सचिनराज पिया

संयुक्त राष्ट्रसंघीय लागूऔषध तथा अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी निकाय (यूएनओडीसी) को अनुमानअनुसार प्रत्येक वर्ष विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको दुईदेखि पाँच प्रतिशत बराबरको अवैध स्रोतबाट आर्जित रकम शुद्धीकरण हुने गर्दछ । अवैध कार्य गरी आर्जित सम्पत्ति धुल्याउने कार्यबाट समाज र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्ने कारणले सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई अपराध मानिएको छ । यो कार्य अन्य गम्भीर प्रकृतिका अपराधसँग समेत जोडिएको पाइन्छ । साथै, कतिपय आपराधिक जालो विभिन्न देशमा फैलिने गरेको र आर्जित नाफा/सम्पत्ति समेत अन्तरसीमा रकमान्तर हुने गरेको पाइन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई संयुक्त प्रयासको माध्यमबाट प्रभावकारी रूपमा निवारण गर्न सन् १९८९ मा ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स (एफएटीएफ)’ गठन गरिएको थियो । एफएटीएफबाट जारी भएका मापदण्डका आधारमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण (एएमएल/सीएफटी) को अनुपालन र प्रभावकारिता मापन गर्न आवधिक रूपमा पारस्परिक मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । पछिल्लो पटकको मूल्याङ्कनकै आधारमा नेपाललाई एफएटीएफले ‘सघन अनुगमन सूची (ग्रे-लिस्ट)’मा राखेको अवस्था छ । उक्त सूचीबाट बाहिरिन नेपालले सुधारात्मक कार्यहरू सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनका लागि कुनै एक क्षेत्र वा निकायको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । यसमा सम्पूर्ण सरकारी दृष्टिकोण आवश्यक पर्दछ । साथै, एएमएल/सीएफटीमा सम्बन्धित निकायहरूबीचको समन्वय र सहकार्य निकै महत्वपूर्ण रहन्छ । तथापि यस प्रणालीमा केही संस्था, निकायहरूको भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ, जसले प्रणालीको सुधारमा उल्लेख्य प्रभाव पार्न सक्छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपाल राष्ट्र बैंक पनि त्यस्तो निकाय हो, जसको भूमिका ‘एएमएल/सीएफटी रेजिम’मा महत्वपूर्ण छ । राष्ट्र बैंक समग्र बैंकिङ क्षेत्रको नियामक निकाय मात्र नभई समष्टिगत आर्थिक तथा वित्तीय नीति निर्माण गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका भएको निकाय पनि हो । साथै, ‘एएमएल/सीएफटी प्रणाली’को मेरुदण्ड भनेर चिनिने ‘वित्तीय जानकारी इकाइ’ समेत नेपालमा राष्ट्र बैंककै स्रोत साधनबाट सञ्चालन हुने व्यवस्था छ । नियमन तथा सुपरिवेक्षण  बैंकिङ क्षेत्रलगायत सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणमा दायित्व भएका भुक्तानी सेवा प्रदायक, विप्रेषण कम्पनी, मनिचेञ्जर जस्ता संस्थाको नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंकलाई प्राप्त छ । वित्तीय कारोबारको दृष्टिकोणले सबैभन्दा बढी अंश बैंकिङ क्षेत्रले ओगटेको र औपचारिक अन्तरसीमा कारोबार पनि बैंकिङ क्षेत्रबाट नै हुने भएकोले यस क्षेत्रमा ग्राहक पहिचान पद्धति, आन्तरिक नियन्त्रण, जोखिम मूल्याङ्कन, शङ्कास्पद कारोबार पहिचान तथा रिपोर्टिङ जस्ता निरोधात्मक उपायहरू प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभए सम्पत्ति शुद्धीकरणका लागि व्यापक दुरुपयोग हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । यसरी वित्तीय क्षेत्रको उच्च हिस्सा रहेको बैंकिङ क्षेत्रको नियामक र एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी व्यवस्थाको अनुपालन गराउने जिम्मेवारी रहेकोले यस प्रणालीमा राष्ट्र बैंकको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ ।  