काठमाडौं ४, कात्तिक । सरकारले विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी)का लागि ६ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने भएको छ । आउँदो पाँच वर्षका लागि ल्याइएको यो कार्यक्रम केही दिनभित्रै कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । फाइल तस्बिर एसएसडीपीअन्तर्गत विद्यालय तहको शिक्षा सुधारका लागि पाठ्यपुस्तक, भवन निर्माण, छात्रवृत्ति र शैक्षिक गुणस्तरका लागि काम हुनेछ । सरकारको ९० र दातृ निकायको १० प्रतिशत सहयोगमा सुरु गरिएको यो कार्यक्रमका लागि शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षअघि अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको थियो । अवधारणापत्रअनुसार एसएसडीपी सन् २०१६ देखि २०२१ सम्म सञ्चालन गरिनेछ । साउनमै सुरु गरिने कार्यक्रम भए पनि सरोकारवालासँगको छलफलका क्रममा ढिलाइ भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई अतिकम विकसित राष्ट्रबाट माथि उठाउने लक्ष्यसहित सरकारले अघि बढाएको यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न बनेको अवधारणापत्र सरोकारवालाको सहमतिको प्रक्रियामा छ । पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने यो कार्यक्रमका लागि सरकारको ५ खर्ब ७३ अर्ब लगानी र दातृ निकायको ४२ अर्ब रुपैयाँ सहयोग रहने मन्त्रालयअन्तर्गत वैदेशिक सहायता समन्वय (विद्यालय शिक्षा) शाखाका उपसचिव दीपक शर्माले जानकारी दिए । कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं १ कार्तिक। अमेरिकाको बजेटघाटा बढेको छ । अपेक्षाकृत न्यून राजस्व सङ्कलन, सामाजिक भत्ता र मेडिकेयर जस्ता कार्यक्रममा उच्च खर्चका कारण बजेटघाटा बढेको हो । त्यहाँको अर्थ मन्त्रालयले बताएअनुसार आर्थिक वर्ष २०१६ मा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अर्थतन्त्र अमेरिकाले ५ खर्ब ८७ अर्ब बजेटघाटा बेहोरेको छ । घाटाको यो आकार कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३ दशमलव २ प्रतिशत भएको बताइएको छ । जीडीपीको तुलनामा बजेटघाटा यति माथि पुगेको सन् २००९ यता यो नै पहिलोपटक भएको बताइएको छ । त्यतिबेला विश्वव्यापी वित्तीय सङ्कटका कारण अमेरिकाले १४ खर्ब डलरबराबरको बजेटघाटा बेहोरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०१६ मा सरकारी आम्दानी १ प्रतिशतले मात्रै बढेर ३२ खर्ब ६७ अर्ब डलर पुगेको छ । उता, सोही अवधिमा सरकारी खर्च भने ५ प्रतिशतले बढ्दै ३८ खर्ब ५४ अर्ब डलरमा उक्लिएको थियो । विश्व अार्थतन्त्रको हव रहेको अमेरिकामा बजेट घाटा बढेपछि त्यसको असर अरु देशहरुमा पनि पर्ने निश्चित रहेको छ। एजेन्सीको सहयोगमा

काठमाडौं, २८ असोज । गत आर्थिक वर्षमा अर्थ मन्त्रालयले भइपरी खर्च शीर्षकबाट १७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ रकम थप निकासा गरेको छ । गएको वर्षको बजेट मध्यावधि समीक्षासम्म ६ अर्ब ९० करोड बजेट शिर्षक बाहेकका शिर्षकमा बजेट बाडेको मन्त्रालयले असार मन्सान्तसम्म सो रकम रकमान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । गएको वर्षको पहिलो ६ महिनामा विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट रू. ६३ अर्ब ७१ करोड थप बजेट माग आएको थियो । यस वर्ष पनि त्यस्तो माग आउन भने कम नभएको मन्त्रालय पदाधिकारीहरुको भनाइ छ । उनीहरुका अनुसार अहिले दैनिक ३०÷४० वटा थप बजेट मागका फाइलहरु आउने गरेका छन् । ‘थप बजेट माग आउन यो वर्ष पनि कम छैन’, मन्त्रालयले स्रोतले भन्यो ‘सरकार पिच्छेका स्वार्थ हुन्छ, अर्को सरकारले ल्याएको बजेट कहाँ चित्त बुझ्छ र ।’ सो अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को निर्णय अनुसार भूकम्पपीडितलाई न्यानो कपडा वितरणका लागि ६ अर्ब २ करोड रुपैयाँ निकासा भएको थियो । दैवी प्रकोप अन्तर्गतको विभिन्न सात ओटा निर्वाचन क्षेत्रका आयोजनालाई १ अर्ब ६५ करोड थप रकम विनियोजन गरेको थियो । निर्माणाधिन विभिन्न पुलहरुको कार्य सम्पन्न गर्न तथा खानेपानी तथा सरसफाईका लागि १ अर्ब ५० करोड, १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप रकम रकामान्तर भएको अर्थ मन्त्रालयको हिसाव छ । नगरपालिकामा सौर्य वत्ती अनुदान कार्यक्रमको लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकाशा भएको छ भने अन्य विभिन्न साना, खुद्रे तथा झोले आयोजना जसले राजनीतिक स्वार्थ पुरा गर्न तथा कार्यकर्तालाई रिझाउन खर्च निकाशा गरिएको बताइएको छ । सामान्य प्रशासन, गृह, ऊर्जालगायत अन्य मन्त्रालयलाई पनि थप बजेट विनियोजन भएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा पहिले नै कार्यक्रमहरू तयार भइसक्नु पर्ने र पछि बनेका कार्यक्रमलाई बजेट नदिने व्यवस्था गरेसँगै थप बजेट विनियोजनको क्रम केही रोकिएको हो । थप बजेट दिने क्रम केही कम भए पनि बजेट माग भने गत आवको तुलनामा ३ गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । गत आवसम्म मन्त्रीको दबाबमा परेर रातो किताबमै नपरेका कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी धेरै थियो । यस वर्ष पनि यो क्रम रोकिएको छैन । चालू आवमा सबैभन्दा धेरै बजेट माग गर्ने मन्त्रालयमा भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय रहेको छ । मन्त्रालयले रू. ४२ अर्ब बजेट माग गरेको छ । उक्त मन्त्रालयले देशैभरि सडक निर्माण गर्नको लागि सो रकम माग गरेको हो । रक्षा मन्त्रालयले विभिन्न प्रयोजनका लागि रकम माग गरेको थियो भने नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गतका लुम्बिनी तथा पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना कार्यान्वयनका लागि बजेट माग गरेको हो । बजेटमा नपरेका शीर्षकका लागि रकम माग गर्ने र दिने दुवै परिपाटी राम्रो नभए पनि विभिन्न दबाबका कारण अर्थ मन्त्रालय केही थप बजेट निकासा गर्न भने बाध्य छ ।

काठमाडौं, २० असोज । मेची राजमार्गको विकल्पका रुपमा अगाडि बढाइएको दमक–चिसोपानी–रबि सडक (फाल्गुनन्द मार्ग) निर्माणका लागि थप बजेट उपलब्ध गराइदिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग माग गरिएको छ । बिहीबार बिहान प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेको प्रतिनिधिमण्डलले सडक निर्माणका क्रममा पक्की ढल, ब्रेष्ट वाल, ग्राभेलिङ, रिटेनिङ वाललगायत निर्माणका लागि ५० करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराउन माग गरेको हो । दमक–चिसोपानी–रबि सडक (फाल्गुनन्द माग) निमार्ण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष रेवतीराज पुरीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले सुरक्षाका कारण निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाउन कठिनाइ भएको भन्दै तत्काल अस्थायी प्रहरी चौकी स्थापना गर्न पनि माग गरेको छ । विकास निर्माणका कार्यलाई आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए। प्रनिनिधिमण्डलमा सहभागी सामान्य प्रशासन मन्त्री केशवकुमार बुढाथोकीले बहुआयामिक विशेषता बोकेको सडकलाई अगाडि बढाउन सरकारको सहयोग आवश्यक भएको बताए । त्यसैगरी, नेकपा (एमाले) नेता तथा पूर्वमन्त्री अग्नि खरेलले पूर्वको विकास र त्यहाँको आर्थिक उन्नतिका लागि महत्वपूर्ण मानिएको सडक निर्माणका लागि सबैको एकमत भएकाले त्यसमा सहयोग आवश्यक भएको बताए । सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पुरीले २५ वर्ष बितिसक्दा पनि सडक निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको भन्दै यस क्षेत्रका १२ लाखभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई प्रत्यक्ष सुबिधा हुने सडक सम्पन्न गर्न ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीसँग आग्रह गरेका छन् । उनका अनुसार कूल ४० किलोमिटर लम्बाइको उक्त सडक निर्माणका लागि एक अर्ब ५० करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्छ । त्यसका लागि यसै आर्थिक वर्षका लागि प्रधानमन्त्रीसँग रकम मागिएको हो । रासस

