काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/ ७५ को आय व्यायको वार्षिक विवरण (बजेट) पूर्ण आकारकै ल्याउने भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेबीच स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि कमचलाउ प्रकृतिको बजेट ल्याउने सहमति भए पनि अर्थ मन्त्रालयले भने नियमति प्रकृतिकै बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । बजेट निश्चित मापदण्ड र खाकाका आधारमा निर्माण हुने भएकोले पूर्ण या कामचलाउ जे भनिएपनि निदिष्ट खाकाअनुसारकौ बजेट आउने अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताए । आय व्ययको विववरणबारे बजारमाा कसले के भन्छ ? त्यो हामीलाई थाहा हुने कुरै भएन बजेट आफ्नै स्वरुप र अकारको आउँछ, ति अधिकारीले भने । बजेटको अकार भने २५ प्रतिशत बढ्ने भएको छ । राजधानी दैनिकबाट ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले मतादाता शिक्षामा २ अर्ब १० करोड रुयैयाँ बजेट खर्चेको तयारी गरेको थियो । तर, समाय अभाव देखाउँदै आयोगले मतादाता शिक्षा सञ्चालनको काम गर्न सकेन । आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माले भने सकेसम्म मतदाता शिष दिएको दाबी गरे । आयोगले बैशाखभर लागि २१ हजार मतादाता शिक्ष स्वयंसेवी कार्यकर्ता खटाएको थियो । तर, निर्वाचन दुई चरणमा हुने भएपछि पहिलो चरणको स्थानीय निर्वाचनका लागि ६ हजार ६ सय ४२ मतदाता शिक्ष स्वयंसेवी कार्यकर्ता खटाएको थियो । ती स्वयंसेवी मदताता शिषँमा भन्दा पनि आफ्नो दलको प्रचारमा लागेको आरोप छ ।  यसर्थ मतदाता शिक्षा कमजोर भएकाले पनि १ सय मत गणना गर्दा ९ मत बदर भएको हो । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ का लागि ६ अर्ब ३५ करोड थप बजेट मागेको छ । उद्योग मन्त्रालयलाई ८ अर्ब २६ करोडको बजेट सिलिङ तोकिएको थियो । सो सिलिङको कार्यक्रम अर्थ मन्त्रालय पठाएपछि उद्योगले १८ वटा नयाँ कार्यक्रम बनाएर ६ अर्ब ३५ करोड थप बजेट मागेको हो । ‘पुरानो बजेट सिलिङ र कार्यक्रमले देशमा औद्योगीकरण हुने सम्भावना छैन, त्यसकारण नयाँ कार्यक्रम समेटेर थप बजेट मागेका हौं’, उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशीले भने । के के छन नयाँ कार्यक्रममा मन्त्रालयले पेश गरेको १८ वटा नयाँ कार्यक्रममा मनोरञ्जन उद्योगदेखि औद्योगीक स्मार्ट सिटीसम्मका कार्यक्रम समेटिएका छन् । मन्त्रालयले बिराटनगर, गोर्खा र धनगढीमा बिशेष आर्थिक क्षेत्र बनाउने, चिन र भारतको सिमा क्षेत्रमा क्रस बोर्डरमा निर्यात प्रवद्र्धन केन्द्र बनाउने, निजी क्षेत्रको लगानीमा एकल बस्तु उत्पादन बिशेष क्षेत्र बनाउने, उद्यमशिल महिलाहरुको आर्थिक सबलीकरणका लागि सामुहिक जमानीमा २५ लाख ऋण दिने, त्रिुपरेश्वरमा काठमाडौं औद्योगीक टावर बनाउने, लैनचौरमा भूकम्पिय तथा भौगर्भिक टावर बनाउने, अल्लो प्रसोधन केन्द्रको निमौण गर्ने, साना तथा मझौला उद्योगका लागि शिप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, प्रबिधी विकास कोष र औद्योगीक प्रबिधी मेला आयोजना गर्ने लगायतका नयाँ कार्यक्रम अघि सारेको हो । त्यस्तै, आँखामा लगाउने लेन्सको निर्माण गर्न आयात गरिने प्रबिधीका लागि सहुलियत दिने, राजधानीमा मनोरञ्जन उद्योग स्थापना गर्ने, औद्योगिक स्मार्ट सिटीको निर्माण गर्ने, एक स्थानिय तह एक औद्योगीक ग्रामको निर्माण गर्ने लगायतका नयाँ कार्यक्रम समेटिएका छन् । ‘हामीले अघि बढाएका नयाँ कार्यक्रमबारे अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ’, मन्त्री जोशीले बिहिबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भने ।

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले जेठ ३१ मा दोस्रो चरणको निर्वाचन तोकिए पनि सरकारले जेठ १५ मै बजेट ल्याउन सक्ने बताएको छ । बुधबार आयोजित एक कार्यक्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले चुनावको मिति सार्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै सरकारले जेठ १५ गते बजेट सार्वजनिक गर्न सक्ने बताए । निर्वाचन आचारसंहिता भन्दा संविधान माथि हुने भएकोले संविधानमा उल्लेख भएको मितिमा सरकारले बजेट ल्याउन सक्ने उनले स्पष्ट पारे । संविधान संशोधन नभएसम्म जेठ १५ गते सरकारको बजेट सार्वजनिक हुन अनिवार्य रहेको समेत उनले स्पष्ट पारे । बजेटको मितिभन्दा १५ दिनपछि दोश्रो चरणको निर्वाचनको मिति भएकोले निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम भने नल्याउन उनले सरकारलाई सुझाव दिए । आचारसंहिता अनुसार नयाँ नीति तथा कार्यक्रम राखेर प्रभावित पार्न खोजेमा त्यस्ता कार्यक्रमलाई आयोगले प्रतिबन्धित गर्नसक्ने बताए । यसअघि आयोगले जेठ १५ मा बजेट ल्याउदा नयाँ नीति तथा कार्यक्रम समावेश पर्न सक्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । सरकारी तयारी तिब्र सरकारले पनि जेठ १५ मै बजेट ल्याउने तयारी तिब्र बनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव शान्तशाज सुवेदीले बजेटको मिति संविधानमै उल्लेख भएकाले सोही मितिमा बजेट आउने बताए । ‘पहिला जस्तो राजनीतिक असहमति वा सत्ता संक्रमणको नाममा बजेट टार्न अहिलेको संविधानले दिदैन’ उनले भने ‘संविधान अनुसार जेठ १५ मा नै बजेट आउँछ ।’ उनले बजेटको तयारी तीब्र रूपमा अघि बढेको भन्दै संघीय संरचनामा आधारित ‘हाईब्रिड टाईपको बजेट’ ल्याउने तयारी भएको जानकारी दिए । आगामी वैशाख ३१ र जेठ ३१ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनभन्दा १५ दिन पहिले बजेट ल्याउँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेण्डाहरू समावेश गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्नसक्ने आशंका गर्दै केही दलहरूले बजेटको मिति सार्न दबाब दिँदै आएका छन् । दुई चरणको निर्वाचन, निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता तथा सरकार फेरबदलजस्ता कारणले बजेटको मिति सर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । निर्वाचन आयोगले बजेट नल्याउन निर्देशन नदिएको तथा संविधानविपरित बजेटको मिति सार्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको बजेट सिलिङ तोकेको छ । जसमध्ये चालू खर्चतर्फ ७ खर्ब ८ अर्ब ८१ करोड रूपैयाँ, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ३० अर्ब ६४ करोड रूपैयाँ र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब १६ अर्ब ५८ करोड रूपैयाँ रहनेछ । जसमा नेपाल सरकारको राजस्व, आन्तरिक ऋणतर्फबाट ८ खर्ब ४३ अर्ब रूपैयाँ र १ खर्ब २ अर्ब ८ करोड वैदेशिक अनुदानबाट पूर्ति हुनेछ । यस्तै, २ खर्ब १० अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ वैदेशिक ऋणबाट बजेट पूर्ति गरिने उल्लेख छ ।