वित्तीय जानकारी इकाइ सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ ले सम्पत्ति शुद्धीकरण वा सम्बद्ध कसुरसम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबारको प्रतिवेदन वा सूचना प्राप्ति, सोको विश्लेषण र निष्कर्ष प्रवाह गर्ने जिम्मेवारीसहित सञ्चालनगत दृष्टिले ‘स्वायत्त निकाय’को रूपमा वित्तीय जानकारी इकाइ रहने व्यवस्था गरेको छ । इकाइको प्रमुखसँगै आवश्यक बजेट र स्रोतसाधन राष्ट्र बैंकबाटै उपलब्ध हुने व्यवस्था उक्त ऐनमा छ । वित्तीय र गैर-वित्तीय क्षेत्रका सूचक संस्था, नियमनकारी निकाय र अनुसन्धानकारी निकायहरूसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्दै वित्तीय सूचनाको प्रयोगमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने र नेपालको ‘एएमएल/सीएफटी रेजिम’को केन्द्रविन्दुमा रही सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणमा प्रभावकारी र जिम्मेवार ढङ्गले कार्य गर्नुपर्ने भएकाले इकाइको विशेष भूमिका रहन्छ । साथै, अन्य सम्बद्ध निकायको क्षमता विकास तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको विषयमा नीतिगत व्यवस्था तर्जुमा गर्दा विज्ञ/जानकारको रूपमा पनि इकाइले भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्छ । नेपालको ‘एएमएल/सीएफटी रेजिम’ को नीतिगत तथा सञ्चालनगत तहमा मुख्य जिम्मेवारी रहेको समन्वय समितिको सचिवालयको भूमिकासमेत इकाइले वहन गर्दै आएको छ । साथै, आन्तरिक समन्वयसँग सम्बन्धित सबै समिति र संयन्त्रमा वित्तीय जानकारी इकाइले सहभागिता जनाउँदै आएको छ ।  आर्थिक तथा वित्तीय नीति निर्माण  नेपाल राष्ट्र बैंक नियमनकारी निकाय मात्र नभएर मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय नीतिको निर्माणकर्ता समेत हो । अर्थतन्त्र र वित्तीय प्रणालीलाई असर गर्ने मुद्दा सम्बोधन गर्ने विषयमा राष्ट्र बैंकको चासो र आवश्यक भूमिका रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्रका नीतिगत विषयहरू जस्तैः अनौपचारिक अर्थतन्त्र, वित्तीय पारदर्शिता, सुदृढ र सुरक्षित भुक्तानी प्रणाली, वित्तीय पहुँचसँग सामञ्जस्यता राष्ट्र बैंकको क्षेत्राधिकार भित्रको नीतिगत व्यवस्थासँग सम्बन्धित विषय हो । साथै, ‘ग्रे-लिस्ट’मा पश्चात् विदेशी लगानी तथा अन्तरसीमा लागतमा पर्न सक्ने असर आदि विषय पनि राष्ट्र बैंकले लिने आर्थिक तथा वित्तीय नीतिसँग जोडिन्छ । एएमएल/सीएफटीमा राष्ट्र बैंकको चासो सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणलाई राष्ट्र बैंकले किन महत्व दिने त ? सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित नियमन र सुपरिवेक्षकीय व्यवस्थालाई सुदृढ बनाएर, वित्तीय जानकारी इकाइको कामकारवाही प्रभावकारी भएर वा आर्थिक तथा वित्तीय नीतिलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग आबद्ध गराएर राष्ट्र बैंकको मुख्य चासो कसरी सम्बोधन हुन्छ त ? द एफएटीएफ रिकोमेण्डेसन्स (अपडेट डिसेम्बर २०२६) ले एफएटीएफलाई देहायको जिम्मेवारी तोकेको छः द म्याण्डेट अफ द एफएटीएफ इज टु सेट स्ट्याण्डर्ड्स एण्ड टु प्रमोट इफेक्टिभ इम्प्लिमेन्टेसन अफ लिगल, रेगुलेटरी, एण्ड अपरेशनल मेजर्स फर कम्ब्याटिङ मनी लाउण्डरिङ, टेरोरिस्ट फाइनान्सिङ, एण्ड द फाइनान्सिङ अफ प्रोलिफरेसन, एण्ड अदर रिलेटेड थ्रेट्स टु द इन्टेग्रिटी अफ द इन्टरनेसनल फाइनान्सियल सिस्टम ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी मापदण्डको कार्यान्वयनको मुख्य उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीलाई सुरक्षित गर्नु रहेको सन्दर्भमा देशको वित्तीय प्रणाली सबल र सुरक्षित बनाउने जिम्मेवारी बोकेको राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय स्वाभाविक देखिन्छ ।  सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको कार्यान्वयनबाट वित्तीय अपराध नियन्त्रण एवम् शान्तिसुरक्षा कायम गर्नुपर्ने जस्ता सामाजिक विषयसमेत लक्षित गरिएको हुन्छ, जुन कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायका लागि बढी सरोकारको विषय रहन्छ । तर एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट हासिल गरिने आर्थिक तथा वित्तीय विषय, वित्तीय स्थायित्व, मार्केट इन्टिग्रिटी, वित्तीय प्रणालीको दुरुपयोग रोक्ने विषय राष्ट्र बैंकको अधिकार क्षेत्र र उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार रहन्छ ।  बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजन (बीसीबीएस) ले सन् १९८८ मा जारी गरेको ‘स्टेटमेन्ट अफ प्रिन्सिपल्समा बैंक सुपरिवेक्षकको मुख्य जिम्मेवारी व्यक्तिगत ग्राहक कारोबारको वैधता सम्पुष्टि गर्ने नभई समग्र वित्तीय स्थायित्व र सबलता कायम गर्नु रहेको उल्लेख छ । तथापि, अपराधीहरूले बैंकिङ माध्यमलाई दुरुपयोग गर्ने विषयमा सुपरिवेक्षकहरू उदासीन रहनु हुँदैन किनकि अपराधीसँगको सम्बद्धताबाट उत्पन्न हुन सक्ने प्रतिकूल प्रचारले सार्वजनिक विश्वास र त्यसबाट बैंकको स्थायित्व कमजोर हुन सक्ने उल्लेख गरेको थियो । पछिल्लो समयमा बीसीबीएसले जारी गरेको मार्गदर्शन ‘साउण्ड म्यानेजमेन्ट अफ रिस्क्स रिलेटेड टु मनी लाउण्डरिङ एण्ड फाइनान्सिङ अफ टेरोरिज्मले बैंक सुपरिवेक्षकलाई एफएटीएफ रिकमेन्डेसन्स २६ (रेगुलेसन एण्ड सुपरभिजन अफ फाइनान्सियल इन्स्टिच्युसन्स) को अनुपालन गर्न र बैंकहरूको सबलताको लागि मात्र नभई वित्तीय प्रणालीको सुरक्षाको लागि पनि बैंकहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी जोखिमलाई पर्याप्त सम्बोधन गरेको यकिन गर्न सुझाएको छ ।  एएमएल/सीएफटीको अनुपालन र प्रभावकारिता सबल नबनाए ‘ग्रे-लिस्ट’बाट समयमै बाहिरिने प्रयास चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । साथै भविष्यमा हुने पारस्परिक मूल्याङ्कनमा कमजोर देखिई पुनः ‘ग्रे-लिस्ट’मा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । यसले नेपालको वित्तीय प्रणालीको साखमा मात्र नभई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ, जुन विषयलाई राष्ट्र बैंकको लागि पक्कै पनि चासोको विषय रहन्छ र राष्ट्र बैंकले यस विषयलाई नजिकबाट नियालेको अवस्था पनि छ । एएमएल/सीएफटीमा राष्ट्र बैंकको भूमिका  सन् २०२२-२३ को पारस्परिक मूल्याङ्कनपश्चात् राष्ट्र बैंकबाट सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा केही उल्लेख्य प्रयास भएका छन् । २०८१ साउन १ देखि अलग्गै महाशाखा स्थापना गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण केन्द्रित सुपरिवेक्षण गर्दै आएको छ । अनुपालनमा कमजोर देखिएका केही वाणिज्य बैंक लगायतका संस्था र तिनका पदाधिकारीलाई कारबाही गरिएको छ । इजाजतपत्र प्रदान गर्ने नीति, निर्देशनहरूलाई थप परिस्कृत गरिएको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी सुपरिवेक्षणको अलग्गै विनियमावली र म्यानुअल कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने जोखिममा आधारित स्थलगत र गैरस्थलगत सुपरिवेक्षण हुँदै आएको छ । बैंकर्स प्रशिक्षण केन्द्रमार्फत सञ्चालन हुने तालिममा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी विषय प्राथमिकतामा पर्दै आएको छ । वित्तीय जानकारी