काठमाडौं २०, असोज । देशभरका मठमन्दिरमा पूजा गर्न सरकारले वार्षिक एक करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरेको छ ।सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा मन्दिर र शक्तिपीठमा पूजा गर्न एक करोड १६ लाख ५२ हजार चार सय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । विनियोजित रकममध्ये करिब ६५ प्रतिशत बजेट दसैँको वेलामा हुने पूजा तथा बलिमा खर्च हुने गरेको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख शिवनाथ पौडेलले बताए । विनियोजित बजेट दसैँबाहेक अन्य विशेष पूजामा पनि खर्च हुने गरेको छ । पूजाआजाका लागि सरकारले विनियोजन गर्ने बजेट हरेक वर्ष बढ्ने गरेको छ । गत आर्थिक वर्षमा पूजा सामग्री तथा पशुबलिका लागि एक करोड १२ लाख ३२ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । चौपाया बलिका लागि साढे ८१ लाख बजेट सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा चौपाया बलिका लागि ८१ लाख ४५ हजार सात सय रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यस्तै, पूजाआजा गर्न ३४ लाख ९६ हजार सात सय रुपैयाँ छुट्याएको छ । धुप, धजा, प्रसादसहित २१६ प्रकारका पूजा सामग्री पूजामा प्रयोग गर्ने गरिन्छ । मल्लकालदेखि नै मन्दिर तथा विभिन्न शक्तिपीठका लागि बजेट विनयोजन हुँदै आएको निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका प्रमुख पौडेलले भने, ‘हिन्दूधर्मका लागि निवृत्तभरण व्यवस्थापन कार्यालयले खर्च गर्दै आएको छ । अन्य धर्मावलम्बीका लागि छुट्टै निकायबाट पैसा व्यवस्थापन गरिन्छ ।’ नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं, १३ असोज । व्यवस्थापिका संसद्मा आजदेखि बजेटसँग आश्रित तीन विधेयक छलफल हुने भएको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को खर्च विनियोजन विधेयक पास भएपनि आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक पारित हुन सकेको थिए । दुई महीना अघि व्यवस्थापिका संसद्मा छलफल हुँदाकै क्रममा नयाँ सरकार गठनको प्रस्तावसँगै उक्त तीन विधेयकहरु पनि थन्किएका थिए । सरकारले बिहीबार र शुक्रबार व्यवस्थापिका संसद्मा उक्त विधेयकहरु छलफल गरी पास गर्ने योजना बनाएको छ । बजेट आएको चार महिना पुग्न लाग्दा र बजेट कार्यान्वयनमा गएकै साढे दुई महिना पुग्न लाग्दा उक्त विधेयकमाथि छलफल हुन लागेको हो । सत्तासाझेदार दलहरुको आफ्नै सरकारले बनाएको आर्थिक तथा राजस्व प्रशासनसम्बन्धी विधेयक अस्वीकृत गरेर मुलुकलाई विसं २०१२ को सामयिक कर असुली व्यवस्थातर्फ धकेलेका थिए । दुई महिना अघि व्यवस्थापिका–संसद्बाट विधेयक अस्वीकृत भएसँगै ६ दशक पुरानो सामयिक कर असुली ऐनतर्फ फर्किएर राज्यले कर असुली गरिरहेको छ । नयाँ संविधानअनुसार जेठ १५ मै ल्याएको बजेटका अन्तनिर्हित अंश आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत (एक्काइसौं संशोधन) विधेयक व्यवस्थापिका–संसद्बाट अस्वीकृत भएका हुन् । आर्थिक विधेयकले सरकारलाई कर तथा राजस्व उठाउने कानूनी अधिकार प्रदान गर्छ । जनताको प्रतिनिधित्वविना कुनै पनि कर लगाउन नपाउने (नो ट्याक्सेशन बिद् आउट रिप्रिजेण्टेशन)को सिद्धान्तलाई आधार मान्ने हो भने आर्थिक विधेयक अस्वीकृत भएपछि सरकारले कर उठाउन मिल्दैन थियो । तर, बजेट पेश भएकै दिन करका दरहरू राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेकाले ६ महीनासम्म राजस्व उठाउन कुनै व्यवधान नपर्ने भएकाले सरकारले त्यसैको आडमा कर उठाउँदै आएको हो ।

