काठमाडौं । २८ अर्बको पुर्ननिर्माण कोष एक महिना भित्रै सञ्चालनमा ल्याउन विकास समितिले निर्देशन दिएको छ । बुधबार बसेको विकास समितिले बैठकले राष्ट्रिय पुननिर्माण कोष एक महिना भित्रै सञ्चालनमा ल्याएर पुननिर्माणको गति बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । सरकारले गत आवमा खर्च नभएको २८ अर्ब बजेट पुननिर्माण कोषमा राखेको थियो । तर त्यसको कार्यबिधी नबन्दा अझै काम अघि बढ्न सकेको छैन् । प्राधिकरणले बजेटका लागि चिठ्ठ बोकेर अर्थ मन्त्रालय धाउनु परेको गुनासो गरिरहेको थियो । प्रधानमन्त्री नेतृत्वको निर्देशक समितिमा एक महिना अघि मात्रै पुननिर्माण कोष सञ्चालन कार्यबिधीबारे छलफल भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले वित्तिय अनुशासन भित्रै रहेर कोषमा रहेको रकम खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था सहितको कार्यबिधीका पक्षमा अडान लिईरहेको प्राधिकरणका सह प्रवक्ता भिष्म कुमार भुषालले विकासन्युजलाई जानकारी दिए । प्राधिकरणले पनि वित्तिय अनुशासन भित्रै रहेर कोषको रकम खर्च गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेको पनि उनले जानकारी दिए । कोष सञ्चालनका लागि प्रारम्भिक मस्यौदा तयार भैसकेको पनि उनले जानकारी दिए । अर्थ मन्त्रालय र प्राधिकरणबिच कुरा मिलेको खण्डमा एक महिना अघि नै कोष सञ्चालनमा ल्याउन सकिने जानकारी पनि दिए । कोष सञ्चालनमा आएमा आगामी आवको बजेट समेत सिधै कोषमा जम्मा हुनेछ । त्यसले पुननिर्माणका कामलाई अघि बढाउन सहजता थपिने प्राधिरणले दावी गर्दै आएको छ । हाल प्राधिकरणले पुननिर्माणका लागि गर्ने काममा बजेटको सुनिश्चितता र बजेटको अख्तियार लिन अर्थ मन्त्रालय धाउनु परिरहेको छ ।

काठमाडौं । रेल विभागले सिमरादेखि लालबन्दीसम्मको ८३ किलोमिटर रेल मार्ग निर्माणका लागि साढे सात अर्ब बजेट मागेको छ । विभागले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत मेची–माहाकाली रेल मार्गको सो खण्ड निर्माणका लागि भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालय मार्फत सो रकम माग गरेको हो । ‘विभागले सिमरादेखि लालबन्दीसम्मको ८३ किलोमिटरमा रेल मार्ग निर्माणका लागि आगामी आवमा साढे ७ अर्ब बजेट माग गरेका छौं’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले विकासन्युजसँग भने । उनका अनुसार सिमरादेखि लालबन्दीसम्मको ८३ किलोमिटर क्षेत्रमा रेल मार्ग निर्माणको काम आगामी आर्थिक बर्षबाटै सुरु हुनेछ । हाल विभागले बर्दिबासदेखि लालबन्दीसम्मको २५ किलोमिटर खण्डमा रेल मार्गको सिभिल इञ्जिनियरिङको काम गरिरहेको छ । आगामी बर्ष सिमरादेखि लालबन्दीसम्मको ८३ किलोमिटर खण्डमा रेल मार्ग निर्माणको काम आरम्भ भएपछि मेची महाकाली रेल मार्गको १०८ किलोमिटरको काम अघि बढ्नेछ । सो खण्डको काम सम्पन्न गरेपछि पाइलट प्रोजेक्टका रुपमा रेल गुडाइनेछ ।‘१०८ किलोमिटरको सिभिल इञ्जिनियरिङको काम सम्पन्न गरेपछि लिक बिछ्याउने काम अघि बढ्छ र त्यसपछि डिब्बा राखेर रेल गुडाउने हो’, उपाध्यायले भने । विभागले हाल सो खण्डमा जग्गा एकिन तथा कित्ता काँटछाँटको काम गरिरहेको छ । यसरी निर्माण गरिने रेलमार्गमा प्रति घण्टा २०० किलोमिटरको स्पिड क्षमता रहनेछ । मेची देखि महाकालीसम्म रेलमार्गको दुरी ९४५ किलोमिटर रहेको छ ।

काठमाडौं । कृषि क्षेत्रमा दातृ सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रमहरूको रकमगत आकार सरकारकै कृषि बजेटबराबर भए पनि प्रभावकारिताबारे अध्ययन नै नभएको पाइएको छ । दातृ निकाय आफैंले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमबारे केही अध्ययन गरे पनि सरकारले यस्ता आयोजनाको बृहत लेखाजोखा नै नराखेको हो । सोही कारण दाताले कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्नेवित्तिकै त्यसको प्रगति नै अलमलमा पर्ने गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रालयका लागि २७ अर्ब ४३ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । कृषि विकास मन्त्रालय मातहत २७ अर्ब ६५ करोड रकम बराबरका वैदेशिक सहायताका मुख्य १० परियोजना सञ्चालनमा छन् । यद्यपि, यो रकम एकै वर्षको कार्यक्रमको भने हैन । यीमध्ये अधिकांश परियोजना पाँच वर्षयताका छन् भने परियोजना अवधि अधिकतम आव ०७६/७७ सम्मका छन् । परियोजनामा सबैभन्दा धेरै लगानी विश्व बैंकको छ । विश्व बैंकको चार वटा परियोजनाको कुल बजेट मात्र ९ करोड ६७ लाख ५० हजार डलर (करीव १० अर्ब रुपैया) रहेको छ । दोस्रो ठूलो लगानी गर्नेमा अन्तर्राष्ट्रिय कृषि विकास कोष (आइफाड)को ७ करोड ९ लाख डलरको दुई परियोजनामा सञ्चालनमा छन् । जीएएफएपीको ५ करोड ७५ लाख डलर र एसडीसीको २ करोड ८० लाख डलर बराबरको परियोजना चलिरहेका छन् । एसियाली विकासको दुई परियोजनामा ३ करोड ३८ लाख डलर कुल बजेट छ । हाल ७५ वटै जिल्लामा संचालित व्यावसायिक कृषि तथा व्यापार आयोजना सन् २००९ देखि तत्कालीन समयमा २५ जिल्लामा सुरु गरिएको थियो । अतिरिक्त लगानीसहित ८ करोड १८ लाख ५० हजार डलरको यो परियोजना जुन २०१८ मा सकिँदैछ । कृषिमा दाताको बजेट दाता कुल लागत               (डलर) विश्व वैंक                      ९६.७५ मिलियन (९ करोड ६७ लाख ५० हजार) एडीवी                           ३८ मिलियन (३ करोड ८० लाख डलर) आइफाड                        ६०.९ मिलियन (६ करोड ९ लाख डलर) जीएएफएसपी               ५७.५ मिलियन (५ कोड ७५ लाख डलर) एसडीसी                        २.८ मिलियन (२८ लाख डलर) स्रोतः कृषि विकास मन्त्रालय कारोबार दैनिकबाट ।

काठमाडौं । भक्तपुरको प्रसिद्ध बिस्केट जात्राका लागि बजेट कम भएको भन्दै थप रकम माग गरिएको छ । गुठी संस्थान भक्तपुर शाखा कार्यालयले ५५ लाख रुपैयाँ खर्च माग गरेको हो । विगतको खर्चले रकमी, पुजारी, नाइके असन्तुष्ट रहेको र जात्रा नजिक आउँदा पनि कामै नगरिदिने समस्या भएकोले यो पल्ट थप रकम माग गरिएको हो । गुठी संस्थान भक्तपुर शाखाका जात्रापर्व हेर्ने कर्मचारी छत्रप्रसाद पौडेलका अनुसार जात्रामा कुदाइने भैरवनाथ र भद्रकालीको रथका सिकर्मीलाइ रथको मर्मत गर्न खटाइ सकिएको छ भने गुठियार रकमीलाई पनि जात्राबारे अवगत गराइएको छ । बिस्केट जात्राका जग्गा छुट गुठी अन्तर्गत मोहीले नै कमाइ खाने भई गुठीलाई आयस्ता नआउने हुँदा खर्च अपुग भएको शाखाले संस्थान केन्द्रीय कार्यालयलाई अवगत गराएको छ ।

