हालसम्म ३ खर्ब ४२ अर्बमा बजेट खर्च, अब दिनमै ४ अर्ब ७० करोड खर्च गर्नुपर्ने
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको सकिन अब एक सय ५० दिनमात्र बाँकी छ । यस अवधिसम्म जम्मा ३ खर्ब ४२ अर्ब ५२ करोडमात्र बजेट खर्च गरेको छ । सरकारले चालु आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । हालसम्म भएको सो खर्च ३२ दशमलव ६५ प्रतिशतमात्र हो । समग्र खर्चको अवस्थालाई प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी साधारण खर्च भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ । रकमका आधारमा हेर्दा भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च सबैभन्दा कम ३४ अर्ब ९१ करोडमात्र खर्च भएको देखिन्छ । बजेटका अन्य शीर्षकमा भएको खर्चलाई खासै चासो राख्ने हाम्रो अभ्यास छैन । तर, पुँजीगत खर्च भने सबैको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिए पनि सात महिनामा जम्मा ५३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । र अबको बाँकी दिनलाई गणना गर्दा सरकारले पुँजीगततर्फमात्रै दैनिक एक अर्ब ७३ करोड १२ लाख खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । गएको वर्षको सो अवधिमा जम्मा करिब १० प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालु आवको यो अवधिसम्म जम्मा १७ प्रतिशतमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । पछिल्ला महिनामा खर्च बढेर ८० प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । मन्त्रालयका अनुसार ७० प्रतिशत बजेट चालु आवको तेस्रो चौमासमै खर्च हुने गरेको छ । सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न डेढ महिना अघि बजेट ल्याएको, साउन १ मै बजेट अख्तियारी पठाएको, कार्तिक र मंसिर दुबै महिनामा विकासे मन्त्रालयका सचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरी आयोजनामा रहेका व्यधानहरूलाई हटाएपनि सोचे जस्तो खर्च बढ्न भने नसकेको अर्थ मन्त्रालयले भनाइ छ । ‘हामीले खर्च बढाउन विभिन्न माध्यमबाट प्रयास गरिरहेका छौ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले भने ‘अहिले भएको खर्च पनि अर्थको अनुगमन र मूल्यांकनको प्रतिफल हो ।’ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत नबनेका योजनामा रकम विनियोजन हुनु, आयोजना ढिला स्वीकृत हुनु, ठेक्का पट्टाको काम ढिला लाग्नु, ठेकेदाररूले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नुलगायतका विविध कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो । साथै, सम्बन्धित मन्त्रालयले खटाइ खटाइ बजेट निकाशा गर्दा पनि आयोजनासम्म समयमा बजेट नपुग्ने परिपाठी अझैसम्म पनि कायमै छ । यसले गर्दा पनि कतिपय अवस्थामा काम गर्न अप्ठ्यारो परेको आयोजना प्रमुखहरूले बताएका छन् । कतिपय साना आयोजनाले चालु आवमै आयोजनको लागि बजेट निकाशा गरेर राख्ने र कागजी रुपमा खर्च देखाउने जस्ता गलत परम्परा पनि रहेका छन् । यस्ता आयोजनाको प्रगति कागजी रुपमा असार अन्तिमतिर आउने गर्छ । यी र यस्तै खाले आयोजनको रकम रोकिनु पर्छ । गुणस्तरीय काम गरेर समय सीमामै आयोजना सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमुख तथा ठेकेदारलाई पुरस्कृत र ढिला ढुस्ती गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था भएमा खर्च हुने सम्बनध क्षेत्रका विज्ञहरूले बताएका छन् ।
सार्क कार्यक्रम समितिको बैठक शुरु, बैठकमा आगामी वर्षको बजेटको विषयमा छलफल हुने
काठमाडौं, १९ माघ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) कार्यक्रम समितिको ५३औँ बैठक बुधबार शुरु भएको छ । बैठकको नेतृत्व परराष्ट्र मन्त्रालय, क्षेत्रीय सङ्गठन महाशाखा प्रमुख मणिप्रसाद भट्टराईले गरेका छन् । सार्क अध्यक्षका नाताले नेपालले उक्त समितिको बैठक आयोजना गरेको हो । सार्क सचिवालयको सक्रियतामा भएको उक्त बैठकमा आठवटै सदस्य मुलुकका परराष्ट्र। विदेश/बाह्य मामिला मन्त्रालयमा क्षेत्रीय सङ्गठनको जिम्मेवारी पाएका सहसचिवले भाग लिएका छन् । गत चैतदेखि हालसम्म भएका सार्कका गतिविधि, सार्क सचिवालय सञ्चालनका साथै आगामी वर्षको बजेटलगायत विषयमा बैठकमा छलफल हुनेछ । रासस
१४३ नगरपालिकालाई सडकमा सौर्य बत्ती जडान गर्न बजेट निकासा, विद्युत प्राधिकरणको ठूलो आम्दानी स्रोत गुम्दै
काठमाडौं । सरकारले एक सय ४३ नगरपालिकामा सौर्य बत्ती जडान गर्नको लागि ४९ करोड ७३ लाख रकम निकासा गरेको छ । सङघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लागत जनसहभागितामा आधारित रहेर १४३ नगरपालिकामा सडक सौर्य बत्ती जडान गर्न आवश्यक बजेट निकासा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले बताए । मन्त्रालयले सौर्य सडकबत्ती जडानका लागि विनियोजन गरेको कुल ५० करोड बजेटमध्ये पहिलो चरणमा विभिन्न नगरपालिकालाई ४७ करोड ७२ लाख ५३ हजार रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराएकोे छ । यस्तै, दोस्रो चरणमा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न विभिन्न २१ ओटा नगरपालिकाले प्रस्ताव पेस गरेका र तीन नगरपालिकालाई दुई करोड रुपैयाँ अनुदान निकासा गरिएको छ । यो रकमको तजविजी सम्बन्धित नगरपालिकाले नै गर्ने छ । मन्त्रालयले एक सय ४३ नगरपालिकामा कुल ४५ हजार ३ सय ८ ओटा सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको बताए । नगर क्षेत्रमा सौर्य सडकबत्ती जडान कार्यक्रम जनसहभागितामा आधारित कार्यक्रम भएकाले मन्त्रलालयले ६५ प्रतिशत अनुदान दिनेछ । त्यसमा नगरपालिकाले २० प्रतिशत र उपभोक्ता समितिले १५ प्रतिशत रकम व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यस वर्ष करिब ४५ हजार ३ सय ८ थान सौर्य सडकबत्ती जडान भएपछि नगर क्षेत्रका करीब एक हजार १ सय किलोमीटर सडक उज्याला हुनेछन् । यस कार्यक्रममार्फत् देशभरका करिब ५० हजार सडकबत्ती विस्थापिन हुने मन्त्रालयका भनाइ छ । सौर्य सडकबत्ती जडान गरिएपछि सडकबत्ती बालेबापत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्दै आएको महसुलमा कमी आई नगरपालिकालाई आर्थिक व्ययभार कम पर्नेछ । सडकबत्ती बालेबापत महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाले प्राधिकरणलाई अर्बौ रुपैयाँ तिर्दै आएका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकालाई चालू आवमा २ सय ५२ आयोजनाअन्र्तगत आठ हजार पाँच सय ४१ ओटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न रू. पाँच करोड ९६ लाख ८६ हजार अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाले सौर्य बत्ती जडान गर्नको लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्न बताएको छ । महानगरपालिका भरि सौर्य बत्ती जडान गर्न ५० हजार पोलको आवश्यक काठमाडौं महानगरपलिका सहरी पूर्वाधार विकास विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले बताए । ‘सरकारले स्रोत जुटाइ दिएमा न्यूनतम ३ देखि अधिकतम ५ वर्षभित्र सो कार्यक्रम सम्पन्न गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ‘अहिले महानगरले विभिन्न १८ स्थानमा सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रम सम्पन्न गरिसकेको छ । त्यस्तै, ललितपुर उपमहानगरपालिकालाई दुई हजार एक सय ८८, गोकर्णेश्वर नगरपालिकालाई एक हजार पाँच सय ३२, मध्यपुर ठिमी नगरपालिकालाई एक हजार दुई सय ६३, कागेश्वरी नगरपालिकालाई सात सय ६९, भक्तपुर नगरपालिकालाई सात सय ५९ र कार्य्विनायक नगरपालिकालाई ६ सय ६० ओटा सौर्य सडकबत्ती जडान गर्न अनुदान उपलब्ध गराइएको छ । मन्त्रालयले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले तोकेको मापदण्ड अनुसार स्वीकृति प्राप्त सोलार कम्पनीबाट सौर्य सडकबत्ती जडान सकिने बताएको छ । केन्द्रको मापदण्डमा सोलार प्यानलमा २० वर्ष, ब्याट्रीमा पाँच वर्ष र सौर्य बत्तीमा दुई वर्षको ग्यारेण्टी हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सौर्य बत्ती जडान गरिएका महानगर भित्रका धेरै स्थानमा रातभरित परै जाओस् राति ९ बजेनै सार्य बत्ती निभि सकेको देखिने छ । दरवारमार्ग, सिंहदवार गेट अगाडि, नक्साल, माइतीघरलगातयतका स्थानमा रातभरि बत्ती बल्न छाष्डिसकेको छ । बत्ती जडान गरेको वर्षदिन नपुग्दै सडक अध्यारो हुँदा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यानआक्रिष्ट हुन सकेको छैन । महानगरपालिका विभाग प्रमुख डा. उत्तरकुमार रेग्मीले भने धूलो कारण बत्ती निभेको बताउँछन् । प्यानल सफा गर्ने मेशिन नहुँदा यो समस्या आएको उनको भनाइ छ ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा आफैं संलग्न हुने दाताको प्रयास,१ सय १२ अर्बको बजेटमा कामको अख्तियारी