काठमाडौं २७, भदौ । विभिन्न संस्कृति, संरक्षण र स्मृति प्रतिष्ठानका नाममा वार्षिक करोडौ रकम निकासा हुने गरेको छ । नेपालको ७५ वटै जिल्लामा हुने यस्तो प्रतिष्ठानका नाममा जाने रकम अनावश्यक खर्च र राज्यलाई भार हुँदै गएको बन्दै खारेजै गर्नुपर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएका छन् । फाइल फोटो सरकारले वार्षिक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा गएको, खर्च हुँदा पनि महत्व नराख्ने र नहुँदा पनि असर नपर्ने भएकोले प्रतिष्ठानका नाममा रकम निकासा गर्ने प्रणाली नै खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख छ । सरकारले अनावश्यक रुपमा खर्च गर्ने यस्तो प्रतिष्ठानको रकम दुई पाँच लाखदेखि एक डेढ करोड रुपैयाँसम्म माग हुन थालेको पर्यटन मन्त्रालयको भनाइ छ । पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति प्रवद्र्धन महाशाखाका अनुसार हरेक वर्ष बढ्दै जान थालेको प्रतिष्ठानको रकम अहिले ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी रहेको छ । मन्त्रालयमा ७५ वटै जिल्लाबाट आउने मागका आधारमा सरकारले वार्षिक बजेटमै राख्ने गरेको छ । बजेटमै प्रतिष्ठानलाई ५० करोड सरकारले सिमित प्रतिष्ठानका नाममा खर्च गर्न चालू आव २०७३/७४ को बजेटमार्फत नै ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । पुष्पलाल, वीपी कोइराला, मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी, गणेशमान सिंह, जीवराज आश्रित, तुलसीलाल अमात्य, गिरिजाप्रसाद कोइरालसहितका विभिन्न क्षेत्र र स्थानका २३ जनाका नाममा ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यो रकम एउटा प्रतिष्ठानका लागि कम्तिमा २ करोड रुपैयाँ पर्ने गरी विनियोजन भएको छ । सरकारले औपचारिक रुपमा बजेटबाटै निकास गरेको बाहेक पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा, विभिन्न संस्कृत तथा प्रतिष्ठानबाट जाने रकमसमेत गर्दा अर्को ५० करोड पुग्न सक्ने मन्त्रालयकै भनाइ छ । मन्त्रालय अन्तर्गतको विभिन्न प्रतिष्ठानमा पनि उत्ति नै खर्च हुने गरेको र माग आउने गरेकोले यस्तो रकम निकासा गर्नुको साटो बन्द नै गर्नु उपयुक्त भएको मन्त्रालयका ७५ वटै जिल्लामा विभिन्न प्रतिष्ठान रहेका छन् । ती प्रतिष्ठान सबैले रकम माग्ने थलो नै पर्यटन मन्त्रालयको संस्कृति महाशाखा हुन थालेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले कसैलाई पनि रकम नदिन र प्रष्ठिानका नाममा जाने रकम नै खारेज गर्ने प्रस्तावलाई अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगसमक्ष माग गर्ने भएको छ । सरकारले नियमित रुपमा विनियोजन गर्ने बजेट बाहेक सरकारी निर्णयबाट पनि यस्तो रकम दिने गरेको छ । यस अघि केपी शर्मा ओलीले आदित्य प्रतिष्ठानलाई एक करोड रुपैयाँ दिएका थिए । पूर्व अर्थमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि भक्तपुरको श्यामा श्याम धामलाई दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका थिए । यस्तो रकम पनि करोडौ रुपैयाँ जाने अनुत्पादक क्षेत्रमै खर्च हुने गरेको छ । ओलीकै सरकारले नै जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान खोल्न १६ करोड रुपैयाँ दिने भनेपछि विवादमा परेको थियो । यो प्रतिष्ठानलाई चालू आवमा अर्थ मन्त्रालयले नौ कोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यो प्रतिष्ठान पछिल्लो समयमा निकै विवादित प्रतिष्ठान पनि हो । पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार प्रतिष्ठानका नामा पैसा दिँदै जाने हो भने ७५ जिल्लाका सबै नागरिकले आफन्तका नाममा जसले पनि प्रतिष्ठान खोल्न सक्छ । सरकारले पैसा दिइहाल्छ प्रतिष्ठान खोलौ भन्ने जमानत पनि बढ्दै जाने उल्लेख छ । संस्कृतिका उपब्धी विहिन आयोजनालाई ३० करोड संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले संस्कृति महाशाखा अन्तर्गत खर्च गर्ने गरी मठमन्दिर तथा पाटीपौवाका लागि साढे चालू आवमा ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढि रकम विनियोजन गरेको छ । मन्त्रालयले चालू आथिर्क वर्षको लागि विनियोजन गरेको यो रकममा ७५ वटै जिल्लाका मठमन्दिर तथा पाटिपौवासहितका धार्मिक आस्थाका आधारमा बजेट खर्चने भएको छ । मन्त्रालयले विनियोजन गरेको यस्तो रकम अघिल्लो वर्षको तुलनमा करीब दोब्वर भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीको अनुसार खर्च शीर्षक नम्बर ११३ को यो रकम उपलब्धी बिहिन हो । सरकारले हरेक वर्ष विनियोजन गर्ने संस्कृति मशाखाका अन्तगर्त खर्च गर्ने मठमन्दिरको रकम कुनै पनि वर्ष उपलब्धी हुँदैन । राजनीतिक दबाव र स्थायिनको चित्त बुझाउन मात्रै यस्तो रकम विनियोजन हुने गरेको पनि मन्त्रालयको भनाइ छ । कुनै उपलव्धी नुहने यस्तो रकम स्वाथै स्वार्थको बजेट भएको मन्त्रालयका ती अधिकारीको दाबी छ । धार्मिक गुरुका नाममा ठूलाठूला चेला बनेर बजेट सक्ने र कागज मिलाएर खाने वाहेक यो मठमन्दिरको बजेटले कुनै उपलब्धी हुँदैन । । एक लाखदेखि एक करोडमम्म विनियोजन हुने यस्तो रकम समम्वन्धित क्षेत्रमा पुग्ने र कुनै उपलब्धी देखिने आधार अहिलेसम्म फेला नपरेको भएपनि राजनीतिक दबाब कारण बजेट विनियोजन हुने गरेको छ।

काठमाडौं, २७ भदौ । निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणका लागि बर्षेनी २० अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने देखिएको छ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले तयार पारेको बिमानस्थल निर्माणको पहिलो चरणको योजना कार्यान्वयनका लागि बर्षेनी २० अर्ब बजेट बिनियोजन गर्नुपर्ने देखिएको हो । चाल आर्थिक बर्षमा सरकारले बिमानस्थल निर्माणका लागि २ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ बिनियोजन गरेको छ । सो रकमबाट मुआब्जा वितरण र डिपिआरको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । प्राधिकरणले तयार पारेको पहिलो चरणको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नका लागि सरकारले आगामी आर्थिक बर्षदेखि नै बार्षिक २० अर्ब बजेट बिनियोजन गर्नु पर्छ । प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमका अनुसार निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थल निर्माणको ६ बर्षे योजना सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ । सो योजना अनुसार आगामी ६ बर्षभित्रमा सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल तथा अन्य पुर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ । त्यसका लागि एक खर्ब २१ अर्ब रुपैंयाँ बजेट आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । महानिर्देशक गौतमले भने–‘आगामी ६ बर्षभित्र निजगढ बिमानस्थलमा सिंगल रनवे र सोही अनुसारको टर्मिनल तथा अन्य पुर्वाधार बनाउने गरि एक खर्ब २१ अर्बको लागत अनुमानसहितको योजना सञ्चालक समितिले पारित गरिसकेको छ ।’ गौतमले त्यसरी निर्माण गरिएको बिमानस्थलले बर्षेनी एक करोड ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिन सक्ने बताए । हाल त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलले बार्षिक ५० लाख यात्रुलाई सेवा दिईरहेको छ । जबकी यसको कुल क्षमता जम्मा ४५ लाख मात्रै हो । कहाँ पुग्यो बिमानस्थलका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम ? बिमानस्थलका लागि ११ हजार विगाह जमिन अघिग्रहण गर्नु पर्नेछ । सोमध्ये ११० बिगाह जमिनमा लालपुर्जाधारी स्थानियको बसोबास रहेको छ । सो जमिनमा बसोबास गरिरहेका लालपुर्जाधारी १२० परिवारमध्ये ८० परिवारलाई तुरुन्तै मुआब्जा वितरणको काम थाल्ने महानिर्देशक गौतमले जानकारी दिए । बाँकी रहेका ४० परिवारले भने आफुहरुलाई जमिन सट्टा भर्ना मागेका छन् । करिब ६ सय बिगाह ऐलानी जमिनमा १४२१ परिवार बसेका छन् । उनीहरुलाई मुआब्जा वितरणका लागि कानुनी व्यवस्था छैन् ।

काठमाडौं, २६ भदै । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले अर्थ मन्त्रालय र मातहत निकायहरुको  कार्यसम्पादनलाई छिटो छरितो र प्रभावकारी बनाउन, बजेट कार्यान्वयनमा तीव्रता दिन मातहतका कर्मचारीलाइ निर्देशन दिएका छन् । उनले पूँजीगत खर्चमा उल्लेख्य वृद्धि गर्न र चालु खर्चमा मितव्ययीता कायम गरी सार्वजनिक स्रोत र साधनको कुशलता पूर्वक परिचालन गर्न, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी राजस्व असुली बढाउन सबै निकायहरुसँग समन्वय र सहकार्य गरी अगाडी बढनु पर्ने मन्त्रालयका उच्च व्यवस्थापक टिमसहितको बैंठकमा बताएका छन् । साथै सो बैंठकमा सचिव सुवेदीले आन्तरिक सूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने, विभागीय प्रमुखहरुसँगको कार्यसम्पादन सम्झौताका परिसूचकहरुलाई बढी बस्तुनिष्ठ र यथार्थपरक बनाई भाद्र महिनाभित्र सम्झौता गर्ने र संघीय संरचना अनुसार तर्जुमा गर्नु पर्ने आवश्यक कानून शिघ्र तयार गर्ने, प्रधानमन्त्रीले व्‍यवस्थापिका संसद्‍मा गरेके सम्बोधनमा अर्थ मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयहरुको कार्यान्वयन कार्ययोजना तयार गरी लागू गर्ने र विभिन्न निकायहरुबाट माग भएका थप निकासा, रकमान्तर, राय प्रतिक्रिया सम्बन्धी विषयहरुलाई समयमैं सम्वोधन गर्न समेत सबै पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । सो उच्च व्यवस्थापक टीमको बैंठकमा मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख र विभागीय प्रमुखहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