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा चिरञ्जीवी नेपालले आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट ऐतिहासिक हुने बताएका छन्। राष्ट्र बैंकले सोमबार आयोजना गरेको आव २०७४/७५ का लागि पूर्व बजेटकालीन अन्तक्र्रियामा उनले भने, “स्थानीय तह निर्वाचनसँगै मुलुक सङ्घीयतामा जाने निश्चित भएकाले अन्य बजेटभन्दा यो फरक तवरले आउँछ ।” गभर्नर डा नेपालले नाकाबन्दी र भूकम्पका कारण अर्थतन्त्र माथि उठ्न नसकेको बताउँदै चालु आवदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सुधार आएको विचार व्यक्त गरे । उनले सरकारको दुई खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम बचत रहेको जानकारी दिएका छन् । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसङ्घ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लगानीमैत्री एवम् निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिए । परिसङ्घका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले जनताको जीवनस्तर सुधार गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने र कर विस्तार गर्ने नीतिलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याउन सुझाव दिए । राष्ट्रिय सहकारी सङ्घका अध्यक्ष एवम् पूर्वमन्त्री केशव बडालले निजी, सार्वजनिक र सहकारी क्षेत्रलाई सँगै लैजाने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले त्यसको मर्मलाई ध्यान दिएर बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने बताए । उद्योगी मोतीलाल दुगढले जलविद्युत्मा गरिने लगानीको ब्याजदरमा परिवर्तन गर्न नहुने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी बढाउनुपर्नेजस्ता विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । चेम्बरका महासचिव कमलेस अग्रवालले लगानीमैत्री र करमैत्री बजेटले नै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिने भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले मुलुकका विभिन्न आठ स्थानमा गरेको छलफलपछि पूर्वबजेट प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाउँदै आएको छ । रासस

काठमाडौं । अब बजेट छलफलकै समयमा वार्षिक कार्यक्रम स्वीकृत हुने भएको छ । बजेट बुक तथा रातो कितावमा आयोजना परिसकेपछि अब आयोजना तथा कार्यक्रमहरूमा त्यतिखेरै बजेटको अख्तियारी जाने व्यवस्था मिलाउन लागिएको राष्ट्रिय योजना आयोगले जानकारी दिएको छ । आयोग उपाध्यक्ष डा. मीनवहादुर श्रेष्ठले संसद्बाट पेश्की खर्च ऐन स्वीकृत भएपछि खर्च गर्ने निकायमा स्वतः खर्च गर्ने अख्तियारी जाने अधिकार सम्पन्न कानुन दुई महिनाभित्र निर्माण गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका छन् । यसो भएमा आयोजनाहरूले सिधै बजेट पाउने छन् । देश संघीयतामा जाँदै गर्दा राष्ट्रिय रणनीतिक आयोजनाहरू तथा कार्यक्रमका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो । सम्बन्धित मन्त्रालयबाट समयमा बजेट निकासा नभएको गुनासो आएपछि आयोगले यस्तो अधिकार सम्पन्न कानुन बनाउन निर्देशन दिएको हो । हाल सम्बन्धित मन्त्रालयले आयोजनाका लागि खटाइ खटाइ टुक्रे बजेट बजेट दिने गरेका छन् । बजेट खण्डिकरण गरेर दिने कार्यलाई तुरुन्त रोक्न पनि श्रेष्ठले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । लक्षित बजेट खर्च गर्न नसक्ने देखिए पछि अर्थ मन्त्रालयले पनि बजेट प्रस्तुत भएको भोलिपल्टैबाट खर्चको अख्तियारी जाने प्रक्रिया मिलाउँदै गरेको थियो । अब आयोगबाट समेत यस्तो निर्णय सहितको निर्देशन आएपछि आगामी आवदेखि भने केही आयोजनाले लक्षित प्रगति हासिल गर्ने देखिन्छ । निर्देशनपछि अर्थ मन्त्रालयले सोही अनुसारको प्रक्रिया छिट्टै शुरु गर्ने भएको छ । चालु आवको यो अवधिसम्म ३० प्रतिशतपनि पुँजीगत खर्च भएको भएको छैन । यस्ता ठूला आयोजनाहरूले खर्च गर्न नसक्दा देशको विकास नै पछि परेको छ । सरकारले यस वर्षको लागि तीन खर्ब ११ अर्ब छुट्याएकोमा जम्मा ९२अर्ब ३९ करोडमात्र खर्च गरेकोछ । साथै राष्ट्रिय गौरवका देखि अन्य परियोजनाले समेत लक्षित उपलब्धी हासिल गर्न नसकेपछि आयोगले एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुँजीगत खर्च भएका आयोजनाहरूको प्राथमिकताका साथ स्थलगत अनुगमन गर्ने भएको छ । आयोगबाटमात्रै दोस्रो चौमासमा १६ वटा आयोजनाहरूको अनुगमन भएको छ । यस वाहेक सम्बन्धित मन्त्रालय, संसदीय समितिले, अर्थ मन्त्रालय गर्ने अनुगमन पनि उत्तिकै छन् । तर, पनि राष्ट्रिय महत्वका साथ अनुगमन गरिएपनि अझै पनि लक्षित खर्च समेत सम्बन्धित परियोजनाहरूले गर्न सकेका छैनन् । दक्ष जनशक्ति तथा प्रविधिको अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप, समयमा रकम निकासा नहुने, निर्माण सामग्रीको अभाव तथा मुआब्जालगायतका समस्या आयोजनाहरूले भोगिरहेका छन् ।

काठमाडौं । शिक्षा विभागले आगामी आर्थिक बर्षमा शिक्षकको तलव भत्ताको लागि मात्रै ६२ अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको छ । चालू आर्थिक बर्षको तुलनामा यो प्रस्ताव २ अर्ब ९६ करोडले बढी हो । आगामी आवमा विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम (एसएसडीपी) र शिक्षक तलव भत्ताका लागि मात्र साढे ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट प्रस्ताव गरिएको छ । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको समग्र बजेटको ७० प्रतिशतभन्द बढी बजेट शिक्षकको तलव भत्ता र निवृत्तिभरका लागि खर्च गर्दै आएको छ । शिक्षा विभाग कार्यक्रम तथा बजेट शाखका योजना अधिकृत अर्जुन ढकालले शिक्षा विभागको लागि आगामी आवमा १० वटा कार्यक्रमका लागि ९२ अर्ब बजेट सिलिङ प्राप्त भएको जानकारी दिए । कारोबार दैनिकबाट ।