लमजुङ । पर्याप्त बजेट नहुँदा लमजुङका सिँचाइ योजना प्रभावित भएका छन् । जिल्लामा २०० भन्दा बढी योजनाका लागि कृषकबाट निवेदन आए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा काम हुन नसकेको सिँचाइ डिभिजन कार्यालय लमजुङले जनाएको छ । चालु आवमा ४१ वटा मात्रै सिँचाइ योजना सञ्चालनमा रहेको डिभिजन प्रमुख वंशीहरि कोइरालाले बताए । “जिल्लाका विभिन्न स्थानबाट २०० भन्दा बढी योजनाको लागि निवेदन परेको छ” डिभिजन प्रमुख कोइरालाले भने “निवेदन आए पनि बजेट नभएर चौथाइ योजनामा मात्रै काम गर्न सकेका छौँ ।” उनले ४१ वटा योजनाका लागि मात्र बजेट स्वीकृत भई आएको बताए । उनले योजना सञ्चालनका लागि सुरुमा साढे पाँच करोड रुपैयाँ मात्रै आएको र पछि साढे छ करोड रुपैयाँ बजेट थप भएको बताए । जिल्लामा सञ्चालित ठूला सिँचाइ योजनामध्ये भोर्लेटार सिँचाइ योजना ( तीन करोड रुपैयाँ), करापुटार सिँचाई योजना (तीन करोड रुपैयाँ) र राइनासटार सिँचाई योजना (साढे तीन करोड रुपैयाँ) मा काम सुरु भइसकेको छ । रम्घाटार सिँचाइ योजना भने एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा चैत महिनाभित्रमा सम्झौता हुने तयारीमा छ । यसैगरी घेर्मुको एक करोड १० लाख रुपैयाँमा निर्माण भइरहेको चामेखोला सिँचाइ योजना काम ५० प्रतिशत सकिएको छ । घनपोखराको मुग्रेखोला सिँचाइ योजना १७ लाख रुपैयाँमा निर्माण थालिएको छ । यस्तै नया प्रविधिमा १३ वटा सिँचाइ योजना रहेका छन् भने ११ वटा सिँचाइ योजना मर्मतसम्भारका लागि ५९ लाख रुपैयाँ बजेट आएको छ । जिल्लामा अझै पनि नौवटा योजना सर्भे गर्न बाँकी रहेको कार्यालय प्रमुख कोइरालाले बताए । उनले विभागमा बजेट माग गरे पनि बजेट नआएका कारण काम रोकिएको बताए । योजना छनोट गर्दा योजना नीति नियम, निर्देशिका अनुसार र लगानीअनुसार जनतालाई फाइदा पुग्ने खालको योजनालाई ध्यान दिने भएकाले पनि किसानको मागअनुसारको योजना नआएको डिभिजन प्रमुख कोइरालाको भनाइ छ । उनले मर्मतसम्भारका योजना आर्थिक वर्षभित्रै सक्ने र नयाँ प्रविधिका योजना क्रमागत हुने बताए । कार्यालयले आगामी आवका लागि १६ करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरेको जनाएको छ । रासस

चालू आर्थिक दोस्रो चौमाससम्म जम्मा २१.७४ प्रतिशत अर्थात ६७ अर्ब ८२ करोडमात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । सामान्य समय रहेकोे यस वर्ष सरकारले शतप्रतिशत पुँजीगत खर्च गर्न जेठ १५ मै बजेट ल्यायो । तर, पनि बजेट खर्च भने उस्तै गर्यो । बजेट खच नहुने देखिएपछि सरकारले बजेट अंकनै संशोधन गरे पनि चालु आर्थिक वर्षमा ८९.२२ प्रतिशतसम्म खर्च हुने अनुमान गरेको छ । पछिल्लो संशोधित बजेट पनि खर्चं गर्न नसक्ने देखिएपछि जथाभावी चुनावी स्वार्थसँग गासिएका कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्न थालेको हो ।  अन्य वर्षमा जब आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमास आउँछ तब मन्त्रालयमा बजेट माग्नेको घुइचो लाग्ने गरेकोले यस वर्ष चुनावी कार्यक्रम सहित बजेट माग बढी आएकाले अर्थले खर्च नहुने अर्थात नभएका आयोजनाको रकम काटेर झण्डै चार अर्ब रकम गैर बजेटरीमा विनियोजन गरिसकेको छ । कार्यकर्ता रिझाउनका लागि पनि एक टोलबाट अर्को टोल जोड्ने, पार्टीगत रुपले खोलिएका संघ संस्थामा समेत बजेट विनियोजन गर्न थालिएको छ, ठूला आयोजनको बजेट काटेर । खर्च गर्न नसकेका राष्ट्रिय गौरव तथा राष्ट्रिय महत्वका आयोजना वर्षौदेखि निर्माण थालनी समेत हुन सकेको छैन भने यस्ता आयोजनाको रकम कटौती गरेर अन्य खुद्रे तथा टुक्रे आयोजनामा बजेट खर्च गर्नु त्यति उपयुक्त नदेखिएपनि अर्थ मन्त्रालयले भने त्यसै गरिरहेको छ । सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा खर्च गर्न सजिलो होस भन्नका लागि रणनीतिक योजना अनुसार बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, ती शीर्षकको खर्चमा पनि खासै हुन भने सकेको छैन । पछिल्लो सरकारी तथ्याङ अनुसार उतपादन बृद्धिमा जम्मा १८ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ भने पूर्वाधार निर्माणमा २० प्रतिशत, सामाजिक विकासको लागि २७ प्रतिशत खर्च भएको छ । त्यस्तै सुशासन प्रवद्र्धनका लागि १५ प्रतिशत, अन्तरसम्बन्धित विकासको लागि करिब २० प्रतिशत र साधारण प्रशासनको लागि ३९ प्रतिशत गरी जम्मा कुल बजेटमा ३८.१५ अर्थात ४ खर्ब १ अर्बमात्र खर्च भएको छ । सरकारले चालु आवको लागि १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल बजेटमध्ये ५८.८४ प्रतिशत साधारण, २९.७४ प्रतिशत पुँजीगत र ११ दशमलव ४२ प्रतिशत वित्तीय व्यस्था खर्च हो । समग्र खर्चको अवस्थालाई प्रतिशतको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी साधारण खर्च भएको देखिन्छ भने सबैभन्दा कम पुँजीगत खर्च भएको छ । रकमका आधारमा हेर्दा भने वित्तीय व्यवस्थातर्फको खर्च सबैभन्दा कम ३८ अर्ब ९१ करोडमात्र खर्च भएको देखिन्छ । बजेटका अन्य शीर्षकमा भएको खर्चलाई खासै चासो राख्ने हाम्रो अभ्यास छैन । तर, पुँजीगत खर्च भने सबैको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र चिन्ताको विषय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिए पनि आठ महिनामा जम्मा ६७ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । सरकारले समयमै बजेट खर्च गर्न डेढ महिना अघि बजेट ल्याएको, साउन १ मै बजेट अख्तियारी पठाएको, कार्तिक र मंसिर दुबै महिनामा विकासे मन्त्रालयका सचिव तथा योजना महाशाखा प्रमुखसँग छलफल गरी आयोजनामा रहेका व्यधानहरूलाई हटाएपनि सोचे जस्तो खर्च बढ्न भने नसकेको अर्थ मन्त्रालयले भनाइ छ । तथ्याङले त्यो देखाए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने दोस्रो चौमाससम्म कम्तीमा पनि करिब ४० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको हुनुपर्ने अनुमान गरेको छ । ‘हामीले खर्च बढाउन विभिन्न माध्यमबाट प्रयास गरिरहेका छौ,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले भने ‘अहिले भएको खर्च पनि अर्थको अनुगमन र मूल्यांकनको प्रतिफल हो ।’ विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनसमेत नबनेका योजनामा रकम विनियोजन हुनु, आयोजना ढिला स्वीकृत हुनु, ठेक्का पट्टाको काम ढिला लाग्नु, ठेकेदाररूले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्नुलगायतका विविध कारणले बजेट खर्च हुन नसकेको हो ।