काठमाडौं ११, माघ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान रकम दिने घोषणा गरेका दातृ राष्ट्र तथा निकायहरूले पुनर्निर्माणसम्बन्धी परियोजनामा आफैं संलग्न हुन खोजेका छन्। अनुदानको हकमा त्यो मोडल स्वीकार गर्न प्राधिकरण तयार रहे पनि ऋण सहयोगमा भने दाताको प्रत्यक्ष संलग्नता ठीक नहुने तर्क सरकारी अधिकारीले गरेका छन्। प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुसालका अनुसार छिमेकी भारतले दूतावासमार्फत गर्दै आएको साना सहयोगका परियोजना सफल रहेको उदाहरण पेस गर्दै त्यहीअनुरूप पुनर्निर्माणको काम गर्ने चाहना व्यक्त गरेको छ। अर्को छिमेकी चीनले समेत अन्य परियोजनाझैं यसमा पनि ‘टर्न की’ ९काम आफैं सम्पन्न गरेर साँचो हस्तान्तरण का आधारमै सहयोग गर्ने भएको छ। जापानले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग निकाय जाइका, बेलायतले डीएफआईडी, अमेरिकाले यूएसएड, दक्षिण कोरियाले कोइका र ईयूले आफ्नै साझेदार संस्थामार्फत सहयोग कार्यक्रम अघि बढाउँदै आएका छन्। ‘दुवै छिमेकी र अन्य दातृ मुलुकले आफ्नो सहयोगको सदुपयोगमा बढी चासो राखेका छन्। उनीहरू मोडालिटीको विषयमा लगातार छलफलमा छन्। क्षेत्रहरू माग गरेका छन्,’ प्राधिकरणका एक अधिकारीले भने, ‘छिमेकी भारतले अनुदान सहयोगमा झैं ऋण सहयोगमा पनि भूमिका खोजेको थियो तर प्राधिकरणले अस्वीकार गरेको छ।’ प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. गोविन्द पोखरेलले सहयोग गर्ने भएपछि चासो रहनु स्वाभाविक रहे पनि नेपालले उपलब्ध गराएको मोडलमै उनीहरूले काम गर्नुपर्ने बताए। ‘परियोजनाको विस्तृत रूप सहयोग गर्नेले मागेका होलान्। एक्जिम बैंकबाट रकम आउने हुनाले त्यसमा मोडालिटी तय गर्न आवश्यक छ। यो नितान्त प्राविधिक कुरा हो,’ उनले भने, ‘यसलाई उनीहरूको संलग्नता हुने भयो भन्ने ढंगले बुझ्नु हुँदैन।’ उनले प्राधिकरणले पनि क्षेत्र छुट्याएर परियोजनाको विस्तृत विवरण दिन नसकेको बताए। ‘ढिलो हामीबाट भएको छ। उनीहरूलाई मात्र गाली गरेर हुँदैन। अब हामीले पनि आफ्नो काम अघि बढाउन सक्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘रकम दिने भएपछि चासो राख्नु स्वाभाविक हो। तर, मोडल र अनुगमन हाम्रै हुने हो।’ अहिले १ सय १२ अर्बको बजेटमा कामको अख्तियारी अघि बढेको छ। बजेट विनियोजन भए पनि पुनर्निर्माणको काम सोचेअनुरूप अघि नबढेकाले दातृ निकाय हतारिएको एक अधिकारीले बताए। कान्तिपुर दैनिकबाट ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सीमा साढे ११ खर्ब, चालू आवको भन्दा १० प्रतिशतले बढी
काठमाडौं, ३ माघ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि करिब साढे ११ खर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा तोक्ने तयारी गरेको छ । आगामी आव २०७४/७५को निर्धारण लागिएको बजेट सीमा चालू आवको भन्दा १० प्रतिशतले बढी हो । सरकारले चालू आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट विनियोजन छ । तर, आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो ६ महिना वितिसक्दा पनि एक चौथाई मात्र खर्च भएको छ भने देश विकासमा खर्चिनुपर्ने पूँजीगत खर्च करिब ११ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएका छ । खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि नभएसम्म स्रोत भएपनि उपलब्धी हासिल गर्न नसकिने औल्याउँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले चालू आवकोभन्दा थोरै बजेट सीमा बढाउने तयारी गरेको हो । चालू आवमा विनियोजन गरिएको बजेट गत आवकोभन्दा २८ प्रतिशतले बढी हो । बढी बजेटले मात्र देश विकास हुन नसक्ने मान्यतालाई आत्मसाथ गर्दै आगामी आवको लागि भने थोरै बजेट बढाउने तयारी गरिएको हो । सरकारले आगामी आवदेखि देश पूर्णतया संघीयतामा जाने हुनाले त्यहि अनुसारको नीति तथा आर्थिक नीति निर्माण गर्ने तयारी पनि गरिरहेको छ । सोही अनुसार बजेट विनियोजन हुने अर्थमन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । यसका साथै कृषि, ऊर्जा , पर्यटन, पूर्वाधार, औद्योगिक विकास, शिक्षा तथा व्यापारका क्षेत्रले बजेटमा प्राथमिकता पाउने छन् । सन् २०२२ सम्म नेपाललाई विकासशील र सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्यका आधारमा बजेट परिलक्षित हुनेछ । उच्च आर्थिक वृद्धि, समृद्ध नेपालको स्थापना, विकाशील राष्ट्र हुँदै मध्यम आय भएको राष्ट्र निर्माण गर्ने रणनीतिक स्तम्भका आधारमा बजेटले प्राथमिकता पाउने छ । सरकारले आगामी दशकलाई उच्च आर्थिक वृद्धिको दशकका रूपमा मनाउने भएको छ । पूर्व अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संविधान निर्माणपछिको दशकलाई आर्थिक समृद्धिको दशक बनाउन यस वर्ष ठूलो आकारको बजेट ल्याएको बताएका थिए । साथै, सरकारले १४औं योजनामा पहिचान भएका रणनीतिक आधारस्तम्भ (स्ट्राटेजिक पिलर्स)का आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । बजेटमा पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रले पहिलो प्राथमिकता पाउने भएको छ । पूर्वाधार निर्माणपछि रणनीति स्तम्भका आधारमा दोस्रो प्राथमिकता सामाजिक विकासले पाउने भएको छ । सामाजिक विकास तथा सुरक्षा एवम् संरक्षणमा जोड दिँदै मानव विकासमा उच्च तथा दिगो सुधार गर्ने उद्देश्य राखिएको छ । चौधौं योजनाको आधारपत्रमा उत्पादन वृद्धि, पूर्वाधार निर्माण, सामाजिक विकास, सुशासन प्रवद्र्धन तथा अन्तरसम्बन्धित विकास गरी ५ क्षेत्रलाई रणनीतिक आभारस्तम्भका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यस योजनाको अन्त्यसम्म सरकारले ऊर्जा, सडक, हवाई यातायात, सूचना तथा सञ्चार र ग्रामीण-शहरी तथा त्रिदेशीय आबद्धतालगायतका क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना बनाएको छ । बजेटमा कृषिक्षेत्रको रूपान्तरण, पर्यटन, औद्योगिक एवम् साना तथा मझौला व्यवसायमार्फत उत्पादन वृद्धि गर्दै रोजगारी उन्मुख र न्यायपूर्ण वितरणसहितको उच्च आर्थिक वृद्धिद्वारा दु्रत गतिमा गरीबी न्यूनीकरण आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने छन् ।
पर्यटन बोर्डको बजेट उपलब्धिविहिन योजनामा, बोर्ड सदस्यकै इन्ट्रेसमा पौने चार करोडौं रकम अनुत्पादक क्षेत्रमा