सरकार केन्द्रीय बजेट निर्माणको चरणमा छ । यतिबेला धमाधम बजेटका प्राथमिकता निर्धारण, स्रोत व्यवस्थापन, करका दरहरु, प्राथमिकता चयनका कामहरु भैरहेका छन् । बजेट भनेको राजनीतिक दस्तावेज हो । बजेटको प्रमुख कुरा भनेको राजनीतिक दृष्टिकोण नै हो । राजनीतिक सहमतिकै आधारमा बजेट बन्ने हो ।  हाम्रा अगाडि संबिधान छ, विद्यमान ऐन कानुन पनि छन् । तिनको मर्मलाई पनि समेट्नु पर्नेछ । संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा भर्खरै ७४४ वटा स्थानीय तहको गठन भएको छ । उनीहरु आफैंमा सरकार पनि हुन र पहिलेको निकाय भन्दा निकै शक्तिशाली र अधिकार सम्पन्न छन् । स्थानीय तहलाई आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने गरि स्रोत साधन जुटाईदिने गरि बजेट बनाउँदैछौं । नयाँ बजेटले स्थानीय तहलाई आफ्नो काम आफैं गर्न सक्ने गरि अधिकार प्रत्यायोजन गर्छ । पुरानो संरचनालाई छोडेको र नयाँ संरचना स्थापित नभै सकेको अवस्थामा नयाँ बजेटले कस्तो इतिहास लेख्छ ? यो आफैंमा प्रश्नका रुपमा खडा हुनु स्वभाविक नै हो । समाज जहिल्यै अगाडि बढ्ने प्रकृति कै हुन्छ । परिर्वतनका क्रममा एउटा उमंग आउँछ नै । पानी जमेर बसेको पोखरीमा ढुंगा हान्दा छाल उठ्छ । हामी पनि पुरानो चरणलाई छाडेर नयाँ चरणमा प्रवेश गर्दैछौं । त्यस क्रममा केहि उथलपुथल हुनु स्वभाविक  हो ।  बजेटले परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्नेछ, त्यसको मर्मलाई सम्बोधन गर्नेछ । जनताले आफ्नो विकास आफैं गर्न चाहेका छन, त्यसको सम्बोधन हुनेछ । नयाँ संबिधानले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, वित्त हस्तान्तरण ऐन चाहिन्छ भन्ने परिकल्पना गरेको छ । यी दुबै ऐन मस्यौदाकै चरणमा छन् । त्यसकारण पनि हामी संक्रमणकालिन बजेट बनाउँदैछौं । ऐन आएको भए बजेट बाँडफाँटमा नयाँ आयाम थपिने थियो । तर यी कुनै पनि ऐन नआएको हुनाले बजेटले केहि नयाँ कुरा र केहि पुरानै कुरलाई आत्मसाथ गर्नेछ । त्यस अर्थमा यो संक्रमणकालिन बजेट हुनेछ । यद्यपी गाउँमा बढी भन्दा बढी साधन स्रोत स्थानीय तहमा पठाउने गरि बजेट बनाउने तयारी गरिरहेका छौं । वित्त हस्तान्तरण ऐन बनिरहेको छ, संघीयतामा राजश्व परिचालन सम्बन्धी ऐन, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग पनि बनिसकेको छैन् । त्यसकारण पनि हामी संस्थागत रुपमा नयाँ मोडलमा बजेट बनाइहाल्ने अवस्थामा छैनौं । कानुनी र संस्थागत हिसाबले पनि हामी परिपक्क भैसकेका छैनौं । दोहोरो करको विषय पनि छन् । यसको परिभाषा स्पष्ट हुन बाँकी नै छ । प्रधानमन्त्रीले भन्नु भएको छ कि दोहोरो कर लाग्दैन भनेर । बजेटले पनि दोहोरो कर लागू नहुने ग्यारेण्टी गर्नेछ । बुटवलमा उत्पादन भएको सिमेन्टको भ्याट झापामा उपभोग गर्ने उपभोक्ताले तिर्छ । कानुन बन्दै गरेको हुनाले अहिले नै यो क्षेत्रमा यस्तो हुन्छ भन्ने अवस्था भने छैन । त्यस्तै, विजुलीको रोयल्टी वा अन्य कुराका बारेमा भने अहिले नै केहि भनिहाल्ने अवस्था रहन्न । ती कुरा कानुनी भएका हुनाले नयाँ कानुन आएपछि मात्रै निर्धारण हुनेछन् । संसारभर संघीयता भएका मुलुकहरुले स्वायत्त क्षेत्र तथा विकासको परिसूचांकमा कमजोर क्षेत्रमा छुट्टै बजेट पाउँछन् । त्यस बाहेक बिशेष क्षेत्रहरुले पनि पहिले पाइरहेका बजेटहरुले निरन्तरता पाउँछन्, बरु अझै वृद्धि हुन्छ । अहिलको स्थानीय तह भनेको सरकार नै हो । त्यहाँ कसलाई संरक्षण गर्ने ? कसलाई कति कर लगाउने ? कहाँ कति बजेट हाल्ने ? कहाँ के आवश्यक छ ? भन्ने कुरा स्थानीय तहले नै जान्दछ । के बनाउने के नबनाउने भन्ने कुरा स्थानीय तहलाई थाहा हुन्छ । त्यसको अधिकार हामीले स्थानीय तहलाई नै दिन्छौं । केन्द्रिय प्रतिनिधि र कर्मचारीले बनाएको बजेट स्थानीय जनप्रतिनिधीले कार्यान्वयन गर्नु पर्ने अवस्था आउँदैछ, उनीहरुका भावनालाई कसरी समेट्ने कुरा चुनौतीपूर्ण काम भने हो नै । तर पनि हामी नयाँ जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुले अपनत्व महशुस गर्ने खालेको बजेट ल्याउनेछौं । केन्द्रिय बजेट संघीय सरकारले नै बनाउने हो । त्यस बाहेक प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले पनि बजेट बनाउन सक्छ । संघीय सरकारले बनाउने बजेटले उनीहरुलाई स्रोत साधन हस्तान्तरण गर्ने मात्रै हो । स्थानीय तहले पाउने साधान स्रोत तीन प्रकारका हुन्छ । एउटा केन्द्रीय सरकारले दिन्छ । अर्काे प्रदेश सरकारले दिन्छ र स्थानीय तह आफैंले पनि बजेट बनाउँछ । त्यस्तै, मन्त्रालय घटाउने कुरा आईरहेको छ । संबिधानले नै २५ वटा भन्दा बढी मन्त्रालय राख्न नपाउने भनेको छ । नव गठित आयोगले १६ वटा राख्दा ठिक हुने सुझाव दिएको छ । अहिले मन्त्रालयहरुको संख्या केहि बढी भएकै हो । फेरी अब त प्रदेशमा पनि सरकारहरु गठन हुनेछन् । स्थानीय तहमा पनि सरकार नै रहन्छ । हामी कहाँ अहिले चाहिने भन्दा बढी नै मन्त्रालय रहेको कुरा सत्य हो । कार्यान्वयनको ठूलो क्षेत्र प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने भएकाले धेरै मन्त्रालयको संख्या राख्नु भनेको स्रोत साधनको दुरुपयोग मात्रै हुन जान्छ । भूकम्पपछिको पुननिर्माणका लागि चालु आर्थिक बर्षको बजेटमा ठूलो रकम विनियोजन गरिएको थियो । सर्भे, घर डिजाइन, इञ्जिनियरलाई तालिम लगायतका काम गर्नु पर्ने भएकाले पनि सोचे जस्तो खर्च भएन । बीचमा पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत फेरबदल भयो, इञ्जिनियरहरुले आन्दोलन गरे, यी र यस्ता कारणले पुनर्निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको रकम खासै खर्च भएन । तर पनि आगामी आर्थिक बर्षको बजेटले पनि पुनर्निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिनेछ । बजेटको पहिलो प्राथमिकता पुनर्निर्माण नै हुनेछ । आधारभुत संरचना र गाइडलाइन तयार भैसकेकाले आगामी आवमा पुनर्निर्माणको कामले तिब्रता पाउनेमा निश्चित छौं । बजेट छरिएर विनियोजन भएकाले नतिजा नआएको देखिन्छ । अब ठूलो परियोजनामा बजेट केन्द्रित गर्छाै । साना कार्यक्रमका लागि तल्लो निकायलाई नै जिम्मेवारी दिन्छौं । विकास सबैलाई चाहिएको छ । फास्ट ट्रयाक र बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजना, निजगढ विमानस्थल सबैलाई चाहिएको छ । यस्ता आयोजनाका लागि बिशेष व्यवस्था गरेर बजेट दिने र कार्यान्वयनको ग्यारेण्टी पनि खोज्छौं । हरेक बर्ष विनियोजन भएका परियोजनाले खर्च नगर्ने अनि अन्तैबाट धेरै बजेट माग हुने गरेको कुराबाट हामीले यसपाली पाठसिकेका छौं । यसपाली बजेट अख्तियारीको झन्झटबाट मुक्त बनाउँदैछौं । रातो किताबमा परेपछि कार्यक्रम स्वतः स्वकृति हुनेछ । रातो किताबमा परेपछि अब बजेट स्विकृतिका लागि कही जानु पर्दैन । साउन १ गते कुर्नु पनि पर्दैन । जेठ १५ देखि नै बजेट कार्यान्वयनमा जान्छ । स्थानीय निकायहरु अधिकार सम्पन्न भएका छन् । हिजो पाएको बजेट भन्दा बढि नै बजेटहरु पाउनेछन् । कति कार्यक्रम केन्द्रले हेर्ने र कति स्थानीय तहले हेर्ने भन्ने कुराले पनि धेरै पक्ष निर्धारण हुन्छ । हामी बजेट भन्दा एक डेढ महिना अघि नै छौं । यो भनेको तयारीको चरण हो । कहाँ, कसरी र कति बजेट दिने भन्नेबारे छलफलहरु भैरहेका छन् । अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । (अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मरासिनीसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)