काठमाडौं । सरकारले काठमाडौं–निजगढ फास्ट ट्रयाक आयोजनाबाट ७ अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ रकमान्तर गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले फास्ट ट्रयाकमा विनियोजित १० अर्ब रुपैंयाँमध्ये २ अर्ब ५० करोड मात्रै खर्च हुने देखिएकाले बाँकी बजेट रकमान्तरको तयारी गरेका हुन् । ‘फास्ट ट्रयाकलाई दिइएको १० अर्ब मध्ये २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि खर्च हुन सक्दैन, बाँकी रकम अन्य कुनै आयोजनामा रकमान्तर गर्नु पर्ने अवस्था आएको छ, त्यसको तयारी भैरहेको छ’, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मिन बहादुर श्रेष्ठले भने । अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले पनि फास्ट ट्रयाकको साढे ७ अर्ब खर्च नहुने पक्का भैसकेकाले खर्च गर्न सक्ने आयोजनालाई दिन उपयुक्त हुने बताए ।‘जसले जे कुरा गरेपनि फास्ट ट्रयाकको साढे ७ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने सम्भावना छैन, फ्रिज गराएर राख्नु भन्दा अरु आयोजनामा पठाउँदा उपयुक्त हुन्छ’, सुवेदीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा भने । उनले फास्ट ट्रयाकमा विनियोजन गरिएको रकम अन्तै रकमान्तर गर्न लागिएको भन्दै रोइकराई गर्नुको अर्थ नरहेको पनि स्पष्ट पारे । निर्माणको मोडालिटी समेत तयार नभएको फास्ट ट्रयाक आयोजनामा हचुवाका भरमा धेरै बजेट विनियोजन गरिएको आरोप पनि लगाए ।‘हामीले भर्खर आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार पारेका छौं, कसरी बनाउने भन्ने समेत निश्चित नभएको आयोजनामा त्यति ठुलो रकम छुट्याउनु नै गलत थियो’, अर्थ सचिव सुवेदीले भने । योजना आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठले पनि फास्ट ट्रयाकका लागि विनियोजन गरिएको बजेट रकमान्तर हुनुपर्ने बताए । ‘त्यति ठुलो रकम फ्रिज गराउनु हुन्न, राम्रो काम भैरहेका अन्य आयोजनामा सार्नु पर्छ’, श्रेष्ठले भने । चालु आवमा ३११ अर्बको पूँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको थियो । अहिले ३०० अर्ब रुपैंयाँ भन्दा बढि रकम बजेट भन्दा बाहिरबाट माग आईरहेको अर्थमन्त्री कृष्ण बहादुर महराले बताउँदै आएका छन् । उनले निजगढ विमानस्थलको बजेट समेत एक रुपैंयाँ पनि खर्च हुने अवस्थामा नरहेको बताउँदै रकमान्तर गर्नुपर्ने बताउँदै आएका छन् । निजगढ विमानस्थलका लागि सरकारले एक अर्ब ५० करोड रुपैंयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

शान्तराज सुवेदी, अर्थ सचिव अर्थ मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयन र रकमान्तरका सवालमा नियम कानुन मिचेको छैन । १० खर्ब ४८ अर्बको बजेट सिमा भन्दा माथी गएर रकमान्तर गरेका पनि छैनौं । मैले अर्थ सचिव भएर वित्तिय अनुशासन पूर्णरुपले पालना गरेको छु । वित्तिय अनुशासन उल्लंघन नगर्ने प्रतिवद्धता पनि व्यक्त गर्दछु । सचिवले रकमान्तर रोक्न किन सकेन भने माननिय सांसदज्यूहरुले चासो राख्नु असाध्यै राम्रो हो । म रकमान्तर रोक्ने अभियानमै छु । तै पनि मैले केहि गल्ति गरेको भए हृदय देखि नै माफी माग्न पनि चाहान्छु । तर मैले गल्ति गरे जस्तो त लाग्दैन मलाई । हामीले फलानोको घर देखि तिलानोको घरसम्म जाने बाटो बनाउन यति पैसा रकमान्तर गर्ने भनेर लेख्दैनौं । लाइन मिनिष्ट्री हुँदै राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत स्विकृत गरेको कार्यक्रममा रकमान्तर गरेका हौं । हामीले बजेट सुनिश्चिता र निकासाका दुई वटा मोडालिटी बनाएका छौं । केहि रकम स्थानिय विकास मन्त्रालयबाट निकासा भएको छ । र केहि सुनिश्चितता गरेका छौं । त्यसमा पनि नियम पालना गरिएको छ । जिल्ला परिषदले स्विकृत गरेका योजनामा पैसा पठाएका हौं । अर्थ मन्त्रालय उदार भएर रकमान्तर गर्यो भन्ने पनि सुनियो । त्यसको पिँडा हामीलाई मात्रै थाहा छ । हामीले रकमान्तरका लागि आउने प्रस्तावमा सुरुमा हुन्न भन्ने जवाफ नै दिने हो । अन्तिममा मात्रै नदिई नहुने ठाँउमा पैसा पठाएका हौं । कानुन भन्दा बाहिर गएर दिएका छैनौं । उपयुक्त ठाउँमा मात्रै पैसा पठाएका हौं । सबै जसो मन्त्रालयमा केहि न केहि पैसा रकमान्तर गरेका छौं । नियम संगत ढंगले बजेट कार्यान्वयनमा अर्थ मन्त्रालय प्रतिवद्ध छ भन्न चाहान्छु । हामी दायित्वबाट विमुख भएका छैनौं । अहिलेको बजेटको संरचना र बजेट मागको अवस्थालाई हेर्दा हामी बजेट बाट दायाँबाया लाग्नै पर्ने अवस्था देखिन्छ । गत बर्षको बजेट २० प्रतिशत भन्दा बढि खर्च भएको छैन । ३११ खर्बको पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ । तर त्यो भन्दा बाहिरबाट ३०० अर्बको बजेट माग आएको छ । यो कस्तो बजेट हो ? बजेट के का लागि बनाइयो ? के योजना राखियो ? खर्च नै नहुने बजेट कस्तो बनाएको ? एकातिर विनियोजन गरिएको छ, तर माग अर्कैतिरबाट धेरै आईरहेको छ, कहाँनिर तालमेल मिलिरहेको छैन ? हामीले सोच्नै पर्ने भएको छ । एउटा सरकारले ल्याएको बजेट अर्काे सरकारले कार्यान्वयन गर्न सक्दैन भन्ने गरिएको छ । तर मलाई त्यस्तो लाग्दैन् । सरकार परिवर्तन हुँदा बजेटको २० प्रतिशतको प्राथमिकतामा मात्रै फरक पर्छ । ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म सबै राजनीतिक पार्टी र सरकारका कमन(साझा) बजेट हुन्छन । तर अहिलेको पुँजीगत बजेटलाई हेर्दा त्यस्तो अवस्था देखिन्न । यो बजेटको पुँजीगत रकम विनियोजन १०० प्रतिशत नै कार्यान्वयन नहुने जस्तो अवस्था देखिन्छ । आगामी दिनमा हामीले पुजीगत खर्चको बजेट तर्जुमा गर्दा राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौं । योजना तर्जुमा गर्दा त्यसको गहन अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । योजनाको विस्तृत विवरण, लागत, मुआब्जा लगायतका सबै कुराको राम्रो अध्ययन गरेर मात्रै बजेट विनियोजन गरिनु पर्ने देखिन्छ । योजनाको सम्पूर्ण तयारी गरेर बजेट विनियोजन गर्ने हो भने मात्रै कार्यान्वयन गर्न सकिने अवस्था छ । तर हामीले योजनाको नाम राखेर सिधै बजेट विनियोजन गर्दै आएका छौं । चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा योजनाको अध्ययन नै नगरि बजेट विनियोजन गरिएको छ जसले गर्दा खर्च भैरहेको छैन् । बजेट हुन्छ तर कार्यान्वयनमा लैजान सकिन्न । हामीले जति सुकै कुरा गरेपनि फास्ट ट्रयाकको बजेट कार्यान्वयन हुने अवस्था छैन् । त्यसमा २ अर्ब ५० करोड भन्दा बढि रकम यसपाली खर्च हुनै सक्दैन् । बाँकी रहेको ८ अर्ब के गर्ने ? म पनि अध्ययन समितिमै थिएँ, मोडालिटी समेत तय नभएको आयोजनामा १० अर्ब बजेट खर्च कसरी हुन्छ ?  भौतिक मन्त्रालय र फास्ट ट्रयाक आयोजनाले नै सबै पैसा खर्च गर्न सकिन्न भनिरहेको छ । अब त्यहाँको पैसा कहाँ लैजाने ? निजगढ विमानस्थलको एक पैसा पनि खर्च हुन सक्ने अवस्थामा छैन । त्यसको पैसा के गर्ने ? फ्रिज गर्ने की अरु आयोजनामा रकमान्तर गर्ने भन्ने बारे हामीले सोच्नु पर्ने अवस्था आइसकेको छ । तर चालु आवको बजेटमा यस्तै कार्यक्रममा धेरै रकम विनियोजन गरिएको छ, जुन कार्यान्वयन हुनै सक्दैनन् । त्यसकारण हामीले आगामी बर्षको बजेट बनाउँदा पुँजीगत रकम विनियोजन तथा योजना छनौटमा बिशेष ध्यान दिनुपर्ने देखेका छौं । यो बजेटमा ८ लाख रकम विनियोजन गरिएका सडकको संख्या २३ सय वटा छ । ४ लाख २० हजार रकम विनियोजन भएका १९०० आयोजना छन । यस्ता आयोजनाको कार्यान्वयन कसरी सम्भव हुन्छ ? (अर्थ सचिव सुवेदीले व्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिमा व्यक्त गरेको विचार)