काठमाडौं २, माघ । नेपालको पर्यटन प्रवद्र्धनको एउटै मात्र निकाय नेपाल पर्यटन बोर्डले उपलब्धिविहिन आयोजनामा पौने चार करोड रुपैयाँ खर्चिरहेको छ । बोर्डले चालू आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेटमार्फत पर्यटन प्रवद्र्धन भन्दा बाहिर यस्तो रकम खर्चिरहेको छ । बोर्डले आफ्नो उद्देश्य र निजी क्षेत्रका पर्यटन व्यवसायीको भावना विपरित राजनीति नेतृत्वलाई रिजाउँन ३ करोड ८१ लाख रुपैयाँ रकम उपलब्धिविहिन योजनामा खर्च गरेको फेला परेको छ । बोर्डले अनुत्पादक क्षेत्रमा करोडौ रकम खर्च गरेको, पर्यटन व्यवसायीसँग सहकार्य नगरेको, पर्यटन प्रवद्र्धनका केन्द्रीय संस्थाले आफ्नो उद्देश्य विपरित काम गरिरहेको भन्दै निजी क्षेत्रले विरोध गरेका छन् । पदयात्रा व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एसोसिएशन अफ नेपाल (टान)का महासचिव कर्ण लामाका अनुसार बोर्डले पर्यटकबाट उठाएको सेवा शुल्कको दुरुपयोग गरेको दाबी गरे । उनका अनुसार बोर्डले गरेको अनुत्पादक क्षेत्रको खर्चलाई टानले भण्डाफोर अभियान अन्तर्गत विरोध गरेको छ । बोर्डको यो कार्यलाई तत्काल सच्चाउन र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने संस्थाले व्यवसायीक भावना विपरित मठमन्दिर, मूर्ति मर्मत र पाटीपौवा बनाउँन रकम बाड्दै हिड्न अव्याबहारिक भएको टानको भनाइ छ । बोर्डको यो गतिविधिको व्यवसायीले खुलेरै विरोध गर्ने पनि टानका महासचिव लामाको भनाइ छ । उनका अनुसार बोर्डले लूटको काम गरेकोले पनि विरोध गर्नुपरेको हो । बोर्डले चालू आवको बजेटमा विभिन्न मठ मन्दिर तथा पदयात्रा मर्मत तथा निर्माणका नाममा १ लाख देखि ५ लाख रुपैयाँसम्मको रकम बाँडेको छ । यस्तो रकम बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको रहेको भएपनि अधिकांश भने दुई, तीन र पाँच लाखको रहेको छ । बोर्डले कुनै योजना पूरा गनि नहुने र बाडेर राजनीतिक नेतृत्वका कार्यकर्ता रिझाउने गरी बजेट विनियोजन गरेको पनि निजी क्षेत्रका व्यवसायिक संस्थाको आरोप छ । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृति दीपकराज गिरिका अनुसार दुई वर्षदेखि मठमन्दिरमा बजेट दिन थालिएको हो । मठमन्दिरमा संस्कृति मन्त्रालयको, पुरातत्व विभागको तर्फबाट पनि बजेट जाने भएकोले दोहोरो बजेट पर्न जाने गरेको बोर्डका सीईओको स्वीकार गरे । उनका अनुसार बोर्डको कोर काम मठमन्दिरमा बजेट दिने नभएपनि आगामी वर्षबाट भने कम गर्दै जान भने सकिने बोर्डको भनाइ छ । उनका अनुसार बोर्डले जस्तो बजेट बनाएको छ त्यस्तै आउने पनि उल्लेख छ । स्रोतका अनुसार पर्यटन बोर्डको अध्यक्षले दुई वर्षअगाडि थोरै रकम सिमित मठमन्दिर मर्मतमा छुट्याएका थिए । सोही टे«ण्ड फलो गर्दै बोर्डका सदस्यले नै आफ्नो इन्टे«समा बजेट बढाएको उल्लेख छ । पछिल्लो सयम बोर्ड सदस्य राजेन्द्र सापकोटा र टानका अध्यक्ष चन्द रिजालबीच भएको मतभेदले सामाजिक संजालमार्फत बोर्डको गरेको मठमन्दिरसहितको रकम मात्रै अलग गरेर सार्वजनिक भएको हो ।
६ महिनामा पूँजीगत खर्च १३ प्रतिशत मात्र; बजेट ३११ अर्ब, खर्च ३४ अर्ब रुपैयाँ
काठमाडौं, २९ पुस । चालू आर्थिक वर्षको ६ महिनाको अवधिमा कुल पूँजीगत खर्चको १३ प्रतिशतमात्र रकम भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि सो शीर्षकमा ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेपनि यस अवधिसम्म ३४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमात्र खर्च गरेको महालेखा कार्यालयको तथ्याङ्क छ । यस वर्ष समग्र अर्थतन्त्रका सूचकहरु सकारात्मक र कुनै विघ्नवाधा नआएपनि यस वर्ष ६ महिना वित्दा पनि एक चौथाइमात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७२/७३ लाई ‘बजेट कार्यान्वयनको वर्षका रूपमा लिए पनि साढे ६ महिना बितिसक्दा कुल बजेटको एक चौथाइ पनि खर्च हुन सकेको छैन । चालू आवको पुस मसान्तसम्म कुल बजेट १० खर्ब ४८ अर्बको २५ दशमलव २७ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । सो रकममध्ये यस अवधिसम्म २ खर्ब ६५ अर्ब ३ करोडमात्र खर्च भएको कार्यालयको तथ्याङकले देखाएको छ । गत वर्ष नाकाबन्दी तथा भूकम्पको प्रभावको असर रहेपनि पुस मसान्तसम्म करिब २० प्रतिशत मात्र खर्च भएको थियो । गएको वर्षको सो अवधिमा करिब १ खर्ब ८० अर्बमात्र खर्च भएको थियो । गत आव ८ खर्ब १९ अर्ब ६४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । गत वर्षकोभन्दा अहिले खर्च बढे पनि सन्तोषजनक भने नभएको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ । यस वर्ष ठूला ठूला परियोजना तथा अन्य कार्यक्रम अघि बढेपनि भनेको जस्तो उपलब्धी भने हासिल हुन सकेको छैन । यस वर्षको यो अवधिसम्म खर्च भएको रकममध्ये सबैभन्दा बढी साधारण खर्चतर्फ करीब ३४, पूँजीगत खर्चतर्फ ११ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च १७ दशमलव ३६ प्रतिशत रहेको छ । सरकारले बजेट प्रस्तुत गर्दा भूकम्पपछिको पुनःस्थापन तथा पुनर्निर्माणलाई विशेष महत्वका पनि अहिलेसम्म पनि त्यससम्बन्धी भौतिक संरचना निर्माण कार्य अपेक्षित हुन सकेको छैन । यस समयमा सरकारले भूकम्पको नवनिर्माण कार्यलाई व्यापक बनाई लगानी वृद्धि, रोजगारी सृजना, उद्यमशीलताको विकास र आयआर्जनको माध्यमबाट दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर (६ प्रतिशत) प्राप्त गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । अर्थ मन्त्रालयले विगतदेखि समस्याको रूपमा रहेको न्यून रूपमा हुने गरेको पूँजीगत खर्चलाई बढाउन चालू आवमा स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ । विकास खर्चलाई बढाउन बजेटमा उल्लिखित कार्यक्रमलाई महत्वका साथ अघि बढाइएको अर्थ सचिव डा.शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । ‘विनियोजित पूँजी खर्च गर्न प्रधानमन्त्री आफैले ठूला परियोजनाहरुको स्थलगत भ्रमण गरिरहेका छन् भने सम्बन्धित मन्त्रालयबाट पनि यसको पहल शुरु भएको छ । त्यसो त सरकारले चालु आवदेखि राम्रो गर्ने तथा समयमै परियोजना सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमुखलाई पुरस्कृत गर्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । का ठग्ने तथा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई दण्ड गर्ने पनि भएको छ । नेपालमा विगत केही वर्षयता विनियोजित पूँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ । पूँजीगत खर्चको वृद्धि गर्न अर्थात् राष्ट्रिय महत्वका आयोजनाहरूलाई छिटो सम्पन्न गर्न अर्थले बजेट कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । अर्थ मन्त्रालयले विगतदेखि समस्याको रूपमा रहेको न्यून रूपमा हुने गरेको पूँजीगत खर्चलाई बढाउन चालू आवमा स्रोतको उच्चतम परिचालन गर्ने रणनीति लिएको छ । ‘विनियोजित पूँजी खर्च नहुनु विगतदेखिको जटिल समस्या भएकाले यस खर्चलाई बढाउन ऊर्जा, सिँचाइ तथा सडकजस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अर्थ आपैmले संयोजन गर्ने भएको छ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेका तथा देशको आर्थिक समृद्धिमा महत्वपूर्ण भूमिका रहने यस्ता आयोजना निर्माण कार्य प्रभावकारी नभएकाले मन्त्रालयको संयोजनमा निर्माण कार्य अघि बढाउन लागिएकोे हो ।’ नेपालमा विगत केही वर्षयता विनियोजित पूँजीगत खर्च हुन सकिरहेको छैन । राष्ट्रिय महत्वका यस्ता आयोजनाहरूमा विनियोजित बजेट खर्च हुन नसक्दा आयोजना निर्माणमा समेत ढिलाइ भइरहेको छ ।
बर्दिबास–लालबन्दिमा रेल बनाउन ११ हजार रुख काटिँदै, चार अर्ब बजेटमा बन्दैछ २५ किलोमिटर रेलको पुर्वाधार
काठमाडौं, २६ पुस । मेची महाकाली रेल मार्गको बर्दिबास–लालबन्दि खण्डमा निर्माण भैरहेको २५ किलोमिटर रेल मार्ग क्षेत्रमा पर्ने ११ हजार रुख काटिने भएका छन् । सो खण्डमा पर्ने सागरनाथ वन विकास परियोजनाको ११ हजार रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढाएको रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाश उपाध्यायले जानकारी दिए ।‘सागरनाथ वनको ११ हजार रुख काट्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ, फाइल स्विकृतिका लागि पठाईसकेका छौं, सोही वन विकास आयोजनाले उपलब्ध गराएको अर्काे ठाउँमा ११ हजार विरुवा रोपिदिन्छौं’, उपाध्यायले भने । ती रुख काटेपछि २५ किलोमिटर खण्डमा निर्माण हुने सो रेल मार्गको ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म सम्पन्न हुने उनले दावी गरे । अहिले भने रुख नभएको क्षेत्रमा मात्रै काम भैरहेको छ । हाल सो आयोजनाको २० प्रतिशत काम मात्रै सकिएको छ । तीन बर्ष अघि सुरु गरिएको २५ किलोमिटर रेल मार्गको निर्माण चालु आर्थिक बर्षभित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको थियो । करिब ४ अर्बको लागतमा २५ किलोमिटर खण्डमा रेल मार्गको सिभिल इञ्जिनियरिङ तर्फको काम सम्पन्न गर्न लागिएको हो । यो काम सम्पन्न हुँदा रेल मार्गको लिक राख्ने काम मात्रै बाँकी रहन्छ । हाल जारी रहेको काम सम्पन्न भएपछि अर्काे टेण्डर आव्हान गरेर लिक राख्ने काम अघि बढाउने पनि उनले जानकारी दिए । हाल २ वटा पुलसहित बिभिन्न १० वटा कम्पनीलाई ठेक्का दिएर रेल मार्गको पुर्वाधार निर्माण भैरहेको छ । फुलजोर र कालिञ्जोरमा २ वटा पुल निर्माण भैरहेका छन् ।एक मिटर रेल वेको सिंगल लिकमा ६० केजी फलाम लाग्नेछ । २५ किलोमिटर रेल मार्गमा ४०० मेट्रिकटन फलामको लिक बिछ्याउनुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