काठमाडौं । खर्च हुन नसक्ने शीर्षकमा बढी बजेट दिएको भन्दै पुनर्निमाण प्राधिकरणले ३० अर्ब रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयालाई फिर्ता गर्ने भएको छ । आवश्यकभन्दा अनावश्यक शीर्षकमा बढी बजेटको अख्तियारी आएको भन्दै केही दिनमा ३० अर्ब रुपैयाँ फिर्ता दिने निर्णय भएको हो । प्राधिकरणका सहप्रवक्ता भीष्मकुमार भुषालका अनुसार खर्च गर्न नमिल्ने भएकोले अर्थलाई फिर्ता पठाउने तयारी भएको हो । धेरै बजेट प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रकृतिको आयो, उनले भन । अनावश्यक काम र तोकिएर बजेट आएको शीर्षकबीच तालमेल भएन । करीब ३० अर्बको हाराहारीमा बजेट अर्थलाई फिर्ता गर्दैर्छौ । उक्त रकम विभिन्न शीर्षक अन्र्तगतको छ । कान्तिुपर दैनिकबाट ।

काठमाडौं । स्थानीय तहलाई बजेट विनियोजन गर्न तीनवटा विकल्प अघि सारेको योजना आयोगले यसको टुंगो राजनीतिक तहबाटै लगाउनुपर्ने सुझाएको छ । बजेट पेस गर्ने दिन नजिकिँदै गए पनि स्थानीय तहलाई बजेट कसरी दिने भन्ने अन्योल यथावत छ । तीनवटा विकल्पसहितको मार्गनिर्देशन बनाएर कुन विकल्पमा अघि बढ्ने भन्ने राजनीतिक तहले टुंग्याउनुपर्ने भनेका छौं योजना आयोगसम्बद्ध स्रोतले भन्यो । मन्त्रिपरिषद् वा प्रतिपक्षसमेतले परामर्श गरी एउटा विकल्प रोजे त्यसैअनुसार बजेट निर्माण अघि बढ्नेछ । आयोगले मार्गनिर्देशनको मस्यौदा दिएपछि उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बुधबार सबै मन्त्रालयका सचिवलाई बोलाएर छलफल गरेका थिए । छलफल कुनै निष्कर्षमा पुग्न सकेन । ‘निष्कर्षमा पुग्न अर्थको नेतृत्वमा स्पष्ट भिजन हुनुपर्‍यो, स्रोतले भन्यो, ‘ऊ नै के गर्ने भन्नेमा स्पष्ट छैन । छलफलमा महराले ‘संविधानको भावनाअनुरूप संघीयतामुखी हुने गरी बजेटको विनियोजन गर्नुपर्‍यो भन्ने गर्नुभएको छ । छलफलमा सचिवका फरकफरक राय प्रकट भएका थिए । बहुसंख्यक कर्मचारी परम्परागत ढाँचामा केन्द्रकै हालीमुहाली हुने गरी बजेट बनाउने पक्षमा छन् । थोरै मात्र संविधानअनुरूप तल्लो तहमा अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा देखिएका छन् । योजना आयोगको विकल्पअनुसार संविधानको भावनाअनुसार बजेटलाई केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि ४५, ३० र २५ प्रतिशतका दरले भाग लगाई २५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहका लागि विनियोजन गर्न सकिन्छ । यसरी भाग लगाइएको बजेटलाई जनसंख्या, क्षेत्रफल, लागत, मानव विकास सूचकांक आदिका आधारमा फर्मुला बनाएर स्थानीय तहलाई समानीकरण र ससर्त अनुदानका रूपमा दिए हुन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार स्थानीय तह खोज्ने हो भने सरकारले आउने आर्थिक वर्षकै बजेटमा यसरी निकासा गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, स्थानीय तहको निर्वाचन भए पनि खर्च गर्ने क्षमता नपुग्ने भएकाले यसरी अनुदान दिँदा पुँजीगत बजेट झन् खर्च नहुने जोखिमचाहिँ छ । ‘पहिलो विकल्प संविधानको स्पिरिटलाई ठ्याक्कै छुने खालको छु, आयोगका सदस्य डा। स्वर्णिम वाग्लेले भने, ‘यसअनुसार संविधानले दिएको अधिकार स्थानीय तहले तत्काल पाउँछन् । यसैले आयोगले दोस्रो विकल्प पनि अघि सारेको छ । यो विकल्पअनुसार संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको अधिकारअनुसारको बजेट शीर्षकलाई स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्न सकिन्छ । योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले यसैगरी बजेट विनियोजन गर्न सकिने सम्भावनाअनुसार यसअघि नै मन्त्रालयसँग स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने योजनारकार्यक्रमको सूची माग गरेको थियो । केही मन्त्रालयले सूची दिइसकेका पनि छन् । भौतिक योजना मन्त्रालयले दिएको सूचीअनुसार राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुल केन्द्रको क्षेत्राधिकारमा पर्छ । बाँकी सबै सडक स्थानीय तहको भागमा पर्छ । योजनाको हिसाबले थुप्रै योजना स्थानीय तहमा पुगे पनि बजेटको सानो अंश मात्र हस्तान्तरण हुनेछ । योजना थोरै भए पनि बजेट राष्ट्रिय गौरव, रणनीतिक सडक र पुलमा हुन्छन् । अन्नपूर्ण पाेस्टबाट ।

काठमाडौं । सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकास तथा विस्तारको लागि आगामी आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा सवा एक खर्ब बजेट विनियोजन गर्ने भएको छ । सबै प्रदेशमा विश्व विद्यालय निर्माण गर्न तथा प्राविधिक  क्षेत्रमा पहुँच बढाउँदै समय सापेक्ष आधुनिका शिक्षा उपलब्ध गराउन सबैभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्न लागेको हो । कुल ११ खर्ब ५६ अर्बको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेको सरकारले राज्यको प्राथमिक क्षेत्र पूर्वाधार निर्माणमा लागि ९५ अर्ब २१ करोड बजेट विनियोजन गर्ने तयारी गरेको छ । देशभरिनै पूर्वाधार निर्माण गर्न र यसको विकास तथा विस्तारको लागि सरकारले पूर्वाधार क्षेत्रलाई बढी रकम विनियोजन गर्न लागेको हो । पूर्वाधार निर्माण नभइ देश विकासको गतिमा अघि बढ्न नसक्ने औल्याउँदै सरकारले विगत केही वर्ष यता पूर्वाधार निर्माणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ । देश निर्माणको लागि सानातिना तथा झोलुङ्गे पुलदेखि ठूला ठूला परियोजनाको उत्तिकै महत्व छ । ठूला परियोनजाले रोजगारी सिर्जना, उत्पादनकत्व बृद्धि अर्थतन्त्र निर्माणमा भुमिका खेल्दछ भने साना परियोजनाले ठूला सञ्जालमा जोड्ने तथा पहुच विस्तार गर्ने कार्य गर्दछ । संघीय संरचना अनुसार बजेट निर्माण गर्दै गरेको सरकारले गृह मन्त्रालयलाई ५५ अर्ब ३१ करोड र स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ४६ अर्ब ५ करोड बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रक्षा मन्त्रालयको लागि ४५ अर्ब २४ करोड बजेट सीमा निधारण गरिएको छ । यी पाँच मन्त्रालय बाहेक कृषि, सिंचाइ, सहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयले क्रमशः ३० अर्ब ५८ करोड, २९ अर्ब ६१ करोड, सहरी विकासको २७ अर्ब ९२ करोड, २६ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ पाउने भएका छन् । त्यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयले १५ अर्ब १ करोड पाउने भएका छन् । मन्त्रालय गत बजेट विवरण यस्तो भएपनि अर्थ मन्त्रालय भने संघीय संरचना अनुसार बजेट निर्माण गरी सोझै स्थानीय निकायसम्म बजेट निकासा गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अब नयाँ संरचना अनुसार कम्तीमा पनि एक गाउँपालिकालाई एक अर्ब रुपैयाँदेखि ३ अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट दिने तयारी सरकारले गरेको छ । संघीय संरचना अनुसार केन्द्र सरकारभन्दा स्थानीय सरकार बढी शक्तिशाली हुने तथा स्थानीय तहलाई पुन संरचना गर्नको लागि सरकारले यसरी बजेट विनियोजन गर्ने भएको हो ।