बेइजिङ । चीनको रक्षा बजेटमा सन् २०१७ का लागि करिब सात प्रतिशतले वृद्धि हुने भएको छ । सो समाचार चिनियाँ सरकारी निकायले सोमबार सार्वजनिक गरेका छन् । चीनको सन् २०१६ को रक्षासम्बन्धी वास्तविक बजेटमा सन् २०१७ को बजेटमा वृद्धि हुने कुरा यसअघि नै सार्वजनिक गरिएको थियो । सो सार्वजनिक तथ्यबमोजिम यहाँको सरकारले रक्षा बजेटमा वृद्धि गर्ने जनाएको छ । सो जानकारीअनुसार यस वर्षको रक्षा बजेटमा कम्तीमा पनि सात प्रतिशतले वृद्धि हुने निश्चित भएको जनाइएको हो । सो बजेट सन् २०१७ का लागि करिब एक खर्ब चार अर्ब चिनियाँ युआन हुने पनि चिनियाँ सरकारले सार्वजनिक गरेको छ । चिनियाँ अर्थ मन्त्रालयले सोमबार सो जानकारी दिएको चिनियाँ समाचार समिति, सिन्ह्वाले जनाएको छ । सो मन्त्रालयले विभिन्न शीर्षकमा सन् २०१७ का लागि पनि बजेट सार्वजनिक गरेको छ । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको केन्द्रीय बैठक सुरु भएको छ । यसै समयमा चीनको रक्षा बजेटका बारेमा चर्चा भएकोले अर्थ मन्त्रालयले सो बजेट सार्वजनिक गरेको हो । रासस÷सिन्ह्वा

काठमाडाैं । अागामी अार्थिक वर्षकाे सरकारी बजेट वर्तमान सरकारले नै ल्याउने भएकाे छ ।  उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले आर्थिक २०७४/७५ को बजेट वर्तमान सरकारले ल्याउने बताउँदै  सङ्घीय संरचनालाई सम्बोधन गरेर वजेट बनाउन मन्त्रालयहरूलार्इ निर्देशन दिएका छन् । आगामी आवको बजेट विनियोजनाका विषयमा आज अर्थ मन्त्रालयमा भएको विभिन्न मन्त्रालयका सचिवसँगको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले मुलुक सङ्घीयता कार्यान्वनको चरणमा रहेकाले बजेट पनि सोही अनुसार तयार गरिने बताएका हुन् । अर्थ मन्त्री महराले भने, “निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ, स्थानीय निकाय पनि सरकारले तोकेको छ, यो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट स्थानीय निकायसँग जोडएर आउँछ, यो सङ्घीता कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरण हुनेछ ।” आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा नयाँपन दिने उल्लेख गर्दै उनले विगतमा जस्तो मनोगत रुपमा कार्यान्वन नै नहुने बजेट बनाउने भन्दा पनि वास्तविकतामा आधारित बजेट ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । उनले भने,“विगतमा पुँजीगत खर्च भएन, त्यसले आर्थिक क्रियाकलापलाई अगाडि बढाउन सकेन, नयाँ योजनाका लागि बाटो खुलेन, अब त्यस्तो बजेट ल्याउन हुन्न ।” उनले स्थानीय स्रोत साधन परिचालन नभएसम्म समाजबाद उन्मुख कार्यक्रम हुन नसक्ने भन्दै आगामी दिनमा जनताले अनुभूति हुने गरी कार्यक्रम बनाउने बताए । आगामी आर्थिक वर्षमा संविधानले तोकेअनुसार बजेट जारी भएपछि योजना बनाउने कार्य अन्त्य हुने उल्लेख गर्दै अर्थ मन्त्री महराले भने, “आगामी आवदेखि जेट १५ पछि योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालय धाउन बन्द गर्नुहोस् ।” उनले निर्वाचन हुँदैन भन्ने कुनै आशंका नगर्न पनि सचिवलाई सुझाव दिए । बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले परम्परागत रुपमा ल्याइने कार्यक्रमको ढाँचामा परिवर्तन गर्न निर्देशन दिँदै सहकार्य गरेर आवश्यकतालाई ध्यान दिएर योजना अगाडि बढाउनपर्नेमा जोड दिए । हचुवाका भरमा योजना र बजेट बनाउने भन्दा पनि कार्यान्वनको आधार तय गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले अब बन्ने योजनाले स्थानीय तहलाई ध्यान दिनुपर्छ बताए । कार्यक्रममा अर्थ सचिव डा शान्तराज सुवेदीले बजेटको कार्यान्वनमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । राष्ट्रिय योजना आयोगले रु ११ खर्बको बजेट सीमामा रहेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन अर्थ मन्त्रालयलाई सुझाएको छ ।

