काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७३/७४ को बजेट आज साँझ ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गर्ने भएको छ । पूर्वाधार निर्माण, केही दीर्घकालिन योजना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई बढी जोड दिएर बजेट ल्याउन लागिएको छ । २०५१ सालमा पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री स्वर्गीय मनमोहन अधिकारीको समयमा एमालेले ल्याएको बजेटले सर्वसाधारणको मन जितेको कारण अहिले पनि ती कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिदै थप लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याइने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको लागि सरकारले साढे १० खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट तयार पारिएको स्रोतले जानकारी दियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ बजेटको सिलिङमा चालु आर्थिक बर्षको लागि छट्टयाइएको तर खर्च हुन नसक्ने देखिएको करिब १ खर्ब रुपैयाँ पनि थप गरेर बजेट ल्याउन लागिएको हो । कुल बजेटमध्ये भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ जति बजेट विनियोजन गरिएको छ । यस्तै सामाजिक सुरक्षा भत्ताको रुपमा दिइदै आइएको बृद्ध तथा एकल महिला भत्ता बृद्धि गरिएको छ भने क्षेत्रीय विकास सन्तुलन कायम गर्ने गरी विकास आयोजनाहरु अगाडि बढाउने कार्यक्रम बजेटमा राखिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि मूल्य बृद्धिसँग तुलना गरेर बढाइएको स्रोतले जानकारी दियो । नयाँ बजेटमा उर्जा संकट निवारणको लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बजेटको ब्यवस्था गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ । सरकारले निजामति कर्मचारीको तलब बढाएको अर्थमन्त्रालय स्रोतले दाबी गरेको छ । कर्मचारीको तलब नबढाएको २ बर्ष भएकोले सो २ बर्षको मूल्य बृद्धिलाई आधार मान्दै १५ प्रतिशतको हाराहारीमा तलब बढाइएको छ । यस्तै बजेटमा कृषक पेन्सन योजना र सरकार वाहेकका संगठित क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको पेन्सन दिने ब्यवस्था लागू गर्नको लागि पनि कार्यक्रम आउने भएको छ । यस्तै शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा दिने ब्यवस्था समावेश गरिएको छ । संभाब्यताको आधारमा सातै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने, पूर्वपश्चिम रेल मार्ग बनाउने, चीनसँग रेल र मोटर मार्ग जोड्नको लागि सडकको स्तरोन्नति गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ । यस्तै एक घर एक रोजगारको कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

काठमाडौं, १२ जेठ । काठमाडौं र तराईलाई जोड्ने सबै भन्दा छोटो मार्गका रुपमा अघि सारिएको काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्ग अर्थात फास्ट ट्रयाक बनाउन साढे २२ वर्ष लाग्ने देखिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गर्न लागेकै आकारमा बजेट दिने हो भने आगामी २२ वर्ष ४ महिनामा मात्रै यो मार्ग सम्पन्न हुनेछ । ११२ अर्ब लगानी आवश्यक पर्ने भनिएको काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्गका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पाँच अर्ब छुट्याउने तयारी गरेको सांसदहरु बताउँछन् । यदि सोही आकारमा बजेट विनियोजन गर्ने हो भने यो बाटो दुई दशकसम्म पनि नबन्ने देखिन्छ । सिन्धुपाल्चोकका सांसद सेयर बहादुर तामाङ भन्छन–मेरो निर्वाचनमा एउटा खानेपानी आयोजनाको कुल लागत र विनियोजीत बजेटको हिसाब गर्दा काम सक्न १३० वर्ष लाग्ने रहेछ, फास्ट ट्रयाकमा त्यस्तो नहोस, पाँच वर्षभित्रै काम सक्नेगरि बजेट विनियोजन गरिनु पर्छ ।’ व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले भने ।सांसद उदय शमशेर राणाले लगानी र निर्माणको ग्यारेण्टी हुने निश्चित गरेपछि मात्रै नेपाल सरकार आफैंले बनाउने निर्णय गर्नु पर्ने धारणा राखे । नामः काठमाडौं तराई/मधेश द्रुत मार्ग लागत अनुमानः ११२ अर्ब कुल लम्बाईः ७६ किलोमिटर निर्माण सक्ने लक्ष्यः ५ वर्षभित्र विनियोजीत बजेटः पाँच अर्ब बन्न लाग्ने समयः साढे २२ वर्ष अर्का सांसद इन्द्र बानियाँले २० बर्षमा बल्ल ट्रयाक खुलेको सडक आफैं बनाउने निर्णय गर्नु भन्दा पहिले निर्माण हुने ग्यारेण्टी हुनुपर्ने धारणा राखे । अर्का सांसद केशब बडालले फास्ट ट्रयाक प्राबिधिक र आर्थिक रुपले नेपाल आफैंले बनाउन सक्ने मेगा प्रोजेक्ट भएको धारणा राखेका थिए । अर्थ समितिले फास्ट ट्रयाकका लागि १५ देखि २० अर्ब रकम विनियोजन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

काठमाडौं, १० जेठ । बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका २० सांसदले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन माग गरेका छन् । बाराको निजगढमा सो क्षेत्रका सांसदहरु सम्मिलित संसदिय बिशेष सरोकार समितिले चालु आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत पर्याप्त रकम बिनियोजन गरेर काम अघि बढाउनु पर्ने बताएका हुन् । कार्यक्रममा पुर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा(एमाले)का बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले यी दुई आयोजना विरुद्ध राष्ट्रिय/अन्तराष्ट्रिय चलखेल सुरु भएको बताउँदै नेपाल आफैंले यी आयोजना निर्माण गर्ने दृढता व्यक्त गरे । उनले निजगढ विमानस्थल तथा फास्ट ट्रयाकको काम आफ्नै प्रधानमन्त्री कालमा सुरु भएको बताउँदै निर्माणको जिम्मेवारी समेत आफैंले उठाउने बताएका थिए । ‘फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको काम मेरै कार्यकालमा सुरु भएको हो, अब निर्माणको नेतृत्व पनि मै गर्छु ।’ पुर्व प्रधानमन्त्री नेपालले भने । संसदिय बिशेष सरोकार समितिका संयोजक तथा पुर्व खेलकुद मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले तराई मधेशका जनताको विकास र समृद्धिसँग जोडिएको फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थलको काम अघि बढाउन दबावमुलक अभियान थालिएको बताए । उनले हुलाकी राजमार्ग तथा बिशेष आर्थिक क्षेत्रलाई समेत अघि बढाउनु पर्नेमा जोड दिए । फास्ट ट्रयाक र विमानस्थललाई २५ अर्ब बजेट आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि २५ अर्ब बजेट माग गरिएको बताए । फास्ट ट्रयाकका लागि २० अर्ब र विमानस्थलका लागि ५ अर्ब बजेट माग गरिएको र अर्थमन्त्रालय समेत सकारात्मक रहेको उनले जानकारी दिए । एक हजार पाँच सय भन्दा बढि स्थानियहरुको सहभागीता रहेको कार्यक्रमले चार बुँदे बिशेष प्रस्ताव समेत पारित गरेको छ । त्यसमा यी दुई आयोजनाको निर्माण आरम्भ तथा हुलाकी राजमार्ग र बिशेष आर्थिक क्षेत्र सेजको निर्माण एंव सञ्चालन रहेका छन् ।

काठमाडौं, २९ बैशाख । आगामी आर्थिक बर्षको लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङमा झण्डै डेढ खर्ब रुपैयाँ बढ्ने भएपछि थप रकमका के कस्ता कार्यक्रम आउछन् भन्ने कौतुहलता बढेको छ । अर्थमन्त्रालय आगामी आर्थिक बर्षको लागि १० खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा बजेट तयार पारिरहेको छ । अर्थमन्त्रालय स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ जति बजेटको ब्यवस्था गरिने भएको छ । आयोगले यसअघि दिएको ९ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँको सिलिङमा पनि भूकम्प पछिको पुननिर्माणको लागि १ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट ब्यवस्था गर्ने भनिएको थियो । यसकारण पुननिर्माणको लागि बजेटको आकार बढेको होइन । सरकारले बजेट सिलिङ बढाउनुका पछाडि विषेश गरेर ४ कार्यक्रम रहेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । यसमा सामाजिक सुरक्षावापत दिदै आइएको भत्ता बढाउने, स्थानीय निकायको लागि दिने अनुदान बृद्धि गर्ने, कर्मचारीको तलब भत्ता बढाउने र उर्जा क्षेत्रमा थप बजेटको ब्यवस्था गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतको दाबी छ । यी ४ कार्यक्रमको लागि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ बजेट बढेको हो । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि बृद्ध, अपांग, द्धन्द्ध पीडित र एकल महिलालाई दिदै आएको सामाजिक सुरक्षा भत्ता बृद्धि गर्ने तयारी गरेको छ । २०५१ सालमा एमाले नेतृत्वको सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा भत्ता त्यसयताका सरकारले निरन्तरता दिदै आएका छन् । सरकारले स्थानीय निकायलाई दिने अनुदान रकम पनि बढाउने भएको छ । यो प्रत्येक गाविसलाई दिइने अनुदान कम्तिमा पनि ५ लाख रुपैयाँले बढाउने गरी बजेट तयार हुदै गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । गाविस, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिहरुलाई दिने अनुदान रकम बढाउदा कम्तिमा पनि ७ अर्ब रुपैयाँ बढ्ने अर्थमन्त्रालयको भनाइ छ । सरकारी कर्मचारीको तलब भत्ता बृद्धि गर्ने कार्यक्रम पनि समावेश भएकोले बजेटको आकार बढेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ । सरकारले निजामति कर्मचारी, सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, शिक्षक, विश्वविद्यालयहरु, संघ संस्था र समितिका कर्मचारीहरुको तलब बृद्धि गर्ने तयारी गरेको हो । कर्मचारी संघ संगठनहरुले कम्तिमा पनि २५ प्रतिशतले तलब बृद्धि गर्न दबाब दिइरहेका भएपनि अर्थमन्त्रालयले भने सबै तहका कर्मचारीको १५ प्रतिशतले बढाउने गरी गृहकार्य गरिरहेको स्रोतको भनाइ छ । तलब बृद्धि गर्दा अवकास पाएका कर्मचारीले पाउने पेन्सन रकम समेत बढ्छ । यो कार्यक्रमको लागि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्ने अर्थमन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको आकार बढाउने अर्काे कार्यक्रम भनेको उर्जाका कार्यक्रम थप हुदा हो । सरकारले आगामी १० बर्षभित्रमा १० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस्तै प्रत्यके प्रदेशमा इन्धन भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने सोच पनि सरकारको छ । यस्तो कार्यक्रम थप भएकोले पनि बजेटको आकार बढेको हो ।

काठमाडौं, १४ बैशाख । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल र भारतबीचको करको दरको तुलना गरेको छ । आगामी आर्थिक बर्षको बजेटको लागि अर्थमन्त्रालयलाई सुझाव दिनु अघि राष्ट्र बैंकले औपचारिक कार्यक्रममा करको दरको तुलना गरिएको प्रस्तुतीकरण गरेको छ । बजेट तयारीको क्रममा राष्ट्र बैंकवाट आउने सुझावलाई उच्च महत्व दिने गरिदै आएको अवस्थामा राष्ट्र बैंकले करको दरको तुलना किन गर्यो भन्ने कौतुहलता बढेको छ । बजेट निर्माणको क्रममा राष्ट्र बैंकले दिएका अधिकांश सुझाव अर्थमन्त्रलयले स्वीकार गर्ने गरेको छ । राजनीतिक कार्यक्रम बाहेकका अधिकांश नीतिगत कार्यक्रममा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंकको धारणा समान रहदै आएको छ । राष्ट्र बैंक सरकारको आर्थिक सल्लाहकार पनि भएकोले नीतिगत विषयमा समान धारणा रहनु स्वभाविकै पनि हो । अर्थमन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेटको तयारी स्वरुप सुझाव माग गरिरको छ । पेशागत संघ संगठन, ब्यवसायिक संस्था तथा ब्यक्ति र सरोकारवालासँग पनि अर्थमन्त्रालयले बजेटको सुझाव माग गरिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक बर्षको बजेट आउनु अघि लिखित रुपमा गोप्य ढंगले सुझाव दिने गरेको छ । सोही सुझावको लागि राष्ट्र बैंकले गत आइतवार दरवार मार्गको होटल याक एण्ड यतिमा छलफल कार्यक्रमकै आयोजना गरेको थियो । छलफल कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका अधिकारीसहित अर्थशास्त्री, ब्यवसायी, बैंकर्स जस्ता सरोकारवालाई बोलाइएको थियो । सो कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागका प्रमुख तथा कार्यकारी निर्देशक नरवहादुर थापाले कार्यपत्र पेश गर्दै नेपाल र भारतबीचको करको दरको पनि तुलना गरेका थिए । थापाको कार्यपत्रमा नेपालमा आयकरको दर १५ र २५ को दुइटा स्ल्याव रहेको र भारतमा १०, २० र ३० गरी तीन स्ल्याव रहेको जानकारी दिइयो । यस्तै संस्थागत आयकरमा नेपालमा २५ र ३० का दुइटा स्ल्याव रहेको तर भारतमा सहकारी संस्थाको लागि १०, २० र ३० प्रतिशतका तीनओटा स्ल्याव, स्वदेशी कम्पनीको लागि ३० प्रतिशतको एउटा मात्रै स्ल्याव तथा विदेशी कम्पनीको लागि १०, ४० र ५० गरी तीनओटा स्ल्याव रहेको जानकारी दिइयो । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले ३० प्रतिशतले संस्थागत आयकर तिर्दै आएका छन् । उनीहरुले यस्तो कर बढी भएकोले घटाएर २५ प्रतिशतकै सीमा कायम गराउन प्रत्येक बर्षको बजेटको लागि सुझाव दिदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि संस्थागत आयकर घटाएर २५ प्रतिशत कायम गर्न अर्थमन्त्रालय सहमत हुने गरेको छैन । यही परिवेशमा राष्ट्र बैंकले भारतको करको दरसँग तुलना गरेपछि संस्थागत करको दर अझ बढ्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ । यस्तै नेपालमा आयातमा लाग्ने पैठारी महसुलका ५, १०, १५, २०, ३० र ८० प्रतिशतका गरी ६ ओटा स्ल्याव रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले दिएको जानकारी अनुसार भारतमा यस्तो महसुलका शुन्यदेखि १५० प्रतिशतसम्मका २० भन्दा बढी स्ल्याव रहेका छन् । अन्तशुल्क पनि भारतमाभन्दा नेपालमा निकै सस्तो रहेको पाइएको छ । अन्तशुल्कको नेपालमा ५ देखि ६० प्रतिशतसम्मका ९ ओटा स्ल्याव रहेको तर भारतमा शुन्यदेखि ३६० प्रतिशतसम्मका १५ भन्दा बढी स्ल्याव रहेको कार्यपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै चिट्ठा, उपहार र पुरस्कारमा नेपालमा २५ प्रतिशत र भारतमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने जानकारी दिइएको छ । पूजीगत लाभकर नेपालमा २ दशमलब ५ प्रतिशत र ५ प्रतिशत गरी दुइटा स्ल्याव तथा भारतमा १० र १५ गरी दुइटा स्ल्याव कार्यन्वयनमा रहेको बताइएको छ । ब्याजकर भने नेपालमा ६ प्रतिशत र भारतमा १० प्रतिशत लाग्ने गरेको छ । बजेट मार्फत करको दर बृद्धि हुने नहुने विषयमा अर्थमन्त्रायले गोप्य नै राख्ने गरेको छ । बजेट सार्वजनिक भएपछि मात्रै करको दर बढे नबढेका थाहा हुन्छ । त्यसैले बजेट मार्फत यस्तो करको दरमा यति परिवर्तन हुन्छ भनेर यकिन गर्न सक्ने अवस्था भने हुदैन । गत बर्षको बजेट मार्फत नै पुननिर्माण कर लगाउन उच्चस्तरीय कर सुझाव आयोगको अर्थमन्त्रालयलाई सुझाब दिएको थियो । तर गत बर्ष यस्तो कर लागू गरिएको थिएन । राष्ट्र बैंकले नेपाल र भारतबीचको करको दरको तुलना किन गर्यो भन्ने अझै प्रष्ट हुन सकेको छैन । जानकारीको लागि मात्रै यस्तो गरिएको नहुन सक्ने राष्ट्र बैंककै केही अधिकारीको बुझाइ छ । ‘यसका दुइटा कारण हुन सक्छन्, एउटा त भारतको भन्दा नेपालको कर प्रणाली बढी ब्यवस्थित र ब्यहारिक छ भनेर आश्वस्त तुल्याउन यस्तो तुलना गरिएको पनि हुन सक्छ, दोस्रो कारण भनेको भारतको भन्दा हामीले कम लिइरहेका छौं, बढी कचकच गर्यौ भने बढाइदिन्छौं भनेर धम्क्याउन वा बढाउन कै लागि पनि यस्तो गरिएको हुन सक्छ,’ छलफलमा सहभागी एक बैंकर्सले भने । बजेटको लागि सुझाव राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले नै दिने गरेको छ ।

काठमाडौं, १२ बैशाख । नेपाल उद्योग परिसंघले नयाँ बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुर्वाधार विकासलाई बनाउनु पर्ने बताएको छ । अर्थमन्त्रीलाई बजेटबारे आफ्ना सुझाव पेश गदै परिसंघले पुर्वाधार विकासलाई नयाँ बजेटको पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने बताएको हो । ‘राजनीतिकविषय छोड्ने हो भने, निजी क्षेत्रले भोगेको मूख्य समस्या पूर्वाधार हो । जलविद्युत र वैकल्पीक उर्जाको विकास गर्न नसक्नु, पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता नबढाउनु जस्ता प्रमुख समस्या हुन जसको अभावले उद्योग सञ्चालनहुन सक्ने स्थिति नै श्रृजना हुन सकेको छैन । यी संकटको आगामी वजेटमा सम्बोधन हुने छ ।’ परिसंघले भनेको छ । अर्थमन्त्रालयमै पुगेर परिसंघले नयाँ बजेटबारे आफ्ना अवधारणा पेश गरेको हो । परिसंघले उत्पादन मूलक उद्योगमा निजी क्षेत्रको लगानी प्रवाहित हुदै आएको  बताउँदै नयाँ बजेटले त्यस्ता लगानीलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने समेत बताएको छ । सरकार र निजी क्षेत्रको साझेदारीमा ठूला पूर्वाधार तथा उत्पादन मूलक उद्योग सञ्चालनमा ल्याईनु पर्ने, जलविद्युत, सौर्य उर्जा, वैकल्पीक उर्जा, थर्मल प्लान्ट लगायत उर्जा उत्पादन आयोजनाहरुको संचालनका लागि इन्फ्रास्टक्चर बैँक स्थापना गर्नु पर्ने मान्यता समेत अघि सारेको छ । भूकम्प र नाकाबन्दीले जर्जर बनेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न ठोस योजनाको अपेक्षा बजेटबाट गरिएको परिसंघले बताएको छ । सरकारको मुख्य काम लगानी प्रवद्र्धन तथा रोजगारी श्रृजनाका लागि उद्योग मैत्री तथा सुनिश्चित वातावरण तयार गर्नु भएकाले हस्तक्षेपकारी निती नलिन पनि परिसंघले आग्रह् गरेको छ । छरिएर रहेका उद्योगहरुलाई उपयुक्त स्थानमा क्लष्टर निर्माण गरि स्थानान्तरण गर्नुपर्नेमा पनि उसले जोड दिएको छ । बजेटबारे सुझाव दिन परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मासहित उपाध्यक्ष अनुज अग्रवाल लगायतको सहभागीता रहेको थियो ।

काठमाडौं, २ बैशाख । आगामी आर्थिक बर्ष २०७३७४ को बजेट जेठ १५ गते भित्रमै आउने भएको छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ मा नयाँ आर्थिक बर्षको बजेट अर्थमन्त्रीले जेठ १५ मा संघीय संसदमा पेश गर्नेछ भन्ने ब्यवस्था अनुसार सरकारले सो दिन बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो । बजेट पेश गर्नकै लागि सरकारले बैशाख तेस्रो सातासम्ममा बजेट अधिबेशन वोलाउने तयारी थालेको छ । संविधानमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले संसद अधिबेशन बोलाउने ब्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चैत मसान्तमा राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै जेठ १५ भित्रमा बजेट ल्याइसक्ने जानकारी गराएका थिए । संसद अधिबेशन वोलाउनको लागि एक सातादेखि १५ दिनसम्मको बाटाको म्याद लिएर सार्वजनिक सुचना प्रकाशित गर्नुपर्ने हुन्छ । नयाँ संविधानमा अर्थमन्त्रीले संघीय संसदमा बजेट पेश गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । अहिले संघीय संसद गठन भएको छैन । अहिले देश संविधानमा ब्यवस्था भए अनुसारको संक्रमणकालिन ब्यवस्था अन्तरगत चलेको छ । संघीय संसद भनेको केन्द्रीय संसद हो । यस्तो संघीय संसद गठन हुनको लागि प्रान्तीय संसद गठन हुनुपर्छ । अहिले प्रान्तीय संसद स्थापना भएको छैन । संविधान पूर्ण कार्यान्वयन भएको अवस्थामा अहिलेको जति मन्त्रीको संख्या पनि राख्न पाइदैन । संविधानमा मन्त्रीको संख्या बढीमा २२ सदस्य हुने भनिएको छ । अहिले मन्त्रीको संख्या सोभन्दा बढी छ । गत असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएको हो । सो संविधान अनुसार १५ असोजमा संसदको विषेश अधिवेशन वोलाइएको थियो । सोही अधिवेशनले अहिलेको सरकार गठन गरेको हो । सभामुख ओनसरी घर्तीले नेपाली काँग्रेसको हालै सम्पन्न १३ औं महाधिवेशन लगत्तै संसद अधिवेशन डाक्ने विषयमा कानुनमन्त्री अग्नी खरेलसँग छलफल गरेकी थिइन । तर प्रधानमन्त्री ओलीको चीन र भारत भ्रमणमा ब्यस्त रहनु परेको तथा नेपाली काँग्रेसको संसदीय दलको निर्वाचन जस्ता विषयले नभ्याइने भन्दै सरकारले तत्काल अधिबेशन डाक्न नसकिने जानकारी सभामुखलाई दिएको थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगले सवै मन्त्रालयहरुलाई पत्राचार गर्दै १० बैशाखभित्रमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गरिसक्न आग्रह गरेको छ । सवैमन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम आइसकेपछि आयोगको संलग्नतामा अर्थमन्त्रालयले सरकारको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयार पार्ने गर्छ । सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम संसदमा पेश गर्ने र छलफलपछि सो नीति तथा कार्यक्रम पारित गर्ने ब्यवस्था छ । यस्तै संसदमा बजेटको पूर्व बजेट छलफल गर्ने कार्यक्रम पनि राख्ने गरिएको छ । यो सवै प्रक्रिया पूरा गर्नको लागि पनि १५ जेठमा बजेट ल्याउने हो भने कम्तिमा पनि १ जेठसम्ममा अधिबेशन डाकिसक्नु पर्ने हुन्छ । अर्थमन्त्रालय पनि १५ जेठमा बजेट ल्याउने गरी तयारीमा जुटेको छ ।

हरिभक्त शर्मा भन्छन्ः सरकारी कर्मचारीको कमजोरी भए हामीलाई दोष नदिनुस bikashnews.com काठमाडौं, ३० असार । आगामी आर्थिक बर्षदेखि बजेट खर्च गर्नको लागि आफूभन्दा माथिल्लो निकायको अख्तियारी नचाहिने भएको छ । कार्यक्रम स्वीकृत भएपछि स्वीकृत कार्यक्रमलाई नै बजेट खर्चको अख्तियारी मान्दै बजेट खर्च गर्न पाउने ब्यवस्था गरिएको हो । आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत यस्तो ब्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बताए । कार्यक्रम स्वीकृत गरेपछि पनि बजेट खर्चको अख्तियारी लिने र दिने प्रक्रियाले खर्च ढिलाई भएको भन्दै यस्तो ब्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायमा खर्चको अख्तियारी दिएपछि पनि त्यस्ता मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले तल्लो तहका कार्यालयलाई खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने ब्यवस्था छ,’ अर्थमन्त्रालय र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको बजेट पछिको छलफल कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा. महतले भने– यस्तो ब्यवस्थाले बजेट खर्चमा ढिलाई हुने भएकोले कार्यक्रम स्वीकृतिलाई नै बजेट खर्चको अख्तियारीको रुपमा स्वीकार गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो ब्यवस्थापछि अर्थमन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई बजेट खर्चको अख्तियारी दिने वित्तीकै सम्बन्धित कार्यालयहरुमा बजेट खर्चको अख्तियारी स्वत जान्छ । अहिलेसम्म बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थसचिवले सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुमा बजेट खर्चको अख्तियारी दिने त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले मातहत कार्यालयहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने ब्यवस्था छ । यस्तो प्रक्रियागत ढिलाईले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या पैदा भएको सरकारी अधिकारीहरुको गुनासो छ । माथिल्लो निकायले आफू मातहत कार्यालयलाई बजेट खर्चको अख्तियारी नियतवस ढिलो दिने गरेका गुनासो पनि आउने गरेका छन् । यस्तै अर्थमन्त्री डा. महतले विकास आयोजनाहरुमा रकमको अभाव नहुने ब्यवस्था गरिएको जानकारी दिए । काम गर्नको लागि पैसा नपुग भएमा अर्थमन्त्रालयले थप बजेटको ब्यवस्था गर्ने तथा खर्च गर्न नसक्ने विकास आयोजनाहरुको बजेट खर्च नगरी ओगटेर राख्नेलाई कारवाही गर्ने तथा बजेट पनि अन्यत्र सार्ने ब्यवस्था मिलाइने उनको भनाइ छ ।     नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले बजेट कार्यान्वयनलाई बढी जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । सरकारले बजेट मार्फत दिने भनेका सुविधाहरु प्राप्त गर्नको लागि पनि आफूहरुले निकै मेहनत गर्नुपरेकोले त्यस्ता प्राविधिक र ब्यवहारिक समस्या समाधान तर्फ विषेश चनाखो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । bikashnews.com नेपाल उद्योग परिसंघका बरिष्ठ उपाध्यक्ष हरिभक्त शर्माले विकास बजेट कम भएको धारणा राखे । ८ खर्ब १९ अर्बको बजेटमा पनि विकासको लागि २५ प्रतिशत मात्रै रकम छुट्टयाउनु कम भएको उनको भनाइ छ । यस्तै बजेट कार्यान्वयनमा प्रभावकारिता ल्याउन दण्ड पुरस्कारको ब्यवस्था गरिनुपर्ने शर्माको विचार छ । नीजी क्षेत्रको तर्फवाट कमजोरी भएर समयमै बजेट खर्च हुन नसकेको भए त्यस्ता ब्यक्ति र संस्थालाई सरकारले कारवाही गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ । सरकारीस्तरबाट बजेट कार्यान्वयनमा कमजोरी भए नीजी क्षेत्रले कारवाही गर्न नसक्ने भन्दै शर्माले सरकार आफैले दण्ड पुरस्कारको ब्यवस्था गर्नुपर्ने विचार राखेका हुन् । बजेट खर्चमा केन्दीय निकायहरु नै बाधक, ल हेर्नुहोस सरकारका गोप्य दस्तावेजहरु

bikashnews.com काठमाडौं, २९ असार । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को लागि ८ खर्ब १९ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त रकम चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को संशोधित अनुमानको तुलनामा ५६.८ प्रतिशतले बढी हो । अर्थमन्त्री रामशरण महतले मंगलबार व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको बजेटमा चालुतर्फ ४ खर्ब ८४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको ५९.१ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगत तर्फ २ खर्ब ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको २५.५ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब २६ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ (कुल बजेटको १४.६ प्रतिशत) विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तावित बजेटमा राजश्वबाट ४ खर्ब ७५ अर्ब, सावाँ फिर्ता प्राप्तिबाट २ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट १ खर्ब १० अर्ब, २ खर्ब ३१ अर्ब बैदेशिक ऋणबाट र १ खर्ब ३६ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋणबाट स्रोत परिचालन गर्ने अर्थमन्त्री महतले बताए । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा सरकारको साधारण खर्च पनि राजश्वले नधान्ने उल्लेख छ । अनुमानित कुल राजश्व आम्दानी भन्दा प्रसाशनीक खर्च ९ अर्ब २५ करोड ४२ लाख रुपोयँ बढी हुने अर्थमन्त्री रामशरण महतले बताए । सरकारले साधारण खर्च ४ खर्ब ८५ अर्ब २६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । राजश्व भने ४ खर्ब ७५ अर्ब १ करोड २१ लाख रुपैयाँ हुने अनुमान गरिएको छ । राजश्व आम्दानीले सरकारको साधारण खर्च नधान्ने गरि बजेट प्रस्तुत गरिएको सम्भवत नेपालको इतिहासमा यो पहिलो पटक हो । बजेट कार्यन्वयपछि आर्थिक वृद्धि ६ प्रतिशत हासिल हुने अर्थमन्त्री महतले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा साढे पाँच प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य बजेटले लिएकोमा ३ प्रतिशत मात्र हासिल भएको छ ।

रामकृष्ण पौडेल चालु आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा दुई तिहाई बहुमतमा सरकारले सत्ता चलायो । २०५९ सालपछि पूरा एक आर्थिक वर्ष एउटा मात्र सरकारले सत्ता चलाएको पनि यो पहिलो पटक हो । यो आर्थिक वर्ष प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग समेत गरेन । नेपालीले चाहेको राजनीतिक स्थायीत्व यस्तै हो । राजनीतिक स्थायीत्व भयो भने मात्र उच्च दरको आर्थिक वृद्धि भनिन्छ । तर चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि र बजेट कार्यन्वयनको परिणाम उल्टो र अत्यान्दै निराशाजनक रह्यो । bikashnews.com ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएकोमा ३.०४ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भएको छ । यो गत एक दशकको नै न्यूनतम आर्थिक वृद्धि हो । जबकी मुद्रास्फिति मात्र ८ प्रतिशतको हाराहारीमा हुँदैछ । सरकारले ६ खर्ब १८ अर्बको बजेट विनियोजन गरेकोमा असार २७ गतेसम्ममा कुल बजेटको ७७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । पुँजीगततर्फ १ खर्ब १६ अर्ब विनियोजन भएकोमा ६७ अर्ब १२ करोड खर्च भएको छ । यो विनियोजित बजेटको ५७ प्रतिशत मात्र हो । बैदेशिक सहायतसहित ५ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य रहेकोमा २४ गतेसम्म लक्ष्यको ७५ प्रतिशत मात्र आम्दानी भएको छ । २०६० सालयता पहिलो पटक सरकार लक्ष्यअनुसार राजश्व संकलन गर्न असफल भएको छ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिन असार ३१ सरकारी कारोबार बन्द हुन्छ । २९ गते बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी अर्थमन्त्रीले गरेका छन् । यो आर्थिक वर्षमा जम्मा दुई दिन कारोबार हुँदैछ । बजेट कार्यन्वयको मोटामोटी अवस्था यही हो । बाँकी दुई कार्यदिनमा आकाशको तारो झर्नेवाला छैन । सरकारी अधिकारीहरुलाई तथ्याङ््क बटारेर मिथ्याङक बनाउने वाहेक अन्य काम गर्न अब समय छैन । अर्थमन्त्री रामशरण महतले संसदमा जति ठूलो हुङ्कार दिए पनि अन्तिम सत्य यहि हो कि उनी दुई तिहाई बहुमतको स्थायी सरकारको पालामा सबैभन्दा असफल अर्थमन्त्री हुन् । सरकारले सन् २०२२ सम्ममा मुलुकलाई मध्यम स्तरको आय भएको देश बनाउने लक्ष्य लियो । लक्ष्य प्राप्तिको लागि वार्षिक औषतमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि आवश्यक भएको जनाएको थियो । यसतर्फ उपलब्धि लक्ष्यभन्दा ५८ प्रतिशत कम रह्यो । सन् २०२२ मा नेपाललाई विकासशिल राष्ट्र बनाउन स्थीर पुँजी निर्माणको लागि सरकारले वार्षिक कम्तिमा १६० अर्ब खर्च गर्नुपर्ने बजेटमा औल्याइएको थियो । तर बास्तविक खर्च १६० अर्बको आधा ८० अर्ब पनि भएन । करिव एकतिहाई मात्र भयो । गत आर्थिक वर्षमा ६०० अर्ब व्यापार घाटा भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षमा ७०० अर्ब व्यापार घाटा हुँदैछ । निर्यात व्यापार बढाउने तर्फ बजेटमा ठोस कार्यक्रम नआउनुको परिणाम हो यो । दोस्रो चरणको आर्थिक सुधार थालनी गर्ने विषयलाई बजेटमा निकै महत्व दिइएको थियो । आर्थिक विकासलाई सहयोग पुर्याउने करिव तीन दर्जन नीति, ऐन, नियमावली निर्माण तथा संशोधन गर्ने बजेटमा किटानी गरिएको थियो । यसतर्फ प्रगति शून्य भयो । बजेटमा उल्लेख भएको कुनै पनि कानुनको मस्यौदा तयार भई संसद्मा विधयक संसदमा प्रस्तुत गर्न समेत सरकार पूर्ण रुपमा असफल भयो । चालु आर्थिक वर्षभित्र संविधान निर्माण गर्ने, स्थानीय निर्वाचन गराउने बजेटका प्रतिवद्धताको कुनै तुक रहेन । संसद् र सिङ्गो सरकारको प्रयासमा हुनुपर्ने काम त भएनन् नै । अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले व्यक्तिगत रुपमा गर्न सक्ने र बजेटमा गर्छु भनेका काम पनि गरेनन् । उद्यमशिलतको विकास गर्न नविन विचार भएका तर स्रोत र साधान नभएका व्यक्तिलाई सिड मनी उपलब्ध गराउने ५० करोडको एक कोष (स्टाट अफ फण्ड स्थापन गर्ने, त्यसमा लगानी गर्न गैर आगासीय नेपालीलाई समेत आह्वान गर्ने बजेटमा घोषणा भयो र संसदबाट पारित भयो । उक्त घोषणा रत्नपार्कका लक्ष्मण खड्काले दिने भाषण भन्दा फरक भएन । सन् २०३० सम्मको लागि विकास योजना बनाउने प्रतिवद्धता बजेटमा आएको थियो । त्यसतर्फ अर्थमन्त्रीले बहसको थालनीसम्म गर्न सकेनन् । मुलुकको उर्जा संकट निवारण गर्न सरकार ठूला परियोजना अगाडि बढाउन सरकार पूर्णत असफल भयो । यसै वर्षमा २५ मेगावाट क्षमताको सोलार प्लान्ट जगान गरि राष्ट्रिय प्रसारणमा जोड्ने भनियो । तर एक मेगावाट पनि जडान भएन । ४० अर्ब लगानीमा अन्तरदेशीय प्रशारण लाइन निर्माण गर्ने भनियो, तर काम केही पनि गरिएन । कृषि, सिंचाई, बन, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा बजेटको कार्यन्वयन अवस्था तथा सरकारको उपस्थिति वार्षिक गरिने पीण्ड पूजाको पुरोहितको भन्दा केही फरक भएन । चालु आर्थिक वर्षमा शेष घलेले ठमेलमा निर्माण गर्न लागेको होटलको सिलान्यस गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले विकासको ढोका खुलेको भाषण गरे । यसबाहेक यस वर्ष न कुनै ठूलो पूर्वाधारको सिलान्यस नै भयो न कुनै ठूलो पूवाधारको उद्भाटन नै भयो । कागताली परेकाले सरकारी ठोस योजना र प्रयास विना नै बैदेशिक बैदेशिक सहयोगको प्रतिवद्धता आयो । साउनको सोमबार पशुपति दर्शन गर्न आएको भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले १०० अर्ब सहुलियत पूर्ण ऋण दिने घोषणा गरे । दुई देशको लाभ हुने गरि जलविद्युतका ठूला परियोजना अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । परिणाम नेपाल भारत उर्जा खरिद सम्झौता (पीपीए) अपर कर्णाली, अरुण थ्री जस्ता ठूला परियोजनाको पीडीए भए । त्यसले आशाको किरण पलायो । तर कार्यप्रगति शून्य छ । भूकम्पपछि पीडामा छटपटाईरहेका नेपालीहरुको घाउमा मलाम लगाउने दाताहरुले आश देखाएका छन् । दाता सम्मेलनमा ४४० अर्बको प्रतिवद्धता आएको छ । तर वास्तविक सहयोग ४ अर्ब रुपैयाँ पनि आएको छैन । भूकम्पले घर विहिन भएका परिवारलाई जस्ता किन्न सरकारले वर्षाअघि दिने भनेको १५ हजार रुपैयाँ समेत दिन सकेन ।

काठमाडौं, २२ असार । सरकारका तल्लो निकाय र कार्यालयहरुको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर भएकोले विकास बजेट खर्च भएन भन्ने सरकारी अधिकारीको दाबी गलत रहेको प्रमाणित भएको छ । तल्लो निकायको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर वा बलिया भएपनि समयमै बजेट खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरु रहेको प्रमाण फेला परेको छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले असारको दोस्रो सातासम्ममा पनि आफू मातहत निकायलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिने गरेको प्रमाण फेला परेको हो । हामीलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार गत पुस यता मात्रै खर्चको अख्तियारी दिने गरिएको देखिएको छ । अहिलेको कानुनी ब्यवस्था अनुसार बजेट सार्वजनिक भएपछि अर्थसचिवले सबै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायका सचिवलाई सो मन्त्रालय र निकाय अन्तरगतको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थको अख्तियारी प्राप्त भएपछि सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको अख्तियारी दिनु पर्ने हुन्छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको अख्तियारी निकै ढिलो दिने गरेका हुन् । केन्द्रवाट बजेट खर्चको अख्तियारी ढिलो आउदा तल्लो तहका कार्यालयहरुले समयमै बजेट खर्च गर्न नसक्ने अवस्था आएको हो । अर्थमन्त्रालयले भने गत साउन १ गते नै सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको थियो । आफूहरुले साउनको पहिलो दिन नै बजेट खर्चको अख्तियारी पाएपनि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहत कार्यालयहरुमा यति ढिलो अख्तियारी दिने गरेका छन् । ढिलो अख्तियारी दिएका केहि नमुनाहरु । दैलेख जिल्ला विकास समितिलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास तथा कृषि सडक विभागले पुस २० गते खर्चको अख्तियारी पठाएको पत्र । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक विभागलाई माघ १० मा पठाएको अख्तियारी पत्र ।   धादिङ जिल्ला विकास समितिले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई पुस ४ गते दिएको बजेट खर्चको अख्तियारी पत्र । bikashnews.com   bikashnews.com bikashnews.com   bikashnews.com   bikahsnews.com   bikashnews.com bikashnews.com   bikashnews.com bikashnews.com

काठमाडौं, १९ असार । यातायात व्यवस्था विभागले पुस २७ गते आफू मातहतको सवारी प्रशिक्षण केन्द्र समन्वय कार्यालय काठमाडौंलाई बजेटको अख्तियारी दिएको फेला परेको छ । मिनभवनमा कार्यालय रहेको विभागले टेकूमा कार्यालय रहेको केन्द्रलाई बजेट सार्वजनिक भएको ६ महिनापछि मात्रै खर्चको अख्तियारी दिएको हो । चालु आर्थिक बर्षमा अर्थले साउन १ गते नै अख्तियारी दिएको भएपनि विभागले त्यसको ६ महिनापछि खर्चको अख्तियारी दिएको हो । आफ्नो माथिल्लो निकायवाट खर्च गर्ने अख्तियारी नपाएसम्म कुनै पनि कार्यालयले बजेट खर्च गर्न पाउदैनन् । विभागले पुस २७ गते पत्रचार गर्दै केन्द्रलाई फर्निचर तथा फिक्चर्स र मेशिनरी औजार शिर्षकको १० लाख १० हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको हो । सोही दिन नै विभागले सवारी परीक्षण केन्द्रलाई साधारण खर्च तर्फको २६ लाख ३६ हजार रुपैयाँ बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको छ । विभागले अख्तियारी दिएको यस्तो बजेट नेपाल सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको कार्यक्रम हो । पुस २८ गते विभागले पत्राचार गर्दै सो केन्द्रलाई थप ४५ लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको छ । जिल्ला विकास समितिहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुलाई खर्चको लागि विनियोजन भएको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पनि निकै ढिलो दिने गरेका छन् । जिल्ला विकास समिति (जिविस) धादिङले जिल्ला प्राविधिक कार्यालय धादिङलाई पुस ४ गते मात्रै बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको भेटिएको छ । जिविस धादिङले पुस ४ गते प्रमुख जिल्ला इन्जिनियरलाई पत्राचार गर्दै २ करोड ६६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको पाइएको छ । जिविसले प्राविधिक कार्यालय अन्तरगतको राष्ट्रिय ग्रामीण यातायात सुदृढिकरण कार्यक्रमको लागि सो बजेट प्रदान गरेको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । धादिङ जिविसले सोही जिल्लाको प्राविधिक कार्यालयलाई जग्गा खरिद गर्न १ लाख ५२ हजार रुपैयाँ, सार्वजनिक निर्माणको लागि २५ लाख रुपैयाँ र पूजीगत सुधार खर्च तर्फ २ करोड ४० लाख रुपैयाँ प्रदान गरेको जानकारी पत्रमा दिइएको छ । यस्तो रकममध्ये पूजीगत सुधार खर्च तर्फको रकममा ६० लाख रुपैयाँ नेपाल सरकारवाट प्राप्त हुने र बाँकी १ करोड ८० लाख रुपैयाँ विश्व बैंक अन्तरगतको आइडिएवाट प्राप्त हुने पत्रमा उल्लेख छ । यस्तै सोही दिन जिविस धादिङले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयलाई नै साधारण खर्च तर्फको १३ लाख ५५ हजार रुपैयाँ बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको छ । समयमै बजेट खर्चको अख्तियारी नपाउदा अधिकांश कार्यालयहरुको बजेट खर्च ढिलो हुने र कम हुने प्रबृत्ति बढेको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ । निर्वाचन आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय ओखलढुंगालाई पूजीगत तर्फको बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी पुस ३० गते मात्रै दिएको छ । आयोगले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई भबन निर्माण गर्नको लागि छुट्टयाइएको ८१ लाख ३९ हजार रुपैयाँ खर्चको अख्तियारी सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको ६ महिनापछि मात्रै दिएको हो । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहत कार्यालयहरुमा अख्तियारी ढिलो पठाउने गरेका कारण बजेट खर्च कम र ढिलो हुने गरेको प्रमाण हुन् यी । अर्थमन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षको साउन १ गते नै खर्चको अख्तियारी पठाएको भएपनि केही मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले पुसको अन्तिम दिनसम्म मात्रै पनि बजेट खर्चको अख्तियारी दिएको भेटिएको छ । सरकारी व्यवस्था अनुसार अर्थमन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । अर्थको अख्तियारी पाएपछि मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले आफू मातहतका कार्यालयहरुमा खर्चको अख्तियारी दिनुपर्ने हुन्छ । मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुको ढिलासुस्तीकै कारण बजेट कार्यान्वयन तथा खर्चको अवस्था दयनीय भएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार असार १६ गतेसम्ममा विकास बजेट (पूजीगत खर्च) जम्मा ४७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको लागि सरकारले विकास बजेट १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्टयाएकोमा सो अवधिसम्ममा ५४ अर्ब ८८ करोड ९७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १४ दिन बाँकी भएपनि असार २५ गतेपछि चेक काट्न नपाइने सरकारी नियम भएकोले अब बजेट खर्च गर्ने समय एक साता मात्रै बाँकी छ । यो अवधिमा सरकारको बजेट उल्लेख्य रुपमा खर्च हुन सक्ने अबस्था नभएको अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

२ असार । सरकारले विनासकारी भूकम्प पछि उद्धार, राहत र पुननिर्माणको लागि भन्दै विभिन्न मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायवाट खर्च नभएको रकम फिर्ता लिन सुरु गरेको छ । गत १२ बैशाखमा शक्तिशाली भूकम्प गए लगत्तै अर्थमन्त्रालयले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई पत्राचार गर्दै खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न भनेको थियो । यो अवधिमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ फिर्ता भैसकेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । अर्थमन्त्रालयका अधिकारी भने आफूहरुले रकम तानेको भन्दा पनि सम्बन्धित निकायले खर्च नभएको रकम फिर्ता गरेको दाबी गर्छन । तर केही मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुले भने अर्थमन्त्रालयले आफूखुसी रकम तानिदिदा आफूहरुको अत्यावश्यक कार्यक्रममा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको गुनासो गरेका छन् । अन्य मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायले अर्थमन्त्रालयले बजेट तानेको गुनासो गरे पनि आफूहरुले यस्तो नगरेको अर्थमन्त्रालय सचिव सुमनप्रसाद शर्माको भनाइ छ । ‘मन्त्रालयले बजेट तानेको होइन,’ सचिव शर्माले भने– खर्च हुन नसकेको रकम फिर्ता गर्न हामीले भनेका थियौं, यहि आधारमा सम्बन्धित निकायवाटै रकम फिर्ता आएको हो । केहि निकायवाट रकम फिर्ताको प्रश्ताव अझै पनि आइरहेकोले कति बजेट रकम फिर्ता हुन्छ भनेर अहिले नै भन्न सकिने अवस्था नभएको उनको भनाइ छ । अहिले फिर्ता भएको अधिकांश रकम विकाज बजेट नै हो । अर्थमन्त्रालयले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायलाई पत्राचार गरि खर्च हुन नसकेको रकमको विवरण दिन भनेको थियो । साधारण खर्च कटौति गर्न नसकिने भएपछि विकास बजेट नै कटौति गरिएको मन्त्रालयहरुको भनाइ छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ६ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले दिएको विबरण अनुसार २६ जेठसम्म साधारण बजेट २ खर्ब ५९ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भने विकास बजेट ४६ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । सरकारले चालु आर्थिक बर्षको लागि ३ खर्ब ९८ खर्ब ९५ करोड रुपैयाँ पूजीगत बजेट र १ खर्ब १६ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पूजीगत बजेट छुट्टयाएको थियो ।

विकासन्युज/काठमाडौं २३ बैशाख । सरकारले सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायको केहि बजेट कटौती गर्ने योजना बनाएको छ । विनासकारी भुकम्पपछि राहत, उद्धार र पुन निर्माणमा धेरै रकम चाहिने भएकोले बजेट कटौतीको तयारी भएको हो । चालु आर्थिक बर्षकै लागि छुट्याइएको बजेट कटौतिको तयारी अर्थमन्त्रालयले गरेको हो । यसरी बजेट कटौति गर्दा सम्बन्धित मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायसँग पनि समन्वय गरिने अर्थमन्त्रालयका सचिव सुमनप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । ‘बिनासकारी भुकम्पको कारण भएको क्षतिको राहत, उद्धार र पुननिर्माणको लागि ठूलो परिमाणमा रकमको अभाव भएको छ, पहिला विनियोजन गरिएको बजेटबाट केहि रकम कटौति गर्ने कि भन्ने विषयमा छलफल हुदैछ,’ सचिव शर्माले भने । पहिलो चरणमा सवै मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुलाई आफैले फिर्ता गर्न सकिने बजेटको विवरण दिन भनिएको र समयमै विवरण प्राप्त नभए अर्थमन्त्रालय आफैले बजेट कटौती योजना बनाएको छ । विनियोजन गरिएको तर अहिलेसम्म खर्च हुन नसकेको विकास बजेट पनि कटौती गर्ने कि भन्ने विषयमा अर्थमन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । सरकारले २ खर्ब रुपैयाँको पुन निर्माण कोष स्थापना गर्ने र त्यसमा २० अर्ब रुपैयाँ आफूले राख्ने घोषणा गरिसकेको छ । कोषमा बाकी रहेको १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ दातृ निकायवाट प्राप्त हुने अपेक्षा सरकारको छ । यस्तै आन्तरिक राजस्व विभागले चालु आर्थिक बर्षको विनियोजित बजेट रकम मध्ये २० करोड रुपैयाँ रुपैया फिर्ता गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाबाट महाभूकम्पबाट प्रभावित नागरिकहरुको खर्च, उद्दार, राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन ठूलो रकमको आवश्यकता पर्ने र सो रकम सम्भव भएसम्म चालु वर्षको विनियोजित बजेटबाटै गर्न सबै मन्त्रालयलाई के कति रकम वचत हुन सक्दछ भनी सार्वजनिक परिपत्र गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभागले देशमा भएको यस्तो गम्भिर परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै विभागलाई प्राप्त आ.व. २०७१/०७२ को विनियोजित बजेटको चालु खर्चतर्फ कटौती गर्दै २० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको विभागले जानकारी दिएको छ ।