काठमडौं । उद्योग मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षमा १० खर्ब विदेशी लगानी भित्र्याएर ५० हजार रोजगारी सृजना गर्ने महत्वकांक्षी योजना अघि सारेको छ । मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ को बजेटका पाँच प्राथमिकता सार्वजनिक गर्दै आगामी आर्थिक बर्षमा १० खर्ब लगानी भित्र्याउने र न्युनतम पनि ५० हजार नेपाली युवालाई रोजगारी दिने लक्ष्य अघि सारेको हो । मन्त्रालयका सह सचिव प्रदिपकुमार कोइरालाले उद्योग मन्त्री नविन्द्रराज जोशी र उद्योगी व्यवसायीलाई साक्षी राखेर बजेटका पाँच प्राथमिकतासहितको सो योजना सार्वजनिक गरेका हुन् । ‘नेपाली युवाहरुलाई आगामी १० बर्षभित्र देश भित्रै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न र रोजगारीका लागि विदेशमा जान वाध्य नहुने अवस्थाको श्रृजना गरिने छ’, कोइरालाको कार्यपत्रमा लेखिएको छ । ‘प्रथम वर्षमा वैदेशिक लगानी कम्तिमा १० खरव लगानी भित्र्याइने र सोही अनुपातमा प्रत्येक वर्ष वेदेशिक लगानीको रकम वृद्धि गर्दै जाने कार्यक्रमहरु निर्माण गरिनेछ ।’, उद्योग मन्त्रालयको योजनामा भनिएको छ । मन्त्रालयले आगामी १० वर्ष भित्र २५० खर्ब वैदेशिक लगानी भित्र्याएर सम्पुर्ण नेपालीलाई रोजगारी दिने दावी समेत प्रस्तुत गरेको छ ।‘हामीले आगामी १० बर्षपछि कुनै पनि नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि जानु नपर्ने वातावरण बनाउने गरि काम अघि बढाएका छौं, लगानीको अभिवृद्धि र रोजगारी सृजना नै हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो’, उद्योग मन्त्री जोशीले भने । मन्त्रालयले जलविद्युत, पूर्वाधार, पर्यटन, वन र कृषि पैदावार र खनिज उद्योगहरुमा १ खर्बको लगानीबाट १८००० प्रत्यक्ष रोजगारी र ४५००० अप्रत्यक्ष रोजगार सृजना हुने दावी समेत गरेको छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले मेची-महाकाली रेल मार्ग निर्माणमा बजेट निकासा नगरेपछि बर्दिबास–लालबन्दी रेल मार्ग निर्माणले गति लिन छाडेको छ । रेल विभागले करिब पाँच महिना अघि मन्त्रालयलाई ७० करोड निकासा गरिदिन पत्र लेखेको थियो तर अर्थले अझै पैसा दिएको छैन् । ‘हामीले पाँच महिना अघि ७० करोड निकासाका लागि अनुरोध गरेर पत्र लेखेका थियौं तर अझै पाएका छैनौं’, रेल विभागका सिनियर डिभिजनल इञ्जिनियर प्रकाशभक्त उपाध्यायले भने । सरकारले ९४५ किलोमिटरको मेची–महाकाली रेल मार्गलाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर बजेटको अभाव हुन नदिने प्रतिवद्धता गर्दै आएको थियो । तर पाँच महिनासम्म पनि ७० करोड निकासा नभएपछि रेल विभागका कर्मचारी समेत निरास बन्न थालेका छन् ।‘हामी धमाधम काम गरिरहेका छौं, कामदार कम्पनीलाई भुक्तानी गर्न पैसा मागेको अझै पाएका छैनौं’, उपाध्यायले भने । कतिपय आयोजनाले बजेट खर्च गर्न नसकेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले चाँडो खर्च गर्न भनिरहेको छ । तर पुँजीगत खर्च गरिरहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका लागि भने मन्त्रालयले पर्याप्त रकम उपलब्ध गराउन नसकेको पनि स्पष्टै भएको छ । रेल विभागले मेची–महाकाली रेल मार्ग अन्तर्गत बर्दिबास–लालबन्दीको ३० किलोमिटर खण्डमा धमाधम काम गरिरहेको छ । गत चैत ३ गतेको मन्त्रि परिषद बैठकले ११ हजार १ सय २३ वटा रुख काट्ने अनुमति दिएपछि विभागले थप उत्साहित हुँदै काम अघि बढाईरहेको छ । पुर्व पश्चिम रेल मार्गको औषत लागत प्रति किलोमिटर ३५ देखि ४० लाखको हाराहारीमा हुनेछ । यो रेल मार्गले नेपाललाई ट्रान्स एसियन रेलवे नेटवर्कसँग जोड्नेछ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्षका लागि विभागलाई ४ अर्बको बजेट सिलिङ उपलब्ध गराएको छ । विभागले भने ७ अर्ब बजेट मागेको थियो । विभागले आगामी बर्षमा लालबन्दि–सिमरा रेल मार्गको काम अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।