काठमाडौं । निर्वाचन आचार संहिता लागु भएपछि पनि विकासे कार्यक्रमको बजेट निकाशा नरोकिने भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को वार्षिक विकासे कार्यक्रम ‘रेड बुक’ मा समावेश भएका आयोजनहरू अगाडि बढाउन नरोक्न गरी आचार संहिता लागु गर्न लागिएको निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनालीले बताए । विकासे कार्यक्रमको बजेट  रोक्दा आयोजना निर्माण कार्य ढिला हुन गई यसको असर  दीर्घकालसम्म पर्ने भएकाले विकास निर्माणको गति नरोक्न यस्तो व्यवस्था सहितको आचार संहिताको व्यवस्था गर्न लागिएको हो । निर्वाचन आचार संहिता जारी गर्ने तयारी भएको केन्द्रबाट कार्यक्रम स्वीकृत भइसकेका त्यस्ता आयोजनाहरू स्थानीय निकायको निर्वाचनमा असर नपर्ने भएकाले ती कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउन दिने गरी आचार संहिता आउन लागेको हो । ‘रेड बुक’मा समावेश भएका आयोजनाको बजेट रोक्दा पुँजीगत खर्चनै रोकिने र विकास निर्माणको काम ठप्प हुने भएकाले त्यस्ता आयोजनालाई आचार संहिताले नवाध्ने तयारी भएको हो । तर, आयोगले गाउँपालिका र नगरपालिकाका कार्यक्रमलाई भने कठाइ गर्ने छ । निर्वाचन आयोगले बुधबारदेखि लागु हुने गरी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि आचार संहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ । निर्वाचन मिति घोषण भइसकेपछि स्थानीय निर्वाचनलाई प्रभाव पर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम समावेश गर्न मिल्दैन । स्वीकृत अर्थात रेड बुकमा समावेश भएका कार्यक्रमहरूलाई रोक्ने गरी भने आचार सहिता नआउने आयोगले स्पष्ट पारेको छ । निर्वाचन आयोग स्थानीय निकायको कर्मचारीको सरुवा बढुवा तथा नयाँ भर्ना स्थानीय निकायमा हुने विकास निर्माणको काममा भने थप बजेट दिन मिल्दैन । नयाँ कार्यक्रम बजेटमा समावेश नभएका विषयलाई भने निर्वाचन नभएसम्मका लागि अख्तियारी दिन रोक लाग्ने छ । निर्वाचन आयोगले आचार संहिता लगाएर थप बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्न रोक्छ भन्ने डरले विकासे कार्यक्रम भएका मन्त्रालयहरूले धमाधम अर्थ मन्त्रालयबाट थप बजेट स्वीकृत र कार्यक्रम समावेश गराउने कार्यलाई सोमबारसम्म पनि निरन्तरता दिएका छ । हिजो विदाको दिन परेपनि अर्थ मन्त्रालय तथा अन्य विकासे बजेट थप बजेट स्वीकृत गराउने कार्य गरेका थिए । आचार संहिता कस्तो आउँछ भन्ने थाहा नभएको अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताए । ‘विकास निर्माणको गति नरोकियोस् भन्नका लागि रेड बुकमा समावेश भएका आयोजनाहरूलाई थप बजेट स्वीकृत गरिएको हो । आचार संहिताले कस्तो व्यवस्था गर्छ र यसबाट आउन सक्ने समस्या समाधानको लागि हामीले सडक, सिंचाईँ र खानेपानीका आयोजनाहरुलाई स्रोत सुनिश्चित गर्ने कार्यलाई तिव्रता दिएका छौ । यस्ता आयोजनालाई फागुन दुई सातामै अर्बौ रुपैयाँ थप बजेट स्वीकृत भई सकेको छ । स्थानीय निर्वाचनका लागि समेत प्रभावित पार्ने किसिमबाट बजेट माग आएको छ । यस्ता कार्यक्रममा भने बजेट दिन मिल्दैन । सरकारले आचार संहिता लगाउन आलटाल गरिरहेका कारण आयोगलाई समस्या परेको छ । निर्वाचन घोषणा भएको दिन नै आचार सहिता लगाउने पर्नेमा निर्वाच हुन करिब डेढ महिना बाँकी रहँदा समेत लगाउन सकेको छैन । सरकारले बजेटको प्राथमिकतामा परेका आयोजनामा रकम अभाव हुन नदिन चैत देखि रकम खर्च गर्न नसकेका आयोजनाहरूको बजेट स्थानान्तरण गरेर भएपछि पुँजीगत खर्च बढाउने तयारी गरेको छ ।

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को पहिलो ६ महिनामा अत्यधिक थप बजेट माग भएको छ । बजेट आएपछि नयाँ सरकार बनेको हुनाले उनीहरूको महत्वअनुसारको कार्यक्रमहरूका लागि थप बजेट माग आएको उपप्रधान तथा अर्थ मन्त्री कृष्णवहादुर महराले बताएका छन् । चालू आवको यस अवधिमा दुई खर्ब ७६ अर्ब ९० करोडको नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट माग भएको छ । सबैभन्दा बढी बजेटको माग ऊर्जा मन्त्रालयबाट भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयले नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको निश्चित रणनीति बनाएर अघि बढेकाले पनि बढी थप बजेट आवश्यक परेको हो । अघिल्ला वर्षहरूमा यो अवधिमा करिब ६४ अर्ब रुपैयाँको थप बजेट माग आएको थियो । यस अघिका वर्षहरूमा पनि थप बजेट माग आए पनि यति धेरै बजेटको माग भने नआएको अर्थ मन्त्रालयको उच्च स्रोतले जानकारी दिएको छ । बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखामा बजेट माग्नेको घुइँचो जस्तै हुन्छ । दिनहुँ नयाँ नयाँ फाइलहरू आउने गर्छन्, कतिलाई रिझाउनु उनले भने । ठूलो रकमको बजेट माग आएपनि दिन सक्ने अवस्था भने नरहेको उनले बताए । सरकारले अघिल्लो आवदेखि नै बजेट विनियोजन हुनका लागि एलएमबीएस प्रणालीमा जाने योजना बनाएपनि थप बजेट माग्ने र पछि बजेट पार्ने काम भने रोकिन सकेको छैन । पावरको भरमा नयाँ योजना बनाएर यसरी नै वर्षभरिनै बजेट माग्नेको चाप भने अर्थ मन्त्रालयमा भइरहन्छ । रातो कितावमा नपरेका आयोजनाका लागि यसरी बजेट माग आउनु भनेको बेथिति बढ्नु स्वयम् मन्त्रालयले नै बताएको छ । थप बजेट माग गर्ने ठूला मन्त्रालय तथा निकाय चालु आवको समीक्षा अवधिमा राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणबाट ७५ अर्बको बजेट माग आएको छ भने ऊर्जा मन्त्रालयबाट ५५ अर्ब, रक्षा मन्त्रालयबाट ५० अर्ब, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाट ५० अर्ब बजेट माग आएको छ । अर्बभन्दा थप बजेट माग गर्ने मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, सिंचाईँ मन्त्रालय, सहरी विकास रहेका छन् । सहकारी तथा गरीब निवारण मन्त्रालय र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पनि अर्बभन्दा बढी बजेट माग गरेका छन् । अन्य २२ मन्त्रालय तथा निकायले करोडका हाराहारीमा बजेट माग गरेका छन् भने केही मन्त्रालयबाट लाखसम्मको बजेट समेत माग भएको छ ।

काठमाडौं । अब अर्थ मन्त्रालयले बजेट पेस भएको भोलिपल्ट जेठ १६ गते नै बजेट खर्चको अख्तियारी पठाउने भएको छ । पुँजीगत खर्च बृद्धि गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट खर्च गर्ने अख्तियारी जेठ १६ गते दिन तयारी गरेको हो । यस आवदेखि नेपालको संविधान २०७२ मा लेखिए बमोजिम सरकारले जेठ १५ मै बजेट संसद्मा बजेट पेश गरेको छ । बजेटको भोलिपल्टै खर्च गर्ने अख्तियारी दिने सम्बन्धमा राष्ट्रिय योजना आयोग सहमत भएको गरिएको अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मुधकुमार मरासिनीले बताए । यस वर्षको बजेट गत जेठ १५ मै प्रस्तुत गरिए पनि खर्चको अख्तियारी साउन १ गतेमात्र पठाइएको थियो । ‘अख्तियारी ढिलो पठाउँदा चाँडो बजेट आउनुको फाइदा लिन सकिएन,’ उनले भने ‘त्यसैले बजेट कार्यान्वयन अघि बढाउने प्रक्रिया आगामी आवका लागि यसै वर्षनै हुनेछ । बजेट चाँडै पेस भए खर्च खुरुखुरु हुन्छ भन्ने ठानियो तर बजेट चाँडै पेस भए पनि अख्तियारी त पुरानै पक्रियाबाट गयो र खर्च बढ्न सकेन । चालु आवको फागुन ११ गतेसम्म कुल पुँजीगत खर्चको १८.२५ प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । चालु आवको यो अवधिसम्म खर्च त्यति सन्तोषजनक हुन नसकेपनि अबको दिनमा बढ्ने अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले बताएका छन् । चालु आवको अन्त्यसम्म ८४ प्रतिशत अर्थात २ खर्ब ६२ अर्ब ३ करोड खर्च हुने अनुमान सरकारले गरेको छ । सरकारले यस वर्षका लागि ३ खर्ब ११ अर्ब ९४ करोड पुँजीगत खर्चका लागि बजेट छुट्याएको छ । जति तागेता गर्दा पनि बजेट खर्च हुन नसकेपछि सरकारले विनियोजित बजेटनै संशोधन गरेरको छ । अघिल्ला वर्ष पनि ८० प्रतिशतकै हाराहारीमा खर्च हुने गरेको थियो । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नभएका योजनामा समेत बजेट विनियोजन हुँदा पुँजीगत शीर्षक खर्च बढ्न नसकेको हो । सरकारले पछिल्लो समय खर्च बढाउनका लागि चैतबाट खर्च गर्न नसकिएको आयोजनाको रकम खर्च नपुग भएका आयोजनामा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च बढाउने अभियानमा जुटेको छ ।