काठमाडौं, २६ भदौ । राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको लागि बजेटलाई बन्धक बनाउदा सरकार गम्भीर समस्यामा पर्न लागेको छ । संसदमा सरकारको बहुमत भएपनि यो अधिवेशनमा बजेट आश्रित विधयेक पेश गर्न नसक्ने र मंसिर १४ पछि राज्यले दर बढाइए अनुसारको कर उठाउन नपाउने भएको कारण समस्या जटिल बन्दै गएको हो । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महरा चालु अधिवेशनमा बजेट आश्रित विधयेक पेश गर्न नमिल्ने कानुनी ब्याध्यताको कारण सरकार चेपुवामा परेको स्वीकार गर्छन । ‘बजेट आश्रित विधयेक यही अधिवेशनले वहुमतवाट अस्वीकार गरेको हो, जुन अधिवेशनले जुन विधयेक अस्वीकृत गर्यो फेरि त्यही अधिवेशनमा सोही विधयेक पेश गर्न नपाउने संसदको नियमावलीमा छ,’ केही दिन अगाडि अर्थसमिति बैठकमा महराले भने । आश्रित विधयेक ल्याउनको लागि कि त यो अधिवेशन अन्त्य गरेर तत्काल नयाँ अधिवेशन डाक्नु पर्ने वा यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्ने विकल्प सरकारसँग छ । आश्रित विधयेक ल्याउनको लागि कि त यो अधिवेशन अन्त्य गरेर तत्काल नयाँ अधिवेशन डाक्नु पर्ने वा यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश मार्फत ल्याउनु पर्ने विकल्प सरकारसँग छ । पूर्ववर्ती केपी ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याएको थियो । त्यो सरकारमा नेकपा माओवादी केन्द्र पनि सहभागी थियो । तर पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुस्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने भएपछि उसले विनियोजन विधयेक पारित गर्न दिए पनि आर्थिक, राष्ट्र ऋण उठाउने र ऋण तथा जमानत सम्बन्धि विधयेकको विपक्षमा मतदान गरेको थियो । माओवादी केन्द्रको सोही कार्यले अहिले बजेट चपेटामा परेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल नै बजेट पारित कसरी गराउने भन्ने समस्यामा परेका छन् । संसद सचिवालयका सहायक प्रवक्ता सुदर्शन कुइकेल भने सरकारले यो अधिवेशन अन्त्य गरेर अर्काे अधिवेशन बोलाए पछि मात्रै ती विधयेक पेश हुन सक्ने बताउछन् । ‘सामान्यतः दशै तिहार सकिएपछि हिउदे अधिवेशन बोलाउने चलन छ, सरकारलाई आवश्यक भयो भने उसले चाढै अधिवेशन बोलाएर ती विधयेक पारित गराउन सक्छ,’ कुइकेलले भने । तर मंसिर १५ भन्दा अगाडि नै हिउदे अधिवेशन बोलाउदा संसदलाई के ‘विजनेस’ दिने भन्ने समस्या सरकारलाई आइपर्न सक्ने पूर्वमुख्य सचिव लिलामणी पौडेल बताउछन् । ‘संसदलाई ‘विजनेस’ सरकारले दिने हो, हिउदे अधिवेशन चाढै बोलायो भने संसदलाई के विजनेस दिने भन्ने समस्या सरकारलाई आउन सक्छ । दशै अगाडि बर्षे अधिवेशन सक्ने र माघ÷फागुनतिर हिउदे अधिवेशन बोलाउने प्रचलन छ । यो विचयको समयमा सरकारले विधयेक तयार पार्ने र संसद बोलाएर उसलाई विजनेस दिने प्रचलन रहेको पौडेलले बताए । यही अधिवेशनमा विधयेक पेश गर्न नसक्ने र अर्काे अधिवेशन तत्काल बोलाउदा त्यसलाई के विजनेस दिने भन्ने चपेटामा सरकार परेको छ । यही अधिवेशनमा विधयेक पेश गर्नको लागि नियमावली नै निलम्बन गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमावली निलम्बन गर्न राजनीतिक सहमति चाहिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले र सरकारको सम्बन्ध राम्रो नभएको कारण नियमावली निलम्बनमा राजनीतिक सहमति जुट्ने सम्भावना निकै कम छ । यसको लागि अध्यादेशको बाटो अपनाउन सक्ने सुविधा पनि सरकारसँग छ । अध्यादेश मार्फत ल्याइएका विधयेक अधिवेशन चलेको ६० दिन भित्रमा पारित गरिसक्नु पर्ने हुन्छ । अहिलेसम्मको राजनीतिक समिकरण हेर्दा सरकारले ती विधयेक संसदमा पेश गर्न पाउने हो भने पारित गराउन सक्छ । किन भने सरकारसँग संसदको बहुमत छ । तर यसअघि केपी ओली सरकारले पनि संसदमा बहुमत भएकै बेलामा यी विधयेक पारित गराउन सकेको थिएन । सरकारलाई सवैभन्दा समस्या पारेको आर्थिक विधयेकले हो । सो विधयेकले नै सरकारलाई कर उठाउने अधिकार दिएको हुन्छ । अहिले सरकारले सामयिक कर असुल ऐन २०१२ को सुचित आदेशले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कर उठाइ रहेको छ । यो आदेशले सरकारले आगामी मंसिर १४ सम्म मात्रै कर उठाउन पाउछ । त्यसपछि जुन जुन ऐनमा जे जस्तो दर तोकिएको छ, सोही अनुसार मात्रै कर उठाउनु पर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्था आएमा सरकारले १५ मंसिरदेखि १० प्रतिशत मात्रै भ्याट उठाउन पाउछ । यस्तै आयकर, दस्तुर, शुल्क र अन्य प्रकारका करहरु पनि अहिले उठाइरहेको भन्दा कम दरमा उठाउनु पर्ने हुन्छ । समस्या दर घटाउनुमा मात्र सिमित नहुने अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव राजन खनाल बताउछन् । सामयिक कर असुल ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर उठाइएको करको दरलाई त्यस्तो सुचित आदेश जारी भएको ६ महिनाभित्रमा कानुन बनाएर बैधानिकता दिनुपर्ने अन्यथा ६ महिनासम्म कायम गरिएको करको दर नै गैरकानुनी भएर करदातालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउने खनालको भनाइ छ । ‘मंसिर १५ सम्ममा अहिले हामीले उठाएको करको दरलाई कानुनी मान्यता दिन सकेनौं भने बढी लिइएको राजस्व करदातालाई नै फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ, यस्तो भयावह अवस्थाको हामीले कल्पना गर्नु हुदैन,’ केही दिन अगाडि अर्थसमितिले गरेको छलफलमा राजस्व सचिव खनालले भनेका थिए ।