काठमाडौं । स्थानीय तहमा संविधानप्रदत्त अधिकारअनुसार बजेट हस्तान्तरण गरी संघीयता उन्मुख बजेट बनाउनेबारे अन्योल कायम छ । बजेटबारे अर्थ मन्त्रालयमा मंगलबारदेखि सुरु भएको छलफल स्थानीय तहलाई बजेट बाँडफाँटको तरिका स्पष्ट नहुँदासम्म चालू खर्चको बजेटमा सीमित छ । अनिवार्य दायित्व (तलब र प्रशासनिक खर्च) शीर्षकको बजेटमा छलफल अघि बढाउने र स्थानीय तहलाई दिइने अनुदानमा स्पष्ट भएपछि थप छलफल गरिने भएको छ संघीयता उन्मुख बजेटका लागि योजना आयोगले मार्गनिर्देशन बनाउन लागेको छ । ‘हामी एकात्मक बजेट बनाउन अभ्यस्त थियौं’, आयोगका सदस्यसचिव चन्द्र घिमिरेले भने, ‘कसरी बजेटलाई संघीय ढाँचामा ढाल्ने भन्नेबारे छलफल भइरहे पनि स्पष्ट भइसकेको छैन ।’ बजेट निर्माण इतिहासकै सबैभन्दा जटिल अवस्था अहिले आइपरेको उनको बुझाइ छ । ‘यसअघि सिंहदरबारले बजेट विनियोजन गर्दिन्थ्यो’, उनले थपे, ‘अब स्थानीय तहले अधिकारअनुसार स्रोत पाउने अवस्था छ ।’ चाँडै मार्गनिर्देशन बनाएर अन्योल चिर्ने प्रयासमा आयोग छ । स्थानीय तहले केन्द्रबाट समानीकरण अनुदानका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र ऐन नबनेकाले यो शीर्षकको अनुदान अहिले सम्भव छैन । ऐन र आयोग बनेपछि आयोगले बनाउने फर्मुलाअनुसार समानीकरण अनुदान दिन सकिन्छ । ससर्त अनुदान र विशेष अनुदान शीर्षकमा कति, कसरी बजेट दिने भन्नेमा छलफल भइरहेको छ ।’फर्मुला बनाएरै उल्लेख्य परिमाणमा बजेट दिने तयारी छ’, उनले भने । सबै मन्त्रालयबाट तिनले हाल स्थानीय तहमा सञ्चालन गरिरहेका र आउने आर्थिक वर्ष पनि जारी रहने योजनाको विवरण लिएर तिनका लागि विनियोजित बजेट स्थानीय तहलाई दिने सम्भावना छ । स्थानीय तहको अनिवार्य दायित्वबापतको बजेट सर्लक्क उता पठाउनुपर्ने हुन्छ । स्थानीय तहलाई उसले संविधानबाट प्राप्त सबै बजेट अहिले नै पठाउँदा खर्च नहुने जोखिम भएकाले आउने आर्थिक वर्षकै बजेटमार्फत सबै बजेट हस्तान्तरण गर्नु हुन्न भन्ने धारणा आइरहेको छ । मुलुकमा विगत ५ वर्षयता पुँजीगत शीर्षकको बजेट ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ । आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ वर्षअघि बजेट पेस हुँदा पनि चालू आर्थिक वर्षमा बढीमा ८५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान छ । आउने आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहमा पदाधिकारी हुने भए पनि पाएजति अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने संरचना/क्षमता तयार हुने सम्भावना छैन । स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भए पनि एकाध थान इन्जिनियर÷ओभरसियरका भरमा सडक, सिँचाइ, भवनका सबै योजना स्थानीय तहले गर्नसक्ने अवस्था छैन ।’यसैले आउने बजेट पूर्ण संघीय ढाँचाको भन्दा पनि संक्रमणकालीन हुनेछ’, घिमिरेले भने, ‘पूर्ण संघीय ढाँचाको नभए पनि त्यसतर्फ प्रस्थान गर्ने बजेट हुनेछ ।’ प्रादेशिक सरकारको गठनका साथै कर्मचारी व्यवस्थापन पूरा भएपछि स्थानीय तहले संविधानबाट प्राप्त सबै अधिकार प्रयोग गर्नसक्ने बजेटको कल्पना गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका भनिएका साथै ठूला आयोजना केन्द्रको भागमा पर्नेछ । विदेशी सहयोगमा सञ्चालित र धेरै बहुवर्षीय आयोजना पनि केन्द्र मातहत सञ्चालन हुनेछन् । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । आगामी आर्थिक बर्षमा सडक, पुल र रेल मार्ग निर्माणका लागि ८८ अर्ब रुपैंयाँ खर्च हुने भएको छ । भौतिक पुर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०७४/७५ का लागि ८८ अर्ब पूँजीगत बजेटको सिलिङ पाएको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले मन्त्रालयलाई ९५ अर्बको सिलिङ भित्र बजेट बनाउन भनेको छ । जसमा ८८ अर्ब पूँजीगत बजेट छ भने ७ अर्ब चालु खर्च तर्फ बजेट सिलिङ दिएको छ । मन्त्रालयमा सडक विभाग, यातायात व्यवस्थापन विभाग, रेल विभाग र सडक बोर्ड मार्फत सडक पुर्वाधार, रेल मार्ग र यातायात व्यवस्थापनका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ । ‘यो पुर्वाधारसँग सम्बन्धित मन्त्रालय हो, यसको सबै पूँजीगत खर्च सडक, पुल, रेल र यातायातका क्षेत्रमै खर्च हुने हो’, मन्त्रालयका प्रवक्ता राजेन्द्र राज शर्माले विकासन्युजसँग भने । मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा ७८ अर्बको बजेट पाएको थियो र सोही अन्तर्गतका कार्यक्रमहरुमा हाल खर्च गरिरहेको छ ।‘बर्षेनी १५ देखि २० प्रतिशत बजेट सिलिङ वृद्धि हुँदै आएको छ, यसपालीमा पनि सोही अनुसार हामीलाई बजेट पेश गर्न भनिएको हो’, मन्त्रालयको सह सचिव समेत रहेका प्रवक्ता शर्माले भने । उनले सडक र पुल माग्दै दैनिक दुई तीन सयको हाराहारीमा आवेदन आईरहेको पनि जानकारी दिए ।‘दैनिक सैंयौंको संख्यामा पुल र सडकका लागि निवेदन दिनेहरु आईरहेका छन्, मैले सडक विभागमा पठाउने गरेको छु, बजेट कसरी बनाउने भन्ने बुझाउन नसक्दा जनता विकास माग्दै सिधै मन्त्रालय धाएर दुःख पाईरहेका छन’, शर्माले भने । उनले केहि सांसदहरु समेत फलानो ठाउँमा सडक र पुल चाहियो भन्दै आउने गरेको गुनासो पनि सुनाए ।‘सडक र पुलका कार्यक्रम डिभिजन कार्यालय हुँदै सडक विभागबाट आउँछन तर माननियहरु नै सडक र पुलका लागि निवेदन बोकेर आउनु हुन्छ’, शर्माले भने । मन्त्रालयले रेल विभागलाई ४ अर्ब बजेटको सिलिङमा कार्यक्रम बनाउन भनेको पनि उनले जानकारी दिए ।

भोलि मंगलबारदेखि आमामी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट छलफल अर्थ मन्त्रालयमा हुने भएको छ । बजेट ढाँचा बारे अन्योलता भएपनि संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी अर्थ मन्त्रालयले भोलिदेखि बजेट छलफल सुरु गर्ने लागेको हो । ‘समृद्ध गाउँनगर’ नारालाई सार्थकता दिने गरी बजेट छलफल हुने अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार प्राडा.पुन्यप्रसाद रेग्मी बताए । १९ वर्षपछि देशमा नयाँ संरचना सहित अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय आउँदै छ । ‘यस्तो अवस्थामा स्थानीय सरकारको माग पनि अहिले धेरै हुन सक्छ,’ उनले भने ‘त्यसलाई समायोजन गर्ने गरी अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण गर्ने छ ।’ स्थानीय निकायलाई दिनुपर्ने सुविधा धेरै छन् । ‘संविधानको मर्मअनुसार सकेसम्म बढी रकम स्थानीय निकायलाई उपलब्ध गराउने गरी बजेट बनाउने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालय अर्को उच्च स्रोतका अनुसार आगामी आवमा साविकभन्दा २ देखि ३ खर्ब बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिने सरकारको लक्ष्य छ । तर, कर्मचारीतन्त्रको हावी तथा राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनताको कारण स्थानीय निकायलाई सकेसम्म कम बजेट दिने प्रयास हुन सक्ने देखिएको छ । स्थानीय निकायमा विभिन्न १५ वटा थप सुविधा पुरा नर्ग कम्तीमा पनि एक खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिनै पर्ने अवस्था भने छ । संविधानअनुसार अधिकारजति स्थानीय निकायमा भएकाले केन्द्रमा बसेर जति नियन्त्रण गरे पनि ठूलो रकम स्थानीय निकायमै नपठाइ हुँदैन । यसका साथै बजेटको कार्यक्रम र विनियोतिजत रकम उल्लेख हुने रातो किताबमा प्रदेश सरकारको शीर्षक अनुसार रकम विनियोजन गर्ने सोच मन्त्रालयको छ । संविधानअनुसार समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष गरी चारथरी अनुदान केन्द्रले स्थानीय निकायलाई दिनैपर्ने भएपनि समानीकरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र आयोग गठन अहिलेसम्म हुन नसकेकाले  आगामी बजेटमा सम्भव देखिदैन । आयोग स्थापना भएपछि स्थानीय निकाय÷प्रदेशको आम्दानीको मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया बनाएर अनुदान रकम निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ । स्थानीय निकायले सुरु गरेको योजनामा केन्द्रले सघाउनुपर्ने हुन्छ । ससर्त अनुदानमा नजाने र विशेष अनुदान आउने वर्षदेखि नै दिने योजना अर्थ मन्त्रालयले बनाएको छ । योजना आयोग भने पुरानै ढाँचामा बजेटका योजना तथा कार्यक्रमहरू तय गरी बजेट छलफल सम्पन्न गरेको छ । बजेट पुरानै ढाँचामा तयार भएपछि अर्थ मन्त्रालयमा केही समय यस विषयमा छलफल चलेको थियो । सरकारले यस पटक ११ खर्ब ५६ अर्बको बजेट सीमा निर्धारण गरेपनि स्थानीय तहलाई ठूलो रकम दिनुपर्ने भएको बजेट अंक बढ्न पनि सक्ने छ ।