जुम्ला । यस वर्ष पनि कर्णालीको पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका लागि सरकारले यहाँस्थित कर्णाली क्षेत्र पर्यटन प्रवद्र्धन विकास समितिलाई सरकारले उपलब्ध गराएको रु चार करोड ६८ लाख बजेट दुरुपयोग भएको गुनासो बढेको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत बिनियोजित सो बजेट विगतका योजनाझैँ पुनःपदमार्ग, मन्दिर, धर्मशाला, विश्रामस्थल र भ्यू टावर निर्माणमै खर्च हुने गरी प्रस्ताव स्वीकृत गरिएको छ तर समिति स्थापनाको सात वर्षसम्म पर्यटकीय महत्व राख्ने दीर्घकालीन र नयाँ ठोस योजना भने त्यस्तो केही देखिँदैनन् । समितिले कर्णालीका पाँचवटै जिल्लामा सञ्चालन गर्ने योजना कनिका छराईको अवस्थामा छ । निर्माण गरिने पर्यटनका योजनाको कुनै उपलब्धि नदेखिएको यहाँस्थित क्षेत्रीय होटल सङ्घका अध्यक्ष दिलबहादुर महतको टिप्पणी छ । “राजनीतिक आस्थाका आधारमा योजना वितरण गरिन्छ, त्यो कार्यकर्ताको चित्त बुझाउनमा मात्र सीमित हुन्छ,” अध्यक्ष महत भन्छन्, “ उद्देश्यअनुरुप काम नहुँदा बजेट दुरुपयोग भएकाले अब जिम्मेवार पक्षले स्तरीय कार्यक्रम तय गर्नुपर्ने भएको छ । ” गैर सरकारी संस्था महासङ्घका जिल्लाअध्यक्ष दुर्गाप्रसाद पाण्डेले सम्बद्ध मन्त्रालयबाट यसरी करोडौँ रकम कर्णाली भित्रिदा पनि कार्यकर्ता पाल्नेबाहेक अरु केही नभएको बताउछन्। झाडु लगाएर बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठेर प्रतिफल निस्कने योजना निर्माणगरी अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । पर्यटन पूर्वाधार विस्तारका लागि आएको बजेट गलत ठाउँमा प्रयोग भएको स्थानीय पर्यटनविद् सरोज शाहीेको गुनासो छ । “ पर्यटन प्रवद्र्धनको नाममा मठमन्दिर बनाउने बाहेक अरु केही नभएकाले उद्देश्य राम्रो भए पनि समितिसँग पर्यटनको कुनै योजना छैन, बरु हामीसँग भएका पर्यटकीय सम्पदालाई सपार्ने नाउमा बिगार्ने र बजेट धुलोमा उडाउने काम भएको छ,” पर्यटनविद् शाही को भनाइ छ । पर्यटकीय योजना बन्न नसकेका कारण यो समस्या देखिएको समितिका कार्यकारी निर्देशक लक्ष्मीप्रसाद उपाध्याय बताउछन् । “ठोस योजना बन्नु पर्दछ र पर्यटकीय क्षेत्रमा गौरवका आयोजना निर्माण गरिनुपर्छ । यसका लागि यहाँका राजनीतिक दल, होटल तथा पर्यटन व्यवसायी, पत्रकार र अन्य सरोकारवालासँग छलफल गर्ने योजना बनाएको छु” निर्देशक उपाध्यायको भनाई छ । उनका अनुसार चालु आवमा जुम्लामा २४, कालीकोटमा १३, हुम्लामा ११, मुगुमा १३ र डोल्पामा १८ गरी जम्मा ७९ योजना स्वीकृत भएका र तिनको सम्झौता हुने काम अघि बढिरहेको छ । सञ्चालित ७२ योजनामा ४३ पदमार्ग र ३६ मन्दिर, धर्मशाला र भ्यू टावर निर्माणका छन् । प्राप्त रु चार करोड ६८ लाखमा रु २४ लाख चालुगत र बाँकी सबै पर्यटन पूर्वाधार विकासमा खर्च गरिने सो समितले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । खानेपानी तथा ढल निकास विभागले पुराना खानेपानी आयोजना मर्मत सम्भारका लागि ९५ करोड ३० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । विभागले ७५ जिल्लाका दुई हजार १७० योजना मर्मतका लागि उक्त रकम विनियोजन गरेको हो । विभागका उपसचिव अरुणकुमार सिम्खडाले खानेपानी सेवा नियमन तथा पुनःस्थापना कार्यक्रमअन्तर्गत पुराना खानेपानी आयोजनालाई मर्मत गर्नका लागि बजेट छुट्याएको जानकारी दिए । त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै दार्चुलामा २१५ योजना मर्मत सम्भार गर्न लागेको छ भने सबैभन्दा कम मनाङमा तीन योजना मर्मत सम्भार गर्न लागेको छ । यसका लागि दार्चुलामा तीन करोड ५२ लाख रुपैयाँ र मनाङमा १५ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको विभागले जनाएको छ । रासस

काठमाडौं । अघिल्लो सरकारका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको महत्वाकांक्षी १० खर्ब ४८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये झण्डै सवा खर्ब खर्च नहुने पक्का भएको छ। सरकारी संयन्त्रको संस्थागत कमजोरी तथा कर्मचारीतन्त्रको अक्षमताका कारण बजेट खर्च बढ्न नसकेपछि अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै सोमबार १ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च नहुने अनुमान गरेका हुन्। महराले चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै पहिलो ६ महिनामा २ खर्ब ७४ अर्ब ६८ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको जानकारी दिए। ६ महिनामा बजेटको कुल २६.१९ प्रतिशत खर्चमात्र भएको भन्दै उनले कुल खर्चमध्ये पुँजीगत खर्च ११.३० प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब २५ करोड ४६ लाख रुपैयाँ मात्र हुन सकेको उल्लेख गरे। चालू खर्च ३५.४२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड ९१ लाख रुपैयाँ रहेको छ। नागरिक दैनिकबाट ।