काठमाडौं, २५ भदौ । पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकार बनेसँगै पूरक बजेट ल्याउनेबारेमा सरकारी अधिकारीहरु बीच नै फरक विचार आउन थालेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरेको नेकमा एमाओवादी केन्द्रका नेताहरु पुरक बजेट ल्याउन सरकारलाई दवाव दिदै आएका छन् । पार्टीका शीर्ष नेताहरु सरकारले पूरक बजेट ल्याउँछ भन्नेमा उनीहरु विश्वस्त छन् र सरकारलाई एक प्रकारले दवाव पनि दिइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष नियुक्त भएकै दिन डा. मिनवहादुर श्रेष्ठले पनि सरकारले पूरक बजेट ल्याउन सक्ने बताए । एमाओवादी नेता चक्रपाणि खनालले सरकारले पू्रक बजेट ल्याउने र उच्चस्तरमा यसको तयारी भरिरहेको बताएका छन् । ‘सरकारले सन्तुलन मिलाएर पू्रक बजेट ल्याउनु पर्छ र ल्याउँछ,’ पनि उनले भने । त्यति उतिको बजेट भन्दा पनि काम गर्न सजिलो र सहज पार्न तथा आयोजनालाई प्राथमिकता गर्न पनि पूरक बजेट ल्याउनु आवश्यक भएको उनले बताउँदै आएका छन् । यसै साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचन्ण्ड‘ले भने पनि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा सरकारले पुरक बजेट ल्याउने संकेत दिएका थिए । उनले संसदमा सम्बोधन गर्दै सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको झल्को दिने गरि ४८ बुँदे सुधारका कार्यक्रम घोषणा गरेपछि सरकार पुरक बजेटको तयारीमा लागेको झल्को दिएको छ । तर, अर्थमन्त्री कृष्णवहादुर महराले बजेट ल्याउने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा कुनै छलफल नभएको बताउँदै आएका छन् । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि माथिल्लो राजनीतिकस्तरमा यस सम्बन्धमा कुरा भएपनि अर्थ मन्त्रालयलाई पूरक बजेट ल्याउने सम्बन्धमा कुनै तयारी नभएको बताए । ‘अर्थ मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा जुटेको छ,’ उनले भने ‘बजेट कार्यान्वयनका लागि कुनै पनि साधन र स्रोतको अभाव हुन नदिन अर्थ मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ । यसलाई हेर्दा सरकार बजेट ल्याउने नल्याउने सम्बन्धमा अझै कुनै निक्यौलमा पुग्न सकेको छैन, ऊ आफनै अन्योलमा रुमल्लिरहेको छ । पहिला सरकार बजेट ल्याउने सम्बन्धमा स्पष्ट हुनु पर्छ । बजे खर्च जुटाउन भन्दा पूँजीगत खर्च बढाउन अर्थमन्त्रालय लागि परेको सुवेदीले बताए । ‘विगत १० वर्षलाई हेर्ने हो भने ९० प्रतिशतभन्दा माथि पूँजीगत खर्च हुन नसकेको र गत आर्थिक वर्षमा पनि ५६ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च भएकोले यो खर्च गराउन मन्त्रालयलाई चुनौती थपिएको छ,’ उनले भने । बजेटमा आयोजना राखेपछि आयोजनाको कार्यान्वयनमा जानुको सट्टा खाका तयार पार्दैमा समय वित्छ, यस्ता कारणले पूँजीगत खर्च हुन नसकेको उनले बताए । मन्त्रालयले काममा ढिला सुस्ती नहोस भन्नका लागि साउन १ मै खर्चको अख्तियारी पठाउने गरेको छ । तर, पनि आयोजना समयमा सम्पन्न हुन सकिरहेका छैेनन् । खर्च जुटाउन भन्दा गराउन गाह्रो भएको उनले बताए । विकासे मन्त्रालयले राम्रोसँग काम गरिदिएमा यो समस्याबाट वाहिर निष्कन सकिने उनको भनाइ छ । बजेट कार्यान्वयन मन्त्रालयको पहिलो शर्त भएको भन्दै उनले भने ‘सरकारबाट पू्रक बजेटका बारेमा कुनै कुरा नआउको बताउँदै उच्च सरकारी संयन्त्रबाट यो विषयको उठान भएर नआएको बताएका छन् । हुनुत नयाँ सरकार गठन भएपछि आफ्ना सत्तारुढ दलको इच्छा अनुसारका कार्यक्रम राख्न तथा आफ्नो राजनीतिक एजेण्डा तथा सिद्धानलाई सहयोग गर्ने खालका कार्यक्रम समावेश गर्न पनि पुूरक बजेट ल्याउने परिपाटी छ । तर, अहिलेको अवस्था फरक छ । आम भूकम्प पीडितको अहिलेसम्म बासको जोह गर्न सकेको छैनन् । सरकारले घोषणा गरेको भूकम्प पीडितका लागि बनेका कार्यक्रमहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैनन् । सरकारको अहिलेको प्राथमिकता भनेको भूकम्प पीडितलाई राहत दिनका लागि उचित बासस्थानको व्यवस्था र देशलाई समृद्ध बनाउन विकासे आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गरी देशलाई समृद्धतर्फ लैजानु हो । अन्य सानातिना झिना मसिना काममा अल्झिनुभन्दा देशलाई आर्थिक समृद्धि तिर अग्रसर गराउने जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजनामा कटिवद्ध हुनु जरुरी छ । सत्तारुढ दल नेपाली काँग्रेस पनि पुरक बजेटको विपक्षमा देखिएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री समेत रहेका काँग्रेस नेता डा रामशरण महतले पुरक बजेट ल्याउन नहुने विचार व्यक्त गर्दै आएका छन् । प्रमुख विपक्षी दल नेकमा एमाले पुरक बजेट विपक्षमा उभिएको छ भने अर्थविद्हरुले पनि पुरक बजेट आवश्यक नभएको बताउँदै आएका छन् ।

मुस्ताङ, २३ भदौ । मुस्ताङको दुई प्रसिद्ध धार्मिकस्थल कागबेनी र मुक्तिनाथ जोड्ने १२ किमी सडक कालोपत्रे गर्न ११ करोड रुपैयाँ बजेट थप गरिएको छ । बजेट थप गरिएसँगै दुईखण्डमा कालोपत्रेको काम सुरु हुने भएको छ । जिविसअन्तर्गत सञ्चालित ग्रामीण पुनःनिर्माण तथा पुनःस्थापना आयोजनाले चालु आवका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको हो । गतवर्षदेखि सुरु भएको कालोपत्रे गर्ने काम अहिले सात किमी कागबेनी–खिङ्गा सडकखण्डमा भइरहेको छ । यसका लागि गत आवमा रु १० करोड १७ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । “गतवर्षदेखि कालोपत्रेको काम धमाधम भइरहेको छ, करिब ६० प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको छ”, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका इञ्जिनियर रवीन्द्र तिवारीले भने – “यो काम यहि हिउँदभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ ।” कागबेनीदेखि माथिको सडक फराकिलो, ढल व्यवस्थापन, लेभल मिलान र पर्खाल व्यवस्थापनको काम तीव्र गतिमा भइरहेको जिविसले जनाएको छ । चालु आवमा खिङ्गादेखि मुक्तिनाथसम्म पाँच किमी सडकका लागि उक्त बजेट थप गरिएको इञ्जिनियर तिवारीले बताए । मुक्तिनाथसम्म कालोपत्रे हुने भएपछि कागबेनी स्नान गर्न जाने धार्मिक पर्यटक मुक्तिनाथ सहजै रुपमा पुग्न सक्ने भएका छन् । “अबको दुईवर्षभित्र सबै कालोपत्रे हुनेछन्” – इञ्जिनियर तिवारीले भने । खिङ्गा–मुक्तिनाथ सडकखण्ड कालोपत्रे गर्ने जिम्मा पनि पहिलो चरणको कागबेनी–खिङ्गा सडकखण्डको काम गरिरहेको एपेक्स जोशी जेभीले लिएको छ । रासस

काठमाडौं, २२ भदौ । सरकारले पूरक बजेट ल्याउन लागेको भनेर हल्ला चले पनि त्यस सम्बन्धमा कुनै गृहकार्य नभएको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । बजेट आश्रित तीन विधयेक संसदवाट अस्वीकृत भएको अवस्थामा अब कसरी ती विधयेक लाने भन्ने तयारीमा जुटेको अर्थले पुरक बजेटको विषयमा कुनै गृहकार्य नभएको जानकारी दिएको हो । ‘पुरक बजेटका विषयमा मन्त्रालयमा कुनै गृहकार्य भएको छैन, यो राजनीतिक विषय भएकोले राजनीतिक सहमतिका आधारमा मात्रै आउने वा नआउने हुन्छ,’ अर्थमन्त्रालयका सचिव शान्तराज सुवेदीले भने । अर्थशास्त्रीहरुले पनि अहिले पुरक बजेटको आवश्यकता नभएको बताएका छन् । ‘बजेट कार्यान्वयनमा आएको २ महिना पनि भएको छैन, बजेट आश्रित विधयेक पनि पारित गरिसकिएको छैन, यस्तो अवस्थामा किन पुरक बजेट ल्याउनु पर्यो,’ नेपाल आर्थिक संघका अध्यक्ष प्राडा विश्वम्भर प्याकुरेलले भने । उनले पुरक बजेट ल्याउदा सरकार र प्रतिपक्षविच दुरी झन बढेर राजनीतिक असमझदारी बढ्न सक्ने खतरा पनि औल्याए । ‘अहिले राजनीतिक दुरी बढाउने बेला होइन, अहिले ल्याइएको बजेटमै राखिएका केही कार्यक्रमको बजेट रकमान्तर गरी आवश्यक देखिएको काम गर्न सकिन्छ, अर्थमन्त्रालयको ध्यान यतातिर जान आवश्यक छ,’ अर्थशास्त्री प्राडा प्याकुरेलले भने । मन्त्रालयले बजेट आश्रित विधयेक संसद पठाउने गृहकार्य भने अगाडि बढाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि ल्याइएको बजेटमा खर्च गर्ने सम्बन्धि विधयेक पारित भएपनि स्रोत ब्यवस्थापन सम्बन्धि विधयेक अस्वीकृत भएका छन् । संसदवाट अस्वीकृत भएका विधयेकहरुमा राष्ट्र ऋण उठाउने सम्बन्धित विधयेक, ऋण तथा जमानत सम्बन्धि विधयेक र राजस्व उठाउने सम्बन्धि विधयेक छन् । यी तीनै विधयेक यसै साता संसदमा पेश गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।

