काठमाडौं, २८ असार । केपी ओली नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेपनि ओली सरकारले ल्याएको बजेट पास हुने भएको छ । यसको अर्थ अवको एक वर्षसम्म ओली सरकारकै आर्थिक नितीमा सरकार अघि बढ्नेछ । मंगलबार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्न आयोजीत पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रका नेता कृष्ण बहादुर महराले ओली सरकारले ल्याएको बजेट पास हुन दिने बताएका थिए । उता, अर्थविदहरुले पनि बजेट पास हुन दिनु पर्ने बताएका छन् । अर्थविदहरुले बजेट पास हुन दिएर नयाँ सरकारले राजनीतिक संस्कार देखाउनु पर्ने धारणा राखेका हुन् । यअर्थविद डा. चन्द्रमणी अधिकारी, पोषराज पाण्डे तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले बजेट पास हुन दिनु पर्ने बताएका हुन् । हाल संसदले विनियोजन विधेयक मात्र पास गरेको छ । त्यस बाहेकको आर्थिक विधेयक, राष्ट्रिय ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत उठाउने विधेयक संसदबाट पास हुन बाँकी छ । अर्थविद अधिकारीले इतिहासमै पहिलो पटक बजेट पास गर्न नपाई सरकार ढलेको बताउँदै बजेटमाथी राजनीति गर्न नहुने बताएका हुन् । बजेट पास नभएका आर्थिक संरचना बिग्रने बताउँदै त्यसतर्फ सचेत रहन आग्रह पनि गरे । अर्का अर्थविद पोषराज पाण्डेले पनि बजेट पास हुन दिनुपर्ने बताए । नयाँ सरकारले पूरक बजेट मार्फत आफ्ना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्न सक्ने उनको भनाई छ । पुरक बजेट मार्फत अहिलेको बजेटमा अघि सारिएको पपुलिष्ट कार्यक्रम हटाउन सकिने उनले बताए । त्यस्तै राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले पनि बजेट पास हुन दिनु पर्ने धारणा राखे । बजेट पास नभई बजेट ल्याएको सरर ढालेर संसारलाइ गलत सन्देश दिएको आरोप पनि उनले लगाए ।

काठमाडौं, ३ असार । निर्माण आरम्भ गरिएको पाँच भएको चार बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको कर्णाली करिडोर सडकको निर्माण दुई बर्षमै सम्पन्न गर्न सकिने नेपाली सेनाले बताएको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिको स्थलगत टोलीसँग कर्णाली करिडोर निर्माणमा खटिएको सेनाको नेतृत्वले आवश्यक बजेट र श्रोत साधन उपलब्ध गराए दुई बर्षमै काम सक्ने जानकारी गराएको हो । ‘बाँकी १२८ कि.मि. सडक निर्माण ४ वर्षमा पूरा गर्नेयोजना रहेको छ । पर्याप्त बजेट र आवश्यक स्रोत साधन र हवाई सपोर्ट जुटाइदिने हो भने चार वर्ष लाग्ने भनिएको बाटो २ वर्षभित्रै तयार गर्न पनि सकिने सम्भाव्यता रहेको सडक निर्माण कार्यदल प्रमुखको भनाई रहेको छ ।’ विकास समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । चार वर्ष भित्र सम्पन्न गर्ने गरी नेपाली सेनाले जिम्मा लिएको उक्त सडकखण्ड लालिघाटबाट सान्निघाटसम्म पर्ने १५ किमि सडकमा हलुका सवारी साधन सञ्चालन गर्न योग्य भइसकेको छ ।साथै कालिकोट तथा बाजुरा जिल्लाभित्र पर्ने करिव ५३ किमि सडक खण्डमा आंशिक ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भैसकेको छ । आगामी दुई बर्षभित्रै काम सम्पन्न गर्नका लागि सेनाले पर्याप्त बजेटका साथमा कवाडि, सल्लिसल्ला र खार्पुनाथमा क्याम्प खडा गरी काम अघि बढाउनु पर्ने बताएको छ । हाल सेनाले कालिकोटको खुलालुमा क्याम्प खडा गरेर निर्माण कार्य अघि बढाई रहेको छ । व्यवस्थापिका संसदको विकास समितिका सभापति रबिन्द्र अधिकारीको नेतृत्वमा सांसदहरुले कर्णाली करिडोरको स्थलगत अध्ययन गरेका थिए । उनीहरुले सो करिडोर निर्माणका समस्याहरुको पहिचान गर्दै सुझाव समेत पेश गरेका छन् ।