काठमाडौं । पुँजीगत खर्च वृद्धिको लागि चौतर्फी दवाव झेलिरहेको अर्थमन्त्रालले निराशाजनक तस्बीर सार्वजनिक गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको मध्यावधि समीक्षा गर्दै सोमबार अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महाराले पुस मसान्तसम्ममा पुँजीगत तर्फ ३५ अर्ब २५ करोड ४६ लाख रुपैंया मात्र हुन सकेको उल्लेख गरेको छ । उक्त रकम पुँजीगततर्फ विनियोजित रकमको करिब ११ प्रतिशत मात्र हो । त्यसैगरी चालु खर्चतर्फ २ खर्ब १८ अर्ब ६० करोड ९१ लाख रुपैंया रहेको छ । अर्थमन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्षको आधा अवधि सकिदा कुल बजेटको २६.१९ प्रतिशत मात्र खर्च भएकोछ । सरकारले राजस्व संकलनतर्फ भने अपेक्षा गरेभन्दा बढि सफलता पाएको छ । समीक्षा अवधिमा राजस्व संकलनको लक्ष्य २ अर्ब ५८ अर्ब ७४ करोड ३ लाखमध्ये २ अर्ब ७७ अर्ब ५७ करोड १५ लाख रुपैंया संकलन भएको छ । यो असुली अर्धवार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १०७.९२ प्रतिशत र वार्षिक लक्ष्यको ४९.०५ प्रतिशत हो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले जेठ १५मा बजेट ल्याएर पनि साउन महिनादेखि मात्र अख्तियारी दिँदा अर्लि बजेटको फाइदा यो वर्ष लिन नसकिएको बताए । एमालेसँगको सत्ता गठबन्धन तुहाउन असार मसान्तमा बजेटको विपक्षमा मत हालेको एकिकृत नेकपा माओवादीले आफू सत्ताको नेतृत्वमा पुगेपछि पुरानै बजेट जस्ताको तस्तै पारित गरेको थियो । सत्ता प्राप्तिको लागि जालझेल गरेको बर्तमान सरकारले पूर्व सरकारको बजेटमा कार्यान्वयनमा जोड नदिएको विज्ञहरुले बताउँदै आएका छन् । अबको बाटो अर्थमन्त्रालयले बाँकी अवधिमा रकम खर्च गर्न विभिन्न आयोजनाहरुमा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च बढाउने लक्ष्य लिएको छ । ‘कम प्रगति भएका र खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमरआयोजनाको रकम खर्च गर्न सक्ने प्राथमिकता प्राप्त अन्य आयोजनाहरुमा रकमान्तर गरेर भएपनि खर्च वृद्धि गर्न अर्थ मन्त्रालयले सहजीकरणको भूमिका निभाइरहेको छ,’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । मन्त्रालयले बाँकी अवधिमा पुँजीगत खर्च बढाउन स्पष्ट निर्देशन दिएको, ठूला आयोजनाहरुको अनुगमन गरेको, राष्ट्रिय गौरवको आयोजना र पुनर्निमाणको कार्य प्राथमिकतासाथ अघि वढिरहेको लगायतका कारण देखाउँदै बजेट खर्चमा उल्लेख्य सुधार हुने जनाएको छ । छ महिनाको खर्च लक्ष्यको तुलनामा न्यून रहे पनि आगामी दिनमा तिब्रता दिन प्रष्ट निर्देशन दिएको र त्यही अनुरुप ठूला आयोजनाको अनुगमनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै सकृय भएको हुँदा आगामी दिन पूँजीगत खर्च बढ्ने मन्त्री महराले बताए। त्यसैगरी वैदेशिक सहायता परिचालनतर्फ विभिन्न विकास आयोजना कार्यानवयनको लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ३१ करोड ३१ लाख बराबरको वैदेशिक सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ । जसमध्ये ३८ अर्ब ३० रकोड २७ लाख अनुदान हो भने बाँकी ऋणको रुपमा आएकोछ । राष्ट्रिय गौरवका र महत्वपूर्ण आयोजनाहरुको निर्माण कार्य द्रूत प्रक्रियाबाट सम्पन्न गर्ने नीति अबलम्बन गरी छुट्टै कानून एवं संयन्त्रको निर्माणको आवश्यकता औंल्याईएको छ । आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार बजेट कार्यान्वयन असफल देखिएको सरकारले आर्थिक वृद्धि भने लक्ष्यअनुसार नै हुने दावी गरेको छ । अवस्था निराशाजनक रहे पनि वर्षायाममा पर्याप्त पानी परेको कारण चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य बमोजिम साढे छ प्रतिशतक आर्थिक बृद्धिदर हासिल हुने विश्वास मन्त्रालयको छ । मौसमका अलावा बिउरबिजन उपलब्धता, विद्युत आपूर्ति, निर्माण सामग्रीको माग बढेको लगायत कारणले आर्थिक बृद्धिदर लक्ष्य बमोजिम हुने उनले दावी गरे । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि ५.५ प्रतिशतमा झर्ने जनाएको छ । बैंकहरुले कर्जा प्रवाह गर्न नसक्दा त्यसले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा अबरोध गर्ने सम्भावना विज्ञहरुले औल्याएका छन् ।

काठमाडौं । काठमाडौं-निजगढ द्रुतमार्ग(फास्ट ट्रयाक) सुझाव समितिले यो मार्ग नेपाल सरकारले आफैं निर्माण गर्न सक्नेसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छ । त्यसका लागि वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ देखि २० अर्ब रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने र सरकार आफैँले कार्यालय स्थापना गरेर काम सुरु गर्नु राम्रो हुने सुझाव दिएकाे सुझाव समितिका संयोजक एवम् राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा मीनबहादुर श्रेष्ठले बताएका छन्  श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सोमबार सो प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । गत पुस ७ गते द्रुत मार्ग निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रेष्ठको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय सुझाव समिति बनाएको थियो । समितिलाई पुरानै कम्पनीले बनाएको विस्तृत परियोजना प्रस्ताव (डिपीआर) लिन सकिने वा नयाँ बनाउनुपर्ने, द्रुत मार्गको वित्तीय व्यवस्थापन कसरी गर्ने, नेपाल आफैँले बनाउन सक्ने वा नसक्ने, कुन मोडालिटीमा बनाउनेजस्ता विषयमा सरकारलाई सुझाव पेस गर्न कार्यादेश दिइएको थियो । प्रतिवेदन बुझ्दै प्रधानमन्त्री दाहालले “समितिले तोकिएको अवधिभित्र कार्यादेश अनुसार सुझाव दिएको छ, केही दिन पहिले मैले द्रुत मार्गको स्थलगत निरीक्षण गरेको थिएँ, द्रुत मार्ग नेपालले बनाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने बहस थियो, अब त्यो द्विविधा अन्त्य भएको छ, छिटोभन्दा छिटो द्रुत मार्ग निर्माणको काम सुरु हुन्छ”–भने । प्रतिवेदन बुझाउँदै संयोजक डा श्रेष्ठले सरकारले दिएको कार्यादेशअनुसार प्रतिवेदन बुझाएको बताए । प्रतिवेदनमा समय र खर्चको बचतका लागि पुरानो कम्पनीले बनाएको डिपीआर लिनु उपयुक्त हुने, द्रुत मार्ग नेपालको आफ्नै लगानीमा निर्माण गर्न सकिने उनले बताए ।  