काठमाडौं । पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल सुधार गरेर यसको छवि परिवर्तन हुने भएको छ । सधै फोहोर, साँघुरो बाटो, हकरको तानातान, सुरक्षा नहुने र बेलुकाको समयमा बत्ति नहुने गुनासो बढ्ने गरेको ठमेल सुधारतर्फ उन्मुख भएको छ । ठमेल क्षेत्रको सुधारका गर्न ठमेल पर्यटन विकास परिषद्को समन्वयमा आधा दर्जन योजना अगाडि बढिरहेका छन् । परिषद्का अध्यक्ष समिर गुरुङका अनुसार तत्कालै ६५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर ठमेल सुधाको काम अगाडि बढाइदै छ । यो रकम सोलार बत्ति र सीसी क्यामेरामा मात्रै खर्च हुने भएको छ । उनका अनुसार अब ठमेल क्षेत्रको निगरानी ४५ वटा सीसी क्यामेराबाट हुने भएको छ । हाल १९ वटा क्यामेरा आवश्यक मर्मतसहित सञ्चालनमा रहेको र एक महिनाभित्रमै थप हुनेसहितको क्यामेरा गरी ४५ वटा पुग्ने गुरुङले जानकारी दिए । उनका अनुसार ठमेल क्षेत्रको सुरक्षा निगरानीका लागि महानगर, प्रहरी, पर्यटन विभाग सहितका विभिन्न निकायको समन्वयमा यो सुविधा दिइएको हो । ठमेलको क्षेत्रको विकास गर्न गुरुङको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति आएपछि यसले पुरानै योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा ठमेल सुधारको काम अगाडि बढेको उनको भनाइ छ ।  नेपाल आएका ८० प्रतिशत पर्यटक पुग्ने ठमेलको सुधार र विकास आवश्य छ । विदेशमा हेर्ने हो भने यस्तै क्षेत्र निकै व्यवस्थित र भव्य पर्यटकीय गन्तव्य भैसकेको छ । नेपालमा भने काठमाडौंको एउटै मात्र पर्यटकीय क्षेत्र ठमेल विकास गर्न पनि दशकौ देखिके प्रयास अझै पूरा हुन सकेको छैन, गुरुङले भने । यो काम गुरुङ आएपछि मात्रै भएको भने हैन, यस अघि भएको योजना र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र अधुरा काम पूरा गर्ने नीति अनुसार काम गर्दा आफ्नो समयमा कार्यान्वयन हुन पुगेको गुरुङको भनाइ छ । गुरुङका अनुसार ठमेल क्षेत्रको सुधारका लागि सीसी क्यामेर र सोलार मात्रै नभएर बाटो, ढल, व्यवस्थित सवारी, सरसफाइका काम पनि काम अगाडि बढेको छ । अब साँझ पर्ने वित्तिकै ठमेलमा अन्धाकार हुँदैन, गुरुङले भने । बाटो मर्मतमा पनि ३५ प्रतिशत रकम स्थानियको र ६५ प्रतिशत रकम सरकारी निकायका गरेर काम सुरु भइरहेको पनि उनले जानकारी दिए । ‘ठमेलको विकासमा एउटा टोली र टिमले गरेर मात्रै हुँदैन, यसका लागि विभिन्न निकायको समन्वय आवश्यक पर्छ’, ठमेल पर्यटन विकास परिषद्का पूर्व अध्यक्ष रामशरण थपलियाले भने । उनका अनुसार ठमेलको विकासमा काम नहुने हैन समन्वयमा कमजोरी भएको छ । ५० हजार रुपैयाँमा हुने ठमेलको बजेट अहिले सरकारी निकायबाट विनियोजन हुने नै ८५ लाख पुगेको छ । यो रकमको उचित सदुपयोग गर्न सकिए ठमेलको स्वरूप साच्चै बदलिदैँ जाने पनि थपलियाको भनाइ छ । थपलियाका अनुसार यहाँको विकास निर्माण नुहुनुमा पनि एसीयाली विकास बैंक (एडिवी) सहयोग लाई स्वीकार गरेर कार्यान्वयन गर्न नसक्नु हो उनले भने । राजनीतिक स्वार्थ नहुने, समन्वय हुने र व्यक्तिगत स्वार्थ नहुने हो भने ठमेलको सुधार सहजै हुने पनि थपलियाको भनाइ छ ।

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले संघीयता कार्यान्वयन हुने गरी मंगलबारदेखि बजेट छलफल सुरु गर्ने भएको छ । यसअघि योजना आयोगले पुरानै ढाँचामा बजेट छलफल सम्पन्न गरिदिएका कारण बजेट कुन ढाँचामा भन्ने अन्योल उत्पन्न भएको थियो । पुनः संरचनासँगै अधिकारसम्पन्न स्थानीय निकाय जेठको पहिलो सातादेखि नै सक्रिय हुने अवस्था भए पनि बजेटको निर्माणप्रक्रिया पुरानो ढाँचामा अघि बढेको थियो । कतिसम्म भने संविधानले अधिकारजति स्थानीय निकायलाई दिए पनि कर्मचारीतन्त्रले आफ्नो रुचिका कार्यक्रम योजना आयोगको छलफलकै क्रममा बजेटमा समावेश गराएको थियो । योजना आयोगले छलफलको काम सकेपछि संविधानले स्थानीय निकायलाई स्वायत्त बनाएको छ । आउने बजेट पुरानै ढाँचामा सम्भवै छैन भन्ने उठेपछि अर्थमा छलफल सुरु गर्नुअघि केही मन्थन गरिएको थियो । ‘संविधानको मर्मअनुसार सकेसम्म बढी रकम स्थानीय निकायमा जाने गरी बजेट बनाउने कार्यक्रम छ । छलफल त्यसैअनुरूप अघि बढ्छ’, बजेट महाशाखासम्बद्ध स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार आउने आर्थिक वर्षमा अहिलेभन्दा २ देखि ३ खर्ब बढी बजेट स्थानीय निकायलाई दिने लक्ष्य छ । तैपनि राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनता र कर्मचारीतन्त्रको अनिच्छाको कारण स्थानीय निकायलाई सकेसम्म कम बजेट दिने प्रयास हुन सक्छ । तैपनि १ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट स्थानीय निकायलाई नदिइनहुने अवस्था छ । अधिकारजति स्थानीय निकायमा भएकाले सिंहदरबारमा बसेर जति नियन्त्रण गरे पनि ठूलो रकम स्थानीय निकायमै नपठाइनहुने अवस्था छ । बजेटको कार्यक्रम र विनियोजन उल्लेख हुने रातो किताबमा प्रदेश सरकारको शीर्षक छुट्ट्याई केही रकम प्रदेश सरकारकै नाममा पनि विनियोजन गर्ने सोचाइ छ । संविधानले समानीकरण, समपूरक, ससर्त र विशेष गरी चारथरी अनुदान केन्द्रले स्थानीय निकायलाई दिनैपर्ने भनेको छ । यसमा समानीकरणका लागि प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन र आयोग गठनको काम बाँकी भएकाले आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा सम्भव छैन । अन्नपूर्ण पोस्टबाट ।