काठमाडौं, १६ भदौ । करिव ३ वर्षअघि कलंकी चोकमा आकाशे पुल बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषयमा ठूलो विवाद भयो । एउटा समूह बनाउने पक्षमा, अर्को समूह नबनाउने पक्षमा मैदानमा खुलेरे भिडे । ४ लेनको चक्रपथ ८ लेनमा विस्तार गर्ने सरकारको योजना अगाडि बढ्दै गर्दा काठमाडौं महानगरपलिकाले पुल बनाउने ठेक्का लगायो । उक्त पुल अहिले भत्काईएको छ । यो पुल निर्माण गर्ने र भत्काउने कार्यमा करिव १३ करोड रुपैयाँ घोटला विषयमा विवाद जारी छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । पहिला मोटरबाट ग्राभेल गर्ने र पीच गर्ने, त्यसपछि ढल, पानी, विजुलीका पूर्वाधार बनाउने प्रयोजनको लागि त्यही त्यही बाटो खल्ने कार्य राजधानी, जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य सहरी क्षेत्रमा जताततै देख्न पाईन्छ । सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदा बारम्बार समस्या अनेक समस्या हुन्छ । सरकारी निकायबीच यस्तो बिल्झन स्थानीय तहमा मात्र होइन, केन्द्रमा झन बढी हुन्छ । योजना आयोगलाई अर्थमन्त्रालयले टेर्दैन । उर्जा मन्त्रालयलाई बातावरण मन्त्रालयले टेर्दैन । योजना तथा कार्यक्रम तय गर्ने उच्च निकाय राष्ट्रिय योजना आयोग तथा ती योजना तथा कार्यक्रमका लागि खर्च जुटाउने अर्थ मन्त्रालयबीच नै समन्वयको अभाव प्रत्यक्ष देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि रू.१० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोडको बजेट ल्यायो । जवकि देश विकासको योजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तयार गरिएको आधारपत्र १४ औं योजनामा चालू आवको लागि रू.९ खर्ब ७८ अर्बमात्र बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले निर्धारण गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आवका लागि सार्वजनिक गरेको बजेट र आयोगबीच रू. ७० अर्बको फरक देखिएको छ । यी दुई निकाय जसको पटक पटक छलफल र सल्लाह सुझाव तथा समन्वय बिना कुनै पनि योजना तथा कार्यक्रम निर्माण हुँदैन । यी निकायबीच नै यति ठूलो बेमेल छ भने अरुको के कुरा ? अर्को त्यस्तै उदाहरण छ । पूँजीगत खर्चका लागि बजेटमा रू. ३ खर्ब ११ अर्ब विनियोजन गरेको छ भने आधारपत्रमा भने सोही आवका लागि रू. २ खर्ब ६५ अर्ब पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य तय भएको छ । यी दुईबीच ४६ अर्ब रुपैयाँको फरक रहेको छ । बजेट वक्तव्य आएको समय र १४ औं योजनाको आधारपत्र तयार पारेको समय करिब उस्तै भए पनि सबैको आम चासोको विषय पूँजीगत खर्च विनियोजनमै दुई निकायबीच अन्तर देखिएको छ । यसले देशको स्थायी सरकार (कर्मचारी प्रशासन) तथा नीति निर्माताहरू देश विकासमा कति चिन्तित वा समर्पित छन् भन्ने देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् । नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र खर्चको बाँडफाँट यी दुई उच्च निकायको सहकार्यमा हुने गर्छ । तर, स्रोत बाँडफाँटमै यति ठूलो अन्तर रहेको स्थितिमा योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको अवस्थासम्म पुग्दा कति ठूलो अप्ठ्यारा परिस्थितिहरु आउला हामी सजिलै अनुमान गर्न सक्छौं । आयोगले आगामी ३ वर्ष अर्थात योजना अवधिभरमा रू. ९ खर्ब ५४ अर्ब ४२ करोड पूँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । योजना निर्माणको आधार वर्ष २०७२÷७३ को १ वर्षमा रू. १ खर्ब ५९ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिए पनि सो आवमा सरकारले साढे ५३ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छ । सरकारले गत आवमा रू. २ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्ने समस्या गत आवमा अझ बढी देखिएको छ । अघिल्ला वर्षमा औसतमा ८० प्रतिशतसम्म यस्तो खर्च हुने गरेको थियो । पूँजीगत खर्च बढाउन सरकारले विभिन्न उच्च स्तरीय संयन्त्र तयार पारेपनि खर्च भने अझ खस्किदै गएको छ । पूँजीगत खर्च गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो चुनौती हो । यस्तो खर्चलाई बढाउन सरकारले नीतिनियम तथा ऐनको पनि संशोधन गरेको छ, केही गर्ने क्रममा छ । तर, हालकै कर्मचारी प्रशासनबाट सो खर्च गर्न भने यति सजिलो भने छैन । यसलाई कुशल, क्षमतावान तथा प्रविधियुक्त नबनाए सम्म सरकारले ३ वर्षका लागि गरेको विनियोजित खर्च आधा पनि गर्न नसक्ने हालै राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदन पनि देखाइ सकेको छ । आयोगले प्रकाशन गरेको आधारपत्रमा ३ वर्षको सो अवधिमा कुल बजेटको आकार रू. ३२ खर्ब ३ अर्ब हुनेछ । योजना अवधिभर गरिने खर्च पूँजीगत खर्चका लागि छुट्याएको बजेटको २९ प्रतिशत हो । चालू आवमा विनियोजित बजेटको २९ दशमलव ७ प्रतिशत पूँजीगत बजेट रहेको छ । पूँजीगत खर्च हुन नसक्दा यसको प्रत्यक्ष असर आर्थिक वृद्धिमा परेको छ । गत आवमा सरकारले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि शून्य दशमलव ७७ प्रतिशतमा वृद्धिदर खुम्चिएको छ । सरकारले योजनाको अन्तिम वर्ष ७ दशमलव ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर पु¥याउन लक्ष्य लिएको छ । तर, उच्च निकायबीच हुन नसकेको समन्वयले आगामी दिनका कस्तो र कतिभर पर्दो विकास होला र यी निकायबाट राज्यले कस्तो सेवा सुविधा प्रदान गर्ला सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सरकारी निकायवीच समन्वय नमिल्दा १३ औं योजनाका अधिकांश लक्ष्यहरु प्राप्त हुन सकेनन् । यस्तो अवस्था आउन नदिन सरकारले जतिसक्दो समन्वय गरेर अघि बढ्नु पर्छ । नत्र काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी कतातिर भन्ने उखानलाई यहाँ सजिलै चरितार्थ गर्न सकिन्छ ।