काठमाडौं । संसदको विकास समितिमा नेपाली सेनाको भव्य तारिफ भएको छ । त्यतिमात्र होइन, सेनालाई सडक निर्माणको थप जिम्मेवारी दिन, १५ दिनभित्र थप बजेट निकास गर्न तथा जटिल स्थानमा सडक निर्माणको लागि आवश्यक विष्पोटक पदार्थ ल्याउने बातावरण बनाउन समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । सडक निर्माणको कार्यमा सेनाको भूमिका प्रभावकारी देखिएको भन्दै सडक निर्माणमा सेनालाई प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्न आइतबार बसेको समितिमा सांसदहरुले माग गरेको छन् । ‘नेपाली सेनाले जिम्मा लिएका कर्णाली करिडोर, डोल्पा दुनै सडक खण्ड, मैलुङ–स्वाफ्रुवेशी, कालिगण्डकी करिडोरको गुल्मी वागलुङ खण्डलगायतका सडकखण्डहरु एवं कठिन भूभागमा ट्रयाक खोल्ने कार्यहरुमा नेपाली सेनाको भूमिका प्रभावकारी रहेको देखिन्छ।’ विकास समितिले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ–‘सडक निर्माणमा नेपाली सेना, सडक विभाग र डोलिडारले आपसी समन्वय र सहकार्य गरेमा द्रुतगतिमा सडक सञ्जाल विस्तार हुन सक्ने देखिएकोेले भौतिक पूर्वाधार तथा यातयात मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय, नेपाली सेनालाई आपसी समन्वय एवं सहकार्य गरी सडक निर्माणकार्यलाई तिव्र गतिदिन निर्देशन दिएको छ ।’ सडक निर्माणको सम्बन्धमा खास गरी ठिक बाटो सम्बन्धी समस्या, जग्गा अधिग्रहणमा देखिएको समस्या, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमा हुने ढिलासुस्ती, निर्माण सामाग्रीको सहज उपलब्धतामा कमी, विस्फोटक पदार्थको उपलब्धतामा देखिने समस्या, निर्माण व्यवसायीबाट समयमा नै कार्य सम्पादन नहुने, आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमा अभाव लगायतका कुराहरुले प्रभाव पारिरहेको जनाउँदै समितिले समितिले भनेको छ–‘सडकनिर्माण सम्बन्धमा नेपाली सेनाले निश्चित समयभित्र (जस्तै २ वर्षभित्र) कति काम गर्ने हो स्पष्ट किटान गरिदिन तथा सोका लागि आवश्यक बजेटको अख्तियारी समयमा नै प्रदान गर्ने गरी कार्य सम्पादन गर्न, यस आर्थिक वर्षमा नेपाली सेनाले निर्माण गरिने भनिएका सडक खण्डहरुको लागि आवश्यक बजेट (जुन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले बाँडफाँडगर्ने हो) १५ दिनभित्र उपलब्ध गराउन/अख्तियारी दिन, विस्फोटक पदार्थको आयातमा देखिएको समस्या कुटनीतिक पहल गरी यथाशीघ्र समाधानगर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।’ साथै नेपाली सेनाले निर्माण गर्ने अख्तियारी पाएको गोरखाको बेनिघाट–आरुघाट–लार्केभन्ज्याङ् सडकखण्ड निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया छिटो स्वीकृत गर्न तथा बजेट निकासा तुरुन्तै उपलब्ध गराउन समितिले राष्ट्रिय योजना आयोग सम्मन्धि मन्त्रालयहरुलाई निर्देशन दिएको छ । ‘विकास निर्माणका पूर्वाधार एवं संरचनाहरु निर्माणमा आम नेपाली नागरिकको नेपाली सेनाप्रतिको बढ्दो आशा तथा अपेक्षा एवं देश, काल, परिस्थितिअनुसार विकास निर्माणका क्षेत्रमा नेपाली सेनाले बहन गर्नु पर्ने थप जिम्मेवारीलाई समेत मध्यनजर गर्दा हाल नेपाली सेनाअन्तर्गतको विकास निर्माण निर्देशनालयको संगठन विस्तार र सुदृढीकरण गरी आवश्यक प्राविधिक जनशक्ति, उपकरण, तालिमलगायतका क्षेत्रमा क्षमता अभिवृद्धि गर्नु सान्दर्भिक र अत्यावश्यक देखिएकोले आवश्यक व्यवस्था गर्न समितिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय तथा नेपाली सेना, सैनिक मुख्यालयलाई समेत निर्देशन दिएको छ’ समितिले आइतबार गरेको निर्णयमा भनिएको छ–‘त्यसैगरी आपूmलाई प्राप्त भएको विकास निर्माण सम्बन्धी जिम्मेवारीलाई अझ बढी प्रभावकारी रुपमा तथा समय सीमाभित्र सक्ने गरी उच्च मनोवलका साथ काम गर्न समितिले नेपाली सेनालाई निर्देशन दिएको छ ।’ साथै, सांसदहरुले नेपाली सेनाले निर्माण गरेका जटिल प्रकृतिका सडकको स्थलगत अध्ययन गर्न चाहेका छन् । विकास समितिले निर्माणाधिन सडक खण्डहरु मध्ये जटिल प्रक्रितिको सडक खण्डको स्थलगत अध्ययन भ्रमण गर्न आवश्यक देखेकोले सोको व्यवस्थापनका लागि समेत समिति विकास निर्माण निर्देशनालय, जंगीअड्डालाई निर्दशन दिएको छ । सभापति रविन्द्र अधिकारीको अध्यक्षतामा आइतबार बसेको बैंठकले सेनाको अगुवाईमा बनिरहेका सडकहरुको कार्य प्रगति सम्बन्धमा रक्षामन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्रालयका सचिव, रक्षा मन्त्रालयका सचिव, जंगीअड्डा–विकास निर्माण निर्देशनालयका पदाधिकारीहरु एवं सडक विभागलगायत सम्बद्ध पदाधिकारीहरुसँग छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो । समितिले देशलाई कति सडक चाहिने हो सोको अध्ययन चालु आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्न र सडम निर्माणमा गरिने लगानी दोब्बर बनाउन समितिले निर्देशन दिएको छ । ‘हामीसँग सबै किसिमको गरेर ५२ हजार किलोमिटर मात्रै सडक सञ्जाल छ’ समितिले भनेको ‘नेपालमा कस्तो मापदण्डको कति सडक चाहिन्छ भन्ने सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन तथा अनुसन्धान हुन सकेको छैन । साथै प्रतिवर्ष कूल ग्राह्यस्थ उत्पादनको बढीमा तीन प्रतिशत भन्दा बढी यस क्षेत्रमा लगानी भएको पनि छैन । तसर्थ अन्य विकासलाई टेवा दिने, अर्थतन्त्रलाई सक्रिय बनाउने, सडक माथिको लगानीलाई आगामी दिनमा कम्तीमा दोब्बर प्रतिशतले बढाउन तथा नेपालको आवश्यकता अनुरुप कस्तो मापदण्डको कति सडक चाहिने हो र कहिले सम्ममा बनाइसक्ने हो सो सम्बन्धमा विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान यही आर्थिक वर्षभित्र गरी सक्न र आगामी आर्थिक वर्षबाट उच्च गतिमा कार्यान्वयमा लैजान समितिले सडक निर्माणसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।’

धनगढी । सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको बसोवासका लागि ल्याइएको जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत यसवर्ष कैलाली जिल्लामा ५ सय ५० वटा घर निर्माण हुने भएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु आर्थिक वर्षमा प्रति घरका लागि रु दुई लाख १६ हजारका दरले बजेट आएको यहाँस्थित सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयले जनाएको छ । जिल्लाका कुन क्षेत्रका सीमान्तकृत एवम् विपन्न परिवारको घर निर्माण गर्ने भन्ने बारेमा तीन दिनअघि स्थान छनोट गरिएको थियो । सांसद ईश्वरी न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित जनता आवास कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले हालै स्थान छनोट गरेको थियो । बैठकले स्थान छनोट गरेपनि परिवार छनोट गर्न बाँकी रहेको कार्यालयका इन्जिनियर मोहन अवस्थीले बताए । कार्यक्रम अन्तर्गत ५० वटा घर राजी, वादी, गन्धर्व र लोध जातीका लागि तोकिएर आएकाले सत्ती, विष्णुकान्तिपुर, टिकापुर, पथरैया, भजनी-त्रिशक्ति तथा धनगढी लगायतका स्थान छनोट गरिएको हो । बाँकी ५०० घर निर्माणका लागि समितिले अत्तरिया, चौमाला, लम्की, गोदावरी, मुडा, टिकापुर, भजनी–त्रिशक्ति, थापापुर, मसुरिया र सुगरखाल क्षेत्र छनोट गरेको छ । आर्थिक अवस्था, बसोबासको स्थिति आदि हेरेर विपन्न परिवार छनोट गरिने संयोजक सांसद न्यौपानेले बताए । घर निर्माणको लागि छनोटमा पर्ने सम्बन्धित परिवारले रु १० हजार बराबरको श्रमदान गर्नुपर्ने प्रावधान छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएको आठ महिनासम्म पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि भइरहेको ढिलाइले यो आर्थिक वर्षमा आएको सबै बजेट खर्च हुन नसक्ने देखिएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ देखि सीमान्तकृत र विपन्न समुदायको बसोबासका लागि सो कार्यक्रम अन्तर्गत घर निर्माणको अवधारणा ल्याएको हो । सुरुका वर्षमा बादी जातीका लागि मात्र आएको यो कार्यक्रम त्यसपछिका वर्षमा अन्य सीमान्तकृत एवम् गरिब जातीका लागि पनि विस्तार गरिएको हो । सोे अवधिमा कैलाली जिल्लामा मात्रै १०० भन्दा बढी घर निर्माण गरिसकिएको छ । चालु वर्षदेखि कञ्चनपुर जिल्लामा पनि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन लागेको बताइएको छ । उक्त कार्यक्रममा ऐलानी जग्गा भएका विपन्न परिवारलाई पनि समेटिनुपर्ने माग कैलालीका बादी समुदायले गर्दै आएका छन् । रासस