विद्यालय पुनर्निर्माणमा सरकारी बजेट, भूकम्प गएको २० महिनापछि बल्ल निकासा सुरु
काठमाडौं २२, पुस । विनासकारी भूकम्पको २० महिनापछि सरकारले क्षतिग्रस्त विद्यालय भवन पुनर्निर्माणका लागि पहिलोपटक बजेट निकासा गरेकोे छ । हालसम्म विभिन्न दातृ निकायको सहयोगमा मात्र पुनर्निर्माणका काम भइरहेकोमा अब भने सरकारी बजेटबाटै पुनर्निर्माणका काम सुरु हुनेछन् । यसअघि अस्थायी विद्यालय कक्षा र विद्यालय विपत् व्यवस्थापनका लागि मात्र शिक्षा विभागमार्फत बजेट निकासा हुने गरेको थियो ।केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ (सीएलपीआईयू)का निर्देशक इमनारायण श्रेष्ठले बजेट निकासा हुने निर्णय भएकाले जिल्ला शिक्षा जिल्ला कार्यालयको सहकार्यमा क्षतिग्रस्त विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक छनोट प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । “सरकारले विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि छुट्याएको बजेटमध्ये पहिलो चरणमा २५ प्रतिशत दिने भएको छ,” उनले कारोबारसँग भने, “बजेट विनियोजन भएपछि सरकारी खर्चमा बन्ने विद्यालय पुनर्निर्माणको काम अघि बढिसकेको छ ।” सरकारी लगानीमा पुनर्निर्माण गरिने भवन विद्यालय व्यवस्थापन समितिमार्फत निर्माण गरिनेछ । शैक्षिक संस्था पुनर्निमार्णका लागि सरकारले केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाइ ९सीएलपीआइयू० को छुट्टै संरचना तयार गरी काम सुरु गरेको नौ महिनापछि बजेट विनियोजन गरेको हो । सरकारले समयमा बजेट निकासा गर्न नसक्दा दातृ निकायबाहेक सरकारी दायित्वमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने लगभग एक हजार विद्यालयको काम सुरु हुन सकेको थिएन । हालसम्म एडीबी र जाईकाले निर्माण सम्झौता गरेका एक सय ३० विद्यालयको काम सुरु गरिसकेका छ भने सम्झौताअनुसार तीन वर्षभित्र यी दुई निकायले ५ सय ७१ भन्दा बढी विद्यालय बनाउनु पर्नेछ । हाल यी दुई निकायले भूकम्पप्रभावित १४ मध्ये १० जिल्लामा निर्माणको काम सुरु गरिसकेका छन् । कारोबार दैनिकबाट ।
आइएनजीओलाई डिसेम्बर चटारो, बजेट सक्ने गरी कार्यक्रम र छलफल दिनदिनै
काठमाडौं १३, पुस । एनजीओआईएनजीओले डिसेम्बरभित्र प्रतिवेदन बनाउनुपर्ने र जनावरीदेखि नवीकरण थाल्नुपर्ने भएकाले राजधानीका तारे होटलसहित राजधानीबाहिरका सबै होटल तथा लजका बैठककक्ष एनजीओकर्मीका कारण भरिभराउ छन् । अहिले राजधानीका तारे होटलसहित राजधानीबाहिरका होटल तथा लजका सबै बैठक कक्ष आईएनजीओएनजीओका बैठक तथा सेमिनारजस्ता कार्यक्रम आयोजना भइरहेकाले आफूहरूलाई भ्याइनभ्याई भएको होटल सञ्चालकको भनाइ छ । समाजकल्याण परिषद्का अनुसार हाल नेपालमा दुई सय ५४ वटा आईएनजीओले नवीकरण गरेर काम गरिरहेका छन् । द्वन्द्वपीडित चन्द्रकला उप्रेती डिसेम्बर लागेपछि व्यस्त छिन् । बेपत्ता परिवारकी उप्रेती केही दिनअघि मात्र स्नेहा होटलमा सञ्चालन भइरहेको द्वन्द्वपीडित महिलाको पाँचदिने तालिममा सहभागी भइन् । द स्टोरी किचनु नामक गैरसरकारी संस्थाले सञ्चालन गरेको यो तालिम अगाडि इन्सेकको कार्यक्रममा सहभागी भएकी थिइन् उनी । दिनकै व्यस्त छु, कहिले कसले बोलाउँछ कहिले कसले, जानैपर्योु, धम्बोजीकी उनले भनिन्, ुबोलाएजति कार्यक्रममा जानसमेत पाएकी छैन । गैरसरकारी संस्था (एनजीओ) र अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (आईएनजीओ) का कार्यक्रमले गर्दा डिसेम्बरमा उप्रेतीझैं देशैभरि थुप्रैको व्यस्तता बढ्छ । तिनले वर्षको अन्तिम महिना गोष्ठी, समीक्षालगायत कार्यक्रम गर्छन् । एनजीओआईएनजीओको यो शैली आर्थिक वर्ष सकिने असारमा सरकारी अड्डाले बजेट सक्न गर्ने चटारोभन्दा फरक छैन । राजधानी र वाहिरको होटल पनि आईनजीकोअको कार्यक्रमले नै भरिभराउ भएको छ । देशैभर आइएनजीओलाइ भ्याइनभ्याइ छ । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।
भूकम्पले ढलेका १३२ सम्पदाको पुर्ननिर्माणका लागि एक अर्ब बजेट, ५० करोडमा ४८ सम्पदाको निर्माण सुरु
काठमाडौं, १२ पुस । पुरातत्व विभागले भूकम्पले भत्किएका १३२ वटा पुरातात्विक सम्पदाहरुको निर्माण आरम्भ गरेको छ । यी सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणका लागि कुल चार अर्ब लागत आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । विभागले ५० करोडको बजेटमा हाल ४८ वटा सम्पदाको पुर्ननिर्माणको काम अघि बढाएको छ । चालु आर्थिक बर्षमा विभागले एक अर्बको बजेट सिलिङ प्राप्त गरेको थियो । विभागले यसै बर्षभित्र ७४ वटा सम्पदाहरुको निर्माण सम्पन्न गर्नेगरि धमाधम काम अघि बढाएको महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । हालसम्म बिभिन्न निकायसँगको सहकार्यमा भूकम्पले क्षति पुर्याएका १५ वटा सम्पदाहरुको भने निर्माण पनि सम्पन्न भैसकेको छ । विभागले हालसम्म ६९ वटा सम्पदाको निर्माणका लागि टेण्डर निकाली सकेको छ । तीमध्ये ३६ वटा सम्पदाको पुर्ननिर्माण भने बहुबर्षिय कार्यक्रम अन्तर्गत अघि बढेका छन् । यी ३६ वटा सम्पदाको निर्माण आगामी तीन बर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य तय भएको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिए । विभागले विश्व सम्पदा सूचिमा परेका पुरातात्विक सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । भूकम्पले चागुँनारायण, स्वयम्भुनाथ, बोद्धनाथ स्तुपा, भक्तपुर दरबार, बसन्तपुर दरबार, पाटन दरबार लगायतका ११ वटा विश्व सम्पदा सूचिमा सूचिकृत पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । भूकम्पले २० जिल्लाका ७५३ वटा पुरातात्विक महत्वका सम्पदामा क्षति पुर्याएको थियो । श्रीलंका सरकारले आनन्दकुटी बिहार र रातो मछिन्द्रनाथको मन्दिर बनाइदिने भनेर सम्झौता गरेको छ । २५ करोडमा आनन्द कुटी बिहार र रातो मछिन्द्रनाथको ५ करोड लागत अनुमान गरिएको छ । यी दुबै सम्पदाको निर्माण आगामी २ बर्षमा सक्नेगरि टेण्डर अघि बढिसकेको छ । त्यस्तै, चीन सरकारले नुवाकोटको साततले दरबार, रंग महल, गारद घर, तलेजु मन्दिर र दरबार परिसरका अन्य सम्पदासहित हनुमान ढोका दरबारका ९ तले दरबार र चार वटा बुर्जा बनाइदिने भनेको छ । सो सम्बन्धी सम्झौतामा हस्तक्षर समेत भैसकेको छ । अमेरिकन एम्बेसडर फण्डले ७ लाख अमेरिकी डलर खर्चेर हनुमान ढोकाको गद्धी बैठक बनाउने तयारी थालेको छ । विभागले ‘जस्ताको त्यस्तै दुरुस्तै, बलियो प्रशस्तै’ भन्ने नारा सहित सम्पदाहरुको पुर्ननिर्माण अघि बढाएको महानिर्देशक दाहालले बताए । भूकम्पले ढलेका सम्पदाहरुको ६० देखि ९० प्रतिशतसम्म समान पुनः प्रयोग गर्न सकिने अनुमान गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
२७ अर्ब बजेटको भार नबोक्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले शिक्षा नियमावलीमा सहमति दिएन