डा. लक्ष्मी देवकोटा, अध्यक्ष-बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना विकास समिति सरकारले नयाँ बजेट मार्फत बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि रकम विनियोजन गरेको छ, अब आयोजना कसरी अघि बढ्छ ? सरकारले बजेटमा बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंंयाँ विनियोजन गरेको छ । इन्धनमा पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब दिने भनेको छ । यसले आयोजनाका लागि १२ अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ रकम दिएको जस्तो देखिन्छ । तर पुर्वाधार कर वापतको ७ अर्ब रुपैंयाँ भनेको उधारो पैसा हो । यस परियोजनाको लागि विनियोजित बजेट नेपालको वित्तीय अवस्थाका आधारमा हेर्ने हो भने ठूलो रकम हो । तर बुढिगण्डकीका लागि आवश्यक रकम होइन । विनियोजित रकमले आयोजनालाई अघि बढाउन सकिदैन । यसले आयोजनालाई थप निराश बनाएको छ । हामीसँग टेण्डर डकुमेन्ट र डिपिआर तयार छ । तत्काल काम थाल्न तयारी अवस्थामा रहेको रणनीतिक महत्वको महत्वकांक्षी परियोजना हो यो । सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने भनेर घोषणा गरेको छ ।   हामीले ५८ हजार रोपनी जमिन अधिग्रहणका लागि रोक्का गरिसकिएको छ । मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्ने थियो । हामीले २५ देखि ३० अर्ब रुपैंयाँ मागेका थियौं । यति पैसा दिएको भए हामीलाई जनतासँग कुरा गर्न सहज हुने थियो । अहिले विनियोजन गरिएको रकम कहाँबाट कसलाई मुआब्जा दिन सुरु गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ । अहिले जनता जग्गा दिन तयार छन् तर सहि तरिकाबाट आयोजना अघि बढाउन सरकार तयार रहेको भने देखिएन । सरकारले ३० अर्ब बजेटबाट दिएर थप रकम चाही पूर्वाधार करबाट उठाउन सक्थ्यो । अहिले त ७ अर्ब पनि उधारो जस्तो देखिएको छ । हामीलाई पैसा दिने हो भने एकै पटक ६० हजार रोपनीकै मुआब्जा पनि बाढ्न सकिन्छ । तर सरकारले जुन ढंगले बजेट दिएको छ, त्यो अवस्थामा त पाँच सात अर्बको मुआब्जा पनि बाँड्न सकिने अवस्था छैन । जनतालाई एकै पटक एउटा मात्रामा मुआब्जा दिन सकिने गरि पैसा दिनु पर्छ । सबैको चित्त बुझाउन सकिएन भने त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । त्यसकारण सरकारले आयोजना र त्यहाँका जनतालाई निराश बनाएको छ । पहिलेको बजेट खर्च नगरेकाले धेरै बजेट नदिएको भन्ने आरोप पनि छ नि ? सरकारले बुढिगण्डकी आयोजनाका लागि गठन आदेश जारी गरेको छ । त्यसले हामीलाई कर्मचारी राख्ने अधिकार समेत दिएको छैन । न त सरकारले नै हाम्रा लागि कर्मचारी पठाएको छ । त्यसकारण सरकारले आयोजना विकास समितिलाई खासै चासो दिएका छैन । दुई चार अर्ब रकम दिएको छ, कहाँबाट खर्च गर्ने ? कसलाई मुआब्जा दिने अनि कसलाई नदिने ? मआब्जा भनेको थोरै मान्छेलाई दिन सुरु गर्ने कुरा होइन् । त्यसले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउँछ । बाटो खन्दा थोरै पैसा भयो भने दुई किलोमिटर खन्ने, अलि बढि भए ३० किलोमिटर खन्ने अनि यथेष्ठ रकम भएपछि १०० किलो खन्ने भने जस्तो होइन । यसमा कि सबैलाई दिनु पर्छ किन कसैलाई पनि दिनुहुन्न । अब आयोजनालाई कसरी अगाडि बढाउने योजना बनाउनु भएको छ ? आयोजना विकास समिति गठन गरेर बुढिगण्डकीलाई फास्ट ट्रयाकमा बनाउन खोजिएको हो । बाबुराम भट्टराई सरकारले विकास समिति गठन गर्यो । तर कर्मचारी तन्त्रको सरकार आएपछि त्यसले १० महिनासम्म आयोजनाको स्वामित्व विकास समितिलाई दिएन । नेपाल विद्युत प्राधिकरण भित्रै पनि बुढिगण्डकीका विरोधीहरु छन् । आयोजना बन्यो भने आफ्नो नाक काटिन्छ भनेर प्राधिकरणका मान्छेहरु लागेका छन् । हामीले आयोजना निर्माण गरेर सरकारलाई दिने भनेका छौं । अहिले पनि स्थिति सहज छैन । तर हामी चुप लागेर बस्ने कुरै आउँदैन । जे जति स्रोत साधन छन् तिनको अधिक सदुपयोग गर्नै पर्नेछ । अर्थमन्त्रीलाई भेटेर बजेट बक्तव्य संसोधन मार्फत रकम थप्न सुझाव दिन्छौं । त्यसपछि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई यथार्थ जानकारी दिन्छौं । त्यसपछि आयोजना कसरी अघि बढाउने भन्नेबारे निर्णय लिनुपर्छ । विकास समितिकै मोडलमा जाने वा कम्पनी मोडलमा जाने ? इपिसी, बिओक्युमा जाने हो की वा लोन र इक्विटीको रेसियो कति हुने हो ? टेण्डरमा जाँदा आधार के बनाउने भन्नेबारे काम गर्नु पर्नेछ । त्यसका अलवा केन्द्रमा राजनीतिक समझदारी आवश्यक पर्छ । त्यसका आधारमा स्थानीयस्तरमा पनि समन्वय र प्रतिवद्धताको खाँचो पर्छ । अरु आयोजना जस्तो सरकारै पिच्छे र पार्टी पिच्छे फरक फरक धारणा बन्ने कुराको अन्त्य खोजिनेछ । जनता भूकम्पबाट प्रताडित छन्, आफ्नो धातथलो खोसिँदैछ, फेरी पनि चुप लागेका छन् । उनीहरुको पुनस्थापनाको सवालमा पनि काम गर्नु पर्नेछ । इआइएको रिपोर्ट उर्जा मन्त्रालयमा पुगेर रोकिएको १० महिना भयो । यसले गर्दा कन्सल्ट्याण्टको समय थप्नु पर्यो र पैसा पनि बढ्यो । कर्मचारी नियमावली र आर्थिक प्रशासन नियमावली पठाएको तीन बर्ष भयो, अझै पास भएको छैन । आजसम्म निर्माणमा नगएकाले खासै ठूलो नोक्सानी भएको छैन् । तर काम सुरु गरेपछि पनि यसरी नै अवरोध भयो भने दैनिक ५० औं करोड नोक्सानी हुने अवस्था बन्छ । हामीले सीधा क्याबिनेटबाट निर्णय गराएर अघि बढ्न सक्ने संस्थाका रुपमा अघि बढ्ने बाटो खोजेका छौं । आयोजनाको वर्तमान अवस्था के हो ? कुन अवस्थामा छ ? आयोजना प्राबिधिक रुपमा तयार छ, इआइए बाहेकका सबै डकुमेण्ट तयार छन् । हामी तत्कालै निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न सक्ने अवस्थामा छौं । कति जमिन अधिग्रहण गर्नु पर्ने हो त्यो पहिचान भैसकेको छ, मुआब्जा वितरणका लागि गोरखा र धादिङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुको नेतृत्वमा समिति पनि बनिसकेको छ । प्रभावित क्षेत्रको जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ । जनताको जग्गा रोक्का भैसकेको छ, परियोजना अघि बढेन भने त ठूलो समस्या आउने देखियो नि ? चैत २० गतेबाट प्रभावित क्षेत्रका जनताको जग्गा रोक्का गरिसकिएको छ । अब आयोजनाको काम थाल्न सकिएन भने ठूलै समस्या आउनेवाला छ । भूकम्पले जनताका घर भत्केका छन्, नयाँ घर बनाउन पाएका छैनन्, जग्गा बेच्न पनि पाईरहेका छैनन् । त्यसकारण पनि जग्गा अधिग्रहण तत्कालै सुरु गर्नु पर्नेछ । परियोजनाको लागत, निर्माण अवधि, प्रति मेगावाट लागत र लगानी उठ्ने अवधि कति हो ? १२०० मेगावाट क्षमताको बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको लागत दुई खर्ब ६० अर्ब लाग्छ । यद्धस्तरमा काम गर्दा साढे ६ बर्षमा सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । मुआब्जा र टेण्डर लगायतका काम सक्न ढेड वर्ष लाग्छ । आजभोलीबाटै काम थालियो भने २०८० सालमा विद्युत उत्पादन थाल्न सकिन्छ । प्रतिमेगावाट लागत २१ देखि २२ करोड लाग्ने अनुमान छ । यसलाई बढि लागत भन्न मिल्दैन । कालिगण्डकीको प्रति मेगावाट लागत २५ करोड परेको देखिन्छ । मध्यमस्यांदीको ४० करोड जति लागत परेको छ । चमेलिया र कुलेखानीको लागत त ५० करोड भन्दा बढी छ । बुढिगण्डकी आयोजनाको प्रति मेगावाट लागत बढिमा २५ करोड भन्दा माथि पुग्दैन र यो भने ठिकैको लागत हो महंगो होइन । लगानी उठाउने सन्दर्भ भनेको लागत र त्यसको प्रकृतिमा निर्भर गर्छ । सात आठ प्रतिशत व्याजमा ऋण लिएर बनाइयो भने लगानी उठाउन धेरै समय लाग्छ । एक दुई प्रतिशतको सफ्ट लोन पाइयो भने चाँही चाँडै लगानी उठाउन सकिन्छ । अर्काे कुरा भनेको विद्युतको पिपिए रेटले पनि निर्धारण गर्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाबाट स्थानीय जनताले के के पाउँछन् ? जनताले डेडिकेटिड फिडरबाट विद्युत पाउँछन् । थातथलो छोडे वापतको उपयुक्त मुआब्जा पाउँछन् । उपयुक्त पुनस्थापनाकोे व्यवस्था गरिनेछ । स्मार्ट सिटीकै शैलीमा सुबिधा सम्पन्न ठाउँमा पुनस्थापना गरिनेछ । जनतालाई सेयर दिने भनेको निर्माणको मोडलमा निर्भर गर्छ । आयोजनाको आसपासमा दुई सय किलोमिटरको रिङरोड बन्दैछ । त्यसले जिविकोपार्जनको बहुआयामिक पक्ष प्राप्त हुनेछ । यो आयोजना जलविद्युत विकासका लागि कोशेढुंगा हुने भएकाले यसको निर्माणका क्रममा वुद्धिमता प्रयोग गर्नु पर्नेछ । जनतालाई अन्यायमा नपारी विकासका नयाँ रोलमोडल स्थापित हुनेछ । थातथलोमा जनताको जोडिएको भावनात्मक पक्षलाई समेत समेट्ने प्रयास गरिनेछ । गोरखा र धादिङका ३५६० घरधुरी पूर्ण प्रभावित जनता छन् । आंशिक प्रभावित गरि जम्मा ८११७ घरधुरी कुल प्रभावित छन् । उनीहरुका लागि ४४ ठाउँमा पुनस्थापनाका लागि प्रस्ताव गरिएको छ । स्थानीय कन्सल्टेन्टले पनि १४ ठाउँ पहिचान गरेर पुनस्थापनाको सम्भावना उजागर गरेको छ । फेवाताल भन्दा १५ गुणा ठूलो ताल बन्छ जसलाई कृषि र पर्यटनका लागि समेत उपयोग गर्न सकिन्छ । यसले मध्यपहाडी लोकमार्गसँग समेत जोडिने भएकाले जनताले धेरै लाभ लिन सक्छन् । त्यसो त यसले चीन र भारतसम्म जोडिने सडक पूर्वाधारको नयाँ अवधारणालाई समेत सार्थक बनाउनेछ ।