बागलुङ, १७ साउन । सञ्चालन गर्ने दक्ष जनशक्ति नहुँदा धौलागिरि अञ्चल अस्पताल बागलुङमा आइसियु कक्ष बन्न सकेको छैन । जसका कारण आइसियुका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट आएको बजेट समेत फिर्ता हुने गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले आइसियुका उपकरण खरिदका लागि आव ०७१/०७२ मा रु एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त बजेट दक्ष जनशक्ति नभएकै कारण फिर्ता भएको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ । समितिका अध्यक्ष टीकाराम सापकोटाका अनुसार आइसियु कक्ष चलाउन न्यूनतम चार विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता पर्छ । तर, अहिले अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सक एकजना मात्र हुनुहुन्छ । उपकरण खरिदका क्रममा समेत विशेषज्ञ चिकित्सकको आवश्यकता पर्ने अध्यक्ष सापकोटाको भनाइ छ । स्व हरि खड्का ट्रमा सेन्टरको लागि आएको उक्त बजेटबाट आइसियु कक्ष निर्माण गर्ने योजना अस्पतालले बनाएको छ । विशेषज्ञ चिकित्सकको व्यवस्थापन हुन नसकेमा उक्त बजेट पनि फिर्ता हुने सम्भावना छ । आइसियु चलाउनको लागि एनेस्थोलोजिस्ट, फिजिसियन, अर्थोपेडिक र रेडियोलोजिस्ट चिकित्सक आवश्यक पर्ने अध्यक्ष सापकोटाले बताए। मन्त्रालयले छिट्टै विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध गराउने आश्वासन दिएपछि आइसियुका उपकरण खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ । सरकारले गत वर्ष बागलुङका स्व सभासद् हरि खड्काको स्मृतिमा ट्रमा सेन्टर खोल्ने निर्णय गरेको थियो । ट्रमा सेन्टरका लागि आइसियु अनिवार्य चाहिने हुँदा विशेषज्ञ चिकित्सकको तत्काल व्यवस्था गर्न अस्पतालले मन्त्रालयसँग माग गरेको छ । दरबन्दीमा चिकित्सक आउन नसके अस्पतालले आफ्नै व्यवस्थापनमा भए पनि आइसियु सञ्चालन गर्ने जनाएको छ । अस्पतालका प्रमुख चिकित्सक सागर राजभण्डारीले अञ्चलमै आइसियु सेवा नहुनु दुःखद् रहेको बताए । “आइसियु सेवा दिनसके जटिल समस्याको पनि यही निदान र उपचार हुन्छ” चिकित्सक राजभण्डारीले भने “अस्पतालमा स्रोतसाधन र जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि सबैले पहल गर्नुपर्छ ।” रासस

काठमाडौं ७ साउन। व्यवस्थापिका संसदले बजेटसँग सम्बन्धित तीन वटा विधेयक अस्वीकृत गरेको छ। सरकार छाडेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रले विधेयकको विपक्षमा मत दिएपछि अस्वीकृत भएको हो। संसदले आर्थिक विधेयक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक र ऋण तथा जमानत विधेयक (२१औं संशोधन)लाई बहुमतले अस्वीकार गरेको हो। विधेयक पास भइसकेको अवस्थामा बजेट आश्रित विधेयक अस्वीकृत भएको इतिहासमा नै यो पहिलो पटक हो । संसदको शुक्रबार बसेको बैठकले विनियोजन विधेयकसँग सम्बन्धित तीन विधेयक आर्थिक विधेयक २०७३, राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक २०७३ र ऋण तथा जमानत एक्काइसौँ संशोधन विधेयक २०७३ बहुमतले अस्वीकृत गरेको हो। नेपाली कांग्रेस र  माओवादी केन्द्रले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि त्यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले बजेट आश्रित विधेयकहरुलाई नै पहिला प्रस्तुत गर्ने अडान नछाडेपछि आज दिउँसो भएको सहमतिपछि यी विधेयक संसदमा प्रस्तुत गरिएका थिए। गत जेठ १५ गते अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संसदमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ का लागि बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यही बजेट कार्यान्वयनका लागि संसदले विनियोजन विधेयक भने असार २५ गते नै पारित गरिसकेको छ। सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्र बाहिरिएसँगै प्रधानमन्त्री केपी ‌ओलीको सरकार अल्पमतमा परेपछि यी विधेयक संसद्बाट पारित हुन नसकेको हो। पहिले अाफै सहभागि भएर सरकारसञ्चालन गरे पनि माअाेवादीले गत असार २८ गतेदेखि सरकारका विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गर्ने भन्दै अाफै सहभागि सरकारलाई अल्पमतमा पारेको थियो।

चितवन, ६ साउन । जिल्लामा भित्रिएको विकास बजेटको एक अर्ब ४४ करोड ११ लाख ८२ हजार रुपैयाँ फ्रिज भएको छ । आव २०७२/७३ मा निकासा भएको रु चार अर्ब ४२ करोड २५ लाख ९८ हजारमध्ये रु दुई अर्ब ९८ करोड १४ लाख १६ हजार मात्रै खर्च भएको छ । यो पुँजीगत खर्चको ६७ दशमलव ४१ प्रतिशत हुन आउँछ । अघिल्लो आवमा पुँजीगततर्फ रु दुई अर्ब ६५ करोड ४३ लाख १९ हजार विनियोजन गरिएकामा रु एक अर्ब ४९ करोड २६ लाख ३८ हजार खर्च भएको थियो । गत आवमा चालुतर्फ निकासा भएको रु छ अर्ब ३५ करोड ७१ लाख ६१ हजारमध्ये रु पाँच अर्ब ९० करोड २३ लाख ६३ हजार खर्च भएको छ । गत आवमा पुँजीगततर्फ नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डको रु एक अर्ब ७६ करोड ८८ लाख ५२ हजार बजेट रहेकामा ४२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय भरतपुरका प्रमुख नारायण शर्माले जानकारी दिए । डिभिजन सडक कार्यालयको रु एक अर्ब ११ करोड ५४ लाख बजेटमध्ये ८६ प्रतिशत, २४ करोड रुपैयाँ बजेट रहेको खानेपानी तथा सरसफाइ कार्यालयले २३ करोड ५२ लाख रुपैयाँ र १७ करोड रुपैयाँ बजेट भएको जनताको तटबन्ध कार्यालयले ९१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यस्तै सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले ९० प्रतिशत, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जले ९३ प्रतिशत र जिल्ला वन कार्यालयले ८७ प्रतिशत रकम खर्च गरेको बताइएको छ । रासस