काठमाडौं । सरकारले गरिबी निवारणसम्बन्धी ४६ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । तर, ती कार्यक्रम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट होइन, अन्य १४ मन्त्रालयबाट सञ्चालित छन् । देशभर करिब ६१ लाख जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागले ०७० मा गरेको अध्ययन प्रतिवेदन छ । ती गरिबको गरिबी निवारण गर्न बनेको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबका लागि एउटा कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । करिब १ अर्ब ६७ करोड बजेट रहेको मन्त्रालयले पश्चिमी उच्च पहाडी जिल्ला गरिबी निवारण कार्यक्रम मात्र सञ्चालन गरेको छ । यो कार्यक्रम बझाङ, बाजुरा, दैलेख, हुम्ला, जाजरकोट, कालिकोट, रोल्पा र रुकुममा सञ्चालित छ । गरिबी निवारण कार्यक्रमविहीन भएपछि मन्त्रालय राख्नुको अर्थ नरहेको मन्त्री हृदयराम थानीले गुनासो गरेका छन् । थानीको गुनासो छ, ‘गरिबी निवारणसम्बन्धी कार्यक्रम अन्य १४ मन्त्रालयले सञ्चालन गरिरहेका छन् । ती कार्यक्रम यस मन्त्रालयको सञ्चालन गरौं भन्दा कोही मान्दैनन् । यस्तो अवस्थामा यो मन्त्रालय किन राख्नेः खारेज गरे हुन्छ ।’ गरिबी निवारण कोष, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, गरिबसँग विश्वेश्वर, किसानलाई पेन्सन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता, स्वास्थ्य विमाजस्ता कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालयको समन्वयमा सञ्चालन हुनुपर्ने माग गरिबी निवारण मन्त्रालयको छ । दातृनिकाय, अन्र्तराष्ट्रिय गैरसरकारी तथा राष्ट्रिय गैरसकारी संस्थाले सञ्चालन गरेका गरिबी निवारणसँग सम्बन्धीत कार्यक्रम पनि आफ्नो मन्त्रालयको समन्वयमा हुनुपर्ने मन्त्री थानीले बताए । ६ महिनादेखि गरिबसम्बन्धी सबै कार्यक्रम गरिबी निवारण मन्त्रालय मातहत सञ्चालन गर्न विकास परिषद्को ३७ औं बैठकदेखि निरन्तर माग गर्दै आएको उनको भनाइ छ । गरिबी निवारण कोष प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सञ्चालित छ । तर, मन्त्री थानीले सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा मातहत राख्न माग गरेका छन् । कोषको ऐनमा सम्पर्क मन्त्रालय प्रधानमन्त्री कार्यालय हुने उल्लेख भएकाले गरिबी निवारण मन्त्रालयमा लैजान नमिल्ने मुख्यसचिव डा। सोमलाल सुवेदीले बताए । अघिल्लो वर्ष एक अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ बजेट भएको सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कर्मचारीको पनि कमी छ । ६४ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोे यो मन्त्रालयमा ५२ जना कर्मचारी कार्यरत छन् । मन्त्रालय गठन भएको करिब साढे चार वर्षमा सातजना सचिव फेरिएका छन् । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गरिबीका कार्यक्रम आफ्नो निर्णयमा सञ्चालन गर्न नपाएको मात्र होइन सहकारी तर्फको निर्णय पनि अर्को मन्त्रालयबाट हुने गरेको छ । राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डमा कृषिमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था छ । बोर्ड ऐन २०४९ मा कार्यसञ्चालनका लागि गठित कार्यकारी समितिको अध्यक्ष कृषिमन्त्री वा राज्यमन्त्री हुने व्यवस्था छ । ऐनमा बोर्डको सम्पर्क मन्त्रालय पनि कृषि मन्त्रालय नै तोकिएको छ । तर, बोर्डको अनुगमन र व्यवस्थापनको काम सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गर्दै आएको छ । नयाँ पत्रिका दैनिकबाट ।

काठमाडौं । स्थानीय तह पुनःसंरचनासँगै आउने आर्थिक वर्षको बजेट ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएपछि बजेट निर्माणमा अन्योल देखा परेको छ। सरकारले पुरानै ढाँचामा बजेटको तयारी गरिरहेका बेला स्थानीय तह पुनःसंरचना भएपछि ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने भएको हो। अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १२ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्ताव गरी मन्त्रालयलाई बजेटको सीमा पठाइसकेको थियो। पहिलो चरणको बजेट छलफल योजना आयोगमा सकिइसकेको छ। तर, संविधानले स्थानीय तहलाई स्वायत्त बनाएका कारण अहिले मन्त्रालयबाट हुने कामको अधिकांश काम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ। यसैेले मन्त्रालयलाई दिइने बजेटको ठूलो हिस्सा स्थानीय तहलाई सोझै अख्तियारी दिनुपर्ने अवस्था छ। बजेटबारे स्थानीय विकास मन्त्रालयसँग छलफल नगरी सोझै स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने अवस्था छ। बजेटको सीमा पठाउँदा स्थानीय तहको घोषणा भइसकेको थिएन। तैपनि, स्थानीय तहको पुनःसंरचना र स्थानीय तह चुनाव अपेक्षित थिए। संविधानले अधिकारसम्पन्न स्थानीय तहको परिकल्पना गरेको छ। तर, बजेटको सुरुवाती चरणमा ती कुरातर्फ विचारै नगरी पुरानै ढाँचामा बजेट निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। प्रदेश घोषणा भइसकेको अवस्थामा चालु आर्थिक वर्षकै बजेट बनाउने क्रममा पनि ढाँचा परिवर्तन गर्नुपर्ने हो कि भनेर गत वर्ष केही सचिव तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग परामर्श गर्न पुगेका थिए। ओलीले प्रदेशको राजधानी घोषणा भएको छैन केको संघीयता, पुरानै ढाँचामा अघि बढ्नुस् भनेर निर्देशन दिएका थिए। ‘यसैले कर्मचारीतन्त्र यसपालि पनि पुरानै ढाँचाको बजेटले चल्ने विश्वासमा थियोु, अर्थका एक अधिकारीले भने, ‘यसैले स्थानीय तहरचुनाव आदिको विचारै नगरी अघि बढाइयो। तर, स्थानीय तहको र चुनाव घोषणाको कारण पुरानो ढाँचा काम नलाग्ने भएको छ। सबैलाई बजेटको विनियोजन कसरी गर्ने टाउको दुखाइ भएको छ। यही मौका छोप्न दाता मन्त्रालयको चक्कर लाउन थालेका छन्। ‘यही बहानामा सहयोगसहित परामर्शदाता भिडाउन सकिन्छ कि भन्ने ध्याउन्नमा केही दाता लागेका छन्ु, अर्थका अधिकारी भन्छन्। माध्यमिक तहसम्मको शिक्षामा स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा पर्छ। यसैले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षकको तलबरपेन्सनका साथै विद्यालय विकासको बजेट पनि स्थानीय तहलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ। सिँचाइ प्रणालीको निर्माण र व्यवस्थापन स्थानीय तहले गर्नुपर्छ। खानेपानी परियोजना निर्माणरव्यवस्थापन उसैले गर्छ। मालपोत(नापीको काम स्थानीय तहमै छ। स्थानीय विकाससचिव केदारबहादुर अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहबाटै माग भएका योजना केन्द्रले बजेटमार्फत सम्बोधन गरी बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। तैपनि, कोही आफ्नो अधिकार हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा छैनन । अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकबाट ।