारण अर्थतन्त्र चलायमान हुन नसकेको बताए ।  उनले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनकै लागि भए पनि चालु पुँजी निर्देशिका अहिलेका लागि पूर्णरूपमा स्थगित गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।  उनले भने, ‘पशु व्यवसायमा रहेका एक लाख भन्दा बढी व्यवसायी कालोसूचीमा परेका छन् । यो अवस्थामा अहिले पनि सुधार आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र थप जोखिम लिएर बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट कर्जा लिन सकेको छैन । चालु पुँजी कर्जाको कारणले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेन । ऋणको सावाँ ब्याज बुझाउन समस्या देखिएको छ । विद्यमान आर्थिक शिथिलताबाट उन्मुक्ति पाउन निजी क्षेत्रको आत्मविश्वास बढाउन जरुरी देखिन्छ ।’ ‘निजी क्षेत्रलाई सरल आर्थिक नीति, उदार मौद्रिक नीति, उद्योग तथा व्यापार सञ्चालन सहजमैत्री वातारणको आवश्यकता देखिन्छ । गरिब नेपालीलाई पनि पूँजी बजारमा प्रवेश गर्ने र शेयर खरिद विक्रीका लागि नीतिगत व्यवस्था गरिनुपर्छ, आर्थिक चलायमान बनाउन यसले मद्दत पुग्नेछ,’उनले थपे । उनले जग्गा हदबन्दीका सम्पूर्ण विधि टुंगिसकेकोले घरजग्गा कारोबारलाई उठाउनुपर्नेमा जोड दिए । घरजग्गा कारोबारले सुस्ताएको अर्थतन्त्र चलायमान हुने र राजश्वसमेत वृद्धि हुने विश्वास व्यक्त गरे ।   

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको बजेट खर्च नहुने जनाउँदै विभिन्न निकायबाट पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट फिर्ता भएको छ ।         अर्थ मन्त्रालयका अनुसार चालुभन्दा पुँजीगत शीर्षकको बजेट फिर्ता बढी छ । निकायगत रुपमा विष्लेषण गर्दा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसिए–नेपाल) को बजेट फिर्ता सबैभन्दा बढी रहेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सूचना अधिकारी अम्बिकाप्रसाद खनालका अनुसार चालुतर्फ पाँच करोड ३४ लाख रुपैयाँ र पुँजीगततर्फ पाँच अर्ब तीन करोड ८१ लाख रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता भएको छ ।  चालुतर्फ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले ९५ लाख रुपैयाँ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ३९ लाख रुपैयाँ, निर्वाचन आयोगले दुई करोड ४२ लाख रुपैयाँ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले एक करोड ५८ लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता गरेको हो ।         पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले दुई अर्ब ३५ करोड ३४ लाख रुपैयाँ फिर्ता गरेको छ । एमसिए–नेपालले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबर बजेट फिर्ता गरेको खनालले जानकारी दिए । पुँजीगततर्फ बजेट फिर्ता गर्ने अन्य निकायमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले ३६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, परराष्ट्र मन्त्रालयले ३० करोड रुपैयाँ र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एक करोड ६१ लाख रुपैयाँफिर्ता गरेका छन् ।          आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार कुनै योजना तथा कार्यक्रममा विनियोजित बजेट फागुन मसान्तभित्र खर्च हुन नसकेमा र आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था भएमा चैत १५ गतेभित्र अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।             गत वर्ष ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको एमसिए–नेपालले यस वर्ष करिब ५८ प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको छ । अमेरिकी सरकारको अनुदान सहयोगमा सञ्चालित यो परियोजनामा अमेरिकी सहयोग निरन्तर हुन्छ वा हुँदैन भन्ने अन्योल छ भने यो परियोजनाका निम्ति सरकारले छुट्याएको बजेट खर्च नहुने स्थिति छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि एमसिए–नेपालले १३ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । उक्त रकममध्ये नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) बाट अनुदान लिइने र बाँकी तीन अर्ब ४५ करोड १८ लाख रुपैयाँ आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने अनुमान गरिएको थियो । तर एमसिए–नेपालले बजेट खर्च  नगरेपछि आन्तरिक स्रोतबाट व्यहोर्ने भनिएको रकममा पनि करिब ५८ प्रतिशत बजेट अर्थ मन्त्रालयलाई फिर्ता गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमात्र नभई गत आर्थिक वर्षमा पनि एमसिए नेपालको खर्च निकै कमजोर थियो । एमसिए–नेपालले गत आर्थिक वर्षका लागि पाएको कूल बजेटको करिब ३० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेपछि बाँकी ७० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो । एमसिए नेपालअन्तर्गतका परियोजनामा खर्च गर्नेगरी गत आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १० अर्ब ८४ करोड १७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकामा सात अर्ब ६० करोड ७० रुपैयाँ लाख फिर्ता गरिएको थियो । विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण र अधिग्रहणको काम सुस्त भएपछि लक्ष्यअनुसार बजेट खर्च हुन नसकेको हो । रासस

काठमाडौं । सङ्घीय संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आज अपरान्ह १ बजेदेखि आरम्भ हुँदैछ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट संसदका दुवै सदनको अधिवेशन आह्वान भएको हो । संसद् सचिवालयले सार्वजनिक गरेको कार्यसूचीअनुसार प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट सदनको अधिवेशन आह्वान र मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसम्बन्धी पत्रबारे सभामुख देवराज घिमिरेले जानकारी दिने छन् । बैठकमा प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १० बमोजिम बैठकको अध्यक्षता गर्ने सदस्यहरूको मनोनयन हुने सम्भावित कार्यसूचीमा उल्लेख छ । अधिवेशनको पहिलो दिन भएकाले विभिन्न राजनीतिक दलका नेतालाई दलीय आधारमा मन्तव्य व्यक्त गर्न समय दिइने छ ।  प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयका अनुसार नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) संसदीय दलका नेता तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सदनलाई सम्बोधन गर्नेछन् । व्यवस्थापन कार्यतर्फ उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक, २०८१’ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन गत चैत १८ गते अन्त्य भएको थियो । राष्ट्रपतिले प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिबाट नीति तथा कार्यक्रममार्फत संसदलाई सम्बोधन हुने छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते आगामी आर्थिक वर्षका लागि अर्थमन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुहुने छ । संघीय संसदको यस अधिवेशनलाई बजेट अधिवेशनका रूपमा पनि लिइन्छ । यही वैशाख १९ गते नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने र ‘प्रि बजेट’ छलफल वैशाख २८ देखि हुने सम्भावना रहेको संसद् सचिवालयका एक अधिकारीले राससलाई बताए । बजेट प्रस्तुत हुने १५ दिनअगावै प्रि बजेट छलफल गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यस पूर्व सदनमा विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका विषयमा प्रि बजेट छलफल हुने छ । यो अधिवेशनमा सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र विद्यालय शिक्षासम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने प्रयत्न हुने छ । अधिवेशन सञ्चालनसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको सचिवालयका प्रवक्ता एक राम गिरीले बताए । 

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक बजेट निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने खालको हुनुपर्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।  बिहीवार विपी चिन्तन प्रतिष्ठान र संसदीय अध्ययन तथा विकास संस्थापनको सहकार्यमा काठमाडौंमा आयोजित गरेको आगामी बजेटका प्राथमिकताहरू विषयक अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै जानकारीहरूले यस्तो बताएका हुन् ।  कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष जगदीशचन्द्र पोखरेलले अहिलेको स्थितिमा सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्न नसकेको बताए ।  उनले बैंकमा पैसा थुप्रिएर बस्दा समेत कसैले पनि लगानी गर्न रुचि नदेखाएको बताए । उनले निजी क्षेत्र गम्भीर रूपमा लगानी गर्न नचाहेको भन्दै त्यसको भित्री कारण खोज्न समेत सरकारलाई सुझाव दिए ।  पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेलले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउने विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने समेत जिकिर गरे । उनले भने, 'अहिलेको स्थितिमा सरकारले प्राइभेट सेक्टरको विश्वास जित्न सकेको छैन । त्यसको उदाहरण भनेको बैङ्कमा पैसा जम्मा भएर बस्ने, लगानी कसैले नगर्ने । यसको अर्थ के हो भन्दा निजी क्षेत्र सिरियसल्ली इन्भेष्ट गर्न तयार छैन । त्यो विश्वास कसरी बनाउने ? सरकारले निजी क्षेत्रसँग सबैभन्दा पहिले विश्वासलाई कसरी बढाउने हो भन्नेमा एकदम सिरियस हेर्नुपर्नेछ ।’ योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष तथा नेपाली कांग्रेसका नेता डा. गोविन्द पोखरेलले आगामी बजेटले क्षमता विकासमा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले अहिले नेपालले ४ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेर एक रुपैयाँ सम्पती कमाएको भन्दै नेपालले महँगो विकास धान्न नसक्ने जिकिर गरे ।  उनले भने, 'समग्र क्षमतामा विकास गर्नुपर्ने देखिएको छ । अहिले हाम्रो ४ रुपैयाँ ७७ पैसा खर्च गरेर एक रुपैयाँ सम्पती कमाउने पनि हाम्रो क्षमता नभएरै हो । हामी त्यति महँगो विकास धान्न सक्दैनौं । क्षमता विकास गर्ने क्षेत्रमा, चाहे त्यो विदेश जाओस्, चाहेँ स्वदेश बसोस्, क्षमता भयो भने त्यसले गर्नसक्छ । यसमा बजेट बढाएर मान्छेहरूको क्षमता बढाउनुपर्‍यो ।’ नेकपा (एमाले) का लेखा समिति सदस्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले सरकारी र निजी क्षेत्र दुवै कमजोर भएको बताए ।  उनले जुन किसिमको स्रोत, साधन र क्षमता हुनुपर्ने हो, त्यो सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रमा नभएको जिकिर गरे ।  उनले स्रोत र साधनको अभावले हजारौं परियोजनाहरू ठेक्का लागेर पनि कार्यान्वयन नगएको बताए ।  कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले बजेटको लागि स्रोतहरूको जगेर्ना गर्नु चुनौती रहेको बताएका थिए ।