काठमाडौं, २३ जेठ । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै असन्तुष्ठि बढेको छ । गोरखा र धादिङका सांसद तथा आयोजना विकास समितिका अध्यक्षले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रति सरकार उदार नदेखिएको आरोप लगाएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर सो क्षेत्रका सांसद र आयोजना विकास समितिले भने बजेट नपुगेको भन्दै गुनसो व्यक्त गरेको हो ।गोरखाकी सांसद कमला पन्त भन्छिन–‘मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्छ, समितिले ४७ अर्ब बजेट मागेको थियो, तर सरकारले जम्मा १२ अर्ब ३३ करोड दिने भनेको छ, त्यो पनि सात अर्ब उधारो रकम हो ।’ सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेपनि बनाउने नियत भने नराखेको आरोप पनि लगाइन् । ‘सरकारले दुई वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको छ, तर दुरगामी महत्वको आयोजनाका लागि रकम दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ ।’ धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले पनि बुढीगण्डकीका लागि सरकार उदार नदेखिएको बताए । ‘यति ठुलो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सरकार खासै उदार देखिएन तर पनि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीबाट आएको छ, त्यसले उत्साहित नै बनाएको छ’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि सरकारले आयोजनाका लागि अनुदार देखिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले गर्छु भन्ने हल्ला गर्यो तर रकम विनियोजन गरिएको हेर्दा आयोजना बनाउने नियत राखे जस्तो देखिन्छ ।’ डा. देवकोटाले भने ।

काठमाडौं, २३ जेठ । १२०० मेगावाट क्षमताको बहुप्रतिक्षित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सरकारले पर्याप्त बजेट नदिएको भन्दै असन्तुष्ठि बढेको छ । गोरखा र धादिङका सांसद तथा आयोजना विकास समितिका अध्यक्षले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रति सरकार उदार नदेखिएको आरोप लगाएका हुन् । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि पाँच अर्ब ३३ करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रति लिटर पाँच रुपैंयाँ पुर्वाधार कर लगाएर थप ७ अर्ब बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको छ । तर सो क्षेत्रका सांसद र आयोजना विकास समितिले भने बजेट नपुगेको भन्दै गुनसो व्यक्त गरेको हो ।गोरखाकी सांसद कमला पन्त भन्छिन–‘मुआब्जाका लागि ६० अर्ब आवश्यक पर्छ, समितिले ४७ अर्ब बजेट मागेको थियो, तर सरकारले जम्मा १२ अर्ब ३३ करोड दिने भनेको छ, त्यो पनि सात अर्ब उधारो रकम हो ।’ सरकारले बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैं बनाउने घोषणा गरेपनि बनाउने नियत भने नराखेको आरोप पनि लगाइन् । ‘सरकारले दुई वर्षमा लोड सेडिङ अन्त्य गर्ने भनेको छ, तर दुरगामी महत्वको आयोजनाका लागि रकम दिन कञ्जुस्याइँ गरेको छ ।’ धादिङका सांसद गुरु बुर्लाकोटीले पनि बुढीगण्डकीका लागि सरकार उदार नदेखिएको बताए । ‘यति ठुलो आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्दा सरकार खासै उदार देखिएन तर पनि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता अर्थमन्त्रीबाट आएको छ, त्यसले उत्साहित नै बनाएको छ’, सांसद बुर्लाकोटीले भने । आयोजना विकास समितिका अध्यक्ष डा. लक्ष्मी देवकोटाले पनि सरकारले आयोजनाका लागि अनुदार देखिएको आरोप लगाए । ‘सरकारले गर्छु भन्ने हल्ला गर्यो तर रकम विनियोजन गरिएको हेर्दा आयोजना बनाउने नियत राखे जस्तो देखिन्छ ।’ डा. देवकोटाले भने ।