काठमाडौं, २९ मंसिर । शिक्षा मन्त्रालयले तयार पारेको शैक्षिक नियमावलीलाई अर्थमन्त्रालयले बजेट अभावको कारण देखाउँदै स्विकृत गर्न नसक्ने जनाएको छ । नियमावली स्विकृत गर्दा राज्यलाई चालु बजेटमा २७ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त भार पर्ने भन्दै अर्थले शिक्षा नियमावली कार्यान्वयनमा लान स्विकृत दिन नसक्ने जनाएको हो । राष्ट्रपतिबाट शिक्षा ऐन प्रमाणिकरण भएको पाँच महिना वितिसक्दा पनि नियमावलीले पूर्णता पाउन सकेको छैन । नियमावली कार्यान्वयनका लागि शिक्षा मन्त्रालयले झण्डै २७ अर्ब रुपैंयाँ बजेट विनियोजन गर्न अर्थमन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाएको थियो । अर्थले ठूलो मात्रामा आर्थिक भार पर्ने देखेपछि नियमावलीमा सहमति दिन नसक्ने स्पष्ट पारेको छ । शिक्षा क्षेत्रको सुधारको लागि अनिवार्य मानिएको नियमावलीलाई अर्थको सहयोग नहुँदा कार्यान्वयनमा जान अप्ठ्यारो परिरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतको दावी छ । स्रोतका अनुसार यतिखेर अर्थले बजेटको कारण देखाए पनि भित्रिरुपमा निजी क्षेत्रका विद्यालय तथा कलेज संचालक र शैक्षिक परामर्श व्यवसायीहरुले नियमावलीमा सहमति नदिन दवाव दिएका कारण अप्ठ्यारो परिरहेको छ । अर्थले सहमति नदिनु नै शिक्षा नियमावली लागू गर्ने विषयमा सहयोग नगर्नु रहेको शिक्षा मन्त्रालयलको बुझाई छ । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले बजेटलाई आधार मानेर व्ययभार बढ्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयले नियमावलीलाई पास गर्न ढिलाई गरेको गुनासो गरे । उनले भने–‘नयाँ परिवेषमा संरचनागत परिवर्तन गर्न नियमावली ल्याउन लागिएको हो । यसको कार्यान्वयमा जान ठूलै बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले अर्थले बजेट दिन सकिंदैन भन्नु नियमावलीको विरोध गरिहेकाहरुलाई फाइदा पुग्नु हो ।’ चालु आर्थिक वर्षका लागि शिक्षा मन्त्रालयलाई एक खर्ब तीन अर्ब रुपैंयाँ छुट्याइएपनि त्यसले मात्र ऐनमा भएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न नसक्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । शिक्षा मन्त्रालयले सहमतीका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको नियमावलीको मस्यौदामा विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाले विरोध गर्दै अझै संसोधनको माग गरिरहेकै छन् ।
पूरक बजेटका लागि स्रोत छैनः अर्थसचिव, पूरक बजेटको पछि नलाग्नुः विकास समिति
काठमाडौं, २३ मंसिर । अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले पूरक बजेटका लागि सरकारसँग स्रोतको अभाव रहेको स्पष्ट पारेका छन् । व्यवस्थापिका संसदको विकास समिति बैठकमा अर्थ सचिव सुवेदीले पूरक बजेटको सम्भावना भएपनि त्यसका लागि स्रोतको अभाव रहेको स्पष्ट पारेका हुन् । राजश्व संकलन, आन्तरिक ऋण तथा वैदेशिक सहायताको सिलिङ सिमित भएकाले पूरक बजेट ल्याउन अहिले स्रोतको चरम अभाव रहेको उनले बताएका हुन् । विकास समितिको बैठकमा सचिव सुवेदीले भने–‘पूरक बजेट आउने सम्भावना भएपनि त्यसका लागि स्रोत चाहिन्छ । पूरक बजेट भनेर मात्रै हुन्न त्यसका लागि ठुलो स्रोत आवश्यक पर्छ जुन हामीसँग अहिले छैन, राजश्वको सिलिङ निश्चित हुन्छ, आन्तरिक स्रोतको सिलिङ निश्चित हुन्छ र वैदेशिक सहायताको सिलिङ निश्चित हुन्छ ।’ उनले चालु आर्थिक बर्षको मंसिर २० गतेसम्ममा जम्मा ६ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको जानकारी समेत दिएका थिए । पूरक बजेटको पछि नलाग्नुः समिति एमाले सांसद रबिन्द्र अधिकारी सभापति रहेको विकास समितिले पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा नलाग्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले निर्देशनमा भनेको छ–‘आर्थिक वर्ष सुरु भएको ५ महिना बित्दा समेत कूल विकास बजेटको करिव ६ प्रतिशत मात्र खर्च भैरहेको सन्दर्भमा मुलुकलाई पुरक बजेटको भन्दा यही बजेटमा व्यवस्था गरिएको पुँजीगत खर्चको गतिशीलता सहित शीघ्र कार्यान्वयनको बढी आवश्यकता देखिन्छ ।’ समितिले चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यसम्मा ९० प्रतिशत भन्दा बढि पुँजीगत खर्च गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकपछि सरकारलाई निर्देशन दिँदै समितिले भनेको छ–यस आर्थिक वर्षमा विकास खर्चलाई ९० प्रतिशतमा पुर्याउन नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्दछ ।’ समितिले विकास बजेट खर्चको सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन समेत प्रभावकारी नदेखिएकोले खर्चलाई प्राथमिकिकरण गरी उत्पादनशील एवं पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता वृद्धि गर्न पनि भनेको छ । समितिले वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । काम रोक्ने कर्मचारीलाई कारवाही गर बिनाकारण काम रोकी पुँजीगत खर्च नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही गरि १५ दिन भित्र त्यसको विवरण समितिमा पेश गर्न पनि निर्देशनमा भनिएको छ । पुँजीगत खर्च बढाउन सरकारले चासो नदेखाएको भन्दै समिति सभापति रबिन्द्र अधिकारीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । समितिमा सांसदहरुले पनि पुँजीगत खर्च नबढ्नुमा कर्मचारीतन्त्र दोषी रहेको आरोप लगाएका थिए ।
योजना साइकल पुरा भएका आयोजनालाई मात्र बजेट
काठमाडौं, १७ मंसिर । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का देखिविकास आयोजनाहरु छनोट गर्दा आयोजनाको सर्वेक्षण, ड्रईङ, डिजाईन तथा लागत इस्टिमेटलगायत सम्पूर्ण योजना प्रक्रिया पुरा भएका आयोजनाहरुलाई मात्र बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ । आयोजन साइकल पुरा नगरेका आयोजनालाई आगामी आवदेखि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट समावेश नगर्ने सुझावसँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तथा कार्यक्रम तयार पार्न स्थानीय निकायलाई मार्गनिर्देश गरेको हो । यसअघि स्थानीय निकायबाट कागजी योजना बढी आउने र आयोजना सम्पन्न गर्ने समयसम्म शुरुपनि नहुने अभ्यासलाई निरुत्साहित गर्न आयोगले आगामी आवको बजेटका लागि यस्तो मार्गदर्शन पठाएको हो । अबदेखि आयोजना छनोट गर्दा उत्पादनशील रोजगारी वृद्धि, गिरबी न्यूनीकरण, वातावरण संरक्षण, विपद् तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरण,समावेशी विकासमा सहयोग पु¥याउने गरी गर्नु पर्ने छ । बजेट विनियोजन गर्दा भूगोल २०, गरिबी निवारण तथा मानव विकास सूचाङ्कको लागि ३२ दशमलव ५, जनसंख्याको लागि ४० र सेवा प्रवाह लागत ७ दशमलव ५ प्रतिशतलाई आधार मानी सन्तुलिन कायम गरिएको कार्यक्रम मात्र बजेटमा समावेश गरिने छ । बजेट विनियोजन गर्दा नयाँ घोषणा गरिएका नगरपािलकाहरुको भौतिक तथा अन्य पूवार्धार विकासलाई प्रथामिकतामा राख्न आयोगले मार्ग निर्देश गरेको आयोग सदस्य डा. सुनिलबाबु श्रेष्ठले बताए । जग्गा उपलब्ध नभइ भवन निमार्ण सम्बन्धी कार्यक्रम नबनाउँन पनि आयोगको सुल्झाएको छ । सम्पन्न भईसकेका भौतिक संरचनाहरुको दीगोपनालाई ध्यान दिई निरन्तर सञ्चालन हुन सक्ने अवस्थामा राख्नको लागि आवश्यक मर्मत सम्भार बजेटको व्यवस्था गर्ने पनि आयोगले निर्देश गरेको छ । चालु खर्च सकेसम्म नियन्त्रण गरी राजनीतिक प्रकृतिका आयोजनाहरुलाई बजेट नछुट्याउ आयोगले भनेको छ । स्थानीय निकायको अगुवाईमा हुने सहभािगतामूलक समावेशी वार्षिक योजना प्रक्रिया (चौध तहको योजना प्रक्रिया) बाट माग भै आउने आयोजना मध्ये जिल्लास्तरमा सम्बोधन गर्न नसकिने आयोजनाहरुलाई केन्द्रीयस्तरमा समावेश गर्नुपर्ने भएमा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत त्यस्ता मागहरुको व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ । आयोजना तर्जुमा गर्दा आफ्नो क्षेत्रको विकास निमार्ण एवम् सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित विषयगत कार्यालयहरुले अन्य सरकारी निकाय, स्थानीय निकाय, निजी क्षेत्र र नागरिक समाजसँग अन्तरक्रिया एवम् समन्वय गरी सूचना एकिकृत गराई सहभागितामूलक बनाउनु पर्नेछ । विपद् जोखिम न्यूनिकरणसम्बन्धी योजना छनोट गर्दा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग समन्वय हुने गरी उक्त समितिले प्राथमिकिकरण गरेका कार्यक्रमलाई समावेश गर्ने गरी कार्यक्रम तय गरिनुपर्नेे छ । क्रमागत आयोजना÷कार्यक्रमहरु भौतिक तथा वित्तीय प्रगतिको आधारमा छिटो सम्पन्न हुने गरी प्रस्ताव पेश गर्नु पर्ने, लामो समयदेखि वार्षिक विकास कार्यक्रममा समावेश भएका तर सम्पन्न हुन नसकेका कार्यक्रम /आयोजनहरुको औचित्य हेरी आवश्यक देखिएमा मात्र कार्यक्रम समावेश गर्ने आयोगको निर्देशन छ । बजेट कार्यान्वय गर्दा जिल्ला पुगेका स्रोतलाई न्यायोचित रुपमा जनता समक्ष पु¥याउन जिल्ला स्थित सरकारी तथा गैर सरकारी निकायमा लगानी हुने कार्यक्रम तथा आयोजनलाई स्रोतको कमी हुन दिनु हुँदैन भने दोहोरो बजेट व्यवस्थापन नगर्न पनि आयोगले सुझाव दिएको छ । हाल विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायबाट हुने विकासे कार्यक्रममा दोहोरो बजेट विनियोजन हुँदै आएको छ । स्थानीय निकायबाट सञ्चालन गरिने पूर्वाधार विकास सडक, खानेपानी, विद्युत्, प्रकोप नियन्त्रणका कार्यक्रम तथा आयोजनको अनिवार्य रुपमा सम्भाव्यता अध्ययन गरिएको हुनुपर्ने र सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा श्रममूलक तथा वातावरण मैत्री प्रविधि प्रयोग गर्दा सोही अनुसारको लागत अनुमान गरिनु पर्ने छ ।
तीन साताभित्र १ खर्बको पूरक बजेट ल्याउने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय, यस्ता छन् नयाँ कार्यक्रम
काठमाडौं, १६ मंसिर । अर्थ मन्त्रालयले राजनीतिक सहमतिका अाधारमा अबको दुई/तीन साताभित्र पूरक बजेट ल्याउने बताएको छ । भूकम्प पीडितलाई दिने अनुदानमा गरिएको वृद्धि र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गरेको सम्बोधनका विकासे कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान १ खर्ब रुपैयाँको पूरक बजेट ल्याउन पहल भईरहेको अर्थ मन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए । ‘अर्थ मन्त्रालयको काम नै बजेट बनाउने हो,’ उनले भने ‘सहमति भए अबको १५/२० दिनभित्र पुरक बजेट आउँछ ।’ चालू आर्थिक वर्ष २०७३/५४ मा लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व संकलन भएका र प्रधानमन्त्रीका कार्यक्रमलाई पनि कार्यान्वयनमा लैजान थप बजेट आवश्यक पर्ने भएकोले पुरक बजेट ल्याउने तयारी मन्त्रालयले गरेको हो । चालू आवको ४ महिनामा सरकारले १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व राजस्व संकलन गरेको छ । सङ्कलित राजस्व लक्ष्यको तुलनामा १२ अर्बले बढी हो । गत वर्ष पहिलो चौमासमा नाकाबन्दी तथा भूकम्पको प्रभावले अर्थतन्त्र डामाडोल भएपछि सरकारले ९२ अर्ब रुपैयाँमा राजस्व संकलन गर्न सकेको थियो । ‘राजस्वको आडमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संसदमा गरेको सम्बोधनको सेरोफेरोमा रहेर बजेट ल्याउने तयारी गरिएको हो,’ उनले भने ‘फेरि राजनीतिक नयाँ मोडमा प्रवेश गरेको छ, मिलेसम्म जतिसक्दो पुरक बजेट ल्याउने र आगामी आवको बजेटका लागि सबै मन्त्रालयले पत्राचार गर्ने तयारीमा मन्त्रालयले तयारी गरिरहेको छ ।’ प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण नवनिर्माणलाई विशेष जोड दिइएको छ । आठ बुँदामा समेटिएको उक्त क्रियाकलापमा निजी घर तथा आवास पुनर्निर्माण अनुदान वितरण कार्यलाई दिइने तिव्रतादेखि पुननिर्माणमा ढिला सुस्ती गर्नेलाई कारवाही र समय अगावै काम सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कृत समेत गरिने कार्ययोजना बनेको छ । सम्भवतः नेपालमा यो नयाँ अभ्यास हुनसक्छ । यदि सरकारले यसैगरी अन्य आयोजनामा यस्तै रणनीति लिएमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनाहरु समयमै सम्पन्न हुन टेवा मिल्ने थियो । यस्ता छन् प्रधानमन्त्रीले १ खर्ब खर्च गर्ने कार्यक्रम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयः कालोबजारी नियन्त्रण गर्न आवश्यक कानुन, संस्थागत र प्रक्रियगत सुधार गने । सातै प्रदेशमा उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रक्रिया शुरु गर्ने । बजार अनुगमन कार्यलाई नियमित र प्रभावकारी बनाउने । प्रत्येक गाविस तथा नगरपालिकाका वडा कार्यालयहरुमा चाडपर्व लक्षित सहुलियत मूल्यका पसलहरु सञ्चालन गर्ने । सात वटा प्रदेशमा पेट्रोलयम पदार्थ भण्डार गृहहरु निर्माण गर्ने । रक्सोल–अमलेखगञ्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यलाई दु्रत्तर बनाउने र राष्ट्रिय आपूर्ति कम्पनी गठन गर्ने । सरकारी र निजी क्षेत्रको सम्लग्नमा आवश्यक वस्तु मौज्दात राखी सुपथ मूल्यमा दुर्गम क्षेत्रमा समेत आपूर्ति व्यवस्था मिलाउने । भौतिक योजना तथा यातायात मन्त्रालयः यातायात क्षेत्रको सिण्डिकेट अन्त्य गर्ने । सडक सुरक्षा सम्बन्धी एकिकृत कानुन निर्माण गर्ने । काठमाडौं उपत्यका लगायतका अन्य प्रमुख शहरमा नगरपालिका मार्फत ठूला सार्वजनिक यातायात संचालन गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा भाँडाका ट्याक्सीहरुमा कम्प्युटर विल अनिवार्य गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा दुई वटा रुटमा एकिकृत सार्वजनिक परिवहन शुरु गर्ने । काठमाडौं उपत्यकामा सार्वजनिक यातायातको लागि छुट्टै लेनको व्यवस्था गर्ने । हुलाकी राजमार्गका पहिलो चरणको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने । महेन्न्द्रनगरबाट चाँदनी–दोधारा जोड्न महाकालि नदीमा ४ लनेको पुल निर्माण कार्य शुरु गर्ने । कृषि विकास मन्त्रालयः कृषि उपजको उत्पादन,भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणमा जोड दिने । जनता पेन्सन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न पेन्सन कोष खडा गर्ने । कृषि विमा प्रिमियम अनुदानलाई पशुपन्छी,माछा र मौरीपालनमा विस्तार गर्ने । चक्लाबन्दी खेती प्रणालीलाई प्रोत्साहन गर्न अुनदानको व्यवस्था गर्ने । कृषि सूचना सेवाको लागि मोबाइल याप्स संचालनमा ल्याउने । प्रमुख शहरहरुमा सामुहिक सुपथ किसान बजार संचालनमा गर्ने । प्रमुख कृषि उपचहरुको न्यूनतम समर्थत मूल्य तोक्ने र सो मूल्यमा नेपाल खाद्य संस्थान र नेशनल टेडिङले भण्डारण व्यवस्था मिलाउने । उत्पादक र उपभोक्तालाई विचौलियाको मारबाट मुक्त गर्न कृषि उत्पादनलाई सहकारी संस्थाले मात्र खरिद विक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने । सिंचाइ मन्त्रालयः राष्ट्रिय गोरवका सिक्टा, रानिजमरा, कुलेरिया र बबई सिंचाइ आयोजनलाई थप साधन उपलब्ध गराइ निर्माण कार्यलाई तिव्रता दिने । ऊर्जा मन्त्रालयः लोडसेडिङ न्यूनिकरण गर्ने । प्रत्येक प्रदेशमा एक÷एक ओटा सोलार प्लान्ट स्थापना गरी १ सय ५० मेगावाट विद्युत प्रणाली थप गर्ने । नलसिङ्गगाढा, माथिल्लो अरण र दुधकोशकिो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न बजेटको व्यवस्था गर्ने । बुढीगण्डकीको जग्गा अधिग्रहण र वातावरणिय अध्ययनको लागि थप बजेट उपलब्ध गराउने । प्रुसारण हाइवेको काम शुरु गर्ने । विद्युत आयोजनाको अनुमति पत्र दिने व्यवस्थामा सरलीकरण गर्ने । जतनाको लगानीमा जतनाको लागि विद्युत अभियानमा १ हजार २ सय मेगावाटका ३ वटा आयोजना विकास गर्ने । उक्त आयोजनामा लक्षित समुदायलाई निश्चित प्रतिशत शेयर दिने व्यवस्था मिलाउने । गरीबी निवारण मन्त्रालयः ‘गरीवका लागि सरकार अभियान ’ अन्तर्गत स्थानीयस्तरमा सार्वजनिक निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने । प्रत्येक प्रदेशका विपन्न वर्गलाई चिकित्साशास्त्रमा १०, इन्जिनियरिङमा २०, कृषिमा २०, विज्ञानमा २०, जिज्ञान प्रविधिमा ४० जनालाई छात्रवृत्ति दिने । व्यवस्थापनमा ४०, वनविज्ञानमा ५, कानुनामा १०, मानविकी र शिक्षा एक सय जनालाई छात्रवृत्ति दिने । २५ जिल्लामा गरिव पहिचान प्रमाणपत्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने । युवा रोजगार कार्यक्रमलाई ७५ जिल्लामा विस्तार गर्ने । गरिब लक्षित जडिबुटी तथा आयआर्जन कार्यक्रम विस्तार गर्ने । प्रत्येक जिल्ला गरिबका लागि ‘प्रधानमन्त्री आवास योजना’ शुरु गर्ने । सहरी विकासः काठमाडौं उपत्यका एकिकृत सुधारको लागि प्रधानमन्धी उपत्यका सुधार कार्ययोजना लागू गर्ने । सितापाइला नौविसे सुरुङमार्ग योजना निर्माण कार्य शुरु गर्ने । वाहिरी चक्रपथ निर्माण कार्य शुरु गर्ने । काठमाडौं उपत्यकाका सबै कालोपत्रे सडकलाई खाल्डाखुल्डी मुक्त बनाउने । मेचम्ची खानेपानी आयोजना समयमै सम्पन्न गर्ने । बागमती नदीलाई ढलमुक्त बनाउने । बबरमहलतमा बहुतले प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने । काठमाडौ उपत्यकाका विभिन्न २० स्थानका किसान सुपथ मूल्य बजार संचालन गर्ने । उपत्यका भित्र एउटा स्याटलाइट सिटी निर्माण गर्ने । रुपन्देही पाल्पामा सुरुङ मार्ग निर्माण शुरु गर्ने । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने । रसुवागढी–काठमार्डौ राजमार्ग तथा रसुवा-गल्छी-पोखरा-लुम्बिनी रेलमार्गको सम्भाव्यताको काम तत्काल शुरु गर्ने । निर्माणाधिन मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आवश्यक बजेट विनियोजन गर्ने । वृहत्त लुम्बिनी विकास गुरु योजना कार्यान्वयन गर्ने । नमुनाको लागि एक सय वटा स्माटृ भिलेज स्थापना गर्ने । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको कार्यान्वयन द्रुतरुपमा अगाडी बढाउने । स्रोतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय
लागतको एक तिहाइ रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था नहुँदा पेस्कीमा रोक, असर: विकास बजेट फ्रिज
काठमाडौं १६, मंसिर । उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिन रोक लागेपछि स्थानीयस्तरका विकास निर्माण आयोजना कार्यान्वयनमा बाधा पुगेको छ । स्थानीय निकाय स्रोत परिचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि–२०६९ ले स्थानीय निकायले सञ्चालन गर्ने विकास निर्माणका साना आयोजना कार्यान्वयन गर्न बनाइने उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप प्रदान गरिने रकमलाई निरुत्साहित गरिने उल्लेख गरेको छ । यसअघि भने उपभोक्ता समितिलाई आयोजनाको कुल लागतको एक तिहाइ रकम पेस्कीस्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप रकम उपलब्ध नगर्ने व्यवस्थाले उपत्यकाभित्र विनियोजित विकासको मोटो रकम फ्रिज भएको सम्बन्धित जिल्ला विकास समितिले जनाएका छन् । कार्यविधिले ६० लाख रुपियाँसम्मका योजना उपभोक्ताबाट नै गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ तर उपभोक्ता समितिलाई पेस्कीस्वरूप रकम उपलब्ध नगराउँदा अहिले विकासका योजनामा उपभोक्ता समिति बन्न नसकी रकम फ्रिज हुने गरेको हो । काठमाडौँ जिल्ला विकास समितिका वरिष्ठ आन्तरिक लेखापरीक्षण अधिकारी गोपाल पोखरेल उपभोक्ता समितिलाई पेस्की नदिने व्यवस्था भएपछि उपत्यकामा सञ्चालित अधिकांश साना तर महत्वपुर्ण आयोजनाका उपभोक्ता समिति बन्न नसकेर फ्रिज हुने गरेको बताए । उनका अनुसार उपभोक्ता समितिद्वारा आयोजना सञ्चालन गर्ने कानुनी प्रक्रिया झन्झटिलो भएको, २० देखि २५ प्रतिशत रकम बराबरको उपभोक्ताले श्रमदान गर्नुपर्ने, स्थानीयवासीबाट २० लाख रुपियाँको योजना माग हुँदा पाँच लाख रुपियाँ जतिमात्रै विनियोजन हुने गरेको, कतिपय स्थानीयलाई विकास आयोजनाबारे जानकारी नहुने र सानो योजना सम्पन्न गर्न पनि न्यूनतम तीन महिना लाग्ने गरेको लगायतका प्रक्रियागत समस्याले गर्दा झनै उपभोक्ता समिति बन्न नसकेको हो । उपत्यकाका तीन जिल्लाको गत आर्थिक वर्षको बजेट योजना अनुसार काठमाडौँमा नौ करोड ९५ लाख ८० हजार रुपियाँ, ललितपुरमा १३ करोड ४९ लाख ५२ हजार र भक्तपुरमा तीन करोड ३० लाख ५३ हजार रुपियाँ बराबरको योजनाका उपभोक्ता समिति बन्न नसकी रकम फ्रिज भएको उक्त जिल्ला विकास समितिले जनाएको छ । गोरखापत्र दैनिकबाट ।
‘उपयुक्त नीति नहुँदा बजेट कार्यान्वयन भएन, हतारिएर बजेट खर्च गर्दा मुलुकको विकास सुस्ताएको’
काठमाडौं, ९ मंसिर । उपयुक्त नीति र प्रणालीको अभावका कारण हरेक वर्ष प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले बताएका छन् । आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारिएर बजेट खर्च गर्ने परिपाटीले समग्र मुलुकको विकास सुस्ताएको उनीहरुको भनाई थियो । मिडिया इन्टरनेसनलले काठमाडौँमा आयोजित ‘बजेट कार्यान्वयनको अवस्था र पुँजीगत खर्च’ विषयक एक दिने अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले सांसदहरुको भागबण्डाका आधारमा बिना तयारी बजेट विनियोजन गरिने प्रवित्तिले प्रभावकारी रुपमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएका हुन् । कार्यक्रममा पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय भन्दा बढी अन्य मन्त्रालयहरुको कमजोरी रहेको औँल्याए । उनले भने, –‘अर्थ मन्त्रालयले त बजेट छुट्याउने मात्रै हो उर्जा, स्थानीय विकास, शिक्षालगायतका मन्त्रालयले खर्च नगर्ने प्रवित्तिले बजेट कार्यान्वयनमा समस्या आएको हो ।’ स्थायी सरकार, कमजोर नीति र प्रणालीको अभावमा पनि हरेक वर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था निराशाजनक भएको उनको भनाई थियो । ‘गएका २५ बर्षमा २३ वटा सरकार परिवर्तन भए,’ डा. महतले प्रतिप्रश्न गरे, ‘शान्ति प्रक्रियापछि मात्रै पनि ८/९ वटा सरकार परिवर्तन भइसकेका छन् । यसरी सरकार र कर्मचारी फेरबदल भईरहेपछि कसरी हुन्छ प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन ?’ कार्यक्रममा बोल्दै पूर्व अर्थमन्त्री भरत मोहन अधिकारीले बजेट कार्यान्वयनका लागि विधि र प्रक्रियाको आवश्यक तयारी नगरी बजेट बिनियोजन गर्ने प्रवित्तिले समस्या भएको बताए । उनले भने –‘बजेट कार्यान्वयमा बर्षेनी समस्या आउँछ तर के कारणले बजेट कार्यान्वयन भईरहेको छैन र के गर्दा हुन्छ भन्ने बिषयमा कसैले ध्यान नदिँदा पनि हरेक वर्ष एउटै समस्या दोहोरिएको हो । समयमा बजेट कार्यान्वयन नहुँदा हरेक वर्ष बजेट फ्रिज हुनुका साथै बिदेशबाट आएका सहयोग पनि धेरै फिर्ता जाने गरेको उनको भनाई थियो । बजेट कार्यान्वयन नहुनुमा राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष दिँदै पूर्व अर्थमन्त्री अधिकारीले भने– ‘चाहे जुनसुकै पार्टीको नेतृत्व होस् बजेट कार्यान्वयनमा जिम्मेवार बन्नुपर्छ ।’ कार्यक्रममा बोल्दै अर्का वक्ता पुर्वअर्थमन्त्री बर्षमान पुन ‘अनन्त’ ले विगतका बर्षहरुभन्दा यस बर्ष बजेट कार्यान्वयनको अवस्था अझै निराशाजनक भएको जिकिर गरेका छन् । ‘यो वर्षको बजेट कार्यान्वयनकोे अवस्था विगतको भन्दा निकै कमजोर हो ।’ उनले भने– ‘अस्थीर राजनीतिक अवस्थाका कारण बजेट कार्यान्वयन कमजोर भयो ।’ सांसदहरुको भागबण्डाको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी गलत भएको औँल्याउँदै उनले भने– ‘सांसदहरुले भने अनुसार १० करोडका दरले बजेट उनीहरुको क्षेत्रलाई पारिन्छ तर त्यो रकम कुन शिर्षकको लागि खर्च गरिन्छ भन्नेबारे कुनै अध्ययन वा तयारी गरिँदैन ।’ कार्यक्रममा मिडिया इन्टरनेसनलका अध्यक्ष माधव निर्दोषले राजनीतिक दलकै कमजोरीका कारण मुलुक आर्थिक रुपमा झन् कमजोर हुँदै गएको टिप्पणी गरे । ‘भागबण्डाको राजनीतिक प्रणालीको विकास भएको छ ।’ उनले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको चौमासिक सकिदासम्म जम्मा १५ प्रतिशत पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन जुन दूर्भाग्यपूर्ण छ ।’
फास्ट ट्रयाक योजनामा वर्षेनी २५ अर्ब बजेट अावश्यक
म अर्थमन्त्री हुँदा सेना लगाएर फास्ट ट्रयाक बनाउन खोजेको थिएँ । सम्बन्धित मन्त्रालयले सेनालाई दिन चाहिरहेको थिएन् । ठुलो प्रेसर दिएर सेनालाई ट्रयाक खोल्न दिएका थियौं । सेनाले ७६ किलोमिटर ट्रयाक सहजै खोलीदियो । तर त्यसपछि टेण्डर र अरु निर्माणको काम अघि बढ्न सकेन् । त्यति बेला नै मैले बर्षमा खर्च नहुने २४/२५ अर्बको पुँजीगत बजेटको रकम प्रयोग गरेर फास्ट ट्रयाक बनाउन खोजेको थिएँ । बचत भएको त्यस्तो पुँजीगत बजेट तीन चार बर्षसम्म निरन्तर हालिदिने हो भने फास्ट ट्रयाक सहजै निर्माण गर्न सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक बनाउन कुनै दाताको मुख ताक्नु पर्दैन, सहयोग कुर्नु पनि पर्दैन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २ सय अर्ब रुपैंयाँ पुँजीगत बजेट खर्च नभएको रिपोर्ट दिएको थियो । एकातिर नेपालको पैसा खर्च नभएर बसेको छ, अर्काेतिर विकासका लागि पैसा छैन भनिएको छ । यस्तो पनि हुन्छ ? नयाँ अर्थमन्त्री आउनुभएको छ, उहाँले चार बर्षको प्रयोग नभएको पुँजीगत खर्च फास्ट ट्रयाकमा हाल्ने निर्णय गर्ने हो भने फास्ट ट्रयाक सजिलै बन्छ । म ग्यारेण्टीका साथ भन्न सक्छु, यो बर्ष बिनियोजन गरिएको पुँजीगत खर्चको एक खर्ब ५० अर्ब रुपैंयाँ खर्च नहुने निश्चित छ । यो भन्दा बढि नै खर्च नहुने अवस्था देख्छु म त । हरेक बर्ष २५ अर्ब रुपैंयाँ यसरी छुट्याउने हो भने फास्ट ट्रयाक बनाउन कुनै असहतजता छैन् । यसको टेण्डर लगायतका प्राबिधिक कामको जिम्मा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई दिन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक र निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थललाई जोड्नु आवश्यक छैन् । यी दुई आयोजना एक अर्कामा अन्तरसम्बन्धित छन तर पनि यीनलाई एकै अघि बढाउनु पर्छ भन्ने छैन् । हामीले यी दुबै आयोजनालाई आफ्नै पैसाले एकै पटकमा बनाउन सक्दैनौं । सुरुमा फास्ट ट्रयाकको निर्माण अघि बढाउन सकिन्छ । फास्ट ट्रयाक मात्रै बन्ने हो भने काठमाडौंबाट बिरगञ्ज डेढ घण्टामा पुग्न सकिन्छ । यसले हाम्रो कस्ट अफ डुइङ बिजनेश स्वात्तै घट्छ । आज १० घण्टा लगाएर बिरगञ्जसम्मको ढुवानी गर्नु परेको छ, त्यो डेढ घण्टामा छोटियो भने हाम्रो बिजनेश प्रतिष्पर्धी हुन्छ । अनि मात्रै हाम्रो देशको आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । हाम्रा व्यवसायीले पनि विदेशी व्यवसायीसँग प्रतिष्पर्धा गर्नुपर्छ । लागत बढ्ने वित्तिकै हामी अरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्दैनौं । फास्न ट्रयाकको निर्माणले हाम्रा व्यवसायीको प्रतिष्पर्धी क्षमता अभिवृद्धि हुन्छ जुन कुरा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि सबै भन्दा महत्वपुर्ण सन्दर्भ हुन आउँछ । जहाँसम्म निजगढ अन्तराष्ट्रिय बिमानस्थलको सवाल छ, त्यसलाई पनि तुरुन्तै अघि बढाउनु आवश्यक छ । ल्याण्ड मार्क वल्र्ड वाइड नामक कोरियन कम्पनीसँगको किस्सा समाप्त गरेर अघि बढ्नुपर्छ । उसले बनाएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनको रिपोर्टका लागि ३५ लाख अमेरिकी डलरको दिनुपर्छ र आफ्नै ढंगले निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । ३५ लाख अमेरिकी डलरको झगडामा बसेर ३५ बर्ष ढिलो गर्ने हो भने ३५ लाख डलर होइन ३५ अर्ब डलर नोक्सानी हुन्छ मुलुकको । ३५ लाख डलर भनेको ठुलो रकम होइन् । यसलाई समयमा बनाउन सकिएन भने मुलुक व्यहोर्ने नोक्सानीको हिसाब किताब गर्नै मुस्किल छ । विगतमा कुनै कारणले गलत निर्णय भएको रहेछ भने पनि इतिहासले सरापेको कालखण्ड सम्झेर अघि बढ्नुपर्छ । एलएमडब्ल्युलाई ३५ लाख डलर दिएर बिमानस्थल निर्माण अघि बढाउनुपर्छ । म त भन्छु, समयमा काम नगर्नु र ढिलो गर्नु भनेको ठुलो नोक्सानी व्यहोर्नु हो । छोटो समयमा निर्माण गर्ने कुराले आफैं मुनाफा दिन्छ । चार बर्षमा फास्ट ट्रयाक वा निजगढ बिमानस्थल बन्नु र २४ बर्षमा बन्नुले निकै ठुलो अर्थ राख्छ । हामीले सधैं कम पैसामा टेण्डर र विकास निर्माणका काम अघि बढाउने कुरामा जोड दिँदै आएका छौं । कम समयमा काम गर्ने कुरामा हामीले खासै ध्यान दिएका छैनौं । कम समयमा काम गर्नु भनेको कम पैसामा गर्नु भन्दा पनि महत्वपुर्ण कुरा हो । मुद्रास्फिति र समयलाई जोड्ने हो भने कम समयमा काम गर्ने कुराले जुन रिजल्ट दिन्छ, त्यो कम रकममा काम गर्ने भन्दा पनि निकै बढि हुन्छ । (पूर्व अर्थमन्त्री पाण्डेले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ र विकास समितिको संयुक्त बैठकमा व्यक्त गरेको धारणा)
कालीगण्डकी करिडोरमा व्यावसायिक भेडापालनका लागि ७० लाख रुपैयाँ बजेट
म्याग्दी, २१ कात्तिक । कालीगण्डकी करिडोरका भेडाबाख्रा पालक कृषकलाई यस आर्थिक वर्ष ७० लाख रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ । व्यावसायिक भेडापालन कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले कृषकलाई सघाउन सो बजेट उपलब्ध गराएको हो । भेडा पालन पेशालाई थप व्यावसायिक बनाई जिल्लालाई ऊन र मासुमा आत्मनिर्भर गराउने उद्देश्यले पशु उत्पादन निर्देशनालय र केन्द्रीय भेडाबाख्रा प्रवद्र्धन कार्यालयमार्फत सो बजेट उपलब्ध गराइएको हो । जिल्लाका भेडापालक कृषकलाई लक्षित गरी पहिलो पटक आएको उक्त कार्यक्रमलाई कालीगण्डकी करिडोर भेडापालक स्रोत विकास समितिमार्फत परिचालन गर्न लागिएको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयका पशु विकास अधिकृत नरबहादुर बानियाँले बताए । उनका अनुसार जिल्लाका भेडापालक कृषकलाई तीन करिडोरमा विभाजन गरी पहिलो वर्ष उत्तरी १० गाविसका कृषकमाझ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ । कार्यक्रमबाट भगवती, बेगखोला, दोबा, दाना, भुरुङतातोपानी, नारच्याङ, शिख, घार, हिस्तान र राम्चे गाविसका भेडापालक कृषक लाभान्वित हुने अधिकृत बानियाँले जानकारी दिए । “यस क्षेत्रमा ५० कृषक भेडापालनमा सम्लग्न छन्, उनीहरुसंग हाल आठ हजार ३८१ वटा भेडा छन्, कृषकलाई पत्यक्ष राहत पुग्ने गरी भेडापालनलाई थप व्यवस्थित र व्यावसायिक बनाउने गरी कार्यक्रम परिचालन हुन्छ, उनले भने ।” घुम्ती गोठ, टहरा निर्माण, पोखरी निर्माण, ऊन सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र स्थापना, राडी पाखी माड्ने मेसिन सहयोगजस्ता विषय कार्यक्रममा समेटिएको छ । त्यसैगरी भेडाको गोठ मर्मत, भेडाको तौल लिने डिजिटल उपकरण सहयोग, ऊन काट्ने चर्खा वितरण, परजीवी नियन्त्रणका लागि ट्याङ्की निर्माणलगायतको सहयोग पनि गरिने पशुसेवा कार्यालयका प्राविधिक डिल्लीराम रेग्मीले जानकारी दिए । उनका अनुसार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन समूह गठन, स्रोत केन्द्र निर्माण, स्थलगत अनुगमन, कार्ययोजना निर्माण, अन्तक्र्रिया, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम र आहारा विकासका कार्यक्रमसमेत समावेश गरिएको छ । “यो पहिलो चरणको कार्यक्रम हो, यसलाई केही वर्षसम्म निरन्तरता दिने सम्भावना छ, कृषक क्रियाशील भए भेडापालनका लागि यसले ठूलो सहयोग पुग्छ”, प्राविधिक रेग्मीले बताए । जिल्लामा कालीगण्डकी करिडोरबाहेक राहुघाट र म्याग्दीखोला करिडोर अन्तर्गत १२ गाविसमा समेत भेडापालन हुने गरेको छ । ती करिडोरमा समेत आगामी वर्षका लागि कार्यक्रम माग गरिएको छ । जिल्लाभित्र हाल करिब २०० कृषक भेडापालनमा आबद्ध छन् भने करिब २८ हजारको हाराहारीमा भेडा रहेको जिल्ला पशुसेवा कार्यालयले जनाएको छ । रासस
पुननिर्माणका लागि २० अर्ब ८१ करोड रुपैंयाँ बजेट स्विकृत
काठमाडौं, १० कात्तिक । अर्थमन्त्रालयले भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि २० अर्ब ८१ करोड रुपैंयाँ बजेट स्विकृत गरेको छ । बुधबार बसेको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकमा अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले सो मात्रामा बजेटको अख्तियारी दिइएको जानकारी गराएका हुन् । अर्थसचिव सुवेदीले पुननिर्माणका लागि बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका थिए । बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विगतमा अनुदान रकम वितरणका लागि समय तोकेर सञ्चालन गरिएको ४५ दिने अभियान सफल भएको बताएका थिए । उनले भूकम्प प्रभावित थप १७ जिल्लाको सर्भेक्षण, प्राथमिक विद्यालय भवन निर्माण, पुरातात्विक महत्वका सम्पदाहरुको पुनर्निर्माणको कामलाई द्रुतगतिमा अघि बढाउन निर्देशन पनि दिए । प्राधिकरणका उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष भीम रावलले पुनर्निर्माणको कामलाई सामान्य अवस्थामा जसरी नलिन र पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना ऐनको भावना र मर्म अनुरुप थप स्रोत साधन परिचालन गरी युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले आगामी दिनमा पनि समयसीमा तोकी कार्यतालिका अनुसार पुनर्निर्माणका कामहरु अघि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए । उनले पुननिर्माणको काममा खटिने कर्मचारीहरुलाई प्रोत्साहन र सुबिधा थपिनु पर्नेमा जोड दिए । १७ जील्लामा प्रारम्भिक सर्वेक्षणको काम अघि बढेको जानकारी ज्ञवालीले गराएका थिए । बैठकमा मुख्य सचिव डा. सोमलाल सुवेदीले पुनर्निर्माणको कार्यमा खटिने कर्मचारीहरुलाई कार्यसम्पदान करार गरी उपलब्ध स्रोत साधन अनुरुप अतिरिक्त सुविधा दिने व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए । प्राधिकरण निर्देशक समितिको बैठकले बिहिबार ३ बजे पुनः बस्ने गरि स्थगित भएको प्रवक्ता रामप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।