इकाइको प्रणालीमा आबद्ध सूचक संस्थाहरूको सङ्ख्या बढेको छ । उक्त सफ्टवेयरमार्फत शङ्कास्पद कारोबार प्रतिवेदन लगायतका विवरण लिने र सूचना प्रवाह गर्ने कार्यलाई स्वचालित बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकले आफ्ना मूल उद्देश्यलाई ध्यानमा राख्दै नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा थप प्रभावकारी र परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्न देहायका पक्षमा सुधार हुन आवश्यक देखिन्छः  सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण सुपरिवेक्षण महाशाखालाई थप स्रोत साधनसम्पन्न बनाई जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने । जोखिम मूल्याङ्कनको आधारमा राष्ट्र बैंकको दायरामा पर्ने विभिन्न क्षेत्रमा सुपरिवेक्षकीय स्रोतसाधनलाई निर्देशित गर्ने । साथै, संस्थाहरूको ‘रिस्क प्रोफाइल’को आधारमा सुपरिवेक्षणको दायरा र सघनता निर्धारण गर्ने ।  एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी सुपरिवेक्षणको नतिजालाई बैंक सुपरिवेक्षण विभागबाट हुने समष्टिगत विवेकशील सुपरिवेक्षणसँग समायोजन गरी संस्थाको समग्र जोखिम मूल्याङ्कनमा प्रतिबिम्बित हुने व्यवस्था गर्ने । गभर्नरको कार्यालयमा ‘एएमएल/सीएफटी समन्वय इकाइ’ गठन गर्ने । उक्त इकाइबाट राष्ट्र बैंकभित्र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको नियमन र सुपरिवेक्षकीय भूमिकामा रहेका विभाग, महाशाखाका कार्यलाई समन्वय गर्ने । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी ‘नियामक समन्वय संयन्त्र’को सचिवालयको जिम्मेवारी सोही इकाइमा रहने व्यवस्था मिलाउने । राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाका कार्य र ‘ग्रे– लिस्ट’बाट बाहिरिनको लागि लक्षित कार्यको निगरानी समेत राख्ने ।  एफएटीएफले आफ्नो स्ट्राटेजिक प्रायोरिटिज २०२६-२८ मा समावेश गरेको अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयलाई सुदृढ तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा अन्य देशको एएमएल/सीएफटी सम्बन्धी सुपरिवेक्षकीय निकायसँग सूचना आदानप्रदान गर्न आवश्यक समझदारी गर्ने । शङ्कास्पद कारोबारको रिपोर्टिङमा देखिएको उल्लेख्य वृद्धि र पारस्परिक मूल्याङ्कनपश्चात् वित्तीय जानकारी इकाइको आन्तरिक र बाह्य समन्वयसहकार्य भूमिकामा परेको चापलाई ध्यानमा राखी वित्तीय जानकारी इकाइलाई थप स्रोतसाधन उपलब्ध गराउने टाइपोलोजिज रिसर्च तथा स्ट्राटेजिक एनालाइसिस जस्ता उच्च महत्वको कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने र अन्य निकायको क्षमता विकासलाई समेत सहयोग गर्न सक्नेगरी इकाइमा विज्ञता विकास गर्दै जाने ।  ग्रे–लिस्टबाट अर्थतन्त्रमा परेको प्रभाव र आगामी दिनमा यसले पार्न सक्ने थप सम्भावित असरबारे अध्ययन गरी सोको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न चाल्नुपर्ने उपायहरू पहिचान गर्ने । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्ककारी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन सबै सम्बद्ध निकायको भूमिका रहन्छ नै, यद्यपि राष्ट्र बैंक जस्तो बहुआयामिक भूमिका रहेको निकायको जिम्मेवारी अझ गहन र महत्वपूर्ण हुन्छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै आगामी दिनमा राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिकालाई परिणाममुखी बनाई सुधारात्मक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।   (सचिनराज पिया नेपाल राष्ट्र बैंकका उप-निर्देशक हुन् । राष्ट्र बैंक समाचार मासिकको असोज अङ्कबाट साभार ।)