काठमाडौं, २१ जेठ । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि मध्य तराईमा उत्साह छाएको छ । नेपालले बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई दिने ? भन्नेबारेमै अन्यौल भैरहेका बेला सरकारले आफैं बनाउने उद्घोषसहित बजेट बिनियोजन गरेपछि सो क्षेत्रमा उत्साह छाएको हो ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ भने निजगढ विमानस्थलका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ छुट्याएको छ । बाराका सांसद तथा पुर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले भने– ‘फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले रकम विनियोजन गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा उत्साह छाएको छ, विदेशीलाई दिँदा काम नहुने सम्भावना रहन्थ्यो, अब आफ्नै श्रोत साधनले बन्ने निश्चित भयो ।’ फास्ट ट्रयाकका लागि पहिले वर्षमै विनियोजन गरिएको १० अर्ब रकम पर्याप्त भएको उनले बताए । निजगढ विमानस्थलका लागि अघिल्लो चालु आर्थिक वर्ष विनियोजीत एक अर्ब र आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआर सम्पन्न गर्न पुग्ने उनले बताए । ‘चालु आवमा विनियोजीत एक अर्ब छ, आगामी आवका लागि डेढ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, साढे दुई अर्बले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआरका लागि पर्याप्त हुन्छ, नपुगे थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।’ पुर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।रौतहटका सांसद रामकुमार भट्राईले पनि यी दुई आयोजना अघि बढ्ने निश्चित भएकोमा खुसि व्यक्त गरे । ‘कसले बनाउने र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारेमै अन्योल थियो, यी आयोजना बन्छन कि बन्दैनन् भन्ने आंशका पनि थियो, सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेपछि हामी उत्साही भएका छौं ।’, रौतहटका सांसद भट्टराईले भने । विनियोजीत रकम पर्याप्त नभएपनि सरकार आफैंले बनाउने घोषणा गरेकाले जनता उत्साहित भएको भट्टराईले बताए । ‘विनियोजित रकम त्यति ठुलो होइन तर अर्थमन्त्रीले नपुगेको रकम थप्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, सरकारले आफैंले बनाउने घोषणा गरेको छ, जुन आफैंमा ठुलो उपलब्धि हो ।’ सांसद भट्टराईले भने । निजगढका पत्रकार गोकुल घोरासैनीले पनि फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल बन्ने आशा जागेको बताए । ‘सरकारले ठुलै रकम विनियोजन गरेको छ, अब बन्छ भन्ने आशा जागेको छ, हामी उत्साहित छौं ।’ घोरासैनीले भने । फास्ट ट्रयाकको लागत एक खर्ब १२ अर्ब मानिएको छ भने निजगढ विमानस्थल दुई खर्ब रुपैंयाँमा बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट संसद्मा पेश गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले ठूलो हो । बजेटको आकारले नै भन्छ–यो बजेट कार्यन्वयन गर्न ल्याएकै होइन, देखाउन ल्याइएको हो । आगामी मंसिरमा चुनाव गर्ने घोषणासहित आएको यो बजेट चुनावी बजेट हो । बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५८.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । मुलत सरकार सञ्चालन र प्रशासनमा खर्च गरिने यो बजेटको आकार राजश्व भन्दा बढी छ । प्रस्तुत बजेटमा आगामी आर्थिक वर्ष ५ खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख रुपैया राजश्व संकलन हुने भनिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । विदेशी ऋणको सावा व्याज तिर्न एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । यी सबै खर्च बेहोर्न सरकारले आन्तरिक तथा वाह्य ऋण परिचालन गर्ने विधि अपनाएको छ । बजेटले आगामी आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि त्यति नै लक्ष्य राखिएको थियो । उपलब्धि १ प्रतिशतभन्दा कम भयो । संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तार बजेटको लक्ष्य छ । करिव ४ लाख नेपालीले देशभित्र रोजगारी सिर्जना गरर्ने भनिएको छ । लक्ष्य राम्रा छन् तर अर्थमन्त्रालयले नै औल्याएका अर्थतन्त्रका १० चुनौति सामाना गर्ने बाटो बजेटले समाएको देखिदैन । पुनर्निर्माणको लागि १ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । बजेट पेश गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले पुनर्निर्माणको लागि आवश्यक बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । तर भूकम्प पीडितले उनको भनाईमा विश्वास गरेका छैनन् । नपत्याए सर्वे गरेर हेरे हुन्छ । गाउँ विकास समिति र निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तरगतर अनुदानका लागि मात्र सरकारले ३२ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसको उचित अनुगमन भएको छैन । यी बजेट मूलत राजनीति दलका कार्यकर्ताको हातमा पुगेको छ । यसले विकास निर्माणलाई भन्दा राजनीतिक दललाई पृष्ठपोषण गरेको छ । बजेटमा केही राम्रा सोच आएका छन् । पेट्रोलमा कर लगाएर जलविद्युुत उत्पादनमा खर्च गर्ने नीति राम्रो छ । तर मौसम परिवर्तन झै सरकार र नीति परिवर्तन हुने र कोही पनि जवाफदेखि नबन्ने यो देशमा नीति राम्रो आयो भनेर खुशी मान्नुपर्ने अवस्था छैन । बजेटले जलविद्युत, सडक र सरर निर्माणमा केही नयाँ आँट प्रस्तुत भएकोले कम्तिमा सुन्दा भए पनि आनन्द दिएको छ । सरकारी कर्मचारीको २५ प्रतिशत तलव वृद्धि गरेर सरकारले महँगी थोपरेको छ । सीमित जनताका लागि आएका सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि बाहेक आम नागरिकको हितमा बजेटले केही पनि राहात दिएको छैन । जे होस्–संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । आफैमा यो सकारात्मक पक्ष हो । असार मसान्तसम्ममा बजेट संसदबाट पारित गरेर आर्थिक वर्ष शुरु भए लगत्तै बजेट कार्यान्वयनमा जाने स्थिति देखिएको छ । यसले बजेट कार्यन्वनमा केही बल पुर्याउने छ । समयमै बजेटको कर्मकाण्ड गर्ने अभ्यास भए पनि अर्थबजारको गति नियम नियमित हुने छ । अहिलेलाई यसैलाई राम्रो मान्नुपर्छ ।

काठमाडौं, १९ जेठ । पूर्वअर्थमन्त्री एवम् सांसद महेश आचार्यले मुलुकको ग्रार्हस्थ उत्पादन तथा विकास बजेट कार्यान्वय गर्ने क्षमता नबढाइकन आकारमात्र बढाएर घोषणा गरिएको बजेटले आर्थिक विकास हुननसक्ने बताएका छन् । आव २०७३/७४ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथि व्यवस्थापिका संसद्मा भएको छलफलमा भाग लिँदै उनले पुँजीगत खर्च अस्वभाविक रुपमा घटेका बेला ठूलो आकारको बजेट प्रस्तुत गरिएको भनी आलोचना गरे। पूर्वअर्थमन्त्री आचार्यले न्यून आर्थिक वृद्धि र लगानीको सम्भावना ज्यादै न्यून भएका बेला उठाउनै नसक्ने राजस्व र वैदेशिक सहयोगको अपेक्षा गरेर प्रस्तुत गरिएको बजेट कार्यान्वयनको पाटोमा निकै चुनौती रहेको धारणा राखे । बजेटको बचाउ नेकपा (एमाले)का सासद रवीन्द्र अधिकारीले कृषि, रोजगार, विकास, उत्पादन र सामाजिक सुरक्षालाई महत्व दिएर आगामी आवका लागि घोषणा गरिएको बजेट नेपालको इतिहासमै नमुना बजेटका रुपमा रहने धारणा व्यक्त गरे । पूर्वाधार विकास, मुलुकमा सडक सञ्जाल विस्तार र विद्युत् विकासमा बजेट कोसेढुङ्गा सावित हुने भनी बजेटको समर्थन र बचाउ गर्दै उनले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने मामिलामा ठूलो योगदान दिने विश्वास दिलाए । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता सुरेन्द्र कार्कीले बजेटको समर्थन गर्दै किसानलाई पेन्सन, जमिनको वर्गीकरण र द्वन्द्वपीडितलाई सेयर प्रदान गर्ने विषय भने स्पष्टरुपमा आउन नसकेको बताए । गरिब र धनीलाई सोलोडोलो रुपमा एउटै डालोमा राखेर प्रस्तुत गरेर ल्याइएको बजेट कसरी समाजवाद उन्मुख हुनसक्छ भन्दै उनले प्राथमिकता क्षेत्र निर्धारण गरेर लगानी र प्रतिफल प्राप्त गर्नेतिर राज्यले ध्यान दिनुपर्ने बताए । राप्रपा नेपालका सांसद सुुशील श्रेष्ठले सत्तारुढ दलकाबीचमा प्रर्याप्त छलफलबिना बजेट ल्याइएकाले धेरै ठाउँमा त्रुटिपूर्ण रहेको भनी आलोचनात्मक समर्थन गरे । यो बजेटले नेपाली जनतालाई विकासको कुन बाटो तर्फ लैजान खोजेको स्पस्ट नभएको, कर्मचारीको बढाइएको तलब सामाजिक न्यायका आधार नदेखिएको बताउँदै उनले कुनै अध्यायन नगरी हचुवाका आधारमा २२ जना नेताको नाममा स्मृति प्रतिष्ठान बजेट विनियोजन गरेको भनी दुखेसो पोखे । रासस

काठमाडौं, २१ जेठ । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेपछि मध्य तराईमा उत्साह छाएको छ । नेपालले बनाउने वा विदेशी कम्पनीलाई दिने ? भन्नेबारेमै अन्यौल भैरहेका बेला सरकारले आफैं बनाउने उद्घोषसहित बजेट बिनियोजन गरेपछि सो क्षेत्रमा उत्साह छाएको हो ।सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा फास्ट ट्रयाकका लागि १० अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ भने निजगढ विमानस्थलका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ छुट्याएको छ । बाराका सांसद तथा पुर्व मन्त्री पुरुषोत्तम पौडेलले भने– ‘फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल निर्माणका लागि सरकारले रकम विनियोजन गरेपछि यस क्षेत्रका जनतामा उत्साह छाएको छ, विदेशीलाई दिँदा काम नहुने सम्भावना रहन्थ्यो, अब आफ्नै श्रोत साधनले बन्ने निश्चित भयो ।’ फास्ट ट्रयाकका लागि पहिले वर्षमै विनियोजन गरिएको १० अर्ब रकम पर्याप्त भएको उनले बताए । निजगढ विमानस्थलका लागि अघिल्लो चालु आर्थिक वर्ष विनियोजीत एक अर्ब र आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरिएको एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआर सम्पन्न गर्न पुग्ने उनले बताए । ‘चालु आवमा विनियोजीत एक अर्ब छ, आगामी आवका लागि डेढ अर्ब विनियोजन गरिएको छ, साढे दुई अर्बले सिमांकन, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण र डिपिआरका लागि पर्याप्त हुन्छ, नपुगे थप रकम उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता पनि मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ ।’ पुर्व मन्त्री समेत रहेका सांसद पौडेलले विकासन्युजसँग भने ।रौतहटका सांसद रामकुमार भट्राईले पनि यी दुई आयोजना अघि बढ्ने निश्चित भएकोमा खुसि व्यक्त गरे । ‘कसले बनाउने र कुन मोडलमा बनाउने भन्नेबारेमै अन्योल थियो, यी आयोजना बन्छन कि बन्दैनन् भन्ने आंशका पनि थियो, सरकारले प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेपछि हामी उत्साही भएका छौं ।’, रौतहटका सांसद भट्टराईले भने । विनियोजीत रकम पर्याप्त नभएपनि सरकार आफैंले बनाउने घोषणा गरेकाले जनता उत्साहित भएको भट्टराईले बताए । ‘विनियोजित रकम त्यति ठुलो होइन तर अर्थमन्त्रीले नपुगेको रकम थप्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभएको छ, सरकारले आफैंले बनाउने घोषणा गरेको छ, जुन आफैंमा ठुलो उपलब्धि हो ।’ सांसद भट्टराईले भने । निजगढका पत्रकार गोकुल घोरासैनीले पनि फास्ट ट्रयाक र निजगढ विमानस्थल बन्ने आशा जागेको बताए । ‘सरकारले ठुलै रकम विनियोजन गरेको छ, अब बन्छ भन्ने आशा जागेको छ, हामी उत्साहित छौं ।’ घोरासैनीले भने । फास्ट ट्रयाकको लागत एक खर्ब १२ अर्ब मानिएको छ भने निजगढ विमानस्थल दुई खर्ब रुपैंयाँमा बन्ने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं, १७ जेठ । नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनामै नेपाललाई समाजवादको बाटोमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ संबिधान जारी भएपछि आएको पहिलो बजेटले समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको छनक दिने केहि कार्यक्रम अघि सारेको देखिन्छ । मुलुकका मुलुकका अधिकांश बापमन्थी घटक र राप्रपा नेपालको संयुक्त गठबन्धनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोककल्याणकारी राज्यका मान्यतालाई जोड दिँदै समाववादको जग बसाउने प्रयास गरेको अर्थ विद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य समेत रहेका डा. अधिकारीको विचारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटले सम्भावना र जोखिम बराबर बोकेको छ । यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनुमान गरिएको ६ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै नभएर ७ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि दर सम्भव हुने उनको अनुमान छ । यस्तो छ बजेटमा समाजवादी कार्यक्रम –सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर वृद्धि गर्दै ३२ अर्ब ७० करोड विनियोजन –मृगौला पीडितको निशुल्क डायलायसिस –किसानलाई राहत प्याकेजका बिभिन्न कार्यक्रमः कृषि तथा पशुपंक्षी विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान, किसान आयोग गठन, कृषकलाई चार भागमा विभाजन गरि सामाजिक सुरक्षा सम्भाव्यता अध्ययन, –जनता आवास कार्यक्रमः दलित, विपन्न मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्दर्भ, वादी, वनकरिया, सुरेल र थामी लगायतका लोपोन्मुख समुदायका २० हजार परिवारलाई घर बनाउन एक अर्ब ७२ करोड रकम विनियोजन –ठुला र रणनीतिक महत्वका जलविद्युत आयोजना र पुर्वाधार निर्माण सरकार आफैंले गर्ने योजना पूँजी वादलाई योग्यता अनुसारको काम र बाँच्न पुग्ने दामको व्यवस्था मानिन्छ । समाजवादले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामका वकालत गर्छ । साम्यवादमा भने योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको दाम हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । नयाँ बजेटले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको कामको व्यवस्था गर्न नसकेपछि विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा मार्फत सम्पतिको पुर्नवितरणको अवधारणालाई अलि बढि नै जोड दिएको छ । यसलाई समाजवादी व्यवस्थाको आधार स्तम्भ मानिन्छ ।

काठमाडौं, १९ जेठ । अबदेखि बीमा कम्पनीहरुले गर्ने कूल ब्यवसायको ५ प्रतिशत लघु बीमा गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत कर्जा रकम विपन्न बर्गमा जानै पर्ने ब्यवस्था गरे जस्तै गरी लघुबीमा पनि अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेट मार्फत यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । सो कार्यक्रम विषेश गरेर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रसम्म बीमाको पहुच पुर्याउने उद्देश्यले आएको बीमा समितिका निर्देशक राजु पौडेलले जानकारी दिए । १ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको बीमालाई समितिले लघु बीमा अन्तरगत राखेको छ । ‘बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम ५ प्रतिशत लघु बीमामा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु, यसवाट कृषि, पशु र अन्य साना ब्यवसायको जोखिम कम न्यून हुने विश्वास लिएको छु,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले १५ जेठमा ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ । लघु बीमा कार्यक्रम जीबन र निर्जीबन दुबै प्रकारका कम्पनीको हकमा लागू हुने समितिको भनाइ छ । ‘बीमाको पहुच दुर्गम ग्रामीण इलाकासम्म पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम राखिएको हो,’ समितिका निर्देशक पौडेलले भने । बीमा समितिले यसअघि नै पशुपक्षी तथा कृषि बाली बीमा गराउनको लागि बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला नै तोकेर जिम्मेवारी दिएको छ । सो ब्यवस्था अनुसार सवै कम्पनीले आफ्नो भागमा परेका जिल्लाहरुमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा संचालन गरिरहेका छन् । अहिले अनिवार्य गरिएको यस्तो ब्यवस्था लागू गर्न पनि कम्पनीहरुले तिनै संयन्त्र मार्फत गर्न सक्ने अनुमान समितिको छ ।

काठमाडौं, १७ जेठ । सरकारले संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार आगामी आर्थिक बर्षको लागि बजेट ल्याइसकेको छ । सामान्यतः बजेट आएको एक साताभित्रमा मौद्रिक नीति आउने गरेको छ । नेपाल सरकारले ल्याउने बजेट (वित्त नीति) र नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिको संयोजनवाट नै आर्थिक बृद्धिको लागि आवश्यक नगदको ब्यवस्थापन र मूल्य बृद्धि नियन्त्रणको उपाय अबलम्बन गर्ने गरिन्छ । यसकारण सरकारले चाढै बजेट ल्याएको कारण त्यसलाई सघाउन मौद्रिक नीति पनि चाढै आउछ कि आउदैन भन्ने चासो बढेको छ । सरकारको बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनको लागि आर्थिक बर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना पहिला नै बजेट ल्याइएको हो । तर मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा समस्या नभएको र सरकारले जस्तो गरेर कसैलाई पनि बजेट दिइरहनु नपर्ने भएकोले मौद्रिक नीति चाढै ल्याउनु पर्ने आवश्यकता नरहेको राष्ट्र बैंकका अधिकारीको भनाइ छ । ‘आफ्नै समयमा आउछ, छिटो ल्याउनु पर्ने आवश्यकता केही छैन,’ मौद्रिक नीति कहिले आउछ भन्ने प्रश्नमा राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता त्रिलोचन पंगेनीले भने । राष्ट्र बैंकले साउन पहिलो साता भित्रमा मौद्रिक नीति ल्याउने गरेको छ । उनको भन(ाइलाई आधार मान्दा आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति पनि साउन पहिलो साता नै आउने छ । सरकारले स्थानीय तहसम्ममा जाने बजेट समयमै कार्यान्वयन होस भन्ने उद्देश्यले आर्थिक बर्ष सुरु हुुनु पहिला नै बजेट ल्याएको हो । तर राष्ट्र बैंकलले कसैलाई पनि बजेट निकासा दिनु नपर्ने र मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा समस्या नरहेकोले पुरानै समयमा बजेट ल्याउने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

काठमाडौं, १९ जेठ । अबदेखि बीमा कम्पनीहरुले गर्ने कूल ब्यवसायको ५ प्रतिशत लघु बीमा गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत कर्जा रकम विपन्न बर्गमा जानै पर्ने ब्यवस्था गरे जस्तै गरी लघुबीमा पनि अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेट मार्फत यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । सो कार्यक्रम विषेश गरेर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रसम्म बीमाको पहुच पुर्याउने उद्देश्यले आएको बीमा समितिका निर्देशक राजु पौडेलले जानकारी दिए । १ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको बीमालाई समितिले लघु बीमा अन्तरगत राखेको छ । ‘बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम ५ प्रतिशत लघु बीमामा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु, यसवाट कृषि, पशु र अन्य साना ब्यवसायको जोखिम कम न्यून हुने विश्वास लिएको छु,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले १५ जेठमा ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ । लघु बीमा कार्यक्रम जीबन र निर्जीबन दुबै प्रकारका कम्पनीको हकमा लागू हुने समितिको भनाइ छ । ‘बीमाको पहुच दुर्गम ग्रामीण इलाकासम्म पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम राखिएको हो,’ समितिका निर्देशक पौडेलले भने । बीमा समितिले यसअघि नै पशुपक्षी तथा कृषि बाली बीमा गराउनको लागि बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला नै तोकेर जिम्मेवारी दिएको छ । सो ब्यवस्था अनुसार सवै कम्पनीले आफ्नो भागमा परेका जिल्लाहरुमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा संचालन गरिरहेका छन् । अहिले अनिवार्य गरिएको यस्तो ब्यवस्था लागू गर्न पनि कम्पनीहरुले तिनै संयन्त्र मार्फत गर्न सक्ने अनुमान समितिको छ ।

  काठमाडौं, १७ जेठ । नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनामै नेपाललाई समाजवादको बाटोमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ संबिधान जारी भएपछि आएको पहिलो बजेटले समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको छनक दिने केहि कार्यक्रम अघि सारेको देखिन्छ । मुलुकका मुलुकका अधिकांश बापमन्थी घटक र राप्रपा नेपालको संयुक्त गठबन्धनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोककल्याणकारी राज्यका मान्यतालाई जोड दिँदै समाववादको जग बसाउने प्रयास गरेको अर्थ विद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य समेत रहेका डा. अधिकारीको विचारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटले सम्भावना र जोखिम बराबर बोकेको छ । यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनुमान गरिएको ६ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै नभएर ७ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि दर सम्भव हुने उनको अनुमान छ । यस्तो छ बजेटमा समाजवादी कार्यक्रम –सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर वृद्धि गर्दै ३२ अर्ब ७० करोड विनियोजन –मृगौला पीडितको निशुल्क डायलायसिस –किसानलाई राहत प्याकेजका बिभिन्न कार्यक्रमः कृषि तथा पशुपंक्षी विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान, किसान आयोग गठन, कृषकलाई चार भागमा विभाजन गरि सामाजिक सुरक्षा सम्भाव्यता अध्ययन, –जनता आवास कार्यक्रमः दलित, विपन्न मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्दर्भ, वादी, वनकरिया, सुरेल र थामी लगायतका लोपोन्मुख समुदायका २० हजार परिवारलाई घर बनाउन एक अर्ब ७२ करोड रकम विनियोजन –ठुला र रणनीतिक महत्वका जलविद्युत आयोजना र पुर्वाधार निर्माण सरकार आफैंले गर्ने योजना पूँजी वादलाई योग्यता अनुसारको काम र बाँच्न पुग्ने दामको व्यवस्था मानिन्छ । समाजवादले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामका वकालत गर्छ । साम्यवादमा भने योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको दाम हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । नयाँ बजेटले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको कामको व्यवस्था गर्न नसकेपछि विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा मार्फत सम्पतिको पुर्नवितरणको अवधारणालाई अलि बढि नै जोड दिएको छ । यसलाई समाजवादी व्यवस्थाको आधार स्तम्भ मानिन्छ ।

काठमाडौं, १९ जेठ । अबदेखि बीमा कम्पनीहरुले गर्ने कूल ब्यवसायको ५ प्रतिशत लघु बीमा गर्नुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कुल कर्जाको निश्चित प्रतिशत कर्जा रकम विपन्न बर्गमा जानै पर्ने ब्यवस्था गरे जस्तै गरी लघुबीमा पनि अनिवार्य गरिएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको लागि ल्याएको बजेट मार्फत यस्तो कार्यक्रम ल्याएको हो । सो कार्यक्रम विषेश गरेर दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रसम्म बीमाको पहुच पुर्याउने उद्देश्यले आएको बीमा समितिका निर्देशक राजु पौडेलले जानकारी दिए । १ लाख रुपैयाँभन्दा कम रकमको बीमालाई समितिले लघु बीमा अन्तरगत राखेको छ । ‘बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम ५ प्रतिशत लघु बीमामा अनिवार्य रुपमा प्रवाह गर्नुपर्ने ब्यवस्था मिलाएको छु, यसवाट कृषि, पशु र अन्य साना ब्यवसायको जोखिम कम न्यून हुने विश्वास लिएको छु,’ अर्थमन्त्री विष्णु पौडलले १५ जेठमा ब्यवस्थापिका संसदमा पेश गरेको बजेट बक्तब्यमा उल्लेख गरिएको छ । लघु बीमा कार्यक्रम जीबन र निर्जीबन दुबै प्रकारका कम्पनीको हकमा लागू हुने समितिको भनाइ छ । ‘बीमाको पहुच दुर्गम ग्रामीण इलाकासम्म पुर्याउने उद्देश्यले यस्तो कार्यक्रम राखिएको हो,’ समितिका निर्देशक पौडेलले भने । बीमा समितिले यसअघि नै पशुपक्षी तथा कृषि बाली बीमा गराउनको लागि बीमा कम्पनीहरुलाई जिल्ला नै तोकेर जिम्मेवारी दिएको छ । सो ब्यवस्था अनुसार सवै कम्पनीले आफ्नो भागमा परेका जिल्लाहरुमा शाखा कार्यालय स्थापना गरेर सेवा संचालन गरिरहेका छन् । अहिले अनिवार्य गरिएको यस्तो ब्यवस्था लागू गर्न पनि कम्पनीहरुले तिनै संयन्त्र मार्फत गर्न सक्ने अनुमान समितिको छ ।

काठमाडौं, १७ जेठ । नेपालको संबिधान २०७२ को प्रस्तावनामै नेपाललाई समाजवादको बाटोमा अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ । नयाँ संबिधान जारी भएपछि आएको पहिलो बजेटले समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको छनक दिने केहि कार्यक्रम अघि सारेको देखिन्छ । मुलुकका मुलुकका अधिकांश बापमन्थी घटक र  राप्रपा नेपालको संयुक्त गठबन्धनमा बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले लोककल्याणकारी राज्यका मान्यतालाई जोड दिँदै समाववादको जग बसाउने प्रयास गरेको अर्थ विद डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पुर्व सदस्य समेत रहेका डा. अधिकारीको विचारमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित बजेटले सम्भावना र जोखिम बराबर बोकेको छ । यसको सफल कार्यान्वयन गर्ने हो भने अनुमान गरिएको ६ दशमलब ५ प्रतिशत मात्रै नभएर ७ प्रतिशतकै आर्थिक वृद्धि दर सम्भव हुने उनको अनुमान छ । यस्तो छ बजेटमा समाजवादी कार्यक्रम –सामाजिक सुरक्षा भत्ता दोब्बर वृद्धि गर्दै ३२ अर्ब ७० करोड विनियोजन –मृगौला पीडितको निशुल्क डायलायसिस –किसानलाई राहत प्याकेजका बिभिन्न कार्यक्रमः कृषि तथा पशुपंक्षी विमाको ७५ प्रतिशत प्रिमियम अनुदान, किसान आयोग गठन, कृषकलाई चार भागमा विभाजन गरि सामाजिक सुरक्षा सम्भाव्यता अध्ययन, –जनता आवास कार्यक्रमः दलित, विपन्न मुस्लिम, चेपाङ, राउटे, गन्दर्भ, वादी, वनकरिया, सुरेल र थामी लगायतका लोपोन्मुख समुदायका २० हजार परिवारलाई घर बनाउन एक अर्ब ७२ करोड रकम विनियोजन –ठुला र रणनीतिक महत्वका जलविद्युत आयोजना र पुर्वाधार निर्माण सरकार आफैंले गर्ने योजना पूँजी वादलाई योग्यता अनुसारको काम र बाँच्न पुग्ने दामको व्यवस्था मानिन्छ । समाजवादले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको दामका वकालत गर्छ । साम्यवादमा भने योग्यता अनुसारको काम र आवश्यकता अनुसारको दाम हुनुपर्ने मान्यता राख्छ । नयाँ बजेटले योग्यता अनुसारको काम र काम अनुसारको कामको व्यवस्था गर्न नसकेपछि विपन्न वर्गका लागि सामाजिक सुरक्षा मार्फत सम्पतिको पुर्नवितरणको अवधारणालाई अलि बढि नै जोड दिएको छ । यसलाई समाजवादी व्यवस्थाको आधार स्तम्भ मानिन्छ ।

काठमाडौं, १६ जेठ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार साँझ संसदमा पेश गरेको बजेटको कुल रकम, चालु खर्च, पुँजीगत खर्च लगायत धेरै तथ्याङ जस्ताको तस्तै शनिवार विहान नै एक दैनिक पत्रिकाले छापेको थियो । समाचारमा स्कूप मार्नु पत्रकार र सञ्चार माध्यमका लक्ष्य हो, धर्म हो, प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास हो । तर सरकारले बजेट यसरी चुहाउनु गलत हो । त्यतिमात्र होइन, नीतिगत विषय, बजार मूल्य र करसँग सम्वन्धित बजेट चुहाउनु वित्तीय अपराध नै हो । बजेट चुहिएकै कारण विश्वमा धेरै सरकारका अर्थमन्त्रीले राजीनामा गर्नु परेको छ । तर नेपालमा बजेट चुहाउनु अर्थमन्त्री, मन्त्रालयको लागि सामान्य कुरा बन्दै गएको छ । विगत दुई सातादेखि सेयर बजारमा धेरैले भन्दैथिए, सरकारले घर बीमा अनिवार्य गर्दैछ, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याउँदैछ, निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्छ । साँच्चिकै सेयर बजरमा मूल्य त्यसरी नै बढ्यो । सबै निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्यो । निर्जीवन बीमा कम्पनीको सेयर प्रतिकित्ता कम्तिमा १२३ देखि बढीमा ३५१ रुपैयाँले मूल्य बढेको छ । बजारम भनिए जस्तै सरकारले निजी घरको बीमा अनिवार्य गरेको छ । बजेट मार्फत सरकारले यात्रुको बीमा पनि ५ लाख गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यात्रुको बीमा २ लाख र तेस्रो पक्षको बीमा ५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, लघु बीमा बढाउन सरकारले बीमा कम्पनीहरुको लागि बाध्यकारी नीति लिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत लघु बीमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी बजेटले तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने आव २०७३/७४ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको लागि बजेट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीको दीर्घकालिन कोषलाई लक्षित गरी सरकारले विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेटमा सरकारले लिएको नीतिका कारण बीमा बजार उच्च दरमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्नेछ । त्यसको प्रभावले आईतबार बीमा बजारमा अझै मूल्यवृद्धि हुने सम्भावना छ । तर एक जना लगानीकर्ता भन्छन्–बजेट पहिले नै मूल्य वृद्धि भईसकेकोले धेरै बढ्ने सम्भावना छैन ।

काठमाडौं, १६ जेठ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट बीमामैत्री रहेको छ । बजेटमा सरकारले लिएको नीतिका कारण बीमा बजार उच्च दरमा विस्तार हुने भएको छ । खासगरी निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको बजार विस्तारमा सहयोग पुग्ने बजेट आएकोले आईतबार निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको सेयर मूल्य बढ्ने देखिएको छ । सरकारले निजी घरको बीमा अनिवार्य गर्ने भएको छ । शनिबार संसदमा बजेट पेस अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने–‘निजी घरहरुको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिने छ ।’ साथै सरकारी सम्पत्ति, सास्कृतिक तथा पुरातत्विक धरोहरहरुको बीमा गर्ने व्यवस्था मिलाईने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । बजेट मार्फत सरकारले यात्रुको बीमा पनि ५ लाख गर्ने घोषणा गरेको छ । यसअघि यात्रुको बीमा २ लाख र तेस्रो पक्षको बीमा ५ लाख रुपैयाँ हुने व्यवस्था थियो । ‘सावरी साधान बीमा अन्तरगत तेस्रो पक्ष बीमा सहर सवारी साधनमा यात्रा गर्ने यात्रुहरुको पनि बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ’ बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ । त्यस्तै, लघु बीमा बढाउन सरकारले बीमा कम्पनीहरुको लागि बाध्यकारी नीति लिएको छ । बीमा कम्पनीहरुले आफ्नो बीमा सेवाको न्यूनतम पाँच प्रतिशत लघु बीमा अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाट कृषि, पशुपन्छी, साना व्यवसायको बीमा भई जोखिम कम हुने विश्वास सरकारले लिएको छ । त्यस्तै, कर्मचारी संचय कोष, नागरिक लगानी कोष, बीमा कम्पनीको दीर्घकालिन कोषलाई लक्षित गरी सरकारले विशेष ऋणपत्र जारी गर्ने भएको छ । यसले बीमा कम्पनीहरुको कोष उपयुक्त ठाउँमा लगानीको बाटो खुलेको नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विवेक झाले बताए । त्यसैगरी बजेटले तीन वर्षमा योगदानमा आधारित स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सबै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रम सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । इलाम, बागलुङ र कैलाली जिल्लाबाट सुरु भएको सो कार्यक्रम आगामी वर्ष झापा, रौतहट, चितवन, भक्तपुर, पाल्पा, म्याग्दी, कास्की, जाजरकोट, जुम्ला, बैतडीलगायत २५ जिल्लामा सञ्चालन गरिने आव २०७३÷७४ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसको लागि बजेट दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन समेत भएको छ । ‘२५ जिल्लामा स्वास्थ्या बीमा गर्ने भनेको एकतिहाई जनता वा १ करोड नेपालीको स्वास्थ्य बीमा गर्ने घोषण गर्नु हो । यो धेरै महत्वपूर्ण निर्णय हो’ नेपाल बीमक संघका अध्यक्ष विजयबहादुर शाह भन्छन्–अब स्वस्थ्य क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ । पूर्वाधारको अभावमा स्वास्थ्य बीमा कार्यन्वयन गर्न सकिदैन । लघुबीमा कार्यन्वयन गर्न पनि धेरै चुनौति रहेको शाह बताउँछन् । लघुबीमा भनेको गरिबीको रेखामूनी रहेका जनतासँग गएर गराउने बीमा हो, धनीलाई त बीमा बुझाउन गाह्रो भएको समाजमा गरिबलाई बुझाएर बीमा गराउने काम कठिन हुनेछ । तर यो गर्ने पर्ने काम हो । सबै मिलेर गनुपर्छ–शाहले भने । हाल वार्षिक बीमा शुल्क खर्च २० हजार रुपैयाँसम्म कर छुट हुदै आएकोमा यो सीमालाई १ लाख बनाउन जीवन बीमा कम्पनीले सरकारलाई आग्रह गर्दै आएका थिए । बीमक संघ र बीमा समितिले पनि यो सीमालाई ४० हजार बनाउन सुझाव दिएका थिए । तर सरकारले त्यसलाई बजेटमा समावेश नगरेकाले जीवन बीमा कम्पनीका सञ्चालक तथा लगानीकर्ता भने बजेटप्रति निराश देखिएका छन् ।

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि कुल १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड १३ लाख ५४ हजार बजेट संसद्मा पेश गरेको छ । यो बजेट चालु आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा संशोधित खर्च अनुमानको तुलनामा ४९.६ प्रतिशतले ठूलो हो । शनिवार व्यवस्थापिका–सांसदको बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडलेले प्रस्तुत गरेको बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब १७ अर्ब १६ करोड ४१ लाख २९ हजार रुपैयाँ अर्थात कुल बजेटको ५८.९ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड ६३ लाख २५ हजार रुपैयाँ अर्थात् २९.७ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक खर्ब १९ अर्ब ८१ करोड नौ लाख अर्थात् ११.४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तुत बजेटमा राजस्वबाट पाँच खर्ब ६५ अर्ब ८९ करोड ६५ लाख, साँवा फिर्ता प्राप्तिबाट १० अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट एक खर्ब १० अर्ब ८९ करोड ११ हजार रुपैयाँ आय हुने अनुमान गरिएको छ । बजेट तीन खर्ब ६६ अर्ब १२ करोड ८४ लाख ४३ हजार घाटाको छ । सो न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट एक खर्ब ९५ अर्ब ७१ करोड ५७ लाख ३७ हजार, आन्तरिक ऋणबाट एक खर्ब ११ अर्ब र चालु आवको नगद मौज्दातबाट ५९ अर्ब ४१ करोड २७ लाख छ हजार रुपैयाँ जुटाइने अर्थमन्त्री पौडेलले बताए । संविधानको कार्यान्वयन, पुनःनिर्माण, अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, गरिबी घटाउने र गुणस्तरीय सामाजिक सेवा विस्तार बजेटको लक्ष्य छ । नेपालको संविधानअनुसार जेठ १५ गते नै सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको छ । असार मसान्तसम्ममा बजेट संसदबाट पारित गरेर आर्थिक वर्ष शुरु भए लगत्तै बजेट कार्यान्वयनमा जाने स्थिति देखिएको छ । बजेट वक्तव्य पूर्ण पाठ

काठमाडौं, १५ जेठ । सरकारले २०७४ साल माघ भित्रै गौतम वुद्ध विमानस्थलको निर्माण सम्पन्न गर्ने घोषणा गर्दै ७ अर्ब २२ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, पोखरा विमानस्थलको निर्माण आगामी चार बर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित पाँच अर्ब रुपैंयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, निजगढ विमानस्थलको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षदेखि आरम्भ गर्ने भन्दै एक अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो रकम जग्गा अधिग्रहणमा खर्च गरिने उल्लेख छ । त्यस्तै, जीरी, साँफेवगर, कञ्चनपुर र राजबिराज लगायतका आधा दर्जन विमानस्थल सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।