काठमाडौं, ५ साउन । सरकराले कृषियोग्य भूमिमा भरपर्दो र दिगो सिँचाइ सेवामार्फत कृषि उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धि गर्न तराई तथा भित्री मधेशका २२ जिल्लामा ‘समृद्ध तराई मधेश सिँचाइ विशेष’ कार्यक्रम लागू गर्ने भएको छ । कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्था मिलाउन तथा उत्पादकत्व बढाएर देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउन सिँचाइ मन्त्रालयले यस्तो विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान लागेको हो । ५ वर्षे उक्त कार्यक्रमका लागि रू. २४ अर्ब ८० करोड बजेट लाग्ने अनुमान सिँचाइ विभागले गरेको छ । कार्यक्रममा तराईका १८ र भित्री मधेशका उदयपुर, मकवानपुर, दाङ र चितवन जिल्ला समेटिएका छन् । आगामी ५ वर्षमा सम्पूर्ण कृषिभूमिमा बाह्रै महीना सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्यसहित सरकारले चालू आवमा २०७३/७४ मा रू.२४ अर्ब ४६ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । सो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चालू आवमा रू.२ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको मन्त्रालय योजना तथा कार्यक्रम महाशाखाका सह–सचिव सागरकुमार राईले जानकारी दिए । उनका अनुसार तराई र भित्री मधेशका ११ जिल्लामा आधुनिक सिँचाइ प्रणालीमार्फत सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउन सो कार्यक्रम प्रारम्भ गर्ने लागिएको हो । कार्यक्रमअन्तर्गत ती क्षेत्रमा सिँचाइको भरपर्दो व्यवस्थाका लागि उपलब्ध स्रोत तथा सम्भावनाका आधारमा सतह तथा भूमिगत सिँचाइ सेवाको विस्तार र नयाँ पोखरी तथा इनारको निर्माण गरिने छ । आधुनिकीकरणसहित क्षमता अभिवृद्धि गरिने भएको छ । मन्त्रालयका अनुसार सुनसरी–मोरङ, बागमती, कमला र नारायणी सिँचाइजस्ता ठूला तथा बृहत् आयोजनामा थप पानी उपलब्ध गराउन स्थानीय खोला, खोल्सी, नाला आदिको पानीसमेत उपयोग गर्ने गरी कार्यक्रम तयार गरिएको छ । कार्यक्रमअन्तर्गत भूमिगत स्यालो तथा डीप ट्युबवेल निर्माणबाट करीब ९४ हजार हेक्टर, तालतलैया तथा इनार निर्माणबाट करीब १७ हजार हेक्टर र सतह सिँचाइका अन्य योजना निर्माणबाट १७ हजार ५ सय हेक्टर सिञ्चित क्षेत्र विस्तार गरी करीब १ लाख २८ हजार ५ सय हेक्टर थप कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सेवा विस्तार हुनेछ । ‘विद्यमान सिँचाइ प्रणालीहरूको पुनःस्थापना तथा सुधारबाट करीब ५७ हजार हेक्टर कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सेवा व्यवस्थित र भरपर्दो हुन गई कृषि उत्पादन दोब्बरले बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ उनले भने, ‘रोजगारी सिर्जना गर्नु र उत्पादकत्व बढाई आयात प्रतिस्थापन गर्नु कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य हो ।’ सिँचायको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा देशकै अन्न भण्डार तराईका केही जिल्लाले अधिकांश खडेरी चपेटा भोग्नु पर्दा कृषि उत्पादनमा कमी आएपछि मन्त्रालयले सिँचाइका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । आयोजनाको अन्त्यसम्म १ हजार ३ सय तालतलैया तथा पोखरी संरक्षण तथा पुनःस्थापन गरिनेछ भने ५ हजारओटा नयाँ इनार निर्माण गर्ने भएको छ । सरकारले चालू आवको बजेटमा सिँचाइ सुविधामार्फत उत्पादकत्व वृद्धि गरी देशलाई खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्घोष गरेको छ । विगत केही वर्षयता सिँचाइको बजेटमा लगातार वृद्धि भए पनि खाद्यान्न उत्पादन भने घट्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमै ठूलो असर पार्ने धान बालीको उत्पादन १० दशमलव २ र गहँुको उत्पादन १२ प्रतिशतले घटेको तथ्याङ्क कृषि विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरिसकेको छ । अघिल्लो आव २०७०/७१ मा ४७ लाख ८८ हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएकोमा गत आवमा उत्पादन घटेर ४२ लाख ९९ हजार मेटमा सीमित भएको छ । अघिल्लो आवमा १९ लाख ७५ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको थियो । नाकाबन्दी र खडेरीका कारण गत आवमा १७ लाख ३७ हजार मेटमात्र गहुँ उत्पादन भएको छ । गत आवमा ३३ लाख ७७ हजार हेक्टरमा खाद्यान्न बाली लगाई ९२ लाख ६६ हजार मेट उत्पादन भएकोमा चालू आवमा उत्पादन क्षेत्र ३३ लाख ६ हजार हेक्टरमा खुम्चेको र उत्पादन पनि ८६ लाख १४ हजार मेटमा सीमित रहेको छ । हाल नेपालमा करीब २६ लाख हेक्टर कृषियोग्य जमीन रहेको छ । सोमध्ये चालू आवसम्ममा जम्मा १३ लाख ८९ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । यो चालू आवको लक्ष्य १३ लाख ९६ हजार हेक्टरको ९९ प्रतिशत हो । यही प्रगतिबाट उत्साहित भएर आगामी आवमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध जमीन १४ लाख ३७ हजार हेक्टर पु¥याउने सरकारको लक्ष्य छ ।

काठमाडौं, ३१ असार । बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने मितिका बारेमा दलहरुबीच सहमति नहुँदा व्यवस्थापिका–संसद्को बैठक आगामी साउन ६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ । शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि तोकिएको बैठक सूचना टाँस गरेर साउन ६ गते ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको हो । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले वर्तमान सरकारविरुद्ध संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि दलहरुबीच बजेटसम्बन्धी विधेयक कहिले पारित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कुरा नमिल्दा बैठक स्थगित भएको बताइएको छ । साउन ६ गते बस्ने बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसहित २८१ जना सांसदले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमाथि छलफल हुने संसद् सचिवालयको सूचनामा उल्लेख छ । सरकार बजेटसम्बन्धी अन्य विधेयक तत्काल पारित गराउने पक्षमा छ । काँग्रेस र माओवादी केन्द्रमा भने सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भइसकेकाले उक्त प्रस्तावअघि बजेटसम्बन्धी विधेयक पारित गर्दा सरकारका पक्षमा बहुमत देखिने भय उत्पन्न भएको छ । प्रमुख सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिइसकेकाले सरकार अल्पमतमा परेको अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका दलहरुको बुझाइ छ । संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावलीअनुसार बुधबार संसद्मा दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव परिपक्व हुन एक साता लाग्नेछ । उक्त प्रस्ताव सम्बन्धको प्रक्रिया आगामी साउन ६ गते मात्र अघि बढ्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ । आजको कार्यसूचीमा सभामुखले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट प्राप्त पत्रको बेहोरा पढेर सुनाउने र सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति जनार्दन शर्माले समितिको १८ औँ प्रतिवेदन, २०७३ पेश गर्नुहुने विषय थियो । त्यस्तै ‘आर्थिक विधेयक, २०७३’, ‘राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक, २०७३’ र ‘ऋण तथा जमानत (एक्काइसौँं संशोधन) विधेयक, २०७३’ मा दफाबार छलफल गरी पारित गर्ने कार्यसूची थियो । यसअघि संसद्ले ‘विनियोजन विधेयक, २०७३’ पारित गरिसकेको छ । सरकारबाट गत मङ्गलबार समर्थन फिर्ता भएको माओवादी केन्द्रले आर्थिक विषयका उक्त विधेयक अविश्वास प्रस्ताव पारित नभएसम्म अघि नबढाउने निर्णय गरेको छ । तर सरकार र प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले) ले भने अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने निर्णय गरेको छ । रासस

काठमाडौं, २८ असार । मंगलवार मात्रै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा गर्न दबाब दिएको छ । प्रधानमन्त्रीले पदवाट राजीनामा नदिए बजेट पारित हुन नदिने र सरकार विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । बुधवार विहान प्रचण्ड निवास लाजिम्पाटमा बसेको केन्द्रीय कार्यालयको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बैठक पछि पार्टी प्रवक्ता पम्फा भुसालले जानकारी दिइन् । केन्द्रले मंगलवार सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि बजेट पारित गर्न सहयोग गर्ने नेता कृष्णबहादुर महराले जानकारी दिएका थिए । संसदको बुधवारको बैठकमा आर्थिक विधयेक, राष्ट्र ऋण उठाउने विधयेक र ऋण तथा जमानत विधयेक पारित गर्ने कार्यसुची छ । विनियोजन विधयेक यसअघि नै पारित भइसकेको छ । यी सवै विधयेक पारित भएपछि एकमुष्ठ रुपमा बजेट पारित गर्ने कार्यसुची संसदको छ । केन्द्रले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि ओली सरकार अल्पमतमा परेको छ । केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएपछिको रणनीति तय गर्न र पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम विश्लेषण गर्न मंगलवार साँझ प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा बसेको स्थायी समिति बैठकले प्रधानमन्त्रीले तत्काल राजीनामा नदिने र संसदमा सामना गर्ने निर्णय गरेको थियो । संसदमा विचाराधिन बजेट नेकपा माओवादी केन्द्र समेत सरकारमा सहभागी भएको सरकारले ल्याएको बजेट हो । नेपाली काँग्रेसले यो बजेट पारित गर्न सहयोग नगर्ने यसअघि नै प्रष्ट पारिसकेको छ । केन्द्रले सहयोग नगरेमा बजेट पारित हुन सक्